Wednesday, July 31, 2019

महाराष्ट्र कॉग्रेसचा र्‍हास

भाजपातील मेगाभरतीच्या निमीत्ताने  (१)

Related image


१९६७ सालात लोकसभा विधानसभा बहुतांश राज्यात एकाचवेळी मतदानाने निवडल्या गेल्या होत्या. त्यावेळी नऊ राज्यात कॉग्रेसने प्रथमच आपले बहूमत गमावले. त्याचे कारण अनेक राज्यात विरोधी पक्षांनी एकत्रित येऊन आघाडीचे राजकारण सुरू केलेले होते. समाजवादी नेते विचारवंत डॉ. राममनोहर लोहियांनी आघाडीचे तत्व मांडले व अनेक पक्षांनी त्याला प्रतिसाद दिला, त्यामुळे हा चमत्कार घडला होता. आपापले तात्विक मतभेद वा वैचारीक दुराग्रह बाजूला ठेवून कॉग्रेस विरोधात आघाडी करायची, असे सुत्र त्यामागे होते. मुळातच ज्या संयुक्त समाजवादी पक्षाचे नेता म्हणून डॉ. लोहिया ही भूमिका मांडत होते, तिथेही त्यांना कडवा विरोध सहन करावा लागला होता. त्यांचे कट्टर समर्थक अनुयायी जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनी अशा प्रस्तावाला कडवा विरोध करताना, जनता आपल्या तोंडात शेण घालेल अशा भाषेत आक्षेप घेतला होता. कारण हिंदूसभा किंवा जनसंघ अशा हिंदूत्ववादी पक्षांना किंवा टोकाच्या डाव्या अतिरेकी भूमिका घेणार्‍या कम्युनिस्टांनाही एका छत्राखाली आणायची भूमिका लोहियांनी मांडलेली होती. त्यातून प्रत्येक पक्षाचीच वैचारिक दिवाळखोरी समोर येईल, असा जॉर्जसारख्या नेत्याचा आक्षेप होता आणि तो योग्यच होता. पण असले दावे वैचारिक प्रांतामध्ये खरे असले तरी वास्तविक जगात त्याला काडीमात्र अर्थ नव्हता आणि नसतो. कारण देशातील मूठभर लोकसंख्याही राजकारणात तितकी प्रगल्भ झालेली नव्हती किंवा वैचारिक साक्षरता लोकांमध्ये आलेली नव्हती. त्या जनतेसाठी हिंदूत्ववाद आणि समाजवाद यातली तफ़ावत समजण्यासारखी नव्हती. म्हणूनच वैचारिक दिवाळखोरी वगैरे सुशिक्षीत मुठभरांपुरती होती. आजही त्यात फ़ार मोठा बदल झालेला नाही. म्हणूनच असल्या आघाडीने कुठलेही राजकीय नुकसान निवडणूकीत तरी शक्य नव्हते, पण लाभ मात्र मिळण्याची शक्यता अधिक होती. कितीही चमत्कारीक वा आंतर्विरोधी वाटली तरी ती कल्पना समजून घ्यायला काहीही हरकत नाही.

२०१४ साली लोकसभेत बहूमत मिळवताना नरेंद्र मोदींनी भाजपाला ३१ टक्के मते मिळवून दिली आणि सत्ताही मिळवली. म्हणून देशातील ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा त्यांचे विरोधक नित्यनेमाने करीत होते. त्यातले अर्धसत्य असे, की भाजपाला ३१ टक्के मते असली तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखाली उभारलेल्या एनडीए आघाडीला मिळून ४३ टक्के मते मिळालेली होती. आघाडीचा नेता म्हणून ती मोदींच्याच नावे मिळालेली मते होती. त्यातली १२ टक्के मते भाजपाच्या मित्रपक्षांना असली तरी मोदींच्याच नेतृत्वाखाली मिळालेली होती. म्हणूनच ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याचा दावा धडधडीत खोटा होता. पण तोच निकष लावायचा तर ५७ टक्के मते मात्र नक्की मोदी विरोधात पडलेली होती. कारण तितकीच मते एनडीए आघाडीला मिळालेली नव्हती. तर विविध पक्षांमध्ये विखुरलेली होती. पण ह्यात नवे काहीच नाही. १९५२ सालपासून झालेल्य प्रत्येक निवडणूकीत सतत बहूमत मिळवताना कॉग्रेसलाही कधी पन्नास टक्क्यांपर्यंत मते मिळवता आलेली नव्हती. राजीव गांधींच्या काळात विक्रमी जागा कॉग्रेसने मिळवल्या, तेव्हाही कॉग्रेसला पन्नास टक्के ओलांडता आलेले नव्हते. मग ते नेहरू असोत किंवा इंदिरा गांधी असोत. त्या प्रत्येकाच्या विरोधात पन्नास टक्केहून अधिक मतदाराने कौल दिलेला होताच. मग मोदींच्याच वेळी असे टक्केवारीने मतदार विरोधी असायचे कुभांड का चालले होते? तर ती निव्वळ दिशाभूल होती. किंबहूना पहिल्या निवडणूकीपासून नेहरू वा इंदिराजींची कॉग्रेस निम्मेहून अधिक मतदार विविध पक्षात विभागला गेल्याने बहूमत व मोठे यश मिळवू शकलेली होती. त्यालाच पायबंद घालण्याची कल्पना आधी डॉ. बाबासहेब आंबेडकरांनी मांडली आणि पुढल्या काळात तीच डॉ. लोहियांनी उचलून धरलेली होती. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाचा जमाना सुरू झाला. लोहियांनी त्याची एक वेगळी बाजू मांडलेली होती.

कॉग्रेस कधी हरू शकत नाही आणि कुठलाच पक्ष कॉग्रेसला हरवू शकत नाही, अशी एक सार्वत्रिक धारणा पहिल्या तीन निवडणूकांनंतर झालेली होती. त्याचे कारण आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये सामावलेले होते. एका जागी कितीही उमेदवार उभे रहाणार आणि त्यात सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार मोजणीतून विजयी झाल्याचे जाहिर व्हायचे. मग त्याला किती मते मिळतात, त्याला उपाय नव्हता. सहासात उमेदवारांमध्ये तुल्यबळ लढत झाली आणि त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा उमेदवार १५ टक्केच मते मिळवूनही संख्येत पहिला असेल, तरी जिंकत असतो. मग त्याच्या विरोधात ८५ टक्के मते असली तरी बेहत्तर. कॉग्रेस हा संपन्न व सुसंघटित पक्ष असल्याने त्याला अशा निवड पद्धतीचा लाभ मिळत होता आणि ३५-४५ टक्के मते घेऊनही ६०-६५ टक्के जागा जिंकणे शक्य व्हायचे. त्याला शह द्यायचा तर एकमेकांचे पाय ओढणे कमी केले पाहिजे. विरोधकांनी एकमेकांच्या मदतीला जाऊन कॉग्रेसला पाडण्यासाठी एकत्र यायला हवे. त्यामुळे कॉग्रेसचा छोटा पराभव झाला तरी मतदानाने कॉग्रेसला पराभूत करता येते, असा आत्मविश्वास मतदारामध्ये निर्माण होईल; असा लोहियांचा मुद्दा होता. सर्वांनी एकमेकांच्या पायात पाय घालून एकमेकांना पाडण्यापेक्षा थोडे सहकार्य करून एकत्रीतपणे कॉग्रेसला पाडावे, असे लोहियांचे मत होते. त्याला बहुतांश पक्षांनी आघाडी करून तर मतदाराने मतदानातून प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच १९६७ सालात नऊ राज्याच्या विधानसभेत कॉग्रेसला सहज मिळणारे बहूमत गमवावे लागलेले होते. काही प्रमाणात महाराष्ट्रातही तो प्रयोग झाला. पण इथले विरोधी पक्ष पुर्वापार तितके मजबूत किंवा संघटीत नसल्याने, इथे कॉग्रेस आरामात बहूमत मिळवू शकली, तरी प्रचंड बहूमत मिळवू शकली नाही. लोकसभेतही कॉग्रेस पक्षाला कसेबसे म्हणजे काठावर बहूमत राखता आले. तर देशात आघाडीचा राजकीय प्रयोग असा ५२ वर्षापुर्वी सुरू झाला.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की यशवंतराव चव्हाण यांनी सर्वसमावेशक राजकारण करताना त्याला आव्हान देणारा कुठलाही वैचारिक गट किंवा पक्ष् समर्थपणे उभा राहूच नये, याची आपल्या कालखंडात काळजी घेतली होती. तेव्हा समाजवादी व कम्युनिस्ट असे दोन राजकीय प्रवाह नागरी भागामध्ये आपले पाय रोवून उभे रहायचा प्रयत्न करीत होते. तर आज ज्याला सोशल इंजिनियरींग म्हणतात, असे अन्य दोन गटही तेव्हा जातीपातीच्या राजकारणातून आपले पाय ग्रामिण भागामध्ये रोवायला धडपडत होते. त्यातला एक होता शेतकरी कामगार पक्ष आणि दुसरा होता नव्याने आपल्या दलित न्यायाचा आवाज उठवू बघणारा रिपब्लिकन पक्ष. त्यांच्या तुलनेत जनसंघ नवखा होता आणि हिंदूसभा संपत चाललेली होती. रा. स्व. संघाच्या आधाराने जनसंघाचे राजकारण म्हणजे एखाद्या कोपर्‍यात आपली मुळे रुजवायला प्रयत्न चालू होते. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांना कोणी खिजगणतीमध्ये धरत नव्हते. मुख्य विरोधक म्हणून समाजवादी, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन आणि शेकाप अशी एकूण मराठी विरोधी राजकारणाची वाटणी झालेली होती. जनसंघ तर उच्चभ्रू वा भटाबामणांचा पक्ष; असेही हिणवले जात होते. पण यातले आव्हान असलेले पक्ष हेरून त्यांची पाळेमुळे महाराष्ट्रात रुजूच नयेत, याची काळजी यशवंतरावांनी चोख घेतलेली होती. त्यासाठी अशा आव्हान होऊ शकणार्‍या वैचारिक विरोधकांत जे कोणी नावारुपाला येणारे तरूण दिसायचे, किंवा त्यांच्यापाशी नेतॄत्वगुण असायचे, त्यांना कॉग्रेसमध्ये आणायची मोहिमच यशवंतरावांनी चालवली होती. खुद्द शरद पवार हे त्याचे जीतेजागते उदाहरण आहे. पवारांच्या घरात पुर्वापार आलेला राजकीय वारसा शेतकरी कामगार पक्षाचा होता. त्यांची आईच शेकापची कार्यकर्ता होती आणि सख्ख्या बहिणीचे पती एन डी पाटिल शेकापचे ज्येष्ठ नेता होते. यातून तात्कालीन कॉग्रेसचा वरचष्मा कशामुळे होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.   (अपुर्ण)
(आगामी पुस्तकातून)

Tuesday, July 30, 2019

देण्यासारखे काहीतरी

Image result for munde pawar

आठ वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे, तेव्हा भाजपामध्ये काही मतभेद किंवा बेबनाव झालेला होता आणि त्याची माध्यमातून खुप चर्चा रंगलेली होती. भाजपाचे दिवंगत नेते व माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे पक्ष सोडणार असल्याची ती चर्चा होती. अर्थातच त्याविषयी खुद्द मुंडे यांनी काहीही जाहिर वक्तव्य केलेले नव्हते. पण पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी व मुंडे यांच्यातला वाद विकोपास गेल्याच्या बातम्यांना रोजच्या रोज माध्यमे फ़ोडणी घालत होते. त्याचा स्वाद घ्यायलाही राजकीय जाणत्यांनी गर्दी केलेली होती. त्या गर्दीतले एक जाणाकार होते. शरद पवार. त्यांनी तेव्हा एका समारंभात बोलताना एक सुचक विधान मोजूनमापून केलेले होते. ‘आपल्याकडे सध्या मुंडे यांना देण्यासारखे काहीच नाही’. तेव्हा तात्पुरती त्या विधानावर चर्चा होऊन विषय बाजूला पडला. पण त्यातून खरेतर राष्ट्रवादी कॉग्रेस व शरद पवार यांच्या एकूण राजकारणाचे चरित्र साफ़ होते. आजवर पवारांनी राजकारण करताना सतत अन्य पक्षातील माणसे फ़ोडून आपला कार्यभाग साधलेला आहे आणि जेव्हा अन्य कुठल्या पक्षात मतभेद वा बेबनाव निर्माण होतात, तेव्हा पवारांनी सातत्याने तिथे गळ टाकण्यातून आपले राजकाररण पुढे रेटलेले आहे. त्यामुळेच आज त्यांच्याच पक्षातले कोणी दिग्गज वा इच्छुक अन्य पक्षात आश्रयाला जात असतील, तर त्यावरून गहजब करण्याचे काही कारण नाही. निदान त्यांचे पुतणे अजितदादांनी तरी आदळआपट
करायची गरज नाही. कालपरवा राष्ट्रवादीच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष सचिन अहीर शिवसेनेत दाखल झाले आणि मधूकर पिचड यांच्या सुपुत्राने मुख्यमंत्र्यांची भेटगाठ घेतल्याने अजितदादा खवळले आहेत. त्यांनी पक्ष सोडून जाणार्‍यांवर आगपाखड केलेली आहे. तर त्यांच्या प्रवक्त्यांनी शापवणीही उच्चारलेली आहे. पण असे करण्यापुर्वी त्यांनी आपल्या पक्षाध्यक्षांचा राजकीय मंत्र अभ्यासला असता, तर प्रक्षोभ जरा कमी ठेवता आला असता.

राजकारणातल्या पक्षांतराला कितीही तात्विक मुलामे चढवले किंवा मुखवटे लावले; म्हणून त्यातले सत्य कधीच लपून रहात नाही. त्यामुळे आज सचिन अहीर वा अन्य कोणी राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेना किंवा भाजपात जात असतील, तर त्यांनी पवार साहेबांच्या गुरूमंत्राचाच पाठपुरावा केला, हे लक्षात् घेतले पाहिजे. ज्या कारणास्तव तेव्हा छगन भुजबळ डझनभर आमदार घेऊन शिवसेनेतून कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले, त्यामागे तोच गुरूमंत्र होता. भुजबळांना पितृतुल्य बाळासाहेबांपेक्षा शरद पवार पित्यासमान वगैरे वाटलेले नव्हते. तर पवार मंत्रीपदाची खुर्ची देणार म्हणून भुजबळांनी शिवसेनेला तलाक दिलेला होता. नंतर असे अनेक शिवसैनिक किंवा कार्यकर्ते अन्य पक्षातून पवारांच्या आश्रयाला गेले, तेव्हाही तत्वज्ञान किंवा विचारधारेचा विषय नव्हता. पवारांपाशी काहीतरी देण्यासारखे होते. आज देण्यासारखे काहीही राहिले नसेल, तर राष्ट्रवादीत कोण कशाला थांबणार ना? एकामागून एक नेते कार्यकर्ते अन्य पक्षात किंवा सत्ताधारी पक्षात दाखल व्हायला रांग लावून उभे असतील, तर दोष त्यांचा नाही. दोष गुरूमंत्राचा आहे. म्हणून सचिन अहीर नेमक्या शब्दात सांगतात, पवारसाहेब हृदयात आहेत. म्हणजे त्यांनी पवारांचा आदेशच पाळलेला आहे. जिथे काही मिळणार आहे, तिथे जाऊन आपले कल्याण करून घ्यावे. ज्याच्यापाशी काही देण्यासारखे असेल, तिथे जाण्यातूनच आपले राजकीय भवितव्य उज्ज्वल करायचे असते. मग त्याचेच पालन अहीर यांनी केलेले नाही काय? वैभव पिचड असोत किंवा जयदत्त क्षीरसागर असोत, त्यांनी अशी कुठली चुक केली आहे? पवारांपाशी किंवा राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये देण्यासारखे काहीही उरलेले नाही, हेच त्यातले एकमेव सत्य आहे. भाजपा किंवा शिवसेनेपाशी देण्यासारखे काही असेल, तर घ्यायला पुढे पाऊल टाकणे, ही पवारसाहेबांचीच शिकवण नाही काय?

विंदा करंदीकरांच्या कवितेच्या छान ओळी आहेत, ‘देणार्‍याने देत जावे घेणार्‍याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणार्‍याचे हात घ्यावे’. राजकारण् त्यापेक्षा वेगळे नाही. नेहमीच फ़क्त घेऊन चालत नाही. हळुहळू आपली क्षमता वाढली, की देताही आले पाहिजे. सगळेच आपल्या घरात किंवा तिजोरीत बंद करून ठेवले, मग घेणार्‍यांना अन्यत्र जाण्याची पाळी येत असते. एकाच घरातल्या कितीजणांना उमेदवारी द्यायची, म्हणून शरद पवारांना माघार घ्यावी लागली. तो अनुभव खुप जुना नाही ना? आधीच देण्यासारखे काही उरलेले नाही आणि तरीही आपल्याकडेच सर्व काही ठेवण्याच्या अट्टाहासाने ही पाळी आलेली आहे. पिचड एकत्रित कॉग्रेसमध्ये विधानसभेत विरोधी नेता होते आणि आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांना एकदाही उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही्. नंतरच्या काळामध्ये साध्या मंत्रीपदालाही ते वंचित राहिले असतील, तर त्यांच्या वारसपुत्राने त्यापासून काय धडा घ्यावा? पार्थ, अजियदादा, सुप्रियाताई आणि खुद्द साहेबच सत्तापदे किती काळ बळकावून बसणार? पक्षापाशी भरपूरच सत्तापदे असतील तर गोष्ट वेगळी असते. पण जेव्हा अधिकारपदांचा तुटवडा असतो, तेव्हा काटकसर घरातून सुरू करावी लागते, हे अनुभवी पक्षाध्यक्षांना कोण समजावू शकेल? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या! जेव्हा पक्षासाठी त्यागाची व संघर्षाची वेळ असते, तेव्हा तरी हव्यास कमी असायला नको काय? देण्यासारखे काही नाही म्हणणे आणि असलेल्यातला मोठा हिस्सा बळकावून बसण्याला गुरूमंत्र म्हणता येणार नाही. किंबहूना जेव्हा तुमच्या नावाने वा नेतृत्वाने जिंकता येत नसते, तेव्हा लढवय्यांना अधिक प्रोत्साहन म्हणून संधी द्यायची असते. त्याचीच वानवा असेल, तर त्यांना अन्यत्र वाट शोधावी लागते. संधी शोधत इतरत्र मुलूखगिरी करावीच लागते. निदान शरद पवारांना जे समजत नसेल का? अजितदादांची गोष्ट वेगळी आहे.

मुंडे घराण्यातील अंतर्गत वादाला खतपाणी घालून धनंजय मुंडे यांना हाताशी धरण्याचा प्रकार कशासाठी होता? सत्ता हातात होती म्हणून विरोधी पक्षातल्या आमदारांना फ़ोडण्याची मस्तीच नव्हती का? शिवाय धनंजय विधान परिषदेतले आमदार होते. त्यामुळे सत्तेत फ़ारसा फ़रक पडणार नव्हता. पण् विरोधी नेता म्हणून राजकारण करणार्‍या गोपिनाथ मुंडेंना दुखावण्यापलिकडे त्यात अन्य काहीही हेतू नव्हता. पण असल्या डावपेचातून कुठले बीज आपण राजकारणात रुजवित आहोत, त्याचे भान शरद पवारांनी कधी ठेवले नाही. मिळेल त्या पक्षातून व मिळेल त्या आमदाराला फ़ोडण्याला ते धुर्तपणा समजत राहिले. आज त्यांचेच डावपेच त्यांचे विरोधक वापरत असतील, तर त्यावर वैचारिक टिप्पणी करण्यात अर्थ नाही. पण विषय गंभीर इतकाच आहे, की त्यांच्याच अनुयायांचा पवारांवर विश्वास उरलेला नाही. पवारांचे नेतृत्व आणि प्रभावाने निवडून येण्याची खात्री या आजवरच्या निष्ठावंताना उरलेली नाही, ही बाब गंभीर आहे. राज्यातला पवारांचा प्रभाव संपू लागल्याचा पुरावा २९१४ नंतर सतत मतदानातून मिळालेला आहे. पण आता त्याची खात्री त्यांच्याच अनुयायांना पटू लागली; हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून कोण पक्ष सोडून गेला, त्यापेक्षा कशाला सोडून गेला, ही बाब महत्वाची आहे. तो अर्थातच आत्मपरिक्षणाचा विषय आहे आणि पवारांनी राजकीय जीवनात तितकीच कृती करायला कायम नकार दिलेला आहे. किंबहूना पवारांच्या राजकीय जीवनातील तीच सर्वात मोठी त्रुटी राहिलेली आहे. सचिन अहीर वा अन्य दोनचार आमदार नेते सोडून गेल्याने राष्ट्रवादी पक्षाचा अंतकाळ जवळ आला, असे होत नाही. पण मरगळ संपवून पक्ष नव्याने उभा करण्याची प्रक्रीयाही सुरू होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी चुका शोधून वा दुरूस्त करूनच पुढली पावले टाकावी लागतील. माध्यमांना सुखावणारी वा विरोधकांना डिवचणारी विधाने करून ही घसरगुंडी संपण्याची शक्यता शून्य आहे. देण्यासारखे आपल्यापाशी काहीही का उरलेले नाही, त्याचा शोध म्हणून महत्वाचा आहे.

Sunday, July 28, 2019

पवारच भाजपात चाललेत?

sharad pawar, devendra fadnavis, ncp, farming, bt technology, farmer loan waivers, farmer loans, maharashtra news

सचिन अहीर किंवा अन्य काही राष्ट्रवादीचे नेते आमदार भाजपा किंवा शिवसेनेत जात असल्याच्या बातम्या मागला आठवडाभर चालू आहेत. काहीजण राष्ट्रवादीतून बाहेर पडलेतच. पण छगन भुजबळ यांच्यासारख्या काहीजणांनी साफ़ इन्कार केलेला आहे. पण यात एका नावाचा समावेश मात्र झालेला नाही, ते खुद्द पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांचे. अर्थात पवार आपला पक्ष गुंडाळून पुन्हा कॉग्रेसमध्ये विलीन होणार असल्याचा अफ़वा मध्यंतरी उठल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी लोकसभा मतदानानंतर राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती आणि राहुलनी पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिलेला होता. सहाजिकच त्यानंतर जुन्या विभक्त झालेल्या कॉग्रेसजनांना पुन्हा पक्षात आणायच्या काही हालचाली सुरू झाल्या असाव्यात, अशी अटकळ अनेकांनी बांधली. त्यातूनच पवारांच्या कॉग्रेस प्रवेशाच्या गोष्टी सुरू झालेल्या होत्या. त्यात ज्येष्ठ व अनुभवी म्हणून मग त्यांनाच कॉग्रेसचे अध्यक्षपद दिले जाईल, अशाही गोष्टी सुरू झाल्या. पण लौकरच साहेबांनी त्याचा साफ़ इन्कार केला आणि राहुलची समजून काढायला भेट घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिलेले होते. त्यामुळे त्या बातमीवर नंतर पडदा पडला. मग साहेब कामाला लागले आणि आपल्या दुसर्‍या नातवाला त्यांनी भाकरी कशी थापावी किंवा भाजावी; त्याचे धडे देण्याचे काम हाती घेतले. लोकसभा निवडणूकीपुर्वी त्यांनी पार्थ पवार या नातवाला नात्यागोत्यात कर्ज कसे द्यावे, त्याचे खास धडे दिलेले होते. आता विधानसभेपुर्वी त्यांनी रोहित पवा्रांना भाकर्‍या भाजण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतलेला दिसतो. अन्यथा त्याने पक्ष सोडून जाणारे भाकरीच्या पीठातले भरड असल्याचा शोध कशाला लावला असता? असो, पण या नव्या पलायनांच्या निमीत्ताने पवारांनी केलेले विधान अतिशय सुचक आहे आणि तेच स्वत: विधानसभेनंतर भाजपात जातील किंवा काय; अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे.

पवारांना स्मरत असेल, तर आज त्यांनी पक्षातले आमदार भाजपा वा शिवसेनेत जाण्याची केलेली मिमांसा, अजिबात नवी नाही. त्यांच्यापुर्वी त्यांच्याच राजकीय वंशातील वा जमातीच्या एका अन्य नेत्यांने तशीच काहीशी मिमांसा केलेली होती. लोकसभा निवडणूकीला काही महिने शिल्लक असताना, म्हणजे २०१९ च्या आरंभी अकस्मात भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा मातोश्रीवर गेलेले होते. तिथून मग ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत वरळीला पोहोचले आणि दोघांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात त्यांनी लौकरच होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठी पुन्हा युतीची घोषणाही केलेली होती. जागावाटप वा अन्य कुठल्याही वादात दोघे पडले नाहीत आणि त्यांनी युतीची घोषणा केली होती. तेव्हा विधानसभेतील कॉग्रेसचे गटानेते आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण पाटिल यांनी युती होण्याविषयी कुठली प्रतिक्रीया दिलेली होती? शरद पवारांना ती प्रतिक्रीया आठवते काय? उद्धव ठाकरे भाजपवर तेव्हा कितीही टिका करीत असले, तरी त्यांचा शिवसेना हा पक्ष सरकारात सहभागी होता आणि तांत्रिकदृष्ट्या तरी एनडीएमध्येच होता. पण सेना भाजपा यांच्यात कायम भांडणे चाललेली होती. एकमेकांवर कुरघोड्या करणारी वक्तव्येही चालली होती. तरीही त्यांनी निवडणूकपुर्व युती केल्यावर राधाकृष्ण विखे म्हणाले होते, की ही सर्व ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाची कृपा आहे. म्हणजेच शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखाला त्या ईडीच्या धाडी वा कारवाईचा धाक घालून युतीला शरण जाण्याची सक्ती झाली आहे. खरेच तसे होते काय? की राधाकृष्ण टाईमपास करीत होते? आज शरद पवारही मनातले बोलत आहेत, की निव्वळ टाईमपास करीत आहेत? कारण दोघांच्या भिन्नकालीन प्रतिक्रीया समान आहेत. फ़रक इतकाच आहे, की विखे ते विधान विसरून आज भाजपाचे मंत्री म्हणून सहभागी झालेले आहेत. पवार साहेबांचा काय मनसुबा आहे?

तेव्हा उद्धब ईडीच्या भितीने युतीत सहभागी व्हायला राजी झालेले होते, हा दावा खरा असेल; तर लौकरच विखेंचा सुपुत्र सुजय विखे भाजपात कशाला गेला होता? तेव्हा त्याच्याही विरोधात ईडीने कुठली धाड घातली होती, की कारवाई सुरू केली होती? लौकरच त्याला भाजपाची उमेदवारी मिळाली आणि पित्यानेही कॉग्रेस पक्षात राहूनच आपल्या पुत्रासाठी भाजपाचा प्रचारही केला होता. पण इतके होऊन गेल्यावरही कॉग्रेसने राधाकृष्ण विखे पाटिल यांच्यावर कुठली शिस्तभंगाची कारवाई केलेली नव्हती आणि कंटाळून त्यांनाच राजिनामा द्यावा लागला होता. त्यांनीच भाजपात प्रवेश केला आणि लौकरच त्यांची मंत्रीपदी वर्णी लागलेली होती. पवारांची भाषा नेमकी तशीच असेल, तर पवारांचा इरादा तरी वेगळा कशावरून असू शकेल? ईडीच्या धाडी व कारवाईचा धाक दाखवून किंवा सत्तेचा गैरवापर करून विरोधी पक्षामधले आमदार नेते स्वक्षात आणणे ही भाजपाची निती असेल, तर आधी तशा तक्रारी कशाला केल्या जातात? उलट असे दिसते, की आधी नेमके असे आरोप प्रछन्नपणे करणारेच आपला इतरत्रचा गाशा गुंडाळून भाजपा किंवा शिवसेनेत दाखल होत असतात, होत आहेत. ताजा प्रसंग सांगायचा, तर सचिन अहीर यांचे विधान तपासायला हरकत नसावी. ते शिवसेनेत दाखल झाल्यावर म्हणाले, शरद पवार हृदयात आहेत, मनात मात्र शिवसेना किंवा उद्धव आहेत. हे त्यांचे शब्द आहेत, की शरद पवारांच्या मनातले शब्द हृदयात घेऊन अहीर सेनेत दाखल झाले आहेत? खुद्द पवारांनाच आपल्या भवितव्याची चिंता इतकी सतावते आहे, की आपल्यावरही ईडीने धाडी वगैरे घालाव्यात आणि आपल्याला भाजपात सक्तीने उचलून न्यावे; अशी अपेक्षा आहे? कारण त्यांची विधाने व वक्तव्ये नेमकी राधाकृष्ण विखे पाटलाचे अनुकरण करणारी आहेत. साहेबांच्या मनात काय चाललेले असते, ते नेमके त्यांनाही आधी ठाऊक नसते. मनातले करून टाकल्यावर साहेब त्याचे स्पष्टीकरणे देत असतात.

विरोधी पक्षाची देशभरातली दुर्दशा आणि महाराष्ट्रात जुनेजाणते व निष्ठावान सहकारी एकामागून एक पक्षाची कास सोडून जाऊ लागल्याने साहेबांचा धीर खचला आहे काय? कारण सत्तेपासून दिर्घकाळ वंचित रहाणे त्यांच्या स्वभावात नाही. १९७८ च्या बंडानंतर दोन निवडणुकात मार खाल्यावर त्याना अकस्मात राजीव गांधींचे हात बळकट करण्याची उपरती झालेली होती आणि कुठल्याही पदाची अपेक्षा न करता त्यांनी १९८६ च्या अखेरीस पुन्हा कॉग्रेसमध्ये आपले कार्य विलीन करून टाकले होते. त्यामुळे राजीव गांधींच् हात किती बळकट झाले, ते साहेबांनाच ठाऊक. पण नंतरच्या आठदहा वर्षात महाराष्ट्रात तरी शरद पवारांचे हात भरपूर बळकट झालेले होते. त्यांच्यासमोर विलासराव, सुशीलकुमार अशा मुळच्या निष्ठावंतांचे हातही लुळेपांगळे होऊन गेलेले होते. १९९९ नंतर राष्ट्रवादी अशी वेगळी चुल मांडून सोनियांचे परकीय हात रोखण्याचा प्रयास फ़सल्यावर अवघ्या पाच वर्षात साहेबांनी सोनियाच पंतप्रधान व्हाव्यात म्हणून कुठल्याही कसरतपटूला लाजवणार्‍या कोलांट्या उड्यांचा पराक्रम केलेला होता. हा सगळ इतिहास तपासला तर आता त्यांनी वापरलेली इडीच्या धाडीची कथा ‘राधाकृष्णा’च्या लिलांची आठवण करून देणारी आहे. मुलांना किंवा नातवांना राजकारणात हवी असलेली खेळणी आणून देण्याची कुवत राहिलेली नसल्याने साहेबांना भाजपात जाण्याचे तर वेध लागलेले नाहीत? लोकसभेपुर्वी विखेपुत्राचा हट्ट पुर्ण करता येत नसल्याने, आपल्या पोरांना सोडून दुसर्‍यांच्या पोरांचे लाड किती करायचे? ही भाषा साहेबांचीच् होती ना? आता आपल्याच मुलानातवंडांच्या अपेक्षांची पुर्ती करण्यातल्या अपुरेपणाने साहेब शरणागत झाल्यासारखे बोलत आहेत का? नुसत्या ईडी वा आयकराच्या धाडीतून कोणी पक्षांतर करायला शरण जात नाही, हे समजत नसण्याइतके शरद पवार दुधखुळे नक्कीच नाहीत. अन्यथा विखेंच्या विधानाचे अनुकरण करून त्यांनी वेगळा संकेत कशाला दिला असता? साहेबच भाजपात येण्यासाठी सज्ज होत असतील का?

प्रतिभावंतांच्या उलट्या बोंबा

No photo description available.

एका माणसाला एकूण तीन मुलगे होते आणि त्यांचे स्वभाव एकमेकांपेक्षा खुपच भिन्न होते. त्यापैकी पहिला अत्यंत सुस्वभावी आणि सदगुणी होता. त्याच्याबद्दल घरात वा बाहेरही कोणाची कसली तक्रार नसायची. तो आपोआपच आईवडीलांचा लाडका होता. धाकटा मुलगा त्याच्या नेमके उलटे टोक होते. तो व्यसनी बिघडलेला व नसते छंद करणारा होता. मधला मुलगा मात्र अजब होता. त्याला धड चांगला म्हणता येत नव्हते की बिघडलेला असाही शिक्का मारता येत नव्हता. त्यांचा पिता त्या मधल्या मुलाला खुप वचकून व घाबरून असायचा. कारण थोरला सत्यवादी असल्याने त्याच्याबद्दल चिंता नव्हती आणि धाकटा बिघडलेला असलेल्याने कोणीही कसली तक्रार केल्यास प्रतिवाद करायची गरज नसे. निमूट माफ़ी मागून वा भरपाई देऊन निसटता येत होते. हा मधला मात्र गफ़लतीचा होता. तो कधी खोटा बोलेल आणि कधी खरे बोलेल, त्याचा नेम नव्हता आणि तीच बापाला सतावणारी गोष्ट होती. कारण एखाद्या प्रसंगी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि तो खोटा निघाला तर? किंवा कधी विश्वास ठेवला नाही आणि तो खरं बोललेला असेल तर? सगळीच अनिश्चीतता होती. म्हणूनच पिता त्या मधल्याला घाबरून असायचा. आपल्या देशातले बहुतेक बुद्धीमंत प्रतिज्ञावंत त्या मधल्या मुलासारखे झाले आहेत. ते कधी धडधडीत खोटे बोलतात आणि कधीकधी शंभर टक्के खरेही बोलतात. त्यामुळेच त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवणे कोणालाही शक्य होत नाही. मध्यंतरी त्यांनी देशात कमालीची असंहिष्णुता माजल्याचा ओरडा सुरू केला होता, चार वर्षापुर्वी असाच कांगावा करून त्यांनी आपापली नावाजलेली पारितोषिके व पुरस्कार परत करण्याचेही नाटक रंगवले होते. मात्र हळुहळू अशा नाटकांना जमणारा प्रेक्षक घटल्याने, या नाटक्यांची संख्या खुपच घटलेली आहे. आणखी चारपाच वर्षात त्यांची ही कांगावखोरी पुर्ण संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे.

मध्यंतरी अशा सहाशे लोकांनी असंहिष्णुतेचे नाटक रंगवून एक जाहिर पत्रक काढले होते आणि त्यात बरेच लोक बंगाली प्रतिभावंत होते. पण त्याच कालखंडात ममता बानर्जींनी एका चित्रपटाला प्रतिबंधित केल्याची त्यांना खबरही नव्हती. त्या टोळीत अनेक बंगाली चित्रपट लेखक कलावंत दिग्दर्शक होते. पण त्यापैकी कोणालाही त्यांच्याच बंगाल प्रांतात चाललेली ती कलेची गळचेपी असल्याचे समजूही शकलेले नव्हते. पण सुप्रिम कोर्ट वा तिथले न्यायाधीश प्रतिभावंत बुद्धीमंत नसल्याने त्यांना बंगालची ती असंहिष्णूता समजू शकलेली होती. त्यामुळेच गळचेपीच्या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावणार्‍या कलाकारांना सुप्रिम कोर्टाने न्याय देऊन ममता सरकारचे कान उपटले होते. चित्रपटाला संरक्षण देण्याच्या आदेशासोबतच ममता सरकारला वीस लाख रुपये दंड ठोठावला होता. थोडक्यात ज्याला खरीखुरी असंहिष्णूता किंवा गळाचेपी म्हणतात, ती अशा प्रतिभावंतांच्या अंगणातच चालू होती. पण त्यांना तेव्हा खरे बोलायची हिंमत झाली नाही आणि एका चित्रपट निर्माता दिग्दर्शकला न्यायासाठी कोर्टात जावे लागले. अगदी तिथे त्याच्यावरचा अन्याय सिद्ध झाला, तरी कुणा प्रतिभावंताला त्याच्या समर्थनाला उभे रहाण्याची इच्छा झाली नाही. सहाजिकच त्यावर कुठे गाजावाजा झाला नाही, किंवा पुरस्कार वापसी वगैरेची नाटके रंगली नाहीत. पण ज्याचा आजवर कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही वा कुठल्याही न्यायालयाने ज्याची ग्वाही दिलेली नाही; अशा गळचेपीविषयी या प्रतिभावंतांना कायम चिंता लागून राहिलेली असते. त्यांना देशात असंहिष्णुता फ़ैलावल्याचे भास होत असतात. त्यांना तसे भास होतात, कारण पुर्वी ह्या घटनांच्या बातम्या होत नव्हत्या, किंवा वाहिन्यांवर त्या झळकत नव्हत्या, त्यामुळे त्यांना अशा हिंसक घटनांची खबरबात नसायची. आजकाल अशा हिंसक बातम्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने, या कुंभकर्णांना जाग आलेली असावी.

उदाहरणार्थ १९८४ सालात इंदिराजींची हत्या झाली आणि त्याचा बदला म्हणून दिल्ली व आसपासच्या परिसरात हजरोच्या संख्येने शीख धर्मियांचे सामुदायिक हत्याकांड झालेले होते. पण् त्याच्या बातम्या गाजल्या नव्हत्या किंवा तेव्हा आजच्यासारख्या ब्रेकिंग न्युज देणार्‍या वाहिन्याही नव्हत्या. सहाजिकच या अज्ञ प्रतिभावंतांना देशात हिंसा वा असंहिष्णूता माजल्याचे कसे कळणार होते? कळलेच नसेल, तर त्यांनी त्याविषयी आपली चिंता तरी कशी व्यक्त करावी? शिवाय चिंता व्यक्त करण्यासाठी देशात तेव्हा भाजपाची सत्ता किंवा नरेंद्र मोदी कुठे पंतप्रधान होते? जेव्हा कुठल्याही गोष्टीसाठी निकष नरेंद्र मोदी इतकाच असतो, तेव्हा मग घटना वा कृती कोणती, त्याला तसूभर अर्थ उरत नाही. घटना वा कृती कोणती, ती बाब दुय्यम होऊन जाते आणि कृती करणार्‍याच्या निकषावर निष्कर्ष काढले जात असतात. म्हणजे असे की नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नसताना किंवा राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, सामुदायिक धार्मिक हत्याकांडे झाली, तरी ती संहिष्णूता असते. उलट मोदी पंतप्रधान असताना कुठे नुसती माशी शिंकली, तरी असंहिष्णूता असल्याचे साक्षात्कार होऊ शकतात. काश्मिरातून १९९० नंतर हजारोच्या संख्येने हिंदू पंडीतांना घरातून परागंदा व्हायची पाळी आली. त्यांची घरे बळकावली गेली, बायामुलींवर बलात्कार करून त्यांना पळवून लावण्यात आले. तेही धर्माच्या नावाने आणि अल्ला हू अकबर असल्या डरकाळ्या फ़ोडूनच. पण यापैकी किंवा तात्कालीन प्रतिभावंतांना त्यापैकी कुठल्या हिंदू पिडीताचा टाहो ऐकायला आलेला होता काय? त्यांनी तात्कालीन पंतप्रधानाला पत्र लिहून चिंता व्यक्त केलेली होती काय? आजही लाखोच्या संख्येने काश्मिरी पंडीत देशाच्या विविध शहरात निर्वासित म्हणून जगत आहेत आणि अशा दोन पिढ्या खच्ची होऊन गेलेल्या आहेत. पण कुणाच्या प्रतिभेला अंकुर फ़ुटला आहे काय?

कधीकधी या तथाकथित बुद्धीमंत प्रतिभावंतांचे केविलवाणे प्रकार बघितले, मग उतारवयातला देवानंद आठवतो. एकेकाळी हिंदी चित्रपटातला हा लोकप्रिय नायक तारूण्य संपून वार्धक्यात गेला असतानाही तरूण नायकाच्या भूमिका करायचा थांबला नाही आणि चित्रपट काढतच राहिला. सत्तरी उलटून गेली आणि चित्रपटाचे तंत्रही बदलून गेले, तरी तो जुन्या जमान्यातून बाहेर पडू शकला नाही. त्यावेळी त्याच्यासोबतच म्हातारे झालेल्या त्याच्याच जुन्या चहात्यांनाही त्याची कींव वाटू लागली होती. कारण त्याचे असे चित्रपट व त्यातला सुरकुतलेला देवानंद ओंगळवाणा वाटू लागला होता. पण त्याला हे कोणी समजावू शकला नाही आणि नगण्य अभिनेता म्हणूनच त्याला पडद्याआड जावे लागलेले होते. ज्या ४९ प्रतिभावंतांनी पंतप्रधानांना जाहिर किंवा खुले पत्र लिहीले, त्यांची प्रतिभा किती आटून गेली आहे, त्याचा त्या पत्राइतकाच मोठा पुरावा दुसरा कुठला असू शकत नाही. कारण असल्या देखाव्याला फ़सण्याइतका आजचा पंतप्रधान भोळसट नाही आणि जनताही तितकी दुधखुळी राहिलेली नाही. असे बोगस प्रतिभावंत आपला राजकीय अजेंडा घेऊन असली पत्रके काढतात किंवा पत्रे पाठवतात, हे सामान्य लोकांनाही आता चांगलेच समजले आहे. म्हणून तर असल्या सातत्याच्या अपप्रचाराला झुगारून पाच वर्षापुर्वी लोकांनी त्याच माणसाला थेट पंतप्रधानपदी आणून बसवलेले आहे. किंबहूना त्यानंतरही असली पत्रके व नाटके रंगवण्यात आली, त्यांना लाथाडून अधिक मतांनी जनतेने मोदींच्या हाती सत्ता पुन्हा सोपवली आहे. ज्याला असले प्रतिभावंत चिंतेचा विषय समजतात, त्यालाच लोक सुरक्षिततेची हमी समजातात, इतकाच त्या मतदानाचा अर्थ आहे. पण अशा मुर्खांच्या लक्षात त्या गोष्टी यायला वेळ लागतो. किंबहूना अशा चाळ्यांमुळे लोकांचा प्रतिभावंत किंवा बुद्धीमंत यांच्या शहाणपणावरचा विश्वास कधीच उडालेला आहे.

या देशात शेकडो वर्षापासून झुंडशाहीने अनेकांचे बळी घेतले आहेत आणि जगातल्या कुठल्याही देशात अशा झुंडशाहीचे बळी नित्यनेमाने पडतच असतात. त्यासाठी सरकारला दोषी धरण्याचा किंवा एका समाज वा पक्षावर आक्षेप घेण्यात काहीही तथ्य नसते. पाकिस्तानात फ़ाळणीपुर्व असलेली हिंदू लोकसंख्या आज नगण्य होऊन गेलेली आहे. उलट त्याच कालखंडात भारतात मात्र मुस्लिमांची लोकसंख्या होती, त्याच प्रमणात टिकलेली आहे. यापेक्षा भारतातील धार्मिक समानतेचा अन्य कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे? शेजारच्या बांगला देशातून हिंदूंना पळून यावे लागते आहे. पलिकडल्या म्यानमारमधून रोहिंग्या मुस्लिमांना जीव मूठीत धरून पळावे लागले आणि श्रीलंकेत अल्पसंख्यांक भयभीत हॊऊन जगतात. त्यांच्या तुलनेत भारतातल्या अल्पसंख्यांकांची मस्ती नित्यनेमाने वाहिन्यांवरच्या चर्चेतून सामान्य जनता बघत असते. वाहिन्यांवरचे मुस्लिम विचारवंत, मौलवी किंवा मुस्लिम नेते जी उद्धट उर्मट भाषा बोलतात, ती घाबरलेल्या अल्पसंख्यांकाची भाषा असत नाही. अत्यंत आक्रमक भाषा असते आणि तिथे चाललेले जिहादी समर्थन असंहिष्णूतेच्या उलट्या पुराव्याचीच ग्वाही देते. त्यातून जी प्रतिक्रीया उमटते, त्याचे परिणाम आपल्याला दिसत असतात. बंगालमध्ये जय श्रीराम ही घोषणा कशाला झाली? तिथला हिंदू आपल्या सुरक्षेसाठी जय श्रीराम म्हणू लागला, त्याला सरकारने धार्मिक घोषणा द्यायला प्रवृत्त केलेले नाही. ममतांचा किंवा उपरोक्त प्रतिभावंतांचा जो काही सेक्युलर विचार व कार्यशैली आहे, त्याने हिंदूंना आपल्याच मायभूमीत असुरक्षित वाटायला लागल्याचा तो परिणाम आहे. त्यातून मग झुंडशाहीचे प्रकार घडू लागतात. शासकीय व्यवस्था, पोलिस वा न्यायालये सुरक्षेची हमी देत नसतील, तर लोकांना आपल्या सुरक्षेसाठी पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यातून झुंडीचे बळी पडू लागले आहेत.

प्रतिभावंतांना मुळातच वास्तवाचे भान नसते, किंवा घटनांची कुठलीही माहिती नसते. अन्यथा त्यांना अक्कू यादव कसा मेला वा मारला गेला, त्याचे भान असते. त्यांनी असले पत्र मोदींना लिहीण्यापुर्वी झुंडीचे बळी कशाला पडतात, त्याचा विचार तरी केला असता. अक्कू यादवलाही जमावाने चिंधड्या उडवून ठार मारलेले होते. त्याचे कारण काय होते? तर अक्कू मनाला येईल त्या महिलेवर बलात्कार करीत होता आणि विरोधात उभा राहिल त्यालाही झोडपून काढत होता. पोलिस वा न्यायालये त्याच्या हल्ल्यांना रोखू शकली नाहीत आणि सामान्य नागरिकांना आपल्या सुरक्षेसाठी झुंडीत रुपांतरीत होऊन अक्कू यादवचा अवतार संपवणे भाग झालेले होते. तब्बल १९ बलात्काराचा आरोपी अक्कूला पुन्हा जामिन मिळून तो तुरुंगातून बाहेर येऊ नये; म्हणून जमावाने त्याला नागपूरच्या न्यायालयातच खांडोळी करून संपवला. त्याला पहिल्या बलात्कारानंतर पोलिस, कायदा वा न्यायालये आवर फ़्गालू शकली असती, तर गांजलेल्या जनतेला झुंड होऊन अक्कूला ठार मारण्याची वेळ कशाला आली असती? सामान्य जनता ही गरीब असते आणि असहाय असते. पण अशा दुबळ्या वर्गाने आक्रमक रुप घेताना तिचे झुंडीत रुपांतर झाले; मग तो अक्राळविक्राळ राक्षस होतो आणि कायदा वा पोलिसही त्याला रोखू शकत नसतात. न्यायालयात त्याचा निवाडा होऊ शकत नसतो. किंबहूना सामान्य लाखो हजारो लोकांच्या मनात दडलेला असा भयभीत राक्षस शांत ठेवण्यासाठीच तर कायदे आणि न्यायालये असतात. ती दुबळी ठरू लागली, मग हळुहळू त्या झुंड नावाच्या सुप्त राक्षसाला जाग येऊ लागत असते आणि तो राक्षस प्रकट झाला, मग पंतप्रधान वा कायदाही त्याला वेसण घालू शकत नाही. तो राक्षस अशाच प्रतिभावंतांनी जागवलेला आहे. शहरी नक्षली म्हणून नाटके रंगवणार्‍यांनीच लोकांना झुंडीच्या न्यायापर्यंत आणून सोडलेले आहे.

सामान्य माणसे कायदेभिरू असतात आणि कायद्यावर विसंबून असतात. पण जेव्हा कायदाच पांगळा किंवा असहाय झाल्याचा अनुभव लोकांना येऊ लागतो, तेव्हाच त्यांना स्वसंरक्षणार्थ मैदानात येण्याखेरीज पर्याय रहात नाही. कायदा व न्यायालये असहाय असल्याचा साक्षात्कार अशा बुद्धीमंत प्रतिभावंतांच्या नाटके पोरखेळातून होत असतो. याकुब मेमन किंवा अफ़जल गुरू यांना कायद्याने शिक्षा द्यावी, अशीच लोकांची अपेक्षा होती आणि तितका संयम लोकांनी दाखवलेला होता. पण त्यालाच फ़ाशीच्या दोरापासून वाचवायला प्रतिभावंत उभे रहातात, तेव्हा कायदा आणि पोलिस यंत्रणाही असहाय होऊन जाते. अशा प्रतिभावंत शहाण्यांना घाबरून काम करणार्‍या पोलिसांवर विसंबून रहाण्यापेक्षा आपणच न्यायनिवाडा करण्याची उर्मी जनतेत उफ़ाळून येते आणि त्यातून झुंड जन्माला येत असते. म्हणूनच जनतेचे वा लोकसंख्येचे रुपांतर झुंडीत होऊ नये, म्हणून प्रतिभावंतांनी आपल्या कल्पनाविलासाला लगाम लावणे अगत्याचे असते. याकुब,- अफ़जल किंवा जिहादी नक्षली यांना अभय देण्याची नाटके बंद करायची असतात. नसेल तर झुंडीला पर्याय नसतो आणि कुठलाही पंतप्रधान त्याला पायबंद घालू शकत नसतो. त्याला पत्र लिहून जे साध्य होणार नाहॊ, ते अशा प्रतिभावंतांनी घातपाती, नक्षलीं, जिहादींच्या निर्दालनाला सरकारच्या पाठीशी उभे रहाण्यातून साध्य होऊ शकते. त्यातून जनतेचा कायदा व न्यायावरील विश्वास प्रभावी बनवण्याला हातभार लावला, तर लोकांना स्वसंरक्षणार्थ झुंडीत रुपांरतीत व्हायची गरज भासणार नाही. गुन्हेगारांना घातपात्यांनाही प्रतिभावंत आपल्या समर्थनार्थ उभे रहात नाहीत असे दिसले, तर हिंसक उद्योग सोडावे लागतील आणि कायदा सुव्यवस्था सुदृढ होत जाईल. गुन्हेगारांच्या पोशिंद्यांनी सरकार व जनतेलाच मारेकरी ठरवण्याची भामटेगिरी आता मुखवटा फ़ाटून चव्हाट्यावर आलेली आहे. तिला जनताच केराची टोपली दाखवित असेल, तर मोदी कशाला किंमत देणार?

Saturday, July 27, 2019

कर-नाटक की सुरू-नाटक?

Image result for speaker rameshkumar

शुक्रवारी अखेरीस घाईगर्दीने भाजपाचे येदीयुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी उरकून घेण्यात आला. त्यांना महिनाअखेर् होण्यापुर्वी आपल्या सरकारवर सभागृहात विश्वास संपादन करून घ्यायचा आहे. म्हणूनच एकूण मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यात आलेले नसून, आधी फ़क्त विश्वासमत साध्य करून घ्यायचे आहे. पण तेवढ्याने कर्नाटकातील भाजपाचे सरकार सुरळीत चालण्याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. ते शक्य असते, तर इतक्यात घाईगर्दीने शपथविधी उरकला नसता, किंवा एकट्याच येदींचा शपथविधी झाला नसता. ती घाई होण्याला सभापती रमेशकुमार कारणीभूत झाले आहेत आणि सरकारला स्थैर्य मिळायला हवे असेल, तर विधानसभेचा सभापती बदलण्याला पर्याय नाही. कारण रमेशकुमार यांनी तटस्थतेने निर्णय घेतलेले नसून, उघडपणे कॉग्रेस जनता दलाला पोषक ठरतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. प्रसंगी कालापव्यय करून पक्षपाती भूमिकाही घेतलेली आहे. कुमारस्वामी सरकार कोसळण्यापर्यंत बंडखोर आमदारांच्या राजिनामा पत्रावर निर्णय घेण्याचे टाळणार्‍या सभापतींनी सरकार गेल्यावर दोन दिवसांत सतरापैकी तीन आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जाहिर केला. याचा अर्थच स्पष्ट आहे, की उर्वरीत चौदा आमदारांचे भवितव्य् खुंटीला टांगून रमेशकुमार आजही पक्षपाती राजकारण खेळत आहेत. ते भाजपच्या नव्या सरकारला सुरळीत कामकाज करु देणार नाहीत. मग सत्ताधारी पक्षाने पुर्ण मंत्रीमंडळ बनवून धोका कशाला पत्करावा? आधी विधानसभेत घातपात होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी मंत्र्यांना शपथ देण्यापुर्वी सभापतीच् बदलून घेणे, हा त्यावरचा एकमेव उपाय आहे. साध्या बहूमताने ते काम होऊ शकते. पण त्यातले नियम येदींना आडवे येणार नाहीत काय? तानाजी मालुसर्‍यांच्या विधानाप्रमाणे आता आधी सभापतींची हाकालपट्टी आणि नंतर मंत्रीमंडळ; अशी येदींची स्थिती आहे.

एक गोष्ट जगाने बघितली आहे. सभापती रमेशकुमार यांनी विषय साधा विश्वासमताचा व संख्येचा असतानाही सगळीकडून नियमांचा घोळ घालून राजकारण केले. त्यांनी आधी आमदारांचे राजिनामे हाती असूनही त्यावर निर्णय घेण्यात टाळाटाळ केली. पुढे सभागृहात विश्वासमत प्रस्तावाच्या चर्चेत जगातल्या कुठल्याही विषयवर कॉग्रेस व जनता दलाच्या सदस्यांना वेळकाढूपणा करू दिला. त्यांच्यातर्फ़े बंडखोर आमदारांना धमकावले जात असताना, लागेल तितका वेळ मिळण्यासाठीच कालापव्यय केला होता. आताही विश्वासमत प्रस्ताव पराभूत झाल्यावर फ़क्त तीन आमदारांना अपात्र ठरवले आहे. म्हणजेच त्या अपात्रतेला घाबरून उरलेल्या चौदा आमदारांना कॉग्रेसमध्ये परत यायला भाग पाडण्यासाठी सभापती पदाचा वापर केलेला आहे. सहाजिकच सभागृहात नव्या सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्य़ासाठी कॉग्रेस सभापती पदाचा गैरवापर करणार, हे लपून राहिलेले नाही. त्यावरचा एकमेव मार्ग म्हणजे सभापतींची उचलबांगडी करून, आपल्या बाजूचा सभापती तिथे स्थानापन्न करण्याला प्राधान्य द्यायला पर्याय नाही. नियमानुसार सभागृह साध्या बहूमताच्या प्रस्तावाने सभापतींची उचलबांगडी करू शकते. पण तो निर्णय सभागृहाने घ्यायचा असतो आणि त्यासाठीची नोटिस चौदा दिवस आधी द्यावी लागते. म्हणजेच भाजपाची सत्ता प्रशासनावर आलेली असली, तरी सभापतींना हात लावणे मुख्यमंत्र्याच्या आवाक्यात नाहॊ. त्यांना विधीमंडळाच्या मार्गाने व घटनात्मक नियमांच्या चौकटीतच काही करावे लागणार आहे. पण त्यासाठी सभापतींना चौदा दिवसाचे जीवदान मिळू शकते आणि त्यांनी त्याच कालखंडात अधिकाराचा राजकीय गैरवापर केला तर? म्हणूनच सगळे मंत्रीमंडळ बनवण्यापुर्वी विधानसभेतील बहूमत शाश्वत राहिल, याची सज्जता आधी झाली पाहिजे. जसे तानाजी म्हणाले होते, आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे!

हे अर्थातच सोपे नाही. येदींवरील विश्वासमत होण्याला प्राधान्य आहे. तेव्हाही १०५ विरुद्ध् फ़ारतर १०० असेच सभागृहातील संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यात कुठलीही अडचण सभापती रमेशकुमार निर्माण करू शकत नाहीत. पण ज्या चौदा बंडखोरांमुळे ही स्थिती आलेली आहे, त्यांचे भवितव्य अजूनही सभापतींच्या हातातच आहे. जर सभापतींनी आजच त्यांना अपात्र ठरवून टाकले, तर सगळे मुसळ केरात जाऊ शकते. म्हणजे दबाव बंडखोरांवर आहे आणि पर्यायाने त्यांच्याच मदतीने सत्तांतर घडवून आणलेल्या भाजपावर आहे. म्हणून सभापतींना बदलण्याला पर्याय नाही. पण असे करताना सभापतींवर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रस्ताव आणावा लागेल आणि त्यासाठी किमान चौदा दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. तो प्रस्ताव सभागृहात आणला जाईल वा चर्चा असेल, त्या चर्चेचे अध्यक्षपद मात्र सभापती भूषवू शकत नाहीत. उपसभापती अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतात आणि नंतर नव्या सभापतींच्या निवडीची प्रक्रीया सुरू होते. पण मधल्या चौदा दिवसात सभापतींनी त्या बंडखोरांना अपात्र ठरवून घोळ केला तर? किंवा त्या अपात्रतेच्या दडपणाला बंडखोर बळी पडले तर? अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याची उत्तरेही गुंतागुंतीची आहेत. पण तीच गुंतागुंत अशा बाबतीत डावपेच असते. म्हणजे असे, की एकदा असा प्रस्ताव किंवा त्याची नोटिस बजावली, मग सभापतींना आपले कुठलेही अधिकार वापरण्यावर निर्बंध येतात. सहाजिकच अशी नोटिस जारी झाली, मग सभापती रमेशकुमार बंडखोर आमदारांविषयी कुठलाही निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. त्यांच्याकडून तो अधिकारच काढून घेतला जातो. म्हणूनच त्याला घटनात्मक तरतुदी म्हणण्यापेक्षाही डावपेचातील खेळी म्हणावे लागते. याची अर्थातच कॉग्रेस व रमेशकुमार यांनाही कल्पना असेलच. त्यामुळे असा प्रस्ताव किंवा नोटिस येण्यापुर्वीच त्यांना बंडखोरांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. कालमर्यादा त्यांच्यावर येऊ शकतील.

बंडखोरांना अपात्र ठरवल्याने भाजपाचे फ़ारसे काही बिघडत नाही. कारण विधानसभेचे संख्याबळ पुढले निर्णय होईपर्यंत निश्चीत होऊन जाते आणि त्यात भाजपापाशी पुर्ण बहूमत आहे. शिवाय रिकाम्या जागी पोटनिवडणूका घेतल्या गेल्या, तरी त्यातून दहाबारा जागा जिंकण्याची खात्री भाजपाला आहे. पण बंडाखोरांचा मधल्यामधे बळी जातो. ती भाजपाची डोकेदुखी आहे. त्यातून त्यांची सुटका करण्यासाठी सभापतींना हटवण्याचा डाव खेळण्याला पर्याय नाही. मात्र तो डाव तेवढ्यापुरताही नाही. घटना वा नियमांचा गैरवापर तुम्ही करत असाल; तर आम्हालाही करता येतो; इतकाच त्यातला इशारा आहे. किंबहूना कुमारस्वामींचे भवितव्य वाचवताना सभापती रमेशकुमार यांचे भवितव्यच गोत्यात आणले गेले आहे. सहाजिकच कुमारस्वामींचा विषय निकालात काढल्यावर आता सभापतींचा निकाल लावण्याचे खेळ होणार आहेत. त्यानंतर भाजपाचा सत्तेचा मार्ग सुरळीत होऊ शकतो. किंबहूना सभापतींना बाजूला केल्याशिवाय येदी सरकार पुर्ण मंत्रीमंडळाचे होईल, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही. हे सर्व करायला वेळही फ़ारसा उरलेला नाही. ३१ जुलैपुर्वी सभागृहात मांडलेला अर्थसंकल्प संमत होणे आवश्यक आहे आणि सभापतींचाही विषय त्याच्या पाठोपाठ निकाली लावण्याची घाई या सरकारला असेल. कारण तिथे कर्नाटकात भाजपाकडे अजून पुर्ण बहूमत नाही आणि बंडखोरांच्या मदतीच्या बदल्यात दगाफ़टका करून भाजपा सरकार टिकूही शकणार नाही. हे समजून घेतले तर एकट्या येदीयुरप्पांचा शपथविधी कशाला उरकून घेण्यात आला, त्याची गुंतागुंत थोडीफ़ार उलगडते. सभापतींनी सतरापैकी केवळ तीन आमदार अपात्र कशाला ठरवले, त्याचेही काहीसे उत्तर मिळते. एक गोष्ट मात्र साफ़ आहे, कर्नाटकचे राजकीय नाटाक संपलेले नाही, ते सुरूच आहे. अजून काहीकाळ चालणारच आहे. त्यामुळे कर-नाटक म्हणण्यापेक्षाही त्याला यापुढे सुरू-नाटक संबोधणे रास्त ठरावे.


Thursday, July 25, 2019

पळापळीचा उत्सव

Image result for sachin ahir shiv sena

विधानसभा दोनतीन महिन्यावर येऊन ठेपल्या असताना विरोधी पक्षातून पळापळीची धामधुम सुरू झालेली आहे. कोण सत्ताधारी शिवसेनेत प्रवेश करतो आहे तर कोणी सत्ताधारी भाजपामध्ये आपल्याला आश्रय मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतो आहे. मुंबई राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असतानाच त्याच पक्षाचे एक दिग्गज नेते मधूकर पिचड यांचा वारसपुत्र वैभव पिचड यांनी राधाकृष्ण विखे पाटिल यांच्यासहीत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याने त्यांच्याही निर्गमनाचे संकेत मिळालेले आहेत. पिचड हे शरद पवारांचे जुने निकटवर्तिय मानले जातात, म्हणून वैभवच्या नावाला महत्व आहे. वीस वर्षापुर्वी पवारांनी कॉग्रेस पुन्हा सोडून वेगळी चुल मांडली, तेव्हा विधानसभेतील विरोधी नेता असलेले पिचड नि:शंक मनाने कॉग्रेसचे नेतृत्व झुगारून राष्ट्रवादीत दाखल झालेले होते. त्यांचाच वारसाहक्क म्हणून नगर जिल्ह्यातील अकोले येथील विधानसभा मतदारसंघ त्यांच्या पुत्राला मिळाला होता. आता त्यालाही सत्ताधारी भाजपात जाण्याचे वेध लागलले असतील, तर या प्रादेशिक पक्षाची अवस्था काय आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. कालपरवाच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष महसुलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी रात्रीच्या अंधारात अनेक विरोधी नेते मुख्यमंत्र्यांना येऊन भेटतात, असे विधान केल्यावर अजितदादा संतापले होते. त्यांनी अशा नेत्यांच्या नावाची यादीच सादर करावी म्हटलेले होते. त्यालाच वैभव पिचड यांनी पुढे येऊन उत्तर दिले असेल काय? कारण वेगळी वाट त्यांनी एकट्यांनीच शोधलेली नाही. तर मुंबईत सचिन अहिर, सातार्‍यातील शिवेंद्र राजे भोसले यांनीही पक्षाच्या मुलाखतीला अनुपस्थित राहून आपला मनोदय जणू व्यक्त केला आहे. अशावेळी त्यांना सामावून घेणार्‍या पक्षाच्या नावाने शिमगा करण्यापेक्षा आपले कुठे व काय चुकले व चुकते आहे, त्याचे आत्मपरिक्षण आवश्यक होते आणि आहे.

सचिन अहीर यांच्या सेना प्रवेशानंतर प्रतिक्रीया देताना राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे ज्येष्ठ प्रवक्ते नबाब मलिक यांचा सल्ला बोलका आहे. बोलका अशा अर्थाने की नबाबच आजच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे खरेखुरे प्रतिक आहेत. ते सचिन अहीर यांना लढायची हिंमत संपलेले किंवा वेगळ्या भाषेत पळपुटे ठरवित आहेत. पक्ष अडचणीत व संकटात असताना त्याच्यासाठी लढायची हिंमत असावी लागते. किंबहूना प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहण्यासाठी धाडस लागते, असे त्यांनी ज्ञानदान केलेले आहे. हे शरद पवार किंवा अन्य कोणा राष्ट्रवादी नेत्याने केले असते, तर गोष्ट वेगळी होती. पण नबाब मलिक? हे गृहस्थ प्रवाहाचा विरुद्ध कधी पोहलेले आहेत? त्यांचा पुर्वेतिहास नेमका काय आहे? १९९५ च्या काळात ते समाजवादी पक्षात होते आणि त्यांच्या मतदारसंघात विधानसभेला पराभूत झालेले होते. नंतर न्यायालयीन कारवाईत शिवसेनेचे सुर्यकांत महाडीक यांची निवड रद्द झाली, तेव्हा पोटनिवडणुकीत नबाब मलिक विधानसभेत प्रथम निवडून आले. पण तेव्हा ते कुठल्या पक्षात होते? समाजवादी पक्षात होते. पण नंतरच्या काळात देशातला राजकीय प्रवाह बदलून गेला आणि समाजवादी पक्षातले अनेक आमदार एकामागून एक कॉग्रेस पक्षात गेले. तिथून मग राष्ट्रवादी पक्षातही दाखल झाले, त्यापैकीच मलिक एक आहेत. तेव्हापासून अबू आझमी एकाकी समाजवादी पक्ष मुंबईत चालवित आहेत आणि मलिक मात्र नव्या पक्षात जाऊन मंत्रॊपद भूषवून सचिन आहिरांना प्रवाहाविरुद्ध पोहोण्याचे धडे देत आहेत. यापेक्षा आजकालच्या राजकीय पक्षनिष्ठा किंवा वैचारिक बांधिलकीचा कुठला लक्षणिय पुरावा असणार आहे ना? भुजबळ वा गणेश नाईक यांच्यापासून भास्कर जाधवांपर्यंत कितीजणांकडून नबाब मलिक पक्षनिष्ठा शिकलेत, त्यांनाच ठाऊक. आजच्या जमान्यात पक्षनिष्ठा शिकवण्याचे धाडस मात्र प्रवाहाविरुद्ध पोहणे नक्कीच आहे.

सांगायचा मुद्दा इतकाच, की सचिन अहीर किंवा वैभव पिचड पक्ष सोडून प्रवाहाच्या बाजूने पोहायला पुढे कशाला सरसावलेले आहेत? जेव्हा त्याचा शोध किंवा अभ्यास सुरू होतो, तेव्हा आपण किंवा आपल्या पक्षाच्या विरोधात लोकमताचा प्रवाह गेलाच कशाला, त्याची उत्तरे सापडू शकत असतात. मागल्या पाच वर्षात राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस पक्षासह बहुतांश पुरोगामी पक्षांनी त्याचे कधी आत्मपरिक्षण केले आहे काय? की प्रवाहपतित होऊन आव्हाडांप्रमाणे नुसती नथुरामाची जपमाळ ओढत बसल्याने प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहणे शक्य होणार आहे? २०१२ सालात अण्णा हजारेंना नथूराम घोषित केल्यापासून त्यांचे तेवढेच टुमणे चालू आहे. त्यामुळे प्रवाह बदलला नाही किंवा राष्ट्रवादी कॉग्रेसला आपापल्या विहिरीत वा तळ्यातही पोहताना नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले आहे. अशा वेळी मुळात प्रवाहाच्या विरुद्ध म्हणजे लोकमताच्या विरुद्ध नव्हे, इतके तरी समजून घेतले पाहिजे. लोकमताच्या विरुद्ध जाऊन लोकशाहीत जिंकता येत नाही. सत्ता हाती असताना आणि लोकमतही आपल्याच प्रवाहातून वहात असताना जो पोरखेळ कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाने केला, त्यातून प्रवाहच उलटा फ़िरला आहे. बहुतांश हिंदू समाजाला गुन्हेगार व दहशतवादी ठरवणेच प्रवाहाच्या विरोधातले होते आणि त्या प्रवाहाची बघता बघता त्सुनामी होऊन गेली. आतापर्यंत दोनदा सगळे पुरोगामी पक्ष त्यात घरादारासह वाहून गेलेले आहेत. त्यामुळेच प्रवाहाच्या विरोधात पोहणे म्हणजे काय, ते समजून घेण्याची गरज होती. तितकी सदबुद्धी पक्षाचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनाही सुचलेली नाही, तर नुसतेच नावाचे नबाब कसला शहाणपणा करू शकणार आहेत? शकले असते, तर सचिन अहीर यांनी उच्चारलेल्या शब्दाचा अर्थ त्यांना उलगडला असता. सचिन यांनी आजचे लोकमत पक्षाच्या विरोधात गेल्याने निवडून येणेही अशक्य असल्याचे विधान केलेले आहे.

अहीर यांच्यापासून वैभव किंवा जयदत्त क्षीरसागर यांच्यापर्यंत अनेकांना प्रवाहत उडी घेऊन लाटेवर स्वार होण्याचा झालेला मोह जिंकण्यासाठीचा आहे. १९९६ नंतरच्या काळात जसे नबाब मलिक सत्तेसाठी मुळ पक्षातून अन्य पक्षात गेले, त्यापेक्षा आता घडणारे पक्षांतर वेगळे नाही. तुमच्या पक्षात राहून विजयाची, जिंकण्याची शक्यता संपली, हे सत्य आहे. त्यामुळे अहिर वा इतरांना प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याचे सल्ले देण्यापेक्षा, प्रवाहच आपल्या बाजूने फ़िरण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. ते आपोआप होत नाही. लोकमताला पटणारे विचार व काम करावे लागते. मोदींची लोकप्रियता ही लाटेत रुपंतरीत झाली, पण त्यासाठी नरेंद्र मोदींनी मुळात प्रवाहाच्या विरुद्ध ठाम उभे रहाण्याची हिंमत केलेली होती. देशातला हा एकमेव नेता असा होता, की ठामपणे त्याने मौलवीने दिलेली टोपी डोक्यावर ठेवायला नकार दिला. अन्यथा भाजपा़चेही अनेक नेते इफ़्तार पार्ट्या करून त्यात मुस्लिमांपेक्षाही अधिक विणलेल्या टोप्या मिरवित होते. इतर पुरोगामी पक्षांची कथा सोडूनच द्या. मुस्लिम मतांशिवाय कोणाला सरकार स्थापन करता येत नाही, किंवा बहूमताचा पल्ला गाठता येत नाही, हा मतप्रवाह जोरात चालला होता. तेव्हा त्याच्या विरोधात पोहण्याची हिंमत करणरा एकमेव नेता नरेंद्र मोदी होता. तितकी हिंमत शरद पवार यांना दाखवता आली असती, तर आज तेही पंतप्रधान पदावर आरुढ झालेले जगाने बघितले असते. पण् पवार किंवा तत्सम कुठल्याही नेत्याला कधी प्रवाहाच्या विरोधात पोहता आले नाही आणि प्रवाहपतित होऊनच त्यांचे राजकारण निकालात निघालेले आहे. प्रवाह वा महापुरात वहात एकत्र येणारे ओंढके किंवा लाकडे मिळून कुठली इमारत आकार घेत नाही; किंवा त्याची संघटना होऊ शकत नाही. दुसरा महापुर आला मग तीच एकत्र दिसणारी लाकडे पालापाचोळा होऊन बाहून जातात, विस्कळीत होतात. त्याला आजकाल पक्षांतर म्हणतात.

तेव्हा मुद्दा अहिर वा कोणाच्या पक्षांतराचा वा पक्षनिष्ठेचा नसून, राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसला ओहोटी कशाला लागली असा मुद्दा आहे. देशातला मतप्रवाह राष्ट्रनिष्ठेचा होता आणि त्यावरच कॉग्रेसने पन्नास वर्षे सत्ता उपभोगलेली होती. पण राहुलसहीत प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहायला निघालेल्या नेत्यांनी कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी राजकारण बुडवून टाकलेले आहे. सचिन अहीर त्याचाच बळी आहे. कार्यकर्ता किंवा स्थानिक नेत्त्यांना तत्वज्ञानाचे डोस पाजून पक्षाची संघटना उभी रहात नसते, किंवा विस्तारत नसते. उलट त्याच्याकडून जनमानसाची जी धारणा नेतृत्वापर्यंत येत असते, त्यानुसार वैचारिक प्रवाहाला दिशा देण्याचे काम नेतृत्व करीत राहिले, तरच पक्षाला भवितव्य असते. त्याचे भान सोडून नेते व पक्ष भरकटत गेला, तर प्रवाहपतित होऊन त्याचे परस्पर विसर्जन होत असते. कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी यांच्यातले अनेक नेते कार्यकर्ते आजकाल युतीपक्षांमध्ये आश्रय घ्यायला धावत सुटलेले असतील, तर त्यांना आपल्या जागी असलेले राजकीय बस्तान टिकावायचे आहे. ते टिकवायला पक्षाच्या नेतृत्वाची मदत मिळण्यापेक्षा तोटाच होणार असेल, तर अशा नेतृत्वापासून दुर जाण्याला पर्याय उरत नाही. निवडून येण्याची शक्यता असे अहिर म्हणतात, तेव्हा पवारांमुळे आपलीही राजकीय पत संपत असल्याचाच इशारा देत आहेत. त्यांना निष्ठा वा ज्ञानामृत पाजण्यापेक्षा पक्षनेतृत्वाला आपला मतप्रवाह जनमताशी जुळवायचा सल्ला देणे महत्वाचे आहे. जे कोणी आपापले पक्ष सोडून चाललेत, त्यांच्या पक्षनिष्ठा सैल झालेल्या नाहीत, त्यांना आपलेच नेतृत्व नुकसान करण्याची भिती सतावते आहे आणि त्यातूनच अशा पक्षांतराला वेग आला आहे. कारण निवडणुकीचा मोसम अशा पळपाळीचाच उत्सव असतो ना? मग त्यात आपापला जीव वाचवायला पळायला पर्याय उरत नाही. नुसत्या पक्षनिष्ठा बुडत्याला वाचवित नसतात.

Wednesday, July 24, 2019

‘पार्टी विथ डिफ़रन्स’

Image result for karnatak

दोन आठवड्यापासून सुरू असलेला कर्नाटकातला राजकीय पेचप्रसंग कुमारस्वामींना हाकलून संपला असे कोणाला वाटत असेल तर त्याला राजकीय गुंतागुंत समजलेली नाही असेच मानवे लागेल. कारण हा विषय कॉग्रेस जनता दलाच्या काही आमदारांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने सुरू झाला. त्यांनी आपल्यावर पक्षांतर कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ नये, म्हणून दिलेल्या राजिनाम्यांनी ह्या घटनाक्रमाला चालना दिलेली होती. त्यामुळेच अजून तरी त्या राजिनाम्याचा विषय संपलेला नसेल किंवा निकालात निघालेला नसेल, तर विषय संपला असे मानायला जागा नाही. त्यातला एक अध्याय म्हणजे कुमारस्वामी सरकारवर विश्वास व्यक्त करण्याचा विषय निकालात निघाला आहे. पण आता जे कुणाचे सरकार स्थापन होईल, त्यालाही विश्वासमत संपादन करावे लागणार असून, तो या कथानकातला दुसता अध्याय असेल. याचे कारणही समजून घेतले पाहिजे. राजिनाम्यांमुळे किंवा दोन पक्षांच्या आमदारांच्या असहकारामुळे कुमारस्वामी अल्पमतात आले. हे जितके सत्य आहे, तितकेच नंतर मुख्यमंत्री होणारे भाजपाचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पाही अल्पनतातलेच असतील. कारण आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे कुमारस्वामी पराभूत झालेले असले, तरी विधानसभेतील उपस्थिती घटल्या स्थितीत त्यांचा पराभव झालेला आहे. विधानसभेची सदस्यसंख्या घटलेली नाही, तर उपस्थिती घटवून हा प्रस्ताव फ़ेटाळला गेला आहे. अजून मूळ सदस्यसंख्या कायम आहे आणि खरी सुत्रे तोपर्यंत त्याच बंडखोर आमदारांच्या हाती आहेत, ज्यांचे राजिनामे मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळेच विश्वास मताच्या प्रस्तावात पराभूत होऊनही त्या आमदारांना अपात्र न ठरवता, कॉग्रेस व सभापतींनी वेगळाच राजकीय डाव खेळलेला असू शकतो. उद्या येदीयुरप्पांच्या विश्वासमताच्या प्रस्तावाला उपस्थित राहून त्यांनी विरोधात मतदान केले तर?

इथे एक गोष्ट विसरून चालणार नाही. कॉग्रेसने अपात्रतेच्या धमक्या दिल्या. नंतर प्रत्येक बंडखोराला मंत्रीपदाचे आमिष दाखवले आणि त्यातले बहूतांश आमदार हे सिद्धरामय्यांचे पाठीराखे आहेत. त्यामुळे त्यांची आमदारकी शाबूत ठेवून त्यांनीच खेळलेला हा डाव असू शकतो काय? म्हणजे कुमारस्वामींचे सरकार वाचवायचे सर्व प्रयत्न आपण केले, असे नाटक कॉग्रेसने किंवा सिद्धरामय्यांनी छान रंगवलेले असू शकते. पण मग त्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे पाऊल का उचललेले नाही? तिथे सगळी गोम आहे. जोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवले जात नाही किंवा त्यांचे राजिनामे होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना भाजपात जाऊन पोटनिवडणूकाही लढवता येणार नाहीत. किंबहूना जागाच रिकाम्या नसल्याने तिथे पोटनिवडणुकाही होऊ शकत नाहीत. सहाजिकच बेशिस्त करूनही त्यांना कॉग्रेस पक्षातच सक्तीने रहावे लागणार आहे. असे आमदार भाजपाच्या मंत्रीमंडळात सहभागी होऊ शकत नाहीत, किंवा कुठलेही सत्तापद घेऊ शकत नाहीत. त्यांना फ़क्त बेशिस्त करून विधानसभेत अनुपस्थित रहायचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. आपल्याच कॉग्रेस किंवा जनतादल पक्षाला हुलकावण्या देण्यापेक्षा त्यांना अधिक काहीही मिळू शकत नाही. ही स्थिती कुठपर्यंत ताणली जाऊ शकते? इतका तमाशा करून वा जुगार खेळून बदललेल्या सरकारचे कुठलेही लाभ त्यांना मिळणार नसतील, तर त्यांना भाजपाच्या डावपेचात सहभागी होण्याने काय मिळाले? नसेल मिळाले तर तेच आमदार येदीयुरप्पा सरकारलाही असाच दगा देऊ शकतील. कदाचित दोनचार दिवसांनी भाजपाच्या नव्या सरकारवर त्यांची अनुपस्थिती असल्याने विश्वासही व्यक्त होईल. पण त्यांच्या अनुपस्थित रहाण्यावरच भाजपाच्या नव्या सरकारचे भवितव्य कायम असेल. थोडक्यात जी स्थिती राजिनामा नाट्याने कुमारस्वामी यांच्यावर आणली गेली, तीच भाजपासाठी कायम रहाते. त्यातून कसे बाहेर पडायचे?

त्याचा मार्ग सभापतींच्या दालनातून जातो. गोवा किंवा अन्य अनेक राज्यात असे प्रसंग आल्यावर सभापती हक्काचा असल्याने भाजपाने अशा बंडखोरांचे राजिनामे झटपट मंजूर करून घेतले आणि त्यांना पोटनिवडणुकातून सत्तेत भागिदारी दिलेली आहे. पण कर्नाटकात सभापती भाजपाचा नव्हता आणि तरीही नाटकाचा सुत्रधारच सभापती होता. त्याने राजिनामे मंजूर करायला नकार देऊन, किंवा विलंब लावून सर्व नाट्याचा कळस गाठलेला आहे. पण त्या कळसावर जाऊन नाटक थांबलेले आहे. ते खाली उतरून स्थीरस्थावर झालेले नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील राजकीय परिस्थिती तशीच्या तशी कळसाच्या टोकावर दोलायमान होऊन उभी आहे. कुठल्याही क्षणी पुन्हा कपाळमोक्ष होण्याची पाळी नव्या सरकारवर आणली जाऊ शकते. त्यातला नवा मार्ग म्हणजे सभापती बदलणे इतकाच असू शकतो. सरकार बदलून त्या बंडखोर आमदारांच्या अनुपस्थितीत बहूमत सिद्ध करून घेतल्यावर येदीयुरप्पांचे सरकार आकड्यांच्या खेळातून काहीकाळ मुक्त होईल. त्यानंतर सभापतींवर अविश्वास आणून त्यांचाच राजिनामा घेणे आणि त्यांच्या जागी आपला सभापती बसवून बंडखोर आमदारांना टांगल्या अवस्थेतून बाहेर काढणे; इतकाच एक मार्ग शिल्लक आहे. याखेरीज अन्य मार्ग म्हणजे विद्यमान सभापतींनी राजिनाम्यावर अंतिम निर्णय जाहिर करणे, असा होऊ शकतो. त्यात सभापती त्यांना अपात्र घोषित करू शकतात आणि मग सुप्रिम कोर्टात दाद मागून हे आमदार मुक्त होऊ शकतात. किंवा फ़ार गुंतागुंतीत न जाता सभापती त्यांचे राजिनामे स्विकारून वादाचा मुद्दाच संपवून टाकू शकतात. पण मागल्या दोन आठवड्यात सभापतींनी आपल्या पक्षनिष्ठा अजिबात लपवलेल्या नाहीत. म्हणूनच तेही सुखासुखी हा विषय संपवायला हातभार लावण्याची शक्यता कमीच आहे. पण मुद्दा इतकाच, की भाजपासाठी रान मोकळे झाले असे समजणे मुर्खपणाचे आहे.

कुठल्याही कायदा वा न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरीक नियम कायद्याचा सन्मान करील, अशीच अपेक्षा असते. पण् सगळे तसे सभ्य नसतात आणि म्हणूनच नियम वा कायद्याची सक्ती अपरिहार्य असते. मात्र कायदे नियमांचा खराखुरा अर्थ किंवा व्याप्ती मसुदा तयार करणार्‍यापेक्षाही कायदा झुगारणारे सिद्ध करीत असतात. इथे कर्नाटकच्या सभापतींनी व तेव्हाच्या सत्ताधारी कॉग्रेस जनता दलाने सभ्यतेच्या अनेक मर्यादा उल्लंघन करून कायद्याच्या सहनशीलतेचा अंत बघितला आहे. म्हणूनच मग सभापती वा राज्यपालांच्या अनेक मर्यादा वा अधिकारांची व्याप्ती समोर येऊ शकलेली आहे. किंबहूना राजिनामा दिला आणि विषय संपला, ही आजवरची समजूत ताज्या घटनाक्रमाने निकालात काढलेली आहे. आमदाराने राजिनामा दिला म्हणून विषय संपत नाही. त्याचा राजिनामा सभापतींनी स्विकारण्यापर्यंत त्याच्यावर असलेली बंधने या निमीत्ताने समोर आलीत, हेही सत्य आहे. अन्यथा अशा बारीकसारीक गोष्टी सामान्य पत्रकारांना तरी कुठे ठाऊक होत्या? असत्या तर महाराष्ट्रामध्ये विखे पाटलांनी आमदारकी वा पक्षाचा राजिनामा देऊन आठवड्याभरात मंत्रीपदाची शपथ कशाला घेतली असती? कर्नाटकप्रमाणेच इथे विखे किंवा क्षीरसागर यांच्या मंत्रीपद वा पक्षांतराचे काहूर कशाला माजलेले नव्हते? गोव्यात दहा आमदार कॉग्रेस सोडून भाजपात जाऊन तीन दिवसात मंत्रीही होऊन गेल्याचा गाजावाजा कशाला झाला नाही? त्यातून कुठलेही नाटक कशाला रंगलेले नव्हते? कारण तिथल्या सभापतींना राजकारण खेळण्याची गरज नव्हती, त्यानी कर्नाटकच्या सभापतींप्रमाणे आपल्या अधिकार किंवा विशेष हक्काचा उपयोगच केला नाही. अर्थात हे फ़क्त कर्नाटकात प्रथमच घडलेले नाही. मणिपुर व उत्तराखंडात सभापतींनी घटनात्मक अधिकाराचा राजकीय वापर करून कॉग्रेसची राज्यातील सरकारे वाचवली होती आणि अखेरीस मतदानातूनच जनतेने त्या सरकारांना डच्चू दिला होता.

राजकारणात कोणी साधूसंत नसतात आणि आध्यात्मिक कामे करायला आलेले नसतात. तो सत्तेचा खेळ असतो आणि आपल्या पापकर्मालाही पुण्य़कर्माचा रंग चढवून मतलब साधले जात असतात. इतरांचे आमदार फ़ोडून वा विकत घेऊन सत्तेची समिकरणे साधण्यातच कॉग्रेसची हयात गेलेली आहे. भाजपा आता त्याचेच अनुकरण करतो आहे. त्यामुळे कोणी पावित्र्याचा आव आणायचे कारण नाही. दोन दशकापुर्वी गुजरातच्या नव्या केशूभाई सरकारला अस्थीर करून दोनचार महिन्यांनी मुख्यमंत्री बदलण्याची नाटके कॉग्रेसनेच केलेली होती ना? शंकरसिंह वाघेला यांना कॉग्रेसने गाढव बाजारात जाऊन घोडा म्हणून विकत घेतलेले होते काय? चिमणभाई पटेलांचा जनता पक्ष व सगळे मंत्रीमंडळच कॉग्रेसमध्ये विसर्जित झाले, तॊ घाऊक खरेदी भाजीबाजारात केलेली होती काय? भाजपाला एक सवाल पत्रकार अगत्याने विचारतात. पार्टी विथ डिफ़रन्सचे काय झाले? जेव्हा वाजपेयींच्या कारकिर्दीत ही घोषणा भाजपाने दिली, तेव्हा किती लोकांनी, जाणत्यांनी वा राजकारण्यांनी त्यांच्या वेगळेपणाचे गुणगान केलेले होते? त्यापेक्षा देवेगौडा किंवा कॉग्रेस मार्क्सवादी यांनी चालविलेला घोडेबाजार कौतुकाने साजराच केलेला होता ना? आपल्याला राजकारणात टिकायचे असेल, तर वेगळेपणाने जगता येणार नाही, हे ओळखूनच मोदी-शहा भारतीय राजकारणात अवतरले आहेत. ज्या हत्याराने विरोधक लढतील, त्याच मार्गाने जावे लागेल अशी खुणगाठ बांधून ते डावपेच खेळत असतात. म्हणूनच हा भाजपा म्हणजे खरोखरच वाजपेयींपेक्षा ‘पार्टी विथ डिफ़रन्स’ आहे. त्याने निर्दयपणे व बिनदिक्कत सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे. त्याने कॉग्रेसचीच कार्यशैली पुरोगामी राजकारणावर मात करायला अवलंबलेली आहे. त्यामुळे असले प्रश्न गैरलागू असतात. आज मुद्दा इतकाच आहे, की कर्नाटकातल्या नाटकाचा पहिला अंक संपला आहे. दुसरा आणि तिसरा अंतिम अध्याय अजून बाकी आहे, हे निश्चीत!

Tuesday, July 23, 2019

कॉग्रेसचे नवे ‘अध्यक्ष’

Image result for trump

कॉग्रेस पक्षाची बुद्धी आजकाल इतकी भ्रष्ट झाली आहे, की त्यांना कुठलाही विषय समजून घेणेही अशक्य होऊन गेले आहे. म्हणूनच त्यांना लोकसभेतील आपल्या दारूण पराभवातून कुठलाही धडा शिकता आलेला नाही. तो धडा राफ़ायलच्या कागदी विमानात बसून उडाल्याने झालेला कपाळमोक्ष इतकाच आहे. कोणी फ़्रान्सचा माजी म्हणाला, मोदींनी राफ़ायलच्या करारात अनील अंबानीला सहभागी करू घ्या आणि आपण तसे केले. राहुलशी तो कोणी अध्यक्ष तसे बोलला किंवा नाही, याचा कुठलाही पुरावा नाही. पण तरीही राहुलनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि आपोआप संपुर्ण कॉग्रेस पक्षाने मग राफ़ायल विमानाचा करारच बोफ़ोर्सची तोफ़ समजून तोफ़गोळे डागायचे काम हाती घेतले. पण त्यात तथ्य नव्हते आणि व्हायचे तेच अखेरीस झाले. राफ़ायलवरून मोदींची कोंडी करण्यात अवघी लोकसभा निवडणुक बारगळली आणि पराभवाची नामुष्की पदरी आली. पण कॉग्रेस वा राहुलनी असे कशाला करावे? तर मोदींच्या विरोधात कोणीही काहीही बरळावे, कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्षनेते त्यालाच ब्रह्मवाक्य ठरवून आपली सगळी शक्ती त्यासाठी पणाला लावतात आणि दिवाळखोर होऊन जातात. तेव्हाही राफ़ायल विषयात संरक्षणमंत्री, फ़्रान्सचे विद्यमान अध्यक्ष, विमानाचे उत्पादन करणारी कंपनी अशा प्रत्येकाने त्या अंबानी आरोपाचा साफ़ इन्कार केलेला होता. सुप्रिम कोर्टाने त्यावरील याचिकेला फ़ेटाळून लावत करार नियमात बसणारा असल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. पण सत्य स्विकारायची हिंमत लागते आणि आपला अध्यक्ष मुर्ख असल्याचे सत्य कॉग्रेसला अजूनही स्विकारता आलेले नाही. त्याची भयंकर किंमत मोजायला लागलेली असताना आता कॉग्रेसने आपले ‘ट्रंप’कार्ड बाहेर काढलेले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप हे राहुल इतकेच बेछूट बेताल बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि आता कॉग्रेसने त्यांचा शब्द ब्रह्मवाक्य मानून आत्महत्येसाठी झेप घेतलेली आहे.

नाहीतरी कॉग्रेस पक्ष सध्या अध्यक्षाविना चालतो आहे आणि देशातील तमाम पुरोगामी अभ्यासक, विचारवंत व संपादकांना नवा अध्यक्ष शोधण्याच्या प्रश्नाने चिंताक्रांत केलेले आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून कॉग्रेस पक्षाच्या बाहेर पक्षाध्यक्ष शोधण्याची मोहिम देशभर व माध्यमातून राबवली जात आहे. कारण राहुलनी अध्यक्षपद सोडले आहे आणि पक्षातला अन्य कोणी नेता अध्यक्ष व्हायला राजी नाही. मग अध्यक्षाशिवाय कॉग्रेस कशी चालणार? ही देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या उभी राहिली आहे. तिचे समाधान शोधण्यात सगळे पुरोगामी मेंदू व्यग्र असताना अकस्मात कॉग्रेसला नवा अध्यक्ष सापडल्याची ब्रेकिंग् न्युज अमेरिकेतून आलेली आहे. आजकालच्या कॉग्रेस पक्षाला मेंदू नसलेला आणि बेताल बडबडू शकणारा अध्यक्ष लागत असतो आणि कॉग्रेसमध्ये राहूल सोडून तसा अन्य कोणीही नेता नसल्याने हॊ समस्या उभी राहिलेली होती. त्याचे उत्तर आता कॉग्रेसला अमेरिकेत सापडलेले आहे. योगायोगाने ती व्यक्ती आधीच अध्यक्ष आहे. पण ती कुठल्या पक्षाची अध्यक्ष नसून अमेरिका नावाच्या एका खंडप्राय देशाची अध्यक्ष आहे. पण त्याच्यापाशी राहुल गांधींमधले महत्वाचे दुर्गुण ठासून भरलेले आहेत. सहाजिकच कॉग्रेस पक्षाला त्याच्यामध्ये आपला तारणहार दिसला, तर नवल नाही. त्याला पाकिस्तानचा पंतप्रधान भेटायला आला असताना त्या अध्यक्ष म्हणजे ट्रंप यांनी एक बेछूट विधान जाहिरपणे केले आणि त्याचे खंडन त्यांच्याच देशाला करावे लागलेले आहे. पण असाच बेताल बोलणारा अध्यक्ष भरतातल्या कॉग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष होऊ शकतो ना? तात्काळ इथल्या कॉग्रेस नेते व पुरोगामी पक्षांनी ट्रंप यांचे शब्द शिरसावंद्य मानून मोदींना लक्ष्य करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, ट्रंपच्या या मुर्खपणाने कॉग्रेस पक्षात आलेली जान बघता, या शतायुषी पक्षाला नवा अध्यक्ष मिळाल्याचे मान्य करण्याला पर्यायच नाही ना?

अर्थात ही आजची गोष्ट नाही. कॉग्रेसचा हा मोदीद्वेषच् त्या पक्षाला रसातळाला घेऊन गेलेला आहे आणि त्याची सुरूवात आज नव्हेतर अठरा वर्षापुर्वी झाली होती. तेव्हा गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावण्याची घटना घडली आणि नवख्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना परिस्थिती चांगली हाताळता आली नाही. तर त्याचे राजकीय भांडवल करून केंद्रातील भाजपा सरकारची कोंडी करायचा डाव खेळला गेला. गोध्रानंतर गुजरातभर उमटलेली हिंसक प्रतिक्रीया म्हणजे मोदींनीच मुस्लिमविरोधी दंगलीला दिलेले प्रोत्साहन असा निष्कर्ष काढला गेला. त्यासाठी पुरावा म्हणून संजीव भट नावाच्या एका दुय्यम पोलिस अधिकार्‍याचे निवेदन पुरावा मानले गेले आणि त्यातच कॉग्रेस बारा वर्षानंतर नामशेष होऊन गेली. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोध्रा जळितकांड घडल्यावर वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी योजली आणि त्यात हिंदू संतप्त भावनांना मोकळीक द्यावी. कुठेही दंगलीला आवर घालू नये; असे आदेश दिल्याचा दावा संजीव भट्टने केलेला होता. मोदी विरोधात काहूर माजवण्याचा तो एकमेव आधार होता, तो धडधडीत खोटा होता आणि त्याचा खोटेपणा सुप्रिम कोर्टातच अखेरीस सिद्ध झाला. ज्या मोदी विरोधी मोहिमेतून त्या सुप्रिम कोर्टाने एस आय टी नेमली होती, त्याच तपासपथकाने संजीव भट्ट निखालस खोटे बोलत असल्याचे सिद्ध केले. आता तर तो इसम तुरूंगात खितपत पडलेला आहे. त्यातले सत्य इतकेच होते, की भट्ट अशा कुठल्याही बैठकीला मुख्यमंत्री मोदींच्या निवासस्थानी उपस्थित नव्हता आणि त्याला तिथे आमंत्रणही नव्हते. त्याने निव्वळ थापेबाजी केली होती आणि त्यासाठी आपल्या सरकारी ड्रायव्हरलाही खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला भाग पाडलेले होते. हे सर्व सिद्ध् होईपर्यंत कॉग्रेसने आपली देशातील सत्ता गमावली आणि आता तर दोनदा लोकसभा गमावलेली आहे. मोदीद्वेष यापेक्षा त्याचे दुसरे कुठलेही कारण नाही.

संजीव भट्ट असो किंवा ट्रंप, फ़्रान्सचा माजी अध्यक्ष असो; त्याच्यावर कॉग्रेस कशामुळे विश्वास ठेवून इतका मोठा जुगार खेळते वा खेळली. तर त्यांची विधाने किंवा आरोप मोदी विरोधातले होते. कोणिही काहीही मोदी विरोधात बोलले, मग कॉग्रेस बुडत्याला काडीचा आधार असल्याप्रमाणे त्या खोटेपणाला घट्ट पकडून ठेवते. त्याच्या आधारे महापुर ओलांडून जाण्याचा मुर्खपणा करून जाते आणि नाकातोंडात पाणी जाऊन घुसमटून जाते. जे संजीव भट्टच्या बाबतीत घडले आणि इतका मोठा तमाशा उभा करण्यात आला, त्यातून कॉग्रेसने आपल्याला दिल्लीच्या सत्तेतही हरवू शकणारा जबरदस्त नेता भाजपाला मिळवून दिला. दिल्लीतल्या दिग्गज मानल्या जाणार्‍या सुषमा स्वराज, लालकृष्ण अडवाणी किंवा अरूण जेटली इत्यादी भाजपा नेत्यांना ज्या सोनियांशी सामना करता येत नव्हता, तितकी कुवत असलेला नरेंद्र मोदी हा नेता कॉग्रेस व त्यांच्या पुरोगामी मुखंडांनी देशाचा नेता म्हणून पुढे आणला. संजीव भट्टने इतके बुडवल्यानंतर तरी खोट्याच्या नादी लागून खराखुरा मोदी हरवता येणार नाही, हा धडा कॉग्रेससहीत पुरोगाम्यांनी शिकायला हवा होता. पण अतिशहाण्यांना कोणी शिकवावे? संजीव भट्ट उपयोगाचा राहिला नाही, तर दिवाळे वाजवणारा नवा थापेबाज कॉग्रेसने शोधून काढला आणि राफ़ायलचे कागदी विमान उडवण्याचे उद्योग सुरू केले. त्याचे एकूण लोकसभा निवडणूकीत इतके भांडवल करण्यात आले, की जणू देशातील जनतेला अन्य कुठल्याच विषयावर मतदान करायची इच्छा नसावी. चौकीदार चोर ही घोषणा झाली आणि परिणामी राहुल गांधींच्या कागदी राफ़ायल विमानात बसलेल्या सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष होऊन गेला. आजकाल त्यातले सगळे मुर्ख संजीव भट्टला विसरून गेलेत आणि मागल्या दोन महिन्यापासून कोणालाही राफ़ायल वा अनील अंबानीही ओळखीचा वाटेनासा झाला आहे. त्यांना आता ‘ट्रंप’कार्ड हाती लागलेले आहे.

भारत पाकिस्तान यांच्यातला कळीचा विषय काश्मिर आहे आणि त्यात अन्य कोणी तिसरा देश वा व्यक्ती मध्यस्थी करू शकत नाही, ही भारताने घेतलेली खुप जुनी भूमिका आहे. सत्ताधारी पक्ष वा पंतप्रधान कितीही बदलले, म्हणून ती भूमिका बदललेली नाही. इंदिराजींपासून नरेंद्र मोदींपर्यंत दहा पंतप्रधान भारताला लाभले. पण कोणी कधी काश्मिर विषयात बाहेरच्या देशाची मध्यस्थी मागितलेली नाही आणि तसा कोणी आगावूपणा केला, तरी त्याचे कान उपटलेले आहेत. आजही काश्मिर विषयी पाकिस्तानशी बोलणी करावीत किंवा संवाद साधावा, म्हणून इथलेच काही दिवाळखोर आग्रह धरीत असतात. पाकिस्तानही हट्ट धरून आहे. पण दहशतवाद आणि बोलणी एकाच वेळी होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट सांगून भारताने संवाद साफ़ नाकारलेला आहे. ती मोदींची भूमिका खुप आडमुठी वा कठोर असल्याची तक्रार कॉग्रेसनेच केलेली आहे. मग असा आडमुठा पंतप्रधान अमेरिकेच्या अध्यक्षाला काश्मिर प्रश्नी मध्यस्थी करायला कसा सांगू शकेल? कुठल्याही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला इतके सहज कळू शकते. पण पुरोगामीत्वाने गंजलेल्या कॉग्रेसी व अन्य पुरोगामी नेत्यांना ती साधी गोष्ट लक्षात येऊ शकत नाही. अन्यथा त्यांनी अध्यक्ष ट्रंपच्या बेछूट विधानाचे राजकीय भांडवल करून संसदेत इतका तमाशा केला नसता. पण त्यांनाही पर्याय नाही. कुत्र्याचे शेपूट वाकडे असते, तसेच स्वभावालाही औषध नसते. त्यामुळे मोदींच्या बाबतीत कोणीही काहीही खोटे बोलावे, की कॉग्रेसला तो मोठा आधार वाटतो. त्यामुळे ट्रंपचा मुर्खपणा कॉग्रेसला राजकारणातले ‘ट्रंप’कार्ड किंवा हुकूमी पत्ता वाटला असेल, तर नवल नाही. पण लौकरच त्यातून त्यांचाच कपाळमोक्ष होईल, तेव्हा तेही दुसरे कागदी राफ़ायल विमान निघाल्याचा साक्षात्कार त्यांना होऊ शकेल. अर्थात त्यातून त्यांना शहाणपण येणार नाही, ते तितक्याच उत्साहात नव्या कागदी विमानाचा शोध घ्यायचे काम सुरू करतील. पण शुद्धीवर येणार नाहीत.

Monday, July 22, 2019

आधुनिक घटोत्कच

Image result for rahul moods

१९ मे रोजी लोकसभा निवडणूकीच्या सातव्या फ़ेरीचे मतदान संपले आणि त्याच संध्याकाळी बहुतांश वृत्तवाहिन्यांनी आपले एक्झीट पोल जाहिर केले. त्यानुसार कॉग्रेस पक्षाला किंवा गठबंधन म्हणून विरोधी पक्षांना सत्तेपर्यंत पोहोचण्य़ाची सर्व शक्यता संपून गेलेली होती. पण अशा चाचण्या घेणार्‍यांनाही भाजपा किंवा मोदी पुन्हा एकदा बहूमत संपादन करणार नाहीत, असेच वाटत होते. एकदोन अपवाद वगळता बहुतेकांना फ़ार तर एनडीए आघाडी बहूमताच्या जवळपास जाईल, असेही वाटत होते. पण चार दिवसांनी मतमोजणी सुरू झाली आणि निकाल लागण्यापर्यंत सर्वांनाच तोंडात बोट घालण्य़ाची वेळ आलेली होती. असे एकाहून एक मोठे अभ्यासक व चाचणीकर्ते कशामुळे फ़सलेले होते? त्यांच्यावर चकीत व्हायची पाळी कशाला आलेली होती? त्याचे उत्तर निकालानंतर दिल्लीतल्या अशा दिग्गज अभ्यासक संपादकांच्या एका जाहिर चर्चेत मिळाले. चार दशकाहून अधिक काळ दिल्लीतले राजकारण जवळून अभ्यासलेले शेखर गुप्ता यांनी त्याचे उत्तर स्पष्ट शब्दात आणि प्रामाणिकपणे दिलेले होते. ज्यांना म्हणून सत्य बघायचे नसते व नव्हते, अशाच तथाकथित राजकीय अभ्यासकांचा हा परिसंवाद होता आणि त्यांना नरेंद्र मोदी पराभूत होताना बघायची मोठी हौस होती. त्यामुळे आलेले निकाल त्यांना चकीत करून गेले. पण तरीही ज्यांना आपल्या भ्रमिष्टावस्थेतून बाहेर पडायचीच भिती वाटते, अशा लोकांचा हा मेळावा होता. सहाजिकच त्यांना राहुल गांधी कॉग्रेसला आणि तिच्यासोबत पुरोगामी पक्षांनाही बुडवित व नामशेष करीत आहेत, हे बघायची हिंमत नव्हती. सहाजिकच त्यांनाच अशा निकालांनी थक्क करून सोडलेले होते. पण झाले ते जाणवत असूनही बघायची शक्ती त्यांच्यात उरलेली नव्हती. मग येऊ घातलेले संकट वा विनाश त्यांना कसा उलगडावा? त्याचा सुगावा त्यांना कसा लागावा? त्यांना राहुलच्या अक्राळविक्राळ रुप धारण करण्यातला घटोत्कच कसा दिसावा?

त्या कार्यक्रमात बोलताना शेखर गुप्ता प्रामाणिकपणे म्हणाले, की मोदींविषयीचे आकर्षण व त्यांची लोकप्रियता आम्हाला दिसत होती. पण आम्हाला मोदींची लोकप्रियता बघायची नव्हती, की मतदारांना असलेले मोदींचे कौतुक ऐकायचे नव्हते. मोदींच्या विविध योजनांचे लोकांना मिळालेले फ़ायदे घरोघरी फ़िरून माहिती घेताना दिसतही होते. पण तिकडे काणाडोळा करून आम्ही कोणाला कुठले लाभ मिळालेले नाहीत किंवा कोण कसे वंचित राहिले, त्याचाच शोध घेत चाललो होतो. सहाजिकच आम्हाला कोण भाजपाला मत देणार नाही, तितकेच कळत होते. पण मोदींना मत देणार्‍या अफ़ाट लोकसंख्येकडे आम्ही साफ़ दुर्लक्षच केलेले होते. इतकी प्रामाणिक कबुली अजून अनेक पुरोगामी पत्रकारांना देता आलेली नाही. पण त्यातून एक मुद्दा लक्षात येऊ शकतो. मागल्या दीडदोन वर्षात मोदी विरोधात माध्यमांनी उघडलेली आघाडी, किंवा तथाकथित विचारवंत बुद्धीमंतांनी चालविलेली मोहिम, तद्दन भ्रामक कल्पनेचा विलास होता. त्यात तथ्यांश शून्यही नव्हता. मग निकाल यापेक्षा वेगळे कसे लागले असते? इथपर्यंतही ठिक असते. तो भ्रमनिरास सुसह्य तरी असतो. पण आपण ज्याला विजेता म्हणून गाजवित असतो, तोच साफ़ तोंडघशी पडला, मग अंदाज काढणार्‍यांची पुरती नाचक्की होऊन जाते आणि बहुतांश बुद्धीमंत, अभ्यासकांची तशीच हास्यास्पद अवस्था होऊन गेली. कारण शुद्ध मुर्खपणा करणार्‍या राहुलना याच लोकांनी योद्धा वा लढवय्या म्हणून पेश केलेले होते. खुद्द राहुल गांधीही त्याच भ्रमाच्या भोपळ्यावर बसून टुणूक टुणूक उड्या मारीत फ़िरत होते. आपणच कॉग्रेस पक्षाचे दिवाळे वाजवित आहोत, याचा थांगपत्ता निकालापर्यंत राहुलना लागलेला नव्हता आणि अशा बोगस संपादक अभ्यासकांनी फ़ुगवलेल्या फ़ुग्यासारखे राहुल फ़ुगत गेलेले होते. त्याला निकालाची टाचणी लागण्याच अवकाश होता. तो फ़ुगा फ़ुटला.

मुद्दा असा आहे, की राहुलच्या अशा अक्राळविक्राळ होण्यातून कुठले नुकसान संभवते, त्याचा अभ्यास व्हायला हवा होता. कॉग्रेस पक्षालाच नव्हेतर त्यांच्या मागेमागे फ़रफ़टणार्‍या अन्य लहानमोठ्या पक्षांना त्यातून पत्रकार सावध करू शकले असते. पण अशा पत्रकारांनी व प्रचारकांनी अन्य पक्षांची दिशाभूल करण्यात मोठा पुढाकार घेतला आणि त्यात राहुलनी पुरोगामी पक्षांचाही कपाळमोक्ष करून टाकलेला आहे. असे होऊ शकते, हे देशातल्या कुठल्याही स्ंपादक वा राजकीय अभ्यासकाला समजलेच नाही, हे मी तरी मान्य करणार नाही. माझ्यासारख्या एका निवृत्त सामान्य पत्रकाराला राहुलचे हे रुप भयभीत करणारे वाटलेले होते आणि बघता आलेले होते. म्हणूनच कुणाही सामान्य बुद्धीच्या पत्रकाराला किंवा राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यालाही ते सहज दिसू शकणारे होते. पण सवाल दिसण्याचा व बघण्याचा असतो. आसपासच्या जगात घडणार्‍या जितक्या गोष्टी तुमच्या नजरेच्या टप्प्यात असतात, तितक्या तुम्हाला इच्छा असो किंवा नसो, तुम्हाला त्या दिसतातच. पण दिसल्या म्हणून तुम्ही बघितल्याच असे अजिबात होत नाही. दिसणे व बघणे या दोन स्वतंत्र प्रक्रीया आहेत. डोळे सर्व काही दाखवतात. पण बघणे मेंदूच्या हाती असते आणि मेंदू अतिशय निवडक गोष्टी बघत असतो. ज्यांना समोर असलेलेही बघायचे नसते, त्यांना दिसले तरी त्यातून मिळणारे संकेत मेंदूपर्यंत पोहोचतात. पण त्यानुसार प्रतिक्रीया उमटत नाही. शेखर गुप्ता तेच सत्य कबुल करीत आहेत. त्यांना दिसत असले तरी बघायचे नव्हते. म्हणजेच त्यांच्या बुद्धीने आपलाच मेंदू असा बधीर करून ठेवलेला होता, की त्याला मोदी सरकारने केलेले चांगले उपयुक्त काम बघायची मोकळीक नव्हती. समजून घ्यायची मुभा नव्हती. नेमकी त्याची उलटी बाजू म्हणजे मोदी विरोधात असलेली कुठलीही अफ़वाही सत्य मानायची त्यांच्या बुद्धीवर त्यांनीच् सक्ती केलेली होती ना? मग घटोत्कच दिसायचा कसा?

राहुल गांधी जे काही मागले दीड वर्षे करीत होते, ती रणनिती वा डावपेचही नव्हते. तो निव्वळ खुळेपणा किवा बालीश प्रकार होता. तर त्यातला बालीशपणा बघायला अन्य कोणी अशा बुद्धीमंतांना विरोध केलेला नव्हता, अडथळा आणलेला नव्हता. पण राहुल मोदींची खिल्ली उडवतोय, किंवा त्यांना शिव्याशाप देतोय, म्हणूनच असे लोक सुखावलेले असतील, तर त्यांना येऊ घातलेले दुष्परिणाम कसे दिसू शकत होते? जे बघायचेच नाही, ते दिसून तरी काय उपयोग होता? त्यापेक्षा मग नसलेल्या गोष्टी बघितल्या जात होत्या आणि नसलेले त्यातले आशय शोधून त्याचे कौतुक चाललेले होते. संसदेत राहुलनी मोदींना जाऊन मिठी मारणे, किंवा कुठल्याही भक्कम पुराव्याशिवाय राफ़ायलच्या भ्रष्टाचारावरून काहूर माजवणे, फ़क्त एकट्या राहुलचा मुर्खपणा होता काय? राफ़ायल आणि बोफ़ोर्समध्ये जमिन अस्मानाचा फ़रक असताना त्या पोरकटपणाला टाळ्या वाजवून राहुलना ते विमान उडवायला प्रोत्साहन देणारे तथाकथित बुद्धीमंतच नव्हते काय? त्यातून प्रसिद्धीझोतात राहुलला ठेवून त्याच्यात घटोत्कच संचारण्याचे पाप कोणाचे होते? पराचा कावळा असे आपल्या मराठी भाषेत म्हटले जाते. पण असा कावळा करायलाही राहुलपाशी निदान पर म्हणजे पीस तरी असायला हवे ना? पण बुद्धीवादी युक्तीवाद त्याहीपलिकडे जाऊन खुळेपणाचा कहर करीत होता, कावळा आहे म्हणजे निदान पीस असेलच ना? राहुल इतका आरोप करतात, म्हणजे काहीतरी असणारच ना? हे खुळेपणच राहुलसहीत पुरोगामी पक्ष व विचारवंतांना घेऊन बुडालेले आहे. ज्यांनी राहुलला इतका अक्राळविक्राळ् करण्यासाठी काबाडकष्ट घेतले, त्यांचाच या आधुनिक घटोत्कचाने कपाळमोक्ष घडवून आणलेला आहे. आजवर जी लढाई राजकीय पक्षांपुरती मर्यादित होती, ती बुद्धीवादी प्रांतापर्यंत येऊन त्यांचाही राहुलच्या कर्तबगारीने विध्वंस होऊन गेलेला आहे.

ज्या बौद्धिक पुरोगामी पायावर आजपर्यंत या लोकांनी संघ वा भाजपाशी दोन हात केले होते, तो पायाच मागल्या लोकसभा निवडणूकीने उध्वस्त करून टाकला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध पुरोगामी पक्ष उदयास आले. चळवळी आकारास आल्या. त्यांचा जनक जो वैचारिक वर्ग होता, त्याने कधी मैदानात येऊन राजकीय संघर्ष केला नव्हता. वेळोवेळी अशा वर्गाने आपल्या वैचारिक प्रेरणेतून राजकीय आंदोलनांना चालना दिलेली होती. मग ते आणिबाणीच्या काळातील आंदोलन असेल, मंडलचा संघर्ष असेल, विविध चळवळी व त्यानुसार आकाराला आलेल्या संघटना असतील. त्यांनी प्रत्यक्ष राजकारणात कधी उडी घेतली नव्हती. त्यामुळे जनता पार्टी, लोकपाल आंदोलन अशा चळवळी पक्ष उदयास येऊन संपले, तरी वैचारिक पाया शाबुत असायचा. म्हणूणच नंतर पुन्हा नव्या रुपाने नव्या नावाने तशा चळवळी उदयास येत होत्या. यावेळी अशा वैचारिक वर्गाने राजकारण करताना आपल्यालाच उध्वस्त करून घेतले आहे. त्यांनी राहुल गांधी नामक चुकीच्या घोड्यावर आपली सर्व प्रतिष्ठा व पत पणाला लावून, दिवाळखोर होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. ह्या लोकसभेतील मोदींचा विजय निर्विवाद नाही, तितका बुद्धीवादी वर्गाचा पराभव निर्विवाद आहे. कारण या वर्गाने मागल्या लोकसभा निवडणूकीत आपली सर्व अब्रु व विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यांनीच् राहुल गांधींचा् घटोत्कच उभा केला व त्याला अक्राळविक्राळ रुप दिले. पण तो आपल्यावरच कोसळला तर आपल्यालाच नामशेष व्हायची वेळ येईल; याचे भान राखले नव्हते. म्हणूनच आता अशा लोकांना विरोधी पक्षच नामोहरम होऊन गेल्यास लोकशाहीचे काय, अशी भ्रांत पडली आहे. मात्र आपले अवतारकार्य संपवून आधुनिक घटोत्कच अध्यक्षपद सोडून बाजूला झाला आहे. तर बिचारे त्याचे जनक मात्र त्याच्यात पुन्हा संजिवनी कशी फ़ुंकावी, म्हणून रडकुंडीला आलेले आहेत.

(आगामी ‘घटोत्कच’ या पुस्तकाची प्रस्तावना)

Saturday, July 20, 2019

पाकिस्तानचे राहुल गांधी

Image result for kulbhushan jadhav

मध्यंतरी दोन अडीच वर्षे निघून गेली हे सत्य आहे. दरम्यान कुलभूषण जाधव या भारतमातेच्या सुपुत्राला शारिरीक यातनाही सहन कराव्या लागल्या यात शंका नाही. पण अखेरीस आंतरराष्ट्रीय कोर्टात पाकिस्तानचे थोबाड फ़ुटायचे राहिले नाही. आता त्याचा निकाल आल्यावर आपली गेलेली अब्रु झाकण्यासाठी पाकचे पंतप्रधान इमरानखान यांनी त्यातही आपलाच कसा विजय झाला आहे, ते सांगायला खुळा युक्तीवाद केलेला आहे. कुलभूषणला भारताच्या हवाली करण्याचा निर्णय् कोर्टाने दिला नाही, म्हणूनच तो भारताचा पराभव असल्याचे त्यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे. असे लोक ज्या देशाचे नेतृत्व करतात, त्यांची कॉग्रेस व्हायला पर्याय असतो का? ज्यांना आपण एखादी कृती कशासाठी करीत आहोत आणि त्यातून आपलेच नुकसान होईल, याचाही अंदाज घेता येत नाही, त्यांना कुठले भवितव्य नसते. पाकिस्तान आता त्या स्थितीला जाऊन पोहोचला आहे. अन्यथा त्यांनी कुलभूषण प्रकरण या थराला जाऊ दिलेच नसते. इथे पाकची नाचक्की कुठे झाली आहे? भारताचा विजय कसा झाला आहे? भारताने मुळातच कुलभूषणला मुक्त करावे किंवा भारताकडे सोपवावे, अशी मागणीच केलेली नव्हती. पाकिस्तानात त्याला अटक झालेली असल्याचा दावा होता आणि तो भारतीय नागरिक असल्याने त्याला तिथेही मानवी हक्कानुसार न्याय्य वागणूक मिळावी, इतकाच भारताचा आग्रह होता. त्यासाठी जंगजंग पछाडून झाल्यावरही पाकिस्तान दाद देईना, म्हणून भारताला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागावी लागलेली होती. पाकने भारताच्या ह्या साध्या मागण्या मान्य केल्या असत्या, तर हा खटला झाला नसता, की पाकला आपले नाक कापून घ्यायची नामुष्की आलीच नसती. पण् तसे घडून गेलेले आहे आणि आता तो इतिहास बदलता येणार नाही. पण मुळातच पाकने असल्या उचापती कशाला केल्या तेही बघितले पाहिजे.

इथे नुकत्याच लोकसभा निवडणूका संपलेल्या आहेत आणि त्यात कॉग्रेस पक्षासह तमाम पुरोगामी मंडळींना राहुल गांधींनी तोंडघशी पाडलेले आहे. जवळपास तशीच्या तशी पाकिस्तानची कुलभूषण कहाणी आहे. ती एक सामान्य घटना नव्हती. कुलभूषणला पाकने इराणच्या चाबाहार बंदरातून पळवून नेले आणि नंतर त्याला पाकमध्ये अटक झाल्याचा दावा केलेला होता. पण त्यातही उलटसुलट बातम्या दावे आलेले होते. एकदा पाकिस्तान म्हणायचा, की त्याला बलुचिस्तानात पकडले. तर दुसर्‍यांदा असा दावा करण्यात आला, की कुलभूषण सिंध प्रांतामध्ये घातपाती कारस्थान करताना पकडला गेला. त्यासाठी मग त्याच्यावर कुठल्याही घातपाताचे आरोप लावण्यात आले आणि तिथल्या इतर खटल्यामध्ये त्याला आरोपी दाखवण्यात आले. याचा सुगावा लागताच भारताने तो आपला हेर असल्याचे साफ़ नाकारून, त्याला पाकच्या कोर्टात न्याय्य वागणूक मिळावी, म्हणून आपल्या दुतावासामार्फ़त प्रयत्न सुरू केलेले होते. भारतीय राजदूतांना त्याला भेटण्याची परवानगी मिळावी. त्याला वकिली सहाय्य देण्यासाठी दुतावासाला संधी द्यावी, अशा अनेक विनंत्या भारतातर्फ़े करण्यात आलेल्या होत्या. पण अशा सतरा विनंत्यांना पाकने केराची टोपली दाखवली आणि त्याला हेर दहशतवादी घोषित करून लष्करी कोर्टासमोर उभे करण्यात आले. तिथे त्याला आपल्या बचावाचीही संधीही नाकारून थेट फ़ाशी फ़र्मावण्यात आली. त्यातून मानवी हक्कांचा भंग होत असल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जावे लागले. त्याचे कारण तो भारतीय नागरिक असला तरी नौदलातून निवृत्त झालेला अधिकारी होता. म्हणूनच त्याला सैनिक वा हेर म्हणून वागवण्याचा कुठलाही अधिकार पाकिस्तानला नव्हता. तितकी सुविधा दिली असती, तरी पाकला नाक कापून घ्यावे लागले नसते. पण हे सर्व घडले त्यामागे पाकिस्तानची चुक नाही, त्यात एक मोठा कुटील डाव होता. तोच त्यांच्यावर उलटलेला आहे.

मुळात अशा रितीने खरेखोटे एकमेकांचे नागरिक पकडून त्यांना हेर ठरवण्याचा उद्योग सर्वच देश करीत असतात. पाकिस्तानने आजवर शेकडो घातपाती घुसखोर इथे भारतात पाठवले आहेत आणि पकडले गेल्यावर ते आपले कोणी नाहीत, म्हणूनही हात झटकलेले आहेत. भारताने सहसा आपल्या नागरिकांना कधीच वार्‍यावर सोडले नाही. आरोप कितीही गंभीर असो, भारताने आपल्या नागरिकांना अन्य देशातून सुखरूप मायदेशी आणायचा आटापिटा केलेला आहे. त्यांना सर्वप्रकारची मदतही दिलेली आहे. युद्धभूमीतही अडकलेल्या नागरिकांना वाचवले आहे. त्यामुळे कुलभूषणला खर्‍याखोट्या कुठल्याही कारणास्तव पाकिस्तानने पकडलेले असेल, तरी त्याला सोडवून आणायची जबाबदारी भारताने टाळली नाही. पण पाकिस्तानला कुलभूषण पकडून साधायचे इप्सित भलतेच होते. जगभर पाकिस्तानची ख्याती जिहादी दहशतवादी निर्यात करायची आहे, तसाच आरोप भारतावर करता यावा, म्हणून कुलभूषणचे अपहरण करून रचलेले हे कुभांड होते. त्याच्यावर बेछूट आरोप करणे सोपे असले, तरी ते सिद्ध करणे केवळ अशक्य होते. म्हणूनच खटला चालवून त्याला शिक्षा देण्यापेक्षा भारताला यातून बदनाम करण्याचा मूळ डाव होता. म्हणूनच भारताचा हेर किंवा दहशतवादी ठरवून खुप डंका पिटला गेला. पण त्याच अनाठायी प्रसिद्धीत पाकिस्तानने आपले शेपूट अडकवून घेतले आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय कोर्टात त्याचा प्रत्येक दावा खोटा पडला. कुलभूषण् भारताचा हेर असल्याचा डंका पिटलेला पाकिस्तान त्या कोर्टात म्हणतो, कुलभूषण भारताचा नागरिक असल्याचे माहितीच नसल्याने भारतीय दुतावासाला त्याला भेटण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मग तोच भारताचा हेर असल्याचा डंका कशाला पिटलेला होता? परिणामी कोर्टामधला पाकचा युक्तीवाद त्यांच्याच फ़ुशारक्यांनी खोटा पाडला ना?

खरे तर असे एकमेकांचे पकडले गेलेले हेर असतात, त्याचा कुठलाही देश फ़ार गवगवा करीत नाही. ती गोष्ट गोपनीय राखली जाते. फ़क्त अशा पकडलेल्या हेर वा हस्तकाची माहिती त्याच्या देशाच्या गुप्तचर खाते वा सरकारला कळवली जाते. त्याची खातरजमा झाली, मग दोन्ही देश एकमेकांचे हरे देण्याघेण्याचा सौदा करतात. त्याची फ़ारशी चर्चा होत नाही. गुपचुप मामला असतो. पाकिस्तानने तिथेच पहिली चुक केली. त्यांना ह्या विषयाचे राजकीय भांडवल करायचे होते. खरेतर कुलभूषणला ज्या पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍याने प्रत्यक्षात अटक केल्याचा दावा आहे, तो आयएसआय आधिकारीही नेपाळमधून गायब झाल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. त्याचे भारतानेच अपहरण केल्याचाही आरोप आहे. त्यात किती तथ्य आहे देवेजाणे. कारण भारताने हा आरोप साफ़ नाकारला आहे. कुलभूषणच्याही बाबतीत हेच पाकिस्तानने केले असते, तर मामला परस्पर निकालात निघू शकला असता. ज्या पाक अधिकार्‍याचे नेपाळहून अपहरण झाले वा तो गायब झाला म्हणतात, त्यात म्हणून तथ्य असू शकते. पाक कुलभूषणचे अपहरण करू शकत असेल, तर भारतीय गुप्तचरांना पाकच्या कुणा बड्या अधिकार्‍याचे अपहरण करणे अशक्य नाही. कदाचित त्याचीच प्रचिती पाकला यावी म्हणून हा उद्योग भारतानेही केलेला असू शकतो. पण त्याविषयी पाकने कितीही आदळआपट केली तरी भारताने मौन राखले आहे. त्या आरोपाचा इन्कार केलेला आहे. ही कुठल्याही राजकीय प्रणालीची कार्यपद्धती असते. पाकला तितकेही समजत नसेल, तर त्यांच्या तोंडघशी पडण्याला पर्याय नव्हता. उद्या यातून आपलेच नुकसान असल्याचे पाक हेरखात्याला उमजले नसेल असे अजिबात नाही. पण त्यांचा हेतू कुलभूषणला बळीचा बकरा बनवून भारताला बदनाम करण्याचा होता. त्यात ते फ़सत गेले आणि नको तितकी मानहानी व्हायची पाळी आलेली आहे.

गेल्या दिडदोन वर्षात राहुल गांधींनी ज्या पद्धतीचे आक्रमक राजकारण केले आणि त्यातून कॉग्रेस पक्षाला अधिकच गाळात घेऊन गेले, त्यापेक्षा पाकिस्तानचा सगळा कुलभूषण बनाव अजिबात वेगळा नाही. किंबहूना कुलभूषण निरपराध असल्याचा तोच मोठा पुरावा आहे. तो खरोखरचा भारतीय हेर असता, तर पाकनेही त्याचा असा गवगवा केला नसता आणि आपल्या कुणा भारतात पकडलेल्या हेराला सोडवण्यासाठी सौदेबाजी केली असती. भारताला दहशतवादी म्हणून बदनाम करण्यापेक्षा पाकला आपला एखादा भारतात फ़सलेला हेर अधिक मौल्यवान असतो. त्याला सोडवण्यासाठी कुलभूषणला सोडणेही पाकला लाभदायक असते. पण तो हेर नसल्याने त्याच्या बाबतीत भारताशी् सौदा करता येणार नसल्याची पाकला खात्री होती. म्हणूनच मग त्याचे अपहरण करून नसता गदारोळ करण्यात आला. थोडक्यात सापळा लावला भारतासाठी आणि त्यातच पाकिस्तान गुरफ़टत गेला. आता त्यातून सुटताना पाकला मोठी किंमत मोजावी लागते आहे. कारण पाकिस्तानात काहीही करायची सवलत असली तरी जागतिक मंचावर मनमानी करण्याची सोय नसते. तिथे सर्वांना सारखे नियम लागू होतात आणि तिथेच पाकची फ़सगत भारताने करून ठेवलेली आहे. कुलभूषणला पाक कोर्टातही घातपाती ठरवणे शक्य नसल्याने त्याला लष्करी कोर्टात उभे करून परस्पर फ़ाशीची शिक्षा फ़र्मावण्यात आलेली होती. त्याला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात गुन्हेगार ठरवणे कसे शक्य असेल? थोडक्यात तशी वेळ आणु द्यायची नसते. पण भारताने लष्करी कोर्टाच्या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी मागितलेली दुतावास संपर्काची मागणी मान्य केली असती, तरी विषय जागतिक मंचावर गेला नसता. पण सांगायचे कोणी? राहुल गांधींची चौकीदार चोर प्रकरणातली अवमान याचिका आठवते? तसाच प्रकार झाला ना? आपलेच दात आपलेच ओठ म्हणायची वेळ आली.

बिनबुडाचा राजकीय आरोप राफ़ायल प्रकरणात करून राहुल मोकाट झालेले होते. त्या विमानखरेदी प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर तिथल्या सुनावणीचा आधार घेऊन एकेदिवशी राहुलनी सुप्रिम कोर्टानेही मोदींना चोर म्हटल्याचे जाहिरसभेत विधान केले आणि मस्ती गळ्यात आली. मीनाक्षी लेखी नावाच्या भाजपानेत्याने त्याला आक्षेप घेत अवमान याचिका सादर केली आणि सुप्रिम कोर्टाने राहुलना दट्ट्या लावला. तरीही आपल्याला अवमान करायचा नव्हता असली मखलाशी करीत राहुलच्या वकीलांनी दिलगिरी व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र देण्याची सारवासारव केली. तेव्हा कोर्टाने चपराक हाणून स्पष्ट शब्दात माफ़ी मागायला लावलेली होती. मुळात राजकीय आरोपाचा विषय न्यायालयातील सुनावणीशी जोडण्याची गरज नव्हती. पण राहुलना शहाणपणा कोणी शिकवायचा आणि पाकिस्तानला अक्कल कोणी शिकवावी? शेवटी बिनशर्त माफ़ीपत्र देऊन राहुलना आपली शरणगती पत्करावी लागली. इथेही पाकिस्तानला २० कोटी रुपये मोजून त्या जागतिक न्यायालयात थप्पड सोसावी लागलेली आहे. एकीकडे भारताचे सुपुत्र हरीष् साळवे या महागड्या वकीलाने देशाच्या प्रतिष्ठेचा विषय म्हणून एकही पैसा न घेता जागतिक कोर्टात कुलभूषणची बाजू समर्थपणे मांडली आणि दुसरीकडे पाकिस्तानची बाजू मांडणार्‍या इग्लंडमध्येच वास्तव्य केलेल्या पाकिस्तानी वकीलानेच २० कोटी रुपये फ़ी आकारलेली आहे. ज्या देशाच्या पंतप्रधानाला अमेरिकेत गेल्यावर हॉटेलचे वास्तव्य परवडत नाही, म्हणून दुतावासात मुक्काम करण्याची नामुष्की आलेली आहे, त्याने या खटल्यासाठी इतकी प्रचंड रक्कम खर्ची घालावी काय? कशासाठी इतके पैसे खर्चावे? म्हणूनच पाकिस्तानचे नेतृत्व तिथले राहुल गांधी करतात म्हणायची पाळी येते ना? कारण इतकी रक्कम खर्च करण्याची काहीही गरज नव्हती. भारताला एक परवानगी वेळीच दिली असती तर?

राजकारणाच्या कुटील डावपेचात नेहमी आपले नुकसान टाळून समोरच्याला गोत्यात आणायचे असते. त्याला राजकीय डावपेच म्हणतात. पण राहुल गांधी असोत, किंवा पाकिस्तान असो, ते आपल्या चमत्कारीक डावपेचातून स्वत:लाच गोत्त्यात घालत असतात. भारताचा द्वेष करण्यातून पाकिस्तानने मागल्या सात दशकात स्वत:चा काही विका्स वा प्रगती केलेली नाही. आजकाल तर इतकी दिवाळखोरी झालेली आहे, की जागतिक बाजारपेठेत पाकिस्तान भिकारी म्हणूनच ओळखला जातो आहे. त्याला सौदी वा अन्य कुठल्या तरी देशासमोर वाडगा घेऊनच उभे रहावे लागते आहे. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांची कन्या मरियमने इमरानखान यांची संभावना काय केली होती? नरेंद्र मोदी यांनी शरीफ़ यांच्याप्रमाणे खान यांना शपथविधीला आमंत्रण दिले नाही, त्यावर भाष्य करताना मरियम म्हणाली, तिथेही इमरान भिकेसाठी वाडगा घेऊन उभे रहातॊल म्हणून मोदींनी बोलावले नाही. अशी दुर्दशा ज्या देशाची झालेली आहे, त्याला कुलभूषणला गोत्यात घालण्यासाठी २० कोटी रुपये वकीलाची फ़ी परवडणारी नसते. पण किंमत मोजावी लागलेली आहे. हाती लागले काय? तर त्याच दरम्यान अमेरिकेला खुश करण्यासाठी सईद हाफ़ीजला अटक करावी लागली आहे आणि पाकिस्तानलाच दहशतवादी देश ठरवले जाऊ नये, म्हणून कसरती चालू आहेतच. अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा म्हणतात, त्यातली कथा होऊन बसली आहे. नाहीतरी इथे राहुल गांधींनी कॉग्रेसची आणि तिच्या मागे फ़रफ़टलेल्या पुरोगामी पक्षांची काय दुरावस्था करून टाकलेली आहे? पण त्यांची भाषा तरी इमरानपेक्षा कुठे वेगळी आहे? गळ्यात हार घालून कत्तलखान्याकडे धावत सुटलेल्या बोकडांना कोण कधी वाचवू शकतो काय? कुलभूषणच्या निमीत्ताने आपण काय गमावले, ते कळण्यापर्यंत पाकिस्तान शिल्लक राहिला तरी खुप झाले.

Friday, July 19, 2019

जबाबदारी घेतली म्हणजे?

Image result for rafale rahul cartoon

२३ मे २०१९ रोजी सतराव्या लोकसभेचे निकाल लागले आणि राहुल गांधींनी आपल्या पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी घेऊन पक्षाध्यक्षपदाचा राजिनामा सादर केला. पण ज्यांना त्यांनी राजिनामा दिला, त्यापैकी कोणाचीही तो राजिनामा स्विकारण्याची हिंमत नव्हती, की त्यांच्यात तितकी कुवत नव्हती. म्हणून दोन महिने उलटून गेले तरी त्यावर पुढला काही निर्णय होऊ शकला नाही. खरेतर निवडणूकांचे मतदान संपण्यापुर्वीच राहुल गांधी रणमैदान सोडून पळालेले होते. मतदानाच्या चार फ़ेर्‍या पुर्ण झाल्या होत्या आणि पाचवी फ़ेरी होत असताना, राहुल गांधींनी युद्ध संपल्याची एकतर्फ़ी घोषणा ट्वीटरवर केलेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुलचे पिताजी राजीव गांधी यांच्या बोफ़ोर्स प्रकरणाची आठवण करून दिली आणि राहुलनी हत्यार ठेवलेले होते. आपल्या पित्याच्या पापकर्माचे स्मरण करून देणे, म्हणजेच मोदींनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली असा दावा करून राहुलनी शापवाणी उच्चारली होती. ५ मे रोजी ट्वीटरवर राहुल म्हणतात, ‘युद्ध संपले आहे आणि तुमचे कर्म तुमची प्रतिक्षा करते आहे. त्यापासून माझ्या पित्याचे स्मरणही तुम्हाला वाचवू शकणार नाही.’ अशी ती शापवाणी होती. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की मोदींचे दिवस भरले आहेत आणि आता त्यांना परिणामांपासून कोणीच वाचवू शकत नाही. अगदी राजीव गांधींच्या पापाचा पाढा वाचला, म्हणूनही मोदींचे पंतप्रधान शाबूत राहू शकत नसल्याचा निर्वाळा राहुलनी दिला होता. अवघ्या अठरा दिवसांनी त्यांना आपल्या कर्माचा हिशोब मिळाला आणि राजिनामा द्यावा लागला होता. पण त्या राजिनाम्याचा अर्थ काय होता? राहुल त्यातून काय सांगू इच्छित होते? परिणामांची वा पराभवाची जबाबदारी घेऊन राजिनामा देणार्‍याला जबाबदारी शब्दाचा अर्थ तरी कधी उमगला आहे काय? राहुलच्या राजिनाम्याचे कोडकौतुक करीत बसलेल्यांना तरी जबाबदारी शब्दाचा अर्थ कळला आहे काय?

पराभवाची जबाबदारी राहुलनी घेतली म्हणजे काय? मागल्या दीड वर्षात पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून, किंवा त्यापुर्वी साडेचार वर्षे उपाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधीच पक्षाची सर्व धोरणे वा निर्णय ठरवत होते. त्यात पक्षाच्या इतर कुणा नेत्याला आपले मत मांडण्याचा किंवा आक्षेप घेण्याचा अधिकारही नव्हता. एखादी भूमिका वा धोरण आवडले नाही वा पटले नाही म्हणून कुठले वाद झाले नाहीत. ज्यांचे राहुलशी पटले नाही, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. त्यामुळे राहुल एकाकी लढत होते. कारण त्यांनीच अन्य कुणाला निर्णयात भागिदारी दिलेली नव्हती. मग एकाकी लढण्याला पर्याय कुठे होता? सहाजिकच पक्षाचे जे काही नुकसान झालेले आहे, त्याला सर्वस्वी राहुलच कारणीभूत आहेत. त्यांनी तो आपला नाकर्तेपणा या राजिनामापत्रातून मान्य केला, इतकाच त्याचा अर्थ होतो. पण त्यातून पक्षाला बाहेर काढण्याची खरीखुरी जबाबदारी मात्र राहुलनी टाळलेली आहे. ज्या पराभवाचे राहुल शिल्पकार आहेत, त्याची भरपाई कोणी करायची? ती भरपाई करून देण्याला जबाबदारी घेणे म्हणतात ना? तुमच्या मुलाने वा कुणा जवळच्याने अन्य कुणाचे काही नुकसान केलेले असेल, तर त्याला वाचवण्यासाठी तुम्ही पुढाकार घेता, तेव्हा ‘जबाबदारी माझी’ असेच शब्द वापरताना? मग इथे शतायुषी कॉग्रेस पक्षाला देशोधडीला लावण्याने झालेले नुकसान भरून काढायला राहुल पुढे आलेले नाहीत. त्यांच्या मातोश्री वा भगिनीनेही ती जबाबदारी उचललेली नाही. त्यांनीही हात झटकले आहेत आणि उर्वरीत होयबा कॉग्रेस नेत्यांना आपले काय ते बघावे म्हणून पळ काढलेला आहे. त्याला मुजाहिदीन वा जैश तोयबाप्रमाणे जबाबदारी घेणे म्हणतात. कुठेही घातपात स्फ़ोट वगैरे होतात, त्यानंतर अशा घातपाती संघटना जबाबदारी घेतल्याचे जाहिर करतात. त्यापेक्षा राहुल गांधींनी जबाबदारी घेण्यात कुठला फ़रक आहे?

मुंबई वा दिल्ली काश्मिरात कुठलाही घातपात झाल्यावर आयसिस वगैरे संघटना आपणच ते हानिकारक कृत्य केल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. त्याला जबाबदारी घेतली असे बातम्यातून म्हटले जाते. वास्तवात त्यापैकी कोणी पुढे येऊन छातीठोकपणे पुढल्या परिणामांना सामोरे जातात का? उलट मजा केली म्हणून दुर बसून दुर्दशा झालेल्या लोकांचे हाल गंमत म्हणून बघत असतात. त्या जनतेला संरक्षण देण्यात तोकड्या पडलेल्या सरकार शासनाला वाकुल्या दाखवित असतात. राहुलनी घेतलेली भूमिका त्यापेक्षा कितीशी वेगळी आहे? त्यांनी कॉग्रेसचे नुकसान भरून काढण्यासाठी काहीही करू शकत नाही, असे़च एकप्रकारे जाहिर केले आहे. घातपात्त्यांची घोषणा जशी पापाची कबुली असते, त्यापेक्षा राहुलनी पक्षाध्यक्ष पदाचा दिलेला राजिनामा तसूभर वेगळा नाही. म्हणूनच तो गुन्ह्याचा कबुलीजबाब आहे. त्याला कोणी जबाबदारी घेणे म्हणत असेल, तर ती बदमाशी आहे किंवा निव्वळ मुर्खपणा आहे. थोडक्यात राहुल गांधींनी आपण कॉग्रेसचे भरपूर नुकसान केले आणि त्या पक्षाला नामशेष करायचेच बाकी ठेवले, याचीच राजिनामापत्राने कबुली दिली आहे. किंबहूना घातपातानंतर जशी अराजकाची व अस्ताव्यस्त परिस्थिती निर्माण झालेली असते, तशी कॉग्रेसची दुर्दशा करून टाकलेली आहे. मात्र त्याची ‘जबाबदारी’ घेणारा समोर असूनही कॉग्रेसमध्ये कोणाला त्याला पकडून ‘जाब’ विचारण्याची हिंमत उरलेली नाही. ही कॉग्रेसची किती दयनीय अवस्था आहे ना? एकूण मागल्या सहा वर्षातले राजकारण व घडामोडी बघितल्या तर नरेंद्र मोदींनी कॉग्रेसमुक्त भारताची नुसतीच कल्पना मांडलेली होती. पण वास्तवात राहुल गांधींनी अतिशय मनोभावे ती कल्पना ‘साकारण्याचे’ कष्ट व अपरंपार मेहनत घेतलेली आहे. त्यांनी नुसती कॉग्रेस उध्वस्त करून टाकलेली नाही. तो पक्ष पुन्हा आपल्या पायावर उभा रहाण्याचा विचारही करू शकत नसल्याच्या अवस्थेला आणून ठेवला आहे.

तसे बघायला गेल्यास लालूंचा राजद, चंद्राबाबूंचा तेलगू देसम वा मुलायमचा समाजवादी पक्षही नामशेष झाल्यासारखे आहेत. पण त्यांनी जबाबदारी घेऊन हात झटकले नाहीत. जे काही नुकसान व विध्वंस झाला आहे, त्याचा अंदाज घेत संयम दाखवला आहे. झालेली हानी कशी भरून काढावी आणि नव्या जोमाने कसे पुन्हा उभे रहावे, त्यावर त्यांनी विचार चालविला असणार यात शंका नाही. अगदी बंगालच्या ममता बानर्जी किंवा दिल्लीचे केजरीवालही आपल्या पक्षाची झालेली पडझड सावरण्यासाठी कामाला लागलेले आहेत. पण ज्याचे सर्वाधिक नुकसान झाले, त्या कॉग्रेस पक्षात आनंदीआनंद आहे. तिथल्या बहुतांश नेत्यांना पक्षाची फ़िकीर नसून राहुलच्या जागेवर कोणी खरेच हुशार समर्थ नेता आला, तर आपल्याला प्रथम डच्चू मिळेल्, म्हणून चिंता लागलेली आहे. त्यापेक्षा पडझड झालेल्या वा मोडकळीस आलेल्या वाड्यातही आश्रय टिकून रहावा, म्हणून त्यांच्या कसरती चालू आहेत. जसे जिहादी वा नक्षलींचे छुपे समर्थक पकडले जाऊ शकणार्‍यांना पाठीशी घालायला पुढे येतात, तशीच सध्या कॉग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांनी राहुलना वाचवण्यासाठी खटपट चालू आहे. एकूण काय राहुलनी कॉग्रेस उध्वस्त करून टाकलेली आहे आणि ते काम एका दिवसात झालेले नाही. आधीच घराणेशाहीने पोखरून निघालेल्या कॉग्रेसचा डोलारा राहुलनी दणक्यात लाथ घालून कोसळून टाकलेला आहे. मात्र त्या अवशेषातही अनेकांना अजून काही लाभ मिळण्याची आशा आहे. पण ज्याने तो विध्वंस घडवून आणला, त्याला कशाचीही फ़िकीर नाही. तो मस्तपैकी खुलेआम मोकाट फ़िरतो आहे. महात्माजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कॉग्रेस बरखास्त करून टाकण्याचा दिलेला सल्ला पणजोबाने फ़ेटाळला. आज त्यांचाच पणतू त्या गांधींची इच्छा प्रत्यक्षात पुर्ण करतो आहे. राहुल गांधींचे हे कर्तृत्व इतिहासालाही नोंदवून ठेवावे लागणार आहे. पुढल्या पिढीतले इतिहासकार व विश्लेषक त्याची योग्य कारणमिमांसा करतील नक्कीच. 


Wednesday, July 17, 2019

कॉमेडीची ट्रॅजेडी



एकदा चुक झाली तर तिला चुकच मानावे लागते. कारण चुकांमधूनच माणूस शिकत असतो. अनुभवासारखा शिक्षक नाही. पण तरीही तीच वा तशीच चुकही पुन्हा होऊ शकते. त्याला योगायोग मानता येईल. पण माणूस वारंवार तसाच वागू लागला, किंवा त्याच चुकांची पुनरावृत्ती करू लागला, तर त्याला चुक मानता येत नाही. त्याला गुन्हा म्हणावे लागते किंवा शुद्ध मुर्खपणा ठरवावे लागते. आपल्या विशिष्ट गुणवत्तेमुळे प्रकाशझोतात आलेला माजी क्रिकेटपटू किंवा हल्लीचा वादग्रस्त राजकारणी नवज्योतसिंग सिद्धू याला म्हणूनच मुर्ख किंवा गुन्हेगार ठरवणे भाग आहे. अर्थात तो गुन्हेगार अन्य कुणाचा नसून स्वत:साठीच गुन्हेगार आहे. कारण प्रत्येक चमत्कारीक वागण्यातून त्याने आपली गुणवत्ता किंवा मिळालेल्या संधीला मातीमोल करण्याचा जणू सपाटाच लावला आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे त्याने पंजाब सरकारमधून दिलेला मंत्रीपदाचा राजिनामा. आपल्या या राजिनाम्याने खळबळ माजेल किंवा राजकीय उलथापालथ होईल, अशी त्याची अपेक्षा असेल्, तर तो शुद्ध मुर्खपणा आहे. म्हणूनच राजिनाम्याचे जे नाटक सिद्धूने रंगवले, त्याला मुर्खपणाच म्हणावे लागते. कारण त्याच्या प्रामाणिकपणा व हेतूविषयी त्यानेच शंका निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. किंबहूना त्याच्या क्रिकेटभाषेत याला हिटविकेट म्हणतात. जेव्हा फ़लंदाजाच्या बॅटचा स्पर्श होऊन स्टंप वा बेल्स पडतात, तेव्हा त्याने स्वत:लाच बाद केले, असे मानले जाते. सिद्धूच्या राजकारणाची इतिश्री त्याने स्वत:च घडवून आणलेली असेल, तर त्याला हिटविकेट म्हणावे लागेल ना? कारण हा राजिनामा वा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याशी घेतलेला पंगा; यातून त्याने नेमके काय साधले तेही त्याला सांगता येणार नाही. मुख्यमंत्री होण्याची तीव्र महत्वाकांक्षा त्याला इथवर घेऊन आलेली आहे आणि त्याचे क्रिकेटही अशाच बेफ़ाम वागण्य़ाने संपुष्टात आलेले होते.

१९९० च्या दशकात सिद्धू भारतीय कसोटी संघाचा आघाडीचा फ़लंदाज म्हणून सदस्य होता आणि तेव्हा इंग्लंडच्या दौर्‍यावरून तो असाच प्रक्षुब्ध होऊन परतला होता. तेव्हाही त्याचा खटका संघाचा कॅप्टन महंमद अझरुद्दीन याच्याशी उडाला होता. दोघांमध्ये काही शाब्दिक बाचाबाची झाली आणि सिद्धू उठून अर्धा दौरा सोडून माघारी भारतात परतला होता. त्याचा किंचीतही परिणाम अझरुद्दीनला भोगावा लागला नाही आणि तो पुढली काही वर्षे भारतासाठी खेळत होता व कर्णधारपदी कायम होता. मात्र सिद्धूचे क्रिकेट तिथेच संपून गेले. मग निवृत्ती पत्करून सिद्धू समालोचनाकडे वळला आणि आपल्या चुरचुरीत वक्तव्ये किंवा प्रवचनातून त्याने क्रिकेट शौकीनांची मने जिंकली. पुढे क्रिकेटच्या सोबतच त्याने टेलिव्हिजनवर होणार्‍या विनोदी व नकलाकारांच्या कार्यक्रमात परिक्षक वा समालोचकाचे काम सुरू केले. त्याचे किस्से व वचनांनी श्रोत्यांची मने जिंकली होती. त्याचा चहाता इतका वाढला होता, की भाजपाने त्याला राजकारणात आणुन लोकसभेपर्यंत पोहोचवले. तिथून सिद्धूच्या राजकीय महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या. त्याला पंजाबचा मुख्यमंत्री व्हायचे वेध लागले आणि त्यासाठी तात्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या पक्षाशी सिद्धूने वादावादी सुरू केली. वास्तवात तिथे अकाली दल व भाजपाची मैत्री असल्यानेच सिद्धूला सहज लोकसभा बघता आलेली होती. मात्र सिद्धूच्या महत्वाकांक्षेसाठी भाजपा दिर्घकालीन मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाशी पंगा घेण्याची शक्यता नव्हती. परिणाम इतकाच झाला, की मागल्या २०१४ च्या लोकसभेत अकाली दलाने सिद्धूला अमृतसरहून भाजपाने उभे करू नये, अशी अट घातली आणि सिद्धूच्या राजकारणाला ग्रहण लागले. मग तो राजकीय पर्याय शोधत होता आणि आम आदमी पक्ष, किंवा स्वतंत्रपणे आपला पक्ष स्थापन करता करता सिद्धू कॉग्रेसच्या गोटात येऊन दाखल झाला.

अर्थात त्याची लोकप्रिय प्रतिमा कॉग्रेसला हवी असली, तरी त्याच्यापेक्षाही पंजाबची सत्ता हवी होती आणि लोकप्रिय अमरिंदर सिंग यांना टाळून कॉग्रेस सिद्धूला सरळ मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकत नव्हती. पण पक्षश्रेष्ठींपेक्षाही राज्यात वरचढ असलेल्या अमरिंदरना वेसण घालण्यासाठी पक्षातच सिद्धूसारखे लोढणे राहुलना हवे होते. तिथे सिद्धूला महत्व मिळाले. पण अमरिंदर सिंग आणि अझरुद्दीन यात फ़रक नव्हता. राहुलच्या या मोहर्‍याला कॅप्टन अमरिंदर असे खेळवत गेले, की त्याने आपल्यालाच हिटविकेट करून बाजूला व्हावे. सिद्धूने त्यांची अजिबात निराशा केली नाही. मुख्यमंत्र्याने आक्षेप घ्यावा आणि सिद्धूने नेमके तेच करावे, असा प्रकार राजरोस सुरू झाला. कॅप्टनला दुखवायला सिद्धू पाकिस्तानात गेला आणि इमरान व बाजवा यांना मिठ्य़ा मारून आला. परिणामी जी संतप्त प्रतिक्रीया उमटली, तिला दाद देऊन सोनी टिव्हीने कपील शर्माच्या शोमधून सिद्धूला हाकलून लावले. त्यातून धडा घेईल तो सिद्धू कसला? तरीही पक्षाने कान उपटले नाहीत, म्हणून सिद्धू जास्त मोकाट झाला आणि ऐन लोकसभा निवडणुकीत त्याने अशी वक्तव्ये केली, की पंजाबमध्ये कॉग्रेसला त्याचा फ़टका बसला. परिणामी अमरिंदर सिंग यांनी सिद्धूचे खाते बदलले आणि त्याला हटवण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींकडे लकडा लावला. इथे सावध होईल तो सिद्धू कसला? त्याने मुख्यमंत्र्याला शह देण्यासाठी दिल्लीत येऊन राहुल-प्रियंका यांच्यासमवेत फ़ोटो काढला आणि पंजाबात बहाल झालेल्या मंत्रालयाचा कारभारही सुरू केला नाही. त्या फ़ोटोचा काहीही राजकीय परिणाम झाला नाही आणि महिनाभर काळ उलटून गेल्यावर सिद्धूने आपला जुना राजिनामा सोशल मीडियातून जगजाहिर केला आहे. पण त्याची ना अमरिंदरनी दखल घेतली आहे, ना कॉग्रेस पक्षाकडून काही हालचाल झालेली आहे. त्यामुळे हात चोळत बसण्याची नामुष्की मात्र सिद्धूवर आलेली आहे.

एकूणच राहुलचा राजिनामा कॉग्रेसला गोंधळात पाडून गेला आणि त्याच्या परिणामी अनेक राज्यातली कॉग्रेसची सरकारे दोलायमान झालेली आहेत. त्यात सिद्धूच्या राजिनाम्याचे कौतुक करायला कोणाला वेळ आहे? सिद्धूच्या महत्वाकांक्षेसाठी कॉग्रेस तीन राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडू शकत नाही. म्हणूनच अशावेळी राजिनाम्याचे नाटक निरूपयोगी असल्याचेही सिद्धूला उमजणार नसेल, तर त्याच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला अर्थ उरत नाही. राजकारणात प्रसंग व योग्य संधीला खुप निर्णायक महत्व असते. चुकीच्या वेळी केलेली मोठी खेळी धुळीस मिळवते आणि योग्यवेळी केलेली नगण्य खेळी मोठा लाभ देऊन जाणारी असते. सिद्धूने प्रत्येक मोठी खेळी चुकीच्या वेळी केलेली आहे. भाजपा जोमात आला असताना त्या पक्षाचा त्याग केला आणि कॉग्रेस डबघाईला आलेली असताना तिथे आसरा शोधला. पंजाबात मुसंडी मारून मुख्यमंत्री व्हायचे, तर श्रेष्ठींचा आशीर्वाद हवाच. पण राज्यातही आपले पक्षांतर्गत काही स्थान व पाठीराखे असायला हवेत. सिद्धू दोन्ही बाबतीत शून्य आहे. कारण पंजाबात आजतरी श्रेष्ठींपेक्षा अमरिंदर सिंग याचा शब्द वजनदार आहे. दुसरीकडे मंत्री होऊन दोन वर्षे उलटली तरी सिद्धू पंजाब कॉग्रेसमध्ये उपराच राहिलेला आहे. मग त्याने नखरे करण्याला काय अर्थ उरतो? त्याच्या राजिनाम्याच्या घोषणेनंतर पंजाबच्याच काही सहकारी मंत्र्यांनी उडवलेली सिद्धूची खिल्ली त्याचा सज्जड पुरावा आहे. नको त्यावेळी राजिनामा किंवा नखरे करण्यातून सिद्धू नेहमीच गोत्यात आलेला आहे. पण चुकीच्या वेळी चुकीचे निर्णय घेण्याची त्याची क्षमता अपुर्वाईच आहे. त्यातून बाहेर पडायची त्याला इच्छा नाही. खरेतर सिद्धू हा कायम स्वत:शीच लढत भांडत आलेला आहे आणि स्वत:लाच प्रत्येक लढाईत पराभूत करत आलेला आहे. समोर कोणीतरी भासमात्र शत्रू असावा लागतो, इतकेच. त्यातून ता विनोदवीराची शोकांतिका झाली आहे. तर दोस्तो, ठोको ताली!

Tuesday, July 16, 2019

व्हेंटीलेटरवर! अर्थात आजचे मरण उद्यावर



माणूस मरणार हे एकदा निश्चीत झाल्यावर कधी, इतकाच प्रश्न उरलेला आतो. आजकालच्या आधुनिक वैद्यकीय भाषेत तसे न बोलता ‘व्हेन्टीलेटरवर’ अशी शब्दयोजना करतात. पण म्हणून त्यातला आशय अजिबात बदलत नाही. डॉक्टर्स त्या मरणासन्न व्यक्तीच्या नाकातोंडाला जोडलेल्या कृत्रिम श्वसनाच्या नळ्या कधी बाजूला करतात, यावर त्याच्या मृत्यूची घोषणा अवलंबून असते. कर्नाटकच्या तथाकथित आघाडी सरकारची अवस्था त्यापेक्षा किंचीतही वेगळी नाही. तिथे जेव्हा आघाडी सरकार अखेरच्या घटका मोजत होते, तेव्हा वेळीच् हालचाली केल्या असत्या, तर त्याला अधिक काळ तगवून धरता आले असते. पण त्याचा आजारच खोटा आहे. रुग्ण व्यक्ती उगाच नखरे करतोय, अशीही भाषा झाली. म्हणून परिणाम बदलला नाही. जेव्हा तशी घरघर लागली, तेव्हा राहुल गांधी आपला राजिनामा नावाचा खेळ् करत रमलेले होते, तर खुद्द मुख्यमंत्रीच सामान्य मतदाराला मोदींना मते दिल्यावर आपल्याकडे कामे घेऊन कशाला येता; म्हणून जनतेलाच दमदाटी करीत होते. त्यातून रोग हाताबाहेर जातोय, याचे भान कुणालाच राहिले नाही आणि अखेरची मूठमाती देण्यासाठी कॉग्रेसच्या अशा रुग्णांचा आजकाल अभिषेक मनु सिंघवी हा शेवटचा डॉक्टर झालेला आहे. राजकीय समस्या कोर्टात जाऊन सुटत नसतात. पण त्या कोर्टात नेवून आपण सुदृढ होऊ अशी कल्पना असेल, तर सिंघवींकडे कोमातल्या रोग्याला घेऊन जाण्यालाही पर्याय उरत नाही. सिंघवी बिचारे त्या रोग्याला अखेरची मूठमाती देण्य़ासाठी कायदे कोर्टाच्या रुग्णशय्येवर विराजमान करतात आणि त्यात युक्तीवादाच्या नळ्या कोंबतात. आठदहा दिवसांनी कधीतरी नळ्या काढल्या, मग रोगी मरण पावल्याचे जाहिर केले जाते. मग सिंघवी आपण ‘त्याला वाचवू शकलो नाही’ असे हिंदी चित्रपटातल्या डॉक्टरप्रमाणे सांगून झगा उडवित निघून जातात. अशा कुमारस्वामींचे भवितव्य काय असेल?

वास्तविक गेले वर्षभर सरकार व सत्ता हातात असली तरी कॉग्रेस आणि जनता दलामध्ये धुसफ़ुस चालली होती. मुख्यमंत्री नित्यनेमाने अश्रू ढाळुन आपल्याला साक्षात नरकवास भोगावा लागतो आहे, असेच सांगत होते. आपण मुख्यमंत्री नसुन कॉग्रेसच्या सावकारी पेढीवरचे कारकुन आहोत. आपल्याला या सरकारमध्ये काडीचीही किंमत नाही, अशा शेकडो तक्रारी झाल्या आहेत. पुढे त्या सरकारमध्ये सहभागी करून घेतलेल्या नेत्यांखेरीज उरलेल्या नेत्यांना मंत्रीपद मिळालेले नसल्याने कुरबुरी चालू होत्या. पण त्यांची दखलही कोणी घेत नव्हता. जानेवारी महिन्यात त्यापैकी काही आमदारांनी मुंबईत येऊन राजिनामाच्या धमक्याही दिलेल्या होत्या, तर त्यांना पक्षांतराच्या कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याच्या धमक्या देऊन गप्प करण्यात आले. याउप्पर लोकसभा निवडणूकीत दोन्ही पक्ष एक आघाडी म्हणून लढले आणि मतविभागणी टाळून लोकाभेत यश मिळवण्याचे त्यांचे मनसुबे मतदाराने जमिनदोस्त करून टाकले. तो सर्वात मोठा धोक्याचा इशारा होता. कारण असे झाल्यावर पराभूत पक्षातले आमदार किंवा नेते विजयी पक्षात आपला आडोसा शोधू लागतात. कर्नाटकात सत्तेतील दोन्ही पक्षांना विधानसभेत मिळालेल्या मतांची बेरीज होऊ शकली नाही. मतदाराने त्यांना मतातून त्यांची लायकी दाखवून दिली. विधानसभेला वर्षभरापुर्वी भाजपाच्या जागा अधिक निवडून आल्या, तरी मतांमध्ये भाजपा एकट्या कॉग्रेसपेक्षाही एक टक्का मताने मागे पडलेला होता. त्यात आणखी जनता दल सेक्युलर मतांची भर घातली, तर भाजपाला कर्नाटकातल्या २८ पैकी चारसहा जागाही जिंकणे अशक्यप्राय झाले असते. पण मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधील नसतो. म्हणूनच नेत्यांनी आपापल्या मतांची बेरीज करायचा डाव टाकलेला असला तरी तो भाजपापेक्षाही मतदाराने उधळून लावला आणि सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा वजाबाकी होऊन गेली. तो खरा धोक्याचा इशारा होता.

भाजपाने दोन्ही पक्षांना आपल्या जागांच्या संख्येतच मागे टाकलेले नव्हते, तर मतांच्या टक्केवारीतही खुप मागे टाकलेले होते. कर्नाटकात लोकसभा मतदानात भाजपाला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळाली याचा साधासरळ अर्थ, विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी किमान १८० हून अधिक जागी भाजपाला आधिक मते मिळाली होती. जिथे अशी मते भाजपाला वाढून मिळाली, तिथल्या कॉग्रेस वा जनता दल आमदाराचे बुड डळमळीत झालेले होते. लगेच किंवा नजिकच्या काळात मतदान झाले, तर असे आमदार आपली जागाही गमावून बसण्याची शक्यता त्यातून पुढे आलेली होती. तशी शक्यता इतक्यासाठी होती, की सरकार स्थापन होऊन वर्षाचा काळ उलटून गेला, तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षात कुठलेही मनोमिलन होऊन् शकलेले नव्हते, किंवा निवडणूकांना एकदिलाने सामोरे जाण्याइतकीही प्रगती होऊ शकली नव्हती. सत्तेत एकत्र बसलेले तिथले दोन पक्ष आणि महाराष्ट्रातले दोन पक्ष; यांची तुलना करता येईल. भाजपाच्या फ़डणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झाली तरी मागली साडेचार वर्षे दोन्ही पक्षातून विस्तव जात नव्हता. त्यांनी नंतरच्या स्थानिक संस्था व पोटनिवडणूकाही एकमेकांच्या विरोधात लढवलेल्या होत्या. पण लोकसभेपुर्वी या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढायचे ठरवले आणि खरोखरच मनापासून युती म्हणून ते लढलेले होते. एखादा अपवाद करता कुठल्या जागेसाठी वा उमेदवारासाठी विवाद उभा राहिला नाही. त्यांच्या त्या खर्‍याखुर्‍या आघाडीला वा दिलजमाईला मतदाराने दिलेला प्रतिसादाही मतमोजणीतून समोर आलेला आहे. भाजपा व शिवसेनेने २०१४ च्या लोकसभेत मिळवलेल्या जागांची संख्याच कायम राहिली नाही, तर त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीतही भरघोस वाढ झालेली आहे. त्याच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती आपण कर्नाटकात बघू शकतो. नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालत होते आणि परस्परांचे गळे कसे कापायचे, त्याचेही डावपेच तेव्हाच आखत होते.

२०१४ मध्ये या दोन्ही म्हणजे कॉग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षांनी जितक्या जागा व मते परस्परांच्या विरोधात लढून मिळवलेल्या होत्या, तितकेही यावेळी एकत्रित लढून त्यांना टिकवता आलेले नाही. त्यांचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडता येईल काय? तुम्ही मित्रच एकमेकांचे पाय ओढण्यात गर्क असाल, तर त्यात भाजपाचा काय गुन्हा असू शकतो? म्हणूनच लोकसभेच्या मोजणीतून समोर आलेले आकडे, हा सर्वात मोठा व ठळक असा धोक्याचा इशारा होता. पण कोणाला त्याची पर्वा होती? पुढे कोमात गेल्यावर आपले सिंघवी किंवा सिब्बल साहेब आहेत ना? नाकातोंडात नळ्या खुपसायला, अशीच एकूण आजच्या कॉग्रेसची मानसिकता झालेली आहे. राजकारण खेळून जिंकण्यापेक्षा कोर्टात जाऊन किंवा कायदेशीर उचापती करून राजकीय विजय मिळवण्याची आकांक्षा त्यांना पराभवाच्या गर्तेत लोटून नेत आहे. आपल्या एकूण नाकर्तेपणावर कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब करून घेण्याची कॉग्रेस नेतृत्वाची हौस त्याचे खरे कारण आहे. काही दिवसांपुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आलेल्या असताना राफ़ायलचा विषय राहुलनी खुप मनावर घेतला होता. त्यामध्ये राफ़ायल खरेदी करार करता्ना मोदींनी आपला मित्र म्हणून अनील अंबानी यांच्या बुडित कंपनीला तीस हजार कोटी रुपये फ़ुकटात दिल्याचा राहुलचा आवडता सिद्धांत होता. त्यासाठी कुठलाही पुरावा नसताना त्यांनी मोदींविरोधात चौकीदार चोर अशी गर्जना केलेली होती. मग काही उचापतखोरांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन किल्ला लढवला होता आणि एका सुनावणीत कोर्टाने त्यावरची याचिका नव्याने सुनावणीला घेण्यास मान्यता दिली. तर त्याचा अर्थच कोर्टानेही ‘चौकीदार चोर’ ठरवल्याचा निर्वाळा देऊन राहुल मोकळे झाले. वाहिन्यांच्या मुलाखती वा जाहिरसभातून राहुल सुप्रिम कोर्टाच्या तोंडी चौकीदार चोर असे शब्द घुसवून बे्ताल बोलत सुटलेले होते. त्या खटल्याचा तमाशा आठवतो कुणाला? त्यातला वकील आठवतो?

भाजपाच्या नवी दिल्लीतल्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुलच्या या बेतालपणाला कोर्टात आव्हान दिले आणि असे कोर्टाच्या नावाने वाटेल ते बरळणे न्यायालयाचा अवमान असल्याची याचिका त्यांनी सादर केली. ती स्विकारली गेली, तिथेच राहुलचा मुर्खपणा उघड झाला होता. तिथे चटकन माफ़ी मागून निसटणे शहाणपणा ठरला असता. पण राहुल, कॉग्रेस किंवा त्यांचे एकाहून एक बुद्धीमान वकील सामान्य माणसे थोडीच आहेत? त्यांना कोर्टाकडून कंबरेत लाथ बसल्याशिवाय शुद्ध येतच नाही. सहाजिकच राहुलच्या त्या बरळण्याला कोर्टाने पहिल्या सुनावणीतच आक्षेप घेतल्यावर बिनशर्त माफ़ी मागून विषय संपवायला हवा होता. पण सिब्बल सिंघवी किती कुशाग्र बुद्धीचे वकील असावेत? त्यांनी सारवासारव सुरू केली आणि कोर्टाने माफ़ी मागायला सांगितले असताना दिलगिरीचा पोरखेळ करण्यात आला. अखेरीस कोर्टाने साफ़ शब्दात माफ़ी मागा, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी ताकीदच दिली. तेव्हा स्पष्ट शब्दात राहुलनी माफ़ी मागितली. लेखी माफ़ी नंतर मागितली गेली, पण सुनावणी दरम्यान सिंघवींना तिथल्या तिथेच लोटांगण घालण्यापर्यंत नामुष्की आलेली होती. हेच गांधीवधाच्या आरोपासंदर्भात घडलेले आहे आणि नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याच्या बाबतीतही झालेले आहे. राहुल गांधींची वकिली करणे म्हणजे बुद्धीमान वकीलांनी सुप्रिम वा अन्य कोर्टात आपलेच नाक कापून घेण्यापलिकडे इतर काही काम उरलेले नाही. मग इतके कुशल वकील हाताशी असताना कर्नाटकचा विषय सुखासुखी व सभ्य मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न होईलच कशाला? यावेळी त्यात कर्नाटक विधानसभेचे सभापती व कुमारस्वामी इत्यादींनी पुढाकार घेतलेला आहे. ज्या दहाबारा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे दिले, त्यांना पक्षांतर कायद्यातील त्रुटी वा तरतुदी वापरून घाबरवण्याचा डाव कॉग्रेसवर उलटलेला असून पुन्हा वकील सिंघवीच आहेत. मग परिणाम काय असेल?

आताचा जो पेचप्रसंग आहे, तो कायदेशीर नसून राजकीय आहे आणि तो राजकीय प्रतिडाव खेळूनच भाजपावर उलटवणे योग्य आहे. त्यात आमदारांना भाजपाने तिथूनच् पुन्हा आपल्या पक्षाचे उमेदवार करण्याचे आशासन दिलेले आहे आणि तोच डाव उलटणे अधिक योग्य मार्ग आहे. त्या जागा प्रतिकुल स्थितीतही वर्षभरापुर्वी कॉग्रेस वा जनता दलाने जिंकलेल्या आहेत. सहाजिकच राजिनाम्यामुळे पोटनिवडणूका होतील, तेव्हा त्याच आमदारांना निव्वळ भाजपाच्या तिकीटावर जिंकणे सोपे नाही. कारण मुळात तिथे भाजपाचा पक्षीय प्रभाव कमी असून, मोदीलाटेने तिथे भाजपाला अधिक् मते मिळालेली दिसतात. अशा वेळी सत्ता जाऊ द्यायची आणि सगळे लक्ष होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूकांवर लावायचे. तर त्या सर्व जागा भाजपाला किंवा बंडखोरांना जिंकणे अशक्य होईल. काही महिन्यांसाठी बहूमत दाखवून सत्तेत बसलेल्या भाजपा वा येदीयुरप्पांचे बहूमत धोक्यात येईल. त्या सोळा जागांपैकी बारा जागा पुरोगामी आघाडीने पुन्हा जिंकल्या, तरी त्यांची संख्या भाजपापेक्षा अधिक होईल आणि भाजपाला सत्तेसाठी लबाडी केल्यावरही पराभूत व्हावे लागल्याने, त्यांची अधिक नाचक्की होईल. तो खरा राजकीय विजय असेल आणि राजकारणातूनच काढलेले उत्तर असेल. आताच बहूमताला शरण जाण्यात पुढला डाव यशस्वी करण्याची हिंमत मात्र असायला हवी. पण त्या बंडखोर आमदारांपेक्षाही कॉग्रेस मतदारांचा विश्वास गमावून बसली आहे. म्हणूनच राजकीय उत्तर शोधण्यापेक्षा सगळी धडपड असलेले आमदार किंवा सत्ता टिकवण्याची सुरू आहे. कायदे नियमांचे आडोसे घेउन राजकारण खेळण्याचा आत्मघातकी प्रकार चालला आहे. तो उत्तराखंड, झारखंड किंवा अशाच अनेक राज्यात यापुर्वी फ़सलेला आहे. पण कष्टाशिवाय सत्ता मिळवण्याचा कॉग्रेसचा हव्यास मात्र संपलेला नाही. म्हणूनच कोर्टात जाऊन आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याच्या खेळी चालू आहे.

अशाच पद्धतीने उत्तराखंडात सभापती व हायकोर्टाच्या मदतीने सहा महिने हरीष रावत सरकार तगवले होते. मतदानात ते टिकले काय? हेच चौदा वर्षापुर्वी झारखंडात शिबू सोरेनच्या बाबतीत झालेले होते आणि अखेरीस त्याच सोरेन यांना बरखास्त करून हाकलण्याची धमकी देणयपर्यंत कॉग्रेसची नामुष्की झालेली होती. कर्नाटकातला डाव कॉग्रेसच्या हातून गेलेला आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग जोमाने तयारी करून बंडखोर व भाजपाला पोटनिवडणूकीत धडा शिकवणे इतकाच शिल्लक आहे. त्यात अवघडही काही नाही. गोरखपूर फ़ुलपुर किंवा अन्य अनेक राज्यातील लोकसभा पोटनिवडणूका विरोधी पक्षांनी जिंकलेला इतिहास खुप जुना नाही. केवळ दिड वर्षापुर्वीच्या घटना आहेत. अगदी महाराष्ट्रात गोंदियाची जागा राष्ट्रवादीने पोटनिवडणूकीत भाजपाकडून हिसकावून घेतली होती ना? कारण तिथे मोदीलाट चालणार नसते आणि तीच विरोधी पक्षांसाठी जमेची बाजू असते. पण त्यातून केवळ असलेल्या जागा राखल्या जाणार नाहीत, की बंडखोरीला पायबंदच घातला जाऊ शकत नाही. त्यापेक्षाही मोठी कमाई वेगळी आहे. एक म्हणजे तशाच पद्धतीने भाजपात जाण्यासाठी उतावळे झालेल्या विविध राज्यातील आमदार नेत्यांना पराभवाचा इशारा त्याच निकालातून दिला जाऊ शकतो. त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे अशा कसरती करून औटघटकेसाठी मिळालेली कर्नाटकातील सत्ताही भाजपाला तोंडघशी पाडून कॉग्रेसला परत मिळवता येते. त्याला कोर्टाचा आडोसा नसेल, तर मतदाराची मान्यता असेल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे मोदींना पुढे केल्याने विधानसभा किंवा प्रादेशिक सत्ता संपादन करण्याच्या भाजपाच्या रणनितीला शह दिला जाऊ शकतो. पण ते कष्टाचे काम आहे आणि कष्ट उपसून विजय मिळवण्याची इच्छाच कॉग्रेस वा विरोधी पक्ष गमावून बसले असतील, तर त्यांना कोर्टात जायला पर्याय नाही. सिंघवी त्यांच्यासाठी ‘व्हेंटीलेटर’ घेऊन सज्ज बसलेलेच आहेत ना?