Saturday, June 30, 2018

अघोषित अगोचर आणिबाणी

india emergency के लिए इमेज परिणाम

जसजशा लोकसभेच्या निवडणूका जवळ येत चालल्या आहेत, तसतशी मोदी विरोधातली अपप्रचाराची मोहिम वेग घेत चालली आहे. एकदा तुम्ही अपप्रचाराचा आधार घेऊन लढायचे ठरवले, मग त्याला कसलाही धरबंद रहात नाही. किंबहूना अशी खोटेपणाची मोहिम आपल्यालाच अपायकारक ठरू शकेल वा अपाय करते आहे, याचेही भान उरत नाही. कारण सतत सत्याचा अपलाप केल्यावर लोक हळुहळू त्यातला खोटेपणा ओळखून तुमच्याकडे पाठ फ़िरवित असतात. उलट खोट्याच्या नादी लागलेलाच आपल्या खोट्यावर अधिकाधिक विसंबून राहू लागतो. त्याचीच त्या खोटेपणाने फ़सगत होऊ शकते. पण त्याला कुठे अशा अपायाची पर्वा असते? आजकाल अनेकांना देशात आणिबाणी असल्याचे साक्षात्कार होऊ लागलेले आहेत आणि त्या भयंकर आणिबाणीची रसभरीत वर्णने जोरात चालू असतात. त्यावरच वाहिन्या चर्चा करतात. कोणी लांबलचक अग्रलेखही लिहीत असतात. यातली गंमत अशी, की त्यांना आणिबाणी म्हणजे काय वा ती जेव्हा देशात लागली होती, तेव्हा नेमके काय घडले होते, त्याचाही पत्ता नसतो. त्यांनी आणिबाणीच्या भाकडकथा ऐकलेल्या असतात आणि मग त्यालाच आपले तिखटमीठ लावून ह्या चर्चा चाललेल्या असतात. म्हणून सामान्य माणसाचा त्यावर विश्वास बसेल, असा या चर्चेकर्‍यांचा दृढ विश्वास असतो. पण सामान्य माणूस तितका दुधखुळा नसतो की बावळट नसतो. त्याच्याही मनात असल्या खोट्या काल्पनिक आणिबाणीविषयी कुतुहल निर्माण होते. तोही आणिबाणीचा शोध घेऊ लागतो. तिचे दुष्परिणाम शोधू लागतो आणि मग पु. ल. देशपांडे यांच्या एका गाजलेल्या कथेतील दोन लहान भावंडांतील धाकट्याचे शब्द आठवतात. थोरला धाकट्याच्या बालबुद्धीवर विपरीत परिणाम होऊ नयेत, म्हणून रंगवून त्याला काही समजावत असतो आणि धाकटा त्याला निरागसपणे विचारतो, दारू म्हणजे काय रे भाऊ?

ही मजेशीर कथा आजच्या पुरोगामी बुद्धीवादाचा भक्कम पाया झालेली आहे. दारूचे वर्णन थोरला भाऊ अतिशय सोज्वळ शब्दात करीत असतो आणि ते लाल रंगाचे पेय वगैरे असते इत्यादी. अखेरीस तो धाकटा त्याला मख्ख चेहर्‍याने विचारतो, बाबा कपाटातली बाटली काढून संध्याकाळी ज्याचे घुटके घेतात तीच नारे दारू? मग काय, त्या थोरल्या बुद्धीमान भावाचा चेहरा बघण्यालायक होतो. आपल्याच घरात बाप नित्यनेमाने दारूचे प्राशन करीत असतो आणि शालेय शिक्षणाचा भाग म्हणून थोरला भाऊ धाकट्याल दारूचे दुष्परिणाम समजावत असतो. मग स्थिती कशी हास्यास्पद होते, त्यावर ते कथानक रचलेले आहे. गेल्या एकदिड वर्षात भारतामध्ये अघोषित आणिबाणीच्या रसभरीत कहाण्या सांगितल्या जात आहेत, त्या ऐकल्यावर पुलंच्या त्या कथेतील भावंडे कोणालाही आठवतील. कारण घोषित असो वा अघोषित आणिबाणी म्हणून जो राक्षस असतो, त्याचे चटके लोकांना बसतात, तेव्हा ते कोणी ओरडून सांगावे लागत नसतात. ते चटके बसणारा शांत बसू शकत नाही. १९७० च्या दशकात देशाने त्याचा अनुभव घेतला आहे आणि त्याची किंमत नंतर इंदिराजींना मोजावीही लागलेली आहे. पण सगळा विषय तिथे येऊन संपत नाही. आणिबाणीला लोकांनी एकदिलाने व अपुर्व एकजुटीने झिडकारलेले होते. इंदिराजींसारख्या लोकप्रिय नेत्यालाही तिच्या मतदारसंघात पराभूत करून लोकांनी आणिबाणी संपवलेली होती. पण कथा तिथे संपली नव्हती, की संपतही नाही. त्यानंतर जे काही झाले, त्या अनुभवाने शिकलेल्या सामान्य माणसाने आणिबाणी लादून देशालाच तुरूंग बनवणार्‍या इंदिराजींना अफ़ाट बहूमत देऊन, अडीच वर्षात पुन्हा सत्तेत आणून बसवले होते. कारण त्या आणिबाणीपेक्षाही भयंकर अशा लोकशाहीचे विकृत रुप इंदिरा विरोधकांनी देशाला सादर केले होते आणि लोकांना त्यापेक्षा आणिबाणी चांगली वाटू लागली होती.

१९७४ सालात देशामध्ये लोकशाहीचा अतिरेक झालेला होता. इंदिराजींपाशी प्रचंड बहूमत लोकसभा व राज्यसभेत होते. पण विरोधी पक्षांनी त्यांना सरकार चालवू द्यायचे नाही, असा चंग बांधला होता. अर्थात इंदिराजी फ़ार समन्वयवादी वगैरे नव्हत्या. त्यांनी आपल्या परीने अनेक राजकीय उचापती केलेल्या होत्या आणि लोकशाहीला शोभू नयेत, असा राज्यघटनेचा गैरवापर करून विरोधकांना नामोहरम केलेले होते. त्यांना विरोध करायला जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या तपस्वी व्यक्तीला मैदानात उतरावे लागलेले होते. दिल्लीच्या एका प्रचंड जाहिरसभेत जयप्रकाशांनी थेट पोलिस व लष्कराला इंदिरा सरकारचे आदेश झुगारण्याचा सल्ला दिला. त्यालाच अराजक असे ठरवून इंदिराजींनी आणिबाणी घोषित केली होती. त्याला अर्थात एक राजकीय पदर होता. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजींची रायबरेलीतून झालेली लोकसभेवरची निवड रद्दबातल केली होती आणि त्यानंतर हा घटनाक्रम वेगाने दौडू लागला होता. त्याला लोकांचा काहीसा प्रतिसादही मिळू लागला होता. त्यामुळे विचलीत झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी आपली सत्तेची खुर्ची वाचवण्यासाठी देशात आणिबाणी लावलेली होती. त्याच्या विरोधात अवाक्षर बोलणार्‍याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावून विरोधी नेत्यांची रवानगी गजाआड केलेली होती. कुठल्याही आरोपपत्र, खटला वा सुनावणीशिवाय हजारो लोकांना तुरूंगात डांबले होते. वर्तमानपत्राची गळचेपी केली होती आणि सरकार वा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात एक शब्द लिहीण्याची कोणाची बिशाद नव्हती. तसा नुसता वास आला वा शंका आली, तरी त्या कृतीवर बंदी घालून संबंधिताला तुरूंगात डांबले जात होते. आणिबाणी त्याला म्हणतात. आज जिभा लांब करून बोलणार्‍यांना त्याचा लवलेशही अनुभवता आलेला नाही. किंवा ठाऊक असूनही ही मंडळी धडधडीत खोटे बोलत असतात. तेव्हासारखी आज परिस्थिती नाही, की सरकारने तशी कुठलीही गळचेपी केलेली नाही.

तो काळ असा होता, की जगात घडणार्‍या कुठल्याही घटना वा प्रसंगाची खरीखुरी माहिती वर्तमानपत्रे देत नव्हती. टिकेची गोष्ट तर सोडूनच द्या. सहाजिकच गावगप्पा व अफ़वातून लोकांपर्यंत जे काही यायचे, त्यावर लोकांचा अधिक विश्वास बसत होता. आकाशवाणीच्या वा वर्तमानपत्रातल्या बातम्या इतका माहिती मिळण्याचा मार्ग होता आणि तोही इंदिराजींच्या आणिबाणीने बंद करून टाकला होता. सहाजिकच अफ़वांना वजन आलेले होते आणि त्यामुळेच नंतर इंदिराजींचा दारूण पराभव झाला. अन्यथा इतका मोठा पराभव तेव्हाही इंदिराजींच्या वाट्याला आला नसता. मात्र विरोधी पक्ष वा संघटना चळवळी करणार्‍यांना त्या आणिबाणीचा मोठा फ़टका बसला होता. त्यांचे सगळे उद्योगच बंद होऊन गेले होते. कोणी संप करू शकत नव्हत. सेमिनार मेळावे, सभा निदर्शने अशा सर्व उचापतींना बंदी लागलेली होती. विरोधी पक्षाने काहीही करायला मोकळीक नव्हती. त्याला आणिबाणी म्हणतात. आज तसा कुठे मागमूस दिसतो काय? सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात काही बोलायला लिहायला प्रतिबंध लागू आहे काय? मोदी वा सत्तेतील कुणाच्या विरोधात मतप्रदर्शनाची गळचेपी झालेली आहे काय? निदर्शने मेळावे आंदोलने यांना कोणी रोखले आहे काय? काश्मिर असो वा नक्षली कृत्ये असोत, राजरोस चालू आहेत ना? नेह्मीच्या कायद्यांनी त्यांचा सामना सरकार करते आहे ना? ज्याप्रकारे सरकारी यंत्रणा आज विरोधकांना वागवते आहे, त्यापेक्षा आधीचे युपीए सरकार चांगली कुठली वागणूक तेव्हाच्या विरोधकांना देत होती? मोदींच्या विरोधात जितके बेछूट आरोप राहुल गांधी वा अन्य कोणी करत असतात, त्याचा एक टक्का तरी आणिबाणीच्या काळात कोणी इंदिराजींच्या विरोधात करू धजला होता काय? असेल तर जरूर आजच्या शंकासूरांनी त्याचे दाखले सादर करावेत आणि मोदींच्या नावाने शंख करावा.

अर्थात तसे कोणीही काहीही सांगू शकत नाही की पुरावा देऊ शकत नाही. म्हणून मग आणिबाणी अघोषित असल्याचे तावातावाने सांगितले जात असते. कारण जे काही अघोषित असते, ते अगोचर सुद्धा असते ना? कुणाला भूत दिसत असते आणि नरेंद्र दाभोळकर व त्यांची अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती त्याला भ्रम म्हणतात, ते सत्य असेल तर आजची अघोषित आणिबाणी, ही आरोपकर्त्यांना झालेली भूतबाधा असू शकते. कारण यात आरोपकर्त्यांमध्ये बहुतांश दाभोळकर भक्तांचा समावेश आहे. कुठल्याही बुवाभगताकडे तशा अगोचर गोष्टींच्या अस्तित्वाचे नित्यनेमाने पुरावे मागणार्‍यांनी, मग आणिबाणीचा पुरावा द्यायला नको काय? ती अघोषित आहे, म्हणजे काय? तर तिची घोषणा सरकारने केलेली नाही. ठिक आहे, भूतदेखील कुठली घोषणा करून दर्शन देत नाही. पण ज्याला दिसते त्याला ते दिसत असते आणि इतरांना ते दाखवता येत नसते. म्हणून तो भ्रम असेल, तर आजच्या आणीबाणीचे भूतही तसाच प्रकार नाही काय? कारण आणिबाणी घोषित असो वा अघोषित असो, त्याचे दुष्परिणाम समोर असले पाहिजेत. ते परिणाम वा दुष्परिणाम कुठले आहेत? विरोधकांना त्याचा पुरावा दाखला देता आला पाहिजे. आणिबाणीत रेडीओ किंवा अन्य माध्यमात सरकार विरोधी सुर लावता येत नव्हता आणि आजकाल बहुतेक वर्तमानपत्रे बारीकसारीक बाबतीत सरकारची साले सोलत असतात. मग अशा मुक्त स्वातंत्र्याला आणीबाणी म्हणतात काय? एका वर्तमानपत्र वा वाहिनीने तसा कुठला पुरावा द्यावा. रोजच्या रोज अनेक पत्रकार वाहिन्यावर बोलताना वा लेखातून अशा आणिबाणीची ग्वाही देत असतात. पण पुरावा शुन्य आहे. कारण जे सत्य नसते त्याचा पुरावाच नसतो. म्हणून मग नुसते बोलत रहायचे, हळुहळू जे नाही ते भासमान होत जाते. ज्यांना देव किंवा भूत बघायची आस लागलेली असते, त्यांना तसे दिसू लागतेच ना?

कुठल्याही देवळात गेलात तर भक्तीभावाने व श्रद्धेने तिथे दगडाच्या मुर्तीसमोर मस्तक टेकणारे असतातच. तुम्ही नास्तिक असाल, तर तिथे तुम्हाला दगड दिसतो. पण भक्तीभावाने माथा टेकणार्‍याला तिथे इश्वर भेटत असतो. इथेही गोष्ट वेगळी नाही. आणिबाणीचे निस्सीम भक्त आहेत त्यांना स्वातंत्र्यातही पारतंत्र्य व आणिबाणी दिसू शकते आणि तिचा भ्रामक दुष्परिणामही अनुभवास येत असतो. येण्याला पर्यायही नसतो. कारण भ्रमिष्टावस्थेत मनाला जे बघायचे असते, तेच डोळेही बघू शकत असतात. मग ज्याला लोकशाही व स्वातंत्र्यातही आणिबाणीची हुकूमशाही बघायची असते, त्याला ती तशी दिसणारच. पण तिचा पुरावा तो देऊ शकत नसतो. कारण पुरावा नसतो आणि तशी वस्तुस्थितीही नसते. तो सगळा युक्तीवादातून उभा केलेला आभास असतो. पण असे लोकच कुणा प्रबळ सत्ताधार्‍याला हुकूमशाहीच्या मार्गाने जायला उद्युक्त करीत असतात. किंबहूना अशा लोकांच्या अराजकी वागण्याला कंटाळलेली जनताही मग कोणा हुकूमशहाने अवतार घेऊन, अशा भंपक लोकशाहीवादी लोकांचा निचरा करावा म्हणून पर्याय शोधू लागत असतात. भारताच्या पश्चीमेस आशिया युरोपच्या खिंडीत तुर्कस्थान नावाचा देश आहे. तिथे अशाच लोकांनी इतका उच्छाद मांडला, की जनतेला सत्तेत असलेल्या आक्रमक नेत्याने या लोकशाही नामक अराजकाचा बंदोबस्त करावा असे वाटू लागले. एर्दोगन नावाच्या त्या सत्ताधीशाने आपल्या देशातील असल्या लोकशाही अतिरेकाच्या विरोधात जनतेचा कौल मागितला आणि मध्यावधी निवडणूका घेतल्या. तिथल्या जनतेने त्याला भरभरून मतदान केले आणि आज तिथे एर्दोगन या लोकशाहीने निवडलेल्या हुकूमशहाला निरंकुश अधिकार मिळालेले आहेत. त्याला संसद वा न्यालायलाहाही जुमानण्याची गरज उरलेली नाही. ही स्थिती तिथे लोकशाहीवाद्यांच्या अतिरेकी वागणूकीतून आलेली आहे.

लोकशाही वा वैचारीक स्वातंत्र्य आणि त्या माध्यमातून सत्ताधारी वर्गाला आव्हान देण्याची मोकळीक, ह्याला लोकशाही म्हणतात ना? ते स्वातंत्र्य उपभोगतानाही सत्ताच तुमचे संरक्षण करीत असते. त्या सत्तेपाशी जी लष्कर पोलिस वा प्रशासन नावाची यंत्रणा असते, तिचे बळच लोकशाहीचे रक्षण करीत असते. तिच्यावर हल्ले चढवून तिचेच खच्चीकरण करण्यासाठी जेव्हा लोकशाहीने दिलेले स्वातंत्र्य वापरले जाते, तेव्हा अराजकाची परिस्थिती निर्माण होत असते. नागरी प्रशासन व सत्ता अखेरीस लष्कर व पोलिसी बंदुकीच्या धाकामुळेच सत्ता मानली जात असते. नाहीतर कोणी भुरटा भामटा मवालीही शस्त्र उगारून कोणाच्याही मुसक्या बांधू शकतो. त्याला कायद्याने रोखण्यासाठी जी सशस्त्र यंत्रणा सत्तेच्या हाती असते, ती म्हणून सामान्य जनतेला आश्वासक वाटत असते. मग ती लोकशाही व्यवस्था असो वा हुकूमशाही असो. आपल्याला सुखरूप सुरक्षित जगता यावे, इतकीच सामान्य लोकांची अपेक्षा असते. शंभर गुंडांच्या हाणामारीत चिरडून जाण्यापेक्षा एका समर्थ गुंडाच्या आश्रयाला लोक जगतात, त्याला सरकार म्हणतात. ते सरकार जितके सभ्य असते, त्याला लोकशाही म्हणतात. सामान्य जनतेला काही अधिकार देऊन तिच्यावर सरकार देखील अन्याय करू शकणार नाही, अशी हमी असते त्याला लोकशाही म्हणतात. ते़च अधिकार वापरून जेव्हा शासकीय अधिकारावर कुरघोडी चालू होते, तेव्हा अराजकाची स्थिती निर्माण होते आणि त्यालाच आणिबाणीची परिस्थिती ठरवण्याची तरतुद कुठल्याही राज्यघटनेत केलेली असते. कदाचित कोणी सत्ताधीश त्याला गैरवापर करतो, कधी तसे होत नाही. पण अघोषित आणिबाणी असा काही प्रकार अस्तित्वात नसतो. तो मुठभर वैचारिक अतिरेक्यांचा भ्रम असतो. सुदैवाने कुठल्याही देशाची जनता पुर्णपणे विचारवंतांची नसते. म्हणून कित्येक शतके, पिढ्यानुपिढ्या देश टिकून राहिले आहेत. तिथल्या शासन व्यवस्था चालल्या आहेत. अर्थात प्रत्येक देशात समाजात अशा बुद्धीमंत भ्रमिष्टांचीही किरकोळ संख्या असतेच. पण सामान्य लोक ठराविक अनुभवानंतर त्यांच्याकडे काणाडोळा करू लागतात. म्हणून मानवसमाज टिकून राहिला आहे. संस्कृती उदयास येतात व अस्तंगतही होत असतात.

शौरींचा फ़र्जिकल स्ट्राईक

Image result for arun shourie's souza

चार वर्षापुर्वी १६ मे रोजी लोकसभेच्या निवडणूकीची मतमोजणी संपलेली होती आणि भाजपाला एकपक्षीय बहूमत मिळाल्याचा निकाल समोर आलेला होता. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्लीत दाखल झाले आणि दोन दिवसात त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सरकार बनवण्याचा दावा केला होता. त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यावर मोदींनी आपले सहकारी व नेत्यांशी मंत्रीमंडळाच्या स्वरूपाबद्दल प्रदिर्घ चर्चा केलेली होती. मग त्यांच्या मंत्रीमंडळात कोणाकोणाची वर्णी लागणार, याविषयी गावगप्पांची लाट आलेली होती. मोदी गुजरात भवनमध्ये बसून विविध नेत्यांना व जाणकारांनाही भेटत बोलत होते. त्यात एक नाव होते अरूण शौरी यांचे. बहुधा मोदी त्यांनाच आपल्या सरकारमध्ये अर्थंमंत्री करणार असल्याच्या गप्पा जोरात होत्या. पण प्रत्यक्ष शपथविधीचा दिवस उजाडला, तरी कोणत्याही पत्रकार किंवा माध्यमाकडे एकाही मंत्र्याचे नाव आलेले नव्हते. राजदीप वा बरखा दत्त हिच्यासारख्या सरकारची बित्तंबातमी बाळगणार्‍यांनाही कोण मंत्रीमंडळात असणार, याचा सुगावा लागू शकला नव्हता. बरखाने तर तेव्हा अचंबित होऊन काही तास उरले असताना साधी अफ़वाही नाही म्हणून नवलाई व्यक्त केलेली होती. अशा स्थितीत केवळ दोनतीन तास आधी मंत्रीमंडळात सहभागी होणार्‍यांची नावे जाहिर झाली आणि त्यात अरुण शौरी यांचे नाव अजिबात नव्हते. मग त्यांना मोदींनी बोलावले तरी कशाला? बहुधा तो राग शौरी अजून विसरलेले नसावेत. कारण मंत्रीमंडळ बनवताना मोदींनी वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्यांना कटाक्षाने बाहेर ठेवलेले होते. एकदा असा काही निकष बनवला, मग बर्‍याच ढुढ्ढाचार्यांना परस्पर बाजूला केले गेले. त्यापैकी एक शौरी आहेत आणि इतरही आहेत. त्यांना आपल्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान राखला गेला नाही म्हणून अजून दुखवट्यातून बाहेर पडता आलेले नाही.

खरे तर शौरी हे राजकारणी नव्हेत. ते मुळचे व हाडाचे पत्रकार आहेत. पण भाजपाविषयी आरंभापासून आस्था असल्याने वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागलेली होती. तेव्हापासून त्यांची एक नवी ओळख निर्माण झाली. त्यांचाही उल्लेख पुढल्या काळात भाजपानेते असा होऊ लागला. पण भाजप नावाच्या पक्षासाठी त्यांनी कधी नेमके काय केले, त्याचा खुलासा कोणी दिलेला नाही. वाजपेयी सरकार २००४ सालात सत्तेतून गेल्यापासून शौरी यांनी नेते म्हणवून घेण्य़ाइतके भाजपासाठी नेमके काय केले? त्याचे उत्तर खुद्द शौरी देऊ शकणार नाहीत की त्यांचा नेता म्हणून उल्लेख करणारे कोणी देऊ शकणार नाहीत. मग आज कुठल्याही वादविवादात वा चर्चेत शौरींचा उल्लेख भाजपानेते म्हणून कशाला होत असतो? तर ते मोदी विरोधात हिरीरीने बोलत असतात म्हणून. २००२ पासून माध्यमे व नरेंद्र मोदी यांच्यात छेडली गेलेली लढाई अजून संपलेली नाही. मध्यंतरी २०१४ सालात मोदींनी लोकसभा जिंकली, तेव्हापासून माध्यमातल्या मोदीविरोधी लढाईचे दिग्गज शिलेदार बाजूला पडत गेलेले आहेत. नामोहरम होऊन गेलेले आहेत. पण ते संपलेले नाहीत. विविध विधानसभा व अन्य लहानमोठ्या निवडणूकांत भाजपाचा पराभव झाल्यावर त्यांच्यात नवा उत्साह संचारत असतो आणि ते मोदींना संपण्याचे नवे संकल्प करीतच असतात. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने अजून तरी मोदी संपलेले नाहीत, की त्यांचा करिष्मा वगैरे म्हणतात, तो संपताना दिसत नाही. त्यामुळेच आता आगामी लोकसभेत मोदींना कायमचा धक्का दिला जाईल, अशा आशेवर नवी लढाई सुरू झालेली आहे. त्याचा भाग म्हणून मग शौरी, यशवंत सिन्हा वा शत्रुघ्न सिन्हा यांना पुढे करून शरसंधान चालू असते. यशवंत सिन्हा थंडावले, मग शत्रुघ्न सिन्हा फ़ॉर्मात येतात आणि त्यांना जर थकवा आला, मग यशवंत सिन्हा जोशात येतात. त्यांनी पक्ष सोडल्यामुळे आता बहुधा शौरीं तेजीत आलेले असावेत.

कुठलीही केस लढवताना शत्रू गोटातला साक्षीदार फ़ोडण्याला महत्व असते. शत्रू गोटातला कोणी खास तुमच्या बाजूने साक्षीला उभा राहिला, म्हणजे तुमच्या बाजूला बळ मिळत असते. म्हणून जे कोणी असे मोदीविरोधी आघाडी लढवणारे पत्रकार संपादक आहेत, त्यांना कोणीतरी भाजपातलाच मोदींना शिव्याशाप देऊ लागला, मग ऊत येत असतो. यशवंत सिन्हा थंडावले आहेत. शत्रुघ्न सिन्हांनी आप वा लालूंच्या तिकीटावर पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने ते दोन्ही साक्षीदार कामाचे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे नवा कोणी भाजपाचा नेता शिव्याशाप देण्यासाठी आवश्यक होता. तो मिळत नसेल, तर निर्माण करायला हवा होता. त्यामुळे आपोआप शौरी यांची गणना भाजपानेता अशी होऊ लागलेली आहे. तसे बघायला गेल्यास शौरी आरंभापासूनच मोदी सरकारचे विरोधक राहिलेले आहेत. किंबहूना शपथविधीची नावे समोर आल्यापासूनच त्यांना मोदी सरकार चुकीच्या मार्गाने जात असल्याचा साक्षात्कार झालेला होता. पण ते तितके ‘आतल्या गोटातले’ नसल्याने माध्यमांनी त्यांना फ़ारसा भाव दिला नव्हता. त्यापेक्षा यशवंत सिन्हा व शत्रुघ्न वजनदार मोहरे होते. त्याही दोघांची तीच वेदना होती. वाजपेयी सरकारचे मानकरी असूनही त्यांना वयाचा निकष लावून बाहेर बसवण्यात आले वा दुर्लक्षित करण्यात आलेले होते. शौरींचे तसे नव्हते. ते मुळात मंत्रीपदापुरतेच भाजपात आलेले होते. बाकी त्यांचा भाजप पक्षाशी काहीही व्यवहारी संबंध नाही. त्यांनी कधी पक्षाच्या बैठकात भाग घेतला नाही, की पक्षाचे प्रचारकार्य वा अन्य कामे केली नाहीत. आपल्या बुद्धीमत्तेमुळे मंत्रॊपद भोगले हेच त्यांचे पक्षकार्य होते. इतक्या महान पक्षकार्याचा सन्मान पक्षाला सत्ता मिळाल्यानंतरही राखला गेला नाही, म्हणून ते नाराज असल्यास नवल नाही. मग आपली नाराजी त्यांनी कुठे काढायची? ते शब्दप्रभू असल्याने शब्दाची हत्यारे त्यांच्या भात्यात सज्ज असतात.

अलिकडल्या काळात त्यांनी मोदी विरोधाची आघाडी संभाळलेली आहे. ज्या कुठल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्राला मोदी विरोधात बातमी टिप्पणी हवी असेल, त्यांच्यासाठी शौरींनी आपले दरवाजे सताड उघडे ठेवलेले आहेत. मग त्यांचे स्वागत मोदी विरोधकांनी केले नाहीतर नवलच होते ना? सध्या कॉग्रेसचे एक काश्मिरी नेते सैफ़ुद्दीन सोझ यांना पक्षातून दुर ठेवले गेलेले आहे. त्यांच्या काश्मिरविषयक मतप्रदर्शनाने कॉग्रेसला अडचणीत आणलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी काश्मिरवर लिहीलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याकडेही कॉग्रेसने पाठ फ़िरवली होती. मग त्या सोहळ्याची बातमी होणार कशी? म्हणून सोझ यांनी प्रसिद्धी मिळवून देणारा हुकमी पत्ता प्रकाशनासाठी आमंत्रित केला, शौरींनाच मुख्य पाहुणा म्हणून आणले आणि त्यांची अपेक्षा शौरींनी पुर्ण केली. मात्र शौरी यांच्यासारखे लोक भरकटलेल्या क्षेपणास्त्रासारखे असतात. ते कुठे जाऊन कोसळतील, याचा भरवसा नसतो. त्यामुळेच शौरी यांनी सोझ यांचे गुणगान करतानाच भाजपाला शिव्याशाप दिले व मोदींना तर झोडपून काढले. तितकीच तर अपेक्षा होती. पण आपल्या तटस्थतेचे प्रदर्शन मांडताना व सोझ यांचे अतिरीक्त कौतुक करताना, शौरी कॉग्रेस पक्षावरही घसरले. सोझ यांच्या पुस्तक व प्रकाशन सोहळ्याकडे पाठ फ़िरवल्याने शौरींनी कॉग्रेसलाही यथेच्छ झोडपून घेतले. सोझ यांची ही अपेक्षा नक्कीच नसावी. कारण या मोदीनिंदेने त्यांच्यासह कॉग्रेस खुश असली, तरी शौरी क्षेपणास्त्र कॉग्रेसवरच उलटल्याने सोझ यांना आता पक्षात नाराजीला तोंड द्यावे लागणार आहे. माध्यमांसाठी सनसनाटी मिळालेली असली तरी सोझ यांना मात्र त्याची किंमत मोजावी लागेल. शौरी यांना त्याची फ़िकीर करण्याचे कारण नाही. त्यांना आपली जळजळ व्यक्त करण्यासाठी व्यासपीठ हवे होते आणि सोझ यांनी ते पुरवले. बाकी मोदींवर असल्या अस्त्रांचा काही परिणाम होत नाही. म्हणूनच शौरींनी मोदींवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक फ़र्जिकल होऊन गेला आहे.

Friday, June 29, 2018

उपर्‍या वरपित्यांचा गदारोळ

 (शरद पवार आणि सोनियांचे डावे-उजवे हात बघा)

bangalore oath pawar sonia के लिए इमेज परिणाम

आजही खेड्यापाड्यात कोवळ्या वयातच मुलांची लग्ने निश्चीत केली जातात. त्या मुलांच्या इच्छा भावनांना कोणी विचारत नाही. काहींचे बालविवाह उरकले जातात, तर काही विवाह निश्चीत करून मुले वयात आल्यावर विधीवत पुर्ण होतात. पण आतस्वकीयात गोतावळ्यात असे विवाहसंबंध निश्चीत करण्याची ही प्रथा कालबाह्य असून, पुढारलेल्या पुरोगामी जगात मुलांच्या इच्छेला प्राधान्य असले पाहिजे. कारण त्यांना पुढल्या आयुष्यात एकमेकांशी जुळवून एकत्र जगायचे असते. पण इतके शहाणपण आपल्या समाजात अजून आलेले नाही आणि अशी लग्ने होत असतात. त्यातील अनेकांचा विचकाही होऊन जात असतो. त्याच्या विरोधात कायदे झालेले आहेत अणि न्यायालयेही त्याची दखल घेऊन हस्तक्षेप करीत असतात. अशा विवाह किंवा प्रथापरंपरांना व रुढीप्रियतेला कडाडून विरोध करणारा एक पुरोगामी वर्ग आपल्या देशात आहे. ते अशा रुढींच्या विरोधात मोहिमाही चालवित असतात. पण त्या कालबाह्य परंपरेतही एक जी काळजी घेतली जाते, तितका शहाणपणा राजकारणात दिसत नाही. तो शहाणापणा म्हणजे अशी लग्ने व विवाह निदान मुलगा मुलगी अस्तित्वात असल्याचे बघूनच ठरवली जात असतात. तुमच्या मुलीला आमच्या घरात देऊन टाका, असा सौदा किंवा व्यवहार त्या मागासलेल्या समाजघटकातही होत नाही. कुणाच्या मुलीला मागणी घालण्यापुर्वी आपल्या घरात विवाहयोग्य मुलगा आहे, याचीही आधी खातरजमा करून घेतली जात असते. नुसतीच तुमची मुलगी द्या आणि नवरामुलगा कोण, ते नंतर सवडीने बघता येईल; असा व्यवहार त्या मागासलेल्या वर्गात कधी होत नाही. पण राजकीय विश्लेषणात तेवढ्याही शहाणपणाचा मागमूस दिसत नाही. इथे अनेक अभ्यासक व विश्लेषकांनी मतदाराकडे मुलगीची मागणी करून टाकलेली आहे आणि मुलगा कोण त्याचे उत्तरही त्यांना अजून माहित नाही.

मध्यंतरी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि भाजपाचे बहूमत सहासात जागांनी हुकले. तर भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसने विनाविलंब तिसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या जनता दल सेक्युलरचे नेता कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठींबा जाहिर केला. मग काय, तमाम राजकीय पुरोगामी विश्लेषक बुजूर्गांना महागठबंधन वा महाआघाडीचे वेध लागले. अजून लोकसभेच्या निवडणूकीला वर्ष शिल्लक असताना त्यांनी मतदाराकडे मुलीला मागणी घालावी, तशी मोदींच्या विरोधात असलेल्या काल्पनिक नवरामुलासाठी मतदाराच्या सत्तेची मागणी घालून टाकलेली आहे. अर्थात मतदाराने त्याविषयी काही मत बनवलेले नसतानाच विवाह निश्चीत झाल्याचा डंकाही पिटणे सुरू केले. विरोधकांची एकजुट होऊन देशातील सत्ता त्यांच्यापाशी येण्यासाठी त्या सत्तेचा बोजा उचलणारा कोणी नेता आवश्यक असतो. तर त्या नेत्याचे म्हणजे नवर्‍यामुलाचे नाव किंवा चेहरा कोणाला ठाऊक नाही. पण सत्तेची व बहूमताची मुलगी त्यांनी आपल्या घरी नांदायला येणार, असे आधीच जाहिर करून टाकलेले आहे. मग नवरामुलगा कोण असा प्रश्न विचारला की उत्तर येते, तो मुलगा नंतर सवडीने शोधता येईल. आधी आपण लग्न उरकून घेऊ. आधीच मंडप बांधायला घेऊ, आताच ढोलताशे वाजवायला काय हरकत आहे? अजून लग्न लागलेले नाही, इतक्यात मुलाचे नाव विचारून त्या लग्नात विघ्न कशाला आणता? असा उलटा प्रश्न केला जातो. मात्र गंमतीची गोष्ट अशी, की या पद्धतीने मागास खेड्यातला मुलीचा बापही आपली मुलगी अशा कुठल्या घरी देत नाही, हे सत्य असल्या शहाण्यांच्या गळी उतरत नाही. पण सगळेच तितके मुर्ख नसतात. शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्याने त्याची ग्वाही आताच देऊन टाकलेली आहे. महागठबंधन वगैरे काही शक्य नाही. फ़ार तर राज्यनिहाय जागावाटप होऊ शकते. निवडणूकपुर्व आघाडी नाही.

पवारांच्या विधानाचा अर्थ सोपा नाही. असे कुठलेही देशव्यापी गठबंधन वा सर्वपक्षीय आघाडी होऊ शकणार नाही, असे त्यांचा अनुभव सांगतो आहे. पवारांनी त्याचाच उच्चार केलेला आहे. ते या देशातील राजकारणाचे दिर्घकालीन वास्तव आहे. प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्षात मतभेद व वैरभावना आहे आणि प्रत्येक पक्षांतर्गत नेत्यांचे मतभेद कायम विकोपास गेलेले आहेत. त्यात आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रू पुढे जाणार असेल, तर पक्षाला अपयश आले तरी बेहत्तर; अशी धारणा वसलेली आहे. आपला शत्रूपक्ष मोठा होण्यापेक्षा मोदी वा भाजपा जिंकला तरी चालेल, अशीही धारणा आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी एकत्र येण्याचा मुद्दा गैरलागू आहे. फ़ारतर ज्या राज्यात एक मोठा पक्ष आहे आणि त्याचा प्रभाव आहे, तो पक्ष व नेत्याच्या नेतृत्वाखाली भाजपा विरोधातली तिथली आघाडी उभी राहू शकते. कारण अशा प्रत्येक स्थानिक पक्ष व नेत्याला आपला प्रभाव भाजपाने संपवू नये, इतकीच अपेक्षा आहे. कॉग्रेसला देशभर भाजपा नको असला, तरी इतर प्रादेशिक पक्षांना आपले राज्यातले साम्राज्य तितके टिकवण्याची इच्छा आहे. पण त्यातला स्पर्धक एकटा भाजपाच नसून कॉग्रेसही अनेक राज्यातला अशा प्रादेशिक पक्षांचा स्पर्धक आहे. म्हणूनच अशा पक्षांना भाजपाच्या विरोधात स्थानिक पातळीवर लढायचे असताना, कॉग्रेसचा प्रतिस्पर्धी शिरजोर व्हायला नको आहे. सगळे घोडे तिथेच येऊन अडते आहे. ते शरद पवारांनी महाराष्ट्रापुरते सांगितले आणि तेच अखिलेशने उत्तरप्रदेशसाठी सांगितले आहे. त्याला मायावतींशी तडजोड हवी असली, तरी कॉग्रेसशी हातमिळवंणी नको आहे. ममताचे बंगालमध्ये डाव्यांशी जुळवून घेणे अशक्य आहे. म्हणजेच देशव्यापी सत्तेची मुलगी असेल, तर नवरा कोण ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. राज्यातली नवरीमुलगी ज्याला हवी अशा मुलांची कतार उभी आहे. दिल्लीच्या स्वयंवरात जाणारा कोणी चेहरा वा नाव नाही.

आता पवार यांनी हे सत्य बोलून दाखवले, तर त्यांच्यावर टिकाही होईल, पण चुकून का होईना पवार अधूनमधून चव बदलण्यासाठी सत्य बोलत असतात. हे त्यापैकीच एक सत्य आहे. आघाडीच्या वा महाआघाडीच्या मनोरंजनात रमून जाण्यापेक्षा, राज्य पातळीवर विगर भाजपा पक्षांनी जागावाटपाचा विचार सुरू करावा. त्यात जितके यश मिळेल. त्यातून आपोआप जागांची शक्यता वाढेल. त्यातून भाजपाच्या जिंकायच्या जागा कमी होतात आणि पर्यायाने भाजपाच्या लोकसभेतील जागा घटल्यावर सत्ता मिळणेच अशक्य होऊन जाते. अशा वेळी लग्नमंडपात मुहूर्त वाया जाऊ देण्यापेक्षा मुलीचा बाप कोणाही होतकरू मुलाला आपली मुलगी देण्यास राजी असतो. तेच इथेही आहे. आधीच मुलगा कोण वा वराड घेऊन लग्नाला निघण्य़ाची गरज नाही. प्रत्येक पक्षाने व नेत्याने आपापल्या राज्यात आपल्या प्रभावानुसार इतरांशी जुळवून घ्यावे आणि भाजपा शिरजोर ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी. तोपर्यंत लग्नातले आमंत्रित म्हणून मंडपात पोहोचण्याचे प्रयास करावेत. मात्र त्या मंडपात भाजपाचा नवरामुलगा पोहोचू शकणार नाही, यासाठी आपापल्या राज्यातून मंडपाकडे जाणारा मार्ग रोखून धरावा. तसे केल्यास भाजपाच्या नवरदेवाचा घोडाच पुढे सरकू शकणार नाही. मुहूर्तापर्यंत नवराच पोहोचला नाही, तर तिथे उपलब्ध असलेल्या योग्य मुलाला बोहल्यावर चढवून सत्तेचा विवाह उरकून घेता येऊ शकतो. आतापासून स्वयंवराला निघालेल्या राजेरजवाडे वा राजकुमारासारखे एकमेकांच्या उरावर बसण्यात अर्थ नाही. असा पवारांच्या बोलण्यातला आशय आहे. अर्थात तो उतावळ्या व उसन्या उपर्‍या मोदी विरोधक विश्लेषक बापाच्या मेंदूत शिरणार नाही. जे अशा कुठल्याही मोदी विरोधी पक्षाचे बापही नाहीत, तेच वरपिता म्हणून मिरवत असल्याने महाआघाडीच्या नवर्‍याला घोड्यावर बसवण्याची घाई चाललेली आहे. त्यापेक्षा पवारांचा सल्ला योग्य आहे.

Thursday, June 28, 2018

नवसाचं पोर आजारी?

No automatic alt text available.

येत्या दहा महिन्यात कर्नाटकातील सरकार कसे चालणार, याला त्या राज्यापुरते महत्व नसून संपुर्ण देशातील राजकारणासाठी ते सरकार चांगले चालवून दाखवण्याची गरज आहे. आम्ही आरंभापासून तशी भूमिका मांडलेली आहे. कारण विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून कॉग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेऊन जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊ केले होते. तिथे भाजपाची नाचक्की करून ते सरकार स्थापण्यापर्यंत तमाम विरोधी पक्षांनी बाजी मारलेली होती. पुढे त्या सरकारच्या शपथविधीला हजेरी लावून देशातल्या तमाम विरोधी पक्षांनी आपण मोदी विरोधात एकजुट असल्याची साक्ष हात उंचावून दिलेली होती. थोडक्यात दिर्घकाळ नवससायास केल्यावर घरात मुल जन्माला यावे, इतके हे सरकार मोदी विरोधकांसाठी कौतुकाचे आहे. मात्र अपेक्षेइतके ते बाळसे धरताना दिसत नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथा घेण्यातून जन्म झालेल्या या सरकारला बाळसे धरताना कोणी बघू शकलेला नाही. कारण नंतर मंत्रिमंडळाला आकार देताना कुणाच्या पक्षाचे किती मंत्री व कुठकुठली खाती कोणाकडे, यावरून खुप रणकंदन माजलेले होते. अखेरीस तो तिढा सुटला आणि इतर मंत्र्यांचे शपथविधी पार पडले. असे असले तरी सरकार सुरळीत चालताना मात्र दिसत नाही. निदान कॉग्रेस व जनता दलाचे मंत्री नेते जे काही बोलतात, त्यातून हे सरकार सुस्थीर असल्याची साक्ष मिळत नाही. आता तर अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाच हे सरकार कोसळेल, अशी बातमी आलेली आहे. ती खरी असेल असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कारण सनसनाटी माजवण्यासाठीही अशा बातम्या सोडल्या जात असतात. पण बातम्यांचा सुर व नेत्यांचा नूर बघता हे सरकार डळमळीत असल्याची पक्की खात्री होते. अन्यथा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना आक्रमक होऊन बोलण्याची गरज भासली नसती. काय म्हणालेत कुमारस्वामी?

जेव्हा त्यांचा शपथविधी पार पडला होता, तेव्हाची त्यांची भाषा व शब्द आज कुठल्या कुठे गायब झालेत. आपण कानडी जनतेच्या इच्छेने वा मतांनी मुख्यमंत्री झालेलो नाही, तर राहुल गांधींच्या कृपेने सत्तापदी बसलेलो आहोत, अशीच त्यांची पहिली प्रतिक्रीया होती. मग हळुहळू ती बदलू लागलेली आहे. तेव्हा कुमारस्वामी एका ठिकाणी म्हणाले होते, राहुल गांधी पुण्यात्मा आहेत. आता तेच कुमारस्वामी म्हणतात, कुणाच्या मेहरबानीने मी मुख्यमंत्रीपदी बसलेला नाही. हे इतके शब्दांचे झोके त्यांनी कशाला घ्यावेत? मध्यंतरी तेच म्हणाले होते, पुढल्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागण्यापर्यंत आपल्या मुख्यमंत्रीपदा्ला धोका नाही. त्याचा दुसरा अर्थ लोकसभा निकालानंतर आपल्या मुख्यमंत्रीपदाची त्यांना शाश्वती वाटत नाही. असे त्यांना कशाला वाटत असावे? आघाडी म्हणून काम करणार्‍या दोन्ही पक्षात सर्वकाही आलबेल असते, तर असे शब्द त्यांना योजावे लागले नसते. आधी त्यांचे कॉग्रेसी उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते, कुमारस्वामी पुर्ण पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री असणार नाहीत. असल्या उलटसुलट गोष्टी बोलण्यासाठी लोकांनी त्यांना निवडलेले नाही. तर कारभार करण्यासाठी निवडलेले आहे. याचेही भान दोघांना नाही काय? किंबहूना त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याच दोघांनी जे काही सरकार चालवायचे आहे. त्याचा हवाला देऊनच देशभरच्या विरोधी पक्षांना असे़च संयुक्त सरकार देशात उत्तम एकदिलाने कारभार करील, असे सांगून मोदी विरोधात मते मागायची आहेत. त्याचेही भान या दोन्ही सत्ताधार्‍यांना उरलेले नाही काय? आज ते राज्यातले प्रमुख नेते असतील, पण त्यांच्या प्रत्येक शब्द व विधानावर देशातील जनतेचे बारीक लक्ष आहे. त्यांनी भले आपसातील स्थानिक मतभेदावर भाष्य केलेले असेल. पण त्याचे परिणाम देशव्यापी होणार आहेत आणि होत असतात. पण त्याची त्याही दोघांना वा त्यांच्या पक्षाला पर्वा असल्याचे दिसत नाही.

कुमारस्वामी व त्यांच्या जनता दल पक्षाने निवडणूकीत मतदाराकडे शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या आश्वासनावर मते मागितली होती. पण त्यांना मतदाराने बहूमताचा कौल दिलेला नाही. पण कुठल्याही मार्गाने त्यांना सत्ता मिळाल्यावर ते आपल्या पक्षाची वचने व जाहिरनामा राबवण्याच्या तयारीला लागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी पहिल्या अर्थसंकल्पातून शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय उचलला आहे. तो निर्णय माजी मुख्यमंत्री व कुमारस्वामींचे कट्टर विरोधक सिद्धरामय्यांना अजिबात मान्य नाही. त्यांच्या एका जाहिर वक्तव्यातून त्यांनी ते स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. सहाजिकच त्यांचे निष्ठावान कॉग्रेस आमदार कुमारस्वामींना धडा शिकवण्यासाठी एका पायावर सज्ज आहेतच. त्यांना फ़क्त सिद्धरामय्यांकडून संकेत मिळण्याचीच प्रतिक्षा आहे आणि त्यात नवे काही़च नाही. २००४ सालात असेच संयुक्त सरकार याच दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन बनवले होते आणि मोठा पक्ष असूनही भाजपाला सत्तेच्या बाहेर बसवलेले होते. त्यात कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री होता आणि जनता दलाचा उपमुख्यमंत्री होता. तर ते सरकार पाडण्याच उद्योग कुमारस्वामी यांनीच केलेला होता. त्यात सिद्धरामय्या जनता दलाचे नेते होते आणि त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे कुमारस्वामी सुद्धा जनता दलाचेच होते. त्यामुळे संतापलेले सिद्धरामय्या पक्ष सोडून कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले व सहासात वर्षांनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर स्वार झाले. आज पुन्हा त्यांच्याच कष्टाने कॉग्रेसच्या ८० जागा आलेल्या आहेत आणि मुख्यमंत्री पदावर मात्र त्यांचा कट्टर वैरी बसलेला आहे. तोही सिद्धरामय्यांच्याच पाठींब्याने. त्या शपथविधीच्या सोहळ्यात सगळे मंचावर होते आणि विजयाचा खरा मानकरी सिद्धरामय्यांना मात्र मंचावर प्रवेश नव्हता. कुमारस्वामींचे आप्तस्वकीय व कुटुंबिय मंचावर होते. मात्र सिद्धरामय्या जमिनीवर होते. ते आता कुठल्या संधीची प्रतिक्षा करत असतील? हिशोब चुकवण्याच्या?

अशी सरकारे पडण्यासाठी वा पाडण्यासाठी फ़ार मोठ्या कारणांची गरज नसते. कुठलेही खुसपट काढून ही सरकारे पाडली जातात. तिथे तर सध्या कॉग्रेसचे आमदार दुप्पट असूनही पुरेशी मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला आलेली नाहीत. जनता दलाच्या दर तीनपैकी एक आमदार मंत्री झालेला आहे. उलट कॉग्रेसला चारपैकी एकालाच मंत्री करणे शक्य झालेले आहे. मग त्या आमदारांच्या पोटात किती दुखत असेल? अनेक ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्र्यांची वर्णी लागलेली नाही आणि ज्येष्ठांच्या मुलामुलींना सुद्धा सत्तेबाहेर बसावे लागलेले आहे. खेरीज कॉग्रेसने त्या निवडणूकीत अनेक आश्वासने दिलेली आहेत. त्यांच्या पुर्ततेचे काय? कुमारस्वामी आपल्या पक्षीय वचनांच्या पुर्ततेच्या मागे लागलेले आहेत. पण कॉग्रेसच्या आश्वासनांचे काय होणार? त्याचा खुलासा अर्थसंकल्पात लागणार असून, बरेच नाराज तिकडेच डोळे लावून बसलेले आहेत. त्यांना सरकार पाडण्याचे वेध लागलेले असून, ते निमीत्त अर्थसंकल्पातून मिळू शकेल अशी आशा आहे. ५ जुलै रोजी कुमारस्वामी सरकार अर्थसंकल्प मांडणार असून, त्याच दरम्यान कॉग्रेसचे नाराज हे सरकार पाडतील, अशा बातम्या म्हणूनच झळकल्या आहेत. त्यातच माजी मुख्यमंत्री व देवेगौडांचे जुने सहकारी बोम्मई सध्या भाजपात दाखल झालेले असून, तेही सरकार पाडण्यासाठी उत्सुक असल्या़चे सांगितले जाते. अलिकडेच त्यांनी येदीयुरप्पांसह अहमदाबादचा दौरा केला व अमित शहांची भेट घेतली. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकारच्या स्थैर्याविषयी अफ़वांचा बाजार गरम झाला. पण एकदा फ़सगत झालेली असल्याने भाजपाकडून कुठलाही उतावळेपणा होऊ नये, अशीच शहांची इच्छा आहे. पण मुद्दा इतकाच, की अशा घडामोडी घडत असताना कॉग्रेसचे दिग्गज व अन्य मोदी विरोधी आघाडीचे बिनीचे शिलेदार काय करीत आहेत? त्यांच्या महागठबंधनाचे भवितव्य कुमारस्वामींच्या हाती नाही काय?

कांगावखोरीचे खरे बळी

tanvi seth के लिए इमेज परिणाम

माध्यमे व पत्रकार किती उतावळे झाले आहेत आणि अशा उतावळेपणाने समस्या सुटण्यापेक्षा जटील कशा होतात, त्याचा ताजा अनुभव म्हणजे तन्वी सेठ प्रकरण आहे. तन्वी सेठ या महिलेने हिंदू असूनही मुस्लिमाची लग्न केले. कोणी कोणाशी लग्न करावे, त्याचे बंधन कायदा घालत नाही, की लग्नासाठी धर्मांतर करण्याचीही कोणावर सक्ती नाही. सहाजिकच तेवढ्यासाठी कोणी तन्वी किंवा तिच्या पतीचा पासपोर्ट रोखून धरला असेल तर त्याला गैरकृत्यच नव्हे, तर गुन्हाच मानले पाहिजे. हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले, तेव्हा त्यातला वास्तविक तपशील समोर आणण्यापेक्षाही त्यातून गैरसमज कसे निर्माण होतील, त्यासाठीच प्रयास झाले. किंबहूना आपलेच पाप लपवण्यासाठी तन्वी व तिच्या पतीने जाणिवपुर्वक त्याला हिंदू-मुस्लिम असा रंग देण्याचा प्रयास केला, असे आता निष्पन्न होत आहे. आपल्या देशातली धर्मनिरपेक्ष भूमिका ही अशी उथळ वा भुसभुशित झालेली आहे. त्यामुळे उथळ पाण्याचा खळखळाट सतत होत असतो. पासपोर्टचा अधिकारी हिंदू आणि त्याने मुस्लिमाशी विवाह करणार्‍या हिंदू महिलेचा पासपोर्ट रोखून धरला; म्हणजे लगेच भारतातील धर्मनिरपेक्षता रसातळाला गेल्याचा कल्लोळ सुरू होत असतो. कुठल्याही सामान्य घटनेला वा प्रसंगाला हिंदू-मुस्लिम रंग देऊन त्यातून धार्मिक तेढ वाढवण्याला आजकाल धर्मनिरपेक्षता असे नाव मिळालेले आहे. सहाजिकच तन्वी सेठला पासपोर्ट नाकारला गेला आणि एकदम धर्मनिरपेक्षतेचा गळा घोटला जात असल्याचा साक्षात्कार माध्यमातील अनेकांना झाला. अधिकारी हिंदू आणि महिला धर्मांतरीत मुस्लिम म्हटल्यावर तर डोळे झाकून आरोपांचा भडीमार करण्याची पवर्णीच मिळाली ना? किंबहूना असे मुर्ख माध्यमात बसलेत आणि त्याच आधारावर गदारोळ करणारे पुरोगामी बेअक्कल मोकाट असल्याने, तन्वीला असे नाटक करायची इच्छा झाली असल्यास नवल नाही.

पासपोर्ट किंवा कुठलेही सरकारी ओळखपत्र भारतीय नागरिकाला देताना अनेक कायदे व नियमांच्या जंजाळातून वाट काढावी लागत असते. तुम्ही सिनेमा वा नाटकाला जाऊन तिकीट काढावे, इतक्या सहजपणे पासपोर्ट मिळत नसतो वा दिलाही जात नसतो. तो कोणी दिलाच तर त्या अधिकार्‍यावर उद्या गदा येऊ शकत असते. म्हणून तिथे बसलेला अधिकारी व कर्मचारी पासपोर्ट मागणार्‍यांची कसून तपासणी करीत असतात. ती तपासणी करताना समोर कोणी हिंदू आहे वा मुस्लिम असा विषयच येत नसतो. तुम्ही आपली ओळख व माहिती म्हणून जो तपशील देता, त्यात गफ़लत वा हेराफ़ेरी असता कामा नये. आणि तसे काही असलेच तर त्याचा समाधानकारक खुलासा तुम्हाला देता आला पाहिजे. तन्वी सेठ यांनी दिलेली माहिती परस्परविरोधी होती आणि त्यातल्या गफ़लती त्यांना नेमक्या खुलासेवार सांगता येत नव्हत्या. जिथे तुम्ही वास्तव्य करता तिथे किमान एक वर्ष रहात असल्याचा पुरावा आवश्यक असतो आणि त्यातही गफ़लत होती. पत्नीचे नाव हिंदू व पतीचे नाव मुस्लिम असल्यावर शंकेला जागा मिळतेच. कुठल्या पद्धतीने लग्न झाले, त्यानंतर नावात फ़ेरफ़ार झाला आहे किंवा कसे, असेही प्रश्न निर्माण होतात. इस्लामी पद्धतीने लग्न झालेले असल्यास आधी धर्मांतर करून नंतरच निकाह विधी पार पाडला जात असतो. भिन्न धर्माच्या मुली मुलाशी मुस्लिम पद्धतीने निकाह होऊ शकत नाही. मग त्यांना पासपोर्ट देतानाची ओळख व प्रत्यक्षातली त्यांची ओळख, यात गफ़लत होणारच ना? याला पासपोर्ट कार्यालय वा अधिकारी कसा जबाबदार असू शकेल? त्यानेही काही अरेरावीची भाषा केलेली नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. तो भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचा खाक्या आहे आणि तो कुठल्या धर्म वा जातीसाठी वेगळा नसतो. पण या जोडप्याने आपल्या चुका वा गुन्हा लपवण्यासाठी कांगाव्याची पळवाट शोधली.

हिंदू-मुस्लिम असा विषय आला मग माध्यमे अति संवेदनाशील होतात. याचा आता इतका गवगवा झालेला आहे, की या जोडप्याने अशा दिडशहाण्यांना आपल्या चुका लपवण्यासाठी जाळ्यात ओढले. मग उतावळी माध्यमे आणि चक्क परराष्ट्रमंत्रीही त्यात ओढल्या गेल्या. तन्वी व तिच्या पतीने आपल्यावर धर्माच्या नावाखाली अन्याय होत असल्याची बोंब सोशल मीडियातून ठोकली आणि काही क्षणातच ती देशातली सनसनाटी ब्रेकिंग न्युज होऊन गेली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या ट्वीटर खात्यावर या जोडप्याने त्या अधिकार्‍याच्या धर्मांधतेचा टाहो फ़ोडला आणि सगळ्या वाहिन्यांनी त्याचा भोंगा जगभर वाजवला. स्वराज यांनी हस्तक्षेप करून आपल्याला न्याय द्यावा म्हणून फ़ोडलेला टाहो व माध्यमांचा गदारोळ यामुळे गांगरून गेलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने विनाविलंब त्या अधिकार्‍याची बदली करून टाकली. ‘पिडीत’ जोडप्याला तात्काळ पासपोर्ट देण्यात आले. पण इतके होऊन गेले तरी वास्तविकता काय आहे, त्याची कोणाला फ़िकीर नव्हती. त्या अधिकार्‍याचीही काही बाजू असते वा तीही ऐकून घेण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. या देशात दोनशे लोकांना गोळ्या घालून किडामुंगीसारखे मारून टाकणार्‍या अजमल कसाबलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. पण मिश्रा नावाचा अधिकारी हिंदू असल्याने, त्याला मात्र असला कुठलाही मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. हे भारतीय हिंदूंचे दुर्दैव झाले आहे. मिश्रा त्याचाच बळी होता. आता त्यातला तपशील बाहेर आला असून, त्या जोडप्याला दिलेले पासपोर्ट जप्त करण्यात आलेले आहेत. खोटी व चुकीची माहिती दिली म्हणून तन्वी सेठ हिला पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तिच्या पतीचाही पासपोर्ट रद्द करण्यात आलेला आहे. मुळात इतक्या घाईने कारवाया झाल्या नसत्या आणि सत्याच शोध घेतला गेला असता, तर अशी नाचक्कीची वेळ आली असती काय?

मुद्दा या एका जोडप्यापुरता नाही. यातली कांगावखोरी महत्वाची आहे. कारण असे मुठभर लबाड लोक बदमाशी करतात आणि प्रशासनासह लोकभावनेतला चांगुलपणा लबाडीसाठी वापरतात, तेव्हा खर्‍याखुर्‍या धार्मिक पक्षपाताचे बळी होणार्‍या मुस्लिम वा अल्पसंख्य समाजातील सामान्य लोकांची खरीखुरी तक्रारही संशयास्पद करून टाकत असतात. तन्वी किंवा तिचा पती लबाडी करत होते आणि पुन्हा चोरावर शिरजोर झालेले होते. त्यांच्यावरल्या खोट्या अन्यायाचे पितळ असे उघडे पडले, म्हणजे मग लांडगा आला रे आला अशी स्थिती होऊन जाते. वास्तवात असे खरेच अनेक मुस्लिम सामान्य नागरिक पक्षपाताचे बळी विविध क्षेत्रात होत असतात. त्यांच्यावर खरेच धर्माच्या नावाखाली अन्याय होत असतो. पण जेव्हा अशा खर्‍या अन्याय व पक्षपातासाठी ते आक्रोश करतात, तेव्हा आसपासचे लोकही त्यांच्याकडे संशयाने बघू लागतात. लोकांनाही मग त्यातला तपशील बघायची इच्छा होत नाही. त्यांना तन्वीसारखे प्रसंग आठवतात आणि मग खर्‍या पिडीताकडेही लोक शंकेने बघू लगतात. एका खोट्यामुळे खर्‍या पिडीतांवर मग खरा अन्याय होतो आणि तोही दुर्लक्षित रहातो. त्यांतला खरा गुन्हेगार असे कांगावखोर असतात, ज्यांच्यामुळे न्यायाच्या सुविधा बोथट होऊन जातात. पिडीत वंचितांच्या न्यायासाठीची खरी शक्ती समाजातील सहवेदना व सहानुभूती असते. तिचा गैरवापर होऊ लागला, मग ती सहानुभूती अस्तंगत होऊ लागते आणि वंचितांना अधिक अन्यायाला सामोरे जावे लागते. यात अर्थातच तन्वी किंवा तत्सम कांगावखोरांप्रमाणेच उथळ माध्यमे व सनसनाटी माजवणारे अतिशहाणेही जबाबदार असतात. कारण त्यांच्या मुर्खपणामुळे अशा अन्यायाला परस्पर हातभार लागत असतो. म्हणून कुठल्याही अन्यायाचा गवगवा सुरू झाला, मग आधी सत्याचा शोध घ्यावा आणि न्यायाला हातभार लागेल याची काळजी घ्यावी. कांगावखोरीला लगाम लावावा.


भावनाविकारांचा जीवघेणा खेळ

mahad poison tragedy के लिए इमेज परिणाम

मुंबई नजिकच्या महड या परिसरात एका कुटुंबाने नव्या घराच्या वास्तुशांतीसाठी जो समारंभ योजलेला होता, त्यात ८०-९० लोकांना विषबाधा झाली आणि त्यातले पाचजण मृत्यूमुखी पडले. अशा घटना अनेकदा घडत असतात आणि त्यात कुठेतरी खाद्यपदार्थामध्ये चुकीचे काही पडल्याने वा निष्काळजीपणाने पदार्थ बनवला गेल्याने विषबाधा होत असते. कुठल्या मंदिराच्या प्रसादात किंवा सार्वजनिक समारंभातही अशा घटना घडलेल्या आहेत. पण इथे रायगड जिल्ह्यातील ही घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. कारण घरच्या सुनेनेच अशा रितीने आपल्या आमंत्रित आप्तस्वकीयांना यमाकडे धाडण्यासाठी हा विषप्रयोग केला आहे. तो अपघात नव्हता, तसेच ते योजनाबद्ध कारस्थानही नव्हते. तर योगायोगाने राग व्यक्त करण्याची संधी चालून आली आणि या सुनेने इतका मोठा घातपात करून टाकला. आनंदासाठी जमलेल्या गोतावळ्याला मरणाच्या दारी पाठवूनच तिला शांती मिळाली. कारण तपास सुरू झाल्यावर गुन्हेगार सापडायला फ़ार अवधी लागला नाही आणि जेव्हा तो पकडला गेला, तेव्हाही त्याने फ़ारसे आढेवेढे न घेता, गुन्ह्याची कबुली देऊन टाकली. आपल्या या अमानुष कृत्याची कबुली देताना त्या सुनेने दिलेले कारण थक्क करून सोडणारे आहे. तिचा रंग सावळा व घरकामात ती काहीशी अपुरी पडत असल्याने कुटुंबातच होणारी अवहेलना असह्य झाली, म्हणून तिने असे अमानुष पाऊल उचलले होते. सासुरवास हा शब्द आपल्याकडे बोलीभाषेतच प्रचलीत आहे. त्याचे अनेक दुष्परिणाम आपण अनुभवत असतो. पण त्याची अशी परिणती कधी आपल्याला अपेक्षित नसते. जेव्हा ती असे रौद्ररूप धारण करून आपल्या भेटीला येते, तेव्हा मनाचा थरकाप उडून जातो. कारण असल्या घटना कथा कादंबर्‍या वा चित्रपट मालिकांच्या पलिकडे फ़क्त बातमीत असतात. आपल्या आयुष्यात नसतात अशा समजावर आपण जगत असतो.

ज्या प्रकारचा सासुरवास ह्या महिलेच्या वाट्याला आलेला होता, तो आपल्यासाठी नवा नाही. आपल्याच आसपास, परिसरात अशा गोष्टी आपण नित्यनेमाने घडताना बघत असतो आणि मनातल्या मनात हळहळ व्यक्त करून विसरून जात असतो. घरोघर चालणार्‍या सासबहूच्या मालिका बघून आपले मनोरंजन होत असते. त्यामुळे अशा गोष्टी बघून दुर्लक्षित कराव्यात, ही सवय आता आपल्या अंगवळणी पडलेली आहे. अगदी ज्या घरातल्या सुनेने हे कृत्य केलेले आहे, तिच्याही घरात या मालिका बघितल्या जात असणार, याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पण अशा मालिका, बातम्या वा कथानके सामान्य माणसाच्या मनावर कोणते परिणाम घडवतात, त्याचा कधीही विचार होत नाही. कलास्वातंत्र्य अविष्कार स्वातंत्र्य असल्या शब्दांनी त्या वास्तवाची मुस्कटदाबी होत असते. ठराविक गोष्टी कितीही वास्तव असल्या, तरी बालकांना वा संस्कारक्षम मुलांना दाखवू नयेत, दिसू नयेत याची काळजी घेतली जाण्याला आजकाल मुर्खपणा समजले जाते. वरकरणी त्यातला धोका लक्षात येत नाही. पण म्हणून धोका संपत नाही. कुठल्या गावात पोर्नोग्राफ़ी बघून एका शाळकरी मुलाने आपल्याच बहिणीवर बलात्कार केला वा पिताच कन्येचे लैंगिक शोषण करतो, ह्या बातम्या खर्‍या असल्या तरी त्या कोणापर्यंत पोहोचाव्या, याचे तारतम्य राखायला नको काय? त्यातली विकृती वा अमानुषता ज्याला समजू शकत नाही, त्याच्यासाठी अशा बातम्या कथानके चालना असू शकतात. त्याचा तात्काळ परिणाम दिसणार नाही. पण सतत अशा बातम्या वा कथानके बघून माणसाचे संवेदनाशील मन बधीर होत जाते. त्या कृत्याचा संताप, प्रक्षोभ होण्याची धार संपून जात असते. त्यातून मग आपल्याच परिसरात वा घरात त्या घटनांचा उदभव शक्य होत असतो. या महिलेला असल्या कृत्यासाठी कोणी कल्पना दिलेली असेल?

अनेक कथानके व मालिकांमधून ह्या घटना दाखवल्या जात असतात. त्यात अन्य वेळी शांत सुस्वभावी असलेली व्यक्ती क्षणार्धात भावनांच्या आहारी जाऊन बेताल कृत्य करून बसते. ते बघून बघून आपल्यालाही तसल्या कल्पनांचे आकर्षण वाटू लागते. प्रामुख्याने अशा कृती सहजगत्या होऊन जातात. त्याक्षणी परिणामांची कोणाला पर्वा असते? आपल्या समोर जी परिस्थिती व प्रसंग आहे, त्यावर कुठलाही उपाय सुचत नसेल, तेव्हा माणसाचे हळवे मन या सोप्या पण घातक उपायांकडे आपोआप ओढले जात असते. याही महिलेने काय वेगळे केलेले आहे? वास्तुशांतीचा समारंभ होता आणि तिला हिणवणारे वा चिडवणारे एकाच भांड्यात बनलेले पदार्थ विश्वासाने मिटक्या मारत खाणार होते. त्यातल्या प्रत्येकाविषयी तिच्या मनात तीव्र राग दाटलेला होता. पण त्या प्रत्येकाला चोख प्रत्युत्तर देणे वा त्यांच्याशी दोन हात करणे तिला शक्य नव्हते. पण धडा तर सर्वांना शिकवायचा होता. त्यासाठीची इच्छा तिच्या मनात कित्येक दिवसांपासून उसळ्या मारत राहिलेली असणार. पण त्यासाठी सुयोग्य संधी तिला मिळत नव्हती. म्हणजेच तिच्या मनातले श्वापद दबा धरून बसलेले होते. शिकारी श्वापद नेहमी दबा धरून बसते आणि सावज टप्प्यात येईपर्यंत कुणाला त्याचा सुगावा लागू देत नाही. जेव्हा तशी संधी मिळते तेव्हा अशी झडप घालते, की त्यातून शिकार सुटूच शकत नाही. इथे मुद्दा असा आहे, की त्या महिलेच्या मनात हे श्वापद निर्माण कोणी केले? घरातली सुन म्हणजे ती आपले सगेसोयरे सोडून तुमच्या घरात आलेली असते आणि तुम्ही सगळे एका बाजूला तर ती दुसर्‍या बाजूला अनोळखी विश्वात एकाकी असते. तिला आपल्यात मिसळून घेण्याची जबाबदारी तुमची असते आणि ती दिर्घकाळ अंग चोरून तुमच्यातली एक होण्याची धडपड करीत असते. हा अंगचोरलेपणा वा परकेपणा हेच सुक्ष्म श्वापद वा जनावर असते.

सासुसुनेच्या ज्या अतिरंजित गोष्टी सांगितल्या वा दाखवल्या जातात, त्याचा सासूवर परिणाम होतो, तसाच सुनेच्याही मनावर होत असतो. घरातल्या इतरांवरही त्याचा काही परिणाम होत असतो. मुळातल्या आपल्या भावना विसरून अशा कथा बातम्यांचा प्रभाव मनावर जितका होत जाईल, तितकी मग त्याच जीवनातल्या गुंतागुंतीची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न परस्पर सुरू होतो. ज्याच्या मनात हा खेळ चालू असतो, त्यालाही त्याच्याच मनाचा थांग लागलेला नसतो. कारण हे मनोविकारांचे श्वापद मनात आत कुठेतरी खोल दबा धरून बसलेले असते आणि योग्य संधीची प्रतिक्षा करीत असते. म्हणूनच अशा घटना घडल्यावर संबंधिताला पकडून शिक्षा देण्यापुरता त्यातला उपाय मर्यादित नसतो. कारण त्याला शिक्षा दिल्याने अशा घटना व्हायच्या थांबत नाहीत, किंवा त्यात बळी पडलेल्यांना पुर्ववत जीवंतही करता येत नाही. जे नुकसान झाले त्याची कुठलीही भरपाई नसते. म्ह्णूनच असे गुन्हे वा घटना मुळातच घडू नयेत, यासाठी प्रयत्नशील रहाण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्यातला पहिला टप्पा म्हणजे माणसाने कुणाही दुसर्‍याला अपमानित करणे वा त्याच्या भावनांची अवहेलना करून मानसिक इजा करणे टाळले पाहिजे. या सुनेमध्ये अनेक दोष असतील वा त्रुटीही असतील. पण त्यासाठी सतत तिला हिणवणे वा डिवचणे अनावश्यक नव्हते काय? तिच्यातल्या त्रुटी वा दुर्गुणांसाठी परिवारातील इतक्या लोकांना विषबाधा होणे वा पाचजणांनी जीवाला मुकणे, ही किंमत परवडणारी आहे काय? तिलाही यातून काही मिळालेले नाही आणि डिवचणार्‍यांना मोजावी लागलेली किंमत अफ़ाट आहे. मग उपाय तशी परिस्थिती यायचे टाळणे इतकाच असू शकतो. आपण कमीअधिक गुणांची वा त्रुटींनी भरलेली सगळी माणसे एकाच मुशीतली आहोत आणि या जगात प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा जन्मदत्त अधिकार आहे, हे लक्षात घेतले तरी खुप काही शक्य आहे.

एकमेकांचा सन्मानही बाजूला ठेवा. एकमेकांशी असे वागावे की कुणाला दुखावलेले श्वापद होण्याची वेळ आणू नये. दिसायला प्रत्येक प्राणी दुबळा वा अशक्त असेलही. पण म्हणून प्रत्येक प्रसंगी तो दुबळा असतो असे अजिबात नाही. ठराविक प्रसंगी तुम्ही संकटात असाल तेव्हा तो दुबळाही तुमच्यापेक्षा सबळ असतो. काही क्षण गाफ़िल राहिलात, तर शिकारीही शिकार होऊ शकतो. हा सभ्य समाजाचा नियम कायदा नसला तरी सजीवसृष्टीच्या नियम आहे. म्हणूनच सबळ असो किंवा दुर्बळ असो, प्रत्येकात श्वापद असते आणि रागलोभातून त्याचे जनावर जागे होत असते. ज्यांच्या घरी ती सुन आपले उर्वरीत आयुष्य जगायला आलेली होती, त्यांनाच इहलोकातून परलोकी धाडण्याची तिची मुळातली मानसिकता असू शकत नाही ना? पण तुम्ही तिला आपल्यात सामावून घेणार नसाल, तर आधीचे घर कुटुंब संपलेले असते आणि तुमच्यात नवे जग शोधणारीचे तेच जग तुम्ही नरक करून टाकत असता. मग तिचे नवे जग उध्वस्त झालेले असते. ते आधी कल्पनेत उध्वस्त होते व नंतर तिला ते वास्तवात उध्वस्त झालेले बघायची अतीव इच्छा अशा प्रसंगांना आमंत्रण देत असते. आजच्या जगात जगताना आपण इतक्या व्यवधान व तणावांनी व्यापलेले असतो, की भावनांच्या व रागलोभांच्या कडेलोटावर प्रत्येकजण उभा असतो. किंचीतसा धक्काही कड्यावरून कोसळण्यासाठी पुरेसा असतो. इतरवेळी तो धक्का धोक्याचा नसला तरी कडेलोटावर भयंकर असतो. सेल्फ़ी घेताना मरणार्‍यांना इवली झुळूक वा घसरलेला पाय पुरेसा असतो, तशीच ही मनोवस्था असते. आता त्या सुनेला अटक झाली आणि तिने गुन्हा कबुल केल्याने भविष्यातले असे प्रसंग वा मृत्यू निकालात निघालेले नाहीत. म्हणूनच तिला शिक्षा होण्यापेक्षाही आज घराघरात असले प्रक्षोभाचे प्रसंग येत असतील, तर त्यापासून आपल्या कुटुंबाला मुक्त करणे, ही सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक बाब आहे.

Wednesday, June 27, 2018

चंद्राबाबूंची आत्महत्या

पुढल्या वर्षी एव्हाना लोकसभेच्या निवडणूका पार पडलेल्या असतील आणि त्याचसोबत काही विधानसभांच्या निवडणूकाही संपलेल्या असतील. नव्या लोकसभा विधानसभांचे प्रतिनिधी नव्याने निवडून आलेले असतील. त्या लोकसभेचे स्वरूप काय असेल ते तेव्हाच कळेल. कारण त्यासाठी जी मोदी हटाव आघाडी उभारण्याचे प्रयास चालू आहेत, त्याला किती यश येईल, यावरच लोकसभेचे निकाल अवलंबून आहेत. पण ज्या दोनचार विधानसभा निवडणूका तेव्हा व्हायच्या आहेत, त्यामध्ये व्हायच्या राज्यांचे समिकरण आताच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व ओडीशा या विधानसभेचे निकाल काय असू शकतील. त्याचा अंदाज आज काहीसा करता येऊ शकेल. किंबहूना तेच डोळ्यासमोर ठेवून तीन राज्यातील प्रादेशिक नेते आपल्या खेळी करत आहेत आणि त्यातला सर्वात आत्मघातकी डावपेच तेलगू देसमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी खेळलेला आहे. उलट ओडीशाचे नविनबाबू पटनाईक एक एक पाऊल जपून टाकत आहेत, तर आंधाचेच प्रादेशिक तरूण नेते जगनमोहन रेडडी यांनी अतिशय सावधपणे खेळी केलेली आहे. किंबहूना त्याच्याच सापळ्यात अडकून चंद्राबाबूंनी आत्महत्येचे पाऊल उचललेले आहे. यातली गंमत अशी, की याच मार्गाने जाऊन चंद्राबाबूंनी तब्बल दहा वर्षाचा वनवास भोगलेला आहे. पण अक्कल मात्र अजिबात आलेली नाही. २००४ सालात चंद्राबाबू म्हणजे माध्यमांच्या गळ्यातला ताईत होता आणि त्यातून मिळणारी वाहवा नशा होऊन हा माणूस आत्मह्त्येला प्रवृत्त झाला होता. आज त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे. परंतु टाळ्यांच्या गडगडाटात कधी सत्याचा आवाज ऐकू येतो काय? मग बंगलोर ते दिल्लीपर्यंत माध्यमातल्या टाळ्यांचा गजर कानात साठवून घेतलेल्या चंद्राबाबूंना येणारे संकट सुवर्णसंधी वाटली तर नवल कुठले?

चौदा वर्षापुर्वी चंद्राबाबूंचे देशात भयंकर कौतुक होते. सीईओ म्हणजे एखाद्या मोठ्या कंपनीचा अध्यक्ष महाव्यव्स्थापक असल्यासारखे उत्तम राज्यसरकार चालवण्याचे इतके कौतुक होते, की चंद्राबाबूंना आपण सहज विधानसभा जिंकणार याची खात्री झालेली होती. त्यात या माध्यम कौतुकाची इतकी मोठी नशा झाली, की गुजरातच्या दंगलीचे निमीत्त साधून चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडलेले होते. त्यांनीच सर्वप्रथम नरेंद्र मोदींच्या राजिनाम्याची मागणी केलेली होती. त्यांना हरभर्‍याच्या झाडावर पुरोगामी माध्यमांनी चढवले होते आणि मग चंद्राबाबूंचे बाजूला होणे म्हणजे वाजपेयी सरकार व भाजपाचा शेवट असल्याचीही भाकिते झालेली होती. मात्र त्याच काळात कॉग्रेसचा राजशेखर रेड्डी नावाचा नेता आंध्रभर पादयात्रा काढून शेतकरी आत्महत्या व सामान्य लोकांच्या दुर्दशेचा टाहो फ़ोडत होता. पण चंद्राबाबूंना ते कुठे ऐकू येत होते? मग लोकसभा व विधानसभा निवडणूका आल्या आणि त्यात डाव्या पक्षांसह तेलंगणा राज्य समितीला सोबत घेऊन राजशेखर रेड्डीने तेलगू देसमचा पार धुव्वा उडवला. नुसता आंध्रप्रदेश कॉग्रेसच्या पंखाखाली आला नाही, तर तिथून मिळालेल्या लोकसभेतील जागांमुळे कॉग्रेसच्या हाती दिल्लीतील देशाच्या सत्तेची सुत्रे आली. तेव्हा आणि पुढे पाच वर्षांनी एकट्या आंध्रप्रदेशने कॉग्रेसला युपीएच्या नावावर राज्य करण्यासाठी भरपूर जागा पुरवल्या. आज त्याच मुळच्या आंध्रप्रदेश व बाजूला केलेल्या तेलंगणात कॉग्रेसला एकही खासदार निवडून आणता आलेला नाही. दरम्यान दहा वर्षाच्या वनवासात चंद्राबाबू गेले आणि पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्याच महान नेत्याला त्याच मोदीसमोर शरणागत व्हावे लागले. ज्याचा राजिनामा मागून चंद्राबाबू हरभर्‍याच्या झाडावर चढलेले होते. मात्र निकाल लागले आणि आपण आत्महत्या करून बसल्याचे भान आले. पण व्हायचे ते दुष्परिणाम झालेले होते.

आज परिस्थिती खुप बदललेली आहे., मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांनाच शिव्याशाप देत चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडलेले आहेत. सगळ्या सेक्युलर पुरोगामी मेळाव्यात हात उंचावून मिरवत आहेत. अगदी केजरीवालच्याही समर्थनाला चंद्राबाबू पोहोचलेत. पण हे सगळे अन्य राज्यातले नेते आंध्रामध्ये किती उपयोगी ठरू शकतात? कॉग्रेसला त्या राज्यात स्थान उरलेले नाही आणि जे काही बळ शिल्लक आहे, ते कॉग्रेस चंद्राबाबूंच्या पाठीशी उभे करणार नाही. पुर्वी त्या राज्यात ज्याला कॉग्रेस म्हटले जायचे, ते बळ व संघटन आज राजशेखर रेड्डी यांचा पुत्र जगनमोहनच्या पाठीशी गेलेले आहे आणि तो कुठल्याही बाबतीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी करीत नाही. मागल्या निवडणूकीत तोच चंद्राबाबूंचा एकमेव खरा प्रतिस्पर्धी होता आणि मोदी भाजपाची सोबत नसती, तर चंद्राबाबू एकट्याच्या बळावत जगनला हरवू शकले नसते. मोदींना सोबत घेऊनही चंद्रबाबूंना आपले वर्चस्व सिद्ध करता आले नाही. लोकसभेत व विधानसभेत एकट्याच्या बळावर जगनने मात्र मोठी बाजी मारली. त्याला बहूमत वा सत्ता मिळवता आलेली नसेल. पण राज्यातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष तोच आहे आणि तेलगू देसमच्या तुलनेत त्यानेही तितकीच मतेही मिळवलेली आहेत. आताही तो कॉग्रेसशी गळाभेट करायला गेलेला नाही आणि चंद्राबाबूंनी तसे करून आपल्या बिगरकॉग्रेसी मतदाराला नाराज केलेले आहे. सहाजिकच तेलगू देसम पक्षाचा कॉग्रेस विरोधी मतदार नाराज आहे आणि त्याला जगनमोहन नको असेल, तर भाजपा हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिलेला आहे. मागल्या तीन दशकात भाजपा ज्या राज्यात फ़ोफ़ावला, तिथे अशाच बिगरकॉग्रेसी राजकारण करणार्‍या अन्य पक्षांच्या कॉग्रेस चुंबाचुंबीने मोकळी केलेली जागा भाजपाने व्यापलेली दिसेल. ती संधी चंद्राबाबूंनी भाजपाला आपल्या कर्माने निर्माण करून दिलेली आहे.

गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश वा हरयाणा इत्यादी राज्यात पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्षांनी भाजपा वा संघाचा बागुलबुवा करून सेक्युलर नाटकात कॉग्रेसला साथ दिली आणि असे लहानसहान प्रादेशिक व सेक्युलर पक्ष नामशेष होऊन गेले. त्यांच्या सेक्युलर सतिव्रताच्या वाणानेच त्यांचा घात केला आणि कॉग्रेसला जीवदान देऊन त्यांचा अवतार संपुष्टात आलेला दिसेल. महाराष्ट्रात शेकाप, जनता दल, रिपब्लीकन, असेच पक्ष नामशेष झाले. कर्नाटक व गुजरातमध्ये परंपरेने समाजवादी गट प्रभावी बिगरकॉग्रेस पक्ष होता. जनता पक्ष वा जनता दल म्हणून त्याचे रुपांतर झाले. पण पुढल्या काळात त्यांनी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली आणि कॉग्रेस विरोधातील मतदारांना जणू भाजपाकडे पिटाळून लावलेले आहे. आंध्रामध्येही वेगळे काही घडलेले नाही. तिथला बिगरकॉग्रेसी मतदार डावे पक्ष सोडून तेलगू देसमकडे झुकला आणि आता तेच चंद्राबाबू पक्षाला कॉग्रेसच्या गोटात घेऊन जाणार असतील, तर रामारावांच्या निष्ठावंतानी जायचे कुठे? ते जगनमोहनकडे जाऊ शकत नाहीत, अशा मतदाराला अगतिक होऊन भाजपाच्या गोटात शिरावे लागणार ना? त्यामुळे भाजपा पुढल्या निवडणूकीत आंध्रामध्ये मोठा पक्ष वगैरे होणार नाही. पण त्याचा भक्कम पाया घातला जाईल. कॉग्रेस तिथे आधीच जगनने गिळंकृत केलेली आहे. म्हणजे कॉग्रेस सोबत जाण्याचा कुठलाही लाभ चंद्राबाबूंना मिळणे दुरापास्त आहे. एकूण काय तर पुढल्या निवडणूका होतील, त्यात मोठा दणका चंद्राबाबूंना बसणार आहे. भाजपाचे काडीमात्र नुकसान होऊ शकत नाही, उलट लाभच होईल. कारण भाजपा तिथे आधीच दुबळा पक्ष आहे. खरा लाभ जगनमोहनचा होईल आणि नुकसान चंद्राबाबूचे. आगामी लोकसभा विधानसभा कशा असतील ठाऊक नाही. बाकीच्या पक्षांचे फ़ायदेतोटे आता सांगता येणात नाहीत. पण चंद्राबाबू आजच दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. ती दिवाळखोरी जाहिर व्हायला आणखी दहा महिने लागणार आहेत.




भुरट्य़ा भामट्यांचे राज्य



दहा दिवस राज्यपालांच्या निवासात धरण्याचा उद्योग करून वारेमाप प्रसिद्धी मिळवली असली, तरी त्यातून केजरीवाल यांनी साधले काय व दिल्लीकरांचे त्यातून कोठले कोटकल्याण झाले; या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. खरेतर त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे बघून एक एक मंत्र्याने इस्पितळाची वाट धरली होती आणि एकटे केजरीवाल हटून बसले होते. पण मंगळवारी भाजपाने काश्मिरच्या सरकारमधून अंग काढून घेतले आणि केजरीवाल भोवतीचे कॅमेरे कुठल्या कुठे बेपत्ता झाले. त्यामुळे गड्याची गोची झाली. आता पुढला आठवडाभर सगळेच कॅमेरे व वाहिन्या काश्मिरला प्राधान्य देणार हे लक्षात येताच, यांनी गाशा गुंडाळला आणि प्रश्नांची सरबत्ती नको म्हणून बंगलोरला पळ काढला. दहा दिवस कामातून बेपत्ता राहिलेला दिल्लीचा मुख्यमंत्री, प्रकृती बिघडली म्हणून उपचाराला बंगलोरला निघून गेला. यापेक्षा यांच्या भुरटेपणा व भामटेपणाचा कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे काय?

बेशरमपणा हा सर्वसाधरण लोकांना दुर्गुण वाटतो. पण आजकालच्या राजकारणात ती गुणवत्ता बनुन गेली असावी, अशी शंका येते. अन्यथा केजरीवाल यांच्यासारखे लोक नित्यनेमाने माध्यमातून झळकले नसते, की त्यांनी इतके तमाशे करून लाखो लोकांचे जीवन ओलिस ठेवले नसते. मागल्या चार वर्षात आम आदमी पक्ष नावाचा झुंडीने दिल्लीला ओलिस ठेवलेले आहे आणि त्यांच्या बालीशपणाची किंमत दिल्लीच्या नागरिकांना मोजावी लागते आहे. अर्थात त्याला इतर कोणी जबाबदार नसून खुद्द दिल्लीकरच कारणीभूत झाला आहे. कारण या भुताटकीला वेसण घालता येईल, अशी कुठलीही तरतुद मतदाराने शिल्लक ठेवलेली नव्हती. त्यांनी दिल्लीची सुत्रे अशा माणसाच्या व टोळीच्या हाती दिली आहेत, की त्यांना सभ्यतेचे कुठलेही सोयरसुतक नाही. आपणच कसे खरे आहोत आणि बरोबर आहोत, याचा अहोरात्र डंका पिटणारे केजरीवाल व त्यांच्या निकटच्या प्रत्येक सहकार्‍याने विविध कोर्टाच्या व फ़िर्यादीसमोर माफ़ीचे नाक रगडून झालेले आहे. तसे करताना त्यांनी कधी आपणही तद्दन मुर्ख असल्याची लोकांसमोर येऊन कबुली दिली नाही. फ़िर्यादी वा न्यायालयात माफ़ीपत्र सादर करून अब्रु झाकलेली आहे. एकदा त्यातून मुक्ती मिळाल्यावर मात्र पुन्हा नव्याने उच्छाद मांडण्याचे उद्योग सुरू झालेले आहेत. गडकरी व जेटली यांच्यावर बेताल बिनबुडाचे आरोप करून मोकळे झालेल्या केजरीवाल यांनी हल्लीच एकामागून एक माफ़ीपत्रे लिहून दिलेली आहेत. ती जेटली वा गडकरींनी उदार मनाने स्विकारली नसती, तर या इसमाचे दिवाळे वाजायला वेळ लागला नसता. पण त्यातून सुटताच त्याने अवघ्या दिल्लीला ओलिस ठेवले आहे आणि त्यालाही असाच एक मुर्खपणा व आततायीपणा कारण झालेला आहे. पण कांगावखोरी हाडीमाशी इतकी भिनलेली आहे, की रोज काही खोटेपणा केल्याशिवाय या लोकांना बहुधा शांत चित्ताने झोप लागत नसावी. याची सुरूवात उठून झाली?

हम करेसो कायदा, ही केजरीवाल यांची आरंभीपासूनची प्रवृत्ती आहे आणि त्यामुळेच त्यांचे लोकपाल आंदोलनातील एक एक सहकारी त्यांना सोडून गेलेले आहेत. अर्थात केजरीवालना त्याची पर्वा नाही. त्यांना कोर्टाकडून थप्पड खाल्ली मगच अक्कल येत असते. सहाजिकच त्यांचा मागल्या साडेतीन वर्षाचा कारभार बघितला, तर प्रत्येक बाबतीत त्यांना न्यायालयाने वेळेवेळी चपराक हाणलेली आहे. आपल्या व्यक्तीगत व पक्षाच्या प्रचारासाठी त्यांनी पंजाब व गोव्यात करोडो रुपयांच्या जाहिराती दिल्या आणि त्यासाठीचे पैसे दिल्लीच्या सरकारी तिजोरीतून दिलेले होते. जेटली वा अन्य बदनामीच्या खटल्यातही व्यक्तीगत फ़िर्याद असतानाही सरकारी तिजोरीतून करोडो रुपयांची फ़ी देण्यापर्यंत यांची मजल गेली होती. मात्र त्याचवेळी दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठीची रक्कम देताना त्यांनी टाळाटाळ चालविली होती. त्याच्या परिणामी लागोपाठ अनेकदा दिल्लीत सफ़ाई कर्मचार्‍यांना संप करावा लागला आणि कचर्‍याचे ढिग जागोजागी साठले. तसे झाले, मग आपली जबाबदारी झटकून त्यांनी महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या नावाने गळा काढायची शैलीच होऊन गेली. पण पालिकेच्या तिजोरीत पैसे यांनी टाकलच नाहीत, तर पालिकेने काय करावे? असला पोरखेळ या इसमाने दिल्लीचा करून टाकलेला आहे. मात्र त्याचवेळी त्याचे साडू वा अन्य सहकार्‍यांनी सरकारी तिजोरी लुटणारे अनेक निर्णय घेतले. त्याविषयी एक चकार शब्द केजरीवाल वा त्याचे सहकारी कधी बोलत नाहीत. त्यावर तपास, चौकशा व खटले चालू आहेत. अशा मनमानीला एक व्यक्ती वेसण घालू शकते आणि ती म्हणजे दिल्लीचे राज्यपाल. त्यांनी आपला अधिकार वापरल्याने हे भामटे चवताळलेले आहेत. त्याचा राग या टोळीवाल्यांनी मुख्य सचिवांवर काढला आणि प्रकरण चिघळलेले आहे. पण माध्यमातले केजरीवाल समर्थक तितकेच सत्य बातमीतून लपवून बसलेले होते.

मागले चार महिने दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकारी व राजपत्रित अधिकारी निवडून आलेल्या सरकारशी सहकार्य करीत नाहीत वा कोडी करतात, असा केजरीवाल यांचा दावा आहे. तो खरा मानला, तर असे काय चार महिन्यांपुर्वी घडले, तेही सांगायला हवे. आम आदमी पक्षाचे सरकार चार महिन्यांपुर्वी निवडून आलेले नाही. साडेतीन वर्षापुर्वी सत्तेत आलेले आहे. म्हणजेच हे चार महिने वगळता प्रशासकीय यंत्रणेने कुठे असहकार केलेला नाही. मग चार महिन्यांपुर्वी म्हणजे १९ फ़ेब्रुवारी रोजी असे काय घडले, की प्रशासकीय यंत्रणेने केजरीवाल मंत्र्यांशी असहकार पुकारला? ही गोष्ट अशा बातम्यातून नेहमी लपवली गेलेली आहे. केजरीवाल वा त्यांचा प्रवक्ता थापा मारणार आणि तितकीच गोष्ट मोठ्यामोठ्याने वाहिन्यांवर सांगितली जात राहिली. प्रशासकीय अधिकारी संपावर आहेत आणि म्हणून दिल्ली सरकारचा कारभार ठप्प झालेला आहे, ही कायमची टेप वाजवली गेली आहे. प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कधी संप करू शकत नाहीत, की काम थांबवू शकत नाहीत. त्यांच्या सेवाविषयी नियमातच तशी तरतुद आहे. सहाजिकच काम थांबवले वा संप केल्यास त्यांच्यावर क्ठोर कारवाई होऊ शकते आणि त्यात त्यांना न्यायालयही दिलासा देऊ शकणार नाही. पण हे सत्य सांगायचे कोणी? अधिकारी व कर्मचारी व्यवस्थित कामावर येतात आणि बाकी सर्व कामे करीत असतात. आपल्या कामाचा एक भाग त्यांनी पुर्ण नाकारला आहे. केजरीवाल व आप मंत्र्यांनी बोलावलेल्या त्यांच्या कार्यालयातील कुठल्याही बैठकीला हे अधिकारी जात नाहीत. त्याला संप म्हणत नाहीत, की कामबंद आंदोलन म्हणत नाहीत. ही आप टोळीने पसरवलेली व त्यांच्या हितचिंतक पत्रकारांनी फ़ैलावलेली लोणकढी थाप आहे. सगळे अधिकारी काम करतात आणि त्यांनी आपच्या दादागिरी व गुंडगिरीला शरण जाण्यास नकार दिलेला आहे. त्याचेही कारण आहे.

१९ फ़ेब्रुवारीच्या रात्री अवेळी केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्री निवासात एक बैठक बोलावली होती आणि तिथे दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना बोलावलेले होते. ते तिथे पोहोचले आणि नंतर झालेल्या बोलाचालीत केजरीवाल यांचे आमदार व समर्थकांनी मुख्य सचिवांना धक्काबुक्की व मारहाण केली. त्याची रितसर तक्रार झाली असून पोलिस चौकशीही सुरू आहे. हा आप सरकार आल्यापासून कुठल्याही सरकारी कार्यालयातला सार्वत्रिक अनुभव आहे. आपचे कार्यकर्ता म्हणून कोणीही कुठल्याही कार्यालयात येतो आणि गुंडगिरी करू लागतो. कर्मचारी अधिकार्‍यांना धमक्या दिल्या जातात. तरीही त्यांनी सहसा कठोर पाऊल उचललेले नव्हते. पण अपरात्री मुख्य सचिवांना केजरीवाल म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीतच मारहाण झाल्यावर काय करायचे? डोक्यावरून पाणी गेले. मुख्य सचिवालाही सुरक्षित वाटत नसेल, तर मग बाकीच्या कर्मचार्‍यांनी काय करावे? त्यांनी रितसर पोलिसात तक्रार दिली आणि हा फ़क्त मुख्य सचिवांचाच अनुभव नाही. यापुर्वी केजरीवाल यांनी पक्षातून हाकलून  लावलेल्या अनेक सहकार्‍यांचा व नेत्यांचा तोच अनुभव आहे. शांतीभूषण, प्रशांतभूषण वा योगेंद्र यादव यांना पक्षाच्या बैठकीतून असेच धक्केबुक्के मारून हाकलण्यात आलेले होते. कपील मिश्रा नावाच्या माजी मंत्र्यालाही त्याच अनुभवातून जावे लागलेले आहे. त्यामुळे त्या रात्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी काय घडले असेल, त्याचा कोणी साक्षीदार शोधण्याची गरज नाही. गुंडगिरी व दमदाटीची दहशत, हाच केजरीवाल टोळीचा खाक्या आहे. तसे नसते तर त्याच रात्रीचे त्या निवासस्थानच्या सीसीटिव्ही कॅमेराचे चित्रण गायब कशाला झाले असते? केजरीवाल टोळीची ही गुन्हेगारी मोडस ऑपरेन्डी कायम राहिलेली आहे. आपल्या विरोधकांचे छुपे चित्रण करावे आणि आपल्या विरोधात असलेले पुरावे नष्ट करावे, ही त्यांची कार्यशैली झाली आहे.

अशा दहशतीला शरण जायचे म्हणजे कायदा धाब्यावर बसवून केजरीवाल करतील ती मनमानी चा्लू द्यायची हा एक पर्याय असतो. किंवा अशा मनमानीला झुगारून न्याय प्रस्थापित करण्याला सज्ज व्हायचे. मुख्य सचिव आणि त्यांच्या अन्य सहकारी ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी दुसरा पर्याय स्विकारला आणि केजरीवाल व सहकार्‍यांची पुरती कोंडी होऊन गेली. यातून निसटण्य़ाचा मार्ग म्हणजे कांगावा आणि तमाशा होय. असे तमाशे केजरीवाल टोळीने नित्यनेमाने केलेले आहेत. गडकरी यांची आज माफ़ी मागणार्‍या केजरीवालांनी आरंभी त्याच खटल्यात किती तमाशे केले होते? आपण विसरून गेलो काय? त्या खटल्यात त्यांना जातमुचकला लिहून देण्यासाठी कोटाने समन्स काढलेले होते आणि गैरहजर राहिल्यावर वॉरन्ट बजावलेले होते. तर केजरीवालनी अटक करून घेतली, पण जातमुचलका नाकारला होता. दोनतीन दिवस गजाआड पडल्यावर अक्कल ठिकाणी आली आणि निमूट जामिन घेऊन चिरंजीव घरी परतले होते. मधल्या दोनतीन दिवसात असेच न्यायालय व तुरूंगाच्या बाहेर निदर्शने व घोषणांचे तमाशे झालेले होते. पण त्या दोन्ही जागी कोणी धुप घातला नाही. तेव्हा शेपूट घालून जामिन घेतला होता. आता त्याच प्रकरणात बेशरम माणूस माफ़ी मागून सुटतो. ह्यापेक्षा त्याच्या खोटेपणाचा व भामटेगिरीचा कुठला पुरावा आवश्यक आहे? चार वर्षापुर्वी गडकरींच्या खटल्यात आपणच खरे व निष्पाप असल्याचे दावे करणार्‍याने आज कशाला माफ़ी लिहून दिली? शिक्षेची टांगलेली तलवार समोर भयभीत करू लागली, म्हणूनच ना? मग आजचा तमाशा तरी कितीसा खरा असू शकतो? उद्या त्याच मुख्य सचिवांच्या तक्रारीचा तपास पुर्ण होऊन खटला भरला जाईल, तेव्हाही इतक्याच निर्लज्जपणे माफ़ीनामा लिहून द्यायला क्षणाचा विलंब हे साधूसंत लावणार नाहीत. कारण बेशरमी हीच त्यांची खरी गुणवत्ता आहे.

ज्या रात्री मुख्यमंत्री निवासात ही घटना घडली, तिथेच केजरीवाल यांनी मुख्य सचिवांची माफ़ी मागितली असती आणि आपल्या गुंड सहकार्‍यांना पक्षातून हाकलून लावले असते, तर हा पुढला तमाशा झाला नसता. त्यांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा विश्वासही संपादन करता आला असता. पण खोटेपणा खपून जातो, यावर केजरीवाल टोळीचा इतका पक्का विश्वास आहे, की त्यांनी निवासातले कॅमेरे व चित्रण गायब करून गुन्हेगारांना पाठीशी घातले. त्यातही काही नवे नाही. संदेशकुमार नावाच्या मंत्र्याने रेशनकार्ड देण्याच्या आमिषाने एका महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचे चित्रण समोर आले होते. दोन महिने त्यालाही पाठीशी घातला होता आणि अखेरीस ते चित्रण वाहिन्यांवर झळकले, तेव्हाच पळता भूई थोडी झाल्यावर त्याची हा्कलपट्टी केलेली होती. त्यापेक्षा आजचे प्रकरण किंचीतही वेगळे नाही. म्हणूनच हायकोटाने त्यात केजरीवाल व त्यांच्या मंत्र्यांचे अनधिकृत धरण्यासाठी कान उपटले असून, कुणाच्या परवानगीने राज्यपालांच्या कार्यालयातील जागा व्यापल्याचा जाब विचारला आहे. बहुधा त्यामुळेच एकामागून एक आप मंत्री आजारपणाचे निमीत्त पुढे करून इस्पितळात दाखल झाले. आपण धरणे सोडून पळालो हे लज्जास्पद ठरेल, म्हणून ही पळवाट शोधण्यात आलेली आहे. कारण आता तमाशा राजकीय मुर्खांनी पाठ थोपटून निकालात निघण्याची खात्री उरलेली नाही. न्यायालयाचा दणका बसला, तर उरलीसुरली अब्रु जाण्याच्या भयाने शेपूट घालण्याचे मार्ग शोधले गेले. उद्या कोर्टाने या भुरट्यांना उचलून राज्यपाल निवासातून हाकलण्याचा आदेश दिला, तर तोंड लपवायलाही जागा उरणार नाही. यातली गल्लत लक्षात घेतली पाहिजे. कायदे व नियम सभ्य समाजासाठी असतात. भामटे व भुरटे नेहमीच त्यातल्या त्रुटी शोधून लबाड्या करीत असतात. त्यांनीच राजकीय पक्ष म्हणून रुप धारण केले तर काय होऊ शकते, त्याचा आम आदमी पक्ष हा उत्तम दाखला आहे.

आजवर जितक्या प्रसंगी बदमाशी केली, त्यात राजकीय पटलावर केजरीवाल यशस्वी ठरलेले आहेत. कारण बुद्धीवादी जगामध्ये राजकीय हेव्यादाव्यासाठी कुठल्याही मुर्खपणाचे समर्थन केले जात असते. पण कायद्याचा असा गैरवापर न्यायालयाच्या आवारात चालत नाही. म्हणून तर प्रत्येक आडमुठ्या वर्तनाला कोर्टाकडून थप्पड खाऊनच केजरीवाल मागे आलेले आहेत. त्यांनी नायब राज्यपालांच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान असो किंवा अन्य बाबतीत घेतलेले निर्णय असोत. करोडो रुपयांच्या केलेल्या व्यक्तीगत जाहिराती असोत, त्यांचा कान कोर्टाने पकडून चपराक हाणलेलीच आहे. आताही त्यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. त्यांच्या समर्थक राजकीय पक्ष व नेत्यांचे नवल वाटते. कारण मोदी विरोधाच्या आहारी जाऊन ममता, चंद्राबाबू वा कुमारस्वामी असे मुख्यमंत्री समर्थनाला पोहोचले. उद्या देशभरच्या तमाम प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपल्या भक्कम संघटनेच्या माध्यमातून याही राज्यांच्या कारभारात असहकार पुकारला, तर हे मुख्यमंत्री काय करणार आहेत? त्यांना अशा अधिकार्‍यांना बदल्या करण्याचा अधिकार असला, तरी अन्य कुठली कारवाई ते अधिकार्‍यांवर करू शकत नाहीत. म्हणजे केजरीवाल बाजूला राहिल आणि मोदीही दूर असतील. अशा मुर्खांना आपापल्या राज्याचा कारभार हाकणे अशक्य होऊन जाईल. कारण प्रशासकीय सेवेच्या मदतीनेच राज्यकारभार चालतो आणि तिला राजकीय आखड्यापासून दूर राखण्यातच शहाणपणा असतो. राज्यघटना व कायदेकानू सरकार चालवित असतात. निवडून येणारे तात्पुरते असतात व त्यांचे कायदेशीर ज्ञानही मर्यादित असते. त्यांची धोरणे व निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसवण्यात असहकार्य सुरू झाले, तर कुठल्याही राजकीय पक्षाला आपल्या हाती असलेली सत्ता वापरता येणार नाही. तेव्हा त्यांना केजरीवाल कुठलीही मदत करू शकणार नाही. की मोदीविरोध वाचवू शकणार नाही. हे दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेसला नेमके समजते. म्हणून तर भाजपा विरोधाच्या नादात कॉग्रेसने केजरीवालांची तळी उचलून धरली नाही.



Tuesday, June 26, 2018

युद्धाची चाहुल

tricolour in lahore के लिए इमेज परिणाम

The battlefield is a scene of constant chaos. The winner will be the one who controls that chaos, both his own and the enemies.
- Napoleon Bonaparte

रविवारी रमझान हा मुस्लिमांचा पवित्र महिना संपला आणि त्याच कारणास्तव काश्मिरात स्थगित केलेल्या लष्करी कारवाईची स्थगिती चालू रहाणार काय, याची चर्चा जोरात होती. कारण ईद उजाडण्याच्या मुहूर्तावर तिथे दोन महत्वाच्या व्यक्तींचा जिहादी घातपात्यांनी मुडदा पाडला होता. त्यानंतरही शस्त्रसंधी वाढवून आणखी मुडदे पाडायची मुभा द्यायची, की रमझान संपल्यावर पुन्हा दहशतवाद संपवण्याची मोहिम धडाक्यात हाती घ्यायची, असा प्रश्न होता. पत्रकार संपादक शुजात बुखारी व रायफ़लमन औरंगझेबच्या हत्याकांडाचा सगळीकडे गाजावाजा चालू असताना अकस्मात सोमवारी दिल्लीत एक मह्त्वपुर्ण भेटगा्ठ झाली. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अनेक गोष्टींना वेग आला. पण अशा खर्‍या बातम्यांकडे बघायला भाजीपाव बुर्जीपाव पत्रकारितेला कुठे सवड असते? त्यामुळे प्रत्येक वाहिनी व बातमीदार कॅमेरामन आधीच शिजून थंड पडलेल्या काश्मिरातील हत्या व इतर गोष्टींना नवनव्या फ़ोडण्या घालून चमचमीत प्लेटा भरत होते. चवीला कांदा हवा म्हणून नायब राज्यपालांच्या निवासात हट्ट धरून बसलेल्या केजरीवालांचेही कौतुक भरात आलेले होते. पण पडद्याआड खर्‍याखुर्‍या धक्कादायक गोष्टी घडत होत्या आणि एकूणच पत्रकारीता व बातमीदारी तिकडे ढुंकून बघायला तयार नव्हती. डोवाल व शहा यांच्या भेटीत काय शिजले, तेही कोणाला दिसले तरी समजले नव्हते आणि त्यामुळेच काश्मिरच्या भाजपा मंत्र्यांना अमित शहांनी दिल्लीत बोलावल्याची कुठे फ़ार चर्चा नव्हती. मग अचानक दुपारी काश्मिर विषय हाताळणारे भाजपाचे सरचिटणिस राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि केजरीवाल पालापाचोळा होऊन कुठल्या कुठे उडून गेले. काश्मिरमध्ये भाजपाने महबुबा सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याची घोषणा झालेली होती.

एका सेकंदात वाहिन्यांचा सुर बदलून गेला आणि दिल्लीतल्या जनतेच्या समस्यांना वार्‍यावर सोडून सगळया वृत्तवाहिन्यावर काश्मिर, महबुबा, भाजपा व राजकीय भूकंपाच्या किंकाळ्या सुरू झाल्या. यात आपण गाफ़ील राहिलो आणि बाकीचे राजकीय चाणक्यही बेसावध राहिले, हे बोलायचे कोणी? सांगायचे कुणाला? यानंतर काय, याचे उत्तर कोणापाशी नव्हते. खुद्द मुख्यमंत्री महबुबांना तरी याची पुर्वकल्पना होती की नाही, याची शंका आहे. कारण त्यांनीही विनाविलंब आपल्या सत्तापदाचा राजिनामा देऊन टाकला. वास्तविक त्याची इतकी घाई करायचे कारण नव्हते. महबुबाच कशाला? कॉग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फ़रन्स या दोन प्रमुख पक्षांनीही महबुबांना पाठींबा देणार नसल्याची गर्जना करून टाकली. राजकीय घडामोडी समजून घेण्याच्या आधी त्यावर बातम्या देणे व राजकीय निर्णय घेऊन टाकण्याचा हा उतावळेपणा, थक्क करून सोडणारा आहे. ओमर अब्दुला तर राजिनाम्याचे वृत्त ऐकून राज्यपालांच्या भेटीलाही जाऊन पोहोचले. प्रत्येकाला किती घाई झाली होती, त्याची खुप गंमत वाटली. अशा घाईने भाजपा वा केंद्राचे काम किती सोपे करून टाकले, या मुर्खांनी? त्यांच्या पक्षाचे राजकारण भाजपा विरोधाचे असेल, तर त्यांनी अशावेळी शांतपणे घटनाक्रम बघून निर्णय घेण्याची गरज होती. काश्मिरात राज्यपालांची राजवट म्हणजे सर्वाधिकार केंद्रातील मोदी सरकारकडे व पर्यायाने दोवाल यांच्याकडे सोपवला गेला आहे. तो मोदी सरकार वा भाजपाला हवाच होता. पण त्यात अडचण उभी करणे इतर पक्षांच्या हाती होते ना? महबुबा तशाच थांबल्या असत्या आणि मनधरणी करून त्यांनी इतर पक्षांची मदत घेतली असती, तर सगळे अधिकार असे सहजासहजी भाजपाच्या हाती गेले नसते. त्या पक्षांना आपल्या राजकारणासाठी काश्मिरातील राज्य सरकारी सत्तेचा खेळीप्रमाणे वापर करता आला असता. पण ती संधी आता हुकलेली आहे.

डोवाल व अमित शहा भेट हा यातला दुर्लक्षित मुद्दा आहे. काश्मिरातील कोसळलेले संयुक्त सरकार मुळातच चमत्कारीक होते. परस्पर विरोधी राजकीय पक्षांनी केवळ बेरजेच्या आधारे बनवलेले सरकार, ही अगतिकता होती. पण त्यानिमीत्ताने प्रथमच भाजपाच्या मंत्र्यांना त्या राज्य सरकारचे दफ़्तरखाने खुले झालेले होते. त्याला खुप महत्व आहे. दिर्घकाळ या राज्यातील प्रशासन व पोलिसांनी तिथल्या परिस्थितीचे केलेले अकलन व विविध घातपाती संघटनांची सर्व माहिती, भारत सरकारला दिलेली असेलच असे नाही. ती माहिती गोपनीय असते आणि आजच्या मोदी सरकारला ती माहिती मिळवण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे काश्मिरी सरकारमध्ये सहभागी होण्यातूनच जात होता. म्हणून तर भाजपा महबुबा सरकार स्थापन झाल्यावर काही महिन्यातच काश्मिरातील लष्करी कारवाईला वेग आला. पोलिस लष्करावर हल्ले झाल्यानंतर त्याला प्रतिसाद देणे मागे पडून; हुडकून शोधून अतिरेक्यांचा खात्मा सुरू झालेला होता. मात्र त्यात सर्व अधिकार सेना वा सीमा सुरक्षा दलाकडे नव्हते. स्थानिक पोलिस प्रशासन, सेना व जवानांच्याच विरोधात गुन्हेही दाखल करत होते. हा विरोधाभास आता संपुष्टात येणार आहे. सेना व पोलिस एकत्रितपणे जिहादचा बंदोबस्त करू शकतील व त्यात स्थानिक राजकीय दबाव संपलेला असेल. थोडक्यात सेनादलाच्या कारवाईवर पाठीतून होणारा वार किंवा दगडफ़ेकीचा व्यत्यय संपुष्टात येणार आहे. दगडफ़ेक्यांना राज्य सरकारकडून मिळणारे अभय महबुबांच्या राजिनाम्याने संपलेले आहे. येत्या दोनतीन आठवड्यात दगडफ़ेकीचे किती प्रकार घडतात, त्यावरूनच नेमका कोणता फ़रक काश्मिरात पडला, हे आपल्याला बघता येईल. तो फ़रक पडला, तर मग भारतीय सेना थेट पाकिस्तानला जाऊन भिडण्याची धाडसी कारवाई करू शक्तील. किंवा त्यासाठीच हे संयुक्त सरकार निकालात काढलेले असेल काय?

आपण विसरलेले असू तर साडेतीन वर्षापुर्वी तेव्हाचे भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एक गौप्यस्फ़ोट केला होता. पाकिस्तानातील भारताचे छुपे हस्तक आणि पाठीराखे दोन पंतप्रधानांच्या मुर्खपणामुळे नष्ट झाले, असे ते विधान होते. त्याच्या पुढे जाऊन पर्रीकर म्हणाले होते, आपल्याला हे हस्तक नव्याने निर्माण करावे लागतील. त्याला आता साडेतीन वर्षाचा काळ उलटून गेला असून, या दरम्यान तसे हस्तक तिथे उभे राहिले असतील तर? परदेशात आपले हस्तक वा खात्रीचे लोक सेनेपेक्षाही भेदक कर्तृत्व गाजवू शकतात. १९७१ सालात पाकिस्तानला शरणागत करणार्‍या लढाईतला खरा मानकरी पाकच्या तात्कालीन लष्करशहाचा खाजगी सचिव होता. जेव्हा असे मोक्याच्या जागी बसलेले हस्तक नाजूक व महत्वाची माहिती आपल्याला शत्रूला पुरवित असतात. तिथे सेनेचे काम सोपे होत असते. मागल्या तीन वर्षात भारताने पाकिस्तानला पोखरणारे आपले हस्तक जर तिथे निर्माण केलेले असतील, तर किमान वेळात आणि कमी किंमतीत पाकिस्तानला युद्ध छेडूनही धडा शिकवणे सोपे आहे. मात्र असे युद्ध होत असताना वा चालू करताना काश्मिरी प्रदेशात घरचे गद्दार आटोक्यात राखणे अगत्याचे असते. दगडफ़ेके आणि हुर्रीयत म्हणून मानवी हक्कांचे नाटक तमाशे रंगवणारे मोकाट असताना, पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध लढणे सेनेला शक्य नाही. जिथे बुद्धीमंत वा पाकप्रेमी दिडशहाणे दगडफ़ेक्यांचे समर्थन करून भारतीय सेनादलाच्या प्रमुखालाच ‘गलीका गुंडा’ म्हणून हिणवतात, तशा स्थितीत सेनेला शत्रूशी दोन हात करणे शक्य नसते. म्हणूनच पाठीत खंजीर खुपसणारे मोकाट सोडून शत्रूशी दोन हात करता येत नाहीत. आज तशी शक्यता संपुष्टात आली आहे आणि त्याचे श्रेयही महबुबा मुफ़्ती यांना राजिनामा देण्यासाठी द्यावेच लागेल. त्यांनीच भारतीय लष्कराचे काम सोपे केले आहे ना?

कुठल्याही सेनेला नुसत्या शस्त्रास्त्रांनी लढण्याची हिंमत येत नसते. देशबांधव आपल्यामागे ठामपणे उभे असल्याची धारणा सैनिकाला जीव ओवाळून टाकायची चालना देत असते. त्याऐवजी आपलेच सगेसोयरे आणि बंधू बांधव मागून दगड मारत असतील, तर सैनिक सोडा क्रिकेटपटूही मैदानात खेळू शकत नसतो. सहाजिकच काश्मिरात व नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनादलाला दुहेरी लढावे लागत राहिलेले आहे, महबुबा मुफ़्ती यांच्या राजिनाम्याने त्यातला मागल्या बाजूने होणारा हल्ला संपुष्टात आणला आहे. या राजिनाम्याला चोविस तास उलटत असतानाच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे बुधवारी दक्षिण काश्मिरात दोन जागी छापेमारी व चकमकी झाल्या. तेव्हा नेहमीप्रमाणे मागून दगडफ़ेक होणार हे गृहीत धरून जवानांची एक फ़ळी दगडफ़ेक्यांना तोंड द्यायला अज्ज होती. पण तसे एकाही जागी घडले नाही आणि दोन्ही जागी शांततेत लष्करी मोहिम पार पडली. इतकेच नाही तर ती कारवाई पुर्ण झाल्यावर स्थानिक नागरिकांनी भारतीय जवानांना अगत्याने नाश्ता व चहासाठी आमंत्रित केले. इतका फ़रक कशामुळे पडला आहे? लोकांना नको असलेले सरकार गेले म्हणून अजिबात नाही. तर आता दगडफ़ेक केली तर मेजर गोगोईप्रमाणे घेतली तशी प्रत्येक दगडफ़ेक्याला तिथल्या तिथे त्याची किंमत मोजावी लागेल, अशा भयाने हा चमत्कार घडवला आहे. अशा आगावूपणाला पाठीशी घालणारे सरकार राज्यात नाही की हुर्रीयतचे लाड चोचले करणारा कोणी प्रशासनात नाही. याची खात्रीच या फ़रकाला कारणीभूत झाली आहे. किंबहूना तोच शांततेचा खराखुरा मार्ग आहे. हिंसेला हिंसेचीच भाषा समजत असते आणि त्यांच्यात संवाद होऊ लागला, मग आपोआप शांतता प्रस्थापित होत असते. ज्या दिवशी हा राजिनामा आलेला होता, त्याच रात्री वाहिनीवरच्या चर्चेत मी असे घडण्याची शक्यता वर्तवली होती.

काश्मिरात जेव्हा असल्या मानवाधिकाराचे चोचले होत नव्हते तेव्हा अगदी शांतता होती. नेहरू इंदिराजींच्या जमान्यात आझादी वगैरे नुसते कोणी बोलले तर त्याची रवानगी तुरुंगात व्हायची. ओमर अब्दुलाचे आजोबा शेख अब्दुला कित्येक वर्षे त्याच आझादीच्या वल्गना केल्याने तुरूंगात खितपत पडलेले होते. पुढल्या काळात मानवाधिकार नावाचा तमाशा सुरू झाला आणि दिवसेदिवस काश्मिर अशांतता व हिंसेच्या गर्तेत ओढला गेला. लष्कराने हत्यार वापरायचे नसेल, तर तिथे जाऊन काय भाकर्‍या भाजायच्या होत्या? आता परिस्थिती खुप बदलली आहे. पाकिस्तान वरकरणी कितीही गमजा करीत असेल आणि चीन कितीही समर्थनाच्या वल्गना करीत असेल. पण दोन्ही देशातले प्रशासन व लष्करातल्या दुफ़ळ्या शिगेला पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. भारताने हत्यार उपसले तर पाकिस्तान पुरता विस्कटून जायला वेळ लागणार नाही. तिथे निवडणूकीच्या राजकारणाने भाऊबंदकीला ऊत आलेला आहे आणि चीन जगभरच्या गुंतवणूकीने गाळात आकंठ बुडालेला आहे. त्यामुळे दोन्ही शेजारी शत्रूंना युद्ध परवडणारी गोष्ट नाही. काही क्षणात नुसत्या हवाई हल्ल्यांनी बलुचिस्तानमधून अरबी सागराला मिळणारा चीनी पाकिस्तानी महत्वाकांक्षी महामार्ग व ग्वादारचा प्रकल्प उध्वस्त होऊ शकतो. त्याची किंमत मोजताना चीन जगातला दरिद्री देश होऊ शकतो. त्याचा अर्थ दिल्लीच्या स्टुडीओत बसलेल्या दिवाळखोरांना समजत नसला, तरी चीनी गुंतवणूकीची चिंता करणार्‍यांना नेमका कळतो. आता तेच हत्यार उपसण्याचा मुहूर्त भारतासाठी आलेला आहे. भारताने हत्यार उपसले तर तो विषय काश्मिरपुरता असणार नाही. तो बलुचिस्तान, फ़ाटा, बाल्टीस्थान यांच्यापासून अनेक शेजारी देशांनाही भोवणारा आहे. त्याची पुर्वतयारी झालेली असावी. मोदी अनेक देशांना वारंवार कशाला भेटी देत होते, त्याचे रहस्य तिथेच दडलेले आहे.

यातली पहिली फ़ेरी काश्मिरातील दहशतवादी अड्डे संपवण्याची मोहिम जोमाने सुरू करण्याची आहे. दुसरी फ़ेरी सीमा व नियंत्रण रेषेलगतच्या पाकिस्तानी प्रदेशात भारताने धुमाकुळ घालण्याची असेल,. मागून होणारे हुर्रीयती व आझादीच्या दगडफ़ेकीचे हल्ले व जिहादी घातपात आटोक्यात आले, मग महिन्याभरात पाक सीमेवर भारतीय सेनेची धुमश्चक्री सुरू होईल. भारतातल्या घातपात हिंसेपेक्षाही पाकिस्तानच्या विविध भागातून घातपाताच्या बातम्यांचा ओघ सुरू होईल. बलुचिस्तान, सिंध, पख्तुनीस्तान अशा भागात धुमाकुळ सुरू झालेला असेल. तो आवरण्याइतकी पाकसेना आज एकमुखी व एकजीव राहिलेली नाही. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे चिनी सेनेचे कौतुक खुप असले, तरी संख्येने मोठी सेना असूनही त्यांना मागल्या कित्येक दशकात युद्धाचा सरावच राहिलेला नाही. परिणामी पाकिस्तानला तात्विक व तोंडी पाठींबा देण्यापेक्षा चीन काहीही करू शकणार नाही. दहा पंधरा दिवसांच्या मर्यादित युद्धात पाकिस्तानला पुरता लुळापांगळा करण्याची काही योजना बहुधा शिजलेली आहे. इस्त्रायल जसा लेबानॉनच्या हिजबुल्लाला शडा शिकवण्यासाठी दर चारपाच वर्षांनी आठवडाभराचे युद्ध छेडतो, तसाच काहीचा प्रकार पाकला धडा शिकवण्यासाठी आखलेला असावा, अशी माझी शंका आहे. किंबहूना त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मिरातील सरकारमधून भाजपा बाहेर पडला आहे. महबुबांनी परस्पर राजिनामा देऊन ते काम सोपे केले आहे. तसे नसते तर अमित शहा व डोवाल यांच्या बैठकीनंतर ह्या नाट्याला सुरूवात झाली नसती. ही येऊ घातलेल्या युद्धाची चाहुल आहे. त्यातला पहिला भाग आपल्या सीमेच्या आत शांतता प्रस्थापित करणे आणि दुसरा भाग शत्रूलाही नामोहरम करून एकूण परिसरात कायमची शांतता आणणे. इतिहासातला मोठा सेनापती नेपोलियन तेच म्हणतो ना? त्यातून काश्मिरचाच प्रश्न नव्हेतर पाकिस्तानचीच कटकट कायमची निकालात काढली जाऊ शकेल.

Monday, June 25, 2018

पापमुक्तीचा मार्ग

प्लास्टीक बंदी हळुहळू वादग्रस्त ठरू लागली आहे. असे अनेक प्रतिबंध नेहमी वादग्रस्त ठरलेले आहेत. कुठल्याही बदलाला सामान्य समाज कधीच तात्काळ प्रतिसाद देत नसतो. जैसेथे ही मानवी प्रवृत्ती असते. त्यामुळेच मुळात असे प्रतिबंध घालावे लागत असतात. लोकांना अनेक गोष्टी व्हाव्या असे नक्की वाटत असते. पण त्या गोष्टी आपल्याला करायला लागू नयेत आणि इतरांनी मात्र कराव्यात, असा आग्रह असतो. त्यामुळे मुंबई वा कुठल्याही महानगरात किंवा छोट्य़ा शहरामध्ये स्वच्छता नसल्याच्या तक्रारी करण्यात सामान्य माणूसच पुढे असतो. त्यात कचर्‍याच्या ढिगापासून तुंबणार्‍या सांडपाण्यापर्यंत अनेक तक्रारी असतात. कारण स्वच्छता सफ़ाई वा नागरी सुविधा सज्ज राखणे, ही सरकार वा पालिकांची जबाबदारी असते. यविषयी आपण फ़ार जागरुक असतो. मात्र त्यात आपली काही जबाबदारी असते, त्याचे साधे भान आपल्याला नसते. जो कचरा वा सांडपाणी दाट वस्तीच्या परिसरात निर्माण होते, त्याचे निर्माते आपण सामान्य जनताच असतो. पालिका कर्मचारी भले नालायक असतील. म्हणून आपण सामान्य नागरिक किती गुणवत्तेचे पुतळे असतो? दिसेल तिथे हातातला कचरा फ़ेकून मोकळे होणारे आपण, दुसर्‍याकडे बोट दाखवायला कायम सज्ज असतो. किंबहूना आपल्या घरातला कचरा बाहेर फ़ेकला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, ही आपली ठाम भूमिका असते. थोडक्यात कुठेही कचरा करणे आणि त्यातून सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणे, हा आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्याची एक धारणा आपल्या मनात खोलवर रुजलेली आहे. त्यातून मग प्लास्टीक बंदीसारख्या कारवायांची अपरिहार्यता वाढत असते. सरकार अशी बंदी लादते. पण तशी सक्ती करण्याची नामुष्की सरकारवर आपण बेजबाबदार नागरिकांनी आणलेली नसते काय? प्लास्टीक बंदीच्या निमीत्ताने चाललेला कल्लोळ म्हणूनच समजून घेतला पाहिजे.

पहिली गोष्ट म्हणजे प्लास्टीकचा अतिवापर योग्यच आहे आणि त्यावरील बंदी अयोग्य आहे, असे कोणीही म्हणू शकत नाही. याचा अर्थच सरकारचे प्लास्टीक बाबतीत घेतलेले धोरण चुकीचे असल्याचा कोणाचाही दावा नाही. पण त्याचा त्रास वा झळ आम्हाला बसू नये, ही आपली खरी इच्छा असते. त्यामुळे रिकाम्या हातांनी दुकानात जाऊन भरभरून पिशव्यांनी सामान आणण्याच्या आपल्या आळशी वृत्तीला वेसण घातली जाते, त्यावर आक्षेप आहे. साधारण तीन चार दशकापुर्वी अशा खरेदीचे सामान कुठल्या मार्गाने घरोघरी पोहोचत होते? हातात घरातलीच पिशवी घेऊन बाजाराला लोक जात होते आणि प्लास्टीकचा कचरा इतका सार्वत्रिक नव्हता. जसजशा पिशव्या आयत्या मिळू लागल्या, तसतशी आपली कापडी पिशवी वापरण्याची सवय गेली आणि खरेदीसाठी जाताना जवळ पिशवी बाळगण्याचे आपण विसरून गेलो. दुकानदाराने पिशवी द्यावी हा आपला अधिकार झाला आणि आपण अधिकचे पैसे द्यायला तयार असताना दुकानदाराने किमान किंमतीतल्या पिशवीची सोय करावी, हा जन्मसिद्ध अधिकार होऊन गेला आहे. ती पिशवी किंवा सामान घरी पोहोचल्यावर त्याचे वेष्टन कसे नष्ट करायचे, ही आपली डोकेदुखी नाही. ते काम सरकारचे आहे. त्यामुळे असे प्लास्टीक आपल्या घराबाहेर फ़ेकून देण्यातून आपण मोकळे होतो. जागोजागी असा कचरा साचत जातो आणि त्यातून पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतात. असला कचरा नाशीवंत नसल्याने तो एकूण निसर्गात विकृती निर्माण करतो आणि त्याला मग पुन्हा सरकार जबाबदार असते. आपली कुठलीच जबाबदारी नसते. थेट आपल्याच आरोग्याची जपणूक करण्याचे कामही आपण सरकाराला देऊन टाकलेले आहे. त्याची दुसरी बाजू अशी, की आपले आरोग्य आपणच बिघडवणार आहोत आणि त्यापासून आपल्याला निरोगी राखण्याचे कर्तव्य सरकारच्या माथी मारून आपण मोकळे झालेले आहोत.

महंमद अफ़रोज नावाचा एक सुशिक्षित तरूण मुंबईकर आहे. आपल्यासारखाच एक सामान्य नागरिक मुंबईकर. रोज सकाळी उठून वर्सोवा या चौपाटीवर फ़िरायला जाणारा. तिथे विविध खाद्यपदार्थ आणून वा खरेदी करून प्लास्टीकचा कचरा तिथेच फ़ेकणार्‍या अन्य मुंबईकरांपेक्षा किंचीत वेगळा. त्याच्याही मनात कुठेतरी चौपाटी विद्रुप व र्रोगट होत असल्याची खंत होती. कदाचित त्यानेही आरंभी महापालिका वा सरकारी यंत्रणेला शिव्याशाप दिलेले असतील. पण इतरांप्रमाणे तो तिथेच थांबला नाही. कोणीतरी हे साफ़ केले पाहिजे असे मनातल्या मनात म्हणत असताना, त्याला तो ‘कोणीतरी’ एकेदिवशी सापडला. त्याचेही नाव महंमद अफ़रोज होते. आपलाच चेहरा आरशात बघताना त्याला एक जबाबदार नागरिक सापडला. दुसर्‍याच दिवशी तो नुसता चौपाटीवर फ़िरायला गेला नाही, तर तिथे वाळूत पसरलेल्या किंवा रुतून बसलेल्या प्लास्टीकचा कचरा शक्य होईल तितका त्याने उचलण्यास आरंभ केला. एकदोन किलोचा कचरा गोळा करताना त्याची दमछाक झाली. पण आपण काही चांगले काम केल्याचे समाधानही त्याला मिळाले. खरे सांगायचे तर आपल्याच पापातून मुक्तीचा एक नवाच मार्ग त्याला मिळाला. हळुहळू तिथे रोजच येणार्‍या इतर मुंबईकरांना हा तरूण एकटाच साफ़सफ़ाई करताना दिसू लागला, तितकाच खटकू लागला. कारण दिसण्यातून तो सफ़ाई कामगार नसल्याचे चटकन नजरेत भरत होते आणि त्याच्या असल्या अजब उद्योगाचे कारणही समजत नव्हते. पण त्याला इतरांची पर्वा नव्हती, तो आपल्या कामातून समाधान मिळवत होता. कुतुहलापोटी अनेकजण त्याच्याकडे चौकशीला वळले आणि आपल्या कृतीचे कारण इतरांना समजावताना अफ़रोजचा एक गोतावळा तयार झाला. त्यात लोक सहभागी होत गेले व आज शेकडोच्या संख्येने त्यात लोक सहभागी झालेत. त्यामुळे अवघी मुंबई वा सगळ्या चौपाट्या साफ़ झाल्या काय?

मुद्दा सगळ्या चौपाट्या साफ़ स्वच्छ होण्याचा नाही, तर आरंभाचा असतो. एका चौपाटीवर अफ़रोजने हा उद्योग सुरू केला आणि वरसोवा चौपाटी स्वच्छ होऊ लागली. तिथून टनावारी कचरा निघून वाळू व समुद्र साफ़ व्हायला हातभार लागला. जुहू वा अन्य चौपाटीपर्यंत त्याची हवा गेली आणि एक दिवस अमिताभ बच्चनही तिथपर्यंत येऊन पोहोचला. अनेकजण साधने व साहित्य देण्यापासून प्रचारासाठी पुढे आले. शेकड्यांनी मुले त्याचे अनुकरण करू लागली आहेत. त्यातून नुसती स्वच्छता होत नाही तर जबाबदार नागरिक होण्याची प्रक्रीया सुरू होत असते. सगळा समाज तितका परिपक्व व्हायला दोनतीन पिढ्या जाव्या लागतील. पण कुठेतरी सुरूवात व्हावी लागते व एका अफ़रोजने कुठलाही झेंडा वा परिवर्तनाची चळवळ उभी केल्याशिवाय त्याचा आरंभ केला आहे. हजारो लाखो अग्रलेख वा सेमिनारपेक्षा त्याने केलेले काम अधिक मोठे व प्रभावी आहे. महात्मा फ़ुले वा महात्मा गांधी यांनी कुठले शुभारंभाचे सोहळे करून चळवळी आरंभलेल्या नव्हत्या. तर स्वत:पासून आरंभ केला आणि चळवळी आकार घेत गेल्या. प्लास्टीक बंदी ही सक्ती आहे. पण ती नागरीकांनी मनापासून स्विकारली व आपलीच जबाबदारी मानली, तर लाखोंनी अफ़रोज निर्माण होऊ शकतात. अशा राक्षसी आक्रमणापासून आपली मुक्ती होऊ शकते. ती सरकार वा कुठला कायदा करू शकणार नाही. त्यासाठीचा दंड वा कारवाई आपल्याला मुक्ती देणार नाही. मुक्ती ही आत्मिक इच्छाशक्ती असते. जिचा साक्षात्कार अफ़रोजला झाला आणि तो सफ़ाईच्या सार्वजनिक उपकारातून मुक्त झाला. त्याच्या प्रेरणेने अनेकांना मुक्ती प्राप्त झाली. प्रेषिताच्या प्रतिक्षेत बसलेल्यांना कुठलाही प्रेषित व इश्वर मोक्ष देऊ शकत नसतो. ती आपली आंतरिक इच्छा व धारणा असली पाहिजे. प्लास्टीकचा राक्षस आपण गाडू शकतो आणि दंडात्मक कारवाईची संधी सरकारला नाकारू शकत असतो.


Sunday, June 24, 2018

बेजबाबदार अधिकाराचे बळी

सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता पुर्णपणे भ्रष्ट करून टाकते, असे म्हटले जाते. आपल्या देशात व समाजात हे सातत्याने बघायला मिळत असते. थोडा अधिकार हाती आला, तरी माणसे इतकी मस्तवाल होऊन जातात, की त्यांच्याच मित्रपरिचितांनाही त्यांना ओळखणे अशक्य होऊन जावे. अधिकार साधा बसमधल्या कंडक्टरचा असो, किंवा एखद्या शासकीय सत्तापदाचा असो. आपण आता जगावर राज्य करतोय, अशा थाटात माणसे वागू लागतात. कुणाचेही नशीब घडवणे बिघडवणे आता आपल्या हाती आल्याची, ही मस्ती त्यांना रसातळाला घेऊन जात असते. प्रामुख्याने गरजवंताला लुबाडणे वा नाडणे, हा तर अशा वृत्तीच्या लोकांसाठी छंद झाला आहे. अन्यथा हजारो करोड रुपये लुटून नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या सुखरूप परदेशी पळून जाऊ शकले नसते. अन्यथा शेती पिकासाठी किरकोळ काही हजाराचे कर्ज मागणार्‍या माऊलीकडे एका शाखाधिकार्‍याने शरीरसुखाची मागणी केली नसती. हा किती विकृत विरोधाभास आहे ना? खर्‍याखुर्‍या गरजवंताला नाडायचे. पण जो कोणी भामटा आहे, त्याला कुठल्याही कागदपत्राशिवाय हजारो करोड रुपये मिळून जातात. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका गावच्या शेतकर्‍याला शेतीकर्ज हवे होते आणि अशा कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्यासाठी प्रत्येक बॅन्केला कोटाही ठरवून दिलेला आहे. पण कुठल्याही बॅन्केने आपले उद्दी्ष्ट गाठण्यासाठी काहीही केलेले नाही. करणार कसे? झारीतले शुक्राचार्य होऊन बसलेल्यांच्या हाती देशाचा व प्रत्येक संस्थेचा कारभार गेलेला आहे. या शेतकर्‍याच्या पत्नीकडे असली विकृत मागणी होता़च, तिने त्या अधिकार्‍याशी फ़ोनवर बातचित करून त्याचे रितसर रेकॉर्डींग केले. म्हणून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. पण बिनतक्रार असा अत्याचार सहन करणार्‍यांची संख्या किती असेल? मुळात हा मस्तवालपणा येतोच कशाला व कुठून?

जबाबदारीविना अधिकार ही अशा गुन्ह्याची जननी असते. समाजात कुठल्याही जाती धर्माच्या नावाने अन्याय रंगवला जातो. पण जगात दोनच धर्म वा जाती असतात. एक आहेरे व दुसरी नाहीरे, अशी जात वा धर्म असतो. त्यातल्या नाहीरेला कायम वा नियमातून गरजवंत बनवून ठेवले जात असते. मग त्याच्या गरजेचा सापळा बनवून त्याचे शोषण व अत्याचार चालू असतात. सहाजिकच प्रत्येकाला अशा आहेरे वर्गामध्ये शिरकाव करून घेण्याची आकांक्षा सतावत असते. जेव्हा यातला कोणी नाहीरेतून आहेतरे वर्गात दाखल होतो, तेव्हा तो आपल्या नाहीरे दुखण्याला विसरून आहेरे वर्गाचा लढवय्या होऊ लागतो. फ़ार थोडे असे मिळतील, की नाहीरे वर्गातून आहेरे वर्गात आल्यानंतरही नाहीरे वर्गाच्या अगतिकता, लाचारी वा गरजेशी सहानुभूती बाख्ळगून असतात, त्यांना मदतीचा हात द्यायला सज्ज असतात. अधिकार वा शक्ती ही दुबळ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी असल्याचे सामाजिक भान जिथे असते, त्याला सभ्यता संस्कृती म्हणतात. पण आजकाल त्याचाच आपल्या समाजाला पुरता विसर पडला आहे. आपण कुठल्याही समाज घटकातले असू द्यात, हाती अधिकार नाही वा पाठीशी बळ नाही तोपर्यंतच आपल्या विद्रोहाची मशाल जळत असते. पण हातात इवला जरी अधिकार आला, तर आपणही त्याच लाचाराचे शोषण करायची संधी आपण शोधू लागतो. कारण आपण मुळातच समतेचे वा सामाजिक न्यायाचे प्रवक्ते नसतो, तर आपली सगळी धडपड अधिकार प्राप्तीसाठी चाललेली असते. आपणही लोकांना वाकवू शकतो, त्यांच्या अगतिकतेचे लाभ उठवू शकतो. यासाठी जेव्हा सशक्तीकरण होते, तेव्हा अन्यायाची मालिका कधीच संपत नाही. काल सत्ता राबवणारे आज राजकीय सुडभावनेचा आरोप करतात आणि काल सूडभावनेचा आरोप करणारे आज तशाच कारवाया करतात, हे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. त्यातून आपल्या सामान्य माणसाची जडणघडण होत असते.

राज्यपाल राजकीय हस्तक्षेप करतात असे आज कॉग्रेसनेते सतत बोलत असतात. पण कालपर्यंत त्यांनी काय वेगळे केलेले होते? आज भाजप सत्तेत आहे तर त्यांच्या नेत्यांची भाषा कालच्या कॉग्रेसवाल्यांची जशीच्या तशी नसते काय? शाहू फ़ुले आंबेडकरांचे नाव घेणारे कुठल्या विचारांनी प्रवृत्त झालेले असतात? की सामाजिक क्रांतीचे कार्य करीत असतात? कालपर्यंत ज्या दलित पिडीत व वंचितांवर इथल्या जातीव्यवस्थेने अन्याय केला, तेव्हा जी मानसिकता होती, त्यापेक्षा आजच्या प्रस्थापित नियम कायद्यांची महत्ता किती वेगळी आहे? सनातनी काळात दलित वंचितांवर कुठलाही आरोप ठेवला म्हणजे पुरे असायचे. त्याची शहानिशा करण्याची अजिबात गरज नव्हती. तात्काळ त्यांच्यासाठी शिक्षा ठरलेल्या होत्या. आज त्यातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी कायदे व नियम आल्यावर त्यांचाच दुरूपयोग होत आहे. तर त्याला पायबंद घालता कामा नये, ही कुठली मानसिकता आहे? अट्रोसिटी कायदा हा दलित पिडीतांच्या सशक्तीकरणासाठी बनवला गेला. पण त्याचा सरसकट गैरवापर होताना दिसल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या बेछूट वापराला प्रतिबंध घालणारा निकाल दिला. तर आकाशपाताळ एक करायला निघालेल्यांची प्रवृत्ती जुन्या सनातनींपेक्षा किती वेगळी आहे? आम्ही तक्रार केली म्हणजेच गुन्हा साबीत झाला आहे, पुढे तपास कशाला? न्यायालयाने तपासापुर्वी अटक नको, इतकीच अट घातली होती. त्यावर काहूर माजवणार्‍यांना नाहीरेतून आहेरेत आल्यावर मुजोरी करण्याची संधी हवी असते. त्यांना सामाजिक न्याय वा समतेशी कर्तव्य नसते. आम्हाला विशेष अधिकार मिळाला आहे आणि त्यावर कुठलाही अंकुश नको आहे. हे खरे दुखणे आहे. तेच मग बारीकसारीक जागी उफ़ाळून वर येत असते. माझ्या हाती अधिकार आला आहे आणि आता मी उर्वरीत लोकसंख्येच्या शोषणाचा हक्कदार बनलो, असल्याची मानसिकताच त्याचे खरे रुप असते.

आपल्या हाती कर्जवाटपाचे अधिकार आलेले आहेत आणि आपल्या सहीशिक्क्याशिवाय ते मिळू शकत नाही, म्हटल्यावर मुजोरी डोके वर काढते. तेच वर्दीतला एखादा पोलिस अधिकारी दाखवतो आणि वंचित पिडीतांना नुसत्या तक्रारीने कोणाला गजाआड टाकण्याचा अधिकार मिळाल्यानंतर होत असते. पुरावे देण्याची जबाबदारी नसली मग अधिकाराचा गैरवापर अपरिहार्य असतो. कर्ज अडवणे नाकारण्याचा अधिकार त्याचेच दुसरे रूप असते. सगळा झगडा आहेरे-नाहीरे असाच आहे. त्यापासून लोकांना मुक्ती देण्याच्या चळवळी व लढेही असेच महत्वाकांक्षेचे होऊन गेलेले आहेत. बाकीच्या समाज व लोकसंख्येला ओलिस ठेवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला हवा आहे. समता वा सामाजिक न्याय कोणाला हवा आहे? आपली अरेरावी म्हणजे सामाजिक न्याय, अशी एकूण समजूत आपण करून घेतलेली आहे. आपले सबलीकरण व दुसर्‍यांचे दुर्बलीकरण, ही आता सामाजिक वा अन्य न्यायाची व्याख्या होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे अशा एका बॅन्क अधिकार्‍याला अटक करून वा शिक्षापात्र ठरवून न्यायाची प्रस्थापना होऊ शकत नाही, की अशा विकृत प्रवॄत्तीला पायबंद घातला जाऊ शकणार नाही. सामाजिक न्याय वा समता हे कायद्याने प्रस्थापित होत नसतात, तर प्रबोधनाने समाजात परिवर्तन घडवून आणणे अगत्याचे असते. ते काम शाहू फ़ुले आंबेडकर वा अन्य महर्षी कर्वे आगरकर अशा महात्म्यांनी आयुष्य खपवून केले. पण त्यांच्या मागे आजचे परिवर्तनवादी सशक्तीकरण व दुर्बलीकरण अशा गुंत्यात फ़सलेले आहेत. नाहीरेला आहेरेमध्ये आणुन सशक्तीकरण होते. पण कुठेतरी नवा नाहीरे वर्ग निर्माण होतच असतो आणि त्याचे शोषण होणे अपरिहार्य असते. अधिकाराच्या पायात जबाबदारीची बेडी घातल्याशिवाय यातून सुटका होण्याची शक्यता नाही. पण तिथेच तर परिवर्तनवादी येऊन अडकलेले असतात ना?

हरवलेल्या भाषाभगिनींचा शोध



सोशल मीडिया ही मोठी गंमतीशीर बाब आहे. जगाच्या एका टोकाला बसलेला माणूस शेजार्‍याशी बोलावे, तसा यातून एकमेकांच्या संपर्कात येत असतो. सौदी अरेबियाच्या तेल उद्योगात नोकरी करणारा सिमसन त्यामुळे संपर्कात आला. त्याने आपल्या फ़ेसबुकवर एका मराठी बोलीभाषेतील कुठलीशी म्हण वापरली होती आणि तिचा उच्चारही मला गमतीशीर वाटला. म्हणून मी त्याला त्याच म्हणी व तत्सम उक्तींचा उहापोह नित्यनेमाने करायचा आग्रह धरला. त्यानेही उत्साहात प्रतिसाद दिला. त्यातून लक्षात आले, की वसई विरारच्या काही भागात ही कादोडी नावाची बोली चालते. सिमसन लिहू लागला आणि त्याच्या फ़ेसबुकवर अनेकजण त्याच बोलीत व्यक्त होऊ लागले. काहीजण त्या भाषेचा अभ्यास करणारे, ती बोली ओळखणारे, तर काहीजण त्याविषयी आस्था बाळगणारे होते. त्यापेक्षाही चकीत करणारी बाब होती, खुद्द सिमसन! मायभूमीपासून हजारो मैल दूर सौदी अरेबियाच्या वाळवंटात तेलखाणींमध्ये देखभालीत गुंतलेला हा माणूस, तिथे बसून आपल्या माय‘बोली’विषयी कमालीचा हळवा आहे. जागतिकीकरण व आर्थिक कारणास्तव वेगाने होणार्‍या स्थलांतरामुळे जगाच्या कानाकोपर्‍यातील लहानसहान संस्कृती व बोली भाषांवर गंडांतर आलेले आहे. इथे मराठी शाळा बंद होत असल्याची चिंता अनेकांना भेडसावते आहे, तर कर्नाटकात सार्वजनिक जागी हिंदी व देवनागरी लिपीतल्या फ़लक व जाहिरातीं विरुद्ध तिथल्या संस्था संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. अशा व्यापक संदर्भाने मला सिमसनच्या मायबोली जिव्हाळ्याने आकर्षित केले. भारतात काही काळासाठी परतलेल्या सिमसनने घरी बोलावले आणि तिथे एक मोठा गोतावळा भेटला. एकाहून एक कादोडी बोलीचे पुरस्कर्ते व हितचिंतक भेटले आणि त्यांचा आग्रह आपल्या बोलीला असण्यापेक्षाही, जगातून अस्तंगत होत चाललेल्या प्रत्येक बोली व संस्कृतीसाठी होता. मातीशी नाळ अशी जोडलेली असते.

नंदाखाल या वसईतील सिमसनच्या गावात व घरात पोहोचलो आणि त्याचे कुटुंबिय भेटले. गप्पा खुप झाल्या. आगतस्वागतही झाले. पण सगळी चर्चा कादोडी बोली व कुपारी संस्कृतीविषयी होती. त्या चर्चेतून एक लक्षात आले, की ही भाषा सामवेदी  समाजघटकाची आहे आणि त्यात अनेकजण धर्माने ख्रिश्चन आहेत. पण सिमसन व त्याच्या गोतावळ्यातील प्रत्येकाला आपल्या संस्कृती व बोलीची फ़िकीर कशाला पडलेली आहे? तीनचार पिढ्या मागे आसपासचा सगळा परिसरच कादोडीत बोलत होता आणि जगत होता. आता प्रत्येक पिढीमागे ती बोली मागे पडून शुद्ध मराठी वा इंग्रजी हिंदीने त्यांचेही विश्व व्यापायला सुरूवात केलेली आहे. आपल्याच घरातली मुले शिक्षण व कामानिमीत्त अन्यत्र गेल्यावर कादोडी बोलीशी तुटत गेली, तर या बोलीचे भविष्य काय? दूर सौदी आरेबियाच्या वाळवंटात घाम गाळताना सिमसनला अशी चिंता सतावते, याचे अप्रुप वाटले. त्यापेक्षाही तिथे जमलेल्या गोतावळ्याला ही बोली टिकवावी कशी व बोलती रहावी कशी, याचे उपाय शोधायचे होते. तशीच चर्चा चालली होती. मराठी भाषा संवर्धन वा तिला अभिजात बनवायच्या गप्पा अधूनमधून आपण ऐकत असतो. त्यासठी शासनाकडून होणार्‍या प्रयत्नांच्या बातम्याही आपल्या कानी येत असतात. त्यात इतके कोटी रुपये दिले वा अमूकतमूक समित्या नेमल्याचे आपल्याला ऐकून ठाऊक असते. पण ज्या भाषेला शेकडो लहानमोठ्या बोली संमृद्ध करीत असतात, त्याच कुठल्याही अभिजात भाषेची पाळेमुळे असतात. ती पाळेमुळे छाटली जाणार असतील, तर मराठीचा वटवृक्ष डौलदार डेरेदार तरी कसा व्हायचा? चारदहा लोकांनी त्याचा अभ्यास केला, प्रबंध लिहीले वा त्यावर संशोधन करून त्यांच्या इतिहास भूगोल नोंदवून ठेवला; म्हणजे त्या बोली आणि पर्यायाने मराठी संमृद्ध होईल का? वस्तुसंग्रहालयात जतन केलेल्या संस्कृती वा वस्तु त्या परंपरांचे संगोपन करीत नसतात.

सिमसनचे मामा पन्नास वर्षे डायरी लिहीत आहेत आणि त्यांनी या कुपारी संस्कृती व कादोडी भाषेवर पुस्तकही लिहीलेले आहे. इतक्या शेकड्यांनी नोंदी असलेल्या त्या पुस्तकाची पाने कमी करावीत म्हणून प्रकाशक त्यांना आग्रह धरतो आणि कारण काय असेल? इतके लांब मोठे कोण वाचणार आहे? यापेक्षा कुठल्याही भाषा संस्कृतीचे दुर्दैव असू शकत नाही. तळकोकणातल्या बोलीला मालवणी म्हणतात, पण तिच्यातही आठदहा पाठभेद आहेत. पण मच्छिंद्र कांबळीच्या विविध मालवणी नाटकांनी त्या बोलीभाषेला कोकणातून जगाच्या नकाशावर आणून ठेवलेले आहे. मुंबईत राबायला आलेला चाकरमानी म्हणून ज्या मालवणी माणसाकडे तुच्छतेने बघितले जायचे, त्याच्या खाद्यपदार्थाची आज मुंबईसह मोठ्या महानगरात हॉटेले झालेली आहेत. सिमसन मला रात्री उशिरा माघारी घरी सोडायला आला, तेव्हा अहमदाबाद हायवेवर एका ढाबा सादृष हॉटेलात चहा घ्यायला थांबलो. बाहेर पडताना लक्ष गेले, तर तिथल्या फ़लकावरही स्पेशालिटी म्हणून मालवणी फ़ुड अशी जाहिरात होती. मी मालवणी असल्याने सुखावलो, तरी वसईच्या हायवेवर कुपारी खाद्यपदार्थाचा फ़लक का दिसू नये, याचे वैषम्य वाटले. जगातला भारत हा सर्वात श्रीमंत देश एकाच बाबतीत आहे. इथे जितके प्रांत, जितक्या भाषा व बोली, तितक्याच संस्कृती आहेत. त्यात पुन्हा जातीनुसार पाठभेद आहेत. त्यांच्यातल्या वितुष्टाला आपण जबरदस्त प्रसिद्धी देतो. पण त्यांच्या जातीनुसार बदलणार्‍या खाद्य आस्वादाची श्रीमंती विसरून जातो. एका जिल्ह्यात वा एका तालुक्यात इतकी विविधता जगातल्या कुठल्या देशात शोधूनही सापडणार नाही. त्या दिवशी सिमसनच्या घरी सर्व पदार्थ फ़क्त घरच्यांनीच केलेले नव्हते तर ते खास त्यांच्या कुपारी खाद्यशैलीतले होते. त्यातली वैशिष्ट्ये सांगून आग्रह धरणारी सिमसनची माऊली साक्षात भारतीय संस्कृती आहे. कारण तिच्यासह प्रत्येकाला आपल्या सस्कृती व बोलीची फ़िकीर सतावते आहे.

इंग्रजीत शिकणार्‍या मुलांना घरात आपल्या बोलीत व्यवहार नकोसे होत आहेत आणि ते करणारे आपलेच वडीलधारे मागास वाटू लागलेत, ही भयंकर मोठी वेदना आहे. तिथे याच संस्कृती व बोलीवर संशोधन करणार्‍या अभ्यासक नेहा सावंत आलेल्या होत्या. आपल्या अनुभवातून या संस्कृतीत वाढलेल्या घरे कुटुंबे यांच्यातला गोडवा सांगताना त्यांना वेळ पुरत नव्हता. माघारी येताना सिमसनने एका पिशवीत भेट म्हणून काही वस्तु दिलेल्या होत्या आणि घरी ती पिशवी उघडली, तेव्हा मी तब्बल पन्नाससाठ वर्षे मागे बालपणात गेलो. मुंबईत तेव्हा वसईची ओळख केळ्यांचा प्रदेश अशी होती. तिथली वेलची केळी व भाजी अनेक शेतकरी मुंबईत आणून विकायचे. मागल्या दोनतीन दशकात ती केळी बघायला मिळालेली नव्हती आणि सिमसनने नेमकी तीच केळी व घरी बनवलेली पक्वान्ने सोबत दिलेली होती. एकमेकांना भेटी देण्यात आपुलकी जिव्हाळा कितीही असला, तरी आपल्या घरातल्या व आपणच हाताने बनवलेल्या वस्तू देण्यातली श्रीमंती कुठल्याही मॉलमध्ये बघायला मिळणार नाही. हे संस्कार व विचार ज्यातून येतात तिला भाषा व संस्कृती म्हणतात. भाषा वा बोली लयाला गेली, मग ते संस्कारही अस्तंगत होऊ लागतात आणि त्याबरोबर जिव्हाळा व आपुलकीही संपुष्टात येत असते. मच्छिंद्र कांबळीने मालवणी बोली नाटकातून संपुर्ण महाराष्ट्रात पोहोचवली आणि पर्यायाने त्या संस्कृतीत वाढलेल्यांना आपली बोली कुठेही बेधडक बोलायला प्रवृत्त केले. ज्यांची ती मायबोली नाही, त्यांच्या मनात तिच्याविषयी कुतूहल व उत्सुकता निर्माण केली आणि मालवणीचे कौतुक होऊ लागल्यावर तिच्या विविध पैलूंना मानाचे स्थान मिळत गेले. तीही एक बोली आहे आणि अशा शेकडो बोली व संस्कृती मराठीला लाभलेल्या आहेत. पण किती मराठी भाषिकांना आपल्याच गोतावळ्यातल्या भाषाभगिनी ठाऊक आहेत? जागतिकीकरणाच्या जत्रेत हरवलेल्या या बोलीभाषा भगिनींना कसे पुन्हा भेटवता येईल?

सिमसनला हा प्रश्न पडतो आणि त्याला त्यात पुढाकार घ्यावासा वाटतो, याचेच अप्रुप आहे. सरकार व शासन यंत्रणा त्यांना जमेल तसे काही करतील. पण कांबळी वा त्याच्या मालवणी गोतावळ्याने जे काम केले, तसे आपण इतर मराठी बोलींसाठी काही करू शकतो काय? आज निदान डझनभर तरी मराठी उपग्रहवाहिन्या आहेत. तिथे शंभरावर तरी मालिका दाखवल्या व बघितल्या जात असतात. चित्रपट हेही माध्यम आहे. अशा माध्यमातून सुरूवात केली तर? मला तिथे साडेतीन तास झालेल्या चर्चेत एक सोपी कल्पना सुचली. प्रत्येक मराठी मालिकेत कुठल्या तरी एका बोलीभाषेतच बोलणारे पात्र घुसवले तर? एका मालिकेत कादोडीत बोलणारे पात्र असेल, तर दुसर्‍या मालिकेत अहिराणी वा वर्‍हाडीतल्या कुठल्या खास बोलीतले पात्र असावे. बाकी कथानक मराठीच चालावे. पण त्या एका पात्रामुळे ती ती बोलीभाषा महाराष्ट्रात व अन्यत्र मराठी माणुस आहे तिथपर्यंत पोहोचू शकेल ना? निदान आपल्या मराठी भाषेची बोलीभाषेत रुजलेली हजारो पाळेमुळे त्यानिमीत्ताने नव्या पिढीला ओळखता येऊ लागतील ना? त्या संस्कृती व बोलींची नावे तरी कळतील ना? गडचिरोली वा धुळ्यातल्या कुठल्या टोकाला कित्येक पिढ्या जगलेल्या मराठी लोकसंख्येला, अशा आपल्याच भाषाभगिनींची ओळख होऊ शकेल. कित्येक पिढ्यांनी दोन भगिनी भेटल्याचा आनंद किती अवर्णानीय असेल? मालवणीत कादोडीचे काही शब्द असतील तर कादोडीत अहिराणीचाही काही भाग आढळू शकेल. अशा सगळ्या बोली मराठीचे सौंदर्य अधिकच वाढवतील. मला तर ह्या सगळ्या बोलीभाषा म्हणजे हरवलेला माझा गोतावळा वाटतो. त्या दिवशी सिमसनच्या घरी त्याने बोलावून हा गोतावळा भेटवला नसता, तर माझे आप्तस्वकीय किती दुरावलेत, तेही समजले नसते. वाळवंटात घर संस्कृती व आप्रस्वकीयांना दुरावलेल्या सिमसनला हा योग जुळवून आणावा वाटला, यापेक्षा माझे भाग्य कुठले असू शकेल?

Saturday, June 23, 2018

बुडत्याला पगडीचा आधार



पुण्यात राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या विसाव्या स्थापनादिनाचा सोहळा पार पडला. योगायोग असा होता, की या पक्षाच्या स्थापनेचा सोहळा एकोणिस वर्षापुर्वी मुंबईत पार पडला त्याचे संयोजक वा यजमान छगन भुजबळ होते. त्या पक्षाची स्थापना कशासाठी झाली, ते आज भुजबळांना आठवत नाही की त्या पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या शरद पवारांनाही आपल्या पक्षाचे प्रयोजन लक्षात राहिलेले नाही. ज्यांना आपण एक संस्था संघटना कशासाठी आरंभली व तिने किती वाटचाल केली, याचे तरी आकलन कशाला असू शकेल? अर्थात मलाही त्या पक्षाच्या स्थापनेचा सोहळा होत असल्याचे ठाऊक नव्हते. पण एबीपी माझा वाहिनीने त्याविषयी कार्यक्रम ठेवलेला होता आणि त्या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी मला आमंत्रण दिलेले होते. मी तेव्हा एका दुर्गम खेड्यात सातारा येथे होतो म्हणूनच त्त्यात सहभागी होऊ शकलो नाही. मात्र प्रत्यक्षात तो सोहळा इतका गाजेल, अशी माझीही अपेक्षा नव्हती. पण आपला प्रत्येक सोहळा व समारंभ माध्यमातून गाजला पाहिजे, याचे कौशल्य शरद पवारांनी आत्मसात केले असल्याने, त्या स्थापनादिनाच्या कार्यक्रमात कोणती वैचारिक देवाणघेवाण झाली, ते अंधारातच राहिले. त्यापेक्षा नसत्या गोष्टीच चर्चेत राहिल्या. त्यापैकी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पुणेरी पगडी! समारंभाच्या निमीत्ताने कुणा राष्ट्रवादी नगरसेविकेने मान्यवरांना पुणेरी पगडी देऊन सन्मान केला. असे अनेकदा होत असते आणि पवार अनेकदा ती पगडी घालून मिरवलेलेही आहेत. पण एकोणिसाव्या स्थापनादिनी त्यांना पक्षाचा गाडा ओढण्य़ासाठी त्याच पगडीचे निमीत्त मिळाले. त्यांनी घाईगर्दीत एका सहकार्‍याला सांगून प्रसिद्ध ‘टोपीकर’ दुकानात धाडून वेगळी पगडी आणवली. मग आतापासून राष्ट्रवादी पक्षाच्या समारंभातून पुणेरी पगडी हद्दपार केली असल्याचे जाहिर करून टाकले. यापुढे आपण महात्मा फ़ुल्यांची पगडी एकमेकांना देऊ, असेही सांगून टाकले. हा पक्ष एकोणिस वर्षापुर्वी अशा पगड्यांच्या वादातून निर्माण झाला होता काय?

पुणेरी पगडी सन्मान्य असावी किंवा नसावी, हा वेगळा विषय आहे. पण ती आणली गेली असेल तर तिला सन्मान समजण्यापेक्षा अपमान ठरवणे गैरलागू नाही काय? पवारांना विसर पडला असेल, तर पाच वर्षापुर्वी गुजरात निवडणूकीपुर्वी असाच एक प्रसंग घडलेला होता. तेव्हाचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सद्भावना यात्रेमध्ये मंचापर्यंत पोहोचलेल्या एका मौलवीने मोदींना विणलेली मुस्लिम टोपी देऊ केली होती. ती तिथेच नाकारून मोदींनी त्या मौलवीला त्याची शाल देण्याची विनंती केली आणि नंतर ते चित्रण राजकीय वादाचा विषय झाले होते. एका मौलवीने देऊ केलेली टोपी नाकारून मोदींनी अवघ्या मुस्लिम जगताचा अपमान केल्याचा कांगावा मग लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागेपर्यंत चालू होता. त्यातून मोदी व भाजपाच्या विरोधात मुस्लिमांच्या मनात किल्मिष पसरवण्याचे काम माध्यमांनी व पुरोगाम्यांनी अगत्याने केलेले होते. अर्थात त्याचा विपरीत परिणाम होऊन हिंदूंची एक मतपेढी निर्माण झाली आणि अशा टोपीबाजीला मतदारानेच शह दिला होता. पण यातून एक महत्वाची बाब लक्षात येऊ शकते. अशा रितीने टोपीसारख्या गोष्टी प्रतिकात्मक राजकारणात मोठा परिणाम देत असतात. त्यामुळेच इतक्या घाईगर्दीने पवारांनी ऐनवेळी फ़ुल्यांची पगडी मागवून घेण्याचे कारण, हे राजकारण होते. त्यांना आपल्या कृतीतून एक राजकीय संदेश पाठवायचा होता. त्याची कबुली नंतर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी एका वाहिनीच्या चर्चेतही दिलेली आहे. पुणेरी पगडी सन्मानार्थ मिळाल्यावर पवारांनी काकडे यांना बोलावून आपल्या भाषणापुर्वी फ़ुल्यांची पगडी आणायचे आदेश जारी केले आणि ती घाईगर्दीने आणवली गेली. मग आपल्या भाषणाचा आरंभ करताना पवारांनी हे टोपी-पगडी नाट्य रंगवले. त्यांनी केलेल्या कृतीचा घटनाक्रम समजून घेतला पाहिजे. तरच त्यातला राजकीय हेतू लक्षात येऊ शकेल.

आपल्याला पुणेरी पगडी दिली गेली आणि यापुढे अशी पुणेरी पगडी देण्यापेक्षा फ़ुल्यांची पगडी दिली जावी, असे आदेशच पवारांनी दिलेले आहेत. म्हणजे यापुढे राष्ट्रवादी पक्षात पुणेरी पगडीला बंदीच जारी केल्याचा फ़तवा काढला गेला आहे. फ़ुल्यांची पगडी हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे. कारण फ़ुले जे शिरस्त्राण वापरायचे, त्याला कोणी पगडी असे पुर्वी तरी संबोधलेले नाही. त्याला पागोटे वा फ़ेटा म्हणून ओळखले जाते. फ़ुले विचारांनी प्रवृत्त झालो असल्याच नाट्य रंगवतानाही पवारांना पागोटे वा पगडी यातला फ़रक ठाऊक नव्हता. पुणेरी पगडी म्हणजे विद्वानांची व प्रामुख्याने पुणेरी ब्राह्मणांची असे एक गृहीत आहे. तसा कुणाही बुद्धीमंत नामवंताचा सत्कार करताना ही पगडी आजवर दिली गेलेली आहे. पण पवारांना मात्र त्यातला ब्राह्मणी संदर्भ लक्षात राहिलेला दिसतो आहे. आजवर त्यांची देशातील ओळखही कधी महाराष्ट्राचे नेते अशी नव्हतीच. बलवान मराठा ही त्यांची जातिवाचक ओळख दिल्लीतले पत्रकार अगत्याने करून देत राहिले. पण महाराष्ट्राने मात्र पवारांना कधी एका जातीचे पुढारी मानलेले नव्हते. मात्र स्थापनादिन सोहळ्यात त्यांनी दिल्लीकर पत्रकारांना खरे ठरवले आणि पुणेरी पगडीला ब्राह्मण ठरवून तिच्यावर पक्षात प्रतिबंध जाहिर केला. तसे करायला अजिबात हरकत नाही. पण त्यात लपवाछपवीही असायचे काही कारण नाही. जितक्या उघडपणे संभाजी ब्रिगेडवाले मराठा अभिमान सांगण्यापेक्षा आपला ब्राह्मणद्वेष आवेशात मांडतात, त्याचे समर्थन तितक्याच आवेशात पवारांनी करायला काय हरकत आहे? ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचे काय कारण? महाराष्ट्रात मराठा हा सर्वात मोठा समाजघटक आहे, तर त्याचे नेतृत्व पवारांनी हाती घेण्यात काय गैर असू शकते? मात्र ते असे तोंड लपवून वा मुखवटे घेऊन द्वेष करण्याची गरज नाही. आपला जातीय चेहरा पवारांनाच भयभीत करतो. म्हणून मग अशा टोपी-पगडीच्या आडोशाला जाऊन लपंडाव खेळावा लागत असतो.

नाहीतरी पवारांनी अलिकडल्या काळात आपले ‘मराठे’पण ठळकपने दिसावे यासाठी सतत संधी शोधलेल्या आहेत. पण त्यांचे दुर्दैव असे आहे, की मराठा समाज कधीच जातीय नव्हता आणि त्याने कधीही जातिय राजकारण वा संघटना यांना प्रतिसाद दिलेला नाही. त्याची कालपरवाची साक्ष म्हणजे मराठा मूकमोर्चा होय. कोपर्डीची घटना घडल्यावर जितक्या तटस्थतेने महाराष्ट्र एका मराठा मुलीवर झालेला बलात्कार व हत्या याकडे काणाडोळा करीत राहिला, त्यावर उमटलेली ती संतप्त प्रतिक्रीया होती. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून असे लाक्षणिक भव्य मूकमोर्चे निघाले आणि त्यात कुठलीही हिंसा झाली नाही, की कोणाच्याही विरोधात गर्जना घोषणा झालेल्या नव्हत्या. त्याचे कौतुक एका शब्दानेही पवार करू शकले नाहीत. कारण मराठा मूकमोर्चा कटाक्षाने जातीय अभिमान व अभिनिवेशापासून मैलोगणती दुर राहिलेला होता. त्यात कुठल्याही जातीवाचक आवेश व भूमिकांना काटेकोरपणे दुर राखले गेले होते. किंबहूना ज्यांची ओळख जातीवाचक नेते अशी होती, त्यांना त्या व्यासपीठावर वा नेतृत्वाच्या स्थानीही येऊ दिले गेले नाही. मराठा समाज जातीवादी नसल्याची यापेक्षा मोठी ग्वाही देण्याची काही गरज आहे काय? ‘स्ट्रॉग मराठा’ अशीच देशभर ओळख असून सुद्धा पवारांना कोणी त्या मूकमोर्चाचे नेतृत्व करायला बोलावले नाही, की त्यात येऊही दिले नाही. अशा बहुसंख्य समाजघटक असलेल्या मराठा लोकसंख्येचे जातीय नेतृत्व करायला म्हणूनच पवार घाबरतात. कारण तो समाजच जातीनिरपेक्ष राहिला आहे. आपला अभिमान अस्मिता बाळगताना अन्य कुणाचा द्वेष मराठा करत नाही, ही पवारांची वा तत्सम नेत्यांची खरी अडचण आहे. त्यामुळे मग असे ‘बहूजन’ वगैरे आडोसे त्यांना शोधावे लागतात. त्यातून मग फ़ुल्यांची पगडी ही कल्पना पुढे आली आहे. पण वास्तवात फ़ुल्यांची पगडी नसते, तर पागोटे असते, हे पवारांना ठाऊक नसेल काय?

किती चमत्कारीक गोष्ट आहे बघा. पवार म्हणतात, किंवा त्यांच्या समर्थकांनी नंतर या घोषणेचा खुलासा केला, की फ़ुल्यांची पगडी पुरोगामी विचारांचा संदेश देणारी आहे. तसे असेल तर पुणेरी पगडी पुरोगामी विचारांचा अव्हेर करणारी आहे काय? पुणेरी पगडीचा इतका विरोध कशाला? खाजगीत तसे आदेश देता आले असते, किवा ठराविक लोकांना मूळ संदेश देऊन तसा बदल घडवता आला असता. ते कसे करावे हे मुरब्बी पवारांना नेमके कळते. बोलायचे एक आणि घडवायचे वेगळेच, ही पवारांची ख्यातीच आहे. सहाजिकच त्यांना असे जाहिरपणे पगडीच्या विरोधात फ़तवे काढण्याचे काही कारण नव्हते. पण त्यांना यावरून गदारोळ माजवायचा होता व पर्यायाने ही पगडी म्हणजे ब्राह्मणांचे प्रतिक असल्याची जाहिर चर्चा घडवून आणायची होती. तशी ती चर्चा झाली व होत रहाणार आहे. तोच तर त्यामागचा हेतू आहे. मात्र तसा थेट आरोप आपल्यावर होऊ नये, किंवा जातीय नेता ठरवला जाऊ नये, ही देखील चिंता आहे. बाकी फ़ुले आंबेडकर ही नावे केवळ देखावा म्हणून पवार घेत असतात. त्यांचे विचार वा भूमिका यांच्याशी पवारांना कधीच कर्तव्य नव्हते आणि त्यांचा अवलंब त्यांनी आपल्या दिर्घकालीन सत्ताकारणात कधी केला नाही. दहा वर्षे शरद पवार कृषीमंत्री होते आणि त्याच काळात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्या. पण त्या आत्महत्या रोखल्या जाव्यात आणि शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुदृढ व्हावी, म्हणून पवार काय करू शकले? तेव्हा त्यांना कधी फ़ुल्यांचे शेतीविषयक विचार कशाला आठवले नाहीत? तेव्हा कधी पगडी फ़ेट्याच्या माध्यमातून संदेश धाडायची बुद्धी कशाला झाली नाही? किंबहूना फ़ुले केवळ पगडी वा पागोट्यापुरते असल्याचा शोध पवारांनी कधी लावला? पागोटे सुद्धा एका संदेशाचे उत्तम माध्यम असते हे कधी कळले? खुद्द महात्मा फ़ुल्यांनी त्याचा संदेश देण्यासाठी कसा वापर केला, ते तरी पवारांनी समजून घेण्याचा प्रयास केला आहे काय?

त्या काळात म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याची गर्जनाही झालेली नव्हती, त्या काळात महात्मा फ़ुले एक सर्वमान्य व्यक्तीमत्व होते आणि मुंबईच्या गव्हर्नराने त्यांनाही एका समारंभाला आमंत्रित केलेले होते. अशा राजेशाही समारंभाला आमंत्रित पाहुणे नटुनथटून जात असतात. आपल्याला आमंत्रण देणार्‍या सत्ताधीश यजमानाला प्रभावित करण्याचा त्यातला हेतू असतो. अशा समारंभाला फ़ुले कोणता वेश परिधान करून गेलेले होते? पवारांना त्या़चे स्मरण तरी आहे काय? जे छगन भुजबळ फ़ुल्यांचाच वारसा आपण चालविल असल्याचा दावा अखंड करीत असतात, त्यांना तरी फ़ुल्यांच्या घोंगडी पागोट्याचा संदर्भ कधी कळला आहे काय? तो संदर्भ गव्हर्नराच्या त्याच समारंभात सापडू शकतो. पण त्यासाठी फ़ुल्यांच्या विचार व भूमिकेविषयी खरीखुरी आस्था असायला हवी. नुसता त्यांच्या प्रतिकांचा राजकीय लाभ उठवण्याचा हव्यास विचारांना पुढे घेऊन जात नसतो. त्याविषयी दिशाभूल मात्र नक्कीच करीत असतो. पवारांना तरी तेच करायचे असते ना? तसेच पागोटे घालून, कंबरेला लंगोटी व खांद्यावर घोंगडी घेऊन फ़ुले गव्हर्नराच्या समारंभाला गेलेले होते. त्यातून मिरवण्यापेक्षा आपल्या रयतेची अवस्था राजसत्तेच्या नजरेत आणुन देण्यासाठी महात्म्याने आयती संधी शोधली होती. उंची श्रीमंती वस्त्रेप्रावरणे परिधान करून मिरवणार्‍या गोतावळ्यात पागोटे काय सांगत होते? त्याला संदेश म्हणतात. तसा कुठला संदेश स्थापनादिन सोहळ्यात पवारांनी दिला आहे? संदेश व विचारांची सांगड तेव्हाच घालता येते, जेव्हा त्या विचारांना आत्मसात केलेले असते. पवारांना खरोखरच फ़ुल्यांच्या विचारांची आस्था असती, तर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या विविध बैठकांमध्ये वा क्रिकेटपटूंच्या सोहळ्यात लंगोटी व घोंगडीसह पागोटे घालून प्रवेश केला असता. तर देशातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येविषयी जगभर चर्चा झाली असती. पण तिथे सुटाबुटातले पवार मिरवत राहिले ना?

फ़ुल्यांचे पागोटे हा विचार असतो, दाखवायची बाब नसते. पुणेरी पगडी सन्मानाचे प्रतिक असेल तर फ़ुल्यांचे पागोटे गांजलेल्या कुणबी शेतकर्‍याच्या विवंचनेचे प्रतिक असते. ती विवंचना हल्लाबोल किंवा अन्य आंदोलनातून वा पक्षीय भूमिकेतून प्रकट झाली असती, तर कुणा नगरसेविकेला पुष्पगुच्छ वा पुणेरी पगडी सन्मानार्थ पेश करायची हिंमत झाली नसती. राष्ट्रवादी पक्षाची वाटचाल खरे़च फ़ुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारानुसार झाली असती व पवारांची जडणघडण त्या विचारांनी झाली असती, तर असे आदेश देण्याची वेळ कशाला आली असती? नेत्याच्या विचारांनी प्रभावित झालेली अनुयायी मंडळी मग त्यातून प्रतिके निर्माण करतात. अमूक एक टोपी वा प्रतिकांचा वापर करा, असला आदेश नेत्याला द्यावा लागत नसतो. मराठा मूकमोर्चात भगवे ध्वज घेऊन यावे, असे आदेश कोणी दिलेले नव्हते, की फ़तवे काढायची वेळ आलेली नव्हती. आपोआप तिथे भगवे झेंडे फ़डकले. कारण तो विचार मराठी माणसाच्या हाडीमाशी खिळलेला आहे. शिवराय ही मनात रुजलेली व उपजत मिळालेली भेट असते. त्याचे प्रतिबिंब मग कृतीत आपोआप पडत असते. पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना करून दोन दशकाचा कालावधी उलटला आणि अजून त्यांना आपल्या पक्ष सहकार्‍यांना महात्मा फ़ुल्यांचा विचार शिकवता आला नाही, की त्यांच्या मनात रुजवता आलेला नाही. कारण तो पवारांच्या आस्थेचा विषय नाही की पक्षाची ती भूमिका नाही. आज पक्षाची सगळीकडून होरपळ चालू असताना, अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणून मग बुडत्याला पगडीचा आधार तसे पवार फ़ुले पगडीला हाताशी धरून आपले हेतू साध्य करायला पुढे सरसावले आहेत. कुठल्याही दगडाला शेंदूर फ़ासला मग त्याचा देव बनवला जातो, तसाच हा प्रकार आहे. अकस्मात पवारांना व त्यांच्या पक्षाला असली प्रतिके शोधावी व वापरावी लागत आहेत. बाकी त्यातला विचार वगैरे भाग दुय्यम वा दिखावू आहे.

दहा वर्षे पवार खुद्द कृषीमंत्री होते. म्हणजे फ़ुल्यांच्या विचारधारेनुसार ते पवारच कुणबी रयतेचे सतेतील प्रतिनिधी होते. त्याही काळात शेतकरी अन्यायाशी झुंजायला चवताळून रस्त्यावर उतरला होता. त्याच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घेण्याच्या आदेशाला त्या रयतेने आव्हान दिले होते. तेव्हा पवारांना कधी फ़ुले व शेतकरी आठवला होता काय? मुंबई पुणे महामार्गावर त्या रयतेने शेतकर्‍याने रास्ता रोको केला. त्याच्यावर गोळ्या झाडणारा कोणी पुणेरी पगडी परिधान करून पुढे सरसावलेला नव्हता. त्या गोळ्या झाडणार्‍यांच्या अंगावर पोलिसी गणवेश होता आणि त्याचे बोलविता धनी पवारांच्याच राष्ट्रवादी पक्षाचे गृहमंत्री होते. तेव्हा त्यांचा कान पकडून महात्मा फ़ुले व त्यांचे शेतकरी विषयक विचार कधी पवारांनी सुनावले होते काय? अशा गृहमंत्र्याच्या डोक्यावरची पांढरी गांधी टोपी काढून त्याच्या माथ्यावर फ़ुल्यांची पगडी पागोटे चढवण्याची बुद्धी पवारांना झाली होती काय? उलट अशावेळी शेती परवडत नसेल तर शेती सोडून देण्याचा आगंतुक सल्ला देणारे खुद्द पवारच होते ना? त्यात कुठला फ़ुले विचार सामावलेला होता? आज बाजारभाव मिळत नाही वा कर्जमुक्ती होत नसल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरला, तर त्याला टोकाची भूमिका घेण्याचे आवाहन पवार करतात. पण हिंजवडी भागातील शेतकरी टोकाची भूमिका घेऊनच रस्ता रोकोला उतरला होता ना? मग तेव्हा फ़ुले विचार कुठे झोपा काढत होते? ज्वलंत विचार असे कधी झोपा काढत नाहीत. म्हणूनच तेव्हाही ते विचार झोपलेले नव्हते. तर पवार त्यापासून मैलोगणती दुर होते. पवारांचा त्या विचारांशी काडीमात्र संबंध तेव्हाही नव्हता व आजही नाही. त्यांना सोयीसाठी फ़ुले हवेत आणि त्यांची पगडी पागोटे हवे आहे. फ़ुले शाहू आंबेडकर हे पुरोगामी राजकारणातले फ़ोडणीचे शब्द होऊन बसले आहेत. त्यांचा सोयीनुसार वापर होतो आणि गरज संपली, मग ते विचार अडगळीत जाऊन पडत असतात.

पण सत्य त्यापेक्षा खुप वेगळे व भयानक आहे. पवारांना आता खोटेपणाची सवय इतकी अंगवळणी पडलेली आहे, की रोज कुठले तरी खोटे बोलल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. याच स्थापनादिन सोहळ्यात त्यांनी भीमा कोरेगावचाही उल्लेख केला आणि त्यात खरे आरोपी सोडून निरपराधांना गुंतवण्याचा उद्योग चालू असल्याचाही गंभीर आरोप केलेला आहे. दिर्घकाळ प्रशासकीय अनुभव गाठीशी असलेल्या पवारांना हल्ली धड खोटेही बोलणे अशक्य झाले की काय, अशी शंका येते. कारण तिथेच त्यांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या हत्येच्या प्रकरणावरही भाष्य केले. कोणी निवृत्त पोलिस अधिकारी त्यांना भेटला होता आणि त्याच्याकडे अशा विषयात काय कारवाई होते, अशी विचारणा केल्याचेही पवारांनी श्रोत्यांना रंगवून सांगितले. तर तो अधिकारी पवारांना म्हणाला, असे काही झाल्यास त्याची जाहिर वाच्यता करत नाहीत आणि संबंधित तपास यंत्रणांना शोध घ्यायला सांगितले जात असते. हे सांगायला तो अधिकारी आपल्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्री वा गृहमंत्री होता आणि पवार पोलिस निरिक्षक वगैरे होते काय? कारण त्याच्या कालखंडात असे प्रशासकीय काम होत असेल, तर खुद्द पवारांनीच तसे काही केलेले असणार. त्याविषयी अधिकार्‍याला प्रश्न विचारत बसायची गरज नव्हती. पण पवार तसे विचारतात, म्हणजेच त्यांच्याही काळात असे काही झालेले नव्हते आणि पवारांनीही असे काही केलेले नव्हते. उलट तपासाऐवजी गवगवा करण्यातच खुद्द पवारांनी धन्यता मानलेली होती. अलिबागला झालेले पक्षाचे चिंतनशिबीर साहेब विसरून गेले की काय? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणात एकाच धर्माचे लोक कशाला पकडले जातात, अशी भाषा करून पवारांनी कसला गवगवा केलेला होता? आपल्यापाशी असलेली वा आलेली माहिती संबंधित अधिकारी वा सरकार यांच्याकडे सोपवण्यापेक्षा, पवार त्याचा उहापोह चिंतन शिबीरात कशाला करत बसले होते?

याचा अर्थ इतकाच, की अधिकारी भेटला वा त्याने काय सांगितले, ही पवारांनी स्थापनादिनी ठोकलेली लोणकढी थाप होती. ज्या कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग यांची आठनऊ वर्षांनी जामिनावर सुटका झालेली आहे, त्यांना कुठल्याही पुराव्याशिवाय इतकी वर्षे तुरूंगात डांबून छळण्याला कोण जबाबदार होता? पवारांची लोणकढी थाप नाही, तर दुसरे काय कारण होते? आज नऊ वर्षांनीही त्यांच्या विरोधात कसलाच पुरावा नसल्याची ग्वाही तपास यंत्रणांना द्यावी लागत असेल, तर पवार किती धडधडीत खोटेपणा करू शकतात, त्याचा दुसरा पुरावा शोधण्याची गरज नाही. किंबहूना छातीठोकपणे खोटे दामटून बोलणे, हीच पवारांची प्रशासकीय ख्यती राहिलेली आहे. १९९३ सालत मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट मालीका झाली, त्यात अकरा स्फ़ोट झालेले होते. पण कुठलाही स्फ़ोट मुस्लिमबहुल विभागात झालेला नव्हता. तर हिंदू मुस्लिम बेबनावाची शक्यता गृहीत धरून पवारांनी थेट दुरदर्शनवर बारा स्फ़ोट झाल्याची थाप ठोकली होती. मुस्लिमबहुल मशिदबंदर भागात बारावा स्फ़ोट झाल्याची ही थाप, खपून गेली होती. नंतर आपल्या खोटेपणाची कबुली पवारांनीच एका जाहिर मुलाखतीतून दिलेली आहे. लोकहितास्तव आपण खोटे बोललो असा दावा त्यांनी केला होता. मग आज नक्षली आरोपींना पकडल्यावर पवार खरे बोलत असतील, याची कोण हमी देऊ शकतो? उद्या त्याचे पुरावे साक्षीदार समोर आल्यावर पवार पुन्हा हात झटकून म्हणू शकतील, तेव्हा लोकहितासाठी खोटे बोललो होतो. एकूण पवारांची कारकिर्द बघितल्यास त्यात ते कधी खोटे बोलतात व कधी खरे बोलतात, त्याची त्यांनाही जाणिव नसल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. म्हणूनच त्यांचे सहकारी असोत किंवा विरोधक असोत, पवारांचे कुठलेही विधान वा भाष्य गंभीरपणे घ्यायचे बंद झालेले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या फ़ुले पगडीचे आदेश वा भूमिका अनुयायीही गंभीरपणे घेत नाहीत.

आपल्या प्रदिर्घ राजकीय कारकिर्दीत पवारांनी अशीच धरसोडवृत्ती आरंभली आणि कुठल्याही बाबतीत गंभीरपणे धोरणात्मक वा वैचारिक बांधिलकी राखली नाही. म्हणून त्यांची अशी दुर्दशा झालेली आहे. वेगळा पक्ष काढताना त्यांनी सोनियांवर परदेशी नागरिक असल्याचा आरोप ठेवून वेगळी चुल मांडली होती. पण अवघ्या ४ महिन्यात सत्तेची हाव त्यांना त्याच कॉग्रेस पक्षाच्या मांडीला मांडी लावून बसातला भाग पाडून गेली. तेव्हा एका क्षणात परदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा त्यांनी सोडून दिलेला होता. दहापंधरा वर्षे राज्याची व केंद्राची सत्ता उपभोगताना त्यांना त्यात कुठे अडचण आली नाही. मग अकस्मात त्यांनी चार वर्षापुर्वी प्रतिकुल परिस्थितीत कॉग्रेसशी असलेली आघाडी मोडून टाकलेली होती. त्यामागे कुठली वैचारिक भूमिका होती? कुठली पगडी तेव्हा त्यांनी परिधान केलेली होती? लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत अर्ध्या चड्डीची निंदानालस्ती केली आणि अखेरच्या क्षणी त्याच भाजपाला बाहेरून पाठींबा देताना कुठली टोपी डोक्यावर घातलेली होती? वैचारिक भूमिकांचे आव आणताता असल्या कुठल्याही प्रश्नाचा समाधानकारक खुलासा पवारांना आयुष्यभर करता आलेला नाही. मग आता पगडीमागे दडी मारावी लागत असते. संधीसाधू राजकारण करताना पवार मराठ्यांचे नव्हते की पुरोगामीही नव्हते. दिर्घकाळ संधी शोधत बसताना पवारांना आपल्या राज्यातला प्रभावी प्रादेशिक पक्ष होण्याइतकीही कधी मजल मारता आली नाही. त्यांच्या तुलनेत कालचे म्हणावे असे अखिलेश वा ममता-मायावती यांनी आपला पाया विस्तारून राष्ट्रीय राजकारणात दबदबा निर्माण केला. त्याच्या खुप आधीपासून पवार राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगून आहेत. पण त्यांना कधी संपुर्ण महाराष्ट्रातही आपला प्रभाव पाडता आला नाही. त्यापासून काही शिकण्याची तयारी नाही की विचार करण्याची गरज त्यांना वाटलेली नाही.

शाळेतला कोणी हुशार विद्यार्थी नुसता टिवल्याबावल्या करीत मागे पडावा, त्यापेक्षा पवारांची स्थिती किंचीतही वेगळी नाही. ते आपणच निर्माण केलेल्या जंजाळामध्ये सतत फ़सत राहिलेले आहेत. त्यामुळे मग बाजूला पडल्याची भावना त्यांना असुरक्षित करीत असते आणि त्यातून नवनव्या गमतीजमती करून ते प्रसिद्दी झोतात रहाण्याची केविलवाणी धडपड करत असतात. आताही फ़ुले पागोट्याचे कथानकही म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. मध्यंतरी भुजबळांना अटक झाल्यानंतर आपल्याला कधी अटक होते त्याची प्रतिक्षा करतोय, असे छचोर विधान पवारांनी केलेले होते. पुढे भुजबळ दिड वर्ष तुरूंगात खितपत पडले आणि राष्ट्रवादीने त्यांच्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. त्यातून भुजबळ नाराज नक्कीच होते. त्यांना अनुयायी वर्ग मध्यंतरी शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही जाऊन भेटला होता. त्यावर मलमपट्टी करण्याची गरज होती. त्यातच भुजबळ सुटकेनंतर प्रथमच व्यासपीठावर झळकणार होते, तर त्यांच्यासह प्रामुख्याने माळी समाजाला खुश करण्यासाठी हे फ़ुले पगडीचे नाटक रंगवण्यात आले. बहुधा त्या नगरसेविकेला मुद्दाम़च पुणेरी पगडी आणायला सांगितलेले असावे. मग ती पगडी समोर आल्यावर घाईगर्दीने फ़ुले पागोटे मागवण्यात आले. त्यासाठी प्रवक्त्याला खुलासे देता येतील अशीही योजना आधीच आखलेली असावी. राष्ट्रवादी पक्ष आपल्याइतकाच भुजबळांचा आहे आणि आपणही भुजबळांच्या इतकेच फ़ुल्यांचे वारस असल्याचे सिद्ध करण्याचा हा केविलवाणा प्रयोग होता. पण आजच्या जमान्यात सामान्य मतदार वा कुठल्याही जातीचा नागरिक तितका दुधखुळा राहिलेला नाही. तो पगडी पागोट्याला बळी पडणारा राहिलेला नाही. सततच्या धरसोडवृत्तीने पवारांची राज्यात उरलेली पगडीही मतदाराने उतरवलेली आहे. सत्तेपेक्षाही भारतात पगडी प्रतिष्ठेची असते. भगतसिंग सारखा जीवावर उदार झालेला शहीदही म्हणून गेलाय, पगडी संभाळ जट्टा! पवारसाहेब तुम्ही पगडी सोडून कायम सत्तापदांना जपत संभाळत राहिलात. आता सगळे गमावल्यानंतर तुम्हाला पगडी आठवली काय?

साप्ताहिक विवेक