Saturday, November 30, 2019

आकड्यांची लोकशाही

Image result for uddhav swirn in

प्रेमात पडणे सोपे असते आणि त्यातून उदभवणार्‍या संबंधांना व नात्याला निभावणे अतिशय कठीण काम असते. राजकारणात सत्ता संपादनाचा हेतू बाळगूनच विविध नेते व पक्ष आखाड्यात उतरत असतात. पण सत्तेची खुर्ची प्रत्येकाला मिळतेच असे नाही. पण ज्याला मिळते, त्याच्यासाठी तो डोक्यावरचा कातेरी मुकूट असतो. तो मिळेपर्यंतच त्याचे कौतुक असते. जेव्हा चहूकडून ते काटे टोचायला लागतात, तेव्हा जीव मेटाकुटीला येत असतो. शिवसेनेला आता तेच धडे नव्याने गिरवायचे आहेत. दोन दशकापुर्वी मनोहर जोशी हे सेनेतले मुरब्बी व्यवहारी नेते हुशार नेता होते आणि शरद पवार यांच्याशी त्यांची बर्‍यापैकी जवळीक होती. म्हणून त्यांनी तेव्हाचे सरकार युतीचे असूनही चांगले चालवले होते. अर्थात त्यांच्यापाशी खुप प्रशासकीय अनुभव होता व सार्वजनिक जीवनातील महत्वाची पदे त्यांनी समर्थपणे हाताळली होती. त्या दृष्टीने उद्धव ठाकरे पुर्णपणे अननुभवी आहेत. त्यामुळेच त्यांना एकदम अशा सर्वोच्चपदी बसताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या़चे पहिले कारण म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आजवर त्यांचा जो हुकूम आमदारांवर चालत होता, तो तसाच्या तसा सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या पक्षांच्या आमदारांवर चालणार नाही. त्यापैकी अनेकजण यापुर्वी आपापल्या परीने महत्वाची प्रशासकीय पदे भूषवलेले आहेत. किंबहूना त्यांच्यापेक्षा उद्धव यांचा अनुभव नगण्य आहे. सहाजिकच त्यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून हुकूमत राखणे अवघड काम आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता उद्धवना दाखवावी लागेल. त्याखेरीज अशा आघाडीच्या राजकारणात मातब्बर असलेले शरद पवार सत्तेबाहेर बसून नव्या सरकारची सुत्रे हलवणार आहेत. आजवर विरोधी पक्षात असताना किंवा सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरताना कसलीही अडचण नव्हती. कारण जबाबदारीही नव्हती. आता सर्वात मोठी जबाबदारी त्यांनीच घेतलेली आहे. ती किती त्रासदायक आहे, त्याची प्रचिती शपथेच्या दुसर्‍याच दिवशी येऊ लागलेली आहे.

गुरूवारी नव्या सरकारचा शपथविधी झाला आणि त्याच रात्री मंत्रिमंडळाची पहिली बैठकही पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सेक्युलर म्हणजे काय. अशा विषयावरून उद्धव आणि पत्रकार यांच्यात खटका उडाला. दुसर्‍या दिवशी मित्रपक्षात कोणाला कुठली सय्त्तापदे द्यायची, त्यावर सुद्धा एकमत होऊ शकलेले नाही. दोन्ही कॉग्रेसनी राज्यपालांकडे उद्धव यांच्या नेतृत्वाला पाठींबा देणारी पत्रे दिलेली असली, तरी त्याने सरकार स्थापणे शक्य झाले. पण सरकार चालवणे म्हणजे या सर्व पक्षांना सोबत घेऊन व त्यांच्या सत्ताकांक्षी नेत्यांना सोबत ठेवून कारभार करणे असते. आपल्या पक्षाचा तोल संभाळायचाच असतोच. पण आता अन्य दोन मित्रपक्षातील वादातही समेट घडवणे किंवा तोडगे काढण्याची जबाबदारी नव्या मुख्यमंत्र्यांवर आहे. त्यांना आदेश देऊन गप्प करता येणार नाही. उदाहरणार्थ उपमुख्यमंत्री कोणाचा व सभापती कोणाचा, यावरून दोन्ही कॉग्रेस पक्षात जुंपलेली आहे. कॉग्रेसला अजितदादा उपमुख्यमंत्री म्हणून नकोत आणि राष्ट्रवादीला सभापतीपदी पृथ्वीराज चव्हाण नको आहेत. म्हणजेच सत्तावाटपात जी दोन महत्वाची पदे मित्रांना देऊ केलीत, त्यावर त्या पक्षांनी कोणाला बसवावे, यावरही एकमत होऊ शकलेले नाही. तब्बल एक महिनाभर चर्चा व उहापोह केल्यावरही इतक्या प्राथमिक बाबींवर सहमती होत नसेल, तर नित्यनेमाने कारभार हाकायचे निर्णय कसे व कधी घेतले जाणार आहेत? ते अशक्य आहे असे अजिबात नाही. पण ते वेळेवर होण्यासाठी नेत्याची हुकूमत असावी लागते. आपले अनुयायी व सहकारी आहेत, त्यांना काबूत ठेवता आले तरच अशी कारकिर्द यशस्वी होऊ शकते. धोरणात्मक मोठे निर्णय घेण्याचा मार्ग सुकर होत असतो. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरचे तेच पहिले व मोठे आव्हान आहे. सत्तेत बसलेल्यांना उठसूट संपादकीय इशारे देण्याइतके ते काम सोपे सरळ नाही. त्याची समज हळुहळू येत जाईल. किंबहूना सरकार व संघटना यांच्या कामकाजातला फ़रक तिथून शिकता येणार आहे.

महिनाभर खपून अखेरीस तिन्ही पक्षांचे किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाले आहे. त्यासाठीही नव्या मुख्यमंत्र्यांना खुप नाकदुर्‍या काढाव्या लागलेल्या आहेत. वास्तविक त्यासाठी इतका वेळ लागण्याची गरज नव्हती. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे, हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा जुनाच किमान समान कार्यक्रम आहे. आता शिवसेनेनेही तो पत्करला वा स्विकारलेला आहे. तेव्हा त्याविषयी इतके चर्वितचर्वण होण्याची काहीही गरज नव्हती. पहिल्या बैठकीतच त्यावर एकमत व्हायला हवे होते. ते झाल्यावर उरलेला वेळ सत्तापदे व खातेवाटपावर चर्चा व्हायला हवी होती. मग महिना वाया गेला नसता आणि आता शपथविधी झाल्यावर दुसर्‍याच दिवशी असले वादविवाद उभे राहिले नसते. आता गंमत अशी आहे, की अजितदादा तीन दिवसासाठी उपमुख्यमंत्री व्हायला भाजपासोबत आले आणि तोंडघशी पाडून त्यांनीच उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग सोपा व प्रशस्त केलेला आहे. त्यांनी जे काही ‘महान’ कार्य केलेले आहे, त्याचा योग्य मोबदला त्यांना अपेक्षित असणार. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवणे म्हणजे सरकारला सुरूंग लावण्यासाठी बॉम्बच्या वातीला बाहेर काढून ठेवणेच होईल. पण गंमत अशी आहे, की शपथविधीच्या पहिल्या दिवशीच दादांच्या नावावर सहमती होऊ शकली नाही आणि ते बाहेर बसलेले आहेत. त्यांचे राष्ट्रवादीतले अनुयायी पाठीराखेही अस्वस्थ आहेत. त्यावरचा तोडगा सर्वोच्च नेते शरद पवारच काढतील, असे म्हटले जाते. पण त्यांना सवड मिळालेली नाही आणि इतक्यातच शपथविधी होऊनही गेला आहे. अर्थात आघाडीच्या सरकारमध्ये अशा कुरबुरी नेहमीच असतात. कर्नाटकात त्याची प्रचिती आलेली आहे. कुमारस्वामी नामक मुख्यमंत्र्याला नित्यनेमाने श्रोत्यांपुढे रडगाणे गाण्यापेक्षा अन्य काही करता आलेले नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्रात वेगळे काही घडते आहे असेही मानायचे अजिबात कारण नाही. लोकांनी व पत्रकारांनी त्याचीही सवय लावली पाहिजे.

भारतीय लोकशाहीत आता विचारधारा व धोरणांना महत्व उरलेले नाही. संख्याबळ हा लोकशाहीचा निकष झाला आहे. अमूक तमूकांची बेरीज जमली आणि बहूमताचा आकडा ओलांडला, मग मुख्यमंत्री शपथ घेऊ शकतो व सत्तास्थापन होऊ शकत असते. ते चालावे किंवा सरकारने कारभार करावा, ही घटनात्मक अपेक्षा आहे. पण माध्यमात बसलेल्या वा विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणार्‍यांना त्याचा पत्ता नाही. म्हणून मग निवडणूकीचे निकाल लागले; मग विविध पक्षांच्या विजयी झालेल्या उमेदवारांच्या बेरजा वजाबाक्या मांडून माध्यमात सरकार स्थापनेचा खेळ् सुरू होतो. हळुहळू राजकीय पक्षही त्याच्या आहारी गेलेले आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात अंकगणिताची लोकशाही अवतरली आहे. त्यात विविध पक्षांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बेरजा राज्यपाल राष्ट्रपतींना दाखवून सरकारे स्थापन केली जातात. ते सरकार चालेल किंवा नाही, याचा विवेक बाळगण्याचाही अधिकार राज्यपालांना उरलेला नाही. त्यामुळे कारभारी हा विषय मागे पडलेला असून, संख्याबळ दाखवू शकणारा मुख्यमंत्री आपल्या वाट्याला आला आहे, येणार आहे. त्याविषयी तक्रार करण्याचा अधिकार ही लोकशाही आपल्याला देत नाही. एका पक्षाला बहूमत देत नाहीत, त्या मतदारालाही त्यावर तक्रार करता येणार नाही. मतदारानेच दिलेला कौल गोंधळात टाकणारा असेल, तर निवडून आलेल्या पक्षांनी व नेत्यांनी तरी काय करावे? बहूमत पुर्ण करायला जो कोणी मदत  करील, तो आपली किंमत वसुल करणारच. कारभारापेक्षा त्याच्या इच्छा व आकांक्षेला प्राधान्य मिळणारच. जनतेने त्याचा विचार केल्याशिवाय मतदान उरकले असेल, तर दोष कुणाचा? आज महाराष्ट्रात स्थापन झालेले सरकार त्या अंकगणितातल्या लोकशाहीचे आहे. त्यातून कारभाराचे बीजगणित सुटण्याची अपेक्षा करू नये. आपल्यातील विरोधाभासाच्या ओझ्याने ते सरकार कोसळून नवी व्यवस्था वा नवे पर्याय उपलब्ध होण्याची प्रतिक्षा करण्याखेरीज जनतेच्याही हातात काय आहे?

Thursday, November 28, 2019

हीच वेळ आणि योग्य वेळ



शनिवारी सकाळी उजाडताना अकस्मात राजभवनात भाजपा-राष्ट्रवादी यांच्या संयुक्त सरकारचा शपथविधी पार पडला. ती बातमी घरातल्या घरात बसून वाहिन्यांवर बघणार्‍यांचाही डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. पण बातमी खरी होती. कारण भाजपाचे देवेंद्र फ़डणवीस मुख्यमंत्रीपदाची आणि राष्ट्रवादीचे अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत होते. शपथ घेतल्यावर त्यांनी एकमेकांशी हस्तांदोलनही केले आणि विषय संपला. त्यानंतर ते दोघेही पुन्हा एकत्र दिसले, ते विधानभवनातील यशवंतराव चव्हाणांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहताना. त्यानंतर दोघांचा एकत्रित असा कुठलाही कार्यक्रम नव्हता किंवा झाला नाही. मधेच बातमी यायची अजितदादा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी वर्षा बंगल्यावर पोहोचले किंवा त्यांना भेटायला राष्ट्रवादीचे कोण कोण दिग्गज नेते आले. अखेरीस ऐंशी तासांच्या या नाट्यावर पडदा टाकत अजितदादांनी आपल्या पदाचा थेट राजिनामा दिला आणि रात्री उशिरा ते माघारी काकांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पोहोचले. दरम्यान फ़डणवीसांनी आपल्या मुख्य्मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला होता. कुठल्या तरी हॉटेलात तीन पक्षाच्या आघाडीचे आमदार एकत्र आणून त्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नेतेपदी निवडही झालेली होती. आमदारांना घटनेशी एकनिष्ठ रहाण्याची शपथ देण्यात आली होती. इतके उरकून काका घरी परतले, तेव्हा पुतण्या हजर झालेला होता. तिकडे राजिनामा देण्यापुर्वी घटनाक्रम सांगताना फ़डणवीसांनी बहूमत नसल्याचे मान्य करून राजिनामा देणार, अशी बातमी पत्रकारांना दिलेली होती. पण तेव्हा किंवा त्यानंतर हे सरकार बनले कशाला व कशाच्या आधारावर; याचा एका शब्दानेही खुलासा देवेंद्र यांनी केला नाही. दुसर्‍या दिवशी तसा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर योग्यवेळी अजितदादांबद्दल बोलेन, असे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. दुसरीकडे गुरूवारी नव्या सरकारचा शपथविधी होण्यापुर्वी तोच प्रश्न अजितदादांना विचारण्यात आला. त्यांनीही तशीच टोलवाटोलवी केली. मुद्दा इतकाच, की यांनी नाही तर जनतेला सतावणार्‍या त्या रहस्याचा भेद कोणी करायचा? हीच ती वेळ आणि योग्य वेळ, यामध्ये काय आशय सामावला आहे?

अजितदादा व देवेंद्र यांनी हे सरकार स्थापन केले. ते बनले कसे आणि मोडले कशाला, त्याचा खुलासा त्यांनीच करायला हवा आणि जनतेच्या वतीने सत्ता राबवणार्‍या ह्या लोकांनीच आपल्या कृतीचे उत्तर द्यायला हवे ना? त्यांनी जनतेला उत्तर देऊ नये. पण निदान त्यांच्या पक्षाने वा नेतृत्वाने तरी त्यांच्याकडून त्याचे खुलासे घ्यायला नकोत का? कारण या दोघांची कृती त्यांच्या पक्षाची प्रतिष्ठा पणाला लावून गेलेली आहे. पण गंमत बघा, दोन्ही नेत्यांच्या त्या बालीश फ़ुलीश भासलेल्या कृतीला त्यांच्याही नेत्यांनी जाब विचारलेला नाही. पत्रकारांच्या त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना दोघेही टोलवित आहेत. ‘योग्य वेळी उत्तर देऊ’ हे उत्तर कसे असू शकते? पण त्यांचे हे उत्तर त्यांच्या पक्ष नेतृत्वांना समाधानी करणारे आहे, म्हणजेच त्या एकूण नाट्याचे सुत्रधार हे दोघे दुय्यम नेते असण्यापेक्षाही त्यांचेच पक्षश्रेष्ठी त्यात खर्‍या अर्थाने गुंतलेले आहेत. सुप्रियाताईंनी तर घराण्यात फ़ुट पडली, असे अश्रू ढाळलेले होते आणि काकांनी तर कुटुंब वेगळे आणि पक्ष वेगळा, इतके हात झटकलेले होते. पण त्यांनाही ‘शाम को लौटा’ दादा मुळात कुटुंबातून बाजूला कशाला झाला, त्याचा खुलासा नको आहे. दुसरीकडे भाजपाची सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावून अल्पजिवी सरकार स्थापन केलेल्या देवेंद्र फ़डणवीसांनाही त्यांचा पक्ष कुठला जाब विचारत नाही. उलट पुन्हा झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत त्यांचीच पक्षाचे सर्वोच्च नेता म्हणून निवड केली जाते आणि त्यांच्यावरच विश्वास व्यक्त केला जातो. किती अजब गोष्ट आहे ना? रस्त्यावरचा सामान्य पाठीराखा, कार्यकर्ता वा सहानुभूतीदार त्या घटनाक्रमाने विचलीत होऊन गेला आहे. पण त्याच पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांना आपल्या पक्षाची इज्जत धुळीला मिळाल्याचे जराही वैषम्य वाटलेले नाही. दादांचे पक्षात जोरदार स्वागत झाले आणि देवेंद्र यांच्यावर पक्षाने पुन्हा विश्वास प्रकट केला. मात्र कॉग्रेस व शिवसेना यांना त्याविषयी काय वाटते वा वाटले; त्याचाही खुलासा आलेला नाही. कदाचित त्यांना कुठूनही कसाही भाजपा सत्तेबाहेर गेला इतक्याचाच आनंद झालेला असावा. बाकी तपशीलाची फ़िकीर नसावी.

आता दोघेही म्हणतात, योग्य वेळ आल्यावर त्याविषयी बोलू. ती योग्य वेळ कुठली असेल? विधानसभा निवडणूका लागल्या असताना आपला अर्ज दाखल करताना बाळासाहेबांचे नातू आदित्य ठाकरे यांनी ‘हीच ती वेळ’ अशी घोषणा केली होती. पण ती वेळ यायला दोन महिने लागले आणि आता उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी झालेला आहे. मग देवेंद्र आणि अजितदादा यांच्या अल्पजिवी सरकारविषयी बोलण्याची ‘योग्य वेळ’ कधी येणार आहे? ही वेळ इतक्यासाठीच महत्वाची आहे, की शिवसेना वा आदित्यच्या ‘हीच वेळ’ शब्दांनी चमत्कार घडवला आहे. मग द्वेवेंद्र अजितदादा यांच्या तशाच पद्धतीच्या ‘योग्य वेळ’ शब्दात कुठल्या चमत्काराची शक्यता दडलेली आहे? त्या ‘योग्य वेळेला’ असे काय घडायचे आहे? तेव्हा पुन्हा कसली उलथापालथ व्हायची आहे? कुठली घटना घडली, मग हे दोन नेते आपण असे अल्पजिवी सरकार कोसळण्याची हमी असताना का स्थापन केले, त्याचा खुलासा देणार आहेत काय? अन्यथा त्या दोघांनी इतक्या महत्वाच्या राजकीय भूकंपाविषयी असे अर्थपुर्ण मौन धारण करण्याचे कारण काय? एकटे अजितदादा वा एकटे देवेंद्रच त्याविषयी मौन धारण करून बसलेले नाहीत. दोघांनी संयुक्तपणे मौन धारण केलेले आहे. खरे म्हणजे त्यांच्या मौनव्रतावर पहिला प्रश्न कॉग्रेस आणि शिवसेनेने उपस्थित करायला हवा आहे. तितकाच भाजपाश्रेष्ठी व शरद पवार यांनीही दोघांना चांगले फ़ैलावर घेऊन झालेल्या खेळखंडोबाविषयी जाब विचारला पाहिजे. पण त्याही आघाडीवर शांतताच आहे. याचा एकमेव अर्थ काढता येतो आणि तो म्हणजे सगळ्या मौनव्रती लोकांनी संगनमताने हे नाट्य घडलेले आहे. दिसायला त्यात कोणी तरी बाजी मारलेली दिसेल आणि काहीजणांची अब्रु गेली असेही भासणार आहे. पण हेतू भलताच काही साध्य करण्यात आलेला आहे. तो हेतू कदाचित कधीही उघड होणार नाही. फ़ार तर हे नेते आपण कशी दुसर्‍यांवर कुरघोडी केली वा अन्य कुणाला बनवले, त्याचा खुलासा करतील. पण खरे रहस्य कधीच उघड होण्याची शक्यता नाही.

एक गोष्ट साफ़ आहे, इतकी नाचक्की होऊन भाजपाचे श्रेष्ठी फ़डणवीसांना जाब विचारत नाहीत, हे पटणारे नाही. शरद पवार सर्वकाही विसरून पुतण्याला सन्मानाने कुटुंबाची एकजुट म्हणून सोबत घेतात. यावर कोणी विश्वास ठेवू शकत नाही. एकूण नाट्य रंगवले गेले, त्यात भाजपाश्रेष्ठी व शरद पवार यांच्यात कुठला तरी वेगळाच सौदा झालेला आहे आणि त्याविषयी शिवसेना व कॉग्रेस पुर्णपणे अनभिज्ञ असावेत. सामान्य जनतेप्रमाणे त्याही दोन पक्षांना पुर्णपणे अंधारात ठेवले गेलेले आहे. अर्थात त्यांनीही याविषयी खोदून खोदून चौकशी विचारणा केलेली असणारच. पण त्यांनाही ‘योग्य वेळ’ आल्यावर समजेल, अशीच पाने पुसली गेलेली असणार. राजकारणात अनेकदा आरंभी वा अकस्मात माघार घ्यावी लागते व तोही एक डावपेच असतो. योग्य वेळ येण्याची प्रतिक्षा करावी लागते. कदाचित त्यासाठी मानहानी व अपमानही सहन करावा लागतो. पण मोठ्या यशासाठी वा दुरचा पल्ला गाठण्यासाठी दोन पावले माघार घ्यावी लागते. शिकार करताना वाघही दोन पावले मागे येतो म्हणतात. शिवसेनेचा वाघ हे किती ओळखून आहे, ते इतिहासच आपल्याला सांगू शकेल. कारण ‘हीच वेळ’ शिवसेनेला ठाऊक होती, तरी ‘योग्य वेळ’ शिवसेनेला कितपत ठाऊक आहे, ते उद्धव ठाकरे जाणोत. कारण भाजपावाले वा त्यांचे इथले नेतृत्व कितीही लेचेपेचे असले तरी दिल्लीतील सर्वांचे श्रेष्ठी नेते इतके बुद्दू नक्कीच नाहीत. खुद्द शरद पवार इतके गाफ़ील नसतात, की त्यांना अंधारात ठेवून अजितदादांनी इतके मोठे धक्कादायक बंड करावे. फ़क्त या सर्वांनी जे काही खुलासे करायचे आहेत, त्याची योग्य वेळ कधी यायची आहे, तितके तरी जाहिर करावे, इतकीच अपेक्षा आहे. पण अजितदादा व देवेंद्र यांनी मुख्य प्रश्नाला बगल देऊन उत्तर टाळण्याचा लावलेला सपाटा, त्या विषयाला अधिक रहस्यमय बनवणारा आहे. अर्थात आपण कितीही आग्रह धरला, म्हणून ती योग्य वेळ कधी हे सांगण्याची सक्ती करण्याची शक्ती आपल्यापाशी कुठे आहे?

नाट्य, पटकथा आणि राजकारण



गेल्या आठवडाभरात महाराष्ट्रातील राजकारणाने अनेक धक्कादायक वळणे घेतलेली आहेत. त्यामध्ये युती मोडून दोन्ही कॉग्रेसच्या नेत्यांसोबत गेलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे लोकांनी बघितले. तसेच अकस्मात काकांना व राष्ट्रवादीला बगल देऊन भाजपाच्या गोटात गेलेले अजितदादा पवारही लोकांनी बघितले आहेत. भाजपा व अजितदादांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले ८० तासांचे सरकार आपण बघितले आणि बहूमत सिद्ध करण्याचा विवाद सुप्रिम कोर्टात गेलेलाही आपण अनुभवला आहे. राज्यात अपुर्व अशा अतिवृष्टी व पावसाने धुमाकुळ घालून शेतकर्‍यांना आयुष्यातून उठवलेले असताना, हा राजकीय खेळ चालू होता. त्यावर जनतेला काय वाटते याची कोणालाही फ़िकीर नसल्याचेही आपल्याला बघायला मिळालेले आहे. त्यामुळे लोककल्याणकारी सरकार वा लोकशाहीच्या पुस्तकी कल्पना बाजुला ठेवून, आपल्याला अशा घटनाक्रमाकडे बघणे आवश्यक आहे. एकप्रकारचा कुरघोडीचा खेळ आपण बघितला आहे. पण त्यातले अनेक वळसे कंगोरे समजून घेतले तरी लक्षातही येत नाहीत, इतकी त्यात जटील गुंतागुंत आहे. बातमीदारी वा कॅमेरा सर्व गोष्टी टिपून घेत असला, तरी त्यातून सर्व आशय आपल्यापर्यंत पोहोचतो असे नाही. यातली सर्वात धक्कादायक बाब अशी, की अजितदादांनी दगाफ़टका केलेला असूनही तोंडघशी पडलेल्या देवेंद्र फ़डणवीस वा भाजपा यांनी पवार मंडळींवर कुठलाही दोषारोप केलेला नाही. ही सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्युज आहे. पण त्याची फ़ारशी कुठे चर्चा उहापोह झालेला नाही. मग शंका येते, की काहीतरी वेगळ्या हेतूने हे अल्पायुषी सरकार बनवण्यात आले आणि हेतू संपताच मोडूनही टाकण्यात आले. बाळासाहेब ठाकरे युती वा आघाडी म्हणजे गाजराची पुंगी असे म्हणायचे. ही तशीच पुंगी होती काय? वाजवायची तितकी वाजवून झाल्यावर मोडून खाल्ली गेली आहे का? असेल तर ती पुंगी बनवणारे कोण व त्यांनी त्यातून काय साधले आहे?

शनिवारी सकाळी सर्वांना थक्क करणारा प्रसंग वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित होत होता. आदल्या रात्री म्हणजे शुक्रवारी कॉग्रेस शिवसेना व राष्ट्रवादी अशा तीन पक्षांचे सरकार स्थापन होणार अशी बातमी पक्की झालेली होती. सकाळी घरोघर आलेल्या वृत्तपत्रामध्ये तशीच हेडलाईन होती. पण हाती पडलेले वर्तमानपत्र आणि वाहिन्यांवर झळकणारी बातमी; यात जमिन अस्मानाचा फ़रक होता. कारण शनिवारी सकाळी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे गटनेते अजितदादा पवार, भाजपाच्या देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत होते. अर्थात त्यानंतर त्यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांचे भवितव्य आणि कल्याण यासाठी भाजपा व राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले असल्याची ग्वाही दिलेली होती. त्याच्याही पुढे जाऊन पाच वर्षे हे सरकार स्थीर चालेल, अशीही ग्वाही दिलेली होती. पण त्याविषयी खुद्द भाजपा व राष्ट्रवादी अशा दोन्ही पक्षाचे समर्थक अनुयायी देखील साशंक होते. सामान्य जनतेला तर यापैकी कशाचेही सोयरसुतक नसते. त्यामुळे माध्यमे व सोशल मीडियात धुमाकुळ चालला होता. मग फ़डणवीस, अजितदादा व अन्य पक्षातले लोक काय म्हणतात, त्यांचे आरोप प्रत्यारोप अशा बातम्यांचा पूर आला. रविवारी अशा सरकारला सुप्रिम कोर्टात आव्हानही दिले गेले. मंगळवारी सकाळी तिथे बहूमताविषयी निकाल आल्यावर अजितदादा यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. पाठोपाठ दोन तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनीही आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन विषय संपवून टाकला. हा सगळा घटनाक्रम होता, की घडवून आणलेले नाट्य होते? असेल तर त्याची पटकथा व संहिता कोणी लिहीलेली होती? त्यातून प्रत्येक पक्षाने नेमके काय साधले? कारण जसा घटनाक्रम दिसतो वा दाखवला जातो, तितकाच त्यातला आशय नाही. त्यात तर्काला वा बुद्धीना पटणार नाहीत, अशा अनेक जागा व गोष्टी आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातले दोन पक्षनेते एकत्र आले, म्हणून चटकन राज्यपाल इतक्या घाईगर्दीने त्यांचा शपथविधी उरकायला दुधखुळे गृहस्थ नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे या दोन नेत्यांसह राज्यपालांना असे काही घाईगर्दीने करायची मोकळीक राष्ट्रपती राजवटीने शिल्लक ठेवलेली नव्हती. म्हणजेच त्यात केंद्रीय गृहमंत्री, पंतप्रधान व राष्ट्रपती अशा लोकांनी एकदिलाने काम करण्याची गरज होती. त्यांनी अवेळी ही कामे उरकली आणि भल्या सकाळी देवेंद्र व अजितदादा यांच्या शपथविधीचा मार्ग प्रशस्त केला. म्हणूनच ह्या सगळ्या घटनाक्रमाला राजकीय साहसकथाही मानता येत नाही. त्यामागे काही मोठी कथा किंवा महानाट्य दडलेले आहे. कारण हे सरकार दिर्घकाळ चालवण्यासाठी नसावेच. काही ठराविक गोष्टी राज्यपाल करू शकत नसतात आणि लोकनियुक्त सरकारच निर्णय घेऊ शकत असते. म्हणून मग अल्पजिवी का होईना; पण घटनात्मक शपथ घेतलेला मुख्यमंत्री आवश्यक होता. जोपर्यंत आपला म्हणजे भाजपाचाच मुख्यमंत्री होणार अशी पक्षाला व दिल्लीश्वरांना खात्री होती, तोपर्यंत इतकी घाईगर्दी झालेली नव्हती. तीन पक्षांचे सरकार जमणारच नाही, या आशेवर भाजपा बसलेला होता. थकूनभागून शिवसेना माघारी येईल आणि आपलेच सरकार पुन्हा मुख्यमंत्र्यासह येणार, अशी अपेक्षा होती. पण शुक्रवारी तिन्ही पक्षांचे नेहरू सेन्टरच्या बैठकीत एकमत झाले व त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास सेना प्रवक्त्याने त्याला दुजोरा दिल्याच्या बातम्या माध्यमातून झळकू लागल्या. तिथे घटनाक्रमाने एकदम चमत्कारीक वळण घेतले. भाजपाचा आपलेच सरकार येणार हा ए प्लान होता. जेव्हा तोच कोसळताना दिसला, तेव्हा तात्काळ बी प्लान कार्यरत झाला. ज्याची सुत्रे दिल्लीश्वर हलवित होते. म्हणून राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान, गृहमंत्री एकाच वेगाने कामाला लागले. राज्यपाल व देवेंद्र यांच्यासहीत राष्ट्रवादीचे गटनेतेही बाकी गोष्टी बाजूला ठेवून त्याच कामाला हजर झाले.

वेगवान घडामोडींचा कालक्रम तपासण्यासारखा आहे. शुक्रवारी रात्री आठच्या सुमारास उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची पहिली बातमी आली. त्यानंतर अवघ्या बारा तासात देवेंद्र यांचा शपथविधीही उरकला गेलेला होता. बातम्यांमध्ये ‘रात्रीच खेळ चाले’ असल्या शेलक्या भाषेत त्यावर टिप्पणी झाली. पण त्यामागची कथा वा नाट्य शोधण्याचाही विचार झाला नाही. जणु हे सरकार राष्ट्रवादीतले आमदार फ़ोडण्यासाठीच रचले गेले आहे, असे मानून बोलघेवडे बाजार सुरू झाला. ऑपरेशन कमल असली बाष्कळ भाषा सर्वत्र ऐकायला मिळू लागली. पण सुत्रे व चक्रे इतक्या वेगाने कोण व कशाला फ़िरवतो आहे, त्याची शंकाही कोणाच्या मनात आली नाही. किंबहूना ह्या नाट्याचे जे कोणी सुत्रधार होते, त्यांना जनतेपर्यंत जे चित्र पाठवायचे होते, त्यात माध्यमांना यथासांग वापरले गेले. भाजपाची वा देवेंद्र यांची सत्तालालसा रंगवण्याची घाई प्रत्येकाला इतकी झालेली होती, की घटनाक्रमातील खाचाखोचाही बघायची इच्छा कोणाला नव्हती. ऑपरेशन कमल ज्याला म्हणतात, त्यामध्ये अन्य पक्षातून कोणाला फ़ोडलेले असेल, तर अशा नेत्याला त्याच्या मुळ पक्षातून आलेल्या कुणा दुताशी संपर्कही साधू दिला जात नाही. कर्नाटक विधानसभेतील नेते आमदार मुंबईला पळवून आणलेले असताना त्यांना भेटायचा आटापिटा इथल्या कॉग्रेसजनांनी केला होता. तिथले ज्येष्ठ मंत्री शिवकुमार आले तर त्यांचेही गाठोडे वळून मुंबई पोलिसांनी त्यांना विमानतळावर नेवून टाकलेले होते. पण या ऑपरेशन कमल मध्ये अजितदादा आपल्याच घरी बसलेले होते आणि त्यांना भेटायला एकामागून एक राष्ट्रवादी नेते व शिष्टमंडळांची रीघ लागलेली होती. कोणी पोलिस वा भाजपा नेता येणार्‍याला रोखत नव्हता. किती चमत्कारीक आहे ना? त्याहीपेक्षा गंमत म्हणजे तिकडे कोणी भाजपावाला फ़िरकतही नव्हता. पळवलेल्या नेत्यांना वा आमदारांना इतकी सुट दिली जाते काय? पण हे बघितले तर दिसू व समजू शकते. बघायचेच नसेल तर?

कुठल्याही चित्रपट, नाटक वा कथाकादंबरीत आपल्याला हवी तशी कथा सरकत नसते. किंबहूना आपल्या तर्कानुसार वा विवेकबुद्धीनुसार कथा पुढे जात नाही. त्यात अनेक वळणे आडवळणे येत असतात. त्यातली पात्रेही आपल्याला पटतील अशी वागत नसतात. जो कोणी लेखक असतो, त्याला हवी तशी पात्रे व त्यांच्या हालचाली, तो आपल्यासमोर पेश करीत असतो. आपल्या मनात प्रत्येक पात्र वा प्रसंगातून कोणती प्रतिक्रीया उमटावी, हे त्याने आधी ठरवलेले असते आणि त्यानुसारच लेखक पात्रे व प्रसंग लिहीत असतो. अशा कथेमध्ये जे आपण बघू नये ते शिताफ़ीने दडवलेले असते, किंवा अंधुक धुसर करून टाकलेले असते. परिणामी लेखक दिग्दर्शकाला अपेक्षित असते, तितकेच आपण पाहू शकतो. त्याच्या पलिकडले बघता येत नाही. चुकून आपल्या नजरेत काही गोष्टी आल्या वा खटकल्या; तरी त्याचा कुठलाही खुलासा आपल्याला मिळणार नसतो, इथेही एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. शनिवारी सकाळी अकस्मात हा शपथविधी झाला आणि भाजपाने त्यात पुढाकार घेतला, याविषयी शंका घेता येत नाही. त्यात अजितदादांवर देवेंद्र व भाजपाने विश्वास ठेवून पुढल्या हालचाली केल्या असे दिसते. किंबहूना इतके होऊन भाजपाचे नाक कापले गेलेले आहे. त्याचे एकमेव कारण भाजपाने अजितदादांवर विश्वास ठेवणे असेच दिसते आहे. त्यामुळे अजितदादांनी भाजपा व देवेंद्रना तोंडघशी पाडले, हे साफ़ कुणालाही दिसू शकते. पण त्यानंतर लगेच पत्रकार परिषदेत बोलताना फ़डणवीसांनी चुकूनही अजितदादांवर दोषारोप केलेला नाही. त्यांनी दगाफ़टका केल्याचा आरोपही केलेला नाही. ताज्या घटनेत ज्याने दगा दिला, त्यावर अगत्याने मौन पाळणारे फ़डणवीस; त्याच पत्रकार परिषदेत एक महिना आधीपासून शिवसेना व उद्धव ठाकरे कसे दगा देत गेले, त्यावर तितक्याच अगत्याने दोषारोपण करतात ना? यातला विरोधाभास कोणाच्याच लक्षात येऊ नये?

आता अपघात वा घातपात झाला आहे आणि त्यात दुखापत झालेली व्यक्ती त्या संदर्भात जबाबदार असलेल्यावर कुठलाही आरोप करीत नाही? पण महिनाभर आधी झालेल्या कुठल्या भांडणाला जबाबदार असलेल्यांवर दोषारोप करते, ही विचित्र गोष्ट नाही काय? उद्धव ठाकरे वा शिवसेना यांच्या असहकारामुळे युतीचे सरकार बनू शकलेले नाही. त्यामुळे असे सरकार बनून माघार घेतल्याने कोसळण्याची नामुष्की भाजपाच्या वाट्याला आलेली नाही. ती नामुष्की अजितदादांनी तीन दिवसाच्या सहवासात दिलेली आहे. पण त्याविषयी भाजपाचे व फ़डणवीस यांचे पुर्णपणे मौन आहे. मग त्याला दगाफ़टका म्हणायचे की विचित्र सहकार्य म्हणायचे? दादांच्या बाबतीत फ़डणवीस व भाजपाची प्रतिक्रीया ही उपकृत झालो, अशीच नाही काय? मग असा प्रश्न पडतो, की अजितदादांनी दोनतीन दिवसांसाठी भाजपाच्या सोबत येऊन कोसळणारे सरकार स्थापण्यामध्ये केलेली मदत, हे उपकार कशासाठी असू शकतात? याला जोडून आणखी एक प्रश्न आहे. शपथविधी झाल्यानंतर अजितदादा यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमके काय सरकारी काम केले? ते आपल्या भावाच्या वा नंतर दोन दिवस आपल्याच घरी बसून होते. मधल्या काळात एक दिवस त्यांनी विधानभवनाच्या परिसराला भेट देऊन यशवंतरावांच्या स्मृतीदिनाच्या सरकारी सोहळ्यात भाग घेतला. पण रस्ता ओलांडल्यावर असलेले मंत्रालय वा सरकारी कार्यालयात जाण्याची तसदी त्यांनी अजिबात घेतली नाही. शपथविधी उरकल्यानंतर फ़डणवीस मात्र अखंड कार्यरत होते. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी पदभार स्विकारला आणि अनेक विषय निकालातही काढले. पण अजितदादा पदभार स्विकारायलाही मंत्रालयाकडे फ़िरकले नाहीत. मग त्यांनी शपथविधी कशाला उरकला होता? निव्वळ देखावा पार पाडण्यासाठी ते औपचारिकरित्या तिथे हजेरी लावायला गेले होते काय? दोन दिवसासाठी भाजपाचा मुख्यमंत्री अधिकृतपणे काम करील, त्याच्या अधिकाराला अधिकृत ठरण्यासाठीच्या सरकार स्थापनेतील अजितदादांचे पात्र हे निव्वळ नेपथ्यरचनेचा भाग होते काय?

पुर्वीच्या काळात सरकारमध्ये बिनखात्याचे मंत्री असाही एक प्रकार असायचा. म्हणजे एखाद्या मंत्र्याकडून खाते काढून घेतले जायचे व पुढले काही खाते मिळण्यापर्यंत त्याला मंत्री म्हणूनही राखले जायचे. किंवा अन्य कुठलाही विषय त्याच्याकडे सोपवला जायचा. अशा मंत्र्याला बिनखात्याचा मंत्री संबोधले जायचे. त्या ८० तासात अजितदादांनी त्यापेक्षा कोणती वेगळी भूमिका स्विकारली? निरर्थक मंत्रीपद वा अधिकारपद घेऊन त्यांनी मिळवले काय? काहीकाळ गद्दारीचा शिक्का व पाठीराखे वा अनभिज्ञ कार्यकर्त्यांचे शिव्याशाप? राजिनाम्यानंतर वा सरकार कोसळल्याचे वृत्त आल्यानंतर काही तासातच अजितदादा काकांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यावर निवांत पोहोचले. जणु मधल्या तीन दिवसात काही घडलेलेच नाही अशा थाटात काकांनी पुतण्याचे स्वागत केले. बुधवारी भगिनी सुप्रियानेही विधानभवनात थोरल्या दादाला अशी गळाभेट दिली, की मधल्या दोनचार दिवसाचा सूर्यही उगवलेला नसावा. अर्थात सुर्य उगवला होता आणि मावळलाही होता. पण हे आधुनिक महानाट्य लिहीणार्‍या वा त्याचे सादरीकरण करणार्‍यांना सुर्य उगवलेला दाखवायचा नव्हता. दिसला तरी बघू द्यायचा नव्हता. मंचावर वा पडद्यावर घडणारे नाटक आपण बघत होतो. पण पडद्यामागून सुत्रे हलवणार्‍यांचा चेहराही आपल्याला दिसलेला नाही. आपली गोष्ट सोडा. आपण घरात बसून वर्तमानपत्र वाचतो किंवा टिव्हीवरच्या बातम्या बघतो. त्यासाठी कॅमेरा घेऊन धावणार्‍यांनाही मधल्या चार दिवसात उगवलेला सूर्य बघता आला नाही. कारण त्यांना रात्रीच खेळ चाले मालिकेतली भुताटकी भयभीत करीत असते. त्यातले विरोधाभास बघायची भिती वाटते. घटनाक्रमातले वळसे आडोसे दिसत नाहीत. खरे तर माध्यमांना, संपादकांना किंवा भाष्यकारांनाही कोणीतरी जे दाखवतो तितकेच बघायची हिंमत आहे. त्यापलिकडले बघणे वा त्यावर बोलण्याचीही भिती वाटत असते. अन्यथा अजितदादांविषयीचे देवेंद्रचे मौन वा धाकट्या पवारांचे बिनखात्याचे मंत्री असणे, नक्की खटकले असते. त्यांनी आपल्याला समजावले असते ना?

Monday, November 25, 2019

सत्तावाटपा़चे क्रेडीट कार्ड

Image result for hyatt MLAs

राजकारण हे व्यवहारात सत्तेचे भांडणच असते. तिथे बुद्धीने एकमेकांवर कुरघोडी चालत असल्याने त्यात हाणामारी वा शिवीगाळी होत नाही, इतकेच. अन्यथा तिथेही रक्तपात बघायची वेळ आल्याशिवाय रहात नाही. युद्ध वा टोळीयुद्ध ज्याला म्हणता येईल, असे प्रसंग टाळण्यासाठी अधिकाराच्या लढाईत काढलेला पर्याय म्हणजे राजकारण. मात्र जोपर्यंत असे राजकारण आखलेल्या पटाच्या मर्यादांमध्ये रहाते, तोपर्यंतच त्याची राजकारण म्हणून असलेली व्याप्ती टिकून रहाते. खेळणार्‍यांपैकी कोणी त्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, मग पटाच्या सीमा ओलांडून प्रत्यक्ष हाणामारी अपरिहार्य होऊन जाते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूका संपून निकाल लागल्यापासून त्याचीच प्रचिती आपल्याला येते आहे. मतदान झाले तेव्हा किंवा अगदी निकाल लागल्यानंतर लगेच पावसाचा रुद्रावतार चालू होता. तेव्हा सत्तेचे भांडण असेच चालले असते, तर लोकांनीच सर्व नेत्यांना व पक्षांना रुद्रावतार कशाला म्हणतात, त्याचा साक्षात्कार घडवला असता. म्हणून तर सरकार स्थापना बाजूला ठेवुन बहुतेक पक्षाचे नेते तात्काळ शेतकर्‍याच्या बांधावर सहानुभूती दाखवायला पोहोचले होते. पण दहाबारा दिवसात पावसाचा जोर ओसरला आणि खेड्यापाड्यात लोकांच्या नाकातोंडात गेलेले पाणी उतरताच, सत्तेच्या भांडणाला ऊत आला. आता तर त्याने सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. त्यातून राज्यात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. त्याला प्रत्येक स्पर्धक पक्ष आपापल्या परीने सारखाच जबाबदार आहे. कारण जी काही सत्ता आहे व त्याचे जितके काही लाभ आहेत, त्यातला अधिकाधिक हिस्सा किंवा वाटा, यापैकी प्रत्येकाला हवा आहे. खरे म्हटले तर सध्या रंगलेली हाणामारी सत्तेचा अधिक वाटा आपल्याला मिळवण्यासाठी अजिबात नसून; दुसर्‍या कोणाला अधिक मिळू नये यासाठी आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मला नाही मिळाले तरी बेहत्तर, पण तुझ्या तोंडी घास पडू देणार नाही, हे आता राजकारणाचे सुत्र झाले आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत.

व्यवहारात बघायला गेल्यास विधानसभा निवडणूकीत दोन आघाड्या एकमेकांच्या समोर उभ्या होत्या आणि त्यापैकी महायुतीला मतदाराने कौल दिलेला आहे. पण त्यात सहभागी असलेल्या शिवसेना व भाजपा यांच्यात सत्तेच्या वाटपावरून हमरातुमरी सुरू झाली. ते भांडण अंतर्गत म्हणता येत नाही. युती वा आघाडी करताना किंवा त्यातील लाभांचे वाटे करताना कधी जाहिर चर्चा होत नसतात. किंवा जगासमोर सौदेबाजी होत नसते. जे काही चालते, ते पडद्याआड चालते आणि लोकांसमोर आल्यानंतर दोन्ही सौदेबाज आपण हे सर्व जनहितार्थ करीत आहोत, त्याचे प्रवचन सांगत असतात. पण इथे तसे झालेले नाही. शिवसेनेने आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपद हवे आणि तसे युती होतानाच ठरलेले असल्याचा दावा केला. तर भाजपाने तसे ठरले नसल्याचा दावा करून सेनेचा दावा फ़ेटाळून लावला आणि जणु युद्धाला तोंड लागले. निकाल लागल्यावर ठराविक दिवसात बहूमत मिळवलेल्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तेचा दावा करावा, ही अपेक्षा असते. पण युतीतच बेदिली माजल्याने तो दावा होऊ शकला नाही. मग राज्यपालांना पर्याय शोधणे भाग पडले. यातली गोम अशी आहे, की युती होताना नेमके काय ठरले वा आज कोण खोटा बोलतोय, ह्याचा कोणी साक्षीदार नाही आणि त्यासाठी सामान्य माणसाने किती झीज सोसावी, याला मर्यादा आहेत. त्याचे भान प्रत्येक पक्षाने राखले पाहिजे. पण त्याचेच भान कुठल्याही पक्षाला उरलेले नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. कारण कालपरवापर्यंत आपल्याला विरोधात बसण्याचा कौल मतदाराने दिला, अशी शिष्टाई करणारे दोन्ही कॉग्रेस पक्ष आता युती बिनसली म्हणताच, सत्तेच्या सौदेबाजीत उतरले आहेत. त्यामुळे एकूणच राजकारणाचा वा राजकीय समिकरणाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. बघायला गेल्यास दोन्ही कॉग्रेस आणि युती मोडायला सज्ज असलेल्या शिवसेनेची बेरीज केल्यास बहूमताचा आकडा पार होतो. मग राष्ट्रपती राजवट का लागली?

दोन आठवड्याचा काळ शिवसेनेशी पुन्हा जुळेल अशा अपेक्षेने भाजपा प्रतिक्षा करीत होता. पण सेनेने संवादच तोडून टाकल्याने अखेरीस त्या पक्षाला सत्तेच्या जुळणीतून काढता पाय घ्यावा लागला. सहाजिकच त्याची अडवणूक करणार्‍या शिवसेनेवर आता सत्ता स्थापन करण्याचे दायित्व येऊन पडलेले आहे. मात्र ज्या दोन्ही कॉग्रेसच्या भरवशावर सेनेने इतकी झेप घेतली, त्यामागे तशी वेळ येणार नाही ही अपेक्षा असावी. म्हणून हुलकावण्या संपून प्रत्यक्ष पाऊल टाकण्याची वेळ आली, तेव्हा सेनेची तारांबळ उडालेली आहे. याचा अर्थ एकच होतो, की भाजपा सत्ता टिकवण्यासाठी शरण येईल. युती तुटण्यापर्यंत वेळ येणार नाही, ही अपेक्षा होती आणि तिथेच खरा अपेक्षाभंग झाला आहे. तशी अपेक्षा नसती, तर सेनेने आधीपासूनच दोन्ही कॉग्रेसशी मागल्या दाराने बोलणी करून पर्याय तयार ठेवला असता. राज्यपालांचे आमंत्रण मिळताच सत्तेचा दावा पाठींब्याच्या पत्रासह सज्ज राहिला असता. पण तसे झाले नाही. आधी बोली लावण्याचे धाडस केले आणि आता तारांबळ उडालेली आहे. जी गोष्ट युती करताना झाली व गृहीताच्या आधारावर लोकसभा विधानसभा लढवली गेली, तितक्याच गृहीतावर सेनेने युतीतून बाहेर पडण्याचे पाऊल उचलले. त्यामुळे आता तिन्ही पक्षांची मोट बांधताना सेनेचीच घालमेल झालेली आहे. युती वा आघाडीची बोलणी किती गंभीरपणे व बारकाईने करावी लागतात, त्याचे धडे दोन्ही कॉग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांकडून शिकायची वेळ सेनेवर आलेली आहे. बहूमत आहे, तर सरकार कशाला स्थापन करीत नाहीत? असा सवाल विचारला जातो. पण सरकार स्थापणे जितके सोपे असते, चालवणे तितकेच अवघड असते. त्यात मुरलेले दोन्ही कॉग्रेस पक्ष आहेत. म्हणून त्यांनी बारीकसारीक वाटाघाटी केल्याशिवाय पाठींब्याचे वा आघाडीचे पाऊल उचललेले नाही. अर्थात भाजपालाही त्याचे भान आहे. म्हणूनच ही आघाडी दिर्घकाळ चालणार नाही, या आशेवर भाजपाही दुर बसून ही सौदेबाजी न्याहाळतो आहेच.

या निमीत्ताने महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांचे खरे चेहरे लोकांसमोर आलेले आहेत. युतीतील पक्षांचे हिंदूत्व असो किंवा दोन्ही कॉग्रेसचे सेक्युलर पुरोगामीत्व असो, त्यांची आपापल्या विचारधारा वा भूमिका याविषयीची निष्ठा वा प्रामाणिकपणा त्यांनी आता जगासमोर मांडला आहे. आम्हा दोन्ही पक्षांना हिंदूत्वाच्या धाग्याने जोडलेले आहे, असे दावे सेना भाजपा नित्यनेमाने करीत होते. पण सत्तेच्या वाट्याचा विषय आल्यावर तो धागा किती दुबळा आहे, ते जगाने बघितले आहे. तर आपल्या धर्मनिरपेक्षता वा धर्मांधतेला कडव्या विरोधाच्या आणाभाका घेणार्‍या दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सत्तेची आशा दिसताच तत्वांचा आव कसा गळून पडतो, तेही लोकांनी बघितले आहे. सगळे राजकीय सामाजिक तत्वज्ञान म्हणजे पुराणातली वांगी असतात. मात्र आजपर्यंत ती वांगी झाकलेली होती, या निमीत्ताने ती जगासमोर उघडपणे आलेली आहेत. भाजपा हिंदूत्वासाठी मुख्यमंत्रीपद त्यागू शकत नाही आणि शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी जहाल ज्वलंत हिंदूत्वाला गुंडाळून ठेवण्यात कमीपणा वाटलेला नाही. सत्तेतला वाटा मिळणार असेल, तर कॉग्रेसलाही हिंदूत्वाशी संगत करायला अडचण आलेली दिसत नाही आणि राष्ट्रवादीची तर गोष्टच नको. पाच वर्षापुर्वी त्यांनी लगेच निवडणूका महाराष्ट्राच्या माथी नकोत, म्हणून भाजपाला न मागताही बाहेरून पाठींबा देऊन टाकलेला होता. मुद्दा इतकाच, की मतदाराला भुलवण्यासाठी तत्वज्ञान किंवा विचारधारेचा बागुलबुवा केला जातो आणि आपले फ़ायदे साधताना त्याच वैचारिक भूमिकांची राजरोस मुस्कटदाबी करायला कोणीही मागे हटत नाही. विचारधारा हा जनतेला खेळवायचा खुळखुळा असतो. मतलब आणि स्वार्थ हे चेहरे असतात आणि विचारधारा वा भूमिका हे प्रदर्शनार्थ मांडलेले मुखवटे असतात. ज्यांना बघून सामान्य जनता कार्यकर्ते भुलतात आणि एकमेकात भांडतात वा उरावर बसतात. त्या शेकोटीवर नेते पक्षांच्या सत्तेची गाडी दौडत असते.

चटकन असेही अनेकांना वाटेल, की सेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपाने सत्तेत कॉग्रेसवर बाजी मारायला हवी होती. पण राजकारण तात्कालीन लाभापेक्षाही दिर्घकालीन फ़ायद्यावर नजर ठेवून करायचे असते. त्याचे भान ज्याला राखता येते, तोच अशा संघर्षांत सत्तेवर मांड ठोकू शकत असतो. महाराष्ट्रात भाजपाला एकछत्री हुकूमत प्रस्थापित करायची आहे, हे त्यांनी लपवलेले नाही. ते करताना गुजरात कसा काबीज केला वा उत्तरप्रदेश कसा मुठीत आणला, त्याचाही अभ्यास करावा लागेल. उलट तात्कालीन लाभ बघताना कॉग्रेससारखा जुना राष्ट्रीय पक्ष एक एक राज्यातून कसा नेस्तनाबूत होत गेला, तेही अभ्यासावे लागेल. आज विरोधात बसायला तयार झालेला भाजपा अनेकांना गरीब वा पराभूत वाटणार यात शंका नाही. पण हेच गेल्या तीन दशकात अनेक राज्यात होताना भाजपाचे हातपाय तिथे पसरत गेलेले आहेत. जनता दलाच्या चिमणभाई पटेल यांना पक्षात सामावून घेत कॉग्रेसने गुजरातची सत्ता राखली होती आणि पुढे भाजपातून फ़ोडलेल्या शंकरसिंह वाघेलांना पक्षात आणून पुन्हा कॉग्रेस सत्तेत बसली. पण त्यानंतर दोन दशके उलटून गेली, गुजरातमध्ये कॉग्रेसला सत्तेच्या वार्‍यालाही उभे रहाता आलेले नाही. उत्तरप्रदेशात मुलायम मायावतींना खेळवताना कॉग्रेस नामशेष होऊन गेली आणि बिहारमध्ये लालूंच्या हातचे खेळणे होऊन गेली. या सर्व काळात कॉग्रेसच्या स्थानिक भक्कम विरोधी पक्षांना कॉग्रेसच्या सापळ्यात अडकवित त्यांचा अवकाश व्यापून भाजपा राष्ट्रीय पक्ष बनत गेला. त्याला हिंदूत्वापेक्षाही पारंपारिक विरोधी पक्षांच्या आत्मघातकी चालींनी विस्तार करणे सोपे होऊन गेले. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन दशकात जिथे म्हणून विरोधी पक्ष कॉग्रेससोबत जाऊन भाजपाला रोखण्य़ाचे खेळ करीत गेले; तिथेच भाजपा मजबूत होत गेला आहे. त्यामुळेच आज  १०५ आमदार असूनही विरोधात बसण्यामागे काय गेम आहे, ते विरोधाची समिकरणे जुळवणार्‍यांनी विचारत घेतले पाहिजे.

सरकार स्थापनेतील असमर्थता व्यक्त करून भाजपाने सरकार स्थापनेच्या बोजातून आपली सुटका करून घेतली. पण त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या नादात इथपर्यंत पोहोचलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेची कसरत करावी लागत आहे. सत्ता स्थापन करणे अंकगणितासारखे सोपे असले तरी सरकार चालवणे बीजगणितासारखे गुंतागुंतीचे काम आहे. रोज शिव्याशाप देणार्‍या सेनेला सोबत ठेवून भाजपाने पाच वर्षे सरकार चालवले, ही वस्तुस्थिती आहे. पण तसेच कर्नाटकात कॉग्रेसनेते करीत असताना कुमारस्वामी नित्यनेमाने डोळे पुसत जनतेला सामोरे जात होते. इथे कॉग्रेस पाठींब्याने सरकार बनवणे शक्य असले, तरी नंतर सत्तेत भागी घेऊनही कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीचे बोचरे शब्द शिवसेना कितपत पचवू शकणार आहे? खरी कसोटी तिथे आहे. सरकार स्थापना खुप किरकोळ बाब आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात अशी शेकडो सरकारे स्थापन झाली, पण त्यातली टिकली किती व चालली किती; या प्रश्नाचे उत्तर लाखमोलाचे आहे. १९५८ सालात केरळात कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन सत्तेवर आलेले पट्टम थाणू पिल्ले यांचे सरकार कोसळण्यापासून सुरू होणारा अशा सरकारांचा इतिहास, कालपरवाच्या कुमारस्वामीपर्यंत सारखाच आहे. म्हणून मुद्दा इतकाच, की दोन्ही कॉग्रेसना सोबत वा पाठींबा घेऊन शिवसेना मुख्यमंत्रीपद सहज मिळवू शकेल. ते टिकेल किती काळ या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. ते टिकत नाही हा इतिहास आहे. पिता देवेगौडा त्या अनुभवातून गेले असतानाही पुत्र कुमारस्वामींना तोच तसाच जुगार खेळायचा मोह आवरता आला होता का? मग शिवसेनेला आज पडलेला मोह गैरलागू कसा म्हणता येईल? मात्र अशा गदारोळात गडबडीत ज्या मतदाराचा भ्रमनिरास होतो, त्याचा विचार करणारा राजकारणाच्या भविष्यात टिकून रहातो. इतकी गोष्ट खुप लौकर ओळखू शकले असते, तर शरद पवार कधीच देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले असते. म्हणून त्यांचा राजकीय इतिहास महाआघाडीच्या भवितव्याचा नकाशा मानता येईल.

कुठल्याही मार्गाने गोव्यात किंवा अन्यत्र सत्ता बळकावण्याचा आटापिटा करणार्‍या भाजपाची इथली माघार हा पराभव मानण्यासारखी चुक नाही. ती भाजपाची हतबलता नाही तर सर्वात मोठी खेळी वा जुगार असू शकते. कारण असे बनलेले कडबोळे सरकार फ़ार टिकण्याचा इतिहास नाही. जेव्हा अशा सरकारच्या कोसळण्यातून मध्यावधी निवडणूका येतात, त्याचा सर्वाधिक लाभ विरोधात बसलेल्या व मोठा पक्ष असूनही सत्तेला वंचित राहिलेल्या पक्षालाच मिळतो, हा सुद्धा इतिहासच आहे. ज्या राज्यात भाजपाचा गेल्या दोन दशकात विस्तार झाला, तिथल्या निवडणूका व सरकारे यांचा इतिहास अभ्यासला, तर त्याची खात्री पटेल. मुद्दा इतकाच आहे, की भाजपाचे विरोधक ते सत्य बघायला व स्विकारायला राजी नाहीत. मग तीच भाजपाची रणनिती होऊन गेली आहे. ताज्या घटनाक्रमामध्ये भाजपाला काहीकाळ सत्तेबाहेर बसावे लागेल आणि दोन्ही कॉग्रेसना काहीकाळ सत्तेतला वाटाही मिळून जाईल. तर शिवसेनेला हट्ट म्हणून केलेले मुख्यमंत्रीपदही मिळून जाईल, जसे कुमारस्वामींनाही मिळाले. पण ते संभाळून टिकवता आले नाही तर काय होईल? सत्तेत बसलेल्या तिन्ही पक्षांना एकत्रित निवडणूका लढवाव्या लागतील आणि तसे झाले तरी त्यापैकी प्रत्येक पक्षाविषयी मनात अढी असलेला मतदार आपोआप भाजपाकडे वळत जातो. त्यातून भाजपा विस्तारतो. फ़टका यात शिवसेनेला बसू शकतो. कारण कॉग्रेस आघाडीच्या अटीशर्थी त्यांनी मान्य केल्या आहेत आणि त्यानुसार सेनेची ओळख असलेल्या हिंदूत्वाला वेसण सेनेलाच घालावी लागणार आहे. त्याची किंमत किती असेल? हे अर्थात आज कळत नसते. पाच वर्षापुर्वी पवारांनी बाहेरून परस्पर दिलेला राष्ट्रवादीचा पाठींबा भाजपाला आवेशात आणून गेला होता. आज भाजपा त्याचीच किंमत मोजतो आहे. मग आज आवेशात पुढे सरसावलेल्या शिवसेनेला उद्या कुठली किंमत मोजावी लागेल? तेव्हा खेळी म्हणून भाजपाला बाहेरून पाठींबा देणार्‍या पवार व राष्ट्रवादीला आज आपले बस्तान टिकवताना किती कष्ट उपसावे लागले? हे सर्व क्रेडीट कार्डासारखे असते. घासले की खिशातून पैसे काढावे लागत नसतात. पण महिना संपल्यावर व्याजासह फ़ेडावी लागणारी रक्कम पोटात गोळा आणणारी असते.

रस्ता तोच वाटसरू वेगळे

pawar uddhav chavan के लिए इमेज परिणाम

कर्नाटकात दिड वर्षापुर्वी रंगलेले नाट्य किरकोळ फ़रक करून महाराष्ट्रात घडलेले आहे. बहूमत हुकलेल्या भाजपाच्या येदीयुरप्पांनी तेव्हा अल्पमतात असतानाही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि बहूमत सिद्ध करताना त्यांची तारांबळ उडालेली होती. राजकारणात अशा अनुभवातून नवा धडा शिकणार्‍यालाच भवितव्य असते आणि तो धडा भाजपा शिकला म्हणायचे. म्हणून तर सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तास्थापनेचे आमंत्रण मिळूनही दोन दिवसात देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना आपली असमर्थता कळवली होती. त्यामुळे सत्ता शिवसेना वा अन्य विरोधकांकडे जाऊ शकते याची कल्पना होती. तरीही त्यांनी तो जुगार खेळलेला होता. पण तोच अखेरीस खरा ठरला. कारण शिवसेनेचे प्रवक्ते व चाणक्य कॅमेरासमोर नुसत्या फ़ुशारक्या मारण्यात रममाण झालेले होते आणि त्याचवेळी भाजपा स्पर्धेतून बाजूला होऊन विरोधातल्या कोणाला सोबत घेता येईल, त्याचे डावपेच खेळत होता. थोडक्यात आपल्यावरचे माध्यमांचे लक्ष विचलीत करून भाजपाने विरोधी गोटातला सर्वात महत्वाचाच मोहरा फ़ोडण्याची खेळी यशस्वी केली. त्यातून दोन्ही कॉग्रेस व शिवसेनेला इतके गाफ़ील ठेवले, की त्यांच्याच गोटातला दगाबाजही समोर असताना त्यांना बघता आला नव्हता की ओळखता आलेला नव्हता. तो दिसत होता, कारण त्याच विषयावर मी १४ नोव्हेंबर रोजी युट्युबवर एक व्हिडीओ टाकलेला होता. त्याचे शीर्षक होते, ‘अजितदादा सांगा कोणाचे?’ हे मला दिसत होते, तर उर्वरीत माध्यमे, पत्रकार वा खुद्द उद्धव किंवा शरद पवारांना का दिसलेले नव्हते? की त्यांना बघायचेच नव्हते? अवघ्या नऊ दिवसात माझ्या सवालाला अजितदादा व देवेंद्र यांनी उत्तर दिले. अजितदादा काकांचे नाही, तर भाजपाचे; असे ते उत्तर आहे. शनिवारी भल्या सकाळी त्याच दोघांचा राजभवनात शपथविधी पार पडला आणि नवे सरकार स्थापन झाले आहे. ते किती चालेल व बहूमत सिद्ध करी शकेल काय? हा प्रश्न दिसतो तितका सोपा नाही. त्यासाठी पुढला घटनाक्रम उलगडेल तसा अभ्यासावा लागेल. नुसत्या ब्रेकिंग न्युज देऊन विश्लेषण होत नाही, की राजकारण समजून घेता येत नाही. या घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी काय होती? घटनाक्रम इथपर्यंत कसा आला आणि भविष्यात कुठल्या दिशेने जाईल? भूतकाळात त्याचे धागेदोरे कुठे आढळतात? 

भाजपाचे नेते किंवा त्यातले किमयागार मानले जाणारे पक्षाध्यक्ष अमित शहा महाराष्ट्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी पुढे कशाला आलेले नाहीत? त्यांची जादू आपल्याला महाराष्ट्रात बघायची आहे, असा टोमणा राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मध्यंतरी मारला होता. तेव्हा त्यांना अमित शहांचे मौन वा अलिप्तता चकीत करून गेली होती, की अस्वस्थ करीत होती? मात्र दुसरीकडे अमित शहांचे अनुयायी भक्त त्यांच्या अशा अलिप्ततेने कमालीचे अस्वस्थ झालेले आहेत. कारण दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन सेना सरकार बनवूच शकत नाही आणि अमित शहा तशी सत्ता होऊच देणार नाहीत, अशी या अनुयायांची खात्री असावी. खरेच ज्याप्रकारे इतर काही राज्यात भाजपा किंवा शहांनी सत्ता बळकावण्याचा डाव खेळलेला आहे, त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्राच्या सरकार स्थापनेतील अलिप्तता थक्क करणारी आहे. हे अर्थातच राजकारण न्याहाळणार्‍या किंवा त्यात आपल्याला काही कळते असे मानणार्‍यांची बाब आहे. पण राजकारण जसे उलगडत जाते तसेच त्यातून खरे शिकता येत असते. प्रत्येकवेळी तेच तेच डाव यशस्वी होत नसतात आणि नव्या परिस्थितीत नवनवे डाव खेळावे लागत असतात. उदाहरणार्थ कर्नाटकात येदीयुरप्पांच्या घाईने गडबाड केली होती आणि तो एक धडा होता. तिथेही विधानसभा निवडणूकीत भाजपाचे बहूमत हुकलेले होते आणि येदींनी घाई केली. त्या एका घाईने कॉग्रेस व देवेगौडांना झटपट एकत्र येण्याला चालना मिळाली होती. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याला उतावळे असलेल्या त्या पक्षांना बाहेर ठेवण्याची घाई येदींनी केली आणि शपथविधी उरकून घेतला. पुढले नाट्य खुप जुने नाही. तात्काळ कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आपल्याहून निम्मेच आमदार असलेल्या जनता दलाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देऊन टाकला. महाराष्ट्रात तसेच काही होऊ शकले नसते का? त्यामुळे अशी घाई टाळणे हा कर्नाटकचा धडा होता. महाराष्ट्र त्याच्या पुढला धडा आहे.

कर्नाटकात भाजपा एकट्याच्या बळावर लढलेला होता आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजपा लढला होता. त्यांच्या महायुतीला बहूमत मिळालेले आहे. पण निम्मे जागा असूनही शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट केला आणि युती फ़िसकटलेली आहे. मात्र तरीही शिवसेना युती मोडून अन्य पक्षांच्या आश्रयाला जाण्याची शक्यता नव्हती. सेनेसाठी ते अवघड काम होते. किंबहूना कडेलोटावर येऊन उभे रहाणे होते. कारण कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सोबत जाऊन सत्ता मिळवणे, म्हणजे आपल्याच पारंपारिक मतदाराला दगा देणे होते. म्हणून तर देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना जाऊन सरकार स्थापण्यातली असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेना गाफ़ील होती. भाजपा सत्ता राखण्याची संधी हातातून जाऊ देईल, अशी सेनेचीही अपेक्षा नव्हती. किंबहूना सेना युती मोडून आपल्या सोबत येईल, अशी मुरब्बी शरद पवारांनाही खात्री वाटत नव्हती. म्हणून आधी पवार आणि नंतर कॉग्रेसजन सावधपणे अपल्याला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळालाय, अशीच भाषा बोलत होते. सेनेच्या प्रवक्त्यावर विसंबून सत्तेचे इमले उभे करण्यापर्यंत भरकटणे महागात पडण्याची भिती त्याही दोन्ही पक्षांना होती. म्हणून तर भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या हुलकावण्या चालू होत्या. मात्र जेव्हा सेनेलाच आमंत्रण मिळाले, तेव्हा त्यांच्यापाशी पाठींबा दाखवायला १४५ हून अधिक आमदारांची कुठलीही सज्जता नव्हती. कारण सेनेला त्याची गरजही वाटलेली नव्हती. तशी युती मोडून मुख्यमंत्रीपद मिळवायची रणनिती सेनेकडे आधीपासून असती, तर रोज पवारांना भेटणार्‍या प्रवक्त्याने त्यासाठीची तयारी दोन्ही कॉग्रेसना विश्वासपुर्वक करायला सांगितले असते. पर्यायाने राज्यपालांचे आमंत्रण मिळाल्यावर लगेच सरकार स्थापन होऊ शकले असते. पण हुलकावण्या देत बसलेल्यांना जेव्हा सरकार बनवण्याचे आमंत्रण आले, तेव्हा तारांबळ उडाली. त्यांच्यावर तशी वेळ आणली जाण्याला रणनिती म्हणावे किंवा नाही, ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे.
.
सत्तास्थापनेतील आपली असमर्थता व्यक्त करतानाही भाजपाने महायुतीलाच बहूमत मिळाले आहे व सरकार बनले तर महायुतीचेच बनेल, अशी भाषा केलेली होती. किंबहूना युती सेनेने मोडावी अशी स्थिती भाजपाने जाणिवपुर्वक निर्माण करून ठेवली. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी काहीही करायची भाषा शिवसेनेने वापरली आणि ते ‘काहीही’ करायची वेळ त्यांच्यावर आणली गेली. भाजपाने आणली असेही म्हणता येईल. पुढे ते काहीही म्हणजे काय, ते आता स्पष्ट होत आहे. सेनेला दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते, हे अंकगणितातूनच साफ़ होते. मुद्दा इतकाच होता, की ते पद मिळवण्यासाठी शिवसेनेला काहीही म्हणजे ‘काय काय’ करावे लागेल? ते करण्याची राजकीय किंमत भविष्यात किती असेल? हट्टाला पेटल्याने म्हणूनच सेनेला माघार घेण्याचा मार्ग बंद झाला होता आणि अखेरीस राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर सेनेलाच सत्तास्थापनेचा मार्ग शोधणे भाग होते. त्याची तारांबळ म्हणूनच तशी वेळ आल्यावर उडाली. एकदा ही शिकार आपल्या टप्प्यात पुर्णपणे आल्याची खातरजमा होताच कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्य शिकार्‍यांनी आपापल्या बंदुका सरसावल्या आणि एकामागूने एक अटी घालण्याचा सपाटा लावला. त्यात पहिली अट केंद्रात असलेला मंत्री मागे घेणे. ती अट पुर्ण केल्यावर सेनेचे एनडीएत जायचे सर्व मार्ग बंद झाले होते आणि आता दोन्ही कॉग्रेस ज्या अटी घालेल त्या मान्य करण्याच्या पलिकडे कुठलाही उपाय सेनेकडे राहिलेला नव्हता. त्याची प्रचिती आता येऊ लागली आहे. पण तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खाण्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही. एनडीए वा भाजपाशी असलेली युती व युपीए वा कॉग्रेस सोबतची आघाडी; यातला कळीचा फ़रक वा मुद्दा अजून कोणी चर्चिलेला नाही. गरज असेल, तर मातोश्रीवर या; असले फ़तवे भाजपासाठी काढायची सोय गेलेली आहे. आजकाल कोणी मातोश्रीवर येत नाही, की सामनाही कोणाला तिथे हजेरी लावण्याचे आदेश जारी करीत नाही.

मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी जो अट्टाहास झाला, त्यातून युतीच तुटलेली नाही. उलट युती आहे म्हणून मित्रपक्षांना रांगत वा मुजरा करायला मातोश्री येथे हजेरी लावण्याची भाषा गेल्या दोनतीन आठवड्यात संपलेली आहे. आपण विसरलेले नसू तर प्रतिभा पाटिल वा प्रणबदा मुखर्जी अशा कॉग्रेसी नामदारांनीही राष्ट्रपती पदासाठी मते मिळावीत म्हणून मातोश्रीवर हजेरी लावलेली होती. ते कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांना अजिबात आवडले नव्हते असे मुखर्जींनीच आपल्या स्मूतीग्रंथामध्ये लिहून सांगितलेले आहे. आता त्याच सोनियांच्या दरबारी शिवसेनेला जाऊन उभे रहायचे आहे. अर्थात तिथे येण्याची परवानगीही अजून सेनेला मिळालेली नाही. थोडक्यात मातोश्रीवर हजर व्हा, असले फ़तवे काढायचा काळ इतिहासजमा झाला आहे आणि आदेश देण्याची भाषाही आटोपलेली आहे. आता आदेश ऐकायचे आणि त्यांची तामिली करायचा जमाना येऊ घातलेला आहे. मुख्यमंत्री सेनेचाच करण्यासाठी काहीही करू यातल्या ‘काहीही’ शब्दाचा अर्थ हळुहळू उलगडू लागला आहे. त्यात मग सेनेने जातीय वा धार्मिक विषयावर मौन धारण करणे, किंवा पुरोगामीत्वाचा बोळा तोंडात कोंबून घेणे वगैरे अटी हळुहळू समोर येऊ लागलेल्या आहेत. कुठल्याही आकर्षक योजना वा करारामध्ये अशा जाचक अटी छोट्या टायपात छापलेल्या असतात आणि करार मान्य करताना त्या सहसा वाचल्याही जात नाहीत. विषय वादाचा झाला, मग त्यांच्याकडे लक्ष जात असते. त्यामुळेच राज्यपालांकडे भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत जे पर्याय असल्याचे सांगितले जात होते, त्यातल्या जाचक अटी छोट्या टायपात होत्या. वेळ आल्यावर त्यांचा अंमल सुरू झालेला आहे. आधी सोनियांना सेनेची सोबत मान्यच नव्हती. पण त्यांनी त्याला मान्यता देण्यासाठी अटींचा भडीमार सुरू केला आणि प्राथमिक बोलणी दोन्ही कॉग्रेसमध्ये सुरू असताना शिवसेनेला पुर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आलेले होते. एकदा दोन्ही पक्षांचे ठरले, मग तो मसूदा सेनेला दिला जाऊन त्या तहनाम्यावर सही करूनच मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग खुला होणार; ही बाब आता लपून राहिलेली नव्हती.

यातली आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. कर्नाटकातत अशा कुठल्याही बैठका झाल्या नाहीत वा अटीशर्ती लागू नव्हत्या. कुमारस्वामींना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. बसल्यानंतर त्यांना ते आसन किती जाचक वा टोचणारे आहे, त्याची जाणिव झाली. रोजच्या रोज हातात रुमाल घेऊनच ते भाषणाला उभे रहायचे आणि आपल्याला कॉग्रेसने चपरासी बनवून ठेवले आहे, अशी कुरबुर करायचे. पण कितीही अपमानित होऊनही त्यांना पदाचा मोह सुटला नाही. मग सेनेला कोणी स्वाभिमानाच्या गोष्टी शिकवण्याची गरज आहे काय? कुमारस्वामी असोत किंवा सेना असो, त्यांना पदाचा मोह पडलेला आहे आणि त्यासाठी ‘काहीही’ करायला ते सज्ज आहेत. त्यामुळे अशा किरकोळ गोष्टी काय महत्वाच्या? थोडी सहनशीलता पुरेशी आहे. मातोश्रीवर हजेरी लावा, ही भाषा सोडणे म्हणजे काही मोठा त्याग नसतो. आजवर आदेश दिले आता अन्य कुणाचे तरी आदेश शिरसावंद्य मानायचे, तर काय मोठी नामुष्की आहे? लक्ष्य ठरलेले आहे आणि हीच तर वेळ आहे. शिवसेना व शिवसैनिक असे आदेश किती काळ पाळू शकतील, ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी जे काही बोलतील वा वागतील, त्याकडे काणाडोळा करण्याच्या कुवतीला व संयमाला महत्व आहे. तिथे संवेदनशील शिवसेना अस्वस्थ होण्य़ाची दाट शक्यता आहे. नरेंद्र मोदीं वा शहांना अफ़जलखान वा अन्य विशेषणे देऊनही एनडीएत स्थान टिकवता येत होते. आता दोन्ही कॉग्रेसच्या सहवासात तितके स्वातंत्र्य मिळणार नाही. त्यावर पाणी सोडावे लागेल. सत्तेत सहभागी होऊन भाजपावर दुगाण्या झाडण्याची मोकळीक होती. युपीए वा कॉग्रेस आघाडीत त्या स्वातंत्र्याला लाथ मारावी लागेल. ते शक्य नसल्यास मुख्यमंत्रीपदाला लाथ मारावी लागेल. हेच तर बिहारमध्ये नितीशकुमारांचे झाले नव्हते का? लालूंची सोबत घेऊन भाजपाला धडा जरूर शिकवला. पण पुढे राबडीदेवी वा तेजस्वीकडून धडे गिरवायची पाळी आल्यावर नितीशचे काय झाले?

२००२ सालात गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन भाजपाला सोडताना रामविलास पासवान यांनी वाजपेयी सरकारमधून मंत्रीपदाला लाथ मारली होती. त्यांना लालूंनी धडा शिकवला आणि २०१३ मध्ये नितीशनी मोदींना पंतप्रधानपदाला आक्षेप घेताना एनडीए सोडली. पण त्यांच्या अहंकाराचा फ़ुगा २०१४ च्या लोकसभेत फ़ुटला आणि त्यांना नाक मुठीत धरून लालूंना शरण जात मुख्यमंत्रीपद टिकवावे लागले. पण त्याची किंमत लौकरच कळली. त्यांना लालूच नव्हेतर राबडीदेवी किंवा लालू कुटुंबातील कोणीही केलेले अपमान सहन करण्याची नामुष्की आली. तेव्हा पुन्हा एनडीएच्या वळचणीला येऊन आपली राजकीय भूमी टिकवावी लागली होती. मुद्दा इतकाच, की अहंकाराच्या आहारी जाऊन सुडाची भाषा सुरू झाल्यावर भान रहात नाही. हेच आंध्राच्या चंद्राबाबू नायडूंचे झाले. आज ज्या आवेशात शिवसेनेचे नेते बोलत असतात, त्याच आवेशात तेलगू देसमचे प्रवक्ते नेते वर्षभरापुर्वी बोलत होतेच ना? अर्थात त्यांनी स्वाभिमान सोडावा असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण स्वाभिमानाच्या मागे तितकीच शक्ती उभी करावी लागते. नुसत्याच फ़ुशारक्या मारल्या, मग दबा धरून बसलेले घातपाती तुमची अशी नामुष्की करून टाकतात, की नाक मुठीत धरून ज्याला धडा शिकवण्याची भाषा केली त्याच्याच दारी शरणागत व्हावे लागते. म्हणूनच ज्याला कोणाला धडा शिकवायचा आहे. त्यालाही पराभवाची चव चाखवण्याइतकी शक्ती आधी कमवावी लागते. मग पुढल्या खेळी करायच्या असतात. अन्यथा तुमचे हितशत्रूच इतके बेजार करून टाकतात, की माघारी लज्जास्पद होऊनच फ़िरावे लागत असते. इथे त्या हितशत्रूंनी नेमका डाव साधलेला आहे. शिवसेनेला माघारी फ़िरण्याचे सर्व रस्ते बंद करूनच आपल्या गोटात आणलेले आहे. त्यामुळे आता असे नवे ‘मित्र’ ज्या अटी घालतील वा कितीही अपमानास्पद गोष्टी करतील; त्या निमूटपणे सहन करण्याखेरीज अन्य पर्याय शिल्लक उरलेला नाही. दोन्ही कॉग्रेसने मागचे दोर कापलेले नाहीत. शिवसेनेनेच मागचे दोर कापले आहेत ना?

म्हणूनच मित्रांनो, तिन्ही पक्षाचे सरकार स्थापन होण्यात कुठलीही अडचण नाही. तो निव्वळ आकड्यांचा खेळ आहे. उद्या अशा जुळवाजुळवीने जो कोणी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल, त्याच्या तोंडून कुमारस्वामींचे शब्दही ऐकायच्या तयारीत आपण असायला हवे. आठवते? मुख्यमंत्री झाल्यावर कर्नाटकचे तात्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी काय म्हणाले होते? शपथविधी उरकल्यानंतर ते दिल्लीत सोनियांच्या दरबारी गेलेले होते आणि मग ते म्हणाले होते? राहुल गांधी हे पुण्यात्मा आहेत. मात्र सरकार स्थापन होऊन महिना उलटत असतानाच त्यांना कायम जाहिर समारंभात भलामोठा रुमाल घेऊनच फ़िरावे लागत होते. मग प्रत्येक समारंभात ते अश्रू ढाळायचे आणि आपण मुख्यमंत्री असण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या दरबारातले सामान्य कारकुन वा शिपाई असल्याचे सांगत रडायचे. याला म्हणतात, ‘सन्मानजनक वागणूक’. शिवसेनेने त्यासाठी आतापासून तयार असावे. किंबहूना अशाच मार्गाने शिवसेनेला जावे लागणार आहे आणि येतील ते आदेश सहन करताना तिला पश्चात्ताप होऊन राजकारण समजेल, हा भाजपाचा खरा डाव असू शकतो. हिंदी सिनेमात एक प्रसंग अनेकदा तुम्ही बघितलेला असेल. मुलगा रागावून घर सोडून जातो, म्हणून आई रडकुंडीला आलेली असते. पण बाप तिची समजूत काढताना म्हणतो, ‘फ़िक्र मत करो, दुनियामे आटेदालका भाव पता चलेगा तो वापस घर आ जायेगा.’ आवेश तसा असतो. अहंकार तितकाच दगाबाज असतो. पण त्या अनुभवातून गेल्यावर फ़ुशारक्या व वल्गना कमी होतात आणि व्यवहार समजू लागतो. बहुधा भाजपाला म्हणूनच सत्ता स्थापनेपेक्षा सेनेला असा धडा शिकवून पुन्हा युती शक्य वाटलेली असू शकते. अन्यथा देशातल्या दुसर्‍या मोठ्या राज्याची सत्ता भाजपाने सहजासहजी निसटू दिली असती, असे मला वाटत नाही. अर्थात भाजपाची हीच रणनिती असेल तर शिवसेनेला सन्मानाने वागवून दोन्ही कॉग्रेस भाजपाचा तोही डाव उधळून लावू शकतात. पाच वर्षे शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला गुण्यागोविंदाने नांदवूही शकतात. फ़क्त इतिहास त्याची साक्ष देणारा नाही, इतकीच अडचण आहे.

Saturday, November 23, 2019

आठवडे बाजार आणि घोडेबाजार

cartoon maha politics के लिए इमेज परिणाम

आजकाल शिवसेनेचे परिचीत चेहरे कुठले फ़ारसे दिसत नाहीत आणि अब्दुल सत्तार नावाचे औरंगाबाद जिल्ह्यातून निवडून आलेले आमदार मात्र आवेशात शिवसेनेची बाजू मांडताना ऐकायला मिळतात. जी गोष्ट शिवसेनेची तीच तशीच्या तशी कॉग्रेस पक्षाचीही आहे. तिथे निवडणूकीपुर्वी रुसून बसलेले माजी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरूपम नव्या सत्तास्थापनेच्या विरोधात कॉग्रेस नामशेष होण्याचे इशारे देत आहेत. ही दोन टोके जोडली, तर मराठी राजकारणातील विचारधारा कुठल्या कुठे भरकटून गेलीय, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मुंबईत आपले वर्चस्व स्थापन केल्यावर शिवसेनेने हिंदी भाषिकांना जवळ घेण्यासाठी आपले मुखपत्र हिंदीत प्रकाशित करण्याचा विचार केला. त्यातून ‘दोपहरका सामना’ हे सांज दैनिक सुरू झाले. त्याचे कार्यकारी संपादक संजय निरूपम होते. त्यांच्या भडकावू लिखाणामुळे संपादक म्हणून नाव असलेल्या बाळासाहेबांना अनेक खटल्यांची झीज सोसावी लागलेली होती. पण हिंदी भाषिक पट्ट्यात आपले हातपाय पसरण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी निरूपम यांना प्रोत्साहन दिलेले होते. म्हणून तर मराठी मुखपत्राच्या कार्यकारी संपादकाच्या आधी दोनदा निरूपम या हिंदी भाषिकाला राज्यसभेत शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व मिळू शकले. पुढे दोनदा राज्यसभा उपभोगून झाल्यावर तेच निरूपम उठून कॉग्रेसमध्ये गेले आणि पुढे लोकसभेत निवडूनही आले. आज तेच तावातावाने शिवसेनेसोबतची आघाडी म्हणजे कॉग्रेस पक्षाचा अंत असल्याचे ठामपणे सांगत असतात. त्यात तथ्य असते, तर निरूपम नावाचा शिवसैनिक कॉग्रेसने सामावून घेतला, तेव्हाच कॉग्रेस पक्ष संपला नसता का? पण हाच भारतीय राजकारणाचा मोठा अजूबा आहे. तिथे निष्ठेच्या गप्पा कालपरवा आलेले लोक इतक्या आवेशात करतात, की संघटना वा पक्षात आयुष्य खर्ची घातलेल्यांनाही संभ्रम व्हावा आपण शिवसेनेत किंवा कॉग्रेसमध्ये कधी दाखल झालो. म्हणून त्याला अजुबा म्हणावे लागते.

पुर्वी पक्षांतराचा विषय फ़ारसा गाजत नसायचा. कारण प्रसार माध्यमांची  तितकी अफ़ाट मांदियाळी तेव्हा समाज जीवनात उचापती करीत नव्हती. त्यामुळे कोण मोठा नेता पक्षातून बाहेर पडला वा बाहेरून पक्षात आला, तर गाजावाजा व्हायचा. बाकी किरकोळ सत्तार निरूपम अशांची माध्यमे दखलही घेत नसत. पण आजकाल माध्यमातून पक्ष चालवले जातात, माध्यमातुन आघाड्या युत्या आकाराला येतात आणि माध्यमातले पत्रकारच राजकारणाचे खरेखुरे सुत्रधार होऊन गेले आहेत. त्यामुळे कोणी चिरकुट नेता कार्यकर्ताही देशव्यापी नेता असल्यासारख्या बातम्या रंगतात, किंवा गदारोळ उठत असतो. उदाहरणार्थ हे अब्दुल सत्तार विधानसभा निवडणूका लागण्यापुर्वी कॉग्रेस सोडण्याच्या मनस्थितीत होते व त्यांनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर ते भाजपात ‘भरती’ होणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. पण सभापतींना आमदारकीचा राजिनामा दिल्यावर त्यांनी मातोश्री गाठली आणि शिवबंधन मनगटावर बांधून घेतले. पुन्हा भगव्या वस्त्रातून निवडून आले आणि आता सर्वात आक्रमक शिवसैनिक वा कडवा भगवा, म्हणून ते आवेशात सेनेची भूमिका मांडत असतात. दुसरीकडे सेनेला चकवा देऊन मुंबई कॉग्रेसच्या अध्यक्ष पदापर्यंत मजल मारलेले संजय निरूपम आहेत. त्यांनी केलेल्या कसरती तर सर्कसवाल्यांनाही लाजवणार्‍या आहेत. दोपहरका सामना’मध्ये त्यांनी दिवे लावलेले होतेच. पण १९९९ च्या लोकसभा निवडणूकीत त्यांनी शिवसेना उमेदवार म्हणून वायव्य मुंबईत जी मुक्ताफ़ळे उधळली होती, त्यावर कॉग्रेव्स खासदार सुनील दत्त यांना कोर्टाचे दार खटखटावे लागलेले होते. असे निरूपम कालच्या कॉग्रेसी आमदार अब्दुल सत्तारांना लाजवणारे कॉग्रेसनिष्ठ झाले असून, सत्तारही निरूपमला लाजवणारे शिवसैनिक झालेले आहेत. याला सत्तेच्या राजकारणाची चमत्कारी किमया म्हणतात. त्यात काल कोण कुठे होता, त्यावर विसंबून काही ठरवता येत नसते.

विधानसभेपुर्वी कॉग्रेसचे आमदार असलेल्या अब्दुल सत्तारांना शिवसेनेने फ़ोडलेले नव्हते. तेच आपल्या पायाने चालत मातोश्रीवर आलेले होते. मग आताच त्यांना आमदार फ़ोडले जातात, असे कशाला भय वाटलेले आहे? कारण त्यांनी आमदार फ़ोडणार्‍यांचेच डोके फ़ोडू; अशा शब्दात धमकी दिलेली आहे. अशा गुन्ह्यासाठी धमक्या देण्यापुर्वी आपल्याला कोणी फ़ोडले काय? किंवा आमदार फ़ोडतात, म्हणजे काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी धोधायला हवी होती. पण असे काही करायची गरज काय? त्यांना तेव्हा कॉग्रेसमधून फ़ुटायचे होते आणि शिवसेनेने त्यांना आश्रयाची हमी दिल्यावर त्यांनी फ़ुटून तिथे आडोसा घेतला होता. व्यवहारात त्याला लोक तिकीट म्हणतात. जी कथा सत्तारांची तीच निरूपम यांची आहे. त्यांनाही शिवसेनेत स्थान उरलेले नव्हते आणि कुठेतरी राजाश्रय हवा, म्हणून त्यांनी पुर्वबोलणी करूनच सेनेतून फ़ुटण्याचा पर्याय निवडला होता. त्यावेळी आपल्यामुळे कॉग्रेस रसातळाला जाईल, असे त्यांना वाटले नाही. उलट आपल्यामुळे कॉग्रेस पक्ष मुंबईत कसा मजबूत होईल, याचीच ग्वाही त्यांनी तात्कालीन कॉग्रेस नेतृत्वाला दिलेली असणार ना? सहसा कुठलाही असा आमदार, खासदार वा नगरसेवक कुठल्याही पक्षाला फ़ोडावा लागतच नसतो. तोच आपल्याला कुठे अधिक किंमत मिळेल, अशा प्रतिक्षेत आशाळभूत बसलेला असतो. जोपर्यंत खरेदीदार भेटत नाही, तोपर्यंत त्याची पक्षनिष्ठा मोठी अभेद्य असते. नुसते फ़ुटायचे वा फ़ोडायचे शब्द कोणी बोलला तरी तो समोरच्याचे डोके फ़ोडायला उतावळा असल्यासारखी भाषा बोलत असतो. मग मुद्दा असा येतो, की असे आमदार वा नेते फ़ुटतात कशाला व त्याची प्रक्रीया काय असते? जिथे त्याच्या आशाळभूत प्रतिक्षेला उत्तर मिळत नाही, तिथून निघण्याची घाई झालेली असते. जो कोणी किमान किंमतीत अशा भंगाराला खरेदी करून तेजीच्या बाजारात खपवायचा व्यापार करतो, त्याची प्रतिक्षा चालू असते.

पक्षांतर कायदा येण्यापुर्वी अशा आमदार लोकप्रतिनिधींचा बाजार तेजीत असायचा. १९८६ सालात राजीव गांधींनी पक्षांतर कायदा करून त्या घोडेबाजाराला प्रतिबंध घातला असे मानले जाते. पण तो निर्बंध घोडेबाजाराला नव्हता, तर आठवडे बाजाराला होता. जिथे एकेकटा नेता आमदार आपल्याला विकायला उभा ठाकायचा, त्याला त्या कायद्याने प्रतिबंध घातला गेला. म्हणून पक्षांतर थांबण्याची कुठलीही शक्यता नव्हती. कारण ज्या मालाला बाजारात मागणी आहे आणि जो माल स्वत:ला विकायला कायम सज्ज असतो, त्याचा बाजार कोणीही रोखू शकत नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात सरसकट दारूबंदी लागू करण्यात आली. म्हणून त्या व्यसनाला वेसण घातली जाऊ शकली का? उलट त्याचा चोरटा व्यापार उभा राहिला आणि हातभट्टीची गावठी दारू गल्लीबोळात उपलब्ध झाली. मग दारूवरचे निर्बंध उठवून भरपूर कर लादला गेला. त्यामुळे विशारी स्वस्त दारूचे दशावतार सुरू झाले. असे शेकडो अनुभव सांगता येतील. त्यामुळेच पक्षांतर विरोधी कायद्यामुळे पक्षांतराला पायबंद घातला गेला नाही. उलट त्यामुळे घाऊक बाजार सुरू झाला. आधी एकतृतियांश गट वेगळा झाला तर पक्षांतर कायद्यात सुट होती. त्यानेही काही होत नाही म्हणून पक्षांतर रोखण्यासाठी दोनतृतियांस गटाने फ़ुटण्याची मुभा देण्यात आली. त्याचेही गणित जमत नसेल, तर सत्ताधारी पक्षाशी संगनमत आधीच करून आमदारकी खासदारकीचे राजिनामे देऊन पक्षांतराचा बाजार तेजीत चालूच राहिला आहे. त्याचीही मिमांसा झाली पाहिजे. आमदार वा कुठलाही नेता आपल्या पक्षात परस्पर नेत्यांकडून घाऊक विकला जाणार असेल, तर त्याला आपली पुरेशी किंमत मिळवता येत नाही. म्हणून त्याने नवाच मार्ग शोधून काढला. गटाने राजिनामे देण्यापेक्षा निवडून आलेल्या पदाचाच राजिनामा द्यायचा आणि पोटनिवडणूकीच्या मार्गाने नव्या पक्षामध्ये आपले स्थान निर्माण करायचा डाव खेळायचा. सत्तार वा निरूपम त्यापेक्षा वेगळे आहेत काय?

कुमारस्वामी यांच्या पक्षाला तिसर्‍या क्रमांकाच्या जागा मिळाल्या होत्या. तरी त्यांना परस्पर राहुल गांधींनी आपल्या ७८ कॉग्रेस आमदारांचा पाठींबा देऊन टाकला हा घोडेबाजार नव्हता काय? राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य नाहीत. पण जे ७८ आमदार होते, त्यांना घाऊकपणे विकण्याचा उद्योग त्यांनीच केला नाही काय? तो गुन्हा किंवा खरेदीविक्री पक्षनेत्याने केल्यास त्याला पक्षांतर कायदा लागू होत नाही. पण त्यामध्ये ज्यांचा पाठींबा विकला जातो, त्यांनी स्वत:च अन्य कुठल्या दुसर्‍या पक्षाला पाठींबा देऊ केला, तर मात्र कायदेशीर गुन्हा असतो. हा अन्यायच नाही काय? मतदाराने एका पक्षाला मत दिले म्हणून त्याने निवडलेला आमदार वा लोकप्रतिनिधी त्याच पक्षाशी निष्ठावान राहिला पाहिजे. पण त्याला पक्षानेच घाऊक भावात विकून टाकले, तर त्या निष्ठांचे काय? त्यांचीही विक्रीच होत नाही काय? त्या लोकप्रतिनिधींना निवडणार्‍या मतदाराची मते त्या पक्षाने दुसर्‍या कुणा पक्षाला वा नेत्याला विकून टाकली; असाच त्याचा व्यवहारी अर्थ होत नाही काय? लोकशाहीत पक्षाला मिळालेली मते ही मतदाराची गुलामी आहे काय? निकाल लागल्यानंतर त्या मतदाराच्या भावना पायदळी तुडवूनच असे व्यवहार होतात ना? त्यापेक्षा आमदारकी वा पदाचा राजिनामा देऊन पुन्हा मतदाराला सामोरा जाणारा दलबदलू अधिक प्रामाणिक म्हणता येईल. कारण ज्याने विश्वासून मते दिली, त्याला पुन्हा सामोरे जाण्यात प्रामाणिकपणा असतो. बाकी कुठलाही पक्ष निकालानंतर दुसर्‍या कोणाला पाठींबा देतो वा काढून घेतो, त्याला घोडेबाजार म्हणता येईल. जेव्हा त्याची प्रचिती येते तेव्हा सामान्य मतदार कितीही मोठ्या पक्षाला धडा शिकवतो. तेच कॉग्रेसच्या बाबतीत कर्नाटकात घडले आणि त्यापासून धडा घेतला नसेल तर भाजपालाही तोच धडा मतदार देईल. कारण मतदार रोजच्या रोज पत्रकार गोळा करून वक्तव्ये करणारा नसतो. सावज आपल्या टप्प्यात येईपर्यंत दबा धरून बसतो आणि योग्य क्षणी झडप घालत असतो.

ही गाजराची पुंगीच आहे

Image result for fadnavis oath

महाराष्ट्रात लांबलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्याने गाफ़ील झालेल्या विरोधक व विश्लेषकांना शनिवारी सकाळी दिर्घकाळ शांत बसलेल्या भाजपाने मोठाच धक्का दिला. उजाडता उजाडता राजभवनात देवेंद्र फ़डणवीस व अजितदादा हजर झाले आणि राज्यपालांनी त्यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यामुळे गेले काही दिवस मरगळलेल्या भाजपावाल्यांना एकदम संजिवनी मिळाली. आपण मोठीच बाजी मारल्याच्या थाटातली भाषा व वक्तव्ये सुरू झालेली आहेत. पण म्हणून त्यांचा निर्णायक विजय झालेला नाही. जे काही सरकार स्थापन झाले आहे, त्याला आळवावरचे पाणीही म्हणता येईल. किंवा गाजराची पुंगी म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत विधानसभेत या नव्या सरकारचे बहूमत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. अशा अनेक सरकारांचे शपथविधी गुपचुप वा जोशात पार पडलेले आहेत. पण विधानसभेत त्यांचा सगळा डाव कोसळून पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विसरून कोणी आनंदोत्सव सुरू केला, तर त्याचाही ‘सामना’ व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण राज्यपालांनी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. अजितदादा व त्यांचे जे कोणी सहकारी भाजपासोबत येण्यास तयार झालेत, त्यांचे टिकून रहाणे अगत्याचे आहे. अन्यथा भाजपाचा हा डाव येदीयुरप्पा किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या कुमारस्वामी सरकारप्रमाणे अल्पजिवी ठरू शकतो. हा लेख लिहीत असताना अजितदादांच्या सोबत राजभवनात हजर असलेल्या ११ पैकी आठ आमदार राष्ट्रवादीच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी शोधून शरद पवार यांच्या चरणी आणून हजर केल्याची बातमी आलेली होती आणि खुद्द अजितदादांची समजूत घालण्यासाठी पक्षाचे तीनचार ज्येष्ठ नेतेही त्यांच्या निवासस्थानी मनधरणी करून रिकाम्या हातानी परतलेले होते. पणा त्यात यश आले नाही तेव्हा अजितदादांची पक्षाच्या गटनेते पदावरून हाजालपट्टी करण्यात आलेली होती. त्यामुळे पुढल्या आठवडाभरात काय घडामोडी होतात, त्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शपथविधीची बातमी आल्यावर शरद पवार यांच्यासह कॉग्रेस राष्ट्रवादीला हादरा बसलेला आहे. पण त्यांच्यापेक्षाही हादरून गेली, ती उथळ माध्यमे व पत्रकार. कारण कालपर्यंत हे उडाणटप्पू लोक प्रत्येक पक्षाची मंत्रीपदे व खातेवाटप करण्यात गर्क होते. पण राजभवन वा अन्यत्र चाललेल्या हालचालींचा त्यांना थांगपत्ता लागू शकलेला नव्हता. आताही शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार परतले वा अजितदादांकडे कोण गयावया करायला गेला, त्याचे गुणगान सुरू आहे. पण मुळचा राजकीय डाव काय किंवा त्यातले खेळाडू कसे खेळतील, त्याचा कोणी विचार सुद्धा करीत नाही. अजितदादांचा गेम संपलेला नाही, तसाच शरद पवार यांचाही डाव संपलेला नाही. पत्ते प्रत्येकाच्या हातात आहेत आणि आपापले पत्ते कोण कसे खेळणार, यावरच खेळाचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ अंधारात ठेवून अजितदादांनी काही आमदारांना आपल्या शपथविधीला हजर ठेवले होते. आपली फ़सगत झाली असे खुद्द त्याच दोनतीन आमदारांनी साहेबांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. पण अशांना उचलून परत आणले, किंवा अजितदादांच्या जागी दिलीप वळसे पाटिल किंवा जयंत पाटिल यांची निवड केल्याने; एकूण राजकीय घटनाक्रमात किती फ़रक पडणार आहे? राज्यपालांनी आमदारांची डोकी मोजून हा शपथविधी उरकलेला नाही, तर दोन मोठ्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी बहूमताचा केलेला दावा मान्य करून, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी संधी दिलेली आहे. त्यामुळे बहूमताचा निकाल विधानसभेतच व्हायचा आहे. बोम्मई खटला निकालानुसार अशा बाबतीत सभागृहाचे आकडे निर्णायक मानले गेले आहेत. त्यामुळेच दादांची हाकालपट्टी वा वळसे पाटलांची निवड, यामुळे राजकीय स्थितीत कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. जे काही व्हायचे आहे, ते विधानसभा बसल्यावर निकाली लागणार आहे. तोपर्यंत हे सरकार सुखरूप असेल. एकूण चित्र बघता अजितदादांचे मागे फ़िरण्याचे दोर काकांनी कापले वा दरवाजे बंद करून टाकले आहेत.

माध्यमांना अशा ब्रेकिंग न्युज खुश करणार्‍या असतात आणि म्हणून पवारांनाही त्या देण्याखेरीज पर्याय नसतो. पुतण्याने घातपात केला आणि त्यात आपण अलगद तोंडघशी पडलो, हे सहजासहजी पवार मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे मग आजही आपणच कसे धुर्त खेळाडू आहोत आणि भाजपाचा डाव कसा उधळून लावला, त्याचे प्रदर्शन मांडण्यातून त्यांना पर्याय नाही. त्यामुळेच मग अजितदादा मानत नसतील, तर पक्षातून त्यांची हाकालपट्टी करून आपण कसे पक्षहिताच्या तुलनेत नात्यांना बाजूला ठेवतो, ह्याचे प्रदर्शन आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचे भजन करायला माध्यमातील गणंगांना विषय मिळतो. तेवढा पुरवला, मग पवारांनाही शांतपणे राजकीय घटना ‘पचवायला’ सवड मिळत असते. यापेक्षा दिलीप वळसे वा जयंत पाटिल यांच्या निवडीला घटनात्मक वा वैधानिक महत्व नाही. कारण आज तरी विधानसभा अस्तित्वात आलेली नाही आणि फ़क्त राज्यपाल यांच्याकडेच पक्षाचे नेते वा आमदार यांची मान्यता विसंबून आहे. ज्या पक्षांनी आपापले गटनेते निवडलेले आहेत, त्याची आमदारांनी निवड केल्याचा दस्तावेज हाती पडला, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार अजितदादांना ५४ आमदारांनी निवडलेले असून आज राष्ट्रवादी नावाच्या ‘विधीमंडळातील पक्षाचे अध्यक्ष’ दादा आहेत. त्यामुळे त्या विधीमंडळ पक्षाचे जे कोणी आमदार आहेत, त्यांची बैठक अजितदादा बोलवू शकतात. संस्थापक अध्यक्ष म्हणून शरद पवार बोलावू शकत नाहीत. सहाजिकच अन्य कोणाची निवड ज्या बैठकीत झाली, ती बैठक मुळात किती कायदेशीर व घटनात्मक आहे, असा पहिला प्रश्न आहे. थोडक्यात चव्हाण सेन्टरला झालेली राष्ट्रवादी आमदारांची बैठकच अवैध असेल तर त्यात कोणाची गटनेता म्हणून झालेली निवड वैध कशी असू शकते? बाकी कोणाला नाही तरी शरद पवारांना इतके नक्की कळते. पण त्यांनी असा देखावा निर्माण केला नाही, तर हीच माध्यमे त्यांचीच खिल्ली उडवू लागतील. त्यापेक्षा अशा माध्यमांना चघळायला हाडूक टाकून पवारांनी आपली काही काळासाठी सुटका करून घेतली आहे.

राज्यपालांनी शपथविधी उरकला, मग त्यांच्याही हातात काही उरत नाही. पुढली सर्व कारवाई विधानसभेतच होऊ शकते. सहाजिकच बहूमताचा प्रस्ताव सिद्ध करायला दिलेली सात दिवसाची मुदत कमीअधिक करण्यापलिकडे त्यात कोर्टालाही काही हस्तक्षेप करायची सोय नाही. सात दिवस फ़ार नाहीत. कारण विधानसभा भरवायची नोटिस किमान दोन दिवस तरी आधी द्यायला हवी ना? मग विधानसभा भरेल, तेव्हा किमान दोन दिवस सर्व नव्या आमदारांचा शपथविधी होण्यात जातील. ते काम हंगामी सभापती पार पाडतात. त्यानंतरचा पहिला अजेंडा असतो, नव्या सभापतींना निवडण्याचा. ती निवड झाल्यावरच नव्या सरकारवरील विश्वासाचा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकत असतो. पण त्याची गरज नसते. नव्या सभापतीची निवड करतानाच तो सत्ताधारी वा विरोधकांचा उमेदवार निवडला जातो, त्यावरून विश्वास प्रस्तावाचे भवितव्य उलगडत असते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा नव्या सभागृहाला राज्यपालांकडून शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षांचे नेते म्हणूनच गृहीत धरले जाणार आहे आणि आपोआप त्यांनाच आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करायचा अधिकार मिळालेला असेल. त्यांचा व्हीप जुमानणार नाही, त्यांच्यावर पक्षशिस्त मोडली म्हणून पक्षांतर कायद्यानुसार गदा येऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सलग पाच वर्षे काम केलेल्या दिलीप वळसे पाटलांना हे ठाऊक नसेल काय? पण त्यांनी हे आव्हान स्विकारलेले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नको तितका कायद्याचा कीस पाडला जाणार आहे. कदाचित न्यायालयातही त्यासाठी धाव घेतली जाणार आहे. तिथे कुणाचे अधिकार कोणते, त्याचाही निवाडा होऊ शकेल. पण त्यासाठी निर्णायक अधिकार सभापतींना असतील आणि इथेच खरी गोम आहे. ती मुख्यमंत्री कोणाचा अशी अजिबात नसून सभापती कोणाचा अशीच आहे. त्या निवडणुकीत पक्षाचे नेते म्हणून अजितदादा सरकारी उमेदवार सभापतीला मतदान करायचा फ़तवा काढू शकतात. जे कोणी तो जुमानणार नाहीत, त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याची टांगली तलवार असू शकते.

कदाचित नवे आमदार अशा सापळ्यात अडकण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणजे दादांचा व्हीप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करू शकतात. पण कदाचित काहीजण पवारांच्या निष्ठेला प्राध्यान्य देऊन सरकार विरोधात जाऊ शकतात. थोडक्यात जे कर्नाटकात नाट्य रंगले होते, त्याचा पुढला अंक आपल्याला महाराष्ट्रात रंगताना बघायला मिळू शकतो. ह्या नाट्याचा धोका पवारांना समजू शकला नाही, म्हणून त्यांनी अविश्वसनीय दादांना गटनेतेपदी घाईघाईने निवडून घेतले. पण सोनिया गांधी मात्र ‘तितक्या धुर्त’ नसल्यामुळे त्यांनी अजून गटनेताच निवडलेला नाही. कारण त्यांनाही पक्षात फ़ुट पडण्याची भिती होती आणि त्यांनी आपल्या पक्षातल्या कोणालाही ‘अजितदादा’ होण्याची शक्यता टाळलेली आहे. पवार त्यांच्यापेक्षाही धुर्त आहेत. म्हणून अलगद भाजपाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत. आठवण म्हणून एक जुना प्रसंग सांगतो. नारायण राणे सेनेतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजिनामा दिलेला होता. पण विधीमंडळ पक्षाचे नेतृत्व सोडलेले नव्हते. त्यामुळे सेनेतून त्यांची हाकालपट्टी झाली तरी व्यवहारी पातळीवर ते काही दिवस सेनेचे गटनेता म्हणून विधानसभेत कार्यरत होते. त्यांनी अधिकृत पक्ष प्रतोदाला बाजूला करून आपल्या विश्वासातील विनायक निम्हण यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. तात्कालीन सभापतींनी ती स्विकारलीही होती. जी कथा सेनेतून हाकललेल्या नारायण राणे यांची होती, त्यापेक्षा आजच्या पक्षनेतेपदावरून हाकललेल्या अजितदादांची स्थिती वेगळी नाही. आजही तेच विधानसभेत राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि येत्या काही दिवसात त्यांच्या व्हीप वा पक्षादेशाला झुगारणार्‍यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्याचा वापर ते कसा करतात आणि काका पुतण्याला शह देण्यासाठी कुठले घटनात्मक मार्ग शोधून काढतात, तो रोमहर्षक संघर्ष आपण पुढल्या काही दिवसात बघणार आहोत. तोपर्यंत सध्या शपथविधी झालेले सरकार म्हणजे गाजराची पुंगी आहे. वाजली तर ठिक; नाहीतर भाजपाला मोडून खावी लागणार आहे. म्हणूनच कोणी जितम् मया म्हणून नाचायचे कारण नाही.

Friday, November 22, 2019

सिंह आला, पण गड गेला



अखेरीस महाराष्ट्रात नवे समिकरण जुळलेले आहे. शिवसेना व दोन्ही कॉग्रेस यांची आघाडी अस्तित्वात येऊ घातली आहे आणि त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्याचा अट्टाहास पुर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. पण राजकारणात तात्पुरते लाभ बघून टिकता येत नाही. तर दिर्घकालीन राजकारणाचा विचार करावा लागत असतो. ज्यांनी तो केला नाही, त्यांचे काय झाले, त्याच्या नोंदी इतिहासात जागोजागी सापडतात. कारण जशी एका बाजूला समिकरणे तयार होतात, तशीच दुसर्‍याही बाजूला समिकरणे आकार घेत असतात. ती कोणती व कशी असतील, त्याची चिंता पहिल्या बाजूलाही करावी लागत असते. अखेरच्या क्षणी शुक्रवारी शिवसेनेच्या आमदारांची जी बैठक मातोश्री येथे झाली, त्यात उद्धव ठाकरे यांनी बहुधा त्याचीच कबुली दिलेली आहे. त्या बैठकीनंतर सेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनी वाहिन्यांशी बोलताना उद्धव यांच्या भाषणाचा गोषवारा दिला. त्यानुसार उद्धव यांनी आपली व्यथाच आपल्या आमदारांसमोर व्यक्त केली. ‘देवेंद्र फ़डणवीस वगळता आपल्याला मोदी वा शहांचा एकही फ़ोन आला नाही’, असे यावेळी सांगण्याची गरज काय होती? यातली व्यथा कुठली? तर अजूनही युतीमध्येच रहायची इच्छाच व्यक्त होत नाही काय? त्याचा आशय इतकाच आहे, की आपल्याला भाजपाने कडेलोटावर आणून उभे केले; म्हणून ही टोकाची भूमिका घ्यायची वेळ आली. कदाचित दिल्लीतून शहा मोदींनी आपल्याशी संपर्क साधला असता, तर काही तडजोड निघू शकली असती. पण मोदी शहांनी तसा प्रयत्नही केला नाही, आपल्याला समजावण्यासाठीही संपर्क साधण्याचा प्रयास झाला नाही. असेच उद्धव ठाकरे यांना सुचवायचे आहे. आपल्याच पक्षाच्या आमदारांसमोर हे सांगण्याची गरज काय असावी? तर सेनेतले काही आमदार वा नेते युतीच्या पलिकडे जायला राजी नसावेत, असा त्याचा व्यवहारी अर्थ आहे. आपल्या सहकार्‍यांच्या मनातील चलबिचल संपवण्याचा हेतू त्यातून स्पष्ट होतो.

इतक्या टोकाला आल्यानंतर पुन्हा युतीत रहाण्याची इच्छा वा अपेक्षा कशाला असावी? तर अशा टोकाला जाण्याचे भविष्यातले परिणाम उद्धवनाही समजतात. कारण राज्यपालांसमोर निवडून आलेल्या आमदारांचे मूल्य असले, तरी त्यांना शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून निवडून देणार्‍या मतदाराची मर्जी व भावना दिर्घकालीन राजकारणात अधिक महत्वाच्या असतात. तो मतदार युती मोडली किंवा कॉग्रेस राष्ट्रवादी सोबत सेना गेली म्हणून नाराज झाल्याचे पडसाद भावी मतदानात उमटू शकतात. तर त्याच्या शंकेचे निरसन म्हणून केलेले हे विधान आहे. आपण खुप प्रतिक्षा व प्रयत्न केले. पण शहा मोदींनाच युती टिकवायची नव्हती, असा मुद्दा आपल्या पाठीराखे व मतदाराकडे घेऊन जाण्याचा हेतू त्यात दडलेला आहे. पण त्याच विधानाचा आणखी एक अर्थ असाही निघतो, की शिवसेनेला दोन्ही कॉग्रेसच्या सोबत जाणे जितके सोपे दाखवले जात आहे, तितके सहज साध्य झालेले नाही. त्याची कारणेही बघितली तर दिसू शकतात. यापुर्वी शहा किंवा मोदी यांना ‘सामना’ उठसुट धमक्या देत असे. अमूक हवे तर मातोश्रीवर यावे लागेल. जागावाटपाचा तोडगा वा राष्ट्रपती निवडणूकीत पाठींबा हवा, तर मातोश्रीच्या पायरीवर डोके टेकायचे इशारे दिले जायचे. हे इशारे अर्थातच मातोश्री हे शिवसेनेचे स्थानमहात्म्य होते. नव्या राजकीय समिकरणात मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी मातोश्रीची महत्ता संपुष्टात आणली गेली आहे. आजवर भाजपाचे मोठे नेते तिथे उद्धवना भेटायला समजवायला यायचे. पण गुरूवारी शरद पवार दिल्लीहून मुंबईला परतले. नंतर स्वत: शिवसेना पक्षप्रमुख पवारांना भेटायला मातोश्रीच्या बाहेर पडले, सिल्व्हर ओक बंगल्यावर पोहोचले. विमानतळावरून सिल्व्हर ओकला जाताना पवारही कलानगर वांद्रा येथे वळण घेऊन मातोश्रीवर थांबू शकले असते. पण तसे झाले नाही. मातोश्रीवरून उद्धवना सिल्व्हर ओककडे प्रस्थान ठेवावे लागले. ही वेदना माध्यमांना दिसली नसेल व उमजली नसेल, पण पक्षप्रमुखांना बोचलेली असणार ना?

उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारांसमोर बोललेल्या त्या एका विधानामध्ये अनेक व्यथा गुंतलेल्या आहेत. आपल्या आग्रहाखातर देशाचे सर्वोच्च नेतेही मातोश्रीवर धाव घेत होते. देशाचा पंतप्रधान वा गृहमंत्रीही मातोश्रीवर फ़ोन करून सल्लामसलत करीत असे. आज ते अधिकार आपण गमावले आहेत. गेल्या खेपेस फ़डणवीस यांच्या शपथविधीला गैरहजर रहाण्याचा निर्णय उद्धवनी घेतला होता. पण सत्तेत सहभाग नसतानाही दिल्लीहून शहांचा फ़ोन आला आणि उद्धव वानखेडे स्टेडीयमला उपस्थित राहिले होते. पुढेही वेळोवेळी शहा मातोश्रीवर आले किंवा त्यांनी स्वत: मातोश्रीशी संपर्क साधला होता. नुसत्या जागावाटपावर शिक्कामोर्तब करायला शहा मातोश्रीवर आलेले होते. आज मुख्यमंत्रीपद मिळवताना शरद पवार किंवा सोनियांसह कोणी मोठा कॉग्रेस नेता मातोश्रीकडे फ़िरकलेलाही नाही. उलट पक्षप्रमुखांनाच इतरांच्या दारात वेळीअवेळी जावे लागत आहे. त्याच्या वेदना कॅमेरे लावून बसलेल्यांना टिपता आलेले नाहीत. येणारही नाहीत. मग त्या कॅमेराने टिपलेल्या दृष्यांवर भाष्य करीत बसलेल्यांना त्यामधल्या वेदना कळा कशा उमजाव्यात? ती वेदना आमदारांच्या बैठकीत व्यक्त झालेली आहे. देवेंद्र वगळता मोदी शहांचा फ़ोनही आला नाही. असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा फ़ोन आला तर चित्र वेगळे दिसले असते; असाच अर्थ निघतो ना? किंबहूना निदान ते भाजपाचे नेते शिव्याशाप खाऊनही मातोश्रीचा काही मानसन्मान राखत होते. कॉग्रेस राष्ट्रवादी मातोश्रीकडे ढुंकूनही बघायला राजी नाहीत, ही वेदना त्यातून समोर आलेली नाही का? नुसता पाठींबा देण्यासाठी सोनियांनी घेतलेले आढेवेढे किंवा शरद पवारांनी त्यांच्या दाराशी येण्यास भाग पाडण्याचा सल कदाचित आमदारांना सुद्धा समजणार नाही. तर पत्रकारांना त्यातले दुखणे कसे कळावे? अशा प्रसंगी मातोश्री हे राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू असायचा. त्याची जागा आता सिल्व्हर ओकने घेतली. याकडे कोणा राजकीय अभ्यासकाचे लक्षही गेले नसेल, तर उद्धवरावांच्या त्या विधानाचे विश्लेषण कसे होईल?

योगायोग असा, की सध्या हिंदीत येऊ घातलेला मराठी इतिहासावरील एक चित्रपट गाजतोय. ‘तानाजी’ असे त्या चित्रपटाचे नाव आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाल्याने तिकडे निर्माता अभिनेता अजय देवगण चिंतेत आहे. शिवसेनेला शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे दाखले देण्याचे वेड आहे. त्यातला तानाजी मालुसरे हा इतिहास प्रेरणादायी आहे. कोंढाणा काबीज करताना तानाजी धारातिर्थी पडतो आणि किल्ला जिंकल्यावर महाराजांची प्रतिक्रीया काय होती? ‘गड आला पण सिंह गेला.’ विद्यमान राजकारणात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार अशी आता खात्री सर्वांनाच पटलेली आहे. म्हणजे सिंह विजयी झाल्याचा दावा नक्कीच करता येईल. पण दरम्यान मातोश्री नावाचा गड सोनिया व पवारांनी जणू खालसाच करून टाकला ना? कारण आजवर कुणालाही ‘मातोश्रीवर या’ अशी ताकिद देणारेच आपली सेवा मागल्या महिउनाभरात सिल्व्हर ओकच्या दारी रुजू करून सेनेलाही तिथपर्यंत घेऊन आलेत. गुरूवारी रात्री अवेळी पक्षप्रमुखांनी युवासेना प्रमुखांसह सिल्व्हर ओकला धाव घेण्याच्या पाठोपाठ शुक्रवारी आपल्याच आमदारांशी हितगुज करताना बोललेले विधान म्हणूनही ‘ऐतिहासिक’ आहे. आजही उद्धवना खंत आहे, ती मातोश्रीवर मोदी व शहांनी साधा फ़ोन न केल्याची. पण व्यथा तितकीच आहे, की सोनिया वा पवार आपण होऊन मातोश्रीशी संपर्कही साधत नसल्याची? मुख्यमंत्री शिवसेनेचा करताना आपण काय गमावून बसलोय, त्याची ही वेदना असावी काय? अर्थात अशा गोष्टींचा खुलासा कधी नेते करीत नसतात आणि त्यांचा अर्थ वा आशय शोधावा लागत असतो. इतिहासातील नुसती वाक्ये किंवा घटना सांगून विषय निकालात निघत नसतो. त्यातला आशय घेऊन वाटचाल करता आली, तरच नवा इतिहास घडत असतो. म्हणूनच नजिकच्या काळात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री, मातोश्री वा खुद्द उद्धव ठाकरे यांच्या घटनाक्रमाकडे बारीक लक्ष ठेवले; तरच आधुनिक इतिहासाचे वेगवेगळे पदर उलगडू शकतील. पण याक्षणी तरी शिवसेनेचा सिंह आला, पण गड गेला हे मान्य करावे लागेल.

Wednesday, November 20, 2019

जुने नाटक नव्या संचात?

Image result for pawar met modi in parliament

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक संपून आता महिन्याचा कालावधी पुर्ण होत आला आहे. येत्या रविवारी म्हणजे २४ नोव्हेंबरला मतमोजणीला महिना पुर्ण होईल. पण अजून सरकार स्थापना होऊ शकलेली नाही आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवटही लागू झालेली आहे. हा धोका सर्वात आधी माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला होता. ८ नोव्हेंबरला मावळत्या विधानसभेची मुदत संपते आहे आणि त्या दरम्यान सरकार स्थापन झाले नाही, तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते; असे त्यांनी म्हटले होते. पण एकूणच राजकीय पत्रकारिता व विश्लेषण इतके उथळ झाले आहे, की त्यातला इशारा समजून घेण्यापेक्षा त्याची हेटाळणी करण्यात धन्यता मानली गेली. राष्ट्रपती राजवटीची धमकी देता काय? असे सेनेचा प्रवक्ता म्हणाला आणि मग त्यावरून चर्चा रंगवल्या गेल्या. त्या रंगवणार्‍यांचे डोळे खरीखुरी राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतरच उघडले. त्यातून आता तीच राजवट कशी संपुष्टात आणायची, याचा उहापोह चालू आहे. अर्थात गेल्या विधानसभेतही निकाल त्रिशंकूच लागले होते. किंबहूना निकाल पुर्णपणे लागलेलेही नव्हते, अशावेळी परस्पर शरद पवार यांनी भाजपाला बाहेरून पाठींबाही जाहिर करून टाकला होता. त्यासाठी काय कारण दिले होते? तर त्रिशंकू विधानसभा होऊन सरकार स्थापन झाले नाही, तर मध्यावधी निवडणूका लादल्या जातील. महाराष्ट्राला मध्यावधी निवडणूकांचा खर्च परवडणारा नाही. म्हणून आपण भाजपाला पाठींबा देतोय, असाही युक्तीवाद केला होता. किती तत्परता होती? निकाल पुर्ण लागले नव्हते व भाजपाने पाठींबाही मागितला नव्हता. आज काय स्थिती आहे? निकाल लागून महिना उलटला आहे आणि राष्ट्रपती राजवटीनंतर मध्यावधीची तलवार मराठी राजकारणाच्या डोक्यावर टांगलेली आहे. अशा स्थितीत त्याच पाच वर्षे जुन्या नाटकाचा नव्या संचातला प्रयोग पवार करणारच नाहीत अशी कोणी हमी देऊ शकतो काय?

खरे तर स्थिती गेल्या वेळेपेक्षाही गंभीर आहे. गेल्या खेपेस महाराष्ट्रात ओला वा सुका दुष्काळ भेडसावत नव्हता आणि अस्थीरता निर्माणही झाली नव्हती. तर मध्यावधीच्या चिंतेने पवार भयभीत झालेले होते. आज अवघा महाराष्ट्र मेटाकुटीला आलेला आहे. निकाल लागून महिन्याचा कालावधी उलटल्याने मध्यावधीची भिती नवनिर्वाचित आमदारांना सतावते आहे. म्हणजे जेव्हा तशी परिस्थिती नव्हती, तेव्हा त्याच्या भयाने पवार भाजपाला ‘न मागितलेला’ पाठींबा देऊनही सरकार स्थापनेचा मार्ग प्रशस्त करतात. आज खराखुरा दुर्घर प्रसंग आला असताना मात्र तटस्थ राहून तेच पवार सत्तास्थापनेला वेग येणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेत आहेत. मध्यावधीचे भूत समोर येऊन उभे ठाकले असतानाही पवारांना त्याची भिती अजिबात वाटलेली नाही. उलट जितका विलंब सत्तास्थापनेला लागेल, त्याला हातभार लावण्याचे डावपेच साहेब खेळत आहेत. उलटसुलट विधाने करून अधिकाधिक अस्थीरता निर्माण करीत आहेत. पहिली बाब म्हणजे या खेळात उतावळेपणाने उतरलेल्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्त्याला प्रोत्साहन देऊन किंवा विश्वासात घेऊन; पवारांनी शिवसेनेला जाळ्यात असे ओढलेले आहे, की तिनेच आपले मागे फ़िरण्याचे रस्ते बंद करून घ्यावे. आता भाजपाशी सेनेने इतके वैर घेतलेले आहे, की तिला त्या मोठ्या पक्षाशी बोलणी करणेही अवघड होऊन बसले आहे. नंतर कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी, सेनेचा खुळखुळा करून खेळत बसलेले आहेत. त्यात शिवसेनेचे वीरही ‘आमच्याखेरीज कोणी सरकार बनवू शकणार नाही’, म्हणून छातीठोक बोलत आहेत. वरकरणी ते खरेच वाटत असले, तरी सापळ्यात शिवसेनेचा वाघ अडकलेला आहे. किंबहूना भाजपाच नव्हेतर दोन्ही कॉग्रेसनीही सेनेच्या आमदारांना भयभीत करण्याची काही योजना आखून राजकारण केले असावे काय; अशी शंका आता येऊ लागलेली आहे. कारण सत्तेचे कुठलेही समिकरण जुळवल्याशिवायच सेना एनडीएतून बाहेर पडली आहे व त्यांचा केंद्रातला मंत्रीही बाजूला झाला आहे.

सेनेने आपल्याला बदलले पाहिजे, ही दोन्ही कॉग्रेसची मागणी त्यांच्या भूमिकांना धरून असली तरी, त्यांनीही दोन पावले पुढे येताना काही गोष्टींचा त्याग केलेला दिसला पाहिजे ना? गेल्या दोनतीन आठवड्याचा घटनाक्रम बघितला, तर सेना एकामागून एक कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या अटींची पुर्तता करताना दिसली आहे. पण त्या दोन्ही पक्षांनी साधा किमान समान कार्यक्रम वा समन्वय समिती होण्यापर्यंतही कुठल्या हालचाली केलेल्या नाहीत. एनडीए आघाडीने सेनेला बाजूला केले आहे. पण सेनेला युपीए या कॉग्रेस आघाडीत घेण्याविषयी कुठलेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. सत्तेची फ़क्त आशा दाखवून सेनेलाच सर्व कसरती कराव्या लागत आहेत आणि मधेच उठून पवार म्हणतात, आम्हाला विरोधी पक्षात बसायचा कौल मिळालेला आहे. सरकार कसे बनणार ते सेना भाजपाला विचारा, जनतेने त्यांना कौल दिलेला आहे. एका बाजूला पवार शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसायला जातात. पण तेच पवार दुसर्‍या बाजूला उध्वस्त शेतकर्‍याला मध्यावधी निवडणूक परवडणार नाही, त्याबाबतीत कुठलीही हालचाल करत नाहीत. दुसरीकडे तेच पवार अखेरच्या क्षणी सोनियांना सेनेला पाठींब्याचे पत्र लगेच देऊ नये, असेही खेळ करतात. सेनेला मस्तपैकी राजभवनात नेवून तोंडघशी पाडतात. तीच तर २०१४ सालातलीही पटकथा होती ना? वेगवेगळे लढल्यानंतर एकत्रित बहूमत होत असेल तर सेना भाजपा यांच्यात सहजासहजी पुन्हा मैत्री होऊ नये, म्हणूनच आपण बाहेरून पाठींब्याची हुलकावणी दिली, असे आता पवारही मान्य करतात. मग हा नवा खेळ त्याच नाटकाचा पुढला अंक आहे, की जुन्याच नाटकाचा नव्या कलावंत संचातला प्रयोग आहे? आपले स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी पवारांनी आजवर राज्यघटना, लोकशाही, शेतकरी, अस्मिता वा कशाचाही बेधडक वापर केलेला आहे. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीत त्यांनी चालविलेला खेळ कुठला स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी असेल; हे त्यांना जवळून ओळखणार्‍या सेनेच्या प्रवक्त्यांना तरी कसा उमजलेला असू शकतो?

बुधवारी उडत एक बातमी आली. राष्ट्रवादीला केंद्रात दोन मंत्रीपदे व राज्यात उपमुख्यमंत्रीपद अशा तडजोडीने सरकार स्थापनेचा तिढा सुटू शकतो. भाजपाने हे देऊ केलेले आहे की राष्ट्रवादीने ते मागितलेले आहे, त्याचा खुलासा त्या बातमीत नाही. ‘सुत्रे’ तर काही सांगत नाहीत. त्यामुळे ही बातमी खरी आहे, की मुद्दाम सोडलेली पुडी आहे, ठाऊक नाही. पण त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. राष्ट्रवादीला सत्तेचा हिस्सा मिळतो आणि त्यांचाच सहभाग असलेल्या सरकारला प्रफ़ुल पटेल व पवारांच्या इडी केसेस सैल कराव्या लागतात. अधिक राज्यातला सत्तेचा तिढा सोडवला जाऊ शकतो. हे सर्व करताना विचारधारेचा तिढा कसा सुटणार? तर राज्यात ओला दुष्काळ आहे आणि शेतकरी मदतीसाठी अगतिक झालेला आहे. त्याच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी पवारसाहेब काहीही करू शकतात ना? खेरीज अशा उध्वस्त महाराष्ट्राला मध्यावधी निवडणूका परवडणार नाहीत, या पाच वर्षे जुन्या नाटकातला डायलॉग आजही ताजा ठरू शकतो. अर्थात कॉग्रेस आणि शिवसेनेच्या दोन बेड्यांपेक्षा भाजपाची एक बेडी परवडणारी असते आणि भाजपालाही ती सोयीची असू शकते्. काश्मिरात परिस्थितीची गरज म्हणून महबुबा मुफ़्तीच्या पीडीपी सोबत सरकार स्थापना होऊ शकत असेल, तर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाला अस्पृष्य मानायचे काही कारण नाही. ह्या सगळ्या गडबडीत शिवसेना खच्ची व नामोहरम झाली, तर भाजपाला तो बोनसच वाटणार ना? नितीशना सोबत घेऊन लालूंना बिहारमधून असेच संपवले गेले ना? भले त्यात नितीशचे पारडे जड असेल, पण लालूंचा पक्ष मुलाच्या हातून निसटलाच ना? उद्धव ठाकरेंची दमदाटी सहन करण्यापेक्षा वडीलधार्‍या ‘गुरूतुल्य’ पवारांचे चार शब्द ऐकण्यात काय कमीपणा? पवार समजणे सोपे नाही, यात तथ्य नक्कीच आहे. गेले शंभर जन्म खुद्द पवार स्वत:ला समजून घेण्यासाठी नवनवे जन्म घेत राहिले आहेत. ते भाजपा वा शिवसेनेला तरी एका जन्मात कुठून समजावे?