Wednesday, February 28, 2018

न्याय आणि कायद्याची महत्ता

Image result for justice

२०१७ सालची अखेर न्यायालयीन निकालांनी गाजवली होती. त्यात २ जी घोटाळ्यातील आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचा वादग्रस्त निकाल होता, तसाच लालूप्रसाद यादवना दुसर्‍यांदा चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवण्याचा निकाल होता. लालूंना दोषी ठरवणारा निकाल अशा वेळी आला, की त्याच्या आधी गुजरात विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागले होते आणि त्यात भाजपाच्या जागा कमी झाल्याने विरोधकात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले होते. मागल्या तीन साडेतीन वर्षात मोदींच्या कर्तबगारीने हताश निराश झालेल्या विरोधकांना त्या निकालांनी नवी उमेद दिली असतानाच, २ जी घोटाळ्याचा निकाल आला. याच व अशाच घोटाळ्यांच्या गदारोळाने लोकसभेच्या मागल्या निवडणूकांना खाद्य पुरवलेले होते. म्हणूनच या निकालांनी तो घोटाळ्याचा प्रचार म्हणजे खोटेपणा असल्याचे डंका पिटून सांगण्याची संधी विरोधकांना मिळाली होती. सहाजिकच या निकालानंतर घोटाळ्यांचे आरोप वा खटले म्हणजे सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याचा ओरडा सुरू झाला. त्यात तथ्य नसले वा तो धादांत खोटा प्रचार असला, तरी त्याला वजन प्राप्त झालेले होते. म्हणूनच त्या घटनाक्रमात आपणही निसटून जाऊ, अशी आशा लालूंना वाटली, तर गैर मानता येणार नाही. पण तो खुळा आशावाद होता आणि तिथे त्यांच्यासह समर्थकांनी निकालावरच शंका घेतल्या तर नवल नव्हते. पण त्याचा न्यायालयीन परिणाम अनपेक्षित होता. तेवढ्याच नव्हेतर आणखी एका प्रकरणातही न्यायालयाने घेतलेला पवित्रा, सामान्य माणसाला नवी आशा दाखवणारा आहे. या दोन्ही बाबतीत बेताल वक्तव्ये किंवा न्यायालयीन प्रक्रीयेला खोडा घालण्याच्या कारवायांना न्यायाधीशांनी कानपिचक्या दिल्या आहेत. मात्र त्यावर हवी तितकी कुठे चर्चा झालेली नाही. राजकारण व न्यायप्रक्रीया यातला फ़रक त्यामुळे स्पष्ट व्हायला हातभार लागू शकेल.

गुजरातमध्ये भाजपाच्या जागा थोड्या कमी झाल्या तरी सत्ता वाचली होती. राहुल गांधींना असा कुठला तरी राजकीय आधार हवा होता. तो गुजरात निकालांनी दिला. पण त्यानंतर विनाविलंब आलेल्या २ जी घोटाळ्याच्या निकालात युपीएचे मंत्री ए राजा व अन्य आरोपींना कोर्टाने पुराव्याअभावी सोडून दिले. याचा अर्थ तो खटलाच निकालात निघाला असे नसून, त्यावरच्या अपीलात हे आरोपी दोषी ठरण्याची पुरेपुर शक्यता आहे. याचे कारण त्या निकालपत्रातच सामावलेले आहे. आपल्यासमोर पुरावे किंवा युक्तीवादच नेमके झाले नाहीत, असे खुद्द न्यायमुर्तीच सांगतात. तसे झाले असते तर या आरोपींना सोडून देणे शक्य नव्हते, असाच त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच हा तात्पुरता मिळालेला दिलासा आहे. जसा तो जयललिता व शशिकला यांना काही महिने मिळाला होता. पण तेवढ्या वेळात त्यांनी तामिळनाडूची सत्ता पुन्हा मिळवली आणि जयललिता निधनामुळे सुटल्या, तरी शशिकलांना तुरुंगात जावेच लागले. तेच २ जी घोटाळयच्या बाबतीत होणार यात शंका नाही. पण मधल्या काळात जो राजकीय लाभ उठवता येतो, तो कॉग्रेस वा राहुलनी उठवला तर ते गैर नाही. मात्र असे करताना जो राजकीय धुरळा उडवला जातो, त्याचे समाजिक व कायदेशीर तोटे असतात. सामान्य माणसाला न्यायालयीन डावपेच वा व्यवहार नेमके कळत नसतात. त्यामुळे त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून देण्याला असे तात्कालीन निर्णय लाभाचे ठरतात आणि राजकीय नेते त्याचा पुरेपुर लाभ उठवतात. म्हणूनच २ जी घोटाळ्याच्या निकालानंतर युपीएच्या काळातील घोटाळ्यांचा गाजावाजा निव्वळ खोटेपणाच होता, असा प्रचार सुरू झाला. त्यातच आदर्श घोटाळा प्रकरणात खटला भरण्यास राज्यपालांनी दिलेली संमती मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली. मग आपल्या पक्षाला पावित्र्याचे प्रमाणपत्रच मिळाल्याच्या थाटात कॉग्रेसवाले किंवा अन्य भाजपा विरोधक गदारोळा करू लागले.

खरेच अशा गदारोळात तथ्य असते काय? तसे असते तर त्याच लोकांनी अनेक खटल्यात व चौकश्यात निरपराध व निर्दोष ठरलेल्या नरेंद्र मोदींना डोक्यावर घ्यायला हवे होते. तब्बल बारा वर्षे युपीएची सत्ता असताना एकामागून एक आरोप व चौकश्यांचे लोढणे मोदींच्या गळ्यात घालण्यात आलेले होते. प्रत्येक आरोपाची विशेष पथक नेमून चौकशी करण्यात आली. पण खटला भरण्याइतका क्षुल्लकही पुरावा कुणाला मिळवता आला नाही. अगदी विविध खटल्यात सुप्रिम कोर्टाने मोदीना निर्दोष जाहिर केले, म्हणून आजसुद्धा कोणी भाजपा विरोधक त्यांना निर्दोष मानायला तयार नाही. पण तेच लोक उत्साहात २ जी खटल्याचा अंतिम निकाल आल्यासारखे वागत आहेत आणि बडबडतही आहेत. जेव्हा अशा खोट्या नशेची झिंग चढते, तेव्हा वास्तवाचे भान सुटत जाते. तेच लालू वा अन्य कॉग्रेसजनांचे झाले तर नवल नाही. त्यांनी आपल्यावर सूडबुद्धीने घातलेले खटले व आरोपातून निर्दोष ठरल्याचा कांगावा सुरू केला. यातला पहिला खोटेपणा म्हणजे ह्यापैकी कुठल्याही खटल्याशी भाजपाचा वा मोदींचा संबंध नाही. लालूंचा चारा घोटाळा हा खटला व चौकशी ते ज्या पक्षाचे अध्यक्ष होते, त्या जनता दलाचे पंतप्रधान देवेगौडा सत्तेत होते, त्या काळातले प्रकरण आहे. म्हणजे वाजपेयी पंतप्रधान होण्याच्याही आधीची गोष्ट आहे. यात सूडाचा प्रश्नच कुठे येतो? दुसरी गोष्ट सूडाचा विषयच असेल, तर मग तो सूड देवेगौडा यांनीच सुरू केलेला असावा. पण लालूंनी आपल्या खटल्यालाही मोदींच्या सूडयादीत टाकून दिले. दुसरी गोष्ट २ जी खटल्याची. त्यातही सरकारचा काहीही संबंध नाही. असता तर तो खटलाच भरला जाऊ शकला नसता. सरकारी हिशोब तपासनीसांच्या अहवालाच्या आधारे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले आणि तिथल्या आदेशानुसारच चौकशी वखटले भरले गेलेले आहेत. तेही युपीए सत्तेत असताना.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की खटल्याचे निकाल आल्यावर त्याला राजकारण चिकटवणे वा त्यात राजकीय हेतू शोधणे; हा निव्वळ खोटेपणाच नव्हता तर न्यायालयीन प्रक्रीयेवरही कलंक लावण्याचा वाह्यातपणा होता. पण आजकाल न्याय, कायदेशीर कारवाई वा निकाल अशा कुठल्याही बाबतीत राजकारणाशी सरसकट गल्लत केली जात असते आणि आपल्याला निर्दोष ठरवण्यासाठी कायदा प्रशासन व न्यायालयांनाही बदनाम केले जात असते. खरेतर न्यायालयांनी त्याची वेळीच दखल घ्यायला हवी होती व अशा प्रवृत्तीला वेसण घालणे आवश्यक होते. पण ते झाले नाही आणि आता हा आजार सार्वत्रिक होऊन बसला आहे. अन्यथा तरूण तेजपाल याच्यासारखा भामटा बलात्काराला पुरोगामीत्व चिकटवून तसाच बेतालपणा कशाला करू धजला असता? पाच वर्षापुर्वी या इसमाने गोव्यात एक संमेलन भरवले आणि तिथे त्याच्याच वर्तमानपत्रातील तरूण पत्रकार मुलीशी अतिप्रसंग केला होता. त्यासाठी त्याच्यावर आरोप झाला व धरपकड झाल्यावर हा बेशरम माणूस, आपण पुरोगामी असल्याने भाजपा सरकार आपल्यावर गुन्हा दाखल करत असल्याचे म्हणाला होता. तेव्हा केंद्रात युपीएची सत्ता होती आणि गोव्यात भाजपाचे राज्य होते. आपण असा कुठलाही गुन्हा केला नाही, असा दावा त्याने जाहिरपणे केला नव्हता. तर आपण पुरोगामी असल्याने आपल्यावर गुन्हा दाखल होणे,च या शहाण्याला गुन्हा वाटलेले होते. त्यामागची एक विकृती लक्षात घेतली पाहिजे. तुम्ही पुरोगामीत्वाचे बिल्ले लावलेत, मग देशातले कुठलेही कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत व कुठलेही गुन्हे आपल्याला माफ़ असतात; अशी ही वृत्ती आहे. तेजपाल त्याचा एकटाच बळी नाही. ए राजा वा लालूप्रसादही त्याचेच भाईबंद आहेत. म्हणूनच कुठल्याही कायदा प्रशासनाने कारवाई केली वा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले, तर त्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असेच वाटू लागते.

दोन वर्षापुर्वी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कोर्टाने समन्स पाठवले असताना साधी हजेरी देण्यापेक्षा राहुल गांधी व सोनिया गांधींनी त्यालाच वरच्या कोर्टात आव्हान दिले आणि सुप्रिम कोर्टातही ते फ़ेटाळून लावले, गेल्यावर काय केले होते? कोर्टाने वॉरन्ट काढू नये म्हणून बॉन्ड लिहून देण्यासाठी हजेरी लावताना हजारो अनुयायांना तिथे गर्दी करायला जमवले होते. सामान्य भारतीयांसाठी असलेला कायदा गांधी कुटुंबाला लागू होत नाही काय? इतर कुणाच्या अनुयायांना वा आप्तस्वकीयांना अशी गर्दी करण्याची मुभा असते काय? तेच केजरीवाल यांच्यावरील एका खाजगी खटल्याच्या वेळी झालेले होते. त्यांनी समन्स नाकारले व कोर्टात हजेरी लावली नाही, तेव्हा त्यांच्या विरोधात वॉरन्ट काढणे कोर्टाला भाग पडले. तर बॉन्ड लिहून देण्यापेक्षा त्यांनी युक्तीवाद केला आणि त्यांना गजाआड जाऊन पडावे लागले. तर त्यांच्या अनुयायांनी तुरुंगाच्या बाहेर धरणे धरण्याचे नाटक रंगवले होते. तशीच कहाणी लालूप्रसाद यादव यांची आहे. खटला चालू असताना व त्यांना कोर्टाने शिक्षा फ़र्मावली त्यावेळी त्यांचे हजारो अनुयायी कोर्टाच्या परिसरात गर्दी करायला जमले होते. अशाप्रकारे न्यायालयीन प्रक्रीयेवर दबाव आणण्याची नाटके करणारे कोण आहेत? त्यांची जातकुळी कुठली आहे, त्याचा शोध घेतला तर हे सगळे लोक पुरोगामी म्हणून छातीवर बिल्ला मिरवणारे असल्याचे दिसून येईल. या लोकांनी देशातील न्यायव्यवस्था अपमानित केलेली आहे. तिचा खेळखंडोबा करण्याचे प्रयास केलेले दिसतील. कोर्टाचे विविध न्याय वा निवाडे म्हणजे जणू सरकारनेच काढलेले फ़तवे असल्यासारखी आरोपबाजी चालते आणि लोकांची दिशाभूल केली जाते. खाजगी खटले व सरकारने केलेली कारवाई यातला फ़रक पुसट करून लोकांध्या मनात न्यायाविषयी असलेली श्रद्धाही पुसून टाकण्याचा हा विकृत खेळ आहे. किंबहूना लोकांचा कायदा व न्यायावरील विश्वास खतम करण्याचा डाव आहे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

काही वर्षापुर्वी नर्मदा बचाव आंदोलन चालवणार्‍या मेधा पाटकर यांनी त्या प्रकल्पाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले होते. तिथे त्याला स्थगिती आदेश मिळाल्यावर जणू अंतिम निकाल लागल्याप्रमाणे आपणच न्याय्य असल्याचा डंका पिटण्यात आला होता. आंदोलनाला चालना देण्यासाठी त्या स्थगितीचा निकाल म्हणून बागुलबुवा केला गेला. पण पुढल्या काळात सुनावणी होऊन निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यावर, याच लोकांनी सुप्रिम कोर्टावरही हेत्वारोप केलेले होते. त्याला आक्षेप घेऊन अवहेलना झाली असा निर्वाळा देत कोर्टाने माफ़ीची मागणी केली आणि मेधाताईंनी ती मागितली. पण त्यांच्याच गोतावळ्यातील नक्षलवावी ‘कलावंत’ अरुंधती रॉयनी माफ़ी नाकारली. त्यांना एक दिवसाची कैद फ़र्मावण्यात आली. त्याची टवाळी करून त्यांनी गंमत केली. त्यांची पाठ थोपटायला तमाम तथाकथित पुरोगामी उपस्थित होते. मात्र हेच लोक इतरवेळी म्हणजे बाबरी प्रकरणात भाजपा किंवा हिंदू परिषदेने सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केल्याचा गळा काढत असतात. त्यामुळेच न्यायालयीन कामावरही दडपण आणले जात असते. आपल्यामागे जनता व जनभावना असल्याचा देखावा अशा नाटकातून केला जात असतो. निकाल न्यायावरील अतिरेकी टिकाटिप्पणीने कायद्यावरचा सामान्य माणसाचा विश्वास सैल होत असतो. म्हणूनच अशा वागण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. पण तेही काम शासनाचे नसून न्यायालयाचे आहे. काहीअंशी न्यायालयेही संयमी असल्याने ते होऊ शकले नव्हते. पण लालूंच्या निकालानंतर कोर्टाने काही प्रमाणात कठोर भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच त्याचे स्वागत करायला हवे. आपल्यावर सूडबुद्धीने खटला भरला गेला वा दोषी ठरवले गेले, असा आक्षेप लालूंनी व त्यांच्या अनुयायांनी घेतला होता. तशा प्रतिक्रीया देताना कोणाला भान राहिले नाही आणि खुद्द न्यायाधीशांवरही जातीय आरोप झाले.

ह्या प्रतिक्रीया प्रसिद्ध झाल्या आणि न्यायाधीशांनी त्याची स्वत:च दखल घेतली. त्यामुळेच यावर्षाच्या आरंभी तिसर्‍या दिवशी लालूंच्या शिक्षेचा विषय मागे पडला. ३ जानेवारी रोजी लालूंच्या शिक्षा ठरवण्याची सुनावणी होती, ती बाजूला ठेवून रांचीच्या न्यायाधीशांनी निकालाविषयी जी गरळ ओकली गेली, त्यासाठी लालूंना चांगलेच फ़ैलावर घेतले. लालूपुत्र तेजस्वी किंवा त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते मनोज झा यांनी केलेल्या आरोपबाजीचा जाब न्यायाधीशांनी लालूंना विचारला. लालूंना तिथल्या तिथे शरणागती पत्करावी लागली. कारण त्या आरोप वा आक्षेपात कुठलेही तथ्य नव्हते. लालूंवर मोदी सरकार वा भाजपाने कुठला खटला भरलेला नाही. खुद्द लालूप्रसाद मुख्यमंत्री असतानाच नेमलेल्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढला तपास झाला व लालूंची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता, तेव्हा बिहारमध्ये वा केंद्रातही भाजपाची सत्ता नव्हती. पुढल्या प्रत्येक बाबतीत वरीष्ठ कोर्टाच्या देखरेखीखाली तपास झाला व खटले भरले गेले. मग यात भाजपा वा मोदींचा संबंध कुठे येतो? लालूंच्या पापासाठी ते खटले भरले गेले आणि निकालही त्याचाच आलेला आहे. त्याचा मोदींशी कुठलाही दुरान्वये संबंध नाही. सूडबुद्धीचा विषयच येत नाही. पण असल्या राजकीय आतषबाजीने न्यायमुर्ती भाजपाच्या सरकारी इशार्‍यावर निकाल देत असल्याचा अर्थ निघत होता. न्यायालय मोदींच्या इशार्‍यावर चालतात, असाच आरोपाचा आशय होता. त्यालाच आक्षेप घेऊन रांचीच्या सीबीआय कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी लालूंना फ़ैलावर घेतले आणि अनुयायांच्या बाता व बडबडीवर जाब विचारला. तेव्हा तसे कोणी बोलला असेल वा बोलेल, त्याची पक्षातून हाकालपट्टी करू असे लालूंनी कोर्टाला आश्वासन दिले. अर्थात त्यामुळे तेजस्वी वा अन्य कोणावरील अवमान नोटिसा मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. पण निदान लालूंना धडा मिळाला.

हे रांचीच्या खटल्यात घडले. नंतर त्याचीच वेगळ्या प्रकारे पुनरावृत्ती दिल्लीतल्या एका न्यायालयात झाली. चार वर्षापुर्वी आयबीएन या हिंदी वृत्तवाहिनीवर संपादक म्हणून काम केलेल्या आशुतोष नामक एका पत्रकार व आजच्या राजकारणी व्यक्तीला दिल्लीच्या कोर्टाने नाक मुठीत धरायची पाळी आणली. अर्थात आम आदमी पक्ष ही मुळातच भुरट्यांची संघटना आहे. या लोकांनी सार्वजनिक जीवनात आरोप करून धुरळा उडवण्यापलिकडे काही केलेले नाही. दोन वर्षापुर्वी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या विरोधात बेताल आरोप केलेले होते. जेटली हे दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे प्रमुख असताना तिथे अफ़रातफ़री झाल्याचा आरोप होता. त्याच्या विरोधात जेटली यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. फ़ौजदारी व नागरी असे दोन खटले त्यांनी केजरीवाल व आशुतोष यांच्यावर दाखल केलेले आहेत. त्यापैकी फ़ौजदारी खटल्याची सुनावणी चालू असताना आशुतोष यांनी एक अर्ज देऊन जेटली यांच्या मुळच्या इंग्रजी निवेदनाचे हिंदी भाषांतर मिळावे म्हणून विनंती केली. हा शुद्ध भंपकपणा होता. ज्यांना मूळ निवेदनाची वा कागदपत्राची भाषा कळत नसेल, त्यांच्यासाठी अशी भाषांतराची सुविधा दिलेली आहे. आशूतोष यांना इंग्रजी चागले समजते, बोलताही येते., अनेक इंग्रजी समारंभ व परिसंवादात ते सहभागी होत असतात. त्यांनी इंग्रजीत पुस्तकेही लिहीलेली आहेत. अशा व्यक्तीने हिंदीत भाषांतर मागणे वेळकाढूपणा आहे., किंबहूना ती न्यायप्रक्रीये्ची केलेली मस्करीच आहे. सहसा अशा रितीने सुनावणी लांबवणे व कालापव्यय करणे असा हा खेळ असतो. त्यामुळेच खटल्याचे कामकाज लांबते आणि न्यायाला विलंब होत असतो. हे वकिली डावपेच असतात. दिल्लीच्या न्यायाधीशांनी त्यासाठी आशुतोष व त्याच्या वकीलाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अर्ज इंग्रजीत देणार्‍या वकीलांनाही त्याचा फ़टका बसला.

न्यायाधीशांनी त्या दोघांची नुसती खरडपट्टी काढली नाही तर कोर्टाच्या कामकाजाचा वेळ वाया घालवल्याने त्यांचा अर्ज फ़ेटाळतानाच आशुतोष यांना दहा हजार रुपये दंड ठोठावला. ही चांगली सुरूवात म्हटली पाहिजे. राजकारण, त्यातले डावपेच यांची न्यायालयीन प्रक्रीयेशी गफ़लत करून व्यत्यय आणण्याला कुठेतरी पायबंद घातला गेलाच पाहिजे. कारण अशा तथाकथित प्रतिष्ठीतांना न्याय मिळण्यापेक्षाही न्याय व कायद्याची प्रतिष्ठा जपली जाणे अगत्याचे आहे. आपल्या हाती असलेल्या साधने व पैशाच्या बळावर न्याय व कायद्याशी खेळणार्‍यांना वेळीच रोखले नाही, तर सामान्य जनतेचा न्यायावरील विश्वास ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. संसदेने कुठला कायदा संमत केला वा त्याचा प्रशासनामार्फ़त अंमल होत असल्याने तो कायदा असू शकत नाही. देशातली बहुसंख्य सामान्य जनता त्याला कायदा व त्यानुसार होणार्‍या निवाड्याला न्याय समजते, म्हणून कायद्याची महत्ता आहे. लोकांचा विश्वास हीच कायदा व न्यायाची खरी शक्ती आहे. ती शक्ती सैल झाली वा संपली तर अराजक यायला वेळ लागणार नाही. लोक कुठल्याही पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदण्यापेक्षा आपणच न्यायनिवाडे करू लागतील. कोर्टात दाद मागण्यापेक्षा आपणच आपापल्या शक्तीनुसार न्याय करू लागतील. त्याचा मोठा फ़टका अशा सुविधांचे गैरलागू लाभ उठवणार्‍यांनाच बसेल. कारण लोक खवळले व प्रक्षुब्ध होऊन रस्त्यावर आले, तर छापील कायदे त्यांना रोखू शकत नाहीत. अफ़ाट लोकसंख्येसमोर पोलिस वा लष्कराची हत्यारेही बोथट निकामी ठरत असतात. म्हणूनच लालू, सोनिया किंवा आशुतोष यांच्यासारख्यांनी न्यायप्रक्रीया वा कायद्याशी पोरखेळ करण्याचा अतिरेक वेळीच थांबवलेला बरा. अन्यथा आज न्यायमुर्ती कानपिचक्या देत आहेत. उद्या 

Tuesday, February 27, 2018

कुचकामी द्वेषाचे परिणाम

झुंडीतली माणसं   (लेखांक आठवा) 



प्रेमात सोबत्याची साथ नको असते. सोबत्याची तेव्हा अडचण होते. ते आगंतुक ठरतात. कदाचित प्रतिस्पर्धी सुद्धा वाटतात. उलट वैर करताना सोबत्यावाचून चालत नाही. सह्कारी मित्रांवाचून चालत नाही. प्रेमात सहकार्याची गरज पडत नाही. वैरात सहकार्याची गरज भासते, असा त्याचा अर्थ. रास्त तक्रारीच्या प्रसंगी आणि अन्यायाचा प्रतिकार करताना आम्ही आमच्या मित्रांच्या मदतीची अपेक्षा केली तर ते समजण्यासारखे आहे. परंतु रास्त कारणावाचून आम्ही जेव्हा द्वेष करू पहातो, आमचा संताप जेव्हा समर्थनीय नसतो, तेव्हाच साथ देणार्‍यांची गरज आम्हाला अत्यंत निकडीने वाटते. हे एक कोडे आहे. सकारण द्वेष करताना इतरांच्या साथीची गरज आम्हाला भासत नाही, पण अकारण द्वेष करताना त्यांच्याशी संधान बांधावे, त्यांच्याशी एकजीव व्हावे, असे आम्हाला वाटते. सारांश कारण नसताना केला जाणारा द्वेष हा अशाप्रकारे माणसे संघटित करणारा एक महत्वाचा घटक आहे.

आता असा प्रश्न आहे की हे बेहिशोबी आणि बेसमजूतदारपणाचे द्वेष येतात तरी कोठून, आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असताना माणसे संघटित तरी का व्हावीत? या प्रश्नाचे उत्तर हे की स्वत:च्या कुचकामीपणाची, नालायकपणाची आणि अन्य उणिवांची जाणिव दडपून टाकण्यासाठी जो आटोकाट प्रयत्न केला जातो त्याचा दृष्य परिणाम म्हणजे हा अकारण द्वेष होय. आत्मतिरस्काराचे रुपांतर येथे परद्वेषात घडून आलेले असते. मात्र परद्वेष हे आत्मद्वेषाचेच दुसरे रुप आहे ही गोष्ट स्वत:पासून लपवून ठेवण्यासाठी अत्यंत चिकाटीचे आणि निग्रहाचे प्रयत्न केले जातात. अर्थात हे साध्य करण्याचा एक उत्तम आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे स्वत:सारख्या अन्य लोकांना जोडीस घेणे. परद्वेषाने पछाडलेल्या जास्तीत जास्त लोकांची संगत शोधणे. अन्य कुठे नाही इतकी एकवाक्यतेची गरज आम्हाला भासते. धर्मांतरे घडवून आणण्यासाठी जे लोक जीवाचा आटापीटा करतात त्यांच्या वागण्याचा अर्थ शोधला तर हे सहज ध्यानात येईल. वरवर पहाता एखाद्याला असे वाटेल की ज्या श्रद्धेने आपण पावन झालो, ती्च श्रद्धा इतरांच्या ठिकाणी उत्पन्न व्हावी म्हणून धर्मप्रसार करू पहाणारी मंडळी प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ज्या विशिष्ट द्वेषाची ती बळी असतात तो द्वेष इतरांच्या गळी उतरवण्यासाठी ती मंडळी धडपडत असतात.   (‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पृष्ठ १६७)

उपरोक्त उतारा वरवर वा़चला तर त्यातली गुंतागुंत लक्षात येण्यास त्रास होईल. पण मागल्या चार वर्षात ज्याप्रकारे मोदी विरोधातले राजकारण व अन्य चळवळींची प्रतिक्रीया येत असते, त्यातून नेमकी याचीच प्रचिती येते. अगदी गेल्या आठवड्यात उघडकीस आलेल्या नीरव मोदी बॅन्क घोटाळ्यात मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी आपल्या बुद्धीकौशल्याच्या कसरती करणार्‍या विविध गटांचा पुर्वेतिहासही त्यासाठी तपासून बघता येईल. असा आर्थिक वा बॅन्केचा घोटाळा भारतामध्ये प्रथमच घडलेला नाही. त्याचा इतिहास देशाच्या स्वातंत्र्यकालीन सात दशकातला सलग आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याही कारकिर्दीत अशाप्रकारचे घोटाळे गाजलेले आहेत आणि त्यावरून इतर सोडा खुद्द त्यांच्या जावयानेच झोड उठवलेली होती. मात्र आजचे कॉग्रेसचे अध्यक्ष व नेहरूंचे पणतु राहुल गांधी यांनी उथळपणे नीरव मोदी व नरेंद्र मोदी यांच्यातले नामसाम्य शोधून तोफ़ डागण्याचा पोरकटपणा केलेला आहे. कारण त्यांना बहुधा आपल्या पणजोबांचा इतिहास ठाऊक नाही किंवा आजोबांचाही इतिहास कोणी सांगितलेला नसावा. आणि ठाऊक असूनही उपयोग नव्हता. कारण त्यांच्यासह अनेकजण मोदी विरोधातले राजकारण करीत नसून आपल्या कुचकामीपणाला झाकण्यासाठी द्वेषमूलक आरोपांच्या फ़ैरी झडत असतात. त्यापैकी कोणाला चोरी पकडली जाणे, अफ़रातफ़री शोधणे वा गुन्हेगार पकडले जाण्याशी काही कर्तव्य नाही. आपण सत्ता गमावली किंवा मोदींसारख्या नकोश्या माणसाने सत्ता मिळवली, याच्या असुयेने त्यांना पछाडलेले आहे. मग ते सत्य नाकारण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊन आरोप करणे वा अफ़वांचे पीक काढण्याची स्पर्धा चालू होते. त्यात मग फ़िरोज गांधी वा नेहरूंचा इतिहास वा वारसा कामाचा नसतो. किंबहूना राहुलच्या खांद्याला खांदा लावून उभे ठाकलेल्यांनाही वास्तवाशी कुठले कर्तव्य असू शकत नाही.

नितीशकुमार यांचा वारसा समाजवादी परिवारातून म्हणजे लोहियावादी विचारप्रणालीतून आलेला आहे. डॉ. लोहियांनी आयुष्यभर कॉग्रेसविरोध केला आणि कॉग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न रंगवणारा पहिला भारतीय नेता, असे त्यांचे वर्णन सर्वथा नेमके ठरावे. नितीशकुमार यांचे जनता दलात पटले नाही आणि लालुप्रसाद यांच्याही लढत देता येईना, म्हणून त्यांनी समाजवादी वारशाला फ़ाटा देऊन भाजपाशी संगनमत केले. लालुद्वेषाच्या आहारी जाऊन भाजपाशी सोबत केली. पुन्हा जेव्हा लालुंना एकट्याने हाताळणे शक्य राहिले नाही, तेव्हा द्वेषाच्याच आहारी जात भाजपाशी सलगी केली. थोडक्यात आपण स्वबळावर काही करू शकत नसताना समान द्वेषाच्या आधारे मित्र शोधले गेले. लालुंचा इतिहासही वेगळा नाही. कॉग्रेस विरोधात लालू प्रथम भाजपाचाच हात पकडून मुख्यमंत्री झाले आणि पुढे भाजपाशी वैर सुरू झाल्यावर कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून बसले. भाजपाची कहाणी सुद्धा वेगळी मांडता येणार नाही. कॉग्रेसविरोधी राजकारणात भाजपानेही अशा विविध पक्षांची कॉग्रेसद्वेषाच्या भूमिकेतूनच मदत घेतलेली आहे. पण या सर्व कालखंडात भाजपा नव्याने आकार घेत होता आणि आपले पक्षबळ उभारण्यात गर्क होता. सहा दशकात भाजपाने आपले बळ संपादन करून एकहाती लढण्यापर्यंत मजल मारली. तर दुसरीकडे अस्तंगत होत चाललेल्या कॉग्रेस पक्षाला आता भाजपाचा द्वेष करणार्‍यांची सोबत संगत हवीशी वाटू लागलेली आहे. आजच्या कॉग्रेससाठी जो कोणी कुठल्याही कारणास्तव भाजपाचा व प्रामुख्याने मोदी वा व्यक्तीचा द्वेष करीत असेल, तो मित्र वाटत असतो. पुरोगामी म्हणवणार्‍या बिगर राजकीय लोकांचाही कल तसाच दिसतो. त्यांना आपल्या वैचारिक भूमिका व तत्व यांच्यापेक्षा मोदी द्वेषाचे पछाडलेले आहे. तो आत्मद्वेषाचा अविष्कार असतो.

गुजरातमध्ये मोदींनी लागोपाठ विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांच्या त्या यशाचा द्वेष करताना अनेक पक्ष आपले मुळचे धोरण वा ओळख विसरून बसले. त्याचे कारण सोपे आणि सुटसुटीत आहे. आपण राजकीय लढाई आपल्या बळावर जिंकण्याचा आत्मविश्वास हे लोक गमावून बसलेले आहेत आणि तशी इच्छाशक्तीही त्यांच्यात राहिलेली नाही. मोदींच्या विजयाला आपला कुचकामीपणा व नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याची त्यापैकी प्रत्येकाला खात्री आहे. मात्र ते उघड कबुल करण्याची हिंमत त्यापैकी कोणामध्ये नाही. सहाजिकच ते वैफ़ल्य लपवण्यासाठी त्यांना मोदीद्वेष हे सुत्र अंगिकारावे लागलेले आहे. त्यातून असे निराश लोक आघाडी अथवा गोतावळा म्हणून एकजुट होताना दिसतात. त्यांचे परस्परांशी कुठलेही सख्य नाही किंवा आपसात प्रेम वा समान विचारांचाही धागा आढळणार नाही. मोदीद्वेष त्यांना जोडणारे वा जवळ आणणारे एकमात्र सुत्र आहे. राजकीय यश संपादन करण्यासाठी त्यांच्या अशा एकजुटीची अजिबात गरज नाही. त्यांनी आपल्या क्षेत्रात कर्तबगारी दाखवली वा सिद्ध केली, तरी मोदी पराभूत होऊ शकतात. पण आपल्या कर्तॄत्वाविषयीच आत्मविश्वास नसेल तर लढायची हिंमत कुठून येणार आणि लढाई जिंकणार तरी कशी? मग आपले अपयश वा पराभव लपवण्यासाठी विविध युक्तीवाद केले जातात. त्यातूनच मग मतदान यंत्रातील गफ़लत किंवा निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यापर्यंतही मजल जाते. त्याची एकमेव प्रेरणा द्वेषभावना हीच असते. म्हणून मग अशा लढाईत समान विचाराचे लोक एकत्र येताना दिसत नाहीत, तर द्वेषानेच भारावलेल्यांचा जमाव तयार होताना दिसतो. कांगावा त्यांची भाषा होते आणि तत्वशून्य जोडीदार जमा होताना दिसतात. असे लोक अधिकाधिक अपयशाकडे ढकलले जात असतात. कारण त्यांच्याकडून कुठले सकारात्मक कार्य होण्याची बिलकुल शक्यता नसते.

हा विषय फ़क्त भाजपा वा मोदीद्वेषाचाच नसतो. बंगालमध्ये डावी आघाडी व मार्क्सवादी पक्ष दिर्घकाळ यशस्वी पक्ष होता. पण त्याला आव्हान देताना अशाच प्रकाराने ममता बानर्जी यांनी द्वेषाने भारावलेले राजकारण केले. त्यात कधी भाजपाशी हातमिळवणी केली तर कधी कॉग्रेसची सोबत केली. पण या प्रयत्नात ममतांनी आपलेही बस्तान बसवण्याची काळजी घेतली होती. जिथे मार्क्सवादी नेस्तनाबुत करण्याचा हेतू सिद्ध झाला, त्यानंतर ममतांनी कॉग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि स्वतंत्रपणे उभ्या राहिल्या. आज त्यांना बंगालमध्ये कोणाच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागत नाहीत. पण दिर्घकाळ कॉग्रेसला नामोहरम करण्याचेच राजकारण केलेल्या मार्क्सवाद्यांची किती दयनीय अवस्था आहे? ममतांना पराभूत करण्यासाठी चंग बांधण्यापेक्षा त्यांनी ममता द्वेषाचा आधार घेतला. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत त्यांनी कॉग्रेसधी हातमिळवणी केली, तिचा तात्विक आधार काय होता? ममता विरोध वा द्वेष नाहीतर काय होते? दुबळ्या कॉग्रेसला डाव्यांनी १९७७ पासून कधी बंगामध्ये डोके वर काढू दिलेले नव्हते. तेच मार्क्सवादी २०१६ मध्ये कॉग्रेसच्या वळचणीला गेले आणि आणखी खच्ची झाले. त्यांच्या अस्ताचा आरंभ २००४ सालातच झालेला होता. केंद्रात भाजपाच्या सत्तेला रोखण्यासाठी त्यांनी प्रथमच कॉग्रेसला पाठींबा दिला आणि त्यांचा आत्मविश्वास नेस्तनाबुत होत गेला. भाजपा द्वेषापलिकडे त्यामागे कुठले तत्वज्ञान होते? कुठला पवित्र हेतू होता? नकारात्मक पराभूत मनोवृत्तीचे ते लक्षण होते. पुर्वी कॉग्रेसला विरोध करताना मोजक्या राज्यात तरी मार्क्सवादी पक्षाला उभे करू शकलेले होते. २००४ नंतर द्वेषाच्या आहारी जाताना त्यांनी आपल्या कुचकामीपणाला लपवत आत्मनाश ओढवून घेतला. डावे असोत की कॉग्रेस असो, त्या पक्षात कोणी आत्मघातकी द्वेषमूलक पवित्र्याला विरोध करू शकला नाही. कारण ज्याला ते पक्ष संघटना समजतात, त्या व्यवहारात माना डोलवणार्‍या झुंडी आहेत.

पण इथे एक गोष्ट जरूर लक्षात घेतली पाहिजे. झुंडी निर्माण करण्यासाठी कुणाचा तरी द्वेष व तिरस्कार आवश्यक असतो. कारण द्वेषातून लोक लौकर एकत्र यायची प्रकीया सुरू होत असते. प्रेमाने वा विचाराने लोकांना एकजूट करायला खुप मेहनत करावी लागते. पण कशाचा वा कोणाचा तरी विरोध करण्यासाठी लोक लौकर एकत्र येऊ शकतात. त्या द्वेषाचा उपयोग हा गर्दी वा जमाव जमवण्यापुरताच करायचा असतो. जसजशी गर्दी जमू लागते तसा त्या जमावाला संघटित करण्यासाठी काही वैचारिक वा तात्विक धागा निर्माण करावा लागतो. त्यातून रचनात्मक सकारात्मक काही उभारण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवून त्याला बांधून घेण्याला महत्व असते. तसे नसले मग जमलेली गर्दी विस्कळीत होऊन जाते. कारण द्वेष हा मानसिक विकार आहे आणि तो आवेशात असण्यापुरता मर्यादित असतो. आवेश वा अवसान गळले की गर्दीची महत्ता संपलेली असते. तिची ताकद क्षीण होऊन जाते. म्हणूनच द्वेषाच्या आधारे जमा केलेल्या गर्दीला सकारात्मक उद्दीष्टाला गुंफ़ण्यातून संघटना उभारणीला प्राधान्य असावे लागते. मतलबासाठी एकत्र आलेले विविध जमाव किंवा घटक एकजीव संघटनेत रुपांतरीत होत नाहीत. त्यांना द्वेषाला प्रवृत्त करणारा मुद्दा वा धागा विसविशीत झाला, मग जमावाची शक्ती नष्ट होऊन जाते. कुठल्याही मोठ्या संख्येला दिर्घकाळ द्वेषाने प्रेरीत करून ठेवता येत नाही. तिला अन्य कामात गुंतवण्याची कला अवगत असली पाहिजे. भाजपा व संघाचा संघटनात्मक ढाचा हाताशी असलेल्या नरेंद्र मोदींनी कॉग्रेस विरोध वा द्वेषाचा सुनियोजित वापर २०१४ सालात करून घेतला. पण पुढल्या काळात त्याच गर्दी वा जमावाला संघटित करण्याचे कौशल्य अमित शहांनी दाखवले, ही बाब विसरून चालणार नाही.

भ्रष्टाचार, अराजक, कॉग्रेसी अनागोंदी अशा विविध कारणाने लोक रागावलेले होते, त्यांच्या द्वेषभावनेला खतपाणी घालूनच मोदींनी २०१४ ची निवडणूक मोहिम यशस्वी केलेली होती. पण नुसत्या द्वेषावर ते विसंबून नव्हते. पर्यायी व्यवस्थेची लालूच त्यांनी लोकांना दाखवलेली होती. कॉग्रेस व पुरोगामी राजकारणाचा तिरस्कार करणार्‍यांना गोळा करण्यातून सत्ता संपादन केली. तर कारभार कसा करायचा त्याची पुर्ण सज्जता राखलेली होती. त्यासाठी जो आत्मविश्वास आवश्यक असतो, त्याचा विरोधकात आज अभाव आहे. आज मोदी विरोधात एकत्र येणार्‍यांनी मोदीद्वेषाचा धागा पकडलेला असला तरी त्यांना मोदीनंतर काय, याचे उत्तर लोकांसमोर ठेवता आलेले दिसत नाही. त्यामुळेच अशा विरोधकांच्या धसमुसळेपणाचा जो तिरस्कार कायम आहे, तेच मोदींसाठी बलस्थान ठरते. आजही मोदी लोकप्रियता टिकवून असल्याचे दावे अनेक राजकीय विश्लेषक करतात, ते फ़सवे निदान आहे. मोदींपेक्षा या विरोधकांच्या नाकर्तेपणाचा तिरस्कार लोकांमध्ये अधिक प्रभावी आहे. त्याच द्वेषभावनेचा कौशल्याने उपयोग करून घेण्यात मोदी आजही यशस्वी होत असतात. ती मतांच्या मोजमापात लोकप्रियता समजली जाते. प्रत्यक्षात काय नको त्यावर सामान्य लोकांना निवड करावी लागत असल्याचा तो परिपाक आहे. समाज कितीही पुढारला वा सुधारल्याचे दावे केले, तरी सामुहिक विचार झुंडीप्रमाणेच होत असतो. उत्तम पर्याय समोर आला तर झुंडी सहजगत्या प्रस्थापिताला उध्वस्त करून टाकायला उतावळ्या होतात. पण त्याची उलटी बाजू अशी, की विश्वासार्ह पर्याय म्हणजे आधार नसला तर नाकर्त्याच्या शब्दाला टाळ्या वाजवणारेही जमाव कुठल्या बदलाला तयार होत नाहीत. नुसता द्वेष म्हणूनच कामाचा नसतो. त्यातून झुंड निर्माण करता येते. पण त्या झुंडीतून संघटना उभारण्याचे कौशल्य नसेल तर झुंडी विस्काटून जातात.

(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)

http://www.inmarathi.com/

चवीपुरते मीठ

tribal killed in kerala के लिए इमेज परिणाम

सगळा देश श्रीदेवीच्या आकस्मिक मृत्यूने व नीरव मोदीने घातलेल्या करोडो रुपयांच्या दरोड्याने चिंतीत असताना केरळात एका भुकेल्या आदिवासी व्यक्तीला तांदुळ चोरल्याबद्दल देहदंडाची शिक्षा जमावाने ठोठावली आहे. त्याचा गुन्हा तांदुळ चोरण्य़ाचा नव्हता, तर त्याच्यापाशी आपल्या चोरीला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याची सुसज्ज यंत्रणा नसणे, हा खरा गुन्हा होता. समाज कुठल्या पाशवी थराला जाऊन पोहोचला आहे, त्याचे हे विषण्ण करणारे उदाहरण आहे. त्यातल्या हिंसक पाशवी जमावाची कृती अंगावर शहारे आणणारी आहेच. पण तथाकथित सुबुद्ध समाजाची बधीरताही भयभीत करणारी आहे. तीन वर्षापुर्वी असाच जमावाकडून दिल्ली नजिकच्या गावातला अकलाख मारला गेला तर देशातले अकादमी पुरस्कार विजेते चवताळून उठले होते आणि कालपरवा बडोद्यात झालेल्या साहित्य संमेलनातही त्यापैकीच एक असलेल्या अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली. पण कालपरवा केरळातील पलक्कडमध्ये एका गावात मधू नावाच्या आदिवासीची हत्या झाल्यावर सर्व सृजनशीलांच्या संवेदना बधीर होऊन गेल्या आहेत, त्यांच्या भावना विचार सर्वकाही सुप्तावस्थेत गेलेले आहेत. या संवेदना राजकीय व हितसंबंधिताशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे माणुस मारला जाण्याने त्यापैकी कोणाला कसलेही दु:ख होत नाही वा कर्तव्यही नसते. मारला कोण गेला, त्याचा धर्म काय होता? मारणार्‍यांचा धर्म जात काय असते? किंवा कुणाचे सरकार सत्तेमध्ये असताना हत्या झाली, अशा निकषावर संवेदना झोपी जाणे वा चवतळून उठणे शक्य असते, ही केरळातील पहिलीच घटना नसून मागल्या काही महिन्यात जमावाने कुणाला ठार मारण्याची तिसरी घटना आहे. त्याचे चित्रण करून ती सोशल मीडियातही टाकली गेली आहे. पण कुठल्याही सृजनशीलाचे हृदय द्रवलेले नाही. मारणारे भगव्या रंगातील असल्यास भावनांचा महापूर येत असतो. याचे हे उदाहरण आहे.

केरळात भगव्याचे राज्य नाही तर तांबड्याची सत्ता आहे. तिथे मारली जाणारी माणसे किडामुंगी असतात आणि मारली जाण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात. त्यांचा मृत्यू वा हत्येची दखल घेणे पुरोगामी शिष्टाचारात बसणारे नसते. त्याकडे काणाडोळा करून हत्याकांडाला मुक्त रान देणार्‍यांना भेटायला अगत्याने दिल्लीहून केजरीवाल येतात वा चेन्नईहून तांबडा शर्ट परिधान करून सृजनशील कलावंत कमल हासन तिरुअनंतपुरमला पोहोचतात. दरम्यान तिथे डझनावारी राजकीय हत्या झाल्या किंवा कुठल्या प्राध्यापकाच हातपाय तोडलेले असले, तरी त्याचा मागमूस अशा सृजनशील मनाला लागलेला नसतो. ही आजकाल सृजनशीलतेची व्याख्या व व्याप्ती झालेली आहे. जिथे खापर भाजपा वा मोदींच्या माथी फ़ोडण्याची सोय नसते, तिथे सर्वकाही बधीर होऊन जाते. गौरी लंकेशसाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना जाब विचारण्यापेक्षा त्याच्याच खर्चाने योजलेल्या सोहळ्यात हजेरी लावण्यात सृजनशीलता शोधणार्‍यांकडून मधु नावाच्या तांदुळचोर भुकेल्या मधूने कसली अपेक्षा बाळगावी? त्याच्या जगण्यापेक्षा अशा सृजनांच्या भाषणे व लिखाणाचे जगणे अगत्या़चे असते. त्यासाठी बळी जायलाच मधूसारखे लोक जन्माला आलेले असतात. तेच त्यांचे अवतारकार्य असते. आणि असे फ़क्त केरळात घडते असेही नाही. डाव्या पुरोगामी पक्षांची सत्ता असलेल्या त्रिपुरातही होऊ शकते. आजकाल पुकारलेल्या नव्या एलगारच्या मोहिमेतील असे पहिले शहीद असतात. त्यांच्यासाठी नाही दिवा नाही मेणबत्ती, अशी स्थिती असते. त्यांच्यासाठी परत करायला कोणाकडे पुरस्कार नसतो की तिकडे फ़िरकायला जिग्नेश मेवाणी वगैरेंना वेळही नसतो. कारण असे जमावाकडून चेचून मारले जातात, त्यांच्याच चितेवर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून मेवाणी आमदार होत असतात ना? मग अशा मधूला वाचवून आपल्या राजकीय पायावर धोंडा कोणी पाडून घ्यायचा?

अकलाखलाची हत्या उत्तरप्रदेशचे पोलिस रोखू शकले नाही, तेव्हा तिथे समाजवादी पक्षाचे राज्य होते आणि तरीही खापर केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या माथी आले. नंतर हैद्राबादेत विद्यापीठात रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली. तिथे केंद्राचे पोलिस नाहीत, तरी आरोपी मोदीच असतात. पण केरळात मार्क्सवादी मुख्यमंत्री असूनही कोणीही अजून त्याचे खापर पिनयारी विजयन यांच्या माथी मारलेले नाही. कोणी त्याचा जाब त्यांना विचारायला पुढे सरसावलेला नाही. कारण हकनाक मरणारा कोणीही असला व मारणारा कोणीही असला, तरी सत्ता कोणाची यानुसारच दु:खामध्ये व समस्येमध्ये कमीअधिक होत असते. डाव्यांच्या वा पुरोगामी सरकारच्या अखत्यारीत हत्याकांड झाले, तरी ते सौम्य असते आणि त्यात जातीय व भयंकर असे काहीच नसते. तो निव्वळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो. देश व लोकशाही धोक्यात येत नसते आणि मधूला वाचवण्यापेक्षाही आधी देशाचे संविधान वाचवणे अगत्याने असते. मधु मेल्याने बिघडत नसते. अर्थात मधू तरी तांदुळ चोरताना मुद्देमालासह पकडला गेला होता. त्या त्रिपुरातील एका आदिवासी महिलेचा गुन्हा त्यापेक्षा भयंकर होता. तिने आजवर निमूट मार्क्सवादी पक्षाला मत दिलेले होते. घरच्यांनी फ़र्मावले आणि तिने निमूट विळा हातोड्याला मत दिले होते. यावेळी तिला कुठली दुर्बुद्धी झाली आणि तिने कमळाला मत देण्याचा अक्षम्य गुन्हा केला आणि तिला प्राणाचे मोल मोजावे लागले. उत्तर त्रिपुरातील तिच्या हत्याकांडाची कुणा साहित्यिक सृजनशील बुद्धीमंतांना दखल घ्यायची गरज वाटलेली नाही. कारण त्यांच्यापर्यंत तशी बातमीही आलेली नाही. कुठल्या तरी कोपर्‍यात कुणा वर्तमानपत्राने तिची खबर दिली आणि त्यात तिच्या नावाचही उल्लेख आलेला नाही. कशाला येईल? माणिक सरकार हे डाव्या आघाडीचे मुख्यमंत्री. त्यांच्या सत्ताकाळात कोणीही मारला गेला, तरी त्याला थेट मोक्षच मिळतो ना?

अकला्खची अगत्याने आठवण करणार्‍या आपल्या संमेलजाध्यक्षांना त्यानंतर केरळात पडलेले डझनावारी राजकीय मुडदे ऐकायला मिळालेले नाहीत की ठाऊकही नाहीत. मग संमेलनात त्यांचे स्मरण करणे वा त्यावरून विजयन राजाला चुकत असल्याचे सांगणे, कसे शक्य व्हावे? त्रिपुरातील त्या आदिवासी निनावी महिलेने आपला मताचा हक्क गाजवण्याचा वेगळा विचार केला, म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्याची किती मोठी पायमल्लीच ना? मग तिची दखल कोणी कशाला घ्यावी? संविधान असो, लोकशाही असो वा अन्य कुठलेही स्वातंत्र्य असो, त्याला जोवर पुरोगामी प्रतिगामी असा निकष लागत नाही, तोपर्यंत त्या कृती वा घटनेला पाप किंवा पुण्य़ ठरवता येणार नसते. एकदा ते निकष लागले, मग राजा चुकला की त्याची रयतच चुकली, हे ठरत असते. केरळात वा त्रिपुरात अर्थातच रयत चुकलेली असते आणि अन्यत्र भाजपाचे सरकार असले, मग आपोआपच राजा चुकत असतो. कारण त्याने निवडून येणे हाच गुन्हा असतो. त्याने सत्तेची अभिलाषा बाळगणे, पुरोगामी उच्चवर्णाच्या विरोधात शुद्रवर्णी हिंदू पक्षाने लढायचा विचार करणेच, केवढे मोठे पाप असते. त्यात पुन्हा पुरोगाम्यांचा पराभव करणे म्हणजे तर घोर पाप! मग असा राजा सत्ता हाताळतो म्हणजेच मोठी चुक असते आणि त्याला ठणकावून चुक दाखवणे आवश्यक असते. तो सत्तेत आला तरी चुक असतो आणि सत्तेत नसला तरी चुकच असतो. कारण तो प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा मनसुबा बाळगून असतो. बाकी मधूला जमावाने मारणे वा अकलाखला ठार करणे, ह्या नित्याच्या गोष्टी असतात. त्या चवीपुरते मीठ किंवा फ़ोडणीपुरता कडीपत्ता म्हणतात, तशा वापरायच्या असतात. वर्णाश्रम चालू़च असतो. उच्चनीच भेदभाव कायम असतात. त्याच्या व्याख्या बदलून टाकल्या म्हणजे झाले. नीरव मोदीने खोटे हमीपत्र वापरून करोडो रुपये सहज उचलले, तर पुरोगामी वस्त्रे परिधान करून संविधान बचावाची भामटेगिरी काय मोठी अवघड असते?

Monday, February 26, 2018

कॉग्रेस हाच पर्याय?

No automatic alt text available.

पुण्यात गाजलेल्या मुलाखतीत राज ठाकरे यांच्याशी बातचित करताना जाणता राजा शरद पवार यांनी भाजपाला कॉग्रेस हाच राष्ट्रव्यापी पर्याय असल्याचे निर्विवाद सांगून टाकलेले आहे. त्यामुळे आगामी कालखंडात त्यांचा राजकीय प्रवास कुठून कुठे होणार याची चिंता मिटलेली आहे. पवार २०१९ लोकसभा निवडणूकीमध्ये कॉग्रेस सत्तेत यावी व देशाची सत्ता कॉग्रेसप्रणित आघाडीकडे यावी, अशा कामाला लागल्याचा तो संकेत आहे. मागल्या काही दिवसांपासून त्यांनी विरोधकांची मोर्चेबांधणी सुरू केल्याच्या वार्ता येतच होत्या. आता तर त्यांनी त्यामागचे राजकीय तर्कशास्त्रच मांडलेले आहे. अर्थात त्यात नवे काही नाही आणि अनेक राजकीय निरीक्षकांनी यापुर्वी अनेकदा तेच तर्क मांडलेले आहेत. किंबहूना कुठल्याही बाजूला झुकणारा राजकीय अभ्यासक असो, त्याने भाजपाला कॉग्रेसच देशव्यापी टक्कर देऊ शकते, असेच प्रत्येकवेळी सांगितलेले आहे. कारण अन्य पक्ष स्वत:ला कितीही राष्ट्रीय पक्ष म्हणवून घेत असले, तरी व्यवहारात ते प्रादेशिक वा राज्यापुरते पक्ष आहेत. एका मोठ्या राज्यात त्यांच्या पाठीशी चांगला मतदार आहे आणि इतर दोनतीन राज्यात नाव घेण्यापुरते अस्तित्व असल्याने, त्यांना कायद्याने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आहे. बाकी एकदोन राज्याबाहेर अशा राष्ट्रीय पक्षांना स्थान नाही. कॉग्रेसची कहाणी वेगळी आहे. भाजपा प्रयत्नपुर्वक अनेक राज्यात जाऊन पोहोचला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रत्येक राज्यात व जिल्ह्यात कॉग्रेस पक्ष आधीपासूनच होता. त्याला कोणी पर्याय नव्हता, तो पर्याय मोदींच्या भाजपा रुपाने मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपाला कॉग्रेस हाच पर्याय असू शकतो, हे विधान काहीसे हास्यास्पद आहे. कॉग्रेसने आपल्याला भाजपाच्या रुपाने पर्याय का निर्माण होऊ दिला, याचा उहापोह होण्याची गरज आहे. पर्याय या शब्दाचा अर्थ मूळ गोष्ट उपलब्ध नसते, तेव्हा स्विकारायची व्यवस्था होय.

कुठलाही ग्राहक त्याला हवे असलेले मिळत नसेल, तर तशाच अन्य पर्यायाकडे वळत असतो. कॉग्रेस हा देशव्यापी पक्ष होता, कारण स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या चळवळीला लोक कॉग्रेस म्हणून ओळखत होते आणि तिचेच रुपांतर पुढल्या काळात पक्ष संघटनेत झाले. त्यानंतर विविध राजकीय भूमिका व विचारसरणीचे पक्ष उदयास येत गेले. त्यांना जनमानसात स्थान मिळायलाही काही दशके गेली. अनेक दुबळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन आघाड्या केल्या वा विलिनीकरणातून कॉग्रेसला पर्याय उभारण्याचाही प्रयास झाला. जनता पक्ष वा जनता दल हे त्याचेच दाखले होते. पण त्यांना कधी कॉग्रेसला पर्याय होता आले नाही. अशा आघाड्या वा विलिनीकरणाने निवडणूकाही जिंकल्या गेल्या. पण त्यात एकत्र आलेल्या नेत्यांना एकजीव होता आले नाही, की गुण्यागोविंदाने पक्ष म्हणून नांदता आले नाही. म्हणून २०१४ पर्यंत राजकीय स्थिती काय होती? कॉग्रेसला पर्याय नाही, असेच बोलले जात होते. अगदी भाजपालाही आज आपण एकमेव राजकीय प्रमुख पक्ष आहोत, असा आत्मविश्वास आलेला नाही. म्हणून विविध प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून भाजपालाही वाटचाल करावी लागते आहे. पण दरम्यान सत्तर वर्षात कॉग्रेसने आपले स्थान कसे गमावले व कशामुळे गमावले, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. चार वर्षापुर्वी जो देशातला एकमेव राष्ट्रव्यापी पक्ष होता, तो आज अनेक राज्यातून अस्तंगत कशाला झाला? मुळच्या देशव्यापी पक्षाला आता पर्याय म्हणून कशासाठी विचारात घेतले जाते, ही बाब महत्वाची आहे. नेहरू इंदिराजींच्या जमान्यात साडेतीनशे जागांवर आरामात निवडून येणार्‍या कॉग्रेसला आज तीनशे जागाही पुर्ण शक्तीनिशी लढणे अशक्य झाले आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा, बंगाल, आंध्र अशा राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली आहे. अनेक राज्यातला प्रादेशिक पक्ष अशी कॉग्रेसची दुर्दशा झाली आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

भाजपाला कॉग्रेस हा पर्याय असल्याचे शरद पवार म्हणतात, याचा अर्थच स्वबळावर देशाची सत्ता मिळवण्याची कुवत कॉग्रेसमध्ये उरली नसल्याचे सांगतात. तेवढेच नाही तर, अन्य प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेऊनच कॉग्रेसला भाजपाशी सामना करावा लागणार असल्याचाही संदेश त्यातून देत असतात. थोडक्यात मागल्या दोन दशकात भाजपाने जी रणनिती आखली व राबवली, ती कॉग्रेसने आता स्विकारली पाहिजे; असा पवारांचा खरा रोख आहे. श्रेष्ठी म्हणून दिल्लीत बसून आपलेच हुकूम लादण्यातून कॉग्रेसला बाहेर पडावे लागेल. संघटना दुबळी झालेल्या राज्यात तिथे प्रबळ असलेल्या पण भाजपा विरोधी असलेल्या पक्षांच्या कलाने राजकारण करावे, असे सोनिया वा राहुलना पवार सांगत आहेत. पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, हरयाणा, हिमाचल, आसाम, कर्नाटक अशा राज्यात कॉग्रेसच भाजपाशी टक्कर देणारा पक्ष आहे. पण अन्य राज्यात कॉग्रेस दुर्बळ वा नगण्य आहे. बंगाल, तामिळनाडू, ओडिशा, आदि राज्यात प्रादेशिक पक्षांशी जुळते घेऊन पुढे जावे लागेल. कर्नाटकात देवेगौडा वा महाराष्ट्रात शरद पवार, उत्तरप्रदेशात मायावती वा मुलायम, बिहारमध्ये लालू वा ओडिशात नविन पटनाईक यांना सोबत घेतले; तरच कॉग्रेसला आपले स्थान टिकवता येईल. अन्यथा हळुहळू त्याही राज्यातली कॉग्रेस नामशेष होऊन जाईल. भाजपा जसा स्थानिक नेते व पक्षांना सोबत घेऊन विस्तारला तसे जमले पाहिजे. आघाडी व मैत्रीतून कॉग्रेसला भाजपाशी टक्कर द्यावी लागेल, हा त्यातला मतितार्थ आहे. युपीए काळात कॉग्रेसने तसे समजूतदार राजकारण केले असते, तर व्यापक आघाडी होऊन भाजपाला एकहाती बहुमताचा पल्ला गाठता आला नसता, की आज कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा झाली नसती, हेच पवारांचे गर्भित आकलन आहे. कॉग्रेस आता १९९६ सालातला भाजपा झाला आहे, हा त्याचा सरळ अर्थ आहे.

१९८९ पासून भाजपाने कॉग्रेसला पर्याय होण्यासाठी प्रयत्नपुर्वक आरंभ केला. त्यासाठी कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाशी जुळवून घेतले, जागावाटप केले. प्रसंगी सत्तेबाहेर बसून पाठींबे दिले, किंवा सत्तेत भागिदारीही केली. पण त्या प्रत्येक प्रयत्नात आपल्या विस्ताराप्रमाणेच कॉग्रेसच्या खच्चीकरणाला प्राधान्य दिलेले होते. ९१ खासदार असलेल्या भाजपाने विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा दिला होता. उलट १९९८ सालात सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा-गुजराल यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदे मिळाली नाहीत, म्हणून त्यांची सरकारे पडण्याच्या उचापती केल्या. बिहारमध्ये नितीश वा महाराष्ट्रात शिवसेनेला मोठा भाऊ मानून तडजोडी करणारा भाजपा आणि आजची कॉग्रेस सारखेच आहेत. पण आजची कॉग्रेस तितकी लवचिकता दाखवत नाही. कॉग्रेसला पर्याय होण्यासाठी भाजपाने प्रसंगानुसार दाखवलेली लवचिकता कॉग्रेसने अंगी बाणवली पाहिजे, असे यातून पवारांना सुचवायचे आहे. ते कितीजणांना उमजले असेल? त्याचे उत्तर त्या मुलाखतीनंतर दिसलेले नाही. कारण मुलाखत झाल्यावर धुरळा खुप उडाला व उडवला गेला आहे. पर्याय याही बाबतीत मतप्रदर्शन झाले आहे. पण जणू कॉग्रेस स्वबळावर पुन्हा सत्तेत येणार असल्याच वल्गना झालेल्या आहेत. कॉग्रेसच्या वास्तविक बळाचे आकलन व मिमांसा झालेली नाही. परिस्थितीनुसार कॉग्रेसने राज्याराज्यात कुठले पर्याय स्विकारले पाहिजेत, त्याचाही कुठे उहापोह होताना बघायला मिळालेला नाही. पवार नेहमी गोलमाल बोलतात. ‘लेकी बोले सुने लागे’ अशी त्यांची भाषा असते. त्यामुळे विषयाचा उलगडा होण्यापेक्षा नवेच प्रश्न व विषय चर्चेत येतात. गदारोळ खुप होतो. पण त्यातला आशय कुठल्या कुठे हरवून जातो. आताही त्यांनी प्रमुख असलेल्या कॉग्रेस पक्षाच्या दुर्दशेवर नेमके बोट ठेवले आहे. पण इशारा काफ़ी असला, तरी समजून घेणारे हवेत ना?

‘मर्यादा पुरूषोत्तम’ ओवायसी

owaisi cartoon के लिए इमेज परिणाम

हैद्राबादचे लोकसभा सदस्य असाउद्दीन ओवायसी हे आज देशातील मुस्लिमांचे सर्वाधिक बोलके नेता झालेले आहेत. कुठल्याही विषयावर ते अखंड मुक्ताफ़ळे उधळीत असतात. तिहेरी तलाक असो किंवा अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा विषय असो, त्यावर बोलण्याचा त्यांना अधिकारच आहे. कारण त्यांनी राज्यघटनेने दिलेला अधिकार वापरून मुस्लिमांचे नेतॄत्व पत्करलेले आहे. पण हे विषय सोडूनही ओवायसी कुठल्याही बाबतीत कायम बकवास करीत असतात. त्यांचे उद्दीष्ट ठरलेले आहे. लोकांमध्ये भ्रम निर्माण करणे व वक्तव्यातून धुरळा उडवणे, हे त्यांचे एकमेव ध्येय आहे. मुस्लिम मतदारांना भाजपाच्या विरोधात ठेवतानाच अन्य पुरोगामी पक्षापांसून मुस्लिम वेगळे काढून आपला स्वतंत्र मतदारसंघ जोपासण्याचा त्यांचा कायम प्रयत्न असतो. म्हणून विषय महाराष्ट्र वा उत्तरप्रदेशचा असो किंवा आसामसारख्या दुर्गम भागातील असो, त्यातला मुस्लिम धागा पकडून ओवायसी कायम आपली गोधडी शिवायच्या उद्योगात गर्क असतात. अर्थात प्रसंगी त्यांना भारताबाहेरच्या मुस्लिमांचाही कळवळा येत असतो. म्हणून ते रोहिंग्या मुस्लिमांनाही भारतात बेकायदा आश्रय देण्याच्या मागणीचा आग्रह धरून असतात. मात्र अशा रोहिंग्यांना भारतात आश्रय दिल्याने काय समस्या निर्माण होतील, याची त्यांना फ़िकीर नसते. ते काम त्यांचे नाही. सरकार बनवले आहे ना? मग असे प्रश्न भाजपाने वा मोदींनी सोडवायचे असतात. ओवायसी यांच्यावर बहुधा सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न निर्माण करण्याची कामगिरी मतदारांनी सोपवलेली असावी. अन्यथा त्यांनी अशी पोपटपंची सातत्याने कशाला केली असती? आपल्या तोंडाला वेसण घालता येत नाही, असा हा माणूस जेव्हा भारताच्या लष्करप्रमुखाला बोलण्याच्या मर्यादा घालू बघतो, तेव्हा म्हणूनच हसू येते आणि संतापही आल्याशिवाय रहात नाही. कालपरवाच या शहाण्याने जनरल रावत यांना सल्ला दिलेला आहे.

अधिकारावर आल्यापासून जनरल बिपीन रावत यांनी अतिशय आक्रमकपणे काश्मिरातील जिहाद व घातपाताचा सामना केला आहे. भारताच्या सीमावर्ति भागात शत्रुंचा फ़डशा पाडण्य़ाच्या मोहिमाही जोरात चालविल्या आहेत. वास्तविक हे काम सैन्याचे नाही. काश्मिरात कायदा सुव्यवस्था राखणे वा इशान्येकडील राज्यात घातपाताच्या उचापती रोखणे, हे सेनादलाचे काम नाही. तो नागरी विषय आहे. त्यामुळे पोलिस व अन्य नागरी यंत्रणांनी त्याची हाताळणी केली पाहिजे. अशी हाताळणी करणार्‍यांना त्या विषयात बोलण्याचा पुर्ण अधिकार असतो. कारण जे काही घडत असते, त्याचा सामना त्यांनाच करावा लागत असतो आणि परिणामही भोगावे लागत असतात. आज सीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर भारतीय सेनेला शत्रूला तोंड द्यावे लागतेच आहे. पण काश्मिर वा इशान्येकडील अनेक राज्यात परकीयांची जी घुसखोरी चालू आहे, त्याचेही दुष्परिणाम सेनादलालाच हाताळावे लागत आहेत. त्या हिंसाचाराचा बिमोड करण्यापासून बंदोबस्त त्यांनी करायचा असेल, तर त्यातले अडथळे व आजारही त्यांनी सांगणे भाग आहे. आज देशात कित्येक कोटी बांगलादेशी लोकांनी घुसखोरी केली आहे आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीने जिहादी हिंसाचाराला बळ मिळालेले आहे. म्हणून शत्रूचा बंदोबस्त करताना आलेल्या अनुभवाचे बोल जनरल बिपीन रावत बोलले, तर त्याला राजकारण म्हणता येणार नाही. ओवायसी जर देशाबाहेरच्या रोहिग्या विषयी आपुलकीने बोलत असतील, तर त्याच रोहिंग्यांच्या उचापतींनी घायाळ होणार्‍या आपल्या जवानांविषयी रावत यांनी आस्था दाखवण्याला पर्याय उरत नाही. ओवायसींना कोणी जगभरच्या मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करायचे अधिकार दिलेले नाहीत. ते रोहिंग्यांविषयी आत्मियता दाखवतात, तर त्यांच्या उचापतींवर बोलण्याचा सर्वात मोठा अधिकार सेनाप्रमुखांना आपोआप मिळालेला असतो. त्यांना ओवायसींनी मर्यादा सांगण्याचे कारण नाही.

रावत हे नुसते सुरक्षेचे काम करीत नाहीत, तर काश्मिरातील तरूण मुले जिहादकडे वळू नयेत, म्हणून त्यांनी अनेक विधायक उपक्रम व योजनाही हाती घेतल्या आहेत. आपल्या क्षमतेचा उपयोग ओवायसी यांनी तशा कामासाठी एकदा तरी केला आहे काय? काश्मिरातील पंधरावीस मुले आणून त्यांना हैद्राबदच्या कुठल्या शाळा कॉलेजात शिकवायची मेहनत ओवायसी यांनी घेतलेली नाही. पण तिथे धुडघुस घालणार्‍या अतिरेकी जिहादींची तळी मात्र नित्यनेमाने उचललेली आहे. भारतीय सेनेच्या जवानांवर चकमकीच्या काळात दगडफ़ेक करणार्‍यांची समजूत काढायला ओवायसी एकदाही तिकडे फ़िरकलेले नाहीत. आसाम वा इशान्येकडील राज्यात रोहिंग्या वा बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीने निर्माण झालेल्या समस्यांचा निचरा करण्यासाठी ओवायसींनी काय केले आहे? उलट अशा घुसखोरांना मतदार म्हणून नोंदवून घेत आपला मतदारसंघ मात्र वेगळ्या मुस्लिम पक्षाने उभा केला आहे. आज त्याच संख्याबळावर आसाममध्ये पुरोगामी पक्षांनाही शह देणारे राजकारण असे पक्ष खेळू लागले आहेत. त्या बळावर मग सैन्याच्या सुरक्षा कामातही व्यत्यय आणण्याचे उपदव्याप होत असतात. तेव्हा भारतीय सेनेला मदत करायला जाऊन मुस्लिमांची समजूत काढण्याला ओवायसींनी कधी हातभार लावला नाही. किंवा बद्रुद्दीन नावाच्या व्यक्तीने उभा केलेला तिथला मुस्लिम पक्ष, देशप्रेमी बनवण्यासाठी हातपाय हलवले नाहीत. असा माणूस कुठल्या अर्थाने आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडत असतो? नसेल तर त्याला इतर कोणाला कर्तव्य शिकवण्याची गरज आहे काय? इतरांना मर्यादांचे धडे देण्यापुर्वी आपण कितीसे मर्यादा पुरूषोत्तम आहोत, त्याचा दाखला देण्याची गरज असते. पण ओवायसी तर संधी मिळेल तिथे मर्यादाभंग करण्यासाठीच ख्यातनाम आहेत. म्हणून तर जनरल रावत यांनी दुखण्यावर बोट ठेवताच ओवायसी विव्हळू लागले.

चीन व पाकिस्तानच्या कारस्थानामुळे भारतात बांगलादेशी घुसखोरी चालते आणि त्यांनाच पंखाखाली घेऊन बद्रुद्दीन यांनी एका सबळ मुस्लिम पक्षाची उभारणी केली आहे. काहीकाळ त्यांनी कॉग्रेसच्या डगमगल्या शासनाला आधारही दिला आणि आपले प्रभावक्षेत्र विस्तारून घेतले. हा विषय राजकारणापुरता मर्यादित नसून त्याविषयी सुप्रिम कोर्टानेही उहापोह केलेला आहे. एकप्रकारे ही घुसखोर वाढती लोकसंख्या म्हणजे आसामच्या ओळखीलाच पुसण्याचा प्रयास आहे आणि त्याला संख्यात्मक परकी आक्रमण मानावे लागेल, असे ताशेरे दहा वर्षापुर्वी कोर्टानेच मारलेले आहेत. त्यामुळे रावत जे काही बोलले, त्याला कायदेशीर आधार नक्कीच आहे. किंबहूना तेच दाबून ठेवलेले पुरोगामी सत्य आहे. रावत यांनी त्यालाच हात घातल्याने ओवायसी विचालीत झाले असावेत. म्हणून कुठल्याही मर्यादा केव्हाही ओलांडणार्‍या ओवायसींना थेट रावत यांना सेनादलाच्या अधिकार मर्यादा सांगण्याची उबळ आलेली असावी. यांचा भाऊ चोविस तास पोलिस बाजूला काढा मग हिंदूंना धडा शिकवतो, असली भाषा राजरोस वापरतो. इतरांना काही सांगण्यापुर्वी आपल्या भावाला व पक्षाच्या इतर पदाधिकार्‍यांना जरा आपापल्या राजकीय मर्यादा पाळण्यास शिकवले तर खुप चांगले होईल. खरे तर माध्यमात सनसनाटी माजवण्यात गर्क असलेल्यांना आपल्या मर्यादा ओळखता आल्या पाहिजेत. अशी विधाने खळबळ माजवण्यास उपयुक्त असली तरी देशविघातक प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारी असल्याने त्याला महत्व दिले जाता कामा नये. त्याला मुळातच प्रसिद्धी देण्यातून मर्यादाभंग होतो, याचेही भान पत्रकारांनी राखले पाहिजे. पण अतिरेक व मर्यादाभंगातच शहाणपणा शोधणार्‍या फ़ुटकळ ओवायसींच्या गळ्यात कोणी घंटा बांधायची? पाकिस्तानात पत्रकार मारले जातात, तसे अनुभवास आल्यावर माध्यमातले मर्यादा पुरूषोत्तम जागे होणार आहेत काय?

Sunday, February 25, 2018

आम्हाला जामिन नकोय

UP criminals scared के लिए इमेज परिणाम

आजवर गुन्हेगारीच्या बाबतीत एक गोष्ट सतत ऐकायला मिळत होती, ती म्हणजे कितीही गंभीर गुन्हा केल्यावर त्या खतरनाक गुन्हेगाराला सहजगत्या जामिन मिळतो. मग असे गुन्हेगार बाहेर येऊन सामान्य माणसाला किंवा पिडीताला आणखी दमदाटी करतात आणि त्यांचा दबदबा वाढत जातो. म्हणून गुन्हेगारी सोकावली आहे वगैरे. आणखी एक गोष्ट! गुन्हेगाराला पोलिसांनी अटक करण्यापुर्वीच त्यांचे वकील ठाण्यात पोहोचतात किंवा कोर्टातून जामिन घेऊन ठाण्यात हजर होतात. थोडक्यात जामिन हा गुन्हेगारासाठी कवचकुंडल होऊन गेलेला विषय होता. पण आता उत्तरप्रदेशात उलटी गंगा वाहू लागली आहे. कालपरवा कुठल्या तरी वाहिनीवर दोन नामचिन गुंड आपल्याला जामिन नको आणि आपण काही गुन्हा करणार नसल्याचे फ़लक घेऊन रस्त्याने फ़िरताना दाखवले होते. एका बातमीनुसार आजकाल तिथले गुन्हेगार न्यायाधीशाला आपल्याला जामिन नाकारावा अशी कळकळीची विनंती व गयावया करतात म्हणे. चमत्कारीक वाटली तरी ती चक्क खरी गोष्ट आहे. कारण अनेक गुन्हेगारांना आजकाल पोलिसांचा व कायद्याच्या राज्याचा धाक बसला आहे. प्रामुख्याने शामली जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा कणाच मोडून पडल्याचे सांगण्यात येते. तिथे मागल्या नऊ महिन्यात पोलिसांनी उघडलेल्या मोहिमेमुळे गुन्हेगार आपली गावे सोडून व परिसर सोडून फ़रारी झाले आहेत आणि लोकांना गुन्हेगारीपासून मुक्ती मिळाल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याची कारणे शोधता पोलिसांच्या कामात सरकारने हस्तक्षेप बंद केला आहे. गुन्हेगारीला वठणीवर आणण्यासाठी मुक्त अधिकार पोलिसांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. हे सर्व जिल्ह्यात झालेले नसले तरी आदित्यनाथ सत्तेवर आल्यापासून काही जिल्ह्यात नामचीन गुन्हेगार बदलून गेले आहेत. त्यांना तुरूंगात अधिक सुरक्षित वाटू लागले आहे.

मागल्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने अनेक भागात हिंदू मुस्लिम दंगलीच्या बातम्या झळकल्या होत्या. शामली जिल्ह्यातील कैराणा गावातून हिंदू कुटुंबांनी पलायन केल्याच्याही बातम्या होत्या. काही गावात तर अल्पसंख्य असल्याने हिंदूंनी घरदार सोडून पळ काढला होता आणि त्यांच्या घरावर विकावू असल्याचे रंगवून ठेवण्यात आल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. अर्थात आपल्याकडल्या पुरोगामी पत्रकार संहितेनुसार त्याला अफ़वा ठरवले गेले होते. पण आता त्यापैकी काही कुटुंबे परतु लागल्याच्या बातम्या असून, प्रामुख्याने त्याचे श्रेय पोलिसांनी मोडीत काढलेल्या गुन्हेगारीला दिले जाते. समाजवादी पक्षाच्या कारकिर्दीत बहुतेक उत्तरप्रदेशात कुठेही आणि केव्हाही गुन्हेगारांचा वरचष्मा होता. लोक पोलिस ठाण्यात जायला घाबरत होते आणि गुंड गुन्हेगार आपले साम्राज्य अबाधितपणे चालवित होते. आजही सर्वच उत्तरप्रदेशात तितके सुरक्षेचे वातावरण आलेले नाही. पण मागल्या नऊ महिन्यात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी पोलिसांना मोकळीक दिली असून, कुठल्याही मार्गाने गुन्हेगारीचा कणा मोडायचे आदेश दिले आहेत. सहाजिकच एकाहून एक खतरनाक गुन्हेगारांना मोकळ्याने फ़िरणे अशक्य होऊन बसले आहे. मुख्यमंत्र्यांचेच आशीर्वाद मिळाले असल्याने काही जिल्ह्यातील पोलिसप्रमुखांनी मनावर घेत गुन्हेगार सफ़ाईच्या मोहिमाच हाती घेतल्या आहेत. जे गुन्हेगार स्वेच्छेने शरण येणार नाहीत वा सहकार्य करणार नाहीत, त्यांचा पाठलाग करून शोधून त्यांचा नि:पात करण्याच्या मोहिमेचे फ़ळ हळूहळू येऊ लागले आहे. त्याची साक्ष गुन्हेगारांची वागणूक व डावपेचातही दिसू लागली आहे. अनेक गुन्हेगार पकडले गेल्यास वा कोर्टात नेल्यावर आपल्याला जामिन नको असल्याची गयावया करू लागले आहेत. काहींनी आपण तुरूंगात सुरक्षित राहू असे न्यायाधीशांनाच कथन केल्याचे म्हटले जाते.

कैराणा शामली येथील अनेक गुन्हेगार असे आहेत की त्यांच्या नुसत्या आवाजाने लोकांच्या मनाचा थरकाप उडत होता. त्यांनी कुणाचेही मुडदे पाडावेत, कुणाचे अपहरण करावे, कुणाकडून केव्हाही खंडणी वसुल करावी अशी मनमानी राजरोस चालू होती. त्यांचा शब्द वा धमकी हाच कायदा झालेला होता. मात्र त्याविरुद्ध दाद मागायची हिंमत कोणापाशी नव्हती. अमेठीतील एक असाच बलात्काराच्या आरोपाखाली तक्रार केलेला गुन्हेगार मंत्री राजरोस प्रचाराला फ़िरत होता आणि वॉरन्ट असूनही त्याला पोलिस पकडू शकत नव्हते, हे आपण वाचलेले होते. पुढे त्याला अटकही झाली आणि खुनाचा आरोप असूनही जामिन मिळाला होता. त्यावर अपील होऊन जामिन देणार्‍या दंडाधिकार्‍यालाही बडतर्फ़ करण्यात आले. हे सत्तांतरामुळे शक्य झाले आहे. समाजवादी सरकार असताना त्याला हात लावायची कोणाची बिशाद नव्हती. हे चित्र आता बदलून जाण्याचे कारण पोलिसांचा दबदबा वाढतो आहे आणि प्रसंगी चकमकीनेही गुन्हेगारीला शह दिला जात आहे. जे शस्त्र सोडुन व गुन्हेगारीला रामराम ठोकून शरण येणार नाहीत, त्यांची शिकार होऊ लागल्याचा हा परिणाम आहे. अजून त्यांच्या संरक्षणासाठी मानवाधिकारवाले कसे जाऊन पोहोचले नाहीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. खरे तर मागल्या दोन दशकात मानवाधिकार ही गुन्हेगारीची सर्वात भक्कम कवचकुंडले होऊन बसली आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी सोकावत गेलेली आहे. मात्र तिच्यावर पुन्हा सरकारलाच जबाबदार धरले जाते. पोलिसांनाच निष्काळजी म्हटले जाते. पण सशस्त्र गुन्हेगारीला पोलिसांनी पायबंद तरी कसा घालावा? न्यायालयेच त्यांना जामिन देणार आणि बाहेर आल्यावर त्यांनी आपल्या विरोधात साक्षी देणार्‍यांचे मुडदे पाडले, की आणखी दहशत निर्माण होणार असे दुष्टचक्र होऊन बसले होते. उत्तरप्रदेश त्यातूनच खरेतर मुक्त होऊ घातला आहे. आता कायदा यंत्रणेची दहशत वाढल्याचा तो परिणाम आहे.

गुन्हेगारीला शासन व कडक शासन हेच रोखू शकत असते. कदाचित काही प्रसंगी पोलिसांकडून अतिरेकही होत असेल. पण त्यासाठी पोलिसांचे बळ मानल्या जाणार्‍या अधिकाराना वेसण घातली, मग गुन्हेगार शिरजोर व्हायचेच. गुन्हेगाराला कुठल्याही कायद्याचे बंधन नसते आणि धाक नसतो. सहाजिकच तेच त्याचे बलस्थान होऊन बसते. त्याच्या समोर कायद्याने हात बांधलेला पोलिस उभा केला, तर त्याने कोणाला घाबरायचे? धाक माणसाला गैरकृत्य करण्यापासून रोखत असतो. म्हणून गुन्हे करू बघणार्‍याला कायद्याचा धाक असला पाहिजे. तो धाक गुन्हे करणार्‍याचा असला, मग पोलिसांपेक्षा लोक गुन्हेगाराला घाबरू लागतात आणि गुन्हेगाराचा धाक हाच तिथला कायदा बनुन जातो. असा गुन्हेगार मग खंडणी, खुन बलात्कार वा अपहरण असे आपले कायदे राबवू लागतो आणि त्याला जनता शरण जात असते. पोलिसाची वर्दी पुर्वी असा धाक निर्माण करत असे आणि जनतेइतकाच गुन्हेगारालाही पोलिसांचा वचक होता. तो घटला आणि मानवाधिकाराच्या जंजाळात फ़सण्यापेक्षा पोलिसही गुन्हेगाराशी हातमिळवणी करून भ्रष्टाचाराच्या आहारी गेले. पर्यायाने गुन्हेगारीचा धाक हेच कायद्याचे राज्य होऊन बसले आणि जनतेला जीव मूठीत धरून जगण्याची नामुष्की आली. मायावतींनी त्याला काही प्रमाणात आळा घातला होता. पण समाजवादी सरकारच्या काळात गुन्हेगार पुन्हा बेबंद झाले. आता आदित्यनाथ यांनी पोलिस वर्गाला मोकळीक दिल्याने पुन्हा पोलिसांची दहशत निर्माण होऊ लागली आहे. गुन्हे कमी होत असून गुन्हेगारच बिळात दडी मारत आहेत. किंवा तुरूंगात ठेवा असल्या विनंत्या न्यायालयाला करू लागले आहेत. काही गुन्हेगारांनी पोलिसांचे खबर्‍या म्हणून काम करण्याच्या बदल्यात अभय मिळवले आहे. त्यामुळे उतरप्रदेशात कायद्याचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित होऊ घातले आहे.

असे म्हटल्यावर अनेकांना हे आदित्यनाथ यांचे अतिरेकी कौतुक वाटू शकेल. ते नाकारण्यासाठी आजही त्या राज्यात गुन्हे कसे चालूच आहेत, याची यादीच सादर केली जाऊ शकेल. पण सवाल नऊ महिन्यात किती काम होऊ शकेल, याचेही तारतम्य राखण्याचा आहे. रोग किंवा आजार जितका जुना वा मुरलेला असतो, तितकाच उपाय यशस्वी व्हायला विलंबही लागत असतो. सतत गुन्हेगारीला पाठीशी घालणारे राज्यकर्ते सत्तेत असले, मग पोलिस यंत्रणाही दुबळी व अनिच्छेने कायदा राबवणारी होऊन जाते. उत्तरप्रदेश म्हणूनच गुन्हेगारीचे साम्राज्य होऊन गेलेला आहे. तो रुळावर यायला काही अवधी लागणार आहे. शामली जिल्हा किंवा तशाच काही भागातील असल्या बातम्या म्हणून आशेचा किरण मानाव्या लागतात. इथेही काही बाबतीत पोलिसांनी चकमकीत अतिरेक केलेला असू शकतो. पण त्यात मारला गेलेला गुन्हेगार असेल तर त्याकडे काही काळ काणाडोळा करणे भाग आहे. कुठलीही यंत्रणा अचुक असू शकत नाही. प्रत्येक व्यवहारात काही गफ़लत निघू शकते. म्हणूनच त्यातल्या चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. पोलिसांचा अतिरेक होऊ नये हे जितके खरे आहे, तितकेच गुन्हेगारीचे साम्राज्य प्रस्थापित होण्याइतके मानवाधिकाराचेही थोतांड माजवले जाता कामा नये. कायदा हा जनतेच्या सुरक्षेसाठी असताना गुन्हेगारांपेक्षा कायदा रक्षकांच्या बाजूने समाजाने व न्यायानेही उभे राहिले पाहिजे. प्रसंगी पोलिसांचे काही अपराध पोटात घालूनही कायद्याचा धाक वाढवला पाहिजे. म्हणतात ना म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये. इथेही गुन्हेगार चुकीने मेला, तर दु:ख करण्याचे थांबले पाहिजे. कारण गुन्हेगारी सोकावत चालली आहे. तेच तारतम्य राखून आदित्यनाथ काम करत असतील, तर पाच वर्षात उत्तरप्रदेश कायद्याचे उत्तम राज्य व्हायला वेळ लागणार नाही. जामिन नको म्हणणारे गुन्हेगार हे त्याचे शुभलक्षण आहे.


‘रुपकी रानी’ श्रीदेवी

sridevi के लिए इमेज परिणाम

गेल्या पावसाळ्यात चेंबूरला एक महिला मॉर्निंग वॉकला चालली असताना तिच्या अंगावर नारळाचे झाड कोसळले आणि आसपासचे लोक धावले. त्यांनी तिला झाडाखालून बाहेर काढण्याचा आटापिटा केला. ती वाचली नाही आणि तिच्या मृत्यूवरून मग किती बातम्या आल्या. महापालिकेवर दोषारोप झाले. रस्त्यातल्या खड्डे आणि एकूण दुर्दशेवरही अग्रलेख लिहीले गेले. पण या सगळ्या बातम्या सांगताना एक चित्रण दाखवले जात होते. त्यात डोक्यावर भाजी वा कसली तरी टोपली घेऊन जाणारा एक विक्रेताही धावलेला आठवतो. एका सेकंदाचाही विचार न करता तो गडी डोक्यावरची टोपली रस्त्याच्या कडेला कुठेतरी ठेवून धावला होता. आपल्या टोपलीतल्या वस्तु कोणी चोरून नेईल वा आपले नुकसान होऊ शकेल, असा कुठलाही आपमतलबी विचार त्याच्या मनाला शिवलाही नव्हता. त्याक्षणी त्या पोटार्थी माणसालाही जी माणूसकी सुचली ना, त्याचे आज स्मरण झाले, तुझ्या निमीत्ताने श्रीदेवी! किती अकस्मात गेलीस तू! सोशल मीडियात आणि इतरत्रही तुझ्या चित्रपटांच्या भूमिका व अभिनयाच्या कहाण्या आता दोनतीन दिवस ऐकाव्या लागतील. तुझ्या सौंदर्याचेही गुणगान वाचावे लागेल. पण तुझ्यातले खरे सौंदर्य किती लोक बघू शकले? किती ओळखू शकले? त्या सामान्य फ़ेरीवाल्या विक्रेत्याशी कोणी तुझी तुलनाही करू शकणार नाही. तो गचाळ, कुठल्याही अर्थाने साफ़सुथरा नसलेला विक्रेता आणि श्रीदेवी? अनेकांच्या भुवया टाळूत जातील. पण ती महिला मृत्यूच्या जबड्यात सापडली असताना तिला दिलासा देण्यातले त्या विक्रेत्याचे निरागस औदार्य तुझ्या सौंदर्याशी तुल्यबळ होते आणि तुझ्या भूमिका व अभिनयसुद्धा त्याच दर्जाचा होता. तो विक्रेता जितका सामान्य बुद्धीचा होता, तितकीच तुही सामान्य अकलेची होतीस. कारण तुम्हा दोघांकडे ‘राजा चुकला’ बोलण्याइतकीही बुद्धी नव्हती.

आम्ही ऐकून होतो, की तू चेंबुरला रहायचीस. तिथलीच ही घटना आहे. तेवढ्यासाठी तुझी त्या विक्रेत्याशी तुलना केली नाही, श्रीदेवी! रहात्या घरात तुला ही दुर्घटना कळायलाही काही तास गेले असतील. कदाचित दुसर्‍या दिवशी तुला ती बातमी मिळाली असेल. पण जे काम त्या ओंगळवाण्य़ा पेहरावातील फ़ेरीवाल्याने त्या प्रसंगात केले, तेच तर तू पडद्यावरच्या अभिनयातून करत होतीस. खरे तर ती महिला झाडाखाली सापडून चेंगरली गेली, तेव्हाच अखेरचा श्वास घेत होती. त्यातून ती बचावणे जवळपास अशक्य होते. पण ते तिचे अखेरचे क्षण व अखेरचा श्वास वेदनामय होऊ नये, इतकीच मदत धावलेले लोक करू शकत होते. त्या यातनांवर फ़ुंकर घालण्याची तेव्हा गरज होती. शहाणा बुद्धीमान माणूस काय म्हणाला असता? आता काय उपयोग आहे? ती महिला तर काही क्षणांची धनी आहे. उगाच वेळ व प्रयास कशाला वाया घालवा? हेच त्या विक्रेत्याला वा तुझ्यासारख्या सामान्य बुद्धीच्या लोकांना कळत नाही. निरागसपणे अजाणतेपणी तुम्ही अशा कोणाच्या मदतीला धावता, जेव्हा त्यांना त्या वेदना यातना सुसह्य झाल्या तरी देव मदतीला आल्यासारखा भास होत असतो. त्यातले औदार्य बुद्दीमान लोकांना उमजत नाही. त्यातले जीवन सौंदर्य कठोर बुद्धीला भावत नाही. त्यातला मुर्खपणा ओळखण्याइतकी त्यांची बुद्धी कुशाग्र असते. त्या बुद्धीला फ़ेरीवाल्याचा ओंगळपणा समजू शकतो आणि तुझ्यातले स्त्री सौंदर्य भारावून टाकते. पण दोघातली निरागस कर्तव्यबुद्धी कधी उमजू शकत नाही. अन्यथा तो फ़ेरीवालाही अशा प्रसंगी महापालिका, शासन वा प्रशासनावर दुगाण्या झाडत बसला असता आणि उघड्या डोळ्यांनी त्या महिलेला मरताना बघून त्यानेही सेल्फ़ी घेण्याइतकी हुशारी दाखवलीच असती. कारण ‘राजा चुकला’ बोलण्यात बुद्धी सामावलेली आहे. पण चुकीचे परिणाम भोगावे लागणार्‍यांसाठी कोणी उरलेला नाही ग श्रीदेवी!

तीन दशकापुर्वीचा तुझ्या तो मोगॅम्बोला खुश करणारा ‘मिस्टर इंडिया’ आठवतो. त्यातला तुला भावलेला तो गबाळा अनील कपूर, असाच सामान्य बुद्धीचा नायक होता ना? अनाथ बालकांना गोळा करून त्यांचे घर उभे करणारा. त्यासाठी किराणा मालाची उधारी चढवूनही त्यांचे पालनपोषण करणारा. देशाच्या उरावर बसलेल्या मोगॅम्बोशी दोन हात करणारा. तसे बघितले तर किती पोरकट कथानक होते ना? कुठल्याही शहाण्या माणसाला डोके बाजूला ठेवूनही बघताना मनस्ताप व्हावा, अशीच गोष्ट होती. असा कोणी मोगॅम्बो नसतो आणि त्याचे कुठले कारस्थान देशाला उध्वस्त करू शकत नसते. हे बुद्धीकौशल्याने नेमका तर्क मांडूनही सांगता येईल. पटवता येईल. त्यावर व्याख्यानेही देता येतील. त्या व्याख्यानातून श्रोतृसमुदायाला भारावूनही टाकता येईल. पण त्या पोरकटपणात तू सहभागी झाली होतीस. कारण तुझ्यापाशी मोठी बुद्धी नाही की विचारसरणीला तू बांधलेली नाहीस. म्हणून तू किंवा तो गबाळा अनील कपूरही, ‘राजा चुकला’ असे सांगण्यापेक्षा आपल्या अर्धवट अकलेने मोगॅम्बोशी दोन हात करायला पुढे सरसावलात. आम्ही असतो तर अग्रलेख लिहीले असते, वाहिन्यांवर चर्चा केल्या असत्या. किंबहूना तुमची खिल्लीही उडवली आम्ही तेव्हा! कारण असा कोणी मोगॅम्बो नसतोच. तर त्याच्याशी काल्पनिक लढण्यातून काय साध्य होणार होते? पण हा मोगॅम्बो नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या होऊन देशाचे अर्थकारण पोखरत होता. त्याला कोणी बुद्धीमंत वा राजकीय अभ्यासक बघूही शकलेले नव्हते. तर त्याला रोखण्याची वा पकडण्याची इच्छा तरी कुठून निर्माण व्हायची? त्यापेक्षा आम्ही ‘राजा चुकला’ बोलण्यात रमून जात असतो आणि तु त्या गबाळ्या अनील कपूरसह पोराटोरांना हाताशी धरून भासमात्र मोगॅम्बोशी लुटुपुटूची लढाई करीत होतात. त्यातून सामान्य माणसाला आपल्यासाठी कोणीतरी लढणारे आहेत, असा दिलासा तर देत होता ना?

रस्त्यातले खड्डे, बॅन्कातल्या अफ़रातफ़री, मोठे आर्थिक घोटाळे, दहशतवाद, सामुहिक बलात्कार, बोकाळलेले जातीय सामाजिक तणाव; असे कितीतरी मोगॅम्बो मागल्या कित्येक वर्षापासून आपल्या भारतीय समाजाला भेडसावत आहेत. त्यातून समाजाला, लोकांना सुरक्षित करण्याचे काम सरकारचे वा राजाचे आहेच. पण त्यात कसुर झाली तर बळी पडणार्‍याने नुसत्या यातना भोगत, असह्य वेदना सोसत डोळे मिटावे काय? असहाय अगतीक होऊन निराश मनाने जगाचा निरोप घ्यावा काय? अशा वेळी त्याला वाचवता येत नसले, तरी त्याच्या दुखण्य़ाचे वा मरणाचे विवेचन दुय्यम आणि त्याला दिलासा देणारी फ़ुंकर घालण्याला प्राधान्य असते. तुझ्या सर्व चित्रपटातून वा अभिनयातून तू लोकांच्या असह्य यातनांवर फ़ुंकर घालत गेलीस. भले तुला त्याचा मोठा मोबदला मिळालेला असेल. पण राजकारणावर राजकारण्यांवर टिकेचे आसूड ओढण्यात तू आपली कला वाया दवडली नाहीस. राजाच्या चुकांनी होणार्‍या जखमा व वेदनांवर फ़ुंकर घालण्यासाठी शक्य तितका प्रयत्न केलाच. अगदी त्या सामान्य फ़ेरीवाल्यासारख्या निरागसपणाने तू करोडो सामान्य लोकांच्या दयनीय वेदनामय जीवनावर फ़ुंकर घालत राहिलीस. तुलाही ते माहित असेल की नाही देवजाणे! पण श्रीदेवी, तुझ्यासारख्या निरागस सामान्य बुद्धीच्या कित्येक कलावंतांनी या दुर्घर नित्यजीवनात किती अवघड प्रसंगांना सुसह्य केले, त्याची गणती नाही. आजसुद्धा असे अनेक प्रसंग येतात, की त्यातून निभावून जाण्याचा कुठला मार्ग नसतो आणि वेदना असह्य असतात, तेव्हा जुन्यानव्या चित्रपट नाटकातील गाणी, संवाद किंवा अभिनय आठवून लोक आपली दु:खे विसरून जातात. नव्या उर्जेने संकटाशी सामना करायला पुन्हा उभे रहातात. ‘राजा चुकला’ म्हणून जखमेवरची खपली काढणे बुद्धीचे काम असेल. पण दुखर्‍या जखमेवर फ़ुंकर घालण्यातले औदार्य व सौंदर्य कधीच मरत नाही. तू आमच्यासाठी पडद्यावर होतीस, आभासमान होतीस आणि म्हणून तूझ्यासारखी आशा कधीच मरत नाही, श्रीदेवी! तुझ्याच चित्रपटाचे नाव होते ना? रुपकी रानी चोरोंका राजा?


https://www.youtube.com/watch?v=eQYFQ97Mkcg

Saturday, February 24, 2018

चिलखती मुलाखती

संबंधित इमेज

जागतिक मराठी अकादमीने योजलेल्या पुण्यातील कार्यक्रमाला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. सर्वसाधारणपणे पत्रकारांनी वा तत्सम कोणा जाणत्याने राजकीय नेत्यांची मुलाखत घ्यावी, हा आजवरचा प्रघात आहे. पण त्याला बगल देऊन संयोजकांनी दोन मराठी नेत्यांनाच एकमेकांच्या मुलाखती घेण्य़ाचे काम सोपवले आणि त्यातले नाविन्य ओळखून लोकांनीही तिकडे गर्दी केली. शरद पवार हे अर्धशतकाहून अधिक काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाला प्रभावित करणारे व्यक्तीमत्व आहे आणि राज ठाकरे हे तुलनेने नव्या पिढीचे स्वयंभू नेतृत्व आहे. आपल्या आक्रमक व व्यंगात्मक शैलीने राजनेही महाराष्ट्राला काही काळ मोहिनी घातलेली आहे. पण आजकाल हे दोन्ही नेते तसे राजकारणातून बाजुला फ़ेकले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सदरहू मुलाखतीला अनेक लोकांनी नाके मुरडली तर समजण्यासारखे आहे. यातली पहिली गोष्ट अशी, की ज्यांना त्यात मुळातच रस नव्हता त्यांनी टिकेचा सूर लावला, तर नवल नाही. तिथे काय विचारले गेले वा काय उत्तर मिळाले, त्याच्याशी अशा नाराजांना कवडीचेही कर्तव्य नसेल, तर त्यांनी त्यावर प्रतिक्रीयाही देण्याची गरज नव्हती. पण प्रतिक्रीया आली आणि नाके मुरडली गेली, याचा अर्थच यांनाही त्याविषयी उत्सुकता नक्की होती. अर्थात त्यात आता काही नवे राहिलेले नाही. आपली मते ठरलेली असतात आणि समोरचा काय बोलतो वा सांगतो, त्याच्याशी कर्तव्य नसल्याने प्रतिक्रीया त्याने बोलण्यापुर्वीच तयार असतात. म्हणूनच अशा प्रतिक्रीया वा नापसंतीची दखल घेण्याचे काही प्रयोजन नाही. ज्यांच्यासाठी ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन झाले होते, त्यांनी तिकडे गर्दी केली आणि त्यांनी त्याची मजाही मनसोक्त लुटली. तर त्याचे आयोजन यशस्वी झाले हे मान्यच करावे लागेल. दुर्दैवाने मला त्याची मजा घेता आली नाही. वर्तमानपत्रातूनच त्याची चव चाखावी लागली.

गेल्या दोनतीन वर्षात अशा गप्पावजा मुलाखतीचे एक नवे पर्व वाहिन्यांवर सुरू झालेले आहे. एक अभिनेता दुसर्‍या अभिनेत्याची मुलाखत घेतो, असा प्रकार अनेकदा बघायला मिळालेला होता. रणवीर कपुरने अमिताभ बच्चन वा अनील कपूर यांच्याशी साधलेला संवादवजा मुलाखती बहुधा इंडीय टूडे या वाहिन्यांवर बघितल्या होत्या. त्यात कुतूहल व उलगडा असे त्याचे सरसकट स्वरूप होते. पित्याच्या सोबतचा अभिनेता अमिताभ आणि ॠषिकपूरच्या पुत्राने घेतलेली मुलाखत मजेशीर होती. तसेच काही इथेही व्हावे, अशी अपेक्षा असल्यास गैर मानता येणार नाही. पण त्याचा मागमूस या मुलाखत गप्पांमध्ये आढळला नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे शरद पवार म्हणजे मागल्या अर्धशतकाचा चालताबोलता इतिहास आहे. त्यांच्याकडून काही धडे मिळण्यासाठी नव्या पिढीच्या नेत्याने प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा कोणी केलेली नव्हती. ते कलाकारांच्या बाबतीत शक्य असले तरी राजकीय व्यक्तींना तितके मोकळेढाकळे वागता येत नाही. उद्या त्याचाच वापर करून आणखी राजकीय रणधुमाळी माजवली जाऊ शकते. त्यामुळे एकमेकांना कुठलाही ओरखडा येणार नाही, अशी काळजी घेतच हा संवाद व्हावा ही अपेक्षा होती. त्यात कुठे अर्णब गोस्वामी डोकावणार नाही, हेच निश्चीत होते. जेव्हा असा संवाद होतो, तेव्हा त्यातून काही खळबळजनक सापडण्याची अपेक्षाच गैरलागू असते. आणखी एक बाब अशी, की त्यात एकमेकांना गोत्यात घालणारा संवादही होऊ शकत नाही. कारण तिथे एकमेकांचे वस्त्रहरण करायला वा जयपराजयाच्या आवेशाने कुस्ती होत नसते. शक्यतो परस्परांना समजून घेतानाच अन्य जमलेल्या प्रेक्षकांना आनंद मिळावा, असाच त्यातला हेतू असतो. सहाजिकच तो हेतु साध्य झाला आणि कार्यक्रमाला भरपूर प्रसिद्धी मिळण्यापासून मनोरंजनही खुप झाले. त्यातून पुढले काही राजकारण व्हावे ही अपेक्षा चुक आहे.

सध्या शरद पवार आपली गमावलेली राजकीय प्रतिष्ठा व शक्ती पुन्हा मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. आरंभी म्हणजेच स्वतंत्रपणे आपला पक्ष काढून जबरदस्त यश संपादन केलेले राज ठाकरेही सध्या राजकीय अज्ञातवासात गेल्यासारखे मागे पडलेले आहेत. त्यांना अशा कार्यक्रमातून उभारी मिळेल, ही त्यांचीही अपेक्षा नसावी. मग त्यात राजकारण शोधणे चुकीचे नाही काय? पण या निमीत्ताने त्यांनी जो संवाद केला, त्यातून अनेक जुन्या गोष्टी उकरल्या गेल्या आहेत. काही आजवर झाकलेल्या गोष्टींना नव्याने उजाळा मिळालेला आहे. इतके तिथे जमलेल्या लोकांसाठी पुरेसे होते. वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण बघणार्‍यांसाठीही ते आनंददायक होते. त्यासाठी पवार किंवा राज यांच्याविषयी आपल्या मनातली गृहिते पुढे ठेवून टिकाटिप्पणी करणे योग्य नाही. त्यात उपस्थित झालेल्या विषय व मुद्दे यांच्याबद्दल उहापोह जरूर होऊ शकतो. पण तो करताना मनातले पुर्वग्रह दूर ठेवले पाहिजेत. ती मनसेची वा राष्ट्रवादीची सभा वा मेळावा नव्हता. म्हणूनच राजकीय भूमिकांच्या आधारे त्यावर आरोप करण्यात अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यात आलेले व उल्लेखले गेलेले मुद्दे, याची मिमांसा करणे योग्य आहे. उदाहरणार्थ मोदींची कार्यशैली वा त्यांच्या हाती न लागलेली पवार साहेबांची करंगळी, यावर भाष्य होऊ शकते. सोनियांच्या वर्तनामुळे आपल्याला पक्ष सोडावा लागला त्याचे पवारांनी दिलेले कारण, त्याची सत्यता तपासायलाही अजिबात हरकत नसावी. राहुल किंवा कॉग्रेसविषयी साहेबांनी दाखवलेला ‘प्रचंड आशावाद’ किती वास्तववादी आहे, त्याचीही तपासणी करता येईल. मला यातले आवडलेले सर्वात महत्वाचे विधान म्हणजे बाळासाहेबांच्या इतका जातपात न मानणारा दुसरा नेता महाराष्ट्रात झाला नाही हे होय. कारण पवारांसारख्या अतिशय सावध नेत्याचे ते विधान अत्यंत गंभीर व आशयगर्भ आहे. पण त्यावर कोणी मतप्रदर्शनच केलेले नाही.

बाळासाहेबांच्य इतका जातपात निरपेक्ष दुसरा नेता महाराष्ट्रात झाला नाही. असे पवार म्हणतात त्याचा अर्थ आपणही तितके सोवळे नसल्याचीच कबुली असते. तेच कशाला, त्यात मग एसेम जोशी, यशवंतराव चव्हाण, कॉम्रेड डांगे यांच्यापासून तमाम मराठी दिग्गज नेतेही येतात. इतके छातीठोकपणे पवार पुर्वीच्या तमाम मराठी नेत्यांना जातीचे पक्षपाती कसे ठरवू शकतात? बाळासाहेबांचे कौतुक नक्कीच आहे. तसे नसते तर अठरापगड जातीच्या तरूणांनी तीन पिढ्या त्यांचे नेतृत्व निष्ठेने पत्करलेच नसते. पण बाळासाहेबांच्या कौतुकाच्या नादात पवारांनी अन्य मराठी दिग्गजांवर अन्याय तर केलेला नाही ना? जोशी, चव्हाण वा डांगे यांच्यासारखे नेते कधी कुठल्या कारणाने जातीय भावनेने वागले असतील काय? आणि असतील, तर त्यांच्या तशा गोष्टीचे एखादे तरी उदाहरण त्याच मुलाखतीत विचारले गेले पाहिजे होते. त्यात कुठलेही पक्षीय राजकारण आले नसते आणि अनुभवी पवारांकडून नव्या पिढीला त्या दिग्गजांचा खरा चेहरा बघता आला असता. पण राज यांनी त्यावर उपप्रश्न केलेला दिसत नाही. कदाचित हसतखेळत मनोरंजन करायचा हेतू असल्याने इतक्या खोलात जायचे नाही, असे आधीच ठरलेले असू शकते. पण माझ्यासारख्या चौकस माणसाला त्याविषयी उत्सुकता वाढलेली आहे. आज नाही तरी उद्या कोणा पत्रकाराने मुलाखत घेताना वा संधी मिळताच साहेबांना याविषयी विचारून घेतले पाहिजे. कारण ज्या तीन नेत्यांची नावे मी इथे घेतली आहेत, त्यांच्याकडूनच पवारांनी फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे धडे गिरवल्याचे त्यांनीच आजवर अनेक प्रसंगी अगत्याने कथन केले आहे. मग आताच त्यांनी बाळासाहेबांवर स्तुतीसुमने उधळताना अन्य नेत्यांना वाळीत कशाला टाकावे? व्यक्तीगत काही अनुभव असल्याशिवाय साहेब असे बोलणे शक्य नाही. म्हणून ही मुलाखत मनमोकळी असण्यापेक्षा चिलखती बंदिस्त वाटली.

आणखी एक गोष्ट आठवली, ती सोनियांवरील आक्षेपाची. वाजपेयी सरकार एका मताने कोसळल्यावर पंतप्रधान पदावर दावा करण्यास सोनिया गांधी गेल्याने परंपरेचा भंग झाला, असाही एक किस्सा पवारांनी कथन केला. मनमोहन सिंग वा पवार यापैकी एकाचा तो अधिकार होता आणि तोच सोनियांनी डावलला. म्हणून आपण पक्षाला रामराम ठोकला, असे साहेबांनी राजला सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यातली परंपरा खरी आहे. कारण त्यावेळी दोन्ही सभागृहात हेच दोघे कॉग्रेसचे व विरोधी पक्षाचे पुढारी होते. पण त्यातल्या पवारांचा अधिकार फ़क्त राष्ट्रपती भवनात डावलला गेला नव्हता. खुद्द लोकसभेतही पवारांचा अधिकार सोनियांनी दाबून नाकारला होता. कुठल्याही सरकारच्या विरोधात विश्वास वा अविश्वास प्रस्ताव येतो, तेव्हा विरोधी पक्षनेत्याचा त्यावर बोलण्याचा पहिला अधिकार असतो. पण वाजपेयी सरकार कोसळले, तेव्हाच्या प्रस्तावावर विरोधी नेता असूनही पवार बोलू शकलेले नव्हते. त्यांच्या जागी विरोधी उपनेते माधवराव शिंदिया यांना बोलणे भाग पडलेले होते. एकप्रकारे तिथेच प्रथम पवारांचा अधिकार व त्यासंबंधीची परंपरा पायदळी तुडवली गेलेली होती. पण त्याविषयी कुठलेही वैषम्य साहेबांनी दाखवले नव्हते. उलट मोठ्या मनाने त्यांनी संसदेच्या पायरीवरून सोनियांच्या नेतृत्वाखाली आता पर्यायी सरकार स्थापन करणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले होते. कॅमेराने टिपलेला व थेट प्रक्षेपण झालेला तो प्रसंग आज देखील माझ्या मनात ताजा आहे. तेव्हा सरकार आटोपून एक तासही झाला नव्हता, की सोनियांनी राष्ट्रपतींकडे कुठला दावाही पेश केलेला नव्हता. त्यामुळे सोनियांनी दावा केल्यानंतर आपण पक्ष सोडला असे बोलणार्‍या साहेबांची स्मृती काहीशी क्षीण झाली असे वाटते. आणखी एक महत्वाची घटना पवारांना स्मरण करून देण्यासारखी आहे. सोनियांचा दावा फ़ेटाळला जाईपर्यंत त्यांनी पक्षाचा राजिनामा दिलेला नव्हता.

राष्ट्रपतींनी सोनियांकडे बहुमताच्या आकड्याचा खुलासा मागितला होता आणि संबंधित पक्षनेत्यांची पाठींब्याची पत्रेही मागितली होती. त्यात सोनियांनी समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यांना गृहीत धरले होते आणि आपल्याला विचारल्याशिवाय दावा केला गेल्यामुळे मुलायमनी नंतर पाठींबा द्यायचे नाकारले. त्यामुळे सोनियांचा दावा बारगळला होता. सहाजिकच लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधीला सामोरे जाण्याखेरीज पर्याय राहिला नव्हता. मग सगळेच पक्ष निवडणूकीच्या तयारीला लागले आणि त्यात सोनियांचे दूत म्हणून शरद पवार चेन्नईला अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्याकडे निवडणूकपुर्व आघाडीचा प्रस्ताव घेऊन गेलेले होते. म्हणजेच सोनियांनी परस्पर दावा केल्यामुळे पक्षाचा राजिनामा दिल्याची गोष्ट विपर्यास आहे. खरेतर त्यांनी पक्षाचा राजिनामा दिला नव्हता. परदेशी जन्माच्या असल्याने सोनियांनी देशाचा पंतप्रधान होणे घातक असल्याचा प्रस्ताव त्यांनीच अन्य नेत्यांच्या सहीनिशी पक्षाकडे पाठवला होता. त्यावर चिडून सोनियांनीच अध्यक्षपद सोडण्याचा पवित्रा घेतला होता. तेव्हा इतर नेत्यांनी ठामपणे सोनियांचे पाय धरून त्यांना राजिनामा मागे घ्यायला लावले. त्यांना परदेशी ठरवणार्‍या पवार, संगमा व तारीक अन्वर यांची पक्षातून हाकालपट्टी करणारा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. या दरम्यान म्हणजे पंतप्रधान पदावर सोनियांनी दावा करण्यापासून पक्षाचा त्यांनीच राजिनामा देण्यापर्यंत दोनतीन आठवड्य़ाचा कालावधी उलटला होता. पवारांचा त्या पदावर दावा करण्याचा इतकाच हट्ट होता, तर त्यांनी सरकार कोसळल्यावर विनाविलंब थेट कॅमेरासमोर सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्य़ाची घोषणा कशाला केली होती? अशा प्रश्नांची उत्तरे खरेतर मिळायला हवीत. कारण ती अन्य कोणी देऊ शकत नाही. मुळात सोनियांच्या परदेशी मूळाचा आक्षेप कशासाठी सोडला, त्याचेही उत्तर गुलदस्त्यात आहे.

हे अर्थातच राजकीय आक्षेप आहेत आणि राजकीय अभ्यासकाचे आक्षेप आहेत. तिथे मुलाखतीची मजा घ्यायला जमलेल्यांना तितका काथ्याकुट कुठे हवा असतो? त्यांना मनोरंजक व विरंगुळा म्हणून एक कार्यक्रम हवा होता. राज व पवार यांनी तो अतिशय चांगला सादर केला. त्यात कोणी दुखावले नाही की कोणालाही पकडताही येणार नाही अशी करंगळी पवार कुठे लावतात, आणि आरोपाचे गोवर्धन कसे तोलतात, तेही लोकांना अनुभवता आले. त्या करंगळीनेच मुलाखतीचा गोवर्धन उचलून धरला ना? त्यासाठीच तर अशा कार्यक्रमांचे आयोजन होत असते. ते अभ्यासकांच्या चिकित्सेसाठी योजले नसेल तर त्याविषयी आक्षेप घेणे वा टिकाटिप्पणी करणे म्हणून गैरलागू आहे. अशा संवाद व मुलाखती अंगात चिलखत घालून केलेल्या असतात. त्यात कोणाला जखम होऊ नये किंवा ओरखडाही येऊ नये, याची पुरेपुर सज्जता राखलेली असते. मात्र उपस्थितांना खणाखणी झाल्याचा आनंद लुटता आला पाहिजे, हेही बघावे लागते ना? त्यामुळे मोदीबाग नावाचे निवासस्थान, करंगळी वा मोदींची कार्यशैली, राहुलचे कौतुक वा कॉग्रेसच भाजपाला पर्याय, असल्या खणाखणीच्या गोष्टी ओघाने आणल्या गेल्या. त्याखेरीज आरक्षण, मुंबई वेगळी करणे वा यशवंतरावांचे नेहरूविषयक उद्गार पुढे करण्यात आले. पण २०१४ साली परस्पर भाजपाला सरकार बनवायला पाठींबा देण्याची घोषणा, विधानसभेपुर्वी अकस्मात आघाडी मोडण्याचा निर्णय, असले टोचणारे विषय आलेच नाहीत. कदाचित आणले गेले नाहीत. बहुधा चिलखत फ़ाडून असे प्रश्न जखमा करण्याची शक्यता असावी. पण त्याची इथे गरजही नव्हती. जमलेल्यांचे मनोरंजन हाच उद्देश असल्यावर असल्या प्रश्नांची गरज कुठे होती? मनमोहन सिंगांच्या बाबतीत मोदी म्हणाले होते ना? रेनकोट घालून आंघोळ? तसाच काहीसा हा प्रकार! चिलखत चढवून एकमेकांना रक्तबंबाळ करणारी खणाखणीची ही मुलाखत होती आणि ती रंगलीही खुप छान!

Friday, February 23, 2018

नी्रवचे काय चुकले?

Image result for nirav modi with politicians

आपल्या थकित कर्ज किंवा भामटेगिरीचा बोभाटा धनको बॅन्केनेच केल्यामुळे आता आपली बाजारात पत राहिलेली नाही. सहाजिकच इतकी मोठी रक्कम परत फ़ेडण्याची शक्यता संपलेली आहे. छदामही आपण परत करू शकत नाही, असे म्हणे नीरव मोदी याने पत्र लिहून पंजाब नॅशनल बॅन्केला कळवलेले आहे. अनेकांना त्या चोराच्या उलट्या बोंबा वाटल्या आहेत. पण नीरव सत्य तेच सांगतो आहे. आपण ते समजून घेणार नसलो तर नुकसान त्याचे नाही, तर आपलेच म्हणजे सामान्य जनतेचे होणार आहे. कारण मुद्दा एकट्या नीरव पुरता नसून त्याच्या सारख्या किमान दोनपाचशे दिवाळखोर कर्जदारांचा आहे आणि त्यात आणखी काही लाख कोटी रुपये फ़सलेले आहेत. असे इतर नीरव देश सोडून वा लुबाडलेली रक्कम घेऊन परदेशी पळून जाण्यापुर्वी त्यांना कसे रोखायचे त्याचा विचार होण्याची गरज आहे. किंबहूना नीरव तोच इशारा देऊन भारतीय बॅन्का व सरकारला सावध करतो आहे, हे विसरता कामा नये. कर्जफ़ेडीविषयीची असमर्थता व्यक्त करताना त्याने दिलेली कारणे समजून घेतली पाहिजेत. तरच यातली भामटेगिरी लक्षात येऊ शकेल. नीरवला इतक्या प्रचंड रकमेचे कर्ज देताना बॅन्कांनी त्याच्याकडून कुठले तारण घेतलेले होते? ते तारण बॅन्केच्या तिजोरीत बंद नव्हते, तर हिरे बाजारात हिंडत फ़िरत होते. त्याचे नाव आणि बाजारातील पत हेच तारण घेऊन कर्ज दिले असेल, तर त्याची किंमत तिथल्या पत विश्वासावर विसंबून असते. ती पत राखण्याचे काम एकट्या नीरवचे नसून त्याच्या भामटेगिरीत सहभागी होऊन त्याला उधळायला पैसे देणार्‍या बॅन्केचीही तितकीच जबाबदारी आहे. आपल्या परीने नीरव त्यावर पांघरूण घालून गप्प होता. मग बॅन्केने गुन्हा दाखल केला आणि तारण असलेल्या विश्वासालाच चुड लावली ना? आता नीरव कुठून पैसे देणार? त्याच्यापाशी गहाण ठेवण्यासारखे होते, ते कोणी मातीमोल केले?

मल्ल्याने विविध उद्योग उभारताना बॅन्कांची उचल घेतली. तेव्हा त्याने तारण म्हणून सोनेनाणे गहाण ठेवलेले नव्हते, तर आपल्या कंपनीची प्रतिष्ठा गहाण ठेवलेली होती. त्याच्या किंगफ़िशर कंपनीचे नाव गहाण ठेवलेले होते. त्या नावालाच बाजारात किंमत होती. त्या कंपनीचा शेअर किती रुपयांना विकला वा खरेदी केला जायचा हीच त्याची किंमत होती ना? दिवाळखोरी जाहिर झाल्यावर त्याच्या शेअर प्रमाणपत्रांना कोणी चणेफ़ुटाणे विकणाराही रद्दी म्हणून घ्यायला राजी नसेल, तर नावाची महत्ता काय उरली? आपल्याला करोडो रुपयांची रद्दी भावाने उचल करायला दिल्याबद्दल विजय मल्ल्याने पंतप्रधान अर्थशात्री मनमोहन सिंग यांचे आभार मानणारे पत्र का पाठवले? कारण त्याच्या ज्या शेअरच्या बदल्यात कर्ज मिळण्याची शिफ़ारस सिंग यांनी केली. त्या कागदांना रस्त्यावरचा चणे भेळवालाही विचारत नव्हता. पण बहुमोल ऐवज म्हणून तेच तारण म्हणून स्विकारत, त्याला बदल्यात कर्ज देण्याचा पराक्रम दुसरे अर्थशास्त्री अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी केला. याला सामान्य भाषेत झाकली मूठ म्हणतात. ती मुठ झाकलेली असते तोपर्यंत त्यात लाखोचे हिरे असल्याचेही छातीठोकपणे सांगता येते. मूठ उघडली जात नाही, तोपर्यंतच त्याची किंमत असते. एकदा मूठ उघडली मग त्यात काय आहे, त्याचे रहस्य संपते आणि तितके हिरे नसतील तर क्षणात सगळी अब्रु मातीमोल होऊन जाते. मल्ल्या किंवा नीरवची कहाणी अजिबात वेगळी नाही. त्यांच्या झाकलेल्या मुठीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणार्‍यांनी त्यांना कर्ज दिलेले होते आणि जगालाही डोळे झाकून त्यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडलेले होते. आज नरेंद्र मोदींना ‘नीरव मोदी कहा है’ असले बाष्कळ प्रश्न विचारण्यापेक्षा राहुल गांधींनी चारपाच वर्षापुर्वी मनमोहन चिदंबरम यांना त्या कर्जासाठीचे तारण कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला पाहिजे होता ना?

पत, प्रतिष्ठा, विश्वास किंवा अब्रु ह्या सर्व झाकलेल्या मुठी असतात. त्या उघडण्याची वेळ कोणी येऊ देत नाही. पण व्यवहारात कधीही झाकल्या मुठीवर विसंबून कोणी पैशाची देवघेव करीत नाही. सोनार सावकारही चोख तपासून वस्तु घेत देत असतात. कारण झाकल्या मुठीचा विश्वास दगा देऊ शकत असतो. ज्यांनी झाकल्या मुठीत हिरे आहेत म्हणून इतके कोटी सहजासहजी दिले, त्यांना म्हणूनच ती उघडण्य़ाचा धोका ओळखता आला पाहिजे होता. कर्जे व पैसे देण्यापुर्वी बॅन्केने व तेव्हाच्या सरकारने मूठ उघडून दाखव म्हणून नीरवला किंवा मल्ल्याना धारेवर धरायला हवे होते. पण तसा आग्रह धरणार्‍यांना बाजूला सारून झाकल्या मुठीतले हिरे तारण म्हणून स्विकारले गेले. एकदा असे झाकल्या मुठीला कर्ज देऊन झाले, मग ती मूठ झाकलेली रहाणे, ही बॅन्क वा धनकोची जबाबदारी असते. कारण त्याचे पैसे गुंतलेले असतात. ती मुठ नीरव किंवा मल्ल्याची असली तरी मोजलेली रक्कम धनकोची असते. नीरव आपल्या पत्रातून त्याचीच समज देतो आहे. आपल्या कर्जाविषयी बोभाटा बॅन्केने केला आणि आपली बाजारातील पत धुळीला मिळवली, अशी त्याची तक्रार आहे. त्याचा अर्थ असा, की आता आपल्या झाकल्या मुठीवर कोणाचा विश्वास उरलेला नाही किंवा त्यातले हिरे विकत घ्यायला कोणी फ़िरकणार नाही. मनमोहन चिदंबरम यांच्यासारखे महाभागही आता ती झाकली मुठ उघडून दाखव म्हणतील आणि नाही उघडली तर कर्ज वा पैसे देणार नाहीत. मग बिचार्‍या नीरवने पैसे आणायचे कुठून आणि फ़ेडायचे तरी कसे? जगातल्या अन्य कुणा अर्थशास्त्री शहाण्यांना गंडा घालून झाकली मुठ विकण्याची सुविधाही या बोभाट्यामुळे निकालात निघालेली आहे. असे नीरवला सांगायचे आहे. किंबहूना आपण पहिल्यापासूनच भामटे होतो आणि आणखी काही काळ भामटेगिरी करून पैसे चुकते करू शकलो असतो, असे त्याला म्हणायचे आहे.

ज्या नावावर युपीए सरकारने इतके कोटी कर्ज दिले, तेच नाव इतरांना तशाच रुबाबात विकून पंजाब नॅशनल बॅन्केचे कर्ज फ़ेडायचे होते. म्हणजे तोच ब्रान्ड वा नाव अन्य कुणाला विकून पैसे काढायचे आणि तुमचे कर्ज फ़ेडायची मल्टी मार्केटींग योजना होती. ही बाजारातील पत मोठी गंमतीशीर बाब असते. मकबुल फ़िदा हुसेन चार फ़राटे मारतो आणि घोडे वगैरे रंगवतो. त्याची लाखो रुपये किंमत कोणी ठरवली? शाळकरी पोरांनी चितारलेल्या कागदापेक्षा त्यात अमोल असे काय असते? कोणातरी जाणत्याने त्याला अमोल ठेवा मानले आणि पैसेवाले लाखो रुपये मोजून हुसेनची चित्रे विकत घेऊ लागले. ज्याला कलाक्षेत्रात पाय रोवून उभे रहायचे आहे, त्याला मग तोंड फ़ाटेस्तोवर हुसेनच्या चित्रांचे कौतुक करण्याला पयाय रहात नाही. त्या चित्रापेक्षा नीरवचे जवाहिर वा दागदागिने किती वेगळे असतात? मल्ल्याच्या कंपनीचे शेअर किती मूल्यवान असतात? हा सगळा देखावा असतो आणि त्याला भुलण्याला जाणकार मान्यवर प्रतिष्ठीत मानले जात असते. यात उच्चपदस्थ वा राजकारण्यांना खेचून घेतले, मग देशावर सहजगत्या बिनबिभाट दरोडा घालण्याचा मार्ग सुकर होत असतो. नीरवला चोर म्हणायचे तर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल व सोनिया गांधी यांनी काय व्यवहार केलेले आहेत? सगळा कागदांचा खेळ आहे. नोदी व खाडाखोडीतून करोडो रुपयांची उलथापालथ होऊन जात असते. बाजारात नावाची चलती असते व तिला पत म्हणतात. ती झाकली मुठ असते. दोन्ही बाजूंनी ती झाकलेली राहिल याची काळजी घेण्यावर गुंतलेल्या अब्जावधी रुपयांचे भवितव्य अवलंबून असते. मग नीरव पत्रे लिहून वेगळे काय सांगतो आहे? त्याच्या पत्राचा आशय एका साध्या वाक्यात कथन करता येईल. ‘गड्यांनो मी एकटाच कुठे गुंतलोय? तुम्ही सगळेच त्यात भागिदार आहात आणि झाकली मुठ तुम्हीही जपायचा वादा विसरून गेलात, तर किंमतही तुम्हीच मोजा.’

शरियते पुरोगामी

Image result for RSS 1963

शरियत हा इस्लामी कायदा आहे. म्हणजे तो मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी आपापल्या काळात निर्माण केलेला आहे. त्याचा कुराणाशी संबंध नाही. तर इस्लामिक जाणत्यांनी त्याचा मसूदा तयार केलेला आहे. त्याची खासियत अशी की त्यात मुस्लिम सोडून अन्य कोणालाही कुठलाच अधिकार नसतो. कायद्याच्या कक्षेत बिगरमुस्लिम येतच नाही. सहाजिकच त्याचे कल्याण वा हित वगैरे मुस्लिमच ठरवू शकतात. त्याला कुठला म्हणजे अगदी जीवंत रहाण्याचाही अधिकार असू शकत नाही. सहाजिकच त्याला बिगर मुस्लिम असूनही जीवंत राहू दिले हेच इस्लामी कायद्यात मोठे उपकार असतात. अशा गुलामी सादृष अवस्थेत जगणा‍र्‍या बिगर मुस्लिमाला काही अन्याय झाला असे वाटले तर न्याय मिळायची मात्र सोय आहे. त्यासाठी त्याला शरियत कोर्टात जावे लागते आणि तिथे त्याच्या एकट्याची साक्ष पुरेशी नसते. किंबहूना त्याची साक्षच गैरलागू असते. कारण शरियत इस्लाम सोडून अन्य कुठल्या धर्माला मान्यता देत नाही. म्हणूनच मुस्लिम नसलेल्या कोणालाही कसलेच हक्क किंवा अधिकार नसतात. ही बाब लक्षात घेतली मग पाकिस्तानात बिगर मुस्लिमांचे हाल कशाला झाले त्याचे उत्त्र मिळू शकते. जिथे मुस्लिम बहुसंख्या झाली, तिथे बिगर मुस्लिमांचे हाल का होतात, त्याचेही उत्तर मिळू शकते. असे म्हटले की आपण मुस्लिम देश वा इस्लामी कायद्याला मध्ययुगीन समाज म्हणून नाक मुरडतो. पण बारकाईन जर अभ्यास केला तर पुरोगामी, सेक्युलर समाजवादी वगैरे बिरूदावली लावणार्‍यांचे जगण्याचे वा अधिकाराचे नियमही वेगळे नाहीत. तिथेही जशीच्या तशी शरियत अंमलात आणली जाताना दिसेल. केरळात संघ वा हिंदू संघटनांची जी ससेहोलपट चालू आहे, त्याचे कारण तिथे पुरोगामी शरियतीचे राज्य आहे. त्यामुळे तिथे कितीही संघवाले कार्यकर्ते मारले गेले म्हणून देशभरातील एक पुरोगामी चकार शब्द उच्चारणार नाही.

दोन वर्षापुर्वी दादरी दिल्ली येथे अखलाख नावाच्या मुस्लिमाची हिंदू जमावाकडून हत्या झाली, तर देशभऱए पुरोगामी साहित्यिक आपापले पुरस्कार परत देण्यासाठी पुढे सरसावलेले होते. पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येवरून काहुर माजवण्यात आलेले होते. पण केरळातील संघ स्वयंसेवकाच्या हत्येविषयी सगळे पुरोगामी गुळणी घेऊन बसलेले दिसले. कुठे एखाद्या चर्चेत भाजपाच्या प्रवक्त्याने उलट प्रश्न केला तर ‘आम्ही त्याचाही निषेध करतो’ अशी पुस्ती जोडायची. बाकी चर्चा नको. पण गौरी लंकेश वा दाभोळकर मात्र वर्षे उलटली तरी उरबडवेगिरी चालूच असते. कारण स्पष्ट आहे. देशात बसली तरी सेक्युलर विश्वात त्यांची पुरोगामी शरियत चालूच असते. त्यात पुरोगामी मारल गेला तरच शोक होऊ शकतो, बाकी हिंदूत्ववादी, संघ स्वयंसेवक, शिवसैनिक हे मरायलाच जन्माला आलेले असतात. त्यांना कुठले अधिकारच नसतात. त्यांच्यावरील हल्ल्याला शिक्षा नसते की त्याचा जाब विचारता येत नाही. त्यांच्यासाठी न्यायही मागायची सोय नसते. त्यांच्या साक्षीला पुराव्याला काडीमात्र किंमत नसते. कालपरवा सोशल मीडियात मी एक १९६३ सालचा मला मिळालेला जुना फ़ोटो टाकला होता. त्यावरून तो खराखोटा म्हणून पुरोगाम्यांनी धिंगाणा केला. प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात संघ स्वयंसेवकांचे संचलन असे फ़ोटोखालच्या ओळीत म्हटलेले आहे. तर तो फ़ोटो खोटा ठरवण्याची पुरोगामी स्पर्धा सुरू झाली. पण असे छाननी करायला पुढे आलेले पुरोगामी स्वत: किती खरे व सत्यवादी असतात. संघाच्या किंवा मोदी भाजपाच्या विरोधात बेछूट आरोप करताना त्यापैकी कोणाला कुठलाच सज्जड पुरावा आवश्यक वाटत नाही. नुसता आरोप हाच गुन्हा असतो आणि पुरोगाम्याने आरोप केला म्हणजे त्यालाच पुरावा मानला जात असतो, हे चक्क पुरोगामी शरियतीचे स्वरूप आहे. इस्लामी शरीयत व पुरोगामी नियमावलीचे हे तंतोतंत साम्य थक्क करून सोडणारे आहे.

गुजरात दंगलीपासून त्या राज्याला हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा असा शब्दप्रयोग वापरला गेला, त्यासाठी यापैकी कोणी कशी सज्जड पुरावा दिलेला होता काय? आजवर सतत गांधी हत्येचा आरोप संघावर प्रच्छन्नपणे होत राहिला आहे. अगदी न्यायालयात व खटल्याच्या सुनावणीत तो आरोप खोटा ठरलेला असला तरी, सात दशकांनंतरही तो आरोप छाती ठोकून केला जात असतो. तेव्हा पुरावा देण्याचे सौजन्य कोणी दाखवलेले आहे काय? अखेरीस कुणा स्वयंसेवकाला पुढाकार घेऊन न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले. भिवंडीच्या कोर्टात राहुल गांधींना तसे आव्हान मिळाले आणि या पुरोगामी शरियतीला सणसणित चपराक बसलेली आहे. आपल्यावरचा तो खटला काढून टाकावा म्हणून राहुलनी थेट हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे दार वाजवून झालेले आहे. तेव्हा एक मायेचा पुत राहुलकडे पुरावा मागायला पुढे आलेला होता काय? कशाला येईल? संघ हिंदूत्ववादी असल्यावर त्याच्या विरोधातला नुसता आरोप हाच पुरावा झाला ना? सुदैवाने अजून देशात पुरोगामी शरियतीचे राज्य आलेले नाही. म्हणून मग सुप्रिम कोर्टाने राहुलकदे त्यासा पुरावा मागितला आणि नसेल तर माफ़ी मागण्याचा पर्याय ठेवला. पण पुरोगाम्यांना खोटे बोलल्याचे कबुल करण्यातही अन्याय वाटत असतो. म्हणून राहुलने माफ़ी द्यायचे नाकारले. तेव्हा त्याला सुप्रिम कोर्टाने भिवंडीच्या कोर्टात जाऊन सुनावणीला सामोरे जाण्याचा आदेश दिला. देशाच्या सुप्रिम कोर्टात ज्यांना आपल्या खरेपणाचे पुरावे देता येत नाहीत, त्यांचे नेतृत्व स्विकारलेले मला एक साध्या फ़ोटोसाठी पुरावे मागतात, याचे म्हणूनच हसू येते. खरेपणाची इतकीच चाड असेल तर अशा लोकांनी आधी आपला खोटेपणा बंद केला पाहिजे आणि सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. पण पुरोगामीत्वाला खरेपणाचे वावडे असेल तर बिचारा राहुल काय करणार आणि त्याचे भक्तगण तरी काय करणार?

सत्य इतकेच आहे की संघ ही देशव्यापी संघटना असून नऊ दशकांच्या अखंड श्रमातून तिच्या एका स्वयंसेवकाने देशाचे पंतप्रधानपद संपादन केले आहे. संघाच्या हाती आज अप्रत्यक्षरित्या देशाची सत्ता आलेली आहे आणि तरीही सत्तेपासून अलिप्त राहून समाजसेवा करण्याचा तटस्थपणा या संघटनेला दाखवता आलेला आहे. उलत फ़क्य पोपटपंची करून देशात क्रांती करण्याच्या मनोरंजनात रमलेल्यांचे नामोनिशाण पुसट होत गेलेले आहे. त्यांच्यावर नामशेष होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संविधान बचावचे नारे देत पुरोगामी शरियत देशावर लादण्याचा नवा खेळ सुरू केलेला आहे. संसद, व कायदा व्यवस्थेमुळे त्यांना पुरोगामी शरियत राबवता येत नाही, तर सामान्य लोकांच्या मनात अपराधगंड निर्माण करून त्याचा अवलंब करण्याचे नाटक रंगलेले आहे. त्यात आपण रेटून खोते बोलाय़चे आणि तुमच्या खरेपणावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह लावायचे ही रणनिती आहे. वास्तवात संघाच्या शक्तीपुढे नामोहरम झालेल्या पराभूत मनोवृत्तीचा हा आक्रोश आहे. तिथे कायद्याने व कर्तॄत्वाने यश मिळत नसेल, तर आडमार्गाने बळजबरी करण्याचा खेळ चालतो. त्यालाच शरियत म्हणतात. शरियत म्हणजे हम करेसो कायदा! आम्ही म्हणतो म्हणून आणि आम्ही ठरवले म्हणून इतकाच निकष असतो. देश पुरोगामी आहे आणि म्हणून इथे पुरोगामीच कायदा आहे अशी या लोकांची समजूत आहे. त्यामुळेच पुरोगामी नियमावलीला क्रमाक्रमाने शरियतचे रुप आलेले आहे. परिणामी जिहादचे समर्थन पाकिस्तानचे समर्थन करण्यापर्यंत पुरोगाम्यांची मजल गेली आहे. इस्लाम आणि पुरोगामी विचारधारा यातला फ़रक संपुष्टात येत चालला आहे. मात्र सामान्य जनता अशा पुरोगामी शरियतीला झुगारून पुढे निघाली आहे. तसे नसते, तर मागल्या लोकसभेत मोदींनी इतके यश मिळवले नसते. पण भ्रमात वावरणार्‍यांना कोणी जागे करायचे?

Thursday, February 22, 2018

राजा चुक-चुकला

baroda sammelan के लिए इमेज परिणाम

मागल्या पाव शतकात मराठी साहित्य संमेलनाच्या सोहळ्याने मायमराठीचे किती कोटकल्याण केले, हा संशोधनाचा विषय आहे. खरे तर जे बुद्धीमंत गणेशोत्सव वा तत्सम इतर सोहळ्यांविषयी प्रतिवर्षी अगत्याने नाके मुरडत असतात, त्यांनी तितक्याच उत्साहात साहित्य संमेलनाची कारणमिमांसा करणे अगत्याचे आहे. पण ती तसदी कोणी घेत नाही. कारण गुणात्मक पातळीवर गणेशोत्सवातला धिंगाणा आणि संमेलनातील भपका, यात कुठलाही फ़रक उरलेला नाही. तो एक सोपस्कार होऊन गेला असून हेतूशून्य उपचार इतकेच त्याला स्वरूप आलेले आहे. त्यात कुठल्या चर्चा झाल्या किंवा काय महत्वाचे विचारमंथन झाले, त्यातले काही कानावर येत नाही. पण नसते वाद किती झाले, त्याची गणती अगणित असते. आधी संमेलनाचा अध्यक्ष निवडण्यावरून रुसवेफ़ुगवे होतात आणि नंतर संमेलनाध्यक्ष काहीतरी बोलून आणखी धुरळा उडवतात. एकदा तो धुरळा खाली बसला, मग पुढल्या वर्षीपर्यंत कुणाला मराठी भाषा वा साहित्याची अजिबात फ़िकीर नसते. लाखोचे सरकारी अनुदान व यजमान संस्थांनी जमा केलेल्या पैशाची मेजवानी झोडताना, राजकारण्यांना चार शब्द खडेबोल म्हणून ऐकवले, की साहित्यिकांचे घोडे गंगेत न्हाले म्हणून समजायचे. हा आता खाक्या होऊन गेला आहे. गतवर्षी तेच झाले आणि याहीवर्षी अध्यक्षांनी ‘राजा तू चुकलास’ असे भाषणात सांगून परंपरा कायम राखली आहे. अर्थात याचा आरंभ पावशतकापुर्वी झाला. तोपर्यंत संमेलनाला तुटपुंजे सरकारी अनुदान मिळत असे. तेव्हा युतीचे शासन होते आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असल्याने सेनापमुखांनी एकरकमी २५ लाख अनुदान देण्याचा पवित्रा घेतला. तर सर्वात आधी त्यांच्यावरच चिखलफ़ेक करण्यापासून धुमाकुळ सुरू झाला. तीच परंपरा आजतागायत साग्रसंगीत चालू आहे. तेव्हा सरकारी अनुदान नको म्हणून फ़ुशारक्या मारण्यात आल्या. पण पुढे शेपूट घातली गेली.

मुद्दा असा, की राज्यकर्ते आणि साहित्यिक यांच्यात वितुष्ट असलेच पाहिजे असे कोणी ठरवले आहे? कशासाठी कलाकार वा सृजनशील वर्गाने सत्तेचा शत्रू म्हणूनच काम केले पाहिजे? सत्तेच्या विरोधात दोनचार सणसणित शिव्या हासडल्या, मगच कुणाच्या सृजनाला नवी पालवी फ़ुटते, असा काही निसर्गनियम आहे काय? कला वा सृजनाला सत्तेने कधी व कोणती आडकाठी केली असेल, तर गोष्ट वेगळी. पण इथे एक चुकीचे गृहीत मांडले गेले आहे. राजा तू चुकलास असे म्हणता आले, तरच तुम्ही सृजनशील असता, असा नवा दंडक घालण्यात आला आहे. सत्ता वा राज्यकर्ता अन्यायी असतो वा सृजनाचा शत्रूच असतो, हे त्यामागचे गृहीत आहे. त्यामुळेच यात तथ्य असण्याची गरज राहिली नाही. मागल्या पानावरून पुढे चालू, या उक्तीनुसार प्रत्येक वर्षी अनुदान घेऊन राज्यकर्त्यांना शिव्याशाप देणे, हा एक परिपाठच होऊन गेला आहे. त्याला कुठलेही निमीत्त लागत नाही की कारण असावे लागत नाही. आताही यावर्षीच्या संमेलनात लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी त्याची पुनरुक्ती केलेली आहे. राजा तू चुकतो आहेस आणि राजाने सुधारायला हवे, अशी शेलकी विधाने आपल्या भाषणात केली आणि तितकीच पकडून माध्यमात खळखळाट सुरू झाला. यात आता काही नवे राहिलेले नाही. मग त्यात दिल्लीजनिकच्या दादरी गावात जमावाकडून मारला गेलेला अखलाख वा तत्सम काही गोष्टींना नव्याने फ़ोडणी दिली जाते आणि बाकी शिळाच माल पुढे सरकवला जात असतो. आजचा जो कॊणी राजा वा राज्यकर्ता आहे, तो सत्तेत येण्यापुर्वीचा कोणी राजा चुकत नव्हता काय? चुकत असेल, तर त्याला खडेबोल ऐकवण्याची कोणाची हिंमत कशाला झालेली नव्हती? झालीच नसेल, तर त्यांना सृजनशील साहित्यिक म्हणून अपात्र ठरवायचे काय? इत्यादीचा उहापोह आजच्या अध्यक्षांना करता आला नसेल, तर त्यांची सर्व बाष्कळ बडबड म्हणावी लागेल.

असली भाषा व शब्द वापरणार्‍यांची कींव करावी असे वाटते. कारण अविष्कार स्वातंत्र्य कायद्याने वा राज्यघटनेने दिले म्हणून हे लोक इतक्या फ़ुशारक्या मारतात. पण ते नसते तर यापैकी किती लोकांची असली मुक्ताफ़ळे उधळण्याची हिंमत झाली असती? यापैकी कितीजण सत्ताकृपेसाठी लाचार व आशाळभूत असतात, ते जनता नित्यनेमाने अनुभवत असते. विविध पदव्या, सन्मान वा पुरस्कार मिळण्यासाठी आपणच धावपळ करणारे जेव्हा अशी भाषा बोलतात, तेव्हा सामान्य माणसांना त्यांची कींव येणे स्वाभाविक आहे. स्वातंत्र्याची भूक असलेले कोणी उद्धारकर्त्याच्या प्रतिक्षेत नसतात. कुणाच्या वळचणीला बसत नाहीत. आणिबाणीच्या काळात कराड संमेलनाच्या अध्यक्षा म्हणून बोलताना, दुर्गाबाई भागवत यांनी परिणामांची पर्वा केल्याशिवाय राजा शेजारी मंचावर बसला असतानाही, तो चुकत असल्याचे ठणकावुन सांगण्याचे धाडस केले होते. संमेलन संपताच त्याची किंमतही मोजली होती. बहुधा संमेलनाच्या अध्यक्षाला अटक होण्याची ती इतिहासातील पहिलीच घटना होती.  लिहीलेल्या व उच्चारलेल्या शब्दावर ज्यांचा विश्वास असतो, ते राजा चुकत असल्यास केव्हाही सांगायला बिचकत नाहीत. त्यांना कोणी त्यासाठी आग्रह धरण्याची गरज नसते. आताचे अध्यक्ष तितके शब्दाला बांधील नसतात. म्हणून ते केविलवाणे वाटतात. दुसरी गोष्ट दुर्गाबाई जेव्हा असे बोलल्या, तेव्हा खरोखरच स्वातंत्र्याची गळचेपी झालेली होती. जितक्या सहजपणे देशमुख व्यासपीठावरून हे वाक्य बोलले, तितक्या सहजपणे तेव्हा असे काही खाजगीत बोलण्याची कुणा संपादकाची हिंमत नव्हती, किंवा तथाकथित स्वातंत्र्यवीराची बिशाद नव्हती. आज राजा आपल्याला हात लावू शकत नसल्याची हमी असल्यावर दमदाटीचा आव आणण्यात कसला पुरूषार्थ आहे? खरेच असे बोलायचे असेल, तर फ़ार काही लागत नाही. प्रामाणिकपणाची शेंडी हवी आणि तिची गाठ सोडण्याचे धारिष्ट्य हवे.

धनानंद नावाचा राजा मगधाचे राज्य चालवित होता, तेव्हा त्याच्या मस्तवालपणाला नजरेस आणून देण्याची कुणा शहाण्याची बिशाद नव्हती,. अशावेळी चाणक्य नावाचा कोणी त्याच्या दरबारात गेला आणि त्याची अनाचारी सत्ता उलथून पाडण्याचा निर्धार करून बाहेर पडल्याची कहाणी भारताने अनेक पिढ्या ऐकलेली आहे. तो नुसताच शिव्याशाप देऊन थांबला नाही. धनानंदाला सत्ताभ्रष्ट करून पुन्हा न्यायाचे व सौहार्दाचे राज्य उभे करण्याचा संकल्प त्याने सोडला होता. जोवर ते इप्सित साध्य होणार नाही, तोपर्यंत शेंडीला गाठ मारणार नाही, असा निर्धार त्याने व्यक्त केला व तो पुर्णत्वास नेला. तेव्हा राजा चुकला बोलण्यासाठी किती धाडस हवे आणि किती निर्धार आवश्यक आहे, त्याचे माप कळू शकते. चाणक्याच्या काळापेक्षा आज तुम्ही खुप सुस्थितीत आहात. त्याला कुठल्या राज्यघटनेने स्वातंत्र्य दिलेले नव्हते, की अधिकार दिलेले नव्हते. आपल्या बुद्धी व विद्वत्तेचे अधिकार त्याला पुरेसे वाटले होते आणि खरोखरच तितके बळ पुरेसे असते. त्याला केवळ प्रामाणिकपणाची जोड असावी लागते. आजच्या काळातल्या बुद्धीमंतांसाठी तितक्याच वस्तुचा दुष्काळ आहे. सवलतीच्या बळावर सामाजिक व राजकीय उलथापालथ घडवण्याचे उत्तुंग मनसुबे म्हणूनच फ़ुसके ठरतात. आज राजा आहे, त्याला सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याच्या आधीपासूनच तो चुकीचा असल्याचे सांगितले जात होते आणि मागल्या पावणेचार वर्षात दुसरे काहीही सांगितले गेलेले नाही. पण ते सांगताना कुणाला प्रामाणिकपणाच्या शेंडीला गाठ मारण्याची हिंमत झालेली नाही. कोणी चंद्रगुप्त शोधता वा उभा करता आलेला नाही. त्याच राजाला वेसण घालणार्‍या राज्यघटना व कायद्याचे दोर पकडून इशारे देण्यापलिकडे कोणाची झेप जाऊ शकलेली नाही. राजा चुकत असेलही. पण त्यासाठी राजा काहीतरी करतोय. तुम्ही काहीच करत नसाल तर चुकणार तरी कसे राव? म्हणून नुसते चुक-चुकणे चाललेले आहे.

Wednesday, February 21, 2018

भलतेच लोक पळत सुटलेत

संबंधित इमेज

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या असताना एकामागून एक वृत्तवाहिन्यांची स्पर्धा चालली होती. भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी कोणाला मुलाखत देतात यासाठी ती स्पर्धा होती. ते मुलाखत देत नाहीत म्हणून अनेक नावाजलेले संपादकही रडकुंडीला आलेले होते. आज त्यापैकी बहुतेक संपादक अडगळीत जाऊन पडले आहेत. अशीच एक मुलाखत मोदींनी एबीपी या नेटवर्कला दिलेली होती आणि एबीपी माझाच्या राजू खांडेकर यांच्यासह अन्य दोन संपादकांनी ती मुलाखत घेतली होती. त्यापैकी एकाने नेमका प्रश्न मोदींना विचारला होता. तुम्ही सत्तेत आल्यावर लोकांना भयभीत होऊन जगावे लागेल काय? मोदींनी त्याचे नकारार्थी उत्तर दिले होते. कोणाला कशालाही घाबरण्याचे कारण नाही. असे ठामपणे सांगितल्यावर क्षणभर थांबून मोदी म्हणले होते, ‘लेकीन कुछ लोगोंको तो घबराना चाहिये.’ ज्यांच्या मनात चोरी असेल आणि जे कायदा मोडतील, त्यांनी नक्कीच घाबरलेच पाहिजे, वगैरे. पण मुळात असा प्रश्न विचारण्याची काय गरज होती? यापुर्वी देशाच्या कुठल्या नेत्याला वा पक्षप्रमुखाला असा प्रश्न विचारला गेला नव्हता. मग मोदींनाच असे प्रश्न कशाला विचारले जात होते? तर अमर्त्य सेन यांच्यापासून अनंतमुर्ति यांच्यापर्यंत अनेक तथाकथित बुद्धीमंत कलावंत असल्या वल्गना करीत सुटले होते. मोदी निवडून आले व पंतप्रधान झाले, तर आम्हाला देश सोडून पळ काढावा लागेल. किंवा आम्ही या देशात राहू शकणार नाही, अशी मुक्ताफ़ळे राजरोस उधळली जात होती. तोच संदर्भ पकडून हा प्रश्न विचारला गेला होता. चार वर्षांनी त्याचे स्मरण शरद पवार यांनी करून दिले. पैसे लुटून देशातून पळ काढणारे भाजपाचेच समर्थक असल्याचा आरोप त्यांनी एका भाषणात केला. म्हणून लोकसभा प्रचाराच्या काळातील ही मुलाखत आठवली. मुद्दा इतकाच की मोदी निवडून आल्यावर भाजपा समर्थक देशातून पळणार होते काय?

तेव्हा पुरोगामीत्वाची साक्ष देण्य़ासाठी व मोदींविषयी जनमानसात भय निर्माण करण्यासाठी अनेक शहाणे असली भाषा मिरवत होते. त्यात नोबेल विजेते अमर्त्य सेन होते, तसेच कानडी साहित्यिक अनंतमुर्ती वा कलाकार गिरीश कर्नाड यांचाही समावेश होता. त्यावरून तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या वा खिल्ली उडवली गेल्यावर त्यांनी आपले शब्द मागेही घेतलेले होते. पण मुळात असले काही बोलणे असहिष्णू नव्हते काय? जो माणूस कायद्याच्या कक्षेत घटनात्मक मार्गाने संसदेची निवडणूक लढवतो आहे आणि त्याला जनतेचा प्रतिसाद मिळतो आहे, त्याच्याविषयी अशी विधाने करणे, कुठल्या घटनेचा सन्मान होता? यापैकी कोणाला इंदिराजी १९७७ नंतर लोकसभेच्या आखाड्यात उतरल्या, तेव्हा भिती वाटली नव्हती की देश सोडून जाण्याची भाषा यातला कोणी बोलला नव्हता. मग मोदींविषयी तसे बोलण्याचे कारण काय होते? मोदी म्हणतात, तशी त्यांच्या मनात चोरटी काही भावना होती काय? नसेल तर ते कोणाचे प्रवक्ते म्हणून असली भाषा बोलत होते काय? त्यापैकी कोणाला आपले शब्द पाळण्याची हिंमत झाली नाही. पण मोदींचे शब्द खरे ठरले आहेत. त्यांच्या राज्यात नीरव मोदी वा विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांना देश सोडून पळून जाण्याची गरज भासलेली आहे. हेच किंवा असेच लोक युपीए वा सोनिया मनमोहनांच्या कालखंडात निर्भयपणे भारतात जगत होते. देश लुटत होते आणि धमाल करीत होते. त्यांना कुठल्या कायद्याची भिती नव्हती, की सरकारचा धाक वाटला नव्हता. मग अमर्त्य सेन वा तत्सम लोक मल्ल्या वा नीरव यांचे प्रवक्ते म्हणून असली विधाने करण्यात पुढाकार घेत होते काय? मल्ल्या सारख्यांना मोदी जिंकले तर देशाची लुटमार करून सुखनैव जगता येणार नाही, याची भिती वाटली होती आणि त्याचाच उच्चार सेन इत्यादी मंडळी करीत होती काय? कारण तसे बोलणारे कोणी पळालेले नाहीत. पण नीरव, मल्ल्या फ़रारी झाले आहेत.

यातून एक गोष्ट साफ़ होते, की मोदींच्या राज्याची वा सत्तेत येण्य़ाची भिती अन्य कुणाला नव्हती. अगदी अमर्त्य सेन वा अनंतमुर्ति अशा कुणाही बुद्धीमंतांना त्यात भयभीत होण्याचे काहीही कारण नव्हते. पण मोदी जे ध्येय घेऊन आखाड्यात उतरले होते, त्यामुळे अफ़रातफ़री व लुट करणार्‍यांना आधीपासून कापरे भरलेले होते.  हा माणूस सत्ता हाती आल्यास कधीतरी आपली पापे शोधून काढणार आणि आपल्याला गजाआड टाकणार, याची भिती त्यांना सतावत होती. म्हणूनच या लोकांना युपीएची सत्ता व मनमोहन व चिदंबरम सत्तेत कायम रहायला हवे होते. पण राजकारणात मल्ल्या वा नीरव मोदींना कोण विचारतो. म्हणून त्यांनी असे बुद्धीमंत ‘अष्टपैलू हिरे’ प्रदर्शनात मांडलेले असावेत. आपल्या वतीने बोलायचे काम त्यांनी अशा पुरोगामी बुद्धीमंत कलावंतांवर सोपवलेले असावे. अन्यथा या महाशयांनी इतकी टोकाची विधाने कशाला करायला हवी होती? तर असेही लोक मागल्या दाराने चोरीला मोकळीक देणार्‍या सत्तेचे समर्थक होते. ज्या कारकिर्दीत मल्ल्या व नीरव मोदी अशा भामट्यांना देश लुटण्याची मोकाट संधी देण्यात आलेली होती, तिचा धोका देशाला ओरडून सांगावा असे अमर्त्य सेन यांना महान अर्थशास्त्री असूनही वाटले नाही. त्यावर दोन शब्द बोलायला त्यांना हिंमत झाली नाही. मग त्यांचे अर्थज्ञान काय चुलीत घालायचे होते? मोदींच्या कारकिर्दीत आपले भिन्न मत बोलायची हिंमत करणारे रिझर्व्ह बॅन्केचे तात्कालीन गव्हर्नर मनमोहन काळात बॅन्कींग क्षेत्रातील बेताल लूटमारीविषयी एकही जाहिर शब्द बोलायला कशाला धजावले नव्हते? नोटाबंदीवर अक्कल पाजळणार्‍यांना नीरव किंवा मल्ल्यासारखे भामटे बॅन्का पोखरून काढत असल्याचा थांग लागलेला नव्हता काय? त्यांची कॉलर पकडायची सोडून हे महानुभाव मोदी सत्तेत आल्यास देश सोडून पळण्याची मुक्ताफ़ळे मग कशाला उधळीत होते?

आता हे घडून गेल्यावर पवार साहेब म्हणतात, पळाले ते भाजपाचे समर्थक आहेत. मग भाजपाचे वा मोदींचे विरोधक तेव्हा याच भामट्यांच्या विरोधात अवाक्षर कशाला बोलत नव्हते? अशा भाजपा समर्थकांना युपीएच्या काळात बॅन्कांना लुटण्याची मोकळीक कशाला देण्यात आलेली होती? मल्ल्यासाठी मनमोहन खास कर्जाचे आदेश कशाला देत होते? मनमोहन असे कही करीत असतील, तर सोनियांना पवारांनी तेव्हाच हे कशाला दाखवून दिले नाही? मनमोहन भाजपा समर्थकांना बॅन्केतून हवे इतके बुडीत कर्ज देत असल्याची चुगली केली असती, तरी साहेबांना सोनियांनी थेट पंतप्रधानपदी बसवले असते आणि सिंग यांना बाजूला केले असते. राहुल बजाजना ‘पंतप्रधान लाभले’ असते. पण साहेबही तेव्हा चिडीचुप बसले होते आणि आयपीएलच्या सामन्यात रंगून गेलेले होते. तेव्हा ललित मोदी व श्रीनिवासन हे खिसेकापू म्हणून कौशल्य अजमावित आहेत, त्याचा अभ्यास पवार करीत असावेत. ललित मोदीला करोडो रुपये उडवण्यासाठी आयपीएल कमिशनर नरेंद्र मोदींनी नेमलेले नव्हते. खुद्द साहेबांनीच नेमले होते ना? भाजपाच्या समर्थकाला त्या पदावर नेमून कोणते पुरोगामी कार्य साहेबांनी केले, त्याचा तरी खुलासा करावा. आयपीएलचा अंतिम सामना संपला त्या अपरात्री ललित मोदीची कमिशनर पदावरून उचलबांगडी नरेंद्र मोदींनी केली की साहेबांनी केली? जिभेला हाड आहे काय, असे म्हणायची पाळी आणू नये. मग बोलणारा नोबेल विजेता असो की जाणता नेता असो. बाकीची अक्कल पाजण्य़ापेक्षा त्यांनी जे पळाले, ते युपीएच्या कारकिर्दीत देशात निर्धास्तपणे का राहिले होते आणि का भयभीत झालेले नव्हते, त्याचा खुलासा करावा. त्यानंतर मोदी सरकारवर कोणतेही बिनबुडाचे आरोप करावेत. मोदींना खोटारडे फ़ेकू म्हणायला काहीही हरकत नाही. पण तुम्ही सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे अवतार असल्याची तर आधी साक्ष द्याल की नाही?