Friday, January 31, 2014

शरद पवारांची बांधीलकी



  दिल्लीत राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सर्वेसर्वा कृषीमंत्री शरद पवार आणि भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची गुप्त भेट झाल्याच्या बातमीने मोठी खळबळ माजवली आहे. मात्र अशी बातमी कितपत खरी आहे, त्याचा तपास करावा, असे कोणालाच वाटलेले नाही. अनेकदा अशा बातम्या सुत्रांचा हवाला देऊन पसरवल्या जातात. पण त्यात सहसा कुठे व केव्हा अशा प्रश्नांची उत्तरे नसतात. इथे ही गुप्त भेट राजधानी दिल्लीत व १७ जानेवारी रोजी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच दिल्लीची वृत्तपत्रे व पत्रकार गडबडून गेले, तर नवल नाही. कारण घटना दिल्लीतली आणि तिचा गौप्यस्फ़ोट मराठी वृत्तपत्रांनी मुंबईत केला आहे. सहाजिकच नुसता बवाल करणार्‍यांची तारांबळ उडाली. ब्रेकिंग न्युज देण्याच्या आपल्या विशेषाधिकारावर गदा आल्याच्या भयाने जणू दिल्लीच्या तमाम वाहिन्या पवारांच्या गुप्त भेटीवर ‘बातम्या तोडू’ लागल्या. पण काही तासातच त्यात तथ्य नसल्याचे खुद्द पवारांनीच ट्विटर मार्फ़त जाहिर करून टाकले. राष्ट्रवादीचे प्रवक्तेही हा निव्वळ खोडसाळपणा असल्याचे छातीठोकपणे सांगू लागले. पण बातम्या तोडणार्‍यांना जोडणारा तपशील कसा खपावा? मग पवार व त्यांच्या पक्षाने मोदींच्या बाबतीत अलिकडे कसे लवचिक धोरण अवलंबले आहे; त्याचेही तपशील पुढे आणले गेले. पंतप्रधानांनी हल्लीच आपल्या पत्रकार परिषदेत मोदी पंतप्रधान होणे देशासाठी संकट असल्याचे म्हटले होते, त्याबद्दल पवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर त्यांचेच निकटवर्ति सहकारी प्रफ़ुल्ल पटेल यांनी अलिकडेच राहुलने गुजरात दंगलीबद्दल मोदींवर खापर फ़ोडण्यावर आक्षेप घेतला होता. इतका तपशील बातम्या तोडणार्‍यांसाठी पुरेसा होता. त्यामुळेच १७ जानेवारीला उपरोक्त दोन्ही नेते कुठे होते, त्याची कुणाला फ़िकीर नव्हती.

   गुप्त असो किंवा खुली भेट असो, दोन व्यक्तींना भेटायचे असेल तर त्यांनी त्यावेळी एकत्र व एकाच भूप्रदेशात तरी असायला हवे; याचे भान आजकाल बातम्या तोडणार्‍यांना रहिलेले नाही. म्हणूनच पवार वा मोदी त्या दिवशी दिल्लीत होते किंवा नव्हते; याचे कोणालाच महत्व वाटलेले नाही. राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने केलेल्या खुलाश्यानुसार पवार त्या दिवशी दिल्लीतच नव्हते, तर पुणे सांगली येथे दौर्‍यावर होते. म्हणजेच १७ जानेवारी रोजी मोदींना पवार दिल्लीत भेटू शकत नाहीत, याबद्दल वाद होण्याचे कारण नाही. मग अशा गुप्त भेटीबद्दल खुलासे वा तपशील विचारण्याची गरज उरते काय? याचा अर्थ दोन नेते भेटणारच नाहीत वा पवार युपीए सोडून भाजपाच्या गोटात जाणारच नाहीत; असा अजिबात होत नाही. पवारांना असे निर्णय घेण्यासाठी तत्वांची अथवा राजकीय धोरणाची गरज कधी भासत नाही. अकस्मात ते कुठलाही निर्णय घेतात आणि नंतर त्यावर तत्वज्ञानाची वस्त्रेप्रावरणे चढवत असतात. १९९९ सालात वाजपेयी सरकार कोसळले, तेव्हा संसदेच्या पायरीवरून सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याची घोषणा पवारांनीच केली होती. पण ते साधले नाही. तेव्हा अवघ्या तीन महिन्यात त्यांनीच सोनिया जन्माने परकीय नागरिक असल्याने त्यांच्या पंतप्रधानकीला निवडणूकांपुर्वीच विरोध करून राष्ट्रवादीची वेगळी चुल थाटली होती. पुढे त्याच सोनियांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करायला पवारांनी मान्यता दिली होती. तेव्हाचे त्यांचे तत्वज्ञान किंवा निकष काय होते? मतदारानेच परकीय नागरिकत्वाचा निवाडा केलेला आहे. मग मतदाराने निवाडा करून मोदींच्या पंतप्रधान पदावर शिक्कामोर्तब केले, तर पवारांना मोदींच्या सेक्युलर असण्यावर शंका घेण्य़ाचे कारण तरी शिल्लक उरेल काय?

   पवारांची विचारसरणी व राजकीय तत्वज्ञान इतके स्पष्ट व निर्णायक असताना, त्यांना आज मोदींची गुप्त भेट घेण्य़ाचे काही कारण आहे काय? अजून तरी मतदाराने लोकसभेसाठी मतदान केलेले नाही किंवा मोदी यांच्या सेक्युलर असण्याची ग्वाही निवडणूक निकालातून दिलेली नाही. त्यामुळे शरद पवार आजच भाजपाच्या आघाडीत सहभागी होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. काही महिन्यांपुर्वीच त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवणार नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा केलेली होती. आता लोकसभेची निवडणूक जाहिर होण्याआधीच पवारांनी राज्यसभेसाठी अर्ज भरून तिथे निवडणूका वा मतदानाची पाळीच येणार नाही, याची काळजी घेतली ना? मतदानाशिवाय राज्यसभेत जाण्यातून त्यांनी आपला ‘निवडणूक न लढवण्याचा’ शब्द काटेकोरपणे पाळला नाही का? मग इतक्या पारदर्शक माणसाला गुपचुप मोदींची गुप्त भेट घेण्याचे काही कारण आहे काय? जोपर्यंत मतदार मोदींना क्लिनचीट देत नाहीत, तोपर्यंत पवार भाजपाच्या आघाडीत जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. कारण पवार तत्वांना अत्यंत बांधील राजकारण करतात. पण बातम्या तोडण्यातच धन्यता मानणार्‍यांना पवारांची महती काय कळणार? पवार कुठलीही गोष्ट साफ़ नाकारतात, त्यात त्यांचा होकार लपलेला असतो. मात्र कट्टर लोकशाहीवादी असल्याने मतदारांचा कौल पाहुनच पवार आपले धोरण आखतात व राबवतात. मग सवाल सोनियांच्या बाजूने जायचा असो किंवा डाव्या उजव्या पक्षांच्या सोबत जायचा असो. असे असताना मोदींसाठी अपवाद करून गुप्तभेट घेण्याचा संधीसाधूपणा पवार कशाला करतील? पवार नेहमी मतदाराच्या बाजूचे असतात. कुठला नेता वा पक्षाच्या बाजूचे नसतात. सत्ता मतदार देतो आणि पवार नेहमी त्याच मतदाराच्या कौलाचा सन्मान राखत आलेले आहेत

Thursday, January 30, 2014

मोडलेल्या लग्नाची गोष्ट


  वयात आलेल्या मुलीचा घोर घरच्यांना असतोच. पण मुलगी मतिमंद किंवा थोडी वेडपट असेल, तर तो घोर झोप उडवून देणारा असतो. तिला कुठे ‘खपवायची’ अशी ती चिंता असते. अशाच एका मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलीला खपवायची छान योजना आखली होती. बघण्याचा कार्यक्रम सुरळीत पाडायची मस्त योजना (नेपथ्यरचना) तयार केली होती. बघायला येणार्‍यांना मुलीची अक्कल कळू नये, याची पुर्ण सज्जता केलेली होती. त्यानुसार सर्व बोलणी झाल्यावर मुलीने फ़क्त चहा व बिस्किटाचा ट्रे घेऊन पाहुण्यांसमोर यायचे अशी व्यवस्था होती. नमस्कार करायचा की संपले. त्यासाठी तिला पढवून ठेवलेले असते. कित्येक दिवस आधीपासून सरावही करून घेतलेला असतो. आणि तो दिवस उजाडतो. सर्वकाही ठरल्याप्रमाणे पार पडत असते. बोलणी संपली आणि आता बघण्याचा शेवटच्या अंकातला शेवटचा प्रवेश असतो. माऊली बाहेरूनच हाक मारते, ‘सुजया, बेटा चहा घेऊन ये पाहुण्यांसाठी.’ छान सजलेली नटलेली मुलगी पडदा बाजूला करून चहाचा ट्रे घेऊन बैठकीच्या खोलीत येते. पाहुण्यांना हसून दाखवते आणि समोरच्या टेबलावर हातातला ट्रे ठेवून सर्वांना नमस्कारही करते. आईचा जीव भांड्यात पडतो. पण पिता मात्र अस्वस्थ असतो. कारण सुजयाने आणलेल्या ट्रेमधून बिस्किटे गायब असतात. तेव्हा कौतुकाच्या स्वरात पिता विचारतो, ‘बेटा सुजया चहा आणलास, बिस्किटेही आणायची होती ना सोबत?’ खरे तर इथे पित्याने नियम मोडलेला असतो. मुलीला पाहुण्यांसमोर बोलू द्यायचे नाही, असे आधीच ठरलेले असते आणि पिताच तिला प्रश्न विचारतो सर्वांच्या देखत. मग काय मजा? सुजया मस्त मुरका मारते आणि आपल्या नसलेल्या अकलेचे झकास प्रदर्शन पाहुण्य़ांसमोर मांडत म्हणते, ‘पप्पा, मी ना बिस्किटे चहात घालूनच आणली. नाहीतरी पाहुणे बुडवूनच खाणार ना? त्यांना कशाला तेवढा त्रास?’

   पुढे काय झाले ते सांगण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. ज्याक्षणी सुजयाने हे अकलेचे तारे तोडले, त्याक्षणी तिच्या मातापित्यांना परिणामांची कल्पना आलेली होती. पण बिचार्‍या सुजयाला त्याचा थांगपत्ता नव्हता. आपण काही भलताच मोठा शहाणपणा केला आहे. अशा थाटात ती तिथेच मिरवत उभी होती आणि पालकांना मात्र कपाळावर हात मारून घ्यायची वेळ आली होती. पाहुणे संतप्त होऊन व फ़सवणूकीचे आरोप करून निघून गेले होते, आणि लाडकी सुजया आपल्या पित्याला आश्चर्याने विचारत होती, ‘पप्पा पाहुणे चहा न घेताच का निघून गेले हो?’

    ज्याच्या बोलण्याने आपण गोत्यात येऊ शकतो, त्याचे मौन अधिक लाभदायक असते, याचे भान कॉग्रेसने ठेवले असते; तर आज १९८४च्या शिख विरोधी दंगलीचे भूत त्या पक्षाच्या मानगुटीवर बसले नसते. गेली बारा वर्षे सातत्याने गुजरातच्या दंगलीचे कॉग्रेससह तमाम सेक्युलर पक्षांनी इतके अतिशयोक्त भांडवल केले, की जणू ती दंगल वगळता देशात कधी दंगलच झाली नव्हती असे कुणाला वाटावे. पण सतत त्याचा अतिरेक झाल्याने त्या अपप्रचाराचा प्रभाव संपुष्टात आलेला होताच. पण दरम्यान दिल्लीच्या इंदिरा हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीत कॉग्रेसजनांनी केलेल्या शिख नरसंहाराचा विषय गुजरातच्या अपप्रचाराखाली गाडला गेला होता. तो राहुल गांधींच्या खास ऐतिहासिक मुलाखतीने उकरून काढला गेला. यापेक्षा राहुल यांनी मुलाखत दिलीच नसती तर झाकली मूठ सव्वा लाखाची म्हणतात, तशी परिस्थिती कायम राहिली असती. पण मोदी माध्यमांना सामोरे जायला घाबरतात आणि राहुल मात्र माध्यमांच्या कुठल्याही भडीमाराला समर्थपणे उत्तरे देतात; हे सिद्ध करण्याच्या उतावळेपणाने आज कॉग्रेसला गोत्यात आणले आहे. त्यामागचा डाव त्याच पक्षावर उलटला आहे. राहुलची मुलाखत संपताच पहिल्या प्रतिक्रिया त्या डावपेचाची साक्ष देणार्‍या होत्या. पंतप्रधान पदाची शर्यत अमेरिकेप्रमाणे स्पर्धकातील खुला सामना अशा स्वरूपातच करायची असेल, तर आता नरेंद्र मोदींनीही माध्यमांच्या भडीमाराला उत्तरे द्यायला व पत्रकार परिषदेला सामोरे जायचे धाडस करावे; अशाच त्या प्राथमिक प्रतिक्रिया होत्या. पण राहुलच्या मुलाखतीला चोविस तास उलटण्यापुर्वीच शिख नरसंहाराच्या विषयाला इतका उठाव मिळाला, की राहुलप्रमाणे मोदींनी पत्रकारांना सामोरे जाण्याचा विषय कुठल्या कुठे पालापाचोळ्यासारखा उडून गेला. यात राहुलचा दोष फ़ारसा मानता येणार नाही. त्याला बोहल्यावर चढवायला उतावळे झालेले व त्याला पुढे करून बोलकी बाहुली बनवणार्‍यांनी त्याचा व कॉग्रेस पक्षाचा घात केला आहे.

   उपरोक्त विनोदी किस्सा वाचला तर लक्षात येते की राहुलच्या बाबतीत नेमके तसेच घडले आहे. आजवर कॉग्रेसचा भावी सर्वोच्च नेता व पंतप्रधान पदाचा निर्विवाद उमेदवार, असा जो आभास निर्माण करण्यात आलेला होता, त्यामागे पत्रकारांच्या भडीमारापासून दूर ठेवण्यातच त्याची झाकली मूठ सव्वा लाखाची होती. अकारण त्याला सर्वात खोचक प्रश्न विचारणारा पत्रकार अर्णब गोस्वामी समोर पेश करायची काहीही गरज नव्हती. आजवर ते पथ्य पाळले गेले होते. परंतु ऐन लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर त्याच्या मुलाखतीने मोदींना बचावात्मक पवित्र्यात नेण्याचा उथळ डावपेच राहुलसह कॉग्रेसलाच बचावात्मक परिस्थितीत घेऊन गेला आहे. देशात विविध कारणांनी बदनाम झालेल्या कॉग्रेसची प्रतिमा सुधारण्यापेक्षा मोदींना गोत्यात टाकण्याच्या नकारात्मक डावपेचांनी कॉग्रेस अधिकाधिक अडचणीत येत चालली आहे. मोदींनी पत्रकारांना सामोरे जाण्यासह गुजरात दंगलीचा मुद्दा बाजूला पडून कॉग्रेसला शिख नरसंहार प्रकरणी प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरे जाण्याची अत्यंत बिकट परिस्थिती मात्र निर्माण झालेली आहे. आणि त्या गोष्टीतल्या सुजयाप्रमाणे राहुलला आपण काय व कुठे चुकलो त्याचा थांगपत्ताही लागलेला नाही.

नसती उठाठेव


   आपल्या अवतीभवती अशी माणसे असतात, की त्यांनी सदिच्छेने आपल्याला केलेली मदत आपल्याला अधिक त्रासदायक होत असते. आपल्याला मदत करण्याचा त्यांचा हेतू प्रामाणिक असतो; पण त्यांच्या बुद्धीने जे काही करतात, ते नेमके आपल्याला अधिक अडचणीत घेऊन जाते. मग अशावेळी वैतागून आपण म्हणतो, तुम्हाला नसत्या उठाठेवी कोणी सांगितल्या होत्या? पुढे जाऊन आपण अशा मित्रांना व परिचितांना विनंती करतो, की त्यांनी आपलाला मदत म्हणून आपल्यासाठी काहीच करू नये. कारण त्यांच्या अशा उठाठेवी आपल्याला गोत्यात टाकणार्‍या असतात. आज कॉग्रेस पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांना मनोमन नेमके तसेच वाटत असेल. कारण त्यांच्या पक्षाचे उपाध्यक्ष व भावी नेते राहुल गांधी यांनी दहा वर्षानंतर कुठल्या वाहिनी वा वृत्तपत्राला पहिलीवहिली मुलाखत देताना पक्षाची प्रतिमा उंचावण्याची अपेक्षा होती. पण घडले उलटेच. राहुलच्या प्रश्नोत्तरांनी कॉग्रेसलाच अधिक गोत्यात आणून टाकले आहे. ज्या कॉग्रेसने गेल्या बारा वर्षात सातत्याने गुजरातच्या दंगलीचे निमित्त करून भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींना अडचणीत टाकले होते, ती दंगल बाजूला पडून राहुलच्या मुलाखतीने तीस वर्षापुर्वीच्या दिल्लीतील शिखविरोधी दंगलीचे भूत बाटलीतून बाहेर काढले आहे. प्रश्नोत्तरामध्ये गुजरात दंगल आली आणि नेहमीचेच मुद्दे पुढे आले. त्यात आता काही नवे राहिलेले नाही. पण त्याच ओघात शिखविरोधी दंगलीचा विषय निघाल्यावर राहुलनी त्यात कॉग्रेस नेत्यांचा काही प्रमाणात हात होता आणि त्यापैकी अनेकांना शिक्षाही झाल्याचे दडपून सांगितले. वास्तवात त्यापैकी काहीच झालेले नाही आणि प्रत्येकवेळी शिख विरोधी दंगलीचा विषय आल्यावर कॉग्रेसने आपल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी कसरत केलेली होती.

   राहुलच्या त्या अवास्तव उत्तराने तो गाडला गेलेला विषय नव्याने ऐरणीवर आला आणि मोदींच्या दंगलीचा विषय बाजूला पडून कॉग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची शर्यत सुरू झाली. मग त्याचाच लाभ उठवायला भाजपा पुढे सरसावला तर नवल नव्हते. मागल्या बारा वर्षात गुजरात दंगलीचा विषय निघाला, मग भाजपा व त्याचे मित्र पक्ष अगत्याने दिल्लीच्या १९८४च्या शिख हत्याकांडाच विषय पुढे आणायचे. पण त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याबद्दल कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी माफ़ी मागितल्याचे सांगून पत्रकार भाजपावाल्यांना गप्प करीत होते. मात्र राहुल गांधी यांनी मुलाखतीमध्ये तोच विषय निघाल्यावर माफ़ी मागण्याची पळवाट न घेता, सारवासारव केली आणि मोदींच्या माफ़ीसारखा राहुलच्या माफ़ीचा विषय पुढे आला. गुजरातच्या दंगलीनंतर किती लोकांवर खटले झाले, किती लोक शिक्षा भोगायला गेले, किती धरपकड झाली, इत्यादीची दिल्लीशी तुलना होऊ लागली. दिल्लीत हिंसाचाराला दिलेले मोकाट रान व गुजरातचे पोलिस यांची तुलना सुरू झाली. अशा गोष्टी गेल्या बारा वर्षात कटाक्षाने टाळल्या जात होत्या. त्यावर पांघरूण घातले जात होते. तसे भाजपाने केलेले प्रयासही माध्यमेच हाणून पाडत होती आणि माफ़ी मोदी मागत नाहीत; एवढाच मुद्दा लावून ठेवला जात होता. राहुल नेमके तिथेच फ़सले आणि त्यांनी दिलेली ऐतिहासिक मुलाखत कॉग्रेसला लाभदायक ठरण्यापेक्षा अधिकच गोत्यात घालणारी ठरली. केवळ दंगल व मोदींपुरताच हा विषय कॉग्रेसला गोत्यात घालून गेला नाही, तर दिल्ली विधानसभेच्या पराभवानंतर खेळलेला राजकीय डावपेचही उधळणारा ठरला. कारण कॉग्रेस पाठींब्यावर सरकार चालवणार्‍या केजरीवालांनी आता दिल्ली दंगलीचेच भांडवल करायचे योजले आहे.

   राहुलच्या विधानावर कल्लोळ सुरू असताना दिल्ली व भोवतालच्या शिख लोकसंख्येवर डोळा ठेवून केजरीवाल यांनी १९८४च्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी एस आय टी नेमण्याचा पवित्रा घेतला आहे. असे कुठलेही तपास पथक दिल्लीचा मुख्यमंत्री नेमू शकत नाही, त्याला फ़ार तर तशी उपराज्यपालांकडे मागणी करता येते व शिफ़ारस करता येते. त्यामुळेच आपल्या घोषणेतून कुणा पिडीत शिखाला न्याय मिळणार नाही, हे केजरीवाल पक्के जाणून आहेत. पण आम आदमी पक्ष शिखांच्या न्यायासाठी ठामपणे उभा असल्याचा देखावा तर त्यातून नक्की निर्माण होतो. केजरीवाल तीच दिशाभूल करीत आहेत. शिवाय कॉग्रेस पक्षाचा पाठींबा घेऊन सरकार चालवित असताना शिख हत्याकांडासाठी असे तपास पथक मागून सत्ता गमावण्याचीही त्यांच्या पक्षाला पर्वा नाही, असेही भासवू शकत आहेत. एकप्रकारे त्यांना यातून न्याय देण्यापेक्षा शिखांची मते आगामी लोकसभा निवडणूकीसाठी बळकवायची आहेत. ती संधी त्यांना राहुल गांधींच्या विधानाने मिळवून दिली आहे. परस्पर तशी घोषणा केल्यास इतका राजकीय लाभ केजरीवालना होऊ शकला नसता. पण राहुल १९८४च्या दंगल प्रकरणात भोवर्‍यात सापडले असताना अशी घोषणा करून केजरीवाल यांनी मोठा धुर्त डाव खेळला आहे. ती वेळ व मुहूर्त त्यांना राहुलच्या मुलाखतीने मिळवून दिला. म्हणजेच राहुलनी सर्वच बाजूने पक्षाला अडचणीत आणायचे काम, या ऐतिहासिक मुलाखतीतून केले आहे. एका बाजूला एका जुन्या आरोपाचे खंडन करीत बसण्याची पाळी त्यांनी स्वपक्षीयांवर आणली; तर दुसरीकडे दिल्लीत केजरीवालना पाठींबा दिलेल्या आपल्याच पक्षाला गोत्यात ढकलले आहे. कारण आता केजरीवालांचा पाठींबा काढल्यास त्याला दंगल चौकशीचे कारण ठरू शकेल. थोडक्यात राहुलनी मुलाखत देऊन नसती उठाठेव केली, यापेक्षा वेगळे काहीच झाले नाही.

Tuesday, January 28, 2014

राष्ट्रपतींचा इशारा

   राष्ट्रपतींनी प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्राला संदेश देताना केलेले भाषण अतिशय प्रभावशाली होते. त्यात त्यांनी मतांसाठी लोकांना भुलवणारी आश्वासने देण्याच्या संधीसाधू राजकारणावर कडवी टिका केलीच. पण लोकशाही व आंदोलनाच्या नावावर धुडगुस घालण्याच्या मानसिकतेलाही टोला लगावलेला आहे. त्यामुळेच त्यांनी नेमके कोणाला आपल्या भाषणातून लक्ष्य केले, याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. कारण एका बाजूला अवास्तव आश्वासने देऊन पहिल्याच प्रयत्नात दिल्लीची सत्ता मिळवणा‍र्‍या आम आदमी पक्षाकडे त्यांचा रोख दिसतो. पण तसाच पवित्रा सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेस पक्षानेही घेतला आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतींचा रोख कॉग्रेसकडेच आहे, असाही दावा केला जात आहे. पण दुसरीकडे दिल्लीत प्रजसत्ताकदिनाच्या आधी जो राजकीय तमाशा रंगवण्यात आला, तिकडेही राष्ट्रपतींचा रोख असल्याने नाकारता येत नाही. कारण दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री व त्यांच्याच कायदामंत्री यांनी दिल्लीत कायद्यासमोर समस्या निर्माण केल्या. त्या दोघांसह इतर मंत्र्यांच्याच विरोधात पोलिसांना गुन्हे दाखल करावे लागले आहेत. ज्यांनी कायद्यावर लोकांचा विश्वास वाढवण्याचे काम करावे, त्यांनीच कायद्यावरून लोकांचा विश्वास उडवण्यात पुढाकार घ्यावा; ही अबब मोठी चमत्कारीक विरोधाभासाची घडली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतींना आपल्या भाषणातून सांगावी लागली आहे. मात्र त्यांचा रोख केवळ केजरीवाल व त्यांच्याच पक्षाकडे असल्याचे समजण्यात अर्थ नाही. तर केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या कॉग्रेस नेतृत्वालाही त्यातून खडे बोल ऐकवण्याचे धाडस राष्ट्रपतींनी केले आहे. कारण दिल्लीत दोन्ही बाजूंनी राजकारणास्तव घटनात्मक व्यवस्था ओलिस ठेवल्यासारखे डावपेच खेळलेले आहेत. म्हणूनच कोणी दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्यात अर्थ नाही.

   पहिली गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसच्या पाठींब्यामुळेच केजरीवाल मुख्यमंत्री होऊ शकले. पण त्यांना पाठींबा देताना त्यांच्या विश्वासार्हतेचा कॉग्रेस नेतृत्वाने गंभीर विचार केला होता काय? आपल्या पाठींब्यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण व्हायला हातभार लागेल, याचा विचार या शतायुषी पक्षाने कशाला केला नाही? कुठलीही जबाबदारीची अट न घालता आम आदमी पक्षाला बिनशर्त पाठींबा देण्याला बेजबाबदारपणा नाही, तर काय म्हणायचे? केवळ भाजपाला सत्तेपासून बाहेर ठेवायचे वा खिजवायचे; एवढ्याच निकषावर निर्णय घेण्याकडे कल असल्याने कॉग्रेसने केजरीवाल कसे वागतील याचा अजिबात गंभीरपणे विचार केला नाही. त्यामुळेच आजच्या अराजकाला तोही पक्ष तितकाच जबाबदार आहे. केजरीवाल यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून कॉग्रेसला पळ काढता येणार नाही. त्याने पाठींबा देताना घटनात्मक कामापुरता पाठींबा; असा पवित्रा घेतला असता तर ही वेळ आली असती काय? केजरीवाल धरण्याच्या ठिकाणी बोलताना म्हणाले, जनतेने आपल्याला मुख्यमंत्री केले आहे, शिंदे याना नव्हे. पहिली गोष्ट म्हणजे जनतेने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केलेले नाही तर विधानसभेवर निवडून पाठवले आहे आणि मुख्यमंत्री होण्यासाठी लागणारे बहूमतही त्यांच्या पक्षाला दिलेले नाही. केवळ कॉग्रेसच्या आठ आमदारांच्या पाठींब्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री होता आलेले आहे. म्हणजेच त्या कॉग्रेसी आमदार व राज्यपालांनी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केलेले आहे. त्याच कॉग्रेस पक्षाने सुशीलकुमार शिंदे यांना गृहमंत्री केले आहे. आणि घटनेने त्यांच्यावर कायदा सुव्यवस्थेची काळजी घेण्य़ाची जबाबदारी सोपवली आहे. असे असताना दिल्लीचा हा मुख्यमंत्री ‘शिंदे कौन होता है’ असा सवाल करतो; तेव्हा त्याच कॉग्रेस पक्षाची जबावदारी महत्वाची होते.

   केजरीवाल यांची भाषा व पवित्रा शिंदे यांचा अधिकार विचारणारा नव्हता, तर देशाची घटना व तिने वाटलेल्या अधिकारांना आव्हान देणारा होता. त्यामुळेच एका शिंदे नावाच्या व्यक्तीला ते आव्हान नव्हते, तर स्वयंभू सार्वभौम भारताच्या राज्यघटनेला दिलेले ते आव्हान होते. त्यावर राजकीय लाचारी म्हणून शिंदे यांच्या पक्षाने पडती बाजू घेतली असेल, तर त्यानेही केजरीवाल यांनी आरंभलेल्या अराजकाला समर्थन दिले असाच त्याचा अर्थ होतो, म्हणूनच राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी राज्यकारभाराला अराजक हा पर्याय होऊ शकत नाही, असा दिलेला इशारा केवळ केजरीवाल व आम आदमी पक्षापुरता मर्यादित नाही, तर तो इशारा कॉग्रेस पक्षालाही लागू होतो. कदाचित म्हणूनच युपीए सारखे सरकार जनतेने पुन्हा निवडून देऊ नये, असेच त्यांनी याच भाषणातून सुचवले असावे. स्पष्ट बहूमताचे स्थीर सरकार स्थापन होऊ शकेल, असा कौल मतदाराने द्यावा, असे मुखर्जी म्हणूनच सुचवत असावेत. तसे आवाहन करताना राष्ट्रपती नवख्या व दिल्लीपुरत्या ‘आप’ला बोलू शकत नाहीत. तर त्या पोरकट पक्षाच्या घिंगाण्यासमोर नांगी टाकणार्‍या सत्ताधारी कॉग्रेसला जबाबदार धरत असतात. एकीकडे देशाच्या पहिला नागरिक व राज्यकारभाराचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून प्रणबदांनी आपली राजकीय निष्ठा बाजूला ठेवून केलेले आवाहन म्हणुन अतिशय मोलाचे ठरावे. दोन वर्षापुर्वी ज्यांच्याशी सहकारी म्हणून सरकार चालविले; त्यांना इतक्या स्पष्ट शब्दात खडे बोल ऐकवू शकणारे राजकीय नेते व जाणते आपल्या देशात आज उरलेले नाहीत, की राजकारणातही मान्यवर शिल्लक नाहीत. अशावेळी राष्ट्रपती भवनात देशाची अब्रू राखू शकणारा कोणी जाणता नेता बसलेला असावा; ही बाब अभिमानास्पद म्हणावी लागेल. कारण त्यांनी राज्य व केंद्रातील राजकीय बेजबाबदार प्रवृत्तीला कानपिचक्या दिल्याच आहेत. पण मुहूर्त ओळखून आगामी निवडणूकीत मतदाराला आपली जबाबदारी ओळखण्याचाही इशारा दिला आहे.

Sunday, January 26, 2014

त्यात काय खोटे आहे?


   आम आदमी पक्षाचे दिल्लीतील कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी एका पत्रकार महिलेला एक खिजवणारा प्रश्न विचारला आणि त्यामुळे तमाम वाहिन्या ‘आप’वर घसरल्या आहेत. कारण त्या ‘इमानदार’ मंत्र्याने पत्रकारीतेचाच इमानदारीवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. परदेशी नागरिकांविषयी स्थानिक रहिवाश्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन भारती यांनी पोलिसांना बोलावले व तिथे धाडी घालायचा हट्ट धरला होता. पोलिसांनी त्याला नकार दिल्यावर भारती यांनी पोलिसांनाच अपशब्द वापरले. आपल्या सहकार्‍यांना संबंधित महिलांना ताब्यात घ्यायला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे कायदा हाती घेण्याचा आरोप भारती यांच्यावर लागला आहे. वास्तविक त्यांच्या हेतूबद्दल कोणी शंका घेऊ शकत नाही. पण कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काही दंडक असतात. ज्यांना अधिकार असतो, त्यांच्या व्यतिरीक्त कोणी कायदा राबवू शकत नाही. तसे केल्यास त्याला अवैध म्हणूनच गुन्हा मानले जाते. भारतींकडून नेमका तोच अपराध घडला आहे. त्याबद्दल त्यांचे वेळीच कान उपटणे मुख्यमंत्र्याचे काम होते. पण आंदोलनाची झिंग चढलेल्या मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्र्याच्या समर्थनार्थ स्वत:च कायदा धाब्यावर बसवण्याचा पवित्रा घेऊन धाडी न घालणार्‍या पोलिसांच्या निलंबनासा्ठी धरणे धरण्याचा पराक्रम केला. त्यातून मग विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. तेवाढेच नाही तर आजवर त्यांच्याच कौतुकात रमलेल्या माध्यमांकडून त्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. त्यातून कावलेले, वैतागलेले ‘आप’नेते पत्रकारांनाही दुरूत्तरे देऊ लागले. मात्र त्याचाही फ़ारसा परिणाम झाला नव्हता. पण जेव्हा त्यातून पत्रकारांच्या दुखण्यावर बोट ठेवले गेले, त्यामुळे पुढला कल्लोळ सुरू झाला आहे.

   सगळीकडून आरोप होत असताना आणि कायदेशीर गोत्यात सापडलेले असताना; सोमनाथ भारती कधी राजिनामा देणार वा त्यांची हाकालपट्टी होणार हा पत्रकारांसाठी चिकित्सेचा विषय झाला आहे. नेमका तोच प्रश्न सातत्याने विचारला गेल्याने भारती खवळले. एका क्षणी त्यांचा तोल गेला आणि ‘मोदींनी असे प्रश्न विचारयाला किती पैसे दिले’ असा प्रतिसवाल त्यांनी महिला पत्रकाराला केला. मग तमाम माध्यमे त्यांच्यावर तुटून पडली आहेत. इथे भारती वा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी पत्रकारीतेच्या इमानदारीवर सवाल केल्याने माध्यमांना संताप आलेला असला; तरी त्यांनी औचित्याचा सवाल करणे कितीसे योग्य आहे? कारण भारती यांनी विचारलेला प्रश्न जरी बिनबुडाचा असला, तरी त्यातला आशय खोटा आहे काय? नेमका असाच आरोप काही दिवसांपुर्वी थेट प्रक्षेपण होणार्‍या ‘टाइम्स नाऊ’ वाहिनीच्या चर्चेत भाजपाच्या प्रवक्त्या मिनाक्षी लेखी यांनीही त्या वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावरही केला होता. मग त्यावर काहूर कशाला माजवले गेले नव्हते. तिथे त्या चर्चेत गोस्वामी यांनी लेखींना फ़ैलावर घेण्य़ाचा आटापिटा केला. पण त्यांचा आक्षेप व्यक्तीगत होता. आपण शुचिर्भूत आहोत, असे भासवताना अन्य माध्यमांचे आपल्याला ठाऊक नाही; असाच गोस्वामी यांचा पवित्रा होता. पण लेखी यांनी आपले शब्द मागे घेतले नव्हते आणि त्यानंतर गोस्वामींनी त्या लेखींना परत कधी आपल्या वाहिनीवर आमंत्रित केलेले नाही. पण मग आज भारतींव,र तुटून पडलेले तमाम पत्रकार लेखींच्या विरोधात गप्प कशाला बसले होते? लेखी आणि भारती यांच्यात भेदभाव कशाला? आणि जी बाब उघड गुपित आहे, त्यावर इतके काहूर कशाला? पत्रकारांचे हितसंबंध असतात, त्याप्रमाणेच त्यांची पत्रकारीता चालते, ही वस्तुस्थिती नाही काय?

आपण सत्य व घडते तेच दाखवतो, असे भासवण्यात आता अर्थ नाही. पत्रकारीता हा सुद्धा धंदा झालेला आहे आणि सुपारीबाजी त्यातही सरावली आहे यात शंका नाही. नसेल तर मग प्रत्येक पक्ष, मोठ्या संस्था वा कंपन्यांकडे मीडिया मॅनेजर कशासाठी असतो? त्याबद्दल एकाही पत्रकार संघटनेने तक्रार केल्याचे ऐकीवात नाही. अशा पदावर मोठे मान्यवर पत्रकारच काम करतात, त्याचा अर्थच माध्यमे व पत्रकार ‘मॅनेज’ केले जातात ना? नसेल तर मोठ्या लठ्ठ पगाराचे असे मीडिया मॅनेजर कशाला नेमले जातील? शेकड्यांनी लहानमोठ्या ‘पीआर’ कंपन्या भरभराटीला आलेल्या आहेत. त्या पत्रकारीतेला कुठल्या पुण्य संपादनात मदत करीत असतात? एखाद्या नेता वा व्यक्तीची उजळ प्रतिमा उभी करण्याला हातभार लावण्यासाठी वा कुणाची प्रतिमा डागाळण्यासाठी माध्यमे राबत नाहीत; असा दावा कोणी करू शकतो काय? आपापल्या हेतूने वा राजकीय पुढाकाराने मागल्या दीड महिन्यात आम आदमी पक्षाचे इतके राजकीय प्रस्थ माजवणे निव्वळ पत्रकारीतेचे इमानदार कर्तव्य होते, असा दावा कोणी करू शकणार आहे काय? केजरीवालांच्या इमानदारी व साधेपणाचे ढोल पिटणार्‍या किंवा त्यांची इतर नेते नक्कल करू लागल्याच्या अफ़वा पिकवणार्‍या पत्रकारांना; गोव्याचे मनोहर पर्रीकर वा त्रिपुराचे माणिक सरकर दिर्घकाळ साधेपणाने सत्तापद उपभोगत आहेत, याचा थांगपत्ताच नव्हता काय? मग हे ठाऊक असूनही केजरीवालांना राजा हरीश्चंद्र म्हणून पेश करणार्‍या माध्यमांनी सत्यवचनाचा दावा करण्यात अर्थ उरतो काय? खुद्द केजरीवाल तीनचार वर्षे आपल्या आंदोलनात मीडिया मॅनेजमेन्टवर लाखो रुपये खर्च करतात हे खुले गुपित आहे. मग हा सगळा तमाशा कशाला? भारती यांना त्यांच्याच पक्षाने पैसे देऊन मिळवलेली अफ़ाट प्रसिद्धी माहित असणार आणि आपल्यापेक्षा मोदी अधिक पैसे देतात काय, अशी शंका आली असेल, तर त्यांनी त्याची जाहिर वाच्यता केल्याने काय बिघडते?


Friday, January 24, 2014

मतचाचण्यांचा खेळ

   या आठवड्यात दोनतीन वाहिन्यांनी आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मतचाचण्या घेतल्या. त्या प्रत्येकाचे निकालावषयीचे अंदाज मात्र भिन्न भिन्न आहेत. त्यात काहीच गैर नाही. कारण प्रत्येक चाचणीचे निकष व पद्धती वेगळी असते. त्याखेरीज जी माहिती हाती येते, त्यावरून जागांचा अंदाज बांधणे राजकीय प्रगल्भतेवर अवलंबून असते. हाती आलेली माहिती स्पष्ट नसते. मतदार एका पक्षाचा कट्टर विरोधक असतो, तर दुसर्‍या कुठल्या पक्षाचे नाईलाज म्हणून समर्थन करीत असतो. अशावेळी त्याला नवा उत्तम पर्याय आवडला, तर असा मतदार तिकडे वळू शकत असतो. त्यामुळेच चाचणी घेतली जाते तेव्हा समोर जे पर्याय व परिस्थिती असते; त्यानुसार त्याने मतप्रदर्शन केलेले असते. त्यामुळेच अशा मतदाराचे मत कुठल्या पक्षाकडे जाईल त्याचा अंदाज बांधणे अवघड व जिकीरीचे काम आहे. सहाजिकच हाती आलेली माहिती व तिच्यानुसार सांगण्यात आलेले जागांचे अंदाज, वाहिनीनुसार बदलू शकतात. पण सर्वसाधारणपणे मतांची जी टक्केवारी दखवली जात असते, तिला महत्व असते. कारण दाखवल्या जाणार्‍या चाचण्यात अशी टक्केवारी अत्यंत मोलाची असते. त्यातून जनमानसाचा कल दिसत असतो. त्याला कौल म्हणता येत नाही. विशेषत: ज्यावेळी निवडणूका दूर असतात, तेव्हा मतांचा कौल नेमका मिळूच शकत नाही. कारण अशा अवेळी मतदाराने आपला कौल नक्की केलेला नसतो. त्यामुळेच प्रत्येक चाचणी व तिचा अभ्यास करणार्‍या व्यक्तीनुसार त्याचे अर्थ बदलत जातात. म्हणूनच गुरूवारी दाखवण्यात आलेल्या मतचाचण्यांचे आकडे एकमेकांशी जुळणारे नव्हते. मात्र सर्वच चाचण्यांकडे पाहिल्यास उत्तर भारतात मोदी व भाजपा आघाडीवर असल्याचे निष्पन्न होते.

   भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी सहा महिन्यापासून आपली मोहिम सुरू केलेली आहे. तेव्हापासून त्यांनी उघडपणे मैदानात उडी घेतलेली असली तरी त्याच्याही खुप आधीपासून मोदी त्या कामाला लागलेले होते. अतिशय सावधपणे त्यांनी आपली मोहिम योजून एक एक पावले टाकलेली आहेत. त्यामध्ये काय अड्चणी येऊ शकतील व कुठल्या बाजू जमेच्या आहे्त; त्याचाही त्यांनी आडाखा खुप आधीपासून बांधलेला आहे. त्यामुळेच अशा मतचाचण्यात मोदी यांचा जो प्रभाव आज दिसतो, तितका प्रभाव सहा आठ महिन्यांपुर्वी दिसत नव्हता. उलट मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केल्यास भाजपाचे कसे नुकसान होईल, त्याची हमी प्रत्येक राजकीय अभ्यासक देत होता. मोदींना भाजपाने पंतप्रधान पदाचे उमेदवार केल्यास त्यांच्याकडे मित्र पक्ष येऊ शकत नाहीत आणि अनेक समाजघटक दुरावतील; असे भय दाखवले जात होते. पण आज सहा महिन्यानंतर परिस्थिती उलटी असल्याचा निर्वाळा तेच अभ्यासक देऊ लागले आहेत. कारण ताज्या चाचण्यानुसार मोदी हाच भाजपाला अपुर्व यश मिळवून देणारा नेता असल्याचे सांगितले जाते आहे. वाजपेयी हा भाजपाचा सर्वमान्य नेता होता, तो पल्ला मोदी गाठू शकत नाहीत, अशी हमी देणारे आता मोदींमुळेच भाजपाच्या जागा व मते वाढत असल्याचे सांगत आहेत. याचेही कारण समजून घ्यावे लागेल. मोदींविषयी जो राजकीय आकस व पुर्वग्रह राजकीय अभ्यासकांच्या मनात आधीपासून आहे, त्यामुळे त्यांना समोरचे सत्य बघताना त्रास होतो. ज्याला गुजरातच्या दंगलीमुळे मुख्यमंत्री म्हणून नालायक ठरवण्य़ात बारा वर्षे खर्ची घातली, तोच देशातला सर्वात लोकप्रिय नेता मानायला अशा बुद्धीमंतांचे मन तयार होत नाही, त्यामुळे ही गफ़लत होते आहे.

   मोदींनी भाजपा सोडून गेलेल्या येदीयुरप्पांना पक्षात परत आणले. तर त्यांच्यावरचा भ्रष्टाचाराचा आरोप भाजपाला त्रासदायक ठरू शकतो; असेही म्हटले जाते. मग भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा झालेली असताना व जामीनावर बाहेर आलेले असताना, लालूप्रसादांना अधिक मते का मिळू शकतात? अशी कोडी सोडवली तर खरे अंदाज शोधता येतील. बुद्धीमंत व पत्रकारांच्या भ्रष्टाचाराच्या कल्पना व सामान्य लोकांच्या कल्पना, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. त्यामुळेच त्यांच्यातला जो निर्णायक घटक मतदार असतो, त्यानुसारच निवडणूकीचे निकाल लागत असतात. मोदी, येदीयुरप्पा वा लालू हे पत्रकारांमध्ये खुप बदनाम असतील. पण सामान्य लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयी कुठले किल्मीष नसेल, तर मते त्यांनाच मिळणार. तेच वारंवार होत आले. आणि त्याचेच प्रतिबिंब मतचाचण्यातही पडते. मोदी यांची लोकप्रियता गेल्या दोनतीन वर्षात देशाच्या अन्य राज्यात दिसतही होती. पण अभ्यासकांना ती मानायची नव्हती. त्यामुळे त्यांना आता थक्क व्हायची पाळी आलेली आहे. वास्तवात त्यांना अजून थक्क व्हावे लागणार आहे. कारण मतदानाला अजून शंभर दिवस शिल्लक आहेत. त्या काळात येणारी लाट अधिक प्रभावी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गुरूवारच्या चाचण्या बघता गुजरातपासून ओडिशापर्यंत मोदींचा प्रभाव असाच वाढत राहिला; तर महाराष्ट्र व दक्षिण भारतातून अवघ्या पन्नास साठ जागा मिळाल्या तरी मोदी स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठू शकतील अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यात विध्याचलाच्या वरचा भारत मोलाची भूमिका बजावण्याची १९७७ सारखी स्थिती उलगडताना दिसत आहे. चाचण्या अभ्यासल्या तर त्याचा इतकाच निष्कर्ष निघू शकतो. त्यात कॉग्रेस अस्ताला जात असताना तिसर्‍या व सेक्युलर पक्षांची जागा नवा आम आदमी पक्ष व्यापू लागल्याची चाहुलही लागते आहे. हा माझा निष्कर्ष अनेकांना आज आवडणारा नाही. पण जसजसे दिवस जातील तसतसे चित्र अधिक स्पष्ट होत जाणार आहे. तितकी कळ अशा नाराज मित्रांनी काढावी. माझे लेख व निष्कर्ष इथेच कायम असणार आहेत. त्याची सत्यासत्यता शंभर सव्वाशे दिवसांनी तपासता येईलच.

Thursday, January 23, 2014

बीरभूमची ‘आप’ पंचायत

  बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातून आलेली बातमी अंगावर शहारे आणणारी आहे. तिथे एका जमातीच्या पंचायतीने एका तरूणीला जातीबाहेर प्रेमसंबंध असल्याने गुन्हेगार ठरवले आणि त्यासाठी तिला पन्नास हजार रुपयाचा दंड ठोठावला. तिच्या कुटुंबाला तितकी रक्क्कम भरणे शक्य नसल्याने त्याची भरपाई करण्याचाही आदेश जात पंचायतीने दिला. अनेकदा अशा बाबतीत मुलीला वा मुलाला ठार मारण्यापर्यंत मजल मारली जाते. पण इथे या पंचायतीने त्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार करण्याचा फ़तवा काढला आणि काही तरूणांनी तो अंमलातही आणला. या तरूणांना आपण गुन्हा करतोय, हे ठाऊक नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण जगातल्या कुठल्याही जातीधर्मामध्ये बलात्काराला संरक्षण असू शकत नाही. जसा कुणाचा जीव घेण्याला कुठल्याच समाजात मान्यता नसते. तोच नियम बलात्कारालाही लागू आहे. पण जेव्हा न्याय व कायद्यानुसार एखादी कृती शिक्षा म्हणून फ़र्मावली जाते, तेव्हा फ़ाशी झालेल्यांना कोणीतरी मारायला पुढे येतो. कारण तो पाप करतोय अशी त्याच्या मनात शंका नसते. तो आपण न्यायाला व कायद्याला मदत करतोय, अशाच धारणेने त्या कृत्याला प्रवृत्त झालेला असतो. म्हणूनच सभ्य समाजात गुन्हा मानली गेलेली कृती, अशी माणसे समाजमान्यता म्हणून पार पाडत असतात. बीरभूम जिल्ह्यातील त्या बलात्कार्‍यांची धारणा त्यापेक्षा वेगळी असू शकत नाही. पण पंचायतीने जे कृत्य त्यांना करायला भाग पाडले, ते सार्वभौम भारतामध्ये गुन्हा असल्यानेच आता त्यांना अटक झाली आहे आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सवाल इतकाच आहे, की अशा अटकेमुळे वा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे याप्रकारच्या गुन्हेगारी वा रानटीपणाला पायबंद घातला जाणार आहे काय?

   कायदा व न्यायाचे शब्द वा त्याचे अर्थ सामान्य माणसाला कळत असतातच असे नाही. त्याच्या लेखी ज्यांना अधिकार असतो व जी बाब सर्वमान्य असते; तिचे अनुकरण करणे योग्य असते. ज्या तरूणांनी असे कृत्य केले, त्यांना तसे आदेश पंचायतीने दिलेले होते आणि पंचायत त्यांच्या लेखी समाजमान्यता असलेली संस्था आहे. त्यांच्या लेखी पंचायतच न्याय व कायदा असतो. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे जो गुन्हा आहे, तो त्यांनी बिनदिक्कतपणे केलेला आहे. त्या गावात, जमातीत व वस्तीमध्ये लोकांचे मत विचारले, तर बहुतांश लोक घडले तेच योग्य असा कौल देतील. पण म्हणून त्यालाच न्याय म्हणता येईल काय? असेल तर मग भारताच्या सार्वभौम सत्तेला कोणता अर्थ उरला? या देशाचे सार्वभौमत्व त्याच्या राज्यघटनेत व तिच्या अनुषंगाने प्रस्थापित झालेल्या कायद्यामध्ये आहे. आणि असा कायदा पंचायतीला कुठलाही न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार देत नाही, की त्याच्या अंमलबजावणीची मुभा देत नाही. म्हणून जे घडले त्याला गुन्हा मानले जाते आणि संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्यात आलेली आहे. आता कोणी म्हटले, की तिथल्या नागरिक वा जमातीचे मत विचारून योग्य काय ते ठरवा, तर काय करायचे? तशा बहूमताने निर्णय व निवाडे होणार असतील, तर मग देशाच्या राज्यघटनेला व कायद्याच्या राज्यालाच अर्थ उरणार नाही. प्रत्येक वस्तीत व गाव पंचायतीमध्ये परस्पर बहूमताने निर्णय होऊ लागतील. किंबहूना बहूमताच्या निवाड्याने वाटेल ते करण्याची मुभाच बलदंडांना मिळू शकेल. तेच होऊ नये म्हणून घटनात्मक राज्य निर्माण केलेले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटीही असतील. पण म्हणून कोणाला कायदा हाती घेऊन न्यायनिवाडा करण्याची मुभा देता येत नसते.

   आज किती लोक बीरभूम जिल्ह्यातील पंचायतीच्या आदेशानुसार झालेल्या त्या सामुहिक बलात्काराचे समर्थन करतील? दिल्लीचे कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी एका जागी अंमली पदार्थाचा बाजार व देहविक्रय चालतो, असा दावा करून आफ़्रीकन महिलांना ताब्यात घेऊन केलेली कारवाई सध्या वादाचा विषय झालेली आहे. मग त्यांच्या बचावासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाचे समर्थक नेमका तोच बचाव मांडत आहेत. जिथे भारती यांनी असा प्रकार केला, तिथे जाऊन रहिवाश्यांचे मत तपासा. तिथले नागरिक ‘आप’ कार्यकर्ते व मंत्र्याला योग्य ठरवतात किंवा नाही ते बघा; असा युक्तीवाद करीत आहेत. हाच निकष असेल तर मग बीरभूमच्या त्या गावात व जमातीमध्ये लोकमत अजमावले तर काय होईल? त्या गावातले वा जमातीतले लोकही पंचायतीने केलेला निवाडा योग्यच असल्याचा निर्वाळा देतील, तर त्या सामुहिक बलात्काराला ‘इमानदार’ न्याय म्हणायचे काय? न्यायनिवाड्याचे व कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार म्हणूनच सामान्य लोकांच्या हातून बाजूला काढलेले आहेत. कारण आपल्या मतलबासाठी वा बहूमताच्या मान्यतेने कोणीही पक्षपाती वा अन्याय्य कृती करण्याचा त्यात धोका असतो. उद्या याच निकषाने बलात्कारी, चोर, गुन्हेगारांना स्थानिक लोकांच्या हाती सोपवण्याचीही पाळी येऊ शकते. ते धोके टाळण्यासाठीच कायद्याच्या अंमलाची व न्यायनिवाड्याची वेगळी यंत्रणा उभारलेली असते. तिला मोडणाराही न्यायाचा हवाला देत असला तरी गुन्हेगारच मानला जातो. म्हणूनच ‘आप’मंत्री भारती आणि बीरभूमचे ते सामुहिक बलात्कारी यांच्यात तसूभर फ़रक नाही. ती जातपंचायत आणि आम आदमी पक्षाच्या वर्तनातही काडीमात्र फ़रक असू शकत नाही. पण तमाम आप’नेते व त्याचे बुद्धीमान समर्थक नेमका तोच युक्तीवाद करीत आहेत. नेमकी तीच भाषा वापरत आहेत. यालाच क्रांती वा परिवर्तन म्हणायचे असेल तर आपण पंधराव्या सोलाव्या शतकात माघारी चाललो आहोत असेच म्हणावे लागेल. यालाच हिंदीमध्ये ‘आप’बिती असे म्हणतात.

Wednesday, January 22, 2014

शेफ़ारल्या पोराच्या उचापती

  

   गेल्या दिड महिन्यात म्हणजे दिल्ली विधानासभेच्या निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून त्यातील आम आदमी पक्षाच्या यशाने भारावलेल्या शहाण्यांकडून आपण सतत परिवर्तनाची भाषा ऐकत आलो आहोत. त्यात अर्थातच ‘आप’ पक्षाचे नेते व सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी परिवर्तनाचा जप सातत्याने चालविला आहे. आणि त्यांचा पक्ष देशात आमुलाग्र परिवर्तन घडवतो आहे; असाच आभास त्यांनी उभा केला होता. असल्या भाषा व शब्दांनी सर्वसामान्य माणूस भारावून गेला तर एकवेळ समजू शकते. पण मागल्या दीड महिन्यात त्या सामान्य माणसापेक्षा बुद्धीमंत व सुशिक्षित समजला जाणारा वर्गच ‘आप’च्या जादूला भुललेला दिसला. मात्र गेल्या दोनतीन दिवसात तो सामान्य माणूस शांत असताना, हेच बहकलेले बुद्धीमंत जागे होऊ लागले आहेत आणि त्यांनी या नव्या पक्षाच्या कार्यपद्धती व भाषेची दखल नवेपणाने दखल घ्यायला सुरूवात केली आहे. कारण आतापर्यंत मजेदार वाटलेले परिवर्तनाचे लोण आता त्याच बुद्धीमंतांच्या सुरक्षित जीवनाला येऊन धक्के देऊ लागले आहे. सरकार बनवण्यासाठी जनतेचा कौल, लालबत्तीच्या सरकारी गाड्या किंवा बंगले नाकारणे; असल्या भुलभुलैय्याने आम आदमी भारावत नाही. कारण सत्ताधार्‍याने आपल्या गरजेसाठी अशा सुविधा घेण्याबद्दल जनतेला कुठलाही आक्षेप नसतो. मात्र सर्व सुविधा मिळत असताना त्या सत्ताधार्‍याने आम आदमीला भेड्सावणार्‍या समस्यांचा निचरा करावा; हीच त्या गरीबाची अपेक्षा असते. केजरीवाल व त्यांचा पक्ष तिथेच लंगडा पडू लागला आहे. त्यामुळेच त्यांनी लोकांच्या ज्या समस्या सोडवण्याची मोठमोठी आश्वासने देऊन भरघोस मते मिळवली, त्याच समस्यांवरून लोकांच लक्ष उडवण्याच्या कसरती सुरू केल्या आहेत.

   असल्या राजकीय नाटकांचे दुष्परिणाम गांजलेल्या आम आदमीला नेहमीच भोगावे लागत असतात. त्यामुळे केजरीवालांच्या नाटकाने तो सामान्य माणूस वैतागलेला नाही. परंतू ज्या बुद्धीमंतांनी ह्या अर्धवटरावांना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवले, त्यांना आता भयग्रस्त होण्याची पाळी आली आहे. कारण कालपर्यंत व्यवस्था परिवर्तनाची भाषा बोलणारे केजरीवाल आता व्यवस्था तशीच ठेवून केवळ व्याख्या परिवर्तनाचा खेळू लागले आहेत. बुद्धीवादी वर्गाची क्रांती अथवा परिवर्तन हे शब्दांपर्यंत मर्यादित असते. त्याचा व्यवहारी जगाशी संबंध नसतो. त्यामुळेच त्या आभासी शाब्दीक क्रांतीचा त्या सुखवस्तु बुद्धीवादी जगावर कुठला परिणाम संभवत नसतो. जेव्हा ते परिणाम व्यवहारात समोर येतात; तेव्हा सुखवस्तु बुद्धीजिवी वर्गाचे स्थापित जीवन डळमळू लागते. गेल्या आठवड्यात तीच स्थिती केजरीवाल यांनी निर्माण केली आणि मग त्यांच्या बुद्धीवादी चहात्यांची गाळण उडाली. कारण आता केजरीवाल यांना त्यांच्या अशा कृतीचे जाब व खुलासे विचारले जाऊ लागल्यावर त्यांनी यालाच लोकशाही व परिवर्तन ठरवण्य़ापर्यंत मजल मारली. थोडक्यात व्यवहारात सर्वकाही तसेच चालू आहे. म्हणजे नव्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी, मंत्र्यांनी वा कार्यकर्त्यांनी आपली दांडगाई करणे; हेच आजवरचे व्यवहारी राजकारण होते. केजरीवाल यांनी त्यात कुठले परिवर्तन आणले? जे प्रकार शिवसेना, समाजवादी, कॉग्रेस वा तृणमूल अशा पक्षांनी सत्ता मिळाल्यावर केले; त्याचीच पुनरावृत्ती ‘आप’च्या हाती सत्ता आल्यावर सुरू झाली. फ़रक किरकोळ होता. उपरोक्त पक्षाच्या नेत्यांनी, मंत्र्यांनी निदान आपल्या चुका व आगावूपणा नाकारला होता. केजरीवाल त्याच दांडगाईला जनतेचा लोकशाही सहभाग असे नाव देऊन टाकले.

   त्यांच्या कायदामंत्री सोमनाथ भारती यांनी आपल्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन एक वस्तीत घातलेला धुडगुस, महिलांशी केलेला गैरव्यवहार आणि त्याबद्दल त्यांचे कान उपटण्यापेक्षा केजरीवाल त्यांचेच समर्थन करू लागले. त्याबद्दल त्यांच्याच परिवर्तनाचे कौतुक करणार्‍यांनी सवाल विचारले; तेव्हा केजरीवाल यांच्या परिवर्तनाची व्याख्याच बदलून गेली. इतर पक्षांच्या गुंडगिरी, दादागिरी, दांडगाईचा ज्या कारणास्तव निषेध जो बुद्धीमान वर्ग करीत होता, त्याच दांडगाईला केजरीवाल यांनी आता जनतेचा सहभाग असलेली लोकशाही, असे नाव देऊन टाकले. कुठे भाजपाच्या राज्यात कार्यकर्त्यांनी पबमध्ये जाणार्‍या महिलांना पळवून लावले होते. कुठे शिवसैनिक वा कॉग्रेस-समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांनाच ओलिस ठेवले होते. तोच प्रकार ‘आप’च्या लोकांनी केला. आपल्या दांडगाईला पोलिस साथ देत नाहीत, तर त्यांच्या बदलीचे आग्रह अन्य पक्षांचे कार्यकर्ते धरतात. इथे तर खुद्द मुख्यमंत्र्यानेच अशा बदली निलंबनाची मागणी करून संपुर्ण दिल्लीच ओलिस ठेवली. याचा अर्थ इतकाच, की सामाजिक राजकीय परिवर्तन मागे पडून आता जुन्याच दांडगाईला परिवर्तनाचे लेबल लावून केजरीवाल क्रांती करायला निघाले आहेत. त्याच्या परिणामी बुद्धीमंत वर्गाची झोप उडाली आहे. मात्र त्याबद्दल केजरीवाल यांना दोष देता येणार नाही. कारण त्यांची पाठ थोपटण्याची घाई बुद्धीवादी वर्गाने केली होती. थोडक्यात त्यांनीच हे उनाड पोर शेफ़ारून ठेवले. आता त्याच पोराच्या उचापतींनी बुद्धीवादी वर्ग गडबडला आहे. त्या उचापतखोराला इतके डोक्यावर चढवून ठेवले नसते, तर तोही इतका धुडगुस घालायला सोकावला नसता. पण आपापल्या राजकीय स्वार्थ व हेतूंसाठी केजरीवालांचे अवास्तव कौतुक करणार्‍यांवर आता त्यांचाच डाव उलटला आहे.

Tuesday, January 21, 2014

‘रोज काही तुफ़ानी करूया’


   दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरणे धरून बसल्याच्या बातम्या सर्वच वाहिन्या दाखवत आहेत आणि त्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी केलेले पराक्रम सुद्धा सर्वच माध्यमातून दाखवले जात होते. पण दिल्लीतल्या आम आदमीचे दुखणे मात्र कुठलीच वाहिनी दाखवत नव्हती. जणू नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दिल्लीकर कमालीचे सुखावलेत आणि त्यांच्या जगण्याची स्थिती आलबेल झाल्याचेच आपल्याला दाखवले जात होते. पण म्हणून ती वस्तुस्थिती नव्हती आणि नाही. शुक्रवारी केजरीवाल यांच्या धरण्यामुळे दिल्लीकरांचे हाल कसे होत आहेत, त्यावर एकदोन वाहिन्यांनी बातम्या दिल्या आणि वृत्तपत्रांनी नागरिकांच्या तक्रारी छापल्या म्हटल्यावर केजरीवाल यांचे पित्त खवळले. त्यांनी थेट पत्रकार माध्यमांवर कॉग्रेस भाजपाचे दलाल असल्याचा आरोप करून टाकला. त्यामुळे मागल्या दिड महिन्यापासून ‘आप’च्या आरत्या ओवाळणार्‍या माध्यमाला थोडीशी जाग आलेली आहे. सहाजिकच मग आजवर लपवलेल्या बातम्या व घटनांना प्रसिद्धी मिळू लागली आहे. त्यातली पहिली व महत्वाची बातमी आहे, ती दिल्लीतल्या ‘आम आदमी’ मतदार शिक्षकांची. हे हंगामी शिक्षक दिल्ली सरकारच्या सेवेतले असून त्यांनी नोकरी कायम होण्यासाठी केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री केले होते, मते दिली होती. पण याच पक्षाची सत्ता येऊन तीन आठवडे उलटल्यानंतरही आपल्या नोकर्‍या कायम करण्याविषयी केजरीवाल काहीच हालचाल करीत नाहीत, असे दिसल्यावर ‘आम आदमी’चा पहिला घटक रस्त्यावर आलेला आहे. त्यांनी गेल्या एक आठवड्यापासून दिल्ली सचिवालयासमोर धरणे धरले आहे. पण आठ दिवस उलटून गेले तरी केजरीवाल किंवा त्यांच्या पक्षाचा कोणी नेता त्या ‘आम आदमी’ मतदाराकडे फ़िरकलेला नाही, की कुठल्या वाहिनीने बातमी दाखवली नाही.

   कारण जी आश्वासने दिली व लोकांची मते घेतली, ती आश्वासने पुर्ण करणे शक्य नसल्याने केजरीवाल मुळचा जाहिरनामा गुंडाळून भलत्याच विषयाकडे लोकांचे लक्ष वेधण्याचे नाटक करू लागले आहेत. शिवाय खरे प्रश्न व समस्या बाजूला टाकून भलतेच विषय दिल्लीकरांची खरी समस्या असल्याची दिशाभूल करू लागले आहेत. जनलोकपाल विधेयक. वीजेचे दर अर्ध्यावर आणणे किंवा प्रत्येक कुटुंबाला सातशे लिटर पाणी पुरवठा करण्याला त्यांनी बाजूला टाकून दिले आहे. तितकेच नाही. दिल्ली सरकारच्या सेवेत असलेल्या साडेतीन लाख हंगामी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा विषय आता वार्‍यावर सोडून देत पोलिसांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री असताना रस्त्यावर आंदोलनात उतरून आणि त्यातून लो्कांसह माध्यमांचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्य़ाचा आटापिटा चालविला आहे. पण त्याचवेळी आगामी लोकसभा निवडणूकीत त्यांनी चार महिन्यात दिल्लीत काय केले, त्याचा हिशोबही विचारला जाऊ नये, यासाठी हा आटापिटा आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले सरकार पाडले जावे, यासाठी कसोशीचे प्रयास चालविले आहेत. त्यासाठी एका बाजूला पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसला आपला पाठींबा काढून घेण्य़ाशाठी सतत अपमानित करणे व शिवीगाळ करणे चालू आहे. नाहीच तर कॉग्रेसच्या केंद्र सरकारने आप सरकार बरखास्त करावे, असाही डावपेच खेळला जात आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री व मंत्रीच कायदा मोडत असतील, तर घटनात्मक जबाबदारी म्हणून ते सरकार बरखास्त करण्याची तरतुद आहे. ती सक्ती या आंदोलनातून केली जात आहे. जेणेकरून केजरीवाल यांना लोकसभेपुर्वी हुतात्मा व्हायचे आहे. मग त्याच बळावर देशात मतांचा जोगवा मागायची त्यांची रणनिती आहे.

   मंगळवारी सकाळपासूनच तमाम वाहिन्या केजरीवाल यांच्या खोटेपणाचे दाखले व पुरावे दाखवू लागल्या होत्या. एका बाजूला आपण धरण्यावर बसलो तिथे चहापाणी, नास्ताही आणू दिला नाही, पोलिसांनी आपली कोंडी चालविली आहे, असे केजरीवाल पत्रकारांना सांगत होते. आणि त्याचवेळी तिथेच बसून तत्पुर्वी केजरीवाल पत्नीनेच घरातून आणलेला नास्ता कसे करीत होते, त्याचे चित्रण दाखवले गेले. त्याखेरीज सरकारने तिथून जवळच पालिकेतर्फ़े पिण्याच्या पाण्य़ाचा टॅन्कर आणून उभा केल्याचे दिसत होते आणि केजरीवाल मात्र निदर्शकांना प्यायचे पाणीही आणू दिले नाही अशा थापा मारत होते. थोडक्यात आता केजरीवाल व आम आदमी पक्षाच्या पापांचे व थापांचे आणखी उदात्तीकरण करण्याचा माध्यमांनाही कंटाळा आलेला आहे. मात्र दिड महिना खोटे कौतुक ऐकायची सवय लागलेल्या केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांना आता माध्यमे सत्य दाखवू लागल्यावर संताप अनावर झाला आहे. त्यामुळेच आजवर लपवलेले सत्य वाहिन्या प्रक्षेपित करू लागताच, केजरीवाल माध्यमांना भाजपा कॉग्रेसचे दलाल ठरवण्यापर्यंत घसरले. खरे तर मोजक्याच वाहिन्या व पत्रकारांनी लोकांसमोर सत्य आणायची हिंमत यापुर्वी केलेली आहे. एका बातमीनुसार ‘आप’च्या मुख्यालयाच्या इमारतीत एका रहिवाश्याने यांच्या अखंड गोंगाट करणार्‍या स्पिकरचा त्रास होत असल्याची तक्रार केली, तर आसपासच्या रहिवाश्यांनी आपल्या बहूबेटींची छेड काढली जाते, असे सांगितले. मंगळवारी धरण्याच्या गर्दीत एबीपी न्युजच्या महिला पत्रकाराची छेड आप कार्यकर्त्यांनी काढल्याचा जाब पत्रकारांच्या घोळक्यानेच संजय सिंग यांना विचारला. हे सत्य आता हळुहळु उजेडात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच आपली साधूसंत व हुतात्मा ही प्रतिमा जपण्यासाठी केजरीवाल त्यांचे सरकार पाडले जाण्यासाठी कमालीचे उतावळे झालेत. त्या कुठल्या जाहिरातीतले तरूण उड्या मारतात आणि म्हणतात ना? ‘आज काही तुफ़ानी करूया’ त्याच चालीवर केजरीवाल यांचे ‘रोज काही तुफ़ानी करूया’ नाटक रंगलेले आहे.

Sunday, January 19, 2014

‘आप’ची खाप पंचायत

  

    गेल्या आठवडाअखेर दिल्लीत दोघा आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांनी जो तमाशा केला व त्यांच्या कर्यकर्त्यांनी जो धुडगुस घातला; तो पाहिल्यानंतर देशातल्या अनेक विचारी लोकांच्या मनात पहिला प्रश्न असा आला असेल, की मग पुर्वापार चालत आलेल्या खाप पंचायती किंवा जातपंचायती का नकोत? कारण ज्याप्रकारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी देशाचे ‘लोकशाहीकरण’ करू बघत आहेत, त्याचे बहुतांश गुण व स्वभाव जुन्याजाणत्या खाप पंचायतीमध्ये आधीपासून आहेत. कुठल्याही गाव वस्तीत वा कुठल्याही जात संप्रदायामध्ये लोकांनी कसे जगावे आणि त्यांच्या हिताचे नेमके काय असू शकते; ते ठरवण्याचा अधिकार त्या पंचायतीला असतो. त्या पंचायतीमध्ये समाजातले बुजुर्ग लोक जमा होतात आणि त्यातले मान्यवर व्यासपीठावत उपस्थित असतात. मग तिथेच घडलेल्या घटना वा प्रकारांची सुनावणी होते आणि तिथल्या तिथे खुल्या मैदानात लोकांच्याच साक्षीने निवाडे होत असतात. त्यापैकी काहीच बंद खोलीत चार भिंतीआड होत नाही. शिवाय तिथे जो पंचायतीचा निर्णय होतो, तो दोन्ही बाजू निमूटपणे मान्य करतात. अगदी आपल्या पोटच्या पोरांना घराबाहेर काढण्यापासून ठार मारण्यापर्यंत पंचायतीने दिलेला निर्णय स्विकारला जातो व अंमलात आणला जातो. पंचायतीने दिलेला निर्णय शिरसावंद्य मानला जात असतो. पण खरेच तिथे जमलेला जनसमुदाय तो निवाडा करीत असतो काय? की त्यातल्या मोजक्या लोकांनी आधीच घेतलेल्या निर्णयाला जमावाची मंजूरी घेतली जात असते? तिथेही नेते वा पंचायतीचे प्रमुख पंच असतात, त्याच्या निवाड्याला जमाव मान डोलवत असतो ना? मग केजरीवाल यांच्या मोहल्ला समितीचे स्वरूप तरी कितीसे वेगळे आहे?

   दिल्लीच्या एका भागात आफ़्रिकन देशातले काही कृष्णवर्णिय विद्यार्थी नागरिक वास्तव्य करतात. तिथे त्यांच्याकडून अंमली पदार्थ व देहविक्रयाचा धंदाव्यापार चालतो. अशा तक्रारी आहेत. अशा बाबतीत स्थानिक लोकांनी अनेक तक्रारी दिल्याचा दावा केला जातो. पण पोलिस त्याची दखल घेत नाहीत ही मंत्र्याकडे तक्रार आली; म्हणून हे कायदामंत्री तिथे आपल्या समर्थकांसह जाऊन पोहोचले आणि पोलिसांना बोलावून तात्काळ संशयित जागी धाड घालावी असा आग्रह धरू लागले. पोलिसांनी मात्र त्याला नकार दिला. वॉरन्टशिवाय अशी धाड घालता येणार नाही, असा पोलिसांचा युक्तीवाद होता. त्यावर त्या गुन्हेगारीला स्वत: पोलिसच पाठीशी घालतात, असा आरोप करून मंत्र्यांनी तमाशा केला. मग आपल्या हाती सत्ता असल्याच्या मस्तीत त्यांच्या समर्थकांनी संशयित महिलांना ताब्यात घेऊन परस्पर त्यांच्या अटकेची कारवाई सुरू केली. थोडक्यात घटनात्मक मार्गाने सत्तेवर आलेल्या या ‘आप’मंत्र्याने थेट खाप पंचायतीला शोभावी अशी कारवाई सुरू केली. पंचायतीसमोर आलेली तक्रार व तिथे मांडल्या गेलेल्या पुरावे साक्षीनुसार थेट पोलिसांनी कारवाई करावी, इतकाच त्यातला फ़रक होता. म्हणजे खाप पंचायतवाले तसा आग्रह पोलिसांकडे धरत नाहीत. परस्पर स्वत:च कारवाई करतात. ‘आप’च्या मंत्र्याने खापच्या नेत्याप्रमाणे पोलिसांना आपल्या आदेशाचे पालन करायला फ़र्मावले आणि त्याच्या हुकूमाची तामिली झाली नाही; तेव्हा त्याच्या पाठीराख्यांनी ती कारवाई सुरू केली. मग प्रस्थापित प्रचलीत खाप पंचायतीसमोर पोलिस व अन्य कायदा यंत्रणा जशा ओशाळवाण्या गप्प बसतात; तसेच इथेही पोलिस गप्प बसले आणि त्यांनी त्या परदेशी महिलांची अवहेलना होऊ दिली. थोडक्यात घडली ती ‘आप’ची खाप पंचायत होती.

   गेल्या काही वर्षात अशा जातपंचायती व खाप पंचायतींना आव्हान मिळू लागले आहे. त्यामुळेच देशातल्या अनेक सत्ताधार्‍यांना आणि थेट सुप्रिम कोर्टालाही त्यांच्या उचापतींची दखल घ्यावी लागली आहे. याप्रकारच्या खाप व जात पंचायतींना आपल्या घटनात्मक समाजात व देशात स्थान नाही, असा निर्वाळा सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कारवायांना बराच पायबंद बसला आहे. अनेक खाप पंचायतींनी अशाप्रकारे न्यायनिवाडे न करण्याचेही निर्णय घोषित केले आहेत. पण दिल्लीत भ्रष्टाचार व अन्य गैरकारभाराच्या नावावर मते मिळवून यश संपादन करणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी मात्र सत्ता हाती आल्यावर त्याच कालबाह्य खाप पंचायतींचे नव्याने पुनरुज्जीवन करण्याचा मनसुबा योजलेला दिसतो. आरंभी त्यांनी अल्पमताचे सरकार बनवावे किंवा नाही? त्यासाठी कॉग्रेसचा बाहेरून दिलेला पाठींबा घ्यावा किंवा नाही; यासाठी जनमनाचा कानोसा घेण्यासाठी गल्लीबोळात सभा घेतल्या त्याबद्दल त्यांचे खुप कौतुक झाले होते. लोकशाही तळागाळापर्यंत घेऊन जाण्याची प्रक्रिया म्हणून त्यांची पाठ थोपटण्यात आली होती. पण असे करताना देशामध्ये राज्यघटना आहे आणि त्यानुसारच चालणारी संसदीय प्रातिनिधीक लोकशाही आहे. तिच्या मर्यादेत राहून देशाचा व राज्यांचा कारभार चालवायचे बंधन आहे. मात्र केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मागल्या दाराने थेट जनतेची लोकशाही म्हणजे खाप पंचायतीच्या रुपाने माओवाद्यांची लोकशाही आणायला निघाले आहेत. त्यांच्या कायदेमंत्र्यांनी व कार्यकर्त्यांनी केलेले कृत्य म्हणूनच गंभीर आहे. एकीकडे ते खाप पंचायतीचे नवे रूप आहे आणि दुसरीकडे ती माओवाद्यांच्या थेट न्यायनिवाड्याच्या दिशेने होणारी वाटचाल आहे. किंबहूना निवडून आल्यावर त्याच संसदीय लोकशाहीला सुरूंग लावण्याचा खेळ होताना दिसतो आहे.

Thursday, January 16, 2014

राजा हरिश्चंद्र ‘करामती’


  गेला महिनाभर राजधानी दिल्लीत पहिल्याच निवडणूकीत नेत्रदीपक यश मिळवणार्‍या आम आदमी पक्षाचे अहोरात्र वाहिन्यांवरू्न कौतुक चालले आहे. इतके कौतुक, की दिल्लीपेक्षा मोठ्या अशा अन्य तीन राज्यातही तेव्हाच निवडणूका होऊन तीन नव्या मंत्रीमंडळांचा शपथविधी पार पडला; त्याच्याही बातम्या देण्य़ाचे भान कुठल्या वाहिनीला उरलेले नव्हते. राजस्थानात वसुंधराराजे दुसर्‍यांदा, मध्यप्रदेशात शिवराजसिंग चौहान आणि छत्तीसगडमध्ये डॉ. रमणसिंग तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले. पण काही मिनिटांचे त्याचे चित्रण दाखवून त्या तीन मोठ्या राज्यांच्या तोंडाला वाहिन्यांनी पाने पुसली. तिथे नव्या मंत्रीमंडळात कोणाला वगळले वा कोणाची नव्याने वर्णी लागली; याचेही वृत्त देण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. त्यापेक्षा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याने सुरक्षाव्यवस्था वा बंगला गाडी नाकारण्याचे नाटक केले, तर त्याची नक्कल अन्य कोणा मुख्यमंत्र्याने केली; तेच रंगवून सांगण्यात वाहिन्यांचे पत्रकार धन्यता मानत होते. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या रुपाने इतका प्रामाणिक माणूस मुख्यमंत्री झाला, की पुराणकथेतला राजा हरिश्चंद्रही त्याच केजरीवालांचा फ़ोटो उशाखाली ठेवून झोपत होता, एवढेच सांगायचे बाकी राहिले होते. इमानदारी म्हणजे आम आदमी पक्ष आणि त्याच्याशी संबंध नसेल, तो प्रत्येकजण बेईमान अशीच जणू गेल्या संपुर्ण महिन्याभरातली मानसिकता होती. पण आता त्या इमानदारीची लक्तरे त्यांच्यातलेच अन्य इमानदार वेशीवर आणून टांगू लागले आहेत. किंबहूना आपल्या इमानदारीच्या शपथा घेतानाच केजरीवाल किती धडधडीत खोटे बोलू शकतात, त्याचे त्यांनीच पुरावे निर्माण करून ठेवले आहेत. त्यामुळे केजरीवाल व ‘आप’नेत्यांच्या खोटेपणाचा शोध घेण्य़ासाठी कुठला आयोग नेमायचीही गरज उरलेली नाही. इतक्या या आधुनिक हरिश्चंद्रांनी करामती करून ठेवल्या आहेत.

   या पक्षाचे कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्तारुढ झालेले सरकार अस्तित्वात येण्याच्या दोन दिवस आधी विनोदकुमार बिन्नी नामक त्यांचाच आमदार केजरीवाल यांच्या घरातून बैठकीतून उठून तरातरा निघून गेला गेला होता. तेव्हा तो मंत्रीपद नाकारल्याने नाराज असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. मग मध्यरात्री दोन ‘आप’नेते त्याच्या घरी पोहोचले आणि पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत त्याची समजूत घालून नाराजीवर ‘इमानदारी’चा पडदा टाकण्यात आला. त्या अवेळी तिथे दबा धरून बसलेल्या पत्रकारांना ‘आप’नेत्यांसह भेटलेल्या बिन्नी भेटले. त्यांनी कुठलीही नाराजी नव्हती, तर उपरोक्त दोन्ही नेते खीर खायला आपल्या घरी आल्याचे सांगितले होते. त्याच दिवशी मग आपल्या ‘इमानदार’ शैलीत केजरीवाल यांनीही बिन्नी यांना मंत्रीपद वगैरे नको होते, याची कॅमेरासमोर ग्वाही दिली होती. ही २५ डिसेंबरची गोष्ट. पण त्याचीच पुनरावृत्ती १५ जानेवारी रोजी झाली आणि तेव्हा मात्र बिन्नी यांच्या घरी कोणी ‘आप’नेता खीर खायला अपरात्री आला नाही. त्यांनी मोठा खुलासा करण्याची घोषणा करून टाकली होती. तेव्हा खीर खायला नेते पाठवण्याऐवजी केजरीवाल यांनी बिन्नी हा माणूस कसा बेईमान व लालची आहे, ते जाहिर केले. बिन्नी शपथविधीपुर्वी आपल्याकडे मंत्रीपद मागायला आले होते, पण आपण त्यांची मागणी नाकारली होती आणि आता ते लोकसभेचे तिकीट मागायला आले होते, पण आपण तेही नाकारले; असा खुलासा देऊन शिजण्याआधीच खीर नासवून टाकली. मग १६ जानेवारीच्या सकाळी बिनी यांनी नासलेली खीर दाराशी जमलेल्या पत्रकारांना खाऊ घातली. यातून कोण किती खरा व कोण किती खोटा आहे, त्याचे चित्रण वाहिन्यांच्या कॅमेरात आपोपाप नोंदले गेलेले आहे. दोघांपैकी कोण किती खरा व खोटा आहे?

   बिन्नी हा सामान्य आमदार आहे तेव्हा त्याच्या लोभी स्वभाव व खोटेपणाची कोणाला फ़िकीर नाही. पण ज्या केजरीवाल यांच्या इमानदारीची हल्ली भारतात लोक शपथ घेतात; ते कितपत खरे व इमानदार आहेत? २५ डिसेंबरला बिन्नी मंत्रीपद मागत नसल्याचे सांगत लोभी नसल्याची हमी केजरीवाल यांनी दिली होती; पण १५ जानेवारीला तेच बिन्नी लोभी असल्याचे सांगताना २५ डिसेंबरला मंत्रीपदाची मागणी केल्याची ग्वाही केजरीवाल देत होते. म्हणजेच तेव्हा किंवा आज, केजरीवाल एकदा तरी नक्कीच खोटे बोलले आहेत. दुसरी बाब लोकसभेचे तिकीट बिन्नी यांना नाकारताना पक्षाने नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना लोकसभेला उभे न करण्याचा निर्णय झाल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. पण दुसर्‍याच दिवशी त्यांचेच निकटवर्तिय ‘आप’नेते योगेंद्र यादव यांनी पक्षात असा कुठलाही निर्णय झाला नसल्याची पत्रकारांना ग्वाही दिली. म्हणजेच १५ जानेवारीला बिन्नी यांना खोटे पाडण्यासाठी आमदाराला तिकीट नाही, हा पक्षाचा निर्णय असल्याचे केजरीवाल धडधडीत खोटेच सांगत होते. याचा साधासरळ अर्थ बिन्नी यांच्या नाराजीवर खुलासा करताना केजरीवाल एका दमात दोन खोटी विधाने करीत होते. त्यांनी आपण बिन्नीला १५ डिसेंबरला दिलेले इमानदारीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे सांगितले आणि आज लोकसभा तिकीट नाकारताना पक्षाचा निर्णय झाल्याची शुद्ध लोणकढी थाप ठोकली होती. जो माणूस एका दमात व एका वाक्यात अशी दोन धडधडीत खोटी विधाने करू शकतो, त्याला इमानदारी म्हणायचे असेल; तर लोक बेईमान राजकारणी व भ्रष्टाचारालाही गळ्याशी लावतील. केजरीवाल व यादव इत्यादी सहकारी इतकेच व असेच प्रामाणिक असतील; तर या देशात डाकू दरोडेखोरांनी राज्य केले तरी लोकांना परवडेल.

Monday, January 13, 2014

नारायण मुर्तींचे बोल


    दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे अल्पमत सरकार आले आणि आता बहुतेक माध्यमे व पत्रकारांनी आगामी लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस संपली असेच गृहित धरून बोलायला सुरूवात केली आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी जे यश संपादन केले; त्यामुळे अनेक यशस्वी अधिकारी व्यवसायी त्या पक्षात दाखल व्हायची झुंबड उडाली आहे. चळवळीतले अनेक कार्यकर्ते पत्रकारही तिकडे धावत सुटले आहेत. प्रत्येकाला राजकारण वा देशाचा कारभार करणे अगदीच सोपे वाटू लागले आहे. जर एक आयकर विभागातला अधिकारी इतक्या सहजपणे निवडणूका जिंकून मुख्यमंत्री होऊ शकत असेल; तर आपण मोठ्या कंपन्या चालवलेले आहोत तर नक्कीच सत्ता काबीज करू, अशा भ्रमात अनेकजण हुरळले आहेत. पण सत्ता हाती घेतल्यावर केजरीवाल नेमक्या कुठल्या समस्या सोडवू शकले आहेत? त्यांनी मोठ्या उत्साहात जनता दरबार रस्त्यावर भरवण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्याचा बोजवारा उडाला. तर त्याला पोरकटपणाही म्हणता येणार नाही. उलट त्यांच्या फ़सण्याची कारणमिमांसा व्हायला हवी. केजरीवाल यांच्या फ़सण्याचा आनंद त्यांच्या विरोधकांना व्हावा किंवा त्यातही त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या चुकांचेही समर्थन करावे; यातून वाद रंगवता येतील, पण लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. वास्तव बदलणार नाही. म्हणूनच परिस्थिती बदलण्या्ला प्राधान्य असले पाहिजे. म्हणूनच केजरीवाल कुठल्या गृहितावर फ़सले, त्याकडे गंभीरपणे बघायला हवे. त्याच दृष्टीने बघता इन्फ़ोसिस कंपनीचे संस्थापक नारायण मुर्ती यांचे शब्द मार्गदर्शक ठरावेत. शून्यातून एक मोठी कंपनी उभी करणार्‍या या कर्तबगार माणसाचे बोल खुप मोलाचे आहेत. पण त्यांच्याच जुन्या सहकार्‍यांना त्याचे भान आहे काय?

   नुकतेच बालकृष्णन हे इन्फ़ोसिसचे माजी मुख्याधिकारी आम आदमी पक्षात सहभागी झाले, तेव्हा नारायण मुर्ती यांचे शब्द आठवले. दहा वर्षापुर्वी माहिती तंत्रज्ञान विस्ताराचा खुप बोलबाला होता आणि त्यात आघाडीवर असलेले मुर्ती यांचे खुप कौतुक चाललेले असायचे. त्याच काळात टिव्ही पत्रकार बरखा दत्त यांनी नारायण मुर्ती यांची मुलाखत घेतली होती. त्यात मुर्ती यांना प्रश्न विचारला होता, की तुम्ही देशाचे यशस्वी पंतप्रधान होऊ शकाल ना? मग तसा प्रयत्न कशाला करत नाही? तुम्ही राजकारणात का येत नाही? तेव्हा मुर्ती यांनी नेमके दुखण्यावर बोट ठेवले होते. ते उत्तरले, इन्फ़ोसिस कंपनीच्या यशाला मी एकटाच कारणीभूत नाही, तिथला प्रत्येक कर्मचारी त्या यशाचा मानकरी आहे. मात्र तो प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी मला माझ्या गरजेनुसार निवडण्याची मोकळीक होती. परंतु पंतप्रधान वाजपेयी यांना सरकार ज्या कर्मचार्‍यांच्या मदतीने चालवायचे आहे, त्यातला एकही कर्मचारी वाजपेयी यांना निवडण्याचा अधिकार नाही. जे कर्मचारी आहेत, त्यांच्याकडूनच कारभार करून घेण्याची सक्ती वाजपेयी यांच्यावर आहे. तशी सक्ती माझ्यावर झाली असती, तर इन्फ़ोसिस इतकी यशस्वी करणे मला शक्य झाले नसते. माझ्या कंपनीतले नियम व कार्यपद्धती मी ठरवू शकतो. सरकारची कार्यपद्धती मला ठरवता किंवा बदलता येणार नाही. म्हणूनच मी पंतप्रधान झालो तर अपेशी ठरेन. ते माझे काम नाही. नारायण मुर्ती यांचे हे बोल अनुभवाचे आहेत. बाहेर बसून वाजपेयी किंवा मनमोहन सिंग यांचे काम ज्यांना सोपे वाटते; त्यांना तिथे जाऊन जबाबदारी उचलायची वेळ येते, तेव्हा अडचणी तुम्हाला जाणवू लागतात. नारायण मुर्ती पंतप्रधानाच्या अडचणी ओळखू शकले. कारण कुठलेही काम सहज व सोपे नसते.

   जगात बदल करायला निघालेल्यांना Real and Ideal  म्हणजे वास्तव आणि आदर्श यातला फ़रक ओळखता आला पाहिजे. तरच वास्तव बदलता येते. आदर्श ही निव्वळ कल्पना असते. ती वास्तवात आणायची तर आधी वास्तवाची जाण असायला हवी. साधे दगड घेऊन उंच मनोरे व पिरॅमिड हजारो वर्षापुर्वी ज्यांनी उभारले, त्यांचे आजही अजूबा म्हणून कौतुक कशाला होते? तर त्यांना त्या कालखंडात इतके तंत्रज्ञान ठाऊकच नसावे, हे आपले गृहित आहे. परंतु त्या काळातही मानव समाजाला काही प्रमाणात तंत्रज्ञान अवगत असावे, म्हणून आज असाध्य वाटणारे त्यांनी साध्य केलेले असावे. पण ते साध्य करण्यासाठी हाताशी असलेली वास्तव साधने व सोयी यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यावरच त्यांनी अशा कामाला हात घातलेला असणार. नुसत्याच कल्पना व स्वप्नांचे फ़ुगे फ़ुगवून वास्तव बदलता येत नसते. आजचा कुणी इंजिनीयर असे मनोरे उभारू शकेल. पण त्याच्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपल्ब्ध आहे. तेच नसते, तेव्हा आधी तंत्र व उपाय शोधून मगच कल्पनांचे वारूवर स्वार होणे आवश्यक असते. आज मोकाट सुटलेल्या अनेक ‘आप’नेते व समर्थकांना वास्तवाचे भान सुटलेले आहे. सरकार चालवण्यासाठी रॉकेट सायन्स समजण्याची गरज नाही, अशी मुक्ताफ़ळे उधळणार्‍या केजरीवालना साधा जनता दरबार योजताना घाम फ़ुटला व गर्दीतून पळ काढावा लागला, यातच त्यांना वास्तवाचे भान कसे नाही, याची साक्ष मिळालेली आहे. हळुहळू त्यातून लोकांचा भ्रमही दूर होईल आणि आज त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचणारी माध्यमे व पत्रकारच मग त्यांच्या स्वप्नांच्या मुडद्याचे लचके तोडू लागतील, हे विसरता कामा नये. तेव्हा मग नारायण मुर्तीसारख्या जाणत्याचे बारा वर्षे जुने बोल किती मोलाचे आहेत त्याची प्रचिती येईल.

मागचा अतिशहाणा



   यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नव्हतीच. अखेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लोकांच्या समस्या थेट सोडवण्यासाठी नित्यनेमाने मंत्रालयाच्या फ़ुटपाथवर जो जनता दरबार भरवण्याचा निर्णय घेतला होता, तो निकालात काढला आहे. पहिल्याच शनिवारी भरवलेल्या दरबाराचा पुरता बोजवारा उडाल्यावर दुसरा कोणता मार्ग होता? स्वत: मुख्यमंत्री असलेल्या आम आदमीलाच त्यातून जीव मुठीत धरून पळ काढायची वेळ आल्यावर त्याने तरी काय करायचे? अर्थात त्यासाठी केजरीवाल यांची थट्टा करण्याचे कारण नाही. जेव्हा घरातले मुल प्रथमच शाळेत जाते आणि काही शिकू लागते; तेव्हा त्याला आपणच ज्ञान संपादन केले आणि घरातले तमाम लोक मुर्ख असल्याचे वाटणे स्वाभाविक आहे. मग असे मुल त्याच्या नव्या ज्ञानानुसार प्रश्न विचारून घरातल्यांपुढे आपले शहाणपण सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयास करू लागते. पण आधी आपलेही पालक त्यातूनच गेलेत, याचे त्याला भान नसते. तसेच काहीसे घडले आहे. आजवर शेकडो मुख्यमंत्र्यांनी असे दरबार भरवले आहेत. मात्र त्याचा दिल्लीप्रमाणे कधी विचका उडालेला नव्हता. आणि आपण काही जगावेगळे करीत असल्याचा आव केजरीवाल यांनी आणला नसता व इतरांच्या अनुभवातून आयोजन केले असते; तर त्यांचाही नवा प्रयोग नक्कीच यशस्वी ठरू शकला असता. पण आधीचे सर्वच मुर्ख होते, अशी धारणा असली मग दुसरे काय व्हायचे? पुढल्यास ठेच मागचा शहाणा असे म्हणतात. पण मागचा अतिशहाणा असला, मग तो जुन्या अनुभवातून शिकत नाही. तर पुढच्याला मुर्ख समजून खड्ड्यात उडी घेत असतो. केजरीवाल यांची तीच चुक झाली आहे. त्यातून धडा शिकून त्यांनी प्रयोग गुंडाळल्याबद्दल म्हणूनच त्यांचे स्वागतच करायला हवे.

   गेल्या दोनतीन वर्षापासून केजरीवाल हे व्हर्चुअल म्हणजे इंटरनेट, मोबाईलच्या आभासी जगात जगत आहेत. त्या आभासी जगाला वास्तवात आणायचा प्रयत्न करताना त्यांची अवस्था काहीशी द्विधा झाली आहे. वास्तव आणि आभास यातली सीमारेषा ओळखून तोल संभाळायचा असतो, त्याचे भान त्यांना राखता आलेले नाही. एसएमएस, ईमेल वा मिस-कॉल अशा मार्गाने पक्षाचे सदस्यत्व देणे किंवा लोकमातचा कौल मिळवणे जितके सोपे असते; तितके प्रत्यक्षातली लोकसंख्या आवाक्यातली गोष्ट नसते. म्हणूनच येणार्‍या लोकांची संख्या व त्यांना हाताळणार्‍या कार्यकर्ते अधिकार्‍यांची संख्या, याचे नेमके नियोजन करावे लागते. ते माणसांनीच करावे लागते. इंटरनेटच्या आभासी जगात ही जबाबदारी संगणक पार पाडत असतो. कुठल्याही माणसाने अजून तरी संगणक व्हायची मजल मारलेली नाही. त्यामुळेच दिल्ली दरबाराची फ़सगत झाली. पण एका गोष्टीचे नवल वाटते, की व्यवस्थापकीय व संगणकीय क्षेत्रातले जाणते लोक केजरीवाल यांच्या घोळक्यात असताना इतका बोजवारा कशाला उडावा? याचे एकमेव कारण त्या दोन्ही क्षेत्रात भावनांना स्थान नसते. आणि मानवी संबंध भावनांशीच निगडीत असतात. हा जितका सामान्य माणसांच्या गफ़लतीचा परिणाम होता, तितकाच ‘आप’च्या नेतृत्वाच्या अननुभवाचाही परिणाम होता. आजवरच्या नेत्यांनी केला तो सगळाच मुर्खपणा किंवा भ्रष्टाचार, अशा ठाम मतातून अशा चुका अपरिहार्य आहेत. नेते पोलिसांच्या गराड्यात असतात किंवा पोलिस अन्य अधिकारी नेत्यांना जनतेपासून रोखून धरतात, या समजूतीने मूळ आयोजनातच गफ़लत करून ठेवली होती. त्यामुळेच पुढला विचका झाला. लोकांना जशी समस्या सुटायची घाई आहे; त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्याला लोकांच्या समस्या निकालात काढायची घाई अधिक झाल्याचा तो परिणाम आहे.

   आपल्या देशातल्या प्रशासनाला कितीही नावे ठेवली व त्यावर भ्रष्टाचारी व्यवस्था म्हणून ठपका ठेवला, तरी त्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळवता येत नाही. कारण कायद्याचे राज्य हवे असेल, तर व्यवस्थेतूनच जावे लागेल. त्या व्यवस्थेतल्या त्रुटी वा कालबाह्य अडथळे दूर करून ते साध्य करता येईल. पण त्याला थोडा अवधी द्यावा लागणार आहे. आपल्यापाशी जादूची छडी आहे आणि ती फ़िरवल्यास झटपट सर्वांना न्याय देता येईल; अशी अपेक्षा करून चालणार नाही. एक एन्टरचे बटन दाबले, की लाखो लोकांना ईमेल वा मोबाईल संदेश जाऊ शकतो, तसा व्यवहारी जगातला कारभार नसतो. त्यासाठी विविधांगी यंत्रणा आधीपासून सज्ज कराव्या लागतात. कल्पनेच्या जगात उड्डाणे करून भागत नाही. वास्तवाचे भान ठेवावे लागते. जसजसे दिवस जातील तसतसे हे धडे प्रात्यक्षिकातून केजरीवालही शिकणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी वा त्यांच्या पक्षाच्या नेत्या कार्यकर्त्यांनी हिरमुसले होण्याचीही गरज नाही. सेना-भाजपा युतीची सत्ता येण्याआधी बाळासाहेबांनी जनतेला आश्वासन दिले होते. यापुढे मंत्रालयावर मोर्चा आल्यास युतीचे मंत्री खाली येऊन निदर्शकांना भेटतील. त्यांना पोलिसांचा लाठीमार सोसावा लागणार नाही. पहिले काही महिने त्याचे पालन झाले आणि वर्षभरात कोणाला त्याचे स्मरणही राहिले नाही. पुढल्या काळात आधीच्या सत्ताधार्‍यांप्रमाणेच मोर्चे अडवले गेले व त्यांच्यावरही लाठ्या पडल्याच. असो, सांगायचा मुद्दा इतकाच, की नव्याची नवलाई असते. म्हणून जगामध्ये सर्वकाही नवेकोरे असतेच असे नाही. जुन्यामध्ये थोडाफ़ार फ़रक होत असतो, बाकीचे बहुतांश गुणधर्म जुनेच असतात. पण वरातीत नाचणार्‍यांसाठी जुन्या घोड्यावर स्वार झालेला नवरामुलगा नविन असतो. घोडा जुनाच आहे म्हटले, तर बिचार्‍या वरातीत मिरवणार्‍यांचे कसे व्हायचे?

Saturday, January 11, 2014

दरबाराचा बोजवारा

 

    दिल्लीत अल्पमताचे सरकार बनवल्यापासून आम आदमी पक्षाचे नेते इतके हुरळले आहेत, की त्यांना राजकारण हा दिर्घकालीन विषय आहे याचेही भान उरलेले नाही. सहाजिकच त्या पक्षाचे धोरण व कार्यक्रम माध्यमे ठरवतात किंवा कसे; याची आता शंका येऊ लागली आहे. कारण सत्ता हाती घेतल्यापासून सरकारचे काम करण्यापेक्षा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज नव्या घोषणा करीत सुटले आहेत. जणू रोजच्या वृत्तपत्रांना हेडलाईन वा वृत्तवाहिन्यांना ब्रेकिंग न्युज पुरवणे हेच आपले प्रमुख काम आहे; अशा काहीशा मनस्थितीत ‘आप’चे नते वागताना दिसतात. त्याचेच परिणाम मग त्यांनीच वाजतगाजत योजलेल्या जनता दरबाराचा फ़ज्जा उडण्यात झाला आहे. दोनच दिवस आधी केजरीवाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये मंत्रालयासमोर फ़ुटपाथवर जनता दरबार भरवण्याची घोषणा केली होती. शनिवारी सर्वच मंत्री आपल्यासह रस्त्यावर टेबल टाकून बसतील आणि रोजच्या रोज एक मंत्री तिथे बसून लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करील; अशी घोषणा करताना त्यांनी परिणामांचा विचार केला नव्हता काय? केला असता तर शनिवारी त्यांचा फ़ज्जा दाखवायची वेळ त्यांच्याच कौतुकात रमलेल्या वाहिन्यांवर आलीच नसती. आपण आता एका संघटनेचे व आंदोलनाचे नेता नसून कुठल्या चळवळीची घोषणा करीत नाही; तर आपल्या प्रत्येक शब्दाला व घोषणेला सरकारचे काम समजले जाते, याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे आहे. पण त्यापेक्षा पत्रकारांना खुश राखण्यात व रोजची ब्रेकिंग न्युज देण्यातच त्यांना रस दिसतो. आंदोलनाला जमणार्‍या गर्दीच्या तक्रारी घ्यायच्या व सोडवायच्या नसतात, तर गर्दीकडून घोषणा करून घ्यायच्या असतात.

   आता केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांनी प्रश्न सोडवतो म्हटल्यावर हजारोच्या संख्येने लोक तिथे पोहोचले तर नवल नाही. ह्याचे भान त्यांनी ठेवायला हवे. कारण असा दरबार योजणारे ते देशातले पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. प्रत्येक राज्यात असला खेळ चालतो. पण त्याचा आजवर कुठे फ़ज्जा उडालेला नाही. कारण तिथे अत्यंत सुत्रबद्ध रितीने दरबाराचे आयोजन केले जाते. पक्षाचे सदस्यत्व देण्याच्या पद्धतीने लोकांच्या समस्या सोडवायच्या नसतात. परंतु आजवर झाला वा चालला आहे तो निव्वळ मुर्खपणा असल्याचा अहंकार डोक्यात इतका भिनलेला आहे, की आपण प्रत्येक बाबतीत नवेच काही केले पाहिजे असे खुळ चढले आहे. सहाजिकच दरबार म्हणून लोटणार्‍या गर्दीचा अंदाज नव्हता, की तक्रारी कशा घ्याव्या किंवा त्यांचा निचरा कसा करावा, त्याची सुद्धा काही योजना नव्हती. मग झुंबड उडाली आणि आम आदमीच्या गर्दीला घाबरून खुद्द आम आदमी’च्याच मुख्यमंत्र्याला पळ काढावा लागला. नंतर आयोजनात त्रुटी राहिल्याचे केजरीवाल यांनी मान्य केले. पण त्यासाठी त्यांनी टिका अकारण ओढवून घेतली आणि विरोधकांच्या हाती कोलीतही देऊन टाकले. निवडणूकीत मोठे यश मिळवल्यापासून केजरीवाल यांच्यावर अवास्तव आश्वासने दिल्याचा आरोप चालू आहे. त्याचप्रमाणे ते नेहमी अशक्यकोटीतल्या गोष्टीची घोषणा करतात, अशी टिका होत असते. त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. पण म्हणूनच त्यांना कचाट्यात पकडायला त्यांचे विरोधक दबा धरून बसलेले असणार, हे विसरता कामा नये. मग त्यांना संधी मिळणार नाही, याची काळजी केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी घ्यायला नको काय? पण उलट केजरीवाल इतका उतावळेपणा करीत आहेत, की शत्रूंच्या हाती कोलीत देण्यापर्यंत मजल मारू लागले आहेत.

   शनिवारच्या दरबाराचा फ़ज्जा उडाल्यावर अनेक वाहिन्या त्याची गंमत करीत होत्या. पण गर्दी व बेशिस्तीमुळे निराश झालेल्या सामान्य माणसाने संतापाची कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. काही प्रमाणात लोकांनी आम आदमी पक्ष व केजरीवाल त्यांच्याविषयी नाराजी प्रकट केली. पण राग असा दिसला नाही. ही स्थिती कायम राहिल असे नाही. एकदा असे घडते व हा नवा पक्ष सापळ्यात फ़सतो असे दिसले; तर प्रस्थापित पक्ष व त्याचे नेते ‘आप’ला गोत्यात घालायला टपलेले आहेत. जसजशा ह्या चुका व उतावळेपणा वाढत जाणार आहे, तसतशी ती संधी विरोधकांना वाढत जाणार आहे. मग केजजरीवालांची प्राथमिकता अशी संधी आपल्या विरोधकांना मिळणार नाही, याची काळजी घेण्याला असली पाहिजे. त्याच्यासाठी उतावळेपणा सोडून व प्रसिद्धी मागे धावत सुटण्यापेक्षा हाती आलेल्या सत्तेचा चांगला वापर करून आपल्या पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावली पाहिजे. पण त्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांकडे थोडीफ़ार पाठ फ़िरवून कामात लक्ष घालावे लागेल. अन्यथा असाच विचका व फ़ज्जा उडणारी प्रसिद्धीलोलूप पावले उचलल्यास विरोधी पक्षाचे हस्तक जनतेमध्ये घुसून पुरता बोजवारा उडवण्यास हातभार लावतील. त्यातून लोकांचा नुसता भ्रमनिरास होणार नाही, तर तरूणांना राजकारणात आणायची प्रक्रिया सुरू करणार्‍या या पक्षाच्या अपयशाने ती प्रक्रिया थंडावेल. केजरीवाल किंवा त्यांच्या मुठभर सहकार्‍यांपुरते या पक्षाचे यश अवलंबून नाही. त्यांच्या यशस्वी वाटचालीवर आगामी पिढीचे नेतृत्व घडवले जाण्याची जबाबदारी अधिक महत्वाची आहे. ती पिढी ‘आप’मधलीच असेल असे नाही. अन्य कुठल्याही नावाने वा प्रस्थापित पक्षातली असेल, ती नवी पिढी नेतृत्व करायला पाय रोवून उभी रहाणे ही ऐतिहासिक गरज आहे.

Friday, January 10, 2014

खास आदमींची झुंबड

    एकूणच सध्या देशात मोठी क्रांती येऊ घातली आहे. वास्तवात कुठल्याही देशात क्रांती अन्य भागातून व प्रदेशातून सुरू होते आणि क्रमाक्रमाने मजल दरमजल करीत ती राजधानीत जाऊन पोहोचत असते असा इतिहास आहे. पण इथे राजधानीत क्रांती होऊन तिचा फ़ैलाव अन्य भागात होताना दिसतो आहे. जेव्हा एखाद्या समाजात वा देशात लोक इतिहासच घडवायला निघालेले असतात, तेव्हा त्यांनी आरंभलेल्या कार्यासाठी इतिहासातले दाखले शोधण्यात अर्थ नसावा. मग ‘आप’ण सध्या आपल्या देशात होऊ घातलेल्या क्रांतीचे मोजमाप कसे करायचे? त्याची लक्षणे तरी कशी तपासून बघायची? की निव्वळ बातम्या येतात आणि माध्यमातून क्रांती येत असल्याचे हवाले दिले जात आहेत; म्हणून त्यावर विश्वास ठेवायचा? सध्या तरी सामान्य माणसापुढे म्हणजे देशातल्या आम आदमी समोर त्यापेक्षा वेगळा काही पर्याय दिसत नाही. तेव्हा क्रांती येतेय तर आपण तिच्या स्वागतासाठी सज्ज असलेले बरे. ज्यांना ती क्रांती येताना दिसत नसेल, ते अर्थातच खोटारडे वा बेईमान असणार आहेत. तेव्हा ज्यांना या क्रांतीच्या कालखंडात खोटे पडायचे नसेल, त्यांनी निमूटपणे क्रांतीच्या कमानी उभारण्याचे काम हाती घेतलेले बरे. क्रांती जेव्हा केव्हा यायची असेल तेव्हा येईलच. आणि नाही आली म्हणून कुठे बिघडले? पुढली क्रांती येणारच आहे. त्यासाठी रंगीत तालीम समजून आपापले समाधान करून घ्यावे. सध्या निदान जाणत्या वा मान्यवर खास लोकांमध्ये ‘आम आदमी’ व्हायची झुंबड उडालेली आहे. त्यात या क्रांतीची मशाल सर्वात आधी खांद्यावर घेणारे अण्णा हजारे मात्र मागे पडले आहेत. की त्यांनाही येणारी क्रांती मान्य नाही? कारण ही मशाल त्यांनी दोन अडीच वर्षापुर्वी पेटवली होती, तेव्हा त्यांची मनपुर्वक टवाळी करण्यात धन्यता मानणार्‍यांची अशीच झुंबड उडालेली होती.

   तेव्हा अण्णांचे आंदोलन म्हणजे फ़ॅसिझम असल्याचे मानणारे व त्यातल्या खाचाखोचा दाखवून ती क्रांती कशी फ़सणार याचीच मिमांसा करणारे, आज त्याच क्रांतीच्या स्वागतासाठी पायघड्या पसरताना दिसत आहेत. कोणी तेव्हा अण्णांच्या आंदोलनाला रामलिलेसारखी अण्णालिला म्हणून संबोधले होते; तर कोणी त्याला आधुनिक टिव्हीच्या जमान्यातला रियालिटी शो म्हणून त्याची अवहेलना केलेली होती. त्यापैकीच अनेकजण आता आपला मिमांसा व विश्लेषकाचा उद्योग सोडून क्रांतीचा झेंडा खांद्यावर घेताना दिसू लागले आहेत. त्यांची ही झुंबड बघितली तर अण्णांनाही आज शंका येईल, की आपणच जनलोकपाल कायद्यासाठी उपोषण केले होते, की यापैकी कोणाच्या उपोषणाची आपण वाहिनीवरून टवाळी करीत बाईट देत होतो? त्या कालखंडात अण्णांच्या आंदोलनाने देशाचे कसे नुकसान होते, असे अगत्याने सांगणारे अण्णांची विश्वासार्हता कशी घसरत चालली होती, त्यावर उहापोह करीत होते. रामलिला मैदानावरील उपोषणाची सांगता झाल्यावर केजरीवाल व अन्य काही सहकार्‍यांनी विविध राज्यात होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूकीत कॉग्रेसला धडा शिकवण्यासाठी विरोधात मतदान करण्यासाठी प्रचार केला होता. त्यामुळे कितीजण विचलीत झालेले होते? कोणकोण विचलीत झालेले होते? त्यात आपल्याच महाराष्ट्रातील लढवय्या समाजसेविका मेधाताई पाटकरांचाही समावेश होता, हे आज कोणाला आठवते काय? त्याच कारणास्तव मेधाताईनी आंदोलनाचे राजकारण होऊ लागले म्हणून लोकपाल आंदोलनातून फ़ारकत घेतली होती. आता केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारल्यावर त्याच मेधाताई सुद्धा ‘आप’लेपणाने त्याच क्रांतीचा झेंडा खांद्यावर घ्यायला पुढे सरसावत असल्याची बातमी आहे.

   सत्ता माणसाला किती बदलते आणि किती लोकांचे ब्रह्मचर्य विचलीत करते; त्याचा खेळ आपण सध्या बघत आहोत. ‘राजकीय हस्तक्षेपासाठी आम आदमी पक्षाने चांगली भूमी तयार केली आहे’ असा मेधाताईंचा दावा आहे. सवाल इतकाच. की ती भूमी केजरीवाल अण्णांच्या लोकपाल आंदोलनापासूनच तयार करीत होते, त्यासाठीच त्यांनी पोटनिवडणूकीत हस्तक्षेप करण्यापर्यंत मजल मारली होती. मग तेव्हा त्यांना बळ देण्यापेक्षा त्याच्या विरोधात मेधाताईंनी पवित्रा कशाला घेतला होता? त्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्यातून अंग कशाला काढून घेतले होते? समजा केजरीवाल यांचा राजकीय डाव दिल्लीत पुरता फ़सला असता, तर उध्वस्त झालेल्या भूमीविषयी मेधाताई वा अन्य खास आदमी काय बोलले असते? अर्थात सध्या उडालेल्या झुंबडीमध्ये मेधाताई एकट्याच नाहीत. अनेक पराभूत मान्यवर त्यात आधीपासूनच सरसावलेले आहेत. केजरीवाल यांनी राजकारणात प्रवेश करायचा व लोकांकडे मते मागायला जायचा पवित्रा घेतला, तेव्हा दिड वर्षापुर्वी यापैकी कोणाला त्यांच्या आंदोलन वा पक्षाचे आकर्षण कशाला वाटलेले नव्हते? तेव्हा त्यापैकी कोणाला झंजावात होऊ घातलेल्या या क्रांतीचा सुगावा कशाला लागला नव्हता? दिल्लीत इतक्या जागा मिळण्यापर्यंत आणि आपापल्या अगतिकतेसाठी दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी केजरीवालना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यापर्यंत; यातल्या खास आदमींना क्रांतीची झुळूकही कशाला ओळखता आलेली नव्हती? १९७७ सालात आणिबाणी विरोधात जनता लाट उसळून आल्यावर संसदेत आणिबाणीचा प्रस्ताव मांडणार्‍या जगनीवनराम, हेमवतीनंदन बहूगुणांनाही असेच काहीसे साक्षात्कार झालेले आठवतात. मग आज उडालेली झुंबड तोच जुना इतिहास नव्याने लिहीणार आहे, की घडवणार आहे असा प्रश्न पडतो.

Thursday, January 9, 2014

तुमच्यापेक्षा पवार बरे



  ‘आपल्याला मारून काश्मिरचा प्रश्न सुटणार असेल तर जागा आणि वेळ सांगा; आपण तिथे मार खायला हजर होऊ’ असे विधान दिल्लीचे ‘आप’ले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. ती त्यांची भाषा मागल्या दोनचार वर्षातील वाटचालीशी अगदी सुसंगत अशीच आहे. आपण गांधींचे वारस वा अनुयायी आहोत, हे दाखवण्याची एकही संधी केजरीवाल किंवा त्यांचे सहकारी कधी सोडत नाहीत. त्यासाठी सरकारी बंगला व गाडी नाकारण्यापासून व्यक्तीगत सुरक्षाही परत पाठवण्यापर्यंत त्यांनी अनेक कृती प्रत्यक्षात करून दाखवल्या आहेत, म्हणूनच त्यांचे ताजे वक्तव्य त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीशी सुसंगतच म्हणावे लागेल. पण जेव्हा आपण अशा कृती सुसंगत म्हणतो, तेव्हा जितक्या कृती आपल्यासमोर आल्या किंवा माध्यमातून आणल्या गेल्या; तेवढ्यापुरतेच आपण मर्यादित असतो. याखेरीज अनेक कृती अशा असतात, की ज्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचत नाहीत. म्हणून त्याचा या सुसंगतीमधली विसंगती म्हणून विचार होऊ शकत नसतो. मग आजचे विधान मोठे उदात्त व गांधीवादी वाटून जाते. कारण दोन वर्षापुर्वी अशाच एका घटनेनंतर केजरीवाल यांचे मौन आपल्याला आठवत नसते. तेव्हा दिल्लीतच एका शीख तरूणाने अण्णा हजारे व केजरीवाल यांचा समर्थक म्हणून एका समारंभात घुसून केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार यांना चपराक हाणली होती. कशासाठी त्याने हा पराक्रम केला होता? त्याला लोकपाल हवा होता. वाहिन्यांवर हे प्रकरण खुप गाजले होते आणि संसदेतही त्याचा सर्वपक्षिय निषेधच झाला होता. पण तेव्हा केजरीवाल यांना दोन शब्द बोलावेसे तरी वाटले होते काय? की त्यांचा कुणी समर्थक हिंसक असभ्य वागतो तेव्हा मौन धारण करणे आणि त्यांच्यावरच हल्ला झाल्यावर बोलणे, म्हणजे गांधीवाद असतो?

   आम आदमी पक्षाचे एक प्रमुख बुद्धीमान नेते व प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी काश्मिर प्रश्नासंबंधी वादग्रस्त विधान केलेले आहे. मुळात त्यांनी असे विधान केलेच नसते, तर एकूण वाद उपस्थितच झाला नसता. मग कोणी त्याची प्रतिक्रिया म्हणून त्या पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला केला नसता. त्यामुळे हल्ला करणारे कुठल्या धर्माचे आहेत वा त्यांचा धर्म कुठली शिकवण देतो; असल्या पळवाटांना अर्थ नसतो. हिंदु धर्म रक्षा नामक कुठल्या संघटनेने तिथे हल्ला केलेला आहे. तर त्याला धार्मिक रंग चढवण्य़ाची गरज नव्हती. कारण विषय धार्मिक नसून राजकीय आहे आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी भूषण यांच्या विधानाचा निषेधच केला आहे. त्यावर आक्षेप घेतला आहे. अर्थात केजरीवाल यांनीही भूषण यांच्या विधानाचे समर्थन केलेले नाही. पण ज्याप्रकारचा अहिंसक मुखवटा चढवून त्यांनी काश्मिर प्रश्नाबद्दल भूमिका घेतली आहे; ती तितकीच हास्यास्पद आहे. केजरीवाल यांना मारायला कोणी तिथे आलेले नव्हते आणि निवडणूक लढवताना केजरीवाल म्हणायचे त्याप्रमाणे प्रत्येक भाजपा कॉग्रेस नेत्यांना तुरूंगात पाठवण्याचा त्यांचाही मनसुबा नव्हता, हे सर्वच जाणतात. मग त्यावेळी केजरीवाल जी तुरूंगाची भाषा बोलत होते, त्यावर अन्य पक्षांनी काय म्हणायला हवे होते? ‘दिल्लीकरांना भरपूर पाणीपुरवठा होणार असेल आणि अर्ध्या किंमतीत वीजपुरवठा होणार असेल; तर आम्हाला तुरूंगात डांबा’ असे आज शीला दिक्षीत वा भाजपाच्या कुणा नेत्याने म्हटले, तर त्याला केजरीवाल यांच्यापाशी उत्तर आहे काय? कुणाला मारहाण करून वा तुरूंगात पाठवून समस्या सुटत नसतात, हे सगळेच जाणतात. त्यामुळे असली भाषा वापरण्यातून केजरीवाल निव्वळ ढोंगीपणा करीत आहेत. कारण हल्ला करणार्‍यांचा हेतू त्यांना मारण्याचा नव्हता, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे.

   निवडणूका संपुन निकाल लागले व सत्ताही आम आदमी पक्षाने हाती घेतली आहे. तेव्हा लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराला लागण्यापेक्षा त्यांनी दिल्लीकरांचे प्रश्न सोडवण्याकडे लक्ष द्यावे. कश्मिर वा राष्ट्रीय विषयात आतापासून लुडबुडण्याची गरज नाही. निदान कामपेक्षा नुसत्याच समस्या गुंतागुंतीच्या होतील, असे प्रसंग टाळायला हवेत. ते टाळता येत नसतील तर नम्रपणे लोकांची माफ़ी मागण्यापर्यंत जावे. मानभावीपणाची गरज नाही. ज्यांना आज केजरीवाल असे कुठेही मार खायला यायचे आव्हान देत आहेत, त्यांच्यापेक्षा शरद पवार यांच्यावर हल्ला करणारा तसूभर वेगळा नव्हता. त्यावेळी अण्णा हजारे काय म्हणाले होते? ‘थप्पड मारा? एकही मारा?’ तेव्हा अण्णांच्या विधानावर केजरीवाल गप्प कशाला बसले होते? शरद पवारांना मारहाण करून जनलोकपाल मिळणार होता, असे केजरीवाल यांना तेव्हा वाटले होते काय? नसेल तर जितेंद्र आव्हाड व अन्य राष्ट्रवादी नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून केजरीवाल, अण्णांचा निषेध करायला मैदानात कशाला आलेले नव्हते? धुर्त मानले जाणारे मुरब्बी राजकारणी पवारही केजरीवाल यांच्यापेक्षा कमी मानभावी म्हणायला हवेत. कारण त्यांनी हल्ला करणार्‍याच्या विरोधात कुठली तक्रार केली नाही, की त्यांना नसलेली सुरक्षाही कधी वाढवण्य़ाची मागणी केली नाही. मग तेव्हा पवारांनी काय म्हणायला हवे होते? मला मारून लोकपाल व्हायचा असेल व भ्रष्टाचार थांबणार असेल, तर सांगाल तिथे थपडा खायला येतो. असे म्हणून चालले असते काय? मग केजरीवाल यांनी आपली लोकपालाची लढाई सोडून दिली असती काय? नसेल तर हा सगळा मानभावीपणा कशाला? त्यापेक्षा आपले सहकारी प्रशांत भूषण यांनी मुर्खपणा केला, याची स्पष्ट कबुली देण्यात अधिक पारदर्शकता दिसली असती.

Wednesday, January 8, 2014

प्रियंकाचा रायबरेलीतून?


   मंगळवारी अचानक राहुल गांधी यांच्या घरी त्यांच्या भगिनी प्रियंका पोहोचल्या आणि माध्यमांना ब्रेकिंग न्युज मिळाली. वास्तविक बहिणीने आपल्या भावाला भेटायला जाण्यात विशेष बातमी कशाला असेल? पण माध्यमांना चोविस तास खळबळ माजवायची असते म्हटल्यावर, नुसती झुळूक आली तरी त्याचे वादळ केल्याशिवाय कसे भागणार? त्यामुळे मग प्रियंका भावाला भेटायला गेल्या तरी बातमी झाली. मग त्या तिथे कशाला गेल्या, तेव्हाच तिथे अन्य वरीष्ठ कॉग्रेस नेते कशाला होते? त्यांच्याच काय खलबते शिजली, यावर फ़ुगे फ़ुगवण्याची सोय झाली. अर्थात नेहमीप्रमाणे कॉग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सर्वच अफ़वांचा इन्कार केला. पण त्यातही फ़ारसे तथ्य असेल असे मानायचे कारण नाही. कारण कुठलाही राजकीय पक्ष आपले डावपेच वा रणनिती कधी माध्यमांना अगोदर जाहिरपणे सांगत नसतो. आणि जेव्हा पक्षाकडून काही सांगितले जाते; तेव्हा त्यात काय करायचे त्यापेक्षा त्यातून काय साधायचे, यावर भर असतो. म्हणजेच लोकांसमोर वा माध्यमांकडे काय माहिती गेल्यावर कशा प्रतिक्रिया उमटतील; त्याचा हिशोब करूनच माहिती वा प्रतिक्रिया दिल्या जात असतात. सहाजिकच प्रियंकानी भावाला भेटण्यात राजकारण नसल्याचा खुलासा तितकासा खरा नाही. त्यामागे राजकारण असणारच. अन्यथा कॉग्रेसच्या बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रियंका राहुलच्या घरी गेल्याच नसत्या. त्यामागे अर्थातच उत्तरप्रदेशच्या दोन महत्वाच्या मतदारसंघाचे कारण असावे. अमेठी व रायबरेली ह्या दोन मतदारसंघातून राहुल व सोनिया निवडून येतात आणि त्यांचे कामकाज व्यवहारात प्रियंका बघत असतात. म्हणूनच या भाऊबहिणीच्या भेटीला महत्व आहे. त्याच संदर्भात ही भेटगाठ झालेली असावी.

   यापैकी अमेठीमधून आम आदमी पक्षाने आधीच कुमार विश्वास या आपल्या तरूण नेत्याला लढतीमध्ये उतरवण्याचा चंग बांधला आहे. खेरीज विश्वास यांनी अमेठीचा दौराही केलेला आहे. दुसरीकडे अमेठी या संस्थानाचे माजी राजे व आजचे कॉग्रेस खासदार संजय सिंग हे भाजपाचे राहुल विरोधातले उमेदवार असतील अशी बातमी आहे. म्हणजेच अकस्मात एकदम दोन मोठे प्रतिस्पर्धी राहुलना घरच्या आखाड्यात समोर येऊ घातले आहेत. यापैकी विश्वास मोठाच धुरळा उडवणार तर संजय सिंग हे आज कॉग्रेसचे सुलतानपुरचे खासदार आहेत. त्यामुळेच त्यांनी भाजपा प्रवेश केल्यास त्याचाही खुप गाजावाजा होणार आहे. दुसरीकडे सोनिया गांधींची प्रकृती चांगली नाही. त्या आजारी असतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच त्या स्वत: यावेळी रायबरेलीतून कितपत निवडणूक लढवतील, याचीही शंका आहे. त्यामुळेच ती घराण्याचा वारसा सांगणारी जागा वार्‍यावर सोडणे शक्य नाही. त्यापेक्षा तिथून प्रियंकाला उभे करण्याची शक्यता दाट दिसते. त्याचे दोन लाभ संभवतात. एक म्हणजे खुद्द प्रियंका सुद्धा त्या भागात आई व भावाइतक्याच लोकप्रिय आहेत. त्याचा फ़ायदा बाजूबाजूच्या दोन्ही मतदारसंघातील लढाई प्रियंका एकट्याच खुबीने लढवू शकतील. शिवाय आईला निवडणूकीच्या धकाधकीतून मुक्ती देऊ शकतील. खरे तर तशी मागणी उत्तरप्रदेश व अन्य कॉग्रेस कार्यकर्त्यांकडून दिर्घकाळ चालूच आहे. राहुलचा करिष्मा संपल्याने प्रियंका हा नव्या ताज्या दमाचा नेता उत्तरप्रदेशातील कॉग्रेसच्या नेत्यांना उत्साह पुरवू शकतो. त्याचीच चाचपणी करायला ही बैठक झाली असेल काय? एकूण राजकीय परिस्थिती बघता, तशीच शक्यता अधिक दिसते. कारण आपल्या धुर्त राजकारणात गुरफ़टत गेलेल्या कॉग्रेसने ‘आप’ला पाठींबा देऊन अन्य प्रदेशातील संकट मोठे करून घेतले आहे.

   ज्या पक्षाकडून महिनाभरापुर्वी दिल्लीत दारूण पराभव स्विकारला, त्याच आम आदमी पक्षाला पाठींबा देताना त्याला दिल्लीतच गुंतवण्याचा डाव कॉग्रेसने खेळला होता. पण आता त्याने देशव्यापी व्हायचा पवित्रा घेतला आणि त्याला मिळणारा उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद बघता, तेच कॉग्रेसला एक मोठे संकट वाटू लागले आहे. पण त्याचवेळी आपली सत्ता जाताना कट्टर विरोधक असलेल्या भाजपापेक्षा त्याचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार नरेंद्र मोदी याला रोखायला केजरीवाल हा मोहरा म्हणून उपयुक्त ठरू शकतो; असाही कॉग्रेसचा होरा आहे. त्यासाठी मग प्रियंका ही अजून झाकली मूठ आहे. तिचा ऐनवेळी वापर करण्याची तयारी सुरू झालेली असावी. एका बाजूला प्रियंकाचा नवेपणा आणि दुसरीकडे सोनियांच्या आजारपणाची सहानुभूती मिळवण्याचे डाव असावेत. पण आजच अकस्मात त्या्चे सर्व पत्ते उघडले, तर त्यातले धक्कामुल्य संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच मग प्रियंकाच्या तिथे येण्यात कुठले राजकारण नसल्याचा खुलासा पक्षाच्या प्रवक्त्याने करण्यात गैर काहीच नाही. त्याहीपेक्षा अशा भेटीच्या बातम्यांचा जनमानसावर काय परिणाम होतो, त्याचाही अंदाज घ्यायची संधी उपलब्ध झालेली आहे. शीला दिक्षीत यांना त्यांच्याच मतदारसंघातब उभे राहून प्रचंड मतांनी पराभूत केल्याने केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या मोठ्या यशाने त्याही पक्षाचे मनसुबे वाढलेले आहेत. त्यामुळेच आपल्या महत्वाच्या नेत्यांना अशा हाराकिरी करणार्‍या विरोधकांच्या तावडीतून वाचवणे आणि नवा पत्ता काढून सगळा डाव फ़िरवणे कितपत शक्य आहे; त्याचा सुक्ष्म विचार अशा बैठकीमागे असू शकतो. त्यामुळेच प्रियंका आपल्या भावालाच भेटायला तिथे येऊन गेल्या यात तथ्य नाही. त्यातही राजकारण नक्कीच असावे.

निळ्या आभाळातला निळा कोल्हा

 १९५०-६०च्या दशकामध्ये मराठीच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात असलेल्या एका गोष्टीचे स्मरण होते. त्या पुस्तकात धडा म्हणून असलेली ही गोष्ट खुप मजेशीर होती. जंगलातला एक कोल्हा गावात येतो आणि शिकारीच्या शोधात असताना धोब्याच्या अंगणात पोहोचतो. तिथे कपडे रंगवण्यासाठी विविध पिंपात रंग साठवलेले असतात. त्यात हा कोल्हा पडतो आणि त्याचे अवघे अंग निळेशार होऊन जाते. कसाबसा जीव वाचवून कोल्हा पिंपातून आपली सुटका करून घेतो. पण आता पुन्हा जंगलात आल्यावर मोठी समस्या उभी रहाते, त्याचा नैसर्गिक रंग जाऊन तो पुरता निळा झालेला असतो. त्याबद्दल आपल्या जंगलवासी रहिवाश्यांना काय सांगायचे? तर धुर्त कोल्हा काल्पनिक गोष्ट गुंफ़ून रंगवून सांगतो. निळ्या आभाळातल्या देवानेच त्याचा नैसर्गिक रंग बदलून त्याला निळा बनवले आहे आणि जंगलचा राजा म्हणून नेमणूक केली आहे. त्या चमत्काराने थक्क झालेले जंगलवासी अवाक होतात आणि त्याला राजा म्हणून मान्यता देऊन टाकतात. त्याच्या सेवेत रुजू होतात. अगदी वाघ सिंह असे शिकारी प्राणीही निमूट या नव्या राजाची सत्ता मान्य करतात. कोल्हाही मनातल्या मनात झालेल्या चुकीबद्दल खुश असतो. त्याला खाण्यापिण्य़ाची ददात नसते. असेच दिवस जातात आणि एका पौर्णिमेच्या रात्री जंगलात सगळेच कोल्हे आपल्या सवयीनुसार कोल्हेकुई सुरू करतात. तेव्हा या निळ्या कोल्ह्याला आपले ढोंग लक्षात रहात नाही आणि तोही इतरांच्या सुरात सुर मिसळून ओरडू लागतो. तेव्हा आसपासचे पशूप्राणी चकीत होतात. हा कोणी देवाने धाडलेला राजा नसल्याचे सर्वांच्या लक्षात येते आणि सगळेच प्रक्षुब्ध होऊन त्याच्या अंगावर धावून जातात. अशा त्या धड्याचे शिर्षक होते, ‘निळ्या आभाळातला निळा कोल्हा’.

   इतक्या वर्षापुर्वीची ती गोष्ट वा धडा, साठी सत्तरीतल्या पिढीला नक्की आठवू शकेल. कारण सरकारी पाठ्य़पुस्तकांचा जमाना सुरू होण्यापुर्वीच्या शालेय जीवनातला तो धडा आहे. आज त्याचे स्मरण होण्याचे कारण काय? सध्या दिल्लीत नवा राजा आणि नवा राजकीय पक्ष आलेला आहे. त्या पक्षाची आणि त्या राजाची भाषा सुद्धा त्या गोष्टीतल्या राजापेक्षा वेगळी दिसत नाही. अवघ्या काही महिन्यांपुर्वी आपणच एकमेव इमानदार पक्ष आहोत किंवा आमच्याखेरीज या देशात कोणी प्रामाणिक राजकारणी वा कार्यकर्ता नाही; असे दावे आम आदमी पक्ष करीत होता. इतकेच नाही, तर प्रत्येक बाबतीत अन्य पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना कुठल्याही समस्या प्रश्नांसाठी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करत होता. पण जेव्हा त्यांच्याच हातात दिल्लीच्या सामान्य माणसाने सत्ता सोपवली, तेव्हा न सुटलेल्या समस्या व भ्रष्टाचाराचे जबाब द्यायची वेळ आल्यावर केजरीवाल काय बोलत आहेत? त्यांच्याच वक्तव्ये आणि विधानांबाबत सवाल विचारल्यावर आता येणारी उत्तरे जुन्याच राजकीय नेत्यांसारखी नाहीत काय? दोन वर्षापुर्वी शीला दिक्षीत यांच्यावर लिखीत साडेतीनशे पानांचे आरोपपत्र एका जाहीरसभेत ठेवणारे केजरीवाल, आता त्याच शीला दिक्षीत यांच्यावर खटला भरण्यासाठी भाजपाच्या ने्त्यांकडे पुरावे मागत आहेत. मग तेव्हा यांनी लिहिलेले आरोपपत्र व त्यातले पुरावे ह्या शुद्ध थापा होत्या काय? राष्ट्रकुल घोटाळ्यासाठी तात्काळ खटले दाखल करण्याचा आग्रह धरणारे केजरीवाल आता मात्र थोडा वेळ व सवड मिळायची भाषा बोलत आहेत. मग यांच्यात आणि त्यांनीच बेईमान ठरवलेल्या अन्य पक्ष व नेत्यांमध्ये कितीसा फ़रक राहिला. त्या पक्षांनी केली तर कोल्हेकुई मग यांनी चालविलेली दुटप्पी भाषा डरकाळी आहे काय?

   तीनचार वर्षापुर्वी जनलोकपाल कायद्यासाठी आंदोलनात उतरलेल्या या लोकांनी आता समाज सुधारणा वा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सोडून राजकारण सुरू केले आहे. म्हणूनच दिल्लीत थोडे यश मिळवल्यानंतर थेट देशाची सत्ता मिळवण्याचा मनसुबा जाहिर केला आहे. अर्थात से मनसुबे त्यांचे नाहीत, सामान्य जनतेनेच अशी निवडणूक लढवायचे ठरवले आहे. त्याचा केजरीवाल यांच्याशी संबंधच काय? त्यांची औकात तरी काय? सर्वकाही जनताच ठरवत असते आणि केजरीवाल व त्यांचे सहकारी जनतेची कठपुतळी म्हणून तसे वागत असतात. जनतेने त्यांना चार महिन्यापुर्वी फ़क्त दिल्लीतच निवडणूका लढायला फ़र्मावले होते. खबरदार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थानकडे वळून बघितले तर; असे जनतेने धमकावले होते. अन्यथा त्या तीन राज्यांपासून केजरीवाल व त्यांचा पक्ष दूर कशाला राहिला असता? त्यांनी तिकडेही निवडणूका नक्कीच लढवल्या असत्या आणि देशाची सत्ता जिंकायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना एव्हाना गुजरातला पिटाळूनही लावले असते. पण जनतेला ते मंजूर नव्हते आणि आता जनतेला केजरीवाल कंपनीने देशव्यापी लोकसभा निवडणूक लढवावी असे वाटते. त्याचा पुरावा विचारायचा नसतो. जनतेच्या मनात काय आहे, त्याचा केजरीवाल यांना साक्षात्कार घडत असतो. त्याचे पुरावे नसतात, म्हणूनच ते मागणेही पाप असते. निळ्या कोल्ह्याकडे कोणी निळ्या आभाळातल्या देवाच्या असण्याचा पुरावा मागितला होता काय? तसाच केजरीवाल यांचा आम आदमी आहे. तो कुणाला दिसत नाही, की केजरीवालांना कधी साक्षात्कार देतो, त्याचा आपल्याला मागमूसही लागत नाही. आपण केजरीवाल म्हणतील, ती गोष्ट सत्य म्हणून मान्य करायची असते. तरच आपण इमानदार असल्याचे प्रमाणपत्र आपल्याला मिळू शकते.

Monday, January 6, 2014

उंट डोंगराखाली आला


   उंट हा वाळवंटातला प्राणी आहे, तो कितीही दिवस पाण्याशिवाय रखरखित वाळवंट तुडवू शकतो. अथक चालू शकतो. पण उंट हा डोंगरावर चढत नाही की अशा उंच टेकड्यांवर वास्तव्य करीत नाही. त्यामुळेच जेव्हा कोणी फ़ार हवेतल्या गप्पा मारत असतो आणि नंतर त्याचे पाय जमीनीला लागतात, तेव्हा हिंदी भाषेत त्याला उंट डोंगराखाली आला असे म्हणतात. ‘अब आया उंट पहाडके नीचे’ अशी हिंदीत उक्ती आहे. नेमकी तीच आठवली, कारण आम आदमी पक्षाचा देशाच्या सत्तेला व राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देणारा उंच पर्वतावर बागडणारा उंट आता जमीनीवर येताना दिसतो आहे. दिल्ली विधानसभेच्या विधानसभा निवडणूकीत दुसरे स्थान व राजकीय गुंतागुंतीमुळे सत्तेवर जाऊन बसलेल्या या पक्षाच्या नेत्यांना, गेल्या चार आठवड्यात माध्यमांनी थेट हिमालयावरच नेऊन बसवले होते. त्यांनाही आपण हिमालय चढलो, असेच वाटत होते. म्हणूनच त्यांच्याकडुनही थेट लोकसभेच्या निवडणूका लढवित मोठमोठ्या नेत्यांना आव्हान देण्याची भाषा चालू होती. पण त्याच पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारीणीची सभा झाल्यावर, त्याच पक्षाचे जाणते नेते योगेंद्र यादव यांनी वास्तविकता स्पष्ट कबुल केली आहे. आपले लक्ष अधिकाधिक लोकसभा जागा लढवण्याकडे असले, तरी आमचे प्राधान्य आगामी लौकरच होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीवर असेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचे कारण यादव स्वत: निवडणूक निकालाचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत. त्यांच्याखेरीज मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झालेले दुसरे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही आपण लोकसभेचे उमेदवार नसल्याचे साफ़च सांगून टाकले आहे. माध्यमे त्यांना पंतप्रधान पदावर बसवायला उतावळी झाली असताना, या ‘आप’च्या सेनापतीने रणांगणातून माघार कशाला घ्यावी?

   पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीत चमत्कार घडवणार्‍या केजरीवाल यांच्या यशाची माध्यमातून झालेली मिमांसा व कौतुक किती फ़सवे आहे, याची त्यांना पुरेशी जाणिव आहे. त्यांनी कॉग्रेस विरोधी मतांना आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवले असले, तरी भाजपाचे मतदार फ़ोडण्यात त्यांना अजिबात यश मिळालेले नाही. पण त्यांनी कॉग्रेसप्रमाणेच बसपा म्हणजे तिसर्‍या गटात मोडणार्‍या सेक्युलर पक्षाची जागा व्यापलेली आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात मोठे यश मिळवणे सोपे नाही आणि दिल्लीत दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्यातली कसूर पुढल्या काही महिन्यातच अंगाशी येणार याचे त्यांना भान आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक ऐन उन्हाळ्यात व्हायची असून तेव्हा दिल्लीच्या बकाल वस्त्या, झोपडपट्ट्यामध्ये पाण्य़ाचे दुर्भिक्ष्य कळीचा मुद्दा बनणार आहे. त्यावेळी स्थानिक मतदारांचा रोष पत्करून लोकसभा लढवणे माध्यमांना वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यापेक्षा मिळालेली दिल्लीतील मते व प्रतिष्ठा जपण्यासाठी दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य द्यायला शक्ती खर्ची घालणे आवश्यक आहे. तिकडे दुर्लक्ष करून लोकसभेच्या मैदानात उतरणे, म्हणजे दिल्लीवाल्यांच्या आक्रोशाचे हत्यार बनवण्याची संधी कॉग्रेस व भाजपाला आयती सोपवण्याचा मुर्खपणा असणार आहे. उन्हाळ्यातल्या पाणीटंचाईचा जाब दिल्लीतले लोक माध्यमांना विचारणार नाहीत किंवा देशभरच्या ‘आप’च्या उमेदवारांना दिल्लीतल्या अपयशाचा जाब देण्याची नामुष्की ओढवेल. तिथे माध्यमांतले कौतुक कामाचे ठरणार नाही. याच जाणिवेतून केजरीवाल यांनी माघार घेतली आहे. शपथविधी समारंभातच लाचखोरांना पकडण्यासाठी हेल्पलाईन म्हणून एक फ़ोननंबर घोषित करण्याची योजना सात दिवस उलटून गेल्यावरही तडीस गेलेली नाही, त्याबद्दल आवाज उठू लागला आहे.

   थोडक्यात चार आठवड्याच्या अवधीत केजरीवाल व यादव अशा ‘आप’नेत्यांचे पाय जमिनीला लागलेले आहेत. कारण आता ते रामलिला मैदान.वा जंतरमंतर अशा ठिकाणी बसलेले घोषणा देणारे निदर्शक राहिलेले नसून सरकार बनलेले आहेत. आणि सरकारचे मंत्री किती साधेपणाने जगतात, यापेक्षा ते जनजीवनात भेडसावणार्‍या किती समस्या निकाली काढतात, याला महत्व आहे. माध्यमांना ज्याचे कौतुक असते, त्याबद्दल जनतेला सोयरसुतक नसते, तुम्ही आमच्याकडे मते मागितली, ती दिली. आता आम्हाला भेडसावणार्‍या समस्यांवर उपाययोजना करा; इतकीच लोकांची अपेक्षा असते. कुठ्ले चॅनेल वा वृत्तपत्र तुम्हाला मोठे साधूसंत म्हणते; त्याच्याकडे जनता ढुंकून बघत नाही. साधेपणाचे कौतुक असते, पण ते नाकर्तेपणावरचे पांघरूण होऊ शकत नाही. याची अशा मोजक्या ‘आप’नेत्यांना जाणीव होत चालली, हे उत्तम लक्षण आहे. एक चांगली चळवळ व त्यातून उत्साहात समोर आलेले तरूण नेतृत्व आगामी दोनतीन दशकात देशाला नेतृत्व देण्याची नवी शक्यता आहे. त्यांचा दुर्दैवी शेवट आरंभीच्या उतावळेपणातच होत कामा नये. कारण अशा उत्साह व नवखेपणातून झालेल्या चुकाही नव्या दिशा शोधून देत असतात, जुन्या व कालबाह्य संकल्पना व प्रक्रियांना तिलांजली दिली जात असते. म्हणूनच दिर्घकाळासाठी आम आदमी पक्षाचे अस्तित्व अवश्यक आहे. ते भरकटून गेल्यास त्यांच्यामुळे सार्वजनिक जीवनात आलेल्या व राजकारणात रस घेऊ लागलेल्या नव्या पिढीला नैराश्य ग्रासू शकते. ते देशासाठी चांगले नसेल. म्हणूनच ‘आप’नेत्यांनी पाय जमिनीवर ठेवून वाटचाल करणे अगत्याचे आहे. पुन्हा एकदा जनमानसात आशेचा किरण त्यांनी निर्माण केला आहे, तो विझता कामा नये. त्यांचे पाय जमीनीवर घट्ट रोवले गेले पाहिजेत.

Sunday, January 5, 2014

हिटलर काय सांगतो?

 
   ‘कार्यकर्त्यांना चळवळीतून जोवर आर्थिक वा अन्य प्रकारचे लाभ होत नाहीत तोवरच त्या चळवळीचा आवेश टिकून रहातो. एकदा का अशाप्रकारचे लाभ मिळू लागले, की कार्यकर्ते त्या लाभाला चटावतात आणि चळवळीच्या मूळ उद्दीष्टांची त्यांना विस्मृती होते. भावी पिढ्य़ांकडून होणारा सन्मान आणि भविष्यात होणारी किर्ती हेच फ़क्त आपल्या कार्याचे बक्षीस, या भावनेने कार्यकर्ते जोवरच चळवळीसाठी खपतात, तोवरच चळवळीच्या कार्यावर त्यांचे लक्ष रहाते. प्राप्त परिस्थितीचा जास्तीत जास्त फ़ायदा उठवायचा ह्या हेतूने प्रेरीत झालेल्यांचा ओघ चळवळीकडे सुरू झाला, की चळवळीचे मूळ उद्दीष्ट बाजूला पडू लागले आहे, असा अंदाज करायला कोणतीच हरकत नाही.’ ( एडॉल्फ़ हिटलर, ‘माईन काम्फ़’ पुस्तकातून)

   नेमक्या चार आठवड्यापुर्वी चार राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात अकस्मात दिल्लीच्या विधानसभेत नवखा असलेल्या आम आदमी पक्षाने अनपेक्षित मोठेच यश संपादन केले. त्याचे कौतुक सोहळे अजून संपलेले नाहीत. अजून म्हणजे त्या पक्षाला संपुर्ण बहूमत मिळालेले नसले आणि पराभूत कॉग्रेसच्या अनैच्छीक पाठींब्याने त्या पक्षाने दिल्लीत राज्य सरकार स्थापन झाल्यावरही; त्या पक्षाचे देशाच्या कानाकोपर्‍यात कौतुक चालू आहे. अर्थात त्याचे कौतुक नुसती निवडणूक जिंकली म्हणून चाललेले नाही, तर त्या पक्षाने माध्यामांना आपल्या नव्या राजकीय चाली व डावपेचांनी चकीत केले आहे. त्यामुळेच मग अन्य तीन राज्यात मोठे यश संपादन करून भाजपाचे यश झाकोळले गेले आहे. नित्यनेमाने आम आदमी पक्ष व त्याचे नवनिर्वाचित आमदार व मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक चालूच आहे. पण हळूहळू दिल्लीबाहेर त्या पक्षाचे नेत्रदिपक यश माध्यमांना भारावून सोडते आहे. कारण एक शहरवजा आलेल्या दिल्ली या विधानसभेच्या यशाने आता देशभरचे अनेक महान मान्यवर लोक भारावून आम आदमी पक्षात दाखल होऊ लागले आहेत. अकस्मात माध्यमांप्रमाणेच देशातल्या या एकाहून एक महान मान्यवरांना केजरीवाल, त्यांचा पक्ष व त्यांनी स्विकारलेली धोरणे, वर्तन यात देशाचे गढूळलेले राजकारण क्रांतीकारक बदल घडवून आणणार असल्याचे साक्षात्कार होऊ लागले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आजवर पाळलेली राजकारणाविषयीची अलिप्तता सोडून राजकीय आखाड्यात उड्या घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे तर माध्यमे व राजकीय अभ्यासकांना भलताच चेव आलेला आहे. आता लौकरच होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत प्रस्थापित राजकीय पक्षांना केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने मोठेच राजकीय आव्हान उभे केल्याचा गवगवा सुरू झाला आहे. मात्र त्याची योग्य व नेमकी कारणमिमांसा करायची इच्छा कोणालाच झालेली दिसत नाही. पण म्हणून परिस्थिती बदलणार आही की परिणाम व्हायचे, तेही बदलण्याची शक्यता नाही. इतिहास आपल्याला खुप काही शिकवत असतो. अर्थात शिकायचे असेल, त्याला इतिहास शिकवतो. जो शिकत नाही त्याला इतिहासजमा व्हायला लागते. इतिहास घडवायला निघालेल्यांना हे कोणी सांगायचे?

   इतिहासाने ज्याला खुप बदनाम करून ठेवले आहे, त्या जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरची म्हणूनच आठवण येते. त्याने जर्मनीत नाझी सत्ता प्रस्थापित करण्यापुर्वी तुरूंगात असताना राजकारणावर आणि संघटनात्मक चळवळीविषयी व्यक्त केलेले मत, म्हणूनच इथे मोलाचे ठरावे. एखादी चमत्कारीक वाटणारी चळवळ कशा दिशेने वाटचाल करीत जाते वा भरकटते; त्याबद्दल त्याचे उपरोक्त विचार नेमके नाहीत काय? ८ डिसेंबर २०१३पर्यंत किती लोक व मा्न्यवर याच आम आदमी पक्षाकडून कुठल्या अपेक्षा करीत होते? आज तिकडे धावत सुटलेल्या एकाहून एक महान व्यक्तींना अपार बुद्धी आहे, असेही अगत्याने पत्रकार म्हणतात, मग त्यांना केजरीवाल किंवा त्यांच्या पक्षातली ही अमोघ शक्ती निकाल लागण्यापर्यंत का दिसलेली नव्हती? दुसरी गोष्ट म्हणजे हिटलर चळवळीचे बोलतो. कार्यकर्त्याची व्याख्याही करतो. निरपेक्ष वृत्तीने झोकून देणारे कार्यकर्ते आणि लाभ उठवण्यासाठी चळवळीकडे येणारा लोकांचा ओघ; अशी हिटलरचे दोन प्रकारच्या कार्यकर्त्यांची व्याख्याच दिलेली आहे. फ़ायदे उठवायला येणारे आणि लाभ मिळू लागताच त्याला चटावणारे कार्यकर्ते, त्यांच्या बदलणार्‍या भूमिका याविषयी हिटलरने व्यक्त केलेल्या मतांचे पुरावे आपल्याला दिल्लीच्या घडामोडीत कुठे सापडतात काय? निवडून आल्यापासून साधेपणासाठीच ढोल पिटणारे ‘आप’चे मंत्री व मुख्यमंत्री विश्वासमत संमत झाल्यानंतर लाभाला लाथ मारायचे विसरले आणि त्यांनीच झिडकारलेल्या सवलती व लाभाच्या मागे धावू लागले ना? कारणे कोणतीही असोत. खुलासे व स्पष्टीकरण फ़सवे असते. विधानसभेच्या पहिल्या दिवशी रिक्षा वा मेट्रो ट्रेनमधून येणारे आपचे आमदार व मंत्री विश्वासमत मिळवल्यावर सरकारी गाड्यातून हिंडू फ़िरू लागलेच ना? त्यांच्या पक्ष संघटनेत मान्यवर लोकांचा ओघ सुरू झाला ना? योगायोग असा, की हिटलर चळवळ व संघटना याविषयी बोलतो आणि आम आदमी पक्षच मुळात चळवळीतून उदयास आलेला आहे. सत्ता हाती घेतल्यावरही त्याची भाषा चळवळीची व आंदोलकाचीच चालू आहे. त्यामुळेच मग हिटलरची आठवण येते. आम आदमी पक्षाचे पुढे काय होईल ते लौकरच कळेल. कारण लोकसभेच्या निवडणूका दूर नाहीत आणि त्या पक्षाने त्यात उडी घ्यायचे आधीच जाहिर केलेले आहे.

Thursday, January 2, 2014

कॉग्रेसचा ‘आम आदमी’



   दिल्लीसह चार राज्यात झालेल्या दारूण पराभवानंतर कॉग्रेसमध्ये आत्मपरिक्षणाची गरज आहे, असे त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. ज्याप्रकारे राहुल सध्या वागत आहेत आणि आपल्या पक्षातील अनुभवी व जाणत्या नेत्यांना तोंडघशी पाडत आहेत; त्यानंतर त्यांनाच कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेता संबोधणे अगत्याचे झाले आहे. तर त्यांनी आत्मपरिक्षण केलेले असावे, पण बाकीचा त्यांचा पक्ष मात्र त्या तयारीत दिसत नाही. कारण महागाई हा शब्द राहुलसह कोणी कॉग्रेसवाला गेल्या वर्षभरात उच्चारतही नव्हता. मात्र निकाल समोर आल्यावर खुद्द राहुलनीच महागाई भोवल्याची कबुली देऊन टाकली. लोकांच्या समस्या समजून घेण्य़ासाठी आम आदमीशी ‘जवळीक’ साधण्याचाही सल्ला त्यांनी आपल्या पक्षाला दिला होता. तो त्यांच्याच नेते व मंत्र्यांनी ऐकला असता, तर इतक्या तडकाफ़डकी गॅस व इंधनाची भयंकर दरवाढ त्यांच्याच सरकारने केली नसती. दिल्लीचे अल्पमताचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पदाची शपथ घेण्यापुर्वीच ही दरवाढ करण्यात आल्याने दिल्लीचे रिक्षाचालक खवळले. तर दरवाढीचा मुहूर्त शंकास्पद असल्याचे मतप्रदर्शन केजरीवाल यांनीही केले होते. पण त्याची फ़िकीर न करता सरकारने पाठोपाठ घरगुती गॅस सिलींडरच्या किंमतीतही चक्क सव्वा दोनशे रुपयांची भरघोस वाढ एका झटक्यात करून टाकली. या दरवाढीलाच महागाई म्हणतात, हे बहूधा राहुल गांधींना ठाऊक नसावे. की त्यांनीच उद्या नाराजी व्यक्त करावी आणि दरवाढ कमी करायला भाग पाडावी; यासाठी ही दिखावू दरवाढ करण्यात आलेली आहे? हल्ली कॉग्रेस पक्षाचे व त्याने चालविलेल्या सरकारचे निर्णय असेच होत असतात. आधी जाहिर करायचे आणि मग राहुलच्या नाराजीसाठी ते मागे घेतले जातात.

   चुका करून सुधारायच्या असे त्या पक्षाचे अवे धोरण राहुलनी ठरवून दिलेले असावे. त्यामुळेच असेल, की पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बहुतेक कॉग्रेस नेते आधी चुका करतात. मग त्यांना आपण कुठे चुकलो त्याचे आत्मपरिक्षण करता येत असावे. महाराष्ट्रात साधी कुठल्या गावातल्या पाझर तलावाची फ़ाईलही स्वेच्छेने निकालात न काढणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी तडकाफ़डकी ‘आदर्श’ अहवालाची वासलात लावून टाकली. त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीने असा निर्णय घेतला, यावर कोण विश्वास तरी ठेवील काय? त्यांनी दिल्लीच्या सल्ल्यानुसारच तसा निर्णय घेतला असणार हे उघड आहे. पण आता त्यांनीच त्यावर फ़ेरविचार करून तो अहवाल उघडला आहे. पंतप्रधानांनी असाच गुन्हेगार सदस्यांना संरक्षण देणारा अध्यादेश आत्मपरिक्षण केल्यानंतरच फ़िरवला नव्हता काय? आता महागाई लोकांना कशी भेडसावते, त्याचे आत्मपरिक्षण कॉग्रेसजनांनी करावे, अशी बहुधा राहुल गांधींची इच्छा असावी. त्यासाठीच त्यांनी रिक्षाचालक व गृहिणींना सतावणार्‍या भयंकर दरवाढीचा निर्णय आपल्या सरकारला घ्यायला भाग पाडलेले असावे. त्यावर वाहिन्या चर्चा करतील, विरोधक रस्त्यावर येतील, मग राहुल गांधी एक पत्रकार परिषदेत आपला पक्ष कसा बेअक्कल लोकांचा आहे आणि असली दरवाढ कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून दिली पाहिजे, असे सांगतील. मगच ही दरवाढ मागे घेतली जाईल. ही नव्या कॉग्रेसची नवी दिशा आहे. राहुलनी त्याचा संपुर्ण आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसारच सर्व काही चालले आहे. अन्यथा एका मोठ्या पराभवानंतर आणि दुसरी मोठी निवडणूक दार ठोठावत असताना, कुठले सरकार इतकी मोठी दरवाढ एकदम करीत असते काय?

   ही शक्यता नसेल, तर मग दुसरे एकमेव कारण असू शकते. ते म्हणजे निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरण्य़ापुर्वीच कॉग्रेसने आपला पारभव मान्य केलेला असावा. जर पराभव होणार व अटळच असेल, तर मग उगाच लोकांचे लाड तरी कशाला करावे? त्यापेक्षा लोकांची पर्वा न करता आवश्यक तेवढी दरवाढ करून घ्यावी. मग परिणाम काहीही होवोत. असेच एकूण चित्र दिसते. त्याचा पुरावा म्हणजे जयराम रमेश यांनी एका वाहिनीला दिलेली स्पष्ट मुलाखत. ते म्हणाले होते, २०१४ ची निवडणूक राहुलसाठी अखेरची नसेल. त्यात कॉग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून राहुल संपणार नाहीत. त्यांना भवितव्य आहे. परंतू नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही एकमेव संधी आहे. येत्या लोकसभा निवडणूकीसाठी मोदींनी आपली प्रतिष्ठा पणास लावली आहे, त्यात ते अपयशी झाले, तर मग त्यांना भवितव्य नाही. राहुलची गोष्टच वेगळी आहे. ते पक्षाची नव्याने उभारणी करीत असून त्यांचे लक्ष्य २०१९ साली कॉग्रेसला संपुर्न बहूमताकडे घेऊन जायचे आहे. आम्ही कॉग्रेसजन त्यामुळेच अस्वस्थ आहोत. कारण आम्हाला २०१४ चे आव्हान सतावते आहे. हे खरे असेल तर राहुलनीच दरवाढीला मान्यता दिलेली असावी. त्यांना येत्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्याची इच्छाच नसेल, तर तसे प्रयत्न तरी कशाला? त्यामुळेच दरवाढ व महागाईने लोक संतापले आणि मते गेली, तरी त्यांना पर्वा नसावी. निवडणूका जिंकण्यापेक्षा त्यांना केजरीवाल सरांच्या क्लासमध्ये जाऊन राजकारणाचे धडे गिरवायचे आहेत. त्यासाठी राहुल सध्या आपली औकात ओळखून निवडणूका जिंकण्याचा किंवा सत्ता मिळवण्याचा विचारही करत नसावेत. उलट आम आदमी व्हावे आणि भल्याभल्या सिंहासनांना डोलवावे, अशी त्यांची मनिषा असावी. की म्हणूनच कुठलेही सत्तापद न घेता ते पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करायला लावून केजरीवाल यांच्या भाषेतली सिंहासने डोलवून दाखवत असतात?