Saturday, March 31, 2018

नायडुंच्या नाकी नऊ

Image result for TDP protesting at parliament

महिनाभरापुर्वी एनडीएचे प्रमुख सदस्य असलेले चंद्राबाबु नायडु अकस्मात त्या सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडले. आधी त्यांनी एका मध्यरात्री आपल्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजिनामे द्यायला लावले आणि नंतर चार दिवसांनी एनडीएही सोडत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आपण किती मोठी दणदणित राजकीय खेळी केली, म्हणून नायडु खुश होते. कारण त्यांचे राज्यातील खंदे विरोधक जगमोहन रेड्डी यांनीही नायडुंची पाठ थोपटली होती. खरे तर आगामी लोकसभा निवडणूकीपुर्वी रेड्डीच एनाडीएत येणार असल्याच्या बातम्या होत्या आणि त्याला शह देण्य़ासाठीच चंद्राबाबूंनी ही मोठी खेळी केलेली होती. मग काय, त्यांच्यामागे पडणे जगमोहनलाही शक्य नव्हते. आपणच आंध्राचे तारणहार असल्याची ही स्पर्धा पुढल्या पुढल्या फ़ेर्‍यांमध्ये खेळली जाण्याला पर्याय नव्हता. म्हणूनच असेल जगमोहन याने पुढली खेळी म्हणून चक्क मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचे पाऊल टाकले. गेल्या चार वर्षात संसदेतील प्रमुख पक्षांनीही कधी तितके टोकाचे पाऊल उचलले नव्हते. पण या प्रादेशिक राजकारणाच्या खेळीत तोही डाव सुरू झाला. वास्तविक ममतांनी तसा प्रयोग दोन वर्षापुर्वी केला होता, पण प्रेक्षकांच्या अभावी ते नाटक गुंडाळावे लागले होते. कारण प्रस्तावाला पाठींबा देणारे पुरेसे सदस्य उभे राहिले नाहीत आणि ममतांचा अविश्वास प्रस्ताव बारगळला होता. बाकी कोणी तितकी मजल मारलेली नव्हती. पण आज पोषक वातावरण बघून जगमोहन हा तुलनेने पोरगेला तेलगू नेता त्यासाठी पुढे आला आणि त्याने सगळ्याच राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या लपेट्यात घेतले. रोज उठून सभागृह बंद पाडणार्‍या पक्षांना एक एक करीत जगमोहनच्या प्रस्तावाच्या बाजूने उभे रहाण्याची पाळी आली. तर चंद्राबाबूंना आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याखेरीज गत्यंतर राहिले नाही. अनुभवी राजकारणी कसे फ़सतात, त्याचा हा नमूना आहे.

जगमोहन याने मागल्या काही महिन्यापासून आंध्रप्रदेशला खास राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला होता. त्यात एनडीएचा सत्ताधारी सदस्य असूनही टीडीपी काहीही करू शकला नसल्याचे खापर फ़ोडले जात होते. त्यामुळे भयभीत होऊन चंद्राबाबूंनी मंत्र्यांना राजिनामे टाकायला लावले होते. ज्या नेत्याला कसला अत्मविश्वास नसतो, तो असाच फ़रफ़टत जातो. गेल्या विधानसभा लोकसभा निवडणूकीत त्या राज्यात जगमोहनच बाजी मारून गेला असता. पण मोदींच्या गोटात दाखल झालेल्या चंद्राबाबूंनी युतीचा लाभ उठवित सत्ता मिळवली. तरी जगमोहनला मिळालेली मते तुल्यबळ होती. मोदींची सोबत नसती, तर चंद्राबाबूंना इतके यश मिळाले नसते, की राज्यातील सत्ताही संपादन करता आली नसती. सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन जगमोहन तिथला मुख्यमंत्री झाला असता. पण विरोधात बसूनही त्या तरूण नेत्याकडे जी हिंमत व आत्मविश्वास आहे, त्याचा मागमूस चंद्राबाबूपाशी नाही. म्हणून त्यांना दहा वर्षे वनवास भोगावा लागलेला आहे. पण त्यातून काही शिकण्याची तयारी अजिबात दिसत नाही. २००३ सालात एनडीए आपण कशाला सोडली व पुढे काय झाले; त्याचे नायडुंना विस्मरण झालेले असावे. तेव्हा देशात चंदाबाबूंचा बोलबाला होता. सीईओ पद्धतीने राज्य चालवणारा नेता, अशी त्यांची ओळख होती आणि त्यांना जमिनीवर आणायला जगमोहनचा पिता राजशेखर रेड्डी खरेच जमिनीवर उतरलेला होता. नायडु आयटीच्या कंपन्यांचे चोचले पुरवित राहिले आणि आंध्रचा शेतकरी भिकेला लागला; ही रेड्डी यांची घोषणा होती. राज्यभर काही महिने सलग पदयात्रा काढून त्यांनी वातावरण तापवले होते. तर त्यातल्या वास्तविक समस्येला जाऊन भिडण्यापेक्षा चंद्राबाबूंनी नसते राजकारण सुरू केले. गुजरातच्या दंगलीसाठी मोदींचा राजिनामा मागत नायडुंनी एनडीए सोडली. विधानसभा बरखास्त करून निवडणूका मागितल्या होत्या.

त्याचवेळी मोदींनीही टिकेला तोंड देण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी मागितली आणि पार कोर्टात जाऊन तात्कालीन निवडणूक आयुक्त जेम्स लिंगडोह यांना शह दिला होता. मोदी पुन्हा सत्तेत आले आणि चंद्राबाबू दिर्घकाळ वनवासात गेले. एनडीए सोडलेल्या नायडुंना एकहाती विधानसभा जिंकता आली नाही. पण त्यांना शह द्यायला पुढे आलेल्या राजशेखर रेड्डी यांनी सर्व पक्षांची मोट बांधून नायडूंना संपवले होते. देशातही सत्तांतर झाले होते. २००४ व पुढे २००९ अशा लागोपाठ दोन निवडणूका चंद्राबाबुंनी गमावल्या. २०१४ मध्ये राज्याचे विभाजन झाले आणि त्यात कॉग्रेस नामशेष झाली होती. राजशेखर रेड्डी अपघातात मरण पावले होते आणि त्यांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री न करण्यासाठी सोनियांनी त्या मोठ्या राज्यातील कॉग्रेस पुरती मोडकळीस आणून ठेवली. तेलंगणा वेगळा करण्यात आला आणि उरला त्या आंध्रप्रदेशातही रेड्डीपुत्र जगमोहनला टक्कर देण्याची हिंमत चंद्राबाबूंपाशी राहिली नव्हती. त्यामुळेच ज्या मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यासाठी त्यांनी एनडीए सोडली होती, त्याच मोदींना पंतप्रधान करण्याच्या मिरवणूकीत नायडुंना सहभागी व्हायची नामुष्की आली. यातून शिकण्यासारखा एक धडा असतो. आपली कुवत नसेल, तर मोठ्या पैलवानाला आव्हान द्यायचे नसते. राजशेखर वा जगमोहन रेड्डींशी लढण्याची कुवत नसताना पंतप्रधानाशी पंगा घ्यायचा नसतो, इतकाच त्यातला धडा होता. तो शिकले असते तर काही दिवसांपुर्वी नायडुंनी एनडीए सोडण्याचा आगावूपणा केला नसता. पण जगमोहन रेड्डीने टाकलेल्या सापळ्यात नायडु सहज अडकले आणि आता दिवसेदिवस त्यांना राज्यातले राजकारण महागात पडण्याची वेळ येत चालली आहे. कारण नायडुंनी एनडीए सोडल्यानंतर आता मदतीला भाजपा राहिलेला नाही आणि जगमोहनशी एकाकी लढावे लागणार आहे.

आंध्रातील गुंता समजून घेतला पाहिजे. आज तरी जगमोहनपाशी कुठली सत्ता नाही आणि नायडुंना सत्ता टिकवायची आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणताना गमावण्यासारखे काही नाही, हे जगमोहनचे गणित होते. पण नायडुंसाठी ते गणित लागू नाही. त्यांना केंद्रातील सत्ता सोडावी लागली आहे आणि वेळ आल्यास राज्यातील सत्ता गमवावी लागेल. तितका जुगार ते खेळण्याची हिंमत बाळगून नाहीत. ते ओळखूनच जगमोहन आपली खेळी करतो आहे. आधी त्याने नायडुंनी एनडीए सोडण्यासाठी कौतुक केले आणि नंतर अविश्वास प्रस्ताव आणला. नायडुंनीही तसा प्रस्ताव आणला व आपणच एकटे खास दर्जासाठी लढत असल्याचे नाटक रंगवले. पण जगमोहनने त्याच्याही पुढली पायरी गाठायचा आता पवित्रा घेतला आहे. तो म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपण्यापुर्वी राज्याला खास दर्ज मिळाला नाही, तर जगमोहनचे खासदार संसदेचा राजिनामा टाकणार आहेत. आता त्या स्पर्धेत उतरल्यावर नायडुंना माघार घेता येईल काय? राज्याच्या हितासाठी आपण सत्तात्यागही करू शकतो, हे नाटक नायडुंनी उभे केले आणि जगमोहन ते पुढे घेऊन चालला आहे. त्याच्या खासदारांनी लोकसभेचे राजिनामे दिले, तर नायडुंना मागे राहून चालेल काय? तशी माघार घेतली तर पुन्हा नाचक्की होण्याचा धोका आहे. जेव्हा राज्यासाठी त्याग करण्याची वेळ आली तेव्हा नायडुंनी शेपूट घातली, असे आरोप करायला जगमोहनला निमीत्त मिळणार आहे. जगमोहन त्यासाठीच असले खेळ करतो आहे. त्याला असले खेळ करण्याची मुभा आहे. कारण तो विरोधी पक्षात बसला आहे आणि कुठलेही आरोप वा डाव खेळायला तो मोकळा आहे. सत्तेत बसलेल्यांना अतिशय जपून हालचाली व खेळी कराव्या लागत असतात. चंद्राबाबु मागल्या खेपेस ते विसरले होते आणि त्याचे परिणाम भोगले तरीही काही शिकलेले दिसत नाहीत. कारण वाजपेयींच्या इतके मोदी दुबळे पंतप्रधान नाहीत.

वाजपेयी सरकार अनेक पक्षांच्या मदतीने बहुमतापर्यंत पोहोचले होते. मोदी स्वत:चे बहूमत घेऊन सत्तेवर बसलेले आहेत. आंध्राला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा विषय अकस्मात उपटलेला नाही आणि त्यासाठी मागल्या चार वर्षात चंद्राबाबुंनी कुठलेही खास प्रयत्न केलेले नव्हते. तोच मुद्दा घेऊन जगमोहनने राज्यव्यापी पदयात्रा सुरू करण्यापर्यंत नायडुंना त्याची आठवणही नव्हती. त्यांनी त्यासाठी जाहिरपणे पंतप्रधानांकडे कुठला आग्रह धरला नाही, की आघाडीतून बाहेर पडण्याचा विषय काढला नाही. मग आता अचानक त्यांना त्याची आठवण कुठून झाली? तर जगमोहनने त्यासाठी पदयात्रा सुरू केली. त्याच्या दबावाखाली मोदी सरकार येईल अशी त्याचीही अपेक्षा नव्हती. पण अशा दडपणाला चंद्राबाबु बळी पडतील, ही अपेक्षा नक्कीच होती आणि झालेही तसेच. विनासायास नायडुंनी आपल्या मंत्र्यांना मोदी सरकारचे राजिनामे द्यायला लावले आणि तरीही एनडीएत थांबणार असल्याचे सांगून टाकले. मग जगमोहनने अविश्वास प्रस्ताव आणायचा म्हट्ल्यावर नायडुंनी त्याचीच नक्कल केली आणि अता रेड्डीने पुढले पाऊल टाकलेले आहे. मग चंद्राबाबूंचेही खासदार लोकसभेचे राजिनामे देणार काय? दिले तर अजून वर्षभराची मुदत असल्याने तिथे नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. जगमोहन अशा कुठल्याही जुगाराला सज्ज आहे. कारण तो संसदीय राजकारण राज्यातील डावपेचासाठी खेळतो आहे आणि चंद्राबाबुंना त्याचे भान राहिले नाही. जी चुक २००३ सालात केली, त्याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी पंधरा वर्षानंतर जशीच्या तशी केली आहे. पुढल्या वर्षीच्या विधानसभेसाठी आतापासून नायडु राजकारण खेळायला गेले आहेत आणि जगमोहनच्या जाळ्यात फ़सलेले आहेत. या अनुभवी राजकारण्यापेक्षा जगमोहन हा कोवळा पोरगा, अधिक धाडसी निघाला म्हणायचा. त्याने सोनियांना झुगारून आपला प्रादेशिक पक्ष बनवला आणि टीडीपी या प्रादेशिक पक्षालाही मस्त सापळ्यात ओढलेले आहे.

भक्त, अर्थात सच्चा अनुयायी

झुंडीतली माणसं   (लेखांक तेरावा) 


भक्त हा शब्द आजकाल मुख्य प्रवाहातील माध्यमे किंवा सोशल माध्यमात सरसकट वापरला जात असतो. तो वाचताना भक्त म्हणजे मोदीभक्त किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अंधानुयायी, असा अर्थ घ्यायचा असतो. काही शब्द सातत्याच्या वापराने गुळगुळीत होऊन जातात. त्याचा शब्दकोषातील अर्थ आणि व्यवहारी अर्थ यामध्ये जमिन अस्मानाचा फ़रक पडत असतो. तसाच भक्त हा शब्द मागल्या दोनतीन वर्षात आपला पारंपारिक संदर्भ गमावून बसला आहे. पण जे कोणी मोदी समर्थकांवर भक्त असल्याचा आरोप करीत असतात, ते भक्त वा अंधानुयायी नसतात काय? किंबहूना अशा मोदी विरोधकांची मोदीभक्ती तितकीच कडवी असते. कुठलाही विषय समोर आणला गेला तरी त्यांना त्यात मोदी दिसत असतो. त्यातही मोदीविरोधाची भावना उफ़ाळून येत असते. जी कथा विरोधकांची असते, तीच मोदीभक्त वा समर्थकांचीही असते. असे लोक कशाचा तरी विरोध करण्यात इतके मग्न झालेले असतात, की समोर काय आले आहे वा आणले गेले आहे, त्याच्याशी त्यांना अजिबात कर्तव्य नसते. कडवे कम्युनिस्ट वा धर्मविरोधक कट्टर धर्मसंप्रदायाच्या पठडीतून बोलताना आपल्याला ऐकावे लागत असते. आपल्याला अंतिम सत्य गवसले आहे, अशी जी एक पक्की धारणा त्यांच्यामध्ये असते, ती त्यांच्या चिकित्सक विवेकी बुद्धीला नामोहरम करून टाकत असते. त्यांनी मनात पकडून ठेवलेल्या अशा भ्रमाला किंचीत जरी धक्का लागत असेल, तर असे सच्चे अनुयायी त्या काल्पनिक हल्ल्याच्या विरोधात प्राणपणाने लढायला मैदानात उतरल्याशिवाय रहात नाहीत. जिहाद करायला मुंबई काश्मिरात येऊन मारला जाणारा कोणी पाकिस्तानी वा तितक्याच हिरीरीने चकमकीत मारला जाणारा नक्षलवादी, एकाच पठडीतले सच्चे अनुयायी होत. ते खरे भक्त असतात. त्यांना वास्तव जगाशी कुठलेही नाते जोडता येत नाही. वास्तवाची त्यांना किती भिती वाटत असावी?

‘ख्रिस्ताच्या शिकवणूकीतून जे जग आमच्यासमोर मांडले गेले आहे त्या जगावर माझा इतका दृढ विश्वास आहे की त्यातील शब्द न शब्दाला आपण घट्ट धरून रहायला हवे असेच मी म्हणेन. त्यामुळे उद्या स्वर्गातील सर्वच्या सर्व देवदूत जरी खाली उतरून नव्या कराराच्या विरुद्ध मला काही सांगू लागले तरी मी त्यातील एकाही अक्षराचा विश्वास धरणार नाही. उलट त्यांचे शब्द कानांनी ऐकावे लागू नयेत म्हणून मी कान आणि डोळे बंद करून घेईन.’ (प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक मार्टीन ल्युथर)

प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक मार्टीन ल्युथर त्याचीच अशी ग्वाही देतो. येशूला देवाने धर्म सांगितला आणि देवदूताच्या मार्फ़तच आपले संदेश पाठवलेले आहेत. असे देवदूत काय म्हणतात वा सांगतात, त्यावरही विश्वास ठेवायचा नाही. तर येशूला देवदूत भेटला व त्याने असा धर्म सांगितलेला आहे, त्यावर निस्सीम श्रद्धा ठेवता आली पाहिजे. तरच तुम्ही भक्त होत असता. कुठल्याशा चित्रपटातला एक हिरो म्हणतो, ‘एक बार मैने कुछ तय किया, फ़िर मै अपनी भी सुनता नही.’ हे वाक्य अनेक हिरो बोलून गेले आहेत. पण त्याचा आशय काय आहे? तर आपल्याला एकदा जे खरे वाटले वा आपण सत्य म्हणून स्विकारले, मग त्यात आपण कुठलाही बदल सहन करत नाही. म्हणजे आपली बुद्धी प्रत्येक वेळी व प्रत्येक बाबतीत आपण वापरत नाही. आणि आपली बुद्धी चिकित्सक पद्धतीने नित्यनेमाने वापरत नसल्याचा किती अभिमान आहे बघा. याला भक्त म्हणतात. दोन हजार वर्षापुर्वीचा येशूचा धर्म असो वा चौदाशे वर्षापुर्वीचा महंमदाचा धर्म असो, दोन्हीकडे त्याचीच प्रचिती येत असते. पाच हजार वर्षांचे वेद असोत किंवा पुराणे असोत, दोनशे वर्षापुर्वीचा मार्क्सवाद किंवा आज कालबाह्य झालेले विज्ञान असो, त्यातून माणसे बाहेर पडायला राजी होत नाहीत. अर्थात ही बाब केवळ धर्मपंथ मानणार्‍यांपुरती मर्यादित नाही. कुठल्याही वैचारिक वा वैज्ञानिक पंथबाजीतही तितकीच कट्टरता असते. त्या त्या पंथ परंपरांचा जो कोणी मूळपुरूष असतो, त्याचे शब्द इतके प्रमाण मानले जात असतात, की त्यानेही ते शब्द बदलले तरी त्याच्यावर त्याचेच भक्त तुटून पडायला मागेपुढे बघत नाहीत. ही भक्ताची व्याख्या वा व्याप्ती असते. त्यातला उद्धारक वा प्रेषित दुय्यम असतो आणि त्याचा संदेश भक्तापर्यंत घेऊन येणारा महत्वाचा व निर्णायक असतो. देव वा प्रेषित यांच्यावर आपली निष्ठा वा श्रद्धा रुजवणारा निर्णायक असतो.

आज जगाच्या व्यवहारातून कम्युनिझम किंवा मार्क्सवाद जवळपास हद्दपार झाला आहे. जिथे कुठे त्याचे अवशेष आहेत, तिथल्या राज्यकर्त्यांनी मार्क्सच्या तत्वापासून कधीच फ़ारकत घेतलेली आहे. पण भारतातले वा अन्य काही देशातले मार्क्सवादी तो बदल बघू शकले आहेत काय? शतकापुर्वी रशियात सर्वप्रथम ब्लादिमीर लेनिन या नेत्याने कम्युनिस्ट क्रांती घडवून आणली. त्याची पहिली सत्ता स्थापन झाल्यापासून तिला तथाकथित पाश्चात्य भांडवलशाहीचा धोका असल्याचे जगभरच्या मार्क्स भक्तांच्या मनात पक्के रुजवून देण्यात आले आहे. आ्ज जग कुठल्या कुठे बदलून गेले, तरी मार्क्सचे अनुयायी अजून आपली शिकवण सोडताना दिसलेले नाहीत. किंबहुना त्यापेक्षा वेगळे काही होताना दिसले किंवा मार्क्सच्या तत्वांची विचारांची चिकित्सा होताना दिसली, तरी त्यांना आपल्या जीवावर बेतले आहे अशी भिती वाटू लागते. ल्युथर म्हणतो, तसे ते डोळे कान घट्ट मिटून घेतात आणि आपल्या तत्वांना चिकटून बसतात. शीतयुद्धाच्या कालखंडात म्हणजे तब्बल अर्धशतकापुर्वी अमेरिका हे भांडवलशाहीचे साम्राज्य होते आणि सोवियत युनियन हे समाजवादी साम्राज्य होते. मग जगभरचे कम्युनिस्ट आपोआप अमेरिकेचे शत्रू होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही आणि उरलेले व्हीएतनाम वा चीन यासारखे कम्युनिस्ट देशही अमेरिकेशी भांडवलशाही व्यवहार करून आपली प्रगती करून घेत आहेत. पण भारतातले कट्टर मार्क्स-लेनिन भक्त अमेरिकेचे नाव घेतले तरी चवताळून उठतात. २००८ सालात अमेरिकेशी अणुकरार करायला निघाले, म्हणून डाव्या आघाडीने मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्याचा इथल्या राजकारणाशी वा भारताच्या हिताशी काय संबंध होता? इथले मार्क्सवादी पन्नास वर्षे जुन्या आपल्या अंधश्रद्धेतून बाहेर पडले आहेत काय? मग भक्त कोणाला म्हणायचे?

दोनचार वर्षे ज्यांना आजचा पंतप्रधान व त्याचा कारभार पसंत आहे म्हणून मोदी समर्थन करतात, ते भक्त आहेत. मग तीन दशकापुर्वीच अंतर्धान पावलेल्या डाव्या विचारांच्या राजकारणाची नाळ घट्ट पकडून बसलेल्या दिवाळखोरांना काय म्हणायचे? या भक्तांचा मोदी त्यांच्या समोर आहे आणि काही धडपड तरी करतो आहे. पण शंभराहून अधिक वर्षे आपल्या कल्पना व संकल्पनांचे विविध अपयशी प्रयोग करून अस्तंगत झालेल्या विचारांच्या आहारी जात आजही त्याचीच भजने गात बसलेल्या शहाण्यांना काय म्हणायचे? ते मार्क्सचे भक्त असतात की मार्टीन ल्युथरचे सच्चे अनुयायी असतात? बायबल वा कुराणात देवाचा संदेश कोणासाठी असतो? ‘श्रद्धाळू लोकहो’, अशी त्याची सुरूवात असते. म्हणजे ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे, त्यांच्यासाठी तो संदेश असतो. जे त्याच्यावर श्रद्धा ठेवत नाहीत वा त्याविषयी शंका घेतात, त्याना आपोआप धर्माचे वा समाजाचे शत्रू मानायचे असते. ते शत्रू का आहेत? असाही प्रश्न विचारायचा नसतो. तसा प्रश्न विचारणे म्हणजेच इश्वराच्या अस्तित्वावर शंका घेणे आहे आणि त्यातून श्रद्धेला बाधा येत असते. इश्वराचा शत्रू तो म्हणून श्रद्धाळूचाही आपोआप शत्रू असतो. इतकी निष्ठा असली तरच कोणी सच्चा अनुयायी होऊ शकतो. त्याला भक्त मानता येते. पण मोदी समर्थक भक्तांपेक्षाही त्यांच्या विरोधातील लोकांमध्ये तशी अभेद्य निष्ठा, श्रद्धा वा भक्तीची लक्षणे जास्त आढळून येतात. मोदी काय करतो वा संघाने काय केले, त्याची चर्चा नसते. पण त्याने काहीही केलेले असले तरी तो चुकलेला असतो. याविषयीची विरोधी एकवाक्यता अशा भक्तीची साक्ष असते. गुजरात विधानसभेच्या निकालानंतरच्या उत्तेजित प्रतिक्रीया त्याचा पुरावा देत असतात. राहुल गांधींचा विविध विरोधी पक्ष वाहिन्यांवर बचाव करतात, त्यातून अशा भक्तीची लक्षणे आपण बघू शकत असतो.

तुरुंगात पडलेल्या आसाराम बापूविषयी त्याच्या भक्तांच्य मनात आजही कितीशी शंका आहे? बापू चुकला असे त्यांना वाटत नाही. फ़ुलपुर व गोरखपुर या निवडणूका भाजपाने आपल्या कर्माने गमावल्या. त्यानंतर तिथे सपा-बसपा एकत्र आल्यामुळे पराभव असला युक्तीवाद करणारे भाजपाचे समर्थक किती केविलवाणे दिसत होते? पण तेव्हा त्यांचे केविलवाणे युक्तीवाद हास्यास्पद ठरवणारे शहाणे कमी भक्त वा श्रद्धाळू नसतात. त्यांना गुजरातच्या पराभवातही नैतिक विजय दिसतच असतो ना? गोरखपूरचा भाजपा पराभव आणि गुजरातचा कॉग्रेस पराभव यात नेमका कुठला फ़रक असतो? पण राहुल गांधींनी त्याच पराभवाला नैतिक विजय ठरवले आणि अनेक पुरोगामी डावे प्राध्यापकही वाहिन्यांवर येऊन त्याच पराभवाला नैतिक विजयाच्या आरत्या ओवाळत होते ना? त्यालाच भक्ती म्हणतात. इकडल्या वा तिकडल्या कोणाही भक्तांना आपला विजय बघायचा असतो. म्हणूनच त्या बुडत्यांना अशा युक्तीवादाची काडी हवीच असते आणि ती पुरवू शकेल तोच त्यांना नेता होऊ शकत असतो. तो त्यांच्या भक्ती व श्रद्धेला मजबूत बांधून ठेवणारा धागा पुरवित असतो. पण असे धागे तोपर्यंतच मजबूत असतात, जोवर भक्त श्रद्धाळू अन्य काहीही डोळसपणे बघू शकणार नाही. म्हणून शिकवण काय असते? तर साक्षात देव किंवा त्याचे देवदूत स्वर्गातून खाली उतरून आले आणि काही भिन्न सांगू लागले तरी आपले डोळे कान बंद करून घ्यायचे. जगाला ओरडून सांगायचे, ही फ़ेक न्युज आहे. सांगणारा फ़ेकू आहे. अर्थात त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. पण आपले सच्चे अनुयायी टिकवून ठेवायला असा डावपेच उपयोगी असतो. भक्त हा चिकित्सक बुद्धी गहाण टाकलेला असावा लागतो आणि त्याने आपली बुद्धी वापरू नये, यावर भक्तीचे तारू टिकलेले असते. शिक्षण, वाचन वा व्यासंगाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसतो. भक्ती हा भावनाविकार असतो.

उम्मीदपे दुनिया चलती है, अशी हिंदीतली उक्ती आहे. उम्मीद म्हणजे कल्पनांच्या मागे धावणे वा आशेवर जगणे होय. ते चुकीचे नाही. पण समोर साक्षात भलतेच दिसत असताना त्याकडे पाठ फ़िरवण्याने उमेद खरी ठरण्याची शक्यताच संपत असते. मतविभागणीमुळे मोदींनी लोकसभा जिंकली किंवा मतदाराची दिशाभूल झाली असे सांगण्यातून आपलीच दिशाभूल होत असते. कारण ते सत्य नसते. आजवरच्या सर्व निवडणूका जिंकणार्‍यांनी मतविभागणीचा लाभ उठवूनच जिंकलेल्या आहेत आणि सत्ताही बळकावलेली आहे. मुलायम मायावतींसह नेहरू इंदिरा गांधींनाही मतविभागणीचेच वरदान लाभलेले होते. मग तो युक्तीवाद काय कामाचा? त्याने लोकांची किती फ़सगत होईल ठाऊक नाही. पण आपली मात्र फ़सगत होत असते आणि तेच आजच्या युगात मोदींना निवडणूक जिंकण्यातले अस्त्र झालेले आहे. त्यांचे विरोधी भक्त वास्तवाला सामोरे जायला तयार नाहीत, म्हणून भाजपा जिंकतो. मतविभागणी टाळली तरी कॉग्रेसला पुर्वीच सत्ताभ्रष्ट करता आले असते आणि तसेही यापुर्वी झालेले होते. पण पुन्हा विरोधकात दुफ़ळी माजली आणि कॉग्रेस सत्तेत परतली होती. आज कॉग्रेसपाशी तितकी संघटना उरलेली नाही आणि भाजपाने भक्कम व्यापक संघटना उभी केलेली आहे. हे त्यातले सत्य आहे. म्हणूनच भाजपा किंवा मोदींना यश मिळते आहे. आपल्या अतिरेकी मतभेद व विस्कळीत संघटनांच्या दुर्बलतेतून विरोधक बाहेर पडू शकले तर मोदी अजिंक्य नसतात. कॉग्रेस व डावे त्रिपुरात एकत्र आले तर भाजपा इतके मोठे यश मिळवू शकला नसता. विरोधकांची उमेद मोदींना पराभूत करण्यापुरती नसून एकमेकांचेही पाय ओढण्याची आहे. त्याचे काय करायचे ते ठरले पाहिजे ना? एकजुट करताना अखिलेशला मायावतींना एक राज्यसभेची जागा सोडण्याचा त्याग करता येत नसेल, तर मतविभागणीला पर्याय कुठे उरतो? ते शक्य नसेल तर आघाडीची स्वप्ने बघणार्‍या पुरोगामी भक्तांचे काय?

जे कोणी कडवे मोदी विरोधक आहेत, तेही तितकेच अंधभक्त आहेत. म्हणूनच त्यांना सत्य बघता येत नाही की मोदीना पराभूत करणे शक्य होत नाही. त्यांना नुसते मोदी पराभूत झाले वा होतील असले युक्तीवाद ऐकून खुश व्हायचे असते. सहाजिकच त्यांना तसली खुळी स्वप्ने दाखवणारे व्यापारी उदयास येतात आणि त्यांना खुश करीत असतात. पण वास्तवात कुठलाही फ़रक पडत नाही. भाजपा वा मोदीविरोधी जे कोणी आहेत, त्यांनी कान डोळे उघडावेत आणि सत्याला सामोरे जावे. आपली भक्ती सोडून आपले दोष बघावेत आणि ते दुर करण्यासाठी कंबर कसावी. कारण त्यांच्यासमोर मोदी हे आव्हान नसून त्यांच्यातल्या त्रुटी हेच आव्हान आहे. ते बाजूला करणे वा त्यावर मात करणे त्यांच्याच हाती आहे. अशा खुळ्या कल्पनातून मोदी व त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा बाहेर पडला व त्याने कॉग्रेस हरत नाही, या समजुतीला छेद दिला. सात दशकात कॉग्रेसला कोणी एकहाती पराभूत करू शकत नसल्याचा भ्रम मोदींनी सोडला आणि घडलेला चमत्कार आपल्या समोर आहे. मोदी नावाच्या माणसाचे यश त्याने झिडकारलेल्या भ्रमात आहे. मोदी अजिंक्य वा आव्हान असल्याच्या भावनेतून पुरोगामी भक्त बाहेर पडू शकले, तर आघाड्यांवर विसंबून न रहाता, आपापले पक्षीय बळ वाढवण्याच्या कामाला लागतील आणि त्यातून जे राजकीय आव्हान उभे राहिले ते मोदींना भयभीत करून टाकणारे असेल. कारण तेच मोदींच्या यशाचे रहस्य आहे. उलट विरोधकांच्या झुंडीला आपल्या भ्रमातून बाहेर पडायचीही भिती वाटत असेल, तर मोदींच्या यशाला कोणी रोखू शकणार नाही. भाग्य उजळेल म्हणून आशाळभूत बसलेल्यांना कधी देव भेटत नाही. त्यांना फ़क्त भक्ती शक्य असते. तपस्या करणार्‍यांना देवालाही आव्हान देणे शक्य असते. भक्तांनी आरत्या कराव्यात, शापवाणी उच्चारावी किंवा सच्चा अनुयायी होऊन फ़रफ़टत आयुष्य खर्ची घालावे.

(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)

http://www.inmarathi.com/

Friday, March 30, 2018

गणितातली समिकरणे

संबंधित इमेज

त्रिपुरात भाजपाच्या यशाने अनेकांचे डोळे दिपले होते. मग त्याचा शिल्पकार म्हणून मुंबईतल्या सुनील देवधरने तिथे काही वर्षे ठाण मांडून केलेल्या संघटनात्मक कार्याचे कौतुकही झाले. त्यात सत्य आहेच. पण दिर्घकाळ तिथे सत्ता राबवणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या नाकर्तेपणाची वा नकारात्मक कारभाराची फ़ारशी चर्चा झाल्याचे ऐकायला मिळाले नाही. कुठल्याही यशापयशामध्ये हा नाकर्तेपणा खुप महत्वाचा असतो. जेव्हा सत्तेत बसलेल्यांचा नाकर्तेपणा अतिरेकी होतो, तेव्हा जनता बदलाला प्रवृत्त होत असते. अन्यथा सुनील देवधरच्या मेहनतीला फ़ळ येत नसते. त्याचीच दुसरी बाजू अशी असते, की सुनीलसारख्यांनी कितीही मेहनत घेतली, म्हणून उत्तम काम करणार्‍या सत्ताधीशाला कोणी सत्ताभ्रष्ट करू शकत नसतो. तशी़च तिसरी बाजू आहे. कितीही नाकर्ते सरकार असले तरी त्याचा राजकीय लाभ उठवणारा पक्ष वा नेता समोर आल्याशिवाय लोक बदलाला तयार होत नाहीत. त्रिपुराचे असे विश्लेषण कुठे वाचनात आले नाही. किंबहूना आपल्याकडे जे उथळ विश्लेषण चालते, त्यात कुणाला तरी श्रेय देऊन पराभूताचा नाकर्तेपणा लपवला जात असतो. जेव्हा असेच विश्लेषण चालते, तेव्हा मग अटीतटीच्या लढतीमध्ये कोणता पक्ष कशामुळे पराभुत होईल वा जिंकू शकेल, त्याचाही अंदाज बांधता येत नसतो. अशी स्थिती असली, मग कर्नाटकात उद्या काय होईल, त्याचा अंदाज कुठल्याही पत्रकाराला बांधता येत नसला, तर नवलाची गोष्ट नाही. अशी माध्यमे मग नेत्यांचे वा पक्षांचे दावे प्रतिदावे रंगवण्यात धन्यता मानत असतात आणि निकालाच्या दिवशी चमत्कार झाल्याचे अभिमानाने कथन करू लागतात. आताही कर्नाटकात कॉग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देऊन कशी जबरदस्त खेळी केली आहे, त्याची लांबलचक वर्णने वाचायला मिळत आहेत. पण म्हणून कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता राखणे सोपे आहे काय?

क्वचितच या दक्षिणी राज्यात पाच वर्षे पुर्ण करणारा मुख्यमंत्री पुन्हा निवडून आलेला आहे. शिवाय लिंगायतांना सिद्धरामय्यांनी गाजर दाखवले, हेही मान्य करायलाच हवे. पण तेवढ्याने हा समाज कॉग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करील, असा निष्कर्ष काढणे अतिरेकी आहे. कारण वीरेंद्र पाटील यांना अपमानित करून बाजूला केल्यापासून हा समाज घटक कॉग्रेसला दुरावला. त्याचाच लाभ उठवून भाजपाने त्या समाजघटकात आपले बस्तान बसवलेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नुसते गाजर दाखवून कॉग्रेस पुन्हा त्या समाजाला जिंकू शकणार आहे काय? कर्नाटकातील सर्वात मोठा समाजघटक म्हणून या वर्गाकडे बघितले जाते आणि तोच तिथला सुखवस्तु पुढारलेला समाज आहे. पण त्यातल्या नेतृत्वाला खच्ची करण्यातूनच कॉग्रेस खिळखिळी होत गेली. भाजपाचा विस्तार त्यामुळेच झाला. मग आपला समाज नेता मुख्यमंत्री होण्याची संधी लिंगायत नाकारतील असे ज्यांना वाटते त्यांना कोणी समजावू शकत नाही. एका बाजूला येदीयुरप्पा हा लिंगायत नेता भाजपासाठी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आहे आणि दुसरीकडे भाजपाकडे आजही देशातील सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून नरेंद्र मोदी प्रचारासाठी उपलब्ध आहेत. पण त्याही दोन गोष्टींच्या पलिकडे संघटना व तिचा निवडणूकीतील यंत्राप्रमाणे वापर, ही भाजपाची सर्वात महत्वाची जमेची बाजू आहे. इतकी साधने तेव्हा निर्णायक ठरतात, जेव्हा एखाद्या पक्षाकडे अन्य महत्वाचे पोषक घटक असू शकतात. ते घटक म्हणजे भाजपाला मिळू शकणार्‍या मतांची संख्या किंवा टक्केवारी होय. भाजपा कर्नाटकात कुठवर मोठी झेप घेऊ शकतो त्याचे गणित कोणी अजून मांडलेले नाही. त्याचे उत्तर मागल्या तीन मतदानातून सापडू शकते. मोदी व येदीयुरप्पा अधिक संघटनात्मक बळ किती मोठी बेरीज होते, त्याचे उत्तर मागल्या लोकसभा मतदानात सामावलेले आहे.

२००८ सालात प्रथमच भाजपा कर्नाटकातला सर्वात मोठा बहूमताचा पक्ष म्हणून विधानसभेत निवडून आला. तेव्हा त्याला मिळालेली मते कॉग्रेसपेक्षा एक टक्का कमीच होती. पण ही मते काही भागात केंद्रीत झालेली असल्याने त्याला सर्वाधिक म्हणजे २२४ पैकी ११० जागा मिळालेल्या होत्या. थोडीफ़ार तडजोड करून भाजपाला सत्ताही संपादन करता आली. मात्र ती सत्ता पचवता आली नाही आणि पाच वर्षांनी भाजपाला दणका बसला. तेव्हा भाजपाची मते ३४ टक्क्यांवरून २३ टक्केपर्यंत घसरली होती. जागा मात्र ७० कमी झाल्या. उलट सत्ता गमावतानाही कॉग्रेसकडे २००८ सालात सर्वाधिक मते होती आणि पाच वर्षांनी पुन्हा सत्ता मिळवताना कॉग्रेसच्या मतांमध्ये अवघी अडीच टक्के वाढ झाली होती. पण त्या अडीच टक्क्यांनी कॉग्रेसला अधिकच्या ४२ जागा व बहूमत मिळवून दिले होते. सत्ता मिळणे वा सत्ता जाण्यातला फ़रक हा असा अगदी नगण्य असतो. पण परिणाम मात्र भलतेच असतात. २०१३ सालात कॉग्रेसने सत्ता मिळवली व भाजपाने सत्ता गमावली. तरी कुठल्याही परिस्थितीत भाजपा एका ठराविक मतांपर्यंत येऊन टिकलेला पक्ष होता आणि म्हणूनच वर्षभरात आलेल्या लोकसभा निवडणूकीत त्याने चमत्कार घडवला. विधानसभेत येदीयुरप्पा पक्ष सोडून गेले असताना २३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या भाजपाने, लोकसभेत काय चमत्कार घडवला? त्याची मतांची टक्केवारी थेट ४३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली व लोकसभेच्या १७ जागा भाजपाने जिंकल्या. इतकी मोठी झेप घेण्यासाठी मुळात २३ टक्के किमान मतांचा पाया भक्कम होता. झेप घेण्यासाठी असा पाया असला मग संघटनेच्या माध्यमातून उंच झेप घेता येत असते. कॉग्रेसला नेहमी इतरांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ घेता आला. पण संघटनेच्या बळावर मोठी झेप घेता आली नाही, हा दोघातला मोठा फ़रक आहे. शिवाय अशी दोन राष्ट्रीय पक्षांची झुंज होते, तेव्हा मधल्यामध्ये देवेगौडांचा प्रादेशिक पक्ष त्याची मोठी किंमत मोजत असतो.

विरोधात बसण्यापेक्षा सत्तेची फ़ळे चाखण्यासाठी देवेगौडांच्या पक्षाने अनेक कसरती केल्या आणि त्यात त्यांचा मतदार हळुहळू हातातून निसटत गेला आहे. त्यातला काही भाजपा तर काही कॉग्रेसकडे गेला आहे. म्हणून मागल्या लोकसभेत अटीतटीची लढत आली, तेव्हा देवेगौडांना मोठा फ़टका बसला. त्यांचे कसेबसे दोन खासदार निवडून आले. कॉग्रेसची मते वाढली तरी त्याच्याहूनही भाजपाच्या संघटनात्मक मशागतीने आणखी मते वाढवून घेतली. त्यातले आकडे डोळे दिपवणारे आहेत. २०१३ सालात विधानसभेला २३ टक्के मते व ४० जागा कशाबशा मिळवणार्‍या भाजपाने लोकसभेत ४३ टक्के मतांची झेप घेतली. त्याचा विधानसभा मतदारसंघानुसार आकडा थक्क करणारा आहे. २२४ जागी झालेल्या मतदानात भाजपाने   १३२ जागी तर कॉग्रेसने ७७ जागी आघाडी मारली होती. मोदी येदीयुरप्पा बेरजेचे हे गणित आहे. उद्या होऊ घातलेल्या निवडणूकीत भाजपाला तो १३२ जागांचा आकडा खूणावतो आहे. किंबहूना त्यात कॉग्रेसला किती जागा मिळू शकतात, त्याचेही मार्गदर्शन आहे. २०१४ सालातले मतदान जसेच्या तसे आताही होईल असे नाही. पण भाजपाला कर्नाटकातीला सत्ता हिसकावून घ्यायची असेल, तर कोणत्या मतदारसंघात सर्व शक्ती पणाला लढायचे, त्या जागा ठरलेल्या आहेत. त्याखेरीज जिथे थोडक्या फ़रकाने मागे पडले, तिथे अधिक शक्ती पणाला लावायची आहे. अशा मिळून जागा १८० होत असतील तर कर्नाटकची लढाई कुठल्या बाजूला झुकणारी आहे, त्याचे उत्तर मिळू शकते. मोदी शहा मिळून जी रणनिती आखतात, ती जागा लढण्यापेक्षा जिंकायच्या जागांवरच शक्ती पणाला लावायची असते. तिथे जाऊन मग सुनील देवधर स्वत:ला गाडुन घेत असतो आणि मतमोजणी होऊन निकाल लागले, मग जगाला त्याचे कौतुक सांगावे लागत असते. आज कर्नाटकात कुठला सुनील देवधर मशागत करतो आहे, त्याचा कुणाला थांगपत्ता आहे काय?

परिवर्तनाचे झोके आणि झोपाळे

झुंडीतली माणसं   (लेखांक बारावा) 

anna hazare fiasco के लिए इमेज परिणाम

गेल्या महिनाभरातील वर्तमानपत्रे चाळली वा त्या दरम्यानच्या वाहिन्यांवरील अभ्यासकांच्या चर्चा ऐकल्या, तर ही तथाकथित विश्लेषक मंडळी किती गोंधळलेली आहेत, त्याचा थोडा अंदाज येऊ शकतो. त्या दिवशीची चर्चा आणि वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले विवेचन वाचून-ऐकून आपण विसरून जातो. त्यामुळे त्यातला विरोधाभास आपल्या लक्षात येत नाही. पण बारकाईने त्याचे परिशीलन केले तर निरागस बालकासारखे हे अभ्यासक विचारांच्या व मतप्रदर्शनाच्या झोक्यावर बागडत असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. त्रिपुरातील निकालांनी मार्च महिन्याचा आरंभ झाला. तिथली दिर्घकालीन डाव्या आघाडीची सत्ता उलथून पाडत, उजव्या मानल्या जाणार्‍या भाजपाने सत्ता काबीज केली. तेव्हा मोदी विरोधकांच्या प्रतिक्रीया काय होत्या? डाव्यांनी त्याला पैशाचा खेळ म्हटले, तर इतर प्रादेशिक पक्षांनी भाजपासह कॉग्रेसला बाजूला ठेवून पुरोगामी आघाडी बनवण्याचा बेत आखला. जणू तमाम पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षांनी एकजुट केल्याशिवाय आता भाजपा व मोदींना रोखणे शक्य नाही, याचीच कबुली त्यातून दिली जात होती. त्याचेच प्रतिबिंब मग चर्चांमध्येही पडलेले होते. पण त्या निकालांना दहा दिवस उलटून जात नाहीत, इतक्यात बिहार उत्तरप्रदेशात झालेल्या तीनचार पोटनिवडणूकांचे निकाल आले आणि इकडची वैचारीक झुंड ऊठून भलत्याच झाडावर चिवचिवाट करू लागली. मार्च महिन्याच्या आरंभी जे मोदी अजिंक्य वाटत होते, तेच १४ मार्च रोजी पराभवाच्या कडेलोटावर येऊन उभे असल्याचे पांडित्य तेच विश्लेषक सांगू लागले. असे होते, कारण विचारवंत वा अभ्यासकही माणसेच आहेत आणि मानवी मनातले विकार त्यांच्यातही तितकेच ठासून भरलेले आहेत. रस्त्यावरचा गांजलेला सामान्य माणूस व परिवर्तनाची ध्वजा खांद्यावर घेतलेला क्रांतीकारक विचारवंत यात तसूभर फ़रक नसतो. दोघेही सारखेच गांजलेले व वैफ़ल्यग्रस्त असतात व नशीबाच्या झोपाळ्यावर स्वार झालेले असतात.

‘स्वत:च्या परिस्थितीबद्दल असंतुष्ट किंवा असमाधानी आहे, एवढ्याच एका कारणामुळे कोणीही सामाजिक परिवर्तनासाठी ताबडतोब घराबाहेर पडेल असे नाही. असंतुष्टतेचे रुपांतर जेव्हा प्रखर तिटकार्‍यात घडून येते, तेव्हाच सामाजिक परिवर्तनाकडे मन धाव घेऊ लागते. याचाच अर्थ मानसिक असंतुष्टपणाबरोबरच अन्य काही घटक ह्जर असावे लागतात, तरच चळवळ घडते.’

‘मग बदलाच्या बाजूने कोण उतरतात? तर आपल्या अंगात काही अमोघ शक्ती आहे असा ज्यांचा विश्वास असतो, तेच लोक सगळी जबाबदारी वार्‍यावर सोडून मोठ्या प्रमाणावरील सामाजिक बदलासाठी पुढे सरसावतात. फ़्रेंच राज्यक्रांतीबद्दल बोलताना द तॉकव्हील या फ़्रेंच विचारवंताने म्हटले आहे. ज्या पिढीने फ़्रेंच राज्यक्रांती घडवून आणली, त्या पिढीचा मानवी विचारशक्तीच्या सर्वशक्तीमानतेवर आणि मानवी बुद्धीच्या कर्तबगारीवर प्रगाढ विश्वास होता. स्वत:बद्दलचा इतका अहंकार आणि स्वत:च्या सर्वशक्तीमानतेवरचा इतका गाढ विश्वास मानवजातीला यापुर्वी कधीही वाटला नव्हता. या अतिरीक्त आत्मविश्वासामध्ये सामाजिक बदलाच्या जागतिक भूकेची भर पडली होती आणि त्याचा परिणाम म्हणजे फ़्रेंच राज्यक्रांती होय. नवे जग निर्माण करायचे या ईर्षेपोटी रशियात ज्यांनी अराजकाला जन्म दिला ते लेनिन आणि बोल्शेविक पक्षाचे सदस्य, या सर्वांचा मार्क्सवादाच्या सर्वशक्तीमानतेवर अंधविश्वास होता.’

‘लेनिन आणि बोल्शेविकांप्रमाणेच जर्मनीच्या नाझींचेही उदाहरण देता येईल. नाझींपाशी अमोघ तत्वज्ञान नव्हते. परंतु तत्वज्ञानाच्या ऐवजी त्यांच्यापाशी अमोघ नेता होता; आणि त्या नेत्याच्या अस्खलनशीलतेवर, त्याच्या कर्तृत्वशक्तीवर त्यांचा आंधळा विश्वास होता. तत्वज्ञानावरच्या आंधळ्या विश्वासाची जागा नेत्यावरच्या आंधळ्या विश्वासाने घेतली होती.’ ( झुंडीचे मानसशास्त्र, पृष्ठ १०१-२)

भारतात सध्या जी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आहे, त्याविषयी आपले अभ्यासू मत व्यक्त करणार्‍यांची गणना आपल्याला उपरोक्त दोनपैकी एका गटात करावी लागते. त्यांच्यात आपापल्या तत्वज्ञान विचारधारा वा नेत्याविषयी तितकाच अंधविश्वास आपल्याला आढळून येत असतो. एका पराभवाने यातले तमाम लोक निराश हताश होऊन जातात आणि एखाद्या किरकोळ विजयानेही हुरळून जाताना आपण बघत असतो. त्यांना जगात काय घडते आहे, ते समजून घेण्याची अजिबात इच्छा दिसत नाही. त्यापेक्षा जे काही घडेल ते आपल्याला भावणार्‍या आकारात व प्रकारात असावे, यासाठी अट्टाहास चाललेला असतो. त्यामुळेच त्रिपुरातीला लेनिनचा पुतळा तोडला गेल्यावर जमावाला फ़ॅसिस्ट संबोधणारे बुद्धीमानही, कोलकात्यातील श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचे समर्थन करताना दिसू शकले. त्यांनाही या दोन पुतळ्यात आपल्या अंधविश्वासाचा साक्षात्कार बघायचा असतो. त्रिपुरा वा उत्तरप्रदेशच्या निवडणूक निकालात प्रत्येक बाजूला आपल्याला हवे तेच बघायचे आहे आणि मग त्यांच्याकडून मागणी असेल तरा निष्कर्ष पुरवणारे व्यापारी अभ्यासकही सज्ज झालेले आहेत. यापैकी दोन्ही बाजू परिवर्तनाची भाषा बोलत असतात. पण त्या दिशेने एकही पाऊल पडताना दिसत नाही. कारण या झुंडी परिवर्तनासाठी मनाने कितीही तयार असल्या, तरी त्यातून कुठली चळवळ उभी रहाताना अनुभवास येत नाही. बारीकसारीक वावटळी उठत असतात आणि त्यांचेच वर्णन वादळासारखे करणारी अभ्यासक नावाची जात पुढे आलेली आहे. लोक असमाधानी आहेत वा निराशही असू शकतील. पण त्यांना चळवळीत उतरण्यास प्रवृत्त करील, असा कुठलाही बाह्य घटक आज आढळून येत नाही. म्हणून मग चळवळीचा आग्रह धरला जातो, पण तिचा मागमूस कुठे दिसत नाही. जे वातावरण २०११-१२ सालात अनुभवास येत होते, ते आज दिसते का?

२०१४ साली देशात लोकशाही मार्गाने म्हणजे मतदानाने सत्ता परिवर्तन झाले. त्याला सामाजिक परिवर्तन म्हणता येणार नाही. पण त्याचा आरंभ सामाजिक राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीतून झालेला होता. तेव्हाही देशातल्या सत्तेविषयी लोकांच्या मनात प्रचंड राग संताप होता. पण त्याचे नेतृत्व करायला ना डावे पक्ष पुढे सरसावले ना उजव्या राजकीय पक्षांनी त्यात पुढाकार घेतला. पण परिवर्तनासाठी लोक इतके आसुसलेले होते, की रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारे यांच्यासारख्या राजकारणबाह्य व्यक्तींनी उठवलेल्या आवाजाला जनतेतून मोठा प्रतिसाद मिळाला. खरेतर आज ज्यांना बदलाचे वेध लागलेले आहेत, अशा कम्युनिस्ट, समाजवादी वा आंबेडकरवादी गटांनी तेव्हा पुढाकार घेतला असता, तर वेगळेच चित्र समोर आले असते. जनतेमध्ये जी परिवर्तनाची लट उसळत घुसळत होती, त्याची किंचीतही चाहुल यासारख्या पुरोगामी पक्षांना लागलेली नव्हती. लोक युपीए वा कॉग्रेसच्या मस्तवाल सत्तेला उलथून पाडण्याला उतावळे झालेले होते, गांजलेले होते. त्यांच्या अंतरात्म्याचा आवाज त्यांना परिवर्तनासाठी प्रवृत्त करीत होता आणि त्याला समांतर वा पुरक अशा घटना निर्भया वा घोटाळ्यातून समोर येत होत्या. त्यावर स्वार होणारा कुणी नेता किंवा पक्ष संघटना पुढे येण्याचा अवकाश होता. लोकांना त्याची प्रतिक्षा होती. त्यांना युपीएची सत्ता उलथून पाडायची होती. पण ते शिवधनुष्य पेलण्याची कुवत नसलेल्यांकडे त्या उठावाचे नेतृत्व गेलेले होते. त्यांनाही जनमानसात खदखदणार्‍या असंतोषाचा आवाका आलेला नव्हता. म्हणूनच एक मोठी उसळी येऊन ती आंदोलने बारगळली. पण मनामनातला असंतोष विझलेला नव्हता. अशावेळी त्याच राख साचलेल्या निखार्‍यावर फ़ुंकर घालून नरेंद्र मोदी यांनी परिवर्तनाची हाक दिली. युपीएविषयीच्या जनमानसातील तिटकार्‍याला मोदींनी चुड लावली व आगडोंब उसळल्यासारखा त्यांना राजकीय प्रतिसाद मिळत गेला.

जनमानसातील नाराजी व स्फ़ोटक भावनांचे संकलन करून त्याला बाहेरच्या घटकांची जोड देणारा नेताच परिवर्तनाचा चमत्कार घडवू शकत असतो. ती कधी रक्तरंजित क्रांती असते, तर कधी तो राजकीय सत्तापालट असतो. मोदींच्या पुढाकाराने देशात चार वर्षापुर्वी राजकीय परिवर्तन घडले. तरी तितक्या गतीने आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडलेला अनुभव लोकांच्या वाट्याला आलेला नाही. सहाजिकच राजकीय अराजक संपुष्टात आल्याने तात्पुरता दिलासा मिळालेले लोक खुश होते. पण सामाजिक बदलाची त्यांची अपेक्षा आजही पुर्ण झालेली नाही. त्यासाठी कोणी पुढे आलेले नाही. सहाजिकच त्याचे फ़ुटकळ धमाके अधूनमधून होत असतात. त्रिपुरात कम्युनिस्टांचे सरकार ही अडगळ झालेली होती आणि परिवर्तनात त्याला हाकलून लावणे अगत्याचे होते. ते कम्युनिस्ट करू शकले नाहीत तर भाजपाने लोकभावनेला साथ दिली. इतरत्र कुठे भाजपाचाही पराभव होईल. जिथे जो पक्ष वा नेता प्रस्थापित होऊन बसलेला असतो, त्याला उलथून पाडायला लोक उत्सुक असतात. नुसता लेनिनचा पुतळा उभा करून कोणी क्रांतीकारक होत नाही. लेनिनची क्रांती अराजकाच्या मार्गाने गेली होती आणि तिने राजकीय सत्तापालट केल्यावर तीच एक मस्तवाल एकाधिकारी सत्ता बनून गेली होती. त्यात लोकशाही बदलाची मुभा ठेवलेली नव्हती. पण त्रिपुरात तशी सोय होती आणि तिथल्या सत्तापालटातून लोकांनी कम्युनिस्टही स्थितीवादी आहेत, याची ग्वाही दिलेली आहे. तत्वज्ञान नव्हेतर अनुभव महत्वाचा असतो. जिथे जीवन जैसे-थेवादी होऊन जाते, तिथे परिवर्तनाची गरज निर्माण होत असते. प्रस्थापिताला लोक कंटाळतात आणि शक्यता निर्माण झाली, मग परिवर्तन घडवून आणण्याला हातभार लावतात. मात्र तशी शक्यता वा मोहात टाकणारे स्वप्न दाखवणारा कोणीतरी अमोघ नेता समोर यावा लागत असतो. मोदींना ह्टवण्याचे संकल्प करणार्‍यांना म्हणूनच तसा अमोघ पर्याय समोर आणावा लागेल.

कालपरवा नाशिक ते मुंबई असा शेतकर्‍यांचा लॉगमार्च यशस्वी झाला. त्याचा माध्यमात इतका गाजावाजा झाला, की जणू आता देशात मूलभूत राजकीय सामाजिक परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली असावी, अशीच वर्णने वाचायला मिळत होती. वाहिन्यांवरच्या चर्चेतही तसाच अविर्भाव आणला जात होता. देशाच्या कानाकोपर्‍यात लहानमोठी आंदोलने होतच असतात. त्यातील आवेश आमुलाग्र परिवर्तनाचा असतो. प्रामुख्याने त्यात सहभागी झालेल्यांविषयीची ती सहानुभूती असते. पण शब्द वा अन्य मार्गाने सहानुभूती व्यक्त करणारे त्यापासून आपल्याला अलिप्त राखत असतात. कारण जितका आवेश त्यातून सादर केला जात असतो, तितकी परिवर्तनाला पोषक परिस्थिती आली नसल्याची ते कृतीतूनच साक्ष देत असतात. ज्या शेकडो हजारो झुंडी व कळपांचा समाज बनलेला असतो, त्यांचा सामायिक समवेश यातल्या कुठल्या आंदोलनात नसतो वा सहभागही नसतो. कारण वेगवेगळ्या कारणास्तव अशी आंदोलने विभिन्न प्रसंगी होत असतात. आज रस्त्यावर उतरलेला उद्याच्या आंदोलनाचा प्रेक्षक होत असतो. त्यांना आपापले स्वार्थ वा मतलब गुंडाळून कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होण्याची उबळ येण्याइतकी स्थिती निर्माण होत नाही, तोवर परिवर्तनाची चळवळ उभी रहात नाही, की तशी शक्यताही निर्माण होत नाही. प्रामुख्याने लोकशाहीत अशा शक्यता खुपच दुर्मिळ असतात. कारण लोकमतातून सत्तेवर आलेला राज्यकर्ता किमान लोकसंख्येला नाराज व निराश करण्याची चतुराई दाखवित असतो. ज्याला तो समतोल संभाळता येत नाही, त्याच्याविषयी मग सार्वत्रिक नाराजी व तिटकारा वाढीस लागत असतो. अल्पमताची वा निर्विवाद सत्ता हाती असतानाही सोनिया, राहुल वा कॉग्रेस नेत्यांनी केलेली अरेरावी ज्या लोकसंख्येने अनुभवली आहे, तितका बेछूट कारभार मोदींच्या कारकिर्दीत झालेला नसेल, तर नुसत्या आवेशपुर्ण शब्दांनी भाषणांनी परिवर्तनाचे वारे कसे वाहू लागतील?

लालूंना तुरूंगवासातून वा़चवण्यासाठी अध्यादेश काढणे. अनेक घोटाळे उघडकीस आल्यानंतरही अण्णा हजारे वा रामदेव बाबांना अटक करण्यापर्यंत मस्तवालपणे सत्तेचा दुरूपयोग करण्याची युपीएने मजल मारली होती. त्याचा मागमूस कुठे मोदी सरकारमध्ये दिसला आहे काय? उलट नीरव मोदी, मल्ल्या असे घोटाळे उघड झाल्यावर त्यावर योग्य कारवाई करणे व तशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वत: सरकारने पुढाकार घेणे, यातला फ़रक बुद्धीमंतांना समजत नसला तरी जनतेला तो अनुभवास येत असतो. आपापल्या मतलब वा मागणीसाठी सरकारवर नाराज असलेल्या समाज घटकांना एकूण सरकारी निर्णयातून काही जाचक वाटलेले नसेल, तर परिवर्तनाला लोक प्रवृत्त होत नाहीत. त्याच्या विरोधात राजकीय लढाया होऊ शकतात. पण व्यापक समाजजीवनाला भेडसावणारी स्थिती निर्माण होत नाही. अशावेळी मग बदलासाठी कायम आसूसलेल्या वर्गाला कुठल्याही लहानमोठ्या घटनेमध्ये परिवर्तनाची बीजे आढळू लागली तर नवल नाही. पण त्या बदलासाठी आवश्यक अशा बाह्य घटकांचा दुष्काळ तशा क्रांतीला चालना देत नसतो. काही वेळासाठी लालबुंद रसरशीत दिसणारे ते निखारे जरूर असतात. पण त्यातून आगडोंब पेटवणारा वणवा निर्माण होत नाही. म्हणून मग उत्तरप्रदेश़चे निकाल येताच शेतकर्‍यांच्या लॉंगमार्चचे कौतुक विसरले जाते आणि मायावती अखिलेशच्या आरत्या सुरू होतात. देशव्यापी महोल निर्माण होत नाही, की तशी कुठे चाहूलही लागत नाही. जी काही लहानमोठी शक्यता अशा प्रसंगात असते, तिच्यावर स्वार होणारा कोणी एक नेता नाही, किंवा संघटित राष्ट्रीय पक्षही दृष्टीपथात नाही. मग क्रांतीचा नुसता गडगडाट करून काय साध्य होणार आहे? तो क्रांतीचा झंजावात येण्यासाठी समाजातील लहानमोठ्या अर्ध्या तरी झुंडी व कळप घराबाहेर पडण्याची परिस्थिती आवश्यक आहे. पण तिचा कुठेच मागमूस नाही.


(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)
 
http://www.inmarathi.com/

Thursday, March 29, 2018

नुसत्याच उठाबश्या

No automatic alt text available.

अखेरीस सातव्या दिवशी अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. तुलना करायची तर सात वर्षापुर्वीचा आपल्या तेरा दिवसांच्या उपोषणाची बरोबरीही अण्णा करू शकले नाहीत. अर्थात मुंबईच्या बीकेसीमध्येही त्यांनी त्याच काळात तिसर्‍या दिवशीच उपोषण गुंडाळलेले होते. आता त्यापेक्षा चार दिवस अधिक झाले आहेत. पण याची गरज होती काय? मागल्या खेपेस अण्णांना मिळालेला देशव्यापी प्रतिसाद आणि यावेळचे दुर्लक्ष, याचा काही अभ्यास अण्णा व त्यांचे अन्य सहकारी करणार आहेत किंवा नाही? नसतील, तर उपोषणांची एक मालिका तयार होईल आणि अधिक काहीही साधले जाणार नाही. आंदोलन वा चळवळी आजकालच्या जमान्यातली लढाई वा युद्धच असते. त्यात रणनितीला खुप महत्व असते. मागल्या रामलिला उत्सवात परिस्थिती पोषक होती आणि तात्कालीन राज्यकर्ते त्यांच्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने बेजार झालेले होते. कारभाराचा पुरता बोर्‍या वाजलेला होता आणि एकूणच सामान्य माणूस विविध कारणांनी त्रस्त झालेला होता. आज त्यापेक्षा फ़ारच काही उत्तम चालू नाही. पण असह्य होऊन लोकांनी रस्त्यावर उतरावे, इतकीही परिस्थिती डबघाईला गेलेली नाही. ह्याचे भान मोसमी व्यापार करणार्‍यांना नेमके असते. ऐन उन्हाळ्यात कोणीही ताक वा शीतपेयांची टपरी लावतो आणि तेजीत धंदा करतो. त्याऐवजी त्याने रेनकोट वा छत्रीचे दुकान मांडले, तर ते ओसच पडणार ना? हे अण्णांना मागल्या खेपेस घोड्यावर बसवणार्‍या केजरीवाल यांना नेमके कळते. म्हणूनच अण्णा कृपेने सत्तेपर्यंत गेलेल्या त्या नवख्या नेत्यानेही अण्णांकडे पाठ फ़िरवली होती. मग त्यापेक्षा दिर्घकाळ राजकारणात मुरलेल्यांनी अण्णांच्या धमकीला भीक कशाला घालावी? त्यातूनच मग उपोषण गुंडाळण्याची अशी नामुष्की अण्णांवर आलेली आहे. शेवटी असे काय हाती पडले, की अण्णांनी उपोषण गुंडाळावे?

या उपोषणाचा आरंभ करण्यापुर्वी माध्यमांशी बोलताना अण्णांनी केलेली मोठी तक्रार म्हणजे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ३०=४० पत्रे लिहीली. पण एकाही पत्राचे उत्तर मोदींकडून मिळालेले नव्हते. गुरूवारी उपोषण गुंडाळताना त्यांना पंतप्रधानांचे मागण्या मान्य असल्याचे पत्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अण्णांचे तेवढ्यावर समाधान झाले. त्यांनी गाशा गुंडाळला. इतकीच मागणी होती, तर त्यांनी आधीच तसे जाहिरपणे सांगून टाकायचे होते. पंतप्रधानांनी आपल्याला आश्वासनांचे लिखीत पत्र द्यावे, आपण सहा महिने उपोषणाचा निर्णय पुढे ढकलतो. त्यांना रामलिला मैदान बुक करावे लागले नसते, की इतक्या उकाड्यात इतरांनाही तापत बसावे लागले नसते. पण अण्णांनी आपल्या इतर सगळ्या मागण्या अगत्याने मांडल्या. तरी आपले उपोषण पंतप्रधानांच्या पत्रासाठी असल्याचे एकदाही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे त्यांना त्रास झाला आणि इतरांनाही उगाच धावपळ करावी लागली. जो पंतप्रधान मागल्या तीनचार वर्षात अण्णांच्या ३०-४० पत्रांना साधे उत्तर पाठवण्याचे सौजन्यही दाखवत नाही, त्याच्या असल्या आश्वासक पत्रावर अण्णा विश्वास कसा ठेवतात? आणि पत्रात काय म्हटले आहे? त्या मागण्या ‘तत्वत:’ मान्य असून येत्या सहा महिन्यात अण्णांच्या मागण्या पुर्ण होतील. हे सर्व इतके सोपे असते, तर मोदींनी अण्णांना उपोषणाला बसायची पाळी सुद्धा येऊ दिली नसती. कुठलीही मागणी तत्वत: मान्य करण्यात कोणत्याही सरकारला कधी अडचण नसते. सवाल त्या मागणीच्या व्यवहाराचा असतो. व्यवहारात त्या मागण्या पुर्ण करण्याची वेळ आली, मग तारांबळ सुरू होते. म्हणून आजवरच्या कुठल्याही सरकारांनी कोणत्याही आंदोलनाच्या सर्व मागण्या तत्वत: मान्य केलेल्या आहेत. मात्र त्यातल्या बहुतांश मागण्या व्यवहारात कधीच पुर्ण केल्या नाहीत वा झालेल्या नाहीत. मग या आश्वासनांचे काय होईल?

याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की अण्णांच्या अहंकाराला खतपाणी घालण्याचे काम सरकारने यशस्वीरित्या पार पाडले. या सत्ताधीशांनी युपीए सरकारसारखा कुठलाही मुर्खपणा करून कठोर कारवाईचा बडगा उचलला नाही, की अण्णांना हुतात्मा होण्याची संधी दिली नाही. ह्याला धुर्तपणा वा सरकारी लबाडी नक्की म्हणता येईल. अण्णा एकदा उपोषणाला बसले, मग प्रतिदिन आंदोलनासाठी कसोटीचा प्रसंग येत जातो. शिवाय परिस्थिती कितीही नाजूक झाली तरी ती जनतेसाठी होणार नसून अण्णा व त्यांच्या अनुयायांसाठी स्थिती नाजूक होणार, हे उघड होते. जसजशी स्थिती नाजूक होते, तशी आंदोलनकर्त्यांची तारांबळ उडत जाते. आयुष्यभर विरोधी पक्षातच खर्ची पडलेल्या भाजपाच्या बहुतांश नेत्यांना त्याची पुर्ण जाणीव आणि अनुभव आहे. आंदोलनाचा अजिबात अनुभव नसलेले व सत्तेने सुस्तावलेल्या कॉग्रेसच्या नेत्यांचे हे सरकार नाही. म्हणूनच त्यांना आंदोलनकर्ते व उपोषणकर्ते यांच्या जमेच्या बाजूप्रमाणेच दुबळ्या बाजूही नेमक्या ठाऊक आहेत. विद्यमान पंतप्रधान आयुष्यातील तीन दशके सामान्य कार्यकर्ता म्हणून कष्ट उपसलेला आहे. त्यामुळेच अण्णांपेक्षाही आंदोलनातील अडचणी व मनस्तापाचे बारकावे, त्याला ठळकपणे ठाऊक आहेत. अण्णांच्या पत्राला पंतप्रधान म्हणूनच उत्तर देत नव्हते. उलट त्यांनी अण्णांना उपोषणाच्या भरीला घालण्याचा यशस्वी डाव खेळला. त्यामागे उपोषणाचे दिवस वाढत जातील तसे अण्णाच घायकुतीला येतील, ही खात्री होती. तेच तंत्र यशस्वी ठरले आणि कुठल्याही गडबडीशिवाय नुसत्या पत्राने अण्णांच्या तोंडाला पंतप्रधानांनी पाने पुसलेली आहेत. अण्णांनी पदरात पडलेले पवित्र करून घेतले. कारण त्यांच्यासमोर अन्य कुठलाच पर्याय नव्हता. पण अण्णा ते अण्णाच. त्यांनी यातही आपल्या अहंकाराला चुचकारत सहा महिन्यांनी पुन्हा उपोषण करण्याची दमदाटी देत उपोषणाची सांगता केली.

तुलनाच करायची तर अण्णा वा अन्य तत्सम आंदोलनकर्ते वा चळवळीचे महात्मे, हे कायम पंचतारांकित लढ्यातले राहिलेले आहेत. त्यांनी रस्त्यावर उतरून लाठीमार सोसलेला नाही की घाम गाळून शारिरीक कष्ट उपसलेले नाहीत. उलट मोदींचे आयुष्य दोनतीन दशके असे सामान्य कार्यकर्ता म्हणून कष्ट उपसण्यात गेलेले आहे. त्याचे किस्से त्यांनीही अनेकदा कथन केलेले आहेत. अण्णांनी महात्मा म्हणूनच उपोषणे केली वा राज्यकर्त्यांना दमदाटी केलेली होती. ज्या कॉग्रेसी मंत्री नेत्यांची हयात सुखनैव सत्ता भोगण्यात गेली, त्यांना आंदोलनाची झळ किती असते वा त्यातले दुबळेपण काय असते, त्याचा थांगपत्ता नाही. हा २०११ व २०१८ सालातला मोठा फ़रक आहे. तो अण्णांना उमजलेला नाही व आजची परिस्थितीही तितकी सरकारच्या विरोधात नाही. म्हणूनच सरकारला कोंडीत पकडण्याचा मोसमच चुकलेला होता. पण एकदा उडी घेतली, मग माघार अवघड होऊन जाते आणि तशी वेळ आली, मग मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारलाच शरण जावे लागत असते. मोदींनी त्याची प्रतिक्षा केली आणि अखेर उपोषण गुंडाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकरवी अण्णांना पळवाट काढून दिली. नुसते पत्रावर उपोषण आवरायचे आणि सहा महिन्यांनी तेच पुन्हा करायचे, तर तसा निर्वाणीचा इशारा आधी देऊन अण्णांनी सप्टेंबरमध्येच उपोषणाचा फ़ड मांडायचा होता. कदाचित निवडणूकांचा मोसम तेव्हा भरात असल्याने सरकारला अधिक लौकर वाकवता आले असते. पण आता तेही अशक्य आहे. रिकाम्या व ओस पडलेल्या रामलिला मैदानाने अण्णांना धडा शिकवला आहे. तो उमजला असेल, तर सप्टेंबरच्या उपोषणाची वेळ येणार नाही. तेव्हा उपोषणापुर्वीच मोदी नवे पत्र पाठवून अण्णांना खुश करतील. अण्णांचा अहंकार चुचकारला मग खुप झाले. बाकीच्या मागण्या पुरवठ्यासाठी असतात ना?

शेतकरी मोर्चा आणि लेनिन

 farmers long march के लिए इमेज परिणाम

दोन आठवड्यापुर्वी नाशिकहून निघालेला शेतकरी मोर्चा मुंबईत पोहोचण्यापर्यंत गाजत गेला आणि विधानसभेपर्यंत जाऊन विषय निकालात निघाला. पण विषय काय होता आणि कुठला विषय निकालात निघाला? चर्चा त्यावर झालेली नाही की होत नाही. ज्या मागण्या घेऊन या लॉंग मार्चची सुरूवात झालेली होती, त्यापैकी काय पदरात पडले? विधानसभा चालू असताना जनतेच्या मागण्यांसाठी मोर्चे धरणी ही महाराष्ट्राची जुनीच परंपरा आहे. म्हणूनच या ताज्या मोर्च्याने अनेकांच्या जुन्या आठवणी चाळवल्या. पण त्याच्यापुढे काय होऊ शकले? कधीकाळी डाव्या पुरोगामी चळवळी व पक्षांचा हा मोठा व मुख्य कार्यक्रम होता. त्यांचे निवडून आलेले तुरळक नेते विधानसभेत आवाज उठवायचे आणि त्याचे पडसाद म्हणून असे मोर्चे विधानसभेच्या आवारात येऊन धडकायचे. यावेळी विधानसभेत या मोर्चाचा जवळपास कोणी प्रतिनिधी नव्हता. ज्यांना आजवर प्रतिगामी वा भांडवलशाही व सरंजामशाहीचे प्रतिनिधी मानले जायचे, अशा पक्ष व नेत्यांनी या मोर्चाचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले. हा यातला प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे. त्यात कधीकाळची कट्टर कम्युनिस्ट विरोधक शिवसेना होती आणि पुर्वीचे सत्ताधीश साखरसम्राट कॉग्रेस राष्ट्रवादीही सहभागी होते. सत्तेत बसलेल्या भाजपाला वा सत्तेत बसूनही विरोधाचा पवित्रा कायम घेतलेल्या शिवसेनेला, त्यामुळे काहीही फ़रक पडलेला नाही. एकूणच मोर्चामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किंवा राजकीय समिकरणावर या मोर्चाने किती परिणाम केला, याचेही विवेचन होण्याची गरज आहे. कारण हा काही समारंभ वा सोहळा नव्हता. त्यामागे काही राजकीय भूमिका असल्याचे अगत्याने सांगितले जात होते, किंवा भासवले जात होते. मग त्याचा काय प्रभाव राज्याच्या सत्तेवर पडला वा पडू शकेल, याचे मोजमाप महत्वाचे ठरते. पण तसे कुठे होताना दिसलेले नाही, हे दुर्दैव आहे. कारण हा कौतुक सोहळा नव्हता.

महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन आता साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटला आहे आणि नुसते आवाज उठवणार्‍या विरोधी पक्ष वा चळवळींनी असे अनेक सोहळे पार पाडलेले असले तरी राजकारण ढवळून काढू शकेल, असा कुठलाही परिणाम होताना दिसलेला नाही. शरद पवार याही वयात ग्रामिण भाग पिंजून काढत आहेत आणि हल्लाबोल वा तत्सम आंदोलनांनी विरोधी राजकारणाला चालना देण्याच्या प्रयत्नात दिसत आहेत. दुसरीकडे भीमा कोरेगाव किंवा मराठा मोर्चा अशा राजकारणबाह्य वाटणार्‍या कृतीही घडलेल्या आहेत. पण त्याचा कुठलाही प्रभाव पक्षीय वा निवडणूकीच्या राजकारणावर पडताना दिसला नाही. फ़डणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन अडीच वर्षात झालेल्या लहानसहान महत्वाच्या निवडणूकात भाजपाने यश मिळवले. हे आंदोलनाच्या राजकारणाचे यश म्हणता येईल का? कारण लोकशाहीतले आंदोलन निवडणूका प्रभावित करणारे असावे लागते. मराठा मोर्चा ऐन भरात असताना स्थानिक संस्थांच्या व महापालिकांच्या निवडणूका पार पडल्या. त्यात विधानसभा निकालाचे प्रतिबिंब पडलेले होते. एका नांदेड महापालिकेत अशोक चव्हाण यांनी बाजी मारलेली दिसली. पण माजी मुख्यमंत्र्याने एका महापालिकेत आपला प्रभाव पाडण्याला तितके महत्व देता येत नाही. पवारांच्या हल्लाबोल आंदोलनाचाही कुठे परिणाम होताना दिसलेला नाही. म्हणून तर मुख्यमंत्री सहजगत्या राज्याचे राजकारण हाताळू शकलेले आहेत. सत्तेतली भागिदार शिवसेना सतत विरोधात बोलत असूनही त्याचा विरोधकांना लाभ उठवता आला नाही, की अशा आंदोलनांनी सत्ताधार्‍यांना घाम फ़ुटायची वेळ आलेली नाही. अशा पार्श्वभूमीवर शेतकरी मोर्चा निघालेला होता. तो अर्थातच अकस्मात वा उत्स्फ़ुर्त मोर्चा नव्हता. पुर्ण तयारीनिशी त्या़चे आयोजन झाले होते आणि यशस्वीही झाला. पण फ़लित काय? आणखी एकदा आश्वासनांच्या बदल्यात आंदोलन संपले?

कुठल्याही आंदोलन वा मोहिमेच्या आधी काही उद्दीष्टे निश्चीत करायची असतात. कुठपर्यंत मजल मारायची आणि प्रसंगी कुठे येऊन तडजोड करायची, याचीही तयारी आधीपासून असायला हवी. त्याचा पुर्ण अभाव या मोर्चात दिसला. त्यामुळे त्यात सहभागी झालेल्या व वेदना सोसून उन्हातान्हात पायपीट केलेल्यांच्या पदरात नेमके काय पडले, असा प्रश्न शिल्लक रहातो. तोंडी नव्हेतर लेखी आश्वासन घेऊनच मोर्चा पांगला. म्हणजे सगळा आटापिटा लेखी आश्वासनांसाठीच होता काय? अशी लेखी आश्वासने विधानसभेत वा विविध परिसंवाद चर्चांमध्ये अधूनमधून दिली जातच असतात. त्याची कितीशी फ़लश्रुती होत असते? नसेल तर तेवढ्यासाठी हजारोच्या संख्येने शेतकर्‍यांना पायपीट करीत नाशिक ते मुंबई चालायला भाग पाडण्याची काय गरज होती? एका आमरण उपोषणानेही अशी लेखी आश्वासने मिळाली असती. पण तसे झाले नाही आणि गोडगोड बोलून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असे नक्की म्हणता येईल. पण सत्ताधारी नेहमीच असे गोडबोले असतात व गोड बोलून विषय गुंडाळत असतात. त्यात गुंडाळले जाऊ नये, याची सावधानता नेत्यांनी राखायची असते. त्यांचा कुठे पत्ता नव्हता. मोर्चाचे आयोजक कोडकौतुकानेच भारावलेले होते आणि इतर लोक शेतकर्‍यांच्या भाजलेल्या पायावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकून घेण्यात रमलेले होते. म्हणूनच मागल्या वर्षी शेतकरी संपाचे झाले तसेच या लॉंगमार्चचे झाले. त्यातून काय साधले त्याचा विचार हळुहळू सुरू होईल. कारण प्रश्न आहेत तिथेच आहेत आणि कौतुकाच्या वर्षावानेच मोर्चाचे समापन झाले आहे. मोर्चाला भेदक व परिणामकारक बनवण्यापेक्षा अनेकांनी त्यात आपले मतलब शोधून काढले. त्याचे उदात्तीकरण करताना मोर्चाच्या हेतूला हरताळ फ़ासला गेला. एका ज्येष्ठ डाव्या पत्रकाराने वापरलेले शब्दच त्या मोर्चाची किती मोठी थट्टा होती, ते लक्षात घ्यायला हवे.

या मोर्चाच्या दरम्यान इशान्य भारतात डाव्यांची सत्ता उध्वस्त करून भाजपाने त्रिपुरामध्ये आपले सरकार स्थापन केले आहे. मोठ्या संख्येने विधानसभेत भाजपाला यश मिळाले आणि डाव्यांचा धुव्वा उडाला. त्यानंतर तिथे एका गावातला कॉम्रेड लेनिनचा भव्य पुतळा जमावाने उखडून टाकला. त्यावरून देशात इतरत्र मोठा गहजब झाला. तो संदर्भ घेऊन एका डाव्या पत्रकाराने दिलेली प्रतिक्रीया काय होती? त्रिपुरात एक लेनिन उखडून टाकला आणि नाशिकचे ३५ हजार लेनिन मुंबईला मोर्चाने येऊन धडकले. या मोर्चा्त सहभागी झालेल्यांना लेनिन संबोधणे, ही त्यांची तशीच लेनिन या व्यक्तीमत्वाची टवाळी नाही काय? एका लेनिनने रशियन राजेशाहीच्या विरोधात काहुर माजवले आणि लाखो लोकांना संघटित करून ती जुलूमशाही सत्ता उलथून पाडली. जगातली पहिलीवहिली कम्युनिस्ट सत्ता रशियामध्ये प्रस्थापित केली, ती सत्ता सात दशके अबाधित चालली. किंबहूना त्या देशाला जगाचा एक म्होरक्या बनवून गेली. त्या क्रांतीचा आदर्श स्विकारून जगातल्या अनेक देशात कम्युनिस्ट क्रांती होण्याला चालना मिळाली. अशा लेनिनची तुलना भारतातला एक डावा पत्रकार मोर्चातल्या शेतकर्‍यांशी करणार असेल, तर हा सगळा प्रकार किती थिल्लर होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. राजकीय सत्तापालट वा क्रांती इतकी सोपी असते काय? कुठल्याही मोर्चाने शेदिडशे किलोमीटर्स चालण्याने क्रांती होते काय? लेनिन इतका दुधखुळा होता काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. कारण तो एक डावा पत्रकार नव्हेतर एकूण माध्यमांनी या मोर्चाला डोक्यावर घेतले होते आणि जणू आता शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्न संपणार असल्याच्या थाटात, मोर्चाची वर्णने चाललेली होती. त्यातले कष्ट व प्रयास किरकोळ नव्हते. स्थानिक नेतॄत्वाच्या तुलनेत मोर्चाचे यश मोठेच आहे. पण राज्यव्यापी परिणाम बघता तो मोर्चा नगण्य ठरला.

दिडदोन वर्षापुर्वी असेच मराठा मूक मोर्चे निघू लागले आणि त्यांची व्याप्ती बघून सत्ताधारीही विचलीत झाले होते. पण मोर्चाचा आकार व संख्या यापलिकडे त्यातून काय साध्य झाले, असा प्रश्न आजही शिल्लक आहे. त्याही मोर्चाच्या अनेक मागण्या होत्या आणि पवारप्रणित हल्लाबोल आंदोलनाच्याही अनेक मागण्या होत्या. यापैकी कशाचा निचरा होऊ शकला आहे? कर्जमाफ़ीपासून हमीभाव किंवा जमिनीचे पट्टे, अशा अनेक मागण्या कित्येक वर्षे धुळ खात पडलेल्या आहेत. त्याचा आधीची सरकारे व सत्ताधारी पक्षांनी कधी गंभीर विचार केला नाही व आजचेही सरकार करू शकलेले नाही. प्रसंग जितका बाका आला, तितके सुटसुटीत फ़ेरबदल जरूर झाले. परंतु शेतकर्‍यांना आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यचा मूलभूत विचार वा प्रयास कधी झाला नाही. जे शेतकरी मोर्चाचे तेच अन्य विविध मोर्चे व आंदोलनांचे झालेले आहे. मोर्चे आंदोलने यांची भव्यता वाढलेली आहे. पण दिवसेदिवस ते देखावे होत चालले आहेत. त्यातून प्रसिद्धीच्या घोड्यावर स्वार होण्याची नेत्यांची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. माध्यमातून व प्रसिद्धीतून सहानुभूती संपादन करण्यापलिकडे मोर्चांना हेतू राहिलेला नाही. अण्णा हजारे व केजरीवाल यांच्या पुढाकाराने झालेल्या लोकपालच्या आंदोलनाने देशातील चळवळी व आंदोलनांचे स्वरूप आमुलाग्र बदलून गेले आहे. त्यात अल्पावधीत जनमानसाला प्रभावित करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. दुरगामी परिणाम वा प्रभाव, ही बाब विसरली गेली आहे. आपापल्या संघटना व नेतृत्वाचे गड मजबूत करण्यासाठी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना हात घातला जातो आणि तितका हेतू साध्य झाला, मग प्रश्नांना धुळ खाण्यासाठी अडगळीत फ़ेकून दिले जाते. आंदोलने वा मोर्चाचा हेतू यापेक्षा दुरगामी असायला हवा. त्यातून समाजमनात रुजत असलेल्या निराशा वा वैफ़ल्याची मशागत करून असंतोषाची जोपासना केली जायची.

पाच वर्षापुर्वी अवघ्या देशाचे आशास्थान झालेले अण्णा हजारे, आज दिल्लीत आपल्या उपोषणाला सरकारने जागा नेमून द्यावी म्हणून पंतप्रधानांना पत्र पाठवतात. मग तशी जागा मिळालेली नाही म्हणून तक्रार करतात. मराठा मोर्चा वा शेतकरी मोर्चाला विविध सवलती व सुविधा देण्यासाठी सरकारच पुढाकार घेत असते आणि अन्य राजकीय पक्ष त्यांचा आवाज उठवायला हातभार लावतात. पण यापैकी कितीजणांना त्या शेतकरी समस्यांविषयी आस्था असते? तितकी झळ सोसायची तयारी असते? सत्तेत बसलेल्या शिवसेनेने पाठींबा देणे आणि सरकारमध्येही सहभागी असण्यात दुटप्पीपणा नाही काय? मोर्चाला सहानुभूती दाखवणार्‍या राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस पक्षाचे या मोर्चातील योगदान कोणते? त्यापैकी कोणी फ़डणवीस सरकारची कोंडी व्हावी म्हणून विधानसभा वा इतरत्र राजकीय पेचप्रसंग निर्माणा केला काय? खरोखरच शेतकरी समस्या इतकी ज्वलंत व जीवनमरणाचा प्रश्न अशा पक्षांना वाटत असेल, तर त्यांनी सामुहिक राजिनामे देऊन विधानसभेच्या निम्मेहून अधिक जागी पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आणायला काय हरकत आहे? किती आमदार तितके धाडस करू शकतील? आपल्यासाठी इतक्या आमदारांनी अधिकारपदे सोडण्याचा नुसता पवित्रा घेतला तरी उत्तेजित होणारा शेतकरी व त्याची संख्याच फ़डणवीस सरकारला शरणागत होण्यास भाग पाडू शकली असती. पण तसे झाले नाही व होणारही नाही. कारण नुसती कोरडी सहानुभूती हा देखावा आहे आणि त्याची सत्ताधारी पक्षालाही खात्री आहे. मोर्चाला पाठींबा देणार्‍या विरोधी पक्षीय आमदारांनाही पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नाही. म्हणून ते टोकाचे पाऊल उचलत नाहीत. त्यापेक्षा पायपिटीने रक्ताळलेल्या शेतकर्‍यांच्या पायाची कौतुके सांगत राहिले. पण सामुहिक राजिनाम्याचे पाऊल त्यापैकी कोणी उचलले नाही, उचलणार नाही. त्यापेक्षा पाठींब्याचे शाब्दिक बुडबुडे स्वस्तातला सौदा असतो ना?

हा झाला विरोधी राजकारणाचा लेखाजोखा. पण ज्यांनी मोर्चाचे आयोजन केले वा त्यासाठी कष्ट घेतले त्यांचे काय? किसान सभा म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते दिर्घकाळ संघटना चालवित आहेत आणि गतवर्षी त्यांनीच शेतकरी संपाचे हत्यार उपसलेले होते. त्यांनी हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी उपसलेले कष्ट त्यांच्या शक्तीच्या तुलनेत मोठे आहेत. पण त्यातून त्यांना काय साधायचे होते? नुसती प्रसिद्धी की संघटनात्मक शक्तीसाधना करायची होती? मोर्चा वा आंदोलन हा महत्वाचा टप्पा असतो व त्यातून मागण्या मान्य होण्यापेक्षा जनक्षोभ संघटित करण्याला प्राधान्य असते. आंदोलनाचा भडका उडाला, मग जे वातावरण तयार होते, त्यावर स्वार होऊन पक्षाची विचारांची संघटना अधिक विस्तारीत करण्याला प्राधान्य असते. विरोधी राजकारण हे असंतोष संघटित करण्यावर शक्तीशाली होत असते. मागल्या दोनतीन दशकात स्वयंसेवी संघटनांकडे त्याचा पुढाकार गेल्यामुळे डाव्या पुरोगामी चळवळी व संघटना नामोहरम होत गेल्या. मोदी सत्तेत आल्यापासून त्या उपट्सुंभ स्वयंसेवी संस्थांची कोंडी झाली आहे. म्हणूनच या किंवा इतर मोर्चांचे महत्व अधिक होते. कारण त्या निमीत्ताने पुन्हा आंदोलनाची सुत्रे डाव्या पुरोगामी चळवळी व संघटनांच्या हाती येण्याची शक्यता वाढलेली आहे. ताजा मोर्चा त्याचाच दाखला होता. पण त्याची वाटचाल व परिणाम बघता तोही स्वयंसेवी मार्गाने गेलेला दिसतो. एकूणच पुरोगामी चळवळ व विचाराधारा स्वयंसेवी प्रवृत्तीला शरण गेल्याचे त्यातून लक्षात येते. तसे नसते तर या मोर्चाने खुप काही साधता आले असते आणि डाव्या संघटना व पक्षांना राज्याचे राजकारण गदगदा हलवता आले असते. पण तसे झालेले नाही आणि आता पुढल्या मोर्चा व आंदोलनापर्यंत शांतता नांदताना दिसेल. हसतमुखाने मुख्यमंत्री त्यावेळी कोणती आश्वासने द्यायची, त्याच्या तयारीला लागलेले असतील.

जिंकले कोण? हरले कोण?

maya akhilesh so sorry के लिए इमेज परिणाम

गेल्या शुक्रवारी झालेल्या राज्यसभा निवडणूकीत उत्तरप्रदेशच्या दहापैकी नऊ जागा भाजपाने गणिती पद्धतीने जिंकल्या. त्याला जनतेचे समर्थन मिळवून संपादन केलेला विजय म्हणता येणार नाही. पण दुसरीकडे नियमांचा आधार घेऊन यश-अपयश ठरणार असेल, तर त्या विजयाविषयी शंका घेणे गैरलागू आहे. तरीही मायावती व इतरांनी भाजपावर लबाडी केल्याचा आरोप ठेवलेला आहे. आता अशा आरोपांची जितकी भाजपाला सवय झाली आहे, तितकाच हा आरोप सामान्य लोकांनाही अंगवळणी पडला आहे. कारण अशा कुठल्याही आरोपात तथ्य नसल्याचा दिर्घ अनुभव लोकांनी घेतला आहे. वर्षभरापुर्वी त्याच उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या व त्यात भाजपाने अपुर्व यश संपादन केलेले होते. त्यात आपल्या पक्षाचा सफ़ाया झाला, म्हणून मायावतींनी थेट मतदान यंत्रावरच शंका घेतली होती. निवडणूक आयोग भाजपाचा एजंट म्हणून काम करतोय असाही आरोप केला होता. यात भाजपाचे यश बघण्यापेक्षा आपल्यातल्या त्रुटी कोणाला बघायच्या नाहीत, ही खरी समस्या आहे. मग आपले अपयश लपवण्यासाठी कुठलेही बेलगाम आरोप केले जातात. विधानसभा मतदानात यंत्राने गफ़लत केल्याचा आरोप खरा असता, तर फ़ुलपुर व गोरखपूर मतदानात भाजपाचा पराभव झालाच नसता. राजस्थान व अन्यत्रच्या मतदानातही तशीच गफ़लत करून भाजपाने विजय मिळवून दाखवला असता. पण जिथे आपला विजय होतो, तिथे लोकशाहीचा विजय आणि आपला पराभव झाला की भाजपाची लबाडी, असा आरोप बिनबुडाचा असतो. म्हणूनच त्यातून सामान्य जनतेचा विरोधी पक्षांविषयी भ्रमनिरास होत गेला आहे. पण इथे मुद्दा आहे, तो सपा-बसपा यांच्यात होऊ घातलेल्या युतीचा आणि २०१९ सालातल्या लोकसभा निवडणूकीसाठी विरोधी बड्या आघाडीचा आहे. राज्यसभेच्या ताज्या निकालानंतर त्या युती आघाडीचे भवितव्य काय असेल?

भाजपाकडे ३२५ आमदार होते आणि उर्वरीत आमदार विरोधात मतदान करणारे, हे गृहीत धरले तरी बसपाचा उमेदवार जिंकणे अवघड काम होते. गणिताप्रमाणे प्रत्येक विजयी उमेदवाराला किमान ३७ मते मिळायला हवी होती. आपले आठ उमेदवार पहिल्या फ़ेरीत निवडून आणण्यासाठी भाजपाला २९६ पेक्षा अधिक आमदार होते. म्हणजेच त्याच्याकडे आणखी २९ आमदार शिल्लक होते. त्यात ८ इतर आमदारांची भर पडली तर नववा उमेदवारही निवडून येऊ शकणार होता. समाजवादी ४७ मायावती १९ व कॉग्रेसचे ७ आमदार एकत्र केले तरी बेरीज ७३ होते. त्यातले दोघेजण तुरूंगात आणि त्यांना मतदानास कोर्टानेच प्रतिबंध घातलेला. म्हणजे उरले ७१ आमदार. त्यातून दोन उमेदवार निवडून आणायचे तर आणखी तीन आमदार हवे होते. पण यातल्याच दोनतीन आमदारांनी गद्दारी केली. हा भाजपाचा दोष कसा म्हणता येईल? समाजवादी पक्षाने जया बच्चन या आपल्या उमेदवाराला ३८ मते दिली म्हणजे बसपाच्या उमेदवारासाठी उरली होती ३३ मते आणि त्यातही गद्दारी झाल्याने दहाव्या जागेसाठी दोन उमेदवारात पेच पडला होता. असे होते तेव्हा निवडून आलेल्या उमेदवारांची दुसर्‍या पसंतीची मते मोजली जातात आणि तिथे भाजपाचे पारडे जड होते. कारण त्यांच्यापाशी तीनशे मते दुसर्‍या क्रमांकाची होती आणि बसपाकडे ३८ मतांचीच सोय होती. सहाजिकच ती दहावी जागा भाजपाला मिळणार, हे सोपे गणित होते. म्हणून याला गणिती विजय मानता येईल. पण तो व्यवहारी विजय सुद्धा आहे. कारण भाजपाचा नववा उमेदवार राज्यसभेत पोहोचला आहे आणि मायावतींचा पराभूत झाला आहे. आता प्रश्न असा आहे, की त्यामुळे मायावती कुणावर किती रागावणार व त्याचे राजकारणावर कोणते परिणाम संभवतात? त्या चिडाव्यात म्हणून भाजपा प्रवक्त्याने दुखण्यावर बोट ठेवले, ही बाब देखील लक्षात घेतली पाहिजे.

फ़ुलपुर व गोरखपूर या दोन्ही जागी समाजवादी पक्षाने लोकसभेच्या पोटनिवडणूका जिंकल्या आणि त्याचे श्रेय मायावतींच्या एकतर्फ़ी पाठींब्याला जाते. शक्ती असतानाही त्यांनी तिथे उमेदवार टाकलेले नव्हते आणि अखिलेशने पाठींबा मागितलेला नसतानाही देऊन समाजवादी विजयाचा मार्ग सुकर केला होता. त्यानंतर सपाचे म्होरके अखिलेश यांनी मायावतींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आभार मानले होते. विरोधक एकत्र आल्यास मोदीलाटेचा पराभव होतो, याची देशव्यापी चर्चा सुरू झाली होती. मागल्या दोन आठवड्यात त्यावरून देशभर घुसळण सुरू झाली होती. कारण या दोन जागी फ़क्त भाजपा उमेदवाराचा पराभव झाला नव्हता, त्या दोन्ही जागांवर २०१४ सालात निवडून आलेले खासदार सध्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. पराभव त्यांचाच झाला असा निष्कर्ष काढला जाण्यात गैर काहीच नाही. तिथून विरोधी ऐक्याचे पडघम सुरू झाले होते आणि त्याचे पुढले पऊल म्हणून अखिलेशनी मायावतींचा राज्यसभा उमेदवार निवडून आणायला हातभार लावणे, ही अपेक्षा होती. पण निकाल बघता समाजवादी पक्ष तिथे कमी पडला. किंबहूना अखिलेशने मायावतींना दगा दिला, असाही सूर भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी लावला आहे. तो जाणिवपुर्वक त्यांच्यात भांडण लावण्याचा प्रयास आहे. मायावतींनी या पराभवानंतर उघडपणे भाजपावर दलितविरोधी असल्याचा आरोप केला आणि राजकारणासाठी तो योग्यच आहे. पण जाहिरपणे बोललेले मनातलेच असते असेही नाही. या पराभवानंतर मायावतींच्या मनात काय शिजत असेल, तेही तपासून बघितले पाहिजे. अखिलेशने आपली फ़सवणूक केली असे मायावतींना वाटले, तर उत्तरप्रदेशातून सुरू झालेली विरोधी आघाडी बोंबलली असेच म्हणावे लागेल. तशी शक्यता नाकारता येत नाही. कारण मतदानाचे गणितच त्याचे पुरावे देते आहे. जया बच्चन यांची पहिल्या पसंतीची मते खुप काही सांगून जातात.

केवळ ३७ मतांवर जया बच्चन या समाजवादी उमेदवार निवडून येणे शक्य असताना, त्यांना ३८ मते देताना अखिलेशने बसपाच्या उमेदवाराला आणखी एका मतासाठी वंचित ठेवले. खेरीज आणखी एका समाजवादी आमदाराने खुलेपणाने भाजपाला मत दिले. म्हणजेच आपला उमेदवार नक्की येण्याची काळजी घेणार्‍या अखिलेशने मायावतींच्या उमेदवाराला वार्‍यावर सोडून दिले होते. बसपा व मायावतींनी दोन लोकसभा जिंकून देण्यासाठी आपले कार्यकर्ते समाजवादी प्रचारात फ़ुलपुर गोरखपूरला मैदानात उतरवले होते. त्याच समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी आपले मोजके दहाबारा आमदारही ठामपणे बसपाच्या पाठीशी उभे केले नाहीत. हे मायावतींना कळत नसेल काय? ही मायावतींची दुखरी जखम आहे आणि त्यावर भाजपाने मीठ चोळताना म्हटले आहे, जो बापाचा झाला नाही, तो आत्याला दगा द्यायला कितीसा वेळ लागेल? हे शब्द मायावतींना जिव्हारी लागणारे आहेत. त्या आज उघडपणे बोलल्या नाहीत, तरी मनात तेच वादळ चालू असणार. कारण १९९५ पासून बसपाने कधीही कुठल्याही अन्य पक्षाशी निवडणूकपुर्व युती केलेली नाही. त्याची त्यांनीच केलेली मिमांसाही लक्षात घेतली पाहिजे. मतदानपुर्व आघाडीत आमचे मतदार मित्रपक्षांना मते देतात. पण मित्रपक्षांची मते बसपाला कधीच मिळत नाहीत. म्हणून आपण निवडणूकपुर्व युती करत नसल्याचा युक्तीवाद मायावतींनी कायम केलेला होता. यावेळी प्रथमच त्यांनी आपला युक्तीवाद बाजूला ठेवून दोन पोटनिवडणूकात समाजवादी पक्षाला पाठींबा व मते दिलेली होती. त्याची राज्यसभेसाठी परतफ़ेड व्हावी, इतकी त्यांची अपेक्षा असेल, तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण तिथे त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे आणि तो जितका जिव्हारी लागलेला असेल, तितका मग भविष्यात निवडणूकपुर्व आघाडी करण्याविषयी संशयाला खतपाणी घालणारा असेल. त्याचा पुढल्या राजकारणावर विपरीत परिणाम होऊ शकेल.

राज्यसभेचा हा अनुभव आहे. लौकरच तशा प्रयोगाचा वेगळा अनुभव मायावतींना कसा येतो, त्यावर लोकसभा २०१९ च्या आघाडी प्रयोगात त्या किती सहभागी होतील, ते अवलंबून असेल. दोन महिन्यात व्हायच्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूकात त्यांनी देवेगौडांच्या पक्षाशी युती व जागावाटप केलेले आहे. यात बसपाला किरकोळच जागा मिळाल्या आहेत. पण अशा जागी तरी मित्रपक्षांची किती मते बसपाच्या परड्यात पडतात आणि त्यांचे किती आमदार निवडून येतात, तिकडे मायावतींचे बारीक लक्ष असेल. त्यात लाभ दिसला नाही वा अनुभवास आला नाही, तर मायावतींनी मोदीविरोधी आघाडीत सहभागी होण्याचा विषय निकालात निघेल. कर्नाटकात त्यांना दोनचार आमदार मिळाले तरी मायावती खुश असतील. पण तसे झाले नाही, तर विषय संपणार आहे. जया बच्चन यांना नक्की निवडून आणण्यासाठी अखिलेशने जो डाव केला, तो त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे. त्याने एका राज्यसभेसाठी उत्तरप्रदेशातील मोठ्या मतदार गठ्ठ्य़ाला लाथ मारली आहे. पक्षातर्फ़े त्याने जया बच्चन यांच्याऐवजी अन्य कोणी उमेदवार उभा केला असता आणि तो भले पडला असता, तरी बिघडले नसते. पण त्याने आपली शक्ती मायावतींच्या उमेदवाराला निवडून आणण्यामागे लावली असती, तर उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा युतीवर कायमस्वरूपी शिक्कामोर्तब झाले असते. त्यातला मोठा पक्ष म्हणून त्या आघाडीवर यादव वर्चस्व राहिले असते. पण तितकी व्यवहारी हुशारी अखिलेशने दाखवली नाही आणि पर्यायाने विरोधी बड्या आघाडीला जन्मापुर्वीच अपशकुन झाला आहे. राज्यसभेतील एक जागा जिंकण्यापेक्षा मायावतींच्या मनातील अविश्वासाला जिंकून अखिलेशला मोठी बाजी मारता आली असती. भाजपाने एक जागा अधिकची जिंकल्याने फ़ारसा फ़रक पडलेला नाही. पण त्यापेक्षा मोठी बाजी भाजपाने मायावतींच्या मनात शंकेचे बीज पेरून मारलेली आहे. त्याला अखिलेशचा हातभार लागला आहे. किंबहूना त्याच कारणास्तव नववा उमेदवार भाजपाने मैदानात आणलेला होता. थोडक्यात भाजपाचा नववा उमेदवार जिंकताना मायावतींचा उमेदवार पडला. पण पराभूत झाले अखिलेश यादवच्या बड्या आघाडीचे स्वप्न!


पुढारी ऑनलाईन

Wednesday, March 28, 2018

गावगप्पा संपल्या

karnataka polls के लिए इमेज परिणाम

निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभेच्या मतदानासाठी तारीखवार कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तिथे किंवा त्याविषयी ज्या गावगप्पा चाललेल्या होत्या, त्यांना पुर्णविराम मिळायला हरकत नसावी. कारण आजपासून फ़क्त सहा आठ्वड्याचा कालावधी मतदानाला उरलेला असून, त्यात प्रत्येक पक्षाला आपले मित्र शोधण्यापासून उमेदवारही निश्चीत करावे लागणार आहे. ते होण्यापर्यंत अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस उजाडणार आहे आणि उमेदवार व बंडखोर यांच्यातला ताळमेळ घालण्यापर्यंत प्रचाराला वेळही उरणार नाही. सहाजिकच आता नुसत्या आरोप प्रत्यारोपाची चैन संपली असून, आखाड्यात उतरणार्‍या प्रत्येक पक्षाला अधिकाधिक जागा जिंकण्याला प्राधान्य देणे भाग पडणार आहे. अर्थात अशावेळी प्रत्येक पक्ष छाती फ़ुगवून आपणच कसे बहूमत वा यश मिळवणार हे सांगत असतो. मात्र निकालानंतर त्याच्या छातीतील हवा गेलेली असते. त्यामुळेच अशा गावगप्पांमध्ये अडकण्याची चैन कुणालाच परवडणारी नाही. पुढ्ल्या वर्षी व्हायच्या लोकसभा मतदानापुर्वी इथली निवडणूक ही पहिली उपांत्य फ़ेरी आहे. कारण यानंतर थेट डिसेंबर महिन्यात तीन विधानसभा होतील आणि मग लोकसभा. त्यामुळेच निदान कॉग्रेस व भाजपासाठी हे दोन्ही उपांत्य सामने निर्णायक आहेत. कारण आजही देशातील तेच अनेक राज्यात स्थान व संघटना असलेले राष्ट्रीय पक्ष असून, खरी लढत त्यांच्यातच व्हायची असते. बाकीच्या पक्षांनी कितीही उड्या मारल्या, तरी ते कुठल्या ना कुठल्या राज्यात कमीअधिक प्रभाव असलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि निर्णायक क्षणी त्यांना दोनपैकी एका गोटात दाखल व्हावे लागत असते. म्हणूनच तिसरी आघाडी वा मोदीमुक्त आघाडी असले शब्द ऐकायला कितीही गोजिरवाणे वाटले, तरी निरर्थक असतात. प्रत्येक राज्याच्या स्थितीनुसार राजकीय गणित बदलत असते आणि कर्नाटक त्याला अपवाद नाही.

राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड ह्या तीन राज्यात वर्षाच्या अखेरीस विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. तिथे व कर्नाटकात थेट भाजपा व कॉग्रेस यांच्यात लढाई होऊ घातली आहे. पण त्यातला एक मोठा फ़रक असा, की कर्नाटकात फ़क्त याच दोन पक्षातला संघर्ष नाही. तिथे देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल नावाचा एक तिसरा मजबूत पक्ष आहे. या पक्षाची १०-२० टक्केपर्यंत मते कर्नाटकात आहेत आणि त्यांच्या कमीअधिक होण्यावर त्या राज्यातील सत्ताकारणाचे पारडे हलत असते. मागल्या विधानसभेत भाजपात फ़ुट पडल्याचा मोठा लाभ कॉग्रेसला झाला होता. म्हणून ३६ टक्के मतांवर कॉग्रेस ६० टक्के जागांचे बहूमत मिळवू शकली. पण जेव्हा लोकसभा आली, तेव्हा भाजपातले फ़ुटीर गट एकवटून मोदींनी तिथे मोठी बाजी मारलेली होती. त्यात सेक्युलर जनता दलाला मोठा फ़टका बसला. राष्ट्रीय राजकारणात देवेगौडा पुरोगामी म्हणून कॉग्रेसच्याच वळचणीला जाऊन बसतील, अशी खात्री असल्याने त्यांचा कॉग्रेसविरोधी मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपाच्या गोटात गेला आणि त्याचा लाभ मोदींना मिळाला होता. पण आता होऊ घातलेली निवडणूक राज्यापुरती मर्यादित असून त्यात तोच मतदार कॉग्रेस विरोधासाठी देवेगौडांना सोडून भाजपाला मते देईल, असे कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही. पण दुसरीकडे मतांच्या विभागणीचा एक भाग आणखी आहे. त्यात खुद्द मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना देवेगौडांची संगत नको आहे. म्हणून त्यांनी त्या पक्षातले सात आमदार फ़ोडले व आघाडीही होऊ नये याची काळजी घेतलेली आहे. किंबहूना देवेगौडांची कर्नाटकातील पुण्याई संपवायला त्यांच्याच या जुन्या चेल्याने आपली कंबर कसलेली आहे. म्हणूनच तिरंगी निवडणूका व्हाव्यात, अशी परिस्थिती अपरिहार्य आहे. कॉग्रेसलाही दिल्लीत कोणी मोठा नेता उरलेला नाही. त्यामुळे सिद्धरामय्या म्हणतील, त्याच दिशेने जाणे भाग आहे.

यातच राहुल गांधी यांनी देवेगौडांच्या पक्षावर भाजपाचा छुपा हस्तक असल्याचा आरोप केलेला आहे. म्हणजे मतविभागणी होऊन भाजपाला लाभ मिळावा, असेच देवेगौडा वागत असल्याचा तो आरोप आहे. पण त्यांना सोबत घेण्य़ासाठी कॉग्रेसने कुठलेच प्रयत्न केले नसतील, तर असा आरोप गौडांच्या अनुयायांना क्षुब्ध करू शकतो. अर्थात अशा मतदाराच्या रागाची राहुलनी कधी पर्वा केलेली नाही की पक्षाच्या मतांची बेरीज हा राहुलचा कधी चिंतेचा विषय राहिलेला नाही. दरम्यान सिद्ध्रामय्यांनी लिंगायत मतांमध्ये फ़ुट पाडून भाजपाला शह देण्याचा केलेला खेळ किती लाभदायक ठरतो, ते मतमोजणीतूनच कळणार आहे. कारण लिंगायत हा भाजपाचा कणा राहिलेला आहे आणि त्यांचा येदीयुरप्पा हा एकमुखी नेता होता. सिद्द्धरामय्यांनी धर्माची मान्यता या पंथाला देऊन येदीयुरप्पांच्या एकमुखी असण्याला सुरूंग लावण्याचा डाव खेळला आहे. थोडक्यात सिद्धरामय्यांना आपल्या तुलनेत अन्य कोणीही कानडी नेता नको आहे. म्हणून त्यांनी गौडा व येदी यांना एकाच वेळी अंगावर घेण्याचे राजकारण खेळलेले आहे. ते कॉग्रेसला कितपत यश मिळवून देते, ते बघावे लागेल. पण भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी कर्नाटक मोहिम सुरू केल्यापासून सिद्धरामय्यांनाच आपले लक्ष्य केलेले आहे. ते बघता, राहुल गांधी हा घटक कर्नाटकात कॉग्रेससाठी फ़ारसा उपयुक्त नसल्याची खात्री होते. मुख्यमंत्री म्हणतील, त्यानुसार राहुल वागत आहेत. पण इथे गुजरातच्या नेमके उलटे वातावरण आहे. तिथे भाजपा पाचदा निवडून आलेला व सत्तेतला पक्ष होता. म्हणून वाटेल ते आरोप प्रचारात करणे शक्य होते. कर्नाटकात मागली पाच वर्षे कॉग्रेसची सत्ता असून आपण काय प्रगती वा कारभार केला; त्याचा हिशोब द्यायचा आहे. उलट भाजपाला वाटेल ते आरोप करण्याची मुभा मिळणार आहे. म्हणूनच भासते तितकी ही निवडणूक कॉग्रेसलाही सोपी नाही.

मागल्या अनेक निवडणूकांचा इतिहास बघितला, तर कुठल्याही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला सत्तेत असताना विधानसभेत बहूमत मिळवता आलेले नाही. भाजपाचे येदीयुरप्पा विधानसभा बरखास्त झालेली असल्याने सत्तेतले मुख्यमंत्री म्हणता येणार नाहीत आणि बाकीच्यांनी कधी तो पल्ला मारलेला नाही. सिद्धरामय्यांना वाटते आहे तितका इतिहास त्यांच्या मागे ठामपणे उभा नाही. म्हणूनच त्यांनी मागल्या वर्षभरात अनेक मार्गाने कानडी अस्मिता, वा धार्मिक खेळ करून ठेवलेले आहेत. पण ते कितपत यश देतात, ते बघावे लागणार आहे. पण यात त्यांची कसोटी आहे, तितकीच चार वर्षापुर्वी लोकसभेत मोठे यश मिळवणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीही कसोटी लागायची आहे. आजही त्यांची दक्षिणेतील या राज्यातली लोकप्रियता कितपत टिकून आहे? किंवा त्यांच्या देशभरातील कारभाराला कानडी मतदार किती साथ देणार आहे, त्याचा नमूना यावेळी पेश व्हायचा आहे. कारण आजही अर्थातच भाजपासाठी कर्नाटकातल्या प्रचाराचा मुळ चेहरा मोदीच असणार आहेत. मागल्या आणि यावेळी होणार्‍या लढतीमध्ये एकच मोठा फ़रक भाजपासाठी आहे. त्यांचा प्रचारप्रमुख पंतप्रधान आहे आणि यंदाच्या निवडणूकीची व्यवस्था व नियोजन अमित शहा करणार आहेत. त्याबाबतीत मागल्या खेपेस भाजपाचा संपुर्ण बोजवारा उडालेला होता. गेल्या साडेतीन वर्षात अमित शहांनी निवडणूका जिंकणारे यंत्र, अशी आपली ख्याती करून घेतलेली आहे आणि त्याच बाबतीत कॉग्रेस वा देवेगौडा अनभिज्ञ आहेत. उत्तरप्रदेश व त्रिपुरा शहांनी ज्याप्रकारे जिंकले त्याकडे काणाडोळा करून भाजपाशी यावेळी विरोधी पक्षांना लढता येणार नाही. जितके बारकावे शहा विचारात घेतात व आखणी करतात, त्याचा अन्य पक्षात दुष्काळ असणे, ही भाजपाची म्हणूनच जमेची बाजू झाली आहे. तिथे राहुल गांधींची टोलेबाजी वा सिद्धरामय्यांना आत्मविश्वास कामाचा नाही, की देवेगौडांचे पाताळयंत्री राजकारण उपयोगाचे नाही.

मोदीमुक्त आघाडीची चा‘हुल’



त्रिपुरातील भाजपाचा विजय आणि पोटनिवडणूकीतील भाजपाचा उत्तरप्रदेशातील पराभव, यामुळे तमाम विरोधी पक्षांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. त्यासाठी जुळवाजुळवही सुरू झालेली आहे. त्यातून मग एका बाजूला कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखालची मोदीमुक्त आघाडी जमवायला खुद्द सोनिया गांधी पुढे सरसावल्या आहेत. तर दुसरीकडे बंगालच्या ममता व तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव यांनी तिसर्‍या आघाडीचा बेत हाती घेतला आहे. अनेक राजकीय पत्रकारांना महागठबंधन होण्याचे डोहाळे लागलेले आहेत. त्यासाठी प्रत्येकाची पाकक्रीया कागदावर सज्ज आहे. फ़क्त त्यात पडणारे पदार्थ व त्यांचे प्रमाण याची बोंब आहे. कारण ज्या तमाम विरोधी पक्षांनी मोदींना पाडण्यासाठी एकजुट व्हायचे आहे, त्यांच्यात कुठल्याच बाबतीत एकवाक्यता होताना दिसत नाही. उलट संधी मिळेल तिथे एकमेकांना दुबळे करण्याची स्पर्धा मात्र जोमाने चालू आहे. त्यात उत्तरप्रदेशात भाजपाने राज्यसभेच्या नऊ जागा जिंकल्या आणि बसपाच्या उमेदवाराचा बळी पडल्याने मायावती किती चिडल्या असतील, त्याचीही चर्चा झालेली आहे. पण लौकरच विधानसभा होऊ घातलेल्या कर्नाटकातील राजकारणाकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले नाही. देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल, हा एक प्रमुख पक्ष कर्नाटकात आहे आणि त्याला बाजूला ठेवून तिथे मोदींना हरवता येणार नाही. आजही लोकसभेत कॉग्रेसचे जे बळ आहे, त्यात सर्वाधिक जागा कर्नाटकातून निवडून आलेल्या आहेत आणि तिथे स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत कॉग्रेस नाही. तरीही देवेगौडांना दुबळे करण्याचे कॉग्रेसी डावपेच चालूच आहेत. त्यांचा राज्यसभेचा उमेदवार पाडून त्याची सुरूवात झालेली आहे. हेच इतर प्रांतात होणार असेल, तर महागठबंधन उभे रहाणार कसे? थोडक्यात महागठबंधन वा पोटनिवडणुकीतले विजय दिसतात, तितके साजरे नसतात.

रविवारी राहुल गांधींची कर्नाटकात प्रचारसभा होती आणि त्यात जनता दलाचे सात आमदार कॉग्रेसप्रवेश करणार असल्याची बातमी आलेली होती. या आमदारांनीच गद्दारी करून देवेगौडांचा फ़ारुखी नावाचा उमेदवार राज्यसभेला पराभूत केला. त्यांनी मागल्या खेपेसही तेच केलेले होते आणि त्यासाठी त्यांची आमदारकी पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार रद्दबातल करावी, अशी मागणी देवेगौडांच्या पक्षातर्फ़े करण्यात आलेली होती. पण विधानसभेच्या सभापतींनी त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून त्यांची आमदारकी कायम राहिली आणि याहीवेळी त्यांनी गद्दारी केलेली आहे. अशी गद्दारी देवेगौडांसाठी त्रासदायक असली तरी कॉग्रेससाठी लाभदायक ठरलेली आहे. आता तर विधानसभेची मुदत संपत आलेली असताना या सात आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे टाकून, कॉग्रेसमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे स्वागत राहुल गांधीच करणार होते. मग विषय असा येतो, की अशा कॉग्रेस बरोबर देवेगौडा जाऊ शकतील काय? पुरोगामी शक्तींचा विजय होण्यासाठी व प्रतिगामी मोदींचा पराभव करण्यासाठी इतर पक्षांनी किती झीज सोसायची, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जाणारच. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत बंगालमध्ये भाजपा महत्वाचा नव्हता आणि ममतांना रोखण्यासाठी डाव्या आघाडीने कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्याचा परिणाम असा झाला, की त्यांचीच विधानसभेतील ताकद घटली. कॉग्रेस पक्षाचे मात्र बळ वाढले. त्याच्या परिणामी यावेळी बंगालमधून डाव्यांचा एकही उमेदवार राज्यसभेत पोहोचू शकला नाही. पण ममताच्या मदतीने कॉग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी मात्र राज्यसभेत निवडून आले. मागल्या पंधरा वर्षाचा इतिहास तपासला, तर पुरोगामी शक्तींचा विजय व प्रतिगामी शक्तींचा पराभव करताना, एकामागून एक पुरोगामी पक्षांचा हकनाक बळी गेला आहे आणि भाजपला रोखण्यात या पक्षांना अजिबात यश आलेले नाही.

आघाडी वा युती नेहमी त्यात सहभागी होणार्‍या प्रत्येक घटकाला लाभदायक ठरावी यासाठी होत असते. भले त्यात सहभागी होणार्‍यांचे उद्दीष्ट समान असेल, तरीही प्रत्येकाचे आपापले अस्तित्वही तितकेच महत्वाचे असते. महागठबंधन हा फ़क्त उत्तरप्रदेशातला प्रयोग नाही. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये तो प्रयोग यशस्वी झाल्यावर जुन्या तमाम जनता दलाच्या तुकड्यांना जोडण्याचा विचार पुढे आलेला होता. त्यातले ज्येष्ठ व आकारानेही मोठे, म्हणून समाजवादी पक्षाचे मुलायम यादव यांना निर्णायक अधिकार देण्यात आलेले होते. हे विलिनीकरण व नव्या पक्षाची घोषणा त्यांनी करावी असे ठरलेले होते. पण त्यांनी पुढे काही केले नाही व जनता परिवाराची कल्पना बारगळली. उलट त्यात सहभागी असल्याने बिहारमध्ये नितीश यांचा कोंडमारा सुरू झाला आणि त्यांनी महागठबंधन तोडून मोदीना सामिल होण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला. कारण एकत्र येण्याची चालढकल करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचाही मोदींनी बोजवारा उडवून दिला होता आणि कॉग्रेसला सोबत घेऊनही समाजवादी वा मायावती भाजपाला प्रचंड यशापासून रोखू शकले नव्हते. खरेतर कुठल्याही पक्षाची मनपुर्वक मोदीविरोधात एकजुट करण्याची तयारी नव्हती आणि त्यात पुढाकार घ्यायचा, तीच कॉग्रेस लहान पक्षांनाही आपल्या लाभासाठी नुसती वापरत होती. जे कर्नाटकात, तेच बंगाल वा इतर राज्यात पुरोगामी पक्षाचे अनुभव आहेत. त्यामुळे कॉग्रेसला नेतृत्व देऊन महागठबंधन, ही पुरोगामी पक्षांसाठी आत्महत्येची अट झालेली आहे. कॉग्रेसने रविवारी जनता दलाचे सात आमदार फ़ोडून त्याचीच चुणूक दाखवली. आघाडीत असे प्रकार चालत नाहीत. जिथे जो पक्ष मोठा असेल, त्याने लहानसहान पक्षांना सोबत घेण्यासाठी मोठी किंमत मोजण्याची इच्छा दाखवावी लागते आणि कृतीतून त्याचीच साक्ष द्यावी लागते. कर्नाटकात त्याच्या उलटी साक्ष मिळालेली आहे.

कागदावर मोदी वा भाजपापेक्षा विविध पक्षांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज अधिक आहे. पण असे पक्ष व त्यांचे नेते एकत्र आले व एकदिलाने काम करू शकले, तरच ते शक्य आहे. एकमेकांचे गळे कापण्याची सतत संधी शोधणारे वा त्यासाठीच टपून बसलेले, आघाडी म्हणून एकत्र येत नसतात. एकत्र आले तरी एकत्र नांदू शकत नाहीत. महागठबंधन म्हणून जे कोणी घोडे नाचवत आहेत, त्यांची हीच मोठी अडचण आहे. त्यात जमा होणार्‍या प्रत्येकाला दुसर्‍याने त्याग करावा आणि आघाडी युतीचा सर्व लाभ आपल्याच पदरात पडावा, अशीच अपेक्षा आहे. आताही उत्तरप्रदेशात लोकसभा पोटनिवडणूकीसाठी मायावतींचा लाभ घेणार्‍या अखिलेशला राज्यसभेत बसपा उमेदवार विजयी करण्याचे प्राधान्य दाखवता आलेले नाही. कर्नाटकात तर कॉग्रेसने देवेगौडांचीच मते फ़ोडलेली आहेत. बंगालमध्ये मार्क्सवादी उमेदवार पाडण्यासाठी कॉग्रेसने ममताचा पदर पकडला होता. अशा लहानमोठ्या प्रादेशिक नेत्यांना मोठा भाऊ म्हणून एकत्र आणणे वा नांदवणे कॉग्रेसला कितपत शक्य आहे? निवडणूका दुर असताना महाराष्ट्रात मनसेला सोबत घेणार नसल्याची घोषणा अशोक चव्हांणांनी आजच करून टाकलेली आहे. तिकडे देवेगौडा दुखावले आहेत आणि इतर कोण यांच्या सोबतीला येणार, त्याचा थांगपत्ता नाही. मग महागठबंधन व्हायचे कसे? कारण दुरंगी निवडणूका हीच मोदीमुक्तीची पहिली अट आहे. तिला तिरंगी, चौरंगी वा पंचरंगी रंग चढला, मग मोदीविजय पक्का आहे. आपल्याला मिळणार्‍या जागा दुय्यम आणि भाजपाला पराभूत करू शकणार्‍या उमेदवाराला प्राधान्य, ही महागठबंधनाची चाहूल असू शकते. पण त्याच्या उलटीच चाहुल एकूण बातम्यातून येणार असेल, तर मोदीमुक्तीची भाषा काय कामाची? किमान जागा घेऊन त्यातल्या अधिक जिंकण्याचे गणित विरोधकांना मांडता व सोडवता आले, तर महागठबंधन होऊ शकते आणि जिंकू शकते.

Monday, March 26, 2018

गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित

Image result for sambhaji bhide udayan raje

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंबेडकरांची कशी समजूत काढली, त्याचा तपशील समोर आलेला नाही. पण नंतर मोर्चेकर्‍यांसमोर बोलताना आंबेडकर यांनी वापरलेली भाषा कुठल्याही अर्थाने लोकशाहीला शोभणारी नक्की नाही. खरे म्हणजे मागल्या तीन महिन्यापासून प्रकाश आंबेडकर जी भाषा बोलत आहेत, ती लोकशाहीपेक्षा नक्षली भाषा आहे आणि आपल्या अशा आंदोलनातून त्यांनी शहरी भागात नक्षली कारवायांना प्रतिष्ठा पुरवण्याचा खेळ चालू केला आहे. अशा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देऊन वा त्यांच्याशी संवाद साधून मुख्यमंत्र्यांनी नेमके काय मिळवले, असा प्रश्न पडतो. कारण या मोर्चाची मागणी संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची होती. कुठल्याही व्यक्तीला वा आरोपीला अटक करण्याची मागणी कशी होऊ शकते? ही मागणी करणारे राज्यघटना वा कायद्याची बुज राखत नाहीत असाच अर्थ होतो. जे काही कायद्यानुसार व्हायचे असेल, ते मागण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला आहे. पण कुठलीही आक्षेपार्ह घटना घडली तर त्यात तपास करूनच कोणालाही अटक होऊ शकते. कायदा त्याचे मार्गदर्शन करीत असतो. जर कायद्याने भिडे गुरूजींना अटक करण्याची गरज असती आणि तितके पुरावे समोर असतील, तर पोलिसांना त्यांना मोकळे सोडता आले नसते. पण आंबेडकरांचा दावा असा आहे, की कोणीतरी गुरूजींच्या विरोधात आरोप केला आहे आणि तितका पुरावा अटकेसाठी पुरेसा आहे. तो आरोप नोंदलेला असताना गुरूजींना अटक होत नाही, म्हणून हा मोर्चा निघालेला होता. पण आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांना इतकीच खात्री असती, तर त्यांनी मोर्चाचा उपदव्याप करायचीही गरज नव्हती. हायकोर्ट गाठून याचिका टाकली असती, तरी गुरूजींना अटक होऊ शकली असती. पण ते शक्य नसल्याची खात्रीच मोर्चाचे नाटक करण्याला भाग पाडणारी आहे.

कालपरवाच सुप्रिम कोर्टाने एक निर्णय दिलेला आहे आणि त्यावरून देशातील बहुतांश दलित नेत्यांनी नाराजीही व्यक्त केलेली आहे. अट्रोसिटी कायद्यान्वये तक्रार आली मग विनाविलंब अटक करण्याची जी तरतुद आहे, तीच सुप्रिम कोर्टाने रद्दबातल केलेली आहे. त्यामुळे तिचे उल्लंघन करून कोणाला अटक होऊ शकत नाही. यातला एक मोठा डाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. भीमा कोरेगावच्या दंगल प्रकरणी सर्वप्रथम अट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचा हेतूच स्पष्ट होता. कुठल्याही चौकशीखेरीज जी नावे नोंदली गेली आहेत, त्यांना अटक व्हावी. पण तसे झाले नाही. मिलींद एकबोटे यांनी अटकेच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन अटकपुर्व जामिन मागितला होता आणि तो नाकारला गेल्यावरच त्यांना अटक झालेली आहे. पण भिडे गुरूजींना अटक झाली नाही आणि दरम्यान कोर्टाकडून हा निकाल आलेला आहे. यातली आणखी एक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. मध्यंतरी दिडदोन वर्षात अनेक भागात मराठा मोर्चे निघाले होते आणि त्यातली प्रमुख मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द वा सौम्य करण्याची होती. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. दलितांवरील अन्याय अत्याचार कमी करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कठोर कायद्याचा देशात मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झालेला आहे. व्यक्तीगत वा राजकारणाच्या सूडासाठी कोणावरही असे आरोप लावले जातात आणि तात्काळ त्या व्यक्तीला अटक केली जाते. पुढे त्या खटल्याचे काय झाले, त्याची कोणी दादफ़िर्याद घेत नाही. ९० टक्केहून अधिक प्रकरणात तपासाअंती वा सुनावणी नंतर आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला त्यातील जाचक तरतुदीला वेसण घालावी लागलेली आहे. आता आंबेडकर त्याच तरतुदीच आधार घेऊन गुरूजींच्या अटकेची मागणी घेऊन बसले आहेत. कारण त्यांना न्यायाशी कर्तव्य नसून जातीय सूडबुद्धीने ते भारावलेले आहेत.

प्रकाश आंबेडकर मोठे तावातावाने ही मागणी करीत आहेत. पण त्यांच्या या मागणीच्या बाजूने राज्यातील मुख्य विरोधी पक्षही उभे राहिलेले‘ नाहीत. कारण त्यांनाही त्याचे दुष्परिणाम कळतात. विषय भिडे गुरूजींच्या अटकेचा नसून मराठा मोर्चा म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या बहुजन समाजाचा आहे. कारण या कायद्याने महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी समाजच अधिक गांजलेला आहे. याच कायद्याने गावागावातील व खेड्यापाड्यातील जातीय सलोखा संपुष्टात आलेला आहे. राजकारणासाठी त्याचा खुपच गैरवापर झालेला आहे. त्याच्या समर्थनाला उभे राहिले, तर मराठा मोर्चातून रस्त्यावर उतरलेल्या लाखांचा कोट्यवधी लोकांचा समुदाय विरोधत जाण्याची भिती प्रत्येक राजकरण्याला आहे,. विषय भिडे गुरुजींचा नाही. कारण एका व्यक्तीच्या अटकेने आभाळ कोसळणार नाही. पण ती अटक म्हणजे मराठा मोर्चाच्या मागणीला पायदळी तुडवण्याचा प्रकार होऊ शकेल. कारण मराठा मोर्चाची सर्वात कळीची मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची होती आणि त्या मागणीचा गंभीरपणे विचार करण्याचा विषय शरद पवारांनाही बोलावा लागलेला होता. थोडक्यात जसा भासवला जात आहे, तसा गुरुजींच्या अटकेचा विषय ब्राह्मण-मराठे वा दलित असा अजिबात नाही. तो मराठे व कुणबी समाजासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. म्हणून तर त्याच समाजाच्या विविध घटक व संस्थांनी प्रतिमोर्चा काढून अटकेला विरोध करण्यासाठी कंबर असली आहे. त्यातले गांभिर्य मुख्यमंत्र्यांना उमजले असते, तर त्यांनी आंबेडकरांच्या मोर्चाला भेट दिली नसती. कारण त्या मोर्चाची मागणीच असंवैधानिक आहे व कायद्याला धाब्यावर बसवणारी आहे. एकीकडे समाजाला व घटनाधिष्ठीत सरकारला झुगारणारी ही मागणी आहे, तशीच ती राज्यातील मतदाराच्या राजकीय इच्छेला पायदळी तुडवणारी मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्याचे भान उरलेले नसेल, तर त्याची किंमत त्यांना मतदानातून मोजावीच लागेल.

ज्या मतदाराच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री पदावर फ़डणवीस आरुढ झालेले आहेत, त्याच मतदाराने देवेंद्राचा चेहरा गोंडस आहे वा आवडला म्हणून त्याला सत्ता बहाल केली नाही. तर त्याआधीचे सरकार संभाजी ब्रिगेड वा प्रकाश आंबेडकर आदि अनाचारी लोकांचे चोचले पुरवित होते. त्याला नाकारण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेला सत्तेवर आणून बसवले आहे. त्यात संभाजी भिडे वा तत्सम कुठल्याही सत्तालोभाशिवाय काम करणार्‍यांचे अतोनात परिश्रम व देशप्रेमाचे गिरवून घेतलेले धडे कारणीभूत झाले आहेत. म्हणूनच भाजपा वा कुठल्या सत्ताधीशापेक्षा भिडे वा तत्सम पायाभूत राष्ट्रवादाला उखडून टाकण्याचे हे कारस्थान आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ब्रिगेडी चाळे संपवावे म्हणून मतदाराने भाजपाला मते दिली. त्याची मशागत गुरूजींच्या राष्ट्रवादाने केलेली आहे. म्हणून भिडे गुरूजी हे या लोकांना मोठा शत्रू वाटतो. उलट सामान्य लोकांना तोच आपला तारणहार वाटतो. पण कुणाला खुश करण्यासाठी सरकार असे करू शकते काय? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणातील कर्नल पुरोहित यांना जामिन देताना सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत लक्षात घेतले पाहिजे. कुठल्या तरी समाज घटकाला वा संघटनेला खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला अकारण तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असा तो निर्णय आहे. मग कुणाला तरी खुश करण्यासाठी भिडे गुरूजींना अटक करता येईल काय? त्यांच्या विरोधात सिद्ध होणारे पुरावे असले तर जरूर अटक करावी आणि ते सरकारनेही करण्याची गरज नाही. ज्यांच्यापाशी पुरावे आहेत, त्यांनी कोर्टासमोर आणून तशी अटक करायला सरकारला भाग पाडावे. पण ते शक्य नाही वा खरे नाही. म्हणून तर राजकीय दबाव निर्माण करून भिडे गुरूजींचा कर्नल पुरोहित करण्याचे हे कारस्थान शिजलेले आहे. त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले तर त्यांची सत्ता त्यांचाच मतदार रसातळाला घेऊन जाईल.

एक मालवणी किस्सा

modi cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

घरातलीच गोष्ट आहे. घरातली म्हणजे कुटुंबातली. माझ्या वडिलांकडे एक जुन्या काळातली डॉज गाडी होती आणि तिचे पंक्चर झालेले चाक बदलण्याच्या कामात ते गर्क झालेले होते. तेव्हाच त्यांचा एक मित्र घरी आलेला आणि थोड्या वेळात चाक बदलून मोकळा होतो, असे सांगून त्याला वडीलांनी बसवून ठेवलेला. बराच वेळ त्यांची चाकाशी झुंज चालली होती आणि तो मित्रही बघत होता. मुळात चाक निघत नव्हते, तर बदलण्याची काय कथा? शेवटी त्या मित्राने चिडून विचारले ‘मेल्या वसंता करतंहस तरी काय? त्यावर वडील उत्तरले, ह्यो टायरचो नट निघाना म्हणून वेळ लागतासा.’ तो टायपिकल मालवणी संवाद होता. सहाजिकच त्या मित्राने चुक दाखवली. ‘मेल्या मगाधरून बघतंय मी, तू नट घट्ट करत बसलंय. मग टायर निघतलो कसो?’ त्याच्या उपहासाने खजील झालेल्या वडीलांनी तरीही युक्तीवाद केला. ‘अरे नट सैल करूचो तर तो घट्ट नको? म्हणान आधी घट्ट करत होतंय.’ त्यानंतरच्या काळात तो आमच्या कुटुंबातला एक परवलीचा शब्द होऊन गेला होता. वडील चुक मान्य करायचे नाहीत, तेव्हा आई त्यांना एकच सुनवायची. ‘तुमचा काय, तुमी घट करून सैल करणारे.’ खुप बालवयात ऐकलेला हा किस्सा आहे. अचानक त्याचे स्मरण झाले. कारण अर्थातच राजकीय आहे. त्रिपुरातील डाव्यांचा पराभव आणि पोटनिवडणूकातील भाजपाला बसलेला दणका, यामुळे देशातील नरेंद्र मोदी विरोधी राजकारणाला वेग आलेला आहे आणि तेलंगणा बंगालच्या मुख्यमंत्र्यापासून मनसेच्या अध्यक्षांपर्यंत प्रत्येकाला मोदीमुक्त भारताचे वेध लागले आहेत. इतकीच सर्वांना मोदींची भिती वा चिंता असेल, तर त्यांनी मुळात २०१४ सालातच मोदींना सत्तेपर्यंत का पोहोचू दिले? तेव्हा तर हा गृहस्थ गुजरातचा मुख्यमंत्री होता आणि त्याच्याकडे आजच्या इतकी उजळ मोठी प्रतिमाही नव्हती. म्हणजे तेव्हा मोदींना पराभूत करणे सोपे असून का दुर्लक्षित राहिले? त्याचे उत्तर उपरोक्त गोष्टीत दडलेले आहे.

आज तावातावाने प्रत्येकजण मोदींना पराभूत करण्याचा मनसुबा बाळगून आहे. मोदींमुळे देशाचे नुकसान होत असल्याचे दाखले दिले जात आहेत आणि काहीही करून मोदींपासून देशाची मुक्ती करण्याच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत. पण एका प्रश्नाचे उत्तर कोणीच देत नाही. तो प्रश्न आहे २०१४ सालात तरी मोदींमुळे भारताचा असा कुठला लाभ व्हायचा होता, की याच सर्वांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून मोदींचा विजय सोपा कशाला केला होता? तेव्हाच प्रत्येक लहानमोठ्या वा प्रादेशिक पक्षाचे शहाणपणा दाखवून मोदींना पंतप्रधानपदी पोहोचू दिले नसते, तर आज त्यांनाच पाडण्यासाठी इतका आटापिटा करावा लागला नसता ना? म्हणूनच आधी २०१४ सालात मोदींना अशी मोकळीक कशाला दिली, त्याचे उत्तर यापैकी प्रत्येक पक्षाने शोधले पाहिजे. पण तो प्रश्न विचारला जात नाही, की त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. मग त्याचे उत्तर शोधावे लागते आणि मला ते उत्तर माझ्या वडिलांच्या फ़सव्या युक्तीवादात सापडले असे वाटले. घट्ट असल्याशिवाय सैल करता येत नाही, म्हणून आधी घट्ट करणे, याचा अर्थ मोदींना पराभूत करण्यासाठी आधी मोदींना पंतप्रधानपदी स्थानापन्न होऊ देणे, असाच निघतो ना? आज कुठल्याही तत्वावर वा तडाजोडी करून मोदी विरोधात एकत्र यायला निघालेल्यांनी, २०१४ सालात त्यापेक्षा कमी लवचिकता दाखवली असती, तरी ३१ टक्के मते वा एनडीएची ४३ टक्के मते घेऊन मोदी पंतप्रधान झाले नसते, की आज त्यांना इतके मजबूत होताही आले नसते. मग तशी मोकळिक विरोधकांनी मोदींना कशाला दिली असेल? कदाचित जितके मोदी मजबूत, तितके त्यांना पराभूत करण्यातले शौर्य अधिक, अशी समजूत त्याला कारणीभूत असावी. मोदींना पाडण्यापेक्षा पंतप्रधानाला पाडण्याचा पुरूषार्थ मोठा, असे त्यामागचे तर्कशास्त्र असू शकते. अन्यथा या लोकांनी चार वर्षापुर्वीची संधी कशाला वाया घालवली असती?

आज मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस आपल्या पक्षाच्या अधिवेशनात कॉग्रेस सोबत आघाडी करण्याचे प्रस्ताव मांडत आहेत. किंवा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री कोलकात्याला भेट देऊन ममतांशी गुफ़्तगु करीत आहेत. न मागितलेला पाठींबा अखिलेशला देऊन मायावती पोटनिवडणूकीत भाजपाला पराभूत करण्यात धन्यता मानत आहेत. पंधरा वर्षे चाललेली आघाडी मोडून भाजपाचा मार्ग सोपा करणार्‍या शरद पवारांना मोदीविरोधी आघाडी करायचे डोहाळे लागलेले आहेत. फ़ार कशाला, चार वर्षापुर्वी मोदीच पंतप्रधान व्हावेत म्हणून तावातावाने बोलणारे राज ठाकरेही मोदीमुक्त अशी भाषा बोलू लागले आहेत. त्यांनी तसे करण्याला लोकशाही व्यवस्था मान्यता देते. म्हणूनच मोदी वा भाजपाने त्याच्या विरोधात तक्रार करण्याचे काही कारण नाही. पण मग तीच सदबुद्धी त्यांना चार वर्षापुर्वी कशाला सुचलेली नव्हती? कालपरवा कुठेतरी बोलताना शरद पवार म्हणाले, तरूण वयात कोणीतरी तंबाखूच्या व्यसनापासून रोखायला हवे होते. त्याचे दुष्परिणाम मग भोगावे लागले नसते. याला पश्चातबुद्धी असे म्हणतात. अन्य कोणी आपल्याला व्यसनापासून मुक्त करावे, ही अपेक्षा गैरलागू नाही. पण पवार हे तितके सामान्य बुद्धीचे गृहस्थ नाहीत. त्यांना अपायकारक गोष्टी नक्की कळू शकतात. म्हणजेच त्यांनी डोळसपणे ते व्यसन केले होते. त्यापेक्षा २०१४ सालची राजकीय स्थिती भिन्न मानता येईल काय? आपले राजकीय रागलोभ वा मतभेद आपल्यालाच संकटात घेऊन जातील, हे राजकीय नेत्यांना वेळीच ओळखता येत नसते काय? आज नरेंद मोदी पंतप्रधान होण्यात यशस्वी ठरले, तर पाच वर्षात ते असाध्य आव्हान होऊन बसतील, हे ओळखता आले नाही, अशाच राजकीय जाणत्यांचा भारतीय राजकारणात भरणा आहे काय? तर आहे! कारण तेव्हा त्यांना मोदी नावाचे आव्हान ओळखता आले नाही. किंवा त्यापेक्षाही अशा प्रत्येक नेता व पक्षाला आपल्या अंहंकाराचे व्यसन सोडण्याचा शहाणपणा सुचलेला नव्हता.

थोडक्यात आज अशा नेत्यांनी आपला अतिरिक्त शहाणपणा वा मोदींचे आव्हान सांगण्यापेक्षा, आधी आपला चार वर्षापुर्वीचा मुर्खपणा कबुल केला पाहिजे. इतका थोडासा तंबाखू आपल्या आरोग्याला बाधक ठरणार नाही, ही मस्तीच संकटाला आमंत्रण असते. आजही त्या अहंकारातून किती राजकीय पक्ष व नेते बाहेर पडू शकलेले आहेत? व्यसन सोडायचे संकल्प अगत्याने केले जातात, पण पाळले जात नाहीत; तशी या नेत्यांची स्थिती आहे. त्यांना संकल्प करता येतात. पण त्यासाठी अनेक मोह व आमिषे सोडण्याचा निर्धार आवश्यक असतो, त्याचा दुष्काळ आहे. म्हणून मग पळवाटा व युक्तीवाद शोधले जातात. २०१४ सालात मोदी जिंकणार नाहीत, हा अहंकार दगा देऊन गेला आणि आजही मोदींचे निश्चीत मूल्यांकन करण्यापेक्षा नुसते युक्तीवाद चालले आहेत. आपली चुक नाकारणारे माझे वडील आणि या विरोधकांची विधाने यात तसूभर फ़रक नाही. खरोखरच मोदी विरोधात लढायचे असेल, तर प्रत्येक पक्षाने आपला स्वार्थ, जागा किंवा अहंकार सोडून, मोदी पराभवाला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यातली पहिली अट आपल्या सहकारी वा मित्रपक्षाला अधिक जागा मिळतील तर मिळू देण्याचे औदार्य दाखवता आले पाहिजे. सगळे घोडे तिथेच येऊन अडते. मोदींना पराभूत करण्याविषयी एकमत आहे. पण मग पंतप्रधान कोणी व्हायचे व नेतृत्व कोणाकडे जाणार, याविषयी शेकडो दिशांनी तोंडे करून विरोधक उभे आहेत. तीच विरोधी गोटातील मतभिन्नता मोदींचे आजचे बळ आहे. युक्तीवादात गुरफ़टून नट इतका घट्ट केला गेला आहे, की तो आता कितीही ताकद लावून सैल होताना दिसत नाही. त्यातून आणखी निराशा पदरी येते आणि त्यामागची मिमांसा करायला गेले, मग नट घट्ट करण्यातली चुक मानण्यापेक्षा आणखी घट्ट करण्यासाठी बुद्धी वापरली जात असते. ‘मगे टायर निघतलो कसो आणि चाक बदली तरी होवचा कसा?’

अण्णांचा नवा एल्गार

anna mamta posters at ramaleela के लिए इमेज परिणाम

पाचसहा वर्षापुर्वी देशात धमाल उडवून देणार्‍या अण्णा हजारे यांनी आता पुन्हा रामलिला मैदानात ठाण मांडले आहे. तेव्हा त्यांच्या पाठीशी असलेल्या अनेकांनी आता अण्णांची साथ सोडलेली असून, अशापैकीच अनेकांनी मिळून स्थापन केलेल्या आम आदमी पक्षाचा अनुभव लोकांनी आधीच घेतलेला आहे. त्यामुळे एक गोष्ट नक्कीच सांगता येईल, की अण्णांच्या आंदोलनाने देशाला लोकपाल दिलेला नसला तरी केजरीवाल मात्र मिळाला आहे. तो केजरीवाल लोकपालपेक्षाही भयंकर असल्याने अण्णांनी आधी त्याविषयी काही करण्याची गरज होती. तशी अपेक्षा बाकीच्या भारतीयांची नसली तरी दिल्लीकरांची नक्कीच असेल. कारण बाकीच्या भारताची गोष्ट सोडून द्या. दिल्लीकरांनी तेव्हा अण्णांना जबरदस्त साथ दिलेली होती आणि त्यातूनच अण्णांना देशव्यापी व्यक्तीमत्व प्राप्त झालेले होते. पण त्याच अण्णांच्या उपोषणाने सत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या केजरीवाल व त्यांच्या टोळक्याने दिल्लीकरांचे जगणे हराम करून टाकले. तेव्हा अण्णा गायब होते. त्या केजरीवाल किंवा त्यांच्या साथीदारांना जाब विचारायला अण्णा एकदाही पुढे सरसावले नाहीत. मात्र तेच अण्णा आता मोदी सरकारला जाब विचारयला उपोषणाला बसलेले असतील, तर लोकांना भेडसावणार्‍या कुठल्याही समस्येपेक्षा अण्णांचे उपोषण अधिक भितीदायक वाटू शकेल. कारण अशा उपोषणातून केजरीवाल उदयास येत असतात, हे दिल्लीकर जाणून बसला आहे. मग तो अण्णांच्या नव्या उपोषणाकडे कुठल्या भावनेतून बघत असेल? आधी अण्णांनी त्याचा शांतचित्ताने विचार करावा, मगच आज रामलिला मैदानावर गर्दी कशाला लोटलेली नाही, त्याचे उत्तर मिळू शकेल. खरेतर अण्णांसाठी वा त्यांच्या उपोषणासाठी सहा वर्षापुर्वी रामलिला मैदानावर गर्दी कशी व कोणामुळे जमली, तेच अण्णांना अजून उलगडले नसावे. अन्यथा त्यांनी या नव्या उपोषणाचा उद्योग केला नसता.

लोकपाल आंदोलन चालू असताना तसाच प्रयोग अण्णांनी मुंबईतही करून पाहिला होता. तेव्हाही त्यांना दक्षिण मुंबईत कुठल्या मैदानात उपोषणाला जागा मिळाली नाही आणि अण्णा संतापलेले होते. अखेरीस उपनगरात बीकेसी या भव्य मैदनावर त्यांच्या उपोषण सोहळ्याला संमती मिळाली व ते नाट्य दिल्लीप्रमाणे सुरू झाले, तरीही रंगले नव्हते. पहिले दोन दिवस कसेबसे उरकल्यावर अण्णांनी गाशा गुंडाळला होता आणि ते आमरण उपोषण मध्येच सोडून राळेगण सिद्धीला निघून गेलेले होते. तेव्हा सरकारने आंदोलनासाठी येणार्‍या लोकांची कोंडी केल्याचा आरोप अण्णांचे तात्कालीन प्रवक्ते व आजचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केला होता. पण त्यात तथ्य नव्हते, केजरीवाल यांच्या दिल्लीतील संघटनेच्या बळावर अण्णांचे रामलिला नाट्य खुप रंगलेले होते आणि दिल्लीकर माध्यमांच्या आशीर्वाद व आश्रयामुळे त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळालेली होती. नंतर त्या आंदोलनात जमा झालेल्या पैशाचे काय झाले, असाही सवाल अण्णांनी उपस्थित केला होता. तर केजरीवालांनी दिलेल्या हिशोबात माध्यमांवर चाळीस लाख खर्च झाल्याचेही म्हटलेले आठवते. आज तितका खर्च माध्यमांवर केलेला नसेल आणि केजरीवालांची भक्कम संघटना पाठीशी उभी नसेल, तर रामलिला मैदान भरायचे कसे? खरेतर हाही अनुभव अण्णांसाठी नवा नाही. चार वर्षापुर्वी मार्च महिन्यातच अण्णांनी ममतांच्या सहाय्याने रामलिला मैदान बुक केले होते आणि तृणमूलच्या माध्यमातून अण्णा दिल्लीकरांना आकर्षित करायला आलेले होते. पण मैदानात अण्णा व ममताचे भव्यदिव्य पोस्टर्स गर्दी करून उभे असताना लोकांनी मात्र तिकडे पाठ फ़िरवली होती. मग अण्णाही तिकडे फ़िरकले नव्हते. बिचार्‍या ममतांना एकाट्य़ाने रामलिला सादर करावी लागलेली होती. त्यामुळे आज गर्दी का होत नाही, हे अण्णांना कोणी नव्याने समजावण्याची गरज नाही.

आपल्या मंचावर कुणा राजकीय नेत्याला स्थान नसेल अशी घोषणा अण्णांनी केलेली आहे. पण त्यांच्या मंचावर यायला कोणी उत्सुक आहे काय? मुळात आंदोलनाला कुठल्या तरी राजकीय पक्षाचा आश्रय व हातभार असल्याशिवाय असे भव्य आंदोलन उभे राहू शकत नाही. तेव्हा भाजपा वा अन्य काही राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने लोकपाल आंदोलन रंगलेले होते आणि त्यासाठी केजरीवाल यांची वानरसेना अहोरात्र राबत होती. आज तीच वानरसेना बेपत्ता आहे आणि अण्णांनी तिसर्‍या आघाडीसारखे काही समिकरण जुळवून उपोषण आरंभलेले आहे. त्यासमोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपाचे सरकार शरण यावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तर तसे काही होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण युपीए काळात जितका भ्रष्टाचाराचा उच्छाद चालला होता, तितका धुमाकुळ आज चाललेला नाही. लहानमोठ्या तक्रारी जरूर असतील. पण कुठलेही भ्रष्टाचाराचे वा गैरकारभाराचे आरोप मोदी सरकारच्या विरोधात झालेले नाहीत. शिवाय रामलिला व अन्य कुठल्या मैदानावरच्या उपोषण वा आंदोलनाने विचलीत होईल असा पंतप्रधान आज सत्तेत नाही. प्रत्येक घटक आंदोलनाला पोषक नसताना कितीही आव आणला वा शक्ती लावली, म्हणून त्याला जनतेकडून प्रतिसाद मिळत नसतो. सहा वर्षापुर्वी अण्णांच्या आदोलनाला विरोधी पक्षांची फ़ुस असेलही. पण त्यापेक्षा सरकार विरोधातील भावना उफ़ाळलेली होती आणि राहुल सोनियांच्या बेपर्वाईने त्याच आगीत तेल ओतण्याचे काम केलेले होते. आज त्याचा मागमूस नसेल, तर अण्णांनी व्यक्तीमहात्म्य म्हणून रामलिला मैदानावर गर्दी जमण्याची अपेक्षा करू नये. कारण त्यांना वा मूठभर लोकांना जितके लोकपालचे कौतुक आहे, त्यापेक्षा अधिक स्वच्छ कारभार वा पारदर्शक सरकार चालले आहे. जनभावना तेव्हाइतकी प्रक्षुब्ध नाही. म्हणूनच व्यक्तीमहात्म्य उपयोगाचे नाही. पण हे अण्णांना कोणी सांगायचे?

यापुर्वी म्हणजे अण्णांच्या उपोषणाने विचलीत होणारे राज्यकर्ते भ्रष्ट होते, किंवा त्यांच्यात आपल्याच कामाविषयी आत्मविश्वास नव्हता. सहाजिकच ते नुसत्या आरोपाने गडबडून जायचे. आंदोलनकर्त्याला लोकभावनेवर फ़क्त स्वार होण्याची हिंमत पुरेशी होती. जेव्हा तितके पोषक वातावरण नसते व लोकमत प्रक्षुब्ध नसते, तेव्हा कारणे उकरून काढावी लागतात. अण्णांनी जी कारणे उपोषणाच्या निमीत्ताने दिलेली आहेत, ती चुकीची नसली तरी जनतेला प्रक्षुब्ध करण्याइतकी ज्वलंत नाहीत. म्हणून तर अशा आंदोलने वा उपोषणाला व्यापक राष्ट्रीय अवतार घेणे अवघड आहे. केवळ अण्णांनी पुढाकार घेतला म्हणून सरकारला नाकी दम आणला जाईल, अशी अपेक्षाही गैरलागू आहे. सरकार व राज्यकर्त्यांना शक्य असलेल्या गोष्टीही ते करत नाहीत, तेव्हा लोकांचा असंतोष वाढत जातो. उलट आपल्या मर्यादित शक्तीच्या बळावर कोणी राज्यकर्ता शक्य तितके चांगले काम करीत असेल, तर सामान्य जनतेला त्याची पुर्ण जाणिव असते. म्हणूनच ती जनता नुसत्या आक्रमक आंदोलनने रस्त्यावर येत नाही, की आंदोलचा भडका उडत नाही. लोकपाल व शेतकर्‍यांचे प्रश्न घेऊन अण्णा उपोषणाला बसले आहेत आणि ते आमरण आहे. काही दिवस गेल्यावर अण्णांच्या प्रकृतीच्या घसरण्याने त्याची तीव्रता वाढूही शकते. पण त्याचा तितका गवगवा करणारी यंत्रणाही आंदोलनकर्त्यांच्या हाताशी असावी लागते. यावेळी अण्णांच्या तयारीत तिथेच गफ़लत झालेली आहे. वातावरण पोषक नाही आणि पाठीशी प्रचाराची सज्ज यंत्रणा नाही. सहाजिकच हे आंदोलन किती यशस्वी होईल, ते काळच ठरवणार आहे. मनमोहन यांच्यासारखे हे सरकार गोंधळलेले नाही आणि पंतप्रधानही अतिशय धुर्त चतुर आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी अण्णांनी उपोषणाला आरंभ करण्यापुर्वी विचारात घेतलेल्या दिसत नाहीत. नुसताच एल्गार पुकारून चालत नाही. त्यात हादरा देण्याची सज्जताही राखावी लागत असते.

Sunday, March 25, 2018

मुर्खांचा बाजार

isis killed indian workers के लिए इमेज परिणाम

वाजपेयी सरकार असताना पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ़ भारतात शिखर परिषदेसाठी आलेले होते आणि ही परिषद आग्रा येथे झालेली होती. तेव्हा मुशर्रफ़ यांच्या अभिनयाने भारतीय पत्रकार खुपच भारावून गेलेले होते. कारण त्यांनी इथे भारतीय संपादकांशी संवाद साधला होता आणि वाजपेयी यांनी तसे काहीच केले नव्हते. त्यामुळे मुशर्रफ़ बाजी मारून गेले, असेच तमाम संपादकांचे व आपोआप वाहिन्यांवरील जाणत्यांचे मत झालेले होते. पण त्याला दोन व्यक्तींनी चर्चांमध्ये छेद दिल्याचे स्मरते. त्यापैकी एक होते ज्येष्ठ संपादक शेखर गुप्ता आणि दुसरे होते कॉग्रेसचे तात्कालीन नेते व माजी परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग. या दोघांनी आपल्या अनुभवानुसार अशा भारावलेल्या संपादकांची पुरती हजामत करून टाकली. त्या संपादकीय बैठकीत मुशर्रफ़ हे बेछूट उत्तरे देत होते आणि मनमानी विधानेही करीत होते. भारताला हवा असलेला करार केल्यास आपल्याला परत पाकिस्तानात जायला नको. इथेच दिल्लीच्या कुठल्या मोहल्ल्यात स्थायिक व्हावे लागेल, असे मुशर्रफ़ यांनी संपादकांना अगदी मनमोकळेपणाने हसत सांगून टाकले होते. संपादक वर्गही मस्तपैकी खिदळला होता. पण त्याचवेळी मुशर्रफ़ यांच्या आजुबाजूला बसलेल्या पाकिस्तानी मुत्सद्दी वर्गाचे चेहरे बघण्यालायक झालेले होते. पण तिकडे बघायला भारतीय संपादकांना सवड कुठे झाली होती? पण तो फ़रक शेखर गुप्ता यांच्या नजरेतून सुटला नव्हता. त्या भारावलेल्या संपादकांच्या एका चर्चेत गुप्ता यांनी त्या पाक मुत्सद्दी वर्गाच्या चेहर्‍यांकडे इतरांचे लक्ष वेधले होते. मुद्दाम चित्रण काढून बघा त्यांचे चेहरे, असेही त्यांनी सांगितलेले आठवते. असे काय होते त्या विचलीत मुत्सद्दी चेहर्‍यांवर? तर ते चेहरे व्याकुळलेले होते. कारण त्या चेहर्‍यावर जे होते, ते ज्यांना समजू शकते त्यांनाच इराकमध्ये चार वर्षापुर्वी मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या मृत्यूच्या घोषणेचा अर्थ समजू शकेल.

पाकच्या लष्करशहा अध्यक्षाने भारतामध्ये येऊन नको ती मुक्ताफ़ळे उधळली होती. आपण काश्मिरच्या बाबतीत तडजोड केली तर संपलो. काश्मिरचा धगधगता विषय हा पाकिस्तानसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि त्यात समेट केला, तर आपल्याला पाकिस्तानात जागा उरणार नाही, असे मुशर्रफ़ यांनी म्हटल्याने पाकची रणनिती उघडी पडली होती. काश्मिरी स्वातंत्र्याला आपण फ़क्त पाठींबा व सहानुभूती देतोय, अशीच पाकची जाहिर भूमिका आहे. त्याचा पाकच्या अंतर्गत राजकारणाशी संबंध नाही, ही त्याची जाहिर भूमिका आहे. पण मुशर्रफ़ यांच्या मुक्ताफ़ळांनी त्या भूमिकेलाच सुरूंग लावला होता. सहाजिकच पाक मुत्सद्दी विचलीत झालेले होते. कारण रोजच्या शिळोप्याच्या गप्पा आणि परराष्ट्र धोरण यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. दोघांची गल्लत करून चालत नाही. सरकार चालवणार्‍यांना कुठल्याही गोष्टी उथळपणे बोलून चालत नाही. भक्कम पुरावे व कागदपत्रासह बोलावे लागत असते. जाहिर भूमिका व अंतरीच्या गोष्टी यात फ़रक राखावा लागत असतो. मुशर्रफ़ यांनी त्यालाच भगदाड पाडलेले होते. चार वर्षापुर्वी इराकमध्ये आयसिस अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले भारतीय मृत घोषित करणे, म्हणूनच गंमतीचा विषय नव्हता व नाही. त्यापैकी एकजण निसटला व भारतात पोहोचला. त्याने इतरांची कत्तल झाल्याचे जाहिरपणे सांगितले असले तरी भारत सरकारला तसे काही पुरावे असल्याशिवाय ठामपणे त्या मृत्यूची घोषणा करता येणे शक्य नव्हते व योग्यही नव्हते. म्हणून भारतीय तपासपथक तिकडे पाठवून त्यांचा शोध घेतला जात होता. त्याशिवायच तशा मृत्यूची घोषणा केली गेली असती, तर उद्या सरकार बेजबाबदार असल्याचाही उलटा आरोप होऊ शकत होता. म्ह्णून इतकी छाननी करून मृतांचे अवशेष हाती लागल्यावरच तशी घोषणा करण्यात आली. त्याला आप्तस्वकीयांची फ़सवणूक कसे म्हणता येईल?

मंगळवारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तशी संसदेत घोषणा केली आणि पुर्ण तपशील दिला. कुठे सामुहिक कबरस्थानात या भारतीयांचे अवशेष मिळाले वा त्यांच्या डीएनए तपासणीतून काय सिद्ध झाले, त्याचा अहवालच त्यांनी सादर केला. चार वर्षापुर्वी जी अफ़वा किंवा वावडी होती, तिचे भक्कम पुरावे मिळाल्यावर तशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्याला शिष्टाचार जबाबदार आहे. यापुर्वी त्या शिष्टाचाराचा अनेकदा भंगही झालेला आहे आणि त्यासाठी सरकारला माफ़ीही मागावी लागलेली आहे. म्हणून सर्व बाजूंनी तपासणी व छाननी केल्याशिवाय अशा गोष्टींची घोषणा होत नसते. राजकारण खेळणार्‍यांना बेताल बकवास करायला कोणताही अडथळा नसतो. म्हणून तर केजरीवाल चार वर्षानंतर बेताल आरोपाची माफ़ी मागू शकतात. त्यावरून चार वर्षे राजकारण खेळू शकतात. पण सरकार चालवणार्‍यांना त्याची मोकळीक नसते. समजा चार वर्षापुर्वीच सरकारने तशी घोषणा केली असती आणि न जाणो, आज ते लोक जीवंत आढळले असते, तर कोणावर बेजबाबदारपणाचा आरोप झाला असता? मुशर्रफ़ त्यामुळेच आपल्याच मुत्सद्दी मंडळींना गोत्यात टाकून गेले होते आणि त्यावरच शेखर गुप्तांनी बोट ठेवलेले होते. दुसरा विषय आहे नटवरसिंग यांचा. त्याच शिखर परिषदेच्या विषयावर राजदीप सरदेसाई याने बिग फ़ाईट नावाची चर्चा योजली होती आणि त्यात प्रमोद महाजन व नटवरसिंग सहभागी झालेले होते. त्यावेळी मुशर्रफ़ पत्रकार परिषद वा संपादकांशी संवाद साधतात, तर भारतीय पंतप्रधान पत्रकारांना सामोरे कशाला गेले नाहीत, असा प्रश्न विचारला गेला होता. त्यात नटवरसिंग व महाजन एकाच सुरात बोलताना बघून राजदीप अस्वस्थ झाला होता. त्याने नटवरसिंग यांना छेडले, की तुम्ही महाजनांची भाषा कशाला बोलताय? म्हणजे याच्या लेखी त्या दोघांनी भिन्न पक्षातले म्हणून एकमेकांच्या उरावर बसले पाहिजे. ही अक्कल आहे.

त्या चर्चेत प्रमोद महाजनांनी पंतप्रधान शिखर परिषदेबद्दल जे काही बोलायचे ते संसदेतच बोलतील असा खुलासा केला होता. तर नटवरसिंग यांनी त्यालाच दुजोरा दिला म्हणून राजदीप अस्वस्थ झाला होता. त्याचे स्पष्टीकरण देताना नटवरसिंग म्हणाले, संसदेचे अधिवेशन तोंडावर असताना पंतप्रधान जाहिर विधाने करू शकत नाहीत. त्यांनी महत्वाच्या धोरणात्मक विषयावर संसदेत बोलणे अगत्याचे असते. अन्यथा तो राजशिष्टाचाराचा भंग ठरतो. हा फ़रक कोणी लक्षात घेतोय काय? सरकार काय सांगते त्याला अधिकृत बाजू असते आणि गावगप्पा कोणी काय सांगतो, त्याला तोही जबाबदार नसतो. म्हणूनच इराक प्रकरणात सुषमाजी जे काही बोलल्या वा वागल्या, ते शिष्टाचाराला धरून आहे. त्याची समज नसलेल्यांना कोणी समजावू शकत नाही. दुर्दैव असे आहे, दिर्घकाळ देशाची सत्ता उपभोगलेल्या कॉग्रेस नेत्यांनाही त्याचे भान राहिलेले नाही. त्यांनी हा वेदनामय विषयही आपल्या पक्षीय राजकारणासाठी विटाळून टाकला. चार वर्षे सरकार त्या मृत्यूविषयी गप्प कशाला होते आणि मृतांच्या आप्तस्वकीयांना खुळी आशा कशाला दाखवण्यात आली; असले प्रश्न विचारले जात होते. पंधरा वर्षापुर्वीचे नटवरसिंग आणि आजचे कॉग्रेस नेते, यातला हाच फ़रक त्या पक्षाच्या दिवाळखोरीचा पुरावा आहे. राज्यसभेत अधिक अनुभवी कॉग्रेस नेते असल्याने तिथे गडबड झाली नाही आणि लोकसभेत मात्र उथळ पाण्याने प्रचंड खळखळाट केला. यातूनच राहुल गांधी शतायुषी पक्षाला कुठे घेऊन चालले आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या सरकारने केरळच्या एका ख्रिश्चन धर्मगुरूला सुखरूप मायदेशी परत आणण्यासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली, किंवा येमेनमधून ४३ देशांच्या नागरिकांना युद्धछायेतून सुखरूप बाहेर काढले; त्याला अशा विषयात जबाब विचारण्यासारखा मुर्खपणा असू शकत नाही. पण अशा दिवाळखोरांना कोणी शहाणपणा शिकवावा?

इराकमध्ये चार वर्षापुर्वी आयसिसने अपहरण केलेल्या ३९ भारतीय कामगारांच्या मृत्यूची खात्री करून घेण्यासाठी व मृत असतील तर त्यांचे अवशेष शोधून काढायला भारत सरकारने दिर्घकाळ धावपळ केली. त्याचा मग उपयोग काय आहे? परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग तिथे ठाण मांडून बसले व त्यांनी ह्या मृतांची कबर शोधून काढली. त्याला काहीच किंमत नाही काय? जिथे कुठल्या कायद्याचे राज्य नाही व अराजकच माजलेले होते, अशा आयसिसच्या राज्यात मारल्या गेलेल्या ३९ भारतीयांसाठी मोदी सरकारच जबाबदार असेल, तर जगभरातील कुठल्याही दुर्घटनेसाठीही मोदीच जबाबदार असणार ना? इतका खुळेपणा ज्यांच्या मेंदूत ठाण मांडून बसला आहे, त्यांना कुठलीही बाब समजावून सांगणे अशक्य आहे. सामान्य लोकांनाही या गोष्टी कळतात. निर्भयाच्या भावाला राहुलनी कुठली मदत केली, त्याचे खुप कौतुक सांगणार्‍यांनी त्याच निर्भयाचा मृतदेह सिंगापूरहून भारतात आणला गेल्यावर गुपचुप अंत्यसंस्कार कशाला आवरले, तेही सांगायला पुढे आले पाहिजे. निर्भयाचा मृत्यू आयसिसच्या राज्यात झाला नव्हता, तिच्यावर दिल्लीत राजरोस सामुहिक बलात्कार झाला होता आणि तेव्हा कॉग्रेसवाल्यांना संतप्त जमावाला तोंड दाखवायला जागा राहिलेली नव्हती. तेच लोक आज तोंड वर करून इराकच्या मृतांविषयी मोदी सरकारला जाब विचारतात, तेव्हा त्यांची कींव करावीशी वाटते. त्यापेक्षाही असल्या विषयावर चर्वितचर्वण करणार्‍या अतिशहाण्यांच्या बुद्धीचीही दया येते. एकूणच देशातला बुद्धीवाद अशा थराला गेला आहे, की प्रशासन व राज्यकर्ते सोडून इतरांनाच देश कस चालवायचा ते कळते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. दुर्दैवाने त्यांना विरोधी पक्षात किंवा कुठल्या तरी माध्यमांच्या कार्यालयात खर्डेघाशी करावी लागते आहे. मात्र त्यात देशाचे खुप नुकसान झालेले आहे. कदाचित अशा शहाण्यांच्या हाती आपले जीवन अधिक असुरक्षित होण्याच्या भयानेच जनता त्यांना सत्तेपासून दुर ठेवत असावी.