Thursday, March 30, 2017

यातायात आणि यात्रा

maharashtra sangharsh yatra के लिए चित्र परिणाम

हिंदी आणि मराठी या एकमेकांच्या जवळ असलेल्या भाषा आहेत. दोन्हीमध्ये अनेक शब्द समान आहेत, तसेच अनेक शब्द समान असूनही समानार्थी नसतात. उदाहरणार्थ यात्रा म्हणजे प्रवास असा शब्द असून, हिंदीत त्याला प्रवास समजले जाते तसेच मराठीतही त्याला आरामदायी प्रवास असेही मानले जाते. पण हिंदीतला आणखी एक शब्द प्रवासाच्या निमीत्ताने वापरला जातो, तो आहे यातायात! मराठीत यातायात म्हणजे आटापिटा वा किंवा त्रासदायक काम असे मानले जाते. हिंदीत मात्र यातायात म्हणजे प्रवास असतो. सध्या कॉग्रेसने राज्यातील आपली पाळेमुळे शोधण्यासाठी संघर्ष यात्रा आरंभलेली आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना बहुतांश कॉग्रेस आमदार यात्रेला निघालेले आहेत. त्यात कॉग्रेसने सत्ताधारी शिवसेना भाजपा वगळता, अन्य सर्व पक्षांना सहभागी करून घेतले आहे. राज्यातील गरीब व शेतकरी कष्टकर्‍यांच्या समस्यांना वाचा फ़ोडण्यासाठी, अशा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. विरोधातील पक्ष नेहमीच गरीबांच्या व जनतेच्या समस्यांसाठी लढत असतात. कॉग्रेसने तसा प्रयास आरंभला, तर त्यात गैर काहीच नाही. पण ही यात्रा विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच कशाला, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. खरे तर लोकशाहीत विरोधी पक्षांचा आवाज, विधीमंडळाच्या व्यासपीठावरच दुमदुमला पाहिजे. कारण सत्ताधारी पक्षाला जाब विचारण्याचे तितके मोठे अन्य व्यासपीठ नसते. असे असताना विरोधकांनी विधीमंडळातून पळ काढण्याने कुठली लोकशाही यशस्वी होते? कुठल्या गरीबाचा आवाज बुलंद होतो, ते चार माजी मुख्यमंत्रीच जाणोत. कॉग्रेसपाशी आज चार माजी मुख्यमंत्री आहेत. तेही यात्रेत सहभागी होणार असल्याचे सांगितले गेले. खरेतर त्यांनीच आपली कारकिर्द शक्य तितकी चांगली केली असती, तर आज ही पाळी त्यांच्यावर कशाला आली असती?

सुशिलकुमार शिंदे यांच्यापासून पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण व नारायण राणे असे चार माजी मुख्यमंत्री कॉग्रेसमध्ये आहेत. त्यापैकी राणे शिवसेनेच्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्री होते. पण अन्य तिघे तर कॉग्रेसचेच जुनेजाणते नेते आहेत. त्यांना गरीब व शेतकरी वा त्यांच्या आत्महत्या सत्तेत असताना कशाला दिसल्या नव्हत्या? तेव्हा त्यांच्या हाती राज्याचे सर्वाधिकार होते आणि अशा समस्यांवर त्यांनीच नेमके उपाय योजले असते; तर सामान्य मतदाराने सत्तांतर घडवले नसते, की आजचे तथाकथित ‘नाकर्ते गरीबविरोधी’ सरकार सत्तेत येऊन बसले नसते. हे सरकारच सत्तेत नसते तर गरीबांचे हाल झाले नसते, की संघर्ष यात्रा योजण्याची गरजही भासली नसती. पण तसे झालेले नाही. पंधरा वर्षाच्या कालखंडातील उपरोक्त तीन मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत जो नाकर्तेपणा झाला, त्याला वैतागूनच मतदाराने सत्तांतर घडवले आहे. म्हणून आजचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे. त्या नव्या कारकिर्दीत शेतकरी गरीब झालेला नाही की त्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करलेला नाही. आधीच्या पंधरा वर्षातच शेतकरी आत्महत्या करू लागला आणि प्रतिवर्षी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत गेलेले आहे. नऊ वर्षापूर्वी सत्तर हजार कोटींची कर्जमाफ़ी कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकारने घोषित केली आणि तरीही शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग सोडलेला नव्हता. उलट कर्जमाफ़ीच्या निर्णयानंतरही सातत्याने आत्महत्येचा आकडा वाढत गेला आहे. त्यामुळेच सरसकट कर्जमाफ़ी हा शेतकरी आत्महत्येला रोखणारा पर्याय नसल्याचे आपोआपच सिद्ध झालेले आहे. शिवाय खरेच कर्जापोटी वा अन्य कुठल्या कारणास्तव शेतकरी अशा मार्गाचा अवलंब करतो, हे सिद्ध होऊ शकलेले नाही. शेतीच्या व्यवसायातील तोटा वा दिवाळखोरीची खरी कारणे शोधून त्यावर उपाय योजण्याचा विचारही झाला नाही. प्रयत्न दूरची गोष्ट झाली. संघर्ष यात्रेची ‘यातायात’ करणार्‍यांच्या मनाला हा विषय तरी शिवला आहे काय?

संघर्ष यात्रेसाठी जमा झालेले वा निघालेले तमाम कॉग्रेस नेते एका कॅमेराने टिपलेले आहेत. एका आलिशान वातानुकूलीत आरामबसमध्ये विराजमान झालेल्या कॉग्रेसी नेत्यांचे हे छायाचित्र प्रसिद्ध झालेले आहे. संघर्ष इतक्या आरामात व सुखदायी असतो, हे बहुधा कॉग्रेस नेत्यांच्याच डोक्यात येत असावे. अन्यथा संघर्ष म्हणजे कष्ट व आटापिटा असतो. सरकारी पोलिसी दडपशाहीला सामोरे जाण्याला संघर्ष मानले जाते. त्याचा मागमूस अशा यात्रेत दिसत नसेल, तर तिला संघर्ष यात्रा कसे मानता येईल? आपण काही करीत आहोत हे दाखवण्यासाठी कॉग्रेस नेत्यांनी एकत्रित यावे आणि घोषणा गर्जना देत राहुल गांधींचा जयजयकार करावा, यावर कोणाला आक्षेप घेता येणार नाही. पण वातानुकूलीत बसमधून संघर्ष यात्रा करण्याला सामान्य गरीबाची क्रुर थट्टा म्हणावे लागेल. कारण नेमकी ही संघर्ष यात्रा सुरू होत असतानाच महाराष्ट्रभर उष्णतेची भयंकर असह्य लाट आलेली असून, कुठल्याही लहानमोठ्या शहरापासून खेड्यापाड्यापर्यंत रस्त्यावर उतरणार्‍याचा जीव कासावीस झालेला आहे. अशा जीवघेण्या वातावरणात घुसमटलेल्या गरीबासाठी लढणारे वातानुकूलीत बसमधून फ़िरतात, ही बाब संतापजनक ठरू शकते. इतकेही समजण्याच्या पलिकडे आजचे कॉग्रेस नेते गेले आहेत काय? आज कुठल्याही खेड्यात वावरात गेलात, तर गुरांनाही चरायला लोक नेत नाहीत, इतका उन्हाचा कडाका आहे. सामान्य शेतकरीही रानात जायला धजावत नाही, अशी आग सूर्य ओकतो आहे. बाकीचा दुष्काळ वा शेतमालाचा भाव ही बाब नेहमीची आहे. पण याक्षणीचा उन्हाळा असह्य नव्हेतर जीवघेणा आहे. त्यावेळी वातानुकूलीत बसने फ़िरण्याला संघर्ष नव्हेतर जखमेवर मीठ चोळणे म्हणतात. सहाजिकच अशा संघर्ष यात्रेची हेटाळणी झाली वा लोकांना त्या नाटकाचा संताप आल्यास नवल नाही. प्रासंगिकताही कॉग्रेस किती विसरून गेली त्याचे हे उदाहरण आहे.

ज्या गरीबांचे व कर्जबाजारी शेतकर्‍याचे प्रतिनिधीत्व कॉग्रेस करू बघत आहे, त्यांनी आधी निदान त्या शेतकरी व गरीबाची आजची अवस्था तरी जवळून न्याहाळली तरी खुप आहे. हा शेतकरी प्यायच्या पाण्याला व्याकुळ आहे. त्याची गुरे चारापाण्याला वंचित झालेली आहेत. त्याच्यासाठी संघर्ष करणारे मात्र वातानुकूलीत बसने पर्यटन करीत आहेत. अर्थात त्यात विरोधाभास कुठलाही नाही. पंधरा दिवस जंतरमंतर येथे धरणे धरून बसलेल्या तामिळनाडूच्या त्रस्त शेतकर्‍यांना भेटायला राहुल गांधी पोहोचले. तेव्हा त्यांना शेतकर्‍यांच्या यातना-वेदना याविषयी कुठले कर्तव्य नसते. राहुल गांधी कुठेही जाणार असले, मग वाहिन्यांचे रिकामटेकडे कॅमेरे बातमीच्या आशेने तिकडे धाव घेतात आणि राहुल कॅमेरासमोर त्या पिडीतासाठी लढण्याची शपथ घेत असतात. कधी ते जौनपूरच्या भांडी बनवणार्‍या कारखान्याचे कर्मचारी असतात, तर कधी वाराणशीतले हातमाग कामगार असतात. कधी माजी सैनिक असतात, कधी खेड्यातले रोजगार हमीचे कष्टकरी असतात. त्यांच्यासोबत फ़ोटो काढून घेतले की संघर्ष संपत असतो. महाराष्ट्रातील कॉग्रेस नेत्यांनी तिथूनच मार्गदर्शन घेतलेले असेल, तर वातानुकूलीत आरामबसमधून संघर्ष यात्रा निघाली तर नवल नाही. संघर्ष म्ह्णजे यातायात असते. मराठीतली यातायात म्हणजे पर्यंटन वा मजेचा प्रवास नसतो, हे राहुलना कुठे माहिती असणार? राहुलकडूनच मराठीही शिकत असतील तर अशोक चव्हाण वा पृथ्वीराज चव्हाणांना तरी संघर्ष यात्रा, हे पर्यटन वाटल्यास दोष त्यांचा नाही. कर्जबाजारी शेतकर्‍यासाठी संघर्ष करायला निघालेले कसे राजकीय दिवाळखोर झालेत, त्याचेच हे प्रदर्शन आहे. त्यातून पक्षाला नवी उभारी मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही. हे त्यापैकीच एक माजी मुख्यमंत्री व धडाडीचा संघर्षप्रधान नेता नारायण राणेच ओरडून सांगतोय. पण ऐकू कोणाला येते आहे?

ना लडुंगा, ना लडने दुंगा

narayan rane family के लिए चित्र परिणाम

गेल्या दिड वर्षात मी कुठल्याही वृत्तवाहिनीवर चर्चेत भाग घेतला नाही. बुधवारी दिर्घकाळानंतर त्यात सहभागी झालो. ‘जय महाराष्ट्र’ वाहिनीवर संध्याकाळी झालेल्या या चर्चेत नारायण राणे हा विषय होता. कारण गेला आठवडाभर राणे भाजपात जाणार असल्याच्या बातम्या झळकत आहेत. अर्थात ते नुसते अंदाज आहेत. कारण खुद्द राणे यांनी तशा बातम्यांचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. पण एक दिवस आधी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी असे वक्तव्य केले, की राणे यांच्या पक्षांतराची अनेकांना खात्री वाटू लागली. राणे भाजपात येणार काय, असा प्रश्न विचारला असता पाटिल यांनी सूचक उत्तर दिले होते. ‘राणे सर्वच पक्षांना हवेह्वेसे वाटतात’. चंद्रकांत दादांच्या अशा उत्तराने राणे यांचा भाजपाप्रवेशाचा मार्ग खुला झाला, असेच मग गृहीत धरले गेले. त्यातच दोन दिवसांनी राणे थेट दिल्लीला पोहोचले आणि ते भाजपा श्रेष्ठींचीच भेट द्यायला गेले, असा निष्कर्ष काढला गेल्यास नवल नाही. कारण राणे यांनी आणखी एक वेगळे वक्तव्य केले होते. झाला तर भूकंप होईल, असे राणे म्हणाले होते. म्हणजेच ते कॉग्रेसमध्ये भूकंप घडवणार असल्याचेही गृहीत होते. सहाजिकच वाहिनीवरची चर्चा त्याच संदर्भात होती आणि बाकी सगळे आजीमाजी कॉग्रेसजन त्यात सहभागी झालेले होते. खुद्द राणेपुत्र माजी खासदार निलेश राणेंचाही त्यात सहभाग होता. मात्र त्यांनीही चर्चेत कॉग्रेस सोडण्याच्या बातमीचा साफ़ इन्कार केला. मात्र आपण नाराज आहोत आणि पक्षात कुठलीही हालचाल नसल्याचेही विधान केले. यातली गोम अशी आहे, की माध्यमांना फ़क्त राणे वा अन्य कोणी एखादा पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षात जाणार काय, इतक्याच गोष्टीत रस असतो. पण कुठल्याही पक्षाचा नेता कार्यकर्ता कशाला पक्षाचा त्याग करतो, याचा कधीच उहापोह होत नाही. की विश्लेषण होत नाही.

राणे हे व्यक्तीमत्व खुप आक्रमक आहे. आज तरी एकूण महाराष्ट्र कॉग्रेस पक्षात त्यांच्याइतका आक्रमक व महत्वाकांक्षा असलेला अन्य कोणी नेता नाही. म्हणूनच या पक्षाचे महाराष्ट्रात काही भलेबुरे व्हायचे असेल, तर राणे यांच्याखेरीज कोणी त्यात पुढाकार घेणार नाही. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की राणे यांच्या हाती पक्षाचे अधिकार नाहीत किंवा सुत्रेही नाहीत. पक्षाने काय करावे किंवा विरोधातले राजकारण कसे करावे, त्याचाही गंध बाकीच्या नेत्यांना नाही. परिणामी विधानसभेत विरोधी पक्ष असून सुद्धा, कॉग्रेसची कुठलीही छाप राजकारणावर पडत नाही. राणे यांचे तेच दु:ख आहे. १९९९ ते २००५ या कालखंडात त्यांनी शिवसेनेतर्फ़े विधानसभेत अतिशय प्रभावीपणे विरोधीनेता म्हणून भूमिका पार पाडलेली आहे. त्यामुळेच आजच्या क्षणी कॉग्रेसने कसे सरकारला कोंडीत पकडावे, त्याचे भान त्यांच्या इतके कोणालाच नाही. अशोक चव्हाण किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांना विरोधात बसण्याचा कुठलाही अनुभव नाही. तीच कथा अधिकृत विरोधी नेते असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटिल यांची आहे. म्हणून नारायण राणे चुळबुळत असतील, तर नवल नाही. भाजपात गेल्याने त्यांना मंत्रीपद मिळेल वा सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी राणे व्याकुळ झालेत, असल्या आरोपाला अर्थ नाही. हा माणुस स्वभावत: लढवय्या आहे. सत्तेत असो किंवा विरोधात असो, त्याला झुंजायला आवडते. आव्हाने पेलणे ही त्याची हौस आहे. म्हणूनच आजच्या प्रतिकुल स्थितीत कॉग्रेसने राजकारणावर कशी छाप पाडावी, याविषयी राणेंचे काही आग्रह आहेत. पण पक्षाने त्यांना तशी संधीच नाकारली आहे. विधानसभेत नसल्याने राणेंना विरोधी नेतापद मिळू शकत नाही. पण त्यांच्यावर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी टाकली, तरी हा माणूस खुप धुमाकुळ घालू शकेल. पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये संजीवनी आणु शकेल. पण तीच तर कॉग्रेस श्रेष्ठींची अडचण आहे.

राणे हा स्वयंभू माणूस आहे. महत्वाकांक्षी आहे, तितकाच पुढाकार घेणारा आहे. तो खरोखरच महाराष्ट्रात कॉग्रेसच्या मरगळलेल्या संघटनेत उत्साह निर्माण करू शकतो आणि रस्त्यावर कार्यकर्ते आणून प्रभाव पाडू शकतो. पण तसे केल्यास उरलेसुरले कॉग्रेसचे उत्साही कार्यकर्ते राणेंच्या आहारी जाण्याचा धोका आहे. खेरवाडी वांद्रे-पुर्व येथील पोटनिवडणूकीत राणे जिंकण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. कारण मुंबईभरचा शिवसैनिक तिकडे राणेविरोधात लोटणार, हे त्यांनाही कळत होते. पण आपल्यातली झुंजारवृत्ती सिद्ध करण्यासाठीच राणे पराभवाच्या जबड्यात उतरले होते. त्यानिमीत्ताने त्यांनी मातोश्रीच्या परिसरात जाऊन मुंबईतल्या कॉग्रेस कार्यकर्त्यांना रणांगणात आणून उभे केले. निकालातही त्याचे प्रतिबींब पडलेले होते. आठ महिने आधी तिथे कॉग्रेसला मिळालेल्या मतांपेक्षा राणेंनी अठरा हजार अधिक मते मिळवून दाखवली. शिवसेनेलाही झुंजायला भाग पाडले होते. त्यातून राणे यांनी इच्छा असल्यास झुंजता येते आणि त्यातून पक्षात नवी जान फ़ुंकता येते; याचीच ग्वाही दिली होती. पण त्याची पक्षात किती कदर झाली? ही कॉग्रेसची समस्या आहे. तिथे लढणारा व स्वयंभूपणे उभा राहू शकणारा नेता कार्यकर्ता वर्ज्य आहे. राणे गाळातून कॉग्रेसला बाहेर काढतील, याची श्रेष्ठींनाही खात्री आहे. पण तसे झाल्यास कार्यकर्ताही श्रेष्ठींपेक्षा राणेंच्या आहारी जाऊ शकतो. कार्यकर्ता व इच्छुक उमेदवारांना जिंकून देणारा आक्रमक नेता आवडत असतो. जे बंगालमध्ये ममता बानर्जींनी करून दाखवले किंवा आंध्राप्रदेशात १९९९ सालात राजशेखर रेड्डींनी करून दाखवले. या दोन कॉग्रेस नेत्यांनी तिथे घट्ट बस्तान बसवलेल्या पक्षांना पराभूत करून, आपले नेतृत्व सिद्ध केले होते. शून्यातून कॉग्रेस पुन्हा उभी करणार्‍या या नेत्यांना कॉग्रेसमध्ये काय स्थान होते? ममतांना पक्षातून बाहेर पडावे लागले आणि रेड्डी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पुत्राची पक्षातून हाकालपट्टी झाली.

कॉग्रेसश्रेष्ठी म्हणजे राहुल गांधी होत. आजकाल सर्वाधिकार त्यांच्या हाती आहेत आणि त्यांना पक्षात आपल्याखेरीज लढणारा अन्य कोणीही असू नये, असे वाटते. किंवा लढणारा कोणी त्यांना नकोसा असतो. कालपरवा विधानसभेच्या निवडणूकीत सर्वत्र चमकणारे व अक्राळविक्राळ बोलणारे राहुल गांधी, निकालानंतर कुठल्या कुठे गायब झाले आहेत. पंजाबमध्ये अमरिंदरसिंग यांनी एकहाती पक्षाला यश मिळवून दिले. पण त्यांना निवडणूकपुर्व नेतेपद देण्यातही राहुलनी किती अडथळे आणले, त्याबाबतचा तपशील इथे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. नरेंद्र मोदींच्या एका घोषणेची नेहमी टिंगल झाली. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा! तशीच राहुल गांधींचीही एक अघोषित भूमिका आहे. ‘ना लडुंगा, ना लडने दुंगा!’ ही आजच्या कॉग्रेसची खरी समस्या आहे. ती समस्या प्रत्येक राज्यातल्या स्थानिक नेतृत्वाला व कार्यकर्त्यांना भेडसावताना दिसेल. गोव्यात वा मणिपुरमध्ये यश स्थानिकांनी मिळवले आणि त्याच्या पुढले निर्णय घेण्यात राहुलनी विलंब केल्याने, सत्तेपासून कॉग्रेसला वंचित रहावे लागले. यशाच्याही जबड्यातून अपयश खेचून आणण्याची ही श्रेष्ठींची किमया, नारायण राणे यांना इथे सतावते आहे. त्यांना पक्षासाठी लढायचे आहे. आपल्याला काही मिळायचे असेल, तर ते कॉग्रेसमधून मिळणार आहे. त्यासाठी कॉग्रेसला यशस्वी करायला हा नेता झुंजायला उतावळा आहे. पण मिळणार्‍या यशापेक्षाही राणे स्वयंभूपणे यश मिळवतील अशी चिंता पक्षश्रेष्ठींना भेडसावते आहे. दुय्यम वा स्थानिक नेतृत्वाने कर्तबगारी दाखवली तर आपण कर्तृत्वहीन ठरणार; अशा भयाने पछाडलेल्या राहुलमुळे नाकर्ते लोक आज कॉग्रेसचा कब्जा घेऊन बसले आहेत. म्हणूनच राणे यांच्यासारख्या महत्वाकांक्षी नेत्याची तिथे कुचंबणा झालेली आहे. आपल्या नेतृत्वगुणांना वावच नसल्याने नारायण राणे तिथे घुसमटलेले आहेत.

श्रीलंकेचा धडा गिरवा

kashmir stone pelters के लिए चित्र परिणाम

भारताच्या दक्षिणेला श्रीलंका नावाचा एक देश आहे. मागल्या तीन दशकात तिथे तामिळी वाघ नावाच्या दहशतवादी संघटनेने धुमाकुळ घातला होता. राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान असताना सुरू झालेला हा दहशतवादाचा धुमाकुळ, हल्ली चारपाच वर्षापुर्वी संपुष्टात आला. दरम्यान त्याने हजारो निरपराधांचे बळी घेतले आणि करोडो रुपयांच्या संपत्तीची नासधुस केली. त्यातच राजीव गांधी या भारताच्या माजी पंतप्रधानांचाही बळी गेला. त्यालाही आता पाव शतकाचा कालखंड उलटून गेला आहे. पण गेल्या चार वर्षात तिथे किंचीतही गडबड नाही. ना कुठला घातपात होत, ना कुठला झेंडा फ़डकावला जात. श्रीलंकेच्या त्या समस्येचा आरंभ झाल्यानंतर काही काळाने भारताच्या काश्मिरात तशाच डोकेदुखीची सुरूवात झालेली होती. मात्र ती संपवण्यासाठी भारताने योजलेले सर्व उपाय निकामी ठरलेले आहेत. कालपरवा तिथे एका जिहादी दहशतवाद्याचा बंदोबस्त करताना तीन नागरिकांचा बळी गेला. कारण ह्या जिहादीचा बंदोबस्त चालू असताना, हे नागरिक व तत्सम शेकडो नागरिक पोलिसांवरच दगडफ़ेक करायला जमलेले होते. त्यामुळे एका बाजूला जिहादीचा खात्मा व दुसर्‍या बाजूला दंगा माजवणार्‍यांचा बंदोबस्त करताना, हे तीन नागरिक मारले गेले आहेत. त्यात पोलिसांनी त्या जिहादीला ठार मारले तसेच पोलिसांच्या गोळीबारात हे दगडफ़ेके नागरिक मारले गेले आहेत. त्यांनी पोलिसांवर दगडफ़ेक करणे, हा आता नित्याचा मामला होत चालला आहे. म्हणूनच त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यापेक्षा श्रीलंकेने अशी समस्या ज्याप्रकारे सोडवली, त्याच मार्गाने जाऊन काश्मिरात शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल असे वाटते. कारण आता काश्मिरात सुरू झालेले नाट्य नेमके तामिळी वाघांच्या नाटकाचा नवा प्रयोग आहे. मग तामिळी वाघ बंदोबस्ताचा प्रयोगही इथे भारतीय काश्मिरात व्हायला काय हरकत आहे?

श्रीलंकेत दिर्घकाळ तामिळी वाघांचा हिंसाचार चालू होता आणि त्यांची नाराजी संपवण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रस्ताव मानवतावादी संस्थांनी नेहमीच दिला होता. त्याचा पाठपुरावा करताना कित्येक वर्षे खर्ची पडली आणि दिवसेदिवस तामिळी वाघ नरभक्षक होत गेले. हिंसाचार कमी होण्याऐवजी वाढत गेला आणि श्रीलंकन लष्करालाही त्यांचा बंदोबस्त करताना नाकी दम आलेला होता. त्यामुळेच हा तिथल्या राजकारणाचा प्रमुख मुद्दा बनून गेला. सहा वर्षापुर्वी तिथे सत्तेत आलेल्या नव्या अध्यक्षांनी वाघांचा पुरता बंदोबस्त करण्याच्याच विषयावर सत्ता मिळवली होती. मग त्यांनी उचललेले पहिले पाऊल म्हणजे मानवाधिकारी संस्थांना श्रीलंकेतून हद्दपार केले. नंतर त्यांनी आपल्या लष्कराला तामिळी वाघांशी थेट युद्ध पुकारण्याची रणनिती आखायला लावली आणि त्यानुसार निर्णायक कारवाई सुरू केली. ती रणनिती अतिशय सोपी व सरळ युद्धनितीच होती. लष्कराने जाफ़ना वा अन्य तामिळीबहूल भागातल्या नागरिकांना एक मुदत दिली. जे कोणी वाघांचे सहकारी व साथी नाहीत, त्यांनी आपली घरेदारे सोडून लष्कराने उभारलेल्या निर्वासित छावण्यात दाखल व्हावे. अंगावरच्या कपड्यानिशी व पुरेशा सामानासह निघून यावे. एकदा मुदत संपली मग वाघांच्या प्रभावक्षेत्रात शिल्लक उरतील, त्या प्रत्येकाला दहशतवादी वाघ मानले जाईल. त्यांचा फ़क्त खात्माच केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आलेला होता. हजारोच्या संख्येने लोक जाफ़ना व अन्य भागातून छावण्यात दाखल झाले आणि त्यांना रोखून धरणे वाघांना अशक्य होऊन गेले. पर्यायाने अतिशय मोजक्या लोकसंख्येला लष्कराच्या वेढ्यात अडकून पडावे लागले. सागरी मार्गाने पलायन करू नये, म्हणून तिथेही नौदलाने कोंडी केलेली होती. सहाजिकच बहुतांश तामिळी वाघ व मोजके त्यांचे ओलिस, लष्करी वेढ्यात अडकून पडले होते. त्यातून श्रीलंकन सैन्याने काय साधले?

पहिली गोष्ट म्हणजे दहशतवादाचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या भागातील नागरी निरपराधांना बहुसंख्येने सुखरूप बाहेर काढले गेले आणि अगदी नगण्य संख्येने नागरिकांचा बळी पडेल, अशी काळजी घेतली गेली. कारण सामान्य तामिळ नागरिक हेच वाघांसाठी सुरक्षाकवच होते. सेनेने हत्यार उपसले मग वाघ दाट वस्तीत दडी मारून बसत आणि कारवाईत नागरिक मारला गेला, मग जगभरचे मानवतावादी गळा काढायचे. पर्यायाने राष्ट्रसंघात श्रीलंका सरकारला शिव्या खाव्या लागत होत्या. पण वाघांनी केलेल्या हत्याकांडात मरणार्‍या मानवांना किडामुंगीच्या मरणाचीही किंमत मिळत नव्हती. अशा स्थितीत नागरिकांनाच मोठ्या संख्येने बाजूला केल्याने वाघांची सुरक्षा ढिली पडली. मग क्रमाक्रमाने लष्कराने आपला वेढा आवळायला आरंभ केला आणि चहूकडून दहशतवादी माघार घेत वेढ्यामध्ये फ़सत गेले. चिलखती दळे, रणगाडे अशा सज्जतेपुढे वाघांची डाळ शिजली नाही. त्यापैकी ज्यांना शरण यायचे असेल त्यांना संधी दिली जात होती आणि लढणार्‍यांना मारले जात होते. अशारितीने अवघ्या दिडदोन महिन्यात संपुर्ण जाफ़ना व अन्य भागातून तामिळी वाघांचा समूळ नाश करण्यात आला. त्यानंतर अर्थातच मानवतावादी गदारोळ सुरू झाला. पण वाघांचे पुर्ण निर्मूलन झाल्याने चारपाच वर्ष श्रीलंका शांत झाली आहे. कुठेही घातपात नाहीत की हिंसेचा मागमूस नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे, श्रीलंकेने जगभरच्या मानवतावादी मंडळींना आपल्या देशात येण्यासच प्रतिबंध घातला आहे आणि पर्यायाने तिथे नव्याने तामिळी वाघ निपजू शकलेला नाही. संशय आला तरी तामिळी वाघाची शिकार होण्याची खातरजमा झालेली असल्याने, कुणाही तामिळीला ‘वाघ’ होण्याची हिंमत राहिलेली नाही. काश्मिरातील जिहादींचा बंदोबस्त त्याच मार्गाने होऊ शकतो. जे कोणी चकमकीच्या वेळी दगडफ़ेक करायला येतात, त्यांनाही जिहादी समजून तिथल्या तिथे ठार मारणे, हाच जालीम उपाय होऊ शकतो.

पहिली गोष्ट म्हणजे संपुर्ण काश्मिर लष्कराच्या हवाली करावे. तिथे ज्याला कोणाला आझादी हवी असेल, त्याला सोडून बाकीच्यांनी सुरक्षित जागी येण्याचा इशारा जारी करावा. त्यानंतर जे आपापल्या जागी ठामपणे टिकून रहातील, ते सर्व जिहादी मानले जातील असेही जाहिर करून टाकावे. मग त्यात हुर्रीयतवाले असोत किंवा तोयबा असोत. ज्यांना कोणाला आझादी हवी किंवा इसिसचे झेंडे फ़डकवायचे असतील, त्यांच्या भोवतीचा वेढा आवळत जाऊन नि:पात करावा. त्यापैकी कोणालाही सोडू नये. आझादी वा पाकिस्तान असल्या घोषणा देण्यालाच गुन्हा ठरवून, तिथल्या तिथे अशा गुंडांना मोक्ष देण्याचे अधिकार लष्कराला द्यावेत. एकदा असा फ़तवा निघाला व कारवाई सुरू झाली; मग खरे जिहादी व नाटकी स्वातंत्र्यवीर सहज नजरेत भरतील. त्यांचे निर्मूलन सहजशक्य होऊन जाईल. नुसते दगडफ़ेके वा बंदचे आवाहन करणारे नव्हेत, तर भारतविरोधी भाषा बोलणार्‍यांनाही त्याच गुन्ह्यातले भागिदार ठरवून त्यांचाही काटा काढण्याची मोहिम असावी. एकदा असे काही होऊ लागले, मग दिडदोन महिन्यात शेदोनशे लोक वगळता, कोणीही आझादीची भाषा बोलताना दिसणार नाही, याची खात्री बाळगावी. जगभरचा तोच इतिहास आहे. आझादीची नाटके लोकशाहीतच चालतात आणि विरोधाच्या स्वातंत्र्याचा गैरफ़ायदा घेऊनच देशविघातक कृत्यांना खतपाणी घातले जाते, असेच आढळुन आले आहे. इसिसच्या प्रभावक्षेत्रात कुठलेही स्वातंत्र्य नव्हते आणि म्हणूनच तिथे आझादीच्या घोषणा देण्याची हिंमत कोणाला झाली नाही. श्रीलंकेत ज्याप्रकारे कारवाई झाली, त्यानंतर तामिळी वाघ पुन्हा निपजू शकलेला नाही. अगदी काश्मिरातही १९७५ पर्यंत आझादी वा सार्वमत शब्दासाठी गजाआड जावे लागत असल्याने कोणीही ती भाषा बोलत नव्हता. मग आज त्याच मार्गाने जाण्यात काय अडचण आहे? श्रीलंकेने धडा घालून दिला आहे. भारताने तो फ़क्त गिरवला, तरी जिहादचा बंदोबस्त सहज होऊ शकतो.

भागवत पुराण

mohan bhagwat के लिए चित्र परिणाम

‘सामना’ हे मुखपत्र हल्ली अधिकाधिक हास्यास्पद होण्याच्या दिशेने अतिशय वेगाने वाटचाल करीत आहे. खरे तर मुखपत्र कसे नसावे, याचा आदर्श म्हणूनच त्याकडे बघता येईल. कुठल्याही संघटना वा चळवळीच्या अनुयायांना सातत्याने विविध घडामोडींविषयी पक्षाच्या विचारांचे मार्गदर्शन व्हावे, असा मुखपत्रामागचा हेतू असतो. पण शिवसेनेचे मुखपत्र दिवसेदिवस आपल्या पक्षाला व त्याच्या भूमिकांना हास्यास्पद होण्यासाठीच चालविले जात किंवा कसे, अशी शंका येऊ लागली आहे. बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही ते मुखपत्र वादग्रस्त होते. पण या मुखपत्रात नित्यनेमाने काय लिहीले जाते वा कोणती भूमिका मांडली जाते, त्याची महिन्यातून एखाद्या वेळीच बातमी होत असे. आजकाल अन्य वृत्तपत्रांना खाद्य पुरवण्यासाठीचे हे वृत्तपत्र निघत असते. त्यात काय म्हटले आहे, ते लोकांना व शिवसैनिकांना इतर मुख्यप्रवाहातील बातमीतूनच कळते. अर्थात केंद्र व राज्यात शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे युतीत बिघाड असेल तर ती बातमी होणारच आणि अन्य वृत्तपत्रे त्याचे रसभरीत वर्णन करणारच. अशा सर्व वृत्तपत्रांना नित्यनेमाने मजकूर पुरवण्याचे काम अलिकडे ‘सामना’ने मनावर घेतलेले आहे. मुखपत्रातून शिवसेनेचे राजकीय हित व हेतू साध्य केले जावेत, अशी किमान अपेक्षा असते. नेमका त्यालाच ‘सामना’तून सुरूंग लावला जातो. त्याच मुखपत्राच्या संपादकांनी आपल्या परीने नवनवे विनोद करण्याचाही सपाटा लावलेला आहे. अलिकडे त्यांनी ‘भागवत’ पुराणाला हात घातला आहे आणि सहाजिकच त्याची राष्ट्रीय माध्यमातही टवाळी झाली. कारण ज्यांना मुंबईतला आपला बालेकिल्लाही जपता आला नाही आणि मुंबईचा महापौर निवडून आणताना एक एक नगरसेवक शोधण्याची नामुष्की दोन दशकानंतर आली, तेच आता राष्ट्रपती ठरवण्याच्या गमजा करू लागले आहेत.

१९९५ पासून आजपर्यंत मुंबईचा महापौर कोण होणार, हे मातोश्रीत ठरायचे आणि त्या नावावर मते पडण्याविषयी कधी जुळवाजुळव करावी लागलेली नव्हती. यावेळीच बहूमताची मारामारी झाली आणि सेनेशी टक्कर घेऊन बरोबरी करून दाखवणार्‍या भाजपाने ऐनवेळी शर्यतीतून माघार घेतल्याने सेनेचा महापौर निवडून येऊ शकला. अन्यथा खुप मारामारी करावी लागणार होती. पण अशा अनुभवातून गेल्यावरही शेखी मिरवण्याची खुमखुमी कमी झालेली नाही. राहुल गांधी जसे सर्वत्र पराभूत झाल्यावरही मस्तीत बोलतात, तशाच भाषेत ‘सामना’वीरांनी राष्ट्रपती पदासाठी मोहन भागवत यांचे नाव पुढे केले आहे. राष्ट्रपती आणि महापौर यातला फ़रक तरी यांना कळतो किंवा नाही, याची शंका येते. मोहन भागवत हे कोणी शाखाप्रमुख वा विभागप्रमुख नाहीत. ते एका देशव्यापी संघटनेचे प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या त्याच संघटनेचे काही नियम व प्रघात आहेत. त्यांच्याच मुशीतून भाजपा नावाचा राजकीय पक्ष उदयास आला असला, तरी त्या पक्षात जाणार्‍याला संघामध्ये कुठल्याही पदावर रहाता येत नाही. ज्यांला सत्ता व राजकारणात जायचे आहे, त्याला संघातून मुक्त व्हावे लागते. सहाजिकच मोहन भागवत हे संघाचे सरसंचालक असल्याने अन्य कुठल्या घटनात्मक वा सत्तापदावर जाऊ शकत नाहीत. किंबहूना आजवर कुठल्या सरसंघचालकाने तशी इच्छा व्यक्त केली नाही वा तसे पदही भुषवलेले नाही. आपल्या जुन्या नव्या स्वयंसेवकांना ते अधूनमधून मार्गदर्शन करीत असतात आणि राजकीय कामात लुडबुड करीत नाहीत. सहाजिकच राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार भागवत यांनी होण्याचा विषयच उदभवत नाही. मग त्यांचे नाव अकस्मात पुढे करण्यामागे काय हेतू असू शकतो? की नुसती गंमत म्हणून नुसताच तोंडाळपणा करायचा असतो? असली बकवास करून शिवसेनेला काय मिळते, तेही हल्ली समजेनासे झाले आहे.

भाजपाने आज संसदेत व विधानसभांमध्ये जे बळ संपादन केलेले आहे, त्याच्या बळावर त्याला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडून आणणे टप्प्यात आलेले आहे. त्यात एनडीए पक्षांची मते गृहीत धरलेली असून, शिवसेनाही त्या हिशोबात आहे. एका अंदाजानुसार शिवसेनेकडे त्यातील २५ हजार मते असू शकतात आणि राष्ट्रपती निवडून येण्यासाठी ५ लाख ४९ हजार मतांची गरज असल्याचे म्हटले जाते. त्यापैकी शिवसेनेने विरोधात जायचे म्हटले, तर एनडीएची मते पाच लाखच उरतात. म्हणजेच मोदींना आणखी ५० हजार मतांची बेगमी करावी लागणार आहे. थोडक्यात शिवसेनेला गृहीत धरल्यासही २५ हजार मते कमीच होती आणि सेनेला वगळले तर पन्नास हजार मते कमी पडतील. अशा स्थितीत मोदींना थेट पन्नास हजार मते जमवा, असाच इशारा सेनेच्या ‘सामना’वीरांनी देऊन टाकला आहे. सेनेसाठी राष्ट्रपती ही गंमत असू शकते. मोदींसारख्या गंभीर राजकारण्यासाठी तो जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे भागवतांचे नाव सुचवण्याची गंमत करून सेनेच्या जाणत्यांनी मोदींना सावध केले आहे. परिणामी मोदी आता सेनेच्या मतांवर विसंबून रहाणार नाहीत. ते तसे बोलून दाखवणार नाहीत आणि सेनेला चुचकारल्याचे नाटकही रंगवतील. पण शिवसेनेच्या मतांना पर्याय म्हणून मोदी अन्य कुठल्या तरी प्रादेशिक मतांची बेगमी आतापासून करू लागलेले असणार यात शंका नाही. त्यात ओडिशाचे नविन पटनाईक किंवा तामिळनाडूच्या अण्णाद्रमुकची मदत भाजपाला मिळू शकते. बंगालच्या ममतांनीही सहमतीचा उमेदवार असला तर पाठींब्याची तयारी आधीच दाखवलेली आहे. परिणामी त्यात मोदी यशस्वी झाल्यास शिवसेनेच्या राजकीय पाठींब्याची मोदींना नंतर काडीमात्र गरज उरणार नाही. विधानसभेपुर्वी युती मोडून शहा-मोदी जोडीने पहिले पाऊल टाकलेलेच होते. आता संसदेतही सेनेशिवायचे राजकारण शक्य झाले, तर सेनेचे भवितव्य काय असेल?

मोहन भागवत हा विषय बाजूला राहिल आणि राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेनेला कोणते स्थान असेल? पन्नास वर्षातली शिवसेनेची ख्याती व भूमिका लक्षात घेतल्यास महाराष्ट्राबाहेरचा कुठलाही पक्ष दिल्लीच्या राजकारणात सेनेला सोबत घेणार नाही. कारण मराठी-अमराठी वादामुळे असे पक्ष कायम सेनेच्या विरोधातच राहिलेले आहेत. भाजपा त्याला अपवाद होता. पण त्यालाही सेनेची गरज राहिली नाही, तर राष्ट्रीय राजकारणात सेना एकाकी पडणार आहे. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक दारात उभी असल्याने आता महाराष्ट्रात भाजपाला मध्यावधीचे धाडस करता येणार नाही. पण जुलैमध्ये ते मतदान संपले, मग विधानसभा बरखास्त करण्याचा जुगार भाजपा खेळू शकतो. तेव्हा अन्य पक्षातून ५० पेक्षा अधिक आमदार भाजपात उमेदवारी मिळवण्यासाठी जातील आणि त्यात सेनेचेही काही असतील. कारण त्यांनाही निवडून आणणारा नेता व पक्ष हवा असतो. विधानसभेनंतरच्या दोन वर्षात सेनानेतृत्वाने त्याची चुणूक एकाही मतदानात दाखवलेली नाही. उलट देवेंद्र व नरेंद्र यांनी त्याची ग्वाही निकालातूनच दिलेली आहे. अशा स्थितीत मध्यावधी घेण्याचा जुगार भाजपा खेळला, तर सेनेला असलेले आमदार टिकवणेही अशक्य असल्याचे ताज्या निकालांत दिसून आलेले आहे. मोदीलाट कायम आहे आणि मोदींशिवायही फ़डणवीस महाराष्ट्रात मते सेनेपेक्षा अधिक मिळवतात, हे सिद्ध झालेले आहे. सहाजिकच भागवतांना राष्ट्रपती करण्यापेक्षा आपले असलेले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याला सेनेमध्ये प्राधान्य असायला हवे. त्याचे कुठलेही भान दिसत नाही. नाक्यावरच्या पोरांनी टपोरीगिरी करावी, तशी उथळ निरर्थक मुक्ताफ़ळे नित्यनेमाने उधळल्याने अन्य वृत्तपत्रे प्रसिद्धी देतात, पण मते मात्र कमी होत चालली आहेत. म्हणूनच भागवत पुराणाची कथा पुरे करून राजकारणात थोडा गंभीरपणा दाखवावा. अन्यथा मायावती मुलायम व्हायला वेळ लागणार नाही.

Tuesday, March 28, 2017

कोणाची काय औकात?

Image result for goon MP

शिवसेनेचे उस्मानाबादचे खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी काय केले वा काय करायला नको होते, याला फ़ारसा अर्थ नाही. कारण रोजच्या रोज विविध वाहिन्या व माध्यमातून उठणारे वादळ, अधिक गोंधळ माजवणारे आहे. त्यात खरेखोटे तपासण्याची कुठलीही सोय राहिलेली नाही. मात्र या गदारोळामुळे माध्यमांना कुमार केतकर यांनी दोन दशकांपुर्वी केलेला एक हितोपदेश आठवला. १५ नोव्हेंबर १९९६ रोजी (महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक असताना लिहीलेल्या) ‘हितोपदेश’ या अग्रलेखात केतकर म्हणतात, ‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी भ्रष्टाचारी असतो आणि इतर व्यवसाय तुलनेत अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.’… ‘सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामिन नाकारला जाणे याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्य़ाची प्रथा पडली आहे. “शोध पत्रकारिता” हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावयास हवा, परंतु पत्रकारितेवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था याबाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत’. रविंद्र गायकवाड प्रकरण काय आहे, त्याचा इतका नेमका खुलासा अन्यत्र कुठेही सापडणार नाही. खुद्द गायकवाड वा शिवसेनाही इतके तंतोतंत स्पष्टीकरण देऊ शकणार नाही. कारण माध्यमांनी आता गायकवाड यांना गुन्हेगार ठरवलेले आहे.

केतकरांनी हा अग्रलेख लिहीला, तेव्हा भारतात उपग्रह वाहिन्यांचे पेव फ़ुटलेले नव्हते. एखाददुसरी वाहिनी नव्याने आपला संसार थाटत होती आणि वृत्तवाहिन्यांचा जमाना आलेलाही नव्हता. पण येऊ घातलेल्या नव्या युगाची चाहुल तेव्हा लागलेला संपादक, म्हणून आपण केतकरांना श्रेय देऊ शकतो. माध्यमे किती कांगावखोर व भंपक होऊन जातील, त्याची रुपरेखाच त्यांनी या अग्रलेखातून मांडली होती. आता तर आपल्याला माध्यमांनी चालवलेले खटले व कुणालाही आयुष्यातून उठवण्यासाठी केलेली सुपारीबाजी, अंगवळणी पडलेली आहे. म्हणूनच गायकवाड यांनी एअर इंडीयाच्या विमानात नेमके काय गैरवर्तन केले, त्याच्या तपशीलात जाण्याची अजिबात गरज नाही. कारण तशी कुठलीही मोकळीक माध्यमांनी तुमच्या आमच्यासाठी शिल्लक ठेवलेली नाही. एकूणच दोनतीन दिवस चाललेला गदारोळ बघता, एअर इंडियाचे जे कोणी कर्मचारी आहे, ते अतिशय विनम्र व गरीब बिचारे असून, त्यांना मस्तवाल शिवसेना खासदाराने अकारण गंमत म्हणून मारले वा शिवीगाळ केलेली आहे. तेव्हा तिथे काय घडले हे तपासण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. आपला गुन्हा काय ते गायकवाड किंवा अन्य कोणी त्यांच्या सहकार्‍यांनी विचारण्याची हिंमतही करू नये. निमूटपणे माफ़ी मागितली पाहिजे. मागणार नसतील तर तमाम संसद सदस्यही तितकेच गुन्हेगार आहेत. कारण ते महत्वपुर्ण व्यक्ती म्हणून माजोरीपणा करत आहेत आणि तो कुठल्याही लोकशाहीत खपवून घेतला जाणार नाही. जाताही कामा नये. असा निर्वाळा भारतातील सर्वोच्च न्यायसंस्था असलेल्या माध्यमांनी दिलेला आहे. सवाल इतकाच आहे, की हा खासदार अशा कांगाव्याला शरण जायला तयार नाही. त्याचा पक्ष त्याला माफ़ी मागायला सांगत नाही आणि अन्य पक्षांचे खासदारही त्याच्याच प्रतिष्ठेला सावरून घ्यायला सरबराई करीत आहेत.

केवळ नेता वा लोकप्रतिनिधी असल्याने कुणाला मोठा अधिकार वा निरंकुश स्वातंत्र्य मिळत नाही, असा यातला युक्तीवाद आहे. लोकशाहीत सर्व समान असतात, यात शंकाच नाही. त्यातून राजकीय नेता वा लोकप्रतिनिधी म्हणूनही खास वागणुक मिळण्याचे कारण नाही. पण तशी वागणूक पत्रकार व माध्यमातील लोकांना मात्र मिळाली पाहिजे. कुठेही घुसून नेत्यांचा शिकारी कुत्र्याप्रमाणे पाठलाग करून, त्याला हैराण करण्याचा अधिकार माध्यमांना व त्यांच्या कॅमेराला कोणी दिला आहे? एखाद्या व्यक्तीला कोणाशी बोलायचे नसेल वा प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे नसेल, तरी त्याला पाठलाग करून हैराण करण्याला काय म्हणतात? संथपणे आपल्या मार्गाने जाणारा कोणी माणूस असेल, तर त्याला प्रश्नांच्या भडीमाराने हैराण करण्याला गुंडगिरी नाही, तर दुसरे काय म्हणतात? त्याने नकार दिल्यावरही माईक वा कॅमेरा घेऊन घुसखोरी करणे, दादागिरी नाही काय? ते अविष्कार स्वातंत्र्य कसे असू शकते? एखाद्या मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध छेडणे आणि अन्य कुणा नामवंत व्यक्तीला अकारण डिवचणारे प्रश्न विचारून हैराण करणे, यात नेमका कुठला गुणात्मक फ़रक असतो? त्यातही दादागिरी आलीच ना? घटनेने दिलेली स्वातंत्र्ये अन्य कुणाच्या स्वातंत्र्यावर वा जगण्यावर गदा आणण्याची मुभा देत नाहीत. याचे भान किती पत्रकार ठेवतात? आणि त्यातही अनेकजण राजरोस ब्लॅकमेलचा उद्योग करतात. त्यांचे पुरावे समोर आणले जातात, तेव्हा एकजुटीने अशा बदमाशीच्या समर्थनाला उभे ठाकतात, त्यांनाही पत्रकार म्हणतात. आज गायकवाड यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करतात, त्यापैकी कितीजणांनी अशाप्रसंगी आपल्या व्यवसायबंधू वा सहकार्‍याला जाब विचारला आहे? तेव्हा हे प्रश्नकर्ते आपला धर्म-संस्कृती गुंडाळून टोळीला साजेसे वागतात ना? मग गायकावाड यांच्या मदतीना अनेक पक्षाचे सदस्य धावले तर गैर ते काय?

पण एक नवी प्रवॄत्ती समोर आलेली आहे. आपल्या हातात माध्यमे आहेत आणि प्रसारसाधने आहेत, म्हणून कोणाही नामवंत वा ख्यातनाम व्यक्तीला बदनाम करून टाकण्याच्या मोहिमा राजरोस राबवल्या जात असतात. गायकवाड हा त्याचाच बळी आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, त्याचे ढोल मोठ्याने पिटले जात आहेत आणि अटक कधी होणार असा सवाल केला जात आहे. पण अशाच स्थितीत एखादा पत्रकार वा माध्यमकर्मी गुन्ह्यात सापडतो, तेव्हा हीच माध्यमे कसे मौन धारण करून बसतात? तेव्हा कोण महान असतो? मागे काही वर्षापुर्वी खोट्या बातम्या दिल्या म्हणून एका उद्योगपतीने एका वाहिनीच्या संपादकाला स्टिंग करून गोत्यात आणलेले होते. त्याच्या अटकेनंतर किती व कोणत्या वाहिन्यांनी त्याच्यावरील आरोपाचा उहापोह केला होता? कंपनीकडून शंभर कोटी रुपयांची जाहिरातीच्या स्वरूपात खंडणी मागितल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. तेव्हा माध्यमातले टोळीबाज एका शब्दाने त्यावर बोलायला राजी नव्हते. चार ओळींचा ओझरता उल्लेख करून चिडीचुप झाले होते. आपल्यातला असला मग त्याचे पापही पुण्य असते आणि आपल्यातला नसेल तर त्याच्या पुण्यकर्मालाही पाप ठरवण्याचा कांगावा आजकाल सार्वत्रिक झाला आहे. जसे पत्रकार आपल्यातल्या बदमाशाला पाठीशी घालतात, तसेच राजकीय नेते आपल्यातल्या कुणा बहकलेल्याच्या समर्थनाला उभे राहिले, तर जाब कोणी विचारावा? त्यासाठी हवा असलेला नैतिक अधिकार आज पत्रकारांनी गमावला आहे. गायकवाड या खासदाराचे वर्तन नक्कीच अशोभनीय आहे. पण अनेक बाबतीत पत्रकार संपादकांचेही वर्तन तितकेच आक्षेपार्ह असते आणि तेव्हा सर्व पुण्यात्मे मूग गिळून गप्प बसतात. सगळीकडेच टोळीबाजी झाली आहे. कोणी कोणाकडे बोट दाखवायचे? मल्ल्या उगाच नाही म्हणाला, ‘औकातमध्ये रहा!’

अकलेमाजी उजवे-डावे

Image result for TV debate on yogi

बुद्धीमंत हा डावा किंवा पुरोगामीच असतो आणि उजवा म्हणजे प्रतिगामी असतो, अशी एक ठाम समजूत आहे. निदान वैचारीक क्षेत्रात तरी ही समजूत पक्की असते. म्हणून तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला लोकसभेत बहूमत मिळाल्यावर उजवे विचारवंत कुठे आहेत, त्याचा शोध सुरू झाला. मजेची गोष्ट अशी असते, की हा शोध घेणारे वा तत्सम प्रश्न विचारणारे ज्याला उजवा ठरवतात, त्याला बुद्धीच नाही वा तो बुद्धीला घाबरतो असे गृहीत धरून बसलेले असतात. सहाजिकच उजवा म्हणजेच निर्बुद्ध असेल, तर त्यातून बुद्धीमंत कसा सापडायचा? त्याच्या बुद्धीची काही कसोटी लावून परिक्षा घेण्यापुर्वीच त्याच्यावर निर्बुद्ध असे लेबल लावून टाकले, मग त्यात बुद्धीची झलक दिसायची कशी? बुद्धीची झलक दिसण्यासाठी वा समजण्यासाठी आपली बुद्धी मुळात तल्लख व चिकित्सक असायला हवी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रश्न विचारले जात नाहीत वा नंदीबैलाप्रमाणे माना डोलवणारे अनुयायी निर्माण केले जातात; अशी ठाम समजूत करून तपासणीला बसले, मग माना डोलताना दिसू लागतात. त्या माना खरेच डोलत असण्य़ाची अजिबात गरज नसते. मनि वसे ते स्वप्नी दिसे म्हणतात, तशीच अवस्था होऊन जाते. संघ वा उजव्या विचारांच्या लोकांकडे डोळे झाकून बघितले, तर त्यांच्यात कोणी विचारवंत सापडण्याची शक्यताच शिल्लक रहात नाही. मात्र अशा समजुतीच्या नंदनवनात वावरणारे स्वत:ला मोठे पुरोगामी वा बुद्धीमंत समजत असतात. पण त्यापैकी अनेकांना वास्तवाचे व वर्तमानाचेही भान नसते. कोणाही डाव्या किंवा डावे लेबल लावलेल्या पंडिताने काहीतरी सांगितले, मग जे तमाम विचारवंत माना डोलवू लागतात, त्यांना आजकाल पुरोगामी संबोधले जाते. अशा माना डोलावणार्‍यांकडून उजव्या विचारवंतांची पारख कशी व्हायची? थोडक्यात असे डावे विचारवंतच आजकाल प्रत्यक्षात प्रतिगामी होऊन गेले आहेत.

आता ताजी घटना घ्या. कालपरवा उत्तरप्रदेशच्या निवडणूका झाल्या. त्या चालू असताना वा मतदानाच्या फ़ेर्‍या चालू असताना, वाहिन्यांवरील चर्चेपासून वृत्तपत्रातल्या विवेचनापर्यंत कोणीही पुरोगामी वा डावा अभ्यासक मोदी वा भाजपाला तिथे दैदिप्यमान यश मिळेल, असे भाकित करू शकला नव्हता. त्या राज्यातील जनता मोदींना वा भाजपाला कोणत्या कारणास्तव मते देणार नाही, याची लांबलचक यादीच त्यांच्यापाशी तयार होती. किंबहूना लोकसभेत मिळालेल्या यशाची पुनरावृत्ती करणे मोदींना कसे अशक्य आहे, त्याचे शास्त्रशुद्ध विज्ञानवादी खुलासे या लोकांकडून चालू होते. साधे बहूमतही मिळवणे भाजपाला अशक्य असल्याचाच डाव्यांचा सार्वत्रिक दावा होता. पण मतमोजणी सरकत गेली आणि तमाम डाव्या अभ्यासक विचारवंतांच्या अकलेचे इमले धडधडा कोसळत गेले. समजा अशा निवडणूक प्रक्रीयेत कुठल्या राजकीय विचारवंताने भाजपाला प्रचंड बहूमत मिळणार असा दावा केला असता, तर याच बुद्धीमंत डाव्या विश्लेषकांनी त्या व्यक्तीला वेड्यातच काढले असते. किंबहूना काढलेही जात होते. जो कोणी भाजपाचा प्रवक्ता यशाची भाषा बोलत होता, त्याची यथेच्छ टिंगल करून त्याच कालावधीत त्याला उजवा वेडगळ ठरवण्य़ाची स्पर्धाच चालू होती. पण निकाल सरकात गेले आणि तथाकथित डाव्या विचारवंत बुद्धीमंतांच्या अकलेचे दिवाळे वाजवूनच निकाल संपले. आकडे अखेरीस समोर आले तेव्हा ज्यांची बोटे तोंडात गेली होती, त्यांना आपल्याकडे डावे विचारवंत मानतात. कारण त्यांना नवा विचार वा नव्या गोष्टी डोळसपणे बघता येत नाहीत. भविष्यात होऊ घातले आहे, त्याकडे डोकावून बघायचे धाडस होत नाही, त्यांना आजकाल पुरोगामी संबोधले जाते. थोडक्यात आपल्या नसलेल्या बुद्धीचे जाहिर प्रदर्शन मांडून सातत्याने जे हास्यास्पद ठरतात, त्यांना आपण आज पुरोगामी विचारवंत म्हणून ओळखतो.

आता गंमत बघा. उत्तरप्रदेशात भाजपा वा मोदींना साधे बहूमतही मिळणार नाही, याची अशा डाव्या अभ्यासक विचारवंतांना खात्री होती. तिचाच प्रभाव पडलेला असल्याने मतचाचण्या घेणार्‍यांनाही छातीठोकपणे भाजपाला बहूमत मिळेल, हे दिसत असूनही बोलण्याची हिंमत नव्हती. प्रणय रॉय हा भारतातील मतचाचणीचा जनक आहे. पण त्यानेही अशी हिंमत दाखवली नाही. मात्र निकाल लागल्यानंतरच्या एका चर्चेत त्याने त्याची कबुलीही दिलेली आहे. उत्तरप्रदेशात फ़िरत असताना भाजपाला तिथे २६० पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असे आपल्याला वाटत होते. आपल्या मित्रांना एका कागदावर आपण तो आकडा लिहूनही दिला होता, असे रॉयने नंतर सांगितले. मग त्याला उजवा किंवा माना डोलवणारा नंदी बैल समजावे काय? ज्या शास्त्रात म्हणजे मतचाचणीत तो पारंगत आहे, त्याच शास्त्राने त्याला भाजपाला प्रचंड बहूमत मिळत असल्याची ग्वाही दिलेली होती. पण ते सत्य बोलायला तो निकालापुर्वी कशाला धजावला नव्हता? सत्य आणि नवे काही सांगण्याला डाव्या गोटात प्रतिबंध आहे. म्हणूनच त्याला गप्प बसावे लागले. तथाकथित विचारवंत म्हणजे केवळ डाव्यांच्या गोतावळ्यात विचारवंत म्हणून मिरवायचे असेल, तर नंदीबैल होऊन माना डोलावण्याला पर्याय नसतो. असेच एकप्रकारे प्रणय रॉयने त्यातून सांगितलेले आहे. पण जेव्हा भाजपा तिनशेच्याही पलिकेडे गेला, तेव्हा त्याला सत्य बोलण्याचे धाडस झाले. अशा नंदीबैलांना आजकाल विचारवंत वा बुद्धीमंत म्हणायची फ़ॅशन आहे. मग अशाच माना डोलवत हे लोक जगाकडे बघतात आणि त्याना आपल्यापेक्षा थोडे कोणी वेगळे वा भिन्न बोलताना दिसला, तर तोच डोलतोय असे आभास होतात. सहाजिकच हे नंदीबैल त्या स्थीर विचारी व्यक्तीला माना डोलावणारा नंदीबैल म्हणून मोकळे होतात. ही आजच्या डाव्या विचारवंतांची शोकांतिका झालेली आहे.

अशा दिवाळखोरांनी पुरोगामीत्वालाच प्रतिगामी करून टाकलेले आहे. पुरोगामी म्हणजे पुढे वा भविष्याकडे बघणारा, असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. पण असा प्रत्येक पुरोगामी सतत मागल्या कथापुराण झालेल्या गोष्टींना सतत उजाळा देताना दिसेल. मतदान चालू असताना मतदार भाजपाला कशासाठी मते देणार नाही, याची अशा प्रत्येकाला खात्री होती. पण आता त्याच मतदाराने प्रचंड संख्येने भाजपाला मते दिल्यावर मात्र याच पुरोगामी विचारवंतांचे दावे तपासा! योगी आदित्यनाथ सारख्या कडव्या हिंदूत्ववाद्याला लोकांनी मतदान केलेले नाही, असे हेच लोक आता सांगत आहेत. लोकांनी मोदींच्या विकासाच्या हाकेला प्रतिसाद दिला आहे. योगींसाठी कौल दिलेला नाही, असाही दावा आहे. पण महिनाभरापुर्वीच्या याच पुरोगामी बुद्धीवर विश्वास ठेवायचा, तर लोक मुळातच भाजपाला साधे बहूमतही देणार नव्हते. तेच खरे असेल तर निकाल कसेही लागोत, या विचारवंतांनी आपल्या शब्दाशी प्रामाणिक रहावे आणि भाजपाला बहूमतही मिळालेले नसल्याच्या समजुतीमध्ये रमून जावे. तेच बहूमत मिळालेले नसेल तर भाजपाचा योगी मुख्यमंत्रीही झालेला नाही, अशाच समजुतीत जगावे. उगाच त्याचा उहापोह तरी कशाला करायचा? मोदी वा भाजपाला मतदार कशासाठी मते देणार नाही, याचे दावे करणार्‍यांना जी मते मिळाली, ती कशासाठी मिळाली हे कसे व कधी समजले? मतदार कशासाठी कोणाला मतदान करतो, त्याचा थांगपत्ता ज्यांना नाही, तेच योगींना लोकांनी कौल दिला नसल्याचे दावे करणार आणि बाकीचे तमाम डावे विचारवंत अभ्यासक वा तत्सम संपादक मंडळी नंदीबैलासारखी माना डोलावणार. ही आता पुरोगामीत्वाची शोकांतिका होऊन बसली आहे. जग एकविसाव्या शतकात आले आहे आणि इथले पुरोगामी शहाणे बुद्धीमंत मात्र अजूनही १९९० च्या जमान्यात अडकून पडलेले आहेत.

सुदैवी अखिलेश यादव?

Image result for mulayam at swearing

उत्तरप्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकसभेत बोलताना आपण अखिलेश व राहुल यांच्या मध्ये उभे राहिल्यानेच त्यांची जोडगोळी यशस्वी ठरली नाही, असा उल्लेख गमतीने केला होता. कारण योगी राहुलपेक्षा एक वर्षाने लहान आहेत आणि अखिलेशपेक्षा एक वर्षाने मोठे आहेत. असे गंमतीने बोलताना त्यांना आपणही युपीके लडके असल्याचाच दाखला द्यायचा होता. सभापती सुमित्रा महाजन यांनीही योगींचे लोकसभेतील भाषण गंमतीने घ्यावे, असे म्हटलेले होते. पण माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यांनी मात्र त्याचा विपर्यास केला आहे. योगींनी यापुर्वी उत्तरप्रदेशातील मुलींची छेड काढली जाण्याविषयी जोरदार मतप्रदर्शन केलेले होते आणि अशा रोमियोंना धडा शिकवण्यासाठी तरूणांच्या पथकाचीही उभारणी अनेक भागात केलेली होती. आता तेच काम उत्तरप्रदेशच्या पोलिसांना सोपवण्यात आले असून, त्यातही संगनमताने तरूणतरूणी एकत्र बोलत चालत असतील, त्यांना त्रास होऊ नये असेही आदेश योगींनीच दिलेले आहेत. अशा स्थितीत अखिलेशनी दिलेली प्रतिक्रीया गैरलागू म्हणावी लागेल. कारण त्यांनी योगींचे राज्य असते तर आपला विवाहच झाला नसता, असा प्रतिवाद मांडला आहे. तरूणपणी अखिलेश हे डिंपल या मुलीच्या प्रेमात पडलेले होते आणि ती मुलगी ठाकूर जातीची असल्याने मुलायमसिंग या विवाहाच्या विरोधात होते. पण अमरसिंग यांच्या मध्यस्थीमुळे तो विवाह होऊ शकला. त्या विवाहाला योगी वा अन्य कोणी विरोध केलेला नव्हता. खुद्द अखिलेशच्य पित्यानेच विरोध केला होता. सहाजिकच अखिलेशच्या विवाहात व्यत्यय आलेलाच होता. त्याला योगींनी सत्तेत येण्याची गरज नव्हती. पण अखिलेशने असा अर्थ लावला आहे, की योगींचा प्रेमविवाहाला विरोध आहे. तशी स्थिती अजिबात नसून, योगींविषयी जे अनेक भ्रम पसरवले जातात, त्याचाच पगडा अजून अखिलेशवर दिसतो. की अखिलेश वेगळेच काही सांगु बघत आहे?

योगींनी मुख्यमंत्री झाल्यावर किंवा त्याच्याहीपुर्वी रोमियोगिरी म्हणजे रस्यावर वा कुठेही मुलींची छेड काढण्यावर आक्षेप घेतलेला आहे. मुलामुलींच्या प्रेमाला त्यांचा कुठलाही विरोध नाही, तर मुलींच्या इच्छेविरुद्ध तिची छेड काढणे वा तिला सतावणे; याच्या विरोधात योगी कायम उभे राहिलेले आहेत. अखिलेश सत्तेत असताना वा त्याच्याही पुर्वी, कुठल्याही गल्लीगाव शहरात बेधडकपणे मुलींची छेड काढली जात होती. त्याच्या विरोधात पोलिसातही दाद मागता येत नव्हती. मुलींना पळवून नेऊन त्यांच्यावर बलात्कार होण्यापर्यंतच्या घटना राजरोस चालू होत्या आणि फ़िर्यादीलाही जागा नव्हती. खुद्द अखिलेशच्या मंत्रिमंडळातील गायत्री प्रजापती नावाच्या एका मंत्र्यावर असे अपहरण व बलात्काराचे आरोप झाले होते. पण त्याला अटक होऊ शकली नाही, की मंत्रीमंडळातून हाकालपट्टी झाली नाही. सुप्रिम कोर्टाकडून तसे आदेश जारी झाल्यावरही या मुजोर नेत्याला कोणी वेसण घालू शकला नव्हता. पण अखिलेशचा पराभव झाला आणि विनाविलंब प्रजापतीला अटक झाली. आदित्यनाथ यांनी अशा अत्याचारी वर्तनापासून मुलींना मुक्ती व सुरक्षा देण्याची भाषा केलेली होती आणि सत्ता हाती आल्यावर त्याचाच अंमल सुरू केलेला आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्री होण्यानंतर गायत्री प्रजापतीला अटक झाली, याचा अर्थ तरी अखिलेशला उमजला आहे काय? हा प्रजापती नावाचा गुंड मंत्री एका मुलीच्या अपहरण व बलात्कारातला आरोपी आहे, त्याचेही लग्न अडून बसले आहे, असे या माजी मुख्यमंत्र्याला म्हणायचे आहे काय? तो कुणा मुलीशी प्रणयराधन करत असताना योगी सरकारच्या पोलिस पथकाने त्याला अटक केली आणि प्रजापती विवाहाला वंचित राहिला, असे तर अखिलेशला म्हणायचे नाही ना? नसेल तर अविवाहित राहिलो असतो, याचा अर्थ कसा लावायचा? की आपणही मुलींशी असेच वागायचो आणि योगी नसल्याने सर्व काही खपून गेले, असे त्याला म्हणायचे आहे?

राजकारणात भाषणांची वा भूमिकेची खिल्ली नक्कीच उडवली जाते. त्यामुळेच योगी आदित्यनाथ राजकारणात असल्याने त्यांनाही अशा टिकाटिप्पणीला सामोरे जावेच लागणार आहे. पण त्यांच्या भूमिका वा भाषणांची टवाळी करताना, विपर्यास केला जाऊ नये इतकीही अपेक्षा बाळगायची नाही काय? प्रामुख्याने मुली महिलाची सुरक्षा हा इतका हास्यास्पद व बालीश विषय आहे काय? उत्तरप्रदेशमध्ये सरसकट महिला मुलींना उपभोग्य वस्तु असल्याप्रमाणे वागवले जात असते. शहरात अशी स्थिती असेल तर खेड्यापाड्यात काय स्थिती असेल, त्याची कल्पनाही अंगावर शहारा आणते. अशा स्थितीत आपल्या अनुयायांची रोमियोविरोधी पथके स्थापन करून मुलीना संरक्षण देण्याच्या कामी योगींनी जुंपले असेल, तर त्यामागची सदिच्छा विचारात घेण्याची गरज आहे. वास्तविक महिलांना सुरक्षा देणे हे सरकारचे काम आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून अखिलेशनेच त्यात पुढालार घेण्याची गरज होती. अखिलेशच्या कारकिर्दीत तशी सुरक्षा महिला मुलींना मिळाली असती, तर आज अखिलेशला किंवा त्याच्या पक्षाला अशा नामुष्कीचा पराभव बघावा लागला नसता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात व मोठ्या संख्येने मतदाराने आपल्याला कशासाठी नाकारले, त्याचा अभ्यास करण्याची ही वेळ आहे. पण राजकीय नाक्यावर उभे राहुन अखिलेश टपोरी टारगट मुलासारखा अशी काही मल्लीनाथी करत असेल, तर मतदार किती जागृत व सावध आहे, त्याचीच साक्ष मिळते. आपल्याला कोणत्या लायकीचे राजकीय नेते नकोत व प्रशासन कोणाकडे देऊ नये, याचे मतदाराला भान असल्याचीच साक्ष मिळते. मतदान करताना आपण योगींना मते देत असल्याचे कुणाही मतदाराला ठाऊक नव्हते. पण प्रचाराला फ़िरणार्‍या पंतप्रधानांना त्याचे पुर्ण भान असावे. म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात मत देणार्‍या महिलांना सुरक्षेची हमी वाटणार्‍या योगींनाच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवलेले असावे.

आताही अनेक कारणांसाठी नव्या सरकारची टवाळी होईल. त्यांच्या धोरण घोषणातल्या त्रुटी शोधल्या जातील आणि तेच विरोधी पक्षाचे कामही आहे. पण तशा उणिवा काढताना लोकांना काय आवडते व भावते, याचाही विसर पडता कामा नये. मुली महिलांना सुरक्षा हवी असेल, तर त्याच दिशेने धाडसी पावले योगींनी उचलण्याचे खास स्वागत करण्यातून अखिलेश व विरोधक आपली प्रतिमा सुधारू शकतात. आपल्या चुकांची त्यांना जाणिव होत असल्याची लोकांना त्यातून खात्री पटल्यास, लोकमतही हळुहळू त्यांच्या बाजूला झुकण्यास आरंभ होईल. पण पराभवाची कारणे शोधून व झालेल्या चुका सुधारून वाटचाल केली नाही, तर असलेले स्थानही धोक्यात येऊ शकते. मुली महिलांची सुरक्षा व बेकायदा कत्तलखाने अशा गोष्टी प्रचंड संख्येने लोकांना त्रासदायक झाल्या होत्या. त्याचेच प्रतिबिंब मतदानात पडले आहे. अन्यथा भाजपाला इतके अफ़ाट यश मिळू शकले नसते. सहाजिकच योगींनी प्राथमिकता देऊन त्याच दिशेने वाटचाल सुरू केलेली आहे. अशावेळी त्याच निर्णय व धोरणांची टिंगल करण्याने, प्रत्यक्षात मतदाराचीच हेटाळणी होत असते आणि मतदारच तुमच्यापासून अधिक दुरावत असतो. याचेही भान ज्यांना उरलेले नसते, त्यांना राजकीय भवितव्य असू शकत नाही. अर्थात अखिलेशने योगींच्या संदर्भात केलेले विधान अनेकजण हसण्यावारी नेतील. पण सामान्य तळागाळातील लोकांना मात्र तेच विधान खटकणारे आहे आणि तेच खरे मतदार असतात. अशा विधानांचे गांभिर्य माध्यमांना व अभ्यासकांना कधीच कळत नाही. पण सामान्य जनतेला ते जाऊन भिडणारेच असते. त्याचा प्रभाव मतदानाच्या निकालातून समोर येतो. म्हणूनच माध्यमांच्या हेटाळणीकडे पाठ फ़िरवून योगी आपले मत ठामपणे मांडत राहिले आणि हातात सत्ता आल्यावर त्यांनी त्यानुसार कारवाई सुरू केली आहे. अखिलेश मात्र सत्ता गमावल्यानंतरही शुद्धीत यायला राजी दिसत नाही.

कशाला ‘मातोश्रीवर या’?

Image result for amit shah  matoshree

नुकत्याच महापालिका निवडणुका संपल्या आणि त्यात भाजपाने मोठी बाजी मारली होती. बहुतांश महापालिकात आपले महापौर बसवणार्‍या भाजपाने मुंबईत शिवसेनेशी तुल्यबळ जागा मिळवूनही ऐनवेळी महापौरपदाचा हट्ट सोडला. सेनेला मुंबई आंदण देऊन टाकली असे मानले गेले. त्यामागची कारणेही समोर येऊ शकली नाहीत. पण सेनेला मुंबईत आपले बळ सिद्ध करता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नगण्य असलेला भाजपा मुंबई पालिकेत सेनेला आव्हान देण्याइतके यश मिळवण्यापर्यंत कसा पोहोचला, त्याचाही अभ्यास सेनेने अजून केलेला नाही. किंवा आपल्या कुठे चुका झाल्या, त्याचेही आत्मपरिक्षण करण्याची गरज सेनेला वाटलेली नाही. सेनेसाठी यापेक्षा मोठा धोका असू शकत नाही. कारण विधानसभेपासून पालिका निकालापर्यंत कुठे गडबड झाली, त्याचा आढावाही सेनेने घेतलेला नाही. निदान सेनेतून वेळोवेळी घेतले जाणारे पवित्रे, भूमिका वा व्यक्त होणार्‍या प्रतिक्रीया भरकटलेल्या वाटतात. तसे नसते तर पंतप्रधानांनी योजलेल्या स्नेहभोजनावर आलेली सेनेची प्रतिक्रीय़ा वेगळीच दिसली असती. आजवरच्या अपमानाचे उट्टे शिवसेना काढणार, यापासून ‘राष्ट्रपती निवडणूकीत मते हवी असतील, तर ‘मातोश्रीवर या’ अशी भाषा सेनेच्या प्रवक्त्याने वापरलेली आहे. ही भाषा अनेक शिवसैनिकांना आवडणारीही असेल, पण त्या भाषेने वा अशा पवित्र्याने होणारे राजकीय नुकसान मात्र मोठे आहे. याचे पहिले कारण मातोश्रीवर येण्याने कोणी छोटा होत नाही किंवा मातोश्रीत बसणारा मोठा होत नाही. तिथे बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या स्वयंभू व्यक्तीमत्वाचे वास्तव्य असल्याने जागेला स्थानमहात्म्य प्राप्त झालेले होते. व्यक्तीमहात्म्याने स्थानमहात्म्य निर्माण झालेले होते. तेव्हा त्यांनीही कोणासाठी, ‘हवे तर मातोश्रीवर या’ असली भाषा वापरलेली नव्हती. मग आज अशी भाषा वारंवार कशाला वापरली जाते आहे?

मातोश्रीवर कोणी आल्याने कधी शिवसेनाप्रमुखांचे महात्म्य वाढलेले नव्हते. त्यांचेच महात्म्य इतके मोठे होते, की इतरांना तिथे जाण्यातून स्वत:चे महात्म्य वाढल्याची अनुभुती व्हायची. जगातले अनेक महानुभाव मातोश्रीवर यायचे, ते ती ऐतिहासिक वास्तु बघायला नव्हे. तर तिथे वास्तव्य करणार्‍या व्यक्तीच्या मोठेपणाला अभिवादन करण्यासाठी तिथे हजेरी लावली जात होती. म्हणूनच तेव्हा कधीही कोणाला ‘मातोश्रीवर या’ असे सांगावे लागत नव्हते. आज तसा हट्ट धरण्यातून त्या वास्तूचे मूल्य कमी केले जाते, याचे तरी भान सेनेच्या तथाकथित प्रवक्त्यांना उरले आहे काय? अशा अरेरावीतून मातोश्रीची प्रतिष्ठा कमी केली जाते. तिथे कोण मान्यवर येत-जात असतात, त्यावर आज त्या वास्तुचे महात्म्य उरले आहे, असेच प्रवक्ते आपल्या शब्दातून सांगत असतात. पंतप्रधान वा अन्य कुठल्या पक्षाचा मोठा नेता, तिथे आला म्हणजे काय मोठे होऊ शकते? अमित शहा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर पक्षप्रमुखांच्या आग्रहास्तव मातोश्रीवर भोजनाला उपस्थित झालेही. म्हणून युती तुटायचे संकट टळले नव्हते. किंवा दोन पक्षात येऊ घातलेले वितुष्ट संपले नव्हते. मग तेव्हा तरी अमित शहांनी मातोश्रीवर येण्यासाठी इतका अट्टाहास कशाला करण्यात आला होता? आताही कोणी मातोश्रीवर कशाला यायला हवे? महापालिका निवडणूका चालू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वरीष्ठ नेता बाळा नांदगावकर तिथे पोहोचले होते. म्हणून काय फ़रक पडला? त्यांना पक्षप्रमुखांनी सौजन्याचीही भेट दिली नाही. पर्यायाने सेना-मनसे यांच्यात कुठलीही तडजोड झाली नाही आणि अखेर पालिका मतदानात सेनेला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. दोघांच्या भांडणात ३८ जागा गेल्या आणि भाजपाच्या मोठ्या यशाला हातभार लागला. मातोश्रीवर जाऊन नांदगावकर रिकाम्या हाताने परतले आणि सेनेलाही लाभ होऊ शकला नव्हता. मग मातोश्रीवर यायचे कशाला?

शब्दांचे नुसते बुडबुडे उडवून काहीही साध्य होत नसते. शिवसेनाप्रमुख आपल्यावर होणार्‍या टिकेला उत्तर देण्याविषयी एक उक्ती नित्यनेमाने वापरायचे, ‘सौ सोनारकी एल लोहारकी’! आजची शिवसेना व पक्षनेतॄत्व तीच उक्ती विसरून गेलेले आहे. आपल्यावर कुरबुरणार्‍या शेकडो प्रतिक्रीया आल्या, तरी बाळासाहेब तिकडे काणाडोळा करीत असायचे. पण एकेदिवशी पलटून असा घणाघाती प्रतिहल्ला करायचे, की सोनाराच्या शंभर हातोड्यांना एकाच घणाने भूईसपाट केले जायचे. अलिकडे शिवसेनेतून सतत कुरबुरीचे सूर लावले जात असतात. पण लोहाराचा घाव घालण्यासाठी घण उचलण्याची कुवतही विसरून गेले आहेत. राजिनामे खिशात असतात. अर्थसंकल्पावर बहिष्कार असतो, अशा कित्येक घोषणा गर्जनांनी सेना स्वत:ला सातत्याने हास्यास्पद करून घेत असते. ‘मातोश्रीवर या’ हा असलाच पोरकटपणा झालेला आहे. राष्ट्रपती निवडणूकीत सर्वाधिक मते भाजपाकडे असली, तरी तेवढ्याच बळावर आपला उमेदवार निवडून आणण्यास ती पुरेशी नाहीत, हे भाजपाला नेमके ठाऊक आहे. म्हणूनच त्या मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मित्रपक्षांच्या नेत्यांशी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम योजला आहे. त्यात एक मित्रपक्ष शिवसेना असून, त्याच्याही खिशात काही हजार मते आहेत. त्यामुळे भाजपाच्या उमेदवाराचे राष्ट्रपती निवडणूकीत पारडे झुकू शकते. पण आपल्याखेरीज अन्य कुणाचाच हातभार भाजपाच्या विजयाला लागू शकत नाही, असल्या भ्रमात शिवसेना असेल, तर त्यापेक्षा मोठ बालीशपणा असू शकत नाही. बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक असे पक्षही ती उणिव भरून काढू शकतात. फ़ार कशाला अजून वेळ जवळ आली नसताना, ममतांनी सहमतीचा उमेदवार दिल्यास पाठींबा देण्याची भाषा केलेली आहे. सहाजिकच परिस्थितीलाही महत्व असते आणि म्हणूनच पोरकटपणाला अशा गंभीर राजकारणात स्थान नाही, हे सेनेने ओळखलेले बरे.

उत्तरप्रदेशात तळ ठोकून मोदींनी अफ़ाट यश मिळवले, कारण त्यांना राष्ट्रपती निवडणूकीत अधिक आमदार हवे होते. अशा दुरगामी डावपेचात गुंतलेल्या व्यक्तीला अडवणूक करून वाकवण्याचा खेळ, वाटतो तितका सोपा नाही. बोलघेवडेपणा करून पालिकेत यश मिळाले नाही, तर राष्ट्रपती निवडणूकीत काय साध्य होणार? शिवसेनेशिवाय उद्या राष्ट्रपती निवडून आणण्यात मोदींनी यश मिळवले, तर पुढल्या राष्ट्रीय राजकारणात व युतीच्या डावपेचात सेनेच्या हाती काय शिल्लक उरणार आहे? आपल्याच हातात हुकमाचे पत्ते असल्याच्या भ्रमात अरेरावी करताना, समोरच्याही हातात काहीतरी पत्ते आहेत, याचाही विसर पडून चालत नाही. म्हणूनच सेनेने विरोधात जाऊनही राष्ट्रपती मोदींना हवा तोच निवडून आला, तर भविष्यात कुठल्याही राजकीय गणितामध्ये शिवसेनेची भाजपाला गरज उरणार नाही. किंबहूना मागल्या तीन वर्षात सेनेने प्रत्येक पाऊल असे उचललेले आहे, की भाजपाच्या समिकरणात शिवसेनेमुळे काहीही अडता कामा नये. भाजपाला अडचणीत आणायचा डाव सेनेने खेळावा आणि तो सेनेवरच उलटावा, असे अफ़लातून डाव मातोश्रीतले कोण चाणक्य शोधून काढतात, याचेच हल्ली कौतुक वाटायला लागलेले आहे. ‘मातोश्रीवर या’ ही शब्दावली लौकरच विनोद ठरण्यासारखी आहे. निदान ज्या व्यक्तीच्या महात्म्याने मातोश्री हे नाव ख्यातकिर्त झाले, त्याच्या प्रतिष्ठेला बाधा येऊ नये; याचे भान सेनेचे नेते प्रवक्ते राखतील, इतकीही अपेक्षा यापुढे करायची नाही काय? आपण ऐतिहासिक नाटकाच्या रंगमंचावर डायलॉग मारीत नसून, एकविसाव्या शतकातील वास्तविक राजकारणात वावरत आहोत, याची जाणिव सेनेच्या नेतृत्वाला वा प्रवक्त्यांना कधी येणार आहे? की अगदी असली-नसली विश्वासार्हता व प्रतिष्ठा लयाला गेल्यावर जाग येणार आहे? तसे झाल्यास मातोश्रींचे महात्म्यही शिल्लक उरलेले नसेल.

आता लढाई दिल्लीची

Image result for fight for MCD amit shah

शनिवारी भाजपाने दिल्लीच्या महापालिका निवडणूकीचे रणशिंग फ़ुंकले आहे. त्यासाठी त्यांनी तयारी उत्तरप्रदेशचे निकाल लागताच सुरू केली होती. पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीच्या तीन महापालिका आहेत आणि त्यात असलेल्या भाजपाच्या बहुतांश विद्यमान नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे, की बहुतांश नगरसेवकांविषयी नाराजी असू शकते. अन्यथा पक्ष असे धाडसी पाऊल उचलू शकत नाही. दोन वर्षापुर्वी जी गंभीर चुक अमित शहांनी केली होती, ती सुधारण्याचे हे पहिले पाऊल मानता येईल. तेव्हा लोकसभा जिंकल्याने भाजपा इतका मस्तीत होता, की कुणाचीही पर्वा पक्षाला नव्हती. तर नव्याने राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेल्या अमित शहांना दिल्लीच्या खाचाखोचा ठाऊक नव्हत्या. म्हणूनच त्यांनी गुजरात वा महाराष्ट्रात वापरलेलेच कालबाह्य डावपेच तिथे दिल्लीतही वापरले होते. उलट लोकसभेतील पराभवाने सावध झालेल्या केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाच्या रणनितीत दुरूस्ती केलेली होती. अमित शहा मिळेल त्या पक्षातले आमदार वा नेते गोळा करून केजरीवालना पाणी पाजू बघत होते, तर केजरीवाल यांनी शहांचीच उत्तरप्रदेशातील रणनिती अंमलात आणलेली होती. दिल्ली सोडून पळण्याने जी नाराजी मतदारात होती, ती मान्य करून केजरीवालनी अक्षरश: जनतेपुढे लोटांगण घातले होते. एकेका मतदाराला तीनदा कार्यकर्त्यांनी भेटून माफ़ी मागितलेली होती. तिथेच न थांबता चक्क पाच वर्षे एकमुखी दिल्लीचेच काम करण्याची ग्वाही देत, ‘पाच साल केजरीवाल’ अशी घोषणाच देऊन टाकली होती. पण सवयीचा गुलाम असलेल्या केजरीवालनी सत्ता हाती येताच, दिल्लीकरांकडे पाठ फ़िरवली आणि पंजाब व गोवा जिंकण्यासाठी दिल्लीकरांना वार्‍यावर सोडून दिले. त्याचीच किंमत त्यांना त्या दोन्ही राज्यात मोजावी लागली आहे आणि आता दिल्लीतच प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

केजरीवालांनी मागल्या दोन वर्षात दिल्लीत जे गमावले, त्यावरच स्वार होऊन दिल्लीत आपले बस्तान पक्के करण्यासाठी अमित शहांनी कंबर कसली आहे. म्हणूनच पंजाबचे निकाल लागल्यानंतर केजरीवाल यांची बोलती बंद झाली आहे. त्यांनी वाचाळता सोडून दिल्लीत आपला डळमळीत झालेला बालेकिल्ला नव्याने डागडुजी करून घेण्यात लक्ष केंद्रित केलेले आहे. कारण मध्यंतरीच्या दोन वर्षात त्यांनी दिल्लीकरांच्या पैशाची गोवा व पंजाबसाठी उधळपट्टी केलेली होतीच. पण त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे दिल्लीकरांनी आप पक्षावर संतापावे, इतका बेछूटपणा दाखवलेला आहे. अवघ्या दिल्लीला स्वाईनफ़्लू किंवा चिकनगुण्या सारखा आजार भेडसावत असताना, स्वत: केजरीवाल शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी अन्यत्र निघून गेलेले होते. त्यांचे अन्य मंत्री इतर राज्यात पक्षाचा प्रचार करण्यात गुंतलेले होते. उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया युरोपच्या दौर्‍यावर मौजमजा करण्यात गर्क होते. त्यांना तंबी देऊन बोलावण्याची पाळी राज्यपालांवर आलेली होती. दिल्लीकर आजाराने जर्जर झालेला होता व केजरीवालांचे मंत्री दिल्लीतून बेपत्ता होते. आता त्याचीच किंमत त्यांना मोजावी लागणार आहे. कारण तेव्हा दिल्लीभर कचर्‍याचे उकिरडे निर्माण झाले होते आणि नागरिकांना कोणीही दिलासा द्यायला हजर नव्हता. हे कचर्‍याचे ढिग निर्माण होण्याला भाजपाच्या ताब्यातील महापालिका जबाबदार असल्याचे सांगून, आम आदमी पक्षाने हात झटकले होते. तरी दिल्लीकरांना व सफ़ाई कर्मचार्‍यांना कोण गुन्हेगार आहे, त्याचा पत्ता लागलेला आहे. म्हणूनच आता पालिका निवडणूकीत केजरीवालची सत्वपरिक्षा होऊ घातली आहे. पालिका जबाबदार असो किंवा केंद्र सरकार नाकर्ते असो, पाच वर्षे दिल्लीला देणारे केजरीवाल निदान दिलासा देण्यासाठीही जागेवर का नव्हते? या प्रश्नाचे उत्तर सगळीकडून विचारले जाणार आहे आणि त्याचे सुटसुटीत उत्तर त्या पक्षाकडे नाही.

दरम्यान अमित शहांनी आपली रणनिती नव्याने आखलेली असली तरी ती जुनीच आहे. लोकसभेपासून शहांनी सतत अधिक मतदानाच्या बळावर राज्ये पादाक्रांत केली आहेत. दिल्ली व बिहार विधानसभेत त्यांनी त्याकडे पाठ फ़िरवली व त्यांना फ़टका बसलेला होता. पण त्यानंतर आत्मपरिक्षण केल्यानेच पुन्हा आपली जुनी पाळेमुळे शोधत, शहांनी जुनी रणनिती उत्तरप्रदेशात कामाला जुंपली. आता तिचाच प्रयोग दिल्लीत होऊ घातला आहे. जिंकू शकणारे उमेदवार हा रणनितीचा एक भाग असतो. पण आपल्या पक्षाच्या निष्ठावान मतदाराला घराबाहेर काढणे, हीच विजयाकडे घेऊन जाणारी रणनिती असते. मुंबई महापालिकेत असो किंवा उत्तरप्रदेशात, भाजपाने हीच रणनिती उपयोगात आणलेली आहे. जितके म्हणून आपले निष्ठावान मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर काढले जातील, तितके मतदानाचे प्रमाण वाढते आणि त्या वाढीव मतदानात भाजपाची मतांची टक्केवारीच विरोधकांवर मात करून जाते. मुंबई पालिकेत शिवसेनेने मोठे यश मिळवले, तेव्हा पन्नास टक्केहून अधिक मतदान झालेले नव्हते. तीच कहाणी उत्तरप्रदेशची आहे, मुलायम व मायावतींनी बाजी मारली, तेव्हाचे मतदान ५० टक्केच्या आसपास घोटाळलेले आहे. उलट यावेळी मुंबई पालिका असो की उत्तरप्रदेश असो, तिथे ६० टक्केहून अधिक मतदान घडवून आणण्यात भाजपा यशस्वी झाला आणि त्याच्या यशात मोठीच भर पडत गेली. याचे कारण सोपे असते. बुथनुसार काम करणारी पक्की कार्यकर्त्यांची फ़ळी असेल, तर अधिकाधिक आपले मतदार बाहेर काढले जातात आणि त्यातून वाढलेल्या टक्क्यांमध्ये आपल्याच पक्षाचा टक्का वाढून जातो. मुंबईत शिवसेना तिथेच गाफ़ील राहिली व उत्तरप्रदेशात अखिलेश मायावती तिथेच पराभूत झाले. वाचाळतेने मते वाढत नाहीत, की मतांची टक्केवारी वाढत नाही. पण यश मात्र वाढवलेली टक्केवारीच मिळवून देत असते.

अमित शहांनी रामलिला मैदानावर जाहिर सभा घेतलेली नव्हती, तर कार्यकर्त्यांची सभा घेतलेली होती. या कार्यकर्त्यांना त्यांनी बुथ मास्टर असे नाव दिलेले आहे. म्हणजे असे, की त्यांनी अन्य काहीही करायचे नाही तर मतदानाच्या दिवशी आपापल्या मतदान केंद्रात अधिकाधिक मतदान होण्याची जबाबदारी पार पाडायची. त्यापेक्षा अन्य कशातही या कार्यकर्त्याने लक्ष घालायचे नाही. अशा रितीने अधिक मतदान करताना आपोआपच अधिक मतदार भाजपाचेच काढले जातात, किंवा पक्षाचे निष्ठावान असलेले मतदार मतदानात आळशीपणा करू शकत नाहीत. शहांनी हीच आपली रणनिती बनवलेली आहे. त्यामुळेच यापुर्वी उत्तरप्रदेशात भाजपा मागे पडला होता. किरकोळ मतदान व्हायचे, त्यात मुलायम वा मायावतींना त्यांचा हिस्सा मिळत असे. मुंबईत सेनेलाही आपला हिस्सा जिंकायला पुरा पडत असे. भाजपाने आपला मतदानातील हिस्सा वाढवला आणि अन्य पक्षांना तिथेच मागे टाकलेले आहे. दोन वर्षापुर्वी तीच रणनिती केजरीवाल यशस्वीरितीने वापरून दिल्लीत अपुर्व यश मिळवू शकले होते. पण आता तीच रणनिती घेऊन अधिक शक्तीनिशी अमित शहा मैदानात आलेले आहेत. त्यांनी अशा बुथकेंद्री कार्यकर्त्यांची, रामलिला मैदान भरून टाकणारी मोठी फ़ौज आम आदमी पक्षासमोर आणून उभी केली आहे. तिच्यासमोर केजरीवालना नुसते आरोप करून भागणार नाही. मुंबईत शिवसेना आरोपात गुंतून पडल्यामुळे भाजपाला सेनेची बरोबरी करण्यात कुठलाच अडथळा आला नाही. दिल्लीत तर भाजपाचा निष्ठावान मतदार भरपूर आहे. त्याची शेती यशस्वी करून केजरीवाल यांना पाणी पाजले जाऊ शकते. त्यात अपेक्षित यश मिळवून आम आदमी पक्षाला पालिका मतदानात मागे टाकले, तर त्या पक्षासाठी नंतरच्या काळात मायावती मुलायमप्रमाणे अस्तित्वाचा प्रश्न आ वासून उभा रहाणार आहे. म्हणूनच ही केजरीवाल यांच्यासाठी अग्निपरिक्षाच आहे.

नोटाबंदीनंतरची शेती

Image result for demonetization images farmer

विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याने बेशिस्तीचे कारण दाखवून १९ आमदारांना डिसेंबरपर्यंत निलंबित करण्यात आलेले आहे. यापैकी सर्व आमदार कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे आहेत. म्हणजेच अडिच वर्षापुर्वी तेच सत्तेत होते आणि त्यांच्याही कारकिर्दीत कर्जबाजारी झाल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच होत्या. आजचे सत्तारूढ भाजपा व शिवसेना यांनी त्याच कारणास्तव तेव्हा सरकारला कोंडीत पकडण्याचे डावपेच खेळलेले होते. पण कोणावर निलंबित होण्याची पाळी आलेली नव्हती. मुद्दा असा की आज ज्यांना कर्जमाफ़ी इतकी मोलाची वाटते, त्यांनी तेव्हा अडिच वर्षापुर्वी तोच निर्णय घेण्यासाठी आपल्याच सरकारवर दबाव आणुन कामकाज बंद पाडण्याचे पाऊल कशाला उचलले नव्हते? ज्यांना आपल्या सरकारकडून काही अपेक्षा पुर्ण करून घेता आल्या नाहीत, त्यांनी आता आपल्या विरोधातील सरकारकडून त्याच मागण्या पुर्ण होण्याची अपेक्षा कशाला करावी? तेच शिवसेनेविषयी म्हणता येईल. मध्यंतरी पालिका निवडणूकीअत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ़ करा आणि तहहयात शिवसेनेचा पाठींबा भाजपाला राहिल, अशी हमी देऊ केलेली होती. आज भाजपाचे मुख्यमंत्री तसे काहीही करायला तयार नसतील, तर शिवसेनेने सरकारला असलेला पाठींबा काढून घेण्याची हिंमत कशाला दाखवलेली नाही? अर्थसंकल्प रोखून धरण्याची धमकीही वाया गेलेली आहे. त्यामुळे एकूणच शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा वा कर्जमाफ़ी, हा निव्वळ राजकीय फ़ुटबॉल झाल्याचे दिसून येते आहे. पण त्याहीपेक्षा आणखी एक मुद्दा गंभीर आहे, ज्याकडे अजून राजकीय जाणत्यांचेही लक्ष कसे गेलेले नाही, याचे नवल वाटते. आज शेतकर्‍यांच्या कर्जापेक्षाही शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, अशी खर्‍या शेतातल्या शेतकर्‍यांची मागणी आहे. ही मागणी मोठी चमत्कारीक आहे.

पाच महिन्यांपुर्वी देशात नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी घोषित केला होता. तेव्हा बहुतेक विरोधी पक्षांनी त्याच्या विरोधात काहूर माजवलेले होते. शेतकरी हितासाठीच आपले आयुष्य वेचलेले मुरब्बी राजकारणी शरद पवार, यांनी नोटाबंदीच्या हेतूचे स्वागत करताना अंमलबजावणी व कालखंडाविषयी रोष व्यक्त केला होता. ऐन पेरणी व मशागतीच्या कामात या नोटाबंदीने व्यत्यय आणला आणि शेतकर्‍यांची शेती आधीच बुडवली, असा आक्षेप पवारांनीही घेतला होता. त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून तमाम विरोधकांनी शेतकर्‍याच्या हातात रोकड नसल्याने शेतीसाठी उत्तम हंगाम असतानाही विचका झाल्याचा दावा मांडला होता. नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍याच्या हातात खेळत असलेला पैसा काढून घेतला आणि बॅन्केतला पैसाची काढायची सुविधा नाकारली गेल्याने, शेतमालाचे उत्पन्न घटणार असल्याची भिती सातत्याने व्यक्त केली जात होती. पण आता नोटाबंदीच्या घोषणेबरोबर सुरू झालेला शेतीचा हंगाम संपला असून, सर्वच बाबतीत बंपर पीक आले आहे. त्याला योग्य भाव मिळत नसल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत. याची मोठी गंमत वाटते. कारण जे कोणी आज शेतीचे बंपर पीक आले व भाव मिळत नसल्याने शेतकरी डबघाईला आला म्हणतात, त्यांनीच चार महिन्यापुर्वी नोटाबंदीमुळे शेती हंगाम सुरू होतानाच बुडीत गेल्याचाही दावा केलेला होता. त्यांचे ते दावे योग्य असतील, तर आज बंपर पीक येऊच शकत नाही. पर्यायाने शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचीही तक्रार खोटीच म्हणायला हवी. तसे नसेल तर नोटाबंदीमुळे हंगाम सुरू होतानाच शेतकर्‍याला पैशाअभावी शेतीत मोदी सरकारने बुडाल्याचा दावा तरी खोटा असला पाहिजे. कुठेतरी एका वेळी ही मंडळी निव्वळ थापेबाजी करीत असणार यात शंका नाही. पण माध्यमात असल्याच लोकांचा कायम बोलबाला असतो. त्याचा वास्तवाशी काडीमात्र संबंध नसतो.

मागल्या दोन वर्षात सातत्याने तुरडाळीचे भाव आभाळला भिडले, अशी तक्रार सुरू होती. त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरले जात होते. दुष्काळ अनेक राज्यात होता आणि अवर्षणाने एखाद्या कडधान्य वा धान्याची उपज कमी झाल्यास त्यात सरकारचा कुठला गुन्हा असू शकतो? सरकारने बाजारभाव स्थीर राखले पाहिजेत आणि त्यात गफ़लत झाल्यास पर्यायी व्यवस्था केली पाहिजे, यात शंका नाही. पण कमी उत्पादन होऊन बाजारभाव चढले, तर सरकार कसे दोषी असू शकते? दुष्काळ हा सरकार निर्मित नसतो. पण कुठेही काहीही बिघडले, मग त्याचे खापर सरकारच्या माथी फ़ोडण्याची फ़ॅशन याला कारणीभूत आहे. सरकारने कुठलाही निर्णय घेतला तर तो चुकीचा असतो आणि त्यासाठी मग कुठल्याही समस्या आणुन त्या निर्णयाशी जोडल्या जातात. शेतकर्‍यांचे कर्जबाजारीपण वा कर्जमाफ़ी तसाच विषय आहे आणि नोटाबंदीला राजकीय विरोध करताना शेती बुडवली गेल्याचा आरोपही, तितकाच थिल्लर व दिवाळखोरीचा होता. ज्यांनी नोटाबंदीमुळे शेतकर्‍यांना दिवाळखोरीत ढकलल्याचा आरोप केला, त्यांनी आता एकदाही नोटाबंदीमुळे शेतीत बंपर पीक आल्याचा उलटा आरोप केलेला नाही. किंवा सरकारला त्या जास्त पिकाचे श्रेयही दिलेले नाही. नोटाबंदीमुळे शेती बुडणार होती आणि ती बुडाली नसेल, तर त्याचेही श्रेय नोटाबंदीलाच नाही काय? नियम सर्वत्र एकच असायला हवा. नोटाबंदीचा शेतीशी तेव्हाही संबंध नव्हता आणि आजही नाही. शेतीत योग्य मोसम व शेतकर्‍यांच्या मेहनतीने अधिक पीक आलेले आहे. आणि आले नसते तरी त्याचा नोटाबंदीशी काडीमात्र संबंध नव्हता. मात्र उपटसुंभ राजकारणात असे होतच असते.

आपणच शेतकर्‍यांचे कैवारी आहोत असे भासवण्यासाठी जी नाटके चालतात, त्यामुळेच मग संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्यापासून नोटाबंदीचे राजकीय भांडवल करण्यापर्यंत मजल मारली जाते. त्यासाठी वडाची साल पिंपळाला लावून अतिशयोक्त आरोप होत असतात. यामुळे मतदार काही प्रमाणात फ़सतो, हेही खरे आहे. पण आता अशा फ़सणार्‍यांचे प्रमाण अतिशय नगण्य झालेले आहे. उत्तरप्रदेशात निकालांनी त्याची ग्वाही दिलेली आहे. तिथे फ़क्त कर्जमाफ़ीच्या आश्वासनामुळेच भाजपाला इतकी मते मिळालेली नाहीत. तर नोटाबंदीसह गरीबाघरी इंधन गॅस वा दुर्गम खेड्यात वीजपुरवठा अशा योजनांचा पोहोचलेला अंमल, भाजपाला इतके अफ़ाट यश देऊन गेला आहे. त्याचवेळी नुसत्या दिखावू योजना व दिशाभूल करणार्‍या राजकारणाला जनता कंटाळली असल्याचेच त्या निकालांनी सांगितले आहे. राजकारणात नकारात्मकतेने मिळाणारा प्रतिसाद संपला आहे. कारण लोक सकारात्मक विचार करू लागले आहेत. म्हणूनच ज्यांना नकारात्मक भूमिकेतून बाहेर पडायचेच नाही, अशा लोकांना मतदार राजकारणातूनच खड्यासारखा बाजूला करू लागला आहे. उत्तरप्रदेशचे निकाल हे नोटाबंदी व शेतकरी कर्जमाफ़ीच्या बाबतीत जनतेने दिलेला स्पष्ट कौल आहे. समस्या प्रश्न समजूनही न घेता नुसत्या नाटकी गर्जना घोषणा करणार्‍यांना हा इशारा आहे. तो समजून घेतला तर आगामी राजकारणात टिकून रहाता येईल, असा त्याचा अर्थ आहे. ज्यांना त्या भ्रमातून बाहेर पडायचे नाही, त्याची मायावती होऊन जाणार आहे. त्यांना विधानसभेत स्थान राहिलेले नाही की राज्यसभेतही पुन्हा निवडून येण्याची खात्री उरलेली नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेला हा इशारा आहे. समझनेवाले को इशारा काफ़ी होता है. ज्यांना तो बघायचाच नसतो, त्यांना ब्रह्मदेवही मदत करू शकत नाही. त्यांच्या नोटा चलनातून बाद होत असतात.

Monday, March 27, 2017

सत्तांतर नव्हे स्थित्यंतर

BJP replacinh cong के लिए चित्र परिणाम

मागल्या आठवड्यात देशातील सर्वात मोठ्या उत्तरप्रदेश राज्यात मोठे सत्तांतर झाले. त्याचाच पुर्वी एक भाग असलेल्या उत्तराखंड या छोट्या राज्यातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कॉग्रेस जणू नामशेष होत असताना, पंजाबमध्ये कॉग्रेसला लक्षणिय यश मिळाले आणि तिथे मित्रपक्ष असलेल्या अकालीसह भाजपाचा धुव्वा उडाला. तर अन्य दोन छोट्या राज्यात कॉग्रेसने कष्ट केलेले नसले तरी चांगले यश मिळाले. पण तत्परता दाखवली नाही म्हणून सत्ता गमवावी लागली. मात्र याविषयी कुठलीही प्रतिक्रीया दिल्याशिवाय राहुल गांधी विश्रांती वा अन्य कारणास्तव परदेशी निघून गेले. याच दरम्यान महाराष्ट्रातही स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका झाल्या होत्या आणि त्यातले पदाधिकारी निवडताना मोठी उलथापालथ झालेली आहे. चार प्रमुख पक्षातील कोणीही अन्य कोणत्याही पक्षाशी हातमिळवणी करीत सत्तापदे बळकावली आहेत. त्यात २५ पैकी १० जिल्ह्यात भाजपाने स्वबळावर वा अन्य कुणाच्या तरी मदतीने अध्यक्षपदे संपादन केलीत. तर शिवसेनेसह कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी प्रत्येकी पाच अध्यक्षपदे पदरात पाडून घेतली आहेत. यापैकी कुठल्या जिल्ह्यात कोण कोणाच्या सोबत आहे, त्याचे तपशील चकीत करणारे आहेत. पण त्यात जाण्याची गरज नाही. मागल्या आठवड्यात गोव्यात सर्व बिगरकॉग्रेस पक्षांना हाताशी धरून भाजपाने कॉग्रेसला सत्तेबाहेर बसवले. त्याची देशव्यापी चर्चा झाली. त्यातली नैतिकता वा घटनात्मकता असे विषय चघळले गेले. पण त्याचीच जशीच्या तशी पुनरावृत्ती महाराष्ट्राच्या विविध जिल्हा परिषदांमध्ये झालेली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कुठल्याही पक्षाला आता सत्ता संपादन करताना नैतिकता वा वैचारीक भूमिकेचा विधीनिषेध राहिलेला नाही. ते फ़क्त वाहिन्यांवर चर्चा करण्याचे मुद्दे बनून गेले आहेत. बाकी सोयीनुसार सर्व काही करायची मोकळीक आहे.

अशा स्थितीत देशभर भाजपा कशामुळे जिंकतो आहे, किंवा कुठलाही पक्ष वा नेता भाजपाच्या मदतीला कशाला धावतो आहे, असा प्रश्न अनेकांना सतावतो आहे. पण त्याचे तार्किक उत्तर शोधण्यात बहुतांश विश्लेषक अपेशी ठरलेले आहेत. कारण त्यांना राजकीय वास्तविकता बघायची नाही. सध्या देशात मोदींची लाट असल्याचे एक सरसकट थातूरमातूर उत्तर त्यासाठी दिले जाते. पण वस्तुस्थिती तशी अजिबात नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशात कॉग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष कॉग्रेस होता आणि त्याच्याच अवतीभवती बाकीचे पक्ष व एकूण राजकारण घोटाळत होते. मागल्या दोन दशकात कॉग्रेसचा क्रमाक्रमाने र्‍हास होत गेला असून, मध्यंतरी पुरोगामी मुखवटे चढवून त्या पक्षाला तात्पुरते जीवदान दिले गेले. पण मध्यवर्ति वा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात, त्याच कॉग्रेस हळुहळू गमावत गेली. त्याचा लाभ उठवणारा कोणी अन्य राजकीय पक्ष वा चतूर आक्रमक नेता उपलब्ध नसल्याने, कॉग्रेस टिकलेली होती. नरेंद्र मोदींच्या उदयाने ती उणिव भरून काढली आणि मागल्या लोकसभेत कॉग्रेस खर्‍या अर्थाने व्हेंटीलेटरवर गेली. त्यातून तिला शुद्धीवर आणण्याचे कुठलेही प्रयास त्या पक्षाचे नेतृत्वाने केलेले नाहीत. त्यामुळे रिक्त झालेली जागा व्यापत मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजपा झपाट्याने पुढे आला आहे. सहाजिकच खंबीर समर्थ राष्ट्रीय कॉग्रेस पक्षाच्या गोतावळ्यात घुटमळणारे विविध पक्ष व दुय्यम नेते, भाजपाच्या मदतीला जात आहेत. किंवा त्याच्या छत्रछायेत आपले अस्तित्व टिकवण्याची पराकाष्टा करीत आहेत. ही प्रक्रीया खरे तर इंदिरा हत्येनंतर सुरू झाली होती. पण राजीव हत्येने त्याला काहीकाळ खिळ बसली. राहुल गांधींच्या हाती पक्षाची सुत्रे जाणे व त्याचवेळी मोदींचा उदय, ह्यामुळे त्या र्‍हासाला पुन्हा गती प्राप्त झाली आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे तर भाजपा आता एकविसाव्या शतकातील कॉग्रेस होऊ लागली आहे.

इशान्येकडील राज्यात कॉग्रेस पक्ष नव्हता, तर केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाशी जुळवून घेणारे नेतृत्व तिथे कॉग्रेसची झुल पांघरून सत्तेत बसलेले होते. उत्तरप्रदेशपासून अनेक राज्यातही कॉग्रेस म्हणून कार्यरत असलेले बहुतांश नेते व त्यांचा गोतावळा, आपापले स्थानिक वर्चस्व टिकवण्यासाठी राज्य वा केंद्रातील सत्तेसोबत रहात होते. आता तीच सत्ता कॉग्रेसच्या हातातून निसटली, तर त्या स्थानिक नेत्यांनी कॉग्रेससोबत सती जाण्याची अपेक्षा कोणी करू नये. त्यांनी देशाची सत्ता काबीज करणार्‍या व ठामपणे राबवणार्‍या मोदींना शरण जाण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. मागल्या तीनचार वर्षात भाजपाचा झालेला विस्तार बारकाईने तपासला, तर त्यात असे सगळे घटक आलेले दिसतील. जे पुर्वी कॉग्रेसमध्ये असेच शरणागत होऊन आलेले होते. म्हणूनच आता चर्चा कशी चालली आहे? मोदी विरोधात सर्वपक्षीय एकजूट! दोनतीन दशके मागे गेलात, तर अशीच भाषा इंदिरा, राजीव वा कॉग्रेस विरोधातील एकजुटीची असायची. हे सत्तांतर वा पक्षांतर नसून स्थित्यंतर आहे. कालपर्यंत देशात तिरंगी कॉग्रेस होती, आता भगवी कॉग्रेस तिची जागा व्यापते आहे. त्यात कॉग्रेसची पुरोगामी भाषा बोलणारे आता हिंदूत्वाचे वेदही पठण करू लागतील. हे अकस्मात घडलेले नाही. दोनतीन दशके हे चालू होते. सर्कशीत एका झुल्यावरून झुकांडी देऊन दुसर्‍याकडे झेपावणारा कसरतपटू जसा काही काळ अधांतरी असतो, तशी स्थिती मागल्या दोन दशकात राजकारणाची होती. त्यातला मोदींचा भाजपा हा झुला हाती येईपर्यंत सर्व अधांतरी वाटत होते. आता ती कसरत पुर्णत्वास जाताना दिसत आहे. त्यात मागे सोडून दिलेला झुला काही काळ हेलकावे खात रहातो. तशी कॉग्रेस आणखी काही वर्षे व निवडणूकात हेलकावताना दिसेल. पण त्या झुल्याकडे कोणी झेपावण्याची शक्यता संपलेली आहे. भाजपाचा विस्तार झालेला नाही किंवा त्याला मोठे यश मिळालेले नाही. राहुलकृपेने राष्ट्रीय राजकारणात निर्माण झालेली पोकळी, भाजपा व्यापत गेला आहे. आता भगवी कॉग्रेस उदयास आलेली आहे आणि तिरंगी कॉग्रेस अस्तंगत होते आहे.

कॉग्रेसचे र्‍हासपर्व

rahul cartoon के लिए चित्र परिणाम

सध्या बाजारात सर्वत्र द्राक्षांचे ढिग दिसत आहेत. विविध फ़ळांनी बाजार सजला आहे. यापैकी बहुतेक फ़ळांच्या बागायतीचा एक नियम आहे. एकदा फ़ळे काढली व बाग मोकळी केली, की शेतकरी वा बागायतदार पुढील मोसमाच्या कामाला हात घालतो. यावेळी आलेली फ़ळे उत्तम व पीक चांगले होते की वाईट, त्याचाही अभ्यास होतो आणि त्यामागची कारणेही शोधली जातात. केले त्यापेक्षा उत्तम काय करता येईल वा जिथे मेहनत कमी पडली तिकडे अधिक लक्ष कसे देता येईल, याचा विचार सुरू होतो. म्हणूनच हाती आलेल्या पीकाचे लाभ घेताच, पुढल्या कामाकडे लक्ष वेधण्य़ाला प्राधान्य असते. बाकी जग उत्तम पीकाचे कोडकौतुक करीत असताना, असा जाणता शेतकरी नेहमी पुढल्या चिंतेत गुंतलेला असतो. राजकारण त्यापेक्षा वेगळे नसते. सार्वजनिक जीवनात काम करणार्‍याला लोकमतावर जगावे लागत असते आणि लोकमत कधी नाराजीकडे ओढले जाईल, त्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. नुकतेच उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यात भाजपासाठी मोठे अपुर्व यश हाती आले. त्याचे आज देशभर कौतुक वा विश्लेषण चालू आहे. पण त्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतलेला कष्टकरी नरेंद्र मोदी मात्र पुढल्या कामाला लागलेला आहे. यशाचे अभिनंदन स्विकारताना, दुसर्‍याच दिवशी केलेल्या भाषणात त्यांनी यशापेक्षा वाढलेल्या जबाबदारीचे भान पाठीराख्यांना करून दिले. फ़ळभाराने वृक्ष झुकावा तसे यशस्वी पक्षाने नम्र व्हायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. हीच भाजपाच्या आजच्या अपुर्व यशाचे खरीखुरी मिमांसा आहे. त्यातच कॉग्रेसच्या दारूण अपयशाचे कारण सामावलेले आहे. पण त्याकडे ढुंकूनही बघायला कोणी कॉग्रेसनेता तयार नाही, की पक्षाचे सर्वेसर्वा झालेले राहुल गांधींना अशा प्रश्नांकडे बघण्याचीही गरज वाटलेली नाही. कॉग्रेसच्या र्‍हासाचे तेच मुख्य व एकमेव कारण आहे.

द्राक्ष वा फ़ळबागायतीत एक मोसम झाला, मग फ़ळांनी लगडलेल्या फ़ांद्यांची छाटणी केली जाते. प्रत्येक मोसमानंतर ही छाटणी अगत्याची असते आणि त्याच छाटणीतून नवे फ़ुटवे येत असतात. झाडाचे खोड कायम ठेवून प्रत्येक मोसमात फ़ांद्या छाटल्या जातात. कारण यावर्षी कितीही फ़ळे त्या फ़ांदीने दिलेली असली, तरी त्यावरच पुढला मोसम भरघोस फ़लधारणा होण्याची अजिबात शक्यता नसते. तेच कॉग्रेसचे झालेले आहे. या शतायुषी पक्षाचा पाया मजबूत आहे. पण खोडावर आलेल्या फ़ांद्या खुप जुन्या व निकामी वांझोट्या झालेल्या असून त्यांची छाटणी दिर्घकाळ झालेली नाही. उलट प्रत्येक मोसमात जुन्या खोडाला जे नवे फ़ुटवे येतात, तेच छाटण्य़ातून बाग फ़ुलण्याची अपेक्षा केली जात राहिली आहे. मध्यंतरी चार वर्षापुर्वी राहुल गांधी यांच्या हाती पक्षाची सुत्रे सोपवण्याचा विचार पुढे आला, तेव्हा दिग्विजयसिंग यांनीच हा विषय छेडला होता. तीन दशकांपुर्वी राजीव गांधींनी ज्या पिढीला नेते म्हणून पुढे आणले, त्यांची एक्सपायरी डेट संपली आहे. त्यांनी पक्षाच्या म्होरकेपणातून बाजूला झाले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केलेले होते. पण स्वत: दिग्विजयच अजून बाजूला झालेले नाहीत. बाकीच्या नेत्यांविषयी काय बोलावे? ज्या खोड झालेल्या फ़ांद्यांना फ़ुलेही येत नाहीत वा येऊ शकत नाहीत, त्यातूनच कॉग्रेसचे झाड अखेरचे श्वास घेत असून, प्रत्येक मोसमात त्याच्यात आणखी पडझड झालेली बघायला मिळत आहे. मग त्याचे खापर फ़ोडायला कोणीतरी हवे, म्हणून राहुल गांधी यांना पुढे केले जाते. प्रत्येक ज्येष्ठ कॉग्रेसनेता राहुलना दोष देऊ नका म्हणून बजावत असतो. पण खरेतर त्याच्या मनात तेच तर घडावे अशी अपेक्षा असते. त्या भाटगिरीमुळे एकतर कालबाह्य होऊनही त्यांची पक्षात चलती राहिली आहे आणि दुसरीकडे कॉग्रेसचा र्‍हास होत चालला आहे. नव्या पिढीला डोके वर काढायला जागा शिल्लक राहिलेली नाही.

२०१२ च्या उत्तरार्धात कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी यांच्या हाती बरेच अधिकार सोपवण्यात आले. त्याचे कौतुक नुसते ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांनीच केलेले नाही, तर दिल्लीतील बहुतांश पत्रकार विश्लेषकांनीही मोठा उत्सव साजरा केलेला होता. त्यासाठी नरेंद्र मोदी व राहुल यांची सतत तुलना होत राहिली. मात्र जसजसे दिवस गेले, तसतसे राहुल नावाच्या भ्रमाच्या भोपळ्याचे पितळ उघडे पडत गेले. एकामागून एक निवडणूकांमध्ये कॉग्रेसचा दारूण पराभव होत गेला आणि त्याचा कळस लोकसभेच्या निकालांनी केला. त्यात कॉग्रेसच्या दिर्घायुष्यात कधी नव्हे इतका लज्जास्पद पराभव बघावा लागला. पण अजूनही त्याचे विश्लेषण वा आत्मपरिक्षण होऊ शकलेले नाही. याचे एकमेव कारण राहुल गांधी वा नेहरू खानदानातील कोणीही चुका करत नाहीत, अशी अगाध श्रद्धा होय. त्या भ्रमात केवळ जुनेजाणते कॉग्रेसजन आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उदयास आलेले राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकही त्याच समजुतीचे बळी आहेत. म्हणूनच राहुलनी प्रत्येक निर्णयातून व कृतीतून पक्षाला आणखी खड्ड्यात घातले असतानाही, त्यांच्याच कौतुकाचे ढोल पिटले जात राहिले. त्यासाठी संदर्भहीन इतिहासही सांगण्याची स्पर्धाही चाललेली आहे. इंदिराजींनी दोनदा तरी गाळातून कॉग्रेसला बाहेर काढले आणि संपलेल्या कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन केले, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यामागची कारणे व वास्तव संपुर्ण भिन्न आहे. तशा कुठल्याही संकटातून सोनिया कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करू शकलेल्या नाहीत किंवा राहुल गांधी कॉग्रेसला नवजीवन देण्याची शक्यता नाही. इंदिराजींनी कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन केले नव्हते, तर त्यातला एक फ़ुटवा होऊन कॉग्रेसचा नवा विस्तार केलेला होता. तेव्हा इंदिराजीशी सिंडीकेट वा श्रेष्ठी जसे वागले, तसेच आज राहुल सोनिया वागत आहेत, ही बाब विसरता कामा नये.

गेल्या तीनचार वर्षात कॉग्रेसची जी दुर्दशा चालली आहे, त्याविषयी अनेक नेत्यांनी तक्रार केली आहे, दुखण्याकडे बोटही दाखवलेले आहे. पण त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचीच पक्षातून हाकालपट्टी झालेली आहे. जयंती नटराजन, हेमंतो बिस्वाल अशी अनेक नावे सांगता येतील. इंदिराजींच्या अशाच तक्रारींची दाद घेण्यापेक्षा तात्कालीन कॉग्रेसश्रेष्ठी निजलिंगप्पा वा संजीव रेड्डी अशांनी इंदिराजींची पक्षातून हाकालपट्टी केली होती. तेव्हा बंड करून इंदिराजींनी आपणच खर्‍या कॉग्रेसचे प्रतिनिधीत्व करतो म्हणत वेगळी चुल मांडली होती. त्या नव्या झंजावातापुढे विरोधकच नव्हेतर मुळची श्रेष्ठींची कॉग्रेस उध्वस्त होऊन गेलेली होती. १९६९ वा १९७८ नंतर इंदिरा गांधींनी कॉग्रेसला नवजीवन दिले, ते जुन्या खोडाला फ़ुटलेले नवे फ़ुटवे होते. आजकाल अशा नव्या फ़ुटव्यांनाच छाटून जुन्या वांझ झालेल्या फ़ांद्यांवर फ़ळे येण्याची आशाळभूत प्रतिक्षा केली जात आहे. राहुल वा सोनिया गांधी इंदिराजींची भूमिका पार पाडत नसून, इंदिरा विरोधातील तात्कालीन कॉग्रेसश्रेष्ठीच्या भूमिकेत काम करीत आहेत. म्हणूनच इंदिरा गांधींप्रमाणे त्यांना पक्षाचे पुनरुज्जीवन करता आलेले नाही. उलट दिवसेदिवस पक्ष गर्तेत ओढला जात आहे. १९६७ सालात इंदिराजी पंतप्रधान असताना कॉग्रेसला प्रथमच नऊ राज्यात सत्ता गमवावी लागली होती. ते सत्य स्विकारून त्यांनी विरोधकांवर तोफ़ा डागण्यापेक्षा आपल्याच पक्षातील जुन्या वांझोट्या फ़ांद्यांची काटछाट केली. त्याच टाकावू नेत्यांना घेऊन विरोधकांना आव्हान दिले नाही. निजलिंगप्पा, स. का पाटिल, कामराज, मोरारजी, चंद्रभानु गुप्ता, अजय मुखर्जी अशा दिग्गज नेत्यांना कठोरपणे बाजूला करून, त्यांनी नव्या राजकारणाचा पाया घातला होता. राहुल वा सोनिया गांधींना गुलाम नबी आझाद वा तत्सम लोकांना नाकर्ते असूनही बाजूला सारणे शक्य झालेले नाही. मग कॉग्रेसचे भवितव्य काय असेल?

कुठल्याही राज्यात वा दिल्लीत आज लोकांवर प्रभाव टाकू शकेल असा कोणी कॉग्रेस नेता शिल्लक राहिलेला नाही आणि नव्या नेत्यांना प्रोत्साहन देण्याचा एकही निर्णय घेण्याचे धाडस मायलेकांना करता आलेले नाही. आंध्रप्रदेशात राजशेखर रेड्डी यांच्या पुत्राने आपली लोकप्रियता सिद्ध करूनही त्याला नामशेष करण्यत धन्यता मानली गेली. तर पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित करताना आढेवेढे घेतले गेले. मुंबईत किंचितही प्रतिमा नसलेल्या संजय निरूपम या वाचाळाला नेतृत्व सोपवण्यात आले. गुरूदास कामत वा नारायण राणे अशा नेत्यांना नाराज करण्यात धन्यता मानली गेली. सोनिया वा राहुल यांच्यापाशी इंदिराजींचा करिष्मा नाही. म्हणजेच त्यांना राज्यातील पक्षाला संभाळणारे व जोपासना करणारे स्वयंभू नेतृत्व उभे करणे अगत्याचे आहे. तसे त्यांनी कधीच केले नाही. पण एखाद्या राज्यात तसे नेतृत्व उभे रहाताना दिसले, तर त्याला खच्ची करण्याचे डावपेच मात्र नक्की खेळले आहेत. त्यातून आजच्या कॉग्रेसची दुर्दशा झालेली आहे. त्या पक्षाला धड नेतृत्व राहिलेले नाही, की कुठली दिशाही उरलेली नाही. दिशाहीन भरकटण्याने पक्ष उभारी घेत नसतो. जनता पक्षाचा विजय असो वा त्याहीपुर्वी संयुक्त आघाड्यांच्या राजकारणाने बसलेला दणका असो. त्यात व्यत्यय आणण्याचे नकारात्मक डावपेच इंदिराजी कधी खेळल्या नाहीत. त्यांनी विरोधकांना मनसोक्त सत्ता भोगू दिली व चुका करण्याची मुक्त संधी दिली. पण चुका केल्यावर मात्र किंचीतही सवलत दिली नाही. सतत उठून विरोधात बकवास केली नाही वा कामात व्यत्यय आणला नाही. दबा धरून बसलेला शिकारी जसा सावज टप्प्यात आल्यावर झेप घेतो, तशीच इंदिराजींनी खेळी केली. त्यातून जुन्या कॉग्रेसचा एक धुमारा नवा वृक्ष होऊन फ़ुलला व फ़ळला होता. ते राहुल व सोनियांनाच उमजलेले नसेल, तर त्यांची भाटगिरी करणार्‍यांना कुठून उमजावे?

यापुर्वी दोनदा कॉग्रेसचे पुनरूज्जीवन झाले, म्हणून त्याची पुनरावृत्ती होण्याची अपेक्षा प्रत्येक आशाळभूत कॉग्रेसवाला करीत असतो. पण तशा पुनरूज्जीवनासाठी आवश्यक अशा दोन गोष्टी त्यांना ठाऊकच नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यासाठी इंदिराजी नावाचे धाडसी कष्ट उपसणारे नेतृत्व आवश्यक असते. तर दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या डावपेचांना पुरक ठरतील, अशा चुका विरोधकांनीही कराव्या लागतात. त्या चुका करण्याची संधी द्यावी लागते. सोनिया वा राहुल यांच्यापाशी इंदिराजींचे धाडस नाही की दूरदृष्टी नाही. म्हणूनच पराभवानंतर संयम राखून अपयश पचवून, प्रतिस्पर्ध्याला चुका करण्याची मुभा देण्याची चतुराई यांना दाखवता आलेली नाही. उलट त्याच इंदिराजींचा वारसा समजून व ओळखून, नरेंद्र मोदी त्याचे काटेकोर अनुकरण करीत आहेत. राहुल सोनियाच नव्हेतर अन्य विरोधकांनी चुका करण्याची मोदींना प्रतिक्षा असते आणि त्या चुका हाती लागल्या; मग मोदी किंचीतही दयामाया दाखवत नाहीत. गेल्या तीन चार वर्षात त्याचाच वारंवार अनुभव येतो आहे. राहुल सोनिया आपल्या चुका समजून घ्यायला तयार नाही,त की मोदींना चुका करण्याची सवलत देत नाहीत. त्यामुळे गर्तेतून कॉग्रेसला बाहेर काढणे दूर राहिले असून, पक्ष अधिकच रसातळाला चालला आहे. आंध्रप्रदेशात त्याच पक्षाचे राजशेखर रेड्डी यांनी एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी पक्षाचे पुनरुज्जीवन केले होते आणि पक्षातून बाहेर पडून ममता बानर्जी यांनी वेगळ्या नावाने बंगालमध्ये कॉग्रेसला संजीवनी दिली आहे. मग त्याचीच पुनरावृत्ती देशभर कशाला होत नाही? तर राहुल सोनियांमध्ये ममता वा राजशेखर रेड्डी यांच्याइतकी झुंजारवृत्ती नाही, की दुरदृष्टी नाही. देशव्यापी वा राज्यव्यापी राजकारणात जे नेतृत्वगुण आवश्यक असतात, त्याचा सोनियांसह राहुलपाशी दुष्काळ आहे. मात्र तमाम कॉग्रेसजनांना त्यांच्याकडूनच पक्षाच्या जिर्णोद्धाराची आशा आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये जनमानसावर प्रभूत्व गाजवणारा, वक्तृत्वाची जादू आत्मसात असलेला, मुत्सद्दी खेळी करू शकणारा व यशाची प्रचिती आणुन दिली मगच पाठीराख्यांवर हुकूमत गाजवणारा नेता अगत्याचा असतो. मोदींनी मागल्या तीन वर्षात आपल्यातील त्याच गुणांचे सातत्याने प्रदर्शन मांडले आहे आणि कॉग्रेससह अन्य पक्षातील दुय्यम नेते व कार्यकर्तेही मोदींसाठी भाजपात जाण्याचा लोंढा वहातो आहे. दिवसाचे चोविस तास व आठवड्याचे सलग सात दिवस, मोदी पक्ष कार्यामध्ये गर्क झालेले असतात. राहुल तर पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यावर पाठीराखे व कार्यकर्ते यांच्या सांत्वनालाही उपलब्ध नसतात. महिनाभर राजकीय मोहिम उरकली, मग राहुलना विश्रांती वा विरंगुळ्यासाठी परदेशवारी करावी लागते. आताही उत्तरप्रदेशात पक्ष भूईसपाट झालेला असताना राहुल परदेशी निघून गेले. गोवा किंवा मणिपुर येथील स्थानिक नेत्यांनी काय करावे, ते सांगणारा कोणीही दिल्लीत उपलब्ध नव्हता. राज्यसभेत मागल्या दाराने पोहोचणारे आज कॉग्रेसची सुत्रे हाती घेऊन बसलेले आहेत आणि लोकांमध्ये जाऊन निवडणूका जिंकणार्‍यांना तिथे कवडीचे मोल राहिलेले नाही. राहुलनी कुठलही मुर्खपणा करावा, त्यातील वैधता वा घटनात्मकता सांगत बचाव मांडणार्‍या वाचाळ प्रवक्त्यांच्या बळावर कॉग्रेसचा पुनरुद्धार कसा होणार, हे राहुल वा श्रेष्ठीच जाणोत. येत्या लोकसभेपर्यंत कॉग्रेस आपले असलेले स्थानही टिकवू शकणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कारण राहुल व सोनिया हे पक्षासमोरच्या समस्यांचे उत्तर वा समाधान नसून, तेच दोघे समस्या आहेत. जेव्हा दुखण्यालाच कोणी उपाय समजून कवटाळतो, तेव्हा त्याला कुठले औषध बरे करू शकत नाही. राहुल सोनियांसह अन्य श्रेष्ठींना झुगारून पक्षाचा जिर्णोद्धार करणारा कोणी पक्षातून पुढे आला, तरच कॉग्रेसला भवितव्य असेल. अन्यथा २०१९ मध्ये लोकसभेतही कॉग्रेस २०-२५ जागांचा पल्ला गाठण्याच्या स्थितीत आता राहिलेली नाही.

पुरोगामीत्व की नोकरी?

yogi के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी उत्तरप्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्लीत आलेले होते. तिथे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांची भेट त्यांनी घेतली आणि भाजपाच्याही अनेक मान्यवर नेत्यांशी त्यांची भेटगाठ झाली. तेच निमीत्त धरून भाजपाचे एक नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रिम कोर्टात हालचाल केली. अयोध्येतील रामजन्मभूमी येथील भव्य मंदिराची उभारणी लौकरच सुरू करणार, असे स्वामी दोन वर्षे बोलत आहेत. आता केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आल्याने त्याला वेग येईल, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. पण हे प्रकरण न्यायायलात अडकलेले असल्याने, परस्पर सरकार त्याविषयी काही हालचाल करू शकत नाही. स्वामींनाही ते नेमके कळते. म्हणूनच त्यांनी या विषयात कोर्टाच्या बाहेर समजुतीने हा विषय निकालात काढण्यास कोर्टाने संमती देण्याचा अर्ज केला होता. त्याच अर्जाची सुनावणी आदित्यनाथ दिल्लीत आले असताना झाली आणि तात्काळ पुरोगामी मंडळींना फ़ेफ़रे आले. गल्लीबोळातले तमाम पुरोगामी त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रीया देऊ लागले. त्यापैकीच एका वाहिनीची पत्रकार अयोध्येत जाऊन पोहोचली व तिथल्या लोकांना काय हवे आहे, असले प्रश्न विचारू लागली. अर्थातच हा विषय खुप जुना आहे, त्यामुळेच त्यावर कसा प्रश्न विचारला जातो, त्यानुसार उत्तर मिळत असते. उदाहरणार्थ अयोध्येतील लोकांना काय हवे आहे? नोकरी की राममंदिर? असा प्रश्न विचारला, तर बहुसंख्य हिंदूही नोकरी वा रोजगार असेच उत्तर दिल्याशिवाय रहाणार नाही. तेच उत्तर मुस्लिमही देऊ शकतो. त्याच्या लेखी पडझड झालेल्या बाबरी मशिदीपेक्षाही रोजीरोटीचा सवाल अधिक प्राधान्याचा आहे. पण कुठल्याही मुस्लिम वस्तीत जाऊन असा प्रश्न विचारला जाणार नाही. असे प्रश्न हिंदूंना विचारून त्यांचा गोंधळ माजवला जातो. हाच प्रश्न थोडा वेगळ्या रचनेत विचारला गेला तर?

म्हणजे असे, की मागली पंचवीस वर्षे बाबरी व जन्मभूमीचा वाद भिजत घोंगडे होऊन पडलेला आहे आणि त्यावरून मनसोक्त राजकारण खेळले गेलेले आहे. त्यात मग नोकरी की राममंदिर असा प्रश्न विचारला जातो. त्याऐवजी लोकांना काय हवे आहे, पुरोगामीत्व की नोकरी? असाही प्रश्न विचारून बघावा. अगदी गुजरातमध्ये जिथे हजारो लोक दंगलीने बेघर झाले वा विस्थापित झाले, त्यांनाही असाच प्रश्न विचारून बघावा. त्यांना हिंदूत्वाची भिती वाटते, की भुकमरीची भिती सतावते? असा प्रश्न विचारला, तर ताबडतोब मुस्लिमही उपासमारीची भिती असल्याचेच सांगणार. मुस्लिम वस्तीत जाऊन त्याला सेक्युलर विचारसरणी हवी, की नोकरी असा प्रश्न विचारला तर कोणते उत्तर मिळेल? हे इतके उघड आहे, की प्रत्येक गरीबाला आपल्या पोटपाण्याची चिंता भेडसावत असते आणि धर्म वा राजकीय भूमिका हा भरल्या पोटाचाच विषय असतो. पण सेक्युकर विचारांचा पर्याय म्हणून कधी नोकरी वा उपासमार असा पर्याय दिला जात नाही. मंदिराचा विषय असला, मग मात्र नोकरीचा पर्याय दिला जातो. हीच गल्लत सतत पाव शतक चालू राहिली. पण नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रचारात त्याला नेमका शह दिला आणि लोकांचे लक्ष मंदिर वा धर्मावरून उडवून नोकरी व नित्य गरजांच्या बाजूला वळवले. लोकसभेच्या प्रचार मोहिमेत पाटणा येथे भव्य सभा होती आणि तिची सुरूवात होण्यापुर्वी तिथेच बॉम्बस्फ़ोट झाले. तेव्हा मोदींनी असाच एक सवाल विचारला होता? मुस्लिमांशी हिंदूंना लढायचे आहे की दोघांनी मिळून गरीबी व उपासमारीशी लढायचे आहे? त्याचे उत्तर मतदानातून लोकांनी दिलेले आहे. म्हणूनच चुकीचे प्रश्न विचारून लोकांची दिशाभुल करण्याचा जमाना संपलेला आहे. पण माध्यमात बसलेल्या दिवाळखोरांना अजून त्या समजुतीतून बाहेर पडायची हिंमत झालेली नाही. ते आजही पुरोगामी पोकळपणात दबा धरून बसलेले आहेत.

लोकांच्या जीवनात मंदिराला प्राधान्य नाही, हे नक्की आहे. मशिदीलाही तितकेच प्राधान्य नसते. मग बाबरी पडली त्यावरून इतके काहूर माजवण्याचे काय कारण होते? बाबरी पडली नसती वा पाडली गेली नसती, तर इतक्या कालावधीत लाखो लोकांना रोजगार मिळणार होता काय? किती हजार लोक कुठल्या आजार वा उपासमारीतून बचावले असते? नसतील तर बाबरीच्या नावाने इतका मातम करण्याची पुरोगाम्यांना तरी काय गरज होती? मंदिराचा विषय भाजपाने काढायला नको असेल, तर पुरोगामी म्हणवणार्‍यांनीही तितक्याच अगत्याने बाबरीसाठीचे रडगाणे बंद केले पाहिजे. बाबरी पाडली जाणे आणि अन्य कुठे मोठा घातपात अपघात घडणे, यात फ़रक नसतो. काही लोकांनी एक जिर्णावस्थेतील सांगाडा पाडला. त्यामुळे कुठल्याही गरीब भुकेल्या मुस्लिमाच्या जीवनात काडीमात्र फ़रक पडला नव्हता. पण देशातल्या तमाम मुस्लिमांचे जीवनच उध्वस्त होऊन गेल्यासारखा गळा काढला गेला आणि त्यावरून रणकंदन माजवले गेले. त्यात पुढाकार घेणारे कोण होते? सगळेच्या सगळे पुरोगामीच त्यात होते ना? तेव्हा कोणाला नोकरी वा उपासमारी जीवनातील प्राधान्याचा विषय असल्याचे स्मरण झालेले नव्हते. तेव्हा बाबरी महत्वाची होती. कारण त्यातून मुस्लिमांच्या भावनांना हात घालून मतांचे गठ्ठे मिळवता येणार होते. सहाजिकच सोयीसाठी गरीबाच्या जीवनाशी संबंध नसलेल्या बाबरी मशिदीचे कोडकौतुक करण्यात आले. तितक्याच आवेशात तिथे मंदिर बांधण्याला विरोध उभा करण्यात आला. कारण पुरोगामी राजकारणाला गरीबी वा उपासमारीशी कुठले कर्तव्य नसून, त्यातून आपल्याला मते कशी मिळतील, इतकेच गणित मांडले जात असते. नोकरी, रोजगार की मंदिर या प्रश्नाची मांडणी आणखी एका वेगळ्या पद्धतीनेही कराता येईल. ज्यामुळे पुरोगामी खोटारडेपणा अधिक उलगडू शकतो.

समजा तिथे बाबरी पाडली गेल्यानंतर मंदिराची उभारणी झाली असती, तर किती मुस्लिमांच्या जीवनात संकट येणार होते? योगी आदित्यनाथ यांच्या मठामध्ये अनेक मुस्लिम काम करतात व तिथे दुकानेही चालवतात. त्यांना तिथल्या हिंदूत्वाची बाधा होत नाही. अयोध्येत भव्य मंदिराचे निर्माण झाल्यास जगभरच्या पर्यटक भक्तांची तिथे रिघ लागेल. सहाजिकच जे कोणी मुस्लिम अयोध्येत वास्तव्य करून आहेत, त्यांनाही त्याचा रोजगारासाठी लाभ होऊ शकेल. म्हणजेच त्यांच्या पोटापाण्यासाठी लाभच होणार आहे. तिथे जिर्ण झालेली मशिद टिकली असती, तर तितका लाभ नक्कीच मिळत नसता. मग भव्य मंदिराच्या उभारणीमुळे मिळणारा रोजगार हवा, की जुनीच मशीद हवी, असाही प्रश्न विचारता येऊ शकेल. पण तो कधी विचारला गेला नाही. मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणात येताना अशा दिशाभूल करणार्‍या मांडणीलाच शह देऊन टाकला. सबका साथ सबका विकास, अशी घोषणा देऊन त्यांनी मुस्लिमांच्या गरजांना प्राधान्य असल्याचा संकेत सर्वदूर पाठवला. त्यातून मुस्लिमांना त्यांच्या खर्‍या गरजा व काल्पनिक अस्मितेला छेद दिला गेला. विकास हवा की पोकळ पुरोगामी बकवास हवी, असा प्रश्न उलट्या पद्धतीत मांडला गेला आणि देशात पुरोगामी नाटकाचे दिवाळे वाजण्यास आरंभ झाला. उत्तरप्रदेशात एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी भाजपाने दिली नाही, तरी मुस्लिमांनी भाजपाला कशाला मते दिली, त्याचे उत्तर यातच दडलेले आहे. लोकांना मंदिर वा मशिदीच्या राजकारणात रस नाही आणि तशी भुरळ घालणार्‍या पुरोगामी राजकारणाचा जमाना संपलेला आहे. त्यामुळे हिंदूंची आता दिशाभूल होऊ शकत नाही, की मुस्लिमांचीही फ़सगत होणार नाही. अशा वादाच्या आगीवर आपल्या पोळ्या भाजून घेण्याचा काळ संपलेला आहे. आदित्यनाथ हे त्याचेच प्रतिक आहे. तो उत्तरप्रदेशला गुजरातच्या मार्गाने घेऊन जाणार आहे.

वाद आणि अपवाद

resident doc on strike के लिए चित्र परिणाम

मुंबईत डॉक्टरांनी सार्वत्रिक सुट्टीच्या रुपाने संप पुकारल्याने रुग्णांचे खुप हाल झाले. तसे ते नेहमीच होत असतात. कुठल्याही पेशातील लोकांनी अकस्मात संपाचे हत्यार उपसावे, ही आता नवी बाब राहिलेली नाही. त्यात डॉक्टर कशाला मागे रहातील? पण हा संप डॉक्टर पेशातील सर्वांचा नव्हता, तर निवासी डॉक्टर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शिकावू डॉक्टरांचा होता. महाराष्ट्रात जे कोणी प्राथमिक वैद्यकीय शिक्षण घेऊन डॉक्टर होतात, त्यापैकी काहीजण पुढे एखाद्या खास विषयात प्राविण्य संपादन करण्यासाठी उच्चशिक्षण घेतानाच निवासी डॉक्टर म्हणूनही काम करीत असतात. त्यांना अपुरे विद्यावेतन मिळते, ही जुनी तक्रार आहे. पण अशा अनेक कारणास्तव या शिकावू डॉक्टरांच्या संघटनेने अनेकदा संपाचे हत्यार उपसलेले आहे. त्यामुळेच त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. हल्ली जो अकस्मात संप झाला, त्याची दाद म्हणूनच हायकोर्टात मागितली गेली. एका सामान्य नागरिकाने न्यायालयाचा अवमान म्हणून याचिका दाखल केली आणि डॉक्टरांच्या संघटनेची कोंडी झाली. कारण यापुर्वीच न्यायालयाला त्यांनी आकस्मिक संप करणार नसल्याचे लिहून दिलेले होते. त्याचा यावेळी भंग झाला. तेच कारण घेऊन हा याचिकाकर्ता हायकोर्टात गेला होता. त्याला योग्य दाद देऊन कोर्टाने डॉक्टर मंडळींचे कान चांगलेच उपटले आहेत. पण त्याकडे केवळ पेशेवर डॉक्टरांचा विषय म्हणून बघणे योग्य ठरणार नाही. बहुतेक पेशांमध्ये आता हीच प्रवृत्ती बोकाळली आहे. आपल्या कुठल्याही मागण्या असोत वा अडचणी असोत, त्याचा निचरा होण्यासाठी सामान्य जनतेला ओलिस ठेवण्याची वृत्ती सतत बळावत गेलेली आहे. आताही धुळे व त्याच्यानंतर मुंबईत रुग्णाच्या आप्तस्वकीयांनी डॉक्टरांना मारहाण करण्याचे निमीत्त झाले आणि विनाविलंब निवासी डॉक्टरांनी संपावर जाण्याचा निर्णय अंमलात आणला.

अर्थात डॉक्टरांना रुग्णांच्या नातलग वा निकटवर्तियांनी मारहाण करणे समर्थनीय असू शकत नाही. डॉक्टरच कशाला कुणा वकील वा सामान्य बस ड्रायव्हर कंडक्टर यांनाही मारहाण होणे समर्थनीय नाही. पण असे प्रसंग सातत्याने व सर्वत्र घडत नसतात. म्हणूनच त्यावर सार्वत्रिक बहिष्कार घातल्यासारखी प्रतिक्रीया आततायीपणाची ठरते. कारण असे निवासी डॉक्टर्स सार्वत्रिक संपावर गेले, म्हणजे सामान्यांसाठी असलेल्या आरोग्यसेवेची चाके थांबतात आणि अनेकांच्या जीवाशी खेळ होऊन जात असतो. आपल्या सुरक्षेची कुठली व्यवस्था नाही आणि असेल तिथे ती पुरेशी नाही, ही डॉक्टरांची समस्या गैरलागू नाही. पण ती इतकी जिव्हारी लागणारी वा जीवावर बेतलेली समस्या नाही. एकाददुसर्‍या घटनेने एकूणच सर्व डॉक्टरांचा जीव धोक्यात आलेला नाही, किंवा त्यांना असुरक्षित वाटण्याचे काहीही कारण नाही. पण संघटना सज्ज असली मग कुठल्याही मागणी वा कारणासाठी बेधडक संपाचे हत्यार उपसणे, ही आता नित्याची बाब झालेली आहे. कधी रिक्षावाले टॅक्सीवाले किंवा बसवालेही अशीच नागरिकांची तारांबळ उडवून देतात. असे काही केले म्हणजे दुर गावातून शहरात आलेल्या हजारो प्रवाश्यांचे हाल होतात. स्थानिक नागरिकांच्या जगण्यातही व्यत्यय निर्माण होत असतो. एकूणच नागरी जीवन अस्ताव्यस्त होऊन जाते. हे नागरिक अमूक एक सेवा आहे म्हणून तिच्यावर विसंबून आलेले असतात आणि तीच सेवा ठप्प झालेली असली, मग नागरिकांचे हाल कुत्राही खात नाही. मग तो रुग्ण असेल, प्रवासी असेल किंवा कामधंद्याला बाहेर पडलेला नागरिक असेल. त्याचा असा कुठला गुन्हा असतो, की संपवाले त्याला शिक्षा फ़र्मावत असतात? हे कुठल्याही पेशाला व प्रामुख्याने सेवाक्षेत्रात काम करणार्‍यांना शोभादायक नाही. किंबहूना आपल्या ग्राहकालाच सतावण्याचा तो लाजिरवाणा खेळ असतो. हायकोर्टाने तिकडेच लक्ष वेधले आहे.

हा विषय डॉक्टरांचा असल्याने त्यातून अन्य पेशांचा संप योग्य ठरणार नाही. कुठल्याही कारखान्यात वा उत्पादन व्यवस्थेमध्ये काम करणारे लोक एकत्र येऊन न्याय वा अन्य मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसतात. शाळांच्या किंवा बोर्डाच्या परिक्षा आल्या, मगच शिक्षक संघटनेला आपल्या तुंबलेल्या मागण्या आठवतात. त्याचा विचार होण्यासाठी मग परिक्षेवर बहिष्कार किंवा उत्तरपत्रिका उशिरा तपासणे, अशा अनेक खेळी होत असतात. यात शिक्षक म्हणून काम करणारे कर्मचारी आपण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीच खेळ करीत आहोत, हे विसरून गेले आहेत. शिक्षण क्षेत्रात सरकारने गुंतवणूक केली नव्हती, तेव्हा कुठल्याही शाळांना वा संस्थांना अनुदान मिळत नव्हते. तिथे कष्ट उपसून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवणार्‍या शिक्षकांना वेळच्या वेळी अपुराही पगार मिळू शकत नव्हता. पण त्यापैकी किती शिक्षकांनी अधिक पगार वा वाढीव वेतनासाठी संपाचे हत्यार उपसलेले होते? आपल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या काळजीने ग्रासलेले शिक्षक कुठल्याही स्वार्थापेक्षा मुलांच्या भवितव्याला प्राधान्य देत होते. डॉक्टर इतके प्रतिष्ठीत होते, कारण ते उपचाराचे भरपूर पैसे घेण्यापेक्षा रुग्णाला आत्मियतेने उपचार देण्यासाठीच ख्यातनाम होते. असे बहुतेक पेशेवर समाजात मान्यता पावलेले होते. कारण त्यांनी आपण सेवाक्षेत्रात आहोत हे लक्षात ठेवून गरजू व ग्राहकाला प्राधान्य दिलेले होते. आपल्या कुठल्याही कृतीतून पेशाला काळिमा फ़ासला जाऊ नये, यासाठी प्रत्येकजण जागरुक असायचा. आज डॉक्टर वकील वा शिक्षक अशा कुठल्या पेशामध्ये तितका प्रामाणिकपणा शिल्लक उरला आहे? नसेल, तर नुसते प्रतिष्ठेच भांडवल करता येणार नाही. गर्भपातावर प्रतिबंध असतानाही अमानुष कृत्ये करणारे कालपरवाच काही लोक पकडले गेले आहेत आणि त्यांनी गुन्हेगारानेही लाजावे असा पळपुटेपणा दाखवलेला आहे. तेव्हा कुठल्या संघटनेला जाग आली नव्हती.

चार वर्षापुर्वी बीड जिल्ह्यात सुदाम मुंडे नावाच्या डॉक्टरला बेकायदा गर्भपात करण्याच्या आरोपाखाली अटक झाली. कालपरवा सांगली जिल्ह्यात तसाच प्रकार आढळून आला. वर्षभरापुर्वी मुंबईतील प्रख्यात अशा इस्पितळात मानवी अवयव चोरून त्याचे प्रत्यारोपण करण्याची मोठी गुन्हेगारी साखळी उघडकीस आली. अशावेळी कुठल्या डॉक्टरी संघटनेने त्या अमानुष कृत्यासाठी पुढाकार घेऊन निषेधाचा सूर तरी लावला होता काय? आपल्यातला कोणी नरपशूला शोभणारे कृत्य करतो, तेव्हा त्याच्यामुळे आपल्या पेशाला अपमानित व्हावे लागते, इतकीही पेशेवरांना प्रतिष्ठा उरलेली नाही काय? आपापल्या पेशाच्या पावित्र्याला कलंक फ़ासणार्‍यांना उघडकीस आणुन, त्यांना पोलिसांच्या हवाली करण्यात कुठल्या वैद्यकीय संघटनेने पुढाकार घेतल्याचे आढळलेले नाही. एखादा शिक्षक विद्यार्थिनींशी अश्लिल चाळे करत असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर, किती शिक्षक संघटनांनी त्याविरोधातला आवाज बुलंद करण्यासाठी प्रयास केले आहेत? अशा शिक्षकांना पेशातून हाकलून लावण्यासाठी विद्यार्थिनींना थेट तक्रार देण्यासाठी एखादा विभाग शिक्षक संघटनेने उघडला असता, तर त्यांची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढली असती. विद्यार्थिनींना शिक्षकाविषयी असलेला आदर व पालकांना शिक्षकाबद्दल असलेला आत्मविश्वास अधिक वाढला असता. आपल्या पेशाची प्रतिष्ठा व पावित्र्य कायम राखण्यासाठी अशा संघटना नेमके कोणते काम करतात, किंवा कुठले प्रयास त्यांनी केले आहेत? अवैध गर्भपात व शस्त्रक्रीया रोखण्यासाठी डॉक्टरांच्या संघटनेने पुढाकार घेतल्याचे कधीच ऐकू येत नाही. खरेतर त्यांनी तसे काही केल्यास अशा गोष्टी थेट पोलिसांकडे जातील आणि गाजावाजा होण्याऐवजी गुन्हेच कमी होऊ शकतील. पण तसे कुठलेही विधायक पाऊल अशा पेशातील संघटनांनी उचलल्याचे आजवर कधी दिसलेले नाही. मग या संघटना हव्यात कशाला?

सामान्य कष्टकरी कामगार आपल्या मेहनतीचा पुरता मोबदला मिळत नाही, म्हणून संघटना बनवून मालकाला शरणागत व्हायला भाग पाडत असतो. कामगार संघर्ष झाले आणि त्यातूनच व्यावसायिक संघटनांना कायद्याने मान्यता दिली. ती मान्यता वा अधिकार हे न्यायासाठी आहेत. पण त्याचाच आधार घेऊन उदयास आलेल्या बहुतांश संघटना, आपल्या मतलबासाठी समस्त समाजाला ओलिस ठेवण्याकडे वळत गेल्या. त्यातून त्यांचे स्वार्थ साधलेही गेले असतील. पण क्रमाक्रमाने व्यावसायिक गुन्हेगारीसाठी त्याच शक्तीचा अनाठायी वापर होऊ लागला. पर्यायाने अशा कुठल्याही व्यवसायाची प्रतिष्ठा रसातळाला गेलेली आहे. हायकोर्टाने निवासी डॉक्टरांच्या संपावर नुसते ताशेरे झाडलेले नाहीत, तर या संपातून डॉक्टरांनी आपल्या पेशाला काळिमा फ़ासला, असे खडेबोल कोर्टाने ऐकवलेले आहेत. त्याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. डॉक्टरांचे कर्तव्य रुग्णाच्या आरोग्याशी जोडलेले असते आणि त्याचाच विसर त्या संघटनेतील मंडळींना पडला असल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणून दिलेले आहे. कोर्टाने हल्ल्याचे समर्थन केलेले नाही. पण प्रतिकुल परिस्थितीतही डॉक्टरांना आपले कर्तव्य विसरत कामा नये, याची आठवण करून दिलेली आहे. कामावर असताना आपले जीवन सुरक्षित नाही असे सर्वच निवासी डॉक्टरांना वाटत असेल, तर त्यांनी तिथे राहू नये. राजिनामे देऊन चालते व्हावे. त्यांच्या जागी सरकार नव्या शिकावू डॉक्टर विद्यार्थ्याना नेमू शकते, असेच त्यातून स्पष्ट केले आहे. कारण निवासी डॉक्टर हा समाजावर उपकार करत नसून, त्याला रुग्णांच्या आजारावर उपचार करताना नवे काही शिकता येत असते. त्यातूनच प्राविण्य मिळवता येत असते. म्हणूनच उपकारकर्ता असल्याच्या थाटात या डॉक्टरांनी समाजाला ओलिस ठेवण्याचा उद्योग थांबवावा, अशी तंबीच देण्यात आलेली आहे. हे कोर्टाला सांगावे लागले ते डॉक्टरी पेशाला नक्कीच भूषणावह नाही.

पण सवाल एकट्या डॉक्टरी पेशाचा नसून, कुठल्याही सेवाभावी पेशाची तीच कहाणी आहे. त्यात पैसा कमावण्याला इतके प्राधान्य मिळालेले आहे, की पेशाचे पावित्र्यच रसातळाला गेलेले आहे. मध्यंतरी कुठल्या इस्पितळात रुग्णाचा आप्तेष्ट पैसे देत नाही म्हणून शुश्रूषा सेवकाने चाकाची खुर्ची नाकारली. अर्भकाला जमिनीवर फ़ेकून दिल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महागड्या इस्पितळात पैशाशिवाय पान हलत नाही. साध्या गोष्टींसाठी वारेमाप पैसे उकळले जातात किंवा अकारण वेगवेगळ्या तपासण्या करून घेतल्या जातात. त्यातून डॉक्टरांना हिस्सा मिळतो, म्हणून रुग्णांचे असे शोषण चालते. आपल्या पेशात शिरलेल्या व सोकावलेल्या अशा मनोवृत्तीला हद्दपार करण्यासाठी कुठली संघटना पुढाकार घेत नाही. अशाच अनेक अपप्रवृत्तीच्या विरोधात तुंबलेला राग जेव्हा उफ़ाळून येतो, तेव्हा त्यांना आपली सुरक्षा धोक्यात असल्याचा साक्षात्कार होतो. हा राग कुणामुळे उफ़ाळून येतो, याचा अभ्यास संघटनांनी केला पाहिजे. आरोग्य व्यवस्था किंवा वैद्यकीय सेवा सामान्यांच्या हाताबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळेच तिथे होणारा खर्च वाया गेला, तर जुगार हरल्यासारख्या संतप्त प्रतिक्रीया उमटत असतात. हजारो लाखो रुपयांची किंमत मोजूनही उपचार योग्य झाला नाही, तर असा साचलेला राग उफ़ाळून येत असतो. जेव्हा असे खर्चिक उपचार व इस्पितळे नव्हती, तेव्हा कुठल्या डॉक्टर वा इस्पितळावर हल्ले झाल्याची बातमी येत नसे. कारण पैसे दुय्यम होते आणि डॉक्टरांनी आपल्या परीने सर्वतोपरी प्रयास केला, याविषयी कुणाच्याही मनात शंका नसाय़ची. त्या विश्वासाची जागा आज शंका व अविश्वासाने व्यापलेली आहे. त्यामुळेच अशा घटना वाढत गेल्या आहेत. त्यावर संपाचे हत्यार उपसणे हा उपाय नसून, गमावलेला लोकांचा विश्वास नव्याने संपादन करणे. तोही नम्रतेने सेवाभावी वर्तनातून मिळवता येईल. मग डॉक्टरकडून चुक वा लूट हा अपवाद होईल आणि कुठल्याही व्यावसायिक क्षेत्रात वादाला जागा शिल्लक उरणार नाही. आज तरी आरोग्य क्षेत्रात फ़सवणूक वा शोषण हा नियम झाला आहे. तो बदलण्याची गरज आहे.

गोंधळाची साफ़सफ़ाई

MLAs suspended के लिए चित्र परिणाम
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमुक्तीचा विषय बराच गाजला आणि त्यात आजवरच्या संसदीय शिस्तीलाही तडा गेला आहे. तसे बघितल्यास विधीमंडळाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे, ही बाब आता नवी राहिलेली नाही. देशातल्या कुठल्याही विधानसभेत तसे प्रकार वारंवार घडलेले आहेत आणि संसदेत तर आजकाल काम बंद पाडण्यालाच पुरूषार्थ मानण्याची पद्धत झाली आहे. त्यामुळेच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना अनेक आमदारांनी सतत गदारोळ केला. यात नवे काहीच नव्हते. नाविन्यपुर्ण असेल तर अशा १९ आमदारांचे झालेले निलंबन होय. कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकूण १९ आमदारांना डिसेंबरपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आणि सभागृहाने तो संमतही केलेला आहे. त्यामुळेच आता ते निलंबन मागे घेतले जावे, म्हणून ओरडा चालू आहे. यापुर्वी मागल्या विधानसभेत अशी घटना घडलेली होती. नव्या आमदारांचा शपथविधी चालू असताना समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबु आझमी यांनी मराठीत शपथ घेण्याऐवजी हिंदीत शपथ घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर मनसेच्या आमदारांनी धुमाकुळ घातला होता. त्या चारही आमदारांना चक्क चार वर्षासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव पहिल्या दिवशीच संमत झाला होता. त्यापैकी वांजळे नावाचे आमदार आज हयात नाहीत आणि राम कदम नावाचे आमदार पक्ष बदलून भाजपात दाखल झालेले आहेत. त्यानंतरची घटना म्हणजे विद्यमान विधानसभेत नव्या सरकारचा विश्वास प्रस्ताव आला असताना इतका गोंधळ घातला गेला, की सभापतींना बहूमत मोजताही आले नाही आणि विश्वास व्यक्त झाल्याचा निर्णय सभापतींनी देऊन टाकला होता. अखेरीस त्याच्या विरोधात प्रकाश आंबेडकर यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन तो विश्वास प्रस्ताव घटनाबाह्य असल्याचा दावा केलेला होता.

अर्थात आजकाल सगळ्याच पक्षांकडून असा प्रमाद होत असतो आणि आपल्या सोयीनुसार त्याविषयी खुलासे व युक्तीवाद केले जात असतात. नोटाबंदीनंतर संसदेच्या झालेल्या अधिवेशनात कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संपुर्ण हिवाळी अधिवेशन वाया घालवण्यात आले होते. तेव्हा राहुल गांधी यांनी आपल्याला बोलू दिले जात नाही, अशी तक्रार केलेली होती. पण वास्तवात सत्ताधारी पक्षाचा कोणीही बोलायला उभा राहिला, मग गोंधळ घातला जात होता आणि प्रस्तावावर विरोधकांचे मतप्रदर्शन झाल्यावर गोंधळाला आरंभ व्हायचा. त्याची मोठी किंमत कॉग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह मायावतींना उत्तरप्रदेश निवडणूकीत मोजावी लागलेली आहे. वास्तविक अशा बाबतीत राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी वारंवार नाराजी प्रकट केलेली होती. संसद वा कायदेमंडळ हे विरोधकांसाठी लोकशाहीतले सर्वात उच्च व महत्वाचे व्यासपीठ आहे. तिथे जितके मनसोक्त व्यक्त होता येईल, त्यावर लोकशाहीचे आरोग्य सुरक्षित असते. पण गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाणार असेल, तर सरकारला कुठलेही उत्तरदायित्व शिल्लक रहात नाही. कारण कायदेमंडळातच विरोधक सरकारला धारेवर धरू शकत असतात आणि प्रत्येक निर्णयाचा जाब मागू शकत असतात. तेच व्यासपीठ बंद पाडले, तर विरोधकांना आवाजच शिल्लक रहाणार नाही. म्हणूनच राष्ट्रपतींनी या गोधळबाजीला सांसर्गिक आजार म्हटलेले आहे. अगदी अलिकडे मुंबईत ‘इंडियाटुडे’ सेमिनार झाला, तिथे बोलतानाही मुखर्जी यांनी आपल्या मताचा पुनरूच्चार केला होता आणि त्याच मुंबईत असलेल्या राज्य विधानसभेच्या सभागृहात १९ आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय व्हावा, ही अतिशय निराश करणारी बाब आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाशी रागलोभ असू शकतात. पण राष्ट्रपती काही सांगतात, त्याचा तरी मान राखला जायला नको काय?

अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडत असतात, तेव्हा वादाला जागाच नसते. कारण त्या अर्थविधेयकातले दोष विरोधक काढू शकतात. पण रोखण्याचा अधिकार कुणालाही नसतो. मग शेतकरी कर्जमाफ़ीचा विषय घेऊन, त्यात व्यत्यय आणण्यातून काय साधले गेले? शेतकरी आत्महत्या आजच्या नाहीत. आज विरोधात बसलेल्यांच्या पक्षाचे सरकार होते, तेव्हाही आत्महत्या होत राहिल्या आहेत आणि तेव्हा कर्जमाफ़ीचा कुठलाही निर्णय त्या सरकारनेही घेतलेला नव्हता. २००८ सालात कर्जमाफ़ीचा एक निर्णय तेव्हाच्या युपीए सरकारने घेतलेला होता. देशभरातील शेतकर्‍यांची ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ़ केलेली होती. पण त्यानंतरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, की नव्याने कर्जमाफ़ी देण्यात आलेली नव्हती. इतकी वर्षे हेच विरोधक दुसर्‍या पक्षाचे सरकार येऊन कर्जमाफ़ीचे आंदोलन करण्याची संधी शोधत होते काय? त्यांच्या पक्षाचे सरकार असताना त्यांनी असाच गोंधळ कशाला घातला नव्हता? आपल्याच सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याच्या धमक्या देत, त्यांनाही सरकारला वाकवता आलेच असते. पण त्यापैकी काही झाले नाही आणि आताच त्यांना आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा मोठा पुळका आलेला आहे. त्याला मगरीचे अश्रू असेही म्हणतात. किंबहूना आपल्याला निलंबित केले जावे, यासाठीच असा गोंधळ घातला जात असेल, तर अशा सदस्यांविषयी काही दुरगामी निर्णय घेत नियमही बनवायला हवेत. कारण कायदेमंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत असतो. तेच कामकाज बंद पाडणारे प्रत्यक्षात काही कोटी रुपयांची बुडवेगिरी करीत असतात. मग त्यांना माफ़ कशाला करायचे? सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न याच्याशीच जोडायला काय हरकत आहे?

बाहेर बाकीच्या राज्यात सर्वसामान्य जनतेने कसे जगावे व कोणते दंडक पाळावेत, त्याचा आराखडा ठरवणार्‍या व्यासपीठाला कायदेमंडळ म्हटले जाते. तिथले कामकाज नियम व कायद्यानुसार होणार नसेल, तर हे लोकप्रतिनिधी कोणता संदेश सामान्य जनतेला पाठवत असतात? इतके झाल्यावर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांसह राजभवन गाठले गेले. तिथे राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली. सभागृहाच्या कामकाजात राज्यपाल किती हस्तक्षेप करू शकतात? बहूमताचा निर्णय राज्यपालाने करता कामा नये, तर सभागृहाने करायचा असतो. मग सभागृहातील कुठल्या निर्णयाविरुद्ध राज्यपालांकडे तरी कशी दाद मागता येईल? पण तसे झाले आहे आणि त्यामागचा हेतू साफ़ आहे. सत्ताधारी पक्ष बेताल वागतो आहे आणि त्याला सत्तेची मस्ती चढली आहे; असे जनमानसात ठसवायचे आहे. म्हणून मग गोंधळ घालणारे सहानुभूती संपादन करण्यासाठी असे आपणच पिडीत असल्याचे देखावे उभे करीत असतत. ज्या आमदारांचे निलंबन झाले आहे, त्यांनी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले व अकारणच त्यांचे निलंबन झाले आहे, असा कोणाचा दावा आहे काय? नेत्यांनी आपल्या अनुयायी आमदारांना सभागृहाची शिस्त व प्रतिष्ठा राखण्यास शिकवायचे असते. त्याचेही भान सुटलेले आहे. उलट गोंधळ घालणार्‍यांच्या मागे पक्ष नेतेही फ़रफ़टलेले आहेत. अशा गोंधळ घालण्याने प्रसिद्धी भरपूर मिळते. पण लोकमत अशा प्रतिनिधींविषयी वाईटच होत असते. म्हणून तर नेमक्या गोंधळ्या पक्ष व त्याच्याच उमेदवारांना उत्तरप्रदेशात मतदाराने धडा शिकवला आहे. राजकारण माध्यमातून नव्हेतर जनतेमधून व विधीमंडळाचया व्यासपीठावरून सभ्यपणे खेळले जावे, असाच इशारा त्यातून मतदार देतो आहे. तो समजून घेतला नाही, तर मतदारालाच साफ़सफ़ाई करावी लागते. सभापती काही महिन्यांचे निलंबन करतात. मतदार संपुर्ण पाच वर्षासाठीच निलंबित करून टाकतात.