Thursday, September 17, 2020

ममता-चंद्राबाबूंच्या वाटेने शिवसेना

 शिवसेना हातात मुख्यमंत्रीपद व सत्ता आल्यापासून जशी वागते आहे, त्यामुळे अलिकडला इतिहास सांगण्याची वेळ आलेली आहे. कारण असे वचनच आहे, जे इतिहासापासून शिकत नाहीत, ते इतिहासाची पुनरावृत्ती करतात, मग शिवसेना कुठल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करतेय? तो इतिहास काय आहे? त्याचे उत्तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी व आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू असे आहे. कारण मागल्या दोनचार वर्षात त्याही दोघांनी आजच्या उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच आपल्या हातातील सत्तेचा दुरूपयोग केला होता आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागलेले आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी पहिल्याच निवडणूकीत राज्याची सत्ता गमावली, तर ममता बानर्जींनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बंगालमधला दोन क्रमांकाचा पक्ष बनवून टाकले. आपला प्रतिस्पर्धी वा शत्रूची शक्ती वाढवून देण्याचे हे अजब राजकारण न समजण्यासारखे आहे. मुळातच राजकारण हा कुटील खेळ असतो आणि त्यात तुमचा प्रतिस्पर्धी नेहमी तुम्हाला जाळ्यात ओढून आपल्या हिशोबानुसार डाव खेळवायचा प्रयत्न करीत असतो. त्यापैकी अनेक डाव प्रत्यक्ष त्या पक्षाचे असतातच, असे बिलकुल नाही. पण घटनाक्रमातील कुठल्या गोष्टी आपल्याला हव्या तशा वापरून घेता येतील, त्यावर प्रतिस्पर्ध्याचे बारीक लक्ष असते. मग त्यापासून राजकारणाचा डाव कसा साधायचा, त्याचा विचार सुरू होतो. विषय सुशांतसिंगचा शंकास्पद मृत्यू असो वा कंगनाचे वर्तन असो. त्यात समोरचा राजकीय पक्ष वा नेता खुपच संवेदनाशील होऊन गुरफ़टू लागला; मग प्रतिस्पर्ध्याला त्यातच संधी मिळत असते. कंगना विषयात इतक्या टोकाला जायला नको होते असे शरद पवार म्हणूनच सांगतात. पण त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत शिवसेनेचे नेतृत्व आहे कुठे?


दोन अडीच वर्षापुर्वी चंद्राबाबू वा ममता बानर्जी यापेक्षा वेगळे कुठे वागत होते? ममता बानर्जी तर २०१४ पासूनच मोदी विरोधात अकारण कुरापती काढण्यात रमलेल्या होत्या आणि जसजसा भाजपा बंगालमध्ये आपले हातपाय पसरू लागला तसतसा ममतांचा तोल सुटत गेला. नोटाबंदीचा निर्णयाला विरोध करण्यात काहीच गैर नव्हते. पण त्याचे निमीत्त करून ममतांनी आरंभलेला तमाशा धक्कादायक होता. नेहमीप्रमाणे भारतीय सेनादलाने हायवेवर काही सराव केला आणि तिथून होणार्‍या वाहतुकीची गणना केली, त्यात नवलाचे काहीच नव्हते. कुठल्याही राज्य वा भागात लष्कराचे हे काम अधूनमधून चालूच असते. पण ममतांनी त्यालाच राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा केंद्रीय कट ठरवून हलकल्लोळ माजवला होता. लष्कराला बंगालमध्ये आणून आपल्याला सत्तेतून हाकलण्याचे कारस्थान म्हणून त्यांनी कांगावा केला आणि पुढे जात त्यांनी भाजपाचे तात्कालीन अध्यक्ष अमित शहा, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हेलिकॉप्टरला उतरण्यालाही परवानगी नाकारली होती. ह्याला अतिरेक नाही तर काय म्हणायचे? पण राज्य त्यांचे आणि पोलिसही त्यांचेच होते. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांना पुढे करून त्यांनी हा मस्तवालपणा चालवला होता. तेवढ्याने भागले नाही. सुप्रिम कोर्टाने जो तपास सीबीआयकडे सोपवला होता, त्यासाठी आलेल्या पथकाच्या कामात अडथळे आणुन त्यांना थेट अटक करण्यापर्यंत ममतांनी मजल मारली. अखेर कोर्टानेच त्यांचे कान उपटले. पण त्यातून त्यांनी भाजपाला बळी दाखवून सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्थाच करून दिली. त्याचा परिणाम नंतरच्या लोकसभेत दिसला. ३२ जागांवरून ममतांचा पक्ष २२ पर्यंत घसरला तर भाजपाने ४ जागांवरून १८ इतकी मजल मारली. उद्धव सरकार काय वेगळे करीत आहे?


दुसरा इतिहास आंध्रातील चंद्राबाबूंचा. ते मुळातच मोदी विरोधात जाऊन दहा वर्षे वनवासात गेलेले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा त्याच मोदींना शरण जावे लागले. त्यामुळे २०१४ साली नायडू पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएमध्ये असताना त्यांनी चार वर्षानंतर पुन्हा फ़णा वर काढला. २०१८ च्या मध्यास त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडत मोदी विरोधातली आघाडी उघडली व थेट त्याच सरकार विरोधातला अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो फ़सला ही गोष्ट वेगळी. पण आधीच्या चार वर्षात मोदी सरकारमध्ये असलेले चंद्राबाबू नंतरच्या वर्षभरात खर्‍या विरोधकांपेक्षाही कडवे मोदीशत्रू होऊन वागत राहिले. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात इतका टोकाचा पवित्रा घेतला, की थेट केंद्रीय तपास यंत्रणांनाच राज्यात येण्याची परवानगी नाकारली. इतक्या टोकाला आजवरचे कुठलेही केंद्रविरोधी राज्यसरकार गेलेले नव्हते. एकूण परिणाम काय झाला? भाजपा विरोधी असल्या राजकारणात आपल्या राज्याकडे व कारभाराकडे नायडू यांचे साफ़ दुर्लक्ष झाले आणि दिवसेदिवस त्यांच्या नाकर्तेपणा व गैरकारभाराने रागावत गेलेली जनता सहजासहजी विरोधी पक्षाकडे ओढली गेली. दुसरा कुठला पक्ष सत्तेत आलेला चालेल, पण नायडू वा त्यांचा तेलगू देसम पक्ष संपला पाहिजे; असे लोकमत तयार होत गेले. लोकसभा व विधानसभा मतदानात सव्वा वर्षापुर्वी नायडूंचा पक्ष भूईसपाट होऊन गेला. त्यापेक्षा जमले नाहीतर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर नायडूंनी आपल्या राज्यात लक्ष घातले असते तर? त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नसलेल्या भाजपाकडे पाठ फ़िरवली असती, तरी त्यांची इतकी दुर्दशा नक्कीच झाली नसती. पण त्यांनी भाजपा विरोधाचा अतिरेक करताना आपले राज्यच जगन रेड्डी यांना आंदण देऊन टाकले. भाजपा राहिला बाजूला आणि सत्ता मिळाली रेड्डींना. त्यापेक्षा इथे उद्धव ठाकरे वा शिवसेना काय वेगळे करीत आहेत?


राजकारण खेळताना सत्तेला फ़ार महत्वाचे असते. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवण्याला राजकारणात गैर मानता येत नाही. पण सत्ता हातात आल्यावर आपल्या शत्रूंना खच्ची वा दुबळे करण्यापेक्षा आपली बाजू भक्कम व सुदृढ करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेने कसेही करून मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवली. त्यासाठी भाजपाशी असलेली युतीही मोडून मतदाराचा रागही पत्करला, तर समजू शकते. पण सत्ता मिळाल्यावर व्यक्तीगत भांडणे वा सूडबुद्धीने वागण्याचे काहीही कारण नव्हते व नसते. त्यापेक्षा सत्तेचा आपले बस्तान बसवण्यासाठी पुर्ण उपयोग करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. शिवसेनेला त्याचा जणू विसरच पडलेला आहे. आपला लाभ होण्यापेक्षा भाजपा वा अन्य कुणाचे नुकसान करण्यासाठीच कटीबद्ध झाल्यासारखी शिवसेना वागत राहिलेली आहे. याचा अर्थच सेना सापळ्यात अडकायला उतावळा झालेला बिबट्या म्हणावा, तशी स्थिती त्यांनीच निर्माण करून ठेवली. त्याचा उपयोग प्रतिस्पर्धी धुर्तपणे करून घेत असतात. चंद्राबाबूंनी आंध्राला विशेष दर्जा मिळण्याचा अट्टाहास इतका प्रतिष्ठेचा विषय ठेवला, की जगन रेड्डीने त्याचाच सापळा बनवला आणि त्यात चंद्राबाबू अलगद फ़सत गेले. रेड्डीने त्याच मागणीसाठी आपल्या लोकसभेतील खासदारांना राजिनामे द्यायला लावले आणि नायडूंना एनडीएतून बाहेर पडून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्याची घाई झाली. पुढला इतिहास आपल्याला ठाऊकच आहे. भाजपाची साथ सोडल्यावर नायडूंना महागठबंधनाच्या मागे धावण्याची काय गरज होती? त्याचा कुठलाही फ़ायदा त्यांना आंध्रात मिळणार नव्हता. आताही भाजपासह हिंदू मतदाराला दुखावण्यापर्यंत जाऊन शिवसेनेला कुठला राजकीय फ़ायदा मिळणार आहे? उलट शिवसेना कंगना व अर्णब गोस्वामीच्या सापळ्यात फ़सलेली आहे आणि पवारांनीही हात झटकले आहेत. परिणामी चंद्राबाबूंप्रमाणेच शिवसेना एकाकी पडत चालली आहे.


कंगना प्रकरण समजून घ्यायचे तर आपल्याला ममता बानर्जी समजून घेतल्या पाहिजेत. भाजपाला विरोध करताना ममता मुस्लिम मतांच्या आहारी गेल्या, हेही समजू शकते. पण त्यातून हिंदूविरोधी प्रतिमा होण्यापर्यंत उतावळेपणा काय कामाचा होता? त्या काळात एका दौर्‍यावर असताना कुठल्या लहान गावात मुख्यमंत्री ममता गाड्या थांबवून गावकर्‍यांशी भांडत असल्याचे दृष्य तुम्ही वाहिन्यांवर बघितलेले असेल ना? आठवते काय चाललेले होते? गाड्यांचा ताफ़ा धावत असताना गावातल्या लोकांनी जय श्रीराम अशा घोषणा दिल्या, म्हणून ममता खवळलेल्या होत्या. त्यांनी आपला ताफ़ा थांबवून त्या गावकर्‍यांनाच आव्हान दिले. एकेकाला तुरूंगात बंद करू, अटकेत टाकू असल्या धमक्या देणार्‍या ममता आठवतात? कंगना प्रकरणात शिवसेनेचे प्रवक्ते सामना संपादक मागले दोन आठवडे त्यापेक्षा काय वेगळे करीत होते? त्या नगण्य गावकर्‍यांच्या किरकोळ घोषणा किती निरूपद्रवी होत्या? जय श्रीराम बोलल्याने ममतांचे कुठले नुकसान झालेले होते? कसल्या भावना दुखावल्या होत्या? त्या घोषणेलाच भाजपा ठरवून ममतांनी जो आक्रस्ताळेपणा केला; त्यातून बंगाली हिंदू मतदार मोठ्या संख्येने दुखावला गेला. संतप्त झाला आणि त्याचेच पडसाद मतदानातून उमटले होते. २०१४ साली ४२ पैकी ३२ लोकसभा खासदार निवडून आलेल्या तृणमूलला २२ इतके खाली यावे लागले. ते गावकरी व त्यांच्या घोषणा आणि कंगनाचे स्फ़ोटक ट्वीट, यात कितीसा फ़रक आहे? किती सामान्य लोक त्याकडे बघतात वा त्यातले काही समजतात? पण शिवसेनेची त्यावरची प्रतिक्रीया मात्र लाखो लोकांना विचलीत करून गेलेली आहे. हिंदी वा अमराठी भाषिकांना शिवसेनेच्या अशा सत्तेच्या गैरवापराने विचलीत केले आहेच. पण मराठी लोकांनाही ते आवडलेले नाही. मग साधले काय?


अर्थात आज शिवसेनेला त्याची पर्वा असायचे काही कारण नाही. दोन वर्षापुर्वी लोकांना काय वाटते वा मतदाराला काय वाटले, याची ममता वा चंद्राबाबूंना कुठे फ़िकीर होती? ते आपल्या मस्तीत होते. सत्तेची झिंग उतरण्यासाठी मतदानाचे निकाल यावे लागले. सामान्य माणूस रोजच्या रोज कॅमेरावर प्रतिक्रीया देत नाही वा ट्वीटरवरून आपले मत सांगत नाही. तो मतदानाच्या पहिल्या संधीच्या प्रतिक्षेत असतो. त्याचा अर्थ लोकसभा निकालानंतरच ममता व चंद्राबाबूंना उमजलेला आहे. पण तोपर्यंत नायडू सत्ता गमावून रस्त्यावर आलेले आहेत आणि राजवाडा म्हणावा असा त्यांचा बंगला नव्या सत्ताधीशांनी जमिनदोस्तही केला आहे. ममतांना येत्या चार महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत बहूमत व सत्ता कशी टिकवावी, अशी चिंता भेडसावते आहे. कारण व्हायचे ते होऊन गेले आणि करायला नको होते, ते सत्तेच्या मस्तीत करून झालेले आहे. आता त्याची भरपाई कशी करावी, त्याचे उत्तर सापडताना मारामार झालेली आहे. शिवसेना व तिच्या प्रवक्त्यांची नेत्यांची अरेरावीची भाषा खुपच बोलकी आहे. त्यांना आता कोणी नायडू वा ममतांचा इतिहास समजावूही शकणार नाही. कारण सत्तेची मस्ती सर्वात मोठी भयंकर नशा असते. सर्वनाश होऊन गेल्याशिवाय त्यातून मुक्ती मिळू शकत नसते. म्हणूनच सत्ता जाण्यापर्यंत शिवसेनेची झिंग उतरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तोपर्यंत शक्य तितका अतिरेक व अतिशयोक्ती होतच रहाणार आहे. कडेलोटावर जाण्यापर्यंत अशा नशाबाजांना शुद्ध येऊ शकत नाही. आणि कडेलोटावर गेले, मग तिथूनही उडी घेण्यातली मर्दुमकी मोहात टाकत असते. मग इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय उरत नाही. कंगना वा सुशांतसिंग राजपूत ही प्रासंगिक निमीत्ते आहेत. समस्या ती नाहीच. शिवसेनेच्या विद्यमान नेतृत्वाला चढलेली सत्तेची नशा, ही समस्या आहे. त्यामुळे ममता व चंद्राबाबूंच्या इतिहासाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होण्याला पर्याय दिसत नाही.


कोण कोण गारद?

 एक दिड महिन्यापुर्वी वाजतगाजत शिवसेनेच्या मुखपत्रामध्ये शरद पवार यांची मॅराथॉन मुलाखत प्रसिद्ध झालेली होती. तिची आधीपासून जाहिरात करताना शीर्षक देण्यात आलेले होते, ‘एक शरद, बाकी गारद’. आता मुलाखत सर्वांच्याच विस्मृतीत गेली आहे आणि गारद कोण कोणामुळे होत आहेत, त्याचा अंदाज येण्यापुर्वीच खुद्द पवारांना आपली कातडी बचावण्यासाठी तारांबळ करावी लागत आहे. कंगना राणावत या अभिनेत्रीने सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिसांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला होता. पण मुंबई पोलिस या आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत इतके गारद झालेले आहेत, की त्यांना स्वत:चा बचावही करण्याची हिंमत उरलेली नाही. सहाजिकच ते काम त्यांनी जणू शिवसेनेवर सोपवले, किंवा शिवसेनेनेच ते घोंगडे आपल्या गळ्यात बांधून घेतले. अन्यथा आज पवारांवर इतकी हात झटकण्याची वेळ आली नसती. कारण जे सरकार त्यांनीच मोठ्या शिताफ़ीने बनवले आणि आपल्या मुरलेल्या मुरब्बी राजकारणाचा साक्षात्कार घडवला होता, त्याच्याच कर्तबगारीकडे संपुर्ण पाठ फ़िरवण्याची नामुष्की पवारांवर कशाला आली असती? कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर महापालिकेच्या पथकाने केलेली मोडतोडीची कारवाई पवारांनाही धोक्याचा इशारा वाटलेली आहे. अन्यथा त्यांनी तात्काळ त्यात आपले हात कशाला झटकले असते? लोकांना सुडबुद्धीची कारवाई वाटण्यासारखी शंकेची संधी द्यायची कशाला, अशी वरकरणी अलिप्त वाटणारी प्रतिक्रीया देताना पवारांनी साळसुदपणा दाखवला आहे. एका बाजूला त्यांनी आपण अशा कारवाईला मान्यता देत नसल्याचा देखावा उभा केलेला आहे आणि दुसरीकडे त्यासाठी कुठल्याही बाजूने ठाम भूमिका घेण्याचेही टाळलेले आहे. कारण त्यांची अवस्था आपलेच दात आपलेच ओठ अशी झालेली आहे. ज्यांचा मांडीवर बसवून मुख्यमंत्री केले, त्यांचे प्रताप नाकारायचे तरी कसे ना?


पवार सध्याच्या आघाडी सरकारमधला किंवा गोटातला सर्वात मुरब्बी धुर्त राजकारणी आहेत, यात शंकाच नाही. पण त्यांना वयानुसार वा जबाबदारीने या सरकारमध्ये काही करता येत नाही. अधूनमधून मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांचे कान उपटणे वा जाहिरपणे त्यांना सल्ले देण्यापर्यंत ते त्यात सहभागी असतात. पण जिथे जबाबदारीची वेळ येऊ शकेल, तिथून हात झटकून बाजूला होत असतात. आताही अर्णब गोस्वामीने आघाडी सरकार विरोधात उघडलेल्या मोहिमेला वेळीच आवरावे असा सल्ला चुकून त्यांनी सामनाच्या कार्यकारी संपादकांमार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना दिलेला होता. पण तो संदेश उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत घेऊन जाण्यापेक्षा संपादकांनी त्याचा उल्लेख आपल्याच लेखामध्ये करून पवारांना पुरते तोंडघशी पाडले. कारण ‘अर्णबला आवरा’ म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी करा असे पवार उघडपणे बोलू धजणार नाहीत. तेच त्यामुळे अडचणीत येतील. म्हणूनच त्यांनी हा सल्ला गुपचुप दिला. त्याचा अर्थ इतकाच होता, की गाजावाजा केल्याशिवाय अर्णबच्या रिपब्लिक चॅनेलची विविध कायदेशीर मार्गाने मुस्कटदाबी करावी. सरकारच्या हाती अनेक विशेषाधिकार असतात, त्याच्या दिमतीला अनेक संस्थात्मक यंत्रणांचे अधिकार असतात. त्या यंत्रणांना कामाला जुंपून माध्यमे चालवणार्‍या कंपन्या वा मालकांची कोंडी करणे शक्य असते. सहाजिकच आपले भांडवल, गुंतवणूक व धंदा जपण्यासाठी त्यांना सत्ताधार्‍यांचे पाय धरायला यावे लागते. मग अत्यंत साळसुद भाषेत त्यांना त्यांची औकात दाखवून विरोधी प्रचाराच्या मोहिमा आवरायला भाग पाडणे शक्य असते. जे सामान्य लोकांना दिसत नाही. पण व्यवहारी दृष्यामध्ये सरकारने कुठली अन्याय्य कारवाई केल्याचे नजरेस येत नाही. तसे काही करावे असेच पवारांना सांगायचे होते. अर्णबला आवरा याचा अर्थ गुपचुप कारवाई करणे असा होता. पण शिवसेनेचे प्रवक्ते म्हणजे मित्रांनाच गोत्यात टाकण्यातले वाकबगार आणि त्यांनी त्याचा गाजावाजा करून टाकला.


आपल्याला आठवत असेल तर ‘सामना’तल्या त्या लेखानंतर तात्काळ अर्णबने खुलेआम पवारांनाच आव्हान दिले होते. पण त्यांनी चुकूनही त्याला प्रतिसाद वा प्रत्युत्तर दिलेले नव्हते. कारण आपल्याच विश्वासू शिवसैनिकाने दगा दिल्याची जाणीव पवारांना तात्काळ झाली होती आणि बहुधा त्यानंतर प्रवक्त्यामार्फ़त मुख्यमंत्र्यांना सल्ले देण्याचा उद्योग पवारांनी कायमचा गुंडाळून ठेवलेला असावा. पण सेना प्रकक्त्यांना रोज कुणा आप्तस्वकीयांना गारद केल्याशिवाय अन्न गोड लागत नाही. म्हणून त्याने कंगनाला शिंगावर घेण्याचा आव आणला. वास्तवात कंगनाच यांना जाणीवपुर्वक डिवचत होती आणि अंगावर यावेत म्हणून प्रयत्नशील होती. त्या सापळ्यात शिवसेनेला प्रवक्त्याने आयतेच अडकवून दिले. त्यासाठी चित्रसृष्टीत वा तिथे होणार्‍या पार्ट्यांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असणारे कोण कोण मित्र कुठे हजेरी लावतात, त्याचाही पाढा सामनातून वाचला गेला. मग काय? कोणीही उठून आदित्य ठाकरे यांचे नाव कुठेही गोवू लागला. पण सेना प्रवक्त्यांची भूक तेवढ्याने कुठे भागणार होती? पवारांच्या पाठोपाठ आदित्य ठाकरेंना या भोवर्‍यात गुंतवून झाल्यावर प्रवक्त्यांची नजर खुद्द पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्र्यांकडेच वळली. ते डोके खाजवून उद्धव ठाकरेंना कुठल्या गोत्यात टाकायचे, त्याचा शोध घेऊ लागले आणि कंगनाने तोच सापळा लावला. तिने आधी मुंबई पोलिसांना लक्ष्य केलेले होतेच. त्यात पाकव्याप्त काश्मिरशी मुंबईच्या सुरक्षेची तुलना करून प्रवक्त्यांना जाळ्यात ओढले आणि मर्दुमकी दाखवण्याच्या खास शैलीत सामना त्यात फ़सतच गेला. आता एकामागून एक करत पवार, आदित्य व शिवसेनेच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यांनाही प्रवक्त्यानेच कंगनाच्या टारगेटवर आणून ठेवले. बुधवार ९ सप्टेंबरपर्यंत उद्धवजी असे संबोधणार्‍या कंगनाने कार्यालयाची मोडतोड होताच एकेरी उल्लेख करून खुले आव्हान दिलेले आहे. बघितले ना? एक शरद आणि कोण कोण गारद होऊन गेले?


विषय तिथेच संपलेला नाही. जी बेकायदा कारवाई कायदेशीर यंत्रणेकडून झालेली आहे. त्यासाठी कायकोर्टानेच ताशेरे मारलेले आहेत. त्याचा गुंता वाढणार आहेच. पण विनाविलंब कंगनाने खुद्द शरद पवार यांनाच आपले लक्ष्य बनवले आहे. ज्या इमारतीवर अनधिकृत वा बेकायदा असे आरोप ठेवून कारवाई करण्यात आली; त्या गुन्ह्याबद्दल पवारांनाच जाब विचारण्याचे आव्हान तिने दिले आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार इमारतीमध्ये काही बेकायदा असेल तर त्याला पवार जबाबदार आहेत. कारण त्यांच्याच सहकार्‍याने हे बांधकाम केलेले आहे. थोडक्यात आता तिच्या रडारवर पवार आले आहेत आणि मोकाट बोलण्याची संधीच शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी दिल्याने, तिला आवरणे पुढे अशक्य होणार आहे. कायदा वा सरकार तिच्या बोलण्याला आवरू शकत नाहीत आणि तोंडही देऊ शकत नाहीत. सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही, अशी दुर्दशा शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी जवळच्या लोकांची करून टाकली आहे. एका मुलाखतीत सर्वांनाच गारद करायला निघालेल्या पवारांनाच त्यामधून गारद व्हायची पाळी आलेली आहे. कारण लौकरच संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असून, त्या मोसमात दिल्लीत वास्तव्य करणार्‍या पवारांना तिथले पत्रकार कंगनाचे आरोप व शेलक्या भाषेतील उल्लेखावरून अनेक प्रश्न विचारणार आहेत. ज्याची उत्तरे पवारांना द्यायची नाहीत वा देणेही सोयीचे नाही. त्या प्रश्नांचा भडीमार सोसण्याखेरीज पर्याय नाही. याला म्हणतात एक शरद आणि तोच गारद. ही किमया फ़क्त शिवसेनेचे उथळ प्रवक्तेच करू शकतात. अन्य कोणाला ते शक्य नाही. अर्थात त्यासाठी तोंडघशी पडण्याची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना सवय जडली आहे. आजवर त्यांनी अनेकदा प्रवक्त्यांसाठी माफ़ी मागून झाली आहे. पण पवारांसाठी तो अनुभव नवा असेल. एक मुलाखत देऊन कुठे फ़सलो, म्हणून त्यांनी कपाळावर हात मारावा की हे सरकार बनवण्याच्या फ़ंदात का पडलो म्हणून पश्चात्ताप करावा; हाच आता यक्षप्रश्न बनलेला असेल.


Friday, September 11, 2020

सुशांत प्रकरण आणि राजकारण

 सुशांत प्रकरणात त्याची आत्महत्या की हत्या याचा तपास करण्यावरून वाद सुरू झाला. पण शुक्रवारी यातूनच काही अटका व धाडी घालण्यात आलेल्या आहेत. आता यात हाती आलेल्या अंमली पदार्थ व्यापाराचे धागेदोरे थेट कर्नाटक केरळापर्यंत जाऊन पोहोचल्याचे उघडकीस येत आहे. म्हणूनच यातले वेगवेगळे दुवे समजून घेण्याची गरज आहे. यात सीबीआय किंवा इतर केंद्रीय तपास यंत्रणा, अनेक गोष्टी जाहिरपणे सांगत नसतात आणि सांगूही नयेत. पण अनेकदा आपल्याला विविध वाहिन्या वा माध्यमातून आतल्या गोटातली बातमी वा माहिती म्हणूनही काही गोष्टी ऐकू येत असतात. त्याचा अशा यंत्रणा इन्कार करीत नाहीत आणि त्याला दुजोराही देत नसतात. कारण जी माहिती हाती येते वा जमवली जाते, ती परिपुर्ण नसते किंवा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी त्यातली अन्य पुरक माहिती मिळवणे भाग असते. पण ती माहिती सहजासहजी उपलब्ध होणार नसते. तेव्हा हाती लागलेली माहिती निवडक स्वरूपात उघड करून त्यावरच्या प्रतिक्रीया वा प्रतिसादातून नवे धागेदोरे हाती आणले जातात. म्हणूनच सुशांतच्या तपासात ज्या यंत्रणा काम करीत आहेत, त्यांनी अजून एकाही बाबतीत इन्कार वा दुजोरा देण्याचा धोका पत्करला नाही. पण उलटसुलट माहिती बाजारात पसरू दिलेली आहे. त्यामुळे काही लोक इतके अस्वस्थ झालेले आहेत, की त्यांनी रोजच्या रोज या तपासावर बातम्यांची खळबळ उडवून देणार्‍या माध्यमांवर प्रतिबंध लावावा म्हणून हायकोर्टात धाव घेतलेली आहे. कारण यातले बहुतांश माजी पोलिस अधिकारी असून त्यांना तपास यंत्रणांनीच यातून लावलेला सापळा समजू शकतो.


अनेकदा अर्धवट माहिती संबंधितांना भयभीत करणारी असते. अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात कुठूनही आपला संबंध असेल अशा लोकांना धडकी भरत असते. त्यामुळे त्यातले कच्चे दुवे असतात, त्यांचा धीर सुटत असतो व त्यांच्याकडून नको ते बोलले सांगितले जाण्याने इतरांना अडचणीत आणले जाऊ शकत असते. मुंबई पोलिसांनी जो हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे गेलेला आहे आणि त्यातून निघणारे धागेदोरे इतिहासातही जाऊ शकणार आहेत. कारण बॉलीवुड वा माफ़िया यांच्यातले जाळे एका दिवसात किंवा एका वर्षात उभे रहात नसते. त्याची जुळणी अनेक वर्षाच्या परस्पर विश्वासातून व सहकार्यातून होत असते. सहाजिकच आजचे पोलिस ज्या बेदरकारपणे सुशांत व दिशा सालियान प्रकरण गुंडाळत गेले, त्यामागे एक शिष्टाचार वा कार्यपद्धती सामावलेली आहे. त्यामुळे सुरू झालेला तपास आणि सीबीआय वा अन्य यंत्रणांनी मारलेली मुसंडी बघता, इतिहासात डोकावले जाण्याची शक्यता वाढलेली आहे. ती भिती अनेक निवृत्तांच्या पोटात गोळा उठवणारी असल्या्स नवल नाही. अन्यथा अचानक या निवृत्तांना मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा वा मीडिया ट्रायल असल्या गोष्टींनी विचलीत नक्की केले नसते. आता ज्या गोष्टी चव्हाट्यावर येत आहेत आणि नार्कोटीक्स ब्युरोने ज्या वेगाने धरपकड केलेली आहे, त्याकडे पहाता हे जंजाळ खुप जुने व स्थिरावलेले आहे. त्याचे धागेदोरे थेट कर्नाटक व केरळपर्यंत एका सुशांत वा रिया चक्रवर्तीच्या प्रकरणापुरते असू शकत नाहीत. त्यात मुठभर माणसेच गुंतलेली नाहीत. स्थानिक पातळीवर काम करणारे सापडले आहेत आणि त्यांना वेठीस धरून त्यांचे गॉडफ़ादर शोधण्याचा चाललेला प्रयास म्हणूनच भल्याभल्यांची झोप उडवणारा आहे. अन्यथा माध्यमांपासून प्रतिष्ठीतांपर्यंत अनेकांचे मुखवटे कशाला फ़ाटले असते?


मालेगाव बॉम्बस्फ़ोटाचे निमीत्त करून कर्नल पुरोहित यांना गोवले गेले आणि अजून त्यांच्यावरचा खटलाही चालू होऊ शकलेला नाही. बारा वर्षे त्यांच्यासह साध्वी प्रज्ञासिंग यांना आरोपी ठरवून सातत्याने हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटला गेलेला आहे. आठ वर्षे कुठलाही गुन्हा सिद्ध केल्याशिवाय त्यांना तुरूंगात डांबताना त्यांची प्रतिष्ठा काय, किंवा त्यांच्या अब्रुचे उडवण्यात आलेले धिंडवडे आज कोर्टात धावणार्‍यांना दिसले नव्हते काय? लष्करातला एक उमदा कर्तबगार कर्नल ज्याप्रकारे गुन्हेगार म्हणून अपमानित करण्यात आला, किंवा त्याचा छळ करण्यात आला, तेव्हा यापैकी कोणाला त्यातली मीडिया ट्रायल दिसली नव्हती का? मुळातच कर्नल पुरोहित यांच्यावर आरडीएक्सचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यांचा प्रशिक्षणापासून कामापर्यंत कुठेही अशा रसायनाशी कुठे संबंध येत नाही. त्यांच्या घरात अशी द्रव्ये ठेवून खोटे पुरावे निर्माण करण्यापर्यंत मजल गेलेली होती. यामागे काहीच  राजकारण नव्हते? तेव्हा सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेसला हिंदू दहशतवादाचे भूत उभे करायचे होते. त्यासाठी उमद्या कर्नलचा बळी देण्यात आला. पण हा माणुस फ़क्त कर्नल नव्हता, तर लष्करी गुप्तचर विभागाचा कर्तबगार अधिकारी होता. त्याच्यावरच हे बालंट कशाला आणले गेले? त्याने गुजरातपासून केरळच्या सागरी किनार्‍यावरील पाकिस्तानी हालचाली व स्मगलींगचे जाळे उखडून टाकण्याची कामगिरी बजावली म्हणून? कधीतरी त्या अधिकार्‍याच्या कामाचा गौरव करणार्‍या पदकांचा उल्लेख तेव्हाच्या बातम्यातून आलेला होता काय? पुरोहितांच्या अटकेनंतर अवघ्या महिनाभरात कसाब टोळी मुंबईत राजरोस येऊन धडकली, हा योगायोग नव्हता. पुरोहितांनी उध्वस्त करून टाकलेल्या जाळ्याची नवी वीण अल्पावधीत उभी राहिली. म्हणूनच मुंबईत कसाब रक्ताचा महापूर आणू शकला होता आणि त्यालाही अशाच लोकांचे सहकार्य व मदत मिळालेली आहे, ज्याचे धागेदोरे आता उघड होऊ शकतात.


आपल्याला आठवत असेल तर जेव्हा मुंबई हल्ल्याची घटना घडली होती तेव्हा म्हणजे २००८ सालात नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी मुंबईला भेट देण्याचा विचार जाहिर केल्यावर त्यांना तात्काळ राज्यसरकारने नकार दिलेला होता. मोदींनी मुंबईत येणे धोक्याचे आहे असेही अगत्याने सांगण्यात आलेले होते. पण मोठी गोष्ट अशी, की तेव्हा मोदींनी एक शंका किंवा संशय व्यक्त केला होता, त्याला महत्व आहे. मोदी म्हणाले होते, की इतका मोठा हल्ला करण्यासाठी समुद्रमार्गे मुंबईत पोहोचलेल्या पाकिस्तानी जिहादी टोळीला स्थानिक मदतीच्या अभावी इथे उतरताच आले नसते. त्यावरून मोदींना पुरोगामी नेते व माध्यमांनी लक्ष्य केलेले होते. हे धागेदोरे कुठे व कसे उघडकीस आणता येतील; याचा विचार पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून मोदींनी केलेला नसेल का? कारण बारा वर्षापुर्वीच्या दोन भयंकर घटना होत्या. मालेगाव स्फ़ोटात कसल्याही सज्जड पुराव्याशिवाय कर्नल पुरोहितांना अडकवण्यात आलेले होते आणि त्यांच्या अटकेनंतरच मुंबईत सुरक्षितपणे कसाबचे साथीदार रक्तपात घडवायला पोहोचले होते. योगायोग असा, की त्याची आधीपासून तयारी करणार्‍या डेव्हीड कोलमन हेडली याची मुंबईतली दोस्ती निर्माता दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्याच मुलाशी निघालेली होती. असे कित्येक धागेदोरे खुप जुने आहेत आणि अंमली पदार्थाचा व्यापार व आवकजावक त्याच जंजाळातून चाललेली असते. अशी यंत्रणाच जिहादी व घातपाती वापरत असतात. जम्मू वा पंजाबात एसपी दर्जाच्या अधिकार्‍याला अशाच अंमली पदार्थासह पाकिस्तानातून हत्यारांचा पुरवठा होण्याच्या प्रकरणात अटक झालेली विसरून चालेल काय? सहाजिकच जम्मूत वा पंजाबात होऊ शकते, तेच मुंबईत सत्ता व कायदेशीर संरक्षणाखेरीज होईल; यावर कोणी किती विश्वास ठेवावा? 


हे असे संदर्भ व घटनांचा जोडून एकत्र विचार केल्यास मुंबईचे अनेक निवृत्त ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी वाहिन्यांवर सुशांत प्रकरणात चाललेल्या खळबळीने कशाला बावचळून गेलेत; त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण वाहिन्या वा माध्यमांनी अशा सनसनाटी प्रकरणात बारीकसारीक धागे शोधून खळबळ माजवणे नवे अजिबात नाही. असे प्रकार मालेगावपासून गुजरात दंगलीपर्यंत नित्यनेमाने घडत आलेले आहेत आणि मुंबई पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह लावले गेलेले आहे. आताही त्यावरच खळबळ माजली आणि अखेरीस प्रकरणाचे तपासकाम सीबीआयकडे सुप्रिम कोर्टाने सोपवलेले आहे. पण तेव्हाही यापैकी कोणी निवृत्त अधिकारी विचलीत झाला नव्हता. अगदी सीबीआयने तपास सुरू केला आणि अनेकांच्या जबान्या घेण्यात आल्या; तेव्हाही वाहिन्यावर चर्चा चालल्या होत्या. किंबहूना त्यात अनेक मुंबईकर निवृत्त पोलिस अधिकारीही सहभागी होत राहिले आहेत. पण त्यावेळी कोणी मीडिया ट्रायल असा आक्षेप घेतलेला नव्हता. पण यात अंमली पदार्थाच्या राजरोस विक्रीचा वा व्यापाराचा संदर्भ आला आणि अकस्मात या निवॄत्त अधिकार्‍यांना त्यातली मीडिया ट्रायल दिसू लागली आहे. हीच संशयास्पद बाब नाही काय? कोण कुठल्या बाबतीतला तपशील उघड होण्याला घाबरला आहे? वास्तविक रिया चक्रवर्ति किंवा अन्य कोणी बॉलिवुडचे महाभाग आपल्या अब्रुची लक्तरे होत असतानाही समोर आलेले नाहीत. त्यांनी उघडपणे या वाहिन्यांना आव्हान दिलेले नाही. ज्या वाहिन्यांना रियाने मुलाखती दिल्या, त्यांनाच आता आपली अब्रु झाकताना तारांबळ उडालेली आहे. त्यामुळे हा घटनाक्रम खरोखरच तपासापेक्षाही राजकारणाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे. 


या निवृत्त पोलिसांनी आज कोर्टात धाव घेतली आहे. पण जेव्हा गुजरातच्या सेवेतील डझनभर पोलिस अधिकार्‍यांना खोट्या चकमकीच्या नावाखाली बदनाम करण्यात आले त्यांच्यासाठी ही मंडळी कशाला कळवळलेली नव्हती? तेही आयपीएस झालेले व यांच्याच पठडीतले अधिकारी नव्हते का? त्यापैकी एकाने राजदीप सरदेसाई याला कोर्टात खेचून माफ़ीही मागायला लावलेली आहे. वाहिन्यांच्या खोटारडेपणा रोखण्याचा तोही मार्ग आहे. पण निवृत्त मंडळींना मुंबई पोलिस खात्याच्या अब्रुची चिंता सतावते आहे. की त्यांना आपल्या कारकिर्दीतल्या गोष्टीही यातून उकरल्या जाण्याची भिती आहे? ज्युलिओ रिबेरो यांच्याच कारकिर्दीत खोट्या चकमकीने गुन्हेगारांना ठार मारण्याची परंपरा सुरू झाली. पण तेव्हा त्याला कोणी खोटी चकमक म्हणत नव्हते. कर्नल पुरोहितांना कुठल्याही भक्कम पुराव्याशिवाय तुरूंगात डाबले गेले. इतके कर्तव्यदक्ष पोलिस खाते राजरोस चालणार्‍या अंमली पदार्थाच्या व्यापाराला रोखू शकत नव्हते काय? नक्कीच शक्य होते. पण आपल्याकडून ते झाले नाही, याचा अपराधगंड आता अशा लोकांना भयभीत करतो आहे का? कसाबच्या हल्ल्यात शेकडो लोकांचा बळी गेला, त्यातला अपराधगंड अशा याचिकेच्या मागचे खरे कारण आहे काय? एक मात्र निश्चीत, ही मंडळी भेदरलेली आहेत. त्यांना पोलिसांच्या प्रतिष्ठेपेक्षाही आपला आजचा व जुना नाकर्तेपणा घाबरवतो आहे. किंबहूना सीबीआय सुद्धा अशाच राज्याकडून केंद्रात प्रतिनिधीत्वावर आलेल्या अधिकार्‍यांची संस्था आहे. त्यातल्या काही सहकारी मित्रांकडून येऊ घातलेल्या संकटाची चाहूल लागल्याने पळापळ सुरू झाली आहे काय? कारण सुशांत प्रकरण बाजूला पडून दिवसेदिवस हा तपास मुंबईच्या हाडीमाशी खिळलेल्या व भिनलेल्या गुन्हेगारी साम्राज्याच्या मुळालाच हात घालताना दिसतो आहे. आज बॉलिवूड व माफ़ियांच्या घराला लागलेली आग उद्या आपल्या दारात येण्या़चे भय त्यामागे असेल का?


Thursday, September 3, 2020

मुंबई पोलिसांचा ‘महान’ वारसा

 सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर मुंबई पोलिस कमालीच्या वादात सापडले. ते जितके झाकपाक करत गेले, तितके अधिकच गाळात फ़सत गेले. त्यानंतर मग एकूणच महाविकास आघाडीची अगदी राहुल कॉग्रेस होऊन गेली. म्हणजे असे की, राहुल गांधी अध्यक्षपद घेणार नाहीत आणि बाकी कोणाला अध्यक्षपद दिले जाणार नाही. थोडक्यात सुशांतच्या मृत्यूचा तपास नेमका कॉग्रेस पक्षासारखा होऊन गेला. त्याला कोणी अध्यक्ष नव्हता की कोणी निर्णय घेणारा नव्हता. पण ज्या गृहखात्याच्या अखत्यारीत मुंबई पोलिस येतात, ते राज्याचे गृहमंत्री मात्र छाती ठोकून उत्तम तपास चालू असल्याची ग्वाही देत होते. जसा प्रत्येक कॉग्रेसवाला अगत्याने राहुलच पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जातील असे सांगतो. त्यापेक्षा अनिल देशमुख वा शिवसेना नेत्यांची वक्तव्ये अजिबात भिन्न नव्हती. ही मंडळी जिथे तोकडी पडायला लागली, तेव्हा पुढे येऊन राज्यातील सरकारचे कुलगुरू शरद पवारही मुंबई पोलिस म्हणजे सर्वात चाणाक्ष असल्याची ग्वाही देऊ लागले. अगदी जगातल्या कुठल्याही जटील गुन्ह्यांचा तपास शेवटी मुंबई पोलिसांवरच अवलंबून असावा; इतकी हमी दिली जाऊ लागली. पण सुप्रिम कोर्टानेच त्यावर विश्वास ठेवायला नकार देऊन तपासकाम अखेरीस सीबीआयकडे सोपवले. मग या निमीत्ताने मुंबईच्या पोलिसांचा जुना महान गौरवपुर्ण वारसा नेमका काय आहे, ते लोकांना समजावून सांगणे भाग आहे. अर्थातच मुंबई पोलिस या प्रकरणात जितके बेफ़िकीर वा बेपर्वा वागले, तितके नेहमीच वागलेत असे नाही. पण जेव्हा त्यांनी खुप गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा केला व न्याय दिला, तेव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेप व्हायचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जेव्हा सरकार वा शासनकर्ते नाकर्ते होते व हस्तक्षेप व्हायचा; तेव्हा मुंबई पोलिसांनी कोणालाही मान खाली घालायची पाळी यावी, इतकी अनागोंदी केलेली आहे. हे कोणीतरी सांगायलाच नको काय?


मुंबईत पहिलेवहिले पोलिस खाते ब्रिटीशांचे सरकार येण्यापुर्वीच स्थापन झालेले होते. तेव्हा मुंबईतल्या गुन्हेगार व्यक्तीला पकडले तरी कोर्टात हजर करण्यासाठी मुंबईत न्यायाधीशही नव्हते. आरोपीला नजिकच्या वसई येथे न्यावे लागत होते. तेव्हा मुंबईचे बेट पोर्तुगीजांची मालमत्ता होती आणि एका करारामुळे त्याची मालकी ब्रिटीशांना मिळाली. पुढे मुंबईचा बेटसमुह एक शहर म्हणून आकार घेत गेला. त्यानंतरच मुंबईतले स्वतंत्र पोलिस खाते अस्तित्वात आले. तेव्हा डेप्युटी ऑफ़ पोलिस हे मुंबईचे पोलिसप्रमुख म्हणून काम बघू लागले. १७८० मध्ये हे पद निर्माण झाले आणि त्या जागी जेम्स टॉड नावाच्या ब्रिटीश अधिकार्‍याची नेमणूक झालेली होती. पुढली दहा वर्षे हे टॉड नामे अधिकारी मुंबईचे पोलिसप्रमुख होते. थोडक्यात आज जे मुंबई पोलिस आयुक्तपदी बसतात, त्यांच्या वारशाचे हे मूळ पुरूष होते असे मानायला हरकत नाही. ह्या जेम्स टॉड यांनी पुढल्या मुंबई पोलिस पिढ्यांसाठी कोणता भव्यदिव्य महान वारसा निर्माण करून ठेवला; त्याचा थांगपत्ता तरी आज मुंबई पोलिसांचा गुणगौरव करणार्‍यांना आहे काय? जेम्स टॉड हे दहा वर्षे पहिले पोलिसप्रमुख म्हणून काम केल्यावर सन्मानपुर्वक निवृत्त झाले नाहीत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ज्युरीकरवी तपासणी झाली आणि त्यांना थेट निलंबित करण्यात आलेले होते. हाच तो महान वारसा आहे. पण तो बहुधा आजच्या राज्यकर्त्यांना ठाऊक नसावा. किंवा सीबीआयला नावे ठेवणार्‍यांना माहिती नसावा. कदाचित त्यांना १७९० सालात मुंबईच नव्हती किंवा मुंबई पोलिस नावाची काही संस्थाच नव्हती; असे वाटत असावे. कारण त्याच वर्षी मुंबईच्या ह्या पहिल्यावहिल्या पोलिसप्रमुखाला निलंबित करून हाकलून लावण्यात आलेले होते. आजचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना तरी हा महान वारसा ठाऊक आहे काय? की तोच चालवला जातो आहे?


अर्थात ही एकमेव किंवा खुप जुनीपुराणी गोष्ट आहे, असेही मानायचे कारण नाही. अवघ्या १७ वर्षापुर्वी याच मुंबईचे पोलिस आयुक्त रणजितसिंग शर्मा होते. त्यांनी कोणता पवित्र पायंडा पाडला आणि आपल्या पदाची सुत्रे सोडलेली होती? निदान पवारसाहेबांना तरी त्याबाबतीत माहिती असायला हवी ना? कारण हा विषय गाजू लागला, तेव्हा तेच मुंबई पोलिसांच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र द्यायला पुढे सरसावलेले होते. त्यांना तेलगी घोटाळा माहितीच नाही काय? त्या घोटाळ्यातला आरोपी अब्दुल करीम तेलगी याला कोठडीत ठेवायचे असताना मुंबईचे कोणी वरीष्ठ अधिकारी त्याची पंचतारांकित बडदास्त ठेवत असल्याचे उघडकीस येऊन गदारोळ माजला होता. शर्मा तेव्हाच मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. अखेरीस ते प्रकरण इतके शिगेला जाऊन पोहोचले, की बढती देऊन शर्मांना आयुक्तपद सोडायला भाग पाडण्यात आले. तेवढ्याने भागले नाही. या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या एसआयटीने शर्मांना ताब्यात घेऊन कसोशीने त्यांची झाडाझडती केलेली होती. यापैकी कोणालाच काहीही ठाऊक नाही का? मुंबई पोलिसांना स्कॉटलंड यार्डात नेवुन बसवणार्‍या भंगाराच्या व्यापार्‍यांना ह्यातले काहीच माहिती नसेल का? माहिती सर्व काही आहे आणि असते, पण सांगण्यापेक्षा लपवाछपवीच करायची असली, मग निवडक विस्मृतीच्या आहारी जाण्याला पर्याय नसतो. तेव्हाही अनेक घोटाळे झालेले होते आणि मुंबईचे पोलिस नको तितके बदनाम झालेले होते. योगायोग किती चमत्कारीक असतात बघा मित्रांनो. आज पोलिसांचे सर्वात वरीष्ठ असे राज्याचे पोलिस महासंचालक आहेत, त्यांनीही सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलिसांचा बचाव एकदाही केला नाही. तो योगायोग अजिबात नव्हता. त्यांना मुंबई पोलिसांची कर्तव्यदक्षता नेमकी ठाऊक आहे. कारण तेलगी प्रकरणी नेमलेल्या त्या खास पथकातून त्यांनीच माजी पोलिस आयुक्त शर्मा यांची तपासणी व जबानी घेतलेली होती. त्यांचे नाव सुबोध जायस्वाल आहे.


मुद्दा इतकाच, की मुंबई पोलिसांचा इतिहास थोडाथोडका नाही तब्बल २४० वर्षांचा आहे आणि त्यामध्ये अनेकविध चढउतार आलेले आहेत. अतिशय जटील व गुंतागुंतीच्या प्रकरणात डोके चालणार नाही, तेव्हा मुंबईच्याच पोलिसांनी त्याचा छडा लावल्याच्या अनेक घटना आहेत. त्याला पराक्रमच म्हटले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या पोलिस अधिकार्‍यांनी मुंबईच्या पोलिस खात्याला जगभर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्यामुळेच मुंबईची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी होऊ शकलेली आहे. ज्याप्रकारे आजच्या मुंबई पोलिस वा बांद्रा ठाण्यातील पोलिसांनी सुशांतच्या मृत्यूचे प्रकरण हाताळले, त्यामुळे ही प्रतिष्ठा मुंबईला लाभलेली नाही. किंबहूना बांद्रा पोलिस तर असल्या एकाहून एक खटल्यात व प्रकरणात गुन्हेगारांना पंखाखाली आश्रय देण्यासाठी अनेकदा बदनाम झालेले आहेत. आज त्यांना इतके प्रचंड पुरावे असताना रिया चक्रवर्ती वा अन्य साथीदारांना समोर बसवून जबानी घ्यायची इच्छा झाली नाही. काही वर्षापुर्वी मद्याच्या धुंदीत सलमान खान नावाच्या अभिनेत्याने पदपथावर झोपलेल्यांना बेफ़ाम गाडी हाकून जिवानिशी मारले, तेव्हा करी बांद्रा पोलिसांनी किती कर्तव्यदक्षता दाखवलेली होती? त्यांच्यासाठी सुशांतचे प्रकरण नवे असले तरी पहिले अजिबात नव्हते. पण क्राईम रिपोर्टर ते संपादक असा दिर्घकालीन प्रवास करणारे आज मुंबई पोलिसांना प्रमाणपत्र देत आहेत. त्यांना मुंबई पोलिसांचा इतिहास माहिती नाही किंवा वर्तमानही त्यांच्या गावी नाही. मुद्दा आजवर मुंबई पोलिसांनी कोणते कर्तृत्व गाजवले त्याचा नसून, विद्यमान प्रकरणात काय पराक्रम गाजवला तो मुद्दा आहे. तिथे सगळ्या बाजूने नाकर्तेपणा डोळ्यात भरणार असेल तर जुन्या प्रमाणपत्राने कोणाची सुटका होऊ शकत नाही. किंबहूना सुशांत प्रकरणी पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची अब्रु चव्हाट्यावर येते आहे. त्यापासून आता त्यांना कोणी वाचवू शकणार नाही. उलट मुंबई पोलिसांच्या बेअब्रूसोबत त्यांचे राजकीय नेतेही बदनाम होऊन जाणार आहेत. मग त्यात कोणी अडको किंवा निर्दोष सुटका होवो.


‘इंडिया टुडे’ची मात्र आत्महत्या

 Rhea Chakraborty Interview to Rajdeep Sardesai Live Streaming on India  Today and AajTak: Details here

मागले दोन अडीच महिने अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण खुप गाजते आहे. त्याचा मृत्यू ही आत्महत्या की हत्या, असा वाद सुरू झाला आणि आता तो विकोपास गेलेला आहे. वाद होता की त्याच्या कुटुंबियांना ती हत्या वाटत होती आणि मुंबई पोलिसांनी मात्र पहिल्या दिवसापासून ती आत्महत्या ठरवुनच त्यावर चौकशी चालवली होती. वास्तविक अशा बाबतीत आप्तस्वकियांनी शंका जरी घेतली, तरी त्यानुसार तक्रार दाखल करून तपास होण्याची गरज होती. पण मुंबई पोलिस व त्यांच्यावर राज्य करणारी शिवसेना आणि महाविकास आघाडी; ती आत्महत्याच असल्याचा हट्ट करून बसली. यावरून राजकीय वाद रंगला तेव्हाही अकारण शिवसेनेने त्याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि त्याला राष्ट्रीय स्वरूप येते गेले. किंबहूना जनमानसातील शंकांचे निरसन करणे, राज्यकर्त्यांची पहिली जबाबदारी असते. अन्यथा राईचा पर्वत होत जातो आणि तो उपसणे अशक्य होऊन जाते. इथेही नेमके तेच घडलेले आहे. कारण सुशांतच्या वडीलांनी मुलाची हत्या झाल्याची व त्याच्या पैशाची लूटमार झाल्याची तक्रार बिहारची राजधानी पाटणा येते नोंदवली. तिथून या विषयाला कलाटणी मिळालेली होती. त्याला राजकीय रंग देण्याचा मुर्खपणा प्रथम शिवसेनेच्या प्रवक्त्याने केला आणि सेनेच्या नेतृत्वानेही तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवून सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीपेक्षा सरकारलाच आणुन आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. त्यानंतरही पाटण्याची तक्रार मुंबई पोलिसांकडे घेऊन तपास हाताळता आला असता. विषय आटोक्यात राहिला असता. पण सत्तेची नशा चढल्यावर शुद्ध कशाची उरते? परिणामी ती एक राजकीय आत्महत्या होऊन गेली. पण नंतरही अनेक लोक आत्महत्येला उतावळे झालेले होते आणि आता चार दशकांहून अधिक काळ संपादन केलेली विश्वासार्हता ‘इंडिया टुडे’ या वृत्तसमुहाने रियाची पोरकट मुलाखत दाखवून गमावली आहे. त्यालाही आत्महत्याच म्हणावे लागेल. सुशांतचे ठाऊक नाही, पण या प्रतिष्ठीत माध्यमाने व्यावसायिक आत्महत्या नक्कीच केलेली आहे.


पहिली गोष्ट म्हणजे देशातली बहुतांश माध्यमे सुशांतच्या संशयास्पद मृत्यूविषयी गदारोळ करीत असताना याच ‘इंडिया टुडे’ समूहाच्या इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई याने अत्यंत हिणकस भाषेमध्ये सुशांतचा तुच्छतेने उल्लेख केलेला होता. हा कोणी मोठा स्टार नव्हता, मग त्याच्या आत्महत्येचा इतका गदारोळ कशाला, असा प्रश्न त्याने दोनतीनदा आपल्या पाहुण्यांना विचारला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन सुशांतच्या विरोधात बोलतील अशाच लोकांना आमंत्रित करून आपण दुसरी बाजू मांडत असल्याचा त्याने आव आणलेला होता. पण त्यात दुसर्‍या बाजूपेक्षाही जनमताला छेद देण्याचा प्रयास त्याने चालवला होता. अशाच बातमीदारी वा विश्लेषणाने त्याची जुना पत्रकार असूनही लोकप्रियता घटत गेली. विश्वासार्हता संपत गेली. त्यामुळेच त्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या न्युज१८ या वृत्तसमुहातून त्याची हाकालपट्टी करण्याची पाळी संबंधित कंपनीवर आली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागण्यापर्यंत राजदीपने आपल्या पक्षपाती अजेंडा पत्रकारितेने त्या वृत्तसमुहाला दिवाळखोरीत नेलेले होते. परिणामी रिलायन्सला तो वृत्तसमुह विकून मालकाला पळ काढावा लागला. त्यापुर्वीही आजतक व इंडिया टुडे अशा दोन वाहिन्या जोरात चालू होत्या. पण नंतर तिथे आलेल्या राजदीपने आता त्याही समुहाला धुळीस मिळवण्याचा चंग बांधला असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या पहिल्या अमेरिकन दौर्‍यात तिथल्या अनेक भारतीयांनी मोठा सोहळा साजरा केलेला होता. जिथे हा सोहळा झाला त्या मेडीसन स्क्वेअरमध्ये मुठभर विघ्नसंतुष्ट काळे झेंडे घेऊन उभे होते. सोहळ्यासाठी तिथे जमलेल्या हजारो लोकांकडे पाठ फ़िरवून राजदीप त्या विघ्नसंतुष्टांकडे गेला व मोदींच्या नावाने उद्धार करतील त्यांच्याच मुलाखती घेऊ लागला. सहाजिकच मोदी समर्थकांनी त्याची हुर्यो उडवली व त्यांच्याशी चोंबडेपणा करायला गेल्यावर बाचाबाचीचाही प्रसंग उदभवला. ही राजदीपची ख्याती आहे.


त्याच्या पत्रकारितेविषयी एक नक्की सांगता येईल. राजदीप ज्यांची बाजू हिरीरीने मांडतो, ती दुसरी बाजू बिलकुल नसते. कारण त्याने ज्यांचे आजवर समर्थन केलेले आहे वा बाजू मांडलेली आहे, ते हमखास दोषपात्र ठरले आहेत. सहाजिकच आताही राजदीपने सध्याच्या वादात रिया चक्रवर्तीविषयी सहानुभूती दाखवणे वा तिची बाजू मांडणे, संयुक्तिक आहे. किंबहूना त्यामुळेच आपण रिया यातली खरीखुरी गुन्हेगार असल्याची छातीठोक खात्री देऊ शकतो. तसे नसते आणि रिया किंचीतही निरपराध असती, तर राजदीप तिच्याकडे फ़िरकला नसता. असत्याशी राजदीपचे कायम इतके सख्य राहिलेले आहे, की वस्तुस्थिती व सत्याचा त्याला असलेला तिटकारा तो कधीच लपवित नाही. त्याचे ट्वीट वा लेख वक्तव्य बारकाईने तपासले तरी त्याची साक्ष मिळू शकते. हायकोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र लिहून आपला खोटेपणा कबुल केलेला तो बहुधा देशातला पहिलावहिला संपादक असावा. जेव्हा त्याला एखादी व्यक्ती निर्दोष असल्याचे दिसते वा कळते; तेव्हा राजदीप त्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती व प्रतिष्ठा पणाला लावत असतो. गुजरातमध्ये सोहराबुद्दीन नावाच्या गुन्हेगाराचा चकमकीत मृत्यू झाला तर त्यात पोलिसांना व गृहमंत्री अमित शहांनाच आरोपी ठरवण्याचा आटापिटा याच राजदीपने केलेला होता. त्यावर एका अधिकार्‍याने हैद्राबादच्या हायकोर्टात दाद मागितली, तेव्हा सत्याला सामोरे जाण्याखेरीज राजदीपला पर्याय उरला नाही. अखेरीस कोर्ट शिक्षा ठोठावण्याची शक्यता दिसली, तेव्हाच शेपूट घालून याच राजदीपने आपण धडधडीत खोट्या बातम्या सांगत होतो आणि त्याच आधारावर बदनामीची मोहिम चालवित होतो अशी कबुली दिलेली आहे. प्रतिज्ञापत्रावर आपला खोटारडेपणा कोर्टाला लिहून देणारा अन्य कोणी संपादक मला तरी माहिती नाही. त्यामुळे त्यालाच इतकी अगत्याने रियाने मुलाखत दिली असेल, तर तोच तिच्या गुन्ह्याचा सर्वात महत्वाचा पुरावा आपण मानू शकतो.


आता जरा आपण त्या मुलाखतीकडे वळूया. गुरूवारी अचानक या मुलाखतीच्या जाहिराती वा प्रोमोज आजतक व इंडीया टुडेवर सुरू झाले आणि माध्यमांच्या क्षेत्रात खळबळ उडाली. पण प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्षेपित होण्यापुर्वीच सगळे पितळ उघडे पडलेले होते. टाईम्स नाऊ वाहिनीची नाविकाकुमार हिने ‘आजतक’चा बुरखाच फ़ाडून टाकला होता. ज्या मुलाखतीच्या जाहिराती चालू आहेत, ती खास मुलाखत रियाला द्यायची आहे, असे कुणातरी पीआर कंपनीकडून आपल्या सांगितले जात होते. थोडक्यात टाईम्सने ती मुलाखत घ्यावी व प्रक्षेपित करावी म्हणून पाठलाग चालू होता. त्याला तिथून दाद मिळाली नाही, तेव्हा ‘इंडिया टुडे’कडे रियाचा मोर्चा वळला. ह्या पीआर कंपन्या म्हणजे आजकाल नामवंतांच्या प्रसिद्धीसाठी पैसे मोजून प्रतिष्ठीतांच्या प्रतिक्रीयांची सोय सुविधा उपलब्ध करून देणार्‍या सेवा असतात. त्या कोणाच्या विरोधात वा बाजूने प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी अनेक पत्रकारांना आपल्या दावणीला बांधून असतात. आपण अनेक मुलाखती वा सुत्रांकडून आलेल्या बातम्या ऐकतो, तेव्हा त्यांचा प्रवाह अशाच पीआर कंपन्यांकडून आलेला असतो. मराठीत त्याला जनसंपर्क सेवा असेही संबोधले जाते. म्हणजे शक्यतो रियाची बाजू मुळातच सुशांतच्या न्यायासाठी किल्ला लढवणार्‍या वाहिनीवर मांडली जाण्याची धडपड चालू होती. कारण त्या न्यायासाठी टाईम्स नाऊ आणि रिपब्लिक यांच्यात सध्या जोरदार स्पर्धाच चालू आहे. पण अर्णब दाद देण्याची बिलकुल शक्यता नसल्याने नाविकासाठी गळ लावून बघण्यात आले असावे. पण यासारखा शिकारीचा सुगावा लागताच राजदीप तात्काळ दिल्ली सोडून मुंबईला पोहोचला आणि त्याने सुपारी उचलली. मात्र ती मुलाखत प्रत्यक्ष हवा निर्माण करून प्रभाव पाडण्यापुर्वीच बोभाटा झाला व त्यातली हवाच निघून गेली होती. म्हणून मग मुलाखतीचे प्रसारण झाल्यावर लगेच इतरांनी पोस्टमार्टेम करण्यापेक्षा आजतक व इंडिया टुडेलाच त्या मुलाखतीचा खुलासा देण्याची नामुष्की आली.


प्रसारण संपताच आपल्याच वाहिनीवरच्या त्या मुलाखतीचे पोस्टमार्टेम करायला राहुल कन्वल याला पुढे करण्यात आले. त्याने राजदीप व सुशांतच्या पित्याचे वकील विकास सिंग यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा विकास सिंग यांनी लगेच ही मुलाखत बोगस व दोस्ताना पद्धतीची व रियाला सोज्वळ म्हणून पेश करण्यासाठीच झाल्याचा आरोप करून टाकला. त्याचा कुठलाही खुलासा राजदीप देऊ शकला नाही. आपण सर्वप्रकारचे प्रश्न विचारले अशी सारवासारव राजदीपने खुप केली. पण दोन दिवस आधी फ़ेकलेल्या जाळ्यात राजदीप आपणच अडकला. दोन दिवसांपुर्वी त्याच विकास सिंगना राजदीपने आपल्या कार्यक्रमात बोलावलेले होते आणि जणू तो वकील नसून आरोपीच आहे, अशा थाटात त्याच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केलेला होता. अजून तपास झालेला नाही; मग माध्यमातून असा खटला कशाला चालवला जातोय, असा थेट आरोप वकीलावरच केलेला होता. पण मी तुझ्या वाहिनीवर खटला चालवायला आलेलो नाही, तूच बोलावले म्हणून बाजू मांडायला आलोय. सहाजिकच माध्यमातला खटला तूच चालवत आहेस, अशी सणसणित चपराक विकास सिंग यांनी मारली व ते कार्यक्रमातून उठून गेले. याला राजदीपचा बेशरमपणा म्हणता येईल. युट्युबवर त्याचे चित्रणही उपलब्ध आहे. हाच राजदीप दोन दिवसांनी प्रत्यक्ष तक्रारीतल्या आरोपीशी किती सौजन्याने बोलतोय, त्याची तुलना कोणीही सहज करू शकतो. त्यामुळे रियाच्या मुलाखतीत राजदीपचा तोच उर्मटपणा कुठे गायब होता; असा प्रश्न विकास सिंग यांनी केला आणि ह्या संपादकाची बोबडीच वळली. असो, तो त्याच्या पत्रकारितेचा विषय आहे. पण असल्या पत्रकारितेमुळे इंडिया टुडे समुहही अजेंडा वा सुपारी पत्रकारितेला बळी पडल्याची भावना आता निर्माण झालेली आहे. सोशल मीडियातून या वाहिनी वा वृत्तसमुहावर बहिष्काराची भाषा सुरू झालेली आहे. तिचा भडका उडायला वेळ लागणार नाही. आधीच आजतक वाहिनीच्या स्पर्धेत नवा रिपब्लिक भारत चॅनेल उतरलेला आहे आणि दोनच आठवड्यापुर्वी त्याने आजतकला शह दिलेला आहे. त्यातच रियाची ही राजदीपने केलेली ‘सरबराई’ त्या वृत्तसमुहाला गर्तेत घेऊन जाणारी आहे.


एखाद्या वर्तमानपत्र वा व्यवसायाला, प्रतिष्ठीत व्यक्तीला आपली समजातील पत संपादन करायला वर्षानुवर्षे खर्ची घालावी लागत असतात. पण ती पत किंवा विश्वास सातत्याने संभाळावा लागत असतो. चार दशकापुर्वी इंडिया टुडे नावाचे पाक्षिक सुरू झाले, तेव्हा त्यांच्या दर्जेदार प्रबोधनपर पत्रकारितेने त्याचे एका सन्मान्य वृत्तसमुहात रुपांतर झाले. ती विश्वासार्हता आता पणाला लागलेली आहे. आधीच या नव्या क्षेत्रात हिंदीतली आजतक वाहिनी आरंभ करून हा समुह इंग्रजीत अवतरला. त्याची पत्रकारिता विश्वासार्ह वाटली म्हणून प्रेक्षक जोडलेले गेले होते. नव्या धरसोड वा जनमताला धुडकावून अजेंडा चालवणार्‍या पत्रकारितेने ती चार दशकांची तपस्या आता पणास लागली आहे. म्हणून तर इंग्रजीत बाजी मारून हिंदीत आलेल्या रिपब्लिकने आजतकलाही मागे टाकून दाखवले. आपल्या खास मुलाखतीचा पंचनामा आपणच करण्याची नामुष्की या वृत्तसमुहावर आली. त्याला व्यावसायिक आत्महत्याच म्हटले पाहिजे. अर्थात राजदीपसाठी तो व्यापार आहे. त्याने यापुर्वी एनडीटिव्ही किंवा न्युज १८ ह्या वाहिन्या धुळीस मिळवून झालेले आहे. पण त्यात त्याचे काही तरी योगदान होते. सगळीकडून हाकलला गेल्यावर त्याने इंडिया टुडेमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्याला या समुहाच्या प्रतिष्ठेशी काही घेणेदेणे नाही. पण त्याच्या आगावूपणाने लोकमत बिघडले तर या वृत्तसमुहाचाही एनडीटीव्ही व्हायला वेळ लागणार नाही. भारतात टिव्ही पत्रकारिता सुरू करणार्‍या त्या समुहाचे नामोनिशाण आज उरलेले नाही. त्याला कोणा भांडवलशहा वा राजकारण्याने संपवण्याची गरज भासली नाही. अजेंडा व सुपारीबाजीने आधी विश्वासार्हता गेली. नंतर उत्तम वा निदान सुसह्य पत्रकारिता करणारे पर्याय आले आणि त्या गर्दीत हा एनडीटिव्ही समुह उध्वस्त होऊन गेला. सुशांत प्रकरणातील आरोपीचे या मुलाखतीतून उदात्तीकरण करताना म्हणूनच आजतक व इंडिया टुडेने मात्र आत्महत्या केली, असेच म्हणावे लागेल. कारण सोशल मीडियातून आताच आवाज उठू लागले आहेत आणि अन्य वृत्तसमुहांनी त्यालाच खतपाणी घातले; तर इंडीयाटुडेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही.


Thursday, August 27, 2020

पवारसाहेबांच्या ‘श्रुतिस्मृती’

 

Sushant Singh Rajput Death Case: CBI Extends Its Investigation In This Way  On The Fourth Day Ann | सुशांत सिंह राजपूत केस: चौथे दिन CBI ने इस तरह से  आगे बढ़ाई अपनी


आधी आपल्या नातवाला कवडीची किंमत नसल्याचा दावा करताना मुंबई महाराष्ट्र पोलिसांवर आपला पुर्ण विश्वास असल्याचा उल्लेख शरद पवारांनी अगत्याने केला होता. पण जेव्हा तरीही सुशांत प्रकरणाचा तपास सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला, तेव्हा साहेबांना एकदम नरेंद्र दाभोळकरांचा तपास आठवला. पण पवार साहेबांची एक खासियत आहे. ते नेहमीच अर्धवट किंवा त्रोटक संदर्भ देऊन विषय झटकून टाकत असतात. त्यामुळे दाभोळकरांचा तपास धुळ खात पडला आहे आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही, याकडे त्यांना लक्ष वेधायचे असते. पण तो तपास सीबीआयमुळे भरकटला वा लांबलेला आहे काय? त्याचे उत्तर पवार देत नाहीत. किंवा अचानक आजकाल मुंबई-महाराष्ट्र पोलिसांविषयी कमालीची आस्था निर्माण झालेले लोक त्याचे उत्तर देणार नाहीत. कारण त्यांना सामान्य माणसाच्या दुबळ्या स्मरणशक्तीचा लाभ उठवून दिशाभूल करायची असते. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्याकांड झाले व चौकशी वा तपास सुरू झाला; तेव्हा राज्यात आजच्या प्रमाणेच गृहखात्याचा मंत्री साहेबांच्याच पक्षाचा होता. त्याने यथेच्छ घोटाळा करून ठेवल्यावरच त्या तपासाची जबाबदारी कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेली होती. पवारांच्या विश्वासाचे हे पोलिस, त्याचा तपास कशाला लावू शकलेले नव्हते? ज्यांचा पोलिसांच्या कर्तबगारीवर इतका विश्वास आहे, त्यांच्याकडे तेव्हा किंवा नंतरही कधी साहेबांनी दाभोळकर प्रकरणात काय घडले, त्याची विचारपूस केलेली नव्हती. त्यामुळे आज दाभोळकरांचे नाव घेण्याचा हेतू स्पष्ट होऊ शकतो. मुद्दा आज इतकाच आहे, की तेव्हा ते तपासकाम सीबीआयकडे सोपवताना पवारांच्या विश्वासाला कुंभकर्णी झोप कशाला लागलेली होती? कारण आज जितका अधिकारक्षेत्राचा वाद रंगवण्यात आला, तितका तेव्हा रंगला नव्हता. किंवा सुप्रिम कोर्टात जाण्याची वेळही आलेली नव्हती.


दाभोळकरांचा तपास मुंबईच्या हायकोर्टानेच सीबीआयकडे सोपवला होता आणि आजही त्याच्याच देखरेखीखाली त्याची वाटचाल सुरू आहे. तो तपास आमच्याकडे सोपवा, चुटकीसरशी गुन्हेगार शोधून काढतो; असा दावा त्या संस्थेने कधीच केलेला नव्हता. कोर्टाने जबाबदारी टाकली म्हणून सीबीआयने ते काम हाती घेतलेले होते. पण असे प्रसंग घडल्यावर तात्काळ जी काळजी पोलिस वा तपास पथकाने घेतली पाहिजे, त्यात हेळसांड झाली. मग त्याचा तपास कितीही कुशाग्र चतुर यंत्रणेकडे सोपवून फ़ार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच सीबीआयचा निकालापर्यंत जाण्याचा दर खुपच नगण्य आहे. जिथे स्थानिक पोलिस दुबळे वा नाकर्ते ठरतात किंवा गोंधळ घालून ठेवतात, तिथेच सीबीआयकडे तपास सोपवला जात असतो. केंद्रीय संस्था असली म्हणून त्यांच्याकडे कुठल्याही जटील गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधून काढण्यासाठी जादूची कांडी उपलब्ध नाही. त्यातही सहभागी असलेले अधिकारी इतर सर्व राज्यातून प्रतिनिधीत्वावरच दाखल झालेले असतात. त्यामुळे दाभोळकर तपासाचे काय झाले, असा सवालच पडलेला असेल; तर पवार साहेबांनी तो पुणे पोलिसांना विचारला पाहिजे. असा काय घोळ पुणे पोलिसांनी आधीच घालून ठेवला, की सीबीआयलाही इतकी वर्षे उलटून गेल्यावर कुठले पुरावे मिळेनासे झालेले आहेत? किंबहूना तिथे काय चुकले, त्याची साक्षच सुशांत प्रकरणातून मिळण्याची दाट शक्यता आहे. कारण सुशांत तपासकामात जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्याची लक्तरे आतापर्यंत माध्यमांनी जगाच्या वेशीला टांगलेली आहेत. कुठल्याही संशयास्पद वा अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत पोलिसांनी जसे वागले पाहिजे, तसे पोलिस दिशा वा सुशांत प्रकरणी वागलेले नाहीत. ही सूर्यप्रकाशा इतकी स्वच्छ बाब आहे. त्यात दाभोळकर आले कुठून? की त्या तपासात कोणता घोळ घालून ठेवला होता, तिकडे साहेबांना लक्ष वेधायचे आहे?


दाभोळकर प्रकरणात पहिल्या दिवसापासूनच मीडिया सुनावणी सुरू झालेली होती. सनातन वा अन्य कुणाला तरी पकडून तुरुंगात डांबा; म्हणून धरला गेलेला आग्रह त्याचा उघड पुरावा होता. पुरावे व धागेदोरे जमवायचा मुद्दा नव्हताच. अखंड कंठशोष करणार्‍या विविध संस्था, संघटना व राजकीय नेत्यांपासून ठराविक पत्रकार संपादकांनी निकाल देऊन टाकलेला होता. त्यात अमूक दोषी आहेत आणि त्यांना अटक करा. मग तपास गुन्ह्याचा करायचा होता, की ठराविक लोक त्यात गोवता येतात किंवा नाही, याचे पुरावे शोधायचे होते? एकदा अशी पोलिस तपासाला दिशा सत्ताधार्‍यांनी ठरवुन दिली, मग पोलिसांना खर्‍या व्यावसायिक कुशलतेपेक्षाही आपल्या राजकीय मालकांना खुश करण्याच्या दिशेने वाटचाल करावी लागत असते. म्हणूनच दाभोळकर वा पानसरे यांच्या हत्याकांडाचा तपास हिंदूत्ववादी गुन्हेगार ठरवण्याच्या दिशेने करावा लागला. कोणी खरे पुरावे ठेवून गुन्हा केलेला असेल, त्याकडे पाठ फ़िरवून वाटचाल करावी लागलेली होती. सहाजिकच त्या घटनास्थळावर उपलब्ध होऊ शकतील असे पुरावे संभाळणे वा जपणे शक्य झाले नाही. पोलिस येईपर्यंत ते पुरावे शिल्लक नसतात. कारण गुन्हेस्थळ म्हणजे काही पुराणवस्तु संग्रहालय नसते. तिथे लोकांचा वावर असतो आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सहजासहजी नष्ट होऊन जातात, गायबही करता येतात. पानसरे वा दाभोळकर प्रकरणातल्या गदारोळाने नेमके तेवढेच काम केले आणि पुढे सीबीआयकडे तपासकाम येईपर्यंत पुरावेच शिल्लक उरलेले नव्हते. सीबीआयकडे जितकी प्रकरणे आली वा रखडत पडलेली आहेत, त्याचा हिशोब मांडला तर त्यातली ९० टक्के प्रकरणे अशीच पुरावे नष्ट केल्यावर वा नष्ट होऊन गेल्यावर आलेली आहेत. मग त्यांचा शोध कितीसा लागू शकेल? त्या संस्थेतला राजकीय हस्तक्षेप वा उशिरा तपासाची जबाबदारी मिळण्यामुळे त्यांचा तपास दर किरकोळ असतो.


मुंबई पोलिस व सीबीआय यांची तुलना म्हणूनच चुकीची आहे. किंबहूना दिशाभूल करणारी आहे. असला राजकीय हस्तक्षेप कसा चालतो, ते पवारांना खरेच ठाऊक नाही? त्यांचेच गृहमंत्री राज्यात असताना मालेगावचा बॉम्बस्फ़ोट झाला होता आणि जे कोणी महाराष्ट्राचे पोलिस तपास करीत होते, त्यात पवारांनी हस्तक्षेप केलेला नव्हता काय? तो स्फ़ोट शुक्रवारी झाला आणि कुठलाही मुस्लिम त्या दिवशी मशिदीत स्फ़ोट घडवूच शकत नाही; असा दावा पवार साहेबांनीच केला नव्हता काय? एकाच धर्माचे संशयित कसे पकडता, म्हणून नव्याने तपासअधिकारी व तपासकाम  आणायला पुढाकार कोणी घेतला होता? तेव्हा अविश्वास कोणी दाखवला होता? अगदी कालपरवा नव्याने सत्तासुत्रे आपल्या हाती आल्यावर व आपलाच गृहमंत्री नेमून झाल्यावर; साहेबांचा प्राधान्याचा विषय कुठला होता? महाराष्ट्र वा मुंबईच्या पोलिसांवर विश्वास व्यक्त करण्याचा होता काय? ज्या पोलिसांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव भीमाचे धागेदोरे शोधून काढले व कोर्टापर्यंत प्रकरण नेले; तेही राज्याचेच पोलिस होते. त्यांच्यावर हिरीरीने अविश्वास व्यक्त कारायला खुद्द पवार साहेबच पुढे आलेले होते. तेव्हा आजचा विश्वास कुठे परदेश दौर्‍यावर गेला होता? की क्वारंटाईन केलेला होता? पवारांचा विश्वास नेहमी सोयीचा मामला असतो आणि सोयीचे नसेल, तेव्हा तो कुठल्या कुठे बेपत्ता होतो. दाभोळकर वा पानसरे वगैरे पवारांना हिंसेचे बळी वाटत नसतात. त्यांच्या राजकीय खेळीमधले मोहरे प्यादे वाटत असतात. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवल्यावर त्यांना दाभोळकर आठवले. पण २-जी वा कोळसा खाणीचा तपास धुळ खात पडल्याचे मात्र आठवत नाही. त्यांच्या वर्णव्यवस्थेमध्ये अशा सोयीच्या ‘श्रुतीस्मृती’ हे आधार असतात ना? सहाजिकच आता त्यांना अचानक दाभोळकर आठवले तर नवल नाही. तेही स्वाभाविकच असते.


Monday, August 24, 2020

दबा धरून बसलेला वाघ?

 Fact Check: MNS Chief Raj Thackeray's Rallies Gain Traction ...

गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुप उलथापालथी चालू असताना एक नेता अजिबात अज्ञातवास भोगताना दिसतो आहे. म्हणजे तो कुठे दिसतच नाही, म्हणून त्याला अज्ञातवास म्हणावे लागते. त्याचे नाव आहे, राज ठाकरे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज्यव्यापी पक्षाचे ते संस्थापक अध्यक्ष असून राजकीय घडामोडी घडत असताना त्यांनी गप्प बसावे, हा त्यांचा स्वभाव नाही. अशा प्रत्येक बाबतीत आपले खास मतप्रदर्शन करण्यासाठी ते ख्यातनाम आहेत. पण कोरोनापासून सुशांत सिंग राजपूतच्या शंकास्पद मृत्यूपर्यंत एकाहून एक खळबळजनक घटनाक्रमाची रांग लागलेली असताना, राज ठाकरे गप्प आहेत. ही बाब म्हणूनच खटकणारी आहे. अर्थात राज हे मुळचे शिवसेना नेता असून बाळसाहेबांचे पुतणेही आहेत. त्यांची जडणघडण शिवसेनेतली असून वेगळा पक्ष काढला तरी त्यांचा आवेश व अभिनिवेश नेहमीच मुळच्या शिवसेनेसारखा राहिलेला आहे. त्यामुळेच आरंभी सतत अपयश आल्यानंतरही बाळासाहेबांनी आपली वक्तव्ये वा झुंजार शिवसैनिकांच्या बळावर जनमानसात आपली छाप पाडलेली होती. त्यांची चाळीस वर्षानंतरची प्रतिकृती असल्यासारखेच राज ठाकरे मागल्या १५ वर्षात वागलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन चकीत करणारे आहे. किंबहूना राज ठाकरेच एकटे गप्प नाहीत त्यांच्या सोबतच शिवसेनेत काम केलेले कधीकाळचे अनेक दिग्गज नेते व विविध ज्येष्ठ शिवसैनिकही हल्लीच्या घटनांपासून चार हात दुर असलेले दिसतात. थेट ठाकरे कुटुंबावर आरोप होत आहेत आणि राजकीय खडाजंगी माजलेली आहे. पण त्यातही कुठे ज्येष्ठ शिवसेना नेते वा शिवसैनिकांचा सहभाग दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांचे मौन म्हणूनच जास्त ठळकपणे नजरेत भरणारे आहे.


ज्यांनी मागली पन्नास वर्षे वा किमान मागल्या दोनतीन दशकातली शिवसेना बघितलेली व अनुभवलेली आहे, त्यांना अशा घटनाक्रमात शिवसेनेकडून उमटणारी प्रतिक्रीया वा दिला जाणारा प्रतिसाद चांगलाच परिचित आहे. तो इतका नगण्य नक्कीच नव्हता व नसतो. कोरोनाच्या बाबतीत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना झालेला भोंगळ कारभार, किंवा लोक इतके संकटात असताना रस्त्यावर कुठेही शिवसैनिकांची धावाधाव नसणे. शिवसेना व ठाकरे परिवारावर थेट तोफ़ा डागल्या जात असताना किती काहुर माजले असते? कधीकाळी अशी कडवी बोचरी टिका झाल्यावर शिवसैनिकांचे हल्ले झाल्याच्या बातम्या वाचायला ऐकायला मिळायच्या. पण त्याचा मागमूस गेल्या काही महिन्यात कुठे दिसलेला नाही. उलट आजकाल शिवसैनिक बाजूला पडलेले असून, काही प्रमाणात कॉग्रेस व आक्रमकपणे राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेनेचा बचाव मांडताना दिसतात. ही बाब चमत्कारीक नाही काय? फ़डणविस यांच्या सरकारमध्ये सामील असतानाही शिवसेना व शिवसैनिक जितका आक्रमक दिसलेला होता, त्याचाही कुठे मागमूस आज नाही. जणू सरकारमध्ये जाताना किंवा मुख्यमंत्रीपद मिळवताना शिवसेनेने आपले अस्तित्व विसर्जित करून घेतले असावे, असेच वाटते. कारण शिवसेना म्हणजे आमदार, नगरसेवक वा सत्तापदी बसलेले कोणी नसायचे. शिवसेना म्हणजे उसळत्या रक्ताचे उत्साही तरूण, हीच तिची ओळख होती. काही वर्षापुर्वी खुद्द शरद पवारांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्याचा दाखला दिला होता. सत्ता कोणाचीही असली तरी शिवसैनिक पोलिस ठाण्यात गेला तर अधिकारी वचकून असतात, त्याची दखल तात्काळ घेतली जाते, म्हणून संघटना तशी असायला हवी, असे थोरले पवार म्हणाले होते. तिचा मागमूस आज कोणाला दिसतो काय?


आता शिवसेना वा तिची संघटना म्हणजे फ़क्त एक मुखपत्र होऊन गेलेले आहे. ‘सामना’ दैनिकात कुठला लेख वा अग्रलेख आला, त्याला शिवसेनेचा आवाज म्हटले जाते. बातम्या सामनापुरत्या मर्यादित होऊन गेल्या आहेत. पण अन्य काही शिवसेना काम करते किंवा उपदव्याप करते; असेही कुठे कानी येत नाही. याचा अर्थ अमदार, खासदार व नगरसेक्वकांचा पक्ष सोडून शिवसेनेचा अस्त झाला आहे काय? ती विसर्जित झाली आहे काय? लाखो हजारोच्या संख्येने तो युयुत्सू मराठी तरूण कुठे गायब झाला आहे? हातात कुठले शिवबंधन बांधलेले नसतानाही शिवसेना या चार शब्दांसाठी आपली शक्ती पणाला लावून पुढे सरसावणारा वा कुठलाही धोका पत्करणारा शिवसैनिक; मागल्या आठ महिन्यात कुठे दिसला आहे का? नसेल तर तो संपला असे होत नाही. कारण तो तरूण, त्याचा उत्साह वा उत्सुकता गायब होऊ शकत नाही. ती काही काळ सुप्तावस्थेत जाऊ शकते. पुन्हा एकदा तिच्या प्रेरणा जाग्या केल्यास, त्यांना चालना मिळू शकते. अर्ध्या शतकापुर्वी तेव्हाचा मराठी तरूण असाच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या मागे धावत होता. पण महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि समितीतल्या विविध पक्ष व नेत्यांनी त्या तरूणाच्या आकांक्षांना हरताळ फ़ासून त्याचा भ्रमनिरास करून टाकला. समिती मोडली, तेव्हाही मराठी अस्मितेने पेटलेला तरूण असाच सुप्तावस्थेत गेलेला होता. राज्य मिळाले, मग समितीची गरज उरली नाही. म्हणून त्या तरूणाला नेत्यांनी वार्‍यावर सोडून दिले आणि त्याला नेतृत्व नसल्याने तोही सुप्तावस्थेत गेलेला होता. त्याला प्रेरणा व नवी चालना देण्याचा पवित्रा ‘मार्मिक’ साप्ताहिकातून बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतला आणि त्या तरूणाने त्याच व्यंगचित्रकार संपादकाला आपला नेता करून टाकले होते. त्या चमत्काराला शिवसेना म्हणून नंतरच्या काळात जगाने ओळखले गेले. आजची शिवसेना तशी उरली आहे काय?


अर्थात शिवसेना स्थापन होऊन गुरगुरू लागली तरी तिला राजकारणात आपला ठसा उमटवायला दोन दशकांचा कालावधी लागला होता. जेव्हा आणिबाणी व जनता लाट आली, त्यात शिवसेनाही मरगळली होती. तेव्हाची मरगळ असताना बाळासाहेबांनीही अज्ञातवास किंवा शांत रहाण्याला प्राधान्य दिलेले होते आणि आपलीच क्षीण झालेली शक्ती पणाला लावलेली नव्हती. तो बदलत्या राजकारणाचा भर ओसरल्यावर राजकारणात नव्याने पोकळी निर्माण होण्याची प्रतिक्षा केलेली होती. जनता लाट संपली आणि इंदिरा हत्येनंतर तोही राजकारणाचा भर ओसरला; तेव्हा तशी पोकळी निर्माण होताच त्यांनी नव्या दमाने राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा आजच्या सेनेचे अनेक नेते फ़ार तर शाखाप्रमुख वा विभागप्रमुख म्हणूनच आपापल्या विभागात ओळखले जात होते. नारायण राणे, दिवाकर रावते, रामदास कदम अशी खुप नावे सांगता येतील. पण १९८५-८६ च्या राजकीय पोकळीत शिरले आणि बाळासाहेबांनी बघता बघता महाराष्ट्राला गवसणी घातली होती. मात्र मधली चारपाच वर्ष अत्यंत प्रतिकुल हवा असताना त्यांनी आपल्या मुंबई ठाण्यातल्या संघटनेला जपण्याचा व जगवण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यातूनच नव्या दमाने शिवसेना पुन्हा उभी राहिली. हा इतिहास एवढ्यासाठी सांगायचा, की मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचे ताजे मौन किंवा अज्ञातवास त्याच कालखंडाची आठवण करून देतो आहे. मुंबईत महापालिका जिंकल्यावर नेमके शरद पवारांनी महाराष्ट्रात तशी पोकळीच निर्माण करून दिलेली होती. पुलोद मोडून पवारांनी १९८६ सालात पुन्हा कॉग्रेस पक्षात जाण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांनी जे कॉग्रेस विरोधातील नव्या तरूणाला नेतॄत्व दिलेले होते, त्यालाच वार्‍यावर सोडून दिलेले होते. तो तरूण पवारांसमवेत कॉग्रेसमध्ये गेला नाही, तर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात होता आणि बाळासाहेबांनी ‘आता धोडदौड महाराष्ट्रात’ अशी घोषणा केली.


राजकीय क्षेत्रात जेव्हा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होते, तेव्हा सक्षम नेतृत्वाला उभारी घेण्याला पोषक वातावरण आपोआप निर्माण होत असते. मोदी युगात मनसे मागे पडली होती आणि मध्यंतरी पवारांच्या आहारी गेल्यामुळे राज ठाकरे अलगठलग पडून गेले. त्यानंतर त्यांनी स्वत:ला बरेच सावरलेले आहे. निदान चुकीच्या वेळी आगंतुक पवित्रा घेऊ नये, इतका संयम त्यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखवला आहे. एक एक पाऊल जपून टाकताना ते दिसलेले आहेत. म्हणूनच त्यांचे आजचे मौन विचार करायला लावणारे आहे. तीन पक्षांचे सरकार बनवताना वा दोन्ही कॉग्रेस सोबत सत्तेसाठी जाताना शिवसेनेने ठराविक मतदाराच्या सदिच्छांना लाथ मारलेली आहेच. परंतु मुख्यमंत्रीपद मिळवताना केलेल्या तडजोडींनी अनेक स्वपक्षीयांनाही नाराज केलेले आहे. राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसच्या कार्यकर्ते नेत्यांमध्ये जशी सत्ता झिरपलेली आहे, तशी ती शिवसेनेच्या तळागाळापर्यंत झिरपू शकली नसल्यामुळे नाराजी आहेच. पण कोरोनाचे आव्हान पेलताना संघटनेचा पुरता अभाव समोर आला आहे. पण त्यांच्या तुलनेत मनसेची शक्ती कमी असली तरी आपापल्या विभागात मनसेचे तरूण खुप धावपळ करताना लोकांना आढळत आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचे अनेक जुनेजाणतेही आपापल्या घरात निष्क्रीय बसलेले आहेत. अशा प्रसंगात लोकांची मने जिंकणारा पराक्रम करण्याची क्षमता व इच्छा असलेल्या त्या शिवसैनिकाला नेतृत्व वा चालना देण्यात उद्धव ठाकरे अपयशी ठरले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असा तरूण किंवा जुना उत्साही शिवसैनिक नेतृत्वासाठी आशाळभूत असतो आणि तो पुन्हा नेत्याचा शोध घेत असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तो भाजपा किंवा अन्य पक्षात जाऊ शकत नाही, तर शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेशी जुळणार्‍या दिशेने वळू शकतो.


सामना वा शिवसेनेचे विविध प्रवक्ते कितीही बोलले, तरी आज ती जुनी शिवसेना सुप्तावस्थेत गेलेली आहे, याची खात्री बाळगावी. त्या सुप्तावस्थेतून तिला बाहेर काढण्याची क्षमता उद्धव ठाकरे यांच्यापाशी नाही. किंबहूना त्यांना शिवसेना म्हणजे आमदार वा निवडून आलेली मंडळी वाटतात. बाकीचा खराखुरा चमत्कार घडवणारा शिवसैनिक त्यांनी वार्‍यावर सोडलेला आहे. राज ठाकरे त्यांनाच हाताशी धरून नव्याने आपली घडी बसवायला मुहूर्त शोधत आहेत काय? तसा मुहूर्त वा वेळ येण्याच्या प्रतिक्षेत हा वाघ दबा धरून बसलेला आहे काय? यावेळी कुठल्याही बाजूने टोकाचे बोलण्यापेक्षा मराठी अस्मितेला चुचकारत, त्याच उसळत्या रक्ताच्या तरूणाला आपल्या पंखाखाली घेण्याचे विचार मनसेच्या डोक्यात असावेत काय? जेव्हा उघडपणे या सुप्तावस्थेचा भडका उडायची वेळ येईल, तेव्हा झेप घेऊन पुढे येण्याची प्रतिक्षा चालू आहे काय? लोकपाल आंदोलन, विविध घोटाळ्यांचा प्रचंड गाजावाजा चालू असतानाही नरेंद्र मोदी त्यापासून कटाक्षाने अलिप्त राहिले होते. प्रस्थापित युपीए सरकार पुर्ण बदनाम झाल्यावर लोकक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व देण्याची योग्य वेळ आल्यावरच मोदींनी राजकीय आखाड्यात उडी घेतली होती. तोपर्यंत माध्यमांचा सगळा अवकाश अण्णा हजारे वा रामदेव इत्यादिंनी व्यापला असतानाही मोदींनी त्यात पुढाकार घेतला नव्हता. लोकभावनेवर स्वार होण्यासाठी योग्य वेळ निवडावी लागते आणि स्पर्धक नसताना त्यात सहज यश मिळवता येत असते. आपल्या भविष्यातील वाटचालीसाठी शिवसैनिकांचा भ्रमनिरास होण्याची प्रतिक्षा राज ठाकरे करीत असतील, तर अयोग्य म्हणता येणार नाही. कारण शिवसैनिकांना वा त्यासारखे तरूण असतात, त्यांना खंबीर धाडसी ठाकरे पुढे हवा असतो आणि राज ठाकरे यांनी त्याची चुणूक खुप आधीच दाखवून झाली आहे. मग हा वाघ दबा धरून बसला आहे काय? अशी शंका घ्यायला जागा आहे.


Thursday, August 20, 2020

साहेबांच्या ‘कवडी’ची किंमत

 

Satyamev Jayate: The politics behind Parth Pawar's cryptic tweet

नुकताच एक मोठा राजकीय भूकंप महाराष्ट्रात झाला. म्हणजेच त्याचे झटके सौम्य असले तरी तो शरद पवारांनी केलेला असल्याने त्यालाही भूकंप मानण्याची मराठी पत्रकारितेची एक परंपरा आहे. त्यामुळे त्याला भूकंप संबोधणे भाग आहे. झाले असे, की एका बैठकीतून पवार बाहेर पडत असताना काही पत्रकारांनी त्यांना गाठले आणि त्यांचे नातू पार्थ पवार यांच्या वर्तनाविषयी प्रश्न विचारला. त्यावर अधिक तपशीलात न बोलता साहेबांनी तो प्रश्नच झटकून टाकला. म्हणजे उत्तर टाळले असे नाही, तर गोलमाल उत्तर दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या प्रचार सभेतील एका विधानाची गंभीर दखल घेऊन खास मुलाखतीतही त्याचा प्रतिवाद करण्याचे अगत्य दाखवणार्‍या पवारांनी, पार्थचा विषय असा झटकून टाकणे चमत्कारीक होते. पण साहेबांनी झटकले तरी महत्वाचे असते आणि त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले तरी मास्टरस्ट्रोक असल्याने त्याची दखल माध्यमे घेत असतात. सहाजिकच पार्थविषयी पवार काय बोलले, त्याला राजकीय महत्व प्राप्त होणारच. त्यांनी त्या एका दगडात किती पक्षी मारले, त्याची मोजणी तात्काळ सुरू झाली. कुठे मेलेला पक्षी सापडलाच नाही तर पिसे गोळा करून पराचा कावळा करण्याला पर्याय नसतो ना? असो मुद्दा असा की पार्थ पवार या नातवासाठी माढ्यातून लोकसभेची उमेदवारी सोडणार्‍या साहेबांनी अचानक त्याला कवडीची किंमत देत नसल्याचे विधान का करावे? यात कवडीचे मोल कोणाचे आहे? पार्थ कवडीमोल आहे की साहेबांच्या कवडीचे मोल मोठे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. पण साहेब बोलले मग पक्षी किती मेले त्याचा शोध घेताना असे प्रश्न डोक्यात येणार कुठून? तुम्ही आम्ही ज्याला कवडी म्हणतो तितकीच पवारांची कवडी मूल्यहीन असते का?


१९८० च्या सुमारास आम्ही काही मित्रमंडळी आपल्या कुटुंबासह दिल्ली आगरा फ़िरायला गेलेले होतो. त्यापैकी फ़त्तेपुर सिक्रीला गेलो असताना एक गाईड आमच्याकडे धावत आला. खरेतर अशा भागात गेल्यावर अनेक गाईड तुमच्यावर झडपच घालत असतात. तिथेही तेच घडलेले होते. पण माझा ज्येष्ठ दिवंगत मित्र वसंत सोपारकर याने त्यांना झटकून टाकलेले होते. आम्हाला गाईडच नको असल्याचे सांगून कटकट संपवली होती. मग दुरवर ताटकळत असलेला हा मध्यमवयाचा गाईड पुढे सरसावला आणि तोच गाईड करील असा आग्रह धरून बसला. त्याला पैसे विचारले तर म्हणाला २५ रुपये. तेव्हा ही रक्कम मोठी होती. तसे बोलल्यावर उत्तरला पैसे देण्याचा आग्रह नाही, पण गाईड मलाच करायचे आहे. पसंत नाही पडल्यास एकही पैसा देऊ नका. मला त्याचे खुप नवल वाटले आणि त्याला होकार भरला. त्याने तो परिसर छान समजावून सांगितला, शेरोशायरीपासून इतिहासाचे अनेक दाखले देत त्याने सर्वकाही दाखवले. अखेरीस मी त्याला म्हटले, मिया आपले २५ रुपये कमाये है. तेव्हा कुठे त्याची कळी खुलली आणि हट्टाचे रहस्य त्याने उलगडून सांगितले. तो हिस्टरी सोसायटीचा गाईड होता आणि रोज तिथे येत असला तरी त्याच्या मनपसंत लोकांनाच गाईड करायचा. अन्यथा सरकार नियुक्त असल्याने सन्माननीय परदेशी पाहुण्यांनाच गाईड करण्याचे काम त्याचे होते. ते ऐकून धक्का बसला. शिवाय त्याने अन्य गाईड कसे पर्यटकांना दंतकथा वा वाटेल ते रंगवून सांगतात, त्याचेही किस्से खुप ऐकवले. त्यापैकी एक किस्सा पवारांचे ताजे विधान ऐकल्यावर आठवला.


आपण सर्वांनी इतिहासाची ओळख होताना एक गोष्ट नक्की ऐकलेली आहे. औरंगजेब हा बादशहा असला तरी टोप्या विणून त्यावर गुजराण करायचा. तो धर्मभिरू होता हे आपण ऐकलेले आहे. टोपी काय किंमतीची असते? ती विणायला किती वेळ लागतो? बादशाहीच्या कामातून सवड काढून औरंगजेब किती टोप्या विणत असेल आणि त्याची कमाई किती असेल, याचा विचारही आपल्या मनाला शिवत नाही. त्यामुळे आपण नुसते तितकेच वाक्य ऐकून भारावून जातो. त्याचा खुलासा करताना हा गाईड म्हणाला, इथेच गल्लत होत असते. खुद्द बादशहाने विणलेली टोपी किरकोळ किंमतीत कोण विकत घेईल सांगा? तुम्ही आम्ही टोपी विणली वा चित्र रंगवले तर त्याची बाजारातली किंमत किती असेल? दहाबारा रुपयांनाही कोणी विकत घेणार नाही. पण कोणा राष्ट्रपतीने वा अशा सेलेब्रिटीने एखादे चित्र काढले; तर लाखोच्या किंमतीतच विकले जाणार ना? तिथे चित्राला किंमत नसते तर चित्र काढणार्‍याची किंमत खरेदीदाराने भरायची असते. इथे हिंदूस्तानचा बादशहाने विणलेली टोपी किती मोहरांना विकली जात असेल, त्याची नुसती कल्पना करा. आम्ही त्याच्यावर म्हणूनच खुश होतो. अशी माणसे सहजगत्या किती नवा दृष्टीकोन देऊन जातात ना? बादशहाने फ़राटे मारलेले असले तरी त्याचे गुणगान करून कौतुकाचा वर्षाव होण्याला पर्याय नसतो. तर आठवडाभरात विणलेल्या एका टोपीची किंमत त्याला किती मिळत असेल? इथे निकष लक्षात घ्यावा लागत असतो. तुमची आमची कवडी आणि पवार साहेबांची कवडी म्हणुन सारखी नसते.


काही वर्षापुर्वी अण्णा द्रमुकच्या कुणा नेत्याने जयललिता यांच्यावरचे पुस्तक प्रकाशित केले होते आणि प्रकाशन समारंभाच्या व्यासपीठावरच त्याच्या पाच हजार प्रति संपून गेल्याची घोषणा झाली होती. मंचावरच्या प्रत्येकानेच प्रत्येकी शंभर दोनशे प्रति विकत घेतलेल्या होत्या. त्यापैकी कितीजणांनी ते पुस्तक उघडून वाचले असेल तोही एक संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. यातली गंमत त्या गाईडने कथन केलेल्या एका गोष्टीमुळे समजू शकते. नऊ वर्षापुर्वी ममता बानर्जी बंगालमध्ये प्रचंड बहूमताने निवडून आल्यावर त्यांच्याबाबतीत असाच कौतुकाचा वर्षाव सुरू झालेला होता. पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी उभारताना त्यांनी काढलेल्या चित्रांच्या विक्रीतून खुप पैसा उभारला गेला, असे सांगण्यात आलेले होते. देशात नावाजलेल्या अनेक चित्रकारांमध्ये ममतांचा उल्लेख कधी आलेला नाही. मग निवडणूक निधी उभारण्याइतक्या महागड्या चित्रांच्या कलाकृती ममतांनी कधी निर्माण केल्या? तसा प्रश्नही कुणा पत्रकाराला पडलेला नव्हता. पण त्यांच्या कारकिर्दीला पाच वर्षे पुर्ण होत असताना बंगाल, आसाम ओडीशा अशा पुर्वेकडील राज्यात अनेक चिटफ़ंड घोटाळे उघडकीस येऊ लागले. तेव्हा ममतांच्या कलाकृतींच्या कौशल्याचे रहस्य उलगडत गेले. लाखो गरीब मध्यमवर्गियांच्या कष्टाच्या कमाईतले पैसे अधिक मोठ्या परतफ़ेडीचे आमिष दाखवून लंपास करणार्‍या चिटफ़ंडवाल्यांनीच ममतांची बहुतांश चित्रे विकत घेतलेली होती. हा योगायोग म्हणायचा.  एकेक चित्र कोट्यवधींना विकले गेले होते आणि तृणमूल कॉग्रेसचा निवडणूक फ़ंड उभा राहिला होता.


युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात एअर इंडिया डबघाईला गेल्याचा खुप गवगवा झाला आणि त्याची उलाढाल व जमाखर्च तपासला गेला असताना अशाच एका औरंगजेबाचा शोध लागलेला होता. त्याचे नाव श्रीमती अन्थोनी असे होते. त्या संरक्षणमंत्री ए. के. अन्थोनी यांच्या पत्नी होत्या. एअर इंडियाचे हिशोब तपासले गेले नसते तर कदाचित जगाला संरक्षणमंत्र्यांची पत्नी इतकी हुन्नरी चित्रकार असल्याचा शोध कधीच लागला नसता. असो, याचा अर्थ सर्व अशा गोष्टी बोगस वा भ्रष्ट असतात, असेही मानायचे कारण नाही. शब्दात अडकू नये इतकेच सांगायचे आहे. जेव्हा सचिन तेंडूलकर आपली एखादी बॅट लिलावात विकायला काढतो, तेव्हा तिला नुसती बॅट म्हणून कोणी किंमत देत नाही. सचिनकडे अशा अनेक बॅटी आहेत आणि त्यांचा इतिहास असतो. अमूक सामन्यात विजयी फ़टका मारलेली किंवा कुठल्या मैदानात विक्रम साजरा केलेली बॅट असू शकते. तेव्हा बॅटला इतकी किंमत असे निश्चीत ठरलेले नसते. बॅट कोणाची कुठली तिचा इतिहास काय, यानुसार किंमत ठरत असते. सहाजिकच आपल्या नातवाच्या काही वक्तव्याला वा त्याच्या भूमिकेला आपण कवडीची किंमत देत नाही; असे खुद्द पवार साहेब म्हणतात, तेव्हा त्यांच्या लेखी कवडी म्हणजे किती मोलाची असते, तेही लक्षात घ्यावे लागते. पवारांनी पार्थचे नाव घेऊन कवडीची भाषा वापरलेली नाही. मग ते रोहितविषयी बोलले आहेत का? बिलकुल नाही. प्रश्न पार्थच्या भूमिकेविषयी असेल तर उत्तरही पार्थच्याच संदर्भात आलेले असणार आणि म्हणून पार्थच्या लेखी कवडीचे मोल किती तेही बघावे लागेल ना? नुसते दगडात पक्षी किती मेले त्यांची पिसे काढून मोजण्यात काय हाती लागणार?


चर्चा रंगल्यात की पार्थ अपरीपक्व आहे, असेही साहेब म्हणाले. त्यांनी रागावून म्हटले की संयमाने उद्गार काढले, याचा खुप उहापोह झाला. किंबहूना पार्थ लोकसभेला उभा होता आणि आजोबांनीच त्याला पक्षाची उमेदवारी दिल्याचाही अगत्याने उल्लेख झाला. पण आजोबा व नातवांचे मूल्यांकन करताना त्यांच्यातला एक्सचेंज रेट काय आहे, त्याची दखलही कोणी घेऊ नये का? लोकसभेला राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे उमेदवार म्हणून पार्थ पवारांनी जो अर्ज भरला होता, तेव्हा त्यांनी आपल्या उत्पन्नाचेही विवरण दिलेले आहे. त्यात आजोबा व नातवाचा एक्सचेंज रेट आला आहे. आपण विसरून गेलोय का? त्या प्रतिज्ञापत्रात पार्थ पवार यांनी एक महत्वाचा तपशील दिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी आजोबांना तब्बल ७० लाख रुपये कर्जावू दिल्याचे म्हटलेले होते. मग पार्थाची किंमत कवडीचीही नाही, असे मानुन चालेल का? की पवारांच्या हिशोबात सत्तर लाख रुपयेही कवडीमोल असतात? पवारांची कवडीही सत्तर लाखापेक्षा अधिक किंमतीची असते, असे त्यांना सांगायचे आहे काय? आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना जे काही कवडीमोल वाटते, त्याची किंमत एकदोन रुपयेही नाही म्हणून आपण जे शब्द वापरतो, ते साहेबांच्या व्यवहाराला लागू होत नाहीत. पवारांचा शब्दकोष आपल्यापेक्षा पुर्णपणे वेगळा आहे. औरंगजेबाने विणलेल्या टोप्या, ममता वा श्रीमती अन्थोनी यांनी रंगवलेली चित्रे किंवा सचिनची बॅट आणि पवारांच्या व्यवहारातील कवडी; यांचा एक स्वतंत्र दर्जा असतो. त्यांच्या मोजपट्टीने आपली चित्रे, टोप्या, बॅट वा कवडी मोजली जात नसते. हे विवरण लक्षात घेतल्यास समजू शकेल, की साहेबांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारलेले नसून पार्थ अजून कवडीही कमावण्याच्या योग्यतेचा झालेला नाही, किंवा त्याला राजकारणातले ‘चलन-वलन’ समजू लागलेले नाही असे म्हणायचे असू शकते.


पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच्चून

 Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan Images: Bhumi Pujan Images Photos and Videos

५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येत एका भव्य मंदिरासाठी भूमीपूजन झाले आणि ते मनोभावे उरकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा राजधानी दिल्लीला रवाना झाले. या एका समारंभाच्या निमीत्ताने जो वाद निर्माण करण्याचा प्रयास झाला, त्याकडे ढुंकूनही न बघता त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आणि पुन्हा एकदा जनभावनेवर स्वार होऊन हा नेता विजेत्यासारखा राजधानीत परतला. हे आता नित्याचे झाले आहे. क्वचित मोदींनाही आजकाल अशा आपल्या यशाचे फ़ारसे महत्व वाटेनासे झालेले असावे. अन्यथा त्यांनी विजयी मुद्रेने अयोध्येत वा दिल्लीत आपली चर्या दाखवली असती. पण अत्यंत निरभ्र मुद्रेने त्यांनी हा सोहळा कर्तव्य म्हणून पार पाडला. त्यांच्या विरोधकांसाठी ही खरी चिंतेची बाब आहे. कारण तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने त्यांनाच भूमीपूजनाचा मान दिला, ही तशी खुप मोठी गोष्ट होती. कारण हा संघर्ष वा विवाद कित्येक वर्षांचा व दशकांचा होता. तो मार्गी लावल्याचे श्रेय मोदींना आधीच मिळालेले होते. त्याच्या तुलनेत भूमीपूजनाचा सन्मान मोठा नाही. पण त्यांचे विरोधक मोदींच्या दृष्टीने मोठ्या नसलेल्या गोष्टीही पंतप्रधानांसाठी मोठ्या करून ठेवत असतात. जितका आटापिटा बाबरी वाचवण्यासाठी चालला होता, तितकाच जणू मोदींना तो भूमीपूजनाचा मान मिळू नये म्हणूनही चालला होता. त्यातही मजेची गोष्ट म्हणजे सतत मंदिराला विरोध करणारेच रामायणाचे हवाले देऊन नवनवे आक्षेप उभे करीत होते. मंदिराला विरोध करण्यात काही तथ्य राहिले नाही तर त्याच्या भूमीपुजनाला अपशकून करण्यात धन्यता मानली जात होती. यापेक्षा दुसरा कुठला केविलवाणा प्रकार असू शकेल?


युपीएची सत्ता असताना मुळातच राम नावाचा काही इतिहास नाही आणि ती निव्वळ कल्पना असल्याचे कोर्टात दावे करणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला त्या मंदिराला शुभेच्छा देण्याची नामुष्की आली. यापेक्षा श्रीरामाची महता आणखी काय मोठी असू शकते. पण त्याच्याही पुढे जाऊन राम हा कसा भारतीयांच्या मनामनात व कणाकणात वसलेला आहे, त्याचेही युक्तीवाद जोरात चालले होते. एका दिवट्याने तर श्रीरामाचा सातबाराही काढला. रामाचा सातबारा भाजपाच्या नावावर केलेला नाही असले बरळणारा मंत्री नेमका त्याच मंत्रिमंडळात आहे, ज्यांनी सत्तेत येण्यापुर्वी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती. तो कितपत कोरा झाला, ते सामान्य शेतकरीच सांगू शकेल. पण तो कोराच आहे असे सांगून आता पुरोगामीच त्यावरही आपले नाव टाकून घ्यायला धावत सुटले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कोणाला भूमीपूजनापेक्षा कोरोनाची महत्ता व प्राधान्य आठवले. तर कोणाला श्रीराम किती समावेशक होते त्याचे साक्षात्कार होऊ लागलेले आहेत. मुद्दा इतकाच की हा शहाणपणा त्यांना मागल्या दोनतीन दशकात कशाला सुचला नव्हता? तो सुचला असता, तर मुळातच हा इतका वादाचा विषय झाला नसता, किंवा त्यातून रक्तपातापर्यंतची दुर्दशा भारतीय समाजाच्या वाट्याला आली नसती. आपली सर्व राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून सर्व मार्गाने मंदिराच्या उभारणीला विरोध करण्यात कॉग्रेसची दोन दशके खर्ची पडली. पण आता त्यांना मंदिराच्या प्रयासातही हिस्सा हवा आहे. त्यामुळे अकस्मात अनेक पुरोगाम्यांना अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त मंदिराचाचे दरवाजे राजीव गांधीनीच प्रथम उघडल्याच्या आठवणी आल्या आहेत.


तेही खरेच आहे. जेव्हा शहाबानू खटल्याचा निकाल लागून त्यावर मुस्लिम मुल्लामौलवी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा राजीव गांधी प्रचंड बहूमत पाठीशी असतानाही त्या जातीयवादी धर्मांधतेला शरण गेले होते. त्यांनी संसदेतील पाशवी बळाचा वापर करून एका वृद्ध मुस्लिम महिलेने कोर्टातून मिळवलेल्या न्यायावर बोळा फ़िरवला होता. तिथून सगळी गडबड सुरू झाली. शहाबानू खटल्याचा निर्णय फ़िरवण्याच्या पापातून मुक्त होण्यासाठीच राजीवनी अयोध्येतील मंदिराचे दार बंद उघडले होते. पण ते बंद कोणी कधी केले, त्याच्याबद्दल मात्र कोणी पुरोगामी वा कॉग्रेसवाला बोलणार नाही. आपल्यावर बसलेला मुस्लिमधार्जिणेपणाचा कलंक पुसण्यासाठीच राजीव गांधींनी ती दारे उघडली होती आणि तिथे शीलान्यास करण्याची परवानगी दिलेली होती. त्यातून नंतरच्या काळात जन्मभूमी मुक्तीची चळवळ सुरू झाली. त्यामुळे राजीव किंवा कॉग्रेस यांना मंदिराच्या मुक्तीचे श्रेय द्यावे की त्यांच्याच प्रयत्नांनी हिंदूत्वाची जबरदस्त प्रतिक्रीया उमटण्याचे श्रेय द्यावे असा प्रश्न आहे. हिंदूत्ववादी राजकीय पक्षांना आपल्या प्रचारातून वा आंदोलनातून जितकी जनजागृती करता आलेली नव्हती, त्याच्या अनेकपटींनी मोठे काम राजीव गांधींच्या त्या राजकीय प्रशासनिक घिसाडघाईने करून टाकले. त्यांनी मंदिराचे दरवाजे उघडले आणि त्यावर विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी बंदी घातली. त्यामुळे विषय चिघळत गेला, तिथूनच पुरोगामीत्वावी कबर खणली जाण्याला वेग आला. कारण पुढल्या काळात पुरोगामी वा सेक्युलर विचारशारा इस्लामी जिहादींनी जणू ओलिसच ठेवली. आजकाल तर पुरोगाम्यांनी राजकारणाला जिहाद बनवून टाकलेले आहे.


पण सांगायचा मुद्दा इतकाच, की आता आपण कुठे फ़सलोय त्याचे भान पुरोगाम्यांना येऊ लागले आहे आणि त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. त्यामुळेच आपण मंदिराचे विरोधक कधीच नव्हतो असा एक पवित्रा घेतला जात आहे. त्यासाठी रामराज्य म्हणजे काय ते सांगण्याची स्पर्धाच पुरोगाम्यांमध्ये सुरू झाली आहे. मुठभर मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यासाठी आपल्या भूमिका व विचारधारा गहाण टाकण्यातून ही दुर्दशा झाली आहे. मात्र त्या गडबडीत देशातला मोठा मतदार घटक आपल्या हातून निसटला त्याची हळूहळू जाणिव येते आहे. पण माघार कुठे व कशी घ्यायची ही समस्या आहे. त्यामुळे यापुढे श्रीराम हाच कसा पुरोगामी वा सेक्युलर आहे, त्याची प्रवचने ऐकायची आपण तयारी ठेवली पाहिजे. महान बुद्धीमंत व कॉग्रेसचे विद्यमान खासदार कुमार केतकर दोन वर्षापुर्वी एका व्याख्यानात म्हणाले होते, स्वर्गातून खुद्द प्रभू श्रीराम अवतरले तरी २०१९ सालच्या निवडणूकीत नरेंद्र मोदींचा पराभव थोपवू शकत नाहीत. आपली किमया काय आहे, ते प्रभूने वर्षभरापुर्वीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे बहुधा आता त्याच श्रीरामाने कॉग्रेसला वा पुरोगाम्यांना वाचवावे, असे साकडे केतकरांच्याच माध्यमातून भगवंताला घातले गेले तर नवल वाटायला नको. कारण केतकर इतके दिग्गज विद्वान आहेत की खुद्द श्रीरामानेच मार्क्सवादाची प्रस्तावना कशी लिहीली आहे, तेही सांगू शकतील. मात्र या निमीत्ताने अवघ्य्या सहा वर्षात मोदींनी तीन कळीचे मुद्दे निकालात काढलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे आणि अजून पुरोगाम्यांना मोदी नामक कोड्याचे उत्तरही शोधता आलेले नाही, हेही सत्य आहे. पंतप्रधानांचे अयोध्येत जाणे व भूमीपूजनाला उपस्थित रहाणे धार्मिक असण्यापेक्षाही पुरोगाम्यांच्या नाकावर टिच़्चून राष्ट्रीयत्वातले हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी होते आणि त्याची प्रचिती आली.


Tuesday, August 18, 2020

बंगलुरूने दिलेला धडा

 Bengaluru violence: To recover costs, govt to ask HC for claims ...


शीर्षक वाचले तर कोणाला वाटेल की त्यातून आपले राजकीय नेते काही धडा घेतील. पण भारतातले किंबहूना जगातले नेते, सहसा अशा घटनांपासून काहीही शिकत नाहीत. म्हणून तर तशाच घटना सातत्याने घडत असतात आणि त्यात अनेक दिग्गज राजकारणी नेत्यांचा बळी गेलेला आहे. जे बंगलुरू येथे घडले ते प्रथमच घडले; असेही नाही. सहा महिन्यांपुर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आलेले होते आणि त्यांच्या राजधानी दिल्लीतल्या कार्यक्रमाचा मुहूर्त साधून अशीच दंगल पेटवून देण्यात आलेली होती. त्यातले धागेदोरे आता उघडकीस येत आहेत आणि त्यामागची संपुर्ण योजनाही समोर आणली जात आहे. म्हणून बंगलूरूची घटना टाळता आलेली नाही. कारण अशा दंगली घडवणार्‍यांना स्थानिक लोक वा विषयाशी कुठलेही कर्तव्य नसते. त्या अर्थाने अठरा वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये भडकलेल्या दंगलीलाही स्थानिक असे कुठलेही कारण नव्हते. फ़क्त निमीत्त मिळालेले होते आणि असे निमीत्त पुरवणारेच त्या हिंसाचाराचे खरेखुरे मुख्य सुत्रधार असतात. पण प्रत्यक्ष हिंसा वा दंगल घडत असताना ते तिथून मैलोगणती दुर असतात आणि त्यांना त्यातले आरोपी म्हणून समोर आणणे शक्य असते असे बिलकुल नाही. दिल्ली, बंगलुरू वा अगदी महाराष्ट्रात कोरेगाव भीमा येथे उसळलेली दंगल आठवा. तपासानंतर त्यांचे सापडलेले धागेदोरे खुप दूरवर पसरलेले होते. अलिकडल्या काळात अशा घटना योजनाबद्ध रितीने मुद्दाम घडवल्या जातात आणि त्यासाठी स्थानिक निमीत्त शोधले जाते, असेच आढळून येईल. दिल्ली वा तत्पुर्वी जमिया मिलीया विद्यापीठात उसळलेल्या हिंसाचाराला तर स्थानिक काही निमीत्त नव्हते. तेव्हा तात्विक निमीत्त उपलब्ध करून देणारी टोळी आपल्याला उजळमाथ्याने फ़िरताना दिसू शकेल. समाजातले प्रतिष्ठीत वा उच्चपदस्थ म्हणून हे लोक मिरवताना दिसतील. पण सहसा त्यांचा हिडीस चेहरा समोर येत नाही.


बंगलुरूकडे वळण्यापुर्वी आपण कोरेगाव भीमा वा एल्गार परिषदेचा तपशील तपासू शकतो. तिथेही जाणिवपुर्वक एका दलित सोहळ्याची पार्श्वभूमी वापरली गेली. ज्या दिवशी प्रतिवर्षी मोठ्या संख्येने दलित समाज विजयस्तंभाला अभिवादन करायला तिथे जात असतो, त्याच्या आदल्या दिवशी चिथावणीखोर भाषा वापरणारी परिषद योजण्यात आली होती. तिथे रस्त्यावर उतरून न्याय मिळवण्याची भाषा उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यात सहभागी झालेली मंडळी दिल्लीच्या केंद्रीय विद्यापीठाचे विद्यार्थी व प्राध्यापक म्हणून अशा विचारांचा फ़ैलाव करीत असतात. त्यांनीच संसद भवनाचा हल्लेखोर अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीला न्यायालयीन हत्या ठरवण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे आणि त्याच्यासह काश्मिरातील घातपात्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा आटापिटा नित्यनेमाने केलेला दिसू शकेल. त्यापैकीच काहीजण नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करताना आढळतील वा त्यांच्या बचावासाठी अगत्याने पुढे येताना आपण बघितलेले आहेत. गुजरात दंगलीचे स्तोम माजवून यांनीच हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टापर्यंत दंगलखोर मंडळींना आश्रय देण्यात पुढाकार घेतलेला होता. भारतविरोधी कुठल्याही कारवाया किंवा हालचालींचे समर्थन करताना ते आपली शक्ती बुद्धी पणाला लावताना आपण बघितले आहेत आणि तेच यातले खरे सुत्रधार असतात. पण जेव्हा तपासकाम सुरू होते आणि गुन्ह्याचे धागेदोरे शोधले जातात, तेव्हा त्यांचा थेट संबंध सापडणार नाही. इतक्या साळसूदपणे ह्या गोष्टी योजलेल्या असतात. पुर्व दिल्लीच्या दंगलीतही आता तपासाअंती किती आधीपासून हिंसाचाराची तयारी झाली व सामग्रीची सज्जता राखण्यात आली, त्याचे पुरावे सापडलेले आहेत. पण शाहिनबाग प्रकरणात पुढे दिसणारा कोणीही त्यात सापडणार नाही. व्यवहारात त्यांनीच अशा प्रत्येक घटनाक्रमाला प्रेरणा व चालना दिल्याचे आपल्याला जाणवू शकते. फ़क्त ते कोर्टात सिद्ध करणे अशक्य असते. म्हणून त्यातला धडा शोधण्याची गरज आहे आणि त्यानुसारच कायदे बनवण्याची गरज आहे.


अशा घटनांना रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत आणि त्यांच्या चाकोरीतून न्यायालये गुन्हेगारीला रोखण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण असे कायदे आपल्या कुठे गळफ़ास लावू शकतात, त्याचा पोलिसांपेक्षाही अशा सुत्रधारांनी बारकाईने अभ्यास केलेला आहे. म्हणूनच त्यातून आपण सहज निसटायचे आणि स्थानिक साथीदार बळी म्हणून पुढे करायचे; अशी त्यातली योजना असते. कुठल्या तरी उदात्त तत्व किंवा हेतूने भारावलेले असे खुप उत्साही बळी आत्मसमर्पणाला उतावळेच झालेले असतात. शिवाय पकडले गेल्यावर समर्थनाला नामचीन मंडळी पुढे येणार हेही त्यांना ठाऊक असते. पुर्व दिल्ली वा आता बंगलुरूच्या हिंसेचे आरोपी असोत, त्यांना यातले गुन्हेगार ठरवले जाते. पण तेही यातले बळीच असतात. त्यांना उदात्ततेच्या नावाखाली बळी दिले जात असते. पण खरे सुत्रधार मोकळे रहातात आणि पुढल्या घटनेसाठी नवा बळी शोधून नवी हिंसा घडवितच रहातात. कोरेगाव भीमाच्या निमीत्ताने अशाच खर्‍या सुत्रधारांपर्यंत प्रथमच तपासकाम जाऊन पोहोचले आणि त्यांचेही नावाजलेले ज्येष्ठ साध्या अटकेच्या निमीत्ताने चव्हाट्यावर आले होते. त्या दंगलीत मरण पावलेले दलित वा अन्य ग्रामस्थ यांच्या न्यायाची बाजू मांडायला यापैकी कोणी पुढे येत नाही. पण सुत्रधार पकडले जातात म्हटल्यावर किती तारांबळ उडली होती? दिल्लीच्या दंगलीतही तपासाचा रोख पीएफ़आय संघटनेच्या दिशेने जाऊ लागल्यावर भल्याभल्यांची पळापळ होऊन गेली होती. कारण उघड आहे. कितीही लोकांची धरपकड झाली म्हणून या सुत्रधारांना काळजी नसते. पुढले बळीचे बकरे शोधून कामाला लावणारे सुत्रधार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, हा हट्ट असतो. बंगलुरूच्या बाबतीत सुरूवातीलाच या पीएफ़आय संघटनेकडे पोलिसांनी रोख वळवला आणि दंगलीच्या पाठीराख्यांची गोची झाली आहे. तात्काळ त्यात कॉग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपावर तोफ़ा डागणे सुरू केलेले आहे. पण भाजपाचा त्यात संबंधच कुठे येतो? मुळात चिथावणीखोर पोस्ट कॉग्रेस नेत्याच्या कोणा नातलगाची आहे, तर भाजपाचा संबंध काय?


ज्या संघटनेकडे आता हिंसाचाराचा संशयित म्हणून बोट दाखवले जात आहे, तिच्याशी कॉग्रेसने सातत्याने मैत्रीच राखलेली आहे. ही संघटना मुळातच केरळातली आहे आणि दोन दशकापुर्वी बंदी घालण्यात आलेल्या सीमी नामे संघटनेच्या एका फ़ुटीर गटाने हा नवा उद्योग सुरू केला होता. त्याचे मुख्यालय केरळात असून आपल्या राजकीय सोयीनुसार कॉग्रेस व डाव्या आघाडीने वेळोवेळी त्या संघटनेला आश्रय देणे वा पाठीशी घालण्याचे पाप केले आहे. त्याचाच विस्तार कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात झाला आणि विधानसभेच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने त्या संघटनेचा पाठींबा मिळवण्यासाठी आटापिटा केलेला होता. त्याच संघटनेच्या सदस्य व म्होरक्यांनी बंगलुरूत हिंसाचार माजवला आहे आणि त्याला निमीत्त पुरवण्याचे काम कॉग्रेस आमदाराच्या नातेवाईकाने केलेले आहे. मग त्यात भाजपाचा संबंध काय? भाजपा सत्तेत आहे, म्हणून तर तात्काळ हिंसेला रोखण्यासाठी गोळीबारापर्यंत मजल गेली. कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असती तर त्या दंगलीचा संपुर्ण कर्नाटकात प्रादुर्भाव होण्यापर्यंत मुभा देण्यात आली नसती, असे कोणी सांगू शकणार आहे काय? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की ज्या गतीने एका सोशल मीडियात आलेल्या पोस्टवर हिंसक प्रतिक्रीया उमटली, ती उत्स्फ़ुर्त बिलकुल नव्हती. त्यामागे पुर्ण तयारी व सज्जता दिसलेली आहे. म्हणजेच सर्व सज्जता झाल्यावर फ़क्त निमीत्ताची प्रतिक्षा होती आणि ते निमीत्त एका सोशल माध्यमातील पोस्टने मिळालेले आअहे. मग ती पोस्ट जाणिवपुर्वक टाकलेली होती काय? संबंधित व्यक्तीने पोस्ट टाकली असेल वा कोणी हॅक करून त्याच्या खात्यावर पोस्ट टाकलेली असेल. पण त्यातून निमीत्त मिळाले म्हणजे बाकी सज्जता होती. ते निमीत्त नसते तर आणखी कुठले निमीत्त शोधून हिंसा झालीच असती. कारण हिंसेची तयारी पुर्ण झाली होती. निमीत्ताची प्रतिक्षा चालली होती. म्हणून शोध घ्यायचा तर हिंसक घटनेचा घेण्यापेक्षा त्यामागची तयारी व सज्जता कधीपासून झाली वा कोण ती करीत होते, त्याचा तपास झाला पाहिजे. तोच त्यातला धडा आहे. अर्थात शिकायचा असेल तर. कठपुतळी पकडून काही साध्य होत नाही, सुत्रधार बंदिस्त झाल्याशिवाय असले हिंसाचार थांबणारे नाहीत.


Wednesday, August 12, 2020

सुशांतने कोणाची झोप उडवलीय?

 

Consensus on Uddhav Thackeray to lead new govt in Maha: Pawar ...

सुशांतसिंग राजपूत याच्या शंकास्पद मृत्यूचे प्रकरण शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हे एक असे प्रकरण आहे, की त्यातून राज्याच्या राजकारणात उलथापालथ होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. कारण त्यात ठामपणे सीबीआय चौकशीची मागणी पहिल्या दिवसापासून सुरू झालेली होती आणि तितक्याच ठामपणे सरकारने त्याचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तशी मुंबई पोलिसांकडून हा तपास काढून घेण्याच्या मागणीचा पाठींबा वाढत असून; त्याचे राजकीय परिणामही दिसू लागले आहेत. अचानक उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे सुपुत्र त्यात उतरले आहेत. लोकसभेत पराभूत झालेले पार्थ पवार यांनी अज्ञातवासातून बाहेर येऊन प्रथमच एक राजकीय मागणी केली आणि ती नेमकी सुशांतच्या तपासाचे काम सीबीआयकडे देण्याची असावी, याला निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी वक्तव्य करून वा जाहिर भाषणातून अशी मागणी केलेली नाही. त्यांनी तसे रितसर पत्रच राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सादर केलेले आहे. त्याचा अर्थ त्यांनी त्यासाठीचा कायदेशीर पुरावा ठरू शकणारा दस्तावेजच निर्माण केलेला आहे. त्याच प्रकरणाला चुड लावणारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिने आपल्या विविध आरोपात राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना गोवण्याचा केलेला प्रयासही विसरता कामा नये. तरच त्यातले राजकारण उलगडू शकेल. कारण पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत आणि पार्थ पवार उपमुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आहेत. मग सुशांतच्या मृत्यूच्या आडून राज्यातल्या महाआघाडी सरकारमधले कुरघोडीचे राजकारण रंगलेले आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही थोडी पार्श्वभूमी समजून घेतली तर राजकारणाचे धागेदोरे शोधता येऊ शकतील.


शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांचे चुलत बंधू व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही एका कार्यक्रमात भाग घेताना राज्याचे मुख्यमम्त्री घराबाहेर पडत नाहीत, रस्त्यावर दिसत नाहीत. फ़क्त टेलिव्हिजनवर दिसतात, असे चिमटे काढलेले आहेत. पण आदल्याच दिवशी मुख्यमंत्री थेट पुण्याला गेलेले होते. ते पुण्यात कोणत्या कार्यक्रमाला गेले, त्याचा खुलासा फ़ारसा झालेला नाही. अधिकार्‍यांच्या बैठका झाल्या. पण उद्धवरावांच्याच आग्रहाला ग्राह्य धरायचे तर अशा बैठका व्हिडीओ कॉन्फ़रन्सद्वारेही होऊ शकतात. अयोध्येतील भूमीपूजन त्या पद्धतीने होण्याचा मुद्दा मांडणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना अचानक पुण्यात जाण्याचे कारण काय असेल? की उपमुख्यमंत्री पुण्यातच ठाण मांडून बसलेत आणि मुंबईत यायलाच राजी नाहीत, म्हणून स्वत: उद्धवराव पुण्याला पोहोचले? तसे असेल तर त्यामागे काही तातडीचे काम असू शकेल. ते काम व्हिडीओ माध्यमातून होऊ शकणारे नसावे. कारण तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्यावर अनेक उपकरणे बोलाचाली वा संवाद परस्पर चित्रीत करून घेऊ शकतात. काही विषय तसेच असल्याने पुण्याला व्यक्तीगत जाण्याची निकड भासलेली असावी काय? अजितदादांना प्रत्यक्ष भेटून काही सांगावे, असे वाटल्याने तंत्रज्ञानाचा आग्रह विसरून मुख्यमंत्री पुण्याला पोहोचले होते काय? अनेक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे शोधुनही मिळत नाहीत. मात्र दुसरीकडे दिवसेदिवस सुशांतच्या शंकास्पद मृत्यूचे गुढ आहे, त्यापेक्षा त्याच्या पोलिस तपासाचे गुढ अधिक रहस्यमय होत चालले आहे. पोलिस जितका तपास करत आहेत, त्यातून कुठलाही उलगडा होण्यापेक्षा अधिकच रहस्ये व प्रश्न समोर येत आहेत. कारण महिना उलटून गेल्यावर आता विविध नेते व पक्ष त्यात उडी घेऊ लागले आहेत आणि जिथे ही घटना घडली, त्या राज्याचे कारभारी मात्र त्याची झाकपाक करून घेण्यात गर्क दिसतात.


तब्बल एक महिना उलटून गेल्यावर सुशांतच्या कुटुंबियांनी चक्क बिहारची राजधानी पातण्यात त्याची गर्लफ़्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या विरोधात फ़ौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नोंदलेला आहे आणि एकूणच मुंबईतील तपासाला वेगळे वळण लागून गेले. आधी मुंबईचे पोलिस खर्‍या संबंधितांना चौकशीला बोलवित नाहीत असा आरोप होता. त्यामध्ये करण जोहर इत्यादी नावे होती. चाळीसहून अधिक लोकांची चौकशी वा जबानी झाल्यावर आता पाटण्याच्या त्या फ़ौजदारी तक्रारीने धमाल उडवून दिलेली आहे. त्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या रिया चक्रवर्ती हिने आरंभी तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केलेली होती. आता तिनेही भूमिका बदलली असून तपास मुंबईचे पोलिसच योग्य करती्ल, असे तिचे म्हणणे आहे. किंबहूना त्यासाठी तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. मग असा प्रश्न पडतो की आरंभीच्या काळात तिने सीबीआयची मागणी कशाला केलेली होती? हे तिचे बदलणे शंकास्पद नाही का? जोवर मुंबई तपासात तिच्याकडून कुठली जबानी घेतली गेली नाही, तोपर्यंत रियाला सीबीआयचा तपास विश्वासार्ह वाटत होता. पण कुटुंबियांनी तीच मागणी केल्यावर रियाने पवित्रा बदलण्याचे कारण काय? अगोदर तिचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास कशाला नव्हता? की तिला मुंबई पोलिसांनी विश्वासात घेतल्यावर रियामध्ये बदल झाला आहे? असा कुठला विश्वास तिला मुंबई पोलिसांनी दिला आहे? अशा प्रश्नांची उत्तरे कुठे मिळत नाहीत. सर्व लोक सुशांतला न्याय मिळावा असा आग्रह धरतात. पण प्रत्येकाचा न्याय वेगवेगाळा असण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण सर्वांनाच न्यायापेक्षा तपासकामात जास्त रस आहे आणि त्यातही तपास कोण करणार, यालाही जास्त महत्व दिले जात आहे. थोडक्यात मृत्यू एकच असला तरी संबंधित प्रत्येकाला आपल्या इच्छेनुसार तपासकाम व्हावे असेच वाटते आहे. हा प्रकार चमत्कारीक नाही काय?


जेव्हा सत्यशोधनात इतके मतभेद असतात, तेव्हा प्रत्येकाचे सत्य वेगवेगळे असण्याची शक्यता वाढत जाते. असा प्रकार फ़क्त सुशांतचे निकटवर्तिय, कुटुंबिय किंवा चित्रसृष्टीपुरते मर्यादित नाहीत. राजकारणातही तसेच मतभेद आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील एका पक्षाला त्यात मुंबई पोलिस हवेत आणि दुसर्‍या पक्षाला सीबीआयकडे तपास सोपवावा असे वाटते आहे. प्रत्येकजण आपली कातडी बचावण्यासाठी झटतो आहे, की अन्य कुणाला तरी गुंतवण्यासाठी डावपेच खेळतो आहे? शुक्रवारी विरोधी पक्ष भाजपाच्या काही नेत्यांनी सीबीआयची मागणी केली आणि काहीजणांनी तर तरूण मंत्री त्यात गुरफ़टला आहे, असेही आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे एकूण प्रकरणाला अजब वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याहीपेक्षा एक वेगळी बाजू अशा मृत्यूला आहे. इतरवेळी कुठल्याही राजकीय सामाजिक विषयावर आपली बहूमोल मते व्यक्त करायला पुढे सरसावणार्‍या चित्रपटसॄष्टीची सुशांतच्या बाबतीत दातखिळी बसली आहे. गुजरातच्या दंगलीपासून अखलाखच्या सामुहिक हत्येपर्यंत कुठल्याही बाबतीत आपली अक्कल पाजळायला सरसावणारे जावेद अख्तर, मुकेश भट्ट इत्यादी एकाहून एक प्रतिभावंत मौन धारण करून गायब झालेले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका गंभीर घटनेविषयी सार्वत्रिक चर्चा रंगलेली असताना त्यांचेही मौन चकीत करून सोडणारे आहे. अन्यथा संबंध नसतानाही अशी मंडळी जगासाठी चिंताक्रांत झालेली आपल्याला बघायला मिळत असतात. आपली प्रतिष्ठा व पुरस्कारही फ़ेकून द्यायला धावत सुटत असतात. पण सुशांत प्रकरणात मात्र त्यांची वाचा बसलेली आहे. याचा अर्थच कुठेतरी मोठे दहशतीचे वातावरण नक्की आहे. प्रत्येकाचे हातपाय वा शेपूट कुठे ना कुठे अडकलेले असणार. अगदी माध्यमातही नेहमी आक्रमक असणारे यावेळी तोंड संभाळून बोलताना दिसावेत, ही नवलाईची गोष्ट आहे.


इथे माहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संबंध कुठे येतो? अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणात वास्तविक सीबीआयकडे तपासाचे काम गेले असते तर राज्याच्या व मुंबईच्या पोलिसांना दिलासा मिळू शकला असता. कारण निदान त्यांच्यामागे सतत कॅमेरा घेऊन धावणार्‍यांचा ससेमिरा तरी टळला असता. पण जितक्या आवेशात राज्याचे गृहमंत्री वा सरकार त्याला ठामपणे नकार देत आहेत, तेही शंकास्पद आहे. समजा केंद्राकडे तपासाचे काम गेल्याने राज्यातील सरकारचे अवमूल्यन अजिबात होत नाही. अनेकदा राज्येच डोक्याला ताप नको म्हणून केंद्राकडे वा सीबीआयकडे प्रकरणे सोपवित असतात. काही प्रसंगी संबंधितांना समाधानी करण्यासाठी न्यायालयेही राज्याकडून तपासकाम सीबीआयकडे सोपवीत असतात. पण जेव्हा आपणच तपास करण्याचा अट्टाहास राज्याकडून होतो, तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय वाढत जातो. विविध चिटफ़ंड प्रकरणात बंगालच्याच पोलिसांचा तपास संशयास्पद ठरला, तेव्हा ते काम सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवलेले होते. जितका तपास झाला होता, त्याचे दस्तावेज सोपवायचीही कोलकाता पोलिसांनी टाळाटाळ केलेली होती. फ़ार कशाला ती चौकशी करायला सीबीआयचे अधिकारी पोहोचले, तर ममतांनी त्यांनाच अटक करण्यापर्यंत मजल मारली होती. कारण त्यात मनता बानर्जी व त्यांच्या पक्षाच्याच अनेक सहकार्‍यांचे हात गुंतले असल्याचे पुरावे समोर येत चालले होते. तिथे ममतांनी जसा कडाडून सीबीआयला विरोध केला, त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांचा तपास सोडण्याला असलेला नकार वेगळा आहे काय? जे सुशांत प्रकरणात आहे, तेच पालघरच्या तपासातही झालेले आहे. दोन्ही बाबतीत कोर्टापर्यंत सीबीआयची मागणी गेलेली आहे आणि त्यात राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळेच सुशांतच्या मृत्यू संदर्भाने होत असलेले आरोप व त्यावर सरकारचा पवित्रा गोंधळात टाकणारा आहे.


इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कंगनाने आरंभ केलेल्या दोषारोपामध्ये थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवाचे नाव घेतलेले होते आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सुपुत्रानेच सीबीआयची मागणी केलेली आहे. याचा परस्पर संबंध जोडल्यास कुठेतरी महाविकास आघाडीत अंतर्गत कुरबुरी व कुरघोडीचे राजकारण सुरू झालेले आहे. ते पारनेर व सिन्नरच्या नगरसेवकांना फ़ोडण्यापुरता विषय नसून काही संकेत दिले जात आहेत. ऐंशी तासांच्या सरकारनंतर अजितदादा काय म्हणाले होते? योग्य वेळ आल्यावरच त्याचा खुलासा करीन. मात्र त्यांनी अजून तरी त्याविषयात खुलासा केलेला नाही आणि देवेंद्र फ़डणवीस तर त्यावर मोकळेपणाने आपल्या मुलाखतीत बोलून गेलेले आहेत. दादांची योग्य वेळ जवळ येत चालली आहे काय? त्यासाठी कुठले निमीत्त शोधले जाते आहे काय? लोकसभेत आपल्या पुत्राचा पुत्राचा झालेला पराभव दादांनी सहज पचवलेला आहे काय? की त्याची खदखद मनात अजूनही शिल्लक उरलेली आहे? कारण पवार कुटूंबातील पार्थ पवार ही पहिली व्यक्ती आहे, जिने सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव पत्करला आहे. त्याचे वैषम्य संपलेले असेल? की आता त्याचा एकूण हिशोब करण्याचाही प्रयास आहे? सुशांतचा शंकास्पद मृत्यू हे त्यासाठीचे निमीत्त होऊ शकेल काय? त्यात कंगनाने थेट कुणाचे नाव घेणे, मग पार्थ पवारांनी गृहमंत्र्यांना पत्र देणे आणि त्याच दरम्यान सुशांतच्या कुटुंबाने पाटण्यात वेगळा झिरो एफ़ आय आर दाखल करणे ह्या सर्व वेगवेगळ्या घटना आहेत काय? की पटकथेनुसार चाललेले नाटक आहे? सगळ्या जगाचे लक्ष राजस्थानात वेधलेले असताना महाराष्ट्रात काही हालचाली सुरू आहेत काय? त्याची सुत्रे एकाचवेळी दिल्ली, पाटणा व पुणे येथून हलवली जात असावीत काय? सुशांतच्या मृत्यूचे कथानक जितके गुढ आहे, तितकेच त्याच्या आधाराने इथे मुंबई महाराष्ट्राच्या राजकारणात होणारे काही प्रकार बुचकळ्यात टाकणारे आहेत ना?


Saturday, August 8, 2020

आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा

 Baba Shingote Archives - TV9 Marathi


गुरूवारी एका वृत्तसमुहाचे संस्थापक संपादक मुरलीधर शिंगोटे यांचे निधन झाले. वयाच्या ८२ व्या वर्षी देह ठेवतानाही हा माणुस अस्वस्थ असणार, याविषयी माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. कारण अस्वस्थता हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार होता. पुण्याच्या जुन्नर भागातील एका गावातून रोजगारासाठी मुंबईत पोहोचलेला एक तरूण कुठलेही मोठे स्वप्न उराशी बाळगून या मायानगरीत आला नव्हता. जगण्याची धडपड आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती इतकेच त्याचे पाठबळ होते. तेवढ्या बळावर त्याने एक मोठा वृत्तसमुह पन्नास वर्षात उभा केला. त्यांची आजची ओळख अनेक वृत्तपत्रांचे संपादक संस्थापक अशी असली, तरी मुळातला हा हाडाचा विक्रेता होता. वृत्तपत्रासारखा माल बाजारात खपावा आणि वाचकाने वृत्तपत्र विकत घेऊन वाचलेच पाहिजे; असा हट्ट असलेला हा माणूस होता. त्याच विक्रेता म्हणून असलेल्या जिद्दीतून तो वृत्तपत्र चालवण्याकडे योगायोगाने ओढला गेला होता. अन्यथा त्याचा पत्रकारितेशी तसा पेशा म्हणून काडीमात्र संबंध नव्हता. पण विकायला मोठे वृत्तपत्र हातात नाही, तर आपणच वृत्तपत्र काढावे असा ध्यास त्याने केला. तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल त्याच्यापाशी नव्हते, तसेच त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रतिभा वा लेखनाची कुवतही त्यांच्यापाशी नव्हती. पण अशा जिद्दी माणसाने गेल्या पाव शतकात एक मोठा वृत्तपत्र समुह उभा करून दाखवला. आज त्याची महत्ता अगत्याने सांगणे भाग आहे. कारण कोरोना व डिजिटल युगात त्याच छापील वृत्तजगताला मंदीने संकटात ओढलेले आहे. त्यावेळी मुरलीधर शिंगोटे हा दीपस्तंभ म्हणून पत्रकारांना बघता आले पाहिजे. तर प्राप्त परिस्थितीवर मात करता येईल.

माझा आणि मुरलीधर शिंगोटे यांचा संबंध त्यांनी स्वत:चे वृत्तपत्र सुरू केल्यानंतर आला आणि तोही योगायोग होता. मुळात वृत्तपत्र वितरणातली त्यांची कारकिर्द खुप मोठी होती. बुवा दांगट यांच्याच गावचे असल्याने तरूणपणी शिंगोटे यांनी बुवांपाशीच उमेदवारी केली. पण फ़ावल्या वेळात त्यांनी भायखळा स्थानकानजिक आर. बी. मोरे या आणखी एका दिग्गज वितरकाकडेही काम केले. १९५०-६० च्या जमान्यात मुंबईतले हे दोन वितरणाचे सम्राटच होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्मिक या साप्ताहिकाचा आरंभ बुवा दांगट यांनीच दिलेल्या पाच हजार रुपयातून झाला होता, यात बुवांची महत्ता समजू शकते. अशा वितरकाकडे उमेदवारी करताना शिंगोटे यांनी त्यातले अनेक बारकावे शिकून घेतले होते आणि फ़ावल्या वेळात मोरे यांच्याकडे जाऊन अधिकची माहिती मिळवत, त्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा अनुभवी लोकांकडून शिकलेल्या होत्या. त्यातून त्यांनी मिळवलेला अनुभव किंवा घेतलेले प्रशिक्षण, आज वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक पदवीधरांनाही माहितीचा नसेल. कुठे कुठले वृत्तपत्र किती खपू शकते आणि कुठल्या हेडलाईनला किती प्रतिसाद मिळू शकतो, याचे आडाखे बांधून त्यांनी आपला जम बसवला आणि अनेक नव्या वृत्तपत्रांनाही मुंबईच्या परिसरात प्रस्थापित केलेले होते. २००० नंतरच्या काळात तर नवे वृत्तपत्र काढायचे, मग वितरक मुरलीशेठच असावा, असा दंडक तयार झाला होता. पण स्वत:ची वृत्तपत्रे काढल्यावर या माणसाने साठी उलटलेली असतानाही अनेकदा अवघा महाराष्ट्र पालथा घातला होता. जिल्हे तालुके व त्यात कुठेही कुठले वृत्तपत्र किती चालते किंवा का चालते; त्याची इत्थंभूत माहिती त्याच्या मेंदूत नोंदलेली असायची. 

‘नवाकाळ’ दैनिकाला शून्यातून उभे करताना जितकी निळूभाऊ खाडीलकरांची समर्थ लेखणी कामाची ठरली, तितकेच मुरलीशर शिंगोटे यांच्या वितरणाच्या कौशल्याची किमया त्यात सामावलेली होती. जेव्हा नवाकाळचा खप सांगण्यासारखा नव्हता, तेव्हा त्याच्या वितरणाची जबाबदारी शिंगोटे यांनी घेतली. त्यासाठी आवश्यक डिपॉझिट भरायलाही त्यांच्यापाशी पैसे नव्हते आणि ते मागण्याइतकी क्षमता निळूभाऊंकडे नव्हती. त्यातून त्यांनी एकत्रितपणे ‘सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक नवाकाळ’ होण्यापर्यंत मजल मारली होती. वितरणासाठी हाताशी कुठली गाडी नव्हती की सहकारी नव्हते. तेव्हा एका एका स्टॉलवर सायकल दामटत नवाकाळच्या प्रतीचे वाटप करून शिंगोटे या क्षेत्रात उतरले होते. त्याच नवाकाळला नव्वदीच्या दशकात कित्येक लाखांचा खप मिळेपर्यंत ही जोडी चालली. पुढे त्यांच्यात मतभेद झाले आणि अकस्मात नवाकाळची एजन्सी निळूभाऊंनी काढून घेतली. तेव्हा शिंगोटे यांच्याकडे वितरणाच्या कामात गुंतलेल्या दोनशेच्या आसपास कामगारांचा ताफ़ा जमा झाला होता आणि एका रात्रीत त्यांना उद्यापासून काम नाही म्हणायची हिंमत या माणसाला झाली नाही. मग त्या सगळ्या कामगारांना पुरेल इतके काम देण्यासाठी आपलेच वृत्तपत्र चालू करण्याची खुळी कल्पना घेऊन शिंगोटे झपाटले. त्याचे स्वरूप आज एका मोठ्या वृत्तसमुहात झालेले आहे. त्याच कालखंडात त्यांची माझी भेट झाली. ज्या दिवशी त्यांच्याकडून नवाकाळची एजन्सी गेली, त्याच दिवशी त्यांनी ‘मुंबई चौफ़ेर’ नावाचे सांजदैनिक सुरू केलेले होते. तिथून त्यांची संपादक म्हणून कारकिर्द सुरू झाली. चार ओळींची बातमी लिहीण्याची क्षमता नसलेल्या माणसाचे हे नुसते धाडस नव्हते, तर खुळेपणाच म्हटला पाहिजे. 

तशी जुळवाजुळव त्यांनी केली आणि नव्या दैनिकाची जाहिरातही केलेली होती. फ़ार थोड्या लोकांना आज ठाऊक असेल, की त्या दैनिकाचा संपादक म्हणून त्यांनी साहित्यिक ह मो मराठे यांच्या नावाशी घोषणा केलेली होती. पण बोलणी पुर्ण होण्यापुर्वीच जाहिरात केल्याने मराठे चिडले व त्यांनी सहभागी व्हायला नकार दिला. मग संपादकाचे काय करणार? शिंगोटे यांनी बेधडक आपलेच नाव संपादक म्हणून लावले. पण १ मे १९९४ रोजी नव्या दैनिकाचा पहिला अंक प्रसिद्ध केलाच. आपलाच एक विक्रेता संपादक असल्याने मुंबईभरच्या विक्रेत्यांचा पाठींबा त्यांना मिळाला, तरी त्या पेपरला आकार व चेहरा नव्हता. अशावेळी अशोक शिंदे या दुसर्‍या वितरकाने माझ्याशी शिंगोटे यांची भेट करून दिली आणि तिथून मलाही नवी ओळख मिळाली. तोपर्यंत मी अनेक वर्तमानपत्रात कामे नोकर्‍या केल्या होत्या. लिखाणही केलेले होते. आरंभी त्यांच्या चौफ़ेरमध्ये फ़क्त हेडलाईनची बातमी देण्याचे मान्य झाले आणि त्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे हा माणूस कमालीचा हरकला. त्यामुळे काही महिन्यातच सकाळचे दैनिक काढायचे धाडस त्यांनी केले. ‘आपला वार्ताहर’ नावाचे ते दैनिक नवाकाळचा प्रतिस्पर्धी अशाच स्वरूपात आम्ही बाजारात आणले आणि अल्पावधीत त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. १९९५ ची विधानसभा निवडणूक त्याला लाभदायक ठरली. पण तिथून मग शिंगोटे यांची घोडदौड वृत्तपत्र क्षेत्रात सुरू झाली. त्यातूनच त्यांना पुणे येथे आपले वेगळे दैनिक करण्याची सुरसुरी आली आणि ‘पुण्यनगरी’ ह्या दैनिकाचा जन्म झाला. ते त्यांच्या मालकीचे तिसरे दैनिक होते. मग बंद पडू घातलेले कानडी दैनिक त्यांनी चालवायला घेतले. यशोभूमी नावाचे हिंदी आणि तामिळी भाषेतले दैनिकही चालवले. त्या यशावर स्वार होणे मात्र या कलंदतराला शक्य झाले नाही. तो सामान्य वितरक म्हणण्यापेक्षाही विक्रेताच राहिला. लोकांनी शेठ वा बाबा अशा अनेक उपाध्या दिल्या, तरी आपल्या सामान्य जगण्यातून हा माणूस कधी बाहेर पडू शकला नाही.

माणसाची जिद्द किती दुर्दम्य असते आणि संकटे माणच्या जिद्दीसमोर कसे गुडघे टेकतात, त्याची डझनावारी उदाहरणे या माणसाने मला अल्पावधीतच दिलेली आहेत. ‘वार्ताहर’च्या काळात एका संध्याकाळी छपाईची प्लेट उर्दू टाईम्सच्या प्रेसपर्यंत घेऊन जायला गाडी गर्दीतून निघणे शक्य नव्हते, म्हणून ड्रायव्हर रडत बसला होता. तर शिंगोटे यांनी वॉचमनला सांगून भाड्या़ची सायकल मागवली आणि त्याच्या कॅरीयरला प्लेटची गुंडाळी बांधून प्रेस गाठला होता.त्या दिवशी गौरी्गणपती विसर्जनाची मुंबईत सर्वत्र गर्दी होती आणि वितरणाच्या कामावरचे अनेक कामगार गैरहजर होते. साठीच्या दारातला हा माणूस त्या प्रेसमध्ये ठाण मांडून छापलेल्या प्रति मोजून त्यांचे गठ्ठे बांधायला बसला होता. त्या रात्री गर्दी ओसरल्यावर मॅनेजर तळेकर यांच्यासमवेत मी प्रेसवर पोहोचलो, तर मुरलीशेठचे काम संपत आलेले होते. ८० हजार कॉपी एकहाती मोजून संपल्यावर त्यांनी श्वास घेतला. पण एका जागी बैठक मारल्याने कंबरेखालचा भाग पुरता बधीर होऊन गेलेला होता. मुंग्या इतक्या आलेल्या होत्या, की त्यांना दोघांनी धरून उठवायचे म्हटले तरी दहाबारा मिनीटे खर्ची पडली. सहा तास सलग काम करूनही ह्या माणसाची उर्जा संपलेली नव्हती. समोर मॅनेजर दिसताच त्यानी कुठल्या भागात पेपरची कॉपी कशी वितरीत होणार आहे, त्यासाठी प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी केला. ह्यात आजही बदल झालेला नव्हता. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात पुण्यनगरी दैनिकाचे कार्यालय आहे आणि तिथेही जाऊन धडकणारा पंच्याहत्तरीचा हा माणूस पेपरचा गठ्ठा उशाला घेऊन चक्क घोरत झोपी जायचा. देहाची इतकी छळणूक आपल्या जिद्दीसाठी करणारा दुसरा माणूस मी बघितला नाही कधी. आज त्यांच्या निधनानंतर मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आत्मनिर्भर भारताचा चेहरा याच माणसात दिसला. शून्यातून विश्व निर्माण करताना अडचणी वा संकटांना भीक न घालणारा भारतीय. मुरलीधर शिंगोटे.

आज कोरोनामुळे छपाईच्या माध्यमांची कमालीची तारांबळ उडालेली आहे. एका बाजूला डिजिटल माध्यमे आणि दुसरीकडे कोरोनामुळे वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचवण्यात आलेला दिर्घकालीन अडथळा; यामुळे वृत्तपत्रसृष्टी मोठ्या संकटात सापडलेली आहे. हजारोच्या संख्येने पत्रकार व कर्मचारी मालक वर्गाने घरी बसवले आहेत. अर्थात त्यांनाही व्यवहार परवडणे तितकेच अशक्य झाले आहे. अशावेळी पाव शतकापुर्वीचे शिंगोटे आठवतात. त्यांची सर्वात मोठ्या वितरणाची एजन्सी हातातून गेली असताना आपल्या दोनशेहून अधिक कामगार सहकार्‍यांना घरी पाठवण्यास त्यांनी ठामपणे नकार दिला होता. त्यांना कामावरून काढायचे नाही वा बेकार करायचे नाही, इतकीच खरी इच्छा होती. तिचा पाठलाग करताना त्या जिद्दी माणसाने आणखी काही हजार लोकांसाठी रोजगाराची संधी निर्माण केली. खिशात पैसे नव्हते किंवा पाठीशी कोणी भांडवलदार किंवा प्रतिभावंत संपादकही नव्हता. होती फ़क्त अपेक्षा व तिचा पाठलाग करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती. संकटाला घाबरून जाण्यापेक्षा त्याच्यावर मात करण्याची अपार जिद्द असलेला हा माणूस म्हणून मोदींच्या आत्मनिर्भर संकल्पनेपुर्वीचा आत्मनिर्भर भारतीय होता. त्याने कधी असले शब्द ऐकले नाहीत वा त्याला उच्चारताही आले नसते. पण त्या निर्जीव शब्दांचे जितेजागते स्वरूप म्हणजे मुरलीधर अनंता शिंगोटे. कुटुंब वा मुले नातवंडांसाठी त्याने कमावलेली संपत्ती मागे राहिली असेल. पण आजच्या निराशामय कोरोना काळात प्रत्येक नागरिकासाठी शिंगोटे यांनी दाखवलेली जिद्द इच्छाशक्ती आणि समस्या झुगारण्यातून उभारलेली कृती; ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे. आपण घेणार असलो तर आपली आहे. अन्यथा भूमीगत धन म्हणून ते तसेच दुर्लक्षित राहून जाईल, म्हणून तिकडे लक्ष वेधले.


Thursday, August 6, 2020

नसती हास्यास्पद तारांबळ

राजस्थानच्या निमीत्ताने जितकी कॉग्रेस चिंतीत झालेली नाही, त्यापेक्षा अधिक पुरोगामी पत्रकारांना धडकी भरलेली आहे. गेल्याच आठवड्यात टेलिव्हीजन जमान्यात कायम झळकत राहिलेली महिला पत्रकार संपादक बरखा दत्त हिचा एक लेख हिंदूस्तान टाईम्स दैनिकात प्रसिद्ध झाला. त्यातून तिने थेट राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे. एकतर पुढे येऊन कॉग्रेसचे अध्यक्षपद पुन्हा स्विकारावे, किंवा ठामपणे बाजूला होऊन कुणा अन्य नेत्याने अध्यक्षपदाची धुरा संभाळण्याचा मार्ग मोकळा करावा. राजकीय विश्लेषण करताना पत्रकाराने इतके कुठल्या पक्षाविषयी अस्वस्थ वा चिंताक्रांत होण्याचे काय कारण आहे? कॉग्रेस पक्ष लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणूकीत जवळपास नामशेष झाला आहे आणि त्याच्या नादाला लागल्याने उर्वरीत पुरोगामी वा विरोधी पक्षांची सुद्धा धुळधाण उडालेली आहे. त्याचे सर्व श्रेय राहुल गांधी यांना एकहाती द्यावेच लागेल. त्यातून कॉग्रेस पक्षालाच सावरण्य़ाची इच्छा नसेल तर अन्य कुणाला तरी पुढाकार घेऊन भाजपाला पर्याय उभा करावा लागेल. पण कॉग्रेस पक्षच विरोधात उभा राहिला पाहिजे, असा हट्ट कशाला? की बरखा दत्त वा तिच्यासारख्या अनेक पत्रकारांचे सर्व भवितव्य कॉग्रेस पक्षाशी निगडीत आहे? आणि अन्य कुठल्या पक्षाने त्याचे स्थान घेतले तर आपले भवितव्य बुडीत जाण्याच्या भयाने या लोकांना पछाडले आहे? नसेल तर कॉग्रेस वा राहुल गांधींना निर्वाणीचा इशारा देण्यामागचे अन्य कारण काय असू शकते? सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे अशा तरूण पिढीच्या नेत्यांनीही पक्षविरोधी पाऊल उचलताना तसा इशारा कधी दिला नाही. मग अशा पुरोगामी पत्रकारांची घालमेल कशासाठी चालू आहे? की त्यांचे पुरोगामीत्व केवळ कॉग्रेसमध्ये त्यांच्या गुंतलेल्या हितसंबंधांशीच निगडीत आहे?

देशात जेव्हा कॉग्रेस हाच सर्वव्यापी पक्ष होता आणि त्याला कोणीही राजकीय पर्याय नव्हता. तेव्हाही पत्रकारिता चालू होती आणि असा आगह कोणी धरल्याचे ऐकीवात नाही. कॉग्रेस विरोधात अनेक वर्षे विविध विचारधारांचे पक्ष एकत्र येत राहिले. आघाड्या करून कॉग्रेसला पराभूत करण्याचे मनसुबे रचत राहिले. पण पत्रकार कधी पर्यायाच्या चिंतेने घायकुतीला आल्याचे बघायला मिळाले नव्हते. हा प्रकार १९९६ सालात प्रथमच भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्यानंतर सुरू झाला. भाजपाला बहूमत तेव्हा किंवा २०१४ पर्यंत मिळू शकलेले नव्हते. पण त्याला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी धडपडणारी पत्रकारिता त्यानंतरच्या काळात उदयास आली. पण तिनेच नरेंद्र मोदी हा नवा पर्याय उभा करून दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. पण केवळ एका गुजरात राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उत्तम काम केल्याने नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधान पदापर्यंत किंवा भाजपा बहूमतापर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यासाठी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी व त्यांचा पाठीराखा असलेल्या रा, स्व. संघाने पद्धतशीरपणे दिर्घकाळ प्रयत्न केले होते आणि मेहनतही घेतलेली होती. १९६७ सालात विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल अशा आघाडीचा प्रयोग कॉग्रेसला पर्याय म्हणूनच सुरू झाला होता. १९७७ सालात त्याचेच रुपांतर जनता पक्षात झाले. मात्र अशा प्रत्येक प्रयत्नात विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अहंकार आडवे येऊन कॉग्रेसला पर्याय उभा राहू शकला नाही. उलट त्यातून मतदाराचा मात्र भ्रमनिरास होत गेला. त्यामुळेच एक विचारधारा व एकच संघटना असलेला एक विरोधी पक्ष मेहनतीने उभा करण्याचा चंग भाजपाच्या नेतृत्वाने बांधला. त्यातून आजचा भाजपा कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभा राहिलेला आहे. तो झटपट टु मिनीट्स नुडल सारखा नाही. त्यामागे योजना, मेहनत व भूमिका होती. त्याचे भान अशा पत्रकारांना अजून आलेले नाही.

मुद्दा भाजपाला पर्याय असावा असा आहे. तो पर्याय फ़क्त कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट कामाचा नाही. तसे बघायला गेल्यास मतदारानेही तथाकथित पुरोगामी मानल्या जाणार्‍या पक्षांनाच कॉग्रेसचा पर्याय म्हणून पुढे यायला मदत केलेली होती. जनता पक्ष, जनता दल हे पुरोगामी बाजूला झुकलेले पक्ष व संघटना होत्या. पण त्यांना कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होण्यापेक्षा एकमेकांनाच पर्याय होण्याची घाई झालेली होती आणि त्यात मतदाराचा पुर्ण भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यामुळे त्यापासून अलिप्त राहून निवडणूकीपुरती इतरांशी तडजोड करीत आपले बळ वाढवणारा भाजपा लोकांना विश्वासार्ह वाटत गेला. तोच कॉग्रेसला पर्याय होऊ शकतो अशी खात्री पटत गेली. त्यातूनच आजचा भाजपा एकपक्षीय बहूमतापर्यंत पोहोचला आहे. त्या मतदाराने कॉग्रेसला नाकारण्याआधी राजकारण पुरोगामीच वा सेक्युलर असावे, ही भूमिका नाकारलेली होती आणि म्हणूनच हिंदूत्वाचे कितीही शिक्के मारून भाजपाला इथली माध्यमेही रोखू शकली नाहीत. पण याचा अर्थ मतदाराचा कल वा कौल फ़क्त हिंदूत्वाला आहे असेही नाही. त्याला उत्तम कारभार देऊ शकणारा सत्ताधारी पक्ष आणि त्याला कामासाठी धारेवर धरणारा भक्कम विरोधी पक्ष हवा आहे. तो पुरोगामी वा कॉग्रेसच असला पाहिजे असा हट्ट बिलकुल नाही. म्हणून हे पुरोगामी पत्रकार आपल्याच जाळ्यात फ़सलेले आहेत. त्यांनी उध्वस्त कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करण्याचा हव्यास सोडून अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षाला देशव्यापी पर्याय म्हणून उभा करण्यासाठी थोडे कष्ट घेतले, तरी चांगला पर्यायी पक्ष अस्तित्वात येऊ शकेल. उदाहरणार्थ जुन्या समाजवादी विचारसरणीचे वा उदारमतवादी म्हणवून घेणारे अनेक नेते व त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित झालेले प्रादेशिक पक्ष अर्धाडझन आहेत. त्यांच्या एकत्रीकरणानेही कॉग्रेसपेक्षा चांगला पक्ष उभा करता येणे शक्य आहे.

खरे तर २०१४ पुर्वी तसा प्रयत्नही झाला होता. मुलायम सिंग, लालू, देवेगौडा, इत्यादी नेते एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने जनता दलाचे पुनर्वसन करण्याची भूमिका मांडलेली होती. त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुलायमना दिलेले होते. पण त्यावेळी त्यांचा पक्ष उत्तरप्रदेशात सत्तेत होता आणि तोच त्या भूमिकेतला सर्वात मोठा राजकीय गट होता. त्यात अन्य कोणी भागिदार नको या संकुचित विचाराने मुलायम टाळाटाळ करीत राहिले आणि तो विषय तिथेच गतप्राण होऊन गेला. अन्यथा निदान पाचसहा राज्यात ज्याची चांगली शक्ती संघटना आहे, असा तिसरा देशव्यापी पक्ष आकाराला येऊ शकला असता. आज कॉग्रेसपेक्षा तोच भाजपाला पर्याय होऊ शकेल अशी राजकीय शक्ती ठरली असती. किंबहूना आजही तशी शक्यता जरूर आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने २०१४ मध्ये ३१ टक्के व २०१९ सालात ३७ टक्केच मते मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या आघाडीला मिळालेली मते ४३ टक्के व ४७ टक्के इतकी आहेत. म्हणजेच बाकी ५७ किंवा ५३ टक्के मते विरोधातच आहेत वा होती. त्यांना एकत्र करण्याच्या प्रक्रीयेने भाजपाला व मोदींना पर्याय उभा राहू शकतो. पण त्यासाठी कष्ट करावे लागतात. लेख लिहून वा सेमिनार भरवून पुख्खा झोडल्याने राजकीय पर्याय उभे रहात नाहीत. सहाजिकच मग उपलब्ध असलेला जवळचा पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे वळावे लागते. एकगठ्ठा १५-१६ टक्के मते कॉग्रेस आजही मिळवते, म्हणून अशा पुरोगाम्यांना तोच एकमात्र पर्याय आहे असे वाटते. कॉग्रेसही त्यांना गाजर दाखवून भुलवित असते. पण जितके हे पुरोगामी पत्रकार विचारवंत आयतोबा आहेत, तितकेच कॉग्रेस नेतेही आयत्या बिळावर नागोबा व्हायला उतावळे असल्यावर पर्याय कुठून उभा रहायचा? मग त्याचाच त्रागा होऊन कधी राहुल तर कधी सोनियांना इशारे देण्याचा खुळेपणा चालू असतो.