Wednesday, November 30, 2016

परस्पर विरोधातली एकजुट

Image result for mamta nitish lalu

यापुढे आपला पक्ष स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नाही, हे सोनिया गांधींनी खुप पुर्वीच ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी विविध लहानमोठ्या पक्षांच्या व नेत्यांच्या घरी जाऊन पायर्‍या झिजवण्याचे कष्ट घेतले होते. यातले बहुतांश पक्ष आपल्या वैचारिक धोरणापेक्षा भाजपाविरोधाने पछाडलेले आहेत आणि त्यांच्या त्याच भावनेला खतपाणी घातले, तर आणखी काही वर्षे कॉग्रेसला सत्तेची उब घेता येईल, हे सोनिया ओळखून होत्या. म्हणूनच आरंभी त्यांनी वाजपेयी सरकारला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांची एकजूट बांधली आणि सत्ता हाती आल्यावर तमाम भाजपा विरोधकांना खेळवले होते. आपल्या अहंकार व तत्वहीन द्वेषाने पछाडलेल्यांना असे खेळवणे सहजशक्य असते. दहा वर्षे सोनियांनी ते करून दाखवले. पण त्याचा लाभ उठवून नव्याने कॉग्रेसची संघटना उभी करण्याचा विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्याचेच दुष्परिणाम त्यांना आज भोगावे लागत आहेत. दुसरी गोष्ट अशी, की सत्तेत आल्यावर त्यांनी पक्षातील नेत्यांना कायम दुबळे ठेवले आणि आपल्यापाशी प्रचंड बहूमताची सत्ता असल्याप्रमाणे मुजोरी केलेली होती. अशा स्थितीत त्यांनी राहुलना आपला वारस म्हणून पुढे आणण्याची घाईसुद्धा केली. मात्र या मुलापाशी किरकोळ व्यवहारी अक्कलही नसल्याने, त्याने हाती आलेल्या अधिकारात उरल्यसुरल्या कॉग्रेसचा बट्ट्याबोळ करून टाकला. परिणामी आजची दुबळी शक्तीहीन कॉग्रेस शिल्लक उरली आहे. अशी कॉग्रेस कुठल्याही एका राज्यात स्वबळाने सत्तेवर येण्याइतकी सबळ राहिलेली नाही. पण पंतप्रधान पदावर फ़क्त इंदिराजींचा वारस बसू शकतो, ही मानसिकता त्या पक्षाला सतावते आहे. थोडक्यात आज कॉग्रेस समोर नव्याने पक्षाची संघटना बांधणे वा पक्षाला उभारी देणे, असा प्राधान्याचा विषय नसून राहुल गांधींचे नेतृत्व स्विकारायला अन्य पक्षांना भाग पाडणे, असा एककलमी कार्यक्रम त्या पक्षासमोर आहे.

नोटाबंदीच्या घोषणेला आता तीन आठवड्याचा कालावधी उलटून गेला आहे. दोन आठवडे संसद ठप्प करण्याचा मोठा पराक्रम विरोधकांनी केला आहे. पण त्यातून त्यांनी साधले काय, हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. कारण त्याच दरम्यान झालेल्या बहुतांश निवडणूकात कुठेही नोटाबंदीचा प्रभाव पडू शकलेला नाही. ज्या पक्षाची जिथे ताकद होती, तिथे त्यालाच यश मिळाले. पण दरम्यान विरोधकांना मोदींनी एकजुट होण्याची अपुर्व संधी दिली, त्याचा पुरता विचका विरोधकांनी करून दाखवला आहे. संसदचे कामकाज ठप्प करण्यापलिकडे कुठलीही संसदबाह्य कृती विरोधकांना एकजुटीने पार पाडता आली नाही, की सादर करता आलेली नाही. त्याचे एकमेव कारण राहुल गांधी यांचा पोरकटपणा इतकेच आहे. तमाम विरोधकांनी आपले नेतृत्व विनाअट पत्करावे, अशी काहीशी समजूत राहुल गांधी व त्यांच्या समर्थकांनी करून घेतली आहे. केजरीवाल, ममता वा लालू-डावे इत्यादी स्वतंत्र पक्ष असून, ते कॉग्रेसच्या विविध शाखा नाहीत, हे अजून तरी राहुलच्या डोक्यात शिरलेले नाही. म्हणूनच त्यांनी कुठलाही निर्णय घ्यावा आणि त्यांच्यामागे अन्य पक्षांनी फ़रफ़टावे, असे होऊ शकलेले नाही. त्यासाठी वारंवार नेत्यांच्या बैठका होतात आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होताना जनतेला बघायला मिळालेले नाही. कारण यातील प्रत्येकाला मोदींना हटवून पंतप्रधान व्हायचे आहे आणि त्यासाठी अन्य नेत्यांनी व पक्षांनी आपल्यामागे निमूट येऊन उभे रहावे, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. म्हणून मग ममता आपल्या परीने भारतबंद घोषित करतात, तर डावे आपलाच काही निर्णय जाहिर करतात. कॉग्रेसला आपण कोणाच्या समवेत आहोत आणि कोण आपल्याबरोबर आहे, त्याचा थांगपत्ता नसतो. अशी एकूण दुर्दशा आहे. किंबहूना मोदी हटवल्यानंतर नेता कोण, हाच त्यांच्यातला अघोषित वाद वा मतभेद आहे.

आजवर नितीशकुमार हे मोदींना पर्याय मानले जात होते. पण गेल्या वर्षभरात लालूंना सोबत घेऊन सत्ता टिकवताना, त्यांना बिहारचे पुन्हा जंगलराज होताना बघण्याची नामूष्की आलेली आहे. त्यापासून सुटका करून घ्यायला नितीश उतावळे होत चालले आहेत. म्हणून की काय त्यांनी नोटाबंदीचे स्वागत करून मोदींच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला असे समजले गेले. तर बिहारमधील त्यांचे सहयोगी लालू नोटाबंदीच्या विरुद्ध उभे राहिले आणि त्यांच्या पत्नी माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवींनी नितीशकुमारची निंदानालस्ती घाणेरड्या भाषेत करण्यापर्यंत मजल मारली. पण त्यामुळे बिहारचे महागठबंधन धोक्यात आल्याचे बघून, लालूंनी चक्क माघार घेतली आहे. आरंभीच्या काळात नोटाबंदीला कडाडून विरोध करणारे लालूही आता त्या बंदीचे स्वागत करून अंमलबजावणीच्या चुकांना विरोध करत असल्याची कोलांटी उडी मारू लागले आहेत. दुसरीकडे ममताच्या विरोधी भूमिकेला तात्कळ पाठींबा देणार्‍या केजरीवाल यांनी त्यांच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे टाळले. राहुल गांधींसह कॉग्रेसचे सर्वच नेते ममता व केजरीवाल यांच्यापासून दुर राहिले आहेत. थोडक्यात संसद ठप्प करण्यापलिकडे विरोधकांना कुठल्याही एका बाबतीत एकमत दाखवता आलेले नाही. याचे कारण त्यांना आतापासून पुढल्या लोकसभेचे वेध लागलेले आहेत. २०११ पासून मोदींना पर्याय म्हणून मैदानात आलेल्या नितीशना आता बिहार हातचा जाण्याचा धोका पुन्हा जाणवू लागल्याने, त्यांनी पंतप्रधान होण्याची आशा सोडून दिलेली असावी. तर ममता स्वत:ला पर्यायी पंतप्रधान म्हणून पेश करू लागल्या आहेत. केजरीवाल आधीपासून त्याच स्पर्धेत आहेत. राहुल तर जन्मत:च स्पर्धक आहेत. सहाजिकच त्यापैकी कोणालाही नोटाबंदीमुळे लोकांचे काय हाल होत आहेत, त्याविषयी कुठलेही कर्तव्य नाही. केवळ आपले देशव्यापी नेतृत्व साध्य करण्यासाठी त्यांना विरोधकांची एकजुट हवी आहे.

साध्यासरळ भाषेत सांगायचे, तर प्रत्येकाला मोदींना हटवायचे आहे. पण ते आपल्याच नेतृत्वाखाली हटवले जावे, असा त्यांचा अट्टाहास आहे. तसे होणार नसेल तर त्या एकजुटीची त्यांना गरज वाटत नाही. किंबहूना मोदी हटवण्यापेक्षा आपल्या स्पर्धेतील अन्य स्पर्धकांना हटवण्याचे राजकारण सध्या जोरात चाललेले आहे. वरकरणी हेच सर्व नेते मोदी विरोधात एकसुराने बोलतात. पण मनोमन त्यांनी परस्परांना शह काटशह देण्याच्या खेळी चालविल्या आहेत. दुसर्‍याचा कार्यक्रम वा घोषणा कशी फ़सावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू असतात. या गडबडीचा लाभ उठवून आपापले अंतस्थ हेतूही साध्य करण्याचे डावपेचही खेळले जात आहेत. उदाहरणार्थ नोटाबंदीचे समर्थन नितीशनी केले आणि बिहारचे गठबंधन धोक्यात आल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. जदयु व भाजपाच्या बेरजेनेही नितीश मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतील, हे गणित ओळखून, लालूंना शरणागती पत्करावी लागली आहे. त्यांनी नोटाबंदीचा विरोध सौम्य करून अंमलबजवणीचा त्रास बोलायला आरंभ केला आहे. म्हणजेच नितीशनी संधी साधून लालूंना त्यांची जागा दाखवली आहे. ममता नितीशना डावलून मुलायम वा लालूंशी संपर्क साधू लागल्या आहेत. तर ममताच मोदींना पर्याय बनू बघत असल्याने, केजरीवाल यांच्यासह कॉग्रेसच्या राहुलनिष्ठांची झोप उडाली आहे. थोडक्यात पुढल्या निवडणूकीत मोदी व भाजपाचा पराभव होऊन मिळू शकणार्‍या सत्तेवर कब्जा मिळावा, म्हणून आजच मोदी विरोधकांनी एकमेकांच्या उरावर बसण्याचे डावपेच सुरू केलेले आहेत. अशा स्थितीत मोदींना चिंता करण्याचे काही कारण उरत नाही. उलट तेच अतिशय चतुराईने विरोधकातल्या अशा आपमतलबी डावपेचांना खतपाणी घालून प्रोत्साहन देत असल्यास नवल नाही. सत्तेत बसुन आपल्याच विरोधकांना मोहरे व प्यादे असल्याप्रमाणे खेळवण्याची ही कलाच खरे धुर्त राजकारण नाही काय?

मोदी हे वाजपेयी नाहीत

Image result for modi vajpayee

हजार पाचशेच्या नोटा बदलताना मुळातच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ढवळून काढण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हेतू होता. त्यांनी तसे त्या घोषणेतच बोलून दाखवलेले होते. पण नंतरचा घटनाक्रम बघता, नोटाबंदीने देशाचे राजकारण पुरते ढवळून निघाले आहे. महिनाभरापुर्वी प्रत्येक नेता व राजकीय पक्षाची जी आधी ठरलेली जाहिर राजकीय भूमिका होती, त्यात मोठमोठ्या उलथापालथी घडताना दिसत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाला आरंभापासून को्ण विरोध करणार हे ठरलेले होते. पण अकस्मात त्यात शिवसेनेने प्रवेश केला आणि मोदींना आपले सहकारी पक्षही सोबत राखता येत नसल्याची टिका झाली होती. पण आता तीन आठवडे उलटून गेल्यावर चित्र कमालीच्या वेगाने पालटू लागलेले दिसते आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे अचानक आजवरचे कट्टर विरोधक व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मोदींच्या त्याच निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. नुसते समर्थन करून नितीश थांबले नाहीत, तर मोदींच्या या धाडसासाठी त्यांच्याच पाठीशी आपण उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना केले. खरे तर त्यामुळे त्यांच्याच पक्षातल्या अनेकांची तारांबळ उडाली. कारण मोदी काहीही करतील, त्याला विरोधच करण्याचे जदयुचे धोरण ठरलेले होते. अशा बाबतीत सरकारला समर्थन देण्यास वेळोवेळी पुढे आलेले ओडीशा़चे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक, यांचा पाठींबा मोदींनी गृहीत धरलेला होता. पण नितीशचे मतपरिवर्तन हा राजकीय गरजेच्या वेळी बोनस होता. मात्र त्यामुळे नुसती जदयुमध्ये खळबळ माजली नाही, तर बिहारच्या सत्तारूढ महागठबंधन आघाडीतही गडबड सुरू झाली. कारण त्या सत्तेत कॉग्रेस व लालू भागिदार आहेत. त्यामुळे नितीशना रोखण्यासाठी लालू व सोनिया यांच्यात खलबते झाली. पण नितीश बदलणे दूरची गोष्ट झाली. प्रत्यक्षात लालूंनीच कोलांटी उडी मारली आहे.

आठवडाभर आधी लालूंचा पक्ष नोटाबंदीवर तुटून पडला होता व देशाचे वाटोळे करणारा निर्णय; अशी त्यांनी नोटाबंदीची हेटाळणी केलेली होती. मोदींचे नितीशनी कौतुक केल्यावर घाईघाईने लालूंनी सोनियांशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर त्यांनी बुधवारी आपल्या आमदारांसह नितीशची भेट घेतली. खरे तर त्यानंतर नितीश आधी घेतलेली नोटाबंदी समर्थनाची भूमिका शिथील करतील, अशी अपेक्षा होती. पण झाले उलटेच! लालूंनी नितीश भेटीनंतर स्वत:च नोटाबंदीचे समर्थन सुरू केले आहे. आपला विरोध नोटाबंदीला नव्हता, तर त्यातून सामान्य माणसाला होणार्‍या त्रासासाठी होता; असे लालूंनी म्हटले आहे. लालूंचा आधीचा पवित्रा बघूनच ममतांनी बिहारमध्ये नोटाबंदीच्या विरोधात मोठी सभा योजण्याची घोषणा केली होती. तिथे लालूही उपस्थित रहातील अशी अपेक्षा होती. पण ममता पाटण्याला पोहोचल्या, तेव्हा लालूंनी त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवली होती. ममतांना नोटाबंदी मान्य नसून, त्यांनी जुन्या नोटा वापरण्याची आजही मोकळीक असावी, असा आग्रह धरला आहे. सहाजिकच लालूंच्या नव्या भूमिकेने ममताचा उत्साह मावळला आहे. पण त्याहीपेक्षा दिल्लीत कॉग्रेसची तारांबळ करून टाकली आहे. तिथे नितीशच्या जदयुचे सदस्य कॉग्रेससोबत कामकाज ठप्प करण्यात गर्क असताना, बिहारमध्ये नितीशनी नवी समस्या उभी केलेली आहे. लालूंनाही नितीशनी पटवल्याने संसदेतील नोटाबंदी विरोधाची धार बोथट होण्याची स्थिती येत चालली आहे. लालूंची चिंता आणि कॉग्रेसचे राजकारण वेगवेगळे आहे. लालूंना दिल्लीची पर्वा नाही. दिर्घकाळानंतर बिहारमध्ये हाती आलेली सत्ता त्यांना गमवायची नाही. त्यांच्या दोन मुलांना मिळालेली मंत्रीपदे अधिक महत्वाची आहेत. म्हणूनच नितीश भाजपच्या गोटात जाऊन चालणार नाही. किंबहूना तेच दुखणे ओळखून नितीशनी लालूंना नोटाबंदीच्या समर्थनाला उभे रहायची वेळ आणलेली आहे.

ज्या विरोधकांपाशी कुठलेही ध्येय वा उद्दीष्ट नसते, त्यांना भवितव्य नसते. नरेंद्र मोदी यांना आपली सत्ता टिकवण्याची चिंता नाही, हेच त्यांचे सर्वात मोठे बळ आहे. ही बाब विसरून त्यांच्या विरोधातले राजकारण करता येणार नाही. जे कोणी विरोधक मोदींची अडवणूक करायला टपलेले आहेत, त्यांना अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोदी यातला फ़रक अजून समजून घेता आलेला नाही. वाजपेयी हा सभ्य माणूस होता. मोदीही सभ्य असले तरी चांगुलपणाचा गैरफ़ायदा घेणार्‍यांशीही चांगुलपणा दाखवण्याइतकी त्यांची नम्रता नाही. म्हणूनच चांगुलपणा दाखवण्यासाठी डावपेचांना शरण जाणे वा त्यापुढे नांगी टाकणे; हा मोदींचा स्वभाव नाही. ते बोलून कोणाला ‘मन की बात’ सांगत नाहीत. तर कृतीतून मनकी बात करत असतात. त्यामुळेच आपल्याला विरोधक कुठे गोत्यात टाकू बघतील वा टाकतील, त्याचा मोदी आधीपासून विचार करत असतात. त्याप्रमाणे विरोधकांनी डाव खेळला, की त्याला चोख उत्तर देण्याची सज्जता त्यांनी ठेवलेली असते. विरोधकांचा डाव त्यांच्यावरच उलटून टाकायचा आणि गंमत बघत उभे रहायचे, ही मोदीशैली आहे. म्हणूनच नोटाबंदीला विरोध होताच मोदी डळमळून गेले नाहीत. अगदी देशभर बॅन्कांच्या दारात रांगा लागल्या आणि लोक हैराण झाले, तरी मोदी आपल्य निर्णयावर ठाम राहिले. त्यांनी आधी विरोधकांना एकजुटीने ओरडू दिले आणि मग त्यातून एकेकाला बाजूला काढण्याचा खेळ सुरू केला. मग विरोधकांचे आपसातच बेबनाव होतील याची प्रतिक्षा केली. विरोधकांच्या दुबळ्या बाजू आपल्या सरशीसाठी वापरण्यातही मोदी वाकबगार आहेत. तेच आताही घडले आहे. नितीश मनापासून आपले कौतुक करणार नाहीत, हे मोदींना कळते. पण नितीश-लालू वा नितीश-ममता यांच्यातले मतभेद यावेळी उपयोगी येऊ शकतात, हे मोदींनी आधीच ताडलेले होते. त्याचा परिणाम विखुरलेल्या विरोधकांच्या रुपाने समोर येतो आहे.

पहिल्या दिवशी एकसुरात नोटाबंदी विरुद्ध बोलणार्‍या विरोधकांचे आता बेसूर व भेसूर आपल्याला ऐकू येत आहेत. निवडणूक निकालापासून बोजवारा उडालेल्या भारतबंदच्या परिणामातून विरोधाचा विचका आपण बघितलेला आहे. दरम्यान आठ लाख कोटीहून अधिक जुन्या नोटा जमा झालेल्या असून, आणखी दोन लाख कोटी जमा होण्याची शक्यता आहे. उरलेल्या तीन लाख कोटी परत येणार नाहीत. तितका काळापैसा मातीमोल केल्याचा दावा मोदी करू शकतात. शिवाय ज्या नोटा जमा झाल्यात त्याची छाननी करून सरकारी तिजोरीत जमा होणार्‍या पैशातून मोठ्या जनहिताच्या योजना घेऊ शकतात. त्याचे श्रेय रांगेत उभ्या राहून त्रास काढणार्‍या जनतेला देऊन सहानुभूती मिळवू शकतात. दोन महिन्यांनी पुरेसे चलन बाजारात आल्यावर धावपळ कमी होईल. तेव्हा लोकांना या त्रासाचे स्मरण राहिलेले नसेल. पण त्यातून जमा झालेल्या कोट्य़वधी रुपयांच्या रकमेचे श्रेय जनतेला आपलीच पाठ थोपटून घेण्यात अभिमान वाटू शकतो. शिवाय जे काही किरकोळ लाभ मिळतील, तेच लक्षात रहातात. अशावेळी ज्यांनी नोटाबंदीला कडाडून वा अन्य मार्गाने विरोध केला, त्यांच्याविषयी जनमानसात संशय निर्माण होतो. तोच तर मोदींचा खरा हेतू आहे. ती राजकीय लबाडी आहे, यात शंका नाही. पण राजकारणात लोकमत आपल्या बाजूने फ़िरवण्यासाठी कुठलाही राजकारणी अशीच चतुराई करीत असतो. मोदींच्या या सापळ्यात विरोधकांनी स्वत:ला ढकलून दिले आहे आणि म्हणूनच त्यातून राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ लागलेली आहे. नितीश यांनी मोदीचे कौतुक केले वा लालूंना भूमिका बदलण्यास भाग पाडले, ही त्याची सुरूवात आहे. काही महिन्यांनी अर्थसंकल्प मांडला गेल्यावर अनेक अभ्यासक जाणकाराचे डोळे उघडतील. कारण मोदी हे वाजपेयी नाहीत, हे अनेकांच्या लक्षात येऊ लागलेले असेल.

कोण जिंकला कोण हरला?

Image result for maharashtra election

महाराष्ट्रातील दिडशेच्या आसपास नगरपालिका परिषदांचे निकाल हाती येत असताना हा लेख लिहीत आहे. जे काही मोजके निकाल समोर आलेले आहेत, त्याकडे बघता आजवरच्या मतदानाचा पॅटर्न बदललेला दिसत नाही. अर्थात तसे असले तरी प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने निकालांचा अर्थ लावायला मोकळा आहे. तेही नेहमीचेच झाले आहे. आपल्या सोयीची माहिती उचलून त्यानुसार कसे लोकमत अमूक पक्षाच्या बाजूला झुकले वा विरोधात गेले आहे, ते सांगण्याचा प्रयास नवा नाही. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षाचे समर्थक वा विरोधक या निकालांचे वेगवेगळे अर्थ लावत आहेत. सहाजिकच त्याला स्थानिक व प्रासंगिक संदर्भ जोडले जात असतात. सध्या देशामध्ये नोटाबंदीचे काहुर माजलेले असताना त्याचा संदर्भ या निकालांशी जोडला गेल्यास नवल नाही. त्यामुळेच अमूक नगरपालिकेत भाजपाच्या विरोधात मत गेले असेल, तर त्या मतदाराने नोटाबंदीच्या विरोधात कौल दिला; असेही म्हटले जाऊ शकते. पण तो विषय त्या एका नगरपालिकेच्या पुरता मर्यादित नसतो. जिथे भाजपाचा उमेदवार किंवा पक्ष जिंकला असेल, तिथे मग मतदाराला नोटाबंदीचा लाभ मिळाला, असा अर्थ घ्यायचा काय? मुद्दा इतकाच, की नगरपालिका वा विधानसभा यामध्ये फ़रक काय असतो, त्याची जाण मतदाराला नेमकी असते. म्हणूनच तो अशा राष्ट्रीय विषयावर विसंबून स्थानिक जागांचे मतदान करत नाही. काही किरकोळ प्रमाणात अशा विषयांचा प्रभाव मतदानावर पडू शकतो. पण त्यामुळे एकूण निकालावर परिणाम होण्याची बिलकुल शक्यता नसते. म्हणूनच नोटाबंदीशी वा केंद्राच्या कुठल्या निर्णयाशी ह्या निकालांचा संदर्भ जोडून, त्या मतदानाचा अर्थ लावणे संपुर्ण गैरलागू आहे. किंबहूना त्यावरून एकूणच कुठल्या पक्षाचा प्रभाव वाढला वा कमी झाला, त्याचेही गणित मांडण्याला अर्थ नाही. कारण हा निकाल स्थानिक नेते व प्रभावाशी संबंधित आहे.

रोहा नगरपालिका पुन्हा एकदा सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादीला जिंकून दिलेली आहे. ते त्या पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्यासाठी तो विजय महत्वाचा होता. अखेरच्या क्षणी त्यांच्याच पुतण्याने पक्षांतर करून शिवसेनेत प्रवेश केला आणि नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळवलेली होती. पण त्याचा पराभव करून राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने यश मिळवले. म्हणजेच रोह्यातील सुनील तटकरे यांचा प्रभाव पुन्हा एकदा सिद्ध झाला. त्याहीपेक्षा त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असे कुठलेही पर्यायी नेतृत्व विरोधी पक्ष तिथे निर्माण करू शकलेले नाहीत, असाही त्याचा अर्थ आहे. मुळातच तटकरे यांच्या पुतण्याला फ़ोडून त्याच्याच गळ्यात उमेदवारीची माळ घालणे, म्हणजे पराभवाची कबुली होती. निकालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. राज्यातील अनेक नगरपालिकांमध्ये असेच घडलेले आहे. अगदी जिथे प्रस्थापित पक्ष व नेतृत्वही उखडले गेले, त्याचाही असाच विचार करता येईल. जिथे जुन्या प्रभावी नेतृत्व किंवा पक्षाला पर्याय उभा करण्यात त्यांचा विरोधक यशस्वी झालेला होता, तिथे सत्तेत बदल होऊ शकला आहे. त्यात जसे राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसचे गड ढासळलेले आहेत, त़सेच भाजपा व शिवसेनेचेही गड कोसळलेले दिसतील. कोकणातीलच सावंतवाडीच्या नगरपालिकेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. पण तोच नेता पक्षांतर करून विधानसभेच्या वेळी शिवसेनेत आला आणि जिंकून मंत्रीही झाला. त्याचे स्थानिक भांडण नारायण राणे यांच्या अरेरावीशी होते. त्याच्याशी साधर्म्य असल्याने शिवसेनेने त्यांला पंखाखाली घेतले होते. आता तिथे दीपक केसरकर यांच्या पराभव झाला आहे आणि राणे यांनी बाजी मारलेली आहे. म्हणूनच तो सेनेचा पराभव नाही, की कॉग्रेसचा विजय नाही. ती दोन स्थानिक नेत्यांची कुस्ती होती. म्हणूनच त्याचा दोन्ही पक्षांच्या धोरणांशी निकालाचा संदर्भ जोडून अर्थ लावणे अतिशयोक्ती होईल.

यातल्या अनेक नगरपालिकांची एकूण मतदारसंख्या मुंबईतील एका नगरसेवकाच्या वॉर्डातील मतसंख्येच्या बरोबरीची आहे. अशा लहान नगरपालिकेवर विजय संपादन करणे, म्हणजे मुंबईतला एक नगरसेवक निवडून आणण्याइतकी किरकोळ बाब आहे. ती बाब राज्य पातळीवरच्या राजकारणातील किरकोळ असेल. पण स्थानिक राजकारणात तिला मोठे महत्व असते. राज्याच्या बालकल्याण विकासमंत्री पंकजा मुडे यांच्या पित्यापासून परळी वैजनाथ हे बलस्थान राहिलेले आहे. पित्याच्या पश्चात पंकजाने सतत तो वारसा आपल्याकडे असल्याचा दावा केलेला आहे. म्हणूनच परळीची नगरपालिका ही दोन चुलत भावंडातील कुस्तीचा आखाडा राहिलेली आहे. त्यामुळे तिथल्या निकालाचा राज्यातील वा केंद्रातील राजकारणाशी संबंध जोडता येत नाही. याचे प्रमुख कारण अशा छोट्या शहरातून आगामी राजकारणातले नेते उदयास येत असतात. त्यांचे पक्ष वा पक्षनिष्ठाही खर्‍या नसतात. आपला स्थानिक प्रभाव दाखवून व सिद्ध करून, त्यांना जिल्हा वा राज्य पातळीवरच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण करायचे असते. त्यामुळेच अशा लढतीमध्ये उतरणारे बहुतांश उमेदवार, पक्षाच्या वतीने लढण्यापेक्षा मुळातच स्वयंभू उमेदवार म्हणून तयारी करीत असतात. ती प्रारंभिक सज्जता झाली, मग राजकीय पक्ष त्यांची दखल घेऊ लागतात. त्या तयारीतली ही प्रवेश परिक्षा असते. त्यामुळे आज कुठल्या नगरपालिकेत कोण निवडून आला वा जिंकला; ती व्यक्ती मोलाची आहे, त्याचा पक्ष दुय्यम आहे. इतकी गोष्ट लक्षात घेतली, तर देशातील विद्यमान परिस्थितीशी या निकालाचा संबंध जोडण्याचे टाळले जाऊ शकते. कारण ती वस्तुस्थितीच नाही. आज जिथे भाजपा जिंकला असेल वा जी नगरपालिका भाजपाच्या पारड्यात पडली असेल, तिथल्या लोकांना नोटाबंदीचा अजिबात त्रास झाला नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही.

अशा निवडणुकीत लढणारे लोक प्रामुख्याने आपणही राजकीय स्पर्धेत आहोत, असे दाखवण्यासाठी उभे असतात. विविध राजकीय पक्षांचे व नेत्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा तो प्रयास असतो. नव्या पिढीतील कोण होतकरू कार्यकर्ते आहेत आणि आपल्याला त्या परिसरातील राजकारणावर पकड राखायची असेल, तर कोणाकोणाला पंखाखाली राखावे लागेल, याची चाचपणी अशा निवडणूकीतून होत असते. ज्या आमदार वा जिल्हा तालुका नेत्यांना ते कौशल्य साध्य होते, त्यांना मग त्या विभागाचे वजनदार नेते म्हणून ओळखले जाते. हे वजनदार नेते पक्षाचे असतात आणि त्यांच्या गोतावळ्यातले बाकीचे होतकरू; त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. या होतकरू तरूण कार्यकर्त्यांची तैनाती फ़ौज जो बाळगतो, त्यालाच राज्याच्या राजकारणात आपले बस्तान बसवता येत असते. कारण कुठल्याही क्षणी तो अशी फ़ौज घेऊन एका पक्षातून दुसर्‍या गोटात दाखल होण्याची क्षमता राखत असतो. अशा स्थानिक नेत्यांच्या बळावरच राज्याच्या सत्तेवर दावा करणार्‍यांना आपले पक्ष उभे करता येतात. राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव पाडता येत असतो. बदल्यात अशा नगरपालिकांमध्ये निवडून येणार्‍यांना स्थानिक पातळीवर सत्ता व अरेरावी करण्याची मुभा मिळत असते. त्यातले काहीजण हळुहळू आपणच तालुका जिल्ह्याचे नेता व्हायची स्वप्ने बघायला मोकळे असतात. त्यापैकी कोणालाही नोटाबंदी वा अन्य कुठल्या राष्ट्रीय वा राज्यपातळीवरील धोरणाशी कर्तव्य नसते. पण विविध पक्षांना आपला टेंभा मिरवायला ह्या निवडणूका व निकालांचा उपयोग होत असतो. म्हणूनच आताही नोटाबंदी वा अन्य कारणास्तव या निकालांचे दोनतीन दिवस अवडंबर माजवले जाऊ शकते. खरी कसोटी नंतरच्या जिल्हा तालुका पंचायतीच्या निवडणूकीत लागायची आहे. तोपर्यंत ज्यांना जो झेंडा फ़डकवायचा असेल, त्यांना मोकळीक आहे.

नोटाबंदीचा परिणाम कोणावर?



गेले तीन आठवडे देशात नोटाबंदीचा विषय गाजतो आहे. त्यात महाराष्ट्रही घुसमटला होता. भाजपा वगळता जवळपास सर्वच पक्षांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. अगदी भाजपाचा मित्रपक्ष असूनही शिवसेनेने त्या विरोधात उडी घेतली होती. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी योजलेल्या मोर्चातही शिवसेनेने सहभाग घेतला होता आणि खुद्द शिवसेना पक्षप्रमुख आघाडीवर उभे राहून नोटाबंदीच्या विरोधाचे नेतृत्व करत होते. सहाजिकच या मोदी निर्णयाचा जनमानसावर कोणता कसा परिणाम होतो, त्यावर उलटसुलट चर्चाही झालेल्या आहेत. पण महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणूकीत भाजपाला अपुर्व यश मिळाल्याने, आता त्या नोटाबंदीचा एकूणच मतदानावर काही परिणाम झाला नसल्याचे निष्कर्ष काढले जात आहेत. आधी लोक संतापलेत वा खवळलेत असा निष्कर्ष काढणार्‍यांनी, आता लोकांनी बंदीचा विरोध मनावर घेतला नाही, असा तरी निष्कर्ष कशावरून काढला? केंद्रातील भाजपा सरकारचा निर्णय असल्याने आणि इथे भाजपाला यश मिळाल्याने, नोटाबंदीचा कुठलाही परिणाम नाही, असे म्हणणे अतिरेकाचे होईल. कारण ज्या निर्णयाने देश ढवळून निघाला व ज्यासाठी देशाच्या कानाकोपर्‍यातल्या तमाम जनतेला घराबाहेर काढले, त्याचा परिणाम राजकीय मतदानावर व्हायलाच हवा. म्हणूनच तो महाराष्ट्रातील नगरपालिका मतदानावरही व्हायला हवा. पण असा परिणाम म्हणजे लोकांनी एखाद्या पक्षाला मत नाकारणे वा डोक्यावर घेऊन नाचणे, असाही नसतो. परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. ते मतांवर होत नसले तरी निकालावर होऊ शकतात. उमेदवारांवर वा पक्षावरही होऊ शकतात. म्हणूनच ताज्या मतदानावरही असा परिणाम झालेला असला पाहिजे. पण कोणी अजून त्या निकालांचा गंभीरपणे अभ्यास केलेला दिसत नाही. प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार त्याचे अर्थ लावतो आहे.

समजा, भाजपाच्या मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय लोकांना अजिबात आवडला नसता, तर त्याचे ठोस परिणाम भाजपाला नगरपालिका निवडणूकीत भोगावेच लागले असते. म्हणजे त्यांना दणकून पराभव सोसावा लागला असता. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की खरोखरच लोकांना नोटाबंदीचा निर्णय आपल्या जीवनात चमत्कार घडवून आणणारा क्रांतीकारक वाटला असता, तर लोकांनी भरभरून भाजपाला मते दिली असती. बहुतांश नव्हेतर जवळपास सर्वच पालिकेत भाजपाला निर्विवाद बहूमत बहाल केले असते. पण तसेही घडलेले नाही. म्हणूनच त्याचा मतदारावर फ़ारसा परिणाम झालेला नाही, असेच मानावे लागते. किंबहूना मतदाराने मतदानात नोटाबंदी हा मुददाच विचारात घेतलेला नाही, असा अर्थ काढता येऊ शकतो. पण त्याचा दुसरा अर्थ एकूण निवडणूकीवर वा मतदानावर त्याचा प्रभाव पडलेला नाही, असेही ठामपणे म्हणता येणार नाही. यापुर्वीप्रमाणेच यंदाच्याही निवडणूका झाल्या असत्या आणि नोटाबंदी झालेली नसती, तर नेमके असेच निकाल लागले असते, असा दावा कोणी छातीठोकपणे करू शकणार नाही. कारण पुर्वीच्या निवडणूका व नोटाबंदीच्या निवडणूका यात जमिनअस्मानाचा फ़रक पडलेला आहे. जितका खर्च यापुर्वी निवडणूकांत उमेदवार करायचे आणि पैशाची उधळपट्टी होत असे, तितकी श्रीमंती यावेळी कुठल्याही शहरात, कुणाही उमेदवाराला दाखवता आलेली नाही. म्हणजेच यापुर्वीच्या कुठल्याही निवडणूकीपेक्षा यंदाच्या ह्या निवडणूका, सर्वात स्वस्त्तातल्या व कमी खर्चातल्या झालेल्या आहेत. कुठल्याही पक्षाला वा उमेदवाराला मतदार वा कार्यकर्त्यावर पैशाची उधळण करता आलेली नाही. त्याचा प्रभाव या मतदानावर पडलेला नाही, असे कोणी म्हणू शकतो काय? कित्येक उमेदवारांना आपली खरी धनशक्ती यात पणाला लावता आलेली नसेल, तर हे निकाल नोटाबंदीमुळे असे लागल्याचे मान्य करावे लागेल ना?

या निवडणूकीचे निकाल बघितले, तर त्यात अनेक बालेकिल्ले आणि बुरूज ढासळून पडले आहेत. त्यांच्याकडे पक्षाचे किल्ले म्हणून बघण्यापेक्षा स्थानिक नेतृत्वाचे गड म्हणून बघणे योग्य ठरेल. त्यातले बहुतांश किल्ले वा गड हे मुळातच तिथल्या आर्थिक संस्थांतील प्राबल्यातून आलेले होते. कोणाकडे किती खरेदीविक्री संघ, पतपेढ्या वा सहकारी संस्था आहेत, त्यानुसार आजवरच्या मतदानावर प्रभाव पडलेला होता. जितक्या सहकारी व आर्थिक संस्थांवर कब्जा, तितक्या धनशक्तीने या निवडणूका लढल्या जात होत्या. त्यामुळेच त्यावर खरा प्रभाव पैशाचा असायचा. जितका पैसा त्यात ओतला जायचा, तितका मतदानावर प्रभाव असायचा. आताही तसाच प्रभाव पडू शकला असता. पण नोटाबंदीने केलेली मोठी गोची म्हणजे अकस्मात खिशातल्या पा्चशे हजाराच्या मातीमोल होऊन गेल्या होत्या. खेरीज अशा नोटा वा पैसा प्रामुख्याने विविध सहकारी संस्थांमधून खेळवलेला असतो आणि त्यांच्याच आर्थिक उलाढालीतून झाकलेला असतो. पण त्याच व्यवहार व पैशाला, नोटाबंदीने जायबंदी करून टाकले होते. नोटाबंदी ऐन निवडणूकीच्या मोसमात लागू झाली आणि त्यापासून कटाक्षाने अशा सहकारी व जिल्हा पातळीवरच्या तमाम आर्थिक संस्थांना वर्जित राखले गेलेले होते. थोडक्यात त्यांच्या खिशात वा खात्यात असलेल्या विविध नावाच्या रकमा अकस्मात निकामी होऊन गेलेल्या होत्या. त्यांचा नगरपालिकांच्या मतदान व प्रचारात उपयोग राहिलेला नव्हता. सहाजिकच एकूणच जितके कोणी उमेदवार मैदानात होते, ते समपातळीत आणले गेलेले होते. कोणालाही धनशक्ती वा त्यातून येणार्‍या दंडशक्तीचा वापर करण्याची मुभा राहिलेली नव्हती. आजवर मतदानाला प्रभावित करणारी खरी शक्तीच क्षीण झालेली होती. त्यामुळे आपापल्या किल्ल्यात हुकूमत गाजवणारे ‘संस्था’निक सामर्थ्यहीन होऊन गेले होते. त्यानेच मोठा चमत्कार घडवला आहे.

सत्ता आघाडीची असो किंवा युतीची असो, अशा निवडणूकीत नेहमी राष्ट्रवादी पक्षाचा वरचष्मा राहिलेला आहे. कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश आर्थिक संस्था वा सहकारी संस्थांवर पवारांचाच प्रभाव राहिलेला आहे. त्याचीच प्रचिती गेली दोनतीन दशके अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालातून येत राहिली होती. त्यांच्याशी टक्कर देऊ शकतील अशा आर्थिक संस्था ज्या तालुका जिल्ह्यात ज्यांच्यापाशी होत्या, त्यांनाच राष्ट्रवादीशी दोन हात करणे जमलेले होते. त्यामुळेच विधानसभा लोकसभेचे निकाल कसेही लागोत, स्थानिक संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला होता. यावेळी प्रथमच राष्ट्रवादीला मोठा फ़टका बसलेला आहे. कारण नोटाबंदीचा सर्वात मोठा फ़टका अशा ग्रामीण भागातील सहकारी व आर्थिक संस्थांना बसलेला आहे. सहाजिकच आपापल्या जागी राष्ट्रवादीचे किल्ले बुरूज संभाळणार्‍या किल्लेदार सुभेदारांची लढायची शक्तीच कमी होऊन गेलेली होती. त्यामुळे प्रत्येक वेळी अशा मतदानात बाजी मारून पहिल्या स्थानावर रहाणार्‍या राष्ट्रवादी कॉग्रेसला, मतदाराने चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकून दिल्याचे दिसून येत आहे. हा नुसत्या राजकारणाचा परिणाम नाही, तर नोटबंदीने स्थानिक व सहकारी आर्थिक संस्थांच्या केलेल्या नाकेबंदीचा परिणाम आहे. तो परिणाम राजकीय स्वरूपाचा नाही तर आर्थिक स्वरूपाचा आहे. स्थानिक आर्थिक प्राबल्य असलेल्यांपासून मुक्त होऊन मतदार आपला कौल देऊ शकल्याने, असे निकाल येऊ शकलेले आहेत. अर्थात काही जागी मुळच्या राष्ट्रवादी नेत्यांनी पक्षांतर करून भाजपात आश्रय घेतला असल्यानेही, त्या पक्षाच्या यशाची कमान चढत असल्याचेही दिसते आहे. पण ताज्या निकालावर नोटाबंदीचा अजिबात परिणाम झाला नाही, हा निष्कर्ष म्हणूनच काढता येत नाही. नव्याने आर्थिक स्थिरस्थावर होऊ शकली, तर नजिकच्या काळात नवे किल्लेबुरूज उभे रहातील, ही गोष्ट वेगळी!

Tuesday, November 29, 2016

पाकमधील खांदेपालट

राहिल शरीफ bajwa के लिए चित्र परिणाम

अखेर पाकिस्तानात लष्करी खांदेपालट झाला असे म्हणायला हरकत नाही. कारण दिर्घकाळ त्याविषयी शंका घेतल्या जात होत्या. प्रामुख्याने मावळते लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ़, यांना युद्धाची खुमखुमी होती. म्हणूनच त्यांनी गेल्या काही महिन्यात पद्धतशीरपणे नियंत्रण रेषेवर आणि काश्मिरात वातावरण तापत जाईल, असा खेळ चालविला होता. त्यांचे चुलते आणि एक भाऊ भारताशी लढताना ठार झालेले असल्यानेच, त्यांच्या सूडभावनेला व्यक्तीगत धार होती. पण त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण होऊ शकल्या नाहीत. आपल्या कारकिर्दीत भारताशी युद्ध व्हावे आणि भारताच्या ताब्यात असलेला काश्मिरचा काही प्रदेश बळकावण्याचा पराक्रम त्यांना करायचा होता. त्यासाठीच त्यांनी काही योजना व व्युहरचना केलेली होती. त्यानुसारच सीमेवरील घुसखोरी वाढवण्यात आलेली होती. तसेच काश्मिरच्या खोर्‍यात पाक हस्तकांना सतत चिथावणीखोर कृत्ये करण्याच्या कामाला जुंपलेले होते. त्याखेरीज दंगल सादृष स्थिती निर्माण करून तिथले जनजीवन उध्वस्त करून टाकण्यात आलेले होते. एकूणच भारत सरकारला आतले आणि बाहेरचे युद्ध अशक्य करून सोडण्याची ही रणनिती होती. त्यात जनरल शरीफ़ खुप यशस्वीही झालेले होते. कारण पंतप्रधानपदी मोदी आल्यापासून दोन देशात सौहार्द निर्माण करण्याचा दोन्ही देशाच्या नेतृत्वाने केलेला प्रयास हाणून पाडण्यात राहिल यांच्या कारवाया यशस्वी झाल्या होत्या. मग नवाज शरीफ़ यांना माघारही घ्यावी लागली होती. किंबहूना आपली खुर्ची टिकते की नाही, अशी भिती त्यांच्या मनात निर्माण करण्यातही राहिल यशस्वी झालेले होते. मनमोहन सिंग सत्तेत असते तर एव्हाना पाकिस्तानात उलथापालथ झाली असती आणि पाकसेनेने काश्मिरात रक्तपातच घडवून आणला असता. पण मोदी सरकारच्या डावपेचामुळे ते होऊ शकले नाही आणि राहिल शरीफ़ यांना आपला गाशा गुंडाळावा लागला आहे.

उरीची घटना महत्वाची होती. पठाणकोट घडल्यानंतरही दोन्ही देशात बोलणी करण्याचा विचार चालू होता. त्याला शह देण्याच्या घाईतून राहिल शरीफ़ यांनी अतिरेक केला आणि भारताला पाकशी बोलणीच बंद करण्याची पाळी आली. त्यात नवे काहीच नाही. यापुर्वीही असे अनेकदा झालेले आहे आणि काही काळानंतर नव्याने बोलणी करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. त्यामुळेच पठाणकोट पचल्यावर राहिल शरीफ़ यांना जोश चढला आणि उरीचा उत्पात झाला. तिथे सक्रिय होऊन पाकला उत्तर देण्याची गरज भारतासमोर निर्माण झाली. ती गरज असेल तर आक्रमक पाऊल उचलणारा नेता भारताचे नेतृत्व करतोय, हे राहिल शरीफ़ विसरले आणि सगळा घोळ झाला, उरीला सर्जिकल स्ट्राईकने उत्तर देण्याचा निर्णय मोदींनी घेतला आणि राहिल यांचा सगळा बेत फ़सला. भारताच्या सर्जिकल स्ट्राईकला प्रत्युत्तर देणे म्हणजे युद्धाला आमंत्रण होते आणि तितकी सज्जता पाकपाशी नव्हती. म्हणूनच आधी सर्जिकल स्ट्राईक नाकारला गेला. नंतर प्रत्येक कुरापतीला भारत चोख प्रत्युत्तर देऊ लागला. तेव्हा राहिल शरीफ़ यांची कोंडी होत गेली. पाकला युद्धात ढकलण्याची त्यांच्यात हिंमत नव्हती आणि नागरी सरकारही त्यांच्या विरोधात जाऊ लागले होते. त्यामुळेच लष्करी बंड करून सत्ता ताब्यात घेणे, किंवा निमूट निवृत्त होणे भाग होते, इतकाच एक पर्याय त्यांच्यापुढे होता. पण गेल्या दोन महिन्यात प्रत्येक कुरापतीला दामदुप्पट उत्तर मिळत गेल्याने, त्यांचा नाईलाज झाला आणि गुपचुप निवृत्तीचा पर्याय त्यांनी स्विकारला. म्हणूनच पाकिस्तानात शांततापुर्ण खांदेपालट झालेला आहे. मात्र आपल्या जागी आपल्याच पसंतीचा लष्करप्रमुख आणण्यात राहिल शरीफ़ यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे हा बदलाने भारताला जिहादी हिंसेच्या कटकटीतून मुक्ती मिळाली, असे मानायचे कारण नाही. पण निदान नव्या अधिकार्‍याला बस्तान बसवायला वेळ लागेल हे नक्की.

लेफ़्टनंट जनरल कमर जावेद बाजवा हे पाकिस्तानचे नवे लष्करप्रमुख आहेत आणि ते अत्यंत व्यावसायिक सेनाधिकारी असल्याची ग्वाही भारताचे माजी सेनाप्रमुख जनरल विक्रमसिंग यांनीच दिलेली आहे. काही वर्षापुर्वी राष्ट्रसंघाच्या शांतीसेना पथकामध्ये बाजवा यांनी विक्रमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलेले आहे. त्यामुळेच आज विक्रमसिंग काय म्हणतात, त्याला महत्व आहे. व्यावसायिक सेनाधिकारी म्हणजे धार्मिक वा व्यक्तीगत अजेंडा नसलेला अधिकारी, असे़च त्यांना म्हणायचे आहे. राहिल शरीफ़ यांच्याप्रमाणे व्यक्तीगत सूडबुद्धीने हा नवा पाक सेनाप्रमुख काम करील, अशी विक्रमसिंग यांची अपेक्षा नाही. त्याचा अर्थ आपली कारकिर्द पाकिस्तानला लांच्छनास्पद ठरू नये आणि आपल्यासाठी अभिमानास्पद ठरावी; यासाठी बाजवा काम करतील असे गृहीत धरायला हरकत नाही. त्याचा अर्थ असा, की पाकिस्तानच्या आजच्या सुरक्षा दुर्दशेतून त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न बाजवा करू शकतील. काश्मिरचा मुद्दा घेऊन सतत भारतविरोधी उचापती करताना पाकला आपल्या इतर सुरक्षांकडे काणाडोळा करावा लागला आहे. त्यातूनच बलुचिस्तान वा अन्य टोळीवादी लोकसंख्येचे शत्रूत्व पाकसेनेने ओढवून घेतले आहे. परिणामी त्यांच्या पश्चीम सीमा व अन्य प्रदेशात अशांतता माजली आहे. तिथे शांतता निर्माण करायची, तर अधिकाधिक प्रयत्न पाकसेनेला करावे लागतील. त्यासाठी काश्मिरच्या भारतीय सीमेवर उभी केलेली सेना व चाललेल्या उचापतींना विश्रांती द्यावी लागेल. त्याचा अर्थ भारताला डोकेदुखी कमी करणे असा आहे. तसे होऊ शकले तर पाकिस्तानातील नाराज बलुची, सिंधी वा अन्य प्रांतीय वादाचा लाभ उठवण्याचे भारताचे उद्योग थांबू शकतात. त्यामुळे पाकसेनेवर येणारा ताण कमी होऊ शकतो. परिणामी पाकिस्तानातील अशांतता कमी होण्यासाठी तातडीचे उपाय अंमलात आणण्याची सवड जनरल बाजवा यांना मिळू शकते.

काश्मिर व भारताचे शत्रूत्व हा पाकसेनेसाठी प्राणवायू आहे. तो मुद्दा सोडला, तर पाकसेनेची उपयुक्तता शून्य होते. आज त्या देशातल्या सेनेला असलेले महत्व भारताच्या शत्रूत्वात सामावलेले आहे. म्हणुनच भारताशी मैत्रीपुर्ण संबंधांना नवे लष्करप्रमुख बाजवा हातभार लावतील, अशी अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. ते निव्वळ दिवास्वप्न आहे. पण आजच्यासारखी युद्धजन्य स्थितीही नव्या लष्करप्रमुखांना परवडणारी नाही. आपले बस्तान बसवून राजकीय संस्था व यंत्रणांवर आपली हुकूमत प्रस्थापित करायला, बाजवा यांना थोडा वेळ लागणार आहे. ते जितके नवाज शरीफ़ यांनी नेमलेले प्रमुख आहेत, तितकेच राहिल शरीफ़ यांच्याही विश्वासातले मानले जातात. म्हणूनच तत्काळ कुठल्याही भारतविषयक धोरणात आमुलाग्र बदलाची शक्यता नाही. पण हळूहळू आपला अधिकार प्रस्थापित करणारा नेता, ज्येष्ठाच्या सावलीतून बाहेर पडत असतो. भारताशी युद्ध शक्य नसेल, तर निदान उर्वरीत पाकिस्तानात एकजुट व शांततेचे श्रेय मिळवण्याकडे बाजवा यांचा कल असू शकतो. त्यामुळेच कुठल्याही परिस्थितीत बाजवांना घोड्यावर मांड ठोकायला तीन महिले तरी लागतील आणि तितका काळ भारताला त्यांच्याशी दोन हात करायची रणनिती आखायला सवडही मिळू शकते. त्यामुळेच आगामी काही महिने भारत-पाक सीमेवरच्या उचापती कमी होतील आणि दरम्यान नवाज शरीफ़ यांच्याशी बाजवा यांनी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर दोन देशातील संबंधांना नवे वळण मिळण्याचीही अपेक्षा करता येईल. पण सध्या तरी ती दूरची गोष्ट आहे. राहिल शरीफ़ यांनी निर्माण केलेल्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पुढल्या महिन्यात बाजवा काय करतात बघायचे. त्यात कुठलाही लाक्षणिक फ़रक पडला नाही, तर एकाच ताग्यातल्या कपड्याचे गणवेश परिधान केलेला नवा लष्करप्रमुख, असेच बाजवा यांचे वर्णन करावे लागेल.

खायी त्याला खवखवे

indian currency के लिए चित्र परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार पाचशेच्या नोटा रद्द करून आता तीन आठवडे होत आले आणि आरंभीची धावपळही आटोक्यात आलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात गोपनीयता पाळायची तर इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला अंधारात ठेवणे भाग होते आणि तितकाच मोठ्या संख्येला त्रास सहन करण्यावाचून पर्याय नव्हता. खरेतर लोकप्रियतेवर देशाची सत्ता मिळवणार्‍या कुठल्याही नेत्यासाठी म्हणूनच असा निर्णय घेणे अतिशय धाडसी पाऊल होते. सरकारी तिजोरीतून लोकांच्या अर्ध्या वीजबिलाचा भरणा करून स्वस्तात वीज पुरवल्याचे दावे करायला केजरीवाल खंडीभर पडलेले असतात. लोकांना प्रत्येक निर्णयात सहभागी करून घेऊन त्यांनाही राष्ट्रकार्य म्हणून थोडी झीज सोसायला सोबत आणण्यासाठी धाडस लागते. नरेंद्र मोदी यांच्यापाशी ते असल्यानेच त्यांनी लोकप्रिय निर्णयापेक्षा सतत अप्रिय ठरतील असे, पण लोकोपयोगी निर्णय घेण्य़ाची हिंमत केलेली आहे. मात्र त्यात जितक्या संख्येने सामान्य गरीब व गांजलेला माणुस सहभागी होऊ शकला; तितका अन्य सुखवस्तु बुद्दीमान वर्ग सहभागी होऊ शकलेला नाही. या निर्णयाचे लोकांना मिळणारे लाभ अर्थातच अशा विरोधकांना पक्के ठाऊक आहेत. पण ते कबुल करण्याची त्यांच्यापाशी हिंमत नाही. कारण जे काम मोदी करू शकला, ते आजवरच्या अन्य नेत्यांनी कशाला केले नाही, याचे उत्तर अशा विरोधकांना द्यावे लागेल. म्हणूनच मग निर्णयाच्या अंमलबजावणीतल्या त्रुटी शोधून दोष सांगितले जात आहेत. त्यातही काही गैर नाही. जगात काहीही परिपुर्ण नसते, तर मोदींची नोटाबंदी योजनाही निर्दोष असण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यातले दोष कोणी नाकारू शकणार नाही. पण म्हणून तीच योजना भ्रष्टाचाराची वा ठराविक कुणा श्रीमंताला लाभदायक असल्याचे दावे हास्यास्पद आहेत. किंबहूना चोरांच्या उलट्या बोंबा आहेत.

बारकाईने त्यात आटापिटा करणार्‍यांकडे बघितले तर एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते, की कडाडून विरोध करणारे खरे तर सामान्य जनतेच्या हालांविषयी बोलत आहेत. पण खरे दुखणे त्यांचेच आहे. आपण पुरते बुडालो वा देशोधडीला लागल्यासारखे या मोजक्या लोकांचे तांडव, त्यांच्या खर्‍या चारित्र्याची साक्ष देते आहे. मराठीत खायी त्याला खवखवे म्हणतात, तशी कथा ममता बानर्जी व अरविंद केजरीवाल यांची झाली आहे. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनासाठी अण्णा हजारे यांचे धोतर पकडून सार्वजनिक जीवनात आलेल्या केजरीवाल यांनी आजवर किती भ्रष्टाचारे हटवला आहे? आजवर कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला वा सरकारला कोर्टाने जितक्या कानपिचक्या दिलेल्या नाहीत तितक्या केवळ दोन वर्षाच्या अवधीत केजरीवाल यांच्या वाट्याला आलेल्या आहेत. आता तर त्यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा करताना देशाचा पंतप्रधान बदलण्याची वेळ आली, इथपर्यंत मजल मारली आहे. तेही स्वाभाविक आहे. ज्याच्या दडवलेल्या वा साठवलेल्या अधिकाधिक नोटा मातीमोल होतील, तितका तो अधिक बोंबा ठोकणार ना? केजरीवाल त्यापैकी सर्वात आघाडीचे साठेबाज आहेत. म्हणून त्यांचा कुठल्याही परिस्थितीत जुन्याच नोटा वापरात ठेवण्याचा आग्रह आहे. कारण त्या बदलून घ्यायला रांगेत उभे करण्या इतकेही लोक त्यांच्या पाठीशी उरलेले नाहीत. वर्षभर आधीच पंजाब विधानसभेचा प्रचार सुरू केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या तथाकथित नेत्यांनी, कित्येक लाख रुपये उकळून विविध इच्छुक उमेदवारांना तिकीटे दिल्याच्या बातम्या आता जुन्या झाल्या. तितक्याच त्यांच्याकडून घेतलेल्या नोटाही जुन्या झाल्या. त्या रातोरात मातीमोल झाल्या असतील, तर केजरीवाल यांनी आकाशपाताळ एक करून ‘जुन्याच नोटा’ वापरात राखण्याचा आग्रह धरणे संयुक्तीक नाही काय? त्यांच्यानंतर ममता बानर्जी यांचा क्रमांक लागतो. त्यांची धरसोड चालली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी सर्वात आधी आवाज उठवला तो ममतांनी! पण दिल्लीत केजरीवाल यांच्याशी हातमिळवणी करूनही काही साध्य झाले नाही. तेव्हा ममतांनी थोडी माघार घेत ‘हजार जाऊ देत, किमान पाचशेच्या जुन्या नोटा चालवून घ्या’, अशी भूमिका बदलली आहे. हे काय गौडबंगाल आहे? तर त्यासाठी पाकमध्ये छापून भारतात आणल्या जाणार्‍या बोगस चलनाचा मार्ग तपासला पाहिजे. या नोटा नेपाळ व बांगलादेश मार्गाने बंगालमध्ये दाखल होतात. कालीचक येथे या खोट्या नोटांचा सर्वात मोठा व्यापार चालतो. तिथून त्याचा विस्तार प्रसार भारतभर होत असतो. बंगाल सरकारच्या आशीर्वादाशिवाय हे होऊ शकत नाही. सहाजिकच ममतांना त्याची उब नक्की मिळत असणार. तृणमूल कॉग्रेसची खरी कमाईच अशा खोटा चलनातून होत असेल, तर त्यांनी नोटाबंदीनंतर पक्षच बरखास्त करायचा काय? म्हणून ममतांनी पर्याय दिला आहे. हजारच्या नोटा जाऊ देत. किमान पाचशेच्या जुन्या नोटा चालवून घेण्य़ाचा सौदा करायला त्या तयार झालेल्या आहेत. आठवडाभर आधी दिल्लीत संपुर्ण निर्णयच मागे घेण्याचा आग्रह केजरीवाल सोबत धरून, राष्ट्रपतींची भेट घेणार्‍या ममतांनी माघार घेतली आहे. मात्र केजरीवाल हट्टाला पेटलेले आहेत. कारण उघड आहे. केजरीवाल यांच्याकडे नोटाबदल करून घेण्यासाठी आवश्यक ‘कार्यकर्ते’ नाहीत. तर ममतांची दौलत ज्या खोट्या नोटांमध्ये जमा करून ठेवलेली आहे, ती बाजारात खपून जाणारी असली, तर नोटाबदलीच्या व्यवहारात पकडली जाणारी आहे. अशा खोट्या नोटांची प्रकरणे व खटले ज्या पोलिस ठाण्यातून समोर आणली गेली, त्या कालीचकमध्ये मध्यंतरी मोठी दंगल माजली आणि पोलिस ठाणेही जाळुन टाकण्यात आले होते. तेव्हा त्यातले सर्व पुरावेही नष्ट करण्यात आले आणि ममता मात्र कालीचकमध्ये किरकोळ चकमकी झडल्याचे सांगून त्यावर पाणी सोडत होत्या ना?

आता यातला तिसरा नेता तपासून बघा. मायावतींनी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेसाठी वर्षभर आधीच इच्छुकांना तिकीटे विकल्याचे सांगत, स्वामीप्रसाद मौर्य नावाचे त्यांचे निकटवर्तिय काही महिन्यापुर्वी बसपामधून बाहेर पडले होते. आता बसपाच्या लखनौ येथील मुख्यालयातून १० नोव्हेंबर रोजी शंभराहून अधिक गाड्या भरभरून पेट्या व पोती बाहेर पाठवण्यात आल्याच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी छापलेल्या आहेत. त्यानुसार मायावतींनी उमेदवारांना त्यांच्या ‘रकमा’ परत केल्या व आपापल्या जागी हजार ‘कार्यकर्त्यांना’ कामाला लावून प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांच्या नोटा बदलून आणण्याचे फ़र्मान काढलेले आहे. जो त्यात अपेशी होईल, त्याची उमेदवारी आपोआपच रद्द होईल, असेही बातमीत म्हटलेले आहे. आता मायावतींची नोटाबंदीवरील प्रतिक्रीया बघा. त्या म्हणतात, निर्णय चांगला पण लोकांचे खुप हाल झाले. मात्र यानंतर तो निर्णय माघारी घेण्याची गरज नाही. कारण स्पष्ट आहे. आता त्यांचे गोदाम रिकामे झालेले असून, जुन्या नोटा बदलण्याची त्यांना गरज उरलेली नाही. विधानसभेचे मतदान व्हायला वेळ असून, तोपर्यंत इच्छुकांना नव्या नोटांमध्ये किंमत मोजण्याची सवलत त्यांनी दिलेली आहे. बाकी राहिले बिहारचे नितीशकुमार. त्यांनी आजवर प्रत्येक बाबतीत मोदींना कडाडून विरोध केला आहे. पण कधीही कुठल्या भ्रष्टाचाराचा आरोप नसलेला हा नेता मात्र, आज मोदींच्या पाठीशी उभा आहे. तसेच ओडीशाचे नविन पटनाईक मोदींचे ठाम समर्थन करीत आहेत. ज्यांच्यावर कुठलाही पैसे खाण्याचा आरोप होऊ शकला नाही, तेच याबाबतीत मोदींच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. याचा अर्थ निर्णय योग्य आहे. ज्यांनी खाल्लेले नाही, त्यांना कुठलाही त्रास पिडा नाही. उलट ज्यांनी खाल्ले आहे, त्यांची खवखव जोरात आहे. ह्या एका निर्णयाने भारताची भ्रष्ट नेते व स्वच्छ नेते; अशी थेट विभागणी करून टाकलेली आहे ना?

शिवसेनेसाठी धडा

shivsena के लिए चित्र परिणाम

राज्यातील १६४ नगरपालिका व परिषदांच्या मतदानाचे निकाल समोर आले असून, त्यात खरा धडा शिवसेनेला मिळाला आहे. अर्थात धडा हा शिकण्यासाठीच असतो. शिकायचे नसेल तर गोष्ट वेगळी! जसा लोकसभेने कॉग्रेस पक्षाला धडा शिकवला होता, पण त्या पक्षाला तो अजून शिकता आलेला नाही. म्हणूनच निदान महाराष्ट्रात तरी लागोपाठ कॉग्रेसला सपाटून मार खावा लागत आहे. तसेच शिवसेनेला करायचे असेल, तर गोष्ट वेगळी. कारण या निवडणूकीने भाजपाला पुन्हा एकदा राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा वा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मान्यता मिळवून दिलेली आहे. आपल्याला विधानसभेत मिळालेले यश टिक्वण्यासाठी भाजपा सातत्याने प्रयत्नशील राहिला आहे, त्याचाच लाभ त्या पक्षाला मिळालेला आहे. पण विधानसभेत प्रथमच स्वबळावर लढून शिवसेनेने जे यश मिळवले होते, त्याच्या पुढला टप्पा गाठण्यात सेना या ताज्या मतदानात अपेशी ठरली, असेच म्हणायला हवे. म्हणूनच पक्षाने आत्मचिंतन व आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूका लागल्या असताना शिवसेनेच्या राज्य नेतृत्वाने त्यात कुठला पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही. एका बाजूला नवखे वा तरूण नेतृत्व असूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यभर ५५ सभा घेतल्या होत्या. राज्याचा कारभार संभाळून इतक्या सभा घेणे सोपे काम नव्हते. उलट सेनेच्या नेतृत्वावर कुठलीही प्रशासकीय जबाबदारी नाही आणि तरीही या राज्यव्यापी मतदानात पक्षप्रमुखांनी कुठली धावपळ केल्याचे दिसले नाही. सहाजिकच स्थानिक वा जिल्हा पातळीवरच्या नेतृत्वानेच आपापले गडकिल्ले लढवले. तरीही शिवसेनेला मिळालेले यश लक्षणिय आहे. लक्षणिय याचा अर्थ कौतुकास्पद होत नाही. मुख्य नेतृत्वाने दुर्लक्ष करूनही मिळालेले यश, शिवसेनेची क्षमता दाखवून देणारे आहे. म्हणूनच त्यातला धडा महत्वाचा ठरतो.

या निवडणूकीसाठी शिवसेनेची कुठली रणनिती नव्हती आणि संघटित प्रयास नव्हते. त्यामुळेच पक्षप्रमुखांनी विविध जिल्ह्यात जाऊन मोठ्या सभा घेणे वा प्रचारमोहिम राबवणे, असे काही झाले नाही. स्थानिक नेते व दुय्यम नेत्यांनीच आघाडी संभाळली. मुंबईतून त्यांना कुठली कुमक मिळाली किंवा नाही, त्याची माहितीही मिळू शकत नाही. पण याच काळात शिवसेना नोटाबंदीच्या विरोधासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावू्न राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेली होती. जणू राज्यातल्या नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्याशी शिवसेनेला कुठलेही कर्तव्य नसावे; असाच नेतृत्वाचा अलिप्तपणा नजरेत भरणारा होता. कुठल्याही स्थितीत नरेंद्र मोदी व भाजपाच्या नोटाबंदी निर्णयाला विरोध करण्यात, शिवसेनेचे राजकारण अडकून पडलेले होते. त्यासाठी आपलीच हक्काची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रातल्या या मिनी विधानसभा निवडणूकात अपयश आले तरी बेहत्तर; अशाच मानसिक स्थितीत शिवसेना होती. अशाच निवडणूकातून स्थानिक बुरूज किल्ले उभारले जातात आणि पुढल्या काळात उपयुक्त ठरू शकणारी संघटना आकारास येते. याचे कुठलेही भान सेनेने राखलेले दिसले नाही. किंवा नोटाबंदीसाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपावर शरसंधान केल्याने नगरपालिका मतदानात सहज यश मिळून जाईल; अशा समजुतीमध्ये शिवसेना असल्यासारखे वर्तन आढळून आले. उलट भाजपाने आपली सर्व शक्ती त्यासाठी जुंपलेली होती. कारण यातूनच मोठ्या राजकीय लढाईसाठी फ़ौज उभी रहात असते, हे भाजपा ओळखून होता. असे स्थानिक नगरसेवक वा नगराध्यक्ष हे लोकसभा विधानसभा लढाईत बिनीचे शिलेदार म्हणून कामी येत असतात. ते निर्माण करण्यासाठी अशा निवडणुकांना प्राधान्य असते. ती मते स्थानिक कार्यकर्ते पकडून ठेवत असतात. याचे भान असते तर नोटाबंदीपेक्षाही या मतदानाला सेनेने प्राधान्य दिले असते.

विधानसभेला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकाकी लढत देऊन स्वबळावर शिवसेनेला महाराष्ट्राच्या राजकारणात दुसर्‍या क्रमांकावर आणण्यात यश मिळवले होते, त्याची पुढली पायरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून चढली जायची असते. विधानसभेत अकस्मात युती मोडल्याने स्वबळावर सेनेला लढावे लागलेले होते. यावेळी तशी स्थिती नव्हती. सेनेला शक्यतो स्वबळावर लढायचे होते आणि त्यातून तीन वर्षानंतर व्हायच्या विधानसभेसाठी पाया घालायचा होता. त्याच्या तुलनेत नोटाबंदीचा विरोध दुय्यम स्वरूपाचा होता. कारण तो निर्णय लोकांना त्रासदायक ठरणारा असला, तरी लोकहिताचा होता. म्हणूनच विरोधाने राजकीय लाभाची अजिबात शक्यता नव्हती. अगदी विरोधच करायचा होता, तरी त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पाडून आपली राजकीय विरोधाची भूमिका अधिक प्रभावीपणे पुढे रेटता आली असती. पण इथल्या निवडणूकांकडे काणाडोळा करून दिल्ली वा गल्लीतल्या नोटाबंदीचा किल्ला लढवण्यात सगळी उर्जा खर्च झाली. पण प्रत्यक्ष मतदानात भाजपाने बाजी मारली. त्याचा अर्थ नोटाबंदीला सामान्य लोकांनी प्रतिसाद दिल्याचे भाजपाला सिद्ध करण्यासच हातभार लागला. इथे मतदानात भाजपाची दमछाक करू शकणारा पक्ष राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस नव्हता. भाजपाला पर्याय म्हणून सामान्य मतदार शिवसेनेकडे बघत असताना, ती मते अधिकाधिक मिळवणे अगत्याचे होते. ती मिळवली तर त्या नोटाबंदीसाठीच जनतेने सेनेला अधिक यश दिले, असाही दावा करता आला असता. स्थानिक नेतृत्वाला मिळालेले यश हे संघटितपणे प्रयास केला नसताना मिळालेले यश आहे. याचा अर्थ यापेक्षा शिवसेना अधिक यश मिळवू शकली असती. पण तसा संघटित प्रयत्न सेनेने केलाच नाही, असाही त्याचा अर्थ आहे. त्याचा लाभ भाजपाला मिळालेला आहे. कारण नोटाबंदी हा विषयच यावेळी अगत्याचा नव्हता.

महाराष्ट्र हळुहळू सेना भाजपा यांच्यात विभागला जात असल्याचे संकेत विधानसभा निवडणूकीने दिलेले होते. त्याचा लाभ उठवत कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांची राजकीय जागा अधिकाधिक व्यापण्याची रणनिती शिवसेनेने राबवायला हवी. त्याचा अर्थ निव्वळ मोदी वा भाजपावर आरोप करीत बसणे होत नाही. ते काम कॉग्रेस व राष्ट्रवादी करीतच असतात. त्यांच्यापासून दुरावणारा व भाजपाच्या जवळ जाऊ शकत नाही, असा मतदार आपल्या गोटात ओढण्यावर; शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तसे नसते तर आताही भाजपाला निर्विवादपणे नगरपालिकेत मोठे यश मिळवता आले असते. शिवसेनेला इतकेही यश मिळाले नसते. पण शिवसेनेला प्रयत्न केल्याशिवाय इतके यश मिळून गेले आहे. मग जोर लावून प्रयास केला असता, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्याकडे गेलेल्या अनेक मतांवर वा जागांवर सेना कब्जा मिळवू शकली असती. पर्यायाने भाजपाला तुल्यबळ यश शिवसेनेला मिळवता आले असते. पण तसा विचारही सेनानेतृत्वाला शिवलेला नाही. नगरपालिकांच्या मतदानापेक्षा तीन आठवडे सेनेने आपली सर्व शक्ती नोटाबंदीला विरोध करण्यासाठी जुंपलेली होती. त्यामुळे तिच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या संख्येइतकीच राहिली आहे. उमेदवार ठरवण्यापासून त्यांच्या प्रचारात संघटितपणा असता, तर दोनशेच्या आसपास संख्येत वाढ झाली असती. परिणामी अन्य दोन पक्षांची संख्या घटली असती आणि भाजपाशी तुल्यबळ शक्तीप्रदर्शन घडवता आले असते. कारण तितकी क्षमता सेनेत आहे. याचीच प्रचिती या निकालांनी दिलेली आहे. आपले हे शक्तीस्थान सेना नेतृत्वाला कळेल, तेव्हाच सेनेची योग्य दिशेने वाटचाल होऊ शकेल. यातला धडा आपल्याला आहे याचे भान आले, तरच तशी वाटचाल करणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी सत्याकडे पाठ फ़िरवून भागणार नाही. तर सत्याचा ‘सामना’ करता आला पाहिजे.

नितीश बदल रहा है?


Image result for nitish modi
आपल्या सरकारला दोन वर्षे पुर्ण झाल्याचा जो सोहळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साजरा केला, त्यामध्ये एक जाहिरात होती. ‘देश बदल रहा है!’ त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा प्रचार केला होता. असे प्रत्येक सरकार नेहमीच करत असते. कॉग्रेसनेही आपल्या विविध योजनांचा असाच डांगोरा पिटलेला होता. त्यामुळे मो्दींच्या अशा प्रचाराला दोष देता येणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात देश किती बदलला आहे किंवा बदलतो आहे, तो वादाचा विषय होऊ शकतो. कारण बदल कशाला म्हणतात त्यासंबंधी प्रत्येकाची व्याख्या व व्याप्ती वेगवेगळी असू शकते. पण मोदी सरकारला दोन वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर देशातील राजकारण व राजकीय समिकरणे मात्र वेगाने बदलताना दिसत आहेत. नवनवी समिकरणे पुढे येत आहेत आणि विविध प्रकारची गणितेही मांडली जात आहेत. अकस्मात बंगालची सुखवस्तु राजधानी सोडून ममता बानर्जी दिल्लीचे दार ठोठावू लागल्या आहेत. २००९ नंतर त्याच युपीएमध्ये रेल्वेमंत्री होत्या. देशभर पसरलेल्या रेल्वेचा कारभार त्या कोलकात्यात बसून चालवत होत्या. त्यासाठी दिल्लीच्या रेलभवनात येण्याची त्यांना फ़ारशी गरज वाटत नव्हती. अशा ममतांना आज दिल्लीत येण्याची संधी शोधताना देश बघतो आहे. कुठलेही निमीत्त शोधून त्या दिल्लीकडे धाव घेतात आणि रस्त्यावर किंवा मंडईतही जाऊन भाषणे देऊ लागतात. आपले हिंदी सुधारण्याचाही त्यांनी चंग बांधला आहे. बहुधा त्यांना आता आगामी लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान होण्याचे वेध लागलेले असावेत. सहाजिकच देश बदलत नसेल, तरी ममता बदलताना दिसत आहेत. फ़क्त एकट्या ममताच अशा बदललेल्या नाहीत, मोदी विरोधातील अनेक राजकीय नेते व पक्षांमध्येही बदल होताना दिसतो आहे. त्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यातला बदल लक्षणिय म्हणावा इतका ठळक आहे. म्हणूनच त्याकडे लक्ष ठेवायला हवे आहे.

साडेतीन वर्षापुर्वी येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूकीचे वेध देशाला लागले होते आणि सगळीकडे नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची चर्चा जोरात चालू झालेली होती. तेव्हा भाजपाचे सहकारी असलेले नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात बोलायला आरंभ केला होता. अतिशय आक्रमकपणे त्यांनी मोदींच्या उमेदवारीला विरोध करण्यासाठी कंबर कसलेली होती. अखेरीस भाजपाने मोदींनाच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केल्यावर नितीशनी भाजपाची साथ सोडलेली होती. त्यासाठी मग त्यांना वैचारिक कसरत करावी लागली होती आणि मुख्यमंत्रीपद जाण्याची वेळ आल्यावर लालूंची कुबडी घेऊन सत्ता वाचवावी लागली होती. पुढे तर सत्ता व मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी नितीशला थेट लालूंना शरणागत होण्याची पाळी आलेली होती. त्यात ते यशस्वी झाले आणि आजही आपल्या जागी सत्तेवर कायम आहेत. या साडेतीन वर्षात मोदी तर पंतप्रधान होऊन गेले आणि अगदी बिहारमध्येही आपल्या बालेकिल्ल्यात नितीश त्यांना रोखू शकलेले नव्हते. ता सर्व काळात मोदींवर उपरोधिक वा कडव्या शब्दात टिका करण्याची एकही संधी नितीशनी कधी सोडलेली नव्हती. कुठल्याही अन्य विरोधी पक्षापेक्षा व नेत्यापेक्षा नितीश अतिशय कडव्या भाषेत मोदींना विरोध करत राहिलेले आहेत. आज त्याच मोदींच्या विरोधात नोटाबंदीनंतर सर्व विरोधक एकजूट होत असताना मात्र, नितीश वेगळी भाषा बोलत आहेत. कदाचित प्रथमच नितीशनी आपल्या आयुष्यात मोदींच्या कौतुकाचे चार शब्द बोललेले आहेत. त्यांनी ठामपणे मोदींच्या नोटाबंदीचे स्वागत केले असून, त्याला मोदींचे मोठे धाडस संबोधले आहे. हा बदल नाही काय? इतकी सुंदर टिकेची संधी दवडून उलट मोदींचे कौतुक नितीश कशाला करत असावेत? देश बदलतो आहे म्हणून नितीश मोदींच्या समर्थनार्थ पुढे आलेत, की खुद्द नितीश बदलत चालले आहेत? असतील तर कशामुळे?

गेल्या वर्षी याच दरम्यान बिहार विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात तिसर्‍यांदा नितीश यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. यापुर्वी दोनदा त्यांना भाजपाच्या पाठींब्याने त्या पदावर आरुढ होता आलेले होते. यावेळी त्यांना लालुंच्या मेहरबानीने सत्तेवर आरुढ होणे शक्य झाले आहे. पण भाजपा व लालूंचा पाठींबा यातला मोठाच फ़रक प्रत्यक्ष अनुभवाशिवाय येऊ शकत नव्हता. भाजपाचा पाठींबा नितीशच्या नेतृत्वगुणांसाठी होता आणि त्यात भाजपाने नितीशना कामाची मुक्त संधी दिलेली होती. लालुंचा पाठींबा नुसता आमदारांचा नाही किंवा नितीशच्या कर्तबगार नेतृत्वाला मिळालेला नाही. सत्तेतला हिस्सा व आपली मनमानी करण्याच्या बदल्यात, लालुंनी नितीशना पाठींबा दिलेला आहे. परिणाम जगासमोर आहेत. स्वच्छ कारभार व गुन्हेगारीला वेसण घालण्याची ख्याती नितीशना पुर्वी मिळालेली होती, त्याला गेल्या एका वर्षात काळिमा फ़ासला गेला आहे. खतरनाक गुन्हेगार शिरजोर होऊ लागले आहेत आणि कुणाला कायदा व्यवस्थेचा धाक उरलेला नाही. पुन्हा जंगलराज बिहारमध्ये आल्याची चर्चा नित्यनेमाने चालू झालेली आहे. थोडक्यात मोदींना तात्विक विरोध करण्याच्या अतिरेकापायी लालूंच्या कुबड्या घेऊन नितीशनी मिळवलेली प्रतिष्ठा धुळीत घातली आहे. त्याचाच पश्चात्ताप आता या माणसाला भेडसावतो आहे. असेच चालू राहिले तर मोदींना फ़रक पडणार नाही, पण भारतीय राजकारणातून आपले नाव कायमचे पुसले जाईल; अशा चिंतेने नितीशना ग्रासलेले आहे. त्यावरचा उपाय म्हणून जुन्या चुका सुधारण्याचा विचार त्यांच्या मनात सुरू झालेला असावा. लालूंचे जोखड गळ्यातून काढून टाकण्यासाठी त्यांना अन्य कुणा भक्कम मित्राची गरज असून, भाजपाचे विधानसभेतील संख्याबळ त्यासाठी पुरेसे आहे. नितीश-भाजपा एकत्र आले तर हा बदल शक्य आहे. तेच या बदलाचे कारण असू शकते काय?

बिहार विधानसभेतील भाजपाचे बळ नितीशच्या पाठीशी उभे राहिले, तर त्यांना लालूंच्या पायाशी बसण्याची गरज उरणार नाही. लालूपुत्रांचा प्रशासनातील गोंधळ संपवणे शक्य होईल आणि आजवर ज्या हिंमतीने गुन्हेगारी मोडीत काढलेली होती; तोच कारभार नव्याने सुरू करता येईल. पण साडेतीन वर्षातील अखंड शत्रूत्व चालविले आहे, तिथे सहजासहजी नव्याने दोस्ती होऊ शकत नाही. त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे अगत्याचे असते. आपण चांगल्याचे समर्थन करतो, असे भासवून भूमिका बदलता येत असतात. नितीशनी त्याच कारणास्तव नोटाबंदीचे विनाअट समर्थन करून, तसे सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करण्यात पुढाकार घेतलेला दिसतो. आपल्याच पक्षातील सहकार्‍यांना नितीशनी दिलेला सल्ला नजरेत भरणारा आहे. कारण राज्यसभेतील त्यांचेच सहकारी मोदींवर तोफ़ा डागत आहेत. पण चांगला निर्णय घेण्याचे धाडस मोदींनी केले, तर त्यांच्या पाठीशी उभे रहायला हवे; असा पवित्रा नितीशनी घेतला आहे. त्याकडे त्यांच्या सहकार्‍यांनी बारकाईने लक्ष दिलेले नसले, तरी नितीशच्या या शब्दांनी त्यांचे ‘पाठीराखे; लालू कमालीचे विचलीत झालेले आहेत. त्यांनी तात्काळ सोनियांशी संपर्क साधला असून, ‘नितीश बदल रहा है’ असा संकेत कॉग्रेसला दिला आहे. कारण बिहारमध्ये लालु, नितीश व कॉग्रेस यांची आघाडी सत्तेवर आहे. ती कितीकाळ टिकणार, अशी चिंता लालूंना भेडसावू लागली आहे. दहा वर्षानंतर लालूंना सत्तेत सहभाग मिळाला आहे. तो हिस्सा गमावण्याची पाळी येण्य़ाची चिंता त्यांना सतावणे स्वाभाविक आहे. ही बाब इतकीच नाही. विरोधकांची मोदीविरोधी एकजुटही हाणून पाडण्याचे पाऊल नितीशनी त्याच दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरोखरच नितीश मोदी यांच्यात काही खिचडी पकते आहे काय? लौकरच याही प्रश्नाचे उत्तर आपल्यासमोर येईलच.

Sunday, November 27, 2016

निर्बुद्ध रांगेतले शहाणे

amartya sen के लिए चित्र परिणाम

“The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.”  ― Thomas Jefferson

बुद्धी हा अनुभवाचा आणि तर्कावर चालणारा प्रकार असतो. बुद्धीमंत म्हणून मिरवणार्‍यांनी आपल्या प्रत्येक विधान व वक्तव्याला तर्काने सिद्ध करण्याची गरज असते. पण तर्क हा सुद्धा अनुभव आणि साक्षात पुराव्याच्या आधारावरच चालत असतो. कुठलीही गोष्ट वा मुद्दा मांडताना, तो आकलनीय करण्याची जबाबदारी त्याच बुद्धीवादी व्यक्तीवर असते. पण शेवटी अशी व्यक्तीही माणुस असते आणि मानवी विकार, समजूतीपासून बुद्धीमंताचीही सुटका होत नसते. त्यामुळेच शहाणे मानले जाणार्‍यांकडूनही अनेकदा तद्दन मुर्खपणाचे युक्तीवाद केले जाऊ शकतात. सध्या भारतातल्या अनेकांना त्याच आजाराने पछाडले आहे. नजिकच्या काळात त्याच आजाराचे नाव ‘मोदी फ़्लू’ असे ठरवले गेल्यास नवलही वाटण्याचे कारण नाही. कालपरवा अर्थशास्त्री माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीवर आपले अतर्क्य शास्त्र प्रतिपादन केलेले होते. आता त्यांच्याच पंगतीतले डॉ. अमर्त्य सेन यांनी आपल्या अकलेचे प्रदर्शन मांडलेले आहे. एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी मोदी सरकारच्या नोटाबंदीवर केजरीवादाच्या आधाराने टिकास्त्र सोडले आहे. कुठलेही बेताल आरोप करण्याला आजकाल केजरीवाद संबोधले जाते. त्यामुळे अमर्त्य सेन यांनीही केजरीवाल यांच्याच पद्धतीने नव्हेतर केजरीवाल यांनीच केलेल्या आरोपाचा पुनरुच्चार केलेला आहे. नागरिकाला कष्टाच्या कमाईचे पैसे बदलून घ्यायला रांगेत आणून उभा करणारा हा नोटाबंदीचा निर्णय, म्हणजे प्रत्येक भारतीयावर गुन्हेगार नसल्याचे सिद्ध करण्याची सक्ती असल्याचे सेन यांचे मत आहे. हे मत आपण वादासाठी मान्य करून, त्या तर्कातला शहाणपणा शोधायला हरकत नसावी. प्रत्येकाला आपण निर्दोष नसल्याचे सिद्ध करण्याची सक्ती? मग अशी सक्ती जगभर कुठेही राजरोस होत राहिली, तेव्हा सेन महाशय झोपा काढत होते काय?

मोदी सरकारने अकस्मात नोटाबंदी केल्याने अनेकांना आपापल्या खिशातल्या वा कपाटात जपून ठेवलेल्या हजार पाचशेच्या नोटा स्वरूपातले पैसे, खोटे ठरल्याने बॅन्केच्या दारात जाउन उभे रहावे लागले आहे. कित्येक तास ताटकळावे लागले आहे. अनेक बॅन्केत पैसे बदलून घेण्याची सुविधाही पुरेशी नसल्याने लोकांना वणवण करत पायपीट करावी लागली आहे. हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण राहुल गांधी, केजरीवाल यांच्यापासून मनमोहन सिंग वा अमर्त्य सेन यांना कुठल्या रांगेत उभे राहून नोटा बदलण्याची सक्ती झालेली नाही. बाकी सामान्य लोकांवर तशी सक्ती झालेली आहे. मग ते सामान्य लोक बोलले तर समजू शकते. पण राहुल वा अमर्त्य सेन कशासाठी कल्लोळ करीत आहेत? लोकांवर अशी सक्ती झाल्याचे त्यांना कुठून समजले? तर त्यांनी वाहिन्यांवर किंवा वर्तमानपत्रातून तशा बातम्या वाचलेल्या आहेत. त्यामधून लोकांचे किती हाल होत आहेत, त्याचा शोध अशा एकाहून एका महापुरुषांना लागलेला आहे. अमेरिकन राज्यघटनेची रचना करणार्‍यापैकी एक असलेला थॉमस जेफ़रसन, अशा इन्फ़ॉर्म्ड म्हणजे जाणत्यांविषयी काय म्हणतो? तर असे भरपूर वाचणारे सामान्य अडाण्यांपेक्षा कमी जाणते असतात. कारण त्यांच्यापाशी कुठलाही अनुभव नसतो. अन्य लोकांनी कथन केलेले खरेखोटे अनुभव मान्य करून, असे बहुश्रूत लोक शहाणपणा सांगत असतात. पण सामान्य माणूस मात्र अनुभवातून शिकत असतो. त्यामुळे ज्यांना स्वत:चा असा अनुभव नसतो, त्यांना जगात वास्तवात काय चालले आहे त्याचेही भान नसते. तसे भान सेन यांना असते, तर याच्याही आधी त्यांनी असल्या सक्तीविषयी कित्येक वर्षापुर्वी आक्रोश केला असता. कारण त्यांनाही गेली पंधरा वर्षे सतत चोरासारखे रांगेत उभे करून सक्तीने गुन्हेगार नसल्याचे पुरावे सतत मागितले गेले आहेत. पण तसे काही झाल्याचे ह्या महोदयांना अजून उमजलेले सुद्धा नाही.

अमर्त्य सेन यांना जगभरची मान्यता मिळालेली आहे. ते महान प्राध्यापक आहेत. नोबेल पारितोषिक व भारतरत्न त्यांना लाभलेले आहे. त्यांची जगभरात उठबस चालू असते आणि म्हणूनच त्यांना सतत जगाच्या कानाकोपर्‍यात फ़िरावे लागत असते. सहाजिकच आहे, की हा माणूस हजारो मैल चालत पायपीट करीत जाणार नाही वा कुठली आपली मोटार घेऊन फ़िरणार नाही. त्याला विमानाचाच प्रवास करावा लागतो. त्यामुळेच वारंवार सेन यांना जगातल्या विविध विमानतळांवरून येजा करावी लागत असणार. तिथे त्यांना थेट आपले सामान घेऊन विमानात चढता येते काय? पुर्वी असे होत असे. सामान जमा करायचे आणि तिकीट घेऊन विमानात चढायचे. पण २००१ नंतर विमानतळावर पदोपदी तुम्हाला आपली ओळख दाखवावी लागते. आपले सामान तपासून घ्यावे लागते. तुम्ही कोणी घातपाती जिहादी नाही वा तुमच्या सामानात कुठे स्फ़ोटके बॉम्ब नाहीत, याची साक्ष द्यावी लागत असते. हा अनुभव सेन वा केजरीवालच नाही, जगातल्या कोट्यवधी विमान प्रवाश्यांना रोज घ्यावा लागतो. मोदी सरकारने नोटबंदी करण्यापुर्वी पंधरा वर्षे ही सक्ती जगभर सुरू झाली. जगातल्या प्रत्येक देशात आणि प्रत्येक विमानतळावर ही सक्ती अखंड चालू आहे. त्यापैकी किती लोक घातपाती जिहादी आहेत? किती प्रमाणात घातपाती आहेत? दहाविस कोटीतला एखादा असा मिळू शकलेला नाही. पण ९/११ च्या न्युयॉर्कच्या त्या भीषण घटनेनंतर, जगभर अशी सक्ती झाली आहे. अकारण प्रत्येक प्रवाश्याला घातपाती असल्यासारखे रांगेत उभे करून बारीकसारीक सामान तपासून मगच विमानात बसण्याची मुभा असते. त्याला सक्ती नाही तर काय म्हणायचे? जगभरच्या वीसतीस कोटी प्रवाश्यांपैकी एक असा जिहादी मिळणार नाही. पण तसा कोणी असू शकतो, यासाठी कोट्यवधी प्रवासी गुन्हेगार ठरवले गेलेले नाहीत काय? सेन त्याविषयी कधी बोलल्याचे आपण ऐकले आहे काय?

कारण तिथे विमानतळावर होणारी छाननी व चाचपणी लोकहितासाठी व सुरक्षित प्रवासासाठीच आहे, हे आपण मान्य केले आहे. लाखभर विमान उड्डाणानंतरही एकदोन असे घातपात होत असू शकतील. पण म्हणून लाखभर विमान उड्डाणात कोट्यवधी प्रवासी गुन्हेगारासारखे तपासले जात आहेत ना? अगदी केजरीवाल सेन यांनाही तशाच सक्तीला सामोरे जावे लागले आहे. पण त्यांनी कधी ‘आम्हाला घातपाती ठरवता काय’, अशी तक्रार केल्याचे कोणी ऐकलेले नाही. निदान कुठल्या मुलाखतीतून सेन वा तत्सम बुद्धीमंताने तशी तक्रारही केल्याचे वाचनात आलेले नाही. याचे दोन अर्थ होऊ शकतात. या लोकांना तशी काही सक्ती असल्याचे अनुभवातून समजूच शकलेले नसावे. किंवा त्यांना अनुभवापेक्षाही माध्यमातून आलेल्या बातम्यातून अनुभव घेण्याची परावलंबी संवय जडलेली असावी. अन्यथा त्यांनी कधीच विमानतळावर होणार्‍या अपमानास्पद झडतीविषयी असाच आक्रोश केला असता. पण स्वानुभवापेक्षा इतरांच्या उष्ट्या खरकट्या अनुभवातून ज्ञानार्जन करायची सवय अंगवळणी पडली असेल, तर स्वानुभव घेण्याच्या बौद्धिक क्षमतेला गंज चढत असतो. म्हणून पंधरा वर्षे शेकडो विमानतळावर आपलीच झाडाझडती घेतली जात असताना, आपल्यालाही जिहादी घातपाती ठरवले जात असल्याची जाणिवही अमर्त्य सेन यांच्या बुद्धीला झाली नाही. त्यांना आजवर जो अनुभव विविध विमानतळावर प्रवास करताना आला, तो प्रत्यक्षात सक्ती असल्याचे ध्यानात येण्यासाठी त्यांना वाहिन्यांवरच्या बातम्या बघाव्या लागल्या. ज्यांच्या व्यक्तीगत जाणिवा आणि स्वानुभव घेण्याची बुद्धी इतकी बोथट झालेली आहे, त्यांना आजकाल माध्यमातून बुद्धीमंत विचारवंत म्हणून पेश केले जाते. त्यांच्याकडून आपल्यासारख्या स्वानुभवाने जग ओळखणार्‍यांनी कितीसा विश्वास ठेवायचा? ज्ञानी नसल्याचा सामान्यांना किती आनंद होत असेल ना? आपल्याकडे लपवायला पैसे नाहीत, याचा आनंदही तितकाच मोठा आहे. पण इतक्या मोठ्या शहाण्यांना त्या रांगेतला आनंद कसा कळायचा?

Saturday, November 26, 2016

पावशतकापुर्वी मारलेला अर्थशास्त्री

manmohan cartoon के लिए चित्र परिणाम

परवा राज्यसभेत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना बोलताना ऐकून मोठी मौज वाटली. जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्री अशी त्यांची ओळख नेहमी करून दिली जाते. त्याला शोभेसेच भाषण त्यांनी करावे, ही अपेक्षाही बाळगावीच लागते. कारण ते खरे़च अर्थशास्त्री असतील, तर त्यांनी मुरब्बी बनेल राजकारण्यासारखे बोलता कामा नये. बोलायचे राजकारणी भाषेत आणि त्यावर सवाल विचारला गेला, की अर्थशास्त्री मुखवट्याआड लपायचे, याला अर्थ नसतो. कुठल्याही भ्रष्टाचाराचा ज्यांच्यावर आरोप होऊ शकत नाही असे व्यक्तीमत्व म्हणून त्यांच्याभोवती एक कवच उभे करण्यात येते. पण त्यांच्याच दुसर्‍या कारकिर्दीत भारत सरकारची तिजोरी दिवसाढवळ्या लुटली जात होती. त्यावेळी मनमोहन काय करू शकले होते? सर्वात गाजलेले घोटाळे त्यांच्याच कृपादृष्टीखाली झालेले आहेत. कोळसा घोटाळ्यातले खाणवाटप तर त्यांच्याकडेच कोळसा मंत्रालय असताना घाईगर्दीने उरकले गेलेले आहे. तरीही हे गृहस्थ निष्कलंक कसे ठरवले जातात, याचे उत्तर कोणाकडे नाही. त्यामुळेच त्यांची अतिशय केविलवाणी अवस्था होऊन गेलेली आहे. मात्र त्यांच्याभोवती उभ्या केलेल्या कवचकुंडलांचा लाभ उठवण्यासाठीच त्यांना गुरूवारी राज्यसभेत नोटाबंदीवर बोलायला पुढे करण्यात आलेले होते. वरचा आदेश त्यांनी व्यवस्थित पाळला. पण त्यात एक वाक्य सिंग बोलायचे राहून गेले असे वाटते. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आणली गेली आणि आर्थिक दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर देश उभा आहे, हे आरोप आता नवे राहिलेले नाहीत. पण असेच होणार हे भाकितही मनमोहन सिंग यांचेच होते ना? लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागल्यावर सिंग यांनी प्रथमच पत्रकार परिषद घेतली, त्यात हेच तर भाकित केलेले होते. त्यांनाच आज ते भाकित आठवत नसेल, तर इतर कोणाला आठवायचे? खरे तर राज्यसभेत त्यांनी त्या भाकिताची आठवण करून देत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायला हवी होती.

२०१४ च्या आरंभीच म्हणजे पहिल्या आठवड्यात सरकारच्या प्रसिद्धी खात्यातर्फ़े ही दुर्मिळ पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली होती आणि त्यासाठी आधीच प्रश्नही मागवण्यात आलेले होते. जेणेकरून अर्थशास्त्री प्राध्यापकांना ऐनवेळी उत्तरे शोधायची गरज भासू नये. देशाची अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार व महागाई अशा ठराविक प्रश्नांवर मनमोहन त्यात प्रश्नांना उत्तरे देणार होते. पण त्यातच एकाने प्रश्न विचारला होता, की नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरले आहेत. मोदी खरोखरच पंतप्रधान झाले, तर काय होईल? असा तो प्रश्न होता आणि मोजक्या शब्दात मनमोहन उत्तरले होते, देशासाठी तो विनाशक निकाल असेल. थोडक्यात मोदी पंतप्रधान होणे देशासाठी घातक असल्याचे भाकित जवळपास तीन वर्षापुर्वी याच शास्त्रीबुवांनी केलेले होते. पण तेव्हापासून आजपर्यंत मधल्या अडिच वर्षात मोदी पंतप्रधान झाले असताना, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कुठलाही आढावा सिंग यांनी घेतला नाही. त्याची वाच्यता कुठे केली नाही. नोटाबंदी होईपर्यंत ते पुन्हा मौनीबाबा होऊन गेलेले होते. आता देशाचा वाढता जीडीपी घसरगुंडीला लागल्यावर त्यांनी मौन सोडले आहे. या वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये अर्थकारणाची कमान चढती होती आणि तिसर्‍या तिमाहीत ती उतरणीला लागली. आता तर नोटाबंदीने पुरता तळ गाठला जाईल, असे त्यांनी मतप्रदर्शन केले आहे. त्यावर शंका घेण्याचे कारण नाही. पण पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये अर्थकारणाची कमान चढती असताना, मनमोहन सिंग यांनी एकदा तरी मोदींची पाठ थोपटली होती काय? खरा अर्थशास्त्री असता तर तेव्हाच पुढाकार घेऊन मोदींचे कौतुक केले असते. कौतुक सोडा, देशाची प्रगती चालूच रहावी, म्हणून मोदींना अधिक धोका पत्करू नका वा कुठला जुगार खेळू नका; असे तरी मनमोहन सिंग बजावू शकले असते ना? पण त्या पहिल्या नऊ महिन्यात त्यांनी मौन का सोडले नव्हते?

आज या महोदयांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा उमाळा आलेला आहे. त्यांनाच कशाला? अनेकांना त्यांच्या अर्थशास्त्रज्ञ असल्याचाही नको तितका उमाळा आलेला आहे. पण आज जे मनमोहन सिंग आपल्यात आहेत, ते अर्थशास्त्रज्ञ अजिबात नाहीत. त्यांच्यातल्या अर्थशास्त्रज्ञाचा अवतार पंचवीस वर्षापुर्वीच अस्ताला गेला होता. नव्याने वाचू लिहू लागणार्‍यांन कदाचित तो इतिहास आठवत नसावा. नव्या पिढीची गोष्टच सोडा; आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद इत्यादी तात्कालीन १९९१ च्या कॉग्रेसमंत्री असलेल्यांनाही तेव्हाचे त्यांनीच ‘मारून टाकलेले अर्थशास्त्री’ मनमोहन सिंग आज आठवेनासे झालेले आहेत. कारण तो इतिहास त्यांनाच सोयीचा राहिलेला नाही. १९९१ साली लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक चालू होती आणि अर्ध्याहून अधिक मतदानही पुर्ण झालेले होते. इतक्यात तामिळनाडूच्या पेरांबुदूर येथे प्रचाराला गेलेल्या राजीव गांधी यांच्यावर घातपाती हल्ला झाला आणि त्यातच त्यांचा अंत झाला. त्यामुळेच नंतर पुर्ण झालेल्या मतदानातून कॉग्रेस अल्पमताने सत्तेत आली आणि पंतप्रधानपदी नरसिंहराव या निवृत्त नेत्याला बसवण्यात आले. त्यांनीच मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री पदावर आणलेले होते. मग डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी या अर्थशास्त्रज्ञाने भारताचा नेहरूंपासून चालत आलेला समाजवादी अर्थकारणाचा वारसा निकालात काढून मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला. त्यातून आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसा व संपत्ती निर्माण होऊन त्यालाच आर्थिक सुधारणांचे लेबल लावले जात आहे. त्याचे जनकत्व मनमोहन यांना दिले जात आहे. पण अर्थमंत्री पदवर टिकून रहायचे असेल, तर आपल्यातला अर्थशास्त्रज्ञ गळा घोटून मारला पाहिजे, याचा साक्षात्कार त्यांना विनाविलंब झाला होता. तिथून त्या गृहस्थांचा राजकारणी नेता म्हणून नव्याने जन्म झाला. आज जे बोलत आहेत, ते तेच राजकीय नेते मनमोहन सिंग! कोणी कसा मरला होत तो अर्थशास्त्री?

त्या निवडणूक प्रचारात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी कॉग्रेस व राजीव गांधींनी जो जाहिरनामा तयार केला होता, त्यामध्ये अवघ्या शंभर दिवसात महागाई निम्मे कमी करून दाखवण्याचे आश्वासन दिलेले होते. पण ते पुर्ण करायला राजीवच हयात राहिलेले नव्हते. त्यांच्या घातपाती हत्येमुळे त्यांना हौतात्म्य प्राप्त झालेले होते. नरसिंहराव सिंहासनावर पादुका ठेवून राज्य चालवावे, तसे कारभार करत होते आणि त्यांचे अर्थशास्त्री अर्थमंत्री तर राजकारणात नवखे होते. म्हणूनच पहिलीवहीली पत्रकार परिषद घेताना त्यांनी शंभर दिवसात महागाई खाली आणण्याचे स्वप्न साकार होणेच अशक्य असल्याचे ‘अर्थपुर्ण’ वक्तव्य केलेले होते. ते शंभर टक्के खरेही होते. किंबहूना तीन वर्षात ते साध्य होईल असेच त्यांचे प्रामाणिक मत होते. पण ते राजकारणाला पचणारे नव्हते. म्हणूनच तमाम राजीवनिष्ठ कॉग्रेसजनांनी या नव्या अर्थमंत्र्याच्या विरोधात काहूर माजवले आणि त्याला आपले शब्द मागे घेण्यास भाग पाडले होते. आपले खरे अर्थविषयक ज्ञान गुंडाळून मनमोहन सिंग यांनी आपले शब्द मागे घेतले आणि एका राजकारणी नेत्याचा कॉग्रेसमध्ये जन्म झाला. त्याला आजचे जग माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणुन ओळखते. ज्यांना कोणाला खातरजमा करून घ्यायची असेल, त्यांनी १९९१ च्या राजकीय नोंदी तपासून घ्यायला हरकत नाही. आपल्यातल्याच अर्थशास्त्रीय मतांची गळचेपी करून घेणार्‍याच्या नंतरच्या कुठल्याही मताला व कृतीला अर्थशास्त्रानुसार अर्थ राहिलेला नव्हता. म्हणून तर हे गृहस्थ लोकसभाही न लढवता दहा वर्षे पंतप्रधान राहू शकले आणि त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावाने कोणीही कारभार चालवू शकला होता. अशा मनमोहन सिंग यांनी आज अर्थशास्त्रज्ञ  म्हणून मिरवणे ही निव्वळ तोतयेगिरीच नाही काय? मग आज नोटाबंदीवर त्यांनी अर्थशास्त्री म्हणून मतप्रदर्शन करणे कितपत प्रामाणिक आहे?

Friday, November 25, 2016

विरोधाची जोपासना

indira janta party के लिए चित्र परिणाम

काही लोक बाकीच्या सर्व विषयातले जाणकार असतात आणि ठराविक विषयात अजिबात अनभिज्ञ असतात. माझ्या पत्रकारी जीवनात जे काही जीवलग मित्र जमलेले होते, त्यांचा एक गोतावळा होता. या गोतावळ्यातले कुटुंबियही जीवाभावाचे होऊन गेलेले होते. मध्येच कधीतरी आम्ही मुंबईबाहेर दोनतीन दिवस विश्रांतीसाठी जाऊन अड्डा टाकायचो. तिथे दिवसभर बेताल गप्पा चालायच्या. अगदी जगातल्या कुठल्याही विषयावर उलटसुलट हमरातुमरी व्हायची. त्यात सगळे सहभागी व्हायचे. पण जेव्हा राजकीय वादविवाद व्हायचे, तेव्हा त्यात एक अपवाद असायचा, तो वसंत सोपारकरच्या पत्नीचा! निशा सोपारकर कधीच राजकीय वादात भाग घ्यायची नाही. त्याबद्दल तिचे फ़ारसे काही मत नसायचे. पण इतिहास, पुराण, सामाजिक समस्या, साहित्य-कला अशा अन्य कुठल्याही विषयात निशा आवेशात बोलायची. एकदाच तिने अपवाद केला होता. १९७८ सालची गोष्ट आहे. लोणावळ्याला आमचा अड्डा पडला होता आणि जनता पार्टी सत्तेत आलेली होती. इंदिराजी लोकसभेत पराभूत होऊन सत्ताभ्रष्ट झालेल्या होत्या. त्यामुळे इंदिराजी व कॉग्रेसचे भवितव्य काय असेल, यावर आमचा राजकीय वाद रंगलेला होता. इतक्यात कधी नव्हे ती निशा मध्येच बोलली. ‘आता जनता पार्टीचे मोरारजी सरकार पडणार’. कोणाचे तिच्याकडे लक्ष नव्हते. पण मी सर्वांना गप्प केले आणि निशा प्रथमच राजकीय मत देतेय, याविषयी सर्वांना जागे केले. सगळेच तिच्याकडे थक्क होऊन बघू लागले. थेट जनता सरकार पडण्याचा निष्कर्ष हिने कुठून काढला? म्हणून सगळेच चकित झालेले होते. कारण निशाची राजकीय समज यथातथा, असाच आम्हा सर्वांचे गृहीत होते. त्याबद्दल तिची अजिबात तक्रार नव्हती. पण खरेच काही महिन्यात जनता सरकार कोसळले होते. मग आमच्यापेक्षा निशाला त्याचा अंदाज आधी कशामुळे आला होता?

बाकीचे आम्ही बहुतांश पत्रकार होतो आणि स्वत:ला राजकारणाचे जाणकार समजत होतो. सहाजिकच आमची एक विचार करण्याची शैली तयार झालेली होती. त्यामध्ये अनेक आडाखे असतात. त्यामुळे जनता पक्षाकडे भक्कम बहूमत असताना त्यांचे सरकार पडण्याची कुठलीही शक्यता आम्हाला दिसत नव्हती. शिवाय दुसरीही एक बाजू होती. इंदिराजींचे वर्चस्व कॉग्रेस पक्षातही कमी झालेले होते. त्याच स्वत: लोकसभेला पराभूत झाल्या होत्या आणि अन्य समकालीन कॉग्रेसनेते इंदिराजींना फ़ार दाद देत नव्हते. त्यात पुन्हा इंदिराजींनी पक्षात दुफ़ळी माजवून वेगळी चुल मांडलेली होती. अशा दोन्ही तुकड्यातल्या कॉग्रेसपाशी संख्याबळही कमी होती. अगदी जनता पार्टीतला एखादा गट बाजूला झाला, तरी इंदिराजी पर्यायी सत्ता बनवू शकणार नव्हत्या. थोडक्यात कुठल्याही प्रचलीत निकषावर जनता सरकार पडण्याची शक्यता आम्हा पत्रकारांच्या बुद्धीला पटत नव्हती. किंबहूना निशाचा दावाच हास्यास्पद होता आणि सहाजिकच त्या चर्चेत अधिक काही बोलत नसली, तरी निशाची टिंगलच होत राहिली. मुद्दाम खोदून तिला बोलते करण्याचा प्रयास झाला, तेव्हा तिचा तर्क अधिकच मुर्खासारखा वाटला होता. तिला जनता सरकार कशामुळे पडेल विचारले तेव्हा तिने दिलेला खुलासा आणखीनच गमतीशीर होता. तमाम जनतावाले इंदिरा गांधींचे पक्के विरोधक आहेत. त्यामुळे जे काही इंदिराजी म्हणतील वा करतील. त्याचा हे जनतावाले कडाडून विरोध करणार ना? म्हणूनच ते आपलेच सरकार पाडतील, असा तिचा दावा होता. कारण इंदिराजी दोनच दिवस आधी म्हणाल्या होत्या, ‘जनता सरकार पाच वर्षाची मुदत पुर्ण करील.’ आता इंदिराजींना खोटे पाडण्यासाठी हे जनतावाले मुद्दाम आपलेच सरकार पाडतील आणि इंदिराजींचे शब्द खोटे करून दाखवतील, असे निशाचे चमत्कारीक मत होते.

किती चमत्कारीक तर्क होता निशाचा? आम्हाला अजिबात पटला नाही. कारण आमच्या सुबुद्ध राजकीय अभ्यासात बसणारा तो तर्क नव्हता. जनता पक्षवाले वा अन्य इंदिरा विरोधक केवळ इंदिराजींना खोटे पाडण्यासाठी आपलेच सरकार पाडतील? हे कसे पटेल? पण पुढल्या काही महिन्यात अशा घटना घडत गेल्या, की क्रमाक्रमाने जनता पक्षातील नेत्यांनी व गटबाजीनेच आपले सरकार जमिनदोस्त केले. इंदिराजींना काहीच करावे लागले नाही. त्यांनी ते सरकार पाच वर्षे चालण्याची हमी दिलेली होती. पण जणू त्यांनाच खोटे पाडण्यासाठी अवघ्या अडीच वर्षात जनता नेत्यांनी बेबंदशाही माजवून आपलेच सरकार पाडले. यातला तार्किक अतिरेक सोडला, तरी निशा सोपारकरचे ते तर्कशास्त्र मी अनेकदा पुन्हा आठवून समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. इंदिराजींनी त्यावेळी तसे बोलण्याची काय गरज होती? जनता पक्षातले अंतर्विरोध त्यांनाही दिसत होते. आतली भांडणे व तात्विक वादविवाद चव्हाट्यावरच आलेले होते. मग इंदिराजी पाच वर्षे सरकार चालण्याची भाषा कशाला बोलत होत्या? तर जनता पक्षीयांना एका गोष्टीची हमी त्या देत होत्या. जो काही जनता पक्ष आहे आणि त्याचे जे संसदेतील संख्याबळ आहे, त्याला पुरून उरण्याची आपल्यापाशी कुवत नाही, असेच इंदिराजी त्यांना समजावत होत्या. आपल्या विरोधासाठी हे लोक एकवटलेले आहेत आणि आपला धोका नाही याची खात्री पटली, तर ते नक्की एकत्र नांदणार नाहीत, असेच इंदिराजींचे गणित असावे. म्हणूनच त्यांनी जाहिर विधानातून आपली असहायता व्यक्त केली आणि जनता पक्षातली सुंदोपसुंदी वाढत गेली. सतत भांडत बसणार्‍यांना बाहेरचा शत्रू उरला नाही, मग त्यांची आपसात जुंपते. तशीच काहीशी जनता पक्षाची कहाणी झालेली होती. पण ते आपसात लढून पडले, तर लाभ इंदिराजींचा नक्कीच झाला असता. अर्थात झालेही तसेच!

जेव्हा एका व्यक्ती वा प्रतिकाच्या विरोधात लोक एकत्र येतात आणि त्यांना जोडून ठेवणारा धागा तीच एक गोष्ट असते,. तेव्हा त्यांना बांधणारा तोच धागा काढून घेतला, तर त्यांना विस्कळीत व्हायला वेळ लागत नाही. इंदिरा विरोधाने जनता पक्ष वा त्याचे राजकारण एकत्र चालले होते. जोवर इंदिरा हे आव्हान असल्याची भिती कायम समोर असणार होती, तोवर त्यांना एकत्र रहाणेच भाग होते. इंदिराजींनी त्यातली असमर्थता दाखवली आणि जनता पक्षाला एकत्र बांधून ठेवणार धागा सुटला. आज त्याची आठवण पुन्हा इतक्या वर्षांनी येतेय, कारण आजचे विस्कळीत विरोधक आपापल्या कुठल्या ठाम भूमिकेने काम करताना दिसत नाहीत. त्यांच्यापाशी काही कार्यक्रम नाही वा तत्वज्ञान नाही. मोदीविरोध हा त्यांना एकत्र आणणारा एकमेव धागा आहे. त्यातला मोदी बाजूला काढला, तर अशा विरोधकांना एकत्र आणणे किंवा राखणे अशक्य आहे. किंबहूना तेच नरेंद्र मोदींना नेमके उमजलेले आहे. तीन वर्षापुर्वी त्यांनी पद्धतशीरपणे अशा तमाम विरोधकांना विस्कळित ठेवले आणि आपल्याच विरोधात उभे रहायला भाग पाडले. सहाजिकच ज्यांना मोदी नको ,त्यांनी अन्य कुणा विखुरलेल्या पक्षाकडे जावे. पण ज्यांना त्यापैकी कुठलाही एक पक्ष नको असेल, त्यांनी मोदी हा पर्याय निवडावा; अशीच स्थिती मोदींनी धुर्तपणे निर्माण केलेली होती. त्यानंतर सत्ता हाती आल्यावर मोदींनी जाणिवपुर्वक विरोधकांना केवळ मोदीविरोध याच भूमिकेसाठी एकत्र यावे, अन्यथा आपापसात लढावे; अशा स्थितीत ठेवलेले आहे. मोदीविरोधाच्या पलिकडे विरोधकात अन्य कुठला कार्यक्रम, तत्व किंवा विषयावर एकमत होऊ नये, याविषयी मोदी काटेकोर आहेत. त्यामुळेच गेल्या अडीच वर्षात मोदींनी तमाम विरोधकांना आपल्या विरोधात एकजुट होण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली दिसेल. मोदीला खोटा व चुकीचा ठरवण्याच्या या खेळात विरोधकांना ठराविक अंतराने कोण नवे मुद्दे पुरवतो आहे? विरोधाची जोपासना करून राजकीय यश मिळवण्याची ही शैली, इंदिराजींचीच नाही काय?

नोटाबंदीचा डाव आणि पेच

welcome rahul posters के लिए चित्र परिणाम

शेवटी विरोधकांनी संसद चालू दिलेली नाही. आपण संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कोंडी करू शकलो, यावर विरोधक खुश असतील, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. त्यांना प्रत्येक दिवशी वाहिन्यांवर आणि माध्यमात हवी तितकी प्रसिद्धी मिळते आहे आणि मोदी विरोधातले त्यांचे शब्द नित्यनेमाने अधिकाधिक प्रसारीत होत आहेत. अशा खळबळजनक बातम्या मिळत असल्याने वाहिन्यांवरचे पत्रकार खुश आहेत. परिणामी अधिक प्रसिद्धीने विरोधी पक्षही खुश आहे. पण देशातील गरीब जनता वा सामान्य नागरिकांच्या त्रासासाठी जो काही धुडगुस चालू आहे; त्याविषयी सामान्य माणसाची काय प्रतिक्रीया आहे? मोदींनी आपल्या परीने सोशल मीडियातून चाचणी घेऊन लोकांचा चांगला पाठींबा असल्याचा दावा केला आहे आणि सहाजिकच त्यांना खोटे पाडणारे दावे विरोधकांनी केलेले आहेत. अशा बाबतीत मग सी व्होटर नावाच्या संस्थेने केलेली चाचणीही मोदींच्याच आकड्यांशी जुळणारी आहे. पण तिच्यावरही विश्वास ठेवण्याचे काही कारण नाही. सामान्य माणूस जो नोटाबंदीने हैराण झाला, तोच यातील खरी मोजपट्टी आहे. लोक असे हैराण होतात, तेव्हा शांत बसत नाहीत. ते आपोआप आपल्या बाजूने आवाज उठवणार्‍याच्या पाठीशी जमा होऊ लागतात. त्यांचा आवाज माध्यमातून व वाहिन्यांवर उठला असता, तर रस्त्यावर इतकी शांतता दिसू शकली नसती. त्रस्त जनतेचे पडसाद नेहमी रस्त्यावर उमटतात. साध्या बाजारात, दुकानात किंवा किरकोळ पैशाची देवाणघेवाण चालते, तिथे तंटेबखेडे उभे राहिले असते. हाणामारीचे प्रसंग उभे राहिले असते. नोटाबंदीमुळे ज्या भयंकर घटना घडल्याचे दावे केले जात आहेत, तशा घटना अधूनमधून सामान्य स्थितीतही होत असतात. पण त्या केवळ नोटाबंदीमुळेच घडल्याचे दावे, जनतेला कसे पटावे? मात्र अशा स्थितीतून मोदी काय सिद्ध करू बघत आहेत, हा प्रश्न शिल्लक उरतो.

लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने शेकड्यांनी लोक रस्त्यावर आलेले होते. निर्भया प्रकरणाने देशभर संतापाची लाट उसळलेली होती. तेही चित्रण याच वाहिन्यांनी प्रसारीत केलेले होते. त्या दोन्ही घटना तशा देशभरच्या सामान्य माणसाला विचलीत करणार्‍या असल्या तरी थेट त्याच्या आयुष्याला येऊन भिडणार्‍या नव्हत्या. तरीही शेकड्यांनी लोक आमंत्रणाशिवाय रस्त्यावर आलेले होते. मग त्याच्या तुलनेत आजचा नोटाबंदीचा निर्णय जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला थेट नित्य जीवनाला येऊन भिडणारा आहे. अशा निर्णयाने आपल्या सुरळीत जीवनाला छेद देणारा पंतप्रधान वा त्याचे सरकार, कुणा अन्य काळेपैसेवाला किंवा श्रीमंताला धक्का देत नसेल, तर लोक चवताळून रस्त्यावर आल्याशिवाय रहातील काय? लोकांना आपल्या आसपास कुणाकडे किती काळा पाढरा पैसा आहे आणि कोणाला पैशाचा किती माज चढला आहे, हे पक्के ठाऊक असते. त्यासाठी त्या माणसाला शोधपत्रकारिता करावी लागत नाही. छुपे कॅमेरे घेऊन चित्रणही करावे लागत नाही. आसपास वावरणारा कोण किती पैसे खातो वा ‘कमावतो’, हे लोकांना अनुभवातून माहिती झालेले असते. अशा भ्रष्ट लोकांना भले बॅन्केच्या रांगेत उभे रहाण्याची वेळ आलेली नसेल. पण त्यांच्या जगण्यात नोटाबंदीने उडालेली तारांबळ सामान्य लोक आपल्या डोळ्यांनी आज बघत आहेत. त्यात कोपर्‍यावरचा नगरसेवक असतो किंवा कोणी पुढारी कंत्राटदारही असू शकतो. या लोकांची श्रीमंती व त्यातून आलेला माज ८ नोव्हेंबरच्या रात्री कसा क्षणार्धात उतरला; हे लोक साक्षात बघत आहेत. त्यांना अदानी अंबानीशी काडीचे कर्तव्य नाही. सामान्य माणसाला मल्ल्या किंवा अंबानी यांच्या काळ्यापैशापेक्षा आपल्या नजिकच्या मुजोर पैसेवाल्याची काळी माया ठाऊक आहे. आज त्याचाच उतरलेला नूर त्याच सामान्य माणसाला दिसलेला आहे. त्याने कुणावर विश्वास ठेवायचा?

वाहिन्या दाखवतात, त्या बातमीवर की कुणा पुढार्‍याने जनतेला त्रास होतोय, म्हणून केलेल्या आक्रोशावर लोकांनी विश्वास ठेवायचा का? कालपरवा विधान परिषदेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात जिंकलेल्या नेत्यांच्या जाहिराती किती झळकल्या? असे निकाल लागल्यावर वर्तमानपत्रात विजयी उमेदवाराच्या जाहिराती असतातच. पण त्याचे बगलबच्चे आपल्य भाऊ, दादा, अण्णाचे अभिनंदन करणार्‍या जाहिराती देतात. नाक्यानाक्यावर त्यांच्या विजयाचे फ़लक झळकतात. त्याचा कुठे पत्ता नाही. हे कशाचे लक्षण आहे? किळस यावी असे शेकड्यांनी फ़लक झळकलेले बघणार्‍या सामान्य माणसाला फ़रक दिसतच नाही, असा कुणा पत्रकाराचा दावा आहे काय? हा त्रास कुणाला सामान्य माणसाला होतो आहे काय? आपल्या याच कृतीने सामान्य जनतेला मोदींनी खोट्या श्रीमंतीचा माज उतरवून दाखवला आहे. म्हणून त्रास होत असूनही जनता त्यांच्यावर रागावलेली नाही, की रोज गळा काढणार्‍या कुणा नेत्याच्या मोर्चा धरण्यात सामील झालेली नाही. फ़ार कशाला कुणा नेत्याची वा पक्षाची असा मोर्चा काढण्याचीही हिंमत झालेली नाही. कुणा माजी सैनिकाने आत्महत्या केल्यावर त्याच्या अंत्ययात्रेला जमलेल्या आयत्या गर्दीत पोहोचणारे राहुल केजरीवाल, आज निषेधाचा मोर्चा काढायला का थांबलेत? त्यांना गर्दी जमवणे अशक्य आहे. लोक त्रासलेले असले तरी चिडलेले नाहीत. लोक मोर्चाला येणार नाहीत, याची खात्रीच या नेत्यांना नुसती कॅमेरासमोर बडबड करायला भाग पाडत आहे. मात्र दूर बसून पंतप्रधान या लोकांची तारांबळ बघत आहेत. कारण आपण लोकहिताचा निर्णय घेतला तर लोक त्रासही सहन करतील, पण भोंदू विरोधकाना साथ देणार नाहीत, हा आत्मविश्वासच मोदींची खरी शक्ती आहे. मात्र आपल्याला विरोधकांनी कडाडून विरोधच करावा, अशीही मोदींची अपेक्षा आहे. त्याचे कारण काय असावे?

आपण एकटेच काळ्यापैशाच्या विरोधात आहोत आणि इतरांचे राजकारण काळ्यापैशानेच चालते; हेच तर मोदींना जनमानसावर बिंबवायचे आहे. सहाजिकच नोटाबंदीला जो कोणी विरोध करील, त्याच्याविषयी जनमानसात शंका पेरली जावी, ही मोदींची अपेक्षा आहे. आपल्या आसपासचे कोण काळेपैसेवाले आहेत, ते लोकांना अनुभवातून माहिती असते. पण राजकारणातल्या काळ्यापैशाने कोण किती विचलीत होतो, याच्या प्रदर्शनावरच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता अवलंबून असते ना? ज्यांच्यापाशी खरा कष्टाचा पैसा आहे, त्याला घाबरण्याचे कारण नाही. तो नोटा बदलून देण्याची अपुरी सोय म्हणून शिव्याशाप देईल. पण जुन्याच नोटा हव्या, असा आग्रह धरणार नाही. जो कोणी तसा आग्रह धरील, त्याच्यापाशी काळापैसा आहे, म्हणूनच तो बोंबा मारतोय, हे लोकांना वाटणार. म्हणून तर मोदी तोच डावपेच खेळत आहेत. प्रामाणिकपणे जर लोकांसमोर कॅमेरा घेऊन गेले आणि त्यांना कोणापाशी काळापैसा आहे म्हणून विचारले, तर एकसूरात लोक याच ओरडणार्‍या नेत्यांकडे आणि पक्षांकडे बोट दाखवतील. हाच तर मोदींचा डाव आहे. म्हणून एक असा निर्णय घेतला, की ज्याला विरोधकांनी हट्टाने विरोधच केला पाहिजे. पण त्यांच्या त्या विरोधामुळे तेच लोकांपुढे काळापैसावाले म्हणून उघडे पडतील. पर्यायाने मोदी हाच एकाटा स्वच्छ चारित्र्याचा नेता ठरावा, असा तो डाव आहे. त्यात मग अदानी अंबानीना आणुन काहीही उपयोग नाही. कारण लोकांना त्या बड्या उद्योगपतींशी कर्तव्य नाही. लोकांना आपल्या आसपास वावरणार्‍या मुजोर काळ्यापैसेवाल्यांची तारांबळ बघायची आहे. मोदींनी तशी संधी लोकांना दिलेली आहे आणि त्या अनुभूतीने लोक कमालीचे सुखावलेले आहेत. हाच मोदींचा नोटाबंदीतला खरा डाव आहे. मात्र त्यात उतावळेपणाने धावत जाऊन उडी घेणार्‍या विरोधकांनी स्वत:लाच मोदींच्या पेचात अडकवून घेतले आहे.

Thursday, November 24, 2016

स्टींग ऑपरेशनचा जन्म?

reddy marriage के लिए चित्र परिणाम

नोटाबंदी आणि त्यामुळे सामान्य माणूस हक्काच्या चलनाला वंचित झाला असताना, भाजपाचा एक माजी मंत्री आपल्या मुलीच्या शाही विवाह सोहळ्यावर पाचशे कोटी रुपये उधळत असल्याची चर्चा गेला आठवडाभर रंगली होती. जनार्दन रेड्डी ह्या कर्नाटकच्या माजी मंत्र्याने हा सोहळा केला म्हणून खुप काहूर माजलेले होते. त्यावरून माध्यमे व पत्रकारांनाही त्रासलेल्या जनतेचा प्रचंड कळवळा आलेला होता. तो कळवळा तसा नवा नाही. आता तो विषय मागे पडला आहे. संसदही सुरू झाली आहे आणि तिथेही धुडगुस चालू आहे. खरे तर अशा विषयात लोकसभेमध्ये हक्काने बोलू शकणारा एक सदस्य आजही उपलब्ध आहे. पण त्याने तसे काही बोलण्याचा प्रयत्नही केला नाही, म्हणून आठवणी चाळवल्या. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत राष्ट्रवादी व कॉग्रेस अशा दोन्ही पक्षांचा महाराष्ट्रात धुव्वा उडत असताना, माढा मतदारसंघातून विजयसिंह मोहिते पाटिल प्रथमच संसदेत निवडून आले. त्यापुर्वी ते संसदेत नव्हते आणि महाराष्ट्रात त्यांनी दिर्घकाळ सत्तेत रहाण्याचा विक्रम केलेला आहे. पण ही त्यांची असण्यापेक्षा त्यांच्या पित्याची राजकीय पुण्याई आहे. यशवंतराव चव्हाण वा वसंतदादा पाटिल यांच्या जमान्यात विजयसिंहांचे पिताजी शंकरराव मोहिते पाटिल सोलापूर जिल्ह्यातील अकलुजचे आमदार होते. सहकार व साखर उद्योगात त्यांच्या नावाचा दबदबा होता. १९७१ साली इंदिराजींनी गरीबी हटाव आणि समाजवादाची कास धरली, तेव्हाही शंकरराव इतरांच्या सोबत त्या दिंडीत सहभागी झालेले होते. त्याच काळात विजयसिंह वयात आले आणि त्यांचा विवाह करण्याची गरज निर्माण झाली. आपल्या प्रतिष्ठेला साजेसा सोहळा त्यावेळी शंकाररावांनी साजरा केला होता. त्याचा तेव्हा देशव्यापी गाजावाजा झालेला होता. पंचेचाळीस वर्षापुर्वी तो सोहळा लक्षभोजन म्हणून गाजला होता. पण बहुधा जगातले पहिले स्टींग ऑपरेशनही तेव्हाच झाल्याचीही वदंता होती.

विजयसिंह यांच्या त्या विवाहासाठी अफ़ाट खर्च झाला आणि लाखो लोकांना आमंत्रित करून भोजनावळी घातल्या गेल्या, अशा बातम्या झळकल्या होत्या. महाराष्ट्रात तेव्हा दुष्काळ सादृष परिस्थिती असताना झालेल्या त्या लक्षभोजन सोहळ्याच्या बातम्या देशभरच्या माध्यमांना चक्रावून गेल्या होत्या. विहीरीमध्ये बर्फ़ सोडून पाहुण्यांना गार पाणी पंगतीत दिले गेले वगैरे, अनेक दंतकथा आलेल्या होत्या. साधे फ़ोन घरात नसायचा तो जमाना. टिव्हीनी नव्हते किंवा मोबाईलही नव्हते. त्यावेळी ही बातमी देशव्यापी होऊन गेलेली होती. त्यावर लेख लिहीले गेले आणि संपादकीय गदारोळ झालेला होता. अखेर त्याची म्हणे इंदिराजींनाही दखल घ्यावी लागली आणि शंकरराव मोहिते पाटिल यांना दिल्लीला जाऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागलेले होते. त्यांचा खुलासा सोपा होता. दिर्घकाळ त्या परिसराचे नेतृत्व यशस्वीरित्या केले असल्याने, तालुक्यातील प्रत्येकाला आपल्या घरचेच कार्य असल्यासारखे वाटत होते. लोकांनीच त्यात सहभागी होऊन त्या विवाहाचा महोत्सव साजरा केला होता. पण हे ऐकून कोण घेणार? पत्रकार तर घटनास्थळी हजर नसला तरी त्याचाच शब्द खरा असतो ना? त्यामुळेच कितीही खुलासे देऊन उपयोग झाला नाही. बिचार्‍या शंकररावांना माध्यमांच्या तोफ़खान्यानंतर इंदिराजींच्या भडीमाराला सामोरे जावे लागलेले होते. तर त्यांनी माध्यमांना निरूत्तर करावे, असा पर्याय मोहिते पाटलांसमोर ठेवला गेला होता. त्यामुळेच त्यांनी मुंबई पुण्याच्या महान संपादक व ज्येष्ठ पत्रकारांना अकलूजला येऊन लोकांचा सहभाग समजून घेण्य़ाचे आमंत्रण दिलेले होते. त्यात अर्थातच अनेक पत्रकार संपादक सहभागी झाले आणि त्यांच्या पाहुणचाराची पुरती साग्रसंगीत व्यवस्था शंकररावांनी केलेली होती. त्या पाहुणचारानंतर अकस्मात लक्षभोजनाचा विषय गुंडाळला गेला होता.

मग शंकरराव मोहिते पाटिल यांचा खुलासा पत्रकारांना तपासून घेतल्यावर पटला होता काय? संपादक मंडळींनी त्याची खातरजमा करून घेतली होती काय? त्याविषयी कोणी उघडपणे काही लिहीले वा छापलेले नव्हते. पण त्यानंतरच्या काळात पत्रकारी जगतामध्ये एक अफ़वा दिर्घकाळ घिरट्या घालत होती. त्यानुसार शंकररावांनी पुणे मुंबईहून आलेल्या तमाम पत्रकार संपादकांची मस्त उठबस केली व त्यांना ऐतिहासिक पाहुणचार घडवला होता. खाण्या-पिण्याची अशी रेलचेल केलेली होती, की अनेक जाणत्यांची शुद्ध हरपली होती. शंकररावांची लोकप्रियता आणि संपुर्ण मतदारसंघात पसरलेले त्यांचे कुटुंबिय बघून, हा सोहळा उधळपट्टी नव्हेतर घरगुती समारंभ असल्याचाही साक्षात्कार माध्यमांना झाला होता. म्हणून तर तो विषय गुंडाळला गेला असे मानले गेले. पण असेही म्हटले जात होते, की या खास आमंत्रितांच्या मेजवानी सोहळ्याचे संपुर्ण चित्रणच शंकररावांनी खास फ़ोटोग्राफ़र बोलावून केलेले होते. मुंबई पुण्यातले बुद्धीमान संपादक पत्रकार ‘भारावून’ गेल्यावर कशा अवस्थेत असतात व त्यांचे वर्तन किती सभ्य असते; त्याचे चलतचित्रणच त्यांनी करून घेतल्याचे दबल्या आवाजात ऐकायला येत होते. पण ठामपणे कोणी त्या्ला दुजोरा देत नव्हता. त्यामुळे खरेखोटे कोणी आज सांगू शकत नाही. विजयसिंह यांच्याच विवाह सोहळ्याचा विषय असल्याने त्यांनी मनावर घेतले, तर आजही त्यावरचा पडदा उठू शकेल. कारण ते चित्रण झाले तरी तो चित्रपट कधी पडद्यावर आलेला नव्हता. सहाजिकच तसा काही चित्रपट चित्रित झाला होता किंवा कसे; हे विजयसिंहच सांगू शकतील. त्यामुळे तेव्हाच्या इतिहासात काही मोठा फ़रक पडणार नसला, तरी नव्या दमाने रेड्डी विवाह सोहळ्यावर लिहीण्याचा उत्साह असलेल्यांना काही जुने संदर्भ उपलब्ध होऊ शकतील. त्या काळात अर्थातच स्टींग ऑपरेशन हा शब्दही अस्तित्वात आलेला नव्हता.

पंचेचाळीस वर्षापुर्वी चोरून फ़ोटो काढणेही पराकोटीचे जिकीरीचे काम होते आणि कॅमेरेही सरसकट लोकांपाशी नसायचे. विवाह सोहळ्यात खेड्यातल्या समारंभाचे फ़ोटो काढण्याला श्रीमंती समजले जायचे. अशा कालखंडातली ही गोष्ट आहे. फ़ार कशाला वर्तमानपत्रात एखादा फ़ोटो छापण्यालाही खर्चिक बाब मानली जात होती. त्यामुळे अशा इतिहासात एका नेत्याने थोर संपादक पत्रकारांचे चक्क सिनेमासारखे चित्रण केल्याची ही दंतकथा, खरोखरच मनोरंजक ठरू शकेल. पण ती कधी बातमी होऊ शकली नाही आणि दबल्या आवाजातली अफ़वाच होऊन विस्मरणाच्या कबरीत गाडली गेली. आज केजरीवाल कोणालाही स्टींग ऑपरेशन करायला सांगतात आणि कुठेही लोक खिशातला मोबाईल काढून थेट घटनेचे चित्रणीही करतात. विनाविलंब त्याची क्लिप सोशल माध्यमात प्रक्षेपितही होते. तंत्रज्ञानाने किती मोठी झेप घेतली आहे ना? अशा जमान्यात रेडडी कुटुंबाबे पाचशे कोटी खर्चले, उधळले तर त्याला बातमी म्हणण्यात काय मोठे? फ़ाटक्या कपड्यातला भारतीयही आज मोबाईलमध्ये चलतचित्रण करू शकणारा कॅमेरा बाळगतो. पण स्वत:ला स्टींग ऑपरेशनचे मास्टर समजणार्‍या किती लोकांना त्या तंत्राचा जनक ठाऊक असेल? खरेच शंकररावांनी तेव्हा तसे काही केले होते किंवा नाही, हे ठाऊक नाही. पण दबल्या आवाजात मिळालेली माहिती अशी होती, की चित्रणाची फ़िल्म हाती आल्यावर ठराविक संपादक पत्रकारांना त्याचे अंश शंकररावांनी खाजगीत दाखवले आणि त्यांच्या लक्षभोजनाचा विषय गुंडाळला गेलेला होता. १९७० च्या कालखंडात पत्रकारितेमध्ये मिरवणार्‍यापैकी काही ज्येष्ठ आजही मुंबई पुण्यात हयात आहेत. त्यांनीही अशा जुन्या गोष्टी आपल्या दोन पिढ्यानंतरच्या पोरांना सांगितल्या, तर विस्मृतीत गेलेल्या इतिहासाला उजाळा मिळू शकेल. किंवा दुसरा पर्याय विजयसिंहांचा आहे.

कचरा कुठे फ़ेकतात?

500 and 1000 notes dumped in trash के लिए चित्र परिणाम

नुकत्याच संपलेल्या अमेरिकन निवडणूकीच्या प्रचारकाळात सर्व़च अमेरिकन माध्यमे आणि जाणते पत्रकार, हिलरी क्लिंटन सहज निवडून येतील; असे सांगुन डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रत्येक भाषणाची व त्यातल्या विषयांची टवाळी करीत होते. पण प्रत्यक्षात मतदाराने त्या तमाम शहाण्यांना खोटे पाडत ट्रंप यांना विजयी केले. त्यानंतर आपले अंदाज कशामुळे चुकले, याची चाचपणी विविध माध्यमे करत असताना, एका चर्चेत ट्रंप समर्थक एका प्राध्यापकाने केलेला खुलासा अतिशय उदबोधक आहे. तो म्हणाला सामान्य माणूस ट्रंप यांच्या भाषणातला आशय समजून घेत होता आणि पत्रकार माध्यमे त्याच भाषणातले शब्द व अक्षरे पकडून लटकत होते. मग त्यांचा कपाळमोक्ष अपरिहार्य होता. त्याचा अर्थ असा, की स्वत:ला शहाणे समजणारे पत्रकार वा अभ्यासक शब्दात अडकून बसतात आणि समोर दिसणारे सत्य बघू शकत नाहीत. अमेरिकेतले पत्रकार व बुद्धीमंत आणि आपल्याकडले शहाणे; यात तसूभर फ़रक पडत नाही. तसे नसते तर नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर विविध वाहिन्यांवर विचारले जाणारे बालीश वा पोरकट प्रश्न आपल्याला ऐकावे लागले नसते. प्रत्येक बॅन्केच्या दारात नोटा बदलून घ्यायला वा नव्या चलनाच्या स्वरूपात पैसे काढायला सामान्य लोकांची झुंबड उडाली. त्यात काळापैसावाले उद्योगपती वा व्यापारी श्रीमंत कुठे आहेत, असा प्रश्न विरोधक विचारत होते. त्याचाच पुनरुच्चार अनेक पत्रकारही करीत होते. काळापैसा ज्यांच्यापाशी आहे, ते तिथे आपले पाप सांगायला वा गुन्हा कबुल करायला कसे येऊन उभे रहातील? इतका साधा मुद्दा, अशा शहाण्यांचा सुचला नाही. गुन्हेगार येऊन पोलिस ठाण्यात आपल्याविषयी कुठली तक्रार आहे का, म्हणून चौकशी करीत नसतो. उलट अ़़सा गुन्हेगार आपल्या विरोधातले पुरावे व साक्षिदार नष्ट करण्याच्या कामाला लागलेला असतो. इथे काय वेगळे व्हायचे होते?

आता एक एक कहाण्या समोर येत आहेत. नोटाबंदीची घोषणा झाल्यापासून मेहनतीने कमावलेला पैसा वा बॅन्केत ठेवलेला पैसा, नव्या चलनाच्या स्वरूपात घ्यायला सामान्य लोकांनी रांग लावणे स्वाभाविक होते. त्यांना त्रास होतो वा रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागते, म्हणून नोटाबंदी करायचीच नाही काय? तसेच आजवर होत आले. म्हणून काळापैसा बाळगणार्‍यांचे वा भ्रष्टाचार्‍यांचे फ़ावले आहे. जसे सामान्य अपहरण झालेल्यांच्या आडोशाला राहुन दहशतवादी घातपाती आपले प्राण वाचवू बघतात, त्यापेक्षा हा प्रकार वेगळा नसतो. लोकांना त्रास होईल म्हणून सरकार नोटा रद्द करणार नाही, अशी खात्री असल्यानेच काळापैसा नोटांच्या स्वरूपात लपवला जात असतो. असा नोटा लपवणारा बदलून घेण्याच्या रांगेत येऊन उभा राहू शकत नाही. कारण त्याच्यापाशी पोत्याने भरलेल्या नोटा असतात आणि इतक्या रुपयांच्या नोटा कुठून कशा आल्या, त्याचे उत्तर देण्याची त्याच्यात हिंमत नसते. मग तो कशाला रांगेत येऊन उभा राहिल? सहाजिकच असे प्रश्न विचारणारे एकतर बुद्दू असतात वा निव्वळ दिशाभूल करणारे लबाड असतात. पण मग असा प्रश्न येतो, की असे काळापैसा बाळगणारे रांगेत येऊन उभे रहात नाहीत, म्हणून कोणाहीपाशी काळापैसाच नसेल काय? काळापैसावाले कोणी नाहीतच आणि सरकार उगाच सामान्य माणसाला त्रास देत आहे, असा अर्थ घ्यायचा काय? तसेच असते तर देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यातून रस्त्यावर, उकिरड्यात वा नदीनाल्यात फ़ेकून दिलेल्या कोट्यवधीच्या नोटा कशाला सापडल्या असत्या? आजवर असे कधी झाले आहे काय? भारताच्या कुठल्या शहरात, कचरापेटीत वा गटारात कोट्यवधी किंमतीच्या हजार पाचशेच्या नोटा अज्ञात व्यक्तीने फ़ेकून दिल्याचे आपण ऐकले आहे काय? आणि असे असताना त्या खिशात टाकण्याऐवजी लोक त्याची खबर पोलिसांना देताना आपण ऐकले आहे काय?

अशा नोटा शेकडो जागी फ़ेकून दिल्याचे आढळून येत आहे. कारण तोच काळापैसा आहे. त्यात खोट्या नोटांचा समावेश आहे. काळापैसाच नसता वा खोट्या नोटांची संख्या इतकी मोठी नसती, तर कोणी कशाला अशा रितीने इतक्या प्रचंड संख्येने नोटा कचर्‍यात फ़ेकून दिल्या असत्या? पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यावर काही तासात अशा पोत्यानी भरलेल्या बेहिशोबी नोटा ज्यांच्यापाशी होत्या, त्यांच्यासाठी तो असह्य बोजा झाला. इतके दिवस जी त्यांची श्रीमंती व मस्तवालपणा होता, तो एका क्षणात गळ्याला लागलेला फ़ास झाला. तो फ़ास सोडवायला बॅन्केच्या दारात जाऊन उभे रहाणे कोणाला शक्य झाले असते? न्यायालयाच्या दारात जाऊन फ़ास गळ्याला लावून घेण्यासारखाच तो प्रकार नाही काय? काळापैसावाले कोणी रांगेत नाहीत हे जितके खरे आहे. तितकेच उकिरड्यात वा गटारात प्रचंड किमतीच्या नोटा फ़ेकल्या जात आहेत, ही बाबही खरी आहे. पण अशा नोटा कोण कशाला बदलून घेण्यासाठी पुढे येत नाही, असा सवाल कुणा पत्रकाराने विचारला आहे काय? त्या नोटा कोण फ़ेकतो आहे? त्याला त्याच हजार पाचशेच्या नोटांचा आजच इतका तिटकारा कशाला आला आहे? असा प्रश्न कुठल्या वाहिनीवरच्या पत्रकाराने अजून तरी रांगेतल्या व्यक्तीला वा स्टुडीओतल्या जाणकारांना विचारलेला मला ऐकू आलेला नाही. रांगेत काळापैसावाला दिसत नाही, असे विचारणार्‍यांना, तो काळापैसावाला कसा दिसतो, हे तरी ठाऊक आहे काय? त्याच्या हातात जिहादीसारखी बंदुक असते की अंगाला स्फ़ोटके गुंडाळलेली असतात काय? नसेल तर काळापैसावाला रांगेत उभा नाही, हा कशाच्या आधारावर काढलेला निष्कर्ष आहे? तर मित्रांनो, ही निव्वळ बदमाशी आहे. काळापैसावाला रांगेत नोटा बदलून घ्यायला येऊच शकत नाही, हेही अशा पत्रकारांना पक्के ठाऊक आहे. पण पेडगावला जाऊन वेड पांघरण्याचे नाटक चालू आहे.

रांगेत सामान्य माणूसच आपले कमाईचे रुपये व नोटा बदलू शकतो. काळापैसावाल्यांना तितकी हिंमत होणार नाही. याची खात्री आहे, म्हणूनच पंतप्रधानांनी नोटाबंदी केलेली आहे. नोटाबदलीचा मार्ग काळापैसावाल्यांना बंद करण्यासाठीच सामान्य प्रामाणिक नागरिकाला रांगेत उभे करणे हा मार्ग होता. तोच चोखाळल्यावर अप्रामाणिक खोटी कमाई केलेल्यांना, तिथे यायचे धाडस होऊ शकत नाही, हाच निकष त्यासाठी वापरला गेलेला आहे. पण नुसते काळापैसावालेच बदमाश नाहीत, माध्यमातले काही लोकही तितकेच बदमाश आहेत. म्हणून चुकीचे प्रश्न विचारून गोंधळ माजवत आहेत. रांगेत त्यांना काळापैसावाला उभा दिसत नाही. पण त्याचवेळी त्यांच्या कॅमेराला गटारात वा उकिरड्यात फ़ेकून दिलेल्या हजार पाचशेच्या नोटाही दिसत नाहीत काय? त्या कोणी कशाला फ़ेकून दिल्या, असला साधा बाळबोध सवालही अशा पत्रकार शहाण्यांना कशाला सुचत नाही? नोटा असोत की नवजात अर्भक, ते कोणी उकिरड्यात फ़ेकून दिले; तर मोठा गाजावाजा बातमी होते ना? कोणाचे मूल, कोणी आणुन टाकले, अशा प्रश्नांची सरबत्ती होते ना? पण गेल्या पंधरा दिवसात कुठल्याही वाहिनीवरच्या पत्रकाराने अशा फ़ेकून दिलेल्या ‘अनौरस संपत्ती’ विषयी बोलायचे कटाक्षाने टाळलेले दिसेल. म्हणून मग ट्रंपची आठवण येते. तो माणुस बोलतोय काय हे समजून घेण्यापेक्षा त्याची टवाळी जोरात चालू होती. म्हणूनच अमेरिकन जनतेने कुठल्या पत्रकाराची बडबड गंभिरपणे घेतली नाही. इथे बॅन्केच्या रांगेत कोणी काळापैसेवाला दिसतो काय, असल्या चर्चेला म्हणूनच सामान्य माणसाने गंभिरपणे घेतलेले नाही. कारण काळापैसा बॅन्केत जमा करायला कोणी येऊ धजणार नाही, तो कचरा झाला असल्याने असे काळापैसावाले तो उकिरड्यातच फ़ेकायला गेलेत, हे सामान्य जनतेला कळते. कारण कचरा कुठे फ़ेकायचा हे सामान्यज्ञान असते. पण शहाण्यांची बुद्धीच असामान्य असते ना? त्यांना सामान्यज्ञान कुठून असाय़चे?

रातोरात लंबी दाढी

indian tailor master के लिए चित्र परिणाम

पन्नास वर्षापुर्वी प्रथमच आम्हाला शाळेत हिंदी हा विषय शिकवला जाऊ लागला. तेव्हा पुस्तकात एक मजेशीर धडा होता. ‘रातोरात लंबी दाढी’ असे त्याचे शीर्षक होते. लेखक कोण होते आठवत नाही. पण मस्त गोष्ट होती. कोणी एक भांगेच्या नशेत कायम जगणारा इसम असतो आणि एका रात्री त्याला बदाम खाण्याची लहर येते. उशीरा बाहेर पडल्याने बाजारातली दुकाने बंद झालेली असतात आणि एक दुकान बंद होत असताना दिसताच, हा गडी तिथे जाऊन धडकतो. तर दुकानदार उद्या ये म्हणून त्पिटाळत असतो. पण हा गडी माघार घ्यायला राजी नसतो. अखेरीस अनिच्छेनेच तो दुकामदार त्याला बदाम देतो. पण रुपयातले आठ आणे सुट्टे नसल्याने उद्या मिळतील असे बजावतो. ग्राहकाला पर्वा नसते. बदाम मिळाल्याने तो खुश असतो आणि म्हणूनच होकार भरून बदाम घेऊन निघतो. चार पावले पुढे आल्यावर त्याला स्मरण होते, की आठ आणे परत घेण्यासाठी दुकान उद्या ओळखायचे कसे? माघारी येईपर्यंत दुकानदार गायब झालेला असतो आणि काळोखात त्याला फ़लकही वाचता येत नाही. पण दुकानासमोर एक बैल रवंथ करत बसलेला असतो. तितकीच खूण लक्षात ठेवून ग्राहक निघून जातो. दुसर्‍या दिवशी दुपारी आपले उरलेले आठ आणे घेण्यासाठी तो बाजारात येतो आणि बैल कुठे बसलाय हे शोधत दुकान गाठतो. पण हे दुकान किराणामालाचे नसते, तर तिथे एक शिंपी कपडे शिवत बसलेला असतो. ग्राहक त्याच्याकडे आठ आणे मागू लागतो आणि काल बदाम खरेदी केल्याचेही सांगतो. तर शिंपी वैतागतो. नशेत आहेस काय? शिंप्याच्या दुकानात बदाम कोण देणार तुला, असे उलट विचारतो. तर ग्राहक शांतपणे म्हणतो, यार काय सांगू? चल तुला आठ आणे माफ़ केले. माझे आठ आणे हडपण्यासाठी तू रातोरात धंदा बदलून टाकलास, तुला दाद द्यावी लागेल. पण तुझ्या या चतुराईचे एक रहस्य उलगडून सांगशील का?

ते दुकान शिंप्याचे असते आणि त्याविषयी कुठला वाद होऊ शकत नसतो. दुकानदार आपला धंदा बदलू शकणेही तर्कात बसणारे होते. पण त्या शिंप्याचा अवतार मात्र ह्या नशेबाज ग्राहकाला चक्रावून सोडणारा होता. कारण बदाम देणारा दुकानदार गुळगुळीत दाढी केलेला ग्राहकाला आठवत होता आणि हा शिंपी मात्र चांगली हातभर लांब दाढी वाढवलेला दिसत होता. तेच रहस्य उलगडण्यासाठी नशेबाज आठ आण्यावर पाणी सोडायला तयार होता. तो त्या शिंप्याला म्हणतो, पैसे हडपण्यासाठी रातोरात तू धंदा बदलू शकतोस हे मान्य! पण एका रात्रीत इतकी लांब दाढी कशी वाढवू शकलास? थोडक्यात बैल ही खुण नसते आणि तो बैल आज इथे तर उद्या उठून अन्यत्र कुठेही बसू शकतो. ही साधी गोष्ट त्या नशेबाजाच्या मेंदूत शिरत नसते. तिथे सर्व घोटाळा असतो. मात्र आपण चुकीची खुण लक्षात ठेवली, किंबहूना बैल दारात बसला ही दुकान ओळखण्याची खुण असू शकत नाही, हा आपला वेंधळेपणा त्याला मान्य नसतो. तिथे गडबड होत असते. कुठल्याही तर्कवाद युक्तीवादात तोच घोटाळा नेहमी होत असतो. नसलेल्या व्याख्या वा तपशीलाचे गोंधळ घातले जातात. त्यामुळे वादविवाद भडकत जात असतात. आताही अनेकांना अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप जिंकल्याचे त्यामुळेच आश्चर्य वाटते आहे. कारण त्यांनी बैल बसला तीच दुकान ओळखण्याची खुण मानलेली असते. ट्रंपविषयी जे मत माध्यमातून बनवून दिले, ते जितके खोटे व भ्रामक होते; तितक्याच हिलरी वा बराक ओबामा यांच्या शासनाविषयी करून दिलेल्या समजुतीही खोट्या होत्या. त्याचा निवडणूकीतला परिणाम समोर आल्यावर अनेक गट रस्त्यावर उतरून ट्रंप यांच्या विरोधात गर्जना घोषणा करीत आहेत. पण खुद्द ओबामा मात्र आपल्या कारकिर्दीवर पडलेले डाग धुण्याच्या घाईला आलेले आहेत. तसे नसते तरा अकस्मात त्यांनी सिरीयातील युद्धनिती ट्रंप विजयानंतर बदलली नसती.

सिरीयातील बशर अल असद यांना हटवण्याचा आग्रह कतार व सौदी अरेबियाने धरला आणि त्याला हिलरीच्या आग्रहाखातर ओबामांनी परराष्ट्र निती बनवले होते. त्यातून सिरीया इराकमध्ये नरसंहार सुरू झाला. बदल्यात या दोन्ही अरब देशांच्या राजांनी हिलरी क्लिंटन यांच्या फ़ौंडेशनला अब्जावधी डॉलर्सच्या देणग्या दिल्या होत्या. कुठलाही कामधंदा न करता क्लिंटन आपले खाजगी विमान बाळगू शकतात आणि त्यातून जगभर पर्यटन करू शकतात. असे हे दांपत्य ट्रंप या उद्योगपतीने सरकारी कर बुडवला, किंवा कोणते आर्थिक घोटाळे केले; त्याचा अखंड गाजावाजा करीत होते. त्याला माध्यमे ठळकपणे प्रसिद्धी देत होती. पण यापैकी कुणा शोध पत्रकाराने क्लिंटन यांच्या खिशात येणार्‍या वा त्यांच्या चैनमौजीवर खर्च होणार्‍या पैशाचा शोध घेतला नाही. तशी माहिती उपलब्ध झाल्यास त्याला प्रसिद्धी दिलेली नव्हती. पण तोही विषय बाजूला ठेवा. त्याची किंमत लक्षावधी सिरीयन व लिबियन निर्वासितांना मोजावी लागते आहे आणि त्याला ओबामा यांची पश्चीम आशियातील रणनिती कारण झाली आहे. ट्रंप यांनी त्यावर प्रचारमोहिमेत जोरदार हल्ला चढवला होता आणि आता सत्तासुत्रे हाती घेतल्यावर ती निती आमुलाग्र बदलली जाणार यात शंका नाही. तसे झाले, मग ओबामा कारकिर्दीची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगली जाणार होती. सहाजिकच हिलरीच्या प्रचारातील अतिरेकामुळे ओबामा यांची अब्रु उघडी पडायची वेळ आली आहे. म्हणून मग आता त्या नामुष्कीतून बाहेर पडण्यासाठी ओबामांनी रातोरात आपल्या पश्चीम आशियाई नितीचा त्याग केला असून, सिरीयातील अल नुसरा जिहादी संघटनेचा तातडीने खात्मा करण्याचे आदेश पेन्टागॉन या संरक्षण खात्याला दिले आहेत. थोडक्यात कालपर्यंत ज्या संघटनेला ओबामा सरकारने हत्यारे व आयुधे पुरवली, त्यांचा खात्मा करण्याचे आदेश दिले आहेत. साध्या भाषेत याला पुरावे नष्ट करणे म्हणतात.

सिरीयात हुकूमशहा असला तरी असद हा निवडून आलेला अध्यक्ष आहे आणि तो शिया असल्याने त्याची हाकालपट्टी करण्याचा सौदीच्या नियोजित राजपुत्र तलाल याचा अट्टाहास आहे. त्यातूनच सिरीयात धुमाकुळ सुरू झाला आणि त्यांनीच इराकमध्ये इसिस नावाच्या संघटनेला बळ पुरवले आहे. तोयबा वा मुजाहिदीन हे वास्तवात पाकिस्तानी सैनिकच असतात, तसे इसिसचे लढवय्ये प्रत्यक्षात सौदीचे हस्तक म्हणून सगळा खेळ करत होते. त्यांना बळ देण्यासाठी अमेरिकन हवाई दलाने सिरीयात हल्ले करून असदच्या सेनेचे शिरकाण केले. दुसरीकडे असदविरोधी बंडखोर व जिहादींना हत्यारेही ओबामा शासन पुरवित होते. त्याला रशियाने प्रतिहल्ला करून काही प्रमाणात शह दिला. पण आता ओबामांची कारकिर्द संपली आहे आणि हिलरी त्यांच्या जागी येणार नसल्याने, सर्व पापे चव्हाट्यावर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच निकालाच्या दुसर्‍याच दिवशी ट्रंपना राष्ट्रपती निवासात बोलावून ओबामांनी चर्चा केली आणि त्याच रात्री आपल्या सुरक्षा यंत्रणेला अल नुसराचा खात्मा करण्याचे आदेशही जारी करून टाकले आहेत. गेली दोन वर्षे ज्या पापाला पोसले, त्याचाच आता बळी घेणारे ओबामा, यांना मग शांततेचे नोबेल पारितोषिक कशासाठी मिळाले असेल? सगळा किती ढोंगी पाखंडी प्रकार असतो, त्याचा हा दाखला आहे. मुद्दा इतकाच, की त्या अल नुसरा संघटनेला दिर्घकाळ हत्यारे पुरवून सिरीया बेचिराख करणार्‍या ओबामांचा ताजा आदेश म्हणजे रातोरात लंबी दाढी म्हणावी तसाच नाही काय? ८ नोव्हेंबरपर्यंत ट्रंप अमेरिकेचा सरसेनापती व्हायला अपात्र असल्याची हमी देणारे व जाहिरसभेत सांगणारे ओबामा; ट्रंप जिंकताच त्याचीच रणनिती कशाला राबवू लागले आहेत? अमेरिकेच्या मुख्य शहरात निदर्शने करणार्‍या किती शहाण्यांपाशी अशा यक्षप्रश्नाचे उत्तर असू शकेल?

भोंदू सहिष्णूतेची सत्वपरिक्षा

hilary trump के लिए चित्र परिणाम

रात्री उशिरा अमेरिकन मतदानाची मोजणी पुर्ण झाली आणि रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. डेमॉक्रेट पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन पराभूत झाल्या. त्यांचे पाठीराखे मोठ्या संख्येने एका भव्य संकुलात विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी आधीपासूनच जमा झालेले होते. पण मतमोजणीचा कौल समोर येऊ लागला आणि शेवटच्या टप्प्यात ट्रंप यांचा विजय स्पष्ट झाला. तेव्हा हिलरी गोटात नैराश्याचे वातावरण पसरले. नेहमीची पद्धत अशी, की पराभूत उमेदवार आपल्या समर्थकांपुढे येऊन पराभव मान्य करतो. मात्र तितके सौजन्य हिलरी दाखवू शकल्या नाहीत. पराभव स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी समर्थकांपुढे येण्याचे टाळले आणि त्यांचा प्रतिनिधी तिथे येऊन समर्थकांचे सांत्वन करून निघून गेला. ‘बाकी उद्या बघू’ असा त्याचा सूर होता. काही वेळाने ट्रंप आपल्या समर्थकांपुढे आले आणि त्यांनी तमाम अमेरिकन मतदारांचे आभार मानले. यापुढे आपण सर्व अमेरिकनांचे प्रतिनिधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रचाराची धुमाळी संपली, आता नव्याने देशाच्या उभारणीला लागुया, असे आवाहन त्यांनी केले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी हिलरी यांनीही आपल्या समर्थकांना सामोरे जाऊन, नव्या अध्यक्षांशी सहकार्य करूया. त्यांना काम करण्याची संधी देऊया, असे आवाहन केले. पण त्याच रात्री विविध शहरामध्ये डेमॉक्रेट समर्थकांनी ‘ट्रंप आमचा अध्यक्ष नाही’ अशा घोषणा देत दंगामस्ती सुरू केली. प्रामुख्याने जिथे हिलरी यांना जास्त मते मिळाली, त्या राज्यात अशा घोषणा व निदर्शनांचा गोंधळ सुरू झाला. ज्यांनी गेल्या वर्षभरात ट्रंप असहिष्णू असल्याचा सातत्याने डंका पिटला होता, त्यांनीच मतदानाचे निकाल सभ्यपणे स्विकारण्यास नकार देऊन धुमाकुळ आरंभला. जाळपोळ व दगडफ़ेक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. किती चमत्कारीक गोष्ट आहे ना? सहिष्णूतेचे पुरस्कर्तेच कायदेशीर मतमोजणीचा निकाल झुगारायला सरसावले आहेत.

निवडणूक प्रचार मोहिम चालू असताना, एकूणच निवडणूक व्यवस्था व त्यातल्या यंत्रणा भ्रष्ट आणि पक्षपाती असल्याचा आरोप ट्रंप करीत होते. प्रमुख उमेदवार समोरासमोर आणून ज्या तीन चर्चा झाल्या, त्यापैकी शेवटच्या चर्चेत मतदानाने झालेला पराभव मान्य कराल काय, असा प्रश्न ट्रंप यांना विचारण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी निकाल लागल्यानंतर बघू; अशी प्रतिक्रीया दिलेली होती. तेवढेच वाक्य उचलून बहुतांश वाहिन्या व माध्यमांनी ट्रंप राजकीय व्यवस्था व यंत्रणांचेही पावित्र्य झुगारतात, अशी टिकेची झोड उठवली होती. त्यांना फ़ॅसिस्ट व हुकूमशाही प्रवृत्तीचे म्हणून बदनाम केले होते. थोडक्यात निकाल लागेल, तो हिलरी व त्यांचेच समर्थक सहिष्णूतेने मान्य करणारे सभ्यलोक असल्याचा दावा, सर्वच माध्यमांनी व जाणत्यांनी केला होता. पण निकाल लागल्यावर तो सभ्यपणाचा मुखवटा पुरता फ़ाटला आहे. कारण निकाल विरोधात गेल्यावर इतिहासात प्रथमच डेमॉक्रेट पक्षाचे पाठीराखे व समर्थक निकाल नाकारत रस्त्यावर उतरले आहेत. निकाल नाकारून हे लोक राजकीय नियम व व्यवस्थेलाच झुगारण्याची भाषा बोलत आहेत. थोडक्यात विजय आमचाच झाला पाहिजे आणि आम्हाला विजयी करणार नसेल, ती व्यवस्थाच आम्हाला मान्य नाही, असा पवित्रा या तथाकथित सहिष्णू सभ्य जमावाने घेतला आहे. निवडून आलेल्या अध्यक्षाला ‘तो आमचा राष्ट्राध्यक्ष नाही’ असे संबोधून, हे लोक कुठली सभ्यता व सहिष्ण्ता दाखवत आहेत? शब्दांचे अर्थ किती बदलून गेलेत ना? असहिष्णूता आजकाल सहिष्णूता बनली आहे. असभ्यता आजकाल सभ्यता म्हणून मिरवते आहे. जितके म्हणून तुम्ही सभ्य वा सहिष्णू होत जाता, तितका बेशरमपणा तुम्हाला करता आला पाहिजे. यापेक्षा वेगळा अर्थ त्यातून काढता येतो काय? तोतयेगिरी किती शिगेला जाऊन पोहोचली आहे, त्याच हा जागतिक नमूना आहे.

कुठल्याही क्रांतीनंतर आधीचा हुकूमशहा बरा होता म्हणायची पाळी सामान्य लोकांवर येत असते आणि तेच सध्या अमेरिकनांना अनुभवावे लागते आहे. कमीअधिक प्रमाणात जगावर अमेरिकन माध्यमाचा व बुद्धीवादाचा प्रभाव असल्याने, त्याचीच पुनरावृत्ती जगातही होत असते. नरेंद्र मोदी नेहमीच्याच पद्धतीने देशाचा पंतप्रधानपदी जाऊन बसले, तर त्यांनाही अशाच अग्निदिव्यातून जावे लागले आहे. त्यांच्यापाशी संसदेतले बहूमत आहे, पण त्यांना कुठलेही काम करू द्यायचे नाही, यासाठी नियम व कायदे शोधून अडथळे आणले जात असतात. मोदींच्या भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली. म्हणूनच ६९ टक्के मते त्यांच्या विरोधात आहेत, असा सिद्धांत मांडणारा बुद्धीवाद कुठल्या भारतीय पंतप्रधानाला ५० टक्क्याहून अधिक मतदारांचा पाठींबा मिळाला होता, त्याविषयी कधी बोलत नाही. सोनिया गांधींच्या कॉग्रेसला २०-२५ टक्के मते होती आणि भाजपा तेव्हा पराभूत होऊनही १९ टक्के मते होती. तेव्हा कोणी मतांच्या टक्केवारीचा बुद्धीवाद केला नाही. याला बुद्धीवाद नव्हेतर युक्तीवाद म्हणतात. आज त्याचेच प्रत्यंतर अमेरिकन सहिष्णूतेत बघायला मिळत आहे. पण आपल्याला लोकांनी कशाला नाकारले किंवा सत्तेपासून दूर केले, त्याचे आत्मपरिक्षण करण्याची अशा बुद्धीमान पुरोगामी वा सहिष्णू लोकांना कधी गरज वाटत नाही. आपल्याला जगातले सत्य गवसले आहे, अशी बुवाबाजी करणारे वा सामान्य लोकांना नादी लावून त्यांची दिशाभूल करणारे भामटे आणि तथाकथित पुरोगाम्यांमध्ये आता तसूभर फ़रक राहिलेला नाही. त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. साधूत्वाचे मुखवटे लावून पुरोगामी फ़िरत असले तरी व्यवहारात ते भोंदूगिरी करत असतात. ती जेव्हा लोकांच्या लक्षात येते तेव्हा अंगावरची वस्त्रे वा वेशभूषा कुणावर प्रभाव पाडू शकत नसते. जगभर अशा पुरोगामी, उदारमतवादी लोकांना म्हणूनच झिडकारले जात आहे.

ट्रंप हा चांगला माणूस नसेल किंवा तद्दन असभ्य असेल. पण निदान सभ्यतेचा मुखवटा लावून दिशाभूल करणारा भोंदू नक्कीच नाही. त्याची पापे चव्हाट्यावर आली आहेत. पण त्याच्यापेक्षा बिल क्लिंटन किती भिन्न होता? राष्ट्राध्यक्ष निवासातच त्याने तरूण मुलींचे लैंगिक शोषण व व्याभिचार केल्याचे लोक विसरलेले नाहीत. त्या पतीला लाथा घालण्याची हिंमत नसलेली हिलरी, जेव्हा ट्रंपच्या बाष्कळ बडबडीला भयंकर गुन्हा ठरवित आक्रोश करू लागते, तेव्हा विचारांनी हिशोबी मत बनवणार्‍या शहाण्यांना पुरोगाम्यांना तिचा कळवळा येत असेल. पण आपल्याच डोळ्यावर आणि तर्कबुद्धीवर विश्वास ठेवणार्‍या सामान्य माणसाला त्या दोघांमध्ये लपवाछपवी न करणारा ट्रंप बरा वाटू लागतो. सहिष्णूतेचे नाटक रंगवून पराभूत झाल्यावर असहिष्णूतेचा नंगानाच करणार्‍यांना, सामान्य माणूस त्यांची जागा दाखवायला सिद्ध होत असतो. जगात नेहमी टिचभर अल्पसंख्य बोलघेवडे खुप गोंगाट करतात आणि अफ़ाट बहुसंख्य निमूट ऐकत असतात. पण तो गोंगाट असह्य झाला, मग तोच मूक बहुसंख्य कृती करू लागतो आणि वाचाळ बोलघेवड्यांच्या मुस्कटातही मारायला पुढे येऊ लागतो. सध्या जगभर तेच वारे वहात आहेत. त्याचा संकेत व दिशा ज्यांना लौकर कळेल, ते वेळी़च शहाणे होतील. नाही त्यांना उचलून बाहेर फ़ेकून देण्यापर्यंत मूक बहुसंख्येला कृती करायची पाळी येईल. हिलरीचा पराभव व्यक्तीगत नाही. तो एका तोतयेगिरीचा पराभव आहे. सध्या त्याला नुसते सभ्य मार्गाने नाकारले जाते आहे. तेवढ्याने भागले नाही, तर मूक बहुसंख्य जनता एक सुरात बोलू लागेल आणि एकत्रित तिचा आवाज इतका भयंकर असेल, की त्या नुसत्या ध्वनीलहरी पुरोगामी तोतयेगिरीला विनाश घडवून आणतील. पित्याचा मुखवटा लावून लैंगिक शोषण करणार्‍यापेक्षा खरा बलात्कारी गुंड परवडला; असा त्यातला इशारा आहे. समजून घेतला तर!