Tuesday, January 30, 2018

मोदी अजिंक्य नाहीत

झुंडीतली माणसं   (लेखांक पाचवा) 

pawar hardik yechury के लिए इमेज परिणाम
आठवड्यापुर्वीच काही वाहिन्यांनी लोकसभा निवडणूका आताच झाल्या तर काय स्थिती निर्माण होईल, त्याचा अंदाज घेणार्‍या मतचाचण्यांचे निष्कर्ष सादर केले. त्यामध्ये आज जशी राजकीय विभागणी आहे, तसेच विविध पक्ष पुन्हा मतदाराला सामोरे गेले, तर कोणाला किती टक्के मते किती जागा मिळतील, त्याचा गोषवारा आला आहे. तर त्यात काही पक्ष आपली बाजू बदलून वेगळ्या भूमिकेत पुढे आले, तर काय फ़रक पडू शकतो, त्याचाही अंदाज व्यक्त झाला आहे. पण अशा सर्व चाचण्या व आकडे नरेंद्र मोदी या एका नेत्याभोवती फ़िरताना दिसतात. २०१४ सालात मोदींनी आपल्या पक्षाला जितके यश व सत्ता मिळवून दिली, त्याची पुनरावृत्ती २०१९मध्ये होणार काय, ह्या खुंट्याला देशातील पत्रकार व राजकीय अभ्यासक टांगल्यासारखा अभ्यास व मतचाचण्या होत असतात. त्यात कुठून तरी मोदीचा पराभव होताना दिसावा, ही काहींची अपेक्षा लपून रहात नाही. उलट तशी शक्यता दिसली तरी ती फ़ेटाळून लावण्यात अनेकजण पुढाकार घेताना दिसतील. देशातले राजकारण मोदी नावापुढे येऊन थबकले आहे. बाकी कुठले गंभीर विषय देशातील निदान राजकीय अभ्यासक वा राजकीय नेत्यांसमोर नसावेत. अन्यथा मोदी या व्यक्तीचा इतका बागुलबुवा करण्याचे काहीही कारण नव्हते. राजकीय पक्ष व त्यांच्या विधारधारा, कार्यक्रम परिपुर्ण असते, तर कोणाला मोदींची भिती बाळगण्याचे कारण नव्हते. पण तसे होत नाही. कारण कोणीही कितीही दावे केले, तरी भारतातील राजकारण व्यक्तीकेंद्री आहे आणि तिथे व्यक्तीमत्वाच्या प्रभावाखाली मतदार वहावत जात असतो. सहाजिकच प्रभावशाली नेता असेल, त्याच्याभोवती विचारधारा लपेटली जात असते. त्याच्या विजय पराजयाला विचारधारेचे यशापयश मानले जात असते. त्यामुळेच मोदी अजिंक्य वाटतात. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. मोदी अजिंक्य नाहीत आणि इंदिराजी वा नेहरूही अजिंक्य नव्हते.

कालपरवा साडेतीन वर्षांनी मोदींची लोकप्रियता किती टिकून आहे, त्याचा आढावा घेणार्‍या काही चाचण्या आल्या आहेत आणि त्यात मोदींना पराभूत करायचे म्हणजे तमाम लहानमोठ्या अन्य पक्षांनी एकत्र येऊन एकसंघ आघाडी केली पाहिजे, असा प्रस्ताव मांडलेला आहे. त्यात मुलायम, मायावती, ममता, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष आणि भाजपाच्या वैचारिक विरोधात असलेल्या सर्वांची एक मोट बांधली पाहिजे, असा प्रस्ताव आहे. तसे का करायचे? तर भाजपा किंवा मोदींना फ़ार तर ४० टक्के मतांपर्यंत मजल मारता येईल आणि त्यांच्या विरोधातली विभागली जाणारी सर्व मते एकत्र केल्यास ६० टक्के होतात. त्यातून नक्कीच मोदींचा पराभव होऊ शकेल हा आशावाद आहे. पण जितके असे प्रस्ताव सोपे वाटतात, तितके इतक्या पक्ष व नेत्यांचे एकत्र येणे सोपे नसते. कारण हे विविध पक्ष विचारांनी स्थापन झाले वा निर्माण झाले, अशी आपली एक गोड गैरसमजूत आहे. ते पक्ष विविध नेत्यांच्या अहंकाराचे फ़लित आहे. यापैकी कुठल्याही पक्षाला कुठल्याच विचारधारेशी कसलेही कर्तव्य नाही. त्याचा जो कोणी नेता आहे, त्याच्या अहंकाराला सुखावणार्‍या भूमिका घेतल्या जात असतात आणि त्यासाठी प्रसंगी विचारधारेचा बळीही दिला जात असतो. एक युक्तीवाद आपण २०१४ पासून ऐकतो आहोत. मोदींना ६९ लोकांनी नाकारलेले आहे. कारण भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली, म्हणजे मोदींना ३१ टक्के लोकांनीच पंतप्रधान पदासाठी मतदान केले. पर्यायाने ६९ टक्के लोकांना मोदी पंतप्रधान नको होते, असा अर्थ लावला जातो. त्यातली पहिली फ़सवणूक अशी आहे, की याच ६९ पैकी १२ टक्के मते भाजपा वा मोदींच्या सोबत असलेल्या पक्षांना मिळालेली आहेत. म्हणजेच मोदी ४३ टक्के मतांनी पंतप्रधान झालेले आहेत आणि विरुद्ध म्हणायची तर ५७ टक्के मते आहेत. त्यांना मोदी नको असले तरी इतर पक्षातलाही कोणी हवा होता, असा अर्थ निघत नाही.

पण त्यातले सत्य कोणी बघायला तयार नसतो. खोटी आशा प्रत्येकाला स्वप्ने दाखवित असते. हीच स्थिती १९९० पर्यंत कॉग्रेसच्या बाबतीत होती. कॉग्रेसने कधीही पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवलेली नव्हती. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना अपुर्व यश मिळाले, तेव्हाही पन्नास टक्के मते त्यांना मिळालेली नव्हती. कायम कुठल्याही सरकार वा पंतप्रधानाला पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने नाकारलेलेच होते. इंदिराजींना १९७१ व १९८० सालात दोन तृतियांश जागा मिळाल्या तरी ४० टक्केच्या पलिकडे अधिक मते मिळवता आलेली नव्हती. पण युक्तीवाद करणारे नेहमी सामान्य माणसाची दिशाभूल करीत असतात. त्यातूनच ६९ टक्के मतदर विरोधात असल्याचा भूलभुलैया निर्माण केला जातो. त्यामागची भूमिका व हेतू लक्षात घेतला पाहिजे. असा आकडेवारीचा भुलभुलैया निर्माण करण्यामागे जनमानसात आवेश उत्पन्न करण्याचा हेतु असतो. मानवी झुंड आवेशात आली, मग आपल्या कुवतीपेक्षा मोठा हल्ला करू शकते आणि विध्वंसक होऊ शकत असते. सामान्य माणसे नेहमी मरगळलेली व निरुत्साही असतात. निराश व हताश असतात. आपल्या जीवनातील विविध समस्याप्रश्नांनी बेजार झालेली असतात. त्यातून त्यांना कुठला मार्ग वा उपाय सापडत नसतो. अशावेळी सत्ताविहीन लोक वा सत्तेकडे आशाळभूत नजरेने डोळे लावून बसलेल्यांना संधी मिळू शकत असते. त्या जनतेला किंवा त्यातल्या एका घटकाला जी निराशा जानवत असते, तिचा बागुलबुवा करण्यातून चळवळ उभी करता येत असते. चळवळ म्हणजे मुळातच झुंडीच अविष्कार असतो. जमावाला जितके विध्वंसक व आक्रमक बनवता येते, तितकी चळवळ अधिक प्रभावशाली होत असते. अवघ्या लोकसंख्येला ओलिस ठेवण्याची कुवत नगण्य संख्येच्या जमावात सामावलेली असते. पण जमावही त्याच निराश लोकसंख्येचा एक घटक असतो, त्याला ज्वालाग्राही बनवणे सोपे काम नसते.

विविध वाहिन्यांनी जो मार्ग दाखवला आहे आणि साडेतीन वर्षे जो ३१ टक्केच लोकांचे मोदी पंतप्रधान असल्याचा सिद्धांत आहे, त्यातून आता येत्या वर्षभरात मोदी विरोधातले वातावरण तापवण्याचे काम सुरू झाले आहे. भीमा कोरेगाव किंवा विविध भागात सुरू झालेली आंदोलने, त्याचीच लक्षणे आहेत. त्यातून मोदी विरोधातील गट व घटक एकत्र आणण्याचे प्रयोग सुरू झालेले दिसतील. अशा कुठल्याही आंदोलनात जमाव गोळा करावा लागतो आणि त्यात आपले राजकीय हेतू लपवून निराश हताश वर्गाला त्याच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांसाठी लढाई सुरू असल्याचा भास उभारावा लागत असतो. जसजसे दिवस सरकत जातील, तसे वातावरण तापवत न्यावे लागत असते. निर्भया, विविध घोटाळे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर उभे राहिलेले लोकपाल आंदोलन, यांनी जे वातावरण तापवत नेले होते. त्यावर नंतर नरेंद्र मोदी स्वार झालेले होते. आताही मोदी विरोधातली आघाडी उघडताना, तशाच रणनितीला पर्याय नाही. पण अशा आंदोलनात जी मंडळी उतरतात, त्यांच्या संघटित बळावर सत्ता उलथून पाडणे शक्य नसते. म्हणून अधिकाधिक लोकसंख्येचा त्यात उघड किंवा सुप्त सहभाग आवश्यक असतो. तो सहभाग म्हणजे आक्रमक जमावाविषयीची सहानुभूती होय. आपल्याच जीवनात काही संकट वा समस्या असल्याच्या धारणेतून ती सहानुभूती निर्माण होत असते. तसे कुठलेही स्फ़ोटक कारण वा निमीत्त अजून विरोधकांच्या हाती लागलेले नाही. म्हणूनच मोदी विरोधातील भक्कम आव्हानात्मक आघाडी उभी रहाताना दिसत नाही. पटेल आंदोलन वा जीएसटी नोटाबंदीच्या जाचाने संतापलेल्या गुजराती जनतेला तितके तापवण्यात विरोधक अपेशी ठरले. म्हणून गुजरातमध्ये मोदींचा निर्णायक पराभव होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हे आणखी अवघड काम आहे. त्याचे पर्याय सध्या चाचपले जात आहेत. शरद पवारांनी संविधान बचाव रॅली त्यापैकीच एक प्रयोग आहे.

गेल्या आठवड्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अशी रॅली निघाली. त्यात बहुतांश विरोधी घटकांनी सहभाग दाखवला होता. एनडीएचा घटक असलेले राजू शेट्टी त्यात सहभागी झाले होते, तसेच गुजरातच्या पटेलांचे तरूण नेते हार्दिक पटेल सहभागी झाले होते. त्याखेरीज मार्क्सवादी सीताराम येचुरी व डी. राजा यांच्यासह काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाही आलेले होते. इतक्याने मोदींना पर्याय निर्माण केला जाईल, अशी अपेक्षा कोणी करू नये. या आंदोलनातील पहिली अडचण आहे ती विषयाची. संविधान धोक्यात असल्याची आरोळी ठोकून सामान्य माणूस त्यात किती सहभागी करून घेता येईल, याची शंका आहे. कारण संविधान म्हणून जे काही सांगितले जाते, त्याचे कुठलेही मोठे लाभ सामान्य जनतेपर्यंत आजतागायत पोहोचलेले नाहीत. मग संविधान वाचवून माझ्या वाट्याला काय येणार, त्याचे उत्तर त्याच सामान्य माणसाला मिळत नाही. तर त्याचा सहभाग अशा आघाडीत कसा होऊ शकतो? त्याच्या उलट भीमा कोरेगावसाठी हजारोच्या संख्येने सामान्य दलित समाज रस्त्यावर उतरला व त्याने अनेक शहरातील जनजीवन ठप्प करून दाखवलेले होते. पद्मावतीच्या निमीत्तानेही हजारो लोक अनेक राज्यात रस्त्यावर आले आणि त्यांनी थैमान घातले. तसा जमाव आवेशात येऊन धुमाकुळ घालू लागतो, तेव्हा भक्कम शक्तीशाली सत्तेची पाळेमुळे हलू लागतात. मोदींची सत्तेवरील पकड सैल करण्यासाठी असे काही स्फ़ोटक विषय व भावनात्मक मुद्दे पुढे आणावे लागणार आहेत आणि त्यात जमाव उतरू शकणार असेल, तर मोदी विरोधी विविध नेते पक्षांनी त्याचेच नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. एकदा त्याचा भडका उडाला, मग शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, इत्यादी विषयातील नाराजी इंधनाप्रमाणे आंदोलन पेटवायला उपयुक्त ठरत असतात. पण आज तरी नेत्यांसमोर तसे काही चित्र स्पष्ट दिसत नाही.

विषय ज्वलंत वा खरेखुरे असण्याची अजिबात गरज नसते. प्रश्न भेडसावणारेही असायची आवश्यकता नसते. ते मुद्दे लोकांच्या जीवनाला भिडणारे व ज्वलंत असण्याचे चित्र तयार झाले पाहिजे. भ्रष्टाचार व लोकपाल हे २०१३ च्या सुमारास ज्वलंत मुद्दे झाले होते आणि संघटनात्मक पातळीवर नगण्य असणार्‍या अण्णा हजारेंच्या मागे लक्षावधी लोकांची सहानुभूती एकवटू लागली होती. त्यापैकी लोकपाल अजून अस्तित्वात आलेला नाही आणि भ्रष्टाचार तर आजही पुर्णपणे संपल्याचे कोणी म्हणू शकत नाही. पण त्या काळात लोकपाल आला तर देशातील भ्रष्टाचार मुळासकट निपाटून काढला जाईल, अशीच एक धारणा जनमानसात उभी राहिलेली होती. त्याला जोडून मग महागाई, बेरोजगारी वा शेतीच्या समस्या स्फ़ोटक विषय बनत गेले. त्याला आणखी एक कारण होते. असे विषय वा समस्या लोकशाहीच्या खुळचट आंदोलनाने सुटू शकत नाहीत. सत्ता उलथून पाडली तरच आमुलाग्र बदल शक्य होईल, अशी एक धारणा तयार झाली होती. पण त्या धारणेवर स्वार होऊ शकेल, असा अन्य कोणीही नेता पुढे आला नाही आणि ती संधी साधून मोदींनी पुढाकार घेतला. अण्णा आंदोलन संपत असतानाच मोदींनी पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत उडी घेतली होती. त्यांची जी प्रतिमा विरोधकांनी आधीपासून केलेली होती, तीच लोकांना भुरळ घालून गेली. लातोंके भुत बातोंसे नही मानते, अशी एक जनधारणा असते. अशा स्थितीत चाबुक हाती घेऊन कोणी हुकूमशहा व अधिकारशहाच शिस्त लावू शकेल, असे लोकांना वाटत होते आणि मोदींच्या विरोधकांनीच ती प्रतिमा निर्माण केलेली होती. आज मोदींना वेसण घालू शकेल आणि त्यांच्यापेक्षा अधिक कठोर होऊन राज्यकारभार हाकू शकेल, असा कोणी नेता लोकांसमोर आणण्याची गरज आहे. तसा नेता अधिक त्याच्या पाठीशी एकदिलाने उभा असलेला विरोधी घटक, हे गणित मोदींना शह देऊ शकेल.

मनमोहन सरकारने केलेली घोर निराशा आज मोदी सरकारविषयी नाही. पण अच्छे दिन कुठे आहेत, असा प्रश्न विचरणार्‍यांनी आज बुरे दिन आलेत, असाही विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केलेला नाही. ही मोदींसाठी जमेची बाजू आहे. एकहाती व एकमुखी नेतृत्व हे मोदींचे बलस्थान आहे. त्याला शह देण्यासाठी आहे त्यापेक्षा अधिक चांगला कारभार व भवितव्य देण्याची कल्पना घेऊन लोकांसमोर जावे लागेल. मोदींनी बेकारी दुर केली नसेल, तर आपण ती कुठल्या मार्गाने संपवू शकतो, त्याचा काही उपाय लोकांसमोर मांडावा लागेल. पक्ष विविध असले तरी एकदिलाने काम करतील व एकच नेत्याचा शब्द प्रमाण असेल, त्याची ग्वाही कृतीतून द्यावी लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसत नाही. तर लोकांच्या मनातील निराशा वा नाराजीला स्फ़ोटक असूनही आग लावता येणार नाही. संविधान बचाव किंवा हल्ला बोल असल्या किरकोळ खेळातून सरकारे बदलता येत नसतात. बिजली कितने घंटे मिलती है? राशन कितने घर पहुचता है? गॅस सिलींडर क्यु नही मिलता? असे थेट जनतेला जाऊन भिडणारे प्रश्न मोदी विचारत होते. तसे भिडणारे प्रश्न घेऊन लोकांपर्यंत जाण्याचा विचारही विरोधी नेत्यांच्या मनाला शिवणार नसेल, तर २०१९ची लढाई सोपी नाही. मोदी सरकार आश्वासने पुर्ण करू शकले नसेल, तरी आजवरच्या कुठल्याही सरकारला तशी आश्वासने पुर्ण करता आलेली नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकार असह्य असल्याचे जनमानसात ठसवण्याच्या योजना व कल्पना शोधाव्या लागतील. त्यातून जे जमाव रस्त्यावर येऊ लागतील, तेच मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा असेल. त्यासाठी विविध राजकीय संघटनांची एकजुट व संघटनात्मक बळावर अनेकपट लोकसंख्येचे जमाव झुंडी आंदोलनात उतरवण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. मग मोदींच्या सत्तेचे सिंहासन गदगदा हलू लागेल. त्याचा मागमूस आज कुठे दिसतो आहे काय? उलट त्यापेक्षा अधिक उठाव पद्मावतमुळे झाला ना?


http://www.inmarathi.com/

चोराच्या उलट्या बोंबा



कन्नड पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येला आता पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. पण अजून त्याच्या खुन्याला पकडण्यात कर्नाटकच्या पोलिसांना यश आले नाही. किंबहूना त्या दिशेने कुठलीही प्रगती झालेली नाही. बहुधा यापुर्वीच्या तीन वादग्रस्त हत्यांप्रमाणेच गौरीच्याही हत्ये़चे आता रहस्य बनुन जाणार आहे. कारण गौरीसाठी आक्रोश करणार्‍या कोणालाही खराखुरा मारेकरी शोधायचा नसून अन्य कुणाला तरी बदनाम करण्यासाठी या हत्येचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. अन्यथा दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि आता गौरीच्या हत्येचे इतके रहस्य होण्याचे काहीही कारण नव्हते. यातले योगायोग मोठे चमत्कारीक आहेत. या प्रत्येक प्रकरणात हत्याकांड घडल्यानंतर विनाविलंब त्यातल्या मारेकर्‍यांविषयी राजकीय संशयकल्लोळ माजवण्यात आलेला आहे. प्रत्येक हत्येचे पाप हिंदूत्ववादी संघटनांच्या माथी फ़ोडण्याची स्पर्धा पहिल्या क्षणापासून सुरू झाली होती आणि पहिल्या हत्येपासून त्यात सहभागी झालेला एकच ठराविक विचारांचा घोळका असलेला दिसेल. तिसरा योगायोग म्हणजे यात कोणालाही खरा मारेकरी शोधला जावा आणि न्याय व्हावा; याच्याही अजिबात कर्तव्य असल्याचे केव्हाही स्पष्ट झालेले नाही. त्यापैकी कोणालाही त्या हत्याकांडाचे दु:ख झाल्याचे त्यांच्या वर्तनातून दिसलेले नाही. उलट या निमीत्ताने एकाहून एक समारंभ व सोहळ्याचा आनंदोत्सव सुरू होताना आपण बघितलेले आहे. सहाजिकच गौरीची गणना अशा रहस्यमय प्रकरणात व्हावी, असाच त्यातला हेतू आहे. कारण तिला मरणोत्तर न्याय देण्यापेक्षा अशा जमावाला त्या हत्येचा राजकीय लाभ उठवण्यात खरा स्वार्थ आहे. गौरीचा भाऊ इंद्रजित त्याला अपवाद असावा. म्हणूनच त्याने पुढाकार घेऊन आता या बदमाशांचे मुखवटे फ़ाडण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. त्याने स्वत: हायकोर्टात धाव घेऊन ह्या नाटकाचा पर्दाफ़ाश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नुकताच गौरीचा जन्मदिवस झाला आणि त्याचा मोठा सोहळा बंगलोर येथे साजरा करण्यात आला. त्यासाठी लाखो रुपयांचा खुर्दा करून या टोळीतले देशभरचे महान सदस्य बोलावण्यात आले. त्यासाठी त्यांना विमानप्रवास, वास्तव्याची पंचतारांकित सुविधा, फ़िरायला वहाने देण्यात आली होती. कर्नाटक सरकारनेच त्याचा खर्च उचलला, हे आता लपून राहिलेले नाही. गौरीचे खुनी पकडण्याला महत्व असून, तिच्या जन्म वा मृत्यूदिनाचे सोहळे करण्याला तिच्या हत्येची विटंबना म्हणावे लागेल. पण कोणाला त्याची पर्वा आहे? गुजरातच्या जिग्नेश मेवानीपासून नेहरू विद्यापीठातील कन्हैयाकुमार, उमर खालिद आणि गुजरात दंगलीला पोटपाण्याचा व्यापार बनवणारी तीस्ता सेटलवाड; अशा तमाम भामट्यांची तिथे गर्दी झाली होती. त्यांची येजा व उठबस करायला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे माध्यम सल्लागार अगत्याने उपस्थित होते. तिथे सोहळ्यात झालेली भाषणे ऐकली, तर कोणालाही नवल वाटेल. कारण त्यात गौरीचे मारेकरी शोधण्याचा विषयच नव्हता. विधानसभा निवडणूकीत भाजपा व मोदींना कसे पराभूत करायचे, यावरच जोरदार भाषणे झाली. गौरीची हत्या आणि मोदी वा भाजपा यांचा नेमका संबंध काय? ज्या कर्नाटक प्रशासनाने अजून त्या तपासात कुठलीही प्रगती केलेली नाही, त्याला जाब विचारण्याची गरज नाही काय? पण कोणाला व कसला जाब विचारणार? ज्याच्या पैशाने इतकी चैन चालली आहे, ते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व कॉग्रेस यांना जाब विचारणार कुठल्या तोंडाने? किंबहूना गौरी लंकेशची हत्या किंवा वाढदिवस हे निमीत्त होते आणि विधानसभेसाठी कॉग्रेसचा प्रचार हा मुळचा हेतू होता. म्हणून त्या हत्याकांडाचा तपास करण्यात नाकर्ते ठरलेल्या सिद्धरामय्या सरकारविषयी मौन आणि संबंध नसलेल्या मोदी भाजपा यांना शिव्याशाप देऊन हा सोहळा आटोपला. 

दाभोळकर ते गौरी लंकेश या चार रहस्यमय झालेल्या हत्याकांडाविषयी म्हणूनच आता उघडपणे काही गोष्टी बोलणे आवश्यक झालेले आहे. ह्यांचे कोणी राजकीय हत्याकांड केलेले आहे? की त्यांना राजकीय मोहरे म्हणून पुरोगाम्यांनीच बळी दिलेले आहे? म्हणजे असे की, या गुन्हे वा हत्याकांडाचे लाभार्थी कोण? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यावर त्यातले रहस्य उलगडणे अवलंबून आहे. कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास करताना त्यातला लाभार्थी व त्याचा हेतू शोधण्यावर उत्तर अवलंबून असते. दाभोळकर ते गौरी यांच्या हत्येचा कुठलाही हेतू हिंदूत्ववादी संघटनांपाशी असलेला आढळत नाही. त्याचप्रमाणे त्या हत्यांचा लाभ त्यांना मिळालेला दिसत नाही. पण राजकीय क्षेत्रात नामोहरम झालेल्या काही लोकांना व पक्षांना अशा हत्याकांडाचा मोठाच राजकीय लाभ, गेल्या चार वर्षात मिळालेला दिसतो आहे. आपल्या राजकीय विरोधकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासाठी अशी घटना या लोकांना हवीच होती. आपण विसरलो नसू, तर मुंबईत कसाब टोळीने हल्ला केल्यावर त्यात मारले गेलेले पोलिस अधिकारी हेमंत करकरे, यांच्याही बाबतीत असाच कांगावा करून त्यांना हिंदूत्ववादी प्रवृत्तीने मारल्याचा दावा झालेला होता. त्यावर पुस्तके लिहून वेगवेगळे समारंभ मेळावे भरवले गेले होते. आता तर सुप्रिम कोर्टानेच तशा संशयासाठी तपास करण्याची याचिका फ़ेटाळली आहे. याही चार हत्याकांडामध्ये कुठलाही पुरावा साक्षिदार नसताना सातत्याने व पहिल्यापासून हिंदूत्ववादी संघटनांना दोषी ठरवण्याची स्पर्धा झालेली होती. याचा अर्थ एकच होतो, की आपल्यातल्या कुणाची तरी हत्या घडवायची व त्याचे खापर हिंदू संघटनांवर फ़ोडायचे; असे पुरोगामी कारस्थान असू शकते. जे एका हत्येने साधले नाही, तर पुढल्या पुढल्या हत्या होतच राहिल्या आहेत. प्रत्येक हत्येचे रहस्य अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत गेले आहे आणि कशाचाही उलगडा होऊ शकलेला नाही.

मालेगाव स्फ़ोटात साध्वी प्रज्ञासिंग व कर्नल पुरोहित यांना गोवण्यापासून सुरू झालेले हे कारस्थान असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात आधी जिहादी घातपात व हिंसेला हिंदूत्ववादी दहशतवाद ठरवण्याचा घाट घातला गेला. त्यात यश आले नाही, तेव्हा हेमंत करकरे यांच्या हत्येचे आरोपी हिंदूत्ववादी ठरवण्याचे डाव खेळले गेलेले आहेत. त्याचाही जनमानसावर परिणाम झाला नाही, त्यातून मग आपल्यातल्याच कुणाला तरी बेफ़िकीर गाठून मारायचे आणि त्याचे खापर हिंदू संघटनांवर फ़ोडायचा खेळ चालला आहे. तसे नसते तर याच भामट्यांच्या टोळीने बंगलोरमध्ये जमा होऊन सिद्धरामय्या सरकारला जाब विचारला असता. कारण गौरी हत्याकांडाचा तपास त्याच सरकारची जबाबदारी आहे. पण मागल्या पाच महिन्यात त्याच सरकारने काहीही केलेले नाही. मग त्याची कॉलर पकडायचे सोडून, या तमाम पुरोगामी रुदाल्यांनी मोदींवर तोफ़ा डागण्याचे कारण काय होते? कारण त्यांनाही ह्या हत्या आपणच केल्याचे पक्के ठाऊक आहे. सहाजिकच खराखुरा तपास त्यांना नकोच आहे. त्यापेक्षा अशा हत्यांचे राजकीय भांडवल करण्याची मूळ योजना आहे. बहुधा त्याचा वास लागल्यानेच गौरीचा भाऊ इंद्रजित लंकेश याने त्या सोहळ्यात जाण्यापेक्षा हायकोर्टात याचिका देऊन सीबीआय तपास मागण्याची भूमिका घेतली आहे. या चारही हत्यांमागे माओवादी सुनियोजित कारस्थान असू शकते. कारण ज्या प्रकारे हत्या झाल्या व मारेकरी सहजगत्या निसटले आहेत, ती कृती सामान्य मारेकर्‍यांना साधणारी नाही. कदाचित अशा हिंसक राजकारणाला नामोहरम झालेली कॉग्रेसही आता मदत करू लागलेली असावी. तसे नसते तर हा सोहळा बंगलोरमध्ये झालाच नसता. त्यात नेमकी ह्याच भामट्यांची टोळी एकत्र आली नसती. किंवा त्यात गौरीचा न्याय बाजूला पडून राजकीय प्रचारसभा रंगली नसती.

Monday, January 29, 2018

संपत्ती आणि अधिकार: वाटपातील विषमता

संबंधित इमेज

गेल्या आठ्वड्यात स्वित्झर्लंड या देशातील दावोस शहरात जागतिक आर्थिक मंचाचे आयोजन करण्यात आलेले होते. तिथे एकूण चर्चेसाठी बीजभाषण भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे झाले. मागल्या दोन दशकात प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांनी तिकडे हजेरी लावली. यापुर्वी १९९७ साली देशात खिचडी सरकार म्हणून देवेगौडा पंतप्रधान असताना दावोसला गेलेले होते. मनमोहन सिंग तब्बल दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान होते आणि अर्थशास्त्रज्ञ असूनही तिकडे गेले नाहीत वा जाऊ शकले नाहीत. उद्योगपती राहुल बजाज यांच्या मतानुसार सिंग यांना दावोसला जायचे होते. पण त्यांचे दुबळे आघाडी सरकार डाव्या आघाडीच्या कुबड्या घेऊन चालत होते. त्याच डाव्यांनी पाठींबा काढून घेण्याची धमकी दिल्याने मनमोहन दावोसला फ़िरकू शकले नव्हते. अशा व्यासपीठावर बीजभाषण देऊन नरेंद्र मोदी यांनी भारताची मान उंचावली आहे असे अनेकांचे मत आहे. अगदी तिथे हजर असलेल्या जगातील महत्वाच्या तमाम व्यक्तींनी ते मान्य केले आहे. पण मोदींनी काही केले वा म्हटले, मग ते फ़क्त चुकच असते अशा सिद्धांतावर चालणार्‍या राजकारणाला हे सत्य कोणी दाखवू शकत नाही. म्हणून तर त्या कौतुकाला अपशकून करण्यासाठी कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तात्काळ ट्वीट करून मोदींच्या भाषणाला आक्षेप घेतला. भारताच्या विकासाचे वा प्रगतीचे कौतुक करण्यापेक्षा भारतात एक टक्का लोकांच्या हातातच ७३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झालेली आहे, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांनी तिथे जगाला ओरडून सांगायला हवी होती, असा राहुल यांचा दावा आहे. ही माहिती आली कुठून? तर ओक्सफ़ॅम नावाची एक जागतिक समाजसेवी संस्था असून, तिच्या चाचणी व अभ्यासातून ही आकडेवारी समोर आलेली आहे. भारतातच नव्हेतर जगातल्या १ टक्का लोकांच्या हाती ८२ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाल्याचा या संस्थेचा दावा आहे. त्यातून जगातली विषमता दाखवण्याचा हा संस्थेचा हेतू आहे.

ओक्सफ़ॅम संस्थेचा दावा खोटा पाडणारी अन्य कुठली माहिती आज तरी उपलब्ध नसल्याने त्यावर वितंडवाद करण्याचे काही कारण नाही. पण जे काही मुठभर लोक विविध क्षेत्रातले म्होरके नेते म्हणून जगाचा गाडा हाकत असतात, त्यांच्यातच याही संस्थेचा समावेश होत असतो. तिच्या हाती कुठल्या देशाची सत्ता नसेल, पण असे अहवाल वा तिच्याच माध्यमातून चालणार्‍या उपसंस्था व चळवळीतूनच, जगाचा कारभार हाकला जात असतो. जगभरच्या शासन व्यवस्था व राज्यकर्त्या यंत्रणांच्या धोरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यात अशा संस्था आघाडीवर असतात. भारतात अणुउर्जा प्रकल्प असावेत किंवा नाही? पर्यावरणासठी कुठल्या देशात कुठले विकासकाम रोखावे किंवा बंद करावे, यासाठीच्या उचापती अशा संस्था सातत्याने करीत असतात. त्यात पुढाकार घेऊ शकणार्‍या संस्था संघटनांना आर्थिक मदत व पैसा पुरवण्याचे उद्योगही अशा संस्था करीत असतात. त्यामुळेच जगात गरीबी असेल वा मुठभरांचीच श्रीमंती बोकाळलेली असेल, तर त्याला शासनकर्त्यांप्रमाणे अशा संस्थाही तितक्या जबाबदार आहेत. कारण मागल्या अर्धशतकात अशा संस्थांनी प्रत्येक देशाच्या शासकीय कारभार व धोरणात हस्तक्षेप केलेला आहे. विषमता व अन्याय दूर करण्याचाच उदात्त हेतू घेऊन आपण अशा उचापती करत असल्याचा या संस्थांचा कायम दावा असतो. मग त्यांनाही काही जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि काही प्रश्नांची उत्तरेही द्यावीच लागतील. अशा संस्था अखंड गरीबांना दिलासा देण्यासाठी राबत असताना, अधिकाधिक लोक गरीबीच्या रेषेखाली का जात आहेत? मागल्या शतकाच्या अखेरीस भारतात व जगातही एक टक्का लोकांच्या हाती फ़क्त ५० टक्केच्या आसपास संपत्ती होती आणि त्यात मागल्या दीड दशकात आणखी दहापंधरा टक्क्याची भर कशी पडली? त्याचे उत्तर याच संस्थांनी द्यायला नको काय?

जगातली व भारतातली संपत्ती मोजक्या मूठभर लोकांच्या हाती केंद्रीत होत असताना ओक्सफ़ॅम वगैरे संस्था नेमक्या काय करीत होत्या? यात कुठली लूटमार होत असेल तर तेव्हा यापैकी संस्थांनी कोणते उपाय योजले? त्याचा मागमूस कुठल्या अहवालात सापडणार नाही. कारण जगातल्या गरीबांची व बहुसंख्य लोकांची लूटमार होत असताना, अशा संस्था फ़क्त अभ्यास करीत असतात आणि जी काही लूटमार जमा होते, त्यातला आपला हिस्सा निमूट घेत असतात. ओक्सफ़ॅम वा त्यासारख्या संस्थांकडे कोट्यवधी अब्जावधी डॉलर्सची रक्कम देणगी रुपाने जमा होत असते. ती रक्कम ह्या संस्था कुठली करवसुली करून जमवतात काय? नसेल तर त्यांच्याकडे इतक्या मोठ्या रकमा कोणाकडून जमा होतात? तर जगातल्या मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच अशा संस्थांना करोडोच्या देणग्या देत असतात. अर्थात कुठलीही कंपनी आपलीच निंदानालस्ती करण्यासाठी वा आपली लुटमार पकडून देण्यासाठी तपासनीसाला देणगी देऊ शकत नाही. कंपन्या व्यवहारी व चतुर असतात. आपल्या खात्यात पडलेले करोडो रुपये डॉलर्स अशा संस्थांना देतानाही काही लाभाची अपेक्षा त्यांना असते. तो लाभ नोटांच्या स्वरूपातला नसतो. तर आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या पायात वाटेत अडथळे निर्माण करण्याचा पवित्र हेतू असतो आणि त्याचे टेंडर घेणार्‍या संस्थांना समाजसेवी किंवा पर्यावरण मानवतावादी अशी बिरूदे दिली जात असतात. म्हणजेच एका बाजूला त्यांनी गरीब बहुसंख्य लोकांची सहानुभूती मिळवायची आणि दुसरीकडे त्याच सहानुभूतीच्या बळावर आपल्या पसंतीच्या कंपन्या किंवा उद्योगाला समाजाची लूटमार करण्यातले अडथळे दूर करायचे असा खेळ चालतो. भारताला कुठल्या कंपनी वा देशाच्या अणूभट्ट्या मिळणार, त्यानुसार पर्यावरणासाठी आंदोलन छेडले जात असते. त्याची सुत्रे अशा जागतिक समाजसेवी संस्थांकडे असतात.

ह्यातला लबाडीचा तपशील बाजूला ठेवून काही गोष्टी आणखी बघता येतील. देशातल्या किंवा जगातल्या एक टक्का लोकांकडे बहुतांश संपत्ती केंद्रीत झाली म्हटल्यावर कुठल्याही गरीबाला आपण लुटले गेल्यासारखे वाटणे स्वाभाविक आहे. जणुकाही आपल्याच घरातून खिशातून लुटमार झाली, अशी धारणा त्यातून निर्माण होते. परंतु त्याहीपेक्षा मोठी दिशाभूल वा लूटमार गरीब सामान्य लोकांच्या अधिकाराची झालेली आहे. याच आठवड्यात भारतामध्ये पद्मावत नावाच्या चित्रपटावरून गदारोळ उठला होता. राजपूतांच्या अस्मितेला धक्का बसला म्हणून हजारो लोक विविध राज्यात रस्त्यावर आले आणि त्यांनी जाळपोळ हुल्लडबाजी केली. त्यातला कोणी नामवंत किंवा विचारवंत म्हणता येईल असा नव्हता. त्याहीआधी महिनाभर महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव येथे काही घटना घडल्यावर इतरत्रही हिंसेचे पडसाद उमटले होते. त्यातही अस्मितेचाच विषय होता. अशा अस्मिता हा विविध लहानमोठ्या समाज घटकांचा जगण्याचा आधार असतो. त्यांच्या त्या अधिकाराचे रक्षण कुठला कायदा करतो का? ज्याच्यापाशी कोट्यवधी रुपये ओतून काहीही चित्रित करण्याची ताकद आहे, त्याच्या अधिकाराची सुरक्षा होते. पण ज्यांच्या भावना दुखावल्या जातात, त्यांचे अधिकार कोणी जपायचे? संजय लिला भन्साली असो किंवा विजय मल्ल्या असो, त्यांच्या अधिकारासाठी सर्व कोर्टाची दारे उघडी असतात. पण गावातील शेतकरी किंवा कोणा गरीबाला त्यातला कुठला अधिकार बिनदिक्कत वापरता येऊ शकतो? भन्सालीच्या कल्पना सुरक्षित राखण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने काम केलेच पाहिजे. पण त्या चित्रपटाचा विरोध करणार्‍यांनी हिसक पाऊल उचलल्यानंतर ज्यांचा हकनाक बळी जातो, त्यांच्यासाठी कुठला कायदा सज्ज असतो? अशा आंदोलनात कुणाची घरेदारे, संसार वा संपत्ती उध्वस्त होऊन जाते. त्यांना कुठले संरक्षण उपलब्ध आहे?

भन्साली ज्या वर्गात असतो, तो वर्ग एक टक्का असतो आणि त्याच्या अधिकाराची किंमत असते. पण ज्यांना त्या चित्रपट वा भीमाकोरेगावचा वाद याच्याही कुठलेही कर्तव्य नसताना हिंसा झेलावी लागते, त्यांच्यासाठी काय आहे? असे लोक या देशात ९९ टक्के असतात. ज्या वर्गामध्ये धर्मा पाटिल यांचा समावेश होतो. ज्यांच्यासाठी कुठला कायदा वा शासन उभे रहात नाही. घटनेने दिलेले सर्व अधिकार सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. पण त्यातल्या भन्सालीसारख्या एक टक्का वर्गासाठीच कायदा उभा रहातो. कुठलीही किंमत मोजावी लागली वा कितीही हिंसा होण्याची शक्यता असली, तरी भन्सालीच्या चित्रपटाला संरक्षण देण्याचा आदेश असतो. पण अशा निर्णयानंतर जे परिणाम ९९ टक्के लोकांना भोगावे लागणार असतात, त्यांच्यासाठी कुठला अधिकार असतो? त्यांना यापासून अलिप्त रहाण्याचाही हक्क नसतो ना? आपल्या आदेशाचे पालन करताना कुठल्याही पद्धतीने नागरिकांचे नुकसान होता कामा नये, याची जबाबदारी न्यायालये घेत नाहीत की सरकार घेत नाही. मग हा अधिकाराचा तमाशा कोणापुरता मर्यदित रहातो? मुठभर किंवा एक टक्का प्रतिष्ठीतांच्या कल्पनेतील स्वातंत्र्याच्या जपणूकीसाठी कोणाला किंमत मोजावी लागत असते? घटनेने नागरिकांना दिलेले अधिकार कुणापुरते मर्यादित झालेले आहेत? ७३ टक्के संपत्ती एक टक्का वर्गापुरती केंद्रीत झाली आहे. पण घटनादत्त शंभर टक्के अधिकार एक टक्क्याहून कमी अभिजन वर्गासाठी राखीव होऊन गेलेले नाहीत काय? हजारो कोटी लुटुन विजय मल्ल्या सहीसलामत निसटू शकतो. कारण कर्जबाजारी शेतकर्‍याप्रमाणे कॉलर पकडून मल्ल्याला कुठली यंत्रणा अटक करू शकत नसते. कारण तो या एक टक्का वर्गातला असतो. त्यातच गरीबांसाठी अहोरात्र टाहो फ़ोडणार्‍यांचाही समावेश होत असतो. ओक्सफ़ॅम किंवा तत्सम संस्थांनी कधी अशा सामान्य माणसाला असलेल्या नागरी अधिकाराच्या विषमतेची मोजदाद केली आहे काय?

जगातली संपत्ती एक टक्का वर्गाकडे केंद्रीत झाली आहे, कारण जगातल्या कुठल्याही अधिकाराचे वाटपच मुळात विषम झालेले आहे. समतेचे बोलघेवडे भरपूर पसरलेले आहेत. पण त्यापैकी कोणालाही कुठल्या समतेशी कर्तव्य नाही. खेड्यातला शेतकरी कधी आपला कुठला दावा कुठल्या अधिकारी वा न्यायाधीशासमोर चालवाला यासाठी आग्रह धरत नाही. पण सुप्रिम कोर्टातले एक टक्का वकील मात्र आपला दावा खटला कुठल्या न्यायपीठासमोर चालावा, त्यासाठी घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करतात. तेव्हा अधिकाराचे विषम वाटप झाल्याची साक्ष मिळत असते आणि अशा विषमतेचे हिरीरीने समर्थन करणारा एकच वर्ग दिसेल. मल्ल्या असो किंवा नॅशनल हेराल्ड या प्रकरणातील राहुल सोनिया असोत. त्यांना साधे समन्स गेल्यावर ते कोर्टात हजर होत नाहीत. अन्य कुठल्या गरीब भारतीयाला उचलून फ़रफ़टत कोर्टसमोर पोलिसांनी आणले असते. ही विषमता नसते काय? याला अधिकाराची विषमता म्हणतात. तिथून मग बाकीच्या विषमतचे दरवाजे खुले होत असतात. कारण असा वर्गच देशातले वा जगातले शासन चालवित असतो. तोच बाकीच्या लहानसहान अधिकाराचे वाटप करीत असतो आणि त्यातूनच संपत्ती वाटपाचे निर्णय होत असतात. ज्यांच्या हातात असे अधिकार केंद्रीत झालेले असतात, तेच पुढल्या विषमतेला खतपाणी घालत असतात तिची जोपासना करीत असतात. त्यांच्याच अनुदान व देणग्यांवर ओक्सफ़ॅम वा तत्सम संघटना आपली गुजराण करीत असतात आणि सामान्य माणसाला लुटण्यातील दिशाभूल निर्माण करीत असतात. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याच संस्थेचा आर्थिक विषमतेचा अहवाल अभ्यासासाठी पाठवून दिला. तेच राहुल गांधी आपल्या मातोश्रींच्या संपत्ती वा श्रीमंतीविषयी थोडा खुलासा भारतीय जनतेसाठी करू शकतील काय? सोनिया गांधी असे कुठले उद्योग करतात की त्यांना जगातल्या पहिल्या शंभर श्रीमंत महिलांमध्ये गणले जावे?

भारतातल्या एक टक्का वर्गाकडे देशातील ७३ टक्के संपत्ती असल्याचा जो अहवाल आहे, त्या एक टक्क्यात सोनिया गांधींचा नक्कीच समावेश होतो. कारण काही वर्षे आधी त्यांची गणना जगातल्या पहिल्या शंभर श्रीमंत शक्तीमान महिलांमध्ये करण्यात आलेली होती. इतकी श्रीमंती वा संपत्ती गोळा करण्यासाठी सोनियांनी कोणते व काय कष्ट उपसले, किंवा काय उद्योग केला ते कोणी सांगायचे? एका बातमीनुसार सोनियांची संपत्ती चार वर्षापुर्वी दोन अब्ज डॉलर्स म्हण्जे १२० अब्ज रुपये इतकी होती. त्याची गणना राहुल गांधी कुठल्या वर्गामध्ये करतात? आजीने चार दशकापुर्वी गरीबी हटावचा नारा दिलेला होता, त्यानंतर गरीबी हटलेली दुसरी महिला कोणती असू शकेल? ही इतकी मोठी संपत्ती सोनिया वा त्यांचा जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याकडे कुठून आली? दहा वर्षे सत्ता राबवताना यापैकी कुठल्या संपत्तीचे वाटप करून गरीबी दुर करण्याचा विचार राहुलना कशाला सुचला नाही? सात दशके आपल्या घराण्याने विषमतेने भोगलेला पक्षातला सर्वाधिकार समतेने वाटून टाकण्याची चौथ्या पिढीला कशाला इच्छा होत नाही? बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवा. कॉग्रेस पक्षात व संघटनेत एकदोन माणसांच्या हाती पक्षाचे शंभर टक्के अधिकार कशाला केंद्रीत झाले आहेत?त्याचाही राहुलनी कोणाकडून तरी अभ्यास करून घ्यायला काय हरकत आहे? मोदींची गणना जगातल्या सोडा गुजरात अहमदाबादच्या पहिल्या लाखभर श्रीमंतामध्येही होऊ शकणार नाही. कारण त्यांनी अधिकाराची विषमता निकालात काढली आहे. अधिकारातून बॅन्क बॅलन्स वा व्यक्तीगत संपत्ती वाढवलेली नाही. अधिकार जनतेला न्याय देण्यासाठी असतो. त्याचे जे केंद्रीकरण कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत झाले, त्यापासून देशाला व समाजाला मुक्त करण्याला ते कॉग्रेसमुक्त म्हणतात. कारण जगभरच्या विषमतेचे मुळ विषम अधिकार वाटपात दडलेले आहे आणि त्याचेच भागिदार असलेल्या समाजसेवी भामट्यांकडून त्याचे निर्मूलन होऊ शकणार नाही.

लाज नावाचा दुर्मिळ पदार्थ

dharma patil के लिए इमेज परिणाम

धुळे जिल्ह्यातील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटिल यांनी आपल्या सरकार संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न अपेशी ठरल्यावर मंत्रालय गाठले आणि तिथेच विषप्राशन करून राजकारणाला हादरा दिलेला आहे. सहाजिकच आता प्रत्येकाला या वृद्ध शेतकर्‍याच्या निधनाचा कळवळा आलेला आहे. विषप्राशन केल्यावर तातडीने सरकारी यंत्रणा हलू लागली आणि त्यांना तात्काळ उपचारासाठी इस्पितळात हलवण्यात आले. पण थकलेल्या शरीराला प्राण काबुत ठेवता आले नाही आणि त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाले. शासकीय यंत्रणा नेहमीच इतकी बधीर असते आणि आजपर्यंत तशीच असंवेदनाशील होती. भाजपाचे सरकार आल्यावर ती यंत्रणा बधीर झाली आणि त्यापुर्वी खुप अच्छे दिन होते, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. कदाचित असली तर पुर्वीची शासन व्यवस्था याहीपेक्षा अधिकच बधीर होती म्हणायची वेळ येईल. कारण तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना तर स्वत:ला जीवंत जाळून टाकणारे धोके आटोक्यात आणुन मंत्रालयाला आगीपासून वाचवता आलेले नव्हते. मग त्यांनी धर्मा पाटिल यांना वेळीच न्याय दिला असता, असल्या वल्गना करण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी करण्यात अर्थ नाही की त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्या सुप्रियाताई सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांची लाज काढण्याचे काही प्रयोजन नाही. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतात लाज नावाचा पदार्थ कुठल्याही बाजारात व दुकानात मिळेनासा झाला आहे. कुठल्या शेतात पिकायचाही बंद झाला आहे. किंबहूना लाज नावाचा पदार्थ कसा असतो वा त्याची व्याख्या कोणती, याही प्रश्नाचे उत्तर कुठे शोधून सापडणार नाही. तशी किंचीत जरी शक्यता असती, तर शेकडो मैलावरून वृद्ध धर्मा पाटिल यांना मुंबईत मंत्रालयात येऊन विषप्राशन करण्याची वेळच आली नसती.

आज मुख्यमंत्र्यांची लाज काढणार्‍यांना धर्मा पाटिल कालपरवा केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाच्या धुमाकुळात कशाला आठवला नाही? शेतकरी आत्महत्या व कर्जमाफ़ी अशा विषयांना घेऊन राज्यभर आंदोलन छेडलेल्या सुप्रियाताई वा त्यांच्या पक्षाने अगत्याने धर्मा पाटिल यांच्या विषयात लक्ष घातला असता, तर त्यांना मुंबईपर्यंत विषप्राशन करायला यावेच लागले नसते. त्यांच्या वतीने अजितदादा किंवा आणखी कोणी राष्ट्रवादीचा आमदार मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन फ़िर्याद मांडू शकला असता. तो मार्ग खुंटला असता, तर आंदोलनही पुकारता आले असते आणि धर्मा पाटिल बाजूला राहुन एक चांगला विषय राष्ट्रवादीला पेटवायला मिळाला असता. धर्मा पाटिल यांनी आपले प्राण पणाला लावण्याची प्रतिक्षा करावी लागली नसती. मुख्यमंत्र्यांना लाज असेल किंवा नसेल, पण ही वेळ कशामुळे या वृद्ध शेतकर्‍यावर आली, त्याचा तरी थोडा तपशील तपासायची गरज वाटू नये, याचे नवल वाटते. धर्मा पाटिल यांच्या जमिनीचे संपादन फ़डणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत झालेले नाही, की मोबदलाही या सरकारच्या काळात दिला गेलेला नाही. तो विषय राष्ट्रवादी पक्षाकडे उर्जा खाते असतानाचा आहे. २००९ सालात ह्या जमिनीचे संपादन करण्याचा विषय उपस्थित झाला आणि त्याची संपादन प्रक्रियाही त्याच कारकिर्दीत पुर्ण झाली. अगदी त्याचा मोबदलाही फ़डणवीस सरकार सत्तेत येण्यापुर्वी दिला गेलेला होता. हा संदर्भ मुद्दाम एवढ्यासाठी द्यायचा, की जर मोबदला देण्यात अन्याय झालेला असेल वा धर्मा पाटिल यांची फ़्सवणूक झालेली असेल, तर हे सरकार सत्तेत येण्यापुर्वीचा तो विषय आहे. त्यासाठी लाज वगैरे वाटायची असेल तर तो मोबदला निश्चीत करणार्‍यांना लाज वाटली पाहिजे. जेव्हा आपल्या पक्षाच्या हाती सत्ता होती, त्या कालखंडात पाटिल यांना नाकारलेल्या न्याय व मोबदल्यासाठी कोणाला लाज वाटली पाहिजे?

फ़डणवीस सरकार नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सत्तेत आले आणि धर्मा पाटिल यांची जमिन संपादन करण्यापासून मोबदला चुकता करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रीया त्यापुर्वीच संपल्या होत्या. म्हणजेच धर्मा पाटिल नावाच्या वृद्ध शेतकर्‍याला अपुरा मोबदला देऊन त्याच्या अन्यायाचे दुर्दैवी दशावतार राष्ट्रवादी पक्षाकडे सत्ता असताना सुरू झाले होते. की त्याला देशोधडीला लावण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला होता? अर्थात त्यामुळे त्यांच्यावरील अन्यायाचे परिमार्जन फ़डणवीस सरकारच्या कार्यकालात होऊ नये, असे अजिबात नाही. त्यात दफ़्तरदिरंगाई झालेली असेल, तर याही सरकारला गुन्हेगारच मानले पाहिजे. पण ज्यांनी त्या अन्यायाचा पाया घातला, त्यांनी साळसूदपणे आपले अंग झटकत दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्याला अब्रुदार मानता येणार नाही. थेट मुख्यमंत्र्याची लाज काढण्यापुर्वी आपली अब्रु व लाज कितीशी शिल्लक आहे, त्याचाही थोडा लेखाजोखा घ्यायला काही अडचण आहे काय? अशाच प्रत्येक घटनेनंतर लाज मोजली जाणार असेल, तर राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांना लाज म्हणजे काय असाच प्रश्न विचारावा लागेल. दोन दशकांपुर्वी नागपुरात विधानसभेचे अधिवेशन होते आणि तिथे गोवारी आदिवासींचा मोर्चा आलेला होता. त्यांच्या शिष्टमंडळाला आदिवासी विकास मंत्र्याला भेटायचे होते. ती विनंती नाकारून पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यात किती लोकांचा बळी गेला व कसा गेला, ते तरी सुप्रियाताईंना ठाऊक आहे काय? एकही गोळी न झाडता तेव्हा ११२ लोकांचा बळी घेतला गेला होता. त्या घटनेवर पिताश्रींनी कोणता खुलासा दिला होता? ते तात्कालीन वर्तमानपत्रे शोधून ताईंनी वाचायला हवे आहे. मग त्यांना लाज काय असते त्याचा अंदाज येऊ शकेल. हे ११२ आदिवासी चेंगरून मेले होते आणि त्यात प्रामुख्याने महिला मुले व वृद्धांचा समावेश होता. पण त्यांच्या उपचाराची व्यवस्थाही न लावता तात्कालीन मुख्यमंत्री मुंबईल निघून आले होते. त्यांचे नाव आठवते कुणा राष्ट्रवादी नेता प्रवक्त्याला?

मोर्चात शंभराहून अधिक निरपराधी लोकांचा बळी घेतला गेल्याची कुठलीही खंत तात्कालीन मुख्यमंत्र्यांना नव्हती. म्हणूनच नंतर मुंबईला पोहोचल्यावर प्रतिक्रीया देताना ते म्हणाले होते, मोर्चेकर्‍यांना अनुभव नाही. त्यांनी मुले महिला व वृद्धांना आघाडीवर ठेवण्याची चुक केली म्हणून इतके बळी गेले. याला संवेदनाशील म्हणावे काय? याला लाज बाळगून केलेले विधान म्हणावे काय? धर्मा पाटिल यांच्या निधनानंतर आजच्या राज्यकर्त्यांवर जरूर टिकेचे आसूड ओढले पाहिजेत. पण त्यांची लाज काढताना आपला इतिहास व लाजेचा बॅन्क बॅलन्स किती आहे, त्याचाही हिशोब थोडा मनात ठेवायला नको काय? दिर्घकाळ सत्तेत लोळलेल्यांना शासन व्यवस्था आणि प्रशासन किती नकारात्मक व दिरंगाईने काम करते, त्याची गंधवार्ता नाही काय? अशा गोष्टींसाठी मुख्यमंत्री जबाबदार असेल, तर आजवरच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला खडी फ़ोडायलाच पाठवावे लागेल ना? आजवरचे प्रशासन चाबुक उगारून कार्यतत्पर बनवले असते आणि राखले असते, तर धर्मा पाटिल यांना न्याय मागण्यासाठी थेट मंत्रालयात यावे लागले नसते. फ़डणवीस तीन वर्षापुर्वी मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांच्या हाती आलेले प्रशासन व व्यवस्था मागल्या कित्येक दशकातले संस्कार घेऊन आलेली आहे ना? तिला न्याय देण्याची जाण असती तर नव्या सरकारला त्यात मोडता घालणे शक्य झाले नसते. धर्मा पाटिल यांना विषप्राशनाची वेळ आली नसती. किंबहूना फ़डणवीस मुळात सत्तेवरही आले नसते. पवारांचीच सत्ता पिढ्यानु पिढ्या अबाधित राहिली असती आणि अन्य विरोधी पक्षांना मतेही मागण्याचीच लाज वाटली असती. पण राजकारण व सार्वजनिक जीवनातून लाज नावाचा पदार्थ लयास गेला आणि ही स्थिती आलेली आहे. तेव्हा कुणाची लाज काढून सुप्रियाताई कृपया धर्मा पाटिल यांच्या मृत्यूला शरमिंदा करू नका. ही मराठी राजकारणातील लज्जास्पद वस्तुस्थिती आहे.

Sunday, January 28, 2018

कायदा केविलवाणा

padmavat के लिए इमेज परिणाम

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein

‘पद्मावत’ या चित्रपटाच्या निमीत्ताने जो तमाशा गेले वर्षभर चालू आहे, त्यातून भारतीय समाजाच्या सर्वच घटकांचे पुरते वस्त्रहरण होऊन गेलेले आहे. त्यात आपणच बुद्धीमान व उदारमतवादी म्हणून मिरवणार्‍यांचे वस्त्रहरण झाले आहेच. पण त्यांच्या तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्याला संरक्षण देणार्‍या शासन व कायद्याचेही पुर्णपणे वस्त्रहरण झाले आहे. कारण यातला जो दुसरा हिस्सेदार आहे, तो अडाणी वा मागासवृत्तीचा मानला जातो. त्याला आगी लावणे, दगडफ़ेक करणे व हिंसेच्या पलिकडले कुठले मार्ग सुचत नसतात. सहाजिकच त्यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशाची विटंबना झाली, तर त्यापैकी कोणाला फ़िकीर असायचे कारण नाही. त्यांच्या लेखी झुंडीचा कायदा खरा असतो. कुठल्याही समाजात व देशात अशाच लोकांची मोठी संख्या असते आणि त्यांच्याच नावाने देशाचा कारभार चाललेला असतो. त्यांच्याच संमतीने व मताधिक्याने सत्ता राबवली जात असते. सहाजिकच त्यांनाच कायदा वा त्यानुसार झालेला निवाडा मान्य नसेल, तर दोष त्यांना देता येणार नाही. त्यांचे नेतृत्व करणार्‍या वर्गालाच दोषी मानावे लागेल. पद्मावत या चित्रपटाच्या निमीत्ताने ते सत्य समोर आलेले आहे. हा चित्रपट पदमिनी या राजपूत राणीच्या इतिहासाची विटंबना करणारा आहे असा त्याला विरोध करणार्‍यांचा दावा आहे. पण कायद्याने व घटनेने प्रत्येक कलावंताला अविष्कार स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने, त्याविषयी चित्रपट कोणी काढला तर त्याला संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी होते. म्हणूनच कायद्याच्या कसोटीवर कोर्टानेही त्या चित्रपटाला प्रदर्शनाची मोकळीक दिलेली आहे. सत्ताधारीही त्याच्या विरोधात असताना कोर्टाने त्यांना कायदा व्यवस्था राखण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण कायदा व्यवस्था राखायची म्हणजे तरी सत्ताधार्‍यांनी काय करावे? त्या जमावावर गोळ्या झाडाव्यात आणि मुडदे पाडावेत काय?

काश्मिरात भारतीय सेनादलाचे जवान, घातपाती व जिहादी यांना शोधून त्यांचा खात्मा करण्याच्या मोहिमा चालवित आहेत. अशावेळी त्या कामात कोणी बाधा आणत असेल तर त्या सैनिकांनी काय करावे? काही सैनिकांनी अशा कामात व्यत्यय आणणार्‍या, दगडफ़ेक व दंगल माजवणार्‍यांवर लाठीमार केला, अश्रूधुर सोडला. काही भागात गोळीबारही झाला. तर त्या सैनिकांना व पोलिसांनाच गुन्हेगार मानले गेले. त्यांच्या चौकशा सुरू झाल्या. काहीजणांवर खटले भरले गेले. काहीजण निलंबित झाले. पोलिस वा कोणीही कायदा व्यवस्था राखणारा अंगात गणवेश चढवला म्हणून सुपरमॅन होत नाही. तोही हाडामासाचाच माणुस असतो. त्यामुळेच त्याच्या जीवाला धोका असेल तर आपलाच बचाव करण्याचा त्याला पुर्ण अधिकार निसर्गानेच दिलेला आहे. अशावेळी ज्याचा जीव धोक्यात आहे, त्याच्याच तर्काने बचाव करण्याला पर्याय नसतो. त्याचा निवाडा कोणी कोर्टात बसून वा चर्चासत्रातून बुद्धीने करू शकत नाही. करूही नये. कारण ज्याला किंमत मोजायची आहे, त्यालाच त्यात निवाडा करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. नसेल तर कोणी कायदा जुमानणार नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे, की कल्पनाविलासाच्या आधारे कायदे बनवले जाता कामा नयेत आणि ज्यांची अंमलबजावणी करत येणार नाही, असे कायदे करूही नयेत. आईनस्टाईन त्याचीच ग्वाही देतो. जे कायदे अंमलात आणणे शक्य नाही, ते कायदे करण्याने शासन व्यवस्था व कायद्याचीच पायमल्ली होत असते, असे तो म्हणतो. कारण कायदा ही सक्ती असते, तिथे कुणाच्या भावना धारणांना किंमत नसते. बळाचा वापर करून जे लादले जाते, त्याला कायदा म्हणतात. म्हणूनच कायदे बनवणार्‍यांनी व त्याच्या अंमलात मदत करणार्‍यांनी ही मर्यादा व व्याप्ती लक्षात घेतली पाहिजे. मग विषय पद्मावत चित्रपटाचा असो किंवा अन्य कुठल्याही सार्वजनिक प्रश्नाचा असो.

शंभर वर्षापुर्वी अमेरिकेत व्होलस्टेड नावाच्या एका संसद सदस्याने संपुर्ण दारूबंदीचा कायदा बनवण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले होते. बहुतांश सदस्यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले. पण त्याच सभागृहात एक हरीचा लाल असाही होता, ज्याने त्या दारूबंदीला विरोध केला होता. त्याचा युक्तीवाद तेव्हा कोणी समजून घेतला नाही. बुद्धीमान अंधश्रद्धांची हीच शोकांतिका असते. त्यांना सत्य उशिरा समजते. कल्पनाविलास त्यांना भारावून टाकत असतो, तेव्हा त्यांना कोणी सत्य समजावू शकत नाही. तो विरोधक म्हणाला होता, अमेरिकन लोकांना दारू पिण्यात काही गैर वाटत नाही आणि तो आपला अधिकार वाटतो. म्हणूनच दारू बनवणे किंवा विकणे यावर प्रतिबंध घातला गेल्यास, अवघी अमेरिकाच तो कायदा पायदळी तुडवण्यास उत्साहाने पुढे सरसावेल. तो कायदा मोडणारे लोकांना हिरो वाटतील. दैवतासारखे लोक त्यांची पूजा बांधतील. असा कायदा अंमलात आणणे शासन यंत्रणेला अशक्य आहे. कारण तुम्ही प्रत्येक अमेरिकनाला गुन्हेगार ठरवायला निघाला आहात. त्याचे शब्द दोन दशकांनी खरे ठरले आणि तोच कायदा रद्दबातल करावा लागला होता. कारण त्यातून काहीही साधले नाही आणि अमेरिकेतील संघटित गुन्हेगारीला अब्जावधी डॉलर्स मिळवून देणारा एक नवा उद्योग प्राप्त झाला होता. त्यातून गुन्हेगारी साम्राज्ये उभी राहिली, ज्याला आजचे जग माफ़िया म्हणून ओळखते. तिथून पोलिस यंत्रणा भ्रष्ट व लाचखोर व्हायला चालना मिळाली. कारण एकच साधे होते. जो कायदा राबवणे शक्य नव्हते, असा कायदा करण्यात आला व तो राबवणे अशक्य होते म्हणून त्यातून पोलिसही आपले खिसे भरताना भ्रष्ट होऊन गेले. कायद्याची महत्ता बहुसंख्य लोकांना तो निर्बंध न्याय्य वाटण्यावर अवलंबून असते. जेव्हा कायदाच अन्याय्य वाटतो, तेव्हा तो झुगारायला सामान्य लोक मागेपुढे बघत नाहीत.

जगाच्या पाठीवर कधीही हत्यार वा हिंसेच्या धाकाने कायदे राबवले जाऊ शकले नाहीत. कुठल्याही काळात व कुठल्याही देशात सर्वसामान्य जनतेला सत्ताधार्‍यांचे निर्णय जोपर्यंत सार्वजनिक हिताचे वाटले, तोपर्यंतच असे निर्णय टिकलेले आहेत. त्यांच्या सक्तीला पाठींबाच मिळालेला आहे. त्यांनाच कायदा म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. जेव्हा असे कायदे किंवा निर्णय अन्याय्य वाटले, तेव्हा झुंडी रस्त्यावर आल्या आणि त्यांनी अशा कायदा व निवाड्यांना झुगारून लावले आहे. अविष्कार स्वातंत्र्य नावाचे जे थोतांड आपल्या देशात मुठभरांनी चालवले व माजवले आहे, त्याची अवस्था लौकरच अशी होणार आहे. त्यातून अधिकाधिक हिंसा व अनागोंदी माजणार आहे. विविध समाज घटकांमध्ये तशी अस्वस्थता सातत्याने वाढत चालली आहे. जे पोलिस वा भारतीय सैनिक काश्मिरात स्वत:वर होणार्‍या हल्ल्यांना उत्तर देण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना उर्वरीत भारतात कोण कशाला वचकून रहाणार आहे? कधीकाळी दंगलग्रस्त भागात नुसते राखीव दलाचे पोलिस आले, तरी हिंसाचाराला पायबंद घातला जात होता. कारण तेव्हा अशी पथके दंगलखोरांपेक्षा अधिक हिंसा माजवण्याची कृती करू धजत होती. दोनतीन दिवसात गोळीबाराने अनेक लोकांचा बळी जायचा आणि कायदा अंगावर घेणे सोपे नसायचे. आजकाल अशा कुठल्याही सैनिक वा पोलिसाला हातातली बंदुक वापरण्याची हिंमत राहिलेली नाही. सहाजिकच त्याच्या हाती बंदुक आहे म्हणून कोणी हिंसाचारी दंगलखोर त्याला घाबरत नाही की माघारी फ़िरत नाही. उलट पोलिसांवरच थेट दगड मारण्यापर्यंत हिंमत गेली आहे. कारण जीव जाणार्‍या पोलिस सैनिकापेक्षा कायदा दंगल माजवणार्‍याची काळजी घेतो याची सर्वांना खात्री पटलेली आहे. एका कायद्याने हाती बंदुक दिली आहे आणि दुसर्‍या कायद्याने त्याच बंदूकीला लगाम लावलेला आहे. मग कुठल्या कायद्याचा धाक राहिल?

सवाल कायदा किती कठोर आहे किंवा लवचिक आहे, असा नसुन कायदा किती धाक निर्माण करतो असा सवाल आहे. त्याचबरोबर कायदा किती न्याय्य व लोकांना पटणारा आहे, त्याच्याशी कायद्याच्या पालनाला महत्व असते. जिथे तो विश्वास संपुष्टात येतो, तिथे कायद्याची महत्ता संपलेली असते. जेव्हा काश्मिरात आझादी असा शब्द उच्चारला तरी कित्येक वर्षे तुरूंगात खितपत पडावे लागत होते, तेव्हा काश्मिर शांत होता आणि कुठे घातपाताचे नावनिशाण नव्हते. जेव्हा तो कायद्याचा धाक संपला आणि मानवतावादी नाटकाने गुन्हेगारी व हिंसाचाराला न्यायालयात संरक्षण मिळू लागले; तिथून पोलिसांच्या बंदुका व लाठ्या बोथट होऊन गेल्या, दंगलखोर शिरजोर झाले. जे कायदे राबवता येत नाहीत वा ज्याचा धाक नाही, ते कायदे कुचकामी असतात. कायदा ही मुळातच सक्ती असते. कायदा ही लादायची बाब असते. त्यात ढिलाई आली मग कायद्याचा प्रभाव संपलेला असतो. चार दशकांपुर्वी पोलिस व त्यांच्या बंदूकीचा जितका धाक होता, तितका वचक आज असता, तर कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर कोणाची पद्मावत चित्रपटाला विरोध करून रस्त्यावर दंगल माजवण्याची हिंमत झाली नसती. कारण सुटणारी गोळी आपला जीव घेईल, याची हमी प्रत्येक दंगलखोराला तेव्हा असायची. आता दंगल आवरायला जाणार्‍या पोलिसालाच आपण सुखरूप माघारी येऊ की नाही याची हमी नसते. कायदा राखणार्‍या शासनाला पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या तर चौकशा होतील आणि उद्या मतदानात मार खावा लागेल, याची भिती सतावत असते. अशा न्यायालयीन व राजकीय लढाईत कायदा एक विदुषकी बुजगावणे होऊन गेला आहे. कधी त्याला मानवतावादी खेळवतात, कधी दंगलखोर वा कुठल्या अस्मितेच्या लाटेवर स्वार झालेले हुलकावण्या देतात. कायदा आता बळीचा बकरा झालेला आहे. त्याला आपलाच बचाव अशक्य झाला आहे.

हा पाकिस्तानी कुठे गेला?

pak soldier cartoon के लिए इमेज परिणाम

झहिद नावाचा एक पाकिस्तानी सैनिक आहे. पण तो सध्या कुठे गेलाय, त्याच्या चिंतेने पाकिस्तानी हेरखात्यासह सरकारला कमालीचे भयभीत करून टाकलेले आहे. अर्थात तो भारताच्या सीमेलगत गस्त करत असताना गायब झालेला नाही, की भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्येही मारला गेलेला नाही. तो परदेशी असताना अचानक बेपत्ता झालेला आहे. मध्यंतरी असाच एका पाक सेनाधिकारी नेपाळच्या सीमेवरून बेपत्ता झाला होता. त्याचा अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. तेव्हाही त्याला भारतीय हेरखात्याने़च पळवून नेलेले असावे, असा सरसकट आरोप पाक माध्यमांनी केला होता. आताही झहिदच्या बाबतीत तसाच आरोप होत आहे. दोन घटनांमध्ये फ़रक इतकाच आहे, की नेपाळमध्ये बेपत्ता झालेल्या पाक सेनाधिकार्‍याच्या गायब होण्याची तक्रार त्याच्या आप्तस्वकीयांनी केलेली होती. पोलिसांना त्याला शोधण्यासाठी कामाला जुंपलेले होते. झहिदची गोष्ट थोडी वेगळी आहे. त्याच्या कुटुंबाने तशी तक्रार केलेली नसून त्याच्याच आप्तस्वकीयांना पाक पोलिसांनी या गायब होण्यातले आरोपी मानलेले आहे. म्हणूनच झहिदच्या पत्नीसह कुटुंबियांनाही त्यात आरोपी बनवण्यात आलेले आहे. तसा झहिद कोणी मोठा हेर वा सेनाधिकारी नाही. एक साधा सैनिक आहे. काही वर्षापुर्वी पाकसेनेत शिपाई म्हणून त्याची भरती झालेली होती. त्याची गुणवत्ता बघून त्याला संरक्षण खात्यात कारकुन म्हणून बढती देण्यात आलेली होती. त्याच बढतीच्या आधारे त्याला थेट युरोपियन देशातील पाक वकिलातीमध्ये कर्मचारी म्हणून नेमणूक मिळाली होती. असा झहिद नावाचा कारकुन बेपत्ता झाल्याने विचलीत होण्याचे काही कारण नाही. पण झहिद नुसताच बेपत्ता झालेला नाही, तर त्या पाक वकिलातीमधले अत्यंत गोपनीय दस्तावेज व कागदपत्रही याच्यासह बेपत्ता झाल्याने पाक सरकार कमालीचे गडबडलेले आहे.

खरबुजा सराई या शहरातील ढोक अब्बासी या मोहल्ला भागाचा रहिवासी झहिद, व्हीएन्ना या ऑस्ट्रीयन राजधानीत असताना गायब झालेला आहे. तिथल्या पाकिस्तानी वकिलातीमध्ये तो कार्यरत होता. २ जानेवारी रोजी तो अचानक कामावर आला नाही आणि चौकशी करता तो बेपत्ता असल्याचे लक्षात आले. त्या दिवशी तो कामावर आला नाही, पण कोणीतरी घरी फ़ोन करून त्याच्या पत्नीला माहेरी निघून जाण्यास सांगितले होते. त्यामुळे पाक सरकार व हेरखाते त्यांच्याकडे शंकेने बघत आहे. पोलिसांच्या मते तो कुठे गेला व कोणासोबत गेला, याची माहिती त्याच्या कुटुंबाला असूनही ते ही माहिती लपवित आहेत. म्हणूनच कुटुंबालाही आरोपी करण्यात आलेले आहे. झहिद बेपत्ता झाल्यावर शोधाशोध सुरू झाली, तेव्हा व्हीएन्ना वकिलातीमध्ये असलेल्या अत्यंत संवेदनाशील अशा गोपनीय कागदपत्रांचाही शोध लागेना, तेव्हा त्याच्याविषयी संशय बळावला. या वकिलातीमध्ये झहिदकडे अतिशय संवेदनाशील असे काही काम सोपवण्यात आलेले होते. त्यामुळेच पाकिस्तानी सुरक्षेशी संबंधित काही महत्वाचे तपशील व दस्तावेज यांच्याशी झहिदचा संबंध होता. त्याच्यासह अनेक अशी कागदपत्रे गायब झाल्याने पाकची चिंता वाढल्याचे म्हटले जाते. यापुर्वी झहीर नावाचा पाकिस्तानी कर्नल नेपाळमधून भारतीय सीमेलगत असताना गायब झाला होता. त्याविषयी पाकिस्तानात गुप्तता बाळगली जात होती. पण गेल्या ऑगस्ट महिन्यात कुलभूषण जाधव प्रकरण गाजू लागले, तेव्हाच झहिरच्या बेपत्ता होण्याची घटना उघड झाली होती. यातला योगायोग असा, की त्याच दरम्यान झहिदची नेमणूक व्हीएन्नाच्या पाक वकिलातीमध्ये झालेली होती. आता व्हीएन्नामधून झहिदही गायब झाला आहे आणि त्याचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. झहिदचे कुटुंबही त्याविषयी कुठली धड माहिती देत नसल्याने, ह्यातले रहस्य अधिकच गडद होत चालले आहे.

गोपनीय व संवेदनाशील कागदपत्रांनिशी झाहिद बेपत्ता झाल्याने तो बहुधा शत्रूच्या हाती लागलेला असावा, किंवा पाकशत्रूंच्या गळाला लागलेला असावा असा संशय आहे. अर्थात पाकिस्तान भारताला सर्वाधिक मोठा शत्रू मानत असल्याने याही विषयात पाकचा भारतावर संशय आहे. पाकिस्तानची राजकीय भूमिका नेहमी भारत विरोधी राहिलेली असल्याने त्याच्या कुठल्याही गोपनीय कागदपत्रांमध्ये भारत विरोधी तपशील व पुरावे असू शकतात. भारता इतके हे दस्तावेज वा पुरावे अन्य कुठल्या देशाला उपयोगी असू शकत नाहीत. म्हणूनच पाकिस्तानची झोप उडवून देणारी कुठली कागदपत्रे घेऊन झाहिद बेपत्ता झालाय, ही बाब कुतुहलाची आहे. गायब झाला, त्यानंतर एका अज्ञात व्यक्तीने झहिदच्या पत्नीला माहेरी निघून जाण्यास कळवले. म्हणजेच त्याचा जीव धोक्यात असल्याचा कुठलाही संकेत मिळत नाही. आपल्या गायब होण्याची गदा पत्नीवर येऊ नये, म्हणूनच त्याने तिला माहेरी जायला सांगितलेले असावे. याचा साधासरळ अर्थ, झहिद शत्रु देशाला फ़ितूर झालेला असावा. ऑस्ट्रीया हा देश युरोपातला असून अशा देशातून अन्य देशातल्या हेरांचे अनेक व्यवहार मोकाट होत असतात. विविध देशातील घातपाती व जिहादी यांना या देशात नेहमीच आश्रय मिळालेला असतो आणि हेरखात्यांनाही आपले हस्तक मुक्तपणे खेळवता येत असतात. याच देशात वास्तव्य करून अनेक देशांच्या हस्तकांनी अणुतंत्रज्ञान पळवापळवी केलेली आहे. अनेक घातपाती संघटनांना मिळणार्‍या पैशाची देवाणघेवाणही अशाच युरोपियन देशातून होत असते. सहाजिकच झहिद अशाच उलाढालीत शत्रू देशाला सामिल झाला असल्याची पाकिस्तानी शंका गैरलागू म्हणता येणार नाही. मात्र त्यात भारताचा हात असेल, असे कोणी आज म्हणू शकत नाही. एका व्यक्तीला पाश्चात्य देशातून पळवून आणणे भारतालाही इतके सहजशक्य नाही.

जी तक्रार नोंदण्यात आलेली आहे, ती बघता पाक सरकारला घाम फ़ुटल्याचे स्पष्ट होते. किंबहूना म्हणून असेल, त्याचा पाक माध्यमात फ़ारसा गाजावाजा होऊ देण्यात आलेला नाही. पण तक्रारीतला तपशील खुप बोलका आहे. झहिदच्या कुटुंबियांना तो कुठे दडलाय त्याची माहिती असावी आणि तोही त्यांच्या संपर्कात असावा, असाही संशय आहे. कारण ठाऊक असूनही हे कुटुंबिय त्याची माहिती लपवित असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. पाक हेरखात्याच्या कारवाया, उचापती, विविध जिहादी संघटनांचे परस्पर संबंध, किंवा त्यांना पाककडून मिळणारे सहाय्य, याचे पुरावे धागेदोरे त्याच्याकडे असू शकतात. तशी कागदपत्रे घेऊन त्याने पळ काढलेला असू शकतो. अन्यथा पाकिस्तानी गोटात इतकी तारांबळ व्हायचे काही कारण नव्हते. एप्रिल महिन्यात नेपाळहून बेपत्ता झालेला झहिर व आता गायब झालेला झहिद यात एक मोठा फ़रक आहे. झहिरचे मनाविरुद्ध अपहरण झालेले असल्याची पाकला खात्री आहे. म्हणूनच त्याच्याकडून महत्वाची काहीही माहिती शत्रूला सहज मिळणार नाही अशी खात्री आहे. पण झहिर कागदपत्रांसह बेपत्ता असल्याने तो महत्वाची माहिती घेऊन गेला आहे. सहाजिकच तो सहजासहजी महत्वाचे धागेदोरे शत्रूला देऊ शकतो, याचीच भिती सतावते आहे. उदाहरणार्थ भारतातले जे कोणी पाकप्रेमी आहेत, त्यांना पाठवले जाणारे पैसे वा दिली जाणारी मदत, त्यांची नावे व अन्य संपर्काचे पुरावे भारताला मिळू शकतात. त्यामुळे पाक घाबरला आहे काय? जेव्हा अशी माहिती मिळते, तेव्हा त्या गद्दारांचा काटा परस्पर काढला जातो. किंवा अन्य मार्गाने त्यांचे निर्दालन केले जात असते. आपल्या हस्तकांसाठी पाक चिंतेत पडला आहे, की जगातल्या अन्य देशांशी पाकने केलेल्या गद्दारी विश्वासघाताचे पुरावे घेऊन झहिद निसटला आहे? यासारखी प्रकरणे निकालात निघाली तरी त्याचा सहसा गाजावाजा होत नाही. म्हणूनच झहिरनंतर झहिदच्या बेपत्ता होण्याने पाकला घाम फ़ुटलेला असावा.

Saturday, January 27, 2018

सहाव्या रांगेचे पदमहात्म्य

rahul gandhi in 6th row के लिए इमेज परिणाम
                                                                                                                                                                
प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात राजपथावर जी पाहुण्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली होती, तिथे राहुल गांधी यांना सहाव्या रांगेत बसवण्यात आल्याने अनेकांना मिरच्या झोंबल्या आहेत. अर्थात राहुल कॉग्रेसचे अध्यक्ष असल्याने त्या पक्षाच्या नेते समर्थकांना असा संताप येणे स्वाभाविकच आहे. पण त्यांच्याही पलिकडे अवघी जमाते पुरोगामी रडकुंडीला आलेली आहे. त्यामागेही अशा लोकांना मोदींचे काही कारस्थान दिसले तर नवल नाही. मुद्दाम राहुलना अपमानित करण्यासाठी असे वागवण्य़ात आल्याचा आरोप म्हणूनच झाला. ज्यांना आपला सन्मान राखता येत नाही, त्यांचा कोणाला अपमान करावा लागत नसतो. अगदी मोदी सरकारने जाणिवपुर्वक राहुलचा अपमान करण्यासाठीच त्यांना चौथ्या सहाव्या रांगेत बसवले असे मान्य केले; तरी एक प्रश्न शिल्लक उरतोच. स्वत: राहुलना कधी पहिल्या रांगेत येऊन बसण्याची हिंमत झाली आहे काय? त्यांना शक्य असलेल्या वेळी तरी त्यांनी पहिल्या रांगेत येऊन बसायचे धाडस कशाला केलेले नाही. मोदीपुर्व दहा वर्षे त्यांच्याच पक्षाच्या हाती देशाची सत्ता होती, त्या काळात राहुल कधी अशा सोहळ्यात पुढल्या पहिल्या रांगेत बसायला का प्रयत्नशील नव्हते? तर त्या रांगेत जबाबदार व्यक्तींनाच बसवले जात असते आणि त्यासाठी कुठले जबाबदारीचे पद पत्करण्याची हिंमतही असावी लागते. राहुलनी कधी तितकी हिंमत गोळा केली? त्यासाठी पुढाकार घेतलेला दिसला आहे काय? पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यावर पुढे येऊन संसदेतील पक्षनेतेपद राहुलनी स्विकारले असते, तर त्यांना लोकसभेतील पहिल्या रांगेत बसायची संधी मिळालीच असती. पण तिथे खरगे वा ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बसवून राहुलनी मागल्या रांगेत आपली सोय लावून घेतलेली होती. त्यातूनच त्यांनी आपण पहिल्या रांगेतला नेता वा व्यक्ती नसल्याची प्रत्येक वेळी साक्ष दिलेली नव्हती काय?

२००४ सालपासून राहुल गांधी लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यांनी एकदा तरी पुढाकार घेऊन कुठल्या विषयात नेतॄत्वाचे गुण प्रदर्शित केले आहेत काय? मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये कुठलेही एक जबाबदारीचे पद घेतले असते, तर तिथेच राहुलची कसोटी लागली असती. पण अशा प्रत्येक कसोटीच्या प्रसंगी पळ काढायचा व इतर कोणाला पुढे करायचे, ही राहुलनिती राहिली आहे. कधी सहाव्या तर कधी आठव्या रांगेत बसून जांभया देण्यात त्यांची संसदीय कारकिर्द खर्ची पडलेली आहे. पक्षाध्यक्ष होण्यामुळे पहिल्या रांगेतले स्थान मिळत नाही, तर जितकी मोठी जबाबदारी तितकी पुढली रांग व आसन मिळत असते. ते कोणाच्या कृपेने वा वशिल्याने मिळत नसते. तो तुमच्या हक्क असतो आणि हक्कासाठी लढावे लागत असते. आज राहुल पक्षाध्यक्ष आहेत. ते पद मिळवण्यासाठी तरी त्यांनी कुठली लढाई केली आहे? फ़क्त एका कुटुंबात जन्म घेण्यापेक्षा त्यांचे राजकीय योगदान नगण्य आहे. त्यांना कधी मेहनत मशागत करून मतदारसंघ उभा करावा लागला नाही. वडिलार्जित जागी फ़क्त पुण्याई म्हणून लोकसभेत वर्णी लागलेली आहे. हे पक्षातले स्थान सार्वजनिक जीवनात सवलत म्हणून मिळू शकते. त्याचा हट्ट करून चालत नाही. नरेंद्र मोदी आज पहिल्या क्रमांकाच्या स्थानावर बसलेत, ते त्यांनी मिळवलेले स्थान आहे. संसदेत निवडून येण्यासाठी त्यांनी गुजरातचा मुख्यमंत्री असतानाही उत्तरप्रदेशात वाराणशी या मतदारसंघात लढण्याची हिंमत केलेली होती. राहुलना आपल्या वडिलार्जित प्रभावक्षेत्राच्या बाहेर कुठे निवडणूक लढण्याचा विचार तरी करता आला आहे काय? नसेल तर रांगेचे आग्रह धरून चालत नाहीत. त्यांनीच नव्हेतर त्यांच्या कुणा समर्थक भाटांनीही असल्या अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नसतो. त्याविषयी तक्रार करण्याला कांगावा म्हणतात. अशा स्थळी वडिलांची पुण्याई कामी येत नसते.

चार वर्षापुर्वी जिथे कॉग्रेसचे अधिवेशन भरलेले होते, त्या तालकटोरा स्टेडीयमच्या बाहेर मणिशंकर अय्यर काय म्हणाले होते? आज राहुलच्या रांग व स्थानाविषयी मोठे पांडित्य सांगणार्‍यांना ते शब्द आठवतात काय? ‘वो चायवाला देशका प्रधानमंत्री कभी नही बन सकता. उसे अगर चाय बेचनी है, तो यहा आकर स्टॉल लगा सकता है.’ हेच शब्द होते ना अय्यर यांचे? तेव्हा मोदींनी कॉग्रेस अधिवेशनात येण्यासाठी आमंत्रण मागितले नव्हते, की राहुल वा अय्यर यांच्या कृपेने कोणी देशाचा पंतप्रधान होत नसतो. तरीही जाणिवपुर्वक मोदींचा जाहिर अपमान करायची मस्ती कोणी केली होती? त्याविषयी मोदींनी तक्रार केली नव्हती, की राहुलनी अय्यरचे कान उपटले नव्हते. अशा बाष्कळ बडबडीकडे काणाडोळा करून मोदींनी ते पंतप्रधानपद आपल्या हिंमतीने मिळवले आणि आज त्यावर तो माणूस आरुढ झालेला आहे. समजा तो विरोधी पक्षात असता आणि त्याला त्याच प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात सहभागी करताना राहुल वा अय्यर यांनी कुठले स्थान दिले असते? ‘इथेही चहा विकायचा असेल तर’ हीच भाषा उपयोगात आली असती ना? अशी भाषा बोलतात आणि वापरतात, ते आपल्या लायकीने आपले स्थान निश्चीत करीत असतात. अय्यरना तर या सोहळ्यात कोणी इडलीडोसाही विकायला येऊ देणार नाही. पण तोच मोदी आज त्या सोहळ्यात महत्वाच्या आसनावर पहिल्या रांगेत बसलेला होता. ते पद त्याने मिळवलेले आहे. कोणी त्याला त्याची भीक घातलेली नाही. आपला अपमान पचवूनही संसदीय शिष्टाचार त्याने पाळलेला आहे, जो राहुलना चार वर्षापुर्वी पाळता आलेला नव्हता. तुम्हीच ज्याला नीच ठरवलेले आहे, त्याने आज तुम्हाला तुमची पातळी दाखवून दिली असेल, तर तक्रार कशाला? उतरा मैदानात आणि धुळ चारा त्या मोदीला. जनानखान्यात रुसून बसलेल्या सुंदरीसारख्या तक्रारी कशाला करायच्या?

साडेचार वर्षापुर्वी दिल्लीतील स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा उरकल्यावर कच्छ येथे पाकिस्तानच्या सीमेलगत मोदींनी त्या दिवसाचा सोहळा मुख्यमंत्री म्हणून साजरा केलेला होता. त्याला नाके कोणी मुरडली होती? त्या समारंभात व्यासपीठ लालकिल्ला असल्यासारखे सजवले होते. ती आयोजकाची मर्जी होती. त्याला कॉग्रेस व मोदी विरोधी लोकांनी नाके मुरडण्याची काय गरज होती? मोदींनी आपले व्यासपीठ कसे सजवावे, हा त्यांच्या आवडीनिवडीचा विषय असतो. तेव्हा त्या लालकिल्ल्याच्या प्रतिकृतीला नाके मुरडणारे तेच लोक होते ना? ज्यांना आज सहावी रांग बोचली आहे? मोदींनी खोट्या व लाकडाच्या लालकिल्यावरूनच भाषणाचे सोहळे करावेत. खर्‍या लालकिल्ला परिसरात भाषण त्यांच्या नशिबी येणार नसल्याची भाषा कोणाची होती? त्याची काय गरज होती? त्यात कुठला शिष्टाचार होता? कुठली सभ्यता होती? त्या घटनेला वर्ष उलटण्यापुर्वी तोच मोदी मराठी फ़ेटा बांधून खर्‍याखुर्‍या ऐतिहासिक लालकिल्ल्यावर उभा राहिला. देशाला उद्देशून भाषणही केले. त्याला नाके मुरडणारे मात्र त्याच किल्ल्याच्या पायथ्याशी रांगा धरून बसलेले होते. अपमानासाठी रडत बसण्यात पुरूषार्थ नसतो, तर अपमानाचा बदला कर्तृत्व गाजवून घेतला जात असतो. शिवरायांना आग्र्याच्या किल्ल्यात अपमानित केले गेल्यावर त्यांनी पुढल्या परिणामांची पर्वा केली नव्हती. वाकायला लावणारी कमान तोडून पुढले पाऊल टाकले होते. बाकी त्या औरंगझेबाच्या दरबारातल्या मर्दांना कधी तितकी हिंमत झालेली नव्हती. महाराजांनी अपमानाची पत्रके काढलेली नव्हती, की त्यावर गवगवा करायला प्रवक्ते धाडले नाही. मागून मिळतो तो सन्मान नसतो की त्यात कुठला अभिमानही नसतो. सन्मान ही पराक्रमाची पावती असते. ते कुठल्या सोहळ्याचे तिकीट नसते. अर्थात राहुल किंवा त्यांच्या समर्थकांना ते समजायला अजून कित्येक वर्षे उलटावी लागतील.

Friday, January 26, 2018

कुठे आहेत अच्छे दिन?

झुंडीतली माणसं   (लेखांक चौथा) 

Image result for UPA NDA comparision cartoon

मोदी सरकारला सत्तेत येऊन चार महिन्यांनी चार वर्षे पुर्ण होतील. या काळात विरोधक कुठलाही भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप मोदी वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍यावर करू शकलेले नाहीत. बाकी धोरणात्मक निर्णय वा कारवाईवर खुप टिकेची झोड उठलेली आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा व्हायचे होते? दर वर्षी दोन कोटी रोजगार मिळणार होते. अशा आश्वासनांचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आता सातत्याने विचारले जात आहेत. अर्थात विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांचे कोडकौतुक नव्हेतर दोष दाखवायचे असतातच. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणे वा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यात किती तथ्य आहे? उदाहरणार्थ प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचा आरोप निव्वळ अपप्रचार आहे. कारण तसे मोदी वा भाजपाने कुठलेही आश्वासन दिलेले नव्हते. दुसरी गोष्ट प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार जगाच्या पाठीवर कुठल्याही कंपनी वा सरकारने निर्माण केलेले नसतील, तर मोदी सत्तेत येऊन तसा काही चमत्कार घडवतील, या आशेवर त्यांना सत्तेत आणून बसवायला भारतीत मतदाद बुद्दू नक्कीच नाही. शिवाय दाखवले जाते तितकी जनता विविध कारणाने नाराज व चिडलेली असती, तर त्याचे प्रतिबिंब विविध निवडणूकांमध्ये पडलेले दिसायला हवे होते. उलट आज साडेतीन वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदीच भाजपाचे स्टार प्रचारक आहेत आणि त्यांनी जवळपास बहुतेक निवडणूका जिंकून दाखवल्या आहेत. मग विरोधकाचा प्रचार, आरोप किंवा माध्यमातून मोदींवर होणारी टिका, धादांत खोटी म्हणायची काय? देशातला बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग मोदींची खिल्ली उडवण्यात गर्क असताना सामान्य जनता मात्र मोदींच्या प्रत्येक शब्दावर विश्वास का ठेवते आहे? कालपरवा रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने चाचणी घेतली, त्यातही मोदींच सर्वाधिक विश्वासार्ह नेता कशाला ठरले? त्याचे उत्तर झुंडीच्या मानसशास्त्रात शोधावे लागेल.

मोदी मागल्या लोकसभा निवडणूकीत जनतेच्या नाराजीवर स्वार होऊन सत्तेत आलेले आहेत. अनेक घोटाळे वा अनागोंदी कारभाराविषयी जी लोकांमध्ये प्रक्षुब्धता होती, तिच्यावर मोदी स्वार झालेले होते. ती अस्वस्थता मोदींनी वा भाजपाने निर्माण केलेली नव्हती. तर आज जे कोणी मोदी विरोधात आग ओकत आहेत, त्या वर्गातूनच तात्कालीन युपीए सरकार व त्याच्या अनागोंदी कारभारावर तोफ़ा डागल्या जात होत्या. त्यातून प्रतिदिन लोकांमधली आस्वस्थता वाढत गेली आणि मनमोहन सिंग यांचे सरकार व सत्ताधारी युपीए, यांच्या विरोधात जागोजागी विविध चळवळी उभ्या राहिल्या. कधी सामुहिक बलात्काराचा बळी झालेल्या निर्भयाच्या निमीत्ताने दिल्लीत काहूर माजले, तर कधी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषणाने लोकपाल आंदोलनाचा भडका उडाला होता. कधी बाबा रामदेव यांच्या काळा पैसा व स्वदेशी घोषणा लोकांना चिथावण्या देऊन गेल्या. या लोकांना मिळणारा प्रतिसाद बघून देशातल्या बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग व माध्यमे पत्रकारांना सत्ताधार्‍यांच्या पापावर पांघरूण घालणे अशक्य होऊन गेले. बातम्या लोकांसमोर आणणार्‍या माध्यमांची व पत्रकारांची विश्वासार्हता सत्ताधार्‍यांशी असलेल्या संगनमताने लयास गेलेली होती. म्हणूनच लोकसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा बहुतेक माध्यमांना मोदींनी चार हात दूर ठेवले, तरी त्याच मोदींची भाषणे सलग दाखवण्याची व त्याला प्रसिद्धी देण्याची लाचारी माध्यमांवर आलेली होती. मोदींच्याही आधीपासून अनेकांनी घोटाळे व अनागोंदी दाखवून युपीएचा नाकर्तेपणा लोकांसमोर आला होता आणि काही प्रमाणात लोकही त्याचा अनुभव घेत होते. पण तुलनेने बघितले तर २०१४ सालात युपीए जितका नाकर्तेपणा करून बसली होती, त्यापेक्षा उत्तम कारभार २००९ सालापर्यंतही झालेला नव्हता. पण २००९ साली युपीएला लोकांनी पुन्हा कौल दिला. कारण पहिल्या कारकिर्दीत मनमोहन सरकार पुरते बदनाम झालेले नव्हते.

२००८ सालात मुंबईत झालेला कसाब टोळीचा हल्ला किंवा अन्य बाबतीतही दिवाळखोरीचेच काम झालेले होते. २ जी घोटाळा गाजला, तोही २००९ पुर्वीचा आहे. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळाही आधीचाच आहे. पण माध्यमातून त्याची वाच्यता झालेली नव्हती, की संपादक बुद्धीमंतांनी त्याला वाचा फ़ोडण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. २०१० नंतरच्या काळात इतर मार्गांनी व प्रामुख्याने सोशल माध्यमांचा प्रभाव वाढत गेल्यावर, माध्यमांनी लपवलेल्या अनेक भानगडी चव्हाट्यावर येत गेल्या. त्याच्यावर पांघरूण घालणे माध्यमांना व बुद्धीमंतांना अशक्य झालेले होते. त्यामुळे या बुद्धीवादी वर्गाचे अभय मिळण्यावर मनमोहन सरकार सुरक्षित रहाण्याचे दिवस संपलेले होते. सोशल माध्यमांसमोर आपल्या अब्रुचे धिंडवडे उडू नयेत, म्हणून मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही युपीएच्या कारभाराचे मर्यदित स्वरूपात का होईना वाभाडे काढण्याला पर्याय राहिला नाही. तिथून युपीए सरकारचे दिवस भरत गेले. त्याला लोकपाल, निर्भया, रामदेव बाबा अशा अनेक आंदोलनांनी बाहेरून धक्के दिले. पण त्यातून सावध होण्यापेक्षा सोनिया राहुलसह मनमोहन सिंग बेफ़ाम वागत गेले आणि त्यांनी जनतेचा रोष ओढवून घेतला. जी जनता २०१२-१४ या कालखंडात उफ़ाळलेली होती, तीच २००८-९ या कालखंडात शांत कशाला होती? लालूंसारख्यांनी त्या सरकारमध्ये धमाल उडवलेली होती. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळेही झालेले होते. त्याचा गाजावाजा तेव्हाच झाला असता, तरी लोक प्रक्षुब्ध नक्की झाले असते. म्हणून सत्तांतर झालेच असते असेही नाही. कारण सत्तांतरासाठी जनमानस चिडलेले असायला हवे, तसेच राजकीय पर्यायही समोर असायला हवा होता. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी तितके खमके नेतृत्व नव्हते आणि प्रक्षोभावर स्वार होण्याची त्यांची कुवत नव्हती. म्हणून जनतेने बुजगावणे भासणार्‍या सरकारलाही मुदतवाढ दिली. मनमोहन दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होऊ शकले.

२००९ आणि २०१४ मधला राजकीय व मानसिक फ़रक समजून घेतला पाहिजे. त्याचे उत्तर विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पुस्तकात मिळते. पृष्ठ १९९ वर ते लिहीतात, ‘कोणत्याही प्रस्थापित व्यवस्थेचा बदलौकिक झाल्यावाचून तिथे जनता चळवळीचा उदय होऊ शकत नाही. हा बदलौकिक अर्थातच आपोआप घडून येत नाही. तो कुणीतरी घडवावा लागतो. सत्ताधार्‍यांनी केलेला भ्रष्टाचार, त्यांनी सत्तेचा केलेला गैरवापर, त्यांच्या घोडचुका बघून जनता त्यांच्या विरुद्ध उभी रहाते, अशी कल्पना कुणाची असल्यास ती चुकीची आहे. बाहेरून कुणीतरी चिथावणी दिल्यावाचून लोक सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध उभे रहात नाहीत. सत्ताधारी भ्रष्ट असतील. पण ते भ्रष्ट आहेत हे जनतेला कोणीतरी मोठ्याने सांगावे लागते, तेव्हाच ती जनता खडबडून जागी होते. हे काम समाजातील लेखक, कवि आणि कलावंत करतात. कारण प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध त्यांच्या स्वत:च्या तक्रारी असतात. ज्या ठिकाणी सार्वाजनिक दु:खांना वाचा फ़ोडणार्‍यांचा अभाव असतो, अथवा प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांविरुद्ध तेथीत बुद्धीजिवी वर्गाच्या स्वत:च्या तक्रारी नसतात, तेथील शासन कितीही भ्रष्ट असले, जुलमी असले, तरी स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळेपर्यंत ते सत्तेवर राहू शकते. याच्या उलट एखादी समर्थ आणि उत्तम व्यवस्था समाजातील बोलक्या आणि स्वत:चे विचार तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडू शकणार्‍या बुद्धीजिवी वर्गाचे पाठबळ न मिळवू शकल्याने मातीत मिळू शकते.’

या मोजक्या वाक्यांचा बारकाईने अभ्यास केला व त्यातला आशय समजून घेतला, तर अनेक गोष्टींचा सहज उलगडा होऊ शकतो. सोवियत युनियन दिर्घकाळ सत्तेत टिकून राहिले तरी ते भ्रष्टाचाराने माखलेले व बरबटलेले होते. पण तिथला बुद्धीवादी वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाने ओशाळा करून ठेवला होता आणि जे विरोधात जाणरे शहाणे होते, त्यांची मुस्कट्दाबी करून त्यांना गजाआड ढकलेले होते. पण ती व्यवस्था वरकरणी समर्थ दिसत असूनही आतून किती पोखरलेली होती, ते चार वर्षातच उलगडले. बघता बघता सोवियत साम्राज्य ढासळत गेले. स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळाले. पण क्रांती होऊन वा उठाव होऊन संपले नाही. नेमकी तीच गोष्ट भारतीय संदर्भातही तपासून बघता येईल. सात दशकांपैकी दिर्घकाळ इथे कॉग्रेस पक्ष कायम सत्तेत राहू शकला, कारण त्याच्या कुठल्याही भ्रष्टाचार व दिवाळखोरीला बुद्धीजिवींचा आशीर्वाद लाभलेला होता. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर साडेतीन हजार शिखांची एकट्या दिल्लीत कत्तल झाली व हजारो शिख कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेली. त्याविषयी बोलताना पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, मोठा वृक्ष कोसळला मग त्याखाली लहान सुक्ष्म जीवांचे बळी जातच असतात. राजीव गांधींच्या या विधानाला भारतात प्रस्थापित असलेल्या बुद्धीजिवी वर्गाने आव्हान दिले नाही वा त्यासाठी तक्रारही केली नव्हती. पण तोच वर्ग उत्साहाने दिल्ली नजिकच्या एका गावात जमावाने कुणा अकलाख नावाच्या मुस्लिमाला ठार मारले, म्हणून पुरस्कार वापसीची मोहिम छेडून मैदानात उतरला होता. साडेतीन हजार हत्यांकडे काणाडोळा करणारेच एका मुस्लिम हत्येविषयी थेट पंतप्रधानाला जाब विचारण्यासाठी इतके टोकाचे पाऊल का उचलतात? कारण ती त्यांची तक्रार असते आणि ती़च अवघ्या भारतीयांची नाराजी असल्याचा त्यातून आभास निर्माण करण्याची ही मोहिम असते. हा योगायोग नसतो. या वर्तनातील तफ़ावत समजून घेतली पाहिजे. अर्थात त्यांच्या अशा पुरस्कार वापसीने मोदी सरकार डगमगले नाही. पण त्याच्या विरोधातले वातावरण निर्माण होण्याची मोहिम सुरू झाली. यापैकी कोणी मनमोहन सरकारच्या काळातील घोटाळे वा निर्भयाच्या प्रक्षुब्ध जन आक्रोशाच्या वेळी घराबाहेर पडलेले नव्हते. त्या भ्रष्ट अनागोंदी कारभाराशी त्यांचेही साटेलोटे होते.

देशात आजवर शेकड्यांनी खोट्या चकमकी झालेल्या आहेत आणि तितक्याच दंगलीही झालेल्या आहेत. त्या बहुतेक दंगलीत शेकड्यांनी मुस्लिमांचेही बळी गेले आहेत. पण यापैकी कोणी कधी तिथल्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात काहूर माजवले नाही, की सामुहिक पुरस्कार वापसीच्या मोहिमा राबवलेल्या नव्हत्या. कारण तात्कालीन सत्ता व सत्ताधार्‍यांशी अशा बुद्धीवादी वर्गा़चे गुळपीठ चांगले जमलेले होते. तात्कालीन सत्ताधीशांनी अशा बुद्धीजिवी वर्गाचे हितसंबंध जपलेले होते आणि सहाजिकच यापैकी कुणा विचारवंत शहाण्याच्या हिताला बाधा आलेली नव्हती. मग त्यांची तक्रार कशासाठी असणार? आणि त्यांचाच सरकारविषयी वा कारभाराबद्दल कुठलाच आक्षेप नसेल, तर जनतेला चिथावण्याची तरी काय गरज होती? लक्षात घ्या, निर्भयाच्या घटनेनंतर उत्स्फ़ुर्तपणे दिल्लीत व मोठ्या महानगरात हजारो लाखो लोक नागरिक रस्त्यावर आलेले होते. शासन व्यवस्थेविषयी त्यांनी आपली खुली नाराजी व्यक्त केलेली होती. पण आज उठसूट लोकशाही धोक्यात वा अघोषित आणिबाणीचे संकट वर्तवणार्‍या कोणाचाही त्या जमावात समावेश नव्हता. इशरत जहान वा अफ़जल गुरूसाठी मध्यरात्री न्यायालयाला उठवणारे, निर्भयाच्या न्यायासाठी एकदाही पुढे आले नाहीत. कारण त्यांचे हितसंबंध मनमोहन सरकारमध्ये सामावलेले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांना राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ स्थापन करून त्यात सोनिया व मनमोहन यांनी सामावून घेतलेले होते. सहाजिकच युपीए म्हणून जो काही अनागोंदी कारभार चालू होता वा लोकांना हाल सोसावे लागत होते, ते सर्व ‘अच्छे दिन’ होते. कारण तेच अशा बहुतांश बुद्धीजिवी वर्गासाठी अच्छे दिन होते. त्यांची वतने अनुदाने विनासायास चालू होती. पंक्ती व भोजनावळी उठत होत्या आणि सेमिनार नावाची होमहवने बिनतक्रार चालू होती. बाकी जनतेच्या नशिबी काय आले, त्याच्याशी याना कशाला कर्तव्य असणार?

मोदी सरकार आल्यावर ह्या वर्गाची मोठी कोंडी झालेली आहे. सरकारी अनुदानावर यांचे पालनपोषण करणार्‍या योजनांना कात्री लागली आहे. परदेशातून येणारा पैसा व अनुदानावर सरकारने तपासणीचा दट्ट्या लावला आहे. विविध सांस्कृतिक वा सामाजिक उपक्रमांच्या नावाने होणार्‍या उधळपट्टीला चाप लावला आहे आणि पर्यायाने अशा बुद्धीवादी ऐतखावूंच्या हितसंबंधाला बाधा आलेली आहे. नोटाबंदी व अन्य आर्थिक कारवायांनी अशा बुद्धीजिवींना पोसणार्‍यांचे दिवाळे निघालेले आहे. सहाजिकच त्यांना जनता आठवलेली आहे. आपल्यावर आलेली संक्रात किंवा आपल्या मौजमजेला लागलेला लगाम त्यांना सतावू लागला आणि तक्रार सुरू झाली. पण सामान्य लोक तितके त्रस्त नाहीत, की त्यांची फ़ारशी तक्रार नाही. म्हणूनच या मुठभरांनी कितीही कल्लोळ केला तरी लोक प्रत्येक मतदानात मोदींना कौल देत गेले. त्यातूनच बुद्धीजिवींचा जनता नाराज व अस्वस्थ असल्याचा ओरडा मतदारानेच खोटा पाडून दाखवला. मोदी सरकार समर्थ आहे आणि त्याच्या विरोधात जनता चळवळ उभी करण्यात म्हणून अडचण येते आहे. सामान्य जनतेला आपला कारभार असह्य होऊ नये, इतकी काळजी मोदी घेत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या विरोधातल्या अशा आक्रोशाला सामान्य लोकांचा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. कारण सामान्य लोकांच्या अपेक्षा खुप कमी व क्षुल्लक असतात. त्याला बाधा आली नाही तर त्याच जनतेला कितीही चिथावण्या दिल्या गेल्या, म्हणून लोकचळवळ उभी रहात नाही. कारण चिथावणी देऊन ज्या लोकसंख्येला झुंड बनवले जात असते, त्या जनतेमध्ये मुळातच थोडीफ़ार तरी अस्वस्थता असायला हवी असते. तशी किंचीत शक्यता असली तरी पराचा कावळा करून आगडोंब निर्माण करता येत असतो. आजच्या या बुद्धीवादी चळवळी करणार्‍यापेक्षाही नरेंद्र मोदी ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ अधिक जाणून आहेत. म्हणून त्यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करणे फ़ार जिकीरीचे काम आहे. पण अशक्य नाही. ते कसे उभारता येऊ शकेल, हे पुढल्या लेखात तपासू या.


(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)

http://www.inmarathi.com/

कायदा आणि धाक

karni sena riots के लिए इमेज परिणाम

"Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws."   - Plato (427-347 B.C.)
                                                                                                                                                                 
इसवी सनापुर्वी चार दशके प्लेटो नावाच्या विचारवंताने म्हणून ठेवलेले आहे, की चांगल्या लोकांना जबाबदारीने वागण्यासाठी कायदे बनवावे किंवा सांगावे लागत नाहीत. उलट वाईट लोकांना कायद्याचे भय नसते, कारण कायद्याला बगल देण्याचे मार्ग त्यांना नेहमीच ठाऊक असतात. प्लेटो हा हजारो वर्षे जुना विचारवंत असल्याने बहुधा आजकालच्या बुद्धीमंतांना तो मागासलेला वाटत असावा. किंवा कालबाह्य म्हणून ते प्लेटोकडे ढुंकून बघत नसावेत. अन्यथा मागल्या वर्षभरात पद्मावती नामे चित्रपटावरून इतके मोठे वादळ निर्माण झाले नसते. जे कोणी आजच्या युगात स्वत:ला समाजधुरीण समजतात, त्यांना समाज किती समजलाय, याची म्हणूनच शंका येते. इथे चांगल्या व वाईट लोकांचा विषय अजिबात नाही. समाजातील बहुतेक लोक चांगले असतात. म्हणूनच कुठलाही समाज व राष्ट्र चालत असतात. पण या दोन घटकांच्या मध्यंतरी एक भलताच चमत्कारीक घटक असतो आणि त्याला कायदा नियम असल्या गोष्टीचे मोठे अप्रुप वाटत असते. आपण कायदे केले वा नियम संकेत ठरवले म्हणून अवघा समाज त्यानुसार सुरळीत चालेल, अशा भ्रमात जगणारा वर्ग खरेतर समाजात वितुष्ट वा दुफ़ळी माजवत असतो. त्याला अवघा समाज वा लोकसंख्या कशी एकसाची यंत्रातून उत्पादन केलेला माल आहे, असेच वाटत असते. पण प्रत्येक जीवंत व्यक्ती आपला विचार करू शकत असते आणि अविचारही करू शकत असते. म्हणूनच संपुर्ण लोकसंख्येला लागू होणारा एकच नियम वा कायदा असू शकत नाही. परिस्थिती असेल व व्यक्ती कशी वागणार, यानुसार कायद्याला लवचिक होणे भाग असते. जिथे तितकी लवचिकता दाखवली जात नाही, तिथे असे घटक एकमेकांवर चाल करून जातात आणि त्यातून हिंसाचार वा आक्रीत घडण्याला पर्याय रहात नाही. पद्मावती चित्रपट त्याचेच उदाहरण आहे.

आज पद्मावती चित्रपटाच्या निमीत्ताने अनेक राज्यात रस्त्यावर उतरलेल्या झुंडी वा दंगलखोर जमावाची जोरदार निंदा चाललेली आहे. पण अशा झुंडी अकस्मात समोर येत नसतात. त्या आपल्यातच वावरत असतात. त्या समाज व लोकसंख्येत सामावलेल्या असतात. त्यातल्या एका घटकाला दुखावले गेले आणि आपली बाजू नाकारली गेली तर राग येतो. त्याचा प्रतिकार सुरू होतो. कायदा व्यवस्था राखणार्‍याने दोन्ही बाजूंना परस्परांशी जुळते घेऊन वागण्याची मुभा दिली पाहिजे. त्यापैकी एकाला जर तसा कुठलाही निर्णय निवाडा अन्याय्य वाटला, तर तो झिडकारला जाणे स्वाभाविक आहे. हा कुठला नियम वा कुठल्या कायद्याने तसे म्हटले आहे? असा पोरकट प्रश्न विचारण्याची गरज नाही. कालपरवा देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी त्याची ग्वाही दिलेली आहे ना? भारतात घटनात्मक कायदे व न्यायाची कसोटी तेच न्यायालय आहे आणि तिथे कुणाकडे कुठले खटले सुनावणीसाठी द्यावेत, त्याचे संकेत ठरलेले आहेत. मागल्या अर्धशतकाहून अधिक काळात त्याचे पालन झालेले आहे. पण जाहिरपणे कोणी तक्रार केलेली नव्हती. चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी तो संकेत मोडला आणि नवा पायंडा पाडलेला आहे. आपल्याला आज जे चुकीचे वाटते, ते निमूट सहन करून बसलो, तर पुढल्या पिढ्या आम्हाला आत्मा विकून बसलेले म्हणतील, हेच स्पष्टीकरण होते ना? आज हिंसाचाराचे रणकंदन माजवणार्‍या करणी सेनेने ते़च उत्तर दिले तर? ज्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आपल्याच सरन्यायाधीशांना जुमानत नाहीत, त्यांनी करणीसेना वा अन्य कुणाला भन्साळीचा सिनेमा कायद्यानुसार निघाला आहे म्हणून चालू दिला पाहिजे; असे कुठल्या तोंडाने सांगता येईल? देशात कायद्याचे राज्य हवे आणि सर्वोच्च न्यायालय मात्र त्याचे तत्वत: पालन करण्यास बांधील नाही, असे म्हणायचे काय?

अर्थात न्यायाधीश असोत किंवा करणी सेना व तिचे दंगलखोर असोत, हे सगळे आपल्याच लोकसंख्येचे सदस्य आहेत. आपल्यासारखीच माणसे आहेत आणि प्रत्येकाची सहनशक्ती वा विवेकबुद्धी सारखीच असेल, अशी कोणी हमी देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपापल्या अनुभवानुसार त्यांनी प्रतिक्रीया दिल्या तर चकीत होण्याचे अजिबात कारण नाही. न्यायाधीशांनी आपल्या विवेकबुद्धीला वा अंतरात्म्याला अनुसरून आजवरचा पायंडा व संकेत तुडवला आहे. त्यांना कोणी रोखू शकले आहे काय? त्या चौघांनी आपल्या कृतीतून देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला न्यायाची कसोटीही सांगितलेली नाही काय? आपल्या विवेकबुद्धीला पटले नाही, तर अधिकार व नियमांना झुगारून द्यायचे असते, असाच त्या कृतीचा अर्थ नव्हता काय? मग न्यायाधीश असतील तर त्याला अंतरात्म्याचा आवाज म्हणायचे आणि सामान्य रस्त्यावरचे लोक असतील, तर त्यांना दंगलखोर म्हणायचे; हा भेदभाव नाही काय? खरोखरच एकूण समाज सत्प्रवृत्त असेल, तर अशा कुठल्याही कायद्याची गरज नसते आणि भन्साळी देखील कोणाला तरी दुखावणारे चित्रपट बनवण्याचा उद्योग करायला पुढे आला नसता. आपल्याला कायद्याने अविष्कार स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचा अर्थ त्याला सुद्धा समजला असता आणि ही परिस्थिती उदभवली नसती. इथे एक मुद्दा नेमका लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी आपल्याला असलेला वा मिळालेला खास अधिकार संयमाने व समजूतदारपणे वापरला नाही, असाच अन्य चौघा न्यायाधीशांचा दावा आहे. सहाजिकच त्या खास अधिकाराच्या आडोशाला राहुन आपली मनमानी करण्याला त्यांनी झुगारून लावलेले आहे. पण ते़च न्यायपीठ विविध राज्यातील सत्ताधार्‍यांना मात्र आपापल्या विवेकबुद्धीनुसार व्यवस्था राखण्याचा अधिकार नाकारते आहे. ज्या राज्यात त्या दंगली पेटतील अशी अपेक्षा होती, त्यांच्यावर कायदा राखण्याची सक्ती कोणी केली?

इतर राज्यात तोच चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला आणि काही गडबड झाली नाही. पण जिथे सरकारांनी गडबडीची शंका घेऊन प्रदर्शनाला बंदी घातली होती, ती उठवणे म्हणजे हिंसेला आमंत्रण नव्हते काय? हिंसाचार होतो, तेव्हा बेछूट गोळीबार करून वा बळाचा वापर करूनच परिस्थिती काबुत आणावी लागते. त्या स्थितीत विवेकाने काम करता येऊ शकते काय? जमाव दिसेल तिथे वा तात्काळ प्रतिहल्ला करावा लागतो आणि त्यात दोषी व निर्दोष सारखेच मार खातात. पण ते झाल्यावर पुन्हा पोलिस व सुरक्षा बळांना गुन्हेगार ठरवण्याची स्पर्धा सुरू होते. कोणाला उगाच मारले वा कुठे बायाबापड्या बळी झाल्या, त्याचा कल्लोळ सुरू होतो. दंगा वा हिंसाचाराला काबुत आणण्यासाठी अधिक हिंसा करावी लागते. विवेक गुंडाळून प्रतिहल्ला चढवावा लागतो. तो कुठल्या कायद्याने मंजूर केलेला आहे? नसेल तर दंगलखोरांना मिठाई देऊन शांतता प्रस्थापित होऊ शकते काय? प्रत्येक समाजात व प्रत्येक कालखंडात कायदा झुगारणारे असतातच. त्यांची संख्या मर्यादित राखण्याला कायदा सुव्यवस्था म्हणतात. कुरापतखोरी करून सामान्य लोकांना दंगेखोर बनवण्याची कृती अराजकाला आमंत्रण देणे असते. त्याला अविष्कार स्वातंत्र्य कलास्वातंत्र्य म्हणून आडोसा मिळाला, मग अधिकाधिक हिंसक दंगे अपरिहार्य असतात. तशा कुरापतखोरीला रोखण्य़ाचे उपाय म्हणजे सरकार चालवणे असते. ते बंदुक रणगाड्याचे काम नाही. तसे शक्य असते, तर तहरीर चौकातली क्रांती केव्हाच निपटून काढली गेली असती आणि रशियातील क्रेमलीनपाशी उभ्या असलेल्या रणगाड्यांनी येल्तसीन यांना अटक केली असती. पुढला इतिहास बदलला असता. पण तसे झाले नाही. कारण अखेरीस बंदुकधारी जमावाला जनतेवर राज्य करता येत नाही. मग तो सशस्त्र जमाव कितीही कायदेशीर असो किंवा कायद्याचे राज्य असो. कायदा बंदूकीच्या गोळीने नव्हेतर धाकाने प्रभावी असतो.
   

Wednesday, January 24, 2018

‘उठा’ आणि कामाला लागा

Image may contain: drawing

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्मदिवस निवडून त्याच दिवशी शिवसेनेने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतली आणि त्यात नवे पदाधिकारी व नेत्यांची नावे जाहिर केलेली आहेत. पण त्यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेनेने आगामी काळात स्वबळावर देशातील सर्व निवडणूका लढण्याची भूमिकाही जाहिर केली आहे. सतत मित्र पक्षावर दुगाण्या झाडत बसण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे उभे रहाण्याची कल्पना उत्तमच आहे. प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार करण्याचा अधिकार लोकशाहीत असतो. किंबहूना तेच कारण पुढे करून साडेतीन वर्षापुर्वी भाजपाने शिवसेनेशी असलेली युती विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने तोडलेली होती. त्यानंतर प्रथमच शिवसेनेला आपल्या बळावर राज्यातील सर्व जागा लढवणे भाग पडलेले होते. ती इष्टापत्तीच म्हणायला हवी. कारण स्थापना होऊन चार दशके उलटली तरी शिवसेनेने प्रादेशिक पक्ष असूनही कधी राज्यभर आपले उमेदवार उभे केलेले नव्हते. भाजपाच्या युती मोडण्याने का होईना, ती कसोटी शिवसेनेला द्यावी लागली. त्यात सेनेला लक्षणिय यशही मिळालेले होते. बाळसाहेबांनी कधी इतकी मोठी झेप घेतली नव्हती, ती उद्धव यांच्या कारकिर्दीत घेतली गेली आणि त्यात ६३ आमदार निवडून येणे मोठाच पराक्रम होता. केवळ इतके आमदार नव्हेतर सेनेला राज्यभर १९ टक्क्याहून अधिक मतेही मिळालेली होती. म्हणून त्याला मोठे यश मानावेच लागेल. दुर्दैवाने त्या यशाचा आवाकाही शिवसेनेच्या नेत्यांना आला नाही आणि त्यांनी सत्तेतला हिस्सा वा सत्तेसाठी तडजोडी करताना त्यातला आशय समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्या मतांची महत्ता ओळखली नाही. त्यामुळेच पुढल्या काळात झालेल्या अनेक निवडणूकांमध्ये सेनेला अपेक्षित यश मिळवता आले नाही, की त्याचे भांडवल करून मोठी मजल मारता आली नाही. आता तशी कल्पना घेतलेली असेल, तर उत्तमच आहे.

भाजपाला विधानसभेत दुप्पट जागा जरूर मिळाल्या होत्या. पण शिवसेनेच्या दुप्पट मते भाजपाला मिळालेली नव्हती. मते फ़क्त दिडपट व जागा दुप्पट असे विभाजन झालेले होते. सेना त्या मतदानातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. म्हणजेच त्या पक्षाकडे भाजपाला पर्याय म्हणून महाराष्ट्र बघत असल्याची साक्ष मतदानातून मिळाली होती. त्याची गंभीर दखल सेना नेतृत्वाने घेतली असती, तर त्या बळाचा वापर आपले राजकीय महत्व वाढवण्यासाठी या पक्षाला करता आला असता. सत्तेत हिस्सा घेण्यापेक्षा राजकीय अपरिहार्यता म्हणून बाहेरून भाजपा सरकारला पाठींबा देऊन सेनेने बाहेर बसणे अधिक उपकारक ठरले असते. सत्तेत सहभाग नसल्यामुळे त्या सरकारवर मनसोक्त टिका करण्याची मोकळीक राहिली असती आणि त्याविषयी लोकांच्या मनात कुठलीही शंका राहिली नसती. अधिक बाहेरचा पाठींबा असल्याने सत्तेतले मंत्री वा मुख्यमंत्रीही सतत पक्षप्रमुखांच्या दडपणाखाली राहिले असते. पहिल्या युपीए कारकिर्दीत मनमोहन सरकार कायम डाव्या आघाडीच्या धमक्यांना म्हणून घाबरून होते आणि वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठींबा देणार्‍या चंद्राबाबू नायडूंनी सर्वाधिक लाभ पदरात पाडून घेतलेला होता. सेनेला महाराष्ट्रात मागल्या काही वर्षात तीच भूमिका वठवता आली असती आणि सरकारच्या यश अपयशाची कुठलीही जबाबदारी त्या पक्षावर आली नसती. पण सत्तेत सहभागी झाल्यावर एकूण कारभाराला सर्व भागिदार सारखेच जबाबदार असतात. त्यामुळे विरोधी पक्षासारखी टिका करून सेनेला आपली जबाबदार झटकता येणार नाही. भाजपाचे फ़डणवीस सरकार नाकर्ते असेल, तर तुम्ही इतकी वर्षे कशाला चालू दिले, त्याचे उत्तर सेना देऊ शकत नाही. ही घोडचुक झालेली आहे. ती स्विकारून व सुधारूनच पुढली वाटचाल करावी लागेल. नुसत्या घोषणा व गर्जना कामाच्या नसतात.

कुठल्याही लढाईत वा निवडणूकीत आपली बलस्थाने व दुबळ्या बाजू हिशोबात घेऊनच मैदानात उतरावे लागते. सर्व राज्यात शिवसेनेचा विस्तार करण्याची संकल्पना गैर अजिबात नाही. पण आपला मुळचा पाया असलेल्या राज्यात व मुंबई ठाण्याच्या बालेकिल्ल्यात तरी घट्ट पाय रोवून उभे रहाणे अगत्याचे असते. पुणे वा नागपूर अशा महानगरात शिवसेनेला आपली शक्ती दाखवता आली नाही आणि राज्यव्यापी पक्ष होताना औरंगाबादमध्ये मिळवलेले यश आज टिकवता आलेले नाही. नांदेडमध्ये पहिला महापौर देणार्‍या पालिकेत आज सेनेचा एकही नगरसेवक निवडून येऊ शकला नाही. अशा अपयशाचा बारकाईने अभ्यास करायची इच्छाही कुठे दिसत नाही. मग लढणार म्हणजे काय? लढाईत उतरले, मग जय-पराजय दुय्यम असतात. मुद्दा लढण्याचा असतो. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेने मुंबई ठाणे वगळता कुठल्या भागात सर्वस्व पणाला लावून लढा दिला आहे? युती संपुष्टात आल्यानंतर राज्यभर शाखा व मतदारसंघांची बांधणी करण्याची सुवर्णसंधी या तीन वर्षात मिळालेली होती. त्यात किती प्रगती झाली आहे? मित्रपक्ष वा सरकारला शिव्याशाप देत बसण्याने वाचकांपर्यंत आपली भूमिका जाऊ शकते. पण लोकमत बदलण्यासाठी त्या त्या भागात संघटनेची पाळेमुळे रुजवावी लागत असतात. ती असली तर कितीही प्रतिकुल परिस्थितीत आपला पाया ढासळत नाही. तो पाया घालणे व विस्तारत नेण्यातून पुढल्या लढाया लढणे शक्य होत असते. दिल्लीत दिर्घकाळ खासदार म्हणून बसलेल्या किती खासदारांनी अन्य प्रांतातील समान विचारांच्या लोकांना हाताशी धरून उत्तरप्रदेश बिहार अशा राज्यात शिवसेनेचा व्याप वाढवण्याचे काम केले आहे? अशा नावडत्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील. मोदी शहांच्या नावाने शंख करण्यापेक्षा केरळ व बंगालसारख्या प्रतिकुल राज्यात आज भाजपाचा पाया कसा घातला गेला, त्याचा अभ्यास करणे अगत्याचे नाही काय?

नरेंद्र मोदींसारखे आक्रमक व्यक्तीमत्व नेतृत्व मिळाल्यावर अमित शहांनी प्रत्येक राज्यात आपल्या संघटनेचा पाया विस्तारण्याचे काम अखंड चालविले आहे. स्थानिक विषय व विवाद हाताशी धरून आपले बस्तान बसवण्याचा प्रयास आरंभला आहे. अशी अन्य राज्ये सोडून द्या. शिवसेनेने आपल्या महाराष्ट्रातील विविध विभागात काही नेत्यांना सक्तीने पाठवून तिथे संघटनात्मक शक्ती निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. कधीकाळी अरविंद सावंत, दिवाकर रावते, आनंदराव अडसूळ, गजानन किर्तीकर यांनी हाती कुठले सत्तापद नसताना मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र वा विदर्भात मारलेली मुसंडी, आजची शिवसेना विसरून गेली आहे काय? त्या काळात पक्षाची अधिवेशने भरत नव्हती की कार्यकारिणीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. पण नेते व संपर्कप्रमुख यांच्या कष्टातून शिवसेनेची संघटना राज्यभर विस्तारत गेली आणि सत्तेपर्यंत जाऊन पोहोचली. १९९० सालात त्यातूनच अर्जुन खोतकर हा अवघा २५ वर्षाचा कोवळा आमदार विधानसभेत पोहोचला होता. तो काळ आज किती लोकांना आठवतो आहे? त्याच दोन दशकापुर्वीच्या मशागतीचे पीक बाळासाहेब निवर्तले असतानाही २०१४ च्या अखेरीस ६३ आमदारांच्या रुपाने मिळाले होते आणि १९ टक्के मतांमधून त्याचीच ग्वाही मिळालेली होती. त्या सदिच्छा टिकवून आणखी दहाबारा टक्के मतांच्या सदिच्छा नव्याने मिळवण्याचे प्रयास मागल्या तीन वर्षात व्हायला हवे होते. मग कुठल्याही अग्रलेखापेक्षा नुसत्या लोकभावनेतून भाजपा व फ़डणवीस यांना घाम फ़ुटलेला दिसला असता. अजून वेळ गेलेली नाही. दीड पावणेदोन वर्षे हातामध्ये आहेत. ती पुर्ण वापरून शिव्याशापाचा मंत्रजप थांबवावा आणि कामाला जुंपून घ्यावे. आतापासून प्रत्येक जागेचा उमेदवार निश्चीत करून त्याला आमदार वा खासदार म्हणून निवडून येण्यासाठी आपापली सज्जता करायला वेळ व संधी द्यावी. केजरीवाल मोदीलाट परतवू शकतात, तर सेनेला काय अशक्य आहे? मात्र त्यासाठी बडबड उपयोगाची नाही. तेव्हा ‘उठा’ आणि कामाला लागा!

पुरोगामी सतीव्रतेची कथा

संबंधित इमेज

गुजरातमध्ये भाजपाच्या जागा कमी करण्यात यश मिळाल्याने फ़ुशारलेल्या काही पक्ष व नेत्यांनी आगामी लोकसभेपुर्वी मोदी विरोधात बडी आघाडी उभारण्याचा विचार सुरू केला होता. पण त्याला पहिलाच दणका डाव्या आघाडीकडून बसला आहे. डाव्या आघाडीचे नेतृत्व करणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेता सीताराम येचुरी यांनी मांडलेला कॉग्रेसशी आघाडी करण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याच पक्षाने सध्यातरी फ़ेटाळून लावला आहे. मार्क्सवादी पक्षाचे नेतृत्व करणार्‍या मध्यवर्ति समितीमध्ये येचुरी यांचा आघाडीचा प्रस्ताव बहूमताने फ़ेटाळला गेला आहे आणि माजी सरचिटणिस प्रकाश कारत यांचा आघाडी नको हा बहूमताने मान्य झाला आहे. आता पक्षाचे देशव्यापॊ संमेलन हैद्राबाद येथे होईल, तेव्हा त्यावर अधिक चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच कॉग्रेस सोबत जावे किंवा नाही, यावर निर्णय होईल. दोन वर्षापुर्वी बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकात तो प्रयोग करून झालेला आहे. तिथे ममतांचे आव्हान पेलताना एकट्याची हिंमत गमावून बसलेल्या डाव्या आघाडीने कॉग्रेसशी जागावाटप करून संयुक्तपणे निवडणूक लढवलेली होती. त्यामुळे ममतांना रोखणे शक्य झाले नाही, उलट त्यांच्याच अधिक जागा स्वबळावर निवडून आल्या आणि मार्क्सवादी पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला जाताना, कॉग्रेसचे मात्र पुनरुज्जीवन बंगालमध्ये झाले. त्यांच्या अधिक जागा डाव्यांच्या मदतीने निवडून आल्या आणि राज्यसभेतके एक सदस्य पाठवू शकेल इतकेही आमदार त्या पक्षाला मिळू शकले नाहीत. मात्र या गडबडीत भाजपाच्या मतांची टक्केवारी बंगालमध्ये वाढलेली असून, आगामी कालखंडात भाजपाच आपले आव्हान असल्याचे समजून ममता डाव्यांना किंमतही देईनाशा झाल्या आहेत. थोडक्यात डावी आघाडी व मार्क्सवादी पक्षाचे अस्तित्वच बंगालमध्ये धोक्यात आले आहे. सती होऊन पतीला जीवदान देण्याचे व्रत त्यांनी कॉग्रेसच्या बाबतीत पार पाडले असे म्हणता येईल.

सीताराम येचुरी वा प्रकाश कारत हे चळवळीतून आलेले नेते नाहीत. १९६० नंतरच्या काळात डाव्यांनी आपल्या रणनितीप्रमाणे विद्यापीठे व बुद्धीजिवी वर्गाला लक्ष्य करण्याचे काम हाती घेतले. महत्वपुर्ण विद्यापीठे व उच्चभ्रू संस्थामध्ये धुर्तपणे शिरकाव करून घेतला. त्यामुळे पुढल्या काळात अशा संस्थांमध्ये मार्क्सवादी पोपटपंची करणारी एक मोठी फ़ौज उदयास आली. आज आपण कन्हैयाकुमार, उमर खालिद वा जिग्नेश मेवानी यांची बकवास ऐकतो, त्यात नवे काहीच नाही. १९६० नंतरच्या काळात डाव्यांनी जी विद्यापीठात विद्यार्थी चळवळीची मशागत केली, त्यातून जन्माला आलेली ही पिढी आहे. त्यांच्या प्राध्यापकांनी व अध्यापकांनी घोकून घेतलेले मुद्दे व विषय ते बडबडत असतात. मात्र त्यांचा कुठल्याही गरीब दलित समाजातील चळवळी वा समस्यांशी कुठलाही काडीमात्र संबंध नाही. त्यांच्या पहिल्या पिढीतून येचुरी वा कारत असे तरूण नेते जन्माला आलेले होते. त्यांनी ज्या पक्षात पुढे आश्रय घेतला, त्या पक्षाची चळवळ किंवा संघटना अशा पढतमुर्खांनी उभारलेली नव्हती. ज्या पिढीने कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी पक्षाची तळागाळापासून उभारणी केली, त्यांनी लोकांच्या समस्या प्रश्न व यातना समजून, त्यावर उपाय योजण्यामधून पक्षाचा डोलारा उभा केलेला होता. कामगार शेतकरी व कष्टकरी यांच्यात मिसळून त्यांनी संघटना उभारलेल्या होत्या. त्यापैकी अनेकांना मार्क्स कोण किंवा लेनिनने केलेल्या सोवियत क्रांतीचे नामोनिशाणही ठाऊक नव्हते. पण आपल्या भोवतालाच्या परिस्थितीवर मार्क्सवादात उपाय व समाधाने शोधलेली होती. म्हणूनच त्यांना जनतेचा प्रतिसाद मिळाला व पक्षाला राजकीय बळ उभारता आले. त्यापैकी कुठलेही कष्ट येचुरी कारत यांनी उपसलेले नव्हते. म्हणूनच त्यांना संघटनात्मक मेहनत ठाऊक नव्हती की तिची देखभाल करण्याविषयी कुठली पर्वा नव्हती. त्यातून हा डाव्या आघाडीचा र्‍हास या दोघांनी घडवून आणला आहे.

जेव्हा संघटनेपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची नाळ तुटली, तेव्हा त्यांनी कॉग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी केली होती. पण त्यांच्यापासूनच वेगळा झालेल्या मार्क्सवादी गटाने कॉग्रेसशी कायम उभा दावा मांडलेला होता. आणिबाणीनंतर कम्युनिस्ट पक्ष लयास गेला आणि कॉग्रेसची साथ सोडून मार्क्सवादी भावाच्या आश्रयाला परत आला. आपला हा कॉग्रेसविरोध मार्क्सवादी गटाने २००४ सालात संपवला आणि प्रथमच कॉग्रेसच्या मनमोहन सरकारला पाठींबा देण्याची चुक केली. तिथून याही पक्षाचा र्‍हास सुरू झाला होता. सत्तेत येण्यासाठी त्यांची मदत घेणार्‍या कॉग्रेसने डाव्यांचा कुठलाही अजेंडा घेतला नाही. अखेरीस २००८ च्या सुमारास त्यांना कॉग्रेस सरकारला दिलेला पाठींबा काढून घ्यावा लागला होता. पण दरम्यान त्यांचे पावित्र्य लयास गेलेले होते. म्हणूनच प्रथम २००९ सालात त्यांचा लोकसभा निवडणूकीत दारूण पराभव झाला आणि अवघ्या दोन वर्षात विधानसभेतही त्यांचा धुव्वा उडाला. त्याला येचुरी व कारत हे उपटसुंभ विद्यापीठीय नेते कारणीभूत आहेत. जी संघटना उभारण्यात त्यांचा तसूभरही सहभाग नव्हता, तिची सुत्रे हाती घेतल्यावर त्यांनीच आपल्या पुस्तकी अकलेने पक्षाचा पुरता बोजवारा उडवून दिला. त्यांचे प्राबल्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात कॉग्रेस हाच त्यांचा प्रतिस्पर्धी होता आणि भाजपा कुठेही त्याचा शत्रू नव्हता. पण राज्यात कॉग्रेस विरोधी मते मागून दिल्लीत त्याच कॉग्रेसचे समर्थन करताना मार्क्सवादी व डाव्यांनी आपले पावित्र्य चारित्र्य संशयास्पद करून टाकले. त्याची किंमत त्यांना २००९ पासून सतत मोजावी लागलेली आहे. भाजपा वा मोदी विरोधाच्या टोकाला जाऊन त्यांनी आपले बळ गमावले आहे. अशा स्थितीत पुन्हा त्याच हेतूने कॉग्रेसशी हातमिळवणी करण्याने काय साधणारे होते? पण पुस्तकात जगणार्‍या अशा उपटसुंभ नेत्यांना कोणी वास्तव दाखवावे? आपल्या चुका ज्यांना समजत नाहीत, ते कधी सुधारत नाहीत.

आज बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्ष खिळखिळा झाला आहे आणि त्यांच्या मागे फ़रफ़टत गेलेल्या अन्य तीन डाव्या पक्षांचीही पुरती धुळधाण उडालेली आहे. त्यामुळे जी पोकळी निर्माण झाली, तिथे भाजपा आपले हातपाय पसरत पुढे सरकला आहे. बंगाल असो किंवा केरळ, दोन्ही राज्यात भाजपाचे बळ वाढते आहे आणि त्यासाठी खरी मेहनत डाव्यांनीच केलेली आहे. बंगाल वा केरळात या डाव्यांचा खरा पाठीराखा मतदार नेहमी हिंदू समाज राहिला आहे. पण तिथे हिंदू म्हणूनच अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण वाढले असताना यापैकी कोणी त्या समाजाच्या सुरक्षेला पुढे आलेला नाही. त्याच्या परिणामी भाजपाचे बळ वाढत गेले आहे. त्याच आपल्या हक्काच्या मतदाराला साद घालण्याची अक्कल येचुरी वा कारत यांना आलेली नसेल, तर कुठल्याही आघाडी वा जागावाटपाने त्यांना आपले अस्तित्व टिकवता येणार नाही. मोदी विरोधाच्या अतिरेकात त्यांनी संघ व पर्यायाने हिंदू विरोधी पवित्रा घेतल्याने, त्यांच्या पुरोगामीत्वावरच प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाठींब्याचा लाभ कॉग्रेसला मिळाला आणि डावे आपली जमीन गमावून बसले आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या मागे जाऊन डाव्या पुरोगाम्यांचा अस्त झाला आणि मागल्या दहा वर्षात देशभरच्या डाव्या पुरोगामी पक्ष संघटनांनी सोनियांच्या मागे धावत आपली ओळख पुसून टाकली आहे. मोदी विरोध ही एक बाब असते आणि आपले अस्तित्व व पाठबळ टिकवणे वेगळी गोष्ट असते. आज आपण कोण आहोत वा आपला राजकीय संदर्भ काय आहे, तेही डाव्यांना लक्षात राहिलेले नाही. कुठल्याही वाहिनीच्या चर्चेत डावे वक्ते प्रवक्ते राहुल वा कॉग्रेसचा ज्या हिरीरीने बचाव मांडतात, त्यातून त्यांची केविलवाणी स्थिती समजू शकते. ते कॉग्रेस सोबत गेले किंवा नाही गेले, म्हणून त्यांचे पुनरुज्जीवन होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पुरोगामीत्वाची वस्त्रे चढवून कॉग्रेससाठी सति झालोय, एवढे त्यांना समजले तरी खुप झाले.

Tuesday, January 23, 2018

राहुलचे मोदींना अनावृत्तपत्र

rahul tweets के लिए इमेज परिणाम

आदरणिय प्रधानमंत्री,

आपल्याला ठाऊकच आहे, की माझ्या मनात तुमच्याविषयी किंचीतही आपुलकी वा आदर नाही. असलाच तर राग व मत्सर मात्र पुरेपुर भरलेला आहे. आमचे मणिशंकर अय्यर यांनी नेमक्या शब्दात माझे मनोगत गुजरात विधानसभा निवडणूकीच्या दरम्यान व्यक्त केलेले होते. पण माध्यमांच्या दबावामुळे मला त्या लाडक्या स्नेह्याला पक्षातून हाकलावे लागले होते. तेव्हा जाहिरपणे पंतप्रधानाचा सन्मान राखण्याची भाषा केल्यामुळेच आज हे पत्र लिहीताना आदरणिय ह्या शब्दाने सुरूवात केलेली आहे. ती पंतप्रधान या पदासाठी आहे. पण तुम्ही त्या पदासाठी लायक नसल्याची ग्वाहीच दावोसच्या भाषणातून दिलेली आहे. तशी तुमच्याकडून माझी वा पुरोगाम्यांची कुठलीही अपेक्षा कधीच नव्हती. पण तुम्ही इतक्या खालच्या पातळीला जाऊन परदेशात व जागतिक व्यासपीठावर मायदेशाचा इतका गौरव कराल, हे कोणाच्याही मनात आलेले नव्हते. अहो, मोदीजी परदेशात जाऊन जागतिक मंचावरून मायदेशाची निंदानालस्ती करण्याची थोर परंपरा मागल्या सात दशकात कॉग्रेसने निर्माण करून ठेवली आहे. मला तर त्याचा घरातूनच वारसा मिळालेला आहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षातली ३७ वर्षे तर माझ्याच पुर्वजांनी पंतप्रधानपद भूषवलेले आहे. अशी कुठलीही संधी मिळाली, मग जगासमोर आपल्या चुका, गुन्हे, लज्जास्पद गोष्टी अभिमानाने सांगण्याची ही परंपरा तुम्हाला संभाळता येत नसल्याने एका पक्षाचा फ़क्त अध्यक्ष असूनही मला ती पुढे न्यावी लागते आहे. कालपरवाच बहारीनला जाऊन मी आमच्या देशात न्यायाधीशांचेही मुडदे पडतात आणि न्यायाधीशांनाही न्यायासाठी रस्त्यावर यावे लागते, त्याचा डंका उगाच पिटला होता आणि तुम्ही दावोसला जाऊन काय सत्यानाश करून बसलात? अवघे जग आता भारताकडे आदर्श म्हणून बघू लागले आहे आणि जागतिक संस्थाही त्यालाच दुजोराही देऊ लागल्या आहेत. कुठे फ़ेडाल हे देशद्रोहाचे पाप मोदीजी?

तुम्हाला ठाऊक आहे? स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा या देशाचे पंतप्रधानपद माझ्या पणजोबांकडे आलेले होते. जगात त्यांना खुप मान होता. कारण त्यांनी जगात कधीही आपल्या मायभूमीविषयी आस्था दाखवली नाही, की तिचे गुणगान कुठे केले नाही. परदेशी जाऊन माझे पणजोबा पंडीत नेहरूंनी आपला भारत कसा दरिद्री व उपाशीपोटी जगतो, त्याचा अभिमानाने उल्लेख केलेला होता. म्हणून तर अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशाला दया येऊन त्यांनी पीएल ४८० हा करार केला आणि तिथे गुरांसाठी पिकवला जाणारा तांबडा गहू भारतातील भुकेकंगाल जनतेसाठी उदारहस्ते दानधर्म म्हणून पाठवून दिला. कोट्यवधी टन तो तांबडा गहू रेशनवर खाऊन स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिल्या पिढीला आपल्या देशाची ओळख झाली. शेजारचा इवलासा पाकिस्तान आपले मुजाहिदीन काश्मिरात घुसवून बसला, तर त्यांना सैनिक धाडून पिटाळून लावण्याची हिंमत माझ्या पणजोबांनी दाखवली नाही. त्यापेक्षा रडत राष्ट्रसंघाच्या दारात आपली असमर्थता जाऊन कथन केली आणि अर्धा कश्मिर पाकच्या घशात घालून दिला. अजून तो परत मिळवता आलेला नाही. आजही तीच परंपरा चालवून आम्ही कॉग्रेसजन उर्वरीत काश्मिर पाकच्या घशात घालण्यासाठी हुर्रीयत वा पाक राजदूतांशी खलबते करीत असतो. पण आम्ही कधी त्यांच्या मुजाहिदीन वा जिहादींच्या विरोधात आवाज उठवला नाही. किंवा कारवाई केली नाही. त्यापेक्षाही त्या माझ्या पणजोबांचा मोठा पराक्रम म्हणजे त्यांनी लाखो किलोमीटर्सचा उत्तरेकडील भारतीय प्रदेश चीनला बळकावण्यास मोकळीक दिली आणि नंतर त्यासाठी जगाच्या व्यासपीठावर आपल्या नाकर्तेपणाचे ढोल वाजवले होते. पण चुकूनही कधी स्वाभिमान वा अभिमानाच्या गोष्टी केल्या नाहीत. मोदीजी तीच आपली उज्वल परंपरा आहे. तुम्ही ती दावोसला जाऊन पुरती धुळीस मिळवली.

माझी आजी थोडी अपवाद आहे. तिने आमच्या घराण्याच्या परंपरांना झुगारत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा चंग बांधला होता. त्यामुळे पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले आणि तो देश विकलांग होऊन गेला. पण इंदिराजींनी कधी जगाच्या व्यासपीठावर त्याचे कोडकौतुक सांगितले नाही. भारतीय सैनिकांचा कसा नैतिक पराभव १९७१ सालात झाला, त्याचे गुणगान इंदिराजी देशात करीत राहिल्या. जगाच्या कुठल्याही व्यासपीठावर जाण्याची संधी मिळाली तेव्हा इंदिराजींनी सुद्धा आपल्या आणिबाणीचे गुणगान जगाला ओरडून सांगितले. आपण भारतात कशी संसदीय हुकूमशाही आणुन नागरी हक्काची गळचेपी केली आहे आणि आपल्या विरोधकांना थेट तुरूंगात डांबून न्यायव्यवस्थाही कशी मोडून टाकली आहे, तेच जगाला सांगितलेले होते. ही आमच्या घराण्याचीच नाहीतर कॉग्रेसचीच परंपरा आहे. देशात महापूर आले किंवा भ्रष्टाचाराचे थैमान माजले, त्याचेच आम्ही जगाला कौतुक सांगत राहिलो. १९८४ सालात माझ्या आजीची हत्या झाली आणि त्यानंतर राजधानी दिल्लीत दंगली पेटल्या. त्यात साडेतीन हजार शिखांची कत्तल झाली. आमच्याच कॉग्रेस नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेऊन हे हत्याकांड घडवून आणलेले होते. दावोस किंवा तत्सम कुठल्या जागतिक मंचावर बोलण्याचे प्रसंग आले, तेव्हा माझे पप्पा राजीव गांधी यांनी अभिमानाने आपल्या कारकिर्दीत झालेल्या त्या हत्याकांडांचेच प्रवचन केले होते. परदेशी जाऊन मातृभूमीची निंदानालस्ती करणे, ही आपल्या देशातील सत्ताधारी पक्षाची जुनी परंपरा आहे आणि माझ्या तीन पुर्वजांनीच ती निर्माण केलेली आहे. गेल्या दशकात आठवते मोदीजी? तुम्ही मुख्यमंत्री असलेल्या गुजरात राज्यात दंगल झाली, त्याचा गवगवा जगात आम्हीच करत राहिलो आणि देशाच्या तोंडाला काळे फ़ासून घेण्याची नवी परंपरा माझ्या मातोश्रींनी तयार केली होती.

मोदी एवढ्यासाठीच आम्हाला तुम्ही पंतप्रधानपदी नको होता. कारण तुम्ही आपल्या देशातील लज्जास्पद, कमीपणाच्या वा अपमानास्पद गोष्टी जगाला सांगतच नाही. आज आपल्या देशात १ टक्का लोकांकडे देशातील ७३ टक्के संपत्ती वळलेली आहे. खरेतर मागल्या सत्तरपैकी पन्नास वर्षात माझ्याच कॉग्रेस पक्षाच्या पुरोगामी कामाने त्ते साध्य होऊ शकलेले आहे. कोट्यवधी बेरोजगार आहेत आणि हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कोट्यवधी लोक उपासमारीच्या स्थितीत दारिद्र्यरेषेखाली अजून खितपत पडलेले आहेत. मी अध्यक्ष असलेल्या पक्षाचे हे ऐतिहासिक कर्तृत्व आहे. आम्ही त्याचाच डंका जगभर पिटत, हाती वाडगा घेऊन कुठल्याही श्रीमंत देशाकडे भिक मागण्याची थोर परंपरा भारतात निर्माण केली. तुम्हाला त्या महान परंपरेची काही कदर नाही? जगभर जाऊन भारताच्या विकासाच्या व प्रगतीच्या गोष्टी सांगत सुटता? अहो जगासमोर आपली लाचारी, नाकर्तेपणा वा अगतिकता ठामपणे मांडायची असते. तरच भीक मिळत असते. गरीबांच्या नावाने भीक मिळवून आपली तुंबडी भरण्याची माझ्या पुर्वजांनी सुरू केलेली महान परंपरा मोदीजी, तुम्ही दावोसमध्ये धुळीस मिळवली. म्हणून ट्वीट करून तुम्हाला माहिती पाठवावी लागली. जोवर जनता गरीब उपाशी व अगतिक असते, तोपर्यंतच तिला नोकर्‍या व रोजगाराची स्वप्ने दाखवता येतात. लोक कर्जबाजारी असले तरच कर्जमाफ़ीची स्वप्ने दाखवणे शक्य असते. जनतेला सशक्त करून भारताचा उद्धार होऊ शकत नाही. माझ्या पणजोबांचा हा सिद्धांत आजवर अबाधित होता. म्हणून तर दरिद्री पाकचे पंतप्रधान आमचे बुजगावणे पंतप्रधान मनमोहन सिंगांना पाणवठ्यावरची रडवेली बाई म्हणाले होते ना? त्यांनीही जपलेली परंपरा तुम्ही धुळीला मिळवलीत मोदीजी. कुठे फ़ेडणार हे पाप तुम्ही? प्रधानमंत्रीजी तुम्ही माझा पुरता भ्रमनिरास केलात. खरोखरच मणि म्हणतो, तुम्ही तसेच आहात.

तुमच्यापासून या गरीब उपाशी देशाला धोका आहे, मोदीजी. जितका हा देश समर्थ व विकसित होत जाईल, तितकी त्याच्याकडे बघण्याची जगाची दृष्टी बदलून जाईल. आठवते, मागल्या लोकसभेत मातदारालाही तुमचे गुजरात विकास मॉडेल पसंत पडले होते. त्यामुळे तुम्ही पंतप्रधान होऊ शकलात. माझ्या व अन्य पुरोगामी मित्रांच्या ही गोष्ट उशिरा लक्षात आली. म्हणून गेल्या विधानसभा निवडणूकीत आम्ही सर्व शक्ती पणाला लावून गुजरात मॉडेल ही संकल्पनाच मोडून काढण्यासाठी कंबर कसली होती. काही प्रमाणात आम्ही यशस्वीही झालो. आज तुमच्यासह कोणी गुजरात मॉडेल हा शब्दही वापरत नाही. म्हणूनच तो मला नैतिक विजय वाटला होता. पण आता लक्षात येते, की तुम्हीही त्या प्रचारात कुठे गुजरात मॉडेल हा शब्द वापरला नव्हता. आता दावोसला भाषण केलेत आणि तिथल्या अन्य वक्त्यांनी माध्यमांनी भारतीय विकास मॉडेल अशी शब्दावली उपयोगात आणलेली आहे. म्हणजेच मागल्या तीन वर्षात तुम्ही गुजरात मॉडेलचेच भारतीय विकास मॉडेल करून टाकलेत. आम्ही मात्र अजून त्या गुजरात मॉडेलचा नि:पात करण्यात आपली शक्ती खर्ची घातली. दावोसला ज्या नव्या मॉडेलची चर्चा व गुणगान सुरू झाले, ते आम्हाला बघताच आले नाही. अन्यथा कधीच त्याच्यावर हल्ला चढवला असता. इतकी धमाल उडवली असती, की दावोसमध्ये मोदीजी, तुम्हाला तोंड उघडणे अशक्य करून सोडले असते. पण गुजरातचेच भारतीय मॉडेल होताना आम्ही बघू शकलो नाही. तिथे चुक झाली. पण कसेही असो, तुम्ही वाडगा घेऊन उभे राहिला नाहीत, ताठ मानेने भारतीयांच्या अभिमानाच्या गोष्टी तिथे केल्यात, ही अतिशय शरमेची गोष्ट आहे. देश एकवेळ तुम्हाला माफ़ करील, पण पुरोगामी साहित्यिक, विचारवंत, विश्लेषक वा कायदेपंडित तुम्हाला कधीही क्षमा करणार नाहीत. कितीही निवडणुका जिंका, नैतिक विजय आमचाच असेल.

Monday, January 22, 2018

खोट्या अनुदानाची कथा

haj india के लिए इमेज परिणाम

अनुदान ही मुळातच लबाडी असते. जगात कुठेही कुठल्या अनुदानाने कुठल्या गरीबाचे कल्याण झाले नाही. यासाठी एक ज्वलंत उदाहरण पुरेसे आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात कोट्यवधी नव्हेतर अब्जावधी रुपयांचे अनुदान गरीबी संपवण्यासाठी वाटले गेले. पण त्यातून किती टक्के जनता गरीबीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यात यश आले, त्याची आकडेवारी कोणी दिलेली नाही. पण उलट्या टोकाला जिथे पायाभूत सुविधांवर पैसा खर्च झाला, त्यातून अनेकपटीने गरीबी दूर झालेली आहे. अन्न सुरक्षा म्हणून जे युपीएच्या कालखंडात नाटक झाले, त्यातून किती गरीबांना उपासमारीतून मुक्तता मिळाली? त्याची आकडेवारी नाही. पण नुसत्या देशव्यापी हायवे उभारणीतून कोट्यवधी लोकांना गरीबीतून मुक्ती मिळालेली आहे. युपीएच्याच काळात एका प्रश्नाला राज्यसभेत मिळालेले उत्तर असे होते, की वाजपेयी यांच्या कारकिर्दीत देशातले ६५ टक्केहून अधिक लांबीचे हायवे बांधले गेले आणि उरलेले ३५ टक्के सेक्युलर सरकारांच्या कारकिर्दीत झाले. पण याच हायवेमुळे दर दशलक्ष रुपयांच्या गुंतवणूकीने ३३५ लोकांना गरीबीतून बाहेर पडण्यास मदत केली. उलट एक दशलक्ष रुपये कर्ज अनुदानातून केवळ ४२, वीज अनुदानातून २७ तर खताच्या अनुदानातून २४ लोक गरीबीमुक्त होऊ शकले. यातली गंमत अशी, की हायवे ही गुंतवणूक होती आणि बाकीची अनुदाने व्यक्तीगत पैसा वाटप होते. त्यामुळे ती रक्कम खर्‍याखुर्‍या व्यक्ती वा गरजूपर्यंत पोहोचण्याची गरज नव्हती आणि पोहोचलीच नाही. पण हायवे किंवा पायाभूत सुविधा मात्र सार्वजनिक होत्या आणि प्रत्येक गरजूपर्यंत पोहोचल्या. यातून एक गोष्ट लक्षात येते, की अनुदान म्हणजे सत्ताधारी व मूठभरांनी गरीबाच्या नावावर लुबाडलेली रक्कम होय. हे सुत्र लक्षात घेऊन हाजयात्रेचे अनुदान रद्द होण्याकडे बघितले, तर सत्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. हाजयात्रा हे कोणाला अनुदान होते?

हाजयात्रा मुस्लिमच करू शकतो. म्हणूनच सातशे आठशे कोटी रुपयांचे जे काही अनुदान प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीतुन बाजुला काढले जात होते, त्याचे बिल मुस्लिम समाजाच्या नावाने फ़ाडले गेले, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. पण म्हणून त्याचा मुस्लिमांना खरेच फ़ायदा झाला, असे मात्र ठामपणे सांगता येणार नाही. कारण ही अनुदानाची रक्कम त्या यात्रेकरू मुस्लिमाच्या हाती अजिबात मिळत नव्हती. सरकारी योजनेनुसार जे हाजयात्रा करीत होते आणि त्याच माध्यमातून सौदीला जात होते, त्यांच्यापुरती ही अनुदान योजना लागू होती. म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत येण्यापुर्वी जशी गॅसच्या अनुदानाची रक्कम खर्च व्हायची, पण खरेच गरजूपर्यंत पोहोचत नव्हती, तशीच मुस्लिमांची स्थिती होती. मोदी सरकारने गॅस अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी लोकांच्या खात्यात जमा करायला आरंभ केला आणि कित्येक हजार कोटींचा अनुदान खर्च कमी झाला. कारण बोगस लाभार्थी पकडले गेले. आधी सिलिंडरवर अनुदान होते आणि असे सिलिंडर कोणालाही वाटले जायचे. तर अनुदान भलत्याच नावाने दाखवले जात होते. तीच कथा निममिश्रीत युरीयाची झाली. थोडक्यात व्यक्तीकेंद्री अनुदान वाटपाची पद्धत निकालात निघाली आणि खर्‍या गरजूंना लाभ होऊ लागला. अनुदानातली लूटमार थांबली. हाजयात्रेची कहाणी वेगळी नाही. इथे मुस्लिमांना धर्मकार्यासाठी अनुदान मिळालेले दाखवले जात असले, तरी ती सुविधा सरकारी व्यवस्थेतून मार्गस्थ होणार्‍यांसाठी होती. ही अनुदान योजना स्वातंत्र्योत्तर काळातली नाही. अगदी ब्रिटिश सत्तेत होते तेव्हापासून १९३२ पासून हाजयात्रेला अनुदान मिळत होते. तेव्हा कोलकाता व मुंबई बंदरातून हाजयात्री सागरी मार्गाने जायचे. पुढे १९७३ सालानंतर त्यात बदल करून विमानमार्गे जाण्याची सुविधा देण्यात आली. त्या खर्चातला फ़रक सरकार भरून देऊ लागले त्याला हे अनुदान संबोधले जात्ते.

सागरी मार्गाने जाणार्‍या यात्रेकरूंचा अपघात झाला आणि तेव्हाच जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किंमती अस्थिर झाल्या. त्यातून विमानमार्गे हाज करण्याला अनुदान देण्याची प्रथा सुरू झाली. भारत सरकारच्या मालकीची विमान कंपनी एअर इंडीयाला त्या यात्रेकरूंना नेआण करण्याची मक्तेदारी देण्यात आली. तशीच सौदी अरेबियाची विमान कंपनी त्यात सहभागी होती. या दोन कंपन्या वगळता अन्य कुठल्याही विमान प्रवासासाठी हाज यात्रेकरूला अनुदान मिळू शकत नव्हते. तुलनाच केल्यास अन्य विमान कंपन्या स्वस्तातली तिकीटे देत असूनही, याच मक्तेदार कंपन्यांना अनुदान देण्य़ाची सक्ती होती. याचा अर्थ असा, की सरकार आपल्याच बुडीत दिवाळखोर एअर इंडीयाला वाचवण्यासाठी हे अनुदान देत होते. बिल मात्र हाज यात्रेकरूंच्या नावाने फ़ाडले जात होते. आता एक गोष्ट आणखी लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी यांच्या सरकारने कुठलाही मुस्लिम विरोधी निर्णय घेतलेला नाही. तर २०१२ सालात सुप्रिम कोर्टाने तसा आदेशच दिलेला होता. दहा वर्षात हे अनुदान हलुहळू करून रद्दबातल करण्याची त्या आदेशात सक्तीच होती. म्हणूनच कॉग्रेसने त्याला कुठलाही विरोध केलेला नाही. पण दहा वर्षे म्हणजे २०२२ पर्यंत अनुदान चालू ठेवायला काही हरकत नव्हती. मग आताच इतक्या घाईने सहा वर्षे आधीच हे अनुदान थांबवण्याचे कारण काय? तर आता एअर इंडियात परदेशी गुंतवणूक व्हायची आहे आणि व्यावसायिक पद्धतीने ती कंपनी चालवली जाणार आहे. सरकारला तिचा तोटा भरून काढण्याची गरज उरलेली नाही. मग त्यात मक्तेदारीची सुविधा खाजगी होऊ घातलेल्या एअर इंडियाला देण्याची गरज उरलेली नाही. सहाजिकच अनुदान आताच बंद केल्याने काहीही फ़रक पडणार नाही. पण वेगळी बाजू लक्षात घेतली, तर हीच आजवर लुटली जाणारी सातशे कोटीची रक्कम प्रथमच खर्‍याखुर्‍या मुस्लिम कल्याणासाठी खर्च होऊ शकणर आहे.

आजवर हे कोट्यवधी रुपये एअर इंडिया वा हाज कमिटी म्हणून ठराविक लोकांसाठी खिरापत झालेली होती. त्याचा वास्तविक मुस्लिम यात्रेकरूंना किती लाभ झाला, तो संशोधनाचा विषय आहे. आता ती रक्कम बाजूला करून मुस्लिम मुलींच्या शिक्षण व सबलीकरणासाठी खर्च होणार असेल, तर खर्‍या अर्थाने मुस्लिम कल्याणासाठी तिचा सदुपयोग होणार आहे. ते योग्यही आहे. किंबहूना धर्माच्या आचरणालाही त्याने हातभार लागणार आहे. सुप्रिम कोर्टाने हा आदेश दिला, त्या खंडपीठात एक मुस्लिम न्यायाधीशही होते. न्या. आफ़ताब आलम यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते, की धर्मावर प्रवचन देणे हे न्यायालयाचे काम नाही. पण इस्लामच्या शिकवणूकीकडे बघितले तर ज्याची कुवत ऐपत नसेल, त्याने हाजयात्रा करू नये असाही आदेश आहे. म्हणजेच सरकारी अनुदानावर यात्रा करणे धर्माला मंजूर नाही. पण असले विषय राजकारणासाठी वापरले व खेळवले जात असतात. वास्तवात या कोट्यवधी रुपयांचे बिल मुस्लिम समाजाच्या नावावर फ़ाडले गेले असले, तरी आजवर त्यातून एअर इंडियाच्या गचाळ नाकर्त्या कारभाराचे कल्याण झाले. वास्तवात मुस्लिमांना त्याचा कुठलाही लाभ झाला नाही. उलट हीच इतकी मोठी रक्कम मुस्लिमांच्या विविध  शिक्षणसंस्था वा सबलीकरणाच्या योजनांवर खर्च झाली असती, तर त्यांच्यातला मागासलेपणा कमी व्हायला मोठा हातभार लागला असता. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण लांगुलचालन करताना त्यातून दलालीचे लाभ भलतेच उठवत असतात. अनुदान हा असाच भुलभुलैया असतो. जशी शेती वा अन्य बाबतीत अनुदानाने लूट  झाली, तशीच इथेही हाजयात्रेच्या नावाने मुस्लिमांची प्रत्यक्षात नुसती फ़सवणूक झाली. हिंदूत्ववादी लोकांना मात्र मुस्लिमांच्या नावाने खडे फ़ोडण्यासाठी निमीत्त मिळत गेले. आता ही रक्कम खर्‍याखुर्‍या सुविधा उभारण्यासाठी होणार असल्याने मुस्लिमांना तिचा खरा लाभ मिळणार आहे.

नुसत्या रस्त्यांची सुविधा उभारल्याने दशलक्ष रुपयात ३३५ लोकांची गरीबी दुर होते, म्हणजे प्रतिकोटी रुपयात ३३५० लोकांची गरीबी दुर होते. तशीच मुस्लिम महिला मुलींसाठी भव्य सुविधा उभारण्यासाठी सातशे कोटी रुपये उपलब्ध झाल्यास प्रतिवर्षी किती मुस्लिम मुली महिलांना त्यांच्या दुर्दैवातून बाहेर पडायला मदत होईल, तेही लक्षात येऊ शकते. भामटे बदमाश नेहमी दिशाभूल करण्यात वाकबगार असतात. म्हणूऩच हे हाजयात्रेच्या अनुदानाचे पाखंड बंद होत असताना हिंदूच्याही बाबतीत असे अनुदान बंद करण्याची मागणी पुढे करण्यात आलेली आहे. हिंदूंच्या कुंभमेळा वा अन्य बाबतीत अनुदान हे व्यक्तींसाठी फ़ारसे कुठे उपलब्ध नाही. तर जिथे असले सोहळे होतात, तिथल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी रक्कम खर्च होते. ती व्यक्ती म्हणून कोणाला मिळत नाही, तर एकूण लोकसंख्येला तिचे दिर्घकालीन फ़ायदे होऊ शकतात. अर्थात अशा सुविधा उभारण्याच्या कामात व खर्चात भ्रष्टाचार व अफ़रातफ़री होत नसतील असे नाही. पण व्यक्तीगत अनुदानात जशा खोट्या व्यक्ती व लाभार्थी दाखवून लूटमार चालते, तसा वाव इथे कमी आहे. म्हणूनच तसे कुठे हिंदूंना अनुदान व्यक्तीगत मिळत असेल तर तेही बंद व्हायलाच हवे. पण पायाभूत सुविधा उभारण्याची कुठलीही व कोणतीही योजना कायम राहिली पाहिजेत. आणखी वाढलीही पाहिजे. खरे तर समाजाला व लोकसंख्येला इतके सशक्त बनवले पाहिजे की लोकांना अनुदानाची व आरक्षणाची भिक मागण्याची पाळीच येऊ नये. कारण अनुदाने आमिष दाखवून लुबाडण्याचे साधन असते. सशक्तीकरण स्वावलंबी व स्वयंभू करणारे असते. हाजयात्रेचे अनुदान बंद होणे जितके योग्य आहे, तितकेच त्या रकमेचे नवे नियोजन अधिक प्रगतीशील आहे. अर्थात त्यात लूटमार करण्याचेच काम ज्यांनी दिर्घकाळ केले, त्यांची उपासमार त्यांना विचलीत करत असली तर नवल नाही.