Thursday, May 31, 2018

शतप्रतिशत वाताहत?

bypoll results gondia के लिए इमेज परिणाम

सोमवारी झालेल्या पोटनिवडणूकीच्या मतदानात भाजपाची शतप्रतिशत वाताहत झाली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. अर्थात पोटनिवडणूकांमध्ये नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला अपयश येत असते, हे आजवर अनेकदा दिसलेले आहे. म्हणूनच अशा निकालावर आधारीत २०१९ च्या लोकसभेची गणिते मांडणे गैरलागू ठरू शकते. आता कर्नाटकात भाजपाचा हुकलेला विजय आणि पाठोपाठ आलेले हे ताजे निकाल एकत्र करून, मोदीलाट संपल्याचेही निष्कर्ष काढले गेले तर नवल नाही. कारण लागोपाठ लोकसभा पोटनिवडणूकांत भाजपाने आधी जिंकलेल्या अनेक जागा गमावलेल्या आहेत. मित्रांच्या सहाय्याने २८२ जागा भाजपाने मिळवल्या होत्या. पण त्यातल्याच दहा जागा चार वर्षात पोटनिवडणुकातून गमावलेल्या आहेत. आजच त्यामुळे लोकसभेतील भाजपाचे संख्याबळ बहूमताच्या काठावर येऊन उभे राहिलेले आहे. पण त्यावरून लोकसभेच्या आगामी निवडणूकीची स्थिती सांगणे अतिरेकी आहे. हे खरे असले तरी विरोधक त्याचा तसा वापर करणारच आणि त्यात काही चुक नाही, शेवटी निवडणुकांची लढाई व राजकारण संकल्पनेवर चालत असते. अशा पराभवातून जनमानसात एक समज रुजवण्यात विरोधकांना रस असतो. मोदीच निवडणूका जिंकून देतात, असा तो समज आहे आणि त्याची प्रचिती नुकतीच कर्नाटकात आलेली आहे. तिथे भाजपाला पहिल्या क्रमांकावर पोहोचवण्याला मोदीच कारणीभूत झाले आहेत. जिंकण्याची मोदींची क्षमता संपली असती, तर कॉग्रेसला मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले नसते. पण तसे झाले आहे. मग विरोधी पक्ष एकवटले तर भाजपा मोदींचा पराभव होऊ शकतो, हा सिद्धांत पुढे आणला गेला. त्याला दुजोरा देण्यासाठी हे निकाल वापरले गेले तर चुक कसे असेल? मात्र युक्तीवाद म्हणून ते मान्य केले तरी त्यामुळे विरोधी पक्ष एकजुट झाल्याने २०१९ ला भाजपा संपला, अशा भ्रमात रहाणे धोक्याचे ठरेल.

सार्वत्रिक निवडणूका आणि पोटनिवडणूकात मोठा फ़रक असतो. पोटनिवडणूकीत वातावरण निर्मिती फ़ारशी होत नाही आणि मतदानावरही परिणाम होत असतो. जितके उत्साहात लोक सार्वत्रिक निवडणूकीत मतदानाला घराबाहेर पडतात, तितके पोटनिवडणूकीच्या वेळी येताना दिसत नाहीत. आताही झालेल्या सर्व मतदानाचे आकडे थोडे तपासले, तर त्याचीच ग्वाही मिळू शकते. गोरखपूर फ़ुलपूर वा कैराना या जागांसाठी २०१४ साली झालेले मतदान व आज झालेले मतदान, यात मोठी तफ़ावत आहे. त्यावेळी वातावरण तापलेले असते आणि व्यापक यंत्रणा राबवली जात असते. तीन आठवड्यापुर्वी कर्नाटकात झालेले मतदान व आता सोमवारी त्यापैकी राहिलेल्या एका मतदारसंघातील मतदान, यांची टक्केवारी त्याचीच साक्ष आहे. सहाजिकच त्यात जनमानसाचे नेमके प्रतिबिंब पडत नाही. पोटनिवडणूकीत येणारा मतदार आपल्या त्या भागातला आमदार नगरसेवक किंवा खासदार निवडण्यासाठी येत असतो. पण सार्वत्रिक निवडणूकीत त्याचा उत्साह सरकार निवडण्याच्या बाबतीतला असतो. ताज्या निकालांनी केंद्र वा राज्यातील सरकारची निवड झालेली नाही वा सरकार बदलण्याची वेळ आलेली नाही. त्याचाच परिणाम मग मतदानाच्या प्रमाणावर होत असतो. पण म्हणून सत्ताधारी पक्षाने त्या निकालाकडे दुर्लक्ष करण्याइतकाही तो नगण्य निकाल नसतो. दीड वर्षापुर्वी दिल्ली विधानसभेच्या एका जागी पोटनिवडणूक झाली होती आणि त्यातही सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचा पराभव झाला होता. पण आठ महिन्यांनी तसेच मतदान झाले, तेव्हा त्याच पक्षाने आपली जागा राखलेली होती. आताही भाजपाने पालघर राखताना गोंदिया व कैराना या लोकसभेच्या दोन जागा गमावलेल्या आहेत. पण तेवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. कर्नाटकनंतर विरोधकांनी एकजुटीच्या गर्जना केलेल्या असल्याने, ह्या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ लावले जाणार आहेत.

अर्थात आज विजेते ठरलेल्यांना असले काही ऐकून घेण्याची गरज नाही. त्यांना आजचा विजय साजरा करायचा असतो. त्यामुळे विजयातला धडा शिकण्याची गरजही वाटत नाही. महाराष्ट्रात युती मोडली गेली आणि त्यानंतरही भाजपाने १२२ जागा जिंकल्या, तेव्हा युती मोडण्यातले दुरगामी तोटे मी सडेतोडपणे मांडले होते. पण किती भाजपावाल्यांना ते रुचले होते? कारण तेव्हा भाजपा विजेता होता आणि युती मोडण्यातला हंगामी लाभ त्या पक्षाला झालेला होता. पण त्यातल्या मतविभागणी वा मतांच्या टक्केवारीचे वैचित्र्य किती लोकांनी लक्षात घेतले होते? आज मोदी वा भाजपाला ३१ टक्क्यातच बहूमत मिळाल्याचे अगत्याने सांगितले जाते. पण महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपा १२२ जागा मिळताना किती मते होती? सेनेला १९ व भाजपाला २७ टक्के मते होती. म्हणजे दीडपट मतांच्या बळावर भाजपाने दुप्पट आमदार मिळवले होते. त्यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी एकमेकांच्या विरोधात लढतानाही जवळपास ३५ टक्के एकत्रित मते मिळवून गेले होते. पण त्यांच्या जागा मात्र ८२ होत्या. हीच तर मतविभागणी व सर्वात अधिक मते मिळवून जिंकण्यातली जादू असते. युती मोडल्याने राज्याची सत्ता मिळाली व सेनेला खेळवता आले, तरी पुढल्या लोकसभेत त्याची किंमत भाजपाला मोजावी लागेल, असा इशारा मी तेव्हाच दिलेला होता. पण तो भाजपाला भावणारा नव्हता आणि म्हणूनच आजच्या पोटनिवडणूकांच्या निकालात असलेला इशाराही विरोधकांना रुचणारा असू शकत नाही. विजयाची व यशाची झिंगच अशी चमत्कारीक असते, की सत्य डोळ्यासमोर असून बघता येत नाही. अवघ्या ६३ जागा जिंकलेल्या शिवसेनेला सत्ता हुकल्याचे दु:ख तेव्हा होते. पण स्वबळावर मिळवलेल्या १९ टक्के मतांची महत्ता तेव्हाही उमजली नव्हती. मग आजच्या निकाल व आकड्यातली क्षमता वा त्रुटी कोण कशाला लक्षात घेणार?

या निकालांत भाजपाने आणखी दोन लोकसभेच्या जागा गमावल्या आहेत. पण त्याचवेळी भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी व प्रमाण निर्णायक महत्वाचे आहे. तिन्ही जागी भाजपाने स्वबळावर लढत दिलेली आहे आणि त्यात त्याला दोन जागी मिळालेली मते टक्कर देणारी आहेत. इतकी मते त्याआधी भाजपा स्वबळावर या तिन्ही जागी मिळवू शकला नव्हता. कैराना वा फ़ुलपुर अशा जागी भाजपाचा पराभव जरूर झाला, पण २०१४ सालात मिळालेल्या मतांचा मोठा हिस्सा भाजपा टिकवू शकला आहे आणि अशा प्रत्येक जागी त्याने आपल्या मतांची एक पेढी निर्माण केलेली आहे. जागा कोण किती लढवतो, त्यापेक्षा किती जागी लढत देऊ शकतो, ह्या आकड्याला महत्व असते. कारण जिंकण्यासारख्या जागा त्यातच लपलेल्या असतात. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, बंगाल, ओडीशा अशा जागी भाजपाला चार वर्षापुर्वी लढायचीही शक्ती नव्हती. आज तितकी दुर्दशा राहिलेली नाही. त्याच्या विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र येण्याची ओढ लागलेली आहे. म्हणजेच १९५०-८० च्या काळातील कॉग्रेस इतकी मजल मागल्या चार वर्षात भाजपाने मारलेली आहे. विरोधकांना व प्रामुख्याने कॉग्रेसला ही गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच सर्व पक्षांना एकत्र यावे लागणार असेल, तर त्यात कुठलीही किंचित फ़ाटाफ़ूट वा बेबनाव, भाजपाच्या यशाचीच हमी देणारा असू शकतो. म्हणून या पराभवातही भाजपासाठी समाधान असू शकते. तर आपल्यातील सगळे मतभेद व बेबनाव बाजूला ठेवण्याइतकी लवचिकता प्रत्येक बाबतीत व प्रत्येकवेळी दाखवण्याची सक्ती या निकालांनी विरोधी पक्षांवर केलेली आहे. ती सक्ती हा त्यांच्यासाठी धडा आहे. तो शिकायची त्यांची किती तयारी आहे, त्याची साक्ष आपल्याला येत्या काही महिन्यातच मिळणार आहे. यापेक्षा या निकालांचा फ़ारसा मोठा अर्थ लावण्याची गरज नाही.


Wednesday, May 30, 2018

दोन माजी अर्थमंत्री

pranab chidambaram के लिए इमेज परिणाम

कसे दिवस आलेत बघा, युपीएचे दोन माजी अर्थमंत्री एकाचवेळी चर्चेत आहेत. एकाला सन्मानाने संघाच्या शिबीरात आमंत्रण मिळाले म्हणून, तर दुसरा आपली अब्रु झाकण्यासाठी कोर्टात अटकपुर्व जामिनासाठी धावला म्हणून! इंदिराजींच्या काळात प्रणबदा अर्थमंत्री होते आणि चिदंबरम सोनियांच्या काळातले अर्थमंत्री! पण दोघात किती तफ़ावत आहे ना? अर्थात सोनियांच्याही काळात प्रणबदा अर्थमंत्री होते. पण चिदंबरम गृहमंत्री असण्याच्या काळापुरते. मग त्यांना राष्ट्रपती पदावर पाठवायचा निर्णय झाला आणि चिदंबरम पुन्हा आपल्या जागी स्थानापन्न झाले. इतक्या दिर्घकाळात प्रणबदांवर कधी कुठले बालंट आले नाही, की त्यांच्या मुलाबाळांनी राजकीय वा सरकारी कामकाजात लुडबुड केल्याचा गवगवा झाला नाही. दुसरे टोक आहे चिदंबरम! यांनी १९९६ सालात कॉग्रेसला लाथ मारून वेगळी तामिल मनिला कॉग्रेस तामिळनाडूत स्थापन केली आणि त्यातून देवेगौडांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून काम केलेले होते. तेव्हापासून त्यांची किर्ती नव्हेतर कार्टी इतकी कुख्यात झाली, की आज बापाला कोर्टात धाव घेऊन अटकपुर्व जामिन मागण्याची नामुष्की आलेली आहे. अर्थात त्यात किती सुरक्षा आहे, ते लौकरच कळेल. कारण कोर्टाने चिदंबरमना निमूट सक्तवसुली संचालनालयात हजर होण्यास फ़र्मावले आहे. तिथे हजेरी लावण्याच्या अटीवर अटकपुर्व जामिन मिळाला आहे. हा माणूस वाहिन्यांवर वा दैनिकातून आजच्या सरकारला अर्थमंत्र्यांना उपदेशाचे डोस पाजत असतो. पण आपल्याच कारकिर्दीत काय दिवे लावले होते, त्याचे खुलासे देण्यासाठी समोर येण्याची हिंमत करत नाही. आताही कोर्टात धाव घेण्याची काही गरज नव्हती. पण चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात ना? पोराच्या उपदव्यापांनी आपल्यालाही गजाआड जाऊन पडण्याची किती खात्री असावी पित्याला ना? आधीच अटकपुर्व जामिन घेऊन टाकला.

युपीएच्या काळातील अनेक आर्थिक घोटाळ्यात मनमोहन सिंग वा अन्य मंत्र्यांवर चिखलफ़ेक झाली. पण त्या घोटाळ्याच्या गप्पा चालल्या असताना चिदंबरम यांचे नाव कुठेही आलेले नव्हते. आता त्यांच्या पापाला वाचा फ़ुटलेली असून, त्यात त्यांचे सुपुत्र गाळात अडकले आहेत. पण पित्याच्या अर्थमंत्री असण्याचा लाभ उठवित आपल्या परदेशी खात्याची तुंबडी भरून घेणारा कार्ति चिदंबरम हा छोटा मासा आहे. मोठा मासा गळाला लावण्यासाठी आधी छोटा मासा गळाला लावला जातो, तसा कार्ति हा छोटा मासा आहे. तो कागदोपत्री फ़सला, मग त्याच्या खात्यात जमा झालेलया पैशाचा हिशोब देताना मोठा मासा म्हणून चिदंबरम अडकणार आहेत, विद्यमान अर्थमंत्र्याला शहाणपणा शिकवणार्‍या चिदंबरमना त्याची पुर्ण खात्री आहे. म्हणूनच हे गृहस्थ चौकशीला बोलावूनही हजर होत नाहीत. आपल्याला जिथल्या तिथे अटक होऊ शकते, याची किती खात्री असावी ना? म्हणून त्यांनी अटकपुर्व जामिन घेतला आहे. खरे तर नुसती हजेरी लावूनही विषय संपला असता. पण विषय हजेरी लावून वा खुलासा करून संपणारा नाही, हे चिदंबरम ओळखून आहेत. ते एकच टुमणे लावून बसले आहेत. आपल्याविषयीचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सक्तवसुली खात्याकडे उपलब्ध आहेत, मग चौकशीसाठी आपल्याला बोलावतातच कशाला? हाच त्यांच्या सुपुत्राचा बचाव होता. पण तो टिकला नाही. चौकशीला हजेरी लावण्यात टाळाटाळ झाल्यावर कोर्टात त्यानेही धाव घेतली होती. पण अखेरीस त्यालाही गजाआड जावे लागले आणि आता पित्याला पुत्राच्या पावलावर पाऊल टाकून तेच करावे लागले आहे. कारण कॉग्रेसच्या सत्तेवरचा सूर्य कधीच मावळत नाही म्हणून कितीही उचापती कराव्यात, कोणीही आपल्याला पकडणार नाही, असा आत्मविश्वास होता ना? २०१४ सालात मतदाराने त्यालाच दणका दिला आणि आता या लोकांना पळता भूई थोडी झाली आहे.

युपीएने दहा वर्षात घोटाळ्यांचा जो नंगानाच घातला, त्याचे एक एक पदर सध्या उलगडत आहेत आणि त्याची संगतवार मांडणी करणे सोपे काम नाही. चिदंबरमना त्याची खात्री आहे. म्हणूनच त्यांच्यासह अनेकांचा भरवसा आपल्या निष्पाप असण्यापेक्षा पुन्हा सत्तेवर येण्यावर आहे. २००४ सालात जसे वाजपेयी सरकारची सगळीकडून घेराबंदी करून सत्ता मिळवली, तसेच आताही मोदी विरोधात खराखोटा गदारोळ माजवून पुन्हा सत्ता मिळवण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. ते भले पुरोगामीत्वाचे नाटक करून रंगवले जात असतील. पण प्रत्यक्षात आपल्या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी आता कॉग्रेसला सत्ता हवी आहे. त्यांच्यामागे धावणार्‍या लालूंसारख्यांना देखील आपली पापे झाकण्यासाठीच सत्ता मिळवायची आहे. जेणे करून मोकाट सुटलेल्या मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील विविध तपास यंत्रणांना लगाम लावता येईल. म्हणून मग चार वर्षात काय झाले, असे सवाल विचारून मोदींना सत्ताभ्रष्ट करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. मोदी सरकारच्या काळात काहीच झाले नसेल, तर मग घोटाळेही झालेले नाहीत आणि तीच त्यांची मोठी जमेची बाजू ठरते. जनतेला मोठे आमिष दाखवून तिलाच लुबाडणार्‍यांपेक्षा जुन्या लुटारूंना अटक करणेही जनतेसाठी अच्छे दिन असतात. हे राहुलभक्तांना व चिदंबरम चहात्यांना कळत नसले तरी मतदाराला कळते. म्हणूनच मोदी पराभूत होण्याची स्वप्ने वर्षभर रंगवायला काहीही हरकत नाही. पण अशा घटनांमधून अनेक गोष्टी समोर येत असतात. चिदंबरम हा बहुधा देशातला पहिला अर्थमंत्री असावा, ज्याला अटकेच्या भयाने कोर्टात धाव घ्यावी लागली वा अटकपुर्व जामिन मिळवावा लागला आहे. खर्‍याची बाजू असती, तर त्यांना इतके भयभीत होण्याची काहीही गरज नव्हती. ज्या राहुलचे नेतृत्व चिदंबरम मानतात, ते फ़क्त पंधरा मिनीटे बोलून मोदींना पळवून लावू शकतात ना?

विविध गुंतवणूकी व त्यातल्या आर्थिक घोटाळ्य़ांना चिदंबरम यांनी वाकडीतिकडी वळणे घेऊन झाकलेले होते. त्याचा तपास कधीही लागला नसता. पण मुलीच्या खुनात आरोपी असलेल्या इंद्राणी मुखर्जीने आपल्या एका चौकशीत चिदंबरम व त्यांच्या पुत्राचे पितळ उघडे पाडले. आपल्या आर्थिक गैरव्यवहाराला नियमित करून घेण्यासाठी अर्थमंत्री चिदंबरम यांची भेट घेतली व त्यांनीच पुत्र कार्तिच्या कंपनीकडे पाठवले. त्याने सगळ्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्यासाठी काही कोटी रुपयांची लाच मागितली. ती परदेशी खात्यातून वळती केल्यावर पित्याने अर्थमंत्रीपदाचा वापर करून इंद्राणीच्या घोटाळ्याला नियमित केले. त्याविरुद्ध अधिकार्‍यांचे शेरे असतानाही व्यवहाराला नियमित केले. त्यातून विविध कंपन्यांचे शेअर्स कार्तिच्या मित्रांच्या नावे घेण्यात आले आणि ते शेअर्स त्या मित्रांनी नंतर कोवळ्या वयात मृत्यूपत्र करून चिदंबरमच्या नातीला देऊन टाकले. मोठ्या दुर्गम घाटातल्या रस्त्यापेक्षाही चमत्कारीक वेडीवाकडी वळणे आहेत ना? अशा व्यवहारात चिदंबरम नामानिराळे रहायला गेले. पण कार्ट्याने त्यांना पुरते गुरफ़टून टाकलेले आहे आणि आता तपास यंत्रणांचा सापळा आपल्यासाठी पुर्ण सज्ज असल्याची खात्री झाल्यावर, या माजी अर्थमंत्र्याला घाम फ़ुटला आहे. त्याचेही दुर्दैव असे, की त्याने अशा अडचणीच्या वेळी कपील सिब्बल यांना बचावासाठी वकील नेमले आहे. सहाजिकच लौकरच चिदंबरम गजाआड जाण्याची आपण खात्री देऊ शकतो. कारण अशा खटल्यात व प्रकरणात थप्पड खाण्य़ासाठीच सिब्बल ख्यातनाम आहेत. मग ते गांधीवध वा नॅशनल हेराल्ड अशा विषयातली सोनिया राहुलचे प्रकरण का असेना? आपली ही परंपरा सिब्बल मोडण्य़ाची बिलकुल शक्यता नाही. त्यामुळे प्रणबदा नागपूरला भाषण करण्यापुर्वी की त्या़च्याही अगोदर चिदंबरम आत जातात, त्याची प्रतिक्षा करायची. दोघेही माजी अर्थमंत्री आहेत. पण अवस्था किती भिन्न आहे ना?

आघाडी आणि धृवीकरण

modi cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

हमको मालूम है जन्नत की हकी़क़त लेकिन
दिल को बहलाने के लिए "ग़ालिब", ये खयाल अच्छा है

कर्नाटकात जे नाट्य रंगले आणि ज्याप्रकारे अवघ्या तीन दिवसात राजकारणाने रंग बदलले; त्यामुळे मोदी विरोधकांच्या अपेक्षांना नवी पालवी फ़ुटली तर नवल नाही. आधीच मागल्या काही दिवसांपासून म्हणजे त्रिपुराचे निकाल लागल्यापासून भाजपा विरोधात एकजुटीने विरोधकांनी निवडणुका लढवण्याची कल्पना गतिमान झालेली होती. त्यातच कर्नाटकात भाजपाचे बहूमत हुकल्यामुळे विरोधकांना आशा वाटू लागली आहे. त्यातून मग एकास एक उमेदवार उभे करून भाजपाची दिल्लीतील सत्ता संपवण्याचे मनसुबे रचले गेल्यास आश्चर्य नाही. अर्थात ही राजकीय पक्ष व नेत्यांची स्वप्ने असणे स्वाभाविक आहे. कुठलाही पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी व आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्याच्याच इच्छेने मैदानात उतरलेला असतो. त्यामुळेच आपल्या एकट्याच्या शक्तीवर नसेल तर इतरांना सोबत घेऊन सत्ताधीशाला पराभूत करण्याचे मनसुबे गैर नाहीत. मात्र अशा कुठल्याही उद्दीष्टाला वास्तवाचा आधार घ्यावा लागतो. पक्षाचे समर्थक अभ्यासक वा जाणकार तसा पाया निर्माण करून देत असतात. सुदैवाने देशातील माध्यमात कार्यरत असलेले शेकड्यांनी लोक मोदीविरोधी आहेत आणि म्हणूनच मोदी विरोधातील आघाडीसाठी ती मोठी जमेची बाजू ठरली असती. पण दुर्दैव असे आहे, की खर्‍याखुर्‍या राजकीय पक्षांपेक्षाही असे जाणकारच भ्रमात वावरत असतात आणि चुकीच्या आधारावर भाजपाला पराभूत करण्याच्या स्वप्नरंजनात मशगुल असतात. आताही भाजपाला पराभूत करण्याचा इरादा करणार्‍यांसमोर अशा भ्रामक आकडेवारी व तपशीलाने एक विजयाचा खोटा आभास निर्माण करून ठेवलेला आहे. मतविभागणीमुळे भाजपाला इतके यश मिळाले आणि म्हणूनच एकत्र येऊन विरोधकांनी मतविभागणी टाळली, तर भाजपाला सहज पराभूत करता येईल, असा फ़सवा सिद्धांत पुढे आणला गेला आहे. त्यावरच विरोधकांचे मनसुबे रचलेले आहेत.

मोदी वा भाजपा विरोधातील सर्व लहानसहान पक्षांनी एकजुट केली व भाजपा समोर एकास एक उमेदवार उभे केल्यास भाजपाचा सहज पराभव होऊ शकतो, असा तो सिद्धांत आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही. म्हणजे ती शक्यता कोणी नाकारू शकत नाही. पण सगळे पक्ष एकदिलाने एकत्र येऊन तितका समजूतदारपणा दाखवतील अशी कोणी कल्पनाही करू शकत नाही. पण जेव्हा प्रमुख पक्षाच्या विरोधात अशी एकजुट होते, तेव्हा त्यांच्या आधीच्या मतांची बेरीज होते, यात तथ्य नाही. उलट त्यातून एकप्रकारचे वेगळे धृवीकरणही होत असते आणि त्याचाही लाभ प्रमुख पक्षाला मिळत असतो. उदाहारणार्थ मोदींना ३१ टक्के मेते मिळाली व विभाजनाने त्त्यांना बहूमत मिळवून दिले, हीच मुळात खोटी गोष्ट आहे. सहाजिकच अशा खोट्या पायावर उभे राहून मतविभागणी टाळून मोदींना पराभूत करता येणार नाही. याचे कारण असे, की मोदी वा भाजपाने गेली लोकसभा निवडणूक एकहाती व स्वबळावर लढवलेली नव्हती. तर अनेक लहानसहान पक्षांना सोबत घेऊन लढवली होती. त्यात भाजपाला ३१ टक्के व इतर मित्रपक्षांना मिळून १२ टक्के मते मिळालेली होती. म्हणजेच मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी ४३ टक्के मतदान झालेले आहे, मग केवळ ३१ टक्के मते घेऊन मोदी यशस्वी झाले, हा दावा फ़सवा ठरतो. तोच आधार घेऊन खेळलेले राजकारण म्हणूनच फ़सत जाऊ शकते. गुजरातमध्ये भाजपाच्या जागा कमी झाल्या हे सत्य असले, तरी प्रत्यक्षात आधीच्या विधानसभेपेक्षा भाजपाची मते अडीच टक्क्यांनी वाढलेली होती. कर्नाटकातही दोन टक्के मते वाढलेलीच आहेत. पण त्याचा जागा बहूमतापर्यंत जाण्यात लाभ होऊ शकला नाही. फ़ुलपूर गोरखपूरच्या जागा पोटनिवडणूकीत भाजपाने गमावल्या, तरी त्यात सपा बसपाच्या मतांची बेरीज लोकसभेच्या वेळेपेक्षा कमीच होती. म्हणूनच कागदावर आकडे मोजून व मांडून भाजपाच्या पराभवाची रणनिती आखली जाऊ शकत नाही.

विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र यायचे ठरवले, तरी त्यांनी कॉग्रेस सोबत जाण्यातूनही त्यापैकी अनेकांची मते कमी होऊ शकतात. बंगालच्या विधानसभा मतदानात डाव्या आघाडीने कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली आणि त्यांचाच बोर्‍या वाजला. त्याचा लाभ भाजपला मिळून त्याची बंगाली मते वाढलेली आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब मग कालपरवा स्थानिक निवडणूकांमध्ये पडले आणि आता बंगालमध्ये भाजपा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झाला आहे. त्याचे श्रेय भाजपाच्या नेतृत्वापेक्षा चुकीच्या हातमिळवणी व आघाडी बनवण्याला जाते. जे पक्ष मुळातच कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभे राहिले व वाढले, त्यांनी त्याच कॉग्रेसशी हातमिळवणी केल्यावर त्यांच्या बिगरकॉग्रेसी मतदाराने कुठे बघायचे? असा मतदार मग भाजपाकडे गेला. उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा यांची शक्ती कॉग्रेसच्या विरोधातली होती. युपीए काळात त्यांनीच मनमोहन सरकारची पाठराखण केल्यामुळे त्यांना फ़टका बसला. त्यांचा मतदार मोठ्या संख्येने भाजपाकडे आला. हेच महाराष्ट्रात शेकाप, जनता दल अशा पुरोगामी पक्षाचे झालेले आहे. त्यांचा मतदार हळूहळू भाजपाकडे वळत गेला. ही बाब समजून घेतली तर लक्षात येते, की अशा आघाड्या मतदारांचे विरुद्ध बाजूने धृवीकरण करत असतात. त्रिपुरात डाव्यांना संपवायला कॉग्रेस उभी राहिली नाही आणि भाजपाने त्यात पुढाकार घेताच, शून्यातून तो पक्ष इशान्येकडील त्या राज्यात थेट सत्तेपर्यंत पोहोचला. मतविभागणी हा सिद्धांत योग्य असला तरी तो चुकीच्या पद्धतीने वापरून धृवीकरणाला हातभार लावला जाऊ शकतो. त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की गेल्या लोकसभेत भाजपाना ३१ टक्के मते मिळाली होती, ती नव्या धृवीकरणाने वाढून ४० च्याही पुढे जाऊ शकतात. त्यात मोदी वा भाजपा कार्यकर्त्यांची मेहनत नसेल, तर आघाडीमुळे मिळालेला तो बोनस असेल. नेमके हेच १९७१ व १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिराजींसाठी झालेले होते.

ज्यांना हा विषय समजून घ्यायचा आहे, त्यांनी इंदिराजींनी जिंकलेल्या १९७१ व १९८० या निवडणूकांचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. त्या आधीच्या मतदानात कॉग्रेस पक्षाला जितकी मते मिळाली होती, त्यापेक्षा इंदिराजी तीनचार टक्के अधिक मते घेऊनच जिंकल्या होत्या. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या विरोधात आजच्या सारखे विरोधक एकवटलेले व एकसुरी झालेले होते. तेव्हाचे तेच तमाम राजकीय पक्ष व नेते नाकर्ते व दिवाळखोर म्हणून मतदाराच्या मनातून उतरलेले होते. त्याचाच लाभ इंदिराजींना मिळून गेलेला होता. जेव्हा अशी मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग झाला, तेव्हा इंदिराजींना अधिक यश मिळाले. १९७७ चा पराभव आणिबाणीच्या पार्श्वभूमीवरचा होता. पण अडीच वर्षात जनता पक्षाच्या नाकर्तेपणाने इंदिराजींचा प्रतिसाद वाढवून दिला होता. त्यामुळे मतविभागणी टाळणे वा एकजुटीच्या गर्जना करणे उपयोगाचे नाही. त्यापेक्षा संघटित होऊन जनतेपर्यंत पोहोचण्याला महत्व आहे. इथेच मोदी-शहांनी आधीच मोठी बाजी मारलेली आहे. २०१४ च्या अपुर्व यशानंतरही हे दोन्ही नेते क्षणाचीही विश्रांती न घेता पक्षाचा विस्तार व मतदार वाढवण्यात गढून गेलेले आहेत. बंगाल, ओडिशा, आसाम वा इशान्येकडील राज्यात त्यांनी पक्षाची व्यापक जनतेपर्यंत पोहोचणारी संघटना उभारण्यात कुठली कसूर ठेवलेली नाही. केरळात मार्क्सवादी हिंसाचाराचा सामना करीतही पक्षाला वाढण्याचे प्रयास सुरू आहेत. त्याच्या नेमक्या उलट्या बाजूला बाकीचे त्यांचे विरोधक उभे आहेत. पक्ष व संघटना बांधणीकडे पाठ फ़िरवून या बहुतेक विरोधकांनी माध्यमातून व प्रचारातून विरोधी राजकारण चालविले आहे. म्हणून डाव्याची जागा भाजपा व्यापत गेला आहे आणि अन्य राज्यातही कॉग्रेसची जागा आकुंचित होत गेली आहे. म्हणून गुजरातमध्ये नाराज असलेल्या मतदाराला जमवणे कॉग्रेसला साधले नाही, की कर्नाटकात असलेली सत्ता राखणेही शक्य झालेले नाही.

प्रत्येक पक्षाचा आपला असा ठरलेला मतदार असतो. पण तो सगळा त्याच पक्षाची विचारसरणी वा नेतृत्वाशी बांधील नसतो. त्यातला बराच मतदार अन्य कुठला तरी पक्ष नको म्हणून तुमच्या पक्षाकडे आलेला असतो. अशाच नकोश्या पक्षाशी तुम्ही युती आघाडी केली, तर तो मतदार दुरावतो आणि त्याला नकोशा पक्षाच्या विरोधातल्या अन्य पक्षाकडे ओढला जातो. जे बंगाल, केरळ व त्रिपुरात घडलेले आहे. इतर अनेक राज्यातही घडले आहे. कर्नाटकात १९९५ पुर्वी भाजपा कितीसा होता? पण कॉग्रेसच्या मदतीने देवेगौडा पंतप्रधान झाले आणि त्यांचा कॉग्रेस विरोधातला मतदार हळुहळू भाजपाकडे सरकत गेला. पर्यायाने त्या राज्यात भाजपा वाढत गेला. देशव्यापी आघाडी कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आकाराला आली, तर तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, बंगाल, केरळ अशा राज्यात त्या कॉग्रेसविरोधी मतदाराला कुठला पर्याय शिल्लक राहिल? याप्रकारे अनिच्छेने भाजपाकडे आलेल्या मतदारानेच भाजपाला वाढवलेले आहे. त्याला प्रतिधृवीकरण म्हणता येईल. हेच इंदिराजींना मोठे करून गेले होते आणि आता मोदींनाही बहुधा त्याचाच लाभ मिळू शकेल. कारण जे कोणी पक्ष मोदी विरोधात राष्ट्रीय आघाडी बनवून मतविभागणी टाळण्याचे डावपेच आखात आहेत, त्यांचा पायाच कॉग्रेस विरोधातला आहे. त्यापैकी अनेकांनी अलिकडल्या काळात कॉग्रेसचा मतदार खाऊनच आपला पाया विस्तारलेला आहे. सहाजिकच त्यांचा मतदार नाराजीने भाजपाकडे जाईल, तसाच उरलेला पुन्हा कॉग्रेसकडे वळण्याचाही धोका आहे. तोटा भाजपाचा होणार नाही. पण या गडबडीत असे पुरोगामी पक्ष मात्र आपल्याच प्रभावक्षेत्रात नामशेष होऊन जातील. अजित सिंगांचा लोकदल किंवा महाराष्ट्रातला शेकाप, आसामची गणपरिषद हे पक्ष त्यातच संपलेले आहेत. आघाडी हा अभ्यासकांचा खेळ असेल, पण अनेक लहानसहान पक्षांसाठी जीवनमरणाचा खेळ असतो. पंडितांचे मन रिझवायला उत्तम. शायर गालिबने तेच तर म्हटले आहे ना?

Tuesday, May 29, 2018

पुरोगामी ‘बहिष्कृत भारत’



माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी येत्या महिन्यात नागपूरला संघाच्या एका शिबीरात मार्गदर्शन करायला जाणार आहेत. संघाच्या प्रचारक म्हणून प्रशिक्षण दिलेल्या तीन वर्षाच्या प्रशिक्षणार्थींसमोर त्यांना आपले विचार मांडण्याचे आमंत्रण सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिलेले आहे. आजच्या सनातन पुरोगामी धर्मानुसार संघाची सावलीही अंगावर पडणे, म्हणजे धर्मबुडवेगिरी आहे. सहाजिकच येत्या काही दिवसात किंवा तो कार्यक्रम आटोपल्यावर प्रणबदांना पुण्याच्या पर्वतीवर येऊन प्रायश्चीत्त घ्यावे लागले, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण आज पुरोगामीत्वाने सनातन धर्माचा अवतार धारण केला असून, त्याचे जे कोणी मठाधीश असतात, त्यांच्या इच्छा आदेशानेच पुरोगामी धर्माचे आचरण होऊ शकत असते. दोनशे चारशे वर्षापुर्वी असेच चालत होते आणि आजही त्यात कुठला खंड पडलेला नाही. धर्मग्रंथ बदलले आहेत वा मठाधीश मंडळींचा गणवेश बदललेला असेल. पण बाकी सनातनीवृत्ती तितकीच कडवी व कठोर आहे. तेव्हा स्वातंत्र्याचे म्होरके लोकमान्य टिळक ब्रिटीश गव्हर्नरला भेटायला गेले, तर त्यांनी तिथे बिस्कुटे खाल्ली असणार म्हणूनच त्यांनी धर्म बुडवला, म्हणत सनातनी लोकांनी खुद्द टिळकांना पर्वतीवर जाऊन प्रायश्चीत्त घ्यायला भाग पाडलेले होते. टिळकांनाही ते झुगारता आलेले नव्हते. कारण कुठल्याही काळात व समाजात ही मठाधीश मंडळी पावित्र्याचे मापदंड घेऊन बसलेली असतात. त्यांच्याच इच्छेनुसार मान्यवरांना जगावे लागत असते. सहाजिकच टिळकांना त्याच बुद्धीमंतांचे प्रमाणपत्र टिकवण्यासाठी प्रायश्चीत्त घेण्यावाचून पर्याय नव्हता. आजच्या युगात पुरोगामीत्व हाच सनातनी धर्म झालेला असेल, तर त्यातली स्पृष्यास्पृष्यता झुगारून कोणालाही बुद्धीमान मान्यवर कसे रहाता येईल? सहाजिकच संघ ‘बहिष्कृत भारत’ असेल, तर त्याच्या पंगतीला जाऊन बसण्याचा घोर अपराधच प्रणबदा करायला निघालेले नाहीत काय?

सनातनी मानसिकतेमध्ये तुम्ही कुठली कृती करता त्याला महत्व नसते, तर तुम्ही कोणाच्या मान्यतेने ती कृती करता त्याला प्रमाणपत्र मिळत असते. म्हणूनच मग ओवायसी किंवा कुठला मौलवी फ़ादर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष ठरवला जाऊ शकत असतो. उलट निव्वळ सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करणार्‍या संघाला जातीय धर्मांधही ठरवले जात असते. कारण पुरोगामी धर्माचार्य मठाधीशांनी त्यांना ‘बहिष्कृत भारत’ घोषित केलेले आहे ना? सहाजिकच संघाने कोणते काम केले वा संघाशी संबंधिताने काय कृत्य केले, त्याला अजिबात किंमत नसते. त्याची कृती कितीही चांगली वा पवित्र असली, तरी पुरोगामी धर्माचार्यांनी ती बहिष्कृत मानलेली आहे ना? मग तिची निंदा करणे हे पुरोगामी धर्मकर्तव्य असते. तीन वर्षापुर्वी मोदी सरकारने नागा बंडखोर गटांमध्ये सामंजस्याचा करार घडवून आणलेला होता. तेव्हा इशान्य भारतात शांतता येण्यास हातभार लागेल म्हणून अरुणाचलचे कॉग्रेस मुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांनी केंद्राच्या प्रयत्नांचे खुलेआम कौतुक केले होते. तर ते कृत्य मोदी सरकारने केलेले व मोदी तर संघाशी संबंधित म्हटल्यावर साध्वी सोनिया गांधींनी तात्काळ नाबाम तुकी यांचा फ़टकारले. त्यांनी धावत पळत ट्वीटरवर येऊन आपला ट्वीट मागे घेतला होता. त्याचा अन्य काही खुलासा असू शकतो काय? जयराम रमेश यांनी मोदी हे कॉग्रेससाठी सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे भाकीत केले, तर त्यांना २०१३ सालातच मोदीभक्त ठरवण्यात आले नव्हते काय? थोडक्यात सत्य काय असते, त्याला अजिबात महत्व नाही. ज्याला सनातनी पुरोगामी धर्माचार्यांची मान्यता मिळत नाही, ते पाप असते आणि प्रणबदांनी ते पाप करायचे ठरवलेले आहे. म्हणजे त्यांनी संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन आपले विचार अनुभव कथन करण्याचे आमंत्रण स्विकारले आहे. मग त्यांच्यावर कॉग्रेसच काय तमाम पुरोगामी धर्माचार्य तुटून पडले तर नवल नाही.

अर्थात अशा अग्निदिव्यातून जावे लागणारे प्रणबदा पहिलेच नाहीत. एकेकाळी सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायणही त्यातून गेले आहेत आणि समाजवादी नेते जॉर्ज फ़र्नांडिसही त्यातून गेलेले आहेत. जेपींना कोणी नरकात ढकलेले नसले, तरी फ़र्नांडीस यांना मात्र पुरोगाम्यांनी कायमचे बहिष्कृत करून टाकले. पुरोगामी सनातन धर्म ही साधी गोष्ट नाही. मध्यंतरी असाच उद्योग सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. टी, थॉमस यांनी केलेला होता. केरळातच संघाच्या एका समारंभात थॉमस सहभागी झाले आणि त्यांनी जणू आपल्या नरकाचा मार्गच खुला करून घेतला. प्रणबदा काय ते बोलतीलच. पण थॉमस यांनी जगभरच्या पुरोगामी ख्रिस्ती धर्मालाही लाजवून टाकले होते. भारतात अजून लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता टिकून आहे, त्याची चार कारणे देताना त्यांनी चौथे कारण रा. स्व, संघ असल्याचे जाहिरपणे सांगून टाकले होते. भारताची राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतीय लष्कर अशा तीन महत्वाच्या संस्थांनंतर चौथा रखवालदार म्हणून थॉमस यांनी संघाचे गुणगान केलेले होते. यापेक्षा मोठे पाप कुठले असू शकते? त्यांनी चुकूनही कुठल्या पुरोगामी संस्था वा संघटना पक्षाला त्याचे श्रेय दिले नाही. ज्या घटनात्मक संस्था आहेत, त्यानंतर सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या फ़क्त संघाचाच उल्लेख केला. स्वयंभू विचार करण्याला वा मांडण्याला पुरोगामी सनातन धर्मात स्थान असू शकत नाही. तिथे एका मठाधीशाने काहीही खुळेपणा केला, मग तोच धर्म म्हणून बाकीच्यांनी पोपटपंची करायची असते. आपला मेंदू गहाण टाकून टेपरेकॉर्डरप्रमाणे बोलत जायचे. त्यात आपले शब्दही आपल्याला कळण्याची गरज नसते. मनमोहन सिंग वा कपील सिब्बल असे लोक खर्‍या अर्थाने बुद्धीमंत असतात. त्यांना आपली बुद्धी वापरता येत नसते ना? प्रणबदा त्याला अपवाद आहेत.

आणखी एक मजा आहे. पुरोगामी सनातन धर्मात विचारस्वातंत्र्य हे उद्दीष्ट आहे. पण विचार म्हणजे घोकंपट्टी असते. जुन्या पुरोगामी ग्रंथात जे काही नोंदले आहे, त्याचे घनपाठी होण्याने पंडीत तयार होत असतात. मग ज्ञानेश्वराने रेड्याकडून वेद वदवले, तसे हे अभ्यासक पंडीत बकवास करीत जातात. ज्येष्ठतेनुसार त्यांना पुढे कधी मठधीशही होता येत असते आणि त्याची आशाळभूत प्रतिक्षा करीत हे लोक पोपटपंची करीत रहातात. आपल्या आज्ञेच्या पलिकडे जाणार्‍यांना भक्त म्हणून टिंगल केली, की त्यांचे पांडित्य सिद्ध होत असते. त्यांच्या दुर्दैवाने प्रणबदा त्यांच्यात राहिले तरी त्यांनी आपली विवेकबुद्धी शाबुत ठेवली आणि आताही ते संघाच्या शिबीर वा कार्यक्रमात गेल्याने त्यांच्या बुद्धीला धोका पोहोचण्याची अजिबात शक्यता नाही. तिथे गेल्याने विचारांचा विचारांनी मुकाबला करता येईल आणि आपल्या विचारांचा गोषवारा मांडून विचारांची बाजी मारता येईल; हे समजण्याची क्षमता प्रणबदांपाशी आहे. निदान संघापाशी सर्व बाजू व वेगवेगळे विचार ऐकून घेण्याची सहिष्णूता आहे त्याची साक्ष यातून प्रणबदा देत आहेत. पण ज्यांच्या पोटात गोळा उठला आहे, त्यांना त्याचीच तर भिती सतावते आहे. कारण या घटनेमुळे संघात मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही, की प्रणबदा आयुष्यभर उराशी जोपासलेल्या विचारांना तिलांजली देणेही शक्य नाही. पण सदोदीत सहिष्णूतेचा डंका पिटणार्‍यांची असंहिष्णूता त्यामधून पुरती उघडी पडणार आहे ना? म्हणून हा गदारोळ सुरू झाला आहे. सहिष्णूता ही दुसर्‍याचे विचार ऐकून समजून घेऊन, त्यातल्या त्रुटी दाखवण्यात असते. आपल्याच विचारांना लादण्याची घाई व त्यासाठी दुसर्‍याची गळचेपी करण्याला सनातनी वृत्ती म्हणतात आणि आजकाल तोच पुरोगामी धर्म बनून गेला आहे. जिथे विचारस्वातंत्र्य उरलेले नाही आणि विवेकबुद्धी रसातळाला गेलेली आहे.

Monday, May 28, 2018

कितने प्रतिशत भारतीय.....

कितने प्रतिशत भारतीय..... के लिए इमेज परिणाम

मागला महिनाभर सोनी टिव्ही या वाहिनीवर एका नव्या कार्यक्रमाची जोरदार जाहिरात चालू आहे. सुपरस्टार सलमान खान याचे संयोजन असलेल्या त्या मालिकेचे नाव आहे ‘दस का दम’ यापुर्वीही ती मालिका झालेली होती आणि आता पुन्हा नव्याने त्याचा अवतार समोर येत आहे. त्या मालिकेची झलक म्हणून पेश केलेल्या जाहिरातीमध्ये सलमान एका सामान्य वाटणार्‍या व्यक्तीला विचारतो, ‘कितने प्रतिशत भारतीय शादीमे बुराईया करते है?’ मग वेगवेगळ्या लग्न सोहळ्याची दृष्ये दाखवली जातात आणि त्यात उपस्थित असलेले पाहुणे, यजमान व नवरानवरी यांच्याविषयी कशी मते व्यक्त करत असतात, त्याचा गोषवारा दिला जातो. अखेरीस तो इसम सलमानला उत्तर देतो, की साधारण साठ टक्के पाहुणे लग्नामध्ये येऊन यजमान व सोहळ्याची निंदानालस्ती करीत असतात. मजेची गोष्ट म्हणजे त्याला इतके खात्रीपुर्वक उत्तर कसे देऊ शकतो असे सलमान विचारतो आणि स्पर्धक म्हणतो, मैने बहूत शादीयोमे पानी पिलाया है. योगायोग असा, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेवर येण्याला चार वर्षे पुर्ण होत असताना अनेक वाहिन्या व माध्यमांनी मोदी सरकारच्या कारभाराविषयी जनमत निश्चीत करण्यासाठी चाचण्याही घेतल्या आणि त्याचे निष्कर्षही पेश केले. त्या विविध चाचण्यांच्या चर्चांमध्ये सलमानच्या जाहिरातीचे जसेच या तसे प्रतिबिंब पडलेले आहे. सलमान कितने प्रतिशत भारतीय म्हणतो, तेव्हा त्याचा सूर हेटाळणीचा असतो आणि बहुधा त्याला त्यातून अशा चाचण्यांची टवाळीही करायची असू शकते. पण मतचाचण्यांच्या चर्चेपेक्षा सलमानची ही जाहिरात बारकाईने बघितली तर अधिक वास्तववादी असल्याची जाणिव होते. कारण तो पाणी पाजणारा इसम आहे, त्याच्या अनुभवाचे जसेच्या तसे प्रतिबिंब बहुतेक मतचाचण्यांच्या चर्चेत पडलेले दिसून आले.

बाकीचे राजकारण बाजूला ठेवून आपण सलमानच्या त्या जाहिरातीचे आधी विश्लेषण करूया. त्या जाहिरातीमध्ये आलेले पाहुणे वा आपण कुठल्याही लग्न समारंभात बघितलेले पाहुणे वेगळे नसतात. यजमानाने त्यांना अगत्यपुर्वक समारंभाला बोलावलेले असते. त्या आनंद सोहळ्यात त्यांनीही हजेरी लावून आनंद द्विगुणित करावा हीच अपेक्षा असते. अशा कुठल्याही भव्यदिव्य सोहळ्यात बहुतांशी पाहुणे लाभ घेत असतात, पण समारंभातील वा लगीनघाईची निंदानालस्तीच करीत असतात. हा आपल्यालाही येणार अनुभव आहे. पण त्याची दुसरी बाजू आपण सहसा बघू शकत नाही, की बघायला तयार नसतो. कुठल्याही भव्य लग्नसमारंभात सजून आलेले लोक व पाहुणे त्रुटी काढतात. पण अशा सोहळ्यात सहभागी व्हायची इच्छा असलेले व त्यापासून वंचित ठेवले गेलेलेही शेकड्यांनी लोक आसपास असतात. त्यांनाही असल्या श्रीमंती समारंभ व पंक्तीमध्ये सहभागी व्हायची अतीव इच्छा असते. त्याचे नुसते दर्शनही त्यांना सुखावणारे असते. अशा सोहळ्यात पाहुण्यांनी टाकलेले उष्टे खरकटे नंतर आपल्या वाडग्यात पडावे, म्हणूनही आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करणार्‍यांचा एक जमाव तिथूनच जवळपास कुठेतरी ताटकळत बसलेला असतो. पाहुण्यांच्या गाड्या येता जाताना हात पुढे करून लाचारीने भिकाही मागत असतो. ज्या सोहळ्याची निंदानालस्ती आत चाललेली असते, त्याचेच डोळे दिपवणारे स्वप्न असे आशळभूत लोक बघत असतात. त्यांचा प्रतिशत किती असतो? त्यांची टक्केवारी सलमान सांगत नाही की विचारत नाही. किंबहूना त्याची कुठे सहसा दखल घेतली जात नाही. झगमग असलेल्या त्या विश्वामध्ये अशा आशाळभूतांना कुठे स्थान नसते, की त्यांची गणतीही केली जात नाही. त्यांचे मत विचारले जात नाही किंवा त्यांच्या अस्तित्वाचे कोणी हिशोब मांडत नसतात. पण म्हणून ती माणसे नसतात काय? त्यांचे काही मत नसते काय?

सलमानच्या जाहिरातीच्या निमीत्ताने हा विषय समोर आला आणि मग एकूणच देशाच्या राजकारणात व माध्यमात रंगवल्या जाणार्‍या मतचाचण्यांची गंमत लक्षात आली. खरेच देशाचा कारभार चार वर्षे नरेंद्र मोदींनी वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी कसा चालवला? त्याचे कोणाला लाभ मिळाले व कोणाला अच्छे वा बुरे दिन आले? त्याची गणती करताना कोणाला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत? अशा सोहळ्यातील लोकांसाठी भिकार असलेल्या सोयीसुविधा मंडपाबाहेरच्या लोकांसाठी तितक्याच फ़ालतु असू शकतात काय? मोदी सरकारच्या दाव्याप्रमाणे सहा कोटी घरात स्वच्छ भारत अभियानातून नव्याने शौचालयाची सुविधा पोहोचलेली आहे. असे लोक वा त्याचे लाभार्थी मोदी सरकारच्या कामाविषयी काय मत प्रदर्शित करतील? तीन कोटी गरीब महिलांच्या घरात मोफ़त गॅस कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. ज्यांना अशा योजनेचा लाभ मिळाला, त्यांचे मोदी सरकारविषयी मत काय असेल? २३ कोटीहून अधिक सामान्य लोक असे आहेत, ज्यांनी आजवर बॅन्केचे तोंड बघितले नव्हते. कारण त्यांच्यापाशी बॅन्केत ठेवायला दमडाही अधिकचा नव्हता. तर शून्य शिल्लक असलेली २३ कोटी खाती नव्याने जनधन योजनेतून निघाली. अशापैकी किती लोकांना मोदी सरकारचे काम चंगले किंवा वाईट वाटले असेल? तर त्याची नोंद कोणी घ्यायची? मतचाचणी करताना हेही लाचार गरीब लोक मतदार असतात, याचे भान ठेवले जाते काय? की समारंभात येऊन यजमानांचीच निंदा करणार्‍यांपुरत्या मतचाचण्या मर्यादित असतात? अशा लोकापर्यंत किती चाचणीकर्ते जातात आणि त्यातल्या लाभार्थी असलेल्यांची मते जाणून घेतली जातात? कदाचित अशा योजनांवर सरकारने खर्च केलेला असतो आणि प्रत्यक्ष गरजूपर्यंत त्याचा लाभही पोहोचलेला नसू शकतो. त्याचाही पोलखोल होऊ शकेल ना? पण अशा चाचण्या होतात काय?

समजा अशा कुठल्याही योजनेचा लाभ वा तोटा ज्यांना मिळालेला असेल, ते़च मोदी सरकारच्या वा अन्य कुठल्याही सरकारच्या योजनेवरील खर्चाविषयी खरे मतप्रदर्शन करू शकतील ना? त्यांच्यासाठी सरकार असते आणि म्हणूनच त्यांच्या मतावर सरकार निवडले किंवा पाडले जात असते. याचे भान चाचणीकर्त्याने राखायला नको का? २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी ७० ह्जार कोटी रुपयांची कर्जमाफ़ी शेतकर्‍यांना देण्यात आली आणि आजही कर्जमाफ़ीचा विषय सतत बोलला जात असतो. त्यात कधी खरोखर किती शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ीचा लाभ मिळाला, याची चाचणी झाली आहे काय? असेल तर त्याहीनंतर काही लाख शेतकरी अजून आत्महत्येचा मार्ग कशाला चोखाळत असतात? दोनतीन लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मागल्या पंधरा वर्षात झालेल्या असतील. त्यापैकी किती आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना कर्जमाफ़ीचा लाभ मिळाला आहे? कर्जमाफ़ीमुळे किती होऊ घातलेल्या आत्महत्या टाळल्या गेल्या आहेत? कधी कोणी याचा हिशोब मांडण्यासाठी मतचाचणी घेतलेली आहे काय? नसेल तर त्यांच्या वतीने इतर लोकांची मते कशी गृहीत धरली जातात? कुठलाही नेता वा अधिकारी आत्महत्या केलेल्या वा कर्जात बुडालेल्या शेतकर्‍याच्या वतीने मतप्रदर्शन कसे करू शकतो? कुठल्याही सरकारी योजनेचा लाभार्थी वा वंचित यांच्या मतावर राजकीय पक्ष निवडून येतात वा सत्ता गमावत असतील, तर अशा चाचण्या घेताना लक्ष त्यावर केंद्रीत करायला नको काय? की अशा सोयसुविधांची गरज नसलेल्यांच्या टिकेवर गरजूंची मते ठरवली जाणार? जात असतील, तर त्याचे प्रतिबिंब चाचणीचा निष्कर्षात कसे पडू शकेल? २३ कोटी जनघन लाभार्थी, ३ कोटी गॅसचे लाभार्थी वा सहा कोटी शौचालयाचे लाभार्थी असतील, तर ते अच्छे दिन आले असे नक्कीच म्हणणार आणि ते लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिले असतील, तर बुरे दिन आले असेही नक्कीच सांगतील ना?

निवडणूका लढवताना कुठल्याही पक्षाने जाहिरनामा काढलेला असतो. पण त्या जाहिरनाम्यामुळे मतदार त्याला मते देण्याची बिलकुल शक्यता नसते. कारण जाहिरनामा सामान्य मतदाराच्या वाचनातच येत नाही. विविध पक्ष मात्र एकमेकांच्या जाहिरनाम्याचा आधार घेऊन टिकाटिप्पणी करीत असतात. माध्यमातले पत्रकार विश्लेषकही त्याच टिप्पणीचा आधार घेऊन विवेचन करीत असतात आणि इतक्या जाळ्या लावल्यावर जे काही खाली वस्त्रगाळ होऊन येते, त्यातला त्रोटक भाग सामान्य मतदाराला काही सांगत असतो. त्यामुळे जाहिरनाम्यातील आश्वासने वा वचने यावर मतदार मतदान करीत नाही वा कोणाला सत्ता बहाल करीत नाही. प्रामुख्याने आधीचे सरकार किती नालायक असते आणि त्यापेक्षा सुसह्य पर्याय उपलब्ध कोणी आहे, यावर मतदार कौल देत असतो. मोफ़त गॅस, जनधन खाते वा शौचालय असल्या लाभार्थीचे मत म्हणून निर्णायक असते. उपरोक्त २०-३० कोटी लाभार्थीचा दावा भाजपा करीत असेल आणि खरेच सदरहू लाभ त्यापैकी ज्यांना मिळालेला नसेल, ते मोदींवर फ़ेकू असाच आरोप करतील ना? ते नक्कीच मोदी विरोधात मतप्रदर्शन करतील. पण तसे नसेल तर हा काही कोटींचा आकडा गरजुंचा व प्रत्यक्ष मतदारांचा आहे. दहा कोटी कुटुंबे जरी कुठल्याही योजनेची खरोखरीच लाभार्थी असतील, तर त्यातील लोकांची संख्या वीसपचवीस कोटी मतदारांची होते आणि हा आकडा थक्क करून सोडणारा ठरण्य़ाची शक्यता आहे. म्हणून चाचण्या करताना किती लोकांना पाणी पाजलेले असते, त्याच्या अनुभवाला महत्व असते. त्या सलमानच्या जाहिरातीतला इसम म्हणतो त्याला म्हणून अर्थ आहे. ‘कितने भारतीय’ म्हणजे किती टक्के मतदार मोदी सरकारच्या या क्षुल्लक वाटणार्‍या योजनांचे लाभार्थी आहेत वा वंचित आहेत, त्यावरच २०१९ च्या लोकसभेचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याची चाचणी कोणी केली आहे काय?

कॉग्रेस कृपेकरून

kumaraswami cartoon के लिए इमेज परिणाम

गेल्याच्या गेल्या मंगळवारी कर्नाटक विधानसभेची मतमोजणी झाली आणि तात्काळ कुठल्याही चर्चेशिवाय कॉग्रेसने आपला पाठींबा कुमारस्वामी या जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या नेत्याला देऊन टाकला होता. त्यानंतरच्या काळातला तमाशा आपल्यासमोर आहेच. सात जागांनी बहूमत हुकलेल्या भाजपाने औटघटकेचा मुख्यमंत्री बसवला आणि कॉग्रेसनेच मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाला कौल लावून त्या येदीयुरप्पांना राजिनामा देण्याची वेळ आणली. हे सर्व करताना बिचारा भावी मुख्यमंत्री कुठे होता आणि काय करत होता? तेही कोणाला सांगता येणार नाही. सगळी लढाई कॉग्रेसचेच नेते लढवित होते आणि त्यांना पुरोगामी कर्नटकासाठी जनता दलाचा मुख्यमंत्री सत्तेत बसवायचा होता. सहाजिकच स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍यांचा उत्साह उतू गेल्यास नवल नव्हते. हा जनमत कौल कसा भाजपाच्या विरोधातला आहे आणि म्हणून तो कुमारस्वामी यांच्या बाजूचा आहे, त्याचे युक्तीवाद करताना पुरोगाम्यांचा उत्साह संपत नव्हता. पण आता तो कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होऊन व बहूमत सिद्ध करून मोकळा झाल्यावर काय म्हणतो आहे? आपल्याला जनतेने कौल दिलेला नाही आणि म्हणूनच आपण जनतेला बांधील नसून केवळ कॉग्रेसच्या कृपेमुळे मुख्यमंत्री झालेले आहोत. आपल्याला जनतेच्या इच्छाआकांक्षांची फ़िकीर करण्याचे कारण नसून, कॉग्रेस व पर्यायाने राहुल सोनियांची मर्जी संभाळत कारभार करावा लागणार आहे. पुरोगामी लोकशाहीचा इतका नेमका अर्थ भाजपालाही कधी सांगता आला नाही की जनतेला पटवता आलेला नाही. कुमारस्वामी कसे छान सरकार चालवणार याची वर्णने मागला आठवडाभर आपण ऐकून झालेली आहेत. आघाडीची सरकारेही स्थीर असू शकतात, त्याचे हवाले आपल्याला पुरोगामी माध्यमांनी दिले आहेत. पण कुमारस्वामींचा निकटचा सहकारी उपमुख्यमंत्रीच त्यावर शिकामोर्तब करायला तयार नाही.

माध्यमातील पुरोगामी पत्रकार संपादक व प्रायोजित विचारवंतांची नेहमीच अशी नाचक्की होत असते. आताही खुद्द कुमारस्वामींनी हा विजय आपला नसल्याचे सांगून अशा विचारवंतांना दणका दिला आहेच. जनतेला या आघाडीच्या प्रयोजनात कुठलेही स्थान नसल्याचेही स्पष्टपणे सांगून टाकलेले आहे. आपण सर्व जागा लढवताना जनतेकडे स्वच्छ बहूमत मागितले होते आणि आपला कार्यक्रम राबवण्यासाठी आशीर्वाद मागितला होता. पण जनतेने आपल्याला कौल दिलेला नाही. तर कॉग्रेसमुळेच आपण मुख्यमंत्रीपदी बसलो आहोत, असे कुमारस्वामी म्हणतात. ते त्यांनी तोंडाने बोलण्याची काहीही गरज नव्हती. सर्व सामान्य अडाणी जनतेलाही ते दिसते असते आणि केवळ माध्यमातील अभ्यासक संपादकांना कळत नसते. त्यामुळेच कुमारस्वामींना हा खुलासा शहाण्यांसाठी करावा लागला आहे. बाकी जनतेला त्यातली सत्तालोलुपता आधीच दिसलेली आहे. ती दिसत असल्याने पुरोगामी म्हणून जे नाटक चालते त्याचा सगळीकडे बोजवारा उडवित मतदाराने नवी राजकीय रचना उभारण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. मोदी त्याला कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणतात. पण वास्तवात कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणजे एका कॉग्रेस पक्षाला नामशेष करायचे नसून कॉगेस नावाची सत्तालोलूप प्रवॄत्ती निकालात काढणे असा अर्थ आहे. इतक्या सोप्या गोष्टी शहाण्यांना कळत नाहीत. जनतेला सहज कळतात आणि ती त्यानुसार कामालाही लागते. पण त्या अकलेच्या स्पर्धेत शहाणे मागे राहू नयेत, म्हणून मग कुमारस्वामींना स्पष्ट शब्दात असे काही समोर येऊन सांगावे लागते. अर्थात म्हणून अभ्यासक जाणकारांना तितके सोपे कळण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कुमारस्वामी सरकारचा कपाळमोक्ष झाल्याखेरीज हा नवा मुख्यमंत्री काय म्हणत होता, ते संपादक पत्रकार शहाण्यांना अजिबात कळणार नाही. सहाजिकच त्यांना बाजूला ठेवून आपण या विधानाचा उहापोह करणे आवश्यक आहे.

अर्थात ह्यात नवे काहीच नाही. २००४ सालातही कॉग्रेस वा त्याच्या युपीए आघाडीला बहूमत मिळालेले नव्हते. पण त्यांच्याच विरोधात निवडणूका लढवलेल्या डाव्या आघाडीने असेच बुद्धीमान युक्तीवाद करीत भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस-युपीएला बाहेरून पाठींबा दिलेला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना जनमताने सत्ता मिळालेली नाही, तर डाव्यांच्या कृपेने सत्ता मिळाली हे अभ्यासकांना कुठे समजलेले होते? त्यासाठी आणखी चार वर्षे जावी लागली. जेव्हा अणुकराराचा विषय आला, तेव्हा मनमोहन कोणाच्या कृपेने सत्तेत आले, त्याचा शोध शहाण्यांना लागला होता. कारण डाव्यांचे नेते प्रकाश कारत यांनी राष्ट्रपतींना भेटून पाठींबा काढून घेतला होता. बहूमताचा आकडा सिद्ध करताना मनमोहन सिंग यांना मुलायमच्या गुहेतील अमर नावाच्या सिहाची मदत घेऊन बहूमताची जुळवाजुळव करावी लागलेली होती. ती कसरत बघितली तेव्हा पुरोगामी एकजुटीची महत्ता माध्यमातील जाणत्यांना उमजली होती. फ़रक इतकाच, की मनमोहन यांनी तेव्हा डाव्यांच्या कृपेकरूनच आपण पंतप्रधान झाल्याची भाषा बोललेली नव्हती. कुमारस्वामी त्यांच्यापेक्षा प्रामाणिक आहेत. पण मनमोहन त्यातून अजिबात सुटलेले नव्हते. दुसर्‍या युपीए काळात त्यांनाही वेगळ्या शब्दात या कृपाप्रसादाचा खुलासा करावाच लागलेला होता. २जी घोटाळ्यात फ़सलेल्या ए. राजा नावाच्या मंत्र्याला हाकलून लावायची इच्छा असूनही मनमोहन तेवढे धाडस करू शकले नाहीत. राजिनामा मागूनही राजा दाद देत नव्हता. तेव्हा मनमोहन म्हणाले होते, ही आघाडीच्या राजकारणाची अगतिकता आहे. म्हणजेच पुरोगामी वगैरे भंपक भाषा असते. चोरी पकडली गेल्यावर गयावया करणार्‍या गुन्हेगारापेक्षा त्यात वेगळे असे काहीही नसते. पण आपला तो बाब्या असल्या सिद्धांतावर बुद्धीमत्तेचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्यांकडून कुठली वेगळी अपेक्षा बाळगता येते?

आताही विधानसभेत बहूमत सिद्ध करून आठवडा पुर्ण होत आला आहे. पण नव्या पुरोगामी मंत्रीमंडळातील अन्य मंत्र्यांची नाव निश्चीत होऊ शकलेली नाहीत, की त्यांचा शपथविधी होऊ शकलेला नाही. कॉग्रेसला किती मंत्रीपदे व जनता दलाला किती मंत्रीपदे, यांचा सौदा व्हायचा आहे. त्याला कानडी पुरोगामी भाषेत ‘विधान सौदा’ म्हणत असावेत बहुधा. अन्यथा इतके दिवस त्यावरून घोळ झाला नसता. एकदा पक्षाला मिळणार्‍या पदांची संख्या निश्चीत झाली, मग त्यात कोणाची वर्णी लागणार हा वाद शिल्लक असतोच. त्यात कुठे पुरोगामीत्वाचा विषय येऊ शकत नाही. त्यात कोणाला कुठले खाते मिळाणार वा नाही मिळणार, यावर देशाच्या पुरोगामी लोकशाहीचे भवितव्य विसंबून आहे. कारण असल्या भांडणार्‍या खडकावर पुरोगामी कानडी आघाडीचे तारू फ़ुटले, की त्यावर हात उंचावून उभे राहिलेल्यांना गटांगळ्या खाण्याखेरीज गत्यंतर उरणार नाही. मजेची गोष्ट म्हणजे अशा डळमळणार्‍या जहाजातून पुरोगामीत्व पैलतिरी घेऊन जाण्याची हमी देणार्‍या माध्यमातील शहाण्यांचे काय होणार? कारण त्या शपथविधीच्या मंचावर नुसते हात उंचावून दोन डझन नेते उभे काय राहिले, तर इथे वाहिन्यांवर संपादकीयातून अनेकांचे अंग मोहरून आलेले होते. त्यातही कॉग्रेसकृपा बघायची शुद्धही कोणाला नव्हती आणि आता कुमारस्वामी काय म्हणत आहेत, तेही समजण्याची अक्कल नाही. अशा राजकारणात पुर्गामीत्वाचे काय व्हायचे ते होईलच. पण अशा पोरखेळातून माध्यमांची व पत्रकारितेची विश्वासार्हता मात्र दिवसेदिवस रसातळाला गेलेली आहे. तिकडे उद्या कुमारस्वामी उजळमाथ्याने भाजपाशी सत्तावाटपही करून जातील. पण तोंड लपवण्याची पाळी माध्यमात मिरवणार्‍या बुद्धीमंतर पुरोगाम्यांवर येणार आहे. कारण कुमारस्वामीना अब्रु नसते. अशा दिवाळखोरांची हमी घेणार्‍याचे मात वस्त्रहरण होत असते.

Sunday, May 27, 2018

भांड’गावकर आणि ‘नांद’गावकर



आज २१ मे २०१८ तारीख आहे आणि राजीव गांधींची पुण्यतिथी साजरी होत असताना हा लेख लिहीत आहे. कर्नाटकात आज नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी व्हायचा होता. म्हणजे कुमारस्वामी यांना राज्यपालांनी आमंत्रण दिले, त्याच दिवशी त्यांनी आज शपथविधी होणार असल्याचे जाहिर केलेले होते. पण नंतर लक्षात आले, की त्या दिवशी २१ मे रोजी राजीव गांधींची पुण्यतिथी आहे आणि तारीख पुढे ढकलली गेली. सहाजिकच हा लेख वाचकांच्या हाती पडेल, तेव्हा शपथविधी उरकलेला असेल आणि दरम्यान कोणाला किती मंत्रीपदे वा उपमुख्यमंत्री कोण त्याचाही तिढा सुटलेला असेल. अर्थात फ़क्त राजीव गांधींची पुण्यतिथी म्हणून शपथविधी पुढे गेला इतक्यापुरता हा संदर्भ महत्वाचा नाही. त्याचा आणखी एक वेगळा आशय आजच्या परिस्थितीशी जोडलेला आहे. कॉग्रेसची आमदार संख्या अधिक असूनही कॉग्रेसने मुख्यमंत्रीपद अन्य पक्षाला म्हणजे जनता दल सेक्युलरला बहाल केलेले आहे. त्यासाठीची सगळी कायदेशीर लढाई कॉग्रेसनेच लढलेली आहे. कुमारस्वामी आयत्या बिळावर नागोबा असेच सिंहासनावर आरुढ होणार आहेत. आज राहुल गांधींनी जी खेळी भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवायला खेळलेली आहे, तीच सत्तावीस वर्षापुर्वी त्यांच्याच पित्याने खेळलेली होती. आपल्यापाशी १९१ खासदार असतानाही जनता दल सेक्युलर (किंवा समाजवादी) नावाच्या पक्षाला पंतप्रधानपद बहाल केलेले होते. त्याचे नाव होते चंद्रशेखर! त्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी करून राजीवजींनी व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पाडलेले होते आणि पर्यायी सरकार म्हणून चंद्रशेखर यांना सत्तापदी बसवले होते. मात्र चंद्रशेखर यांना लोकसभेची मुदत संपण्यापर्यंत सरकार चालवता आले नाही, की येदीयुरप्पा यांच्याप्रमणे बहूमतासाठी सभागृहाची बैठक बोलावण्याची हिंमत झाली नाही. त्यापुर्वीच त्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला होता. त्याला दोन पोलिस शिपाई जबाबदार ठरले होते.

१९९१ म्हणजे सत्तावीस वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. अयोध्या प्रकरणात लालूंनी अडवाणींची रथयात्रा रोखली आणि भाजपाने सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे विश्वासमत संमत करून घेण्याची पाळी आली. तेव्हा सिंग यांना पाडण्यासाठी भाजपा व राजीव गांधी एकत्र आले आणि सिंग यांचे अल्पमत सिद्ध झाले. त्यापुर्वीच राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांच्याशी सौदा केलेला होता. जनता दलाच्या या फ़ुटीर गटाला कॉग्रेसने पाठींबा दिला आणि बहूमत सिद्ध झाले. पण काही दिवसातच सरकार आपल्या इच्छेनुसार चालत नसल्याने राजीव गंधी बिथरले होते. कॉग्रेसच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. अखेरीस घटस्फ़ोटाचा दिवस उजाडला. चंद्रशेखर सरकारने आपल्या घरावर आणि निकटवर्तियांवर पाळत ठेवली असल्याची कुरबुर राजीव गांधींनी सुरू केली. हरयाणा पोलिसांचे साध्या वेशातील दोन पोलिस शिपाई राजीवजींच्या घराजवळ घोटाळत असल्याचा गवगवा झाला आणि त्यालाच हेरगिरी ठरवून कल्लोळ माजवला गेला. त्यामुळे आपले दिवस भरल्याची शंका चंद्रशेखर यांना आली. कॉग्रेसचा पाठींबा डळमळीत असल्याच्या बातम्या रंगत होत्या, म्हणून नाचक्की टाळण्यासाठी चंद्रशेखर यांनी तडक राष्ट्रपती भवन गाठले व आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन टाकला. यापुर्वी चरणसिंग यांची अशीच स्थिती इंदिराजींनी केलेली होती आणि पुढल्या काळात देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांनाही कॉग्रेसचा तसाच अनुभव आलेला आहे. थोडक्यात बाहेरून पाठींबा वा छोट्या पक्षाला मुख्यपदी बसवून कॉग्रेस पाठींबा देते, त्याचा इतिहास उत्साहवर्धक नाही. देशाच्या पंतप्रधानाला दोन पोलिस शिपाई घराच्या आसपास घोटाळले म्हणून पाडता येत असेल, तर एका मध्यम आकाराच्या राज्याचा मुख्यमंत्री पाडण्यासाठी कॉग्रेसला फ़ार मोठी आमदारांची फ़ौज उभी करावी लागेल काय? काही मोठे गंभीर राजकीय कारण शोधावे लागेल काय?

कुमारस्वामी आज मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत आणि तशा पद्धतीने पुढल्या वर्षी देशाची सत्ताही विरोधकांना कॉग्रेसच्या मदतीने उलथून पाडता येईल, असाच एकूण आजचा राजकीय रंग आहे. म्हणजे निदान राजकीय पंडितांना आता फ़क्त लोकसभेसाठी लोकांनी मतदान करण्याचीच प्रतिक्षा आहे. बाकी निकाल सगळे राजकीय विश्लेषकांनी लावून ठेवलेले आहेत. मतदारांनी त्यावर आकड्याचे शिक्कामोर्तब करून पुरोगामी सरकार आणण्याचीच प्रतिक्षा बाकी राहिली आहे. पण असले निष्कर्ष काढण्यापुर्वी कॉग्रेसचा या बाबतीतला राजकीय इतिहास काय आहे? कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आजतागायत किती सरकारे टिकू शकली आहेत? त्याची काही खातरजमा करून घेण्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. म्हणूनच अमूक पक्षाचे आमदार किती वा खासदारांची बेरीज किती होते, असली समिकरणे मांडली जातात. कुठल्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास किती जागी भाजपा पडू शकतो आणि मोदीविरोधी आघाडी कशी बाजी मारणार; त्याचे आलेख तयार आहेत. कुठल्या भूमिका घेऊन असे बिगरभाजपा सरकार अस्तित्वात येऊ शकते किंवा स्थापन होऊ शकते, त्याचीही पुर्ण योजना सज्ज आहे. पण सरकार स्थापन करून भागत नाही तर चालवावेही लागते. चालवता आले नाही, तर मध्यावधी निवडणूकांची समस्या उभी रहाते, याची कोणाला फ़िकीर नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदीना संपवायला उभी रहाणारी आघाडी नंतरच्या काळात सरकार चालवून देशाला कारभारही देऊ शकली पाहिजे. अभ्यासकांसाठी सगळा विषय कागदावरचा व विरंगुळ्याचा असला, तरी सामान्य लोकांसाठी व्यवहारी गरजेचा मामला आहे. तो सामान्य मतदार आजवरच्या अनुभव आणि इतिहासाच्या आधारे आपले मत बनवित असतो. त्यात विरोधातील बहुतेक पक्षांनी व कॉग्रेसने त्याचा अपेक्षाभंग केला असेल तर काय?

मागल्या अर्धशतकात भारतीय मतदाराने कॉग्रेसला पर्याय शोधण्याचा अगत्याने प्रयास केलेला आहे. तितक्या ताकदीचा अन्य कोणी राष्ट्रीय देशव्यापी पक्ष नसेल तर हळुहळू भाजपाला सामान्य मतदारानेच राष्ट्रव्यापी पक्ष बनवलेला आहे. १९६० च्या दशकापासून ही पर्यायी राजकारणाची खेळी सामान्य मतदार बघत आला आहे आणि तीन पिढ्यांनी तीन प्रयोग अनुभवलेले आहेत. संयुक्त विधायक दल, जनता पक्ष, जनता दल व फ़ेडरल फ़्रन्ट, अशा अनेक कडबोळ्यांच्या राजकारणातून चुथडा होताना मतदाराने बघितला आहे. त्यामुळेच देशातल्या तमाम पक्षांनी एकत्र येऊन मोदींना वा भाजपाला पर्याय उभा करणे नवी गोष्ट अजिबात नाही. अशा आघाड्या नेहरूंच्या, इंदिराजींच्या काळात व नंतरही होत राहिल्या आहेत. पण त्यांना मतदाराने संधी दिल्यावर पुढे काही झाले नाही. अशा प्रत्येक संधीला मातीमोल ठरवण्यापलिकडे काहीच होऊ शकलेले नाही. ज्या कॉग्रेस विरोधात जनता पक्ष व जनता दलाचे प्रयोग झाले, त्यांनीच नंतर आपसात एकमेकांच्या उरावर बसून कॉग्रेसच्याच मदतीने एकमेकांचे गळे कापलेले आहेत. त्यामुळे अशा विविध पक्षाच्या नेत्यांनी वा समर्थकांनी तात्विक वा वैचारिक आव आणण्याचे काही कारण नाही. अशा आघाड्या सत्तेतील पक्षाच्या विरुद्ध जरूर असतात. पण त्या सत्ताधारी पक्षाला जमिनदोस्त केल्यावर जी सत्ता चालवण्याची जबाबदारी येते, तेव्हा ही मंडळी चुथडा करून टाकतात. हा नित्याचाच अनुभव आहे. इंदिराजी व राजीव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस ढासळून पडत असताना यापैकी कुठल्याही पक्षाने राष्ट्रव्यापी पर्याय होण्याचा विचारही केला नाही. प्रयत्न तर दुरची गोष्ट झाली. तो पर्याय उभा करण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले. म्हणून कॉग्रेस अस्तंगत होत चालली आहे,. आता त्याच कॉग्रेसला नव्याने जीवदान देण्यासाठी तेच लोक व पक्ष पुढाकार घेत आहेत, ज्यांची हयात बिगरकॉग्रेसी आघाड्या उभारण्यात गेलेली आहे.

मुद्दा इतकाच, की राजकारणातले गणित असे सोपे सरळ नसते. तिथे अनेक अंतर्गत समिकरणे लपलेली असतात आणि त्यातून उत्तरे शोधावी लागतात. इथे कॉग्रेसने मनाचा मोठेपणा दाखवून मुख्यमंत्रीपद जनता दलाला दिलेले दिसते आहे. पण पुढल्या काळात त्याच दोन पक्षांसमोर काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचे भान कितीजणांना आहे? देशातल्या बिगर भाजपा पक्षांची आघाडी देशव्यापी व्हायला त्यामुळे हातभार लागेल, अशा अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. पण जी आघाडी बनवण्यात आली आहे, ती टिकवण्यापासून कसोटीला सुरूवात झालेली आहे. मंत्रीपदावरून धुसफ़ुस आहे आणि ती पुढल्या काळात शमवली जाईल, असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. मग देशातल्या तीस राज्यातील लहानमोठ्या सगळ्या बिगरभाजपा पक्षांची मोट बांधणे, किती अवघड काम आहे ते लक्षात येऊ शकेल. पण विषय तिथेच संपत नाही. अशा सर्व लाहानसहान पक्षांची मोट बांधली तर त्यांचे रुसवेफ़ुगवे संभाळत कॉग्रेस नेतृत्व कसे करणार, त्याचे उत्तर नाही. प्रत्येक धोरणात व निर्णयात कुठलाही प्रादेशिक पक्ष टांग अडवू शकतो. त्यावरून एकाची मर्जी संभाळायची तर दुसरा नाराज होऊन बाहेर पडण्याची धमकी देऊ शकतो. अशा डझनभर पक्षांना एकत्र कसे नांदवायचे? कागदावर विश्लेषण करण्यापुरता हा विषय सोपा म्हणूनच नाही. आज कर्नाटकात मधूचंद्र सुरू आहे. पण उद्या आपल्या घरावर कुटुंबियांवर पाळत ठेवल्याचे सांगून कुमारस्वामींचा चंद्रशेखर करायला कॉग्रेसला वेळ लागणार आहे काय? त्यासाठी विधानसभेत वा राजभवनात जाऊन आमदारही पेश करावे लागत नाहीत. दोघा पोलिस शिपायांना पाळतीवर असल्याचे भासवले, तरी सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचे निमीत्त पुरेसे असते. थोडक्यात कर्नाटकातील सरकार चालवणे व एकदिलाने चालवण्याला प्राधान्य आहे आणि त्यात कुठल्याही पक्ष वा नेत्याचा अहंकार आडवा येऊन चालणार नाही.

लोकसभेच्या निवडणूकीचे वेध लागायला अजून आठ महिन्याचा कालावधी आहे आणि वर्षभर तरी या दोन पक्षांनी कुठल्याही कुरबुरीशिवाय कर्नाटकात सता राबवून दाखवली पाहिजे. कारण देशव्यापी होऊ घातलेल्या बिगरभाजपा आघाडीवर लोकांनी किंचीतही विश्वास ठेवायचा असेल, तर कर्नाटक हा त्यातला जामिन आहे. त्यात जनता दल वा कॉग्रेसने थोडीशी गफ़लत केली, तरी विरोधी एकजुट व आघाडी करूनही उपयोग होणार नाही. कारण मतदार नुसते नेते एकत्र आलेले बघायला उत्सुक नसतो, तर त्यांनी एकदिलाने कारभार चालवावा अशी अपेक्षा असते. तिथेच विरोधकांचा इतिहास अविश्वसनीय आहे. त्याचेही कारण आहे. भाजपाला पाडण्याची सर्वांचॊ इच्छा नक्कीच आहे. पण त्यासाठी जो त्याग करावा लागेल, त्यासाठी कितीजण मनापासून तयार आहेत? मायावती व अखिलेश यांना कॉग्रेसला सोबत घेऊन आपल्या प्रभावक्षेत्रात जागावाटप करता येईल काय? आपल्यापेक्षा आपला सहकारी अधिक जागा जिंकून घेईल, अशा भयगंडातून हे नेते बाहेर पडू शकतील काय? भाजपाच्या जागा कमी करताना आपल्या मित्रपक्षाच्या जागा वाढल्या, तरी त्याचे मनापासून स्वागत करण्याचे औदार्य कितीजण दाखवू शकतील? जिथे भाजपाचा प्रभावच नाही अशा जागी या पक्षांची थेट लढत कॉग्रेस सोबत आहेत. तिथे त्यांना आघाडी बाजूला ठेवून कॉग्रेसशी़च दोन हात करावे लागणार आहेत, ते कसे साध्य होणार आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे पुढल्या आठ महिन्यात शोधायची व अंमलात आणायची आहेत. अशा तडजोडी करताना आपल्याला होणारे नुकसान उदार मनाने मान्य करायची तयारीही आवश्यक आहे. आणि हे सर्व करताना मुळात कॉग्रेस व जनता दलाला कर्नाटकात नांदवायचेही आहे. आजवरच्या आपापल्या मतांची बेरीज मांडून मोदी-शहांना पराभूत करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या लाभापेक्षा भाजपाला रोखण्याला प्राधान्य देण्याची मानसिकता आवश्यक आहे.

कोणाला आठवत नसेल तर असा प्रयोग तीन वर्षापुर्वी फ़क्त जुन्या जनता गटांमध्ये झालेला होता. सगळ्या जनता गटांच्या नेत्यांची बैठक होऊन त्यात जनता परिवार म्हणून एकजुट करण्याचे ठरलेले होते. त्याचे सुत्रधार म्हणून मुलायमसिंग यांची निवड करण्यात आलेली होती. पण कित्येक महिने उलटले तरी त्या दिशेने काही झाले नाही आणि दरम्यान संयुक्त जनता दलात आणखी एक फ़ुट पडली. असे एकाच डीएनए गटातील नेत्यांना व पक्षांना एकत्र आणणे शक्य होत नसेल; तर मायावती, ममता, चंद्रशेखर राव, नायडू, स्टालीन, लालू, केजरीवाल अशा अठरापगड लोकांना एकत्र कोणी आणायचे आणि कसे नांदवायचे? अशा विस्कटलेल्या आघाडीकडून देशाचा कारभार कसा चालायचा आणि कोणी चालवायचा? भाजपा वा मोदी नकोत, यावर अशा सर्वांचे एकमत आहे. पण त्याजागी पंतप्रधान म्हणून कोणाला बसवावे, याविषयी मात्र जितके पक्ष तितके उमेदवार आहेत. त्यांच्याशी कुठलीही सल्लामसलत केल्याशिवाय राहुल गांधी पंतप्रधान होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून आधीच सज्ज झालेले आहेत. शरद पवारांना हा प्रयोग बाजारात तुरी असाच वाटतो आहे. थोडक्यात कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला हजेरी लावण्याइतका सरकार बदलणे हा सोपा विषय नाही. नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने म्हणतात, त्यातला प्रकार आहे. कर्नाटकचे सरकार विनसायास चांगले चालले पाहिजे, विरोधकांनी आपसात वाद टाळून जागावाटप केले पाहिजे. त्यानंतर मतदाराला त्यांची आघाडी विश्वासार्ह वाटायला हवी. प्रत्येक पावलावर असे स्पीडब्रेकर लावलेले असतील, तर वर्षभरात अशी आघाडी उभी राहिल आणि मोदींना शह दिला जाईल, अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे लागणार्‍या लॉटरीच्या नोटा आधीपासूनच मोजण्यासारखा खुळेपणा आहे. पण स्वप्नरंजनात मशगुल रहाणार्‍यांना कोण रोखू शकतो? मात्र व्यवहार खुप निर्दय निष्ठूर असतो. या ‘भांड’गावकरांना ‘नांद’गावकर कसे बनवायचे?

पुस्तकी बॉम्ब

 Spy Chronicles' के लिए इमेज परिणाम

पाकच्या हेरखात्याचे माजी प्रमुख असद दुर्रानी यांच्या एका पुस्तकाने आजकाल पाक लष्करी नेतृत्वाची झोप उडवलेली आहे. भारतातही त्या पुस्तकावर उलटसुलट प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत. दिर्घकाळ लपवलेले तपशील अशा पुस्तकात येत असतात आणि सहाजिकच त्यातला थोडासा भाग जरी चव्हाट्यावर आला, तरी खळबळ माजवली जात असते. त्यात पुन्हा या पुस्तकाचे दोन्ही लेखक आपापल्या देशाच्या हेरखात्याचे माजी प्रमुख आहेत आणि त्यांनी अनेक बाबतीत एकमेकांच्या विरोधात डावही खेळलेले असतील. पण कितीही शत्रू देशाचे प्रतिनिधी असले, तरी त्या दोन व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्यात कुठलेही व्यक्तीगत भांडण असत नाही. हेरखात्याचे काम प्रामुख्याने आपल्या देशाचे जागतिक हितसंबंध जपण्यासाठीच्या धोरणाशी निगडीत असते. त्यामुळे कुठल्याही परदेशाला कायमचा शत्रू वा मित्र मानायची जागा तिथे उपलब्ध नसते. सहाजिकच काही बाबतीत अशा हेरखात्यांना आपसात हाणामार्‍या कराव्या लागत असतात आणि त्याचवेळी अन्य काही बाबतीत एकमेकांशी हात मिळवूनही काम करावे लागत असते. त्यामुळेच त्यांच्यातले भांडण कायमस्वरूपी नसते. व्यवहारत: असे लोक नेमके काय काम करीत असतात, त्याची त्यांचे वरीष्ठ व सरकारलाही कल्पना नसते. ज्यांच्या आयुष्यातला उमेदीचा कालखंड अशा कामात जातो, त्यांना उर्वरीत आयुष्यातही त्यापासून अलिप्त होता येत नाही, की त्यातून निवृत्त होता येत नाही. त्यांचे देशही त्यांच्या अनुभवाचा वेगळ्याप्रकारे उपयोग करून घेतच असतात. सहाजिकच आज दुर्रानी व दुलाट अशा दोन लेखकांचे हे पुस्तक खळबळ माजवणारे असले, तरी त्याचा नेमका उदेश स्पष्ट होत नाही. त्यातून कोणाला काय साधायचे आहे, त्याचा अंदाजही अवघड आहे. शिवाय पाक लष्करी नेत्यांनी इतके विचलीत होण्याचे कारणही लक्षात येत नाही.

दुर्रानी पाक हेरखात्याचे माजी प्रमुख आहेत आणि दुलाट हे भारतीय हेरखात्याचे माजी प्रमुख आहेत. दोघांनी संयुक्तपणे या पुस्तकाची मांडणी केलेली आहे. त्यामध्ये हुर्रीयत हे कसे पाकिस्तानचे पिल्लू आहे आणि कारगिल युद्धात पाकिस्तानची कशी फ़सगत झाली, त्याचा तपशील आला आहे. पाक हेरखात्याला भारताच्या पंतप्रधान पदावर मोदीच असायला हवे किंवा हिंदूत्ववादी पक्षच हवा होता; असाही गौप्यस्फ़ोट दुर्रानी यांनी केला आहे. एवढ्या कारणाने पाक लष्कराने विचलीत व्हायचे काही कारण दिसत नाही. कारण असे आरोप यापुर्वी अनेकदा झालेले आहेत आणि त्याला टोलवाटोलवीची उत्तरे पाकने यापुर्वीच दिलेली आहेत. प्रामुख्याने पाकच्या अशा उत्तरांचे खंडन भारताने वारंवार केलेले असले, तरी त्याचे समर्थन करणारा एक बुद्धीवादी वर्ग भारतात आहे. त्याच्यावर पाकचे हस्तक असल्याचा आरोप सरसकट झालेला आहे. प्रामुख्याने मणिशंकर अय्यर वा पाकिस्तानशी बोलणी करावीत, असा आग्रह धरणारा वर्ग आपल्याकडे आहे. त्यासाठी पाक राजदूताच्या प्रोत्साहनाने भारतावर दबाव आणणारा हा वर्ग अलिकडे उजळमाथ्याने पुढे आलेला आहे. गुजरात निवडणूक काळात मणिशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी पाक राजदूतसह अनेक लोकांच्या भेटीगाठी झाल्या होत्या आणि त्याला कॉग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, यशवंत सिन्हा यांच्यासह अनेकांवर तेव्हा गंभीर आरोप झाले होते. त्यातही दुलाट यांचा समावेश होता आणि आता या पुस्तकाच्या लेखकात दुलाट यांचाही सहभाग आहे. म्हणूनच हे प्रकरण वेगळाच प्रकार वाटतो. त्या पुस्तकाचा हेतू व त्यातला वादग्रस्त तपशील हे मोठे कोडे वाटते. त्यातून मिळणार्‍या माहितीत उत्तरे कमी व प्रश्न अधिक निर्माण होतात. मात्र दोन देशातील शत्रूत्व कमी होऊन त्यात सौहार्द निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा अशा लोकांचा दावा आहे.

मजेची गोष्ट अशी असते, की सरकारी इतमाम बाजूला ठेवून अशी मंडळी जमत असतात आणि चर्चाही करीत असतात. त्यांची काही जाहिर विधाने व वक्तव्येही येत असतात. पण त्यातला तपशील या पुस्तकातून व्यक्त झालेला नाही. उदाहरणार्थ मणिशंकर अय्यर यांनी पाकिस्तानात जाऊन मोदी हटावची भूमिका राजरोस मांडलेली होती. भारतात मोदी हटवले जावेत आणि त्यासाठी पाकिस्तानने मदत करावी, असे स्फ़ोटक विधान अय्यर यांनी केले होते. त्यासाठी त्यांच्यावर पाकचे हस्तक म्हणून आरोप झालेला आहे. त्याच मणिशंकरच्या घरी झालेल्या मेजवानीला हजर राहिलेले दुलाट, आता या संयुक्त पुस्तकात मात्र वेगळेच कथन करीत आहेत. अय्यर यांना मोदी नको असतील, तर पाक हेरखात्यालाही मोदी नकोच असायला हवे ना? मग या दोन गोष्टीतली तफ़ावत कोणी उलगडून सांगायची? भारतातले पाकप्रेमी आजकाल लपून राहिलेले नाहीत. ते पाकचे हस्तक असले तर भारत सरकार त्यांच्या विरोधात कुठली कारवाई कशाला करत नाही? त्याचे कारण सरकारी कारवाई कायद्याच्या चौकटीत बसून करावी लागते. नुसत्या आरोपाने भागत नाही, तर पुराव्याच्या मार्गाने कारवाईची अंमलबजावणी होत असते. म्हणून मग अय्यर काय बोलतात, याला महत्व नसून प्रत्यक्षात व्यवहार कुठले होतात, याची दखल घ्यावी लागत असते. आताही बघितले तर सगळाच उफ़राटा प्रकार पुस्तकाने समोर आणला आहे. अय्यर मोदींना हटवण्यासाठी पाकची म्हणजे पर्यायाने पाक हेरखात्याची मदत मागत होते आणि त्याच हेरखात्याला भारतात मोदीच पंतप्रधान रहाण्यात पाकचे हित दिसते आहे. या दोन परस्पर विरोधी तपशीलाची सांगड कशी घालायची? कुठेतरी गफ़लत आहे ना? म्हणून मग असे पुस्तक वा अशा मेजवान्या, यांच्या आयोजनातून कोणाला काय साध्य करायचे असते, त्याचा शोध घेणे अगत्याचे होऊन जाते.

‘द स्पाय क्रॉनिकल्स’ या पुस्तकाच्या निमीत्ताने जो गदारोळ झालेला आहे, त्यातल्या खळबळीकडे दुर्लक्ष करून नेमक्या गोष्टी बघितल्या, तर काय दिसते? मागल्या दोनचार वर्षात म्हणजे मोदी सरकार आल्यापासून जे पुरोगामी व कॉग्रेसचे नेते पाकिस्तानला झुकते माप देणार्‍या जाहिर भूमिका घेत होते, त्यांना या पुस्तकाने मोठा धक्का दिलेला आहे. पण गंमत अशी आहे, की त्यापासून भारत सरकार वा भारतीय हेरखाते चार हात दुर आहे. पण भारतीय हेरखात्याने माजी प्रमुख दुलाट त्यातला एक हिस्सा आहेत. गेली दोनतीन वर्षे त्यांनी उत्साहाने अशा कॉग्रेसी पुरोगामी उचापतीमध्ये सहभाग घेतला आहे. उघडपणे मोदी सरकारच्या पाक धोरणावर टिका केलेली आहे. काश्मिर धोरणावरही आसुड ओढलेले आहेत. पण पुस्तकातले दुर्रानींच्या मदतीने सादर केलेले तपशील मात्र अय्यर आदींच्या भूमिकेला छेद देणारे आहेत. मग शंका येते, की यातला हेतू पाकला उघडे पाडण्याचा आहे की काय? कारण त्या पुस्तकाने पाक सेना व पाक हेरखातेच सर्वाधिक विचलीत झालेले आहेत. पण त्यांचेच इथले समर्थक हस्तक त्यात पुढाकार घेणारे आहेत. याचा सरळ अर्थ असा, की इथल्या पाकप्रेमी पाकधार्जिण्या वर्गामध्ये कोणीतरी घुसखोर आहे आणि त्याला पाकमधील भारतप्रेमींचे प्रोत्साहन मिळालेले आहे,. भारतातल्या पाकप्रेमी कारवायांना शह देण्यासाठीच अशा पुस्तकाची निर्मिती झाली आहे काय? नकळत पाकप्रेमी वर्गाकडूनच ते काम उरकून घेण्यात आले आहे काय? कारण या पुस्तकाने अय्यर यांच्या लाडक्या हुर्रीयतचा मुखवटा फ़ाडला आहे आणि पाक हेरखात्याचे पितळ उघडे पाडलेले आहे. हे काम अशा वर्गात व गटात खुप आत घुसून बसलेल्या कोणा ‘डीप असेट’चे असू शकते आणि म्हणूनच तो डीप असेट कोण, त्याविषयी कुतूहल निर्माण होते. ‘स्पाय क्रॉनिकल्स’ दिसायला निर्जीव पुस्तक आहे. पण व्यवहारात तो अतिशय स्फ़ोटक असा बॉम्ब आहे ना?

Saturday, May 26, 2018

पुढल्या रविवारी शपथविधी

Image result for kumaraswami swearing in

‘ख्रिस्ताच्या शिकवणूकीतून जे जग आमच्यासमोर मांडले गेले आहे त्या जगावर माझा इतका दृढ विश्वास आहे की त्यातील शब्द न शब्दाला आपण घट्ट धरून रहायला हवे असेच मी म्हणेन. त्यामुळे उद्या स्वर्गातील सर्वच्या सर्व देवदूत जरी खाली उतरून नव्या कराराच्या विरुद्ध मला काही सांगू लागले तरी मी त्यातील एकाही अक्षराचा विश्वास धरणार नाही. उलट त्यांचे शब्द कानांनी ऐकावे लागू नयेत म्हणून मी कान आणि डोळे बंद करून घेईन.’ (प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक मार्टीन ल्युथर)

गेल्या बुधवारी कर्नाटकात जनता दल सेक्युलर पक्षाचे नेते कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला, तेव्हा त्या सोहळ्याला उपस्थितांचे वरपिता असल्यासारखे अगत्याने देवेगौडा स्वागत करीत होते. सहकुटुंब सहपरिवार हजेरी लावणार्‍या पुरोगामी भावकीचा उत्साह इतका जबरदस्त होता, की मला पहिल्यांदाच राष्ट्रपती भवनात रामनाथ कोविंद आहेत याचे समाधान वाटले. किंबहूना राष्ट्रपतीपदी ग्यानी झैलसिंग नाहीत, हे लक्षात येऊन जीव भांड्यात पडला. अन्यथा येत्या रविवारीच राहुल गांधींचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी पार पडायला हरकत नव्हती. कारण प्रत्यक्ष सोहळ्याचे आकर्षण कुमारस्वामी यांच्यापेक्षाही माध्यमातल्या पुरोगामी लोकांचा उत्साह हेच होते. जणू आताब २०१९ च्या मतदानाचीही गरज उरली नसल्याचा आनंद बहुतेकांच्या चेहर्‍यावरून ओसंडून वहात होता. अर्थात कोणला हा विनोद वाटेल. पण आजकाल अशा घटना घडत आहेत, की उद्या उठून कोणी संपादक नेहरू विद्यापीठाच्या काही प्राध्यापकांना सोबत घेऊन राष्ट्रपती भवनात जाऊन धडकू शकेल. राष्ट्रपतींनी पुढल्या लोकसभा मतदानापर्यंत न थांबता मोदींना बरखास्त करावे आणि राहुल गांधींना तमाम विरोधकांचे पुरोगामी पंतप्रधान म्हणून नेमून टाकावे, अशीही मागणी हे लोक करू शकतील. अर्थात झैलसिंग तिथे नसल्याने व कोविंद असल्याने ती मागणी फ़ेटाळली जाईल. मग विनाविलंब अभिषेक मनु सिंघवी व कपील सिब्बल मध्यरात्री सरन्यायाधीशांना उठवून तात्काळ शपथविधी करायची याचिका सादर करू शकतील. आता आपल्या देशात काही अशक्य राहिलेले नाही. एकच गोष्टीची खंत आहे, की मतदान वर्षभर अजून दुर आहे. अन्यथा मोदींच्या भाजपाचा बोजवारा आजच उडाला आहे आणि विरोधकांनी तीनशे जागा जिंकून बहूमताचा पल्लाही गाठलेला आहे, फ़क्त मतदानाचा उपचार बाकी आहे.

बुधवारी शपथविधीच्या निमीत्ताने जी काही वार्तापत्रे व चर्चासत्रे वाहिन्यांवर चाललेली होती, त्यावर किंचीत विश्वास ठेवायचा असेल, तर मोदींनी २०१९ निवडणूक आजच गमावलेली आहे. विविध पक्षाचे नेते शपथविधीच्या मंचावर जमले व त्यांनी एकात एक हात गुंफ़ून उंचावले म्हणजे, लोकसभा जिंकलेलीच आहे. मतदानाची गरज उरलेली नाही. सहाजिकच ह्या बहुतांश माध्यम संपादक व निवेदकांनी भाजपाच्या प्रवक्त्याला चांगलेच धारेवर धरलेले होते. आता भाजपा हरणार यावर शिक्कामोर्तब करून टाकलेले होते. आयोगाने लोकसभा निवडणूक जाहिर करणे, मतदारांनी मतदान करणे आणि त्याची मतमोजणी होऊन निकाल लागण्याचे काही कारण उरलेले नाही. बहुतांश संपादक व राजकीय विश्लेषकांच्या मनात तीळमात्र शंका राहिलेली नाही. विविध पक्षाच्या व प्रादेशिक नेत्यांच्या एकत्र येण्याची महत्ता भाजपाला अजून कळलेली नाही. नुसते हे लोक हात मिळवतात, त्यानेच भाजपाचा पालापाचोळा होत असतो. खरेतर तीच मागल्या लोकसभा मतदानात विरोधकांची चुक झालेली होती. त्यांनी आपसातले मतभेद व भांडणे बाजूला ठेवून एकमेकांशी तेव्हाच हात मिळवले असते, तरी मोदींचा पुरता चुराडा झाला असता. पण त्यांनी मुर्खपणा केला म्हणून मोदी सहज बहूमतापर्यंत पोहोचले. आता ती संभावना राहिलेली नाही. एकमेकांचे तोंडही न बघणारे मायावती अखिलेश, ममता येच्युरी असे नेते एका मंचावर आले व त्यांनी हात गुंफ़ून उंचावले म्हणजे विषय संपलाच ना? आजवर असे कधी झालेले कोणी बघितले आहे काय? काही नतद्रष्टांनी बघितलेही असेल. पण देशातले महान राजकीय विश्लेषक वा बुद्धीमंत प्राध्यापकांनी तसे होताना कधी बघितलेच नसेल, तर घडलेले तरी कशाला असेल? त्यामुळे तसे घडल्याचे कोणी पुरावे, फ़ोटो चित्रण आणून दिले तरी त्यावर विश्वास ठेवायची गरज नाही. त्याला संघाचा खोटेपणा समजून सरळ पाठ फ़िरवावी.

अडीच वर्षापुर्वी २०१५ सालच्या अखेरीस बिहारची राजधानी पाटणा येथे असाच एक शपथविधी समारंभ झालेला होता आणि त्यात हेच सगळे विरोधी नेते आजच्याच उत्साहात सहभागी झालेले नव्हते काय? तुम्ही आम्ही कदाचित बघितलेले असतील आणि कुठल्या दळभद्री इंटरनेटच्या संकेतस्थळावर त्याची छायाचित्रेही आज उपलब्ध असतील. पण म्हणून त्याकडे बघायचे कारण नाही. आपण कसे त्याबाबतीत डोळे घट्ट मिटून घेतले पाहिजे. कानात बोळे घालून त्याविषयी कोणी सांगू लागला तरी अजिबात ऐकूनही घेण्याची गरज नाही. आपण ऐकले नाही वा बघितले नाही, की असल्याचे नसले होऊन जाते ना? मग बिहारची राजधानी पाटण्यात नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेला नितीशकुमार यांचा शपथविही कशाला शिल्लक राहिल? तिथे मंचावर सोनिया, राहुल लालू येच्युरी वा मायावती वगैरे कोणी हात गुंफ़ून उभे राहिले असले, म्हणून आपल्याला थोडेच दिसणार आहेत? मग कशाला चिंता करायची? त्यांनी असेच एकजुट करून मोदींच्या विरोधात घेतलेल्या आणाभाका कशाला आठवू शकतील? कानडोळे मिटले की काम संपले. मग त्या शपथविधीनंतर सत्तेत आलेल्या पुरोगामी सरकारचे पुढे काय झाले, तेही आठवण्याचा विषय येत नाही. त्या आणाभाका दिवाळखोरीत गेल्याचाही विषय निघत नाही ना? आज तेच नितीशकुमार या बंगलोरच्या मंचावर नव्हते, याचे स्मरण होत नाही. पण तिथलेच शरद यादव आजही असल्याचे आपण बघू शकतो. तितकी मोकळीक आपल्याला नक्की आहे. जे सोयीचे आहे तितकेच बघायचे आणि जे सोयीचे असेल तितकेच सांगायचे; की झाला पुरोगामी विचारांचा विजय. बाकी मतदान, निवडणूका, मतमोजणी वा विजय-पराजयाशी आपल्याला काय कर्तव्य आहे? आपल्याला पुरोगामी येशूचे राज्य अवनीतलावर आणाय़चे आहे ना? मग कान बंद करा. डोळे मिटून घ्या. आपला महान विजय साजरा करा.

सबब इतका आपल्या समजुतीवर घट्ट विश्वास व श्रद्धा असेल, तर बाकीच्या गोष्टी बघण्याची अजिबात गरज नसते. भविष्यात होणार्‍या निवडणुका मतदानाचीही गरज उरत नाही आणि आपल्या माध्यमातील बहुतांश अभ्यासक संपादक आता तितके निष्ठावान ल्युथरकिंग ‘भक्त’ झालेले आहेत. म्हणूनच बुधवारी विविध विरोधी नेत्यांच्या नुसत्या गुंफ़लेल्या उंचावलेल्या हातांनी त्यांना भारावून टाकले. एकवेळ त्यातले काही नेते स्वत:च्या भवितव्याच्या बाबतीत शंकाकुल असतील, पण वाहिन्यांचे वर्तमानपत्रांचे संपादक अधिक आत्मविश्वासाने भारावलेले आहेत. म्हणून वाटते, विरोधी पक्ष बाजूला पडून हीच मंडळी थेट राष्ट्रपती भवनात बहूमताचे दावे करायला जाऊ शकतील. चौतीस वर्षापुर्वी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी सगळे शिष्टाचार बाजूला ठेवून इंदिराजींचे सुपुत्र राजीव गांधींना पंतप्रधान म्हणून शपथ देऊन टाकली नव्हती का? मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठाला हंगामी पंतप्रधान नेमायचे आणि नंतर सवडीने मोठ्या पक्षाने आपला नवा नेता निवडून नवे सरकार स्थापन करायचे, अशी एक शिष्टसंमत प्रथा होती. ती गुंडाळून राजीव गांधीना थेट पंतप्रधान नेमले गेले आणि त्याविषयी नाराजी व्यक्त करणार्‍या ज्येष्ठ मंत्री प्रणबदा मुखर्जींना नंतर दिर्घकाळ वनवासात जावे लागलेले होते. मुद्दा इतकाच, की राष्ट्रपतींनी सर्व परंपरा व शिष्टाचार धाब्यावर बसवून पंतप्रधान नेमण्याचा पायंडा उपलब्ध आहे. त्याचेच अनुकरण करीत मोदींना बरखास्त करून वर्षभर नंतर निवडून येणार्‍या बहूमताचे पंतप्रधान म्हणून राहुलना नेमायला काय हरकत आहे? संपादक अभ्यासकांनी त्यात पुढाकार घ्यायची खोटी आहे. राष्ट्रपती कोविंद बधले नाहीत तर सर्वोच्च न्यायालय आहेच की आदेश जारी करायला. त्याला झोपेतून उठवायला कपील सिब्बल सिंघवी आहेत ना? काय प्रॉब्लेम आहे? मिलावो हात उठावो हात!

कुठे ६३ आणि कुठे ३७?

palghar bypoll के लिए इमेज परिणाम

कुठल्याही खेळात तुमच्या हातात काय आहे? यापेक्षा आहे, त्याचा किती खुबीने तुम्ही वापर करता, यावर परिणाम अवलंबून असतात. गेल्या मंगळवारी कर्नाटक विधानसभा मतदानाची मोजणी चालू होती आणि त्याच्याही आधी विविध मतचाचण्यांचे निकाल आलेले होते. त्यावर चाललेल्या चर्चेत प्रत्येकजण देवेगौडांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाला तिसरा क्रमांक दाखवत होता. त्या ३०-४० जागांच्या बळावर गौडा त्रिशंकू विधानसभेत किंगमेकर होतील, असेही सांगितले जात होते. पण गौडांचे प्रवक्ते व नेते मात्र आपणच किंग होणार, असे ठामपणे सांगत होते. त्याचा अर्थ आपणच बहूमताने सत्तेत येऊ असाच होता. त्यात तथ्य नाही याची त्याही पक्षाच्या नेत्यांना खात्री होती आणि झालेही तसेच. गौडांचा पक्ष तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला, तरी कॉग्रेसला आपल्या जागा टिकवता आल्या नाहीत आणि भाजपाला बहूमताचा पल्ला गाठता आला नाही. अशावेळी मग कॉग्रेसची लाचारी वापरून घेण्याची चलाखी गौडांनी केली. निकाल लागत असताना त्यांनी मौन धारण केले व कसलीही प्रतिक्रीया देण्याचे टाळले. कारण बहूमत गमावलेली कॉग्रेस भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कुठलीही नामुष्की पत्करू शकते, हे गौडांचा अनुभवी मेंदू त्यांना बजावत होता. कारण दिल्लीत कॉग्रेसने चार वर्षापुर्वी तोच मुर्खपणा केलेला होता आणि गौडा त्याच प्रतिक्षेत आपल्या घरात शांत बसून राहिले होते. झालेही तसेच. निकाल अंतिम टप्प्यात आल्यावर भाजपाचे बहूमत हुकले आणि कुठल्याही मार्गाने भाजपा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करण्याच्या भयाने कॉग्रेस व्याकुळ झाली. तिने परस्पर गौडांच्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. अवघ्या ३७ आमदारांची इतकी मोठी किंमत गौडांना संयम व शांत बसून मिळाली. मग ६३ आमदार जिंकलेल्या शिवसेनेला साडेतीन वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात इतके नतमस्तक होऊन बारा मंत्रीपदे पत्करण्याची नामुष्की कशाला आली?

२०१३ सालाच्या अखेरीस चार राज्यांच्या निवडणूका झालेल्या होत्या आणि तेव्हाच लोकसभेच्या निवडणुकांचे वेध लागलेले होते. भाजपाने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित केलेले होते आणि त्यांच्या लोकप्रियतेचे नवनवे उच्चांक तेव्हा माध्यमातून झळकवले जात होते. त्याची काहीशी प्रचिती चारपैकी तीन राज्यांच्या निकालातून आलेली होती. राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या तिन्ही राज्यात मोदींनी प्रचार केलेला होता आणि त्यात भाजपाने कॉग्रेसला संपुर्णपणे लोळविले होते. फ़क्त दिल्लीत मोदींची जादू चालली नव्हती. पण तिथेही कॉग्रेस साफ़ जमिनदोस्त झालेली होती. मात्र भाजपाने मोठा पल्ला गाठला तरी बहूमताचा आकडा पार करता आलेला नव्हता. त्याला नव्याने मैदानात आलेला आम आदमी पक्ष कारणीभूत होता. मोदींच्या भयाने व्याकुळ झालेल्य कॉग्रेसने मग नवख्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत सरकार बनवण्यासाठी परस्पर पाठींबा देऊन टाकला होता. त्यासाठी कुठली खलबते झाली नव्हती की सत्तेचे वाटपही मागितलेले नव्हते. केजरीवालनी कॉग्रेसला शिव्याशाप देतच ती ऑफ़र स्विकारली व शपथही घेतली. कॉग्रेसला भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचे मोठे समाधान मिळाले. पण पुढल्या काळात कॉग्रेस दिल्लीतून जवळपास नामशेष होऊन गेली. कारण त्यानंतर सहा महिन्यांनी लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या, त्यात भाजपाने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या आणि कॉग्रेसने तिसर्‍या क्रमांकावर जात आपला सत्यानाश करून घेतला. भाजपाला रोखण्यासाठी वाट्टेल ते; ही रणनिती तिथून सुरू झाली आणि मागल्या चार वर्षात त्याचे अत्यंत प्रामाणिकपणे अनुकरण सुरू आहे. कर्नाटक त्याचीच पुढली पायरी आहे. ह्या घायकुतीला आलेल्या कॉग्रेसी भूमिकेवर विश्वास ठेवूनच देवेगौडा निकाल लागत असताना शांत बसले होते. पण भाजपाने सत्तेचा दावा करण्याकडे त्यांचे लक्ष लागलेले होते.

निकाल स्पष्ट होईपर्यंत कॉग्रेसने सत्ता गमावल्याचे समोर आलेले होते आणि भाजपा थोड्या फ़रकाने सत्तेवर आरुढ होण्याची चिन्हे दिसू लागलेली होती. मग आपल्याला सत्ता मिळण्यापेक्षा भाजपाला रोखण्याची अगतिकता कॉग्रेसमध्ये आली. दिल्लीप्रमाणेच त्यांनी परस्पर जनता दल सेक्युलरला पाठींबा जाहिर करून टाकला. असेच शरद पवारांनी महाराष्ट्रातही विधानसभेचे निकाल स्पष्ट होण्यापुर्वीच केलेले होते. राज्यात भाजपाला बहूमत मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आणि पवारांनी परस्पर स्थीर सरकार यावे, म्हणून भाजपाला बाहेरून पाठींब्याची घोषणा करून टाकली. तसे झाले नसते तर भाजपाला बहूमतासाठी शिवसेनेच्या मनधरण्या कराव्या लागल्या असत्या. कारण १२३ आमदारांची संख्या झाल्याने भाजपाला २२ आमदार कमी पडत होते आणि राष्ट्रवादीच्या ४१ आमदारांचा पाठींबा घेऊन भाजपा सरकार बनवू शकत नव्हता. उजळमाथ्याने भाजपाला पवारांच्या पक्षाचा पाठींबा घेणे शक्यच नव्हते. कॉग्रेस कुठल्याही परिस्थितीत भाजपाला पाठींबा देऊ शकत नव्हती. म्हणजेच सत्तेसाठी अखेरीस भाजपाला शिवसेनेलाच शरण येण्याखेरीज अन्य पर्याय नव्हता, मात्र त्या प्रसंगी आपली सोयीची वेळ येईपर्यंत शिवसेनेच्या वाघाने दबा धरून शांत बसण्याची गरज होती. पण नको त्यावेळी गुरगुरून डरकाळ्या फ़ोडण्याच्या हौशेने सेनेच्या तोंडाशी आलेली शिकार गेली. किंबहूना पवारांनी धुर्तपणा करीत सेनेच्या वाघाला विचलीत केले आणि गुरगुरायला भाग पाडले. सावजाला जसे देवेगौडांनी गाफ़ील ठेवून शिकार केली, तसे त्यावेळी शिवसेना शांत बसली असती, तर भाजपाची शिकार अजिबात अवघड नव्हती. या खेळात मित्रशत्रू गाफ़िल पकडण्याला महत्व असते. तिथेच उत्साही शिवसेनेने आपला घात करून घेतला आणि तेच सावज होऊन भाजपाचे शिकार होऊन गेले. म्हणून देवेगौडांच्या ३७ पेक्षा अधिक आमदार असूनही सेनेला सत्तेत नामुष्कीने सहभागी व्हावे लागले.

पवारांनी भाजपाला उघड पाठींबा दिला तरी तो उघडपणे भाजपाला स्विकारणे शक्य नव्हते. त्याचा स्विकार न करताच भाजपाने फ़डणविसांचा शपथविधी उरकून घेतला. विधानसभेतही आवाजी मतदानाने विश्वासमत संमत करून घेतले. म्हणजे राज्यपालांकडे पुर्ण बहूमताची पत्रे दिली नसतानाही शपथविधी पुर्ण झाला व विश्वासप्रस्तावही संमत झालेला होता. फ़ार कशाला विरोधी नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांचीही निवड होऊन गेलेली होती. त्यामुळे सेनेला उल्लू बनवण्यात भाजपा-पवार पुर्णपणे यशस्वी झालेले होते. आजचा कर्नाटक व तेव्हाचा महाराष्ट्र यांची परिस्थिती सारखीच होती. पण फ़रक कसा जमिनअस्मानाचा आहे? शिवसेनेला आपल्या हाती हुकूमाचा पत्ता आहे याचेही भान नव्हते. म्हणून ते भाजपाच्या चक्रव्युहात फ़सत गेले. आवाजी बहूमत कामाचे नव्हते. तिथेच फ़डणविसांचा येदीयुरप्पा होऊ शकला असता. किंबहूना तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली होती. कारण सेनेला भाजपाची चुक उमजली नसली व पवारांचा डाव कळला नसला, तरी एका राजकीय नेत्याला त्याचे नेमके भान होते. त्याने हायकोर्टात जाऊन पाचर मारली होती. कर्नाटकप्रमाणे त्याची सुनावणी झाली असती, तर नाक मुठीत धरून भाजपाला सेनेचे पाय धरावे लागले असते. भारीप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आवाजी मतदानाने संमत झालेल्या प्रस्तावाला आव्हान दिले. त्यासाठी कोर्टात याचिका केलेली होती. त्यातला धोका ओळखून फ़डणवीसांनी धावपळ केली. दिल्लीहून भाजपाचे काही नेते धावत मातोश्रीवर आले. धर्मेंद्र प्रधान, सुरेश प्रभू अशा लोकांना पुढे करून शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे आमिष दाखवले गेले. भाजपा इतका शरणागत कशाला झाला आहे आणि आपल्या हातात असे कुठले हुकूमाचे पत्ते आहेत, त्याचीही चाचपणी करायची सेनेच्या पक्षप्रमुख वा नेत्यांनी केली नाही. परिणामी भाजपाने सेनेचा पाठींबा जवळपास फ़ुकटात मिळवला.

आंबेडकरांच्या याचिकेची सुनावणी झाली असती तर आवाजी मतदान फ़ेटाळून नव्याने बहूमत सिद्ध करण्याचाच आदेश हायकोर्टाने दिला असता. सहाजिकच नव्याने विधानसभा बोलावून विश्वासमत घ्यावे लागले असते. अशा स्थितीत फ़डणविसांच्या समोर दोन पर्याय राहिले असते. सेनेला शरण जाऊन सत्तावाटपाची बोलणी करणे किंवा उघडपणे राष्ट्रवादी पक्षाचा पाठींबा घेणे. गैरहजर राहून राष्ट्रवादी फ़डणवीस सरकार वा़चवू शकले असते. पण ते पवारांना परवडणार नव्हते, की भाजपाच्या अब्रुला पेलणारे नव्हते. सहाजिकच फ़डणविसांचा येदीयुरप्पा होणे किंवा सेनेच्या हातापाया पडून पाठींबा मिळवणे; इतकाच पर्याय शिल्लक उरला असता. त्यासाठी सेनेने शांत बसून आपल्या टप्प्यात सावज येण्यापर्यंत प्रतिक्षा तीच बहूमोल संधी होती. पण सेनेचा धीर सुटत चालला होता. योगायोगाने कर्नाटकात ज्या अफ़वा व वावड्या उडवण्यात आल्या, त्याच तेव्हा महाराष्ट्रातही उडवल्या गेल्या होत्या. सेनेचे आमदार फ़ुटणार. सेनेचा एक गट फ़ुटणार, अशा वावड्या तेव्हा माध्यमात उडवल्या जात होत्या. सेना त्यालाच जास्त बळी पडली. आपल्या हातात ६३ आमदारांचा हुकमी पत्ता आहे, याचेही भान सेनेला नव्हते, की त्याचा विचारही झाला नाही. उलट भाजपा गोत्यात असताना सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे उदात्त नाटक रंगवण्यात आले. जणू सेनाच गरजू असल्याप्रमाणे त्यांना वागवण्यात आले. त्या सापळ्यात सेना आयती फ़सली. फ़ुटकळ खाती व बारा मंत्रीपदावर सेनेची बोळवण करण्यात आली. पण यासाठी भाजपाला दोष देता येणार नाही. सेनेला आपल्या शक्तीचे भान नव्हते की आपल्याकडे असलेले ६३ आमदार कसे वापरावेत, याची चतुराई नव्हती. त्यापेक्षा सेनेचे बहुतांश नेते तोंडाची वाफ़ दवडून डरकाळ्या फ़ोडण्यातच मशगुल राहिले आणि भाजपाला आपली शिकार आरामात करू दिली.

तेव्हा सेनेकडे दोन घसघशीत पर्याय होते. एक म्हणजे अडचणीत सापडलेल्या भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याला बाहेरून पाठींबा देत जगायची मोकळीक देणे आणि कायम पाठींबा काढून घेण्याच्या दबावाखाली ठेवणे. हा प्रकार फ़ारकाळ चालला नसता आणि सेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याची अगतिकता भाजपावर आली असती. मग त्यासाठी सत्तावाटपाची रितसर बोलणी करता आली असती. जागांच्या प्रमाणात आणि महत्वाची खाती मागूनच भाजपाला पाठींबा देण्याचे पाऊल उचलता आले असते. शिवाय अवघ्या जगाने भाजपाला शिवसेनेसमोर नाकदुर्‍या काढतानाही बघितले असते. कारण भाजपा तेव्हा गोत्यात सापडला होता. एकतर त्याला कोर्टाकडून थप्पड बसली असती आणि नाहीतर राष्ट्रवादीशी असलेला छुपा समझौता चव्हाट्यावर आला असता. शिवाय सेनेचा पाठींबा हवा तर तो सेनेच्या अटीवर देण्याचीही मोकळीक राहिली असती. पण सेनेला उतावळेपणाने इतके घेरलेले होते, की कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्या काही नेत्यांना मंत्रीपदावर जाऊन आरुढ व्हायचे होते. त्यात पक्षाची नाचक्की होवो किंवा कुठलेही महत्वाचे पद नाकारले जावो. त्यामुळे ६३ इतकी मोठी आमदारसंख्या असूनही सेनेला अजून भाजपाला शह देता आलेला नाही. उलट मागल्या साडेतीन वर्षात नुसत्या उखाळ्यापाखाळ्या काढण्याच्या पुढे शिवसेना जाऊ शकलेली नाही. राजिनामे खिशात आहेत आणि कधीही राजिनामे देऊ, अशा नुसत्या डरकाळ्या फ़ोडण्यापलिकडे सेनेची मजल जाऊ शकलेली नाही. आजही सेनेसे ६३ आमदार ही जमेची बाजू आहे. पण आपला हुकूमाचा पत्ता वापरण्याची हिंमत सेनेच्या नेतृत्वापाशी नाही. म्हणून मग संख्येने लाचार असूनही भाजपा महाराष्ट्रात सेनेची टवाळी करू शकतो आहे आणि संख्येनुसार आपले पारडे जड असूनही शिवसेना मात्र अवहेलना सहन करून सरकारमध्ये टिकून राहिली आहे.

वेळ आली तेव्हा चंद्राबाबूंनी मोदी सरकारला झुगारण्याची हिंमत दाखवली आहे. त्याने मोदींना फ़रक पडणार नव्हता. शिवसेनेची स्थिती तशी अजिबात नाही. आजही सेनेने सत्तेतून बाहेर पडायचे ठरवले, तरी फ़डणवॊस सरकारला उघडपणे राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेऊन सरकार टिकवता येणार नाही. परिस्थिती बदलली असल्याने पवारही आता भाजपाच्या समर्थनाला कशाही पद्धतीने उभे रहाणार नाहीत. मग आपल्या ६३ आमदारांची किंमत मागायचे धाडस शिवसेनेपाशी कशाला नाही? त्यांच्या नेत्यांना आपली शक्ती कळत नसावी, किंवा हाती आहे ते गमावण्याचे भय त्यांना सतावत असावे. म्हणून स्वाभिमानाच्या नुसत्या गमजा केल्या जातात. पण त्या दिशेने एक पाऊलही टाकायची हिंमत होत नाही. कर्नाटक वा गोव्यासारख्या क्षुल्लक राज्यासाठी भाजपाने केलेला आटापिटा बघता महाराष्ट्र हातचा जाण्याच्या भयाने भाजपा किती नाकदुर्‍या काढू शकतो, हे सहज लक्षात येऊ शकते. पण त्यासाठी आपल्या ६३ आमदारांचे बळ वापरण्याची इच्छा व हिंमत सेनेपाशी असायला हवी. मुखपत्रात डरकाळ्या फ़ोडून साधा ससाही घाबरणार नाही. तर सत्तेची चटक लागलेले भाजपाचे शिकारी कशाला भयभीत होतील? गरजणारे पडत नाहीत, हे ओळखूनच भाजपाचे चाणक्य शिवसेनेला मागली चार वर्षे खेळवित आहेत. त्यांनाच कर्नाटकातल्या देवेगौडांना खेळवता आले नाही. ना कॉग्रेस त्यांना खेळवू शकली नाही. अवघ्या ३७ जागा जिंकल्या असताना म्हणूनच गौडांनी आपल्या लाडक्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात यश मिळवले. उलट ६३ ढाण्या वाघांना गोंजारत बसलेले शिवसेनेचे नेतृत्व, आजही नुसते गुरगुरते आहे. आपले शक्तीस्थान माहिती असले पाहिजे, तसेच शत्रूचे दुर्बळस्थानही ओळखता आले पाहिजे. छगन भुजबळ फ़ुटले तेव्हा तात्कालीन कॉग्रेस मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी बोललेले एक वाक्य आठवते. सावज टप्प्यात आल्याशिवाय गोळी झाडायची नसते.


Friday, May 25, 2018

टाकावूतला टिकावू



मोदी सत्तेत येऊन आज चार वर्षे पुर्ण होत आहेत आणि त्याचा सोहळा साजरा करायला भाजपा उत्साहात असला तर नवल नाही. कारण जनसंघाच्या स्थापनेपासून आपल्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून प्रस्थापित करायला धडपडालेल्या हयात वा दिवंगत लाखो कार्यकर्त्यांचे ते स्वप्न होते. मोदींनी ते चार वर्षापुर्वी पुर्ण केले. म्हणूनच त्या निकालानंतर पक्षाच्या दिल्लीतील मुख्यालयात आलेल्या मोदींनी जे पहिले भाषण केले, त्यात विजयाचे श्रेय अशा चार पिढ्यातील कार्यकर्त्यांना दिले होते. पण त्यांचे तेच शब्द आज कितीजणांच्या स्मरणात आहेत? बाकीच्यांचे सोडाच, खुद्द भाजपाच्याही अनेक नेत्यांना आपल्या पुर्वजांनी केलेल्या श्रमाचे कौतुक नाही. मग अन्य विरोधकांकडून मोदींच्या त्या भावनेची कदर होणे वा स्मरण होणे कसे शक्य आहे? चार वर्षाच्या मोदी सरकारचे प्रगतीपुस्तक तपासण्याची स्पर्धा सध्या बहुतेक माध्यमातून चालू आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन पुढल्या वर्षी होणार्‍या लोकसभेत मोदींचा टिकाव कितपत लागेल, त्याचेही अंदाज बांधण्याचा खेळ आतापासून सुरू झाला आहे. त्यात मग भाजपा बहूमत टिकवेल काय किंवा विरोधकांची एकजुट मोदींना संपवून टाकेल काय, याचाही उहापोह सुरू झालेला आहे. पण मागल्या वेळी, चार वर्षापुर्वी मोदी मुळात जिंकलेच कशाला, त्याची प्रामाणिक मिमांसा मात्र अजून सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एकूणच अशा भाकितांचा खेळ हास्यास्पद होत गेल्यास नवल नाही. कालपरवा एकदोन वाहिन्यांनी आपापले मतचाचणीचे आकडे जाहिर करून टाकलेले आहेत. त्यात तथ्य असते, तर चार वर्षापुर्वी आजच्या दिवशी मोदींचा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधीच होऊ शकला नसता. म्हणूनच अशा चाचणीकर्त्यांनी आपले आजचे आकडे उत्साहात मांडण्यापेक्षा, चार वर्षापुर्वी आपले अंदाज कशाला पुरते कोसळले, त्याचा अभ्यास करणे शहाणपंणाचे ठरेल.

मतचाचण्यात थोडा घोळ होऊ शकतो, पण एक्झीट पोल फ़ारसे चुकत नसतात. मात्र २०१४ साली एखादा अपवाद सोडला तर कोणालाही एनडीएला बहूमत मिळण्याचा अंदाज वर्तवता आला नव्हता. पण मोदी तर थेट एकपक्षीय बहूमत मिळवून गेले होते. २७५ सोडाच, त्यांनी एनडीएला ३४० पर्यंत नेवून ठेवलेले होते. सहाजिकच आपले अंदाज व अभ्यास कुठे चुकला, त्याचा अभ्यासकांनी अंदाज घ्यायला पाहिजे. विरोधक हात उंचावून उभे राहिले वा पेट्रोलच्या किंमती किती भडकल्या, या आधारावर मतचाचण्यांची भाकिते मांडली जाऊ शकत नाहीत. लोकशाहीत बहुमताच्या आकड्याला महत्व असते आणि तत्वज्ञानाला काडीची किंमत नसते. सहाजिकच कोणत्याही विचारसरणीचे तुम्ही समर्थक असलात, म्हणून सामान्य माणसाला राजकीय अस्थिरता नको असते. कुठले सरकार येणार आणि ते आपल्या आयुष्यावर कोणते परिणाम घडवणार, याला सामान्य लोक महत्व देत असतात. तसे नसते तर तत्वज्ञान ऐकून अनेक महिलांनी आपल्या व्यसनी नवर्‍यांना लाथा मारून हाकलून लावले असते व मुजोर मालकाला धुळ चारून कष्टकर्‍यांनी या देशात कधीच क्रांती घडवून आणली असती. सामान्य लोक कोणता पर्याय व्यावहारी आहे, त्याकडे अगत्याने बघतात. कुठल्याही विहीरीतले वा नळाचे पाणी शुद्ध असतेच असे नाही. त्यापेक्षा बाटलीबंद पाणी नक्कीच शुद्ध मानता येते. हे सत्य दुष्काळात व त्सुनामीत फ़सलेल्यांनाही ठाऊक असते. पण ते बाटलीबंद पाणी त्याच्या खिशाला परवडणारे व उपलब्ध असावे लागते. नसेल तर त्याच्या प्रतिक्षेत घशाला कोरड पडून तो मरणाच्या जबड्यात स्वत:ला झोकून देत नाही. भारतीय मतदाराला उत्तम पर्यायातून निवड करण्याची श्रीमंती अजून मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याला दोनतीन टाकावूतून उपयुक्त कोणती सुविधा आहे, त्यानुसार निवड करावी लागते आणि त्याच आधारावर चार वर्षापुर्वी निवडणूक निकाल लागलेला आहे.

मतचाचण्या होतात, तेव्हा लोकांना विविध पर्याय प्रश्नरूपाने सांगितले जातात आणि त्यातून लोक आपली निवड प्रश्नकर्त्याला सांगतात. पण जेव्हा प्रत्यक्ष निवड करायची वेळ येते, तेव्हा प्रश्नकर्त्याने मांडलेले पर्याय उपलब्ध असतातच असे नाही. म्हणजे असे, की आज हात उंचावून एकत्र आलेले राजकीय पक्ष एकास एक उमेदवार उभे करणार हे गृहीत आहे आणि त्यानुसार मतचाचण्यात प्रश्न सादर केलेले असतात. तशी उत्तरे दिलेली असतात. उदाहरणार्थ दिल्लीला गेल्यास कुतूबमिनार बघणार का? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी मिळत असते. पण मुळातच सहल हैद्राबादला गेली, तर कुतूबमिनारच्या ऐवजी चारमिनार बघणे भाग असते. त्याचे उत्तर सहलीचे गाव निश्चीत झाल्याशिवाय देता येत नसते. जी राजकीय परिस्थिती २०१९ मध्ये निर्माण झालेली असेल, त्यानुसारच निर्णायक कलाटणी देणारा मतदार आपले मतदान करीत असतो. प्रामुख्याने आपली मते नेहमी स्थितीनुसार बदलणारा मतदार खराखुरा निवाडा देणारा पंच असतो. त्याची मते आतापासून निश्चीत करता येत नाहीत. म्हणूनच अनेक मतचाचण्या फ़सत जातात. चार वर्षापुर्वी मोदी हा लोकांना उपलब्ध असलेल्या टाकावूपैकी उपयुक्त पर्याय वाटलेला होता आणि तेव्हाही आजचे बहुतांश जाणकार त्याच्या नावाने नाके मुरडत होते. पण लोकांनी तोच पर्याय निवडला. तर त्याला आज उत्तम पर्याय निरूपयोगी ठरला, असे निष्कर्ष काढून लोकांची निवड बदलता येत नसते. अच्छे दिन कुठे आहेत, असा प्रश्न करून मोदींना नाकर्ते ठरवणार्‍यांना त्याचेच भान रहात नाही. मनमोहन सोनियांची जोडी इतकी भयानक होती, त्यावर पर्याय म्हणून लोकांनी मोदींना मते दिली. ते उत्तम सर्वगुणसंपन्न म्हणून मोदींना पंतप्रधानपदी बसवलेले नव्हते. सहाजिकच मोदींना पाडायचे तर त्यापेक्षा सोनिया राहूल हे दोघे मोदींपेक्षा चांगले म्हणायची वेळ तर आणली गेली पाहिजे?

मागल्या चार वर्षात मोदी सरकारच्या कामगिरीची झाडाझडती घेताना हाच मोठा निकष आहे. चार वर्षापुर्वी सोनिया व मनमोहन यांच्या तुलनेत अशा चाचण्यातून मोदी यांची जी लोकप्रियता दिसून येत होती, त्यात आज किती घट झाली आहे, हा निकष जरूर आहे. तेव्हा सुत्रे हाती असूनही मनमोहन व सोनियांची लोकप्रियता किती होती? तेव्हाही मोदी उमेदवार असून अधिक लोकप्रिय होते आणि आज चार वर्षे कारभार हाकल्यावरही तेच अधिक आघाडीवर आहेत. त्यातून एकच निष्कर्ष काढता येतो. मोदींच्या कारभाराविषयी लोक भलतेच खुश नाहीत. पण त्यांना हटवावे इतकेही नाराज नाहीत. कालपरवा कर्नाटकातले मतदान झाले आणि मोदी तिथे मुख्यमंत्री म्हणून येणार नसल्याचे ठाऊक असूनही लोकांनी अधिक जागा भाजपाला दिल्या, त्याला लोकप्रियता म्हणतात. पण राहुल सोनियांनी प्रचार करूनही कॉग्रेसला आपल्या जुन्या मतात वा लोकप्रियतेत होणारी घट टाळता आलेली नाही. जो मतदार मोदींसाठी व त्यांच्या शब्दावर पक्षाला अधिकची मते आजही देतो, तोच मतदार खुद्द मोदींच्या हाती राजसत्ता सोपवायची, तर कसा कौल देईल? चार वर्षात अनेक विधानसभा भाजपाने जिंकल्या, तो मोदींच्या शब्दावर मतदाराने व्यक्त केलेला विश्वास आहे. मग ज्याच्या शब्दाखातर मुख्यमंत्री स्विकारले जातात, त्यालाच निवडताना मतदाराचा कौल कसा असू शकतो? अर्थातच मोदीद्वेषाने भारावलेत त्यांना पटणारे हे तर्कशास्त्र नाही. त्यांना मोदींच्या पराभवाचे डोहाळे लागलेले आहेत आणि अन्य काहीही समजून घेण्याची मनस्थिती त्यांच्यापाशी नाही. सहाजिकच अशा चाचण्या व निष्कर्ष त्यांना आवडतात. म्हणून त्यांना गुजरातच्या पराभवात नैतिक विजय शोधता येतो आणि कर्नाटकात पुरोगामी मतांची बेरीजही दिसू शकते. चार वर्षानंतरही मोदींनी लोकप्रियता टिकवून धरल्याचे सत्य, त्यांना पचण्याचे काही कारण नाही. चाचणीचा इतकाच अर्थ आहे.

Thursday, May 24, 2018

बादशाही संपलेले बादशहा

rahul jayaram ramesh के लिए इमेज परिणाम

शनिवारी कर्नाटक विधानसभेत भाजपाचे औटघटकेचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांनी राजिनामा दिला. त्यानंतर कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून बाकीच्या वाचाळ नेत्यांनी विविध वाहिन्यांवर तोडलेले अकलेचे तारे बघितल्यावर जयराम रमेश आठवले. तेही कॉग्रेस पक्षातले एक ज्येष्ठ नेता आहेत आणि अलिकडल्या काळात ते फ़ारसे प्रसिद्धी माध्यमात दिसत नाहीत. २०१४ च्या दारूण पराभवापर्यंत कॉग्रेसचे प्रवक्ते वा नेता म्हणून ते सातत्याने वाहिन्यांवर दिसायचे. पण पराभवानंतर त्यांनी जणू राजकीय संन्यास घेतला असावा असेच भासत राहिलेले आहे. कारण क्वचितच कुठून तरी त्यांची मते ऐकायला मिळ्तात. पण इतक्या दारूण पराभवानंतरही डोके ठिकाणावर असलेला तोच एक कॉग्रेस नेता शिल्लक आहे. किंबहूना आपल्या पराभवाची चाहुल लागलेला तोच एकमेव कॉग्रेसनेता २०१४ पुर्वी पक्षात होता. पण लोकशाही जीवापाड जपणार्‍या त्या पक्षात अशा प्रामाणिक मते मांडणार्‍या नेत्याला अजिबात स्थान नसल्याने, त्याची नेहमी गलचेपी होत राहिलेली आहे. हे सत्य ओळखण्याची कुवत असल्यानेच वेड्यांच्या बाजारात बसण्यापेक्षा रमेश गप्प बसत असावेत. अन्यथा त्यांनी कान धरून एक एक कॉग्रेस नेत्याला कानपिचक्याच दिल्या असत्या. त्या शनिवारी कॉग्रेसी नेते आपण कर्नाटकात दिग्विजय साजरा केल्याच्या थाटात बोलत होते आणि त्यांना आपल्या पक्षाची स्वबळावर असलेली कर्नाटकातीला सत्ता संपली, असल्याचेही भान नव्हते. सहाजिकच त्या कॉग्रेस नेत्यांच्या बेताल वक्तव्यांमुळेच जयराम रमेश आठवले. त्यांनी स्वपक्षातील अशा नेत्यांबद्दल गतवर्षी नेमके आकलन कथन केले होते. आपल्या पक्षातले नेते म्हणजे सत्ता गमावलेले सुलतान झालेत. राज्य कधीच गमावले आहे, पण मनातली सुलतानी संपलेली नाही, असेच रमेश यांचे एका मुलाखतीतले शब्द होते. पण ऐकतो कोण व विचार कोण करणार?

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात केरळमध्ये एका परिसंवादात बोलताना जयराम रमेश यांनी हे स्फ़ोटक विधान केले होते. कॉग्रेस पक्ष म्हणजे सत्ता गमावलेल्या सुलतानांचा जमाव असल्याचे हे एक़च विधान त्यांनी केलेले नव्हते. स्वपक्षाच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवणारी अनेक विधाने त्यांनी केलेली होती. त्यापैकी एका विधानाची कर्नाटकच्या नाट्याने खातरजमा करून दिली. भाजपाला रोखल्याचा आनंदोत्सव साजरा करणार्‍या कॉग्रेस नेत्यांना याचे भान नव्हते, की मोठा पक्ष असूनही त्यांनी मुख्यमंत्रीपद जनता दल सेक्युलर या तिसर्‍या पक्षाकडे सोपवलेले आहे. तो भाजपाचा पराभव असला तरी कॉग्रेसचा विजय नक्कीच नाही. पण बरखास्त झालेल्या बादशाहीचा उत्सव मात्र जोरात सुरू होता. कपील सिब्बल, सिंघबी वा अगदी सुरजेवाला व राहुल गांधीही आपण महान साम्राज्य वाचवले, किंवा विस्तारले असल्याचा आवेशात बोलत होते. आणखी एक राज्य गमावल्याची कुठलीही जाणिव त्यात नव्हती. आणि आजच्या कॉग्रेससाठी तीच खरीखुरी समस्या आहे. किंबहूना तीच रमेश यांनी उपरोक्त परिसंवादात मांडलेली होती. २०१४ सालात लोकसभेत दारूण पराभव झाला, तेव्हाच आपण राज्य व सत्ता गमावलेली आहे, याचे तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही कॉग्रेसच्या नेत्यांना भान आलेले नाही. ही दुखरी जाणिव रमेश यांनी व्यक्त केली होती आणि त्याची मिमांसा करताना त्यांनी मुख्य दुखण्यालाही हात घातला होता. कॉग्रेससमोर आज कुठले आव्हान उभे आहे? ते आव्हान पंतप्रधान मोदी आहे की अमित शहा अध्यक्ष असलेला भाजपा आहे का? या दोन्हींचा इन्कार करून रमेश म्हणतात, आमच्या पक्षासमोर निवडणूका जिंकण्याचा प्रश्न नाही. तसे प्रसंग याहीपुर्वी अनेकदा आलेले आहेत आणि त्यावर कॉग्रेसने मात केलेली आहे. आज निवडणूका जिंकण्याची काही समस्या नसून पक्षाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला आहे.

शनिवारी कर्नाटकात भाजपाच्या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा दिला. त्यामुळे तिथे पुन्हा कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री आलेला नाही वा येणार नाही. तर कॉग्रेसच्या पाठींब्याने अन्य कोणा पक्षाचा मुख्यमंत्री सत्तासनावर आरुढ होणार आहे. पण त्याचाच अर्थ एक राज्य कॉगेसने गमावले आहे. तिथे स्वबळावर सत्ता मिळवणार्‍या कॉग्रेससाठी भविष्य उज्ज्वल राहिलेले नाही. कारण जिंकण्यासाठी वा सत्ता टिकवण्यासाठी जसे पक्षाने लढायला हवे, तसा पक्ष आता अस्तित्वात राहिलेला नाही. परिणामी आपले सिंहासन अन्य कुणाला तरी नाकारून तिसर्‍या कुणाला देण्यासाठीही कॉग्रेसला झुंजावे लागलेले आहे. जनता दलाचे आमदार कॉग्रेसच्या निम्मे असूनही कुमारस्वामींना मुख्यमंत्री बनवण्याची नामुष्की आलेली होती. त्यात यश मिळवले, तर कॉग्रेसला तोच आपला विजय म्हणून साजरा करावा लागलेला आहे. मग त्याला विजयोत्सव म्हणावे की कुणाच्या पराभवातील विघ्नसंतोष म्हणायचे? त्यातले अपयश ज्याला बघता येईल, तोच त्यावर मात करू शकतो वा तसा प्रयत्न करू शकतो. पण इथे कॉग्रेसच्या नेत्यांना त्याचे भानही नाही. ते आपलीच सरशी झाल्याचा आनंदोत्सव करीत आहेत. कारण आज कॉग्रेस पक्ष म्हणून सुसंघटित उरलेला नाही, किंवा त्याच्यासमोर काही ध्येय उद्दीष्ट राहिलेले नाही. भाजपाला पराभूत करणे व त्यासाठी आपलेही नुकसान झाल्याचाही आनंदोत्सव साजरा करण्यापर्यंत घसरगुंडी झालेली आहे. आपल्यासाठी आपण आज लढत नसून, भलत्या कुणाच्या लाभासाठी झीज सोसत आहोत. त्यासाठीही झुंजावे लागते, यातली बोच जयराम रमेश यांच्या विधानातून आली आहे. पण ती समजून घेण्याचाही विवेक पक्षात उरलेला नाही. किंबहूना त्यातून आपल्या समोरचे संकट काय आहे, त्याविषयी कॉग्रेस किती गाफ़ील आहे, त्याचीही साक्ष मिळून जाते. थोडक्यात आपल्याच पक्षाचा र्‍हास उघड्या डोळ्यांनी बघण्याची वेदना रमेश यांना असह्य झाली होती.

२०१४ च्या दारूण पराभवापुर्वी काही महिने त्यांनी पक्षासमोर मोदी हे अपुर्व आव्हान असल्याचे मतप्रदर्शन केले होते. तर पक्षातूनच त्यांची खिल्ली उडवली गेली होती. पण त्यांचे शब्द खरे ठरले आणि ४४ जागांपर्यंत कॉग्रेस घसरली. पण निवडणूकातले यश अपयश महत्वाचे नसते. त्यापेक्षा पक्षाची भूमिका व संघटना महत्वाची असते, ती संघटना भक्कम व धोरणे परिपक्व असतील, तर कुठल्याही संकटावर मात करता येत असते. पराभवाच्या खाईतून नव्याने उभे रहाता येते. १९७७ वा १९९६ अशा अनेक प्रतिकुल परिस्थितीतून कॉग्रेस पक्ष तावून सुलाखुन बाहेर पडलेला आहे. पण त्यावेळची परिस्थिती व उपाययोजना वेगळ्या होत्या. आज राजकारण बदलले आहे, देश बदलला आहे आणि परिस्थितीही आमुलाग्र बदलून गेलेली आहे. आधीच्या काळात प्रत्येक पक्ष व नेता कसा वागेल, त्याचे काही आडाखे असायचे. पण आजकाल मोदी शहांनी राजकारणाचे नियम बदलून टाकलेले आहेत. त्यात जुने ठोकताळे व निकष लागू होत नाहीत. म्हणूनच त्यानुसार कॉग्रेसलाही बदलावे लागेल, असे रमेश यांनी मागल्या जुलै महिन्यातच सांगितलेले होते. त्यानंतर त्रिपुरा भाजपाने जिंकला किंवा प्रतिकुल परिस्थितीतही गुजरात भाजपाने राखला. कारण प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती व मांडणी यानुसार मोदी-शहा आपले डावपेच बदलत असतात. त्यांच्या घोषणा बदलतात, त्यांचे धोरण बदलते, त्यांची रणनिती बदलत असते. मग त्यांच्या डावपेचासमोर कालबाह्य झालेले कॉग्रेसी डाव शिजत नाहीत. त्या घोषणा, डावपेच व कल्पनाच जुन्या होऊन गेलेल्या आहेत. कॉग्रेसला त्या स्मृतीरंजनातून बाहेर पडावे लागेल. यापुर्वी सतेत असलेल्यांवर मतदाराची नाराजी हे राजकीय भांडवल असायचे. त्याला शहा मोदींनी शह दिलेला आहे, ते लक्षात घेऊनच लढावे लगणार आहे. नाराज लोक आपल्याकडे झक्कत येतील, या भ्रमातून बाहेर पडायला हवे. हे रमेश यांना कळते, पण राहुलना समजवायचे कोणी?

कर्नाटकात कॉग्रेसची असलेली सत्ता एकाच मुदतीनंतर मतदाराच्या नाराजीवर मात करून टिकवता आलेली नाही. पण त्याच कालखंडात भाजपाने वा मोदी-शहांनी पाच वेळा जिंकलेला गुजरात सहाव्यांदा राखलेला आहे. तिथला मतदार पाच वेळा भाजपाला सत्ता दिल्यावर किती नारा्ज असेल? त्याचा लाभ राहुल वा कॉग्रेसला उठवता आलेला नाही. मात्र एकाच कॉग्रेसी कारकिर्दीत कर्नाटकचा मतदार जितका नाराज होता, त्याचा पुरेपुर लाभ उठवित मोदी-शहांनी कॉग्रेसचे आणखी एक राज्य खासला केलेले आहे. बहूमत भाजपाला मिळालेले नसेल. पण तिथे पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होताना मुठभर जागांनी सत्ता हुकलेली आहे. हेच पाच वेळ गुजरातमध्ये विरोधात बसलेल्या कॉग्रेसला का करून दाखवता आले नाही? कारण त्यांना बदललेले नियम व परिस्थितीचे भान नाही. बादशाही संपुष्टात आली आहे. पण सत्ता गमावलेले सुलतान मात्र आजही त्याच मस्तीत गुरगुरत आहेत. मोदींवर नाराज झालेला मतदार आपल्या पायाशी येऊन लोळण घेईल, अशा प्रतिक्षेत आशाळभूत होऊन परिस्थिती बदलणार नाही. हे सत्य आहे आणि रमेश यांनी ते मागल्या जुलैमध्ये म्हणजे नऊ महिने आधी जाहिरपणे सांगितले होते. पण सुलतान आपल्या मस्तीत आहेत आणि नित्यनेमाने नवनवे फ़तवे जारी करीत आहेत. त्याच फ़तव्यांना सरकारी फ़र्माने समजून आपल्या अकलेचे तारे तोडणार्‍या भाट अभ्यासकांच्या गुणगानाच्या कविता ऐकण्यात सुलतान मशगुल आहेत. अशा भ्रमात जगणार्‍यांना रमेश किती व कसे जागे करणार? स्वप्नरंजनाच्या पलिकडे त्यांना कधी जाता येत नाही, की समोरच्या संकटाला सामोरे जाण्याचे धाडस होत नाही. मग कर्नाटक आपण गमावला हे त्यांच्या मेंदूत कसे शिरावे? म्हणून मग पराभवाचेही सोहळे होऊ शकतात आणि विवस्त्र राजाचीही मिरवणूक थाटामाटात काढली जाऊ शकते. बिचारे जयराम रमेश यांच्या वेदनेवर कोणी मलमही लावणारा शिल्लक उरत नाही.

दोन ओसाड एक वसेचिना

HDK swearing in के लिए इमेज परिणाम

बुधवारी कर्नाटकची राजधानी बंगलोर येथे जनता दल सेक्युलर पक्षाचे नेते कुमारस्वामी यांचा त्या राज्याचे चोविसावे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पर पडला. तोच मुहूर्त साधून बिगर भाजपा किंवा प्रामुख्याने मोदीविरोधी पक्षांनी जे ऐक्याचे प्रदरर्शन मांडले. त्याने अनेकांचे डोळे दिपलेले आहेत. त्याहीपेक्षा शपथविधी संपल्यावर बहुतांश नेत्यांनी एकमेकांचे हात गुंफ़ून उचावल्याने अनेकांना भाजपा शंभरीही २०१९ सालात गाठू शकणार नसल्याची खात्री पटलेली आहे. हात उंच उंचावले आणि पाय जमिनीवर नसले मग यापेक्षा वेगळे काही होऊ शकत नाही. कारण ज्या विरोधी मतांची बेरीज हे गणितज्ञ मांडत आहेत, ती कुठल्या राज्यात होणार व भाजपाला कसा शह मिळणार, याची जमिनी वस्तुस्थिती त्यापैकी अनेकांच्या गावीही नाही. जितके नेते त्या मंचावर जमलेले होते आणि त्यांनी एकजुटीची ग्वाही दिलेली असली, तरी त्यांच्या एकत्र येण्याचा भाजपावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचे गणित कोणी मांडलेले नाही. मागल्या लोकसभेत भाजपाने २८२ जागा जिंकल्या व मित्रपक्षांनी आणखी पन्नास जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी भाजपाच्या जितक्या जागा आहेत, त्यात विरोधकांच्या एकत्र येण्याने काय फ़टका बसू शकतो? कुठल्या राज्यात धक्का बसू शकतो? बारकाईने अभ्यास केला तर विरोधकांच्या एकजुटीने एक उत्तरप्रदेश सोडला तर भाजपाला जवळपास अन्य कुठल्याही राज्यात धक्का बसण्याची बिलकुल शक्यता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहूना उत्तरप्रदेश सोडल्यास भाजपाच्या कुठल्याही प्रभावक्षेत्रात मंचावरील नेते व पक्षांचा काडीमात्र प्रभाव नाही. आपल्या प्रभावक्षेत्रात कॉग्रेसच भाजपाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. आणि उर्वरीत राज्यात कॉग्रेस हाच उपस्थित पक्ष व नेत्यांचा खराखुरा प्रतिस्पर्धी आहे. हे अतिशय बारकाईने व आकडेवारीने समजून घेता येऊ शकते. अर्थात स्वप्नरंजनातून बाहेर पडायची इच्छा असली तर!

मायावती व अखिलेशचा समाजवादी पक्ष हे उत्तरप्रदेशातील मोठे पक्ष आहेत आणि त्यांच्या मतांची बेरीज भाजपाला आव्हान दोऊ शकते. पण त्यासाठी त्यां पक्षांनी एकदिलाने व परस्पर समजुतीने मोदी विरोधात एकवटले पाहिजे. त्यात कॉग्रेसही सहभागी झाली तर भाजपाला मोठा दणका देऊ शकतात. कारण तिथल्या ८० पैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या. त्यापैकी पन्नासहून अधिक जागी भाजपाला धोका होऊ शकतो. थोडक्यात २८२ वरून भाजपा थेट सव्वादोनशे इतका खाली घसरू शकतो. हा उत्तरप्रदेश सोडला तर भाजपाचे प्रभावक्षेत्र असलेली राज्ये कोणती? आसाम, बिहार, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान छत्तीसगड, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली. या राज्यात असे कोणते दांडगे पक्ष कालच्या शपथविधीला उपस्थित होते आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी केल्यास भाजपाला पाणी पाजता येऊ शकेल? तिथे हात उंचावून उभे असलेल्या एकेका नेत्याची व त्याच्या पक्षाच्या प्रभावक्षेत्राची झाडाझडती काय आहे? अशा उत्सवात अगदी हुरळल्यासारखे सहभागी होणारे सीताराम येच्युरी २००८ पासून अनेक मंचावर असेच हात उंचावत राहिले आहेत. पण दरम्यान दहा वर्षात त्यांनी दोन राज्यातली सत्ता गमावलेली आहे आणि तिथे त्यांचे नामोनिशाण उरलेले नाही. बंगालमध्ये आज त्यांना तोंड दाखवायला जागा नाही आणि तिथल्याच मुख्यमंत्री ममता मंचावर हजर असताना येच्युरींकडे ढुंकून बघायला राजी नव्हत्या. बंगालामध्ये आता भाजपा दुसर्‍या क्रमांकाच पक्ष होत चालला आहे. ओडिशाची स्थिती काहीशी तशीच आहे. पण त्या राज्याचे प्रभावी नेते नविन पटनाईक या कुंभमेळ्याला हजर राहिले नव्हते. बाकी जे कोणी उपस्थित होते, त्यांच्या राज्यात भाजपा त्यांचा प्रतिस्पर्धी नाही तर कॉग्रेस त्यांचा विरोधी पक्ष आहे. मग अशा बेरजेचा उपयोग तरी काय?

आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, ओडीशा, व बंगाल अशा राज्यातून कुठल्याही मतविभागणीचा लाभ उठवून भाजपाला मागल्या लोकसभेत इतक्या जास्त जागा मिळाल्या नव्हत्या. तर आज मतविभागणी टाळून वाघ मारण्याचा आव कशाला आणला जात आहे? आंध्रप्रदेश २, तेलंगणा १, ओडिशा १, बंगाल २, तामिळनाडू १ आणि केरळ ०; अशा जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या. या सहा राज्यातून लोकसभेत १६५ सदस्य निवडून जातात आणि भाजपाने मिळवल्या अवघ्या ७ जागा. त्यातल्या दोन पुन्हा चंद्राबाबूंच्या कृपेने आंध्रातल्या आहेत. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ३७८ जागांतून भाजपाने आपल्या २७५ जागा जिंकलेल्या आहेत आणि त्याला भाजपाचे प्रभावक्षेत्र म्हणता येईल. त्यामुळे नामशेष झालेले मायावती, अखिलेश, अजितसिंग, शरद पवार, येच्युरी वा देवेगौडा अशा लोकांनी चंद्राबाबू वा ममताशी हात गुंफ़ले, म्हणून त्या ३७८ जागी किती फ़रक पडणार आहे? उत्तरप्रदेशात पवार काय करू शकतात? गुजरातला ममता काय दिवे लावणार? थोडक्यात हात उंचावून मंचावर मिरवणार्‍यांना भाजपा जिथे लढू शकत नाही वा त्याची ताकदच नाही, तिथे मोदींना लोळवायचे आहे. तसे २०१४ च्या लढतीमध्येही भाजपा व मोदी त्या क्षेत्रात जमिनदोस्तच झालेले होते. तिथे भाजपाने बहुतांश जागी अनामत रक्कमही गमावलेली होती. म्हणजेच हात उंचावणारी टोळी जिथे मोदीं आधीच पराभूत झालेले आहेत, तिथेच नेस्तनाबुत करायचे मनसुबे रचून बोलत आहेत. अपवाद फ़क्त उत्तरप्रदेशाचा आहे. तिथे काही जागा तरी भाजपाला मतविभागणीमुळे झालेला लाभ आहे आणि म्हणूनच त्या मंचावरच्या अखिलेश मायावतींच्या एकत्र येण्याला महत्व आहे. बाकी सगळा कचरा होता. त्यांना मोदींशी लढण्याचे कारण नाही की त्यांची मोदींशी राजकीय लढाईच नाही. मुद्दा आहे तो भाजपाचे ३७८ प्रभावक्षेत्र असलेले मतदारसंघ आणि त्यात अशा हात उंचावणार्‍यांची मते मिळवण्याची क्षमता! 

यापैकी म्हणजे १६५ मतदारसघात मागल्या चार वर्षात भाजपाने अमित शहांच्या मेहनतीने संघटना उभारली आहे. ज्या पद्धतीने बंगालमध्ये ममता व केरळात डावी आघाडी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांशी हिंसक संघर्ष करते आहे, त्याअर्थी या दोन राज्यातील किमान ३०-४० जागी भाजपाने आपला प्रभाव वाढवलेला आहे. त्याखेरीज ओडिशामध्ये भाजपाने कॉग्रेसला मागे टाकून दुसर्‍या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. अनेक जिल्ह्यात नविन पटनाईक यांच्या पक्षाला मागे टाकणारे यश स्थानिक संस्था मतदानात मिळवलेले आहे. म्हण्जे एकत्रित केल्यास २०१४ मध्ये आपल्या आवाक्यात नसलेल्या आणखी ६०-७० जागी भाजपाने आपला प्रभाव नव्याने निर्माण केला आहे. याच चार वर्षात हात उंचावणार्‍या टोळीतील नेत्यांनी आपले प्रभावक्षेत्र टिकवण्यासाठी काही नवे केले आहे काय? नसत्या मोदी विरोधाला प्रोत्साहन देताना ममता बानर्जीं व डाव्यांनी बंगाल व केरळात हिंदू धृवीकरणाला हातभार लावून भाजपाला नवा मतदार मात्र मिळवून दिला आहे. भाजपाचे आधीचे ३७८ मतदारसंघातले प्रभावक्षेत्र व नव्याने त्यांनी शिरकाव केलेल्या ६०-७० जागा येथे लढाई महत्वाची आहे. तिथे कॉगेस कितपत समर्थपणे लढणार आणि त्यात हात उंच करणार्‍यांचा किती हातभार लागू शकतो, याला निर्णायक महत्व आहे. अशा जागा ४३० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत आणि आपले प्रभावक्षेत्र भाजपा विस्तारत असताना हात उंचावणारे मात्र शिळोप्याच्या गप्पा मारीत महागठबंधनाचे प्रवचन करीत फ़िरत राहिले आहेत. अशा दोन डझन प्रवचनकार व माध्यमातील त्यांच्या किर्तनकारांच्या मदतीने मोदी वा भाजपाला कसे रोखता येणार? या शुद्ध गणिताला महत्व आहे. त्याचे साधे समिकरणही मांडायची अशा दिवाळखोरांना गरज वाटलेली नाही. आपल्यातून असेच हात उंचावणारा नितीशकुमार का निघून गेला, त्याचाही विचार करायची या दिवट्यांना गरज वाटलेली नाही. हा सगळा तमाशा बघून संत ज्ञानेश्वराचे भारूड आठवले.

काट्याच्या अणीवर वसली तीन गावें, दोन ओसाड एक वसेचिना !

Wednesday, May 23, 2018

भारतीय नॉस्ट्राडेमस

सैया जी बहुत ही कमात है के लिए इमेज परिणाम

कधीकाळी म्हणाजे चार वर्षापुर्वी पियुष गोयल हे बहुतेक वाहिन्यांवर भाजपाचे प्रवक्ते म्हणून झळकत होते आणि तात्कालीन युपीए सरकाराचे अर्थंमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांच्या अर्थकारणावर सडकून टिका करायचे. सध्या योगायोग असा, की विद्यमान अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारार्थ सुट्टीवर गेलेले असून, गोयलच अर्थमंत्री म्हणून काम बघत आहेत. त्याचा अर्थ चिदंबरम यांनी कॉग्रेसच्या प्रवक्तेपदाची जबाबदारी उचलली असा होत नाही. पण अधूनमधून चिदंबरम प्रवक्तेपद संभाळत असतात. आपला विषय नसलेल्या कामात लुडबुडणे, हा त्यांचा जुनाच स्वभाव आहे. २००८ सालात कसाब टोळीने मुंबईवर हल्ला केला, तेव्हा तात्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना हाकलून चिदंबरम यांना गृहमंत्री करावे लागलेले होते. पण गृहखात्यापेक्षाही चिदंबरम आर्थिक विषयावरच अधिक बोलायचे. आताही पेट्रोलच्या किंमती खुपच वधारल्याने लोकांमध्ये चलबिचल निर्माण झालेली आहे, तेव्हा चिदंबरम यांनी जादूची कांडी फ़िरवून त्या किमंती २५ रुपयांनी खाली आणल्या जाऊ शकतात असे विधान केलेले आहे. इतकी सहज स्वस्ताई करणे शक्य असेल, तर अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांनी त्याचा अवलंब कशाला केला नव्हता? त्यांच्या काळात इंधनाच्या किंमती पार कोसळलेल्या होत्या आणि फ़ुकटातच पेट्रोल वगैरे मिळत होते काय? चिदंबरम यांना जे शक्य वाटते आहे, ते मोदी सरकारला का शक्य नाही? आणि चिदंबरम यांना जे शक्य वाटते आहे, तेच त्यांनी त्यांच्या अधिकारात कशाला केलेले नव्हते? की चिदंबरम यांना आमिरखान हा भारतीय नॉस्ट्राडेमस वाटतो? नॉस्ट्राडेमस नावाचा कोणी पाश्चात्य देशातला भविष्यवेत्ता असून, त्याने हजारो वर्षापुर्वी भविष्यात काय घडणार ते लिहून ठेवलेले होते, असे म्हणतात. चिदंबरम यांना आमिरखान त्याचीच भारतीय आवृत्ती वाटते की काय? नसेल तर त्यांनी इतकी गंमतीशीर विधाने केलीच नसती.

पेट्रोल डिझेलच्या किंमती आभाळाला जाऊन भिड्लेल्या आहेत. त्याचे कारण त्यावर केंद्र सरकार ज्या पद्धतीची करवसुली करते, त्यातच दडलेले आहे. पण यातले बहुतांश कर मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर लागू केलेले नाहीत. कॉग्रेसच्या आमदनीत आणि पुढे चिदंबरम अर्थमंत्री असलेल्या युपीएच्या कालखंडातही तीच वसुली चालू होती. तेव्हा लोकांच्या पगार व उत्पन्नाच्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेल खुपच स्वस्त होते आणि राजीखुशीने लोक आपल्या खिशातले पैसे काढून सरकारच्या तिजोरीत भरणा करीत होते काय? किंबहूना आज जे २५ रुपये सरकारने घेऊ नयेत असा चिदंबरम यांचा सल्ला आहे, तीच जादूची कांडी त्यांनी त्याच्याच कारकिर्दीत फ़िरवली असती, तर मोदींना लोकसभेत यश मिळाले नसते, की मोदींच्या चुका दाखवण्याचा नसता उद्योग चिदंबरमना करावा लागला नसता. जो हिशोब चिदंबरम सांगत आहेत, ती करवसुली त्यांच्या काळातही अखंड चालू होती आणि त्याचेच प्रतिबिंब तेव्हाच्या अनेक वर्तमानपत्रे व माध्यमातही पडत होते. म्हणून तर आमिरखान याने २०१० सालात निर्माण केलेल्या ‘पिपली लाईव्ह’ नावाच्या चित्रपटात एक गाजलेले गाणे समाविष्ट होऊ शकले. ‘सय्याजी बहूतजी कमात है, दायन महंगाई खाये जात है’ अशा स्वरूपाचे गाणे खुप गाजले होते आणि चित्रपटही खुप चालला होता. मग ते गाणे वा त्यातली वर्णने काय २०१८ मध्ये मोदी सरकारच्या कालखंडात होऊ घातलेल्या इंधन दरवाढीची होती काय? असतील तर आमिरखानला भारताचा नॉस्ट्राडेमसच म्हणायला हवे. कारण त्या चित्रपटातील प्रसंग व घटनाक्रम आज चाललेल्य तक्रारीशी जुळणारा आहे. पण टिकेचा सूर असा आहे, की देशात प्रथमच महागाई असह्य झाली असून, पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीही प्रथमच आकाशाला जाऊन भिडलेल्या आहेत. अन्यथा युपीएचा कालखंड म्हणजे स्वस्ताईचा सुकाळच असावा ना?

सोयाबी्न, तुरीच्या किंमती वा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या किंवा बाजारातील महागाई व त्यामुळे सामान्य नागरिकाचे खेडूताचे असह्य झालेले जीवन हे आमिरखानच्या चित्रपटात आलेले वर्णन व घटनाक्रम तात्कालीन असेल, तर चिदंबरम धडधडीत खोटेपणा करीत असावेत. नसेल तर आमिरखान हा आठदहा वर्षे पुढल्या घटनांवर चित्रपट निर्माण करणारा नॉस्ट्राडेमस असला पाहिजे. पण त्या दोन्ही गोष्टी खर्‍या नसून, आज इंधनवाढीचा चाललेला गाजवाजा राजकीय तमाशा आहे. त्यासाठी मोदी सरकारला झोडपून काढायला अजिबात हरकत नाही. पण आज जी स्थिती आहे, त्यापेक्षा आधीच्या कालखंडात फ़ारच सुखवस्तु जीवन होते, असा आभास निर्माण केला जातो, ती निव्वळ बदमाशी आहे. कुठलीही सत्ता कधीच लोकांच्या सर्व अपेक्षा पुर्ण करू शकत नसते आणि सर्वांना समाधानी करणे कोणालाही शक्य नसते. त्यामुळेच काही त्रुटी प्रत्येकाच्या कामात रहात असतात. पण त्यातल्या त्यात कमी त्रासदायक असेल, त्याला लोक निवडत असतात. मोदींची लोकप्रियता त्यापेक्षा अधिक नव्हती वा नाही. कॉग्रेस, युपीए वा पुरोगामी तमाशापेक्षा सुसह्य सरकार, इतकीच मोदी सरकारची महत्ता आहे. हे सरकार अतिशय कल्याणकारी वा निर्भेळ स्वच्छ असल्याचा दावा कोणी करणार नाही आणि केला तरी तो खोटाच असेल. पण नागड्यापेक्षा लंगोटी लावलेला सभ्य म्हणावे, इतकाच फ़रक असतो आणि लोकांना त्यातून पर्यायाची निवड करावी लागत असते. आमिरखानच्या चित्रपटाच्या गीतामध्ये महागाईचे इतके वर्णन आठ वर्षापुर्वी आलेले असेल आणि त्यातही पेट्रोल डिझेलचा उल्लेख आलेला असेल, तर आज आभाळ कोसळून पडल्याचा गदारोळ निव्वळ भंपकपणा आहे. त्यासाठी भाजपाने युपीएच्या काळातील किंमतीचा आलेख दाखवण्याची गरज नाही, की कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी किंमतवाढीसाही गळा काढण्याचे कारण नाही.

राहुल गांधी आ्ज आपल्या पिढीजात पक्षाचा नव्याने जिर्णोद्धार करायला कंबर कसून उभे रहात आहेत आणि अन्य पुरोगामी नेते पक्ष त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे ठाकलेले आहेत. पण राहुलच्या आजीने १९८० सालात लोकसभा निवडणूकीही कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार केला होता. त्याचे यापैकी एकालाही स्मरण नसावे याचे मोठे नवल वाटते. तेव्हा जनता पक्षाचा बोर्‍या वाजला होता आणि इंदिराजींच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान होऊन पराभूत झालेले चरणसिंग सरकार हंगामी म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा पुन्हा लोकसभा जिंकण्यासाठी इंदिराजींनी उत्तर भारतात ३८ वर्षापुर्वी दिलेली घोषणा आज त्यांच्या नातवालाही आठवत नाही, की चरणसिंगांच्या वंशजांना देखील स्मरत नाही. ती घोषणा होती, ‘खा गये शक्कर पी गये तेल, चरणसिंग के दोनो बैल.’ चरणसिंगांच्या लोकदल पक्षाचे चिन्ह नांगरधारी बैलजोडी असे होते. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आज ज्यांचे वय तिशीच्या आतले आहे, त्यांचा तेव्हा जन्मही झाला नव्हता. पण जे त्यावेळी राजकारणात व पत्रकारितेत होते, अशा सर्वांनाच त्या घोषणेचे स्मरण उरलेले नाही. देशात जणु पहिल्यांदाच इंधनाच्या किंमती भडकल्या अशा आभास उभा केला जात आहे. तेव्हा देशात इंधनाचा खप आजच्या दहा टक्के सुद्धा नव्हता तेव्हाही हीच बोंब होती आणि आज त्याच्या शंभरपटीने वहाने व पन्नास पटीने इंधनाचा खप वाढल्यावरही तेच रडगाणे आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधी असोत. प्रत्येकजण आपल्या परीने लोकांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्ची घालत आहे. याचा अर्थ मोदी सरकार फ़ारच कार्यक्षम आहे वा होईल ती दरवाढ निमूट सह्न करावी; असा होत नाही. पण यापुर्वी खुप छानछान परिस्थिती होती आणि भारतवर्षातून सोन्याचा धूर निघत होता, असल्या भाकडकथा ऐकवल्या जाऊ नयेत. राजकारणात कोणीही साधूसंत नसतात. आपापले उल्लू सिधा करण्यालाच राजकारण म्हणतात. लाचार जनतेला दोनचारातला कमीत कमी नालायक निवडण्य़ाचेच स्वातंत्र्य असते. त्यालाच लोकशाही संबोधले जाते.
https://www.youtube.com/watch?v=F2PCy-Z7pTs