Thursday, August 27, 2020

पवारसाहेबांच्या ‘श्रुतिस्मृती’

 

Sushant Singh Rajput Death Case: CBI Extends Its Investigation In This Way  On The Fourth Day Ann | सुशांत सिंह राजपूत केस: चौथे दिन CBI ने इस तरह से  आगे बढ़ाई अपनी


आधी आपल्या नातवाला कवडीची किंमत नसल्याचा दावा करताना मुंबई महाराष्ट्र पोलिसांवर आपला पुर्ण विश्वास असल्याचा उल्लेख शरद पवारांनी अगत्याने केला होता. पण जेव्हा तरीही सुशांत प्रकरणाचा तपास सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला, तेव्हा साहेबांना एकदम नरेंद्र दाभोळकरांचा तपास आठवला. पण पवार साहेबांची एक खासियत आहे. ते नेहमीच अर्धवट किंवा त्रोटक संदर्भ देऊन विषय झटकून टाकत असतात. त्यामुळे दाभोळकरांचा तपास धुळ खात पडला आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही, याकडे त्यांना लक्ष वेधायचे असते. पण तो तपास सीबीआयमुळे भरकटला वा लांबलेला आहे काय? त्याचे उत्तर पवार देत नाहीत. किंवा अचानक आजकाल मुंबई-महाराष्ट्र पोलिसांविषयी कमालीची आस्था निर्माण झालेले लोक त्याचे उत्तर देणार नाहीत. कारण त्यांना सामान्य माणसाच्या दुबळ्या स्मरणशक्तीचा लाभ उठवून दिशाभूल करायची असते. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्याकांड झाले व चौकशी वा तपास सुरू झाला; तेव्हा राज्यात आजच्या प्रमाणेच गृहखात्याचा मंत्री साहेबांच्याच पक्षाचा होता. त्याने यथेच्छ घोटाळा करून ठेवल्यावरच त्या तपासाची जबाबदारी कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेली होती. पवारांच्या विश्वासाचे हे पोलिस, त्याचा तपास कशाला लावू शकलेले नव्हते? ज्यांचा पोलिसांच्या कर्तबगारीवर इतका विश्वास आहे, त्यांच्याकडे तेव्हा किंवा नंतरही कधी साहेबांनी दाभोळकर प्रकरणात काय घडले, त्याची विचारपूस केलेली नव्हती. त्यामुळे आज दाभोळकरांचे नाव घेण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. मुद्दा आज इतकाच आहे, की तेव्हा ते तपासकाम सीबीआयकडे सोपवताना पवारांच्या विश्वासाला कुंभकर्णी झोप कशाला लागलेली होती? कारण आज जितका अधिकारक्षेत्राचा वाद रंगवण्यात आला, तितका तेव्हा रंगला नव्हता. किंवा सुप्रिम कोर्टात जाण्याची वेळही आलेली नव्हती.


दाभोळकरांचा तपास मुंबईच्या हायकोर्टानेच सीबीआयकडे सोपवला होता आणि आजही त्याच्याच देखरेखीखाली त्याची वाटचाल सुरू आहे. तो तपास आमच्याकडे सोपवा, चुटकीसरशी गुन्हेगार शोधून काढतो; असा दावा त्या संस्थेने कधीच केलेला नव्हता. कोर्टाने जबाबदारी टाकली म्हणून सीबीआयने ते काम हाती घेतलेले होते. पण असे प्रसंग घडल्यावर तात्काळ जी काळजी पोलिस वा तपास पथकाने घेतली पाहिजे, त्यात हेळसांड झाली. मग त्याचा तपास कितीही कुशाग्र चतुर यंत्रणेकडे सोपवून फ़ार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच सीबीआयचा निकालापर्यंत जाण्याचा दर खुपच नगण्य आहे. जिथे स्थानिक पोलिस दुबळे वा नाकर्ते ठरतात किंवा गोंधळ घालून ठेवतात, तिथेच सीबीआयकडे तपास सोपवला जात असतो. केंद्रीय संस्था असली म्हणून त्यांच्याकडे कुठल्याही जटील गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधून काढण्यासाठी जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यातही सहभागी असलेले अधिकारी इतर सर्व राज्यातून प्रतिनिधीत्वावरच दाखल झालेले असतात. त्यामुळे दाभोळकर तपासाचे काय झाले, असा सवालच पडलेला असेल; तर पवार साहेबांनी तो पुणे पोलिसांना विचारला पाहिजे. असा काय घोळ पुणे पोलिसांनी आधीच घालून ठेवला, की सीबीआयलाही इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर कुठले पुरावे मिळेनासे झालेले आहेत? किंबहूना तिथे काय चुकले, त्याची साक्षच सुशांत प्रकरणातून मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सुशांत तपासकामात जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्याची लक्तरे आतापर्यंत माध्यमांनी जगाच्या वेशीला टांगलेली आहेत. कुठल्याही संशयास्पद वा अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत पोलिसांनी जसे वागले पाहिजे, तसे पोलिस दिशा वा सुशांत प्रकरणी वागलेले नाहीत. ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ बाब आहे. त्यात दाभोळकर आले कुठून? की त्या तपासात कोणता घोळ घालून ठेवला होता, तिकडे साहेबांना लक्ष वेधायचे आहे?


दाभोळकर प्रकरणात पहिल्या दिवसापासूनच मीडिया सुनावणी सुरू झालेली होती. सनातन वा अन्य कुणाला तरी पकडून तुरुंगात डांबा; म्हणून धरला गेलेला आग्रह त्याचा उघड पुरावा होता. पुरावे व धागेदोरे जमवायचा मुद्दा नव्हताच. अखंड कंठशोष करणार्‍या विविध संस्था, संघटना व राजकीय नेत्यांपासून ठराविक पत्रकार संपादकांनी निकाल देऊन टाकलेला होता. त्यात अमूक दोषी आहेत आणि त्यांना अटक करा. मग तपास गुन्ह्याचा करायचा होता, की ठराविक लोक त्यात गोवता येतात किंवा नाही, याचे पुरावे शोधायचे होते? एकदा अशी पोलिस तपासाला दिशा सत्ताधार्‍यांनी ठरवुन दिली, मग पोलिसांना खर्‍या व्यावसायिक कुशलतेपेक्षाही आपल्या राजकीय मालकांना खुश करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागत असते. म्हणूनच दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा तपास हिंदूत्ववादी गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने करावा लागला. कोणी खरे पुरावे ठेवून गुन्हा केलेला असेल, त्याकडे पाठ फ़िरवून वाटचाल करावी लागलेली होती. सहाजिकच त्या घटनास्थळावर उपलब्ध होऊ शकतील असे पुरावे संभाळणे वा जपणे शक्य झाले नाही. पोलिस येईपर्यंत ते पुरावे शिल्लक नसतात. कारण गुन्हेस्थळ म्हणजे काही पुराणवस्तु संग्रहालय नसते. तिथे लोकांचा वावर असतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सहजासहजी नष्ट होऊन जातात, गायबही करता येतात. पानसरे वा दाभोळकर प्रकरणातल्या गदारोळाने नेमके तेवढेच काम केले आणि पुढे सीबीआयकडे तपासकाम येईपर्यंत पुरावेच शिल्लक उरलेले नव्हते. सीबीआयकडे जितकी प्रकरणे आली वा रखडत पडलेली आहेत, त्याचा हिशोब मांडला तर त्यातली ९० टक्के प्रकरणे अशीच पुरावे नष्ट केल्यावर वा नष्ट होऊन गेल्यावर आलेली आहेत. मग त्यांचा शोध कितीसा लागू शकेल? त्या संस्थेतला राजकीय हस्तक्षेप वा उशिरा तपासाची जबाबदारी मिळण्यामुळे त्यांचा तपास दर किरकोळ असतो.


मुंबई पोलिस व सीबीआय यांची तुलना म्हणूनच चुकीची आहे. किंबहूना दिशाभूल करणारी आहे. असला राजकीय हस्तक्षेप कसा चालतो, ते पवारांना खरेच ठाऊक नाही? त्यांचेच गृहमंत्री राज्यात असताना मालेगावचा बॉम्बस्फ़ोट झाला होता आणि जे कोणी महाराष्ट्राचे पोलिस तपास करीत होते, त्यात पवारांनी हस्तक्षेप केलेला नव्हता काय? तो स्फ़ोट शुक्रवारी झाला आणि कुठलाही मुस्लिम त्या दिवशी मशिदीत स्फ़ोट घडवूच शकत नाही; असा दावा पवार साहेबांनीच केला नव्हता काय? एकाच धर्माचे संशयित कसे पकडता, म्हणून नव्याने तपासअधिकारी व तपासकाम  आणायला पुढाकार कोणी घेतला होता? तेव्हा अविश्वास कोणी दाखवला होता? अगदी कालपरवा नव्याने सत्तासुत्रे आपल्या हाती आल्यावर व आपलाच गृहमंत्री नेमून झाल्यावर; साहेबांचा प्राधान्याचा विषय कुठला होता? महाराष्ट्र वा मुंबईच्या पोलिसांवर विश्वास व्यक्त करण्याचा होता काय? ज्या पोलिसांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमाचे धागेदोरे शोधून काढले व कोर्टापर्यंत प्रकरण नेले; तेही राज्याचेच पोलिस होते. त्यांच्यावर हिरीरीने अविश्वास व्यक्त कारायला खुद्द पवार साहेबच पुढे आलेले होते. तेव्हा आजचा विश्वास कुठे परदेश दौर्‍यावर गेला होता? की क्वारंटाईन केलेला होता? पवारांचा विश्वास नेहमी सोयीचा मामला असतो आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा तो कुठल्या कुठे बेपत्ता होतो. दाभोळकर वा पानसरे वगैरे पवारांना हिंसेचे बळी वाटत नसतात. त्यांच्या राजकीय खेळीमधले मोहरे प्यादे वाटत असतात. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यावर त्यांना दाभोळकर आठवले. पण २-जी वा कोळसा खाणीचा तपास धुळ खात पडल्याचे मात्र आठवत नाही. त्यांच्या वर्णव्यवस्थेमध्ये अशा सोयीच्या ‘श्रुतीस्मृती’ हे आधार असतात ना? सहाजिकच आता त्यांना अचानक दाभोळकर आठवले तर नवल नाही. तेही स्वाभाविकच असते.


Monday, August 24, 2020

दबा धरून बसलेला वाघ?

 Fact Check: MNS Chief Raj Thackeray's Rallies Gain Traction ...

गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुप उलथापालथी चालू असताना एक नेता अजिबात अज्ञातवास भोगताना दिसतो आहे. म्हणजे तो कुठे दिसतच नाही, म्हणून त्याला अज्ञातवास म्हणावे लागते. त्याचे नाव आहे, राज ठाकरे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्यव्यापी पक्षाचे ते संस्थापक अध्यक्ष असून राजकीय घडामोडी घडत असताना त्यांनी गप्प बसावे, हा त्यांचा स्वभाव नाही. अशा प्रत्येक बाबतीत आपले खास मतप्रदर्शन करण्यासाठी ते ख्यातनाम आहेत. पण कोरोनापासून सुशांत सिंग राजपूतच्या शंकास्पद मृत्यूपर्यंत एकाहून एक खळबळजनक घटनाक्रमाची रांग लागलेली असताना, राज ठाकरे गप्प आहेत. ही बाब म्हणूनच खटकणारी आहे. अर्थात राज हे मुळचे शिवसेना नेता असून बाळसाहेबांचे पुतणेही आहेत. त्यांची जडणघडण शिवसेनेतली असून वेगळा पक्ष काढला तरी त्यांचा आवेश व अभिनिवेश नेहमीच मुळच्या शिवसेनेसारखा राहिलेला आहे. त्यामुळेच आरंभी सतत अपयश आल्यानंतरही बाळासाहेबांनी आपली वक्तव्ये वा झुंजार शिवसैनिकांच्या बळावर जनमानसात आपली छाप पाडलेली होती. त्यांची चाळीस वर्षानंतरची प्रतिकृती असल्यासारखेच राज ठाकरे मागल्या १५ वर्षात वागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन चकीत करणारे आहे. किंबहूना राज ठाकरेच एकटे गप्प नाहीत त्यांच्या सोबतच शिवसेनेत काम केलेले कधीकाळचे अनेक दिग्गज नेते व विविध ज्येष्ठ शिवसैनिकही हल्लीच्या घटनांपासून चार हात दुर असलेले दिसतात. थेट ठाकरे कुटुंबावर आरोप होत आहेत आणि राजकीय खडाजंगी माजलेली आहे. पण त्यातही कुठे ज्येष्ठ शिवसेना नेते वा शिवसैनिकांचा सहभाग दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांचे मौन म्हणूनच जास्त ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे.


ज्यांनी मागली पन्नास वर्षे वा किमान मागल्या दोनतीन दशकातली शिवसेना बघितलेली व अनुभवलेली आहे, त्यांना अशा घटनाक्रमात शिवसेनेकडून उमटणारी प्रतिक्रीया वा दिला जाणारा प्रतिसाद चांगलाच परिचित आहे. तो इतका नगण्य नक्कीच नव्हता व नसतो. कोरोनाच्या बाबतीत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना झालेला भोंगळ कारभार, किंवा लोक इतके संकटात असताना रस्त्यावर कुठेही शिवसैनिकांची धावाधाव नसणे. शिवसेना व ठाकरे परिवारावर थेट तोफ़ा डागल्या जात असताना किती काहुर माजले असते? कधीकाळी अशी कडवी बोचरी टिका झाल्यावर शिवसैनिकांचे हल्ले झाल्याच्या बातम्या वाचायला ऐकायला मिळायच्या. पण त्याचा मागमूस गेल्या काही महिन्यात कुठे दिसलेला नाही. उलट आजकाल शिवसैनिक बाजूला पडलेले असून, काही प्रमाणात कॉग्रेस व आक्रमकपणे राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेनेचा बचाव मांडताना दिसतात. ही बाब चमत्कारीक नाही काय? फ़डणविस यांच्या सरकारमध्ये सामील असतानाही शिवसेना व शिवसैनिक जितका आक्रमक दिसलेला होता, त्याचाही कुठे मागमूस आज नाही. जणू सरकारमध्ये जाताना किंवा मुख्यमंत्रीपद मिळवताना शिवसेनेने आपले अस्तित्व विसर्जित करून घेतले असावे, असेच वाटते. कारण शिवसेना म्हणजे आमदार, नगरसेवक वा सत्तापदी बसलेले कोणी नसायचे. शिवसेना म्हणजे उसळत्या रक्ताचे उत्साही तरूण, हीच तिची ओळख होती. काही वर्षापुर्वी खुद्द शरद पवारांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्याचा दाखला दिला होता. सत्ता कोणाचीही असली तरी शिवसैनिक पोलिस ठाण्यात गेला तर अधिकारी वचकून असतात, त्याची दखल तात्काळ घेतली जाते, म्हणून संघटना तशी असायला हवी, असे थोरले पवार म्हणाले होते. तिचा मागमूस आज कोणाला दिसतो काय?


आता शिवसेना वा तिची संघटना म्हणजे फ़क्त एक मुखपत्र होऊन गेलेले आहे. ‘सामना’ दैनिकात कुठला लेख वा अग्रलेख आला, त्याला शिवसेनेचा आवाज म्हटले जाते. बातम्या सामनापुरत्या मर्यादित होऊन गेल्या आहेत. पण अन्य काही शिवसेना काम करते किंवा उपदव्याप करते; असेही कुठे कानी येत नाही. याचा अर्थ अमदार, खासदार व नगरसेक्वकांचा पक्ष सोडून शिवसेनेचा अस्त झाला आहे काय? ती विसर्जित झाली आहे काय? लाखो हजारोच्या संख्येने तो युयुत्सू मराठी तरूण कुठे गायब झाला आहे? हातात कुठले शिवबंधन बांधलेले नसतानाही शिवसेना या चार शब्दांसाठी आपली शक्ती पणाला लावून पुढे सरसावणारा वा कुठलाही धोका पत्करणारा शिवसैनिक; मागल्या आठ महिन्यात कुठे दिसला आहे का? नसेल तर तो संपला असे होत नाही. कारण तो तरूण, त्याचा उत्साह वा उत्सुकता गायब होऊ शकत नाही. ती काही काळ सुप्तावस्थेत जाऊ शकते. पुन्हा एकदा तिच्या प्रेरणा जाग्या केल्यास, त्यांना चालना मिळू शकते. अर्ध्या शतकापुर्वी तेव्हाचा मराठी तरूण असाच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मागे धावत होता. पण महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि समितीतल्या विविध पक्ष व नेत्यांनी त्या तरूणाच्या आकांक्षांना हरताळ फ़ासून त्याचा भ्रमनिरास करून टाकला. समिती मोडली, तेव्हाही मराठी अस्मितेने पेटलेला तरूण असाच सुप्तावस्थेत गेलेला होता. राज्य मिळाले, मग समितीची गरज उरली नाही. म्हणून त्या तरूणाला नेत्यांनी वार्‍यावर सोडून दिले आणि त्याला नेतृत्व नसल्याने तोही सुप्तावस्थेत गेलेला होता. त्याला प्रेरणा व नवी चालना देण्याचा पवित्रा ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतला आणि त्या तरूणाने त्याच व्यंगचित्रकार संपादकाला आपला नेता करून टाकले होते. त्या चमत्काराला शिवसेना म्हणून नंतरच्या काळात जगाने ओळखले गेले. आजची शिवसेना तशी उरली आहे काय?


अर्थात शिवसेना स्थापन होऊन गुरगुरू लागली तरी तिला राजकारणात आपला ठसा उमटवायला दोन दशकांचा कालावधी लागला होता. जेव्हा आणिबाणी व जनता लाट आली, त्यात शिवसेनाही मरगळली होती. तेव्हाची मरगळ असताना बाळासाहेबांनीही अज्ञातवास किंवा शांत रहाण्याला प्राधान्य दिलेले होते आणि आपलीच क्षीण झालेली शक्ती पणाला लावलेली नव्हती. तो बदलत्या राजकारणाचा भर ओसरल्यावर राजकारणात नव्याने पोकळी निर्माण होण्याची प्रतिक्षा केलेली होती. जनता लाट संपली आणि इंदिरा हत्येनंतर तोही राजकारणाचा भर ओसरला; तेव्हा तशी पोकळी निर्माण होताच त्यांनी नव्या दमाने राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा आजच्या सेनेचे अनेक नेते फ़ार तर शाखाप्रमुख वा विभागप्रमुख म्हणूनच आपापल्या विभागात ओळखले जात होते. नारायण राणे, दिवाकर रावते, रामदास कदम अशी खुप नावे सांगता येतील. पण १९८५-८६ च्या राजकीय पोकळीत शिरले आणि बाळासाहेबांनी बघता बघता महाराष्ट्राला गवसणी घातली होती. मात्र मधली चारपाच वर्ष अत्यंत प्रतिकुल हवा असताना त्यांनी आपल्या मुंबई ठाण्यातल्या संघटनेला जपण्याचा व जगवण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यातूनच नव्या दमाने शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. हा इतिहास एवढ्यासाठी सांगायचा, की मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचे ताजे मौन किंवा अज्ञातवास त्याच कालखंडाची आठवण करून देतो आहे. मुंबईत महापालिका जिंकल्यावर नेमके शरद पवारांनी महाराष्ट्रात तशी पोकळीच निर्माण करून दिलेली होती. पुलोद मोडून पवारांनी १९८६ सालात पुन्हा कॉग्रेस पक्षात जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी जे कॉग्रेस विरोधातील नव्या तरूणाला नेतॄत्व दिलेले होते, त्यालाच वार्‍यावर सोडून दिलेले होते. तो तरूण पवारांसमवेत कॉग्रेसमध्ये गेला नाही, तर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात होता आणि बाळासाहेबांनी ‘आता धोडदौड महाराष्ट्रात’ अशी घोषणा केली.


राजकीय क्षेत्रात जेव्हा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होते, तेव्हा सक्षम नेतृत्वाला उभारी घेण्याला पोषक वातावरण आपोआप निर्माण होत असते. मोदी युगात मनसे मागे पडली होती आणि मध्यंतरी पवारांच्या आहारी गेल्यामुळे राज ठाकरे अलगठलग पडून गेले. त्यानंतर त्यांनी स्वत:ला बरेच सावरलेले आहे. निदान चुकीच्या वेळी आगंतुक पवित्रा घेऊ नये, इतका संयम त्यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखवला आहे. एक एक पाऊल जपून टाकताना ते दिसलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन विचार करायला लावणारे आहे. तीन पक्षांचे सरकार बनवताना वा दोन्ही कॉग्रेस सोबत सत्तेसाठी जाताना शिवसेनेने ठराविक मतदाराच्या सदिच्छांना लाथ मारलेली आहेच. परंतु मुख्यमंत्रीपद मिळवताना केलेल्या तडजोडींनी अनेक स्वपक्षीयांनाही नाराज केलेले आहे. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसच्या कार्यकर्ते नेत्यांमध्ये जशी सत्ता झिरपलेली आहे, तशी ती शिवसेनेच्या तळागाळापर्यंत झिरपू शकली नसल्यामुळे नाराजी आहेच. पण कोरोनाचे आव्हान पेलताना संघटनेचा पुरता अभाव समोर आला आहे. पण त्यांच्या तुलनेत मनसेची शक्ती कमी असली तरी आपापल्या विभागात मनसेचे तरूण खुप धावपळ करताना लोकांना आढळत आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचे अनेक जुनेजाणतेही आपापल्या घरात निष्क्रीय बसलेले आहेत. अशा प्रसंगात लोकांची मने जिंकणारा पराक्रम करण्याची क्षमता व इच्छा असलेल्या त्या शिवसैनिकाला नेतृत्व वा चालना देण्यात उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असा तरूण किंवा जुना उत्साही शिवसैनिक नेतृत्वासाठी आशाळभूत असतो आणि तो पुन्हा नेत्याचा शोध घेत असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तो भाजपा किंवा अन्य पक्षात जाऊ शकत नाही, तर शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेशी जुळणार्‍या दिशेने वळू शकतो.


सामना वा शिवसेनेचे विविध प्रवक्ते कितीही बोलले, तरी आज ती जुनी शिवसेना सुप्तावस्थेत गेलेली आहे, याची खात्री बाळगावी. त्या सुप्तावस्थेतून तिला बाहेर काढण्याची क्षमता उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी नाही. किंबहूना त्यांना शिवसेना म्हणजे आमदार वा निवडून आलेली मंडळी वाटतात. बाकीचा खराखुरा चमत्कार घडवणारा शिवसैनिक त्यांनी वार्‍यावर सोडलेला आहे. राज ठाकरे त्यांनाच हाताशी धरून नव्याने आपली घडी बसवायला मुहूर्त शोधत आहेत काय? तसा मुहूर्त वा वेळ येण्याच्या प्रतिक्षेत हा वाघ दबा धरून बसलेला आहे काय? यावेळी कुठल्याही बाजूने टोकाचे बोलण्यापेक्षा मराठी अस्मितेला चुचकारत, त्याच उसळत्या रक्ताच्या तरूणाला आपल्या पंखाखाली घेण्याचे विचार मनसेच्या डोक्यात असावेत काय? जेव्हा उघडपणे या सुप्तावस्थेचा भडका उडायची वेळ येईल, तेव्हा झेप घेऊन पुढे येण्याची प्रतिक्षा चालू आहे काय? लोकपाल आंदोलन, विविध घोटाळ्यांचा प्रचंड गाजावाजा चालू असतानाही नरेंद्र मोदी त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिले होते. प्रस्थापित युपीए सरकार पुर्ण बदनाम झाल्यावर लोकक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व देण्याची योग्य वेळ आल्यावरच मोदींनी राजकीय आखाड्यात उडी घेतली होती. तोपर्यंत माध्यमांचा सगळा अवकाश अण्णा हजारे वा रामदेव इत्यादिंनी व्यापला असतानाही मोदींनी त्यात पुढाकार घेतला नव्हता. लोकभावनेवर स्वार होण्यासाठी योग्य वेळ निवडावी लागते आणि स्पर्धक नसताना त्यात सहज यश मिळवता येत असते. आपल्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शिवसैनिकांचा भ्रमनिरास होण्याची प्रतिक्षा राज ठाकरे करीत असतील, तर अयोग्य म्हणता येणार नाही. कारण शिवसैनिकांना वा त्यासारखे तरूण असतात, त्यांना खंबीर धाडसी ठाकरे पुढे हवा असतो आणि राज ठाकरे यांनी त्याची चुणूक खुप आधीच दाखवून झाली आहे. मग हा वाघ दबा धरून बसला आहे काय? अशी शंका घ्यायला जागा आहे.


Thursday, August 20, 2020

साहेबांच्या ‘कवडी’ची किंमत

 

Satyamev Jayate: The politics behind Parth Pawar's cryptic tweet

नुकताच एक मोठा राजकीय भूकंप महाराष्ट्रात झाला. म्हणजेच त्याचे झटके सौम्य असले तरी तो शरद पवारांनी केलेला असल्याने त्यालाही भूकंप मानण्याची मराठी पत्रकारितेची एक परंपरा आहे. त्यामुळे त्याला भूकंप संबोधणे भाग आहे. झाले असे, की एका बैठकीतून पवार बाहेर पडत असताना काही पत्रकारांनी त्यांना गाठले आणि त्यांचे नातू पार्थ पवार यांच्या वर्तनाविषयी प्रश्न विचारला. त्यावर अधिक तपशीलात न बोलता साहेबांनी तो प्रश्नच झटकून टाकला. म्हणजे उत्तर टाळले असे नाही, तर गोलमाल उत्तर दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या प्रचार सभेतील एका विधानाची गंभीर दखल घेऊन खास मुलाखतीतही त्याचा प्रतिवाद करण्याचे अगत्य दाखवणार्‍या पवारांनी, पार्थचा विषय असा झटकून टाकणे चमत्कारीक होते. पण साहेबांनी झटकले तरी महत्वाचे असते आणि त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले तरी मास्टरस्ट्रोक असल्याने त्याची दखल माध्यमे घेत असतात. सहाजिकच पार्थविषयी पवार काय बोलले, त्याला राजकीय महत्व प्राप्त होणारच. त्यांनी त्या एका दगडात किती पक्षी मारले, त्याची मोजणी तात्काळ सुरू झाली. कुठे मेलेला पक्षी सापडलाच नाही तर पिसे गोळा करून पराचा कावळा करण्याला पर्याय नसतो ना? असो मुद्दा असा की पार्थ पवार या नातवासाठी माढ्यातून लोकसभेची उमेदवारी सोडणार्‍या साहेबांनी अचानक त्याला कवडीची किंमत देत नसल्याचे विधान का करावे? यात कवडीचे मोल कोणाचे आहे? पार्थ कवडीमोल आहे की साहेबांच्या कवडीचे मोल मोठे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. पण साहेब बोलले मग पक्षी किती मेले त्याचा शोध घेताना असे प्रश्न डोक्यात येणार कुठून? तुम्ही आम्ही ज्याला कवडी म्हणतो तितकीच पवारांची कवडी मूल्यहीन असते का?


१९८० च्या सुमारास आम्ही काही मित्रमंडळी आपल्या कुटुंबासह दिल्ली आगरा फ़िरायला गेलेले होतो. त्यापैकी फ़त्तेपुर सिक्रीला गेलो असताना एक गाईड आमच्याकडे धावत आला. खरेतर अशा भागात गेल्यावर अनेक गाईड तुमच्यावर झडपच घालत असतात. तिथेही तेच घडलेले होते. पण माझा ज्येष्ठ दिवंगत मित्र वसंत सोपारकर याने त्यांना झटकून टाकलेले होते. आम्हाला गाईडच नको असल्याचे सांगून कटकट संपवली होती. मग दुरवर ताटकळत असलेला हा मध्यमवयाचा गाईड पुढे सरसावला आणि तोच गाईड करील असा आग्रह धरून बसला. त्याला पैसे विचारले तर म्हणाला २५ रुपये. तेव्हा ही रक्कम मोठी होती. तसे बोलल्यावर उत्तरला पैसे देण्याचा आग्रह नाही, पण गाईड मलाच करायचे आहे. पसंत नाही पडल्यास एकही पैसा देऊ नका. मला त्याचे खुप नवल वाटले आणि त्याला होकार भरला. त्याने तो परिसर छान समजावून सांगितला, शेरोशायरीपासून इतिहासाचे अनेक दाखले देत त्याने सर्वकाही दाखवले. अखेरीस मी त्याला म्हटले, मिया आपले २५ रुपये कमाये है. तेव्हा कुठे त्याची कळी खुलली आणि हट्टाचे रहस्य त्याने उलगडून सांगितले. तो हिस्टरी सोसायटीचा गाईड होता आणि रोज तिथे येत असला तरी त्याच्या मनपसंत लोकांनाच गाईड करायचा. अन्यथा सरकार नियुक्त असल्याने सन्माननीय परदेशी पाहुण्यांनाच गाईड करण्याचे काम त्याचे होते. ते ऐकून धक्का बसला. शिवाय त्याने अन्य गाईड कसे पर्यटकांना दंतकथा वा वाटेल ते रंगवून सांगतात, त्याचेही किस्से खुप ऐकवले. त्यापैकी एक किस्सा पवारांचे ताजे विधान ऐकल्यावर आठवला.


आपण सर्वांनी इतिहासाची ओळख होताना एक गोष्ट नक्की ऐकलेली आहे. औरंगजेब हा बादशहा असला तरी टोप्या विणून त्यावर गुजराण करायचा. तो धर्मभिरू होता हे आपण ऐकलेले आहे. टोपी काय किंमतीची असते? ती विणायला किती वेळ लागतो? बादशाहीच्या कामातून सवड काढून औरंगजेब किती टोप्या विणत असेल आणि त्याची कमाई किती असेल, याचा विचारही आपल्या मनाला शिवत नाही. त्यामुळे आपण नुसते तितकेच वाक्य ऐकून भारावून जातो. त्याचा खुलासा करताना हा गाईड म्हणाला, इथेच गल्लत होत असते. खुद्द बादशहाने विणलेली टोपी किरकोळ किंमतीत कोण विकत घेईल सांगा? तुम्ही आम्ही टोपी विणली वा चित्र रंगवले तर त्याची बाजारातली किंमत किती असेल? दहाबारा रुपयांनाही कोणी विकत घेणार नाही. पण कोणा राष्ट्रपतीने वा अशा सेलेब्रिटीने एखादे चित्र काढले; तर लाखोच्या किंमतीतच विकले जाणार ना? तिथे चित्राला किंमत नसते तर चित्र काढणार्‍याची किंमत खरेदीदाराने भरायची असते. इथे हिंदूस्तानचा बादशहाने विणलेली टोपी किती मोहरांना विकली जात असेल, त्याची नुसती कल्पना करा. आम्ही त्याच्यावर म्हणूनच खुश होतो. अशी माणसे सहजगत्या किती नवा दृष्टीकोन देऊन जातात ना? बादशहाने फ़राटे मारलेले असले तरी त्याचे गुणगान करून कौतुकाचा वर्षाव होण्याला पर्याय नसतो. तर आठवडाभरात विणलेल्या एका टोपीची किंमत त्याला किती मिळत असेल? इथे निकष लक्षात घ्यावा लागत असतो. तुमची आमची कवडी आणि पवार साहेबांची कवडी म्हणुन सारखी नसते.


काही वर्षापुर्वी अण्णा द्रमुकच्या कुणा नेत्याने जयललिता यांच्यावरचे पुस्तक प्रकाशित केले होते आणि प्रकाशन समारंभाच्या व्यासपीठावरच त्याच्या पाच हजार प्रति संपून गेल्याची घोषणा झाली होती. मंचावरच्या प्रत्येकानेच प्रत्येकी शंभर दोनशे प्रति विकत घेतलेल्या होत्या. त्यापैकी कितीजणांनी ते पुस्तक उघडून वाचले असेल तोही एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. यातली गंमत त्या गाईडने कथन केलेल्या एका गोष्टीमुळे समजू शकते. नऊ वर्षापुर्वी ममता बानर्जी बंगालमध्ये प्रचंड बहूमताने निवडून आल्यावर त्यांच्याबाबतीत असाच कौतुकाचा वर्षाव सुरू झालेला होता. पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी उभारताना त्यांनी काढलेल्या चित्रांच्या विक्रीतून खुप पैसा उभारला गेला, असे सांगण्यात आलेले होते. देशात नावाजलेल्या अनेक चित्रकारांमध्ये ममतांचा उल्लेख कधी आलेला नाही. मग निवडणूक निधी उभारण्याइतक्या महागड्या चित्रांच्या कलाकृती ममतांनी कधी निर्माण केल्या? तसा प्रश्नही कुणा पत्रकाराला पडलेला नव्हता. पण त्यांच्या कारकिर्दीला पाच वर्षे पुर्ण होत असताना बंगाल, आसाम ओडीशा अशा पुर्वेकडील राज्यात अनेक चिटफ़ंड घोटाळे उघडकीस येऊ लागले. तेव्हा ममतांच्या कलाकृतींच्या कौशल्याचे रहस्य उलगडत गेले. लाखो गरीब मध्यमवर्गियांच्या कष्टाच्या कमाईतले पैसे अधिक मोठ्या परतफ़ेडीचे आमिष दाखवून लंपास करणार्‍या चिटफ़ंडवाल्यांनीच ममतांची बहुतांश चित्रे विकत घेतलेली होती. हा योगायोग म्हणायचा.  एकेक चित्र कोट्यवधींना विकले गेले होते आणि तृणमूल कॉग्रेसचा निवडणूक फ़ंड उभा राहिला होता.


युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात एअर इंडिया डबघाईला गेल्याचा खुप गवगवा झाला आणि त्याची उलाढाल व जमाखर्च तपासला गेला असताना अशाच एका औरंगजेबाचा शोध लागलेला होता. त्याचे नाव श्रीमती अन्थोनी असे होते. त्या संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांच्या पत्नी होत्या. एअर इंडियाचे हिशोब तपासले गेले नसते तर कदाचित जगाला संरक्षणमंत्र्यांची पत्नी इतकी हुन्नरी चित्रकार असल्याचा शोध कधीच लागला नसता. असो, याचा अर्थ सर्व अशा गोष्टी बोगस वा भ्रष्ट असतात, असेही मानायचे कारण नाही. शब्दात अडकू नये इतकेच सांगायचे आहे. जेव्हा सचिन तेंडूलकर आपली एखादी बॅट लिलावात विकायला काढतो, तेव्हा तिला नुसती बॅट म्हणून कोणी किंमत देत नाही. सचिनकडे अशा अनेक बॅटी आहेत आणि त्यांचा इतिहास असतो. अमूक सामन्यात विजयी फ़टका मारलेली किंवा कुठल्या मैदानात विक्रम साजरा केलेली बॅट असू शकते. तेव्हा बॅटला इतकी किंमत असे निश्चीत ठरलेले नसते. बॅट कोणाची कुठली तिचा इतिहास काय, यानुसार किंमत ठरत असते. सहाजिकच आपल्या नातवाच्या काही वक्तव्याला वा त्याच्या भूमिकेला आपण कवडीची किंमत देत नाही; असे खुद्द पवार साहेब म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या लेखी कवडी म्हणजे किती मोलाची असते, तेही लक्षात घ्यावे लागते. पवारांनी पार्थचे नाव घेऊन कवडीची भाषा वापरलेली नाही. मग ते रोहितविषयी बोलले आहेत का? बिलकुल नाही. प्रश्न पार्थच्या भूमिकेविषयी असेल तर उत्तरही पार्थच्याच संदर्भात आलेले असणार आणि म्हणून पार्थच्या लेखी कवडीचे मोल किती तेही बघावे लागेल ना? नुसते दगडात पक्षी किती मेले त्यांची पिसे काढून मोजण्यात काय हाती लागणार?


चर्चा रंगल्यात की पार्थ अपरीपक्व आहे, असेही साहेब म्हणाले. त्यांनी रागावून म्हटले की संयमाने उद्गार काढले, याचा खुप उहापोह झाला. किंबहूना पार्थ लोकसभेला उभा होता आणि आजोबांनीच त्याला पक्षाची उमेदवारी दिल्याचाही अगत्याने उल्लेख झाला. पण आजोबा व नातवांचे मूल्यांकन करताना त्यांच्यातला एक्सचेंज रेट काय आहे, त्याची दखलही कोणी घेऊ नये का? लोकसभेला राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उमेदवार म्हणून पार्थ पवारांनी जो अर्ज भरला होता, तेव्हा त्यांनी आपल्या उत्पन्नाचेही विवरण दिलेले आहे. त्यात आजोबा व नातवाचा एक्सचेंज रेट आला आहे. आपण विसरून गेलोय का? त्या प्रतिज्ञापत्रात पार्थ पवार यांनी एक महत्वाचा तपशील दिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आजोबांना तब्बल ७० लाख रुपये कर्जावू दिल्याचे म्हटलेले होते. मग पार्थाची किंमत कवडीचीही नाही, असे मानुन चालेल का? की पवारांच्या हिशोबात सत्तर लाख रुपयेही कवडीमोल असतात? पवारांची कवडीही सत्तर लाखापेक्षा अधिक किंमतीची असते, असे त्यांना सांगायचे आहे काय? आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना जे काही कवडीमोल वाटते, त्याची किंमत एकदोन रुपयेही नाही म्हणून आपण जे शब्द वापरतो, ते साहेबांच्या व्यवहाराला लागू होत नाहीत. पवारांचा शब्दकोष आपल्यापेक्षा पुर्णपणे वेगळा आहे. औरंगजेबाने विणलेल्या टोप्या, ममता वा श्रीमती अन्थोनी यांनी रंगवलेली चित्रे किंवा सचिनची बॅट आणि पवारांच्या व्यवहारातील कवडी; यांचा एक स्वतंत्र दर्जा असतो. त्यांच्या मोजपट्टीने आपली चित्रे, टोप्या, बॅट वा कवडी मोजली जात नसते. हे विवरण लक्षात घेतल्यास समजू शकेल, की साहेबांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारलेले नसून पार्थ अजून कवडीही कमावण्याच्या योग्यतेचा झालेला नाही, किंवा त्याला राजकारणातले ‘चलन-वलन’ समजू लागलेले नाही असे म्हणायचे असू शकते.


पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच्चून

 Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan Images: Bhumi Pujan Images Photos and Videos

५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत एका भव्य मंदिरासाठी भूमीपूजन झाले आणि ते मनोभावे उरकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा राजधानी दिल्लीला रवाना झाले. या एका समारंभाच्या निमीत्ताने जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयास झाला, त्याकडे ढुंकूनही न बघता त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आणि पुन्हा एकदा जनभावनेवर स्वार होऊन हा नेता विजेत्यासारखा राजधानीत परतला. हे आता नित्याचे झाले आहे. क्वचित मोदींनाही आजकाल अशा आपल्या यशाचे फ़ारसे महत्व वाटेनासे झालेले असावे. अन्यथा त्यांनी विजयी मुद्रेने अयोध्येत वा दिल्लीत आपली चर्या दाखवली असती. पण अत्यंत निरभ्र मुद्रेने त्यांनी हा सोहळा कर्तव्य म्हणून पार पाडला. त्यांच्या विरोधकांसाठी ही खरी चिंतेची बाब आहे. कारण तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने त्यांनाच भूमीपूजनाचा मान दिला, ही तशी खुप मोठी गोष्ट होती. कारण हा संघर्ष वा विवाद कित्येक वर्षांचा व दशकांचा होता. तो मार्गी लावल्याचे श्रेय मोदींना आधीच मिळालेले होते. त्याच्या तुलनेत भूमीपूजनाचा सन्मान मोठा नाही. पण त्यांचे विरोधक मोदींच्या दृष्टीने मोठ्या नसलेल्या गोष्टीही पंतप्रधानांसाठी मोठ्या करून ठेवत असतात. जितका आटापिटा बाबरी वाचवण्यासाठी चालला होता, तितकाच जणू मोदींना तो भूमीपूजनाचा मान मिळू नये म्हणूनही चालला होता. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे सतत मंदिराला विरोध करणारेच रामायणाचे हवाले देऊन नवनवे आक्षेप उभे करीत होते. मंदिराला विरोध करण्यात काही तथ्य राहिले नाही तर त्याच्या भूमीपुजनाला अपशकून करण्यात धन्यता मानली जात होती. यापेक्षा दुसरा कुठला केविलवाणा प्रकार असू शकेल?


युपीएची सत्ता असताना मुळातच राम नावाचा काही इतिहास नाही आणि ती निव्वळ कल्पना असल्याचे कोर्टात दावे करणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला त्या मंदिराला शुभेच्छा देण्याची नामुष्की आली. यापेक्षा श्रीरामाची महता आणखी काय मोठी असू शकते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन राम हा कसा भारतीयांच्या मनामनात व कणाकणात वसलेला आहे, त्याचेही युक्तीवाद जोरात चालले होते. एका दिवट्याने तर श्रीरामाचा सातबाराही काढला. रामाचा सातबारा भाजपाच्या नावावर केलेला नाही असले बरळणारा मंत्री नेमका त्याच मंत्रिमंडळात आहे, ज्यांनी सत्तेत येण्यापुर्वी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती. तो कितपत कोरा झाला, ते सामान्य शेतकरीच सांगू शकेल. पण तो कोराच आहे असे सांगून आता पुरोगामीच त्यावरही आपले नाव टाकून घ्यायला धावत सुटले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कोणाला भूमीपूजनापेक्षा कोरोनाची महत्ता व प्राधान्य आठवले. तर कोणाला श्रीराम किती समावेशक होते त्याचे साक्षात्कार होऊ लागलेले आहेत. मुद्दा इतकाच की हा शहाणपणा त्यांना मागल्या दोनतीन दशकात कशाला सुचला नव्हता? तो सुचला असता, तर मुळातच हा इतका वादाचा विषय झाला नसता, किंवा त्यातून रक्तपातापर्यंतची दुर्दशा भारतीय समाजाच्या वाट्याला आली नसती. आपली सर्व राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून सर्व मार्गाने मंदिराच्या उभारणीला विरोध करण्यात कॉग्रेसची दोन दशके खर्ची पडली. पण आता त्यांना मंदिराच्या प्रयासातही हिस्सा हवा आहे. त्यामुळे अकस्मात अनेक पुरोगाम्यांना अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त मंदिराचाचे दरवाजे राजीव गांधीनीच प्रथम उघडल्याच्या आठवणी आल्या आहेत.


तेही खरेच आहे. जेव्हा शहाबानू खटल्याचा निकाल लागून त्यावर मुस्लिम मुल्लामौलवी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा राजीव गांधी प्रचंड बहूमत पाठीशी असतानाही त्या जातीयवादी धर्मांधतेला शरण गेले होते. त्यांनी संसदेतील पाशवी बळाचा वापर करून एका वृद्ध मुस्लिम महिलेने कोर्टातून मिळवलेल्या न्यायावर बोळा फ़िरवला होता. तिथून सगळी गडबड सुरू झाली. शहाबानू खटल्याचा निर्णय फ़िरवण्याच्या पापातून मुक्त होण्यासाठीच राजीवनी अयोध्येतील मंदिराचे दार बंद उघडले होते. पण ते बंद कोणी कधी केले, त्याच्याबद्दल मात्र कोणी पुरोगामी वा कॉग्रेसवाला बोलणार नाही. आपल्यावर बसलेला मुस्लिमधार्जिणेपणाचा कलंक पुसण्यासाठीच राजीव गांधींनी ती दारे उघडली होती आणि तिथे शीलान्यास करण्याची परवानगी दिलेली होती. त्यातून नंतरच्या काळात जन्मभूमी मुक्तीची चळवळ सुरू झाली. त्यामुळे राजीव किंवा कॉग्रेस यांना मंदिराच्या मुक्तीचे श्रेय द्यावे की त्यांच्याच प्रयत्नांनी हिंदूत्वाची जबरदस्त प्रतिक्रीया उमटण्याचे श्रेय द्यावे असा प्रश्न आहे. हिंदूत्ववादी राजकीय पक्षांना आपल्या प्रचारातून वा आंदोलनातून जितकी जनजागृती करता आलेली नव्हती, त्याच्या अनेकपटींनी मोठे काम राजीव गांधींच्या त्या राजकीय प्रशासनिक घिसाडघाईने करून टाकले. त्यांनी मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि त्यावर विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी बंदी घातली. त्यामुळे विषय चिघळत गेला, तिथूनच पुरोगामीत्वावी कबर खणली जाण्याला वेग आला. कारण पुढल्या काळात पुरोगामी वा सेक्युलर विचारशारा इस्लामी जिहादींनी जणू ओलिसच ठेवली. आजकाल तर पुरोगाम्यांनी राजकारणाला जिहाद बनवून टाकलेले आहे.


पण सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आता आपण कुठे फ़सलोय त्याचे भान पुरोगाम्यांना येऊ लागले आहे आणि त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. त्यामुळेच आपण मंदिराचे विरोधक कधीच नव्हतो असा एक पवित्रा घेतला जात आहे. त्यासाठी रामराज्य म्हणजे काय ते सांगण्याची स्पर्धाच पुरोगाम्यांमध्ये सुरू झाली आहे. मुठभर मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यासाठी आपल्या भूमिका व विचारधारा गहाण टाकण्यातून ही दुर्दशा झाली आहे. मात्र त्या गडबडीत देशातला मोठा मतदार घटक आपल्या हातून निसटला त्याची हळूहळू जाणिव येते आहे. पण माघार कुठे व कशी घ्यायची ही समस्या आहे. त्यामुळे यापुढे श्रीराम हाच कसा पुरोगामी वा सेक्युलर आहे, त्याची प्रवचने ऐकायची आपण तयारी ठेवली पाहिजे. महान बुद्धीमंत व कॉग्रेसचे विद्यमान खासदार कुमार केतकर दोन वर्षापुर्वी एका व्याख्यानात म्हणाले होते, स्वर्गातून खुद्द प्रभू श्रीराम अवतरले तरी २०१९ सालच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव थोपवू शकत नाहीत. आपली किमया काय आहे, ते प्रभूने वर्षभरापुर्वीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे बहुधा आता त्याच श्रीरामाने कॉग्रेसला वा पुरोगाम्यांना वाचवावे, असे साकडे केतकरांच्याच माध्यमातून भगवंताला घातले गेले तर नवल वाटायला नको. कारण केतकर इतके दिग्गज विद्वान आहेत की खुद्द श्रीरामानेच मार्क्सवादाची प्रस्तावना कशी लिहीली आहे, तेही सांगू शकतील. मात्र या निमीत्ताने अवघ्य्या सहा वर्षात मोदींनी तीन कळीचे मुद्दे निकालात काढलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे आणि अजून पुरोगाम्यांना मोदी नामक कोड्याचे उत्तरही शोधता आलेले नाही, हेही सत्य आहे. पंतप्रधानांचे अयोध्येत जाणे व भूमीपूजनाला उपस्थित रहाणे धार्मिक असण्यापेक्षाही पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच़्चून राष्ट्रीयत्वातले हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी होते आणि त्याची प्रचिती आली.


Tuesday, August 18, 2020

बंगलुरूने दिलेला धडा

 Bengaluru violence: To recover costs, govt to ask HC for claims ...


शीर्षक वाचले तर कोणाला वाटेल की त्यातून आपले राजकीय नेते काही धडा घेतील. पण भारतातले किंबहूना जगातले नेते, सहसा अशा घटनांपासून काहीही शिकत नाहीत. म्हणून तर तशाच घटना सातत्याने घडत असतात आणि त्यात अनेक दिग्गज राजकारणी नेत्यांचा बळी गेलेला आहे. जे बंगलुरू येथे घडले ते प्रथमच घडले; असेही नाही. सहा महिन्यांपुर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आलेले होते आणि त्यांच्या राजधानी दिल्लीतल्या कार्यक्रमाचा मुहूर्त साधून अशीच दंगल पेटवून देण्यात आलेली होती. त्यातले धागेदोरे आता उघडकीस येत आहेत आणि त्यामागची संपुर्ण योजनाही समोर आणली जात आहे. म्हणून बंगलूरूची घटना टाळता आलेली नाही. कारण अशा दंगली घडवणार्‍यांना स्थानिक लोक वा विषयाशी कुठलेही कर्तव्य नसते. त्या अर्थाने अठरा वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये भडकलेल्या दंगलीलाही स्थानिक असे कुठलेही कारण नव्हते. फ़क्त निमीत्त मिळालेले होते आणि असे निमीत्त पुरवणारेच त्या हिंसाचाराचे खरेखुरे मुख्य सुत्रधार असतात. पण प्रत्यक्ष हिंसा वा दंगल घडत असताना ते तिथून मैलोगणती दुर असतात आणि त्यांना त्यातले आरोपी म्हणून समोर आणणे शक्य असते असे बिलकुल नाही. दिल्ली, बंगलुरू वा अगदी महाराष्ट्रात कोरेगाव भीमा येथे उसळलेली दंगल आठवा. तपासानंतर त्यांचे सापडलेले धागेदोरे खुप दूरवर पसरलेले होते. अलिकडल्या काळात अशा घटना योजनाबद्ध रितीने मुद्दाम घडवल्या जातात आणि त्यासाठी स्थानिक निमीत्त शोधले जाते, असेच आढळून येईल. दिल्ली वा तत्पुर्वी जमिया मिलीया विद्यापीठात उसळलेल्या हिंसाचाराला तर स्थानिक काही निमीत्त नव्हते. तेव्हा तात्विक निमीत्त उपलब्ध करून देणारी टोळी आपल्याला उजळमाथ्याने फ़िरताना दिसू शकेल. समाजातले प्रतिष्ठीत वा उच्चपदस्थ म्हणून हे लोक मिरवताना दिसतील. पण सहसा त्यांचा हिडीस चेहरा समोर येत नाही.


बंगलुरूकडे वळण्यापुर्वी आपण कोरेगाव भीमा वा एल्गार परिषदेचा तपशील तपासू शकतो. तिथेही जाणिवपुर्वक एका दलित सोहळ्याची पार्श्वभूमी वापरली गेली. ज्या दिवशी प्रतिवर्षी मोठ्या संख्येने दलित समाज विजयस्तंभाला अभिवादन करायला तिथे जात असतो, त्याच्या आदल्या दिवशी चिथावणीखोर भाषा वापरणारी परिषद योजण्यात आली होती. तिथे रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवण्याची भाषा उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यात सहभागी झालेली मंडळी दिल्लीच्या केंद्रीय विद्यापीठाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक म्हणून अशा विचारांचा फ़ैलाव करीत असतात. त्यांनीच संसद भवनाचा हल्लेखोर अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीला न्यायालयीन हत्या ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे आणि त्याच्यासह काश्मिरातील घातपात्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा आटापिटा नित्यनेमाने केलेला दिसू शकेल. त्यापैकीच काहीजण नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करताना आढळतील वा त्यांच्या बचावासाठी अगत्याने पुढे येताना आपण बघितलेले आहेत. गुजरात दंगलीचे स्तोम माजवून यांनीच हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टापर्यंत दंगलखोर मंडळींना आश्रय देण्यात पुढाकार घेतलेला होता. भारतविरोधी कुठल्याही कारवाया किंवा हालचालींचे समर्थन करताना ते आपली शक्ती बुद्धी पणाला लावताना आपण बघितले आहेत आणि तेच यातले खरे सुत्रधार असतात. पण जेव्हा तपासकाम सुरू होते आणि गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधले जातात, तेव्हा त्यांचा थेट संबंध सापडणार नाही. इतक्या साळसूदपणे ह्या गोष्टी योजलेल्या असतात. पुर्व दिल्लीच्या दंगलीतही आता तपासाअंती किती आधीपासून हिंसाचाराची तयारी झाली व सामग्रीची सज्जता राखण्यात आली, त्याचे पुरावे सापडलेले आहेत. पण शाहिनबाग प्रकरणात पुढे दिसणारा कोणीही त्यात सापडणार नाही. व्यवहारात त्यांनीच अशा प्रत्येक घटनाक्रमाला प्रेरणा व चालना दिल्याचे आपल्याला जाणवू शकते. फ़क्त ते कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असते. म्हणून त्यातला धडा शोधण्याची गरज आहे आणि त्यानुसारच कायदे बनवण्याची गरज आहे.


अशा घटनांना रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत आणि त्यांच्या चाकोरीतून न्यायालये गुन्हेगारीला रोखण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण असे कायदे आपल्या कुठे गळफ़ास लावू शकतात, त्याचा पोलिसांपेक्षाही अशा सुत्रधारांनी बारकाईने अभ्यास केलेला आहे. म्हणूनच त्यातून आपण सहज निसटायचे आणि स्थानिक साथीदार बळी म्हणून पुढे करायचे; अशी त्यातली योजना असते. कुठल्या तरी उदात्त तत्व किंवा हेतूने भारावलेले असे खुप उत्साही बळी आत्मसमर्पणाला उतावळेच झालेले असतात. शिवाय पकडले गेल्यावर समर्थनाला नामचीन मंडळी पुढे येणार हेही त्यांना ठाऊक असते. पुर्व दिल्ली वा आता बंगलुरूच्या हिंसेचे आरोपी असोत, त्यांना यातले गुन्हेगार ठरवले जाते. पण तेही यातले बळीच असतात. त्यांना उदात्ततेच्या नावाखाली बळी दिले जात असते. पण खरे सुत्रधार मोकळे रहातात आणि पुढल्या घटनेसाठी नवा बळी शोधून नवी हिंसा घडवितच रहातात. कोरेगाव भीमाच्या निमीत्ताने अशाच खर्‍या सुत्रधारांपर्यंत प्रथमच तपासकाम जाऊन पोहोचले आणि त्यांचेही नावाजलेले ज्येष्ठ साध्या अटकेच्या निमीत्ताने चव्हाट्यावर आले होते. त्या दंगलीत मरण पावलेले दलित वा अन्य ग्रामस्थ यांच्या न्यायाची बाजू मांडायला यापैकी कोणी पुढे येत नाही. पण सुत्रधार पकडले जातात म्हटल्यावर किती तारांबळ उडली होती? दिल्लीच्या दंगलीतही तपासाचा रोख पीएफ़आय संघटनेच्या दिशेने जाऊ लागल्यावर भल्याभल्यांची पळापळ होऊन गेली होती. कारण उघड आहे. कितीही लोकांची धरपकड झाली म्हणून या सुत्रधारांना काळजी नसते. पुढले बळीचे बकरे शोधून कामाला लावणारे सुत्रधार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, हा हट्ट असतो. बंगलुरूच्या बाबतीत सुरूवातीलाच या पीएफ़आय संघटनेकडे पोलिसांनी रोख वळवला आणि दंगलीच्या पाठीराख्यांची गोची झाली आहे. तात्काळ त्यात कॉग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपावर तोफ़ा डागणे सुरू केलेले आहे. पण भाजपाचा त्यात संबंधच कुठे येतो? मुळात चिथावणीखोर पोस्ट कॉग्रेस नेत्याच्या कोणा नातलगाची आहे, तर भाजपाचा संबंध काय?


ज्या संघटनेकडे आता हिंसाचाराचा संशयित म्हणून बोट दाखवले जात आहे, तिच्याशी कॉग्रेसने सातत्याने मैत्रीच राखलेली आहे. ही संघटना मुळातच केरळातली आहे आणि दोन दशकापुर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या सीमी नामे संघटनेच्या एका फ़ुटीर गटाने हा नवा उद्योग सुरू केला होता. त्याचे मुख्यालय केरळात असून आपल्या राजकीय सोयीनुसार कॉग्रेस व डाव्या आघाडीने वेळोवेळी त्या संघटनेला आश्रय देणे वा पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे. त्याचाच विस्तार कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात झाला आणि विधानसभेच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने त्या संघटनेचा पाठींबा मिळवण्यासाठी आटापिटा केलेला होता. त्याच संघटनेच्या सदस्य व म्होरक्यांनी बंगलुरूत हिंसाचार माजवला आहे आणि त्याला निमीत्त पुरवण्याचे काम कॉग्रेस आमदाराच्या नातेवाईकाने केलेले आहे. मग त्यात भाजपाचा संबंध काय? भाजपा सत्तेत आहे, म्हणून तर तात्काळ हिंसेला रोखण्यासाठी गोळीबारापर्यंत मजल गेली. कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असती तर त्या दंगलीचा संपुर्ण कर्नाटकात प्रादुर्भाव होण्यापर्यंत मुभा देण्यात आली नसती, असे कोणी सांगू शकणार आहे काय? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की ज्या गतीने एका सोशल मीडियात आलेल्या पोस्टवर हिंसक प्रतिक्रीया उमटली, ती उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यामागे पुर्ण तयारी व सज्जता दिसलेली आहे. म्हणजेच सर्व सज्जता झाल्यावर फ़क्त निमीत्ताची प्रतिक्षा होती आणि ते निमीत्त एका सोशल माध्यमातील पोस्टने मिळालेले आअहे. मग ती पोस्ट जाणिवपुर्वक टाकलेली होती काय? संबंधित व्यक्तीने पोस्ट टाकली असेल वा कोणी हॅक करून त्याच्या खात्यावर पोस्ट टाकलेली असेल. पण त्यातून निमीत्त मिळाले म्हणजे बाकी सज्जता होती. ते निमीत्त नसते तर आणखी कुठले निमीत्त शोधून हिंसा झालीच असती. कारण हिंसेची तयारी पुर्ण झाली होती. निमीत्ताची प्रतिक्षा चालली होती. म्हणून शोध घ्यायचा तर हिंसक घटनेचा घेण्यापेक्षा त्यामागची तयारी व सज्जता कधीपासून झाली वा कोण ती करीत होते, त्याचा तपास झाला पाहिजे. तोच त्यातला धडा आहे. अर्थात शिकायचा असेल तर. कठपुतळी पकडून काही साध्य होत नाही, सुत्रधार बंदिस्त झाल्याशिवाय असले हिंसाचार थांबणारे नाहीत.


Wednesday, August 12, 2020

सुशांतने कोणाची झोप उडवलीय?

 

Consensus on Uddhav Thackeray to lead new govt in Maha: Pawar ...

सुशांतसिंग राजपूत याच्या शंकास्पद मृत्यूचे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे एक असे प्रकरण आहे, की त्यातून राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. कारण त्यात ठामपणे सीबीआय चौकशीची मागणी पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेली होती आणि तितक्याच ठामपणे सरकारने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तशी मुंबई पोलिसांकडून हा तपास काढून घेण्याच्या मागणीचा पाठींबा वाढत असून; त्याचे राजकीय परिणामही दिसू लागले आहेत. अचानक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सुपुत्र त्यात उतरले आहेत. लोकसभेत पराभूत झालेले पार्थ पवार यांनी अज्ञातवासातून बाहेर येऊन प्रथमच एक राजकीय मागणी केली आणि ती नेमकी सुशांतच्या तपासाचे काम सीबीआयकडे देण्याची असावी, याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी वक्तव्य करून वा जाहिर भाषणातून अशी मागणी केलेली नाही. त्यांनी तसे रितसर पत्रच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सादर केलेले आहे. त्याचा अर्थ त्यांनी त्यासाठीचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकणारा दस्तावेजच निर्माण केलेला आहे. त्याच प्रकरणाला चुड लावणारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिने आपल्या विविध आरोपात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना गोवण्याचा केलेला प्रयासही विसरता कामा नये. तरच त्यातले राजकारण उलगडू शकेल. कारण पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत आणि पार्थ पवार उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत. मग सुशांतच्या मृत्यूच्या आडून राज्यातल्या महाआघाडी सरकारमधले कुरघोडीचे राजकारण रंगलेले आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली तर राजकारणाचे धागेदोरे शोधता येऊ शकतील.


शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही एका कार्यक्रमात भाग घेताना राज्याचे मुख्यमम्त्री घराबाहेर पडत नाहीत, रस्त्यावर दिसत नाहीत. फ़क्त टेलिव्हिजनवर दिसतात, असे चिमटे काढलेले आहेत. पण आदल्याच दिवशी मुख्यमंत्री थेट पुण्याला गेलेले होते. ते पुण्यात कोणत्या कार्यक्रमाला गेले, त्याचा खुलासा फ़ारसा झालेला नाही. अधिकार्‍यांच्या बैठका झाल्या. पण उद्धवरावांच्याच आग्रहाला ग्राह्य धरायचे तर अशा बैठका व्हिडीओ कॉन्फ़रन्सद्वारेही होऊ शकतात. अयोध्येतील भूमीपूजन त्या पद्धतीने होण्याचा मुद्दा मांडणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना अचानक पुण्यात जाण्याचे कारण काय असेल? की उपमुख्यमंत्री पुण्यातच ठाण मांडून बसलेत आणि मुंबईत यायलाच राजी नाहीत, म्हणून स्वत: उद्धवराव पुण्याला पोहोचले? तसे असेल तर त्यामागे काही तातडीचे काम असू शकेल. ते काम व्हिडीओ माध्यमातून होऊ शकणारे नसावे. कारण तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यावर अनेक उपकरणे बोलाचाली वा संवाद परस्पर चित्रीत करून घेऊ शकतात. काही विषय तसेच असल्याने पुण्याला व्यक्तीगत जाण्याची निकड भासलेली असावी काय? अजितदादांना प्रत्यक्ष भेटून काही सांगावे, असे वाटल्याने तंत्रज्ञानाचा आग्रह विसरून मुख्यमंत्री पुण्याला पोहोचले होते काय? अनेक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे शोधुनही मिळत नाहीत. मात्र दुसरीकडे दिवसेदिवस सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूचे गुढ आहे, त्यापेक्षा त्याच्या पोलिस तपासाचे गुढ अधिक रहस्यमय होत चालले आहे. पोलिस जितका तपास करत आहेत, त्यातून कुठलाही उलगडा होण्यापेक्षा अधिकच रहस्ये व प्रश्न समोर येत आहेत. कारण महिना उलटून गेल्यावर आता विविध नेते व पक्ष त्यात उडी घेऊ लागले आहेत आणि जिथे ही घटना घडली, त्या राज्याचे कारभारी मात्र त्याची झाकपाक करून घेण्यात गर्क दिसतात.


तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावर सुशांतच्या कुटुंबियांनी चक्क बिहारची राजधानी पातण्यात त्याची गर्लफ़्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या विरोधात फ़ौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नोंदलेला आहे आणि एकूणच मुंबईतील तपासाला वेगळे वळण लागून गेले. आधी मुंबईचे पोलिस खर्‍या संबंधितांना चौकशीला बोलवित नाहीत असा आरोप होता. त्यामध्ये करण जोहर इत्यादी नावे होती. चाळीसहून अधिक लोकांची चौकशी वा जबानी झाल्यावर आता पाटण्याच्या त्या फ़ौजदारी तक्रारीने धमाल उडवून दिलेली आहे. त्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या रिया चक्रवर्ती हिने आरंभी तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केलेली होती. आता तिनेही भूमिका बदलली असून तपास मुंबईचे पोलिसच योग्य करती्ल, असे तिचे म्हणणे आहे. किंबहूना त्यासाठी तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मग असा प्रश्न पडतो की आरंभीच्या काळात तिने सीबीआयची मागणी कशाला केलेली होती? हे तिचे बदलणे शंकास्पद नाही का? जोवर मुंबई तपासात तिच्याकडून कुठली जबानी घेतली गेली नाही, तोपर्यंत रियाला सीबीआयचा तपास विश्वासार्ह वाटत होता. पण कुटुंबियांनी तीच मागणी केल्यावर रियाने पवित्रा बदलण्याचे कारण काय? अगोदर तिचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास कशाला नव्हता? की तिला मुंबई पोलिसांनी विश्वासात घेतल्यावर रियामध्ये बदल झाला आहे? असा कुठला विश्वास तिला मुंबई पोलिसांनी दिला आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे कुठे मिळत नाहीत. सर्व लोक सुशांतला न्याय मिळावा असा आग्रह धरतात. पण प्रत्येकाचा न्याय वेगवेगाळा असण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सर्वांनाच न्यायापेक्षा तपासकामात जास्त रस आहे आणि त्यातही तपास कोण करणार, यालाही जास्त महत्व दिले जात आहे. थोडक्यात मृत्यू एकच असला तरी संबंधित प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार तपासकाम व्हावे असेच वाटते आहे. हा प्रकार चमत्कारीक नाही काय?


जेव्हा सत्यशोधनात इतके मतभेद असतात, तेव्हा प्रत्येकाचे सत्य वेगवेगळे असण्याची शक्यता वाढत जाते. असा प्रकार फ़क्त सुशांतचे निकटवर्तिय, कुटुंबिय किंवा चित्रसृष्टीपुरते मर्यादित नाहीत. राजकारणातही तसेच मतभेद आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील एका पक्षाला त्यात मुंबई पोलिस हवेत आणि दुसर्‍या पक्षाला सीबीआयकडे तपास सोपवावा असे वाटते आहे. प्रत्येकजण आपली कातडी बचावण्यासाठी झटतो आहे, की अन्य कुणाला तरी गुंतवण्यासाठी डावपेच खेळतो आहे? शुक्रवारी विरोधी पक्ष भाजपाच्या काही नेत्यांनी सीबीआयची मागणी केली आणि काहीजणांनी तर तरूण मंत्री त्यात गुरफ़टला आहे, असेही आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकरणाला अजब वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याहीपेक्षा एक वेगळी बाजू अशा मृत्यूला आहे. इतरवेळी कुठल्याही राजकीय सामाजिक विषयावर आपली बहूमोल मते व्यक्त करायला पुढे सरसावणार्‍या चित्रपटसॄष्टीची सुशांतच्या बाबतीत दातखिळी बसली आहे. गुजरातच्या दंगलीपासून अखलाखच्या सामुहिक हत्येपर्यंत कुठल्याही बाबतीत आपली अक्कल पाजळायला सरसावणारे जावेद अख्तर, मुकेश भट्ट इत्यादी एकाहून एक प्रतिभावंत मौन धारण करून गायब झालेले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका गंभीर घटनेविषयी सार्वत्रिक चर्चा रंगलेली असताना त्यांचेही मौन चकीत करून सोडणारे आहे. अन्यथा संबंध नसतानाही अशी मंडळी जगासाठी चिंताक्रांत झालेली आपल्याला बघायला मिळत असतात. आपली प्रतिष्ठा व पुरस्कारही फ़ेकून द्यायला धावत सुटत असतात. पण सुशांत प्रकरणात मात्र त्यांची वाचा बसलेली आहे. याचा अर्थच कुठेतरी मोठे दहशतीचे वातावरण नक्की आहे. प्रत्येकाचे हातपाय वा शेपूट कुठे ना कुठे अडकलेले असणार. अगदी माध्यमातही नेहमी आक्रमक असणारे यावेळी तोंड संभाळून बोलताना दिसावेत, ही नवलाईची गोष्ट आहे.


इथे माहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संबंध कुठे येतो? अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात वास्तविक सीबीआयकडे तपासाचे काम गेले असते तर राज्याच्या व मुंबईच्या पोलिसांना दिलासा मिळू शकला असता. कारण निदान त्यांच्यामागे सतत कॅमेरा घेऊन धावणार्‍यांचा ससेमिरा तरी टळला असता. पण जितक्या आवेशात राज्याचे गृहमंत्री वा सरकार त्याला ठामपणे नकार देत आहेत, तेही शंकास्पद आहे. समजा केंद्राकडे तपासाचे काम गेल्याने राज्यातील सरकारचे अवमूल्यन अजिबात होत नाही. अनेकदा राज्येच डोक्याला ताप नको म्हणून केंद्राकडे वा सीबीआयकडे प्रकरणे सोपवित असतात. काही प्रसंगी संबंधितांना समाधानी करण्यासाठी न्यायालयेही राज्याकडून तपासकाम सीबीआयकडे सोपवीत असतात. पण जेव्हा आपणच तपास करण्याचा अट्टाहास राज्याकडून होतो, तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय वाढत जातो. विविध चिटफ़ंड प्रकरणात बंगालच्याच पोलिसांचा तपास संशयास्पद ठरला, तेव्हा ते काम सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेले होते. जितका तपास झाला होता, त्याचे दस्तावेज सोपवायचीही कोलकाता पोलिसांनी टाळाटाळ केलेली होती. फ़ार कशाला ती चौकशी करायला सीबीआयचे अधिकारी पोहोचले, तर ममतांनी त्यांनाच अटक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. कारण त्यात मनता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाच्याच अनेक सहकार्‍यांचे हात गुंतले असल्याचे पुरावे समोर येत चालले होते. तिथे ममतांनी जसा कडाडून सीबीआयला विरोध केला, त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांचा तपास सोडण्याला असलेला नकार वेगळा आहे काय? जे सुशांत प्रकरणात आहे, तेच पालघरच्या तपासातही झालेले आहे. दोन्ही बाबतीत कोर्टापर्यंत सीबीआयची मागणी गेलेली आहे आणि त्यात राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळेच सुशांतच्या मृत्यू संदर्भाने होत असलेले आरोप व त्यावर सरकारचा पवित्रा गोंधळात टाकणारा आहे.


इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कंगनाने आरंभ केलेल्या दोषारोपामध्ये थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवाचे नाव घेतलेले होते आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुपुत्रानेच सीबीआयची मागणी केलेली आहे. याचा परस्पर संबंध जोडल्यास कुठेतरी महाविकास आघाडीत अंतर्गत कुरबुरी व कुरघोडीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते पारनेर व सिन्नरच्या नगरसेवकांना फ़ोडण्यापुरता विषय नसून काही संकेत दिले जात आहेत. ऐंशी तासांच्या सरकारनंतर अजितदादा काय म्हणाले होते? योग्य वेळ आल्यावरच त्याचा खुलासा करीन. मात्र त्यांनी अजून तरी त्याविषयात खुलासा केलेला नाही आणि देवेंद्र फ़डणवीस तर त्यावर मोकळेपणाने आपल्या मुलाखतीत बोलून गेलेले आहेत. दादांची योग्य वेळ जवळ येत चालली आहे काय? त्यासाठी कुठले निमीत्त शोधले जाते आहे काय? लोकसभेत आपल्या पुत्राचा पुत्राचा झालेला पराभव दादांनी सहज पचवलेला आहे काय? की त्याची खदखद मनात अजूनही शिल्लक उरलेली आहे? कारण पवार कुटूंबातील पार्थ पवार ही पहिली व्यक्ती आहे, जिने सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव पत्करला आहे. त्याचे वैषम्य संपलेले असेल? की आता त्याचा एकूण हिशोब करण्याचाही प्रयास आहे? सुशांतचा शंकास्पद मृत्यू हे त्यासाठीचे निमीत्त होऊ शकेल काय? त्यात कंगनाने थेट कुणाचे नाव घेणे, मग पार्थ पवारांनी गृहमंत्र्यांना पत्र देणे आणि त्याच दरम्यान सुशांतच्या कुटुंबाने पाटण्यात वेगळा झिरो एफ़ आय आर दाखल करणे ह्या सर्व वेगवेगळ्या घटना आहेत काय? की पटकथेनुसार चाललेले नाटक आहे? सगळ्या जगाचे लक्ष राजस्थानात वेधलेले असताना महाराष्ट्रात काही हालचाली सुरू आहेत काय? त्याची सुत्रे एकाचवेळी दिल्ली, पाटणा व पुणे येथून हलवली जात असावीत काय? सुशांतच्या मृत्यूचे कथानक जितके गुढ आहे, तितकेच त्याच्या आधाराने इथे मुंबई महाराष्ट्राच्या राजकारणात होणारे काही प्रकार बुचकळ्यात टाकणारे आहेत ना?


Saturday, August 8, 2020

आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा

 Baba Shingote Archives - TV9 Marathi


गुरूवारी एका वृत्तसमुहाचे संस्थापक संपादक मुरलीधर शिंगोटे यांचे निधन झाले. वयाच्या ८२ व्या वर्षी देह ठेवतानाही हा माणुस अस्वस्थ असणार, याविषयी माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. कारण अस्वस्थता हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. पुण्याच्या जुन्नर भागातील एका गावातून रोजगारासाठी मुंबईत पोहोचलेला एक तरूण कुठलेही मोठे स्वप्न उराशी बाळगून या मायानगरीत आला नव्हता. जगण्याची धडपड आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती इतकेच त्याचे पाठबळ होते. तेवढ्या बळावर त्याने एक मोठा वृत्तसमुह पन्नास वर्षात उभा केला. त्यांची आजची ओळख अनेक वृत्तपत्रांचे संपादक संस्थापक अशी असली, तरी मुळातला हा हाडाचा विक्रेता होता. वृत्तपत्रासारखा माल बाजारात खपावा आणि वाचकाने वृत्तपत्र विकत घेऊन वाचलेच पाहिजे; असा हट्ट असलेला हा माणूस होता. त्याच विक्रेता म्हणून असलेल्या जिद्दीतून तो वृत्तपत्र चालवण्याकडे योगायोगाने ओढला गेला होता. अन्यथा त्याचा पत्रकारितेशी तसा पेशा म्हणून काडीमात्र संबंध नव्हता. पण विकायला मोठे वृत्तपत्र हातात नाही, तर आपणच वृत्तपत्र काढावे असा ध्यास त्याने केला. तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल त्याच्यापाशी नव्हते, तसेच त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रतिभा वा लेखनाची कुवतही त्यांच्यापाशी नव्हती. पण अशा जिद्दी माणसाने गेल्या पाव शतकात एक मोठा वृत्तपत्र समुह उभा करून दाखवला. आज त्याची महत्ता अगत्याने सांगणे भाग आहे. कारण कोरोना व डिजिटल युगात त्याच छापील वृत्तजगताला मंदीने संकटात ओढलेले आहे. त्यावेळी मुरलीधर शिंगोटे हा दीपस्तंभ म्हणून पत्रकारांना बघता आले पाहिजे. तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करता येईल.

माझा आणि मुरलीधर शिंगोटे यांचा संबंध त्यांनी स्वत:चे वृत्तपत्र सुरू केल्यानंतर आला आणि तोही योगायोग होता. मुळात वृत्तपत्र वितरणातली त्यांची कारकिर्द खुप मोठी होती. बुवा दांगट यांच्याच गावचे असल्याने तरूणपणी शिंगोटे यांनी बुवांपाशीच उमेदवारी केली. पण फ़ावल्या वेळात त्यांनी भायखळा स्थानकानजिक आर. बी. मोरे या आणखी एका दिग्गज वितरकाकडेही काम केले. १९५०-६० च्या जमान्यात मुंबईतले हे दोन वितरणाचे सम्राटच होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्मिक या साप्ताहिकाचा आरंभ बुवा दांगट यांनीच दिलेल्या पाच हजार रुपयातून झाला होता, यात बुवांची महत्ता समजू शकते. अशा वितरकाकडे उमेदवारी करताना शिंगोटे यांनी त्यातले अनेक बारकावे शिकून घेतले होते आणि फ़ावल्या वेळात मोरे यांच्याकडे जाऊन अधिकची माहिती मिळवत, त्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा अनुभवी लोकांकडून शिकलेल्या होत्या. त्यातून त्यांनी मिळवलेला अनुभव किंवा घेतलेले प्रशिक्षण, आज वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक पदवीधरांनाही माहितीचा नसेल. कुठे कुठले वृत्तपत्र किती खपू शकते आणि कुठल्या हेडलाईनला किती प्रतिसाद मिळू शकतो, याचे आडाखे बांधून त्यांनी आपला जम बसवला आणि अनेक नव्या वृत्तपत्रांनाही मुंबईच्या परिसरात प्रस्थापित केलेले होते. २००० नंतरच्या काळात तर नवे वृत्तपत्र काढायचे, मग वितरक मुरलीशेठच असावा, असा दंडक तयार झाला होता. पण स्वत:ची वृत्तपत्रे काढल्यावर या माणसाने साठी उलटलेली असतानाही अनेकदा अवघा महाराष्ट्र पालथा घातला होता. जिल्हे तालुके व त्यात कुठेही कुठले वृत्तपत्र किती चालते किंवा का चालते; त्याची इत्थंभूत माहिती त्याच्या मेंदूत नोंदलेली असायची. 

‘नवाकाळ’ दैनिकाला शून्यातून उभे करताना जितकी निळूभाऊ खाडीलकरांची समर्थ लेखणी कामाची ठरली, तितकेच मुरलीशर शिंगोटे यांच्या वितरणाच्या कौशल्याची किमया त्यात सामावलेली होती. जेव्हा नवाकाळचा खप सांगण्यासारखा नव्हता, तेव्हा त्याच्या वितरणाची जबाबदारी शिंगोटे यांनी घेतली. त्यासाठी आवश्यक डिपॉझिट भरायलाही त्यांच्यापाशी पैसे नव्हते आणि ते मागण्याइतकी क्षमता निळूभाऊंकडे नव्हती. त्यातून त्यांनी एकत्रितपणे ‘सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक नवाकाळ’ होण्यापर्यंत मजल मारली होती. वितरणासाठी हाताशी कुठली गाडी नव्हती की सहकारी नव्हते. तेव्हा एका एका स्टॉलवर सायकल दामटत नवाकाळच्या प्रतीचे वाटप करून शिंगोटे या क्षेत्रात उतरले होते. त्याच नवाकाळला नव्वदीच्या दशकात कित्येक लाखांचा खप मिळेपर्यंत ही जोडी चालली. पुढे त्यांच्यात मतभेद झाले आणि अकस्मात नवाकाळची एजन्सी निळूभाऊंनी काढून घेतली. तेव्हा शिंगोटे यांच्याकडे वितरणाच्या कामात गुंतलेल्या दोनशेच्या आसपास कामगारांचा ताफ़ा जमा झाला होता आणि एका रात्रीत त्यांना उद्यापासून काम नाही म्हणायची हिंमत या माणसाला झाली नाही. मग त्या सगळ्या कामगारांना पुरेल इतके काम देण्यासाठी आपलेच वृत्तपत्र चालू करण्याची खुळी कल्पना घेऊन शिंगोटे झपाटले. त्याचे स्वरूप आज एका मोठ्या वृत्तसमुहात झालेले आहे. त्याच कालखंडात त्यांची माझी भेट झाली. ज्या दिवशी त्यांच्याकडून नवाकाळची एजन्सी गेली, त्याच दिवशी त्यांनी ‘मुंबई चौफ़ेर’ नावाचे सांजदैनिक सुरू केलेले होते. तिथून त्यांची संपादक म्हणून कारकिर्द सुरू झाली. चार ओळींची बातमी लिहीण्याची क्षमता नसलेल्या माणसाचे हे नुसते धाडस नव्हते, तर खुळेपणाच म्हटला पाहिजे. 

तशी जुळवाजुळव त्यांनी केली आणि नव्या दैनिकाची जाहिरातही केलेली होती. फ़ार थोड्या लोकांना आज ठाऊक असेल, की त्या दैनिकाचा संपादक म्हणून त्यांनी साहित्यिक ह मो मराठे यांच्या नावाशी घोषणा केलेली होती. पण बोलणी पुर्ण होण्यापुर्वीच जाहिरात केल्याने मराठे चिडले व त्यांनी सहभागी व्हायला नकार दिला. मग संपादकाचे काय करणार? शिंगोटे यांनी बेधडक आपलेच नाव संपादक म्हणून लावले. पण १ मे १९९४ रोजी नव्या दैनिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध केलाच. आपलाच एक विक्रेता संपादक असल्याने मुंबईभरच्या विक्रेत्यांचा पाठींबा त्यांना मिळाला, तरी त्या पेपरला आकार व चेहरा नव्हता. अशावेळी अशोक शिंदे या दुसर्‍या वितरकाने माझ्याशी शिंगोटे यांची भेट करून दिली आणि तिथून मलाही नवी ओळख मिळाली. तोपर्यंत मी अनेक वर्तमानपत्रात कामे नोकर्‍या केल्या होत्या. लिखाणही केलेले होते. आरंभी त्यांच्या चौफ़ेरमध्ये फ़क्त हेडलाईनची बातमी देण्याचे मान्य झाले आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे हा माणूस कमालीचा हरकला. त्यामुळे काही महिन्यातच सकाळचे दैनिक काढायचे धाडस त्यांनी केले. ‘आपला वार्ताहर’ नावाचे ते दैनिक नवाकाळचा प्रतिस्पर्धी अशाच स्वरूपात आम्ही बाजारात आणले आणि अल्पावधीत त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. १९९५ ची विधानसभा निवडणूक त्याला लाभदायक ठरली. पण तिथून मग शिंगोटे यांची घोडदौड वृत्तपत्र क्षेत्रात सुरू झाली. त्यातूनच त्यांना पुणे येथे आपले वेगळे दैनिक करण्याची सुरसुरी आली आणि ‘पुण्यनगरी’ ह्या दैनिकाचा जन्म झाला. ते त्यांच्या मालकीचे तिसरे दैनिक होते. मग बंद पडू घातलेले कानडी दैनिक त्यांनी चालवायला घेतले. यशोभूमी नावाचे हिंदी आणि तामिळी भाषेतले दैनिकही चालवले. त्या यशावर स्वार होणे मात्र या कलंदतराला शक्य झाले नाही. तो सामान्य वितरक म्हणण्यापेक्षाही विक्रेताच राहिला. लोकांनी शेठ वा बाबा अशा अनेक उपाध्या दिल्या, तरी आपल्या सामान्य जगण्यातून हा माणूस कधी बाहेर पडू शकला नाही.

माणसाची जिद्द किती दुर्दम्य असते आणि संकटे माणच्या जिद्दीसमोर कसे गुडघे टेकतात, त्याची डझनावारी उदाहरणे या माणसाने मला अल्पावधीतच दिलेली आहेत. ‘वार्ताहर’च्या काळात एका संध्याकाळी छपाईची प्लेट उर्दू टाईम्सच्या प्रेसपर्यंत घेऊन जायला गाडी गर्दीतून निघणे शक्य नव्हते, म्हणून ड्रायव्हर रडत बसला होता. तर शिंगोटे यांनी वॉचमनला सांगून भाड्या़ची सायकल मागवली आणि त्याच्या कॅरीयरला प्लेटची गुंडाळी बांधून प्रेस गाठला होता.त्या दिवशी गौरी्गणपती विसर्जनाची मुंबईत सर्वत्र गर्दी होती आणि वितरणाच्या कामावरचे अनेक कामगार गैरहजर होते. साठीच्या दारातला हा माणूस त्या प्रेसमध्ये ठाण मांडून छापलेल्या प्रति मोजून त्यांचे गठ्ठे बांधायला बसला होता. त्या रात्री गर्दी ओसरल्यावर मॅनेजर तळेकर यांच्यासमवेत मी प्रेसवर पोहोचलो, तर मुरलीशेठचे काम संपत आलेले होते. ८० हजार कॉपी एकहाती मोजून संपल्यावर त्यांनी श्वास घेतला. पण एका जागी बैठक मारल्याने कंबरेखालचा भाग पुरता बधीर होऊन गेलेला होता. मुंग्या इतक्या आलेल्या होत्या, की त्यांना दोघांनी धरून उठवायचे म्हटले तरी दहाबारा मिनीटे खर्ची पडली. सहा तास सलग काम करूनही ह्या माणसाची उर्जा संपलेली नव्हती. समोर मॅनेजर दिसताच त्यानी कुठल्या भागात पेपरची कॉपी कशी वितरीत होणार आहे, त्यासाठी प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी केला. ह्यात आजही बदल झालेला नव्हता. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात पुण्यनगरी दैनिकाचे कार्यालय आहे आणि तिथेही जाऊन धडकणारा पंच्याहत्तरीचा हा माणूस पेपरचा गठ्ठा उशाला घेऊन चक्क घोरत झोपी जायचा. देहाची इतकी छळणूक आपल्या जिद्दीसाठी करणारा दुसरा माणूस मी बघितला नाही कधी. आज त्यांच्या निधनानंतर मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा याच माणसात दिसला. शून्यातून विश्व निर्माण करताना अडचणी वा संकटांना भीक न घालणारा भारतीय. मुरलीधर शिंगोटे.

आज कोरोनामुळे छपाईच्या माध्यमांची कमालीची तारांबळ उडालेली आहे. एका बाजूला डिजिटल माध्यमे आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचवण्यात आलेला दिर्घकालीन अडथळा; यामुळे वृत्तपत्रसृष्टी मोठ्या संकटात सापडलेली आहे. हजारोच्या संख्येने पत्रकार व कर्मचारी मालक वर्गाने घरी बसवले आहेत. अर्थात त्यांनाही व्यवहार परवडणे तितकेच अशक्य झाले आहे. अशावेळी पाव शतकापुर्वीचे शिंगोटे आठवतात. त्यांची सर्वात मोठ्या वितरणाची एजन्सी हातातून गेली असताना आपल्या दोनशेहून अधिक कामगार सहकार्‍यांना घरी पाठवण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला होता. त्यांना कामावरून काढायचे नाही वा बेकार करायचे नाही, इतकीच खरी इच्छा होती. तिचा पाठलाग करताना त्या जिद्दी माणसाने आणखी काही हजार लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण केली. खिशात पैसे नव्हते किंवा पाठीशी कोणी भांडवलदार किंवा प्रतिभावंत संपादकही नव्हता. होती फ़क्त अपेक्षा व तिचा पाठलाग करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती. संकटाला घाबरून जाण्यापेक्षा त्याच्यावर मात करण्याची अपार जिद्द असलेला हा माणूस म्हणून मोदींच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपुर्वीचा आत्मनिर्भर भारतीय होता. त्याने कधी असले शब्द ऐकले नाहीत वा त्याला उच्चारताही आले नसते. पण त्या निर्जीव शब्दांचे जितेजागते स्वरूप म्हणजे मुरलीधर अनंता शिंगोटे. कुटुंब वा मुले नातवंडांसाठी त्याने कमावलेली संपत्ती मागे राहिली असेल. पण आजच्या निराशामय कोरोना काळात प्रत्येक नागरिकासाठी शिंगोटे यांनी दाखवलेली जिद्द इच्छाशक्ती आणि समस्या झुगारण्यातून उभारलेली कृती; ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. आपण घेणार असलो तर आपली आहे. अन्यथा भूमीगत धन म्हणून ते तसेच दुर्लक्षित राहून जाईल, म्हणून तिकडे लक्ष वेधले.


Thursday, August 6, 2020

नसती हास्यास्पद तारांबळ

राजस्थानच्या निमीत्ताने जितकी कॉग्रेस चिंतीत झालेली नाही, त्यापेक्षा अधिक पुरोगामी पत्रकारांना धडकी भरलेली आहे. गेल्याच आठवड्यात टेलिव्हीजन जमान्यात कायम झळकत राहिलेली महिला पत्रकार संपादक बरखा दत्त हिचा एक लेख हिंदूस्तान टाईम्स दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यातून तिने थेट राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. एकतर पुढे येऊन कॉग्रेसचे अध्यक्षपद पुन्हा स्विकारावे, किंवा ठामपणे बाजूला होऊन कुणा अन्य नेत्याने अध्यक्षपदाची धुरा संभाळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. राजकीय विश्लेषण करताना पत्रकाराने इतके कुठल्या पक्षाविषयी अस्वस्थ वा चिंताक्रांत होण्याचे काय कारण आहे? कॉग्रेस पक्ष लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणूकीत जवळपास नामशेष झाला आहे आणि त्याच्या नादाला लागल्याने उर्वरीत पुरोगामी वा विरोधी पक्षांची सुद्धा धुळधाण उडालेली आहे. त्याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना एकहाती द्यावेच लागेल. त्यातून कॉग्रेस पक्षालाच सावरण्य़ाची इच्छा नसेल तर अन्य कुणाला तरी पुढाकार घेऊन भाजपाला पर्याय उभा करावा लागेल. पण कॉग्रेस पक्षच विरोधात उभा राहिला पाहिजे, असा हट्ट कशाला? की बरखा दत्त वा तिच्यासारख्या अनेक पत्रकारांचे सर्व भवितव्य कॉग्रेस पक्षाशी निगडीत आहे? आणि अन्य कुठल्या पक्षाने त्याचे स्थान घेतले तर आपले भवितव्य बुडीत जाण्याच्या भयाने या लोकांना पछाडले आहे? नसेल तर कॉग्रेस वा राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा देण्यामागचे अन्य कारण काय असू शकते? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे अशा तरूण पिढीच्या नेत्यांनीही पक्षविरोधी पाऊल उचलताना तसा इशारा कधी दिला नाही. मग अशा पुरोगामी पत्रकारांची घालमेल कशासाठी चालू आहे? की त्यांचे पुरोगामीत्व केवळ कॉग्रेसमध्ये त्यांच्या गुंतलेल्या हितसंबंधांशीच निगडीत आहे?

देशात जेव्हा कॉग्रेस हाच सर्वव्यापी पक्ष होता आणि त्याला कोणीही राजकीय पर्याय नव्हता. तेव्हाही पत्रकारिता चालू होती आणि असा आगह कोणी धरल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस विरोधात अनेक वर्षे विविध विचारधारांचे पक्ष एकत्र येत राहिले. आघाड्या करून कॉग्रेसला पराभूत करण्याचे मनसुबे रचत राहिले. पण पत्रकार कधी पर्यायाच्या चिंतेने घायकुतीला आल्याचे बघायला मिळाले नव्हते. हा प्रकार १९९६ सालात प्रथमच भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यानंतर सुरू झाला. भाजपाला बहूमत तेव्हा किंवा २०१४ पर्यंत मिळू शकलेले नव्हते. पण त्याला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी धडपडणारी पत्रकारिता त्यानंतरच्या काळात उदयास आली. पण तिनेच नरेंद्र मोदी हा नवा पर्याय उभा करून दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. पण केवळ एका गुजरात राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम काम केल्याने नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधान पदापर्यंत किंवा भाजपा बहूमतापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यासाठी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व त्यांचा पाठीराखा असलेल्या रा, स्व. संघाने पद्धतशीरपणे दिर्घकाळ प्रयत्न केले होते आणि मेहनतही घेतलेली होती. १९६७ सालात विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल अशा आघाडीचा प्रयोग कॉग्रेसला पर्याय म्हणूनच सुरू झाला होता. १९७७ सालात त्याचेच रुपांतर जनता पक्षात झाले. मात्र अशा प्रत्येक प्रयत्नात विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अहंकार आडवे येऊन कॉग्रेसला पर्याय उभा राहू शकला नाही. उलट त्यातून मतदाराचा मात्र भ्रमनिरास होत गेला. त्यामुळेच एक विचारधारा व एकच संघटना असलेला एक विरोधी पक्ष मेहनतीने उभा करण्याचा चंग भाजपाच्या नेतृत्वाने बांधला. त्यातून आजचा भाजपा कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिलेला आहे. तो झटपट टु मिनीट्स नुडल सारखा नाही. त्यामागे योजना, मेहनत व भूमिका होती. त्याचे भान अशा पत्रकारांना अजून आलेले नाही.

मुद्दा भाजपाला पर्याय असावा असा आहे. तो पर्याय फ़क्त कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट कामाचा नाही. तसे बघायला गेल्यास मतदारानेही तथाकथित पुरोगामी मानल्या जाणार्‍या पक्षांनाच कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून पुढे यायला मदत केलेली होती. जनता पक्ष, जनता दल हे पुरोगामी बाजूला झुकलेले पक्ष व संघटना होत्या. पण त्यांना कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होण्यापेक्षा एकमेकांनाच पर्याय होण्याची घाई झालेली होती आणि त्यात मतदाराचा पुर्ण भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त राहून निवडणूकीपुरती इतरांशी तडजोड करीत आपले बळ वाढवणारा भाजपा लोकांना विश्वासार्ह वाटत गेला. तोच कॉग्रेसला पर्याय होऊ शकतो अशी खात्री पटत गेली. त्यातूनच आजचा भाजपा एकपक्षीय बहूमतापर्यंत पोहोचला आहे. त्या मतदाराने कॉग्रेसला नाकारण्याआधी राजकारण पुरोगामीच वा सेक्युलर असावे, ही भूमिका नाकारलेली होती आणि म्हणूनच हिंदूत्वाचे कितीही शिक्के मारून भाजपाला इथली माध्यमेही रोखू शकली नाहीत. पण याचा अर्थ मतदाराचा कल वा कौल फ़क्त हिंदूत्वाला आहे असेही नाही. त्याला उत्तम कारभार देऊ शकणारा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याला कामासाठी धारेवर धरणारा भक्कम विरोधी पक्ष हवा आहे. तो पुरोगामी वा कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट बिलकुल नाही. म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार आपल्याच जाळ्यात फ़सलेले आहेत. त्यांनी उध्वस्त कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करण्याचा हव्यास सोडून अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षाला देशव्यापी पर्याय म्हणून उभा करण्यासाठी थोडे कष्ट घेतले, तरी चांगला पर्यायी पक्ष अस्तित्वात येऊ शकेल. उदाहरणार्थ जुन्या समाजवादी विचारसरणीचे वा उदारमतवादी म्हणवून घेणारे अनेक नेते व त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित झालेले प्रादेशिक पक्ष अर्धाडझन आहेत. त्यांच्या एकत्रीकरणानेही कॉग्रेसपेक्षा चांगला पक्ष उभा करता येणे शक्य आहे.

खरे तर २०१४ पुर्वी तसा प्रयत्नही झाला होता. मुलायम सिंग, लालू, देवेगौडा, इत्यादी नेते एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने जनता दलाचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका मांडलेली होती. त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुलायमना दिलेले होते. पण त्यावेळी त्यांचा पक्ष उत्तरप्रदेशात सत्तेत होता आणि तोच त्या भूमिकेतला सर्वात मोठा राजकीय गट होता. त्यात अन्य कोणी भागिदार नको या संकुचित विचाराने मुलायम टाळाटाळ करीत राहिले आणि तो विषय तिथेच गतप्राण होऊन गेला. अन्यथा निदान पाचसहा राज्यात ज्याची चांगली शक्ती संघटना आहे, असा तिसरा देशव्यापी पक्ष आकाराला येऊ शकला असता. आज कॉग्रेसपेक्षा तोच भाजपाला पर्याय होऊ शकेल अशी राजकीय शक्ती ठरली असती. किंबहूना आजही तशी शक्यता जरूर आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने २०१४ मध्ये ३१ टक्के व २०१९ सालात ३७ टक्केच मते मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या आघाडीला मिळालेली मते ४३ टक्के व ४७ टक्के इतकी आहेत. म्हणजेच बाकी ५७ किंवा ५३ टक्के मते विरोधातच आहेत वा होती. त्यांना एकत्र करण्याच्या प्रक्रीयेने भाजपाला व मोदींना पर्याय उभा राहू शकतो. पण त्यासाठी कष्ट करावे लागतात. लेख लिहून वा सेमिनार भरवून पुख्खा झोडल्याने राजकीय पर्याय उभे रहात नाहीत. सहाजिकच मग उपलब्ध असलेला जवळचा पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे वळावे लागते. एकगठ्ठा १५-१६ टक्के मते कॉग्रेस आजही मिळवते, म्हणून अशा पुरोगाम्यांना तोच एकमात्र पर्याय आहे असे वाटते. कॉग्रेसही त्यांना गाजर दाखवून भुलवित असते. पण जितके हे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत आयतोबा आहेत, तितकेच कॉग्रेस नेतेही आयत्या बिळावर नागोबा व्हायला उतावळे असल्यावर पर्याय कुठून उभा रहायचा? मग त्याचाच त्रागा होऊन कधी राहुल तर कधी सोनियांना इशारे देण्याचा खुळेपणा चालू असतो.

 

Monday, August 3, 2020

संसदीय गणितांचा जादूगार



 Amitabh Bachchan BigB: Amar Singh discharged from Singapore ...

विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जी अनेक माणसे भारतीय राजकारणावर प्रभूत्व गाजवित होती, त्यापैकी एक असलेले अमरसिंह यांचे शनिवारी सिंगापूर येथे एकाकी अवस्थेत निधन झाले. मुत्रपिंडाच्या विकाराने ते तसे अलग पडलेले होते. त्यामुळेच त्यांना मायभूमीपासून दुर परदेशात उपचार घ्यायला जणू मुक्कामच ठोकावा लागलेला होता. पण एकूण राष्ट्रीय राजकारणात कुठलेही महत्वाचे किंवा मोक्याचे पद न भूषवलेला हा माणूस; त्याच राजकारणातील एक मोक्याचा मोहरा किंवा मुरब्बी नेता होता. आज अनेकांना बारा वर्षापुर्वीच्या मनमोहन सरकार समोर उभे असलेले बहूमत सिद्ध करण्याचे आव्हान आठवणारही नाही. ज्या डाव्या आघाडीच्या पाठींब्यावर युपीए बनवून कॉग्रेसने पुन्हा देशाची सत्ता मिळवलेली होती, त्याच मार्क्सवादी नेतृत्वाने अणूकराराला कडाडून विरोध करताना युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेण्यापर्यंत मतभेद विकोपास गेले. शीतयुद्ध अस्ताला जाऊन तीन दशकांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी आपला अमेरिका विरोध व्रतस्थ वृत्तीने जोपासणार्‍या पोथीनिष्ठ मार्क्सवादी प्रकाश करात यांनी ४५ डाव्या खासदारांचा पाठींबा काढून घेतल्याने मनमोहन सरकार कोंडीत सापडले होते. आधीच विरोधात असलेल्या भाजपाच्या जोडीला मार्क्सवादी खासदारांची साथ मिळाल्याने युपीएचे बहूमत बारगळले होते. पण त्याचा तोल संभाळण्याचे काम एका माणसाने पार पाडले आणि त्याचे नाव होते अमरसिंह.

 डाव्यांनी सिंग सरकार संपवण्याची पुर्ण मोर्चेबांधणी केली होती आणि भाजपानेही त्यात पुर्णपणे सहभाग घेतला होता. मध्यंतरी असलेल्या मायावतींनाही आपल्या गोटात ओढून डाव्यांनी त्यांना पुढल्या पंतप्रधानपदाचे गाजरही दाखवलेले होते. अशावेळी किमान २५ लोकसभा सदस्यांची तुट भरून काढण्याची मोठी समस्या मनमोहन सरकारपुढे होती आणि त्याचा निचरा अमरसिंह यांनी एकहाती केला होता. त्यासाठी त्यांना नंतर काही महिने तुरूंगातही जावे लागलेले होते. त्यांनी आपल्या रहात्या बंगल्यात भाजपाच्याही खासदारांना फ़ोडण्याचा उद्योग केल्याचा आरोप झाला आणि छुप्या चित्रणाने अमरसिंह गोत्यात आले होते. तेव्हा मनमोहन सरकार बचावले आणि त्याचे खरे श्रेय अमरसिंह यांनी केलेल्या चलाखीला वा समिकरणालाच होते. मात्र जो सौदा झाला होता, त्याचे पुढल्या काळात पालन झाले नाही आणि अमरसिंह यांच्या राजकीय जीवनाला तिथून उतरती कळा लागली. भारतीय राजकारण व उद्योग व्यापार क्षेत्रातला मोठा दुवा असाच त्यांचा लौकीक होता. अमिताभ बच्चन सारख्या दिग्गजालाही त्यांनी मुलायमच्या समाजवादी दावणीला आणुन बांधण्याची किमया करून दाखवली होती. आज त्यांच्या एकाकी मृत्यूनंतर म्हणून तर सर्वच पक्षातले जुने नेते श्रद्धांजली देत आहेत.

विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात अमिताभच्या नावाने सुरू झालेल्या कंपनीचे दिवाळे वाजल्यानंतर मोठी रक्कम आयकरात भरण्याचा ससेमिरा महानायकाच्या मागे लागला होता. त्या संकटातून त्याला बाहेर काढून तितक्या प्रचंड रोख रकमेचा भरणा करण्याची किमया अमरसिंह यांनी केली असे म्हटले जायचे. पण नंतरच्या काळात बच्चन कुटुंबाच्या प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडीत त्यांचा सहभाग कॅमेराने टिपून ठेवलेला आहे. म्हणून तर २००२ च्या विधानसभा निवडणूकीत खुद्द अमिताभने मुलायमच्या उत्तर प्रदेशातील कारभाराचा ‘उत्तम प्रदेश’ असा प्रचार केला होता. फ़ार कशाला मुलायमपुत्र अखिलेशच्या प्रेमविवाहासाठी पित्याला पटवण्य़ाचे कामही याच अमरसिंहांनी केलेले होते. मात्र मुख्यमंत्रीपदी अखिलेश विराजमान झाल्यापासून मुलायम गोटातून अमरसिंह खुप दुरावत गेले आणि जणू भारतीय राजकारणातून दुर फ़ेकले गेले. ज्यांनी गुजरात दंगलीवरून मोदींची यथेच्छ  अखंड निंदाच केली होती, ते अमरसिंह २०१४ च्या सुमारास मोदींचे गुणगान करण्यापर्यंत आले होते आणि व्याधीने त्रस्तही झालेले होते. पण त्या विपन्नावस्थेत त्यांना मुलायमनीच आश्रय दिला आणि ते नव्याने राज्यसभेत पोहोचले होते.  मात्र त्यांना पुन्हा तितके महत्वाचे स्थान समाजवादी पक्षात मिळू शकले नाही किंवा भारतीय राजकारणात कुठली नवी किमया करून दाखवता आली नाही. भारतीय राजकारणात राजरोस सौदेबाजी करून प्रतिष्ठेने मिरवणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती होती आणि अनेक सापळे उधळून त्यांनी त्यात यशही संपादन केलेले होते. 

पण उमेदीच्या आयुष्यात ज्या मस्तीत हा नेता वागला व जगला; त्याच स्तरावर पुन्हा येणे त्यांना शक्य झाले नाही. मोदी युगात बदललेले राजकारणाचे स्वरूप आणि एकपक्षीय बहूमताच्या कालखंडात, त्यांच्या कौशल्याला फ़ारसा वाव राहिला नव्हता. त्यातच व्याधीग्रस्त शरीर आवश्यक त्या पळापळीला साथ देत नव्हते. भारतातली आरोग्य सेवा पुरेशी आधुनिक नसल्याने त्यांना वारंवार परदेशी जाऊन उपचार घ्यावे लागत होते आणि दिर्घकाळ तिथेच वास्तव्य करावे लागत होते. त्यातच एकप्रकारे त्यांचे गॉडफ़ादर म्हणावे असे मुलायमसिंगच राजकारणातून बाहेर फ़ेकले गेलेले होते. किंबहूना ती नव्वदीच्या दशकातली सगळी पिढीच मोदीयुगात मागे पडलेली आहे. अमरसिंह त्याच कालखंडातले. त्यामुळेच आजच्या वेगवान नव्या राजकारणात ते कुठल्या कुठे विस्मृतीत गेलेले होते. आज ज्याला ऑपरेशन कमल म्हणतात, त्यातले महागुरू अशीच त्यांची ओळख होती आणि राजस्थानची उलथापालथ चालू असताना कुणाला अमरसिंह आठवलेही नाहीत, हा काळाचा महिमाच म्हणायचा. असो, त्यांच्या निधनाने आणखी एक जुन्या पठडीतला मुरब्बी राजकीय नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.