Tuesday, October 31, 2017

राष्ट्रगीताचा ‘उपचार’

paris blast evacuation के लिए चित्र परिणाम

ऐन विजयादशमीच्या आदल्या दिवशी मुंबईतल्या एल्फ़िन्स्टन स्थानकाशी जोडलेला पादचारी पुल कोसळल्याच्या अफ़वेने दोन डझन लोकांचे प्राण घेतले. त्या घटनेला आता महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असताना, तो पुल लष्कराकडून बांधून घेतला जाणार असल्याची बातमी आलेली आहे. रेल्वेला शिव्यांची लाखोली वहाताना पुढे आलेल्या कोणालाही आता या बातमीची शरम वाटलेली दिसत नाही. हे काम लष्कराने कशाला करायला हवे? लष्कराचे काम मुख्यत: लढण्याचे व देशाची राखणदारी करण्याचे असते. बांधकामे वगैरे नागरी क्षेत्रातली बाब आहे. त्यासाठी आपल्याला सेनेची मदत घ्यावी लागणार असेल, तर आपण नागरी समाज वा नागरी सत्ता म्हणून किती नाकर्ते ठरलो आहोत. त्याचीच ही पावती दिली जात असते. नाहीतरी काश्मिर वा नक्षलग्रस्त प्रदेशात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी लष्कराला पाचारण केलेले आहेच. आता बांधकामासाठीही सेनेला आणायचे? मग आम्ही नागरिक व आमचे नागरी लोकशाही प्रशासन काय करणार आहोत? आणि इतका विश्वास त्या सेनादलावर तरी कशाला? त्यांच्यापाशी अशी कुठली जादू आहे, की तिथे नेमकी ठरलेली कामे होऊ शकतात? तर त्यांच्यापाशी एक शिस्त असते आणि त्यात सहभागी असलेले आपले सैनिक बांधव स्वत:चा जीव वाचवण्यापेक्षा तोच जीव धोक्यात घालून इतरांचे जीव वाचवायला पुढाकार घेत असतात. त्यांना अशी बुद्धी कशाला होते? तर ते व्यक्तीगत स्वार्थाला नव्हेतर सार्वजनिक व राष्ट्रीय भावनेला बांधून घेतलेले असतात. देशाची जी प्रतिके व सन्मानाची चिन्हे असतात, त्यांच्या राखणदारीसाठी आपला जीव सर्वस्व पणाला लावण्याची धारणा त्यांनी अंगी बाणवलेली असते. राष्ट्रध्वज वा राष्ट्रगीत यावरून जीव ओवाळून टाकायला ते सिद्ध असतात, म्हणून आपण सुखनैव आपापल्या घरात नांदत असतो. मात्र तशी वेळ आपल्यावर आली, मग आपण एकमेकांना चेंगरून भावाबंदाचाही बळी घेत असतो. कारण आपल्याला राष्ट्रगीत म्हणजे एक उपचार वाटत असतो. त्याची कदर नसते.

आता असे काही म्हटले, मग उगाच सामान्य माणसाच्या भावनांना हात घालण्याचा उद्योग कोणाला वाटेल. नुसते राष्ट्रगीत गायले वा ते गायले जात असताना मान राखण्यासाठी नुसते उभे राहिल्याने देशभक्ती सिद्ध होत नाही, असाही बुद्धीमान दावा आहे. तो कोणी तर्काच्या पातळीवर खोडून काढू शकत नाही. एल्फ़िन्स्टन येथे झालेली चेंगराचेंगरी व त्यातले मृत्यूचे तांडव राष्ट्रगीताने थांबू शकले नसते, असेही कोणी म्हणू शकेल. पण खरेच राष्ट्रभावना वा राष्ट्रगीत असे संकट टाळू शकते, हे आपल्याला ठाऊक नसते. ठाऊक असते, तर असले बुद्धीमान वाद रंगलेच नसते. आणखी दहा दिवसांनी पॅरीस येथील बॉम्बस्फ़ोट मालिकेला दोन वर्षे पुर्ण होतील. तिथे अकस्मात बॉम्बस्फ़ोट होऊ लागले आणि एकामागून एकाचवेळी अनेक भागात असे स्फ़ोट झाले. त्यात १३० लोकांचा काही क्षणात बळी गेला, तर शेकडो नागरीक जखमी जायबंदी झाले. खरेतर त्याच्याही चौपट पाचपट लोकांचा त्यात बळी जाऊ शकला असता. त्यातले शेकडो लोक स्फ़ोटाने नव्हेतर नुसत्या चेंगराचेंगरीनेच मृत्यूच्या दाढेत ओढले गेले असते. कारण सर्वात मोठा घातपात हजारोची गर्दी जमली होती, तिथे घडला होता. पण राष्ट्रगीताने तितके मृत्यूचे तांडव होऊ दिले नाही. स्टाड द फ़्रान्स या भव्य स्टेडीयमवर तेव्हा जर्मनी व फ़्रान्स यांच्यातला अटीतटीचा फ़ुटबॉल सामना रंगलेला होता आणि तिथेही स्फ़ोट झालेला होता. तसे काही घडल्याची कल्पना येताच पळापळ व चेंगराचेंगरी होईल, हीच घातपात्यांची कारस्थानी योजना होती. पण तसे काही होऊ शकले नाही. कारण एका चतुर देशाभिमानी क्रीडारसिकाची समयसुचकता होती. तात्काळ स्फ़ोटाची जागा असलेले स्टेडीयम मोकळे करण्यासाठी झुंबड उडाली आणि हजारो प्रेक्षकांना तिथून अल्पावधीत बाहेर पडणे शक्य नव्हते. कारण बाहेर पडायचे मार्ग एकफ़िन्स्टनच्या पादचारी पुलासारखेच अरुंद व निमूळते होते.

लोकांची बाहेर पडण्यासाठी झुंबड उडाली, तेव्हा त्या धक्काबुक्कीत चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका ओळखून, आपल्या फ़्रेन्च देशबांधवांना शीर देण्यासाठी कुणा नागरिकाने उच्चरवात राष्ट्रगीत गायला सुरूवात केली आणि त्यानंतर काही क्षणातच अवघा हजारोचा जमाव खड्या स्वरात फ़्रान्सचे राष्ट्रगीत गावू लागला. त्यांचा आवाज स्टेडीयम व त्याच्या आवारात दुमदुमू लागला आणि क्षणार्धात अवघी गर्दी भयमुक्त होऊन परस्परांना मदत करायला सज्ज झाली. कुठलीही चेंगराचेंगरी झाली नाही व चाललेली धावपळ थंडावली. शांत संथ गतीने ती गर्दी सुखरूप बाहेर पडली. त्यात म्हातारे मुले व महिलाही होत्या. पण कोणाला कसली इजा पोहोचली नाही. हे काम तिथे हजर असलेल्या पोलिसांनी केले नाही की कुणा रक्षकांनी केले नाही. कोणी स्वयंसेवक त्यासाठी कार्यरत झाले नव्हते. नुसत्या राष्ट्रगीताने त्या हजारोच्या जमावाला आपण सर्व एका देशाचे नागरिक म्हणून परस्परांचे बांधव असल्याची जाणिव दिली. त्या जाणिवेने जे काम केले, ते कुठला कायदा वा यंत्रणा करू शकत नव्हती. त्या संकटसमयी राष्ट्रगीताची महत्ता काय असते, ते लोकांनी अनुभवले. एल्फ़िन्स्टनचा पादचारी पुल असो किंवा फ़्रान्सचे ते भव्य स्टेडीयम असो, दोन्हीकडे तितकाच सैरभैर झालेला जमाव होता. कदाचित फ़्रान्सचा जमाव अधिक भयग्रस्त होता. पण त्याला नुसत्या राष्ट्रगीताने व त्याच्या गुणगुणण्याने धीर दिला. ज्याचा अभाव एल्फ़िन्स्टन स्थानकात होता. कारण भारताप्रमाणे फ़्रान्समध्ये अतिशहाणे लोक राष्ट्रगीताच्या उपचाराची गरज काय असल्याची विचारणा करण्याइतके प्रगत नसावेत. म्हणून तिथे संकटसमयी बाकी यंत्रणा ठप्प झाल्या असताना, जखमी फ़्रेन्च जनतेसाठी राष्ट्रगीत एक जालीम ‘उपचार’ ठरला. शब्द एकच म्हणजे उपचार असला, तरी त्याचे दोन भिन्न अर्थ ज्यांना समजू शकतात, ते सामान्य बुद्धीचे लोक असतात.

देश, समाज वा संस्था संघटना यांच्या कुठल्याही बोधचिन्हे वा सन्मानचिन्हे यांची महत्ता कसोटीच्या प्रसंगी अनुभवास येत असते. देशातल्या लक्षावधी बालकांना विविध आजाराला प्रतिबंध करणार्‍या लशी टोचल्या जातात वा डोस दिले जातात. त्याची तेव्हा काहीच गरज नसते. त्याची उपयुक्तता जेव्हा तशा आजाराच्या साथी येतात, तेव्हा कळत असते. मग कुठलाही आजार झालेल्या मुलांना बालकांना सार्वत्रिक लसीकरण वा प्रतिबंधक उपाय कशासाठी करायचे? त्यातून त्या बालकांच्या रक्तपेशी वा शरीराला रोगजंतूंशी प्रतिकार करण्याची सवय लावली जात असते. सहाजिकच जेव्हा तशी साथ येते, तेव्हा रक्तपेशी वा बालकाचे शरीर प्रतिकाराला सज्ज असते. देश वा राष्ट्रभक्ती तशीच हाडीमाशी खिळवावी लागते. तिची सवय लावावी लागते. तरच वेळप्रसंगी ती उफ़ाळून येते आणि समाज सामुहिक प्रतिकाराला सिद्ध होत असतो. तो सरकार वा प्रशासनाच्या मदतीची आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करत नाही. एल्फ़िन्स्टन घटनेनंतरही अशाच सामान्य लोकांनी पुढाकार घेऊन जखमी वा बाधितांना मदत केली. त्यापैकी कितीजण सरकारच्या नावाने शंख करीत बसले होते? खात्रीने सांगता येईल, की त्यातले बहुतांश मदतकर्ते तितक्याच उत्साहाने राष्ट्रगीत म्हणताना दिसतील वा त्या गीताचा सन्मान करायला कुठेही उभे रहात असतील. उलट ज्यांना त्याक्षणी दुसर्‍याला मदत करण्यापेक्षा आपला जीव वाचवण्यासाठी पळ काढण्याची सवय लागलेली असते, असे लोकच मग राष्ट्रगीताच्या सन्मानाचा उपचार कशाला; असली पोकळ बुद्धीवादी भाषा बोलताना दिसतील. कारण राष्ट्रवाद किंवा समाजहित हा प्रदर्शनाचा विषय नसतो, ती कर्तव्याच्या क्षणी उडी घेण्याची जबाबदारी असते. तो चर्चेचा विषय नसतो. कृतीची जाणिव असते. जी प्रगत फ़्रान्समध्ये आढळते तशीच ती भारताच्या कुठल्याही गरीब गचाळ वस्तीतही आढळते.

मतचाचण्य़ा किती उपयुक्त?

gujrat opinion poll के लिए चित्र परिणाम

गेल्या दोन तीन दशकात भारतामध्ये निवडणूकीपुर्वी मतचाचण्या करण्याचे पेव फ़ुटले. १९८० सालात पहिली मतचाचणी झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत कोणालाही त्यावर विश्वास बसलेला नाही. म्हणून तर बुधवारी गुजरात विधानसभेच्या मतचाचणीचे आकडे आल्यावर वादाला सुरूवात झालेली आहे. १९८० सालात प्रथम ‘इंडिया टुडे’ या पाक्षिकाने हा प्रयोग केला होता. पण त्याविषयी खुद्द त्याच पाक्षिकाचे संपादक इतके साशंक होते, की त्यांनी त्यातले निष्कर्ष व आकड्यांची जबाबदारी घेण्य़ाचे टाळलेले होते. त्यात ‘ह्याच्याशी संपादक सहमत’ नसल्याची टिप्पणी त्यांनी टाकली होती. कारण त्या चाचणीतला निष्कर्षही धक्कादायक होता. तीन वर्षापुर्वी भारतात झालेल्या निवडणूकीत कॉग्रेसचा धुव्वा उडवून जनता पक्ष सत्तेत आलेला होता आणि जो काही कॉग्रेस पक्ष शिल्लक राहिला होता, त्यात पुन्हा फ़ुट पडलेली होती. त्यातल्या इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाला निर्विवाद दोन तृतियांश जागा मिळतील, असे भाकित या चाचणीत प्रणय रॉय नावाच्या युवक अभ्यासकाने काढलेले होते. त्याची बहुतांश राजकीय जाणकारांनी खिल्ली उडवलेली होती. पण त्याचे भाकित खरे ठरले. तरी तो अनेकांना योगायोग वाटलेला होता. मग इंदिरा हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा तशी चाचणी त्याच तरूण अभ्यासकाने केली. तर त्याचे निष्कर्ष लोकांना थक्क करून गेले होते. कारण त्यात ५४३ पैकी ४०० हून अधिक जागा राजीव गांधी जिंकतील असे भाकित होते. पण तेही खरे ठरले आणि मगच भारतातले राजकारणी व अभ्यासक या विषयाकडे गंभीरपणे बघू लागले. अनेक नव्या तरूण पत्रकार अभ्यासकांनी त्या दिशेने अभ्यास सुरू केला आणि एकविसाव्या शतकात आता मतचाचणी हा भारतातला मोठा उत्सुकतेचा विषय बनुन गेला आहे. मात्र तो परिपुर्ण शास्त्र झाला असे मानता येत नाही. मग गुजरातच्या ताज्या चाचणीविषयी काय म्हणायचे?

दिड महिन्यापुर्वी एबीपी या वाहिनीने अशीच चाचणी घेतलेली होती आणि त्यात गुजरातमध्ये भाजपा पुन्हा मोठ्या मताधिक्याने जिंकण्याची शक्यता व्यक्त केलेली होती. त्या चाचणीनुसार भाजपाला १५० हून अधिक जागा व ५९ टक्के मते मिळणार होती. पण आता दिड महिना उलटल्यावर आलेल्या ताज्या चाचणीत त्या आकड्यात काही बदल झालेला आहे. आता भाजपाची मते ४८ टक्के व जागा १२५ इतक्या कमी झालेल्या आहेत. मग ह्या फ़रकाला काय म्हणायचे? यात पहिली गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे कुठल्याही वेळी व्यक्त झालेले मत आणि निवडणूक दाराशी असताना व्यक्त झालेले मत, यात मोठा फ़रक असतो. निवडणूक जवळ नसेल तर लढती स्पष्ट नसतात व आखाड्यातले खेळाडूही ठाऊक नसतात. त्यामुळे लोकमत नेमके पकडता येत नाही. पण एकदा निवडणूकीचा गाजावाजा सुरू झाला, मग चाचणीकर्त्यांना लोकमताचा नेमका सुगावा लावणे सोपे होत असते. आपल्या भागातले उमेदवार, प्रभावी पक्ष व एकूण आशा-निराशा यांच्यानुसार लोक चाचणीकर्त्याला आपला कल सांगत असतात. त्यामुळेच दिड महिन्यापुर्वीची चाचणी काटेकोर असू शकत नाही. उलट आजची चाचणी अधिक नेमकी असू शकते. पण प्रत्यक्ष मतदानाला अजून दिड महिना असल्याने तोपर्यंत यातही मोठा फ़ेरफ़ार होऊ शकतो. गुजरातमध्ये मागली २२ वर्षे भाजपाचे राज्य आहे आणि त्यापैकी पंधरा वर्षे तर गुजरात नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाखालीच राहिलेला आहे. तिथे दुसर्‍या कुठल्या पक्षाला वा नेत्याला आपला प्रभाव दाखवता आलेला नाही. पण यावेळी तीन वर्षे मोदी गुजरातपासून दूर आहेत आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांनी घेतलेल्या अनेक कठोर निर्णयांनी लोकमत नाराज असल्याचे सातत्याने सांगितले जात असते. मग त्याचे प्रतिबिंब मतदानावर पडणार नाही काय? याच चाचणीत त्याचे प्रतिबिंब पडलेले आहे ना?

लोक नाराज असतात म्हणजे तरी काय? आपल्या व्यक्तीगत आयुष्यात आपण कितीसे खुश असतो? आपल्या रहात्या घराविषयी झोपडीतला माणूस जितका दु:खी असतो, तितकाच चाळीतला दोनखणी खोलीत संसार थाटलेलाही दु:खीच असतो. छोट्या सदनिकेत वास्तव्य करणाराही मोठा सुखीसमाधानी असतो असे नाही. पण तेवढ्या नाराजीसाठी कोणी आपला मांडलेला संसार मोडून नव्याच्या आशेवर वाटेल ते करायला पुढे येत नाही. त्यासाठी उत्तम व सुसह्य पर्याय मिळाला, मग माणसे बदलाला प्रवृत्त होत असतात. अन्यथा जी अडचणीची स्थिती आहे, त्यातच गुण्यागोविंदाने समाधान मानून जीवन कंठत असतात. नेमके अशाच वृत्तीचे गुजरातच्या या चा़चणीत प्रतिबिंब पडलेले आहे. लोकांना विचारण्यात आले, की नोटाबंदीने काही फ़ायदा झाला काय? त्यावर अर्ध्याहून अधिक लोकांनी नकारार्थी प्रतिसाद दिला. तसेच जीएसटी संबंधातले उत्तर आहे. म्हणून त्याचा अर्थ तितके लोक भाजपाच्या विरोधात मतदान करतील असे नाही. कारण नोटाबंदी वा जीएसटी यामुळे त्यांचे काही नुकसान झालेले नाही. सहाजिकच त्यातली नाराजी त्यांना सरकारच्या विरोधात उभे करू शकत नाही. म्हणूनच नाराजी म्हणजे किती व कोणत्या टोकाची नाराजी, हेही बघावे लागत असते. उदाहरणार्थ गेल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात युती फ़ुटलेली होती, तरीही मतदाराने असे मतदान केले, की कुठल्याही मार्गाने कॉग्रेस राष्ट्रवादीला पुन्हा सत्तेत येणे शक्य होऊ नये. ह्याला नाराजीचा अविष्कार म्हणतात. पंधरा वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जसे सरकार चालले, त्यापेक्षा आणखी काहीही वाईट असू शकत नाही, अशा निष्कर्षाप्रत इथला मतदार आलेला होता. भाजपा किंवा शिवसेना यांच्याकडून आपल्याला अच्छे दिन येतील, अशी त्यापैकी कोणाची अपेक्षा नव्हती. पण बदल केला तर जीवावर बेतलेला कारभार संपेल, अशी अपेक्षा नक्कीच होती. त्याचा प्रभाव परिवर्तन करणारा ठरत असतो.

कॉग्रेस-राष्ट्रवादी हे सरकार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगर व अराजकाचा भयंकर अनुभव, अशा स्थितीतून गेलेल्या मतदाराने निर्धार केला होता, की पुन्हा ह्या पक्षांना सत्ता मिळता कामा नये. भाजपा व शिवसेना यांच्यात कुठली तरी तडजोड होईल आणि नवे सरकार निदान सुसह्य असेल, इतकीच अपेक्षा लोकांना होती. तशी स्थिती आज गुजरातमध्ये आहे काय? पंधरा वर्षाचा नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सवंगड्यांचा कारभार लोकांचे जीवन असह्य करून गेलेला नाही. जितका सांगितला जातो, तितका विकास भले झालेला नसेल. पण जितका अपप्रचार चालतो, तितकीही गुजरातची स्थिती वाईट नाही. हे वेगवेगळ्या आकड्यांनी सिद्ध करता येईलच. म्हणूनच गुजरातची जनता सुखीसमाधानी नसली तरी दु:खी नक्कीच नाही. मुळातच सामान्य जनतेच्या अपेक्षा खुप कमी असतात. त्यांना अर्थशास्त्र समजत नाही वा विकासाचे विविध निकष ठाऊक नसतात. सुखवस्तु माणसाचे निकष आणि सामान्य गरीबाच्या आयुष्यातील सुखदु:खाची मोजपट्टी वेगवेगळी असते. म्हणूनच त्याच्या गरजा वेगळ्या व अपेक्षा सुद्धा वेगळ्या असतात. त्याचा अंदाज अभ्यासकांना येत नाही. ते सुखी जीवनाचे जे निकष घेऊन हिशोब मांडायला जातात. त्यातल्या दु:खातही सामान्य माणूस सुखी असतो. म्हणूनच तो बदलाला तयार नसतो. कालपरवा महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे सामान्य जनतेचे खुप हाल झाले. तसे नेहमीच लोक या प्रवासी सेवेचे गुणगान करीत नाहीत. एसटीने नित्यनेमाने प्रवास करणार्‍यातील ९० टक्के लोक तक्रारी करताना दिसतील. नाराजी व्यक्त करताना दिसतील. पण त्यातले कितीजण अन्य पर्याय स्विकारतात? दिवाळी खराब करणार्‍या एसटीवर नंतर किती मराठी जनतेने बहिष्कार घातला आहे? पुन्हा त्याच एसटीने लोक नियमित प्रवास करू लागले आहेत ना? त्यांनी टॅक्सी वा खाजगी बसकडे मोर्चा कशाला वळवलेला नाही?

जे एसटी प्रवाश्यांचे आहे तेच सामान्य मतदाराचे असते. त्याला परवडणारा पर्याय हवा असतो. गुजरात असो किंवा अन्य कुठलेही राज्य असो, तिथे परवडणारा पर्याय लोकांना उपलब्ध होतो, तेव्हा बदल घडून येतात. किंवा असलेली सुविधा जीवघेणी आहे आणि मेलेले परवडले, पण ती सोय नको अशी धारणा होते, तेव्हाच बदल घडू शकत असतो. गुजरातमध्ये मागल्या पाव शतकात कॉग्रेसला एकही निवडणूक जिंकता आलेली नाही आणि अन्य कुठल्या राज्यात कॉग्रेसने अप्रतिम कारभार करूनही दाखवलेला नाही. उलट बारा वर्षे मोदींनी गुजरातमध्ये जे काही तुटपूंजे काम केलेले असेल, त्याचाच इतका बोलबाला झाला, की देशातल्या जनतेने या मुख्यमंत्र्याला थेट देशाचा कारभार करायची कामगिरी सोपवलेली होती. अडवाणी नेता असताना जो मतदार भाजपाला साथ देत नव्हता वा कॉग्रेसला मत देत होता, त्याला मोदी पर्याय वाटला, म्हणून साडेतीन वर्षापुर्वी बदल घडला. मोदींचा कारभार देशाभरच्या जनतेने बघितलेला नव्हता, अनुभवलेला नव्हता. पण युपीए म्हणून सोनिया व राहुल यांच्या पराक्रमाने लोक इतके विचलीत झालेले होते, की त्यापेक्षा नरेंद्र मोदी आणखी काही भयंकर करू शकत नाहीत, अशी लोकांची धारणा झालेली होती. म्हणून विनाविलंब लोकांनी मोदी हा पर्याय स्विकारला होता. आज तशी काही गुजरातमध्ये स्थिती आहे काय? भले जितका प्रचार मोदी वा भाजपा करतात, तितका विकास झाला नसेल. पण विरोधातला प्रचार चालतो, तितकाही तिथल्या बहुसंख्य जनतेचा अनुभव नसेल, तर फ़ेरबदल कशाला करायचा? ही भाजपाची जमेची बाजू झालेली आहे. शिवाय राहुल वा अन्य लोक जाऊन नकारात्मक प्रचार करीत आहेत. पण पर्याय म्हणून काय देऊ वा करू त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही. म्हणून लोक बदलाला तयार नाहीत. ही भाजपा वा मोदींची लोकप्रियता म्हणता येत नाही, तर तो विरोधकांचा नाकर्तेपणा आहे.

२२ वर्षात गुजरातमध्ये पाच विधानसभा निवडणूका होऊन गेलेल्या आहेत आणि भाजपाला पराभूत करणे कॉग्रेसला शक्य झालेले नाही. त्याचे उत्तर ताज्या चाचणीमध्ये मिळते. कॉग्रेसपाशी पर्यायी सरकार बनवणारे व चालवणारे नेतृत्व नाही. त्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचणारी संघटना नाही. कार्यकर्त्यांचे पाठबळ नाही. राहुल गांधी असेच उत्तरप्रदेशात आधी सहा महिने कामाला लागलेले होते आणि त्यांनी आरंभी ‘२७ साल युपी बेहाल’ अशी घोषणा दिलेली होती. पण अखेरच्या दोन महिन्यात त्यांनी त्याच बेहाल करणार्‍या समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि लोकांनी दोघांना झोपवले होते. दोन्ही पक्ष जमिनदोस्त झाले आणि भाजपाला अभूतपुर्व यश मिळाले होते. त्यानंतर तिकडे राहुल फ़िरकलेले नाहीत. गेल्या दोन आठवड्यापासून त्यांनी गुजरातमध्ये आपला वावर सुरू केला आहे. अर्थात निवडणूका आल्या म्हणजे राहुल लोकांना दिसत असतात आणि ज्ञानाचे डोस पाजत असतात. निवडणूका आवरल्या, मग दिर्घकाळ त्यांचे दर्शन कोणाला होत नाही. थकले म्हणून ते आजीला भेटायला युरोपात इटालीला निघून जातात. उलट सगळीकडली टिका सहन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे अन्य पक्षसहकारी कुठल्याही प्रसंगात जनतेला भेट असतात व जनतेच्या रागलोभाला सामोरेही जात असतात. यातून लोकमत तयार होत असते. पाच वर्षे चालणारे सरकार हवे, की एक दिवसाचा सणसोहळा, यातून लोकंना निवड करायची असते. मग त्याचेच प्रतिबिंब मतचाचणीत पडत असते. ते कुणा लोकप्रिय पक्षाचा चेहरा दाखवत नाही, तर जनमानसाचे प्रतिबिंब असते. भाजपाच्या २२ वर्षाच्या कारभारावर लोक प्रचंड खुश नाहीत. पण हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्याइतकेही मुर्ख नाहीत, इतकाच ताज्या चाचणीचा अर्थ आहे. भाजपाला बाजूला करण्याइतका उत्तम पर्याय समोर आलेला नाही, असाच निर्वाळा त्यातून लोकांनी दिला असे नक्की म्हणया येईल.

मतचाचण्या लोकमत कुठल्या बाजूने झुकते आहे त्याचा अंदाज देत असतात. त्यांना नाकारून सत्य बदलत नाही. सत्य बदलण्यासाठी मेहनतीची गरज असते. सुपिक जमिन असून भागत नाही किंवा चांगले बियाणे भरपूर पीक देत नाही. त्यांच्या जोडीला जमिनीची व पीकाची मशागत आवश्यक असते. उत्तम पाऊस पडला व जमीन सुपिक असल्याने भरघोस पीक येण्याच्या कल्पनेत मशगुल राहिल्याने संपन्नता येत नसते. त्यापेक्षा कमी सुपीक जमिन व कमी पाऊस असलेल्या क्षेत्रातही अधिकचे पीक निघालेले आपण बघतो. त्यापेक्षा निवडणूकांचे निकाल भिन्न नसतात. मतचाचण्या केवळ अंदाज असतात. त्यातून जनमत कुठे झुकते आहे व किती प्रमाणात झुकते आहे, त्याचा अंदाज मिळत असतो. त्यापासून धडा घेऊन आपली स्थिती सुधारणे व चुका दुरूस्त करण्याने प्रतिकुल स्थितीवर मात करता येते. कॉग्रेस व राहुल नेमकी तीच गोष्ट विसरून गेलेले आहेत आणि पर्यायाने तीच भाजपासाठी जमेची बाजू ठरत चालली आहे. ह्याच चुका ओळखता आल्या असत्या, तर उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीत राहुलसह अखिलेश बुडाले नसते. मायावतींना इतके नामोहरम होण्याचा प्रसंग आला नसता. पण चाचण्यातले सत्य समजून घेण्यापेक्षा असे विरोधक प्रत्येक सत्य बोलणार्‍याला मोदीभक्त म्हणून हिणवण्यात धन्यता मानत चालले आहेत आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. अजून तरी भारतीय नागरिक मतदाराला उत्तम राज्यकर्ता निवडण्याची श्रीमंती प्राप्त झालेली नाही. त्याला किमान नाकर्ता वा किमान उपयुक्त ठरू शकणारा राज्यकर्ता निवडावा लागत असतो. त्याचा अंदाज मतचाचण्या सांगत असतात. त्याचा अभ्यास करून गुजरातसारखा दिड महिन्याचा अवधी काळजीपुर्वक वापरला, तरी खुप मोठा फ़रक पाडत येऊ शकतो. पण वल्गना करण्यातच विजयाची स्वप्ने रंगवणार्‍यांना शुद्धीवर कोणी कसे आणावे?



साप हीच सत्तेची शिडी


संबंधित चित्र
राजकारण हा सापशिडीचा खेळ असतो. यात दान योग्य पडले तर शिडी हाती लागते आणि विनाविलंब माणूस थेट उच्चस्थानी जाऊन विराजमान होतो. याच्या नेमकी उलट स्थिती त्याच खेळातल्या सापाची असते. एखादे दान चुकीचे पडले आणि जिथे जाऊन पोहोचाल तिथे साप फ़णा उभारून बसलेला असेल, तिथे तात्काळ जबरदस्त घसरण होऊन उच्चस्थानी बसलेली व्यक्ती कुठल्या कुठे फ़ेकली जाते. अर्थात हा खेळाचा नियम आहे आणि जगातल्या प्रत्येक खेळाडूला तो लागू होतो. पण राज्याचे जाणता नेता म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार; अशा कुठल्याही नियमाला अपवाद असतात. तसे नसते तर त्यांना सापाने थेट मुख्यमंत्रीपदी कशाला नेवून बसवले असते? सध्या पवार साहेब एकतर आपला सत्कार करून घेण्यात मग्न आहेत, किंवा शक्य झाल्यास इतरांच्या सत्कार समारंभात सहभागी होत असतात. त्यांचेच तरूण सहकारी व माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, अलिकडेच साठीच्या पार झाले. त्यांच्या सत्कार समारंभात बोलताना पवारांनी आपल्या मुख्यमंत्री होण्यातले रहस्य जाहिरपणे उलगडून उपस्थितांना सांगितले. नशीब, तेव्हा तिथे कोणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा कार्यकर्ता हजर नव्हता. अन्यथा तिथेच आंदोलनाचा भडका उडाला असता. कारण शरद पवार यांना त्यांच्या गुणवत्ता वा कर्तृत्वामुळे नव्हे, तर दैवी चमत्कारामुळे प्रथम मुख्यमंत्रीपद लाभले; असे त्यांनी खुल्या दिलाने कबुल केले. भीमाशंकर येथे एका विश्रामधामात झोपलेले असताना मध्यरात्री एक साप पवारांच्या अंगावरून सरपटत निघून गेला आणि त्यांना खडबडून जाग आली. त्यानंतर त्यांचे नशिब उजळले, असा तो किस्सा आहे. खरेतर असा किस्सा त्या सत्कार समारंभात त्यांनी श्रोत्यांना सांगण्यापेक्षा किमान पाचसहा वर्षापुर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांना सांगायला नको होता काय? त्यातून जगाच्या ज्ञानामध्ये किती बहूमोलाची भर पडली असती ना?

दाभोळकर पवारांचे खुप निकटवर्तिय होते आणि त्यांनी अशा दैवी चमत्कार व साप वगैरे भोंदूगिरीवर खुप झोड उठवली होती. त्यामुळे असे काही झाले असेल, तर पवार साहेबांनी त्याची थोडी खातरजमा करून घ्यायला हवी होती. कारण त्यानंतर ते कधी भीमाशंकरला फ़िरकलेले नसले, तरी त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई अजून अगत्याने तिथे जाऊन कसली तरी पूजा करीत असतात. असे काही कितपत शक्य आहे? ते फ़क्त दाभोळकरच सांगू शकले असते. मग आपल्या पत्नीला तशा अंधश्रद्धेतून बाहेर काढण्याचे अगत्य कोणी दाखवायला हवे होते? पण त्यापैकी कुठलेही काम साहेबांनी केले नाही. कदाचित त्यासाठी दिलीप वळसे पाटील यांच्या षष्ठ्यब्धीचा मुहूर्त योग्य ठरेल, असे कोणा ज्योतिषाचा सल्ला घेऊन त्यांनी ठरवले असावे. अन्यथा हा किस्सा जाहिरपणे सांगायला एकोणचाळीस वर्षे कशाला लागली असती? दाभोळकर विज्ञानवादी होते. बाकीचे जग तितके विज्ञानवादी नाही. म्हणूनच आता राजकारणातले अनेकजण कुठल्या विश्रामधामातल्या खोलीत साप मध्यरात्री अंगावरून सरपटत जातो, याचा शोध घ्यायला लागले असतील. म्हणजे असा किस्सा सांगून व त्याची प्रचिती आपल्याला आलेली कथन करून, साहेबांनी इतरांना सापाच्या नादी लावलेले नाही काय? पण यातली एक गोष्ट अंधश्रद्धेची वाटली तरी दुसरी गोष्ट सापशिडीच्या खेळातील अंधश्रद्धा संपवणारी आहे. ती म्हणजे त्या खेळात साप गिळतो आणि खालच्या पदावर आणुन टाकतो, असा समज होता. साहेबांनी हा किस्सा सांगून सा्पच उच्चपदी घेऊन जात असल्याची नवी विज्ञानश्रद्धा निर्माण केली आहे ना? मात्र अशी कथा वा अनुभव सांगताना तो साप पुढे कुठे गेला व कोणला डसला, म्हणून अकस्मात पवारांना मुख्यमंत्रीपद लाभले, त्याचा कुठलाही खुलासा झालेला नाही. कारण पवार मुख्यमंत्री झाल्याने इतर अनेकांची पदे व सत्ता गेलेली होती.

ती घटना घडली त्यानंतर सकाळी दिलीप वळसे पाटील यांच्या पित्याच्या आग्रहाखातर पवारांनी कुठली तरी पूजा केली. ज्या दिवशी पूजा केली, त्याच दिवशी मुंबईला परतल्यावर त्यांनी उद्योगमंत्री पदाचा राजिनामा दिलेला होता. अशी कोणती घटना वा घडामोड त्या कालखंडात घडत होती? अचानक कोणी मंत्री आपल्या पदाचाहीराजिनामा देऊ शकत नाही. किंबहूना पवारांनी एकट्याने मंत्रीपदाचा राजिनामा टाकलेला नव्हता. त्यांच्यासोबत सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके व दत्ता मेघे अशा आणखी तीन मंत्र्यांनीही राजिनामे दिलेले होते. त्यापैकी कोणा कोणाच्या अंगावरून आदल्या रात्री कुठल्या विश्रामधामात साप सरपटत गेला होता? नसेल तर त्या अन्य तिघांनी कशासाठी राजिनामे दिले? एकाच्या अंगावरून साप सरपटला तर कितीजण राजिनामे देतात? अंगावरून साप सरपटत गेल्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या राजकीय घडामोडी घडू शकतात? त्याही दिवशी अशी कोणती घटना घडलेली होती, की पवारांनी थेट मंत्रीपदाचा राजिमाना देण्याची पाळी आली? पुढल्या आठ दिवसात कोणकोणते साप-नाग व त्यांचे गारूडी मुंबईत वा अन्यत्र पुंगी वाजवत होते? अशा शेकडो प्रश्नांची मग गर्दी होते. कारण तेव्हा आपले मुख्यमंत्रीपद गेले असले म्हणून वसंतदादा पाटील यांनी त्यानंतरच्या काळात कुठल्या साप मुंगूसाचा किस्सा कधी कोणाला सांगितल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. त्याचाही काही खुलासा आवश्यक नाही काय? कारण घटना व घडामोडींनी पवारांना मुख्यमंत्रॊपद दिले, ते रिकामे नव्हते. साप पवारांच्या अंगावरून गेला तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा होते व त्याच दिवशी दादांचे मुख्यमंत्रीपद रिकामे करण्यात आले होते. मग त्या सापाने डुख धरल्यासारखे दादांचे मुख्यमंत्रीपद कशाला गिळंकृत करावे? पुराणात सर्पदंशाच्या अनेक कथाकहाण्या आहेत. पण नुसता अंगावरून साप सरपटला म्हणून कोणी उच्चस्थानी पोहोचतो, अशी दैवीकथा कुठल्या पुराणात आढळत नाही.

आणखी एक मजेशीर गोष्ट आहे. जगात कुठल्याही सामान्य घरात वा समाजात अंगावरून साप गेल्याची घटना सांगितली, तर लोक आधी सापाचा शोध सुरू करतात. भयभीत होतात. साहेबांची कथा त्यातही अजब आहे. ज्याला ती घटना सांगितली तो भयभीत होण्यापेक्षा त्याला आनंदाच्या उकळ्या फ़ुटल्या, हा चमत्कारच नाही का? महाराष्ट्राच्या कुठल्याही खेड्यात वा नगरात असे काही घडल्यावरची पहिली प्रतिक्रीया काय असते? कोणी आनंदाने नाचू लागला वा त्याने त्यात शुभशकून शोधल्याचे हे बहुधा पहिलेच उदाहरण असावे. याला म्हणतात अंधश्रद्धा निर्मूलन! इथे साप अंगावरून गेला म्हणजे अपशकून नव्हेतर शुभशकून असल्याचे दिसते आणि जाणत्या व्यक्तीला त्याची प्रचिती आलेली असल्याने, आता लोकांनी गावोगावी तसे सामान्य जनतेचे प्रबोधन करायला हरकत नाही. किंबहूना ज्याला राजकीय महत्वाकांक्षा आहे, त्याने बाकी काही करण्यापेक्षा आपल्या परिसरात किंवा पर्यटनाला जाईल तिथे, सापांची वर्दळ असेल याची खातरजमा करून घ्यायची. पुढले काम काही शिल्लक रहात नाही. बाकी तुमच्या महत्वाकांक्षा सिद्धीस नेण्यास नागोबा समर्थ असतील. उगा़च खेड्यापाड्यात फ़्लेक्सचे भलेथो्रले फ़लक लावण्याची, ट्रक ट्रॅक्टरने लोकांना जमवून भव्यदिव्य सभा संमेलने घेण्याची गरज नाही. पक्षश्रेष्ठीचे उंबरठे झिजवण्याचीही गरज नाही. रोजच्या रोज कुठल्या ना कुठल्या विश्रामधामात जाय़चे आणि आपल्याही अंगावरून साप सरपटत खिडकीच्या बाहेर निसटून जाण्याची घोर तपस्या करायची. अर्थात साप खिडकीतूनही जायला हवा. अन्यथा तुमच्या कमनशीबाला कोणी जबाबदार नसेल. तेव्हा होतकरू राजकारण्यांनो तात्काळ कामाला लागा. बालीश मुख्यमंत्र्याला हटवून महाराष्ट्राच्या सत्तेत पुन्हा राष्ट्रवादी कॉग्रेसला आणून स्थानापन्न करण्याचा जालीम उपाय साहेबांनी सांगितला आहे. कामाला लागा. साप हीच सत्तेची शिडी आहे.

Monday, October 30, 2017

मित्रशत्रूंचे राजकीय गुर्‍हाळ

uddhav fadnavis के लिए चित्र परिणाम

अठरा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. चेन्नई येथे भारत पाकिस्तान यांच्यातला कसोटी सामन्याचा अखेरचा दिवस होता. वसिम अक्रम पाकिस्तानचा कर्णधार होता आणि शेवटच्या डावात भारताला २७० धावा करून जिंकण्याचे आव्हान त्याने समोर ठेवलेले होते. अर्थात अशावेळी भारताची फ़लंदाजी कोसळत जाणे, ही तात्कालीन परंपरा होती. झालेही तसेच आणि एकामागून एक फ़लंदाज हजेरी लावून तंबूत परत येत असताना, चौथ्या क्रमांकावर फ़लंदाजीला गेलेल्या सचिन तेंडूलकरने एकाकी किल्ला लढवला होता. फ़लकावर सहा धावा असताना फ़लंदाजीला आलेल्या सचिनने द्रविड, गांगुली, अझरुद्दीन असे सहकारी गमावताना एका बाजूने झुंज चालू ठेवली होती आणि सातव्या क्रमांकावर फ़लंदाजीला आलेल्या नयन मोंगियाशी जोडी जमवत सचिनने भारताला विजयाच्या दारात आणून उभे केलेले होते. अवघ्या पंधरासोळा धावा जिंकण्यासाठी हव्या होत्या आणि सचिनच्या पायात गोळे आले. त्याला धावता येत नव्हते की उभे राहून फ़टकेही मारता येत नव्हते. अशा स्थितीत उरलेल्या तीन फ़लंदाजांना सामना जिंकून देणे अशक्य नव्हते. हाताशी षटके होती आणि तीन विकेटसही होत्या. शांत डोक्यांनी कुंबळे. श्रीनाथ वा सुनील जोशी खेळले असते, तर चारपाच षटके टिकूनही त्यांनी सहज पल्ला गाठला असता. पण तसे झाले नाही. सामना हातात असल्याच्या मस्तीत त्यांनी जी फ़टकेबाजी सुरू केली, त्यातून पराभव खेचून आणला. पुढले तीन फ़लंदाज अवघ्या चार धावा जमवताना कोसळले आणि पाकिस्तानला स्वप्नातही नसलेला विजय संपादन करता आला. तो त्यांचा विजय असण्यापेक्षा भारतीयांच्या आत्मघाती खेळाने त्यांना बहाल केलेला विजय होता. आयुष्यात असे प्रसंग अनेकदा येत असतात आणि राजकारणात तर त्याची वारंवार पुनरावृत्ती होताना आपण बघत असतो. अनेकदा प्रतिस्पर्ध्याच्या उतावळेपणाने दुसर्‍याला अनपेक्षित यश मिळत असते. महाराष्ट्रातील भाजपा किंवा देवेंद्र फ़डणवीस यांचे मागल्या तीन वर्षातील यश काहीसे तसेच मोजावे लागेल.

या महिनाअखेरीस मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांच्या कारकिर्दीला तीन वर्षे पुर्ण होत आहेत आणि यानिमीत्ताने आढावा घ्यायचा म्हटला तर त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीला पक्ष वा कारभारापेक्षाही त्यांच्या विरोधकांनी लावलेला हातभार बहूमोलाचा ठरलेला दिसेल. पुन्हा एकदा राज्यात युती सरकार आले असे मानले जाते. पण विसाव्या शतकाच्या अखेरीस महाराष्ट्रात असलेले शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आणि आताचे युती सरकार यात मोठा फ़रक आहे. यात भाजपाकडे सरकारचे नेतृत्व आहे आणि शिवसेनेला त्यात कुठलेही धोरणात्मक स्थान मिळू शकलेले नाही. खुद्द शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुखपत्रच याला भाजपाचे सरकार म्हणून कायम टिका करत असतात. सत्तेत सहभाग असूनही शिवसेना जितकी या सरकारची टिकाकार आहे, तितकी फ़डणवीस सरकारवर खर्‍याखुर्‍या विरोधातल्या पक्षांनीही सह्सा टिका केलेली नाही? त्यामुळे महाराष्ट्रात किंवा एकूण देशातले हे एक अजब सरकार बनुन राहिले आहे. ज्यात त्यात सहभागी असलेला मित्र पक्षच सरकारचा कट्टर विरोधक झाला आहे. अर्थात त्यामागे भाजपा व शिवसेना यांचे आपापले काही राजकीय हेतू आहेत आणि मतलब दडलेले आहेत. पण त्यामुळे सरकार नावाच्या व्यवस्थेला काही अर्थ राहिलेला नाही. त्यात सत्तेचा उपभोग घेऊनही जबाबदारी नाकारण्याचा सेनेचा स्वार्थ आहे. तर सत्ता पुर्णपणे उपभोगून तिचा उपयोग आपल्या पक्षाचा महाराष्ट्रात विस्तार करण्याचे गणित भाजपाने खेळलेले आहे. दोघांनाही आपापले हेतू साध्य होत असल्याचे पुर्ण समाधान मिळते आहे. पण त्यात सरकार नावाच्या व्यवस्थेची प्रतिष्ठा पुरती धुळीला मिळालेली आहे. विरोधात बसलेल्या कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्यात लढण्याची धमक किंवा इच्छाशक्तीच नसल्याने, कुठल्याही कटकटीशिवाय सरकार तीन वर्षे आरामात चालले आहे. पण तीन वर्षाचे फ़लित काय म्हटले, तर भाजपाला राज्यव्यापी नेता मिळण्यापलिकडे काहीही नाही, असे म्हणता येईल.

२०१४ च्या सप्टेंबर महिन्यात युती भंगली व भाजपाने एकट्याने विधानसभा लढवण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हा शिवसेनेची अवस्था त्या वसीम अक्रमच्या पाकिस्तानी संघासमोरच्या भारतीय फ़लंदाजीसारखी होती. परिस्थिती प्रतिकुल होती आणि सचिनला एकाकी लढावे लागलेले होते. काहीशा तशाच स्थितीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लढण्याची हिंमत दाखवली होती. बाळासाहेबांनीही कधी राज्यव्यापी निवडणूका स्वबळावर लढवलेल्या नव्हत्या. ते शिवधनुष्य उद्धव ठाकरे यांनी लिलया पेलले आणि भाजपाला एकहाती बहूमतापासून रोखलेले होते. योगायोगाने निवडलेल्या जागांची स्थिती अशी झाली होती, की भाजपाला किरकोळ पक्षांची मदत घेऊनही बहूमताचे गणित साधता येत नव्हते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देऊ केलेला पाठींबा घेताही येत नव्हता. तसा प्रयत्नही झाला. फ़डणवीस यांना भाजपाने निवडले आणि त्यांचा शपथविधी उरकला होता. सेनेनेही आपला विरोधी नेता म्हणून दावा मान्य करून घेतला होता. सर्वात मोठा पक्ष होऊनही भाजपाला सत्ता सहज उपभोगणे अशक्य होते. अशावेळी सेनेच्या पाठींब्याशिवाय सरकार टिकवणे व चालवणे अशक्य असल्याची जाणिव भाजपालाही होती. त्याचा पुरता फ़ायदा शिवसेना घेऊ शकली नाही. जसा चेन्नईच्या कसोटीत शेवटच्या तीन फ़लंदाजांना संयमाने व धैर्याने खेळून पंधरा धावा जमवण्याचा डाव साधता आला नाही, तशीच सेनेतल्या सत्तालोलूप काही लोकांनी घाई केली आणि हातात आलेला डाव भाजपाच्या पारड्यात टाकायला सेनेने हातभार लावला. काही मंत्रीपदे मिळवायला उतावळे झालेल्या सेनेच्या नेत्यांनी, मग विनासायास भाजपाच्या अटी मान्य केल्या आणि पदांच्या शपथा घ्यायला रांग लावली. तिथेच भाजपा किंवा मुख्यमंत्री फ़डणवीस मोठी बाजी मारून गेले. हातात पत्ते कुठले आहेत, त्यापेक्षा ते कासे खेळावेत, याला महत्व असते.

भाजपाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेणे अशक्य होते आणि शिवसेनेचा पाठींबा अपरिहार्य होता. तर तो सत्तापदाशिवाय देणेही शक्य होते. सत्तेपासून दूर राहून सरकारला बाहेरून पाठींबा देण्याचा डाव शिवसेना खेळू शकली असती आणि तिला मुख्यमंत्र्यांना खेळवणे अजिबात अशक्य नव्हते. बाहेरचा पाठींबा देऊन सरकारवर दबाव आणता येत असतो. किंबहूना तोच दबाव अधिक परिणामकारक असतो आणि असा बाहेरचा पाठींबा काढून घेण्याचा इशाराही द्यावा लागत नाही. मुख्यमंत्रीच त्यामुळे कायम दबावाखाली रहात असतात. शिवाय अशा मुख्यमंत्र्याकडून आपल्याला हवी ती कामे व धोरणेही सक्तीने राबवून घेता येत असतात. मनमोहन सरकारला डाव्यांनी असेच खेळवले होते आणि वाजपेयी सरकारकडून चंद्राबाबूंनी अनेक फ़ायदे बाहेर राहूनच मिळवले होते. शिवसेनेला गेली तीन वर्षे असे डावपेच खेळणे अशक्य नव्हते. परंतु ते साधले नाही आणि तिथेच सेनेच्या राजकारणाचा विचका होऊन गेला. आज सेनेचे पक्षप्रमुख सरकारचे कट्टर विरोधक आहेत आणि त्यांचेच सहकारी सरकारचे पक्के समर्थक म्हणून टिकलेले आहेत. हा सेनेसाठी नसला तरी जनतेसाठी मोठा विरोधाभास आहे आणि नंतरच्या निवडणूकात सेनेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. जिल्हा परिषदा वा महापालिका मतदानात भाजपा मोठी बाजी मारून गेला आणि सेनेला सत्तेत असण्याचा कुठलाही लाभ निवडणूकांच्या लढाईत झालेला नाही. उलट या तीन वर्षाच्या कालखंडात अत्यंत अननुभवी अशा फ़डणवीस यांना भाजपाचा राज्यव्यापी चेहरा होण्यास मात्र शिवसेनेची मोठी मदत होऊन गेलेली आहे. कारण हे एकच राज्य असे आहे, जिथे भाजपाच मुख्यमंत्री स्वबळावर सत्तेत नाही आणि तरीही त्याने खंबीरपणे प्रतिकुल स्थितीत तीन वर्षे सरकार चालवून दाखवलेले आहे. अगदी शिवसेनेला प्रसंगी शिंगावर घेऊनही सत्तेवर मांड ठोकलेली आहे.

अशाच स्थितीतून मुलायम, लालू अशा नेत्यांना त्या त्या राज्यात आपले बस्तान बसवणे शक्य झाले होते. तीन वर्षात विविध स्थानिक निवडणूकात फ़डणवीस यांनी एकहाती प्रचार करून त्यात मिळवलेले यश लक्षणिय आहे. मुख्यमंत्री होण्यापुर्वी त्यांच्यापाशी कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नव्हता आणि पक्षातही खड्से वा मुनगंटीवार असे ज्येष्ठ अनुभवी नेते होते. त्यांना संभाळतानाच, शिवसेनेच्या नाराजीला हाताळताना लोकमत आपल्या बाजूला राखण्य़ात फ़डणवीस यशस्वी झाले आहेत. त्याचे मोठे श्रेय शिवसेनेच्या आततायीपणाला द्यावे लागेल. सत्तेत सहभागी होणे वा बाहेरून पाठींबा देणे यातले तारतम्य राखता आले नाही आणि शिवसेनेने मतदानातून मिळालेली चालना गमावलेली आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यात सरकार फ़ार उत्तम चालले, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण जसे काही चालले त्याला स्थैर्य देण्याचे श्रेय कोणी फ़डणवीसांना नाकारू शकत नाही. कारण तो उगवता नेता आहे आणि त्याने एकाचवेळी सरकार चालवताना पक्के विरोधक व मित्रपक्षाचे वैर कुशलपणे हाताळलेले आहे. त्यातही ब्राह्मण मुख्यमंत्री व मराठा मोर्चाचे आव्हान खुप मोठा विषय होता. त्यालाही लिलया पेलून दाखवताना फ़डणवीस यांनी मुंडे महाजनांची त्रुटी भरून काढली, असे नक्कीच म्हणता येईल. कुठलेही कितीही उत्तम कारभार करणारे सरकार टिकेचे लक्ष्य होतच असते. त्यामुळेच फ़डणवीस यांचे सरकार नाकर्ते आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही. तसे असते तर विविध स्थानिक निवडणूकात त्याचे प्रतिबिंब पडले असते. तसे पडलेले नाही म्हणजेच राज्याचा उमदा नेता म्हणून लोक या तरूण नेत्याला स्विकारत असल्याची साक्ष मिळते. निवडणूकीत दिलेली आश्वासने वा अनेक योजना इतक्या अल्पावधीत पुर्णत्वाच नेणे शक्य नसते. म्हणूनच त्या आघाडीवर मुख्यमंत्री वा सरकार अपेशी ठरले असेही म्हणता येणार नाही.

१९९९ सालात राज्यात दोन कॉग्रेसनी एकत्र येऊन संयुक्त सरकार स्थापन केलेले होते. त्याचाही कारभार खुप चांगला होता म्हणून पुढल्या दोन निवडणुकात त्यांनाच सत्ता मिळत राहिली नव्हती. त्या सरकारला राजकीय आव्हान उभे करू शकेल, असे विरोधातील राजकारणात काही घडत नव्हते. त्याचा लाभ त्या नेत्यांना व पक्षाला मिळत राहिला होता. प्रामुख्याने २००८ सालातल्या मुंबई हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना राजिनामे देण्याची पाळी आली. तरीही अवघ्या वर्षभरात विधानसभेसाठी मतदान झाले आणि त्यात पुन्हा तिसर्‍यांदा कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीलाच सत्ता मिळालेली होती. ते यश त्या पक्षांचे वा त्यांच्या नेतृत्वाचे नव्हते. तर विरोधात बसलेले शिवसेना व भाजपा यांच्या मरगळलेल्या राजकारणाने बहाल केलेले यश होते. राजकारण व निवडणूका अभ्यासकांच्या भाकिते व विश्लेषणानुसार होत नसतात, किंवा चालत नसतात. त्याला व्यवहारी बाजू असते. सर्वात निर्दोष व परिपुर्ण सरकार व राजकारणाची अपेक्षा करण्याइतकी भारतातील लोकशाही अजून प्रगल्भ झालेली नाही. म्हणूनच माध्यमातून वा विरोधकांकडून कितीही दोष दाखवले गेले वा आरोप झाले; म्हणून सत्तेतल्या राजकीय पक्षाला धोका नसतो. दुर्दैवाने भारतातील जनतेला खुप आवडणारा गुणी पक्ष निवडण्याची श्रीमंती अजून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे मतदान करताना सामान्य लोकांना सरकार कोण चालवू शकेल, सरकार कोण स्थापन करू शकेल, याला प्राधान्य द्यावे लागते. नंतर कोण किमान भ्रष्ट वा किमान नुकसान करू शकेल, असाही निकष लावावा लागतो. शुद्ध चारित्र्याचे पण अव्यवहारी तत्वांचे अवडंबर माजवणार्‍यांना कटाक्षाने दूर ठेवावे लागत असते. म्हणून तीन निवडणूका राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला सत्ता मिळू शकली आणि भाजपाचे बहूमत हुकल्यानंतरही सत्ता टिकवताना राजकारणाचा समतोल राखण्याच्या फ़डणवीसांच्या कुशलतेला स्थानिक निवडणूकात प्रतिसाद मिळाला आहे.

विधानसभेच्या निवडणूकांना अजून दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. लोकसभेला दीड वर्षाचा कालखंड बाकी आहे. राज्यातील फ़डणवीस सरकारची कसोटी त्यातून लागणार आहे. विधानसभेपुर्वीच लोकसभा व्हायची असल्याने तेव्हा राज्यातील समिकरणे काय असतील, त्याला महत्व आहे. तेव्हा दोन्ही कॉग्रेसनी एकत्र यायचे ठरवले आणि शिवसेनेने युती नाकारून एकाकी लढायचे ठरवले; तर एकटा भाजपा लोकसभेत किती बाजी मारू शकणार आहे? युती आघाडी असताना मागील लोकसभेत मिळालेले यश, सेना-भाजपा-आघाडी अशी तिरंगी लढत झाल्यास कितपत टिकू शकणार आहे? कुठल्याही स्थितीला सामोरे जाण्यात हा नवा भाजपा नेता किती सज्ज झाला आहे, त्याची तीच कसोटी असणार आहे. तेव्हा अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचाराची आघाडी संभाळतील. पण राज्यातील बेरजा वजाबाक्या फ़डणवीस यांनाच हाताळायच्या आहेत. ती खरी कसोटीची वेळ असणार आहे. पण ती एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्याच कसोटीची वेळ नाही. तेव्हाच शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखाचीही कसोटी लागणार आहे. आजतरी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्यात लढण्याची महत्वाकांक्षाही दिसत नाही. म्हणून लढाई सोपी वाटेल. पण ती आणखी एक वर्ष तशीच राहिल, याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. सत्तेतून बाहेर पडण्याची हिंमत सेनेला दाखवता आलेली नाही. म्हणूनच लोकसभेला वेगळे लढताना सेनेची मोठी तारांबळ उडू शकते. कारण मागल्या तीन वर्षात सेनेने तशी कुठलीही तयारी केलेली नाही. तशी वेळ येण्य़ाची अपेक्षा बाळगूनच भाजपाने राज्यात नव्या नेतृत्वाचा चेहरा उभा करून घेतला आहे. त्याला शह देण्यासाठी सेनेला कंबर कसावी लागेल. अन्यथा सेनेची जागा घ्यायला राष्ट्रवादी, कॉग्रेस असे दुबळे पर्याय उपलब्ध आहेत आणि नव्याने कात टाकून उभे रहायला राज ठाकरे सज्ज होत आहेत. सत्तेच्या उबेत रहाण्याचे तोटे दिसू लागल्यावर सेनेतली नाराजी मनसेला चालना देणारी ठरू शकेल. म्हणूनच मागल्या तीन वर्षात सरकारमध्ये सहभागी होऊन काय मिळवले, त्याची झाडाझडती सेनेने आतापासून घेण्याला पर्याय नाही. ते काम नुसते मुखपत्रातल्या अग्रलेखांनी साधणारे नाही.

Sunday, October 29, 2017

भटाला दिली ओसरी

shyam rangeela के लिए चित्र परिणाम


"A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on."  - Sir Winston Churchill

गुजरातमध्ये संजीव भट नावाचा एक आयपीएस अधिकारी सरकारी सेवेत होता. पंधरा वर्षापुर्वी गुजरातच्या गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेस ही गाडी रोखून पेटवून देण्यात आली, त्यात ५९ प्रवाशांचे होरपळून बळी गेले होते. मग त्याची संतप्त प्रतिक्रीया म्हणून गुजरातभर दंगल उसळली आणि तिला मुख्यमंत्री असूनही नरेंद्र मोदी यांनी आवर घातला नाही, असा मुळातच आरोप होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्येक मुख्यमंत्र्यावर देशात असे आरोप झालेले आहेत. पण गुजरातची गोष्टच वेगळी होती. ह्या दंगल व मुख्यमंत्र्याला देशातल्या माध्यमांनी व तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांनी इतके मनावर घेतले, की ती दंगलच मुळात मुख्यमंत्र्याने पेटवली व भडकू दिली असा निष्कर्ष काढून झाला होता. त्या निष्कर्षाचा जनक हा संजीव भट नावाचा अधिकारी होता. त्याने दंगलीच्या दरम्यान एक आवई पिकवली, की दंगल पेटल्यानंतर मुख्यमंत्री मोदी यांनी ज्येष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक बोलावली आणि त्यात दंगल आवरू नये, असे आदेश दिल्याचा त्याचा दावा होता. त्या बैठकीला आपण हजर होतो असेही त्याने रेटून सांगितलेले होते आणि त्याच्यावर कुठलीही कारवाई करणेही सरकारला अशक्य झाले होते. संजीव भट याच्यासारखा कोणी अफ़वाबाज पुरोगाम्यांना नेहमी हवा असतो. त्याने सत्य बोलण्याची गरज नसते, की तसे काही घडण्याची गरज नसते. कुठल्या तरी माध्यमात तसे काही छापून आणायचे आणि मग तात्काळ देशाच्या कानाकोपर्‍यातून त्यावर गदारोळ सुरू करायचा, ही त्यातली मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. पण संजीव भटच्या बाबतीत ह्याची थेट सुप्रिम कोर्टकडून चौकशी व तपासणी झाली. हा इसम तद्दन खोटारडा असल्याचेही सिद्ध झाले. आता त्याची जागा ‘द वायर’ नावाच्या वेबसाईटने घेतलेली आहे. हे संकेतस्थळ बेधडक काहीही खोटे लिहीते व प्रसिद्ध करते आणि मग त्यावरून काहूर माजवणे ही फ़ॅशन होत चालली आहे.

अलिकडेच भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांच्या मुलाने फ़क्त ५० हजार रुपयांच्या भांडवलावर ८० कोटी रुपयांचा नफ़ा कमावला, अशी आवई या संकेत स्थळाने प्रसिद्ध केली आणि मग त्याचा गवगवा थेट राहुल गांधींपासून कॉग्रेसचा प्रत्येक प्रवक्ता करू लागला. तमाम पुरोगामी पक्षनेते व प्रवक्तेही त्याचा शंख करू लागले. पण शहांचा पुत्र जय याने त्यावर खुलासा देण्यापेक्षा या संकेतस्थळाच्या कंपनीलाच शंभर कोटी रुपये अब्रुनुकसान भरपाईची नोटीस पाठवली. मग तथाकथित पुरोगामी पत्रकारांचे धाबे दणाणले. कारण त्यांनी जाणीवपुर्वक अफ़वाबाजी केली, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक होते. मग त्यांनी जय शहाच्या बाबतीतली मुळच्या आरोपाची बातमी दुरूस्त करून शेपूट घातले. पण शहापुत्राने कोर्टात धाव घेतलेली असल्याने आता सुटका नव्हती. म्हणूनच या शहाण्यांची गोची झालेली आहे. त्यांनी मग नेहमीचा कांगावा सुरू केला. कोणी अब्रुनुकसानीचा खटला भरला तर हे त्यालाच अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणून रडू लागले. यात गळचेपी कसली? ज्याच्यावर आरोप केला आहे. त्याने कोर्टात जाऊन तुमचा आरोप सिद्ध करण्याची संधीच दिलेली आहे ना? तुम्ही तर चौकशीची मागणी केली होती. पण आरोपीनेच तुम्हाला आरोप सिद्ध करा म्हटल्यास घाबरायचे कशाला? पण हे असेच चालू आहे आणि म्हणून मग आपण मुद्दाम भाजपाच्या विरोधात अशी बातमी दिली नव्हती, असाही बचाव सुरू झाला. अशीच वार्ता व गौप्यस्फ़ोट आपण सोनियांचा जावई रॉबर्ट वाड्रा याचाही केला होता, असा दावा ‘द वायर’चे संपादक सिद्धार्थ वर्दराजन यांनी केला. ही माणसे कशी पांढरपेशा भामटे आहेत, त्याचा हा आणखी एक नमूना! कारण वाड्राची भानगड चव्हाट्यावर आणली गेली, तेव्हा वर्दराजन हे गृहस्थ ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाचे संपादक होते आणि वाड्रा प्रकरणातले सर्व भक्कम पुरावे असतानाही याच वर्दराजन यांनी ती बातमी चक्क सात महिने दडपून ठेवलेली होती.

शालिनी सिंग नावाच्या शोधपत्रकार महिलेने वाड्रा प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करून ती बातमी वर्दराजन यांच्याकडे पाठवली होती. पण त्यातल्या त्रुटी दाखवत याच संपादकाने ती सात महिने प्रसिद्ध केली नाही. अखेरीस त्या पत्रकाराने आपली मेहनत वाया जाऊ नये, म्हणून सर्व तपशील गौप्यस्फ़ोट करण्यासाठी दिल्लीतले ज्येष्ठ वकील व तेव्हाच्या आम आदमी पक्षाचे संस्थापक प्रशांत भूषण यांच्याकडे सोपवली. त्यांनीच मग अरविंद केजरीवाल यांच्यासह ती माहिती पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केली. तोपर्यंत वर्दराजन वा ‘हिंदू’ने ही बातमी प्रसिद्ध केलेली नव्हती. पण गौप्यस्फ़ोट होऊन गेल्यावर मात्र तीच दडपून ठेवलेली बातमी तशीच्या तशी छापली. मात्र त्यावर कोर्टात जाण्याची हिंमत वाड्रांना झालेली नव्हती. कारण बातमी व त्यातला तपशील संपुर्णपणे खरा होता. उलट अमित शहापुत्र जय शहा याच्या बाबतीतला पुर्ण तपशील खोटा वा दिशाभूल करणारा होता. म्हणजे दोन्ही बातम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला, तर जय शहाची बातमी खोटी दिशाभूल करणारी व वाड्राची बातमी नेमकी खरी होती. पण वर्दराजन नावाचा संपादक खोट्याला प्रसिद्धी देतो आणि सत्य मात्र दडपून ठेवतो, हे लक्षात येऊ शकेल. अशा खोटारडेपणाला आजकालचे पुरोगामी अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात. अन्य कोणाची बदनामी करणे वा तशा धमक्या देऊन पैसे उकळण्याला आता पत्रकारिता असे नाव या लोकांनी दिले आहे. तसे नसते तर हेच सगळे लोक गाझियाबाद येथून अटक झालेल्या विनोद वर्मा नावाच्या भामट्याच्या समर्थनाला कशाला उभे ठाकले असते? कुणा मंत्र्याचे लैंगिक चित्रण करून पैसे उकळण्याचा आरोप या विनिद वर्मावर आहे. आता अटक झाल्यावर त्याने आपण त्या मंत्र्याचा गौप्यस्फ़ोट करणार होतो, असा खुलासा केलेला आहे. पण जे चित्रण बातमी होती, ते इतके दिवस लपवून कशाला ठेवले होते, त्याचे काही स्पष्टीकरण नाही.

भारतीय राज्यघटनेने अविष्कार स्वातंत्र्य नागरिकांना बहाल केलेले आहे. ते कुणाची बदनामी करणे वा प्रतिष्ठीतांना बदनामीच्या धमक्या देऊन पैसे उकळण्याचा खास अधिकार नाही. मराठीत ‘भटाला दिली ओसरी, तर भट हातपाय पसरी’ अशी उक्ती आहे. हा सगळा स्वातंत्र्याचा प्रकार तसाच बोकळला आहे. आताही कोणी श्याम रंगीला नावाच्या नकलाकाराला सरकारने मोदींची नक्कल करण्यास प्रतिबंध केल्याची थाप ‘द वायर’ने प्रथम प्रसिद्ध केली आणि रंगीलानेच विविध वाहिन्यांवर जाऊन ती बातमी खोटी वा दिशाभूल असल्याचा खुलासा केला आहे. वास्तवात ज्या वाहिनीवर त्याचा कार्यक्रम व्हायचा होता, त्यांनीच रंगीलाला राहुल वा मोदींची नक्कल करू नकोस असे सांगीतले होते. पण त्यातला राहूल गायब करून ‘द वायर’ने जणिवपूर्वक खोटारडेपणा केलेला आहे. आधी त्यांनी खोटे काही सांगायचे आणि नंतर त्यांच्या इतर साथीदारांनी अफ़वांचे रान उठवायचे, ही मोडस ऑपरेन्डी होऊन बसली आहे. पण त्यांचे वा सोशल मीडियातील काही उतावळ्या शहाण्यांचा अपवाद करता, लोकही आता अशा भुलभुलैयात फ़सत नसल्याने पुन्हा तेच लोक तोंडघशी पडत असतात. पण म्हणतात ना? कोडग्या कोडग्या लाज नाही, कालचे बोलणे आज नाही. पुरोगाम्यांनी आपल्या दुर्दशेसाठी मोदींना दोष देण्यापेक्षा आपल्या मर्कटलिलांचे जरा आत्मपरिक्षण करावे. तरच यातून त्यांना बाहेर पडता येईल. कारण आता त्यांचे आरोप म्हणजे खोटेच असणार, अशी एक सार्वत्रिक समजूत बनत चालली आहे. त्याचा दुष्परिणाम असा संभवतो, की उद्या त्यांनी खरेखुरे कुठले नरेंद्र मोदी वा अमित शहांचे पापकर्म चव्हाट्यावर आणले, तरी लोक त्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. जी अवस्था आता गुजरातच्या तमाम समाजसेवी संस्था वा देशातल्या अन्य विचारवंतांची होऊन गेलेली आहे. सत्याला सामोरे जाणे इतकाच त्यातून सुटण्याचा एकमेव मार्ग आहे.


Saturday, October 28, 2017

अनिवासी भारतीयांचा दुसरा स्वातंत्र्यलढा

NRI freedom fighters rahul के लिए चित्र परिणाम

गेल्या महिन्यात राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेलेले होते. तिथे त्यांनी विविध विद्यापीठात व सार्वजनिक जागी भाषणे केली व लोकांशी संपर्क साधला. त्यात लोकांशी जाहिर संवादही केला. त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची मनमोकळेपणाने उत्तरेही दिली. त्यानंतर राहुल अगदी फ़ॉर्मात आलेले आहेत. अमेरिकेहून राहुल परतले, ते थेट गुजरातला येऊन धडकले आणि त्यांची धडक इतकी जबरदस्त होती, की मोदी-शहा या जोडगोळीलाही धडकी भरली असल्याच्या बातम्या सध्या झळकत आहेत. कारण आणखी दिड महिन्यात गुजरात विधानसभेच्या निवडणूका व्हायच्या असून, त्यात दिर्घकाळ हातात असलेली त्या राज्यातील सत्ता भाजपा गमावणार, अशी अनेक जाणत्यांना खात्री वाटू लागली आहे. त्यातही काही गैर नाही. कारण कुठल्याही साम्राज्य वा सत्तेला अमरपट्टा मिळालेला नसतो. मग तो भाजपाला वा मोदींना मिळाला आहे, असा दावा कोणी करू शकत नाही. सहाजिकच निवडणूकांमुळे भाजपा चिंतेत असल्यास नवल नाही. पण भाजपाची चिंता राहुल गांधींमुळे आहे असे म्हटले जाते ही बाब लक्षणिय आहे. मागल्या पाचसहा वर्षात राहुलनी पक्षाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेतल्यापासून एकही निवडणूक जिंकून दाखवलेली नसताना त्यांच्या कर्तृत्वावर जाणत्या पत्रकार माध्यमाचा इतकाच विश्वास असेल, तर त्याकडे गंभीरपणे बघायला हवे. ही नवी उर्जा राहुलनी कुठून मिळवली, तेही तपासणे भाग आहे, अमेरिकेत प्रश्नांची उत्तरे देताना राहुलनी भारतात राजघराणीच सत्ता राबवू शकतात, असे विधान केलेले होते. त्यासाठी त्यांनी अभिषेक बच्चन यांचा्ही उल्लेख केला होता. यातूनच राहुल यांच्या राजकीय जाणतेपणाची चाहुल लागलेली आहे. पण त्याहीपेक्षा त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याविषयी व्यक्त केलेले मत अतिशय व्यासंगी अभ्यासाचे लक्षण मानावे लागेल. बहुधा त्याच अभ्यासातून आता राहुलनी भारताचा दुसरा स्वातंत्र्यलढा पुकारलेला दिसतो.

परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना एन आर आय म्हणून ओळखले जाते. त्याचा अर्थ अनिवासी भारतीय! जे कोणी मुळचे भारतीय वंशाचे आहेत आणि परदेशी जाऊन स्थायिक झालेत, त्यांना अनिवासी भारतीय संबोधण्याची पद्धत आहे. सहाजिकच अशा भारतीयांचे नागरिकत्व अस्सल भारतीय नसले, तरी त्यांना भारताविषयी आस्था असते आणि मायदेशीची कुठली वार्ता आली तर ते अगत्याने तिची दखल घेत असतात. भारतातले कलाकार, लेखक वा मान्यवर त्या देशात गेल्यास त्यांचे अगत्याने स्वागत होते, त्यांचे जाहिर कार्यक्रम योजले जात असतात. राहुल गांधींचे बौद्धीक अशाच एका अनिवासी भारतीयांच्या गर्दीसमोर झालेले होते. तिथे अशा अनिवासी भारतीयांचे गुणगान करताना राहुल गांधींनी त्यांना महात्मा गांधी व बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पंगतीत नेवून बसवले. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामागची मूळ प्रेरणाच अनिवासी भारतीयांची होती आणि तो स्वातंत्र्यलढा अनिवासी भारतीयांचाच होता; असाही निष्कर्ष राहुलनी त्या गर्दीसमोर बोलताना काढला. त्यासाठी राहुल यांची भारतात भाजपावाल्यांनी यथेच्छ टवाळी केली आणि विविध वाहिन्यांवर त्यासंबंधी चर्चाही रंगल्या. मग अनिवासी कोणाला म्हणावे आणि निवासी कोणाला म्हणावे, याचाही खुप उहापोह झाला. काहींनी ते मनावर घेतले तर अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानली. मात्र राहुल आपल्या सिद्धांताचे पक्के असावेत. म्हणूनच असेल त्यांनी ता मोदीमुक्त भारताचा नवा स्वातंत्र्यलढा पुकारलेला आहे. त्यासाठी अर्थातच त्यांना स्वदेशी कॉग्रेस संघटनेचा वा देशांतर्गत सज्ज आलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा काय उपयोग असणार ना? स्वातंत्र्य अनिवासी भारतीयांनी मिळवले हे सिद्ध करायचे, तर आधी स्वदेशी कॉग्रेस नामशेष करून टाकायला हवी आणि अनिवासी भारतीयांच्या मदतीने नवे स्वातंत्र्य मिळवायला हवे ना? राहुलनी सध्या तेच काम हाती घेतलेले आहे.

मागल्या तीनचार वर्षात राहुल सातत्याने स्वपक्षाची संघटना मोडकळीस आणून मोदींच्या विजयाचे मार्ग मोकळे करून देत आहेत. त्यामागचे हे अनिवासी रहस्य कोणा राजकीय अभ्यासकाच्या लक्षात कसे आले नाही, हेही एक गुढ आहे. भारताला मोदींच्या गुलामीतून मुक्त करायचे तर दुसरा स्वातंत्र्यलढा आवश्यक आहे आणि तसा लढा देण्यासाठी स्वदेशी कार्यकर्ते व नेते उपयोगी नसल्यास अनिवासी नेतेच उभे करावे लागतील. ते करायचे तर त्यांना वाव हवा म्हणून असलेले स्वदेशी कॉग्रेसने नेते व कार्यकर्ते निकालात काढायला नको काय? किती बारकाईने राहुल गांधी अभ्यास व कृती करतात, त्याचा हा पुरावा आहे. २०१३ मध्ये जाणते अभ्यासू कॉग्रेसनेते जयराम रमेश खुप व्यथित झालेले होते. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ येते आहे आणि राहूल २०१९ च्या लोकसभेची तयारी केल्यासारखी संघटना नव्याने बांधत आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्याचवेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचेही जाहिरपणे सांगितलेले होते. त्याचा अर्थ आता उलगडतो आहे. रमेश यांना त्याचा अर्थ उमजला नव्हता. राहुलना नुसती नव्याने कॉग्रेस संघटना बांधायची नसून दुसरा स्वातंत्र्यलढाही लढायचा आहे. स्वातंत्र्यलढा तर निवासी भारतीयांकडून लढला जाऊ शकणार नाही. म्हणून आधी निवासी भारतीयांची संघटना मोडीत काढणे आवश्यक होते. ते काम मोदींनी हाती घेतलेले असेल तर राहुलना त्यांच्याशी सहकार्य करणेही भाग होते. सहाजिकच आधी भारताला नव्याने गुलाम करण्याची गरज होती आणि त्यासाठी मोदींची सत्ता येणे आवश्यक होते. राहुलनी दोन वर्षे अहोरात्र मेहनत घेऊन कॉग्रेसला दारूण पराभवाच्या खाईत लोटण्याचे काम केले आणि त्यानंतरही विविध राज्यात कॉग्रेसची संघटना जमिनदोस्त करायची कामगिरी पार पाडलेली आहे. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांच्या दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

म्हणून तर मोदी सरकारची तीन वर्षे उलटून जाण्यापर्यंत राहुलनी देशातच खुप परिश्रम घेतले आणि आता ते झपाट्याने कामाला लागलेले आहेत. त्याची सुरूवात त्यांनी अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांपासून केली. तिथे त्यांनी आपल्या घराण्याची थोरवी सांगितली आणि भारताला घराणेशाहीची किती गरज आहे तेही पटवून दिले. आता अनिवासी भारतीयांची संघटना उभारली, मग भारताला दुसरे स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून समजा. त्याचीही आता सुरूवात झालेली आहे. अनिवासी भारतीय जोमाने कामाला लागलेले आहेत. बिचार्‍या भारतीय जनता पक्षाला त्याची खबरही नाही. म्हणून तर त्यांना सोशल मीडियात दणका बसल्यावर त्याची पहिली जाणिव झालेली आहे. अमेरिकेतून राहुल गांधी मायदेशी परत येईपर्यंत ट्वीटरच्या खात्यावर राहुल यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसादही मोदी आदींना मागे टाकून कुठल्या कुठे पुढे निघून गेलेला आहे. तर त्यात प्रामुख्याने परदेशी ट्वीटर खाती असल्याचा मुर्ख आरोप भाजपाने केलेला आहे. राहुल रशिया किंवा इंडिनेशियात निवडणूक लढवणार काय? असला खुळचट सवाल भाजपावाल्यांनी केलेला आहे. लढाई अनिवासी भारतीयांनी लढवायची असेल, तर ट्वीटरचे खातेदारही परदेशी नकोत काय? ते अनिवासी नकोत काय? राहुल यांच्या ट्वीटर खात्याची लोकप्रियता कजाखस्थान, रशिया वा इंडिनेशियात आहे, याचा अर्थच अनिवासी मोठ्या संख्येने राहुलच्या फ़ौजेत सहभागी झाले असल्याचा पुरावा समोर आला आहे. आता ही फ़ौज दिवसेदिवस जोरात कामाला लागली, की दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्याचे रणशिंग राहुल गांधी फ़ुंकतील आणि मोदी भाजपा यांना पळता भूई थोडी होणार आहे. किंबहूना भाजपाची आताच बोबडी वळलेली आहे. तसे नसते तर भाजपावाल्यांनी राहुलच्या ट्वीटर खात्याचे अनुयायी परदेशी कसे, असला पोरकट सवाल ऐन गुजरात निवडणूकीच्या मुहूर्तावरव कशाला केला असता?

याला म्हणतात कुटील रणनिती! आपले अनुयायी भारतात नाहीत हे राहुलनी कॉग्रेसवाल्यांना कळू दिलेले नाहीत, की भाजपावाल्यांना त्याचा सुगावा लागू दिलेला नाही. त्यांनी नुसता ट्वीटर खात्याचा हिसका दाखवला आणि गुजरातच्या निवडणूकीचे वेळापत्रक जाहिर होण्यापुर्वीच भाजपाची गाळण उडालेली आहे. लौकरच राहुलच्या गोटात इतरही अनिवासी भारतीय दाखल होतील. ते ऐकून वा नुसते बघूनही भाजपाला दरदरून घाम फ़ुटणार आहे. दाऊद इब्राहीम, सय्यद सलाहुद्दीन, विजय मल्ल्या सारखे दिग्गज जेव्हा अनिवासी भारतीय म्हणून राहुलच्या दुसर्‍या स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतील, तेव्हा भाजपाला खरी लढाई समजू शकेल. पण ती वेळ अजून आलेली नाही. आता कुठे त्याची तयारी सुरू झालेली आहे. नाहीतरी बोफ़ोर्स तोफ़ांच्या खरेदी प्रकरणात पाकिस्तानी बॅन्केच्या मदतीने दलाली परस्पर बाजूला केल्याची माहिती अलिकडेच समोर आलेली आहे. त्याला अनिवासी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा म्हणतात. असे लढे हे नियमित सैन्याकडून लढले व लढवले जात नसतात. तिथे असे छुपे अनिवासी फ़रारी लोकच हाताशी धरावे लागत असतात. चिदंबरम वा मनमोहन यांच्यावर विसंबून कोणी अनिवासी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा लढवू शकणार नसतो. त्यात फ़ार तर कन्हैयाकुमार वा खालीद उमर यांच्यासारखे भारताचे तुकडे पाडायला सिद्ध झालेल्यांना सहभागी करून घेता येत असते. तिथेही राहुलनी आधी आघाडी उघडून ठेवलेली आहे. संपुर्ण उत्तर भारतात त्यांनी कॉग्रेसची निवासी भारतीय संघटना जमिनदोस्त केली आहे. त्याला हिमाचल वा गुजरात यासारखे मोजकेच अपवाद राहिलेले आहेत. तिथली संघटना संपली, मग राहुल खुल्या मैदानात येऊन दुसरा स्वातंत्र्यलढा पुकारतील. त्यात रशिया, कजाखस्तान वा इंडिनेशियातून मोठ्या संख्येने अनिवासी भारतीय सहभागी होत जाताना दिसणार आहेत.

नॉन मॅट्रीकची परिक्षा

rahul cartoon kureel के लिए चित्र परिणाम

१९६०-७० च्या दशकात आजच्यासारखी दहावीची शालांत परिक्षा नव्हती. तेव्हा अकरावीची परिक्षा म्हणजेच शालांत परिक्षा असायची आणि त्याला मॅट्रीकही संबोधले जायचे. त्या काळात या मॅट्रीकची महत्ता इतकी होती, की आज तितकी कुठल्याही पदवी प्रमाणपत्रालाही किंमत नाही. अशा काळामध्ये एखादा विद्यार्थी अकरावी म्हणजे मॅट्रीक नापास झाला, तरी त्याला फ़िकीर नसायची. तो मोठ्या अभिमानाने आपण नॉन मॅट्रीक असल्याचे जगाला सांगायचा. कारण नॉन मॅट्रीक म्हणजे निदान अकरावीपर्यंत शाळा शिकला, असे गृहीत असायचे. त्यामुळेच कुठे नोकरी वा कामधंद्याच्या शोधात फ़िरणार्‍या माणसाला शिक्षण किती विचारले, तर तो बेधडक नॉन मॅट्रीक असे ठोकून द्यायचा. त्याचा अर्थ त्याने अकरावीपर्यंत शाळा शिकलेली आहे, असा अजिबात नव्हता. चौथी वा सातवीतच शाळा सोडलेले अनेक असायचे आणि तेही बेधडक नॉन मॅट्रीक असे ठोकून द्यायचे. त्याची आठवण आता अकस्मात झाली, ती तात्कालीन विद्रोही लेखक पत्रकार भाऊ पाध्ये यांच्यामुळे! त्याच काळात मराठीत ‘सोबत’ वा ‘माणुस’ अशी लोकप्रिय वाचनीय साप्ताहिकेही होती. त्यापैकी ‘सोबत’मध्ये भाऊ पाध्ये ‘पिचकारी’ नावाचे सदर लिहीत. त्या सदरात भाऊंनी एक लेखात या मॅट्रीक परिक्षेचा छान उल्लेख केला होता. ती परिक्षा अकरावीची वार्षिक परिक्षा असायची आणि ती शालांत परिक्षा मंडळाकडून घेतली जायची. त्यामुळे त्यात नापास झालेल्यांना पुढल्या मार्च महिन्यापर्यंत काही काम नसायचे. पुढल्या वर्षीच्या परिक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी नव्याने पुन्हा अभ्यासाला लागणे, किंवा अभ्यास सोडून कामधंद्याला लागणे; असे पर्याय असायचे. त्यातली जी मुले वा त्यांचे पालक किमान मॅट्रीक होणे आवश्यक मानायचे, ते कंबर कसून अभ्यासाला कामाला लागायचे. किंवा जे उडाण्टप्पू असायचे, ते पालकांच्या आग्रहाखातर अभ्यासाचे नाटक करायचे.

अशा काळात महाराष्ट्रामध्ये प्रजा समाजवादी नावाचा एक अखिल भारतीय पक्ष कार्यरत होता आणि त्याच्या राजकारणाविषयी विश्लेषण करताना भाऊ पाध्येंनी मॅट्रीक नापास विद्यार्थ्याचे रुपक वापरलेले होते. ह्या मुलांची वाईट स्थिती अशासाठी असायची, की नापास होऊनही त्यांना शाळेची कटकट शिल्लक राहिलेली नसायची. म्हणजे बोर्डाच्या पुढल्या परिक्षेसाठी त्यांनी तोच अभ्यास नव्याने करायचा, अशी अपेक्षा असायची आणि त्यांना शाळेत जायची गरज नसे. शाळाही त्यांचा वर्ग घेत नसे. अशी मुले मग अभ्यासाला बसली, की त्यांच्या समोर एक मोठी समस्या यायची. त्यांनी कुठल्याही विषयाचे पुस्तक उघडले, तरी त्त्यातला अभ्यास त्यांना आठवायचा आणि अभ्यास आपण केलेला असल्याचे आठवायचे. मग तोच तोच अभ्यास करताना कंटाळा यायचा. सहाजिकच अभ्यासाची उडवाउडवी करण्याखेरीज त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नसायचा. पण घरातल्या वडीलधार्‍यांना शांत राखण्यासाठी त्यांना अभ्यासाचे नाटक रंगवावे लागे आणि बाकीचा वेळ उडाण्टप्पूपणा करण्यात वाया जायचा. असे सहाआठ महिने गेल्यावर नववर्ष उजाडायचे आणि बोर्डाच्या परिक्षेचा मार्च महिना जवळ यायचा. तेव्हा परिक्षेचे वेध लागायचे आणि अशी नॉन मॅट्रीक मुले घाईघाईने अभ्यासाला लागायची. अर्थात त्यातले बहुतांश पुन्हा नापासच व्हायचे आणि कायमचे असे नॉन मॅट्रीक म्हणून मिरवायचे. तर त्यांची उपमा भाऊ पाध्येनी प्रजा समाजवादी पक्षातल्या लोकांना दिलेली होती. निवडणूका आल्या, मग या पक्षाच्या नेत्यांना परिक्षा आल्याचे भान यायचे आणि दोन निवडणूकांच्या मधल्या काळात पक्षाची संघटना उभारण्याचे भान नसायचे. मग त्या नॉन मॅट्रीक मुलांप्रमाणे हे लोक प्रत्येक निवडणूकीत दणकून आपटायचे. पराभूत व्हायचे आणि मग पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत बौद्धीक टिंगलटवाळ्या करण्यात रममाण होऊन जायचे. असे पाध्येंना म्हणायचे होते. आज राहुल गांधी काय वेगळे करीत असतात?

उत्तरप्रदेशचा लज्जास्पद पराभव पाठीशी असताना सहा महिन्यांनी गुजरातची निवडणूक असल्याचे कॉग्रेसला ठाऊक नव्हते काय? त्यासाठी तात्काळ काम सुरू करून निदान पक्षाची संघटना जमवता आली असती. उत्तरप्रदेशातही सहा महिने आधी टिंगलटवाळ्या करण्यात गेल्या आणि अखेरीस ज्याची टिंगल केली, त्याच अखिलेशला सोबत घेऊनही पुन्हा नॉन मॅट्रीक म्हणवून घ्यायचीच पाळी आली ना? मागल्या पाच वर्षात राहुल कॉग्रेसचे नेतृत्व करीत असताना, त्यांनी कुठली निवडणूक स्वबळावर जिंकून दाखवली आहे? यापैकी प्रत्येक निवडणूकीत त्यांनी कुठलाही अभ्यास केला नाही, की तयारी केली नाही. निवडणूकांचे वेध लागल्यानंतर धावपळ करायची आणि कुठल्या तरी पक्षाला सोबत घेऊन आपली नौका पार जाण्याचा आटापिटा करायचा, असाच खेळ करीत हा कॉग्रेसचा ज्येष्ठ नेता राहिलेला नाही काय? बिहारमध्ये मोदी लाट रोखण्य़ासाठी सज्ज झालेल्या लालू-नितीश आघाडीत सहभागी झाल्याने कॉग्रेसला चारवरून चोविस आमदार निवडून येणे शक्य झाले. त्यातले उमेदवार मिळताना सुद्धा कॉग्रेसची मारामार झालेली होती आणि आजही गुजरातमध्ये प्रदेशाध्यक्ष भरत सोलंकी म्हणतात, उसनवारीचे उमेदवार आणावे लागत आहेत. मग मागल्या तीन वर्षात राहुल गांधींनी कुठल्या निवडणूकीसाठी पक्षाची काय बांधणी केली, असा प्रश्न पडतो. अर्थात तेव्हाच्या मॅट्रीक परिक्षेतही पेपर चुकीचे तपासले गेल्याच्या तक्रारी अनेक भुरटे करायचे. राहुल गांधीही मतदान यंत्रात गफ़लती असल्याच्या तक्रारी करीत असतात. त्या काळातल्या नॉन मॅट्रीक व राहुल गांधी यांच्यात आणखी एक साम्य आहे. ते नॉन मॅट्रीकवाले परिक्षा केंद्र बदलून परिक्षेला बसायचाही प्रयोग करीत. राहुल गांधीही सातत्याने वेगवेगळ्या प्रांतातल्या विधानसभांना सामोरे जाऊन एक तरी विजय आपल्या खात्यात जमा करण्यासाठी धडपडत असतात. पण नशिबाने त्यांना साथ दिलेली नाही.

अलिकडेच कॉग्रेसला मोठा विजय मिळाला, तो पंजाबमध्ये आणि तिथे दहा वर्षाची अकालींची सत्ता कॉग्रेसने हिसकावून घेतली. त्यात राहुल गांधींचे मोठे योगादान कोणते असेल? तर त्यांनी पंजाबात पक्षाचा सहसा कुठला प्रचार केला नाही, की त्यात ढवळाढवळ केली नाही. उलट त्यांनी आपली सर्व शक्ती उत्तरप्रदेशात पणाला लावली आणि तिथे पक्षाला स्वबळावर मिळवता आल्या होत्या, तितक्याही जागा गमावून दाखवण्याचा पराक्रम राहुलनी केला. अगदी त्यांच्या अमेठी या लोकसभा मतदारसंघात पाचपैकी एकही विधानसभा जागा त्यांना जिंकून दाखवता आली नाही. पण त्यांना त्या पराभवाचे किंवा अपयशाचे कुठले दु;ख आहे काय? राहुलच्या चेहर्‍यावर जे बेफ़िकीरीचे भाव आपण सातत्याने बघत असतो, ते बारकाईने अभ्यासले, तर तुम्हाला पन्नास वर्षे जुन्या नॉन मॅट्रीक मुलांचे चेहरे लगेच ओळखता येऊ शकतील. त्यापैकी बहुतांश मुलांना नापास होण्यात आपला कुठला गुन्हा असल्याचे कधी वाटत नसे. केंद्र चुकीचे होते वा पेपर तपासणार्‍याची चुक झाली असेल, असाच त्यांचा दावा असायचा. सहाजिकच नापास होण्याचे कुठलेही वैषम्य त्यांच्या चेहर्‍यावर किंवा वागण्यात दृगोचर होत नसे. जेव्हा जेव्हा मी प्रफ़ुल्लीत असा राहुलचा चेहरा वाहिन्यांच्या पडद्यावर बघतो, तेव्हा त्यांचा जोश बघितल्यावर मला अर्धशतकापुर्वीचे ते नॉन मॅट्रीक विद्यार्थी आठवतात. लागोपाठ परिक्षेला बसून नापास़च होण्यातल्या त्यांच्या जिद्दीचा पुन:प्रत्यय येतो. त्यांनी अखेरच्या दिवसात रात्री जागून केलेला अभ्यास व त्याचे नाटक आठवते. म्हणून मला भाऊ पाध्येंची त्यावेऴची रुपककथा आठवली. जियो राहुल! कालपरवा अर्थमंत्री जेटलींना एका वाहिनीच्या पत्रकाराने राहुलच्या भवितव्यविषयी प्रश्न विचारला, त्याचे त्यांनी अतिशय समर्पक उत्तर दिले. जोवर लागोपाठ पक्षाला राहुल निवडणूका पराभूत करून देत आहेत, तोपर्यंत त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल आले, असे मत जेटलींनी व्यक्त केले.

Friday, October 27, 2017

मातोश्री, सोनिया आणि राहुल

thackeray with pranab के लिए चित्र परिणाम

अलिकडेच माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांचे एक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांनी मध्यंतरीच्या आघाडी युगाच्या राजकारणाचा उहापोह केलेला आहे. त्यात त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकी दरम्यानच्या प्रसंगांचाही उल्लेख केला आहे. २००७ सालात जेव्हा डॉ. अब्दुल कलाम यांची मुदत संपत आलेली होती, तेव्हा नव्या राष्ट्रपती निवडणूकीचे वेध लागलेले होते. अर्थात सत्ता युपीए म्हणजे पर्यायाने कॉग्रेसची होती आणि सोनियांच्या हाती सत्तासुत्रे आलेली होती. तेव्हा त्यांनी आपले विश्वासू शिवराज पाटिल यांना राष्ट्रपती बनवण्याचा घाट घातला होता. पण डाव्या आघाडीने त्याला आक्षेप घेतला आणि अकस्मात नवा उमेदवार निवडताना सोनियांनी तितक्याच निष्ठावान राजस्थानच्या राज्यपाल असलेल्या प्रतिभा पाटील या मराठी उमेदवाराची निवड केली होती. विनाविलंब त्यांना शिवसेनेने पाठींबा दिला होता. अर्थातच ती बाळासाहेबांची जाहिर भूमिका होती. उद्या शरद पवार पंतप्रधान होणार असतील, तर त्यांच्याही मागे आपण मराठी अस्मिता म्हणून उभे राहू; असे बाळासाहेबांनी अनेकदा म्हटलेले होते. प्रतिभाताईंना पाठींबा त्याचाच परिणाम होता. अशा प्रतिभाताई मग उमेदवारी जाहिर झाल्यावर देशभर दौरा करीत होत्या आणि विविध पक्ष व खासदार आमदारांचा पाठींबा मिळवण्याच्या प्रयत्नाला लागल्या होत्या. त्यातच त्यांची मुंबई भेट ठरलेली होती. पण मुंबईला गेल्यास त्या मातोश्रीवर जातील, अशी शक्यता होती आणि म्हणूनच ऐनवेळी त्यांची मुंबईभेट रद्द करण्यात आली. अशी माहिती प्रणबदांनी या पुस्तकातून दिलेली आहे. त्याचे कारणही त्यांनी लपवलेले नाही. प्रतिभाताई वा कुणा कॉग्रेस नेत्याने मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेबांची भेट घेणे सोनियांना मानवणारे नव्हते, असेही प्रणबदांनी स्पष्ट केले आहे. इतकी राहुल वा सोनियांच्या शिवसेना विषयक प्रेमाची साक्ष पुरेशी आहे ना?

प्रतिभाताईंची मुदत संपल्यावर त्यांच्या जागी प्रणबदा यांचीच सोनियांनी राष्ट्रपती पदासाठी निवड केली आणि तेव्हाही त्यांनी मातोश्रीवर जाणे सोनियांना अमान्य होते. पण शरद पवार यांच्या सल्ल्यानुसार आपण मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेबांचा वा शिवसेनेचा पाठींबा मागितला, असेही माजी राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले आहे. हा सगळा इतिहास इतक्यासाठी सांगायचा, की सोनिया, राहुल वा आजच्या कॉग्रेसचे शिवसेनाप्रेम त्यातून स्पष्ट व्हावे. अर्थात अशा कोणी मातोश्रीवर येण्याजाण्याने शिवसेनाप्रमुख सुखावत नव्हते. त्यांची भूमिका व व्यक्तीमत्व स्वयंभू होते. कोणाच्या मातोश्रीवर पायधुळ झाडण्याने त्यांना मोठेपण मिळालेले नव्हते, की तशी त्यांची कधी अपेक्षाही नव्हती. पण त्यांच्याविषयी वा एकूणच शिवसेनेविषयी आजच्या कॉग्रेसला असलेली आत्मियता स्पष्ट करण्यासाठी हा इतिहास सांगणे आवश्यक आहे. अशा कॉगेसने नोटबंदी झाली तेव्हा विरोधातली भूमिका घेतली तर योग्यच होते. पण त्यावेळी सोनियांनी घेतलेल्या पवित्र्याला पाठींबा द्यायला शिवसेनेचे खासदारही राष्ट्रपती भवनावर गेले होते. त्यालाही हरकत असायचे कारण नाही. मात्र इतके करूनही सोनियांनी पुढे कधी शिवसेनेला आपल्या डावपेचात समाविष्ट करून घेतलेले नव्हते. वास्तविक याच भाजपा विरोधी पवित्र्यासाठी शिवसेनेने मग कॉग्रेसच्या मीराकुमार यांनाही मते द्यायला काहीही हरकत नव्हती. कारण राष्ट्रपती निवडणूकीत भाजपा वा मोदींनी ठरवलेले उमेदवार रामनाथ कोविंद मुंबईत येऊनही मातोश्रीवर फ़िरकलेले नव्हते. आढेवेढे घेत शिवसेनेने निमूट त्यांनाच मते देण्याचे तरी काय कारण होते? प्रतिभाताई यांच्या विरोधात भाजपाने भैरोसिंह शेखावत यांना उभे केले, तरी सेनेने दाद दिलेली नव्हती. मग यावेळी सेना कडव्या मोदी विरोधात असताना, कोविंद यांना मतदान करण्यात काय अर्थ होता? भाजपा वा मोदी तुमच्या मतांना किंमत देत नसतील, तर फ़रफ़टण्याची काय गरज होती?

ह्या सर्व गोष्टी इतक्यासाठी सांगायच्या, की सध्या शिवसेनेला राहुल गांधी यांच्यात सक्षम नेतृत्व दिसू लागलेले आहे. प्रत्येक पक्षाचा व नेत्याचा आपापला दृष्टीकोन असतो. त्यामुळे तो सर्वांना वा इतरेजनांना मान्य होण्याची काहीही गरज नसते. पण पक्ष वा नेत्याचा दृष्टीकोन हा त्यांच्या पाठीराख्या मतदाराला तरी पटणारा असला पाहिजे. नुसताच एका कोणाला विरोध म्हणून तिसर्‍याच्या मागे फ़रफ़टण्याला राजकीय भूमिका म्हणता येत नाही. नेमक्या अशाच फ़रफ़टण्यातून गेल्या पाव शतकात देशातले अनेक राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष नामशेष होऊन गेलेले आहेत. बंगाल वा केरळात भाजपाची नावनिशाणी नसताना, त्याच्या विरोधात दंड थोपटून उभा राहिलेल्या डाव्यांनी साडेतीन दशकातील आपली बंगालची हुकूमत नामशेष करून टाकली. २०१० पर्यंत तिथे सत्तेत असलेला मार्क्सवादी पक्ष आज बंगालमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला आहे आणि मायावती व मुलायमची तशीच स्थिती उत्तरप्रदेशात झाली आहे. आपला राज्यातील खरा विरोधक असलेल्या कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केल्यामुळे अशा पक्षांची आपल्याच हक्काच्या प्रदेशात धुळधाण उडालेली आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना क्रमाक्रमाने त्याच मार्गाने वाटचाल करू लागलेली आहे. तिच्या नेत्यांना राहुल गांधी देशाचे नेतृत्व करण्यास समर्थ असल्याचा शोध लागला असेल, तर महाराष्ट्रातील सेनेच्या पाठीराख्या मतदाराला कोणता संदेश दिला जात असतो? भाजपा नको असेल, तर कॉग्रेसकडे वळावे. आगामी लोकसभेत राहुल गांधी पंतप्रधान होऊ शकतात आणि तसे करणार्‍यांना मते द्यावीत, असा सुप्त संदेश या भूमिकेतून जात असतो. असा संदेश मोदी विरोधात चिथावणीला खुसखुशीत असला, तरी तो मतदार शिवसेनेचा फ़ोडत असतो. बहुधा त्यामुळेच नांदेडमध्ये असलेली मते शिवसेना गमावून बसली आणि अशोक चव्हाण महापालिकेत दैदिप्यमान यश मिळवून गेले.

राहुल गांधी देशाचे नेतृत्व करायला समर्थ नेता असतील, तर त्यांनीच नेमलेला महाराष्ट्राचा नेता अशोक चव्हाण राज्यात सत्ता राबवायला वा मुख्यमंत्री व्हायला योग्य ठरतो ना? शिवसेनेच्या मुखपत्राने असे काही सांगण्यापुर्वीच बहुधा हा संकेत सेनेच्या मतदारापर्यंत गेलेला असावा. अन्यथा नांदेडमध्ये शिवसेनेचा इतका धुव्वा कशाला उडाला असता? पाच वर्षापुर्वी तिथे शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजपाला अवघ्या दोन जागा मिळवता आल्या होत्या आणि सेनेने चौदा जागा जिंकलेल्या होत्या. तिथे आज काय परिस्थिती आहे? लोकांनी भाजपाला दोनचार जागा अधिकच्या दिल्या आहेत. पण सेनेच्या असलेल्या सर्व जागा काढून घेतल्या आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच होतो, की भाजपाला सत्ता मिळू द्यायची नसेल, तर शिवसेनेच्या मतदारांनी थेट अशोक चव्हाणांना सत्ता बहाल केलेली आहे. नाहीतरी उद्या राहुल यांचेच नेतृत्व सेना पत्करणार असेल, तर राहुल यांच्या पक्ष व नेमलेल्या नेत्यालाच मते थेट देऊन टाकण्यात गैर काय आहे? मतदार इतका सोपासरळ विचार करत असतो. मतदान तसेच करत असतो. जे सेनेच्या नांदेडच्या मतदाराने करून दाखवले, तेच आता सामना या मुखपत्रातून व्यक्त होत असेल, तर सेनेची वाटचाल योग्य दिशेने चाललेली आहे असेच म्हणावे लागेल. नेत्यांचे सोडून द्या, पण सेनेचे मतदार योग्य संदेश आधीच ओळखुन वागू लागल्याचा हा पुरावा मानता येईल ना? म्हणूनच भाजपाच्या मोदीभक्तांनी उगाच काहूर माजवण्याचे काहीही कारण नाही. महाराष्ट्रात कॉग्रेसला भवितव्य असल्याची ग्वाही आजचा दोन क्रमांकाचा राजकीय पक्षच देत असेल, तर अशोक चव्हाण यांनी छाती फ़ुगवून चालले पाहिजे. कारण त्यांना आमदारही गोळा करावे लागणार नाहीत. १९९९ सालात सेना-भाजपा युतीला सत्तेपासून वंचित ठेवणारे पुरोगामॊ पक्ष आज कुठे आहेत? त्यांनीही पवार-सोनियाच सक्षम असल्याचे दाखले दिलेले नव्हते काय?


Thursday, October 26, 2017

टोपी आणि राष्ट्रगीत

संबंधित चित्र

राष्ट्रगीताचा सन्मान राखण्यासाठी उठून उभेच राहिले पाहिजे काय? तशी सक्ती कशाला हवी? मनात राष्ट्रभक्ती असेल तर तिचे प्रदर्शन कशाला करायला हवे? असे अनेक प्रश्न अतिशय समजूतदारपणे विचारले जात आहेत. कुठल्याही सारासार बुद्धी असणार्‍याला ते प्रश्न रास्त वाटतील. पण जे कोणी असे प्रश्न विचारतात, त्यांच्या सारासार बुद्धीचे काय, असाही एक प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर कोणी द्यायचे? वादासाठी सध्या पुरता हा मुद्दा मान्य करू, की अशी कुठलीही प्रदर्शन वा भावनांच्या गोष्टींची सक्ती करण्याची गरज नाही. मनात भाव असला म्हणजे झाले. त्याची सक्ती कोणावरही असायचे काही कारण नाही. मग या ‘कोणावरही’ शब्द वा व्याख्येमध्ये कोणा कोणाचा समावेश होतो? त्याचाही खुलासा व्हायला हवा ना? की जे कोणी असे युक्तीवाद करतात, त्यांचाच अशा वर्गामध्ये समावेश होतो? म्हणजे त्यांच्यावर कुठली सक्ती असता कामा नये आणि त्यांनी मात्र इतरांवर कुठल्याही बाबतीत प्रदर्शनाची वा पुराव्याची सक्ती करण्याला आक्षेप असता कामा नये, असा दावा आहे? म्हणजे अशा मुठभरांना जेव्हा आवश्यक वाटेल, तेव्हा त्यांनी इतरांच्या भावना व आस्थेचे पुरावे मागितले तर ते दिलेच पाहिजेत. पण त्यांच्यावर तशी वेळ आल्यास सक्ती होता कामा नये. असे म्हणायचे आहे काय? किंबहूना कोणावर सक्ती असू नये, अशा व्याख्येमध्ये नरेंद्र मोदी नावाचा एक माणूस बसू शकतो काय? कारण पाच वर्षापुर्वी त्याच्याही मनातल्या भावभावनांचे प्रदर्शन करण्याची त्याच्यावर लाखो मुखातून सक्ती करण्यात आली होती आणि अशी सक्ती करणारेच आजकाल सक्ती कशाला, अशी भाषा बोलत आहेत. मग तेव्हा अशा समजूतदार लोकांना सक्तीची भाषा कशाला सुचलेली होती? एका मौलवीने इस्लामी टोपी दिली तर मोदींनी ती परिधान करण्यास नम्रपणे नकार दिल्यावरून देशव्यापी वादळ कशाला उठले होते? त्यातले तमासगीर कोण होते?

मागल्या विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदी राज्यव्यापी सदभावना यात्रा काढून फ़िरत होते. अशाच एका सोहळ्यात मंचावर आलेल्या एका मौलवीने आपल्या खिशातून काढून मोदींना ‘टोपी घालण्याचा’ प्रयत्न केला. तर मोदींनी ती टोपी नाकारली होती. त्या प्रसंगाचे व चित्रणाचे नंतर दोनतीन वर्षे अगत्याने वाहिन्यांवरून किमान दोनचार लाख वेळा प्रक्षेपण झाले. त्यातून काय दाखवले जात होते? मोदी हे इस्लामचा अवमान करीत आहेत. जाहिरपणे मोदींना मुस्लिम धर्माची टोपी परिधान करायची नाही. म्हणजेच त्यांनी इस्लामची अवहेलना चालवली आहे, असा आरोप कितीदा झालेला होता? तो आरोप करणार्‍या लोकांमध्ये कोणाचा भरणा होता? तेव्हा वारंवार मोदी वा तथाकथित मोदीभक्त यात कुठल्या धर्माचा अवमान करायचा हेतू नसल्याचा खुलासा करत होते. पण कोणी ऐकून घ्यायला राजी होता काय? मोदी टोपी घालायला नकार देतात म्हणजेच इस्लाम धर्माचा अवमान करतात, असाच प्रत्येक आरोपकर्त्याचा दावा नव्हता काय? की तेव्हा संयमाची वा समजूतदारपणाची व्याख्या वेगळी होती आणि आजच व्याख्या बदलून गेलेली आहे? मोदी नावाच्या माणसावर इस्लामी टोपी घालण्याची तेव्हा सगळीकडून सक्ती चाललेली नव्हती काय? तेव्हा तशी सक्ती करणार्‍यांना मनातल्या भावभावनांचे जाहिर प्रदर्शन मांडण्याची गरज कशाला वाटलेली होती? आज राष्ट्रगीताच्या बाबतीत जो युक्तीवाद रंगला आहे, किंवा तो युक्तीवाद जे लोक करीत आहेत, त्यांची पाच वर्षापुर्वीची भूमिका काय होती? तेव्हा प्रदर्शन म्हणजेच सत्य होते. आता प्रदर्शनाची गरज संपलेली आहे? सामान्य लोकांची स्मरणशक्ती दुबळी असते यावर जबरदस्त विश्वास असणार्‍यांनाच बहुधा आपल्या देशात विचारवंत म्हणून ओळखले जात असावे. अन्यथा इतका विरोधाभास कशाला दिसला असता?

यातला बौद्धीक वर्चस्ववाद समजून घेतला पाहिजे. यात कुठलेही नियम वा कायदे अजिबात नसतात. ठराविक मूठभर मंडळी कुठल्याही समाजात अशी असतात, त्यांनी अशा नैतिकतेचे अधिकार परस्पर आपल्याकडे घेतलेले असतात. कोणी विचारले वा नाही, तरी ते आपली मते लोकांवर लादत असतात आणि आज ते सूर्याला सुर्य म्हणतात तर उद्या बेधडक त्याच सूर्याला चंद्रही ठरवण्यापर्यंत कोलांटी उडी मारू शकतात. त्याचाच आपल्या देशात बुद्धीवाद म्हणून डंका पिटला जात असतो. मग राष्ट्रगीताची सक्ती झाल्यावर युक्तीवाद बदलतो आणि मोदींनी इस्लामी टोपी घालण्याचा विषय आला, मग नेमक्या उलट्या टोकाला येऊन युक्तीवाद पालटत असतो. हे आता सामान्य जनतेच्या लक्षात आले आहे. पण आपली बुद्धी लयास गेली हे त्याच शहाण्यांच्या लक्षात आलेले नाही. म्हणूनच ते अजूनही कोलांट्या उड्या मारून नवनव्या कसरती करीत असतात. पाच वर्षापुर्वीचा काळ वेगळा होता. तेव्हा निदान ठराविक लोक तरी यांच्या भोंदूगिरीला मानत होते. आता ती भोंदूगिरी साफ़ उघडी पडली असून, लोक त्यांच्या असल्या युक्तीवादाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत. म्हणून मग अशा राष्ट्रगीत वा राष्ट्रध्वजाच्या सन्मान अपमानाचे विषय वादविवादाचे बनवून आपले वर्चस्व टिकवण्याची केविलवाणी धडपड या लोकांना करावी लागते आहे. म्हणून मग नेहरू विद्यापीठात भारताचे तुकडे करण्याच्या वल्गनांना अविष्कार स्वातंत्र्य ठरवले जाते आणि राष्ट्रगीताची सक्ती त्यांना देशाचे तुकडे पाडणारी वाटते. कारण वास्तवाशी त्यांचा संबंधच राहिलेला नाही. समजूती वा वाटण्यावर त्यांचे ज्ञान कुंठीत होऊन गेलेले आहे. म्हणूनच ज्या ध्वज वा गीतासाठी लाखो सैनिक जीवावर उदार होऊन राखण करतात, त्याचा सन्मान राखण्यासाठी आपल्याच पायावर उभे रहाण्याचेही कष्ट अशा शहाण्यांना असह्य होतात. पण त्याच ध्वजाखाली राज्य करणार्‍या राज्यघटनेतले अधिकार त्यांना हवे असतात.

बुद्धी ही माणसाला मिळालेली सर्वात मोठी नैसर्गिक देणगी आहे. पण मिळालेल्या साधने व वरदानाचा सदुपयोग करण्याची बुद्धी मात्र प्रत्येकाची सारखीच असेल अशी कोणी हमी देऊ शकत नाही. अशा लोकांना आपल्या दुटप्पीपणात व भामटेगिरीतही बुद्धीचा अविष्कार भासत असतो. तसे हे युक्तीवाद चालतात. त्यांना राज्यघटनेतले अधिकार दिसत असतात. पण त्याच घटनेने सोपवलेल्या जबाबदार्‍या मात्र बघता येत नाहीत वा पार पाडायच्या नसतात. म्हणून मग युक्तिवादाचा आडोसा घेणे भाग पडत असते. त्यांच्या सोयीचे असेल तेव्हा भावनांचे वा सन्मानाचे प्रदर्शन करण्याची सक्ती योग्य असते आणि जेव्हा अंगाशी येताना दिसते, तेव्हा त्यांना प्रदर्शन गरजेचे वाटू लागते. अन्य वेळी मोदी सरकार त्यांचे नसते आणि जेव्हा शेपूट कात्रीत सापडते, तेव्हा मात्र सरकारच्या जबाबदार्‍या सांगायच्या असतात. जपानचे पंतप्रधान येथे आले असताना मोदींनी त्यांना अहमदाबादच्या खुप जुन्या मशिदीत नेले, तर तो देखावा असतो. किंवा मुस्लिम मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न असतो. पण त्याच मोदींनी टोपी नाकारली तर तो इस्लामचा अपमान असतो. मोदी हे नावडतीचे मीठ आहे. मग ते अळणी असणारच ना? किंबहूना आता या लोकांची दुर्दशा अशी झाली आहे, की त्यांना मोदी, देश, राष्ट्र, राष्ट्राभिमान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचाही तिटकारा येऊ लागला आहे. तेही स्वाभाविक आहे. मोदी हात लावतील, ते अस्पृष्य असेल तर दुसरे काय होणार? असे लोक इतक्या टोकाला जातात, म्हणून तर मोदींचे काम सोपे झालेले आहे. अशा मुर्खांच्या वागण्यातूनच ते मोदींना जनतेच्या जवळ व भावविश्वात स्थान निर्माण करून देत असतात. मग तो इस्लामी टोपीचा विषय असो, किंवा राष्ट्रगीताचा मुद्द असो. अशा अप्रत्यक्ष मोदीभक्तांनीच या पंतप्रधानाला इतके दणदणित यश मिळवून दिलेले आहे. त्यांच्या राष्ट्रगीत विरोधाला शुभेच्छा!

मायावतींचा साक्षात्कार

mayavati  statue के लिए चित्र परिणाम

गेल्या पावसाळी अधिवेशनात बहुजन समाजाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी संसदेच्या सदस्यत्वाचा तडकाफ़डकी राजिनामा दिला आणि त्यानंतर त्या जणू अंतर्धान पावलेल्या होत्या. पण या आठवड्यात त्यांनी अकस्मात सार्वजनिक जीवनात नव्याने प्रवेश केलेला दिसतोय. मध्यंतरी त्या काय करीत होत्या, त्याची कुठली खबरबात नव्हती. पण अचानक अवतरलेल्या मायावतींनी एक नवीच धमकी हिंदू धर्माचार्यांना दिलेली असून त्यामुळे तिकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेलेले आहे. पण आजकाल मायावती फ़ारशी सनसनाटी माजवणारे काही सांगत बोलत नसल्याने, माध्यमांनी त्यांच्याकडे साफ़ दुर्लक्ष केलेले असावे. अन्यथा इतकी जबरदस्त धमकी दिलेली असताना त्यावर साधी चर्चाही कशाला होऊ नये? हिंदू धर्माचार्यांनी आपल्या कारवायांना आवर घातला नाही, तर आपण हिंदू धर्म सोडून बौद्ध धर्माचा अवलंब करू अशी ही धमकी आहे. पण त्यामुळेच अवघ्या जगाला व बहुधा मायावतींच्या अनुयायांना प्रथमच त्या हिंदू असल्याचा साक्षात्कार झालेला असेल. कदाचित खुद्द मायावतींनाही त्या हिंदू असल्याचा अलिकडेच साक्षात्कार झालेला असावा. अन्यथा यांनी धर्म सोडण्याची धमकी कशाला दिली असती? भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आस्थेनुसार धर्माचे पालन करण्याची मोकळीक देते आणि त्यात कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. असे असताना मायावतींना कुठल्या धर्माचार्यांना इशारे देण्याची मुळातच गरज काय? त्या घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कट्टर अनुयायी आहेत. त्यामुळे त्यांनी धर्माचार्यांपेक्षाही घटनेवर जास्त विसंबून रहायला नको काय? जर त्या घटना मानत असतील, तर त्यांच्या एक गोष्ट सहज लक्षात यायला हवी होती, की त्यांच्या हिंदू असण्याचा संबंध धर्माचार्यांच्या अधिकाराशी नसून, व्यक्तीगत आस्थेशी संबंधित आहे. मग धर्माचार्यांना इशारे कशाला?

गेल्या दोन दशकापासून मायावती सार्वजनिक जीवनात आघाडीवर आहेत. त्यांनी चार वेळा देशातील सर्वात मोठ्या उत्तरप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले आहे, या इतक्या प्रदिर्घ कालखंडात व कारकिर्दीत त्यांनी आपल्या हिंदूधर्मिय असल्याची कुठलीही साक्ष आजवर दिलेली नाही. पण प्रत्येक वेळी हिंदू धर्म वा त्यातील चालिरिती याविरुद्ध अगत्याने मतप्रदर्शन केलेले आहे. त्यांच्याच कारकिर्दीत उत्तरप्रदेशात नवे जिल्हे निर्माण झाले, त्यापैकी एकाचे नाव गौतमबुद्ध नगर असे ठेवण्याचे अगत्यही त्यांनी दाखवलेले आहे. या कालखंडात लोक त्यांच्याकडे बौद्ध म्हणूनच बघत आलेले आहेत. नाही म्हणायला बारातेरा वर्षापुर्वी त्यांनी धर्माचार्य नव्हेतरी ब्राह्मण संमेलने भरवून अनेकांना चकीत केलेले होते. त्यांच्यापुर्वी बसपाचे सर्वेसर्वा असलेले कांशीराम यांच्या कारकिर्दीत पक्षाची भूमिका सातत्याने हिंदूविरोधी राहिलेली आहे. ब्राह्मण बनिया खत्री चोर, बाकी सारे डीएसफ़ोर अशी लोकप्रिय घोषणा होती. त्यातून त्यांनी दलित वगळता बाकी सर्व जातीतले हिंदू म्हणजे चोर असल्याचा उदघोषही केला होता. पुढल्या काळात आणखी आक्रमक घोषणा आली, ती तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जुते चार अशी होती. यातून केव्हाही आपला धर्माभिमान बसपा वा मायावतींनी दाखवलेला नव्हता. त्याविषयी कुठली आस्था दाखवलेली नव्हती. सहाजिकच धर्माचार्यांशी मायावतींचा कधी संबंध आला नाही, की त्यांनी सक्ती केलेल्या धर्माशीही मायावतींचा संबंध नाही. मग अक्स्मात धर्माचार्यांना धमकावण्याचे प्रयोजन काय? की हाततले राजकारण निसटल्याने मायावती भरकटल्या आहेत? लोकसभा व विधानसभा अशा दोन्ही निवडणूकांमध्ये त्यांच्या पक्षाची पुरती धुळधाण उडाल्यावर त्यांना अचानक धर्म आठवला आहे. इतकी वर्षे ज्यांना जातीच्या पलिकडे बघताही आले नव्हते, त्यांना आता धर्माचा पुळका कशाला आला आहे?

१९८० नंतर बसपा या पक्षाचा उदय झाला आणि पुढल्या काळात मायावतींनी आपल्या जातव या दलित जातीच्या समुहाला आकर्षित करून घेतले. उत्तरप्रदेशात मोठी लोकसंख्या असूनही या समाजघटकाला कोणी आक्रमक नेता लाभलेला नव्हता. मायावतींच्या निमीत्ताने तसा नेता लाभल्याने हा समाज त्यांच्या मागे एकवटला तर गैर काहीच नव्हते. पण सत्तेच्या राजकारणात मायावती इतक्या भरकटत गेल्या, की आपली बरकत म्हणजेच दलितांचे कल्याण, अशी समजून मायावतींनी करून घेतली. त्यांच्या आप्तस्वकीयांचे उखळ पांढरे झाले आणि अन्य कुठल्याही पक्षातील नेत्यांचे कुटुंबिय झपाट्याने श्रीमंत होऊन जातात, तशीच मायावतींच्या निकटावर्तिय लोकांची चंगळ झाली. मात्र या कालावधीत त्यांच्या ज्ञातीबांधवांच्या वाट्याला फ़ारसे काही आले नाही. त्यांनी ‘अच्छे दिन’ येण्य़ाची अपेक्षा बाळगलेली नव्हती. पण किमान सुसह्य दिन यावेत, इतकीही अपेक्षा आपल्या जातीच्या नेत्याकडून बाळगण्यात गैर काय होते? मंडल शिफ़ारशी अंमलात आल्यानंतरच्या काळात ज्या मागास व पिछड्या जातीच्या नेत्यांना उभारी मिळाली, त्यापैकीच मायावती, मुलायम, लालू यांची गणती आहे. पण त्यातून त्या समाज घटकांच्या वाट्याला काय सुबत्ता आली? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. यापैकी प्रत्येकाने आपापल्या जातीच्या समूहाला झुलवले आणि आपल्या परिवाराचे कल्याण करून घेतले. मायावती त्यापैकीच आहेत. म्हणून त्यांना आता ती राजकीय शक्ती गमावल्यानंतर आपल्या धर्माचे स्मरण झालेले आहे. १९८० च्या दशकात जशी उत्तर भारतातील मागास जातींच्या संघटनाची आरोळी ठोकली गेली होती, त्याकडे मायावती पुन्हा वळताना दिसत आहेत. म्हणून कुठलेही नजरेत भरणारे कारण नसताना अचानक मायावतींनी धर्माचार्य मंडळींना धमक्या देण्याची भाषा केलेली आहे.

२००७ सालात त्यांनी एकहाती उत्तरप्रदेशात बहूमत मिळवले व संसदेतही चांगले प्रतिनिधीत्व संपादन केले. तेव्हापासून मायावतींना सोशल इंजिनीयरिंग करण्यातल्या कुशल राजकारणी मानले जात होते. पण एकहाती सत्ता आल्यापासून त्या भरकटत गेल्या. त्यांनी पक्षाची लोकप्रियता बाजारभावाने विकल्याचे आरोप त्यांच्यावर सतत होत राहिले. त्यांचेच एक एक सहकारी पक्षाला रामराम ठोकून मायावती उमेदवारीची तिकीटे विकतात असे आरोप करू लागले होते. तोच मायावतींसाठी सावधानतेचा पहिला इशारा होता. जितक्या मोठ्या रकमा नोटाबंदीनंतर मायावतींनी बॅन्केत जमा केल्या, त्यातून या वस्तुस्थितीचे पुरावे मिळालेले आहेत. त्याचे पहिले दुष्परिणाम लोकसभा निकालातून समोर आलेले होते. विसर्जित लोकसभेत २० हून अधिक खासदार असलेल्या बसपाला २०१४ सालात एकही सदस्य निवडून आणता आला नाही. नंतर तीन वर्षांपुर्वी झालेल्या विधानसभेत ९० आमदार असलेल्या त्यांच्या पक्षाला यंदा ३० चा पल्ला ओलांडता आला नाही. मायावतींना पुन्हा राज्यसभेत निवडून जाण्यासाठी आवश्यक असलेली आमदार संख्याही त्यांना टिकवता आली नाही. हे सर्व धोक्याचे इशारे होते. ते ओळखून सावध होण्यापेक्षा मायावती नुसता आततायीपणा करत गेल्या आणि त्यातच त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजिनामा देऊन टाकला. आधीच बिगर जातव दलित त्यांना सोडून गेलेले होते आणि आता त्यांचे जातवांवर सुद्धा प्रभूत्व राहिलेले नाही. त्यामुळे पहिल्यापासून सुरूवात करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. तसे नसते तर अशी इशार्‍याची भाषा मायावती का बोलल्या असत्या? मुलायम आधीच बारगळले आहेत आणि मायावती तशीच स्थिती झाल्याची कबुली आपल्या अशा आततायी बोलण्यातून देत आहेत. याचा अर्थ इतकाच, की पुढल्या काळात बसपा, समाजवादी वा कॉग्रेस यांना नवे नेतृत्व उभे करावे लागेल. किंवा त्यांची जागा व्यापणारे नवे पक्ष व नव्या संघटना उदयास येऊन भाजपाला नवे राजकीय आव्हान उभे करतील. आक्रमक मायावतींची ही इशारेवजा भाषा प्रत्यक्षात खुप केविलवाणी वाटते.

Tuesday, October 24, 2017

मोदी ‘घाबरून गेलेत’

 modi in varanasi debate के लिए चित्र परिणाम

गेल्या काही दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लागोपाठ गुजरातचे दौरे केल्यामुळे भाजपाच्या हातून गुजरात गेल्याची चर्चा आजकाल वाहिन्यांवर जोरात चालू आहे. त्यात पुन्हा पाटीदारांचा नेता हार्दिक पटेल व अन्य दोन तरूण नेते अल्पेश व जिग्नेश, कॉग्रेसच्या तंबूत दाखल झाल्याने भाजपाच्या गोटात दाणादाण उडालेली आहे. त्याचाही गवगवा खुप चालला आहे. त्याच्या जोडीला म्हणून की काय, राहुल वारंवार गुजरातमध्ये दिसू लागल्याने नरेंद्र मोदींची झोप उडाल्याचेही वर्णन ऐकायला मिळत आहे. हा सगळा अनुभव नव्याने घ्यावा लागतो आहे. सातआठ महिन्यापुर्वी अशाच काही अनुभवातून वाहिन्यांचे संपादक पत्रकार व त्यांच्या पॅनेल चर्चेत सतत सहभागी होणारे जाणकारही गेलेले आहेत. तेव्हा गुजरातविषयी कोणी बोलत नव्हता. कारण गुजरातमध्ये तेव्हा कुठल्या निवडणूका नव्हत्या. हार्दिक वा अल्पेश ही नावे सुद्धा तेव्हा कोणाच्या तोंडी नव्हती. तेव्हाचे तरूण नेते वेगळे होते. ज्याच्या त्याच्या तोंडी तेव्हा अखिलेश यादव, राहूल गांधी व प्रियंका गांधी यांच्या तरूण नेतृत्वाचा बोलबाला होता. या तीन तरूण नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कसा घाम फ़ोडला आहे, त्याची रसभरीत वर्णने आपण दोनतीन आठवडे ऐकत होतो, बघतही होतो. पण आता त्यापैकी काहीही आपल्याला आठवत नाही, की वाहिन्यांवरील जाणकारांनाही त्याचे पुर्ण विस्मरण होऊन गेलेले आहे. तेव्हा राहुलचा दिसणारा हसरा चेहरा तसाच आजही हसतमुख आहे आणि सोबत अखिलेशच्या आत्मविश्वासाने बोलणारा हार्दिकही आपण बघू शकतो. तेव्हा ज्या काही घडामोडी उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकण्यासाठी चालू होत्या. तशाच गडबडी सध्या गुजरात विधानसभा जिंकण्यासाठी चालू आहेत. तेव्हाही नरेंद्र मोदी कसे भयभीत होऊन गेलेत, त्याची वर्णने चालू होती. आजही त्याचीच पुनरावृत्ती चालू आहे. शक्य झाल्यास चिकित्सकांनी मार्च २०१७ च्या पहिल्या आठवड्यातील बातम्या तपासून बघायला हरकत नाही.

उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक दिर्घकाळ चालू होती आणि मतदान पाचसहा फ़ेर्‍यांमध्ये व्हायचे होते. तिथेही मोदी सातत्याने जाऊन मोठमोठ्या सभा घेत होते. त्या निवडणूकीच्या चार फ़ेर्‍या संपून गेलेल्या होत्या आणि शेवटच्या दोन फ़ेर्‍यांमध्ये ९८ जागांसाठी मतदान शिल्लक होते. तेव्हा पुर्व उत्तरप्रदेशातल्या मतदानाच्या प्रचारासाठी मोदी वाराणशी या आपल्या लोकसभा मतदारसंघात पोहोचले होते. तिथे गेल्यावर त्यांनी तब्बल तीन दिवस तिथेच मुक्काम ठोकण्याचा निर्णय केला आणि त्यावरून काय काय मतप्रदर्शन व आडाखे बांधले गेले? त्याची प्रदिर्घ वर्णने आजही इंटरनेटच्या आवृत्त्यांमध्ये सर्वांना बघायला उपलब्ध आहेत. तीनशेहून अधिक जागांचे मतदान संपून गेलेले होते आणि ९८ जागांसाठी मतदान शिल्लक होते. अशावेळी पुर्व उत्तरप्रदेशात सलग तीन दिवस मोदींनी मुक्काम ठोकला, म्हणजे त्यांना पराभवाच्या भितीने घाम फ़ुटल्याचे हवाले एकाहून एक मोठे जाणकार अभ्यासक वाहिन्यांवरील चर्चेतून व वर्तमानपत्राच्या लेखातून देत होते. ‘मोदींचा वाराण्शीत तीन दिवस मुक्काम कशाला?’ अशा मथळ्याचे सर्व भाषेतील लेख आजही उपलब्ध आहेत. नोटाबंदी, बेकारी वा अर्थव्यवस्था डबघाईला गेल्यामुळे जनमत मोदी विरोधात गेलेले आहे आणि त्यातून पक्ष सावरण्यासाठी मोदींना वाराणशीत मुक्काम ठोकावा लागल्याचा अभ्यासपुर्ण निष्कर्ष जवळपास प्रत्येक विश्लेषकाने तेव्हा काढलेला होता. मोदींनी वाराणशीत मुक्काम ठोकणे वा उत्तरप्रदेशचे अधिकाधिक दैरे करणे, म्हणजे लोकमत गमावल्याचा निष्कर्ष होता. आज गुजरातमध्ये मोदी अधिक फ़िरत असल्याचा निष्कर्षही तसाच्या तसाच आहे. उत्तरप्रदेशात मोदी भयभीत झाल्यामुळे निकालावर काय परिणाम झाला होता? मोदी घाबरल्याची मोजपट्टी त्यांचे वाढते दौरे असतील, तर निकालाचाही निकष तसाच लावला पाहिजे ना? मोदी घाबरतात, तेव्हा त्यांचा पराभव होत नाही तर विक्रमी विजय मिळतो, हाही निकषच होत नाही काय?

थोडक्यात अभ्यासक व पत्रकार इत्यादिकांना मोदी जेव्हा भयभीत झाल्यासारखे वाटतात, तेव्हाच मोदींना विक्रमी यश मिळत असते. नुसते अभ्यासक नव्हेतर चाचण्या घेणार्‍यांनाही तेव्हाच्या मोदी घबराटीचा अंदाज येऊ शकला नव्हता. कुठलीही मतचाचणी निर्वेधपणे भाजपाला साधे बहूमतही द्यायला राजी नव्हती. उलट अनेकांना अखिलेश-राहुल युतीमुळे कोणालाच बहूमत मिळणार नाही, याची पक्की खात्री झालेली होती. मात्र निकाल समोर आले, तेव्हा अशा तमाम जाणकारांचे होश उडाले होते. मोदी भयभीत होतात, तेव्हा निवडणूकीचे निकाल विश्लेषकांना तोंडात बोट घालायची पाळी आणतात, असा मागल्या साडेतीन वर्षातला इतिहास आहे. आताही योगायोग असा आहे, की वाहिन्यांपासून चर्चेतल्या कुठल्याही बातम्यांमध्ये मोदींची घबराट उडून गेल्याची हमी दिली जात आहे. तेव्हा प्रियंका कशी उत्तरप्रदेशाच्य जनतेला भारावून टाकत होती, त्याची रसभरीत वर्णने आपण इतक्या विसरून गेलो काय? अखिलेशची पत्नी व प्रियंका यांचे ‘डेडली कॉम्बीनेशन’ हा शब्दही आपल्याला आज आठवेनासा झाला काय? ‘युपीके लडके’ म्हणून जागोजागी राहुल-अखिलेशचे झळकलेले पोस्टर बघूनच अमित शहा व नरेंद्र मोदींची बोबडी वळली नव्हती काय? इतके दणदणित पराभव मोदी पचवत आलेले आहेत ना? मग त्यांनी गुजरातमध्ये पराभवाला आणखी किती घाबरायचे? मेलेले कोंबडे आगीला भीत नाही म्हणतात, तशी मोदींची आज अवस्था झालेली आहे. त्यांना आणखी घाबरायला कुठली सीमाच राहिलेली नाही. पण मजेची गोष्ट अशी आहे, की तोच घाबरलेला भेदरलेला मोदी अवध्या देशाला धाक दाखवतो असाही एक चमत्कारीक आरोप चालू असतो. बहुधा मोदींनी निवडणूका जिंकण्यासाठी हाच एक निकष ठरवलेला असावा. आपण जितके म्हणून विरोधकांच्या प्रचाराला घाबरून जाऊ तितके यश पक्के; असा काही फ़ंडा त्यांनी मनाशी बांधला असेल काय?

उत्तरप्रदेशात कशाला? लोकसभेत देखील मोदींना आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवालनी भयभीत करून टाकलेले होते. केजरीवाल जातील तिथे त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत चालू होते आणि त्यामुळे मोदींना प्रतिदिन घाम फ़ुटत होता. माध्यमांवर किंवा तिथे वर्णने करणार्‍या अभ्यासक विश्लेषकांवर विश्वास ठेवायचा, तर विजयासाठी मोदींना अशा घबराटीची गरज आहे. दोनदाच तसे मोदी घाबरले नव्हते आणि त्यांना मोठे अपयश पदरात घ्यावे लागलेले होते. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आली आणि मोदी-शहा कधी नव्हे उतके निर्धास्त होते. कारण बहुतांश वाहिन्या, माध्यमे व जाणकारांनी भाजपाच्या विजयाची हमी दिलेली होती. तिथेच भाजपाचा दारूण पराभव झाला. काहीशी तशीच स्थिती बिहारच्या बाबतीत होती. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हाही भाजपाला सहज सत्ता मिळणार असेच आडाखे सर्व माध्यमातून व्यक्त झाले होते. मग निर्भयपणे मोदी त्याला सामोरे गेले आणि त्यांचा घात झाला. थोडक्यात माध्यमांनी मोदी जिंकतील असे निर्वाळे दिले, मग मोठी गडबड होते. जिथे म्हणून मोदी वा भाजपाचा किल्ला मजबूत असल्याची हमी माध्यमातील जाणकार देतात, तिथे मोदींना धोका सुरू होत असतो. आताही गुजरातमध्ये मोदींची घबराट उडाल्याची वर्णने येत असल्याने कोणीही छातीठोकपणे भाजपाच्या विजयाचा निर्वाळा देऊ शकतो. कारण दर दोनचार दिवसांनी मोदी गुजरातचा दौरा करत असून ते भयभीत झालेले आहेत. राहुलनी गुजरातचे अखिलेश व प्रियंका सोबत घेतलेले आहेत. फ़क्त मतदान व्हायचे बाकी आहे. निकाल लागतील तेव्हा लागोत. नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींचा दणदणित विजय होणार आहे आणि मोदींना लज्जास्पद पराभव होणार आहे. ज्या पराभवातून सत्ता मिळते तो पराभव कोणाला नको असेल? तशा पराभवाची चव काही न्यारीच असते ना?

हौशेनवशे प्यादेमोहरे

Image result for hardik alpesh jignesh

गुजरात विधानसभा निवडणूक आता रंगात येऊ लागली असून, त्यात जी नाटके रंगत आहेत. त्यातून लोकांचे प्रबोधन होण्यापेक्षा मनोरंजन मात्र अधिक होत चालले आहे. एका बाजूला मागला आठवडाभर तीन तरूण आंदोलक नेते कॉग्रेसमध्ये दाखल होणार अशा बातम्या होत्या. त्यात पाटीदारांचे नेते हार्दिक पटेल यांच्यासह दलित नेता जिग्नेश मेवाणी व इतरमागास नेते अल्पेश ठाकूर यांची नावे होती. यातली गंमत मात्र माध्यमांनी स्पष्ट करून सांगितली नाही. अल्पेश ठाकुर याने जाहिरपणे कॉग्रेसमध्ये प्रवेश करत असल्याचे सांगितले होते. पण त्याच्याशी हार्दिकचे जुळणार कसे, याचा खुलासा कोणाला करावा असे वाटलेले नाही. हार्दिक पटेल याने पटेलांचे आरक्षण आंदोलन छेडले होते आणि त्याला दोन वर्षापुर्वी मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच्याच परिणामी आनंदी पटेल यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेले होते. पण त्याच आंदोलनाची दुसरी एक प्रतिक्रीया होती, ते इतरमागास आंदोलन. ज्याचे नेतृत्व अल्पेश ठाकुर याने केले. त्याच्या मागण्य़ातील प्रमुख मागणी पाटीदार समाजाला आरक्षण देऊ नये अशी आहे. थोडक्यात कॉग्रेसला अल्पेशच्या मागण्या मान्य असतील, तर तिथे हार्दिकला स्थान असू शकत नाही. उलट हार्दिकला खुश करायचे तर अल्पेशच्या मागण्या झुगारणे भाग आहे. मग ह्या दोन तरूण नेत्यांना कॉग्रेस एकत्र कसे नांदवणार, ही समस्या आहे. पण त्याची चर्चा कोणीच करणार नाही. करणार तरी कशाला? नुसताच धुरळा उडवून सनसनाटी माजवायची असेल, तर दिशाभूल महत्वाची असते ना? मुद्दा इतकाच, की कॉग्रेस या तीन घटकांच्या तरूण नेत्यांना एकाचवेळी कसे सोबत घेऊ शकते? पण त्याची फ़िकीर कोणाला आहे? नुसता निवडणूकीतला तमाशाचा फ़ड रंगवायचा असेल, तर असले मूलभूत प्रश्न निरर्थक होतात. आता त्याच्याही पुढे नाटक गेले आहे आणि खरेदीविक्रीच्या आरोपाला सुरूवात झाली आहे.

भाजपाने कोण तरूण नेता कॉग्रेसकडे जातो याची चिंता केली नाही. त्यापेक्षा त्यातला प्रभावी आंदोलक नेता हार्दिक पटेल याच्या निकटच्या सहकार्‍यांना फ़ोडायचे काम हाती घेतले. शनिवारी अशा दोन नेत्यांना भाजपात समाविष्ट करून घेतल्याची घोषणा झाली आणि इतरही येणार असल्याची बातमी आलेली होती. त्यापैकी एक नरेंद्र पटेल यांच्याही भाजपा प्रवेशाची घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. खुद्द नरेंद्र पटेल त्यात हजर होते आणि त्यांनीही त्या घोषणेला दुजोरा दिलेला होता. मग काही तासातच नरेंद्र पटेल यांनी आपला रोख बदलला आणि भाजपाने आपल्याला खरेदी करण्याचा डाव खेळल्याचा आरोप करणारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात किती तथ्य आहे, त्याचा खुलासा बहुधा कधीच होणार नाही. कारण असली नाटके नव्याने होऊ घातलेली नाहीत. यापुर्वी अनेकदा असे आरोप झालेत आणि ते तपासात खोटे पडलेले आहेत. २००८ सालात अणूकराराने राजकीय वाद उफ़ाळला होता. त्या कराराला विरोध करताना युपीए सरकारचा पाठींबा डाव्या आघाडीने काढून घेतला आणि मनमोहन सरकारला लोकसभेत बहूमत दाखवण्याची वेळ आलेली होती. तेव्हा कॉग्रेसने विविध पक्षांचे खासदार विकत घेण्याचे दुकान उघडले होते. त्यातही काही नवे नव्हते. नरसिहराव यांच्या कारकिर्दीत बहूमतासाठी अशी खरेदी झाल्याचे कोर्टातही सिद्ध झालेले आहे. मात्र विषय संसदेच्या आवारातला असल्याने त्यात कोणाला दोषी ठरवून शिक्षा देण्याची अधिकार कक्षा आपल्यापाशी नसल्याचे सांगून कोर्टाने त्यातून अंग काढून घेतले होते. २००८ सालात भाजपाच्या तीन खासदारांनी पाठींब्यासाठी कॉग्रेसने कोट्यवधी रुपये देऊ केल्याचा थेट संसदेतच आरोप केला होता व तिथेच काही कोटींच्या नोटा सभापतींना सादर केल्या होत्या. म्हणूनच नरेंद्र पटेल जो आरोप करीत आहेत, त्यात नवे असे काहीही नाही.

या निमीत्ताने एक शंका मात्र जरूर आहे. खरेच या नरेंद्र पटेलना भाजपाला उघडे पाडायचे होते, की तोही केवळ प्यादे मोहरा म्हणून इतरांकडून खेळवला गेलेला नेता आहे? कारण ज्याप्रकारे घटनाक्रम घडला, त्यापेक्षा किंचीत वेगळी चाल खेळली असती, तर भाजपाला जगासमोर उघडे पाडण्याची उत्तम संधी त्याच्यापाशी होती. नंतर काही तासांनी दहा लाखाच्या नोटा पत्रकारांसमोर फ़ेकण्याची गरज अजिबात नव्हती. हार्दिक पटेलचा हा निकटचा सहकारी एका समारंभात नव्हेतर पत्रकार परिषदेतच भाजपामध्ये दाखल झालेला होता. त्यापूर्वी त्याला एक कोटीपैकी दहा लाखाची अनामत रक्कम दिल्याचा त्याचा आरोप आहे. शिवाय आपण कितीही पैशात विकले जाणार नाही, असेही हा नेता म्हणतो. त्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवायचा तर त्याने काही तास गप्प बसण्याची तरी काय गरज होती? ज्या पत्रकार परिषदेत भाजपात त्याला सहभागी कररून घेतल्याची घोषणा झाली होती, तिथेच त्याला हा गौप्यस्फ़ोट करता आला असता. म्हणजे जेव्हा त्याला पक्षात घेतल्याचा सोहळा पत्रकारांसमोर चालला होता, तिथेच पत्रकारांशी बोलतानाच त्याने आपल्याला भाजपाने विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात काय अडचण होती? तशा आकस्मिक खुलाश्याने भाजपाचे तिथे उपस्थित असलेले नेते रंगेहात पकडले गेले असते आणि त्यांना पत्रकारांनी पळता भूई थोडी केली असती. काही क्षणात ही बातमी थेट प्रक्षेपणातून देशभर दिसली असती आणि गुजरात सोडाच, भाजपाच्या देशभरच्या नेते प्रवक्त्यांना कॅमेरासमोर येण्याची भिती वाटली असती. पत्रकारांच्या समोरच सर्वकाही चालू असल्याने नरेंद्र पटेलच्या जीवालाही कुठला धोका संभवत नव्हता. त्याहीपेक्षा कळस म्हणजे भाजपाच्या कार्यालयातच भाजपाची सर्वात मोठी नाचक्की होऊन गेली असती. भाजपाला पुरते उघडे पाडण्यासाठीच या सौदेबाजीच्या नाटकात हा नेता सहभागी झाला असेल, तर त्याने मधले तीन तास कशाला उसंत घेतली?

नंतरच्या आरोपांपेक्षा थेट भाजपात सहभागी होण्याच्या सोहळ्यातच नरेंद्र पटेल यांना शहाणपण का सुचलेले नाही? याचा अर्थच सौदा पक्का झालेला होता. पण हातात आलेल्या रकमेपेक्षाही मोठी रक्कम ‘अनामत’ नाकारण्यातून मिळण्याची बहुधा नवी ऑफ़र आलेली असावी. त्यामुळे काही तास दहा लाखाची उब घेतल्यावर या पाटीदार नेत्याला उशिरा शहाणपण सुचलेले असावे. ज्या पद्धतीचे राजकारण गेल्या काही वर्षात चाललेले आहे. त्यात खरेदीविक्री हा नवा किंवा एकाच पक्षाच्या मक्तेदारीचा विषय राहिलेला नाही. त्यात सगळेच समान गुंतलेले आहेत. शंकरसिंग वाघेला यांना कॉग्रेसमध्ये आणताना कॉग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाची लालूच दाखवलेली नव्हती काय? नंतरही या निवडणूकीत त्यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारीची संधी नाकारली गेली नसती, तर वाघेला पक्षाच्या विरोधात इतक्या टोकाला गेले असते काय? म्हणूनच जे काही चालले आहे, त्यात भाजपाच्या इन्काराला अर्थ नाही, तसाच कॉग्रेसने सोवळेपणाचा आव आणण्यातही तथ्य नाही. प्रत्येकजण आपापल्या परीने गैरप्रकार करूनच लोकमत जिंकण्याचे खेळ करतो आहे. २२ वर्षात पुन्हा निवडणूक जिंकणे शक्य झाले नसतानाही, कॉग्रेसला नव्याने पक्षाची संघटना उभी करण्याची इच्छा झाली नाही. त्यापेक्षा आता वाघेलांप्रमाणेच हार्दिक वा अन्य तरूण आंदोलक नेत्यांना आमिषे दाखवण्याने काय पावित्र्य जपले जात असते? एक गोष्ट मात्र नक्की अशा बाजरपेठेत नव्याने आलेल्या तरूण नेत्यांचा हकनाक बळी जात असतो. हार्दिक वा कोणी अल्पेश आता काही दिवस बातम्यातून झळकतील. १८ डिसेंबरला विधानसभांचे निकाल लागल्यावर त्यातल्या कोणाची दखल कुठल्याच पक्षाचे श्रेष्ठी घेणार नाहीत. जत्रेतल्या हौशेनवश्यांपेक्षा त्यांना कोणी किंमत देत नाही, हे त्यांच्या नंतर लक्षात येईल, तोपर्यंत सावरण्याची वेळ निघून गेलेली असेल.

मोदींची इंदिरानिती?

indira cartoon के लिए चित्र परिणाम

अर्धशतकापुर्वीची गोष्ट आहे. नेमके सांगायचे तर ४८ वर्षापुर्वीची! तेव्हा इंदिराजी नवख्या होत्या आणि चहुकडून त्यांना घेरले जात होते. एका बाजूला विरोधकांची एकजुट तर दुसरीकडे पक्षातल्या जुन्या खोडांनी त्यांची कोंडी केलेली होती. अशा सर्वांना शिंगावर घेताना इंदिराजींनी अजब रणनिती आखली होती. आधी त्यांनी पक्षातल्या विरोधक प्रतिस्पर्ध्यांना शह देण्य़ासाठी मोठ्या खुबीने विरोधकातल्या काही अतिशहाण्या उतावळयांचा वापर करून घेतला. तेव्हा राष्ट्रपती निवडणूकीचे वेध लागले होते आणि त्यांना नको असलेलाच उमेदवार कॉग्रेसच्या हायकमांडने निवडला होता. त्याचा अर्ज इंदिराजींनी भरला, पण पक्षाच्या खासदारांना त्याच उमेदवाराला मते देण्याची सक्ती करणारा व्हीप म्हणजे आदेश काढण्यास त्यांनी नकार दिला. त्याच्याही आधी पक्षांतर्गत वाद उफ़ाळला होता. आधी त्यांनी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्याकडून खाते काढून घेतले आणि त्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून कायम ठेवलेले होते. त्याला वैतागून मोरारजींनी राजिनामा दिलेला होता आणि त्यानंतर तात्काळ इंदिराजींनी चौदा बॅन्काचे राष्ट्रीयीकरण केले. पाठोपाठ संस्थानिकांचे तनखे बंद करणारा अध्यादेश जारी केला होता. त्याला अर्थातच कॉग्रेसमधील जुन्याजाणत्यांचा पाठींबा नव्हता. पण यातून पक्षाचे शुद्धीकरण करण्याची संधी इंदिराजींना साधायची होती. सहाजिकच त्यातून कॉग्रेसमध्ये दुफ़ळी माजणार म्हणून विरोधातले बहुतेक पुरोगामी लहानमोठे पक्ष सुखावले होते आणि त्यांनी इंदिराजींच्या या समाजवादी भूमिकेचे गुणगान सुरू केलेले होते. परिणामी राष्ट्रपती निवडणूकीत पक्षातल्या ढुढ्ढाचार्यांना झुगारून देण्याच्या पवित्र्याचे विरोधातील पुरोगाम्यांनी स्वागत केले आणि असे तमाम पक्ष व नेते इंदिराजींच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले होते. त्यांना वाटलेले होते, यातून कॉग्रेस अधिक दुबळी होईल. पण प्रत्यक्षात काय झाले?

तात्काळ कुठलीही निवडणूक नव्हती आणि कॉग्रेसचे दोनतीन डझन खासदार बाजूला झाले तर इंदिराजींना पंतप्रधानपद गमवावे लागले असते. अशा स्थितीत विरोधक पुरोगाम्यांना खुश करून इंदिराजींनी त्यांचा पाठींबा मिळवला व सरकार टिकण्याची आधी व्यवस्था केली. मग राष्ट्रपती निवडणूकीत त्यांनी उपराष्ट्रपती व्ही व्ही गिरी यांना अपक्ष उभे रहायला भाग पाडले व त्यांचे समर्थन केले. सहाजिकच त्यात विरोधकांची मते आपल्या बाजूने झुकवण्याचा डाव इंदिराजी खेळल्या होत्या. त्यात त्यांना यश मिळाले आणि कॉग्रेस फ़ुटली. पण इंदिराजींचा राष्ट्रपती निवडून आल्याने बहुतांश कॉग्रेस आमदार खासदार त्यांच्या बाजूने टिकले. काही किरकोळ मंडळी वयोवृद्ध नेत्यांच्या सोबत बाजूला झाली. अशा स्थितीत पुरोगामी विरोधकांच्या मदतीवर इंदिराजींनी काही महिने सरकार तगवले आणि बदल्यात पुरोगामी विरोधकांकडून आपली जाहिर कौतुकेही करून घेतली होती. जणू अशा पुरोगामी विरोधी पक्षांच्या इंदिराजी अनभिषिक्त नेत्या होऊन गेलेल्या होत्या. अशा स्थितीत डिसेंबर १९७१ या वर्ष अखेरीस इंदिराजींनी ‘आपले हक्काचे राष्ट्रपती’ गिरी यांच्या सहीने अकस्मात लोकसभा बरखास्त करणारा अध्यादेश जारी केला. त्यातून लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका घोषित केल्या. त्यामुळे विरोधकांची तारांबळ उडाली. कालपर्यंत ज्या इंदिराजींचे गुणगान पुरोगामी विरोधक करत होते, त्यांनाच निवडणूकीच्या भयाने घेरले. कारण तशी त्यांची अपेक्षा नव्हती आणि आगामी निवडणूका दिड वर्ष पुढे असल्याच्या भ्रमात पुरोगामी आपला डाव खेळत होते. पण अकस्मात निवडणूका दाराशी आल्या, तेव्हा त्यांची बोबडी वळली. कारण आता समोर कॉग्रेसचे म्हातारे नव्हते तर पुरोगाम्यांनीच मसिहा बनवलेल्या इंदिराजी उभ्या होत्या. त्यांच्या विरोधात बोलायचे काय व लढायचे कसे, ही या पुरोगाम्यांसाठी समस्या होऊन बसली.

ती निवडणूक इंदिराजींचे देशातील नेतृत्व अधिक बलवान व भक्कम करायला कारणीभूत ठरली. कारण कॉग्रेस फ़ुटली असली तरी इंदिराजींनाच लोक कॉग्रेस समजत होते आणि लोकांचा ओढा त्यांच्याकडेच होता. अशा इंदिराजींनी पुरोगामी पक्षांशी युती आघाडी केलेली नव्हती. नऊ राज्यात कॉग्रेसला पराभूत करून सत्तेवर कब्जा करणार्‍यात हेच पुरोगामी पक्ष आघाडीवर होते. म्हणजेच त्यांनी पुरोगामीत्वाच्या थोतांडाच्या आहारी जाऊन इंदिराजींचे गुणगान करून आपलेच हातपाय तोडून घेतलेले होते. बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण वा संस्थानिकांची तनखेबंदी यासाठी इंदिराजींचे गुणगान वर्षभर केलेल्या पुरोगाम्यांना, मग निवडणूक काळात त्याच इंदिराजींना लक्ष्य करणे वा त्यांच्याविरोधात प्रचार करणे अवघड होऊन गेले. परिणामी त्या मध्यावधी निवडणूकीत कॉग्रेस म्हणून इंदिराजींना भरपूर मते मिळाली व जुनी कॉग्रेस कायमची निकालात निघाली. पण त्याचवेळी मरगळल्या कॉग्रेसला पुरोगाम्यांची मते मोठ्या प्रमाणात पडून पुरोगामी पक्षांचा पुरता बोजवारा उडाला. यातली इंदिराजींची रणनिती समजून घेतली पाहिजे. त्यांनी स्वपक्षातील विरोधकांना संपवायला विरोधकांची मदत घेताना, त्याच प्रभावी विरोधकांना आपले गुणगानही करायला भाग पाडले होते. उतावळेपणाने दोन वरवरच्या निर्णयांना समाजवाद समजून मुर्ख पुरोगाम्यांनी इंदिराजींची तळी उचलून धरली. पण त्यांनाच जगासमोर आपला मसिहा म्हणून सादर केलेले होते. आज नेमकी तशीच काहीशी स्थिती राहुलच्या बाबतीत होत आहे आणि तशी रणनिती राहुल वा कॉग्रेसने आखलेली नाही. ती खेळी मोदी वापरत असावेत अशी शंका आहे. आपल्या विरोधातील पुरोगामी मंडळी व पक्षांना राहुलचे नेतृत्व स्विकारायला भाग पाडणे, असा त्यामागचा डाव असू शकतो. ज्याप्रकारे आजकाल डावे व समाजवादी नेते प्रवक्ते राहुलचा खुळेपणा वा सोनिया व वाड्रा यांच्यावरील आरोपाचे समर्थन करताना दिसतात, तेव्हा १९६९-७० सालचे स्मरण होते.

हे तमाम पुरोगामी कुठलीही संधी मिळाल्यावर मोदी वा भाजपाला लक्ष्य करायला टपलेले आहेत आणि त्यात मुद्दा काय आहे व परिणाम काय होतील, याचेही भान त्यापैकी कोणाला उरलेले नाही. म्हणून असेल, पण तमाम पुरोगामी कुठल्याही विषयात राहुलचे वाहिन्यांवर किंवा जाहिर वक्तव्यातून समर्थन करताना आपल्याला दिसतात. त्याचा जनमानसावर काय परिणाम होतो? त्यातून भाजपा विरोधात हे पक्ष आहेत किंवा नाही, याच्याशी जनतेला पर्वा नसते. ते कोणाच्या बाजूने उभे आहेत वा कोणाचे समर्थन करीत आहेत, तितकेच लोकांच्या लक्षात रहात असते. जसे तेव्हा इंदिराजींचे गुणगान लोकांच्या लक्षात राहिले, तसेच आता पुरोगाम्यांचे नेतृत्व राहुल यांच्याकडे असल्याची एक धारणा रुजत चालली आहे. ती पुढल्या काळात पुसून काढणे या पुरोगामी पक्षांना शक्य होणार नाही. उद्याच्या निवडणूकांमध्ये भाजपा राहुल, सोनिया वा वाड्रा यांच्या भ्रष्टाचारावर झोड उठवणार आहे आणि तेव्हा त्यात पुरोगामी पक्षही सहभागी असल्याचे बेछूट आरोपही केला जाणार आहे. मग त्यासाठी जे दाखले वा पुरावे दिले जातील, त्यासाठी आजकाल चाललेल्या खुळ्या समर्थन वक्तव्यांचा उपयोग होणार आहे. प्रामुख्याने जिथे भाजपापेक्षाही कॉग्रेसच प्रमुख विरोधक असेल, तिथे या पुरोगामी पक्षांना राहुल विरोधात कसे बोलता येईल? उलट कॉग्रेस व पुरोगामी पक्ष म्हणजे एकाच माळेचे मणी असल्याचा गदारोळ मोदी करतील आणि तेव्हा त्याचा इन्कार करणेही पुरोगाम्यांना अशक्य होणार आहे. थोडक्यात त्यांनी जो भ्रष्टाचार केलेलाच नाही व त्यात सहभाग नसला, तरी त्याचा खुलासा ऐन निवडणूकीत पुरोगाम्यांकडे मागितला जाईल. किंबहुना पुरोगाम्यांना मत म्हणजे पुन्हा राहुल वा कॉग्रेसी भ्रष्टाचाराला समर्थन, असाही अपप्रचार भाजपा करू शकेल. त्यासाठीच आज पुरोगाम्यांना या सापळ्यात ओढलेले असू शकते.

टाईम्स नाऊ किंवा रिपब्लिक या वाहिन्यांनी सध्या गांधी घराणे व कॉग्रेस यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगण्याचा सपाटा लावलेला आहे. ती माहिती अर्थातच या वाहिन्यांना सरकारी गोटातून मिळत असणार याचा कोणी इन्कार करू शकत नाही. हा गौप्यस्फ़ोट झाल्यावर होणार्‍या चर्चेतून कॉग्रेसने अंग काढून घेतलेले आहे. पण तशा चर्चा चालतात आणि त्यात अगत्याने पुरोगामी पक्ष प्रतिनिधींना बोलावले जात असते. त्यामध्ये त्यांना कॉग्रेसच्या पापावर टिकेची झोड उठवणे अशक्य नाही. पण हे मुर्ख त्यातही भाजपाला सवाल करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत असतात. त्यातून कॉग्रेसच्या पापावर पांघरूण घालण्याची त्यांची लाचार अवस्था समजणेही अशक्य आहे. की जाणिवपुर्वक भाजपा-मोदींनी या दोन वाहिन्यांवर ते काम सोपवलेले आहे? आणखी वर्षभर असा खेळ चालू राहिला, तर आगामी लोकसभा निवडणूकीत हे भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मोठे होणार आहेत. त्यातून कॉग्रेसचे नाक कापले जाणारच. पण त्यात काहीही संबंध नसताना पुरोगामी पक्षांनाही भागिदार ठरवण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकप्रकारे त्यातून विरोधकांचे नेतृत्व राहुलकडे सोपवण्याची सक्तीच मोदींनी पुरोगाम्यांवर केलेली नाही काय? इंदिराजींनी आपल्या पक्षातल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी पुरोगाम्यांच्या मुर्खपणाचा सराईतपणे वापर करून घेतला होता. नरेंद्र मोदी आपल्या विरोधातील पुरोगाम्यांना नामोहरम करण्यासाठी राहुलचा खुबीने वापर करून घेत आहेत. कारण कॉग्रेस वा राहुल हे मोदींसाठीचे आव्हान नसून, अशा प्रकारचे कुठलेही भ्रष्टाचाराचे आरोप ज्यांच्यावर होऊ शकत नाहीत, ते पुरोगामी पक्ष हे भाजपासाठी भविष्यातले आव्हान ठरू शकले असते. पण तेच कॉग्रेसला पाठीशी घालण्यात पुढे झाले, तर मोदींचा खराखुरा विरोधकच निकालात निघतो ना? म्हणूनच चालले आहे त्याला मोदींची इंदिरानिती संबोधणे भाग आहे.

Monday, October 23, 2017

बेचाळिस वर्षापुर्वीची ब्रेकिंग न्युज (उत्तरार्ध)

indira emergency के लिए चित्र परिणाम

त्या दिवशी म्हणजे २६ जुन १९७५ रोजी दुपारी घरून वरळीला मराठा’च्या कार्यालयात पायपीट करीत मुद्दाम आलो, तेव्हा दुपारचे दोन वाजलेले होते. या वाटेतल्या प्रत्येक वृत्तपत्र विक्रेत्याकडे अगत्याने विचारणा केली. तर ‘सांज मराठा’ सोडून अन्य कुठले सांज वृत्तपत्र येऊ शकलेले नव्हते. तेव्हा मराठीत संध्याकाळ, सांज मराठा, इंग्रजीत इव्हिनिंग न्युज व फ़्रीप्रेस बुलेटीन व गुजराथी जन्मभूमी इतकीच वर्तमानपत्रे संध्याकाळची म्हणून प्रसिद्ध होत. ऑफ़िसात गेल्यावर कळले, की सांज मराठा वगळता अन्य वृत्तपत्रांच्या छापखान्यात वितरणापुर्वीच पोलिसांचे छापे पडले होते आणि कुठलेच सांज वृत्तपत्र बाजारात पोहोचू शकलेले नव्हते. ‘सांज मराठा’ पोहोचला त्याचे श्रेय रात्रपाळी उरकूनही अगत्याने काम केलेले कंपोझिटर्स, मशिन खात्यातले कामगार व वितरण खात्यातले आंबेरकर वाक्कर यांना होते. मी फ़क्त प्रसंगावधान राखून सज्जता केली होती. पण तीच त्या दिवशीची मुंबईतील खरीखुरी ‘ब्रेकिंग न्युज’ होती. आज त्या दिवसाचे स्मरण झाले, की ब्रेकिंग न्युज शब्दाची महत्ता कळते आणि उठसुट कुठल्याही वाहिनीवर झळकणारा हा शब्द किती केविलवाणा झालाय, त्याचीही जाणीव होते. देशाला आणिबाणीच्या अंध:कारात घेऊन जाणारी ती बातमी देण्यासाठी आम्ही तेव्हा केलेला आटापीटा आणि आजच्या ब्रेकिंग न्युजची तुलना तरी होऊ शकते का? आज पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला वा इस्त्रायलला निघाले, किंवा त्यासाठी विमानतळावर पोहोचले, अशीही ब्रेकिंग न्युज होऊ शकते. मग तेच शब्द खुप निर्जीव निरर्थक वाटू लागतात. किंबहूना आज कोणी अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी वा असंहिष्णूता असे शब्द बोलतात, तेव्हाही त्यांची कींव येते. कारण त्यापैकी अनेकांनी खरी गळचेपी बघितलेली नाही आणि अनुभवलेली सुद्धा नसल्याचीच ते साक्ष देत असतात.

त्या दिवशी दुपारी २६ जुन १९७५ रोजी शिवशक्तीमध्ये पोहोचलो तेव्हा संपादक खातेच नाही तर संपुर्ण इमारतीमध्ये शोककळा पसरलेली होती. कारण पोलिसांनी येऊन छपाई बंद केली होती आणि टेलिप्रिन्टरवरून आलेल्या फ़तव्यानुसार आचारसंहिता जारी होईपर्यंत कुठल्याही माध्यमाने काहीही प्रसिद्ध करण्यालाच गुन्हा ठरवले गेलेले होते. सहाजिकच करायचे काय, हा प्रश्न ऑफ़िसात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर होता. त्या उदासीन वातावरणातही भविष्याचा विचार चालू होता. यापुढे वर्तमानपत्रे, माध्यमे व पत्रकारितेचे भवितव्य काय असेल? जणू तो टेलिप्रिन्टर मरून पडला होता आणि त्याच्या निष्प्राण देहाकडे बघून आम्ही सुतकी चेहर्‍याने बसलो होतो. ज्येष्ठ बोलत होते, आम्ही कनिष्ठ कुजबुजत होतो. उद्याचा पेपर निघण्याची कोणाला खात्री वाटत नव्हती. पंतप्रधान हुकूमशहा झाल्या होत्या आणि विरोधकांची पुरती गळचेपी करण्यात आली होती. मिसा या कायद्यानुसार विरोधातल्या बहुतांश प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांची धरपकड झालेली होती. दाद मागायची तरी कोणाकडे याचेही उत्तर कोणापाशी नव्हते. जरा कुठे चुकलो किंवा चुकलो असे सरकारला वाटले, तरी काय होईल? या प्रश्ना़चे उत्तर हवे असेल, तर साध्वी प्रज्ञा अथवा कर्नल पुरोहित कशा अवस्थेतून मागली पावणे नऊ वर्षे गेले, त्याचा नुसता अंदाज केला तरी पुरे आहे. अनेक कार्यकर्ते त्या काळात बेपत्ता झाले. तुरूंगात असले तरी त्यांचा शोध घेण्याची कुठली सोय नव्हती आणि त्या अंधारपर्वाला सुरूवात करणा्रा तो पहिला दिवस होता. अपरात्री इंदिराजींनी आणिबाणी घोषित केली, त्याला अजून चोविस तास झाले नव्हते. अशा वेळी आम्ही शिवशक्तीमध्ये सुतकी चेहर्‍याने बसलेलो होतो. चुकलेल्या हरवलेल्या मुलासारखी आमची नजर पुन्हा पुन्हा त्या मृतवत टेलीप्रिन्टरकडे जात होती. पुन्हा तो जीवंत होईल आणि खडखडू लागेल, या आशेने तसे होत राहिले. जे संपादक खात्यात होते, तेच इतर खात्यातही होते.

सूर्य बुडायची वेळ आली तरी काही थांगपत्ता नव्हता. बहुधा पावणेसातच्या सुमारास अचानक टेलिप्रिन्टर चुळबुळल्यागत आवाज करू लागला. मी उठून तिकडे धावलो आणि माझ्यासोबतच प्रत्येकजण उठून तिकडेच सरसावला होता. पुढली दहाबारा मिनीटे अशाच आशाळभूत स्थितीत गेली आणि मग ते यंत्र खडखडू लागले. आणिबाणीत बातम्या कशा व कुठल्या द्यायच्या वा देऊ नयेत; त्याची मर्यादा सांगणारी आचारसंहिता त्यातून येऊ लागली होती. सत्ताधारी पक्ष व सरकारी धोरण वा नेत्त्यांच्या विरोधातील कुठलीही बातमी प्रसिद्ध करण्याला प्रतिबंध घालण्यात आला होता. कामगारांचे संप वा विविध आंदोलने, विरोधकांची धरपकड अशा बातम्यांना बंदी घालण्यात आलेली होती. कुठल्याही बातमी लेखातून सरकार विरोधात मत बनवण्याला प्रतिबंध घातलेला होता. अशा स्थितीत वर्तमानपत्र कसे छापले जाणार? कारण काय सरकार विरोधी ते छापल्यावरच ठरू शकणार होते आणि ज्याच्या हाती कायद्याचा अधिकार होता, त्याला काय वाटते, त्यानुसारच निकष लागणार होते. अशा स्थितीत रात्र उजाडली होती आणि पुन्हा उद्याचा ‘मराठा’ काढण्याची हिंमत माझ्यात नव्हती. पण रात्रपाळी माझीच होती आणि कामाला सुरूवात करण्यापर्यंत रात्रीचे आठ वाजलेले होते. मी ठामपणे ती जबाबदारी नाकारली आणि माझ्या मदतीला सर्व ज्येष्ठ उभे ठाकले. त्या प्रत्येकाने पेपर मीच काढायचा आणि लागेल ती मदत देण्यासाठी रात्रभर ठिय्या देऊन थांबायची तयारी दर्शवली. मी व प्रदीप सर्व भार संभाळत होतो. पण लिहून कंपोजला पाठवायच्या प्रत्येक कागदावर ज्येष्ठांच्या सह्या अगत्याने घेत होतो. आत्माराम सावंत, रामभाऊ उटगी, पुष्पा त्रिकोकेकर, व्यंकटेश राजुरीकर असे सगळेच मध्यरात्रीपर्यंत सोबतीला बसले होते आणि हातजुळणीच्या पानाचा नमूना बघून रामभाऊंनी सही केली, तेव्हाच अंक छापायला गेला होता. या् सर्व ज्येष्ठांनी त्या एका रात्रीच्या आठ तासात जी पत्रकारिता व आत्मविश्वास मला दिला, तो पुढल्या आयुष्यभर पुरून उरला आहे. 

आणिबाणी हळुहळू नित्यक्रम झाला. वर्तमानपत्रे पुरती अळणी होऊन गेली. कुठलीही टिका वा टिपण्णी त्यातून करायला प्रतिबंध होता. काही धाडसी संपादक पत्रकारांनी आपापल्या पद्धतीने निषेध नोंदवण्याचे मार्ग शोधले. कोणी एका दिवशी संपादकीय सदराचा मजकूर न टाकताच कोरी जागा सोडली. कोणी रिकामे चौकोन काळे करून निषेध नोंदवले, अशा संपादकांना इशारे देऊन वा अन्य मार्गाने त्रास दिला जात होता. ‘ओपिनियन’ नावाचे एक इंग्रजी साप्ताहिक कोणी पारशी गृहस्थ चालवित होते. त्यांच्या मागे तर इतके शुक्लकाष्ट लावण्यात आले, की त्यांना प्रति सप्ताह नवनव्या छापखान्यात जावे लागत होते. तसे करण्याआधी आपल्या साप्ताहिकाचा छापखाना बदलण्याची प्रतिज्ञापत्रावर कोर्टात ग्वाही द्यावी लागत होती. पंजाब केसरी नावाच्या दैनिकाची वीज तोडण्यात आली होती. तर या जिद्दी संपादकाने छपाईयंत्र ट्रॅक्टरच्या मदतीने चालवून वर्तमानपत्र काढण्याचा पराक्रम केला होता. यातले कोणी अविष्कार स्वातंत्र्याचे झेंडे खांद्यावर घेऊन गळचेपीचा टाहो फ़ोडत बसले नव्हते, की त्यांनी आपले काम थांबवले नव्हते. काही वर्तमानपत्रात सरकारने सेन्सॉर करणारे अधिकारीही बसवले होते. लौकरच ‘मराठा’वर तीच वेळ आली. लागोपाठ दोन दिवस असे आलेले अधिकारी समाधानकारक सेन्सॉर करीत नसल्याने बदलले गेले आणि मग अभ्यंकर नावाचे वयस्कर निवृत्त अधिकारी आमच्या माथी मारण्यात आले.

अभ्यंकर मितभाषी होते. पण त्यांची बुद्धी व नजर चाणाक्ष होती. तसे हे गृहस्थ मनमिळावू व संयमी होते. पण संध्याकाळी आल्यावर प्रत्येक मजकूर नजरेखालून घालायचे. एक एक शब्दासाठीही हुज्जत करीत. माझ्या इतका त्यांच्याशी शब्दासाठी दुसरा कोणी वाद करीत नसे. ते हसायचे आणि खुप हुज्जत झाल्यावर काही शब्दाचा हट्ट सोडूनही द्यायचे. तसे आम्ही मित्रही झालो होतो, पण कामाच्या बाबतीत त्यांनी कधी सैलपणा दाखवला नाही. दुपारी चारनंतर त्यांचे आगमन व्हायचे आणि आम्ही गंमतीने त्यांचे ‘या भयंकर’ अशा शब्दात स्वागत करायचो. त्यांनी कधी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली नाही, की आमच्या हेतूबद्दल शंका घेतली नाही.
पुढे ज्या कारणास्तव इंदिराजींनी आणिबाणी लागू केली होती, तो त्यांच्यावरचा निवडणूक खटला सुप्रिम कोर्टात चालू झाला. त्यात अनेक मुद्दे होते. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांची निवड रद्द केली होती आणि त्यावर अपील करून त्यांनी सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. पण दरम्यान आणिबाणी लादून त्यांनी विरोधकांचीच नव्हेतर संसदेचीही गळचेपी केलेली होती. तिथे राक्षसी बहूमताच्या बळावर इंदिराजींनी एक अशी घटना दुरूस्ती करून घेतली होती, की त्याच कारणास्तव प्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला यांनी इंदिराजींचे वकीलपत्र सोडून दिले होते. इतकेच नाही, तर सुप्रिम कोर्टात पालखीवाला इंदिरा विरोधी खट्ला लढणार्‍या शांतीभूषण यांच्या सहाय्यालाही उभे ठाकले होते. या दुरूस्तीसह निवडणूक खटला घटनपीठासमोर चालू होता आणि त्याचे येणारे वृत्तांकन मराठीत भाषांतरीत करण्याचे काम मलाच सतत करावे लागत होते. सहाजिकच त्यातल्या एक एक शब्दावरून अभ्यंकर व माझ्यात खटके उडायचे. त्यांनी एकही शब्द बदलला तरी मी तिथे त्यांना सही करायला लावायचो. उद्या गफ़लत झाली, तर कोर्टाचा अवमान सेन्सॉरने केला, असे सिद्ध होण्याचा तो पुरावा असेल, अशीही धमकी मी नेहमी त्यांना द्यायचो. पण त्यांच्यावर कधी अशा धमकीचा परिणाम झाला नाही. अखेरीस निकालाचा दिवस आला.

सुप्रिम कोर्टाच्या त्या खटल्यातील निकालपत्रावर कुठलाही सेन्सॉर लागू असणार नाही, असा निर्वाळा देण्यात आला होता. त्यामुळेच त्या दिवशी मी लिहीलेले ते कागद अभ्यंकरांना दाखवण्यास नकार दिला. तेव्हा आमच्यात खरी व प्रथमच खडाजंगी उडाली. मी हट्टाला पेटलो होतो, तर ते नुसते वाचणार बदल करणार नाही, असे वारंवार मला समजावत होते. पण त्या आणिबाणीत मिळालेले इवले स्वातंत्र्य गमावण्यास माझी तयारी नव्हती, ते त्यांनाही कळत होते. पण माझ्या तरूणपणाला आव्हान देण्यात त्यांनाही मजा वाटत असावी. मात्र जेव्हा त्या दिवसाची हेडलाईन समोर आली, तेव्हा त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. निकालावर मी दिलेली हेडलाईन त्यांना खुप आक्षेपार्ह किंवा विपर्यास करणारी वाटत होती. कारण सुप्रिम कोर्टाने इंदिराजींची निवड वैध ठरवली होती. पण घटनादुरूस्ती रद्दबातल केलेली होती. मी घटनादुरूस्ती हा विषय धरून सुप्रिम कोर्टात इंदिराजींचा पराभव असे शीर्षक दिले होते. ते त्यांना विपर्यास वाटत होते आणि त्यात तथ्य होते. कारण सामान्य वाचकासाठी निवडणूक खटल्याचा निकाल होता. त्यालाच जोडून घटनादुरूस्तीचाही उहापोह झालेला असला तरी बातमीकडे लोक प्रथमदर्शनी निवडणूक म्हणूनच बघत होते, बघणार होते. म्हणून असे शीर्षक व्यवहारी दिशाभूल होती. पण निकालावर सेन्सॉर नसल्याचा माझा हट्ट मान्य करून अभ्यंकर साहेबांनी हेडलाईन तशीच राहू दिली. त्यामुळे इतर वृत्तपत्रात इंदिराजी सुप्रिम कोर्टात विजयी असे शीर्षक असताना ‘मराठा’त मात्र इंदिराही हरल्याची हेडलाईन होऊ शकली होती. पुढे आणिबाणी उठल्यावर दादरला वास्तव्य करणारे अभ्यंकर साहेब अनेकदा भेटायचे आणि जुन्या आठवणींना उजाळा यायचा. आपल्यावर किती निर्बंध आहेत, यासाठी रडत बसण्यापेक्षा जे उपलब्ध आहे, त्याचाही वापर चतुराईने केल्यास खुप स्वातंत्र्य उपभोगता येते, हा धडा त्यातून शिकायला मिळाला.

आणिबाणीत वा त्या काळात संपर्काची वा प्रसारची साधने खुप मर्यादित होती आणि त्यासाठी लागणारी संपन्नता सामान्य लोकांच्या हाती नव्हती. त्यामुळे कार्यकर्ते वा विरोधकांना अडगळीतले छापखाने शोधून पत्रके छापावी लागत होती. अशी चोरटी छापलेली पत्रके गुपचुप वितरीत करावी लागत होती. एकमेकांशी संपर्क साधणेही खुप अवघड व अशक्य कोटीतली गोष्ट होती. वर्तमानपत्रांचे मालक वा कंपन्यांची मुस्कटदाबी केल्यावर विरोधी आवाज नेस्तनाबुत झाला होता. आज त्याच्या तुलनेत सत्ता किंवा प्रशासन कोणाला आपल्या विरोधात बोलण्यापासून रोखू शकत नाही. सामान्य माणसाच्या हाती इतके स्वातंत्र्य व सोपी संपर्क साधने सहज उपलब्ध झालेली आहेत, की कुठल्याही बड्या वृत्तपत्र वा वाहिनीपेक्षाही एक सामान्य माणूस अधिक प्रभावीपणे आपले मत वा विरोध जगापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. अविष्कार स्वातंत्र्य नियंत्रणाखाली ठेवणे सरकारच्या वा कुठल्याही सत्ताधीशाच्या आवाक्यातले राहिलेले नाही. अगदी काश्मिर वा अन्यत्र या संपर्क साधनांचा दंगल व हिंसेसाठी मुक्त वापर होत असतानाही, सरकार त्यावर निर्बंध लादू शकलेले नाही. अशा स्थितीत आणिबाणी आली वा अघोषित आणिबाणी आल्याचा कांगावा करणार्‍यांची खरेच कीव करावी असे वाटते. कुणा भांडवलदाराने फ़ेकलेल्या तुकड्यावर ज्यांचे अविष्कार किंवा विचारस्वातंत्र्य अवलंबून असते, ते कधीही स्वतंत्रच नसतात. स्वातंत्र्य भीक म्हणून मिळत नाही वा मागता येत नाही. माझ्यासारखा सामान्य निवृत्त पत्रकार आज या उतारवयात ब्लॉगच्या रुपाने रोज जगभरात लाखो लोकांपर्यंत माझे मत वा भूमिका घेऊन जाऊ शकत असेल, तर कुणाला विचारांच्या गळचेपीची भिती कशाला वाटावी? सत्तेने वा सरकारने संरक्षण दिलेले स्वातंत्र्य कधी स्वातंत्र्य असू शकत नाही. तुम्ही  घेता ते आणि प्रतिकुल स्थितीतही उपभोगता, त्याला स्वातंत्र्य म्हणतात. ते माझ्या उमेदीच्या वयात आमच्या पिढीने आणिबाणीत खुप उपभोगले. इंदिराजी अखेरीस त्याच स्वातंत्र्याला शरण गेल्या आणि पुढल्या निवडणूकीने त्यांना धडा शिकवला. कारण पत्रकारीता हा स्वभाव असतो. स्वातंत्र्य ही इच्छाशक्ती असते. अविष्कार ही उपजतवृत्ती असते. या गोष्टींना कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही, की त्यावर निर्बंध आणू शकत नाही. सुरक्षेच्या पिंजर्‍यात बागडणार्‍या पोपटांना स्वातंत्र्य ठाऊक नसते, ते व्याख्येतले स्वातंत्र्य मागत असतात आणि त्यातच गुरफ़टून जगत असतात. खुल्या आसमानाची अथांगता वा उंची त्यांना कधी समजत नाही आणि कधी बघायची हिंमत केली, तरी खरे स्वातंत्र्यच त्यांना भयभीत करीत असते. बेचाळीस वर्षापुर्वी इंदिराजींनी लादलेल्या आणिबाणीने तोच धडा शिकवला. (समाप्त)

(अक्षर मैफ़ल दिवाळी २०१७ लेख)