Monday, March 30, 2020

माणूस हीच खरी समस्या

मानवी हव्यासाची समस्या (उत्तरार्ध)

Coronavirus: Symptoms, death rate, where it came from, and other ...

रौद्ररूप धारण करणारा निसर्ग, वातावरण, अन्य सजीवांची जीवनशैली आणि मानवी जीवनातल्या आवश्यकता यांचा ताळमेळ घालता यावा, यासाठी मानवी बुद्धी वापरली जावी ही अपेक्षा मानवाने पुर्ण केली. त्याने अन्न, वस्त्र व निवारा अशा मूलभूत गरजांची पुर्तता करून घेत क्रमाक्रमाने निसर्गाच्या प्रतिकुलतेवरही मात केली. अन्य सजीव प्राण्यांना आपल्यापेक्षा दुबळे करून टाकले आणि निसर्गाची रहस्येही उलगडून आपल्या जीवनावश्यक गरजेच्या पलिकडे जाऊन ऐषारामाच्या जीवनाची कास धरली. बाकीचे प्राणी रोजच्या अन्नासाठी जीवनाचा संघर्ष करतात. माणसाने रोजच्या जीवनासाठी पळापळ कष्ट करण्याची कटकट संपवून टाकली. त्याने अन्न साठवण्याची सुविधा निर्माण केली आणि सहाजिकच ते अन्न ही मानवी जीवनातील पहिली मालमत्ता बनुन गेली. मालमत्ता झाली, मग तिच्या मालकीच्या कल्पना अस्तित्वात येत गेल्या. शिकारी वा कळपाने जगणार्‍या अन्य पशूंच्या जीवनातही अशा मालकी हक्काच्या कल्पना वेगळ्या प्रकारे कार्यरत असतातच. शिकारी प्राण्यांसाठी आपले हक्काचे कार्यक्षेत्र असते आणि चरणार्‍या कळपांसाठीही कुरणाचे अधिकार परस्पर संमतीने वाटुन घेतलेले असतातच. त्यावरून त्यांच्यात प्राणघातक संघर्षही पेटतात. पण कायमस्वरूपी मालकी हक्काच्या कल्पनेचा विकास व कल्पनाविलास मानवी मेंदूतून विकसित झालेला आहे. आरंभी तो अन्य सजीवांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यापुरता मर्यादित होता. एकदा ते प्रस्थापित झाल्यावर विविध मानवी कळपांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी त्याचाच वापर केलेला आहे. अन्य प्राणी व निसर्गाची भिती संपल्यावर माणूस आपल्यातलेच शत्रू शोधू लागला आणि तिथून मग समाज, जातीपाती, देश-राष्ट्र, वंश कळप टोळ्या, असले आकार जन्म घेत गेले. माणसातच आपले आणि परके असे भेदभाव तयार होत गेले. रंगरूप, भाषा बोली वा समजूती व चालीरिती हे शत्रूत्वासाठीचे मुद्दे बनत गेले. पण त्यातली प्रेरणा वा चालना एकच होती. आपले वर्चस्व किंवा मालकी हक्क. 

आरंभी माणूसही स्कॅव्हेंजर होता म्हणे. त्याचा अर्थ अन्य कोणी केलेली शिकार पळवून आपले पोट भरणारा प्राणी असा होतो. पुढे निसर्गाची रहस्ये उलगडताना माणसाने आपणच हत्यारे निर्माण करून शिकारीचे तंत्र अवगत केले. पण त्याच्यातली ती दुसर्‍याचे पळवायची मानसिकता गेली नाही, संपली नाही. आरंभी अन्य श्वापदांच्या तोंडी असलेली शिकार पळवून गुजराण करणारा माणूस, मग स्वजातीय माणूस प्राण्याच्या तोंडातला घास पळवण्याचा विचार जोपासत गेला. त्याला पुढल्या काळात शोषण, अन्याय, लुटमार असे नानाविध शब्द वापरले गेले. पण वास्तविकता स्कॅव्हेंजर इतकीच आहे. फ़रक खुप मोठा होता. असा तोंडचा घास पळवणारी आरंभीची जीवनशैली गरजेचा भाग होता. नंतरच्या काळात तो अधिकार व मालकी प्रस्थापित करण्याचा मंत्र होत गेला. कारण अन्न नाशिवंत माल असेपर्यंत पळवापळवी तात्कालीन गरज होती. अन्न टिकावू वस्तु झाल्यानंतर साठेबाजी व मालकी, हे हत्यार किंवा अडवणूकीचे साधन होऊन गेले. धान्याची कोठारे, दुभती जनावरे, कोंबडी बकरी असे खाद्यमासाचे जीवंत साठे अशा रुपाने मालकीला आकार येत गेला. टिकावू धान्याच्या रुपाने जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा शक्य होता आणि त्यातून गरजवंताला लाचार करून वेठीस धरण्य़ाचे हत्यार आकाराला आले. पुढे त्यातूनच उत्पादन देणारी जमिन वा निवारा सुद्धा मालमत्ता बनू लागल्या. पण मोजक्या लोकांना इतक्या मालमत्तेची राखण व देखभाल करणे शक्य नव्हते. मालकीचा आकार वाढत होता आणि त्याची राखण करण्याची किंमत वाढतच चालली होती. त्यातून मालकी हक्क व अधिकाराला लहान आकारात रुपांतरीत करण्याची गरज भासू लागल्यावर मानवी बुद्धीने मूल्यवान धातू, सोने, दागिने वा चलनाच्या रुपाने मालकी हक्काना सुक्ष्म स्वरूप दिले. त्याला आपण अर्थशास्त्र म्हणतो. थोडक्यात ते शोषण वा लुटमारीचे एक तंत्र झाले आहे.

पण अर्थशास्त्र हा माझा आजचा विषय नाही. माझा विषय मानवी समस्यांपुरता मर्यादित आहे आणि मानवी समस्या म्हणून जेव्हा आपण चर्चा करतो, वाद प्रतिवाद होतात, त्यात सगळ्या समस्या मानवाने निर्माण केल्या असे लक्षात येऊ लागते. उदाहरणार्थ माणसाच्या मुलभूत समस्या किंवा गरजा अन्न वस्त्र निवारा असे समजले जात होते. पण आजकाल त्यांचा विचारही कुठे होताना दिसत नाही. काश्मिरमध्ये मुलभूत गरजा म्हणून फ़ोन इंटरनेट अशा गोष्टी अगत्याने सांगितल्या जातात. दुर्गम खेड्यापर्यंत फ़ोन पोहोचले नाहीत वा तशी सुविधा नाही, अशाही तक्रारी उर्वरीत भारतातील लोकांकडून ऐकायला मिळतात. ह्यांना आपण सुविधा समजत होतो. आता त्या गरजा झालेल्या आहेत. जर माणसाला जगण्यासाठी अशा सुविधा आवश्यक आहेत, तर अन्य प्राण्यांना त्यांची गरज का भासत नाही? तर ती खरीखुरी गरजच नसते. अवघ्या ३०-४० वर्षापुर्वी दुर्गम खेड्यात माणसे जगत होती आणि त्यांना फ़ोनची सुविधा उपलब्ध नव्हती. तेव्हा त्यांचे काही अडलेले नसेल तर आजच कशाला ती गरज बनलेली आहे? सरकार दहा रुपयात शिवथाळी देण्याची योजना आणते आणि त्याच शहरामध्ये दहाबारा रुपयात वडापाव मिळत असतो. मग प्रश्न असा येतो, की वडापाव विकणारा मुद्दाम महागाई करून लोकांच्या तोंडातला घास काढून घेत असतो काय? सरकारी यंत्रणेला दहा रुपयात थाळी देणे परवडत असेल, तर वडापाव विकणार्‍याला कशाला परवडत नाही? हॉटेल चालवणार्‍या कुणाला पन्नास ते शंभर रुपयात खानावळीची थाळी का विकावी लागते? हे प्रश्न निसर्गाने निर्माण केलेले नाहीत. ते माणसाने आपल्याच विविध उपायातून निर्माण केलेले आहेत. कधीकाळी माणुस कमावत होता, त्यातली ८० टक्के रक्कम कुटुंबाच्या पोटपाण्यावर खर्च व्हायची. आज २०-२५ टक्के कमाई त्यावर खर्च होत नाही. मात्र त्याच माणसाला दहा रुपयातली थाळी हवी असते. तर ही समस्या त्यानेच निर्माण केलेली नाही काय? 

गेल्या लोकसभेपुर्वी राहुल गांधी यांनी मतदाराला पुन्हा कॉग्रेसला सत्ता देण्याचे आवाहन करताना प्रतिवर्षी गरीब कुटुंबाला ७२ हजार रुपये असेच कुठल्याही अटीशिवाय द्यायचे आमिष दाखवले होते. लोकांनी फ़क्त मतातून पुन्हा कॉग्रेसला सत्तेत आणायचे होते. बदल्यात त्यांना कुठल्याही कामाशिवाय, कष्टाशिवाय दरमहा सहा हजार रुपये मिळणार होते. पण हे सहा हजार रुपये सरकार कुठून आणणार, त्याचे उत्तर मात्र राहुलना देण्याची गरज भासली नाही. सरकार नावाची संस्था कुठलेही कष्ट करत नाही वा उत्पन्न काढत नाही. त्याची कमाई जनतेने भरलेल्या करातून होत असते. म्हणजे कोणीतरी कर भरणारा आहे, म्हणून सरकारी तिजोरीत करोडो रुपये जमा होतात. त्यातून ठराविक लोकांना अटीशर्ती लावून गरीब घोषित करायचे आणि त्यांना तितकी रक्कम देऊन टाकायची. पण मग ज्यांच्याकडून अशी रक्कम गोळा केली जाते, त्यांनी ती कशाला भरायची? ते अधिक कमाई करतात, तो गुन्हा असतो काय? जे तितकी कमाई करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांनी भिकार्‍यासारखे अपेक्षितांच्या रांगेत उभे रहायचे काय? ही स्थिती माणसावर माणसानेच आणलेली आहे. सगळ्या सामान्य लोकांमध्ये समान शरीरयष्टी असेल तर त्यांच्यात रोजचे कष्ट उपसण्याची तितकीच क्षमता असते. त्यातून त्यांनाही आपल्या गरजा भागवणे शक्य आहे. मग एकाने दानशूर व दुसर्‍याने भिकारी कशाला रहावे? अशी स्थिती मानव जमात सोडुन अन्य कुठल्या प्राणिमात्रामध्ये कशाला दिसत नाही? त्याचे उत्तर आपण कधीच शोधणार नाही काय? हे गरीब वा श्रीमंत असले भेद अन्य प्राणिमात्रांमध्ये नसतात. कारण ते निसर्गाने घालून दिलेल्या नियमानुसार हजारो वर्षे जगत आले आहेत आणि त्यांनी कधीच निसर्गाला झुगारून त्याच्यावर मात करण्याची उचापत केलेली नाही. माणसाने मात्र निसर्गालाही आपला गुलाम करण्याच्या प्रयत्नात स्वत:लाही परिस्थितीचे गुलाम करून टाकलेले आहे. मग त्यातले सत्य स्विकारण्यापेक्षा आपणच जन्माला घातलेल्या समस्यांचे उपाय शोधणारी शास्त्रे शोधणे सुरू आहे.

यातली गंमत अशी, की मानवाला भेडसावणारी खरी समस्या स्विकारण्याची वा डोळे उघडून बघण्याची हिंमतच माणुस गमावून बसला आहे. ती समस्या बाकी कोणतीही नसून खुद्द माणुसच ती समस्या आहे. आजच्या जगाला भेडसावणारी खरी समस्या माणूसच आहे. त्याने मिळालेल्या बुद्धीचा तारतम्याने वापर केला नाही आणि गरजांच्या पलिकडे जाऊन निसर्गालाच आपला गुलाम करण्याचा आगावूपणा केला, त्यातून आजचे मानवी जीवन समस्या होऊन बसली आहे. मग ती प्रदुषणाची असेल, पर्यावरणाची असेल किंवा रोगराई, भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक असेल. या सर्व समस्या व प्रश्न मानवनिर्मित असल्याचे लक्षात येईल. बिचार्‍या अन्य प्राणिमात्रांपाशी त्याचे आकलन नाही की मिमांसा करण्याइतकी बुद्धीही नाही. म्हणून त्यांना त्यातली समस्या समजू शकत नाही की त्यावर काही उपाय शोधण्याची कल्पनाही सुचत नाही. कारण त्यांनी निसर्गाने घालून दिलेल्या मर्यादा कायम संभाळल्या आहेत आणि मानवाने त्या सर्व मर्यादा व सीमा झुगारून दिल्या. त्याचे परिणाम समजण्या ओळखण्याची हिंमत माणूस गमावून बसला आहे. मग ते सत्य लपवण्यासाठी ज्या विविध उपायांचे उदात्तीकरण चालू असते, ती प्रत्यक्षातली बनवाबनवी आहे. आपणच आपली फ़सवणूक करून घेत असतो. म्हणून मग आरे कॉलनीतल्या अडीच हजार झाडांना मुंबईचे फ़ुफ़्फ़ूस म्हणून तमाशा रंगवला जातो आणि बाकीची मुंबई वा सभोवतालचे डोंगर आजवरच्या विकास नावाच्या धुमाकुळाने उध्वस्त केल्याचे पाप झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालतो. इवल्या मुंबई बेटावर कोट्यवधी लोकसंख्येला आणून दाटीवाटी जमा करणार्‍यांनी मुंबईच्या खाड्या, झाडे, डोंगर उध्वस्त केलेत, इतके सत्य असते. त्या वस्तीने कचरा निर्माण करायचा, गटारे तुंबवायची आणि पावसाने अतिवृष्टी केल्याचा प्रत्यारोप करून पळ काढण्याला मानवी बुद्धीची समस्या म्हणतात. ती लोकसंख्या रोखणे निसर्गाच्या हाती नसले तरी ती बुडवणे त्याच्या हातात नक्की असते, हे सत्य आहे आणि कुठल्याही शास्त्र वा वैज्ञानिक दाखल्यांनी ते खोटे पाडता येणार नाही. मुंबईच कशाला जगातल्या कुठल्याही समस्या घेतल्या तरी त्याचा जनक माणूसच दिसेल. कारण माणुस हीच आता एक समस्या होऊन बसली आहे आणि हव्यास हा त्याचा जन्मदाता आहे. (संपुर्ण)

Sunday, March 29, 2020

मानवी हव्यासाची समस्या

Damn human greed. : im14andthisisdeep

मानवी समाजाच्या ज्या काही समस्या आहेत, त्याच जगाच्या समस्या आहेत असे आपले एक गृहीत आहे. म्हणजे पृथ्वीतलावर शेकडो देश आणि हजारो लहानमोठे मानवी समुदाय आहेत. त्यांच्या नित्य जगण्यातल्या बहुविध समस्या आहेत. त्यावर हजारो वर्षापासून उपाय शोधले जात आहेत आणि त्या उपाययोजनेतून आणखी नवनव्या समस्याच जन्माला आलेल्या आहेत. अजूनतरी कुठल्याही प्रगत वा मागास देश समाजांनी आपले जीवन परिपुर्ण व समाधानी झाल्याचा दावा केलेला नाही. पण असे मत फ़क्त माणसांचे आहे. माणूस वगळता धरतीवर लाखो लहानमोठे सजीव वास्तव्य करतात आणि त्यांचेही जीवनचक्र अखंड चाललेले आहे. पण त्यांना कुठल्या अडचणी वा समस्या भेडसावतात, त्याची आपल्याला जाणिवच नसते. माहिती असणे दुरची गोष्ट झाली. सहाजिकच त्यांना काही समस्या नाहीत असेही एक गृहीत आहे. पण त्यांना समस्या कशाला भेडसावत नाहीत, त्याचीही विचारपुस आपण कधी करत नसतो. कारण आपण माणसे कमालीची आत्मकेंद्री असतात. आपल्या घरात असताना आपण कुटुंबाच्या समस्यांचा विचार करण्यापेक्षाही त्यात आपल्या व्यक्तीगत समस्यांना प्राधान्य देऊन आकलन करीत असतो आणि कुटुंबाच्या बाहेरचा विषय आला, मग गोतावळा, परिसर, जातपात, भाषा वंश अशा कलाने विचाराला चालना मिळते. जसजसे आपण व्यक्तीपासून कळपाच्या दिशेने सरकत जातो, तसे व्यक्तीगत समस्यांची सांगड जमावाशी घातली जाते आणि त्यालाच मग सामाजिक, सांस्कृतिक वा राष्ट्रीय वगैरे नावे दिली जातात. पण त्यातही कुठे माणसाच्या पलिकडल्या सजीव विश्वाचा विचार येत नाही. याचे कारण तेच गृहीत आहे. समस्या फ़क्त माणूस नावाच्या प्राण्याला असतात आणि बाकीचे सजीव दुय्यम वा नगण्य असतात. मानवी जीवनापलिकडे अन्य कुणा सजीवाच्या जगण्याला काहीही अर्थ व आशय नसतो; हेच ते गृहीत आहे. कारण अगदी स्पष्ट आहे. फ़क्त मानवी समाजच समस्याप्रधान सजीव समूह आहे. पण असे का असावे?

माणूस अनेक गोष्टींचा विचार करतो, पण आपल्याकडे थोडाही बारकाईने बघत नाही. मग त्याने इतर सजीवांकडे तितक्या बारकाईने बघावे, अशी अपेक्षा तरी कशाला करता येईल? एकमेकांच्या वेदना यातनांनी व्याकुळ होणार्‍या माणसाला आपण सहृदय मानतो. पण तितका तो अन्य सजीवांविषयी कधीच सहृदय नसतो. मी एका खेड्यात विश्रांती घ्यायला जात असतो. अगदी सामान्य ग्रामीण जीवनात रमून जातो. ज्यांच्या घरात माझा मुक्काम असतो, त्यांच्याकडे दोन म्हशी होत्या आणि त्यापैकी एकीचे पिल्लू होते. त्यांना चरायला सोडल्यावर पिल्लू गुपचुप दूध पिवून घेते, अशी त्यांच्या मालकीणीची तक्रार होती. तक्रार अशी होती, की दुसरीही म्हैस त्या पिलाला पाजून घेते. सहाजिकच म्हशींना तिने चोरट्यांचा किताब दिला. हे ऐकून मी त्यांना एक सहज सुचलेला प्रश्न विचारला. त्यांच्या म्हशीला बारमाही दुध येते का? दूध केव्हा मिळू शकते आणि कितीकाळ त्या म्हशी दुध देतात? ही माहिती घेतली आणि मलाच प्रश्न पडला, चोर कोणाला म्हणावे? व्यायलेल्या म्हशीला वा गाईला दूधाचा पान्हा फ़ुटतो पिलासाठी. म्हणजेच त्या दुधाचा खरा हक्कदार ते पिल्लू आहे आणि त्याच्या हक्कावर गदा आणून आपण गोवर्धन करणारेच दुधाची चोरी करीत असतो. मात्र त्या माऊलीने आपल्या पिलाला नजर चुकवून दुध पाजले, तर चोरीचा आळ त्याच मातेवर लावतो. हा सगळा युक्तीवाद त्या म्हशीच्या मालकीणीला समजावला आणि तिला पटलाही. पण म्हणाली काय करायचे? दुधासाठी तर म्हैस पाळली आहे. ते दूध विकले तर आमची चुल पेटणार आहे. घरात चार पैसे येऊ शकतील. व्यवसायाला चोरी कशी म्हणता येईल? तिचा दावा व्यवहारी जगात चुकीचा नाही. पण त्या चोरीनंतर म्हैस किती तक्रार करू शकते? कोण तिची दाद घेणार आहे? तिच्या पिलासाठी तिच्या देहाने उत्पन्न केलेले दूध आपला अधिकार असतो. कारण म्हशीसाठी कुठला कायदा नाही वा त्यांचा समूह मिळून आपल्या हक्कासाठी संघर्ष वगैरे करीत नाही ना? पण तेच दुध अपल्या शेजार्‍यापाजार्‍यांनी चोरले मग? तात्काळ आपली भूमिका बदलून जाते. असे का व्हावे? हे कुठले तर्कशास्त्र आहे?

ही बाब जन्मजात अधिकाराची वा न्यायाची नसून मालकी हक्काची आहे. जे मालकी हक्क मानवाने जन्माला घातलेले आहेत. त्या म्हशीची मालकी ज्याच्याकडे असेल, त्याचा तिच्या दुधावर, पिलावर आणि म्हशीच्या जगण्यावरही अधिकार असतो. खुद्द त्या म्हशीवर तिची स्वत:ची मालकी असू शकत नाही. म्हैसच कशाला कुठलाही पाळीव प्राणी असो वा अन्य सजीव निर्जीव गोष्टी असोत, त्यांचे काही अधिकार असतात काया? सगळे अधिकार हक्क मानवाने स्वत:कडे घेऊन ठेवलेले आहेत आणि अन्य सजीवांना आपले गुलाम करून टाकलेले आहे. एकूण पृथ्वीतलावर मानवाने आपली मालकी सिद्ध केलेली आहे आणि त्यानुसार माणसे व्यक्तीगत, सामाजिक, राष्ट्रीय अशा हक्कासाठी संघर्ष करीत असतात. नियम कायदे बनवित असतात आणि त्यातून एकमेकांचे हक्क मिळवणे किंवा नाकारणे; असा संघर्ष सुरू होत असतो. समस्या प्रश्न निर्माण होत असतात. उत्तरे शोधली जातात आणि त्या उत्तरातून आणखी नव्या प्रश्न समस्यांना जन्म दिला जात असतो. बाकीच्या सजीवांना त्यापैकी कुठल्याही समस्या नसतात, किंवा त्याची उत्तरेही शोधावी लागत नसतात. उदाहरणार्थ त्या म्हशीच्या दुधाची चोरी मालकिणच करते, हे त्यांनाही मान्य असले वा मला तसे वाटले म्हणून बिचारी ती म्हैस उठून लढायला उभी राहिली नाही. आरंभी तिचे पिलू स्तनपानाला सोडून मग बाजूला केल्यावरही ती दुध काढू देते. संघर्षाला सज्ज होत नाही. कारण अशा गोष्टी म्हशीच्या वा अन्य प्राण्यांच्या डोक्यातही येत नाहीत. त्यांना विचार नावाच्या आजाराची बाधा झालेली नसल्याने त्यांना कुठल्याही समस्या नसतात आणि त्याची उपाययोजनाही शोधावी लागत नसते. ही बाब फ़क्त म्हशीपुरती नाही. मानव वगळता अन्य सर्व प्राणिमात्रांच्या बाबतीत तितकीच सत्य आहे. समस्या फ़क्त माणसाला असतात. कारण मालकी हक्काची कल्पना माणसाने विकसित केली असून निसर्गाने जसे घडवले वा वागवले त्याला झुगारून आपले काही वेगळे जग उभारण्याची कुवत फ़क्त माणसातच आहे. त्यामुळेच समस्या ही मुळातच मानवी कल्पना आहे.

काही वर्षापुर्वी एक इंग्रजी सिनेमा बघायला मिळाला होता. तसा तो चित्रपट नव्हता तर पुर्ण लांबीचा माहितीपट होता. ‘द ब्युटिफ़ुल पिपल’ असे त्याचे नाव होते. गंमत अशी होती, की त्यात फ़ारशी कोणी माणसे नव्हती वा त्यात कोणी अभिनय वगैरे केलेला नव्हता. डझनभर छायाचित्रकारांनी आफ़्रिकेच्या घनदाट जंगलात अनेक वर्षे खपून जे जंगली पशूंचे चित्रण व अभ्यास केला, त्याची काटछाट करून हा माहितीपट बनवण्यात आलेला होता. त्याच पशूंच्या सहवासात वावरणार्‍या काही आदिवासी कृष्णवर्णियांची गावे आणि माणसे त्यात दिसली. बाकी नुसती श्वापदे, पशू वा शिकारी प्राणी होते. एका प्रसंगी पाणवठा धरून बसलेला सिंहांचा कळप होता. आसपास झेब्रे हरणे मुक्तपणे चरत बागडत होती. पण त्यांना कुठेही सिंहाच्या कळपाची भिती दिसली जाणवली नाही. त्यापैकी कोणी चरणारा प्राणी पाणवठ्याच्या वा सिंहांच्या जवळ आला; तर एखादी सिंहीण वा छावा उठून त्यांचा पाठलाग करून पळवून लावत होता. मग पुन्हा सिंहांचा आराम व हरणांचे चरणे चालू व्हायचे. हा धागा धरून चित्रपटाचा निवेदक म्हणाला, किती सुंदर संस्कृती आहे बघा. पोट भरलेला सिंह वा श्वापद आपली उगाच शिकार करणार नाही, याची किती खात्री त्या हरणांना आहे ना? भुकेलेले उपाशी श्वापदच शिकार करते. रिकामे पोट त्याला शिकार करायला प्रवृत्त करते. पोट भरलेले असेल तर तो कुणाला उगाच जीवानिशी मारत नाही. शिकार करत नाही. पण माणसाचे काय? माणसाची भूक कधी संपणार आहे? माणसाचे पोट कधी भरणार आहे? माणसाची न संपणारी भूक ही आपली खरी समस्या आहे. भूक म्हणजे पोटाचीच नाही. नैसर्गिक नाही. ज्याला हव्यास म्हणता येईल अशी ती भूक आहे. ज्याला मानवी भूक म्हणतात. कधीच समाधानी होऊ शकत नाही, त्याला मानवी भूक म्हटले जाते आणि तीच खरीखुरी मानवी समस्या आहे. तिचे उत्तर कितीही शोधले तरी हजारो वर्षापासून मिळालेले नाही. कधी मिळेल अशी अपेक्षाही आपण करू शकत नाही.

हव्यास ही एक बाब अशी आहे, की त्यातून सगळ्या मानवी समस्यांचा जन्म झाला आहे. त्याच मानवी हव्यासाचे उदात्तीकरण करण्याला अर्थशास्त्र असे गोंडस नाव देण्यात आलेले आहे. त्याचा उदभव कसा व कधी झाला, तेही शोधून काढावे लागेल. पृथ्वीचा आरंभ झाला किंवा इथे सजीव सृष्टी निर्माण झाली, तेव्हा सगळे व्यवहार निसर्गाने लावून दिलेल्या नियमानुसार चालले होते. त्या सजीवातला सर्वात दुबळा प्राणी माणुस होता. बाकीच्या प्राण्यांना निसर्गाने वा असल्यास देवाने सुरक्षेसाठी काहीतरी अवयव किंवा कवच दिलेले होते. कोणाला नख्यांचा पंजा दिला तर कोणाला धारदार दात-सुळे शिकारीसाठी दिले. हत्तीला अगडबंब देह दिला तर सापासारख्या प्राण्याला हातपायांच्या ऐवजी विषारी दंश करण्याची कुवत बहाल केली. तुलनेने माणसापाशी असे कुठलेही भेदक हत्यार वा अवयव नाही. मग ती त्रुटी भरून काढण्यासाठी असेल निसर्गाने माणसाला विचार करण्याची, तारतम्याने कृती करण्याची बुद्धी दिली. अधिक त्या बुद्धीतून गगनाला गवसणी घालण्यासाठी मनाचे पंखही दिले. त्याचा उपयोग अन्य सजीवांप्रमाणे आपला बचाव आणि जगण्याच्या सुविधा साध्य करण्यासाठी व्हावा, हीच अपेक्षा असू शकेल. आपल्या आवश्यकता व गरजेपलिकडे माणुस या क्षमतेचा गैरवापर करणार नाही, अशीच निसर्गाची अपेक्षा असणार. निदान निसर्गाच्या कृपेने उदभवलेल्या अन्य सजीवांनी तरी मिळालेल्या सुविधेचा कधी गैरवापर केला नव्हता. मग त्यापैकीच एक असलेल्या मानवाकडून बुद्धी व मनाचा गैरवापर होण्याची चिंता निसर्गाला तरी कशाला असेल ना? पण माणूस मल्ल्या किंवा तत्सम बुद्धीचा असतो. याचा शोध बहुधा तेव्हा लागलेला नसावा. त्याने कशी कर्जाची सुविधा वापरून घेतली आणि मग परतफ़ेडीची वेळ आल्यावर हात झटकून पळ काढला. त्यापेक्षा एकूण मानव जातीचे पृथ्वीतलावरचे वर्तन वेगळे झालेले नाही. (अपुर्ण)

Friday, March 27, 2020

मुश्किल है के हदसे हट जाये

Hit by lockdown, stranded on roads: Migrant labourers walk for ...

कोरोना आणि लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून नाकर्ते लोक फ़ारच फ़ुशारले आहेत आणि त्यांच्या प्रतिभेला नवनवे अंकुर फ़ुटत आहेत. जगाचा इतिहास सांगतो की कर्तबगार माणसांना नेहमीच सत्वपरिक्षा द्यावी लागत असते आणि त्यांची परिक्षा घेणारे नेहमीच नाकर्ते असतात. सहाजिकच केंद्र सरकार व विविध राज्यसरकारे आपल्या परीने प्रयत्नांचा आटापिटा करीत असताना आणि सामान्य लोकही आपल्या परिसरातील गरजवंतांची जमेल तितकी सोय लावण्यासाठी राबत असताना; भाकड प्रतिभावंत मात्र त्यातल्या त्रुटी व उणिवा शोधण्यासाठी आपली सन्मान्य बुद्धी खर्ची घालत आहेत. कारण त्यांना खराखुरा भारतच ठाऊक नाही, तर त्या भारताची संकटावर मात करण्याची क्षमता ठाऊक असण्याची शक्यता कशी असेल? त्यांनी मिलोची भाकर कधी खाल्लेली नाही की पीएल ४८० नावाचा तांबडा गहू खाऊन गुजराण केलेली नाही. हरीत क्रांतीनंतर अन्नधान्याची सुबत्ता झाल्यावर जन्माला आलेल्यांना रोगप्रतिकारक शक्ती वा विपरीत स्थितीतून येणारी जगण्याची अपुर्व क्षमता कशी समजावी? पण माझी पिढी वा नंतर १९६० च्या आधी जन्माला आलेली भारतीयांची पिढी त्या अनुभवातून गेलो आहोत. कॉलरा, देवीपासून एन्फ़्लुएन्झा अशा असाध्य महामारीवरही मात करून आलेलो आहोत. आम्हाला कुठला कोरोना किंवा स्वाईनफ़्लू भयभीत करू शकत नाही. करणार तरी कसा? उपासमार किंवा अर्धपोटी गुजराण करीत आम्ही दिवस काढले आणि तेव्हा कुठलीही रोगराई आम्हाला घाबरवू शकलेली नाही. मोठ्यांना खायला अन्न, कोवळ्या पोरांच्या तोंडी दुध मिळताना मारामार असायची आणि डॉक्टर ही तुटवड्याची वस्तू होती. त्यातून आम्ही भारताला इथपर्यंत आणला आहे. ज्यांची समज आयडिया ऑफ़ इंडियातून उपजली, त्यांना हा अस्सल भारत कुठून समजावा? कोरोनाच्या नुसत्या आवईनेच त्यांची पॅन्ट ओली झाल्यास नवल कुठले?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या दोन पिढ्या कमालीच्या हलाखीत गेलेल्या आहेत. दुष्काळातून किती लोक गाववस्त्या सोडून शहरात पोहोचले आणि रस्त्यावर संसार मांडून त्यांनी पुढला भारत उभा करण्यासाठी योगदान दिले. तेव्हा त्यांनी अनुदानाने आम्हाला जगवा म्हणून वाडगा हाती घेतला नव्हता. किंवा त्यांच्या न्यायासाठी कोणी सुखवस्तु बुद्धीमंत झोळी घेऊन भिका मागत फ़िरत नव्हते. अन्नाचे इतके दुर्भिक्ष्य होते, की अमेरिकेत गुरांसाठी पिकवले जाणारे गहू भारतीयांना सवलतीच्या दराने अमेरिकेने पुरवले आणि तेच गुरांसाठीचे तांबडे गहू पीएल ४८० नावाने रेशनवर वितरीत व्हायचे. तितक्यातही देश सुखी होता आणि कुठल्याही संकटावर मात करायला उभा रहात होता. तशाच स्थितीत या भारतीय समाजाने चिनी आक्रमण पचवले आणि पाकिस्तानशी दोन लढाया जिंकून दाखवल्या होत्या. खायला अन्न अपुरे असताना पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी एकवेळचे अन्न सोडा म्हणून आवाहन केले, तरी लोकांनी भूक मारली. हे परके संकट असे निवारून नेलेला, हा भारतीय समाज किंवा त्याची कुवत नेहरूंनी आयडिया ऑफ़ इंडियात लिहून ठेवलेली नाही. मग त्यावर बुद्धी पोसलेल्या विचारवंतांना त्याचा थांगपत्ता कशाला असेल? आणि त्याच कालखंडात तो इन्फ़्लुएन्झा अंगावर चाल करून आला होता. प्रत्येक घरात कोणीतरी आजारी होता आणि आजच्या इतकी अद्ययावत खाजगी किंवा सार्वजनिक इस्पितळेही उभारलेली नव्हती. पण एकमेकांना हात देऊन सहाय्य करून प्रसंगावर मात करणारी सामान्य माणसे होती. साधनसामग्री नव्हती वा तुटपूंजी होती. पण इच्छाशक्ती जबरदस्त होती. वैफ़ल्यग्रस्त प्रतिभा समाजात प्रतिष्ठीत नव्हती किंवा अनुराग कश्यप वा तत्सम नाकर्त्यांना प्रतिभावंत म्हणून समाजात मान्यता नव्हती. नकारात्मकतेला प्रतिभा म्हटले जात नव्हते, तर सकारात्मकता उपाशी वंचितांनाही योद्धा म्हणून उभे करीत होती. निराश करीत नव्हती.

‘नयादौर’ नावाच्या सिनेमातले गाणे आठवते. ‘मैदानमे अगर हम डट जाये, तो मुश्किल है के हदसे हट जाये’ अशा शब्दांना प्रतिभा समजले जात होते. म्हणून अत्यंत गरीबांचा देश असून त्याने इतकी दिर्घकालीन झुंज देऊन इथपर्यंत मजल मारलेली आहे. कारण आमची पिढी ‘आयडिया ऑफ़ इंडिया’ वाचून शहाणी झाली नाही. मेहबुब खानच्या ‘मदर इंडिया’ने आम्हाला घडवले. त्यातली नर्गिस एका गाण्यात म्हणजे ‘दुनियामे आये है तो जीनाही पडेगा, जीवन है अगर जहर तो पीनाही पडेगा’. बस्स इतकीशी शिदोरी घेऊन आम्ही साठी-सत्तरी गाठली. म्हणून आम्ही बर्डफ़्लू किंवा स्वाईनफ़्लूला दाद दिली नाही आणि कोरोनाने जगभर थैमान घातलेले असतानाही मैदानात पाय रोवून उभे आहोत. पुढारलेल्या अत्याधुनिक सेवांच्या सुविधा असलेल्या देशात किडामुंगीसारखी माणसे मरत आहेत आणि आम्ही तुटपूंज्या साहित्य सोयींवर विसंबून बाधीतांचा व मृतांचा आकडा रोखून धरलेला आहे. तो कुणा वैफ़ल्यग्रस्त बुद्धीमंताच्या प्रतिभेवर विसंबून नाही. प्रत्येक भारतीयाच्या उपजत हिंमत व झुंजार मानसिक शक्तीच्या बळावर. मागल्या कित्येक वर्षात पाश्चात्य खरकाट्यावर पोसलेले शहाणपण शिकवणार्‍यांना स्वर्ग वाटणार्‍या देशात हाहा:कार कशाला उडाला आहे? त्याचा खुलासा देता आलेला नाही. पण अजून कोरोनाला पाय रोवू दिलेला नाही, त्या भारतीय व्यवस्था व शासनावर शंका घेतल्या जात आहेत. कारण हे लोक कुठलीही लढाई देऊ शकत नाहीत. पराभूत मानसिकतेच्या अशा प्रतिभावंत बुद्धीमंतांचा भरणा असल्याने आज सगळे पाश्चात्य देश डबघाईला आलेले आहेत. जिथे असल्या थिन्कटॅन्क वा बुद्धीमंतांचे अड्डे नाहीत, तेच देश त्यातून बचावले यालाही योगायोग मानता येणार नाही. जिथे असल्या शंकासुरांना वा तथाकथित बुद्धीमंतांना बोलायलाही प्रतिबंध आहे, त्या चिनमध्ये म्हणूनच कोरोना लौकर नियंत्रित होऊ शकला. उलट इटाली, फ़्रान्स, अमेरिका गर्तेत गेले आहेत. पण भारत ठामपणे कोरोनाशी दोन हात करतो आहे.

मित्रांनो, लंगड्या माणसाला कुबड्या कितीही चांगल्या असल्या तरी चालवू शकत नाहीत. त्याला पाय टेकावाच लागतो. कुबड्या त्या अल्पावधीसाठी त्याच्या शरीराचे वजन पेलून पाय पुढे टाकायला मदत करत असतात. ज्यांच्या बुद्धीलाच लंगडेपण आलेले असते, त्यांना सुदृढ पायसुद्धा चालवू शकत नाहीत. बुद्धीने चालणार्‍यांचे पाय आपोआप अधू होऊन जातात. त्यांना आपले असलेले पाय सुद्धा शोधावे लागतात, किंवा अन्य कोणी दाखवावेच लागतात. १९६०-७० च्या दशकांमध्ये भारतीयांना पावडरचे दूध वापरावे लागत होते. रेशनवर परदेशी आयातीचा गहू किंवा कमी दर्जाचे धान्य मिळू शकत होते. ते कसदारही नसायचे. पण त्यामुळे कोणी खचला नव्हता. आजच्या सुविधा त्याच्या तुलनेत चैनमौज आहे. पण तरीही रडगाणे चालूच आहे. श्रीमंती किंवा हिंमत मनात असावी लागते. अन्यथा नुसता भरदार देह किंवा भरलेली तिजोरी कामाची नसते. भारतीयांपाशी पैसा नसेल किंवा साधनांचा तुटवडा असेल, पण इच्छा भरपूर आहे आणि तेच तर भारतीयांचे सर्वात मोठे भांडवल आहे. आम्ही रेशनवरच्या तांबड्या गव्हावरही खुश होतो, आज दोनतीन रुपये किलोने चांगला गहू तांदूळ संकटकाळात सरकारने दिलेला असतानाही रडणारे म्हणूनच केविलवाणे दुर्दैवी आहेत. अधिकाधिक सुविधा माणसाला अधिकाधिक दुबळा बनवतात आणि आज रडणारे त्यापेक्षा वेगळे नाहीत. मग ते इथले विचारवंत प्रतिभावंत असोत की पाश्चात्य देशातले सुखवस्तू रोगबाधित असोत. सुविधांच्या कुबड्या त्यांना चालवू शकत नाहीत. पण मनातली हिंमत इच्छा पर्वतारोहणही करू शकत असते. भारताची कोरोनाशी झुंज म्हणून सामान्य जनतेला भेडसावू शकलेली नाही. पण बंदिस्त बिळात बसलेल्या शहाण्यांना भयगंडाने पछाडले आहे. इच्छा म्हणजे माणूस असतो आणि इच्छेच्या आहारी जाऊनच तो पराक्रम विक्रम करू शकतो. ज्यांच्या इच्छाशक्तीलाच व्हायरस लागला आहे, त्यांचे काय?

व्हायरस म्हणजे तरी काय असते? तो कुठला रोग नसतो की रोगबाधाही नसते. व्हायरस कोणाला ठार मारत नाही. तो बाधा झालेल्या माणसाची प्रतिकारक शक्ती खच्ची करतो. त्याची झुंजार प्रवृत्ती संपवून टाकतो. कुठल्याही बाह्य आक्रमणाशी प्रतिकार करता आला नाही, तर शेवट अपरिहार्य असतो. मग ती शक्ती व्यक्तीची असो किंवा देशाची असो. लढायची प्रतिकाराची इच्छा मेलेला माणूस वा देश लढू शकत नसतात. अमेरिका, किंवा अन्य प्रगत देशांना कोरोनाने रडवले. कारण त्यांच्यातली ती प्ररिकारक शक्ती खच्ची झालेली आहे. प्रत्येक व्यक्ती वा नागरीक यांच्यातली प्रतिकाराची इच्छा जेव्हा सामुहिक होऊन लढायला उभी रहाते; तेव्हा कितीही मोठ्या शत्रूला हरवणे शक्य असते. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करावी अशी मानसिकता पुढारलेल्या देशात रुजवली गेली व पोसली गेली. त्यातून तिथल्या समाजाची सामुहिक प्रतिकारशक्तीच उध्वस्त होऊन गेली आहे. त्यामुळे त्या दुर्बळ समाजांना भरपूर साधने व अवजारे असूनही कोरोनाशी झुंज देणे शक्य झालेले नाही. भारताने तीच प्रतिकारक शक्ती जपली व जोपासलेली आहे. हजारो लाखो रोजंदारी करणारे मजूर शहरात टेकायला जागा नाही, म्हणून मैलोगणती चालत आपल्या गावी जायला निघालेले आहेत. त्यांच्या तोंडी सरकारला शिव्या कितीशा आहेत? पण आपल्या घरात सुखरूप जागी बसलेल्या बुद्धीमंत टिकाकारांचे पाय सुजलेले आहेत. मात्र उरलेले सामान्य नागरीक आपल्या आसपासच्या परिसरात गरजवंतांना मिळेल ती मदत द्यायला बाहेर पडलेले आहेत. ती आयडीया इंडिया आहे. ती मदर इंडिया आहे. गुरांचा गहू आणि मिलो खाऊन आलेली ती क्षमता आहे. चमचमीत खाऊन गरीबीवर उदात्त ढेकर देण्यातून ती प्रेरणा मिळू शकत नाही की तिचा अविष्कार होऊ शकत नाही. यापेक्षाही भयंकर परिस्थितीतून आमचा देश उभा राहिला टिकला आहे, झुंजला आहे आणि इथवर आला आहे. त्याच्यापुढे कोरोनाची काय मातब्बरी?

कारण माहिती आहे मित्रांनो? आमच्या पिढीने अमेरिका वा पाश्चात्य पुढारलेल्या देशांनी भिक म्हणून दिलेले टाकावू निकस अन्न वा दुध वगैरे घेऊन जगण्याशी सामना केला. पण आमची बुद्धी पाश्चात्य शहाणपणाचे खरकटे वा टाकलेले विचार घेऊन पोसलेली नाही.

Thursday, March 26, 2020

ही मेराथॉन शर्यत आहे

No photo description available.

लॉकडाऊन म्हणजे सगळा देश वा आपापला परिसर निर्मनुष्य करणे होय. याचा अर्थ सार्वजनिक मानल्या जातात अशा जागी एकत्र येण्यापासून लोकांना रोखणे असते. तशा जागा फ़क्त समारंभ वा मनोरंजनाच्याच नसतात, तर जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी करण्याच्या किंवा आरोग्यविषयक सेवांच्याही जागा असू शकतात. त्या अकस्मात बंद केल्या, तर लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. पण दंगल हिंसाचार जाळपोळीच्या प्रसंगी असे तातडीचे उपाय योजले जात असतात. कारण आधी जमावाला विस्कटून टाकणे व त्याच्या मनात दहशत निर्माण करणे असते. ते तेवढ्यापुरते शक्य असते. कारण दंगलीचा वणवा अन्य भागात पसरू नये, म्हणून एका भागापुरता जमाव पांगवला वा रोखला जात असतो. त्यालाही एकप्रकारे लॉकडाऊनच म्हणतात. पण ते पोलिस वा लष्कराला शक्य होते, कारण अंमलाचा प्रदेश मर्यादित असतो. एक गाव वस्ती तालुका किंवा शहराचा एखादा भाग, त्यामध्ये समाविष्ट केलेला असतो. त्याच्यापलिकडे सर्वत्र जनजीवन सुरळीत चालू असते. त्या कर्फ़्यु वा लॉकडाऊनमुळे कोंडली जाणारी लोकसंख्या मर्यादित वा किरकोळ असते. म्हणून तर पुर्व दिल्लीत उसळलेली दंगल कर्फ़्यु लागू केल्यावर अवघ्या ३६ तासात आटोक्यात आलेली होती. पण तेव्हाच संपुर्ण दिल्लीतच कर्फ़्यु लागू केली असती तर काय झाले असते? आपला दोष नसताना वा परिस्थिती आटोक्यात असताना बंदिस्त कशाला करता; असा सवाल प्रत्येकाच्या मनात येत असतो आणि मग लोक कर्फ़्युला आव्हान देऊ लागतात. तशी स्थिती निर्माण झाली मग अपुर्‍या पोलिस संख्याबळाने कर्फ़्यु अंमलात आणणे अशक्य होऊन जाते. यामागची योजना लोकसंख्या व यंत्रणा यांचे समिकरण मांडून आखलेली असते. किमान लोकसंख्या आव्हान द्यायला पुढे येईल, अशा रितीने कर्फ़्यु लावणे अगत्याचे असते. लॉकडाऊन करण्याला विलंब झाला असले शहाणपण शिकवणार्‍यांना त्याचे अजिबात भान नाही. ज्यांना आपल्या घरात वा कुटुंबातले गुंते सोडवतानाही नाकी दम येतो, त्यांचे हे शहाणपण आहे.

उदाहरणार्थ आपण धावण्याची शर्यत विचारात घ्यावी. ती शर्यत विविध अंतराची असते आणि त्याचा हिशोब मांडूनच त्यात धावपटू सहभागी होत असतात. शंभर वा चाऱशे मिटर्सची स्पर्धा धावणारा जशी सुरूवात करतो, तशी मॅराथॉन शर्यतीत भाग घेणारा सुरूवात करीत नाही. कारण त्याला ४२ किलोमिटर्स धावायचे असते आणि तितके अंतर तोडण्यापर्यंत आपल्या अंगातली उर्जा, शक्ती व हिंमत टिकवून धावावे लागत असते. त्यामुळेच त्यात सहभागी होणारे खरे धावपटू हळुहळू धावायला सुरूवात करतात आणि आपली उर्जा जपून वापरत धावतात. पण त्यात शेकड्यांनी सहभागी होणारे हौशी धावपटू पहिल्या क्षणापासून वेगवान धावताना दमून बाजूला होत जातात. कारण ते आरंभशूर असतात. त्यांना या खेळातले तंत्रही ठाऊक नसते. ते व्यावसायिक खेळाडू नसतात. हा मोठा फ़रक असतो आणि म्हणूनच शर्यतीच्या परिणामातही त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले असते. ह्या धावण्याच्या व मॅराथॉन शर्यतीमध्ये जो फ़रक आहे, तितकाच फ़रक नेहमीच्या दंगल हिंसाचारात लावली जाणारी कर्फ़्यु व लॉकडाऊन यातला फ़रक आहे. हौशी धावपटू असोत किंवा आजकाल सरकारला सल्ले देणारे सार्वजनिक शहाणे असोत. त्यांची बुद्धी अशा बाबतीत सारखीच म्हणायला हवी. निदान हौशी धावपटू खर्‍या स्पर्धकाला कसे धावावे, ते शहाणपण शिकवित नाहीत किंवा सल्ले तरी देत नाहीत. ते बंधन जगाला शहाणे करण्याची जबाबदारी डोक्यावर असल्याच्या समजूतीत जगणार्‍या बुद्धीमंताना नसते. त्यामुळे ते डॉक्टरपासून धावपटूलाही सल्ले देण्यासाठी पुढे सरसावत असतात. अन्यथा त्यांनी लॉकडाऊन आठवडाभर आधीच लावायला हवा होता, असली शेरेबाजी कशाला केली असती? मॅराथॉन धावपटू आपली उर्जा कशाला राखून ठेवत असतो? आपल्या अंगामध्ये असलेली शक्ती व हिंमत तो जपून कशाला वापरत असतो? आज कोरोनाच्या निमीत्ताने सरकार योजत असलेले उपायही तशाच गतीने पुढे सरकत आहेत.

जेव्हा अशा रोगराईचा महामारीचा फ़ैलाव सुरू होतो, तेव्हा त्यातल्या बाधीतांना आधी उर्वरीत लोकसंख्येपासून वेगळे काढावे लागते. त्यांचा संसर्ग इतरांना होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागते. दुसरीकडे अशा बाधितांविषयी जनमानसात चुकीचे समज होऊ नयेत, याचीही सावधानता बाळगावी लागते. अन्यथा सामान्य माणसाचे रुपांतर पशूमध्ये व्हायला वेळ लागत नाही. मृत्यूचे भय माणसाला पाशवी मानसिकतेमध्ये घेऊन जाते. समोरचा आपल्या जीवावर उठला आहे किंवा त्याच्यामुळे आपल्याला मरावे लागेल; अशा भितीने मनाचा कब्जा घेतला मग अगोदर समोरच्याला मारून टाकण्याची इच्छा प्रबळ होत जाते. अनेक गावात लोक आता बाहेरून येणार्‍यांना प्रवेशबंदी करू लागले आहेत. रुग्णांची सेवा, उपचार वा नेआण करणार्‍यांनाही रोगबाधीत समजून त्यांचेच आप्त परिचीत टाळू लागले आहेत. आपल्या परिसरात वा वसाहतीमध्ये अशा डॉक्टर्स व अन्य सेवेतील कर्मचार्‍यांना बहिष्कृत करण्याचा अतिरेक होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्याला पाशवी जाणिवा म्हणतात. तिथे नातीगोतीही दुय्यम होऊन जातात. मग नात्याच्या परिचयाच्या पलिकडल्या लोकांविषयी काय प्रतिक्रीया असू शकते? म्हणून एका बाजूला अशा बाधितांना वेगळे करणे आणि त्यांच्या सेवा उपचारांना संभाळताना त्यांच्या बाबतीत जनमानसात विपरित भावना उदभवू नये, याचीही काळजी घ्यावी लागत असते. त्याचे भान राखले नाही तर उपजत उदभवू शकणार्‍या त्या पाशवी भावनेला चिथावणी दिल्यासारखे परिणाम दिसू शकतात. त्यासाठी आधी परिस्थितीचे गांभिर्य लोकांना समजावणे आणि अधिकाधिक लोकसंख्येला रोगप्रतिबंधक प्रयत्नात सहभागी करून घेण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. ते तात्काळ लॉकडाऊन करून शक्य नसते. इतर देशांमध्ये तात्काळ सेनादल वा लष्कराला आणून काम त्यांच्याकडे सोपवल्याचे भीषण परिणाम आपण बघू शकतो आहोत. पण इथे तसे अजून झालेले नाही. सरकारने प्रसंग ओळखून अधिकाधिक लोकसंख्या स्वेच्छेने व समंजसपणे या प्रतिबंधक कारवाईत सहकार्य देण्याची स्थिती निर्माण होण्याला प्राधान्य दिलेले आहे.

हळुहळू पण योग्य पद्धतीने धावपटू मॅराथॉन धावतो, तसेच भारत सरकारने उपाय योजलेले आहेत. कोट्यवधी लोक सैरभैर होणार नाहीत, ह्याची काळजी घेतली गेली आणि जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने तशी मानसिकता आधी तयार केली. त्यानंतर दोन दिवस लोकांना ते गांभिर्य पचवायला देण्यात आले. त्यानंतरच पंतप्रधानांनी मंगळवारी संपुर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्याचा फ़ायदा असा होता, की निदान अर्धी लोकसंख्या मनाने महिनाभर बंदिस्त रहावे लागणार ह्या सज्जतेत आलेली होती. जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने किमान ९० टक्के लोकसंख्या स्वेच्छेने त्यात सहभागी झाली आणि जे कोणी १५-२० टक्के लोक बंदिस्त व्हायला राजी नव्हते, त्यांना जागोजागी पोलिस आवरू शकले होते. पण त्यातूनही पोलिसांचा प्रसाद अनुभवलेल्यांना अक्कल आली आणि संपुर्ण लॉकडाऊन अंमलात येण्याच्या कालखंडात बंदोबस्त करावा लागणारी लोकसंख्या फ़ारतर दोनतीन टक्क्यांवर आलेली आहे. तितके काम नागरी शासन यंत्रणेच्या आवाक्यात असल्याच अंदाज सरकारलाही आलेला आहे. १३० कोटी लोकांवर नुसता बडगा उगारायचा किंवा बंदुका रोखायच्या तरी किमान सहासात कोटी सैनिकी प्रशिक्षीत संख्याबळ आवश्यक आहे आणि तितकी आपल्या देशाची क्षमता नाही की सज्जता नाही. सामान्य पोलिसांपासून लष्करी दलांपर्यंत एकत्र केल्यासही एक कोटीपेक्षा अधिक संख्या नसेल. त्यांनी प्रत्येकी शंभर दिडशे लोकांना आवरणे शक्य नाही. त्यामुळेच शक्य तितक्या लोकसंख्येला मानसिक पातळीवर सरकारशी व लॉकडाऊनशी सहकार्याला प्रवृत्त करणे अगत्याचे होते. उलट तितक्या लोकसंख्येवर थेट लॉकडाऊन लादणे म्हणजे गावगल्लीपासून महानगरापर्यंत सरळ दंगल हिंसाचाराला आमंत्रण देणेच ठरले असते. कोरोनाच्या बंदोबस्तामध्ये म्हणूनच ही हळुहळू उलगडणारी उपाययोजना सर्वाधिक निर्णायक ठरलेली आहे. जनतेला आवरण्यापेक्षा तिलाच त्यात सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयोग, त्याच कारणास्तव जगभर प्रशंसेला पात्र ठरला आहे.

आणखी एक बाब इथे नमूद केली पाहिजे, किंवा सार्वजनिक चर्चेपासून अलिप्त राहिली आहे. भारत हा एकच देश या कोरोना लढाईत असा उतरला आहे, की त्याने अजून तरी भारतीय सशस्त्र दलांना मैदानात आणलेले नाही. ती यंत्रणा राष्ट्रीय उपाययोजनेपासून दुर ठेवण्यात आलेली आहे. जगभरच्या बातम्या बघितल्या तर बहुतांश पुढारलेले देश व राष्ट्रांनी अल्पावधीतच लॉकडाऊनसाठी थेट लष्कराच्या हाती नागरी व्यवस्था सोपवल्या आहेत. पण इथे भारतात दंगल वा नक्षलींचा बंदोबस्त करायलाही लष्कराला पाचारण करण्याची परंपरा असताना, कोरोना विरोधी लढाईत भारतील सेनादलाचे सर्व विभाग अलिप्त ठेवलेले आहेत. त्यांनाही तात्काळ कशाला कामाला जुंपलेले नाही? अजून कोणा दिडशहाण्याने असा प्रश्न कसा विचारला नाही, याचेही नवल वाटते. काश्मिरात प्रश्न राजकीय आणि नाकर्ते नागरी प्रशासन असल्याने तिथेही लाखो सैनिकांना तैनात करून कारभार चालवावा लागला होता. मग आज देशभर कर्फ़्यु वा लॉकडाऊन होत असताना सेनादलाला पाचारण करण्यात दिरंगाई झालेली आहे का? बिलकुल नाही. ती राखीव सज्जता आहे. जिथे नागरी प्रशासनावरचा ताण वाढत जाईल, तेव्हा आवश्यक तिथे तिथे मदतीला जाणारी राखीव फ़ौज म्हणून त्यांना सज्ज रहायचे आदेश आधीच जारी केलेले आहेत. पण तुर्त सेनादले आपापल्ता छावणीतच आहेत. त्यामागेही परिपुर्ण योजना आहेच. जसा हळुहळू धावताना स्पर्धक अधिकाधिक अंतर तोडण्याचा प्रयत्न करीत आपली उर्जा राखून ठेवतो, त्यापेक्षा ही रणनिती वेगळी नाही. लॉकडाऊन अंमलात आणताना नंतरच्या काळात अधिक गंभीर परिस्थिती होणार आहे आणि आधीच अथक काम करणार्‍या नागरी सेवेतील पोलिस डॉक्टर वगैरे लोक थकून जाणार आहेत. तेव्हा त्यांची जागा घेऊन विना व्यत्यय व्यवस्था कार्यरत राखण्याची जबाबदारी लष्कराला पार पाडावी लागणार आहे. त्यांना आधीपासून थकवून टाकले, तर प्रत्यक्ष गरज भासेल तेव्हा अधिकचे संख्याबळ आणायचे कुठून? त्यासाठीची ती तरतुद आहे. त्याविषयी नंतर चर्चा करू.

Tuesday, March 24, 2020

कर्फ़्यु मोडणार्‍यांना ‘सन्मानीत’ करा

Image result for shaheenbaug cleared

सध्या बहुतांश देशभर किंवा सर्व राज्यात व्यक्तीगत दुरावा राखून कोरोना रोखण्याची व्यापक मोहिम हाती घेण्यात आलेली आहे. त्याचा सक्तीने अंमल करावा म्हणून आग्रह धरला जात आहे. जे कोणी अनावश्यक कारणासाठी घरातून बाहेर पडतील, त्यांच्यावर पोलिसी बडगा उगारावा असा त्यातला आशय आहे. कारण असे लोक आपला जीव धोक्यात घालत आहेतच. पण जी बाकीच्या यंत्रणेतील माणसे स्वत:च्या जीवाची पर्वा केल्याशिवाय देशकार्य म्हणून आपले कर्तव्य बजावत आहेत, त्यांच्यावरचा बोजाही असे कर्फ़्युमोडे वाढवित आहेत, अशी एकूण तक्रार आहे. ह्याला मी नकारात्मकता समजतो. इतर कर्तव्यदक्ष कर्मचारी व पोलिस डॉक्टर्स जसे जीवावर उदार होऊन समाजसेवा करायला सज्ज आहेत, तशाच उदात्त नजरेने आपण अशा कर्फ़्युमोड्यांकडे का बघायचे नाही? त्यांना स्वत:च्या सुरक्षेची वा जीवाची पर्वा नाही, हे खरे असले तरी ते नालायक आहेत असे का मानायचे? उलट त्यांच्याकडे समाजसेवक म्हणून बघितले तर? त्यांचाही या देशव्यापी मोहिमेत सकारात्मक उपयोग करून घेतला तर? कारण तसा पवित्रा घेतला तर सार्वजजिक सेवेत कार्यरत असलेल्यांचा बोजा वाढवण्यापेक्षा कमी करण्याला हातभार लागू शकतो. प्रतिबंधात्मक उपायात वाढणारा बोजाही कमी करता येऊ शकेल. सक्तीपेक्षा युक्ती अधिक प्रभावशाली परिणामही देऊ शकेल. अशा कर्फ़्युमोड्यांना पोलिसांनी अडवायचे. त्यांच्याकडून दंड वसुल करायचा. त्यांच्यावर रितसर विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करायचा व त्यांची पुन्हा चौकशी तपास किंवा अन्य कारवाई करायची; तर आधीच अपुर्‍या असलेल्या शासकीय यंत्रणेवर बोजा पडतो आहे. त्याऐवजी या कर्फ़्युमोडे लोकांना समाजसेवी किंवा स्वयंसेवक घोषित करून त्यांच्याकडून सक्तीने सार्वजनिक सेवेचे काम करून घेतले तर?

म्हणजे असे, की अनावश्यक कारणास्तव त्यांनी कर्फ़्युचा भंग केला हे सत्य असेल. पण त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई म्हणजे पोलिस वा अन्य यंत्रणांचे काम वाढवणे आहे. तितके काम कमी झाल्यास तेच पोलिस इतरत्र जास्त काम उरकू शकणार आहेत. आवश्यक जागी पोलिस कर्मचारी पाठवता येऊ शकतील. कर्फ़्यु मोडणार्‍यांना खरेच काही गंभीर काम नसताना ते घराबाहेर पडले; हा गुन्हा मानला जाऊ नये. त्याऐवजी असे गृहीत धरायचे, की त्यांनी विपरीत परिस्थितीशी देश संघर्ष करत असताना त्यात योगदान देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ते सार्वजनिक सेवेत जिथे माणसे कमी पडत आहेत. त्यांना हातभार लावण्यासाठीच घराबाहेर पडण्याचे धाडस झालेले आहे. तर त्यांना तशा कामात सामावून घ्यायचे. सक्तीने त्यांना अशा कामात जुंपायचे. एकदोन तास किंवा चारपाच तास त्यांना नि:शुल्क कामाला जुंपायचे. अखेरीस त्यांच्या त्या सेवेसाठी त्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानितही करायचे. सध्या लॉकडाऊन वा कर्फ़्युमुळे सफ़ाई, रुग्णसेवा किंवा जीवनावश्यक वस्तुंची नेआण करण्यासाठी माणसे कमी पडत आहेत. अनेक खरे कर्मचारी कामगार आपल्या कामाच्या जागी पोहोचू शकत नाहीत. सार्वजनिक सेवेतील अनेक कामे तशी कुशल स्वरूपाची नसतात. उदाहरणार्थ रुग्णशय्येवरील बाधितांची नेआण, रुग्णवाहिकेतील सहाय्यक, जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणार्‍या मालवाहतुकीतील हमाली करणारे कामगार, सफ़ाई करणारे कर्मचारी अशा गोष्टी अनेक जागी पोलिसांनाच कराव्या लागत आहेत. तिथे असे कर्फ़्युमोडे मदतीचा हात म्हणून कामाला जुंपता येतील. थोडक्यात शिक्षा वा चौकशा करण्यापेक्षा त्यांची उपयुक्तता अशा प्रसंगी समाजोपयोगी बनवता येऊ शकते. त्यांना नि:शुल्क कामाला जुंपणे ही शिक्षा असेल आणि कामाचे तास ही दंडवसुली मानावी.

हा कोणाला अतिरेक वाटेल. पण तसे अजिबात नाही. मंगळवारी दिल्लीच्या शाहीनबाग निदर्शकांना हटवण्यात आले, तेव्हा तिथले तंबू किंवा मंडप उठवताना वेगवेगळे कर्मचारी आणावे लागलेले होते. नंतर तिथे साचलेला कचरा हलवावा लागत होता. अशा अनेक लहानसहान कामात अधिकाधिक माणसे आवश्यक आहेत. कर्फ़्युमोडे तिथे महत्वाचे योगदान देऊ शकतील. अर्थात अशी सक्ती ही त्यांना त्रासदायक वाटणेही स्वाभाविक आहे. पण ती सक्ती हीच तर शिक्षा आहे. अशा शिक्षेचा अनुभव त्यांना कर्फ़्युची महत्ता सहज समजावू शकेल आणि उपयुक्तता मोठी असेल. शिक्षा भोगल्यावर ते धडा घेऊन नंतर कर्फ़्यु मोडण्यापासून हे लोक आपोआप परावृत्त होतीलच. पण त्यांचे आप्तस्वकीय, मित्रपरिचीत या अनुभवापासून मोठा धडा घेतील. असे शिक्षा भोगलेले स्वयंसेवक कर्फ़्यु मोडण्याचे तोटे समाजाला अधिक योग्यप्रकारे समजावू शकतील. त्यांना दंड ठोठावून, गुन्हे दाखल करून होणारा परिणाम तितका प्रभावी नसेल. अशा लोकांना सध्या पोलिस अपमानित करीत आहेत. ‘मी नाकर्ता वा कोरोनाचा साथीदार’ असल्याचे फ़लक त्यांच्या हाती देऊन त्यांना लज्जास्पद बनवले जात आहे. त्यापेक्षा त्यांनी कर्फ़्यु मोडून समाजकार्य केल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना बहाल केले तर? म्हणजे असे, की कारणानुसार व स्थानिक अंमलदाराच्या निर्ययानुसार जितके तास त्याने सार्वजनिक कार्य केले, त्याचे सन्मानपत्र त्याला द्यावे. देशावर संकट आले असताना त्याने किती महान कार्य केले व देशाची सेवा केली; त्याचा पुरावा त्याच्यापाशी असू शकेल. ते प्रमाणपत्र कोण किती मिरवू शकेल, ठाऊक नाही. पण त्याचा अपमान केला अशी तक्रार त्यालाही करता येणार नाही. शिक्षा वा दंडासाठी त्याच्यापाशी हजार पाचशे रुपये कदाचित असणार नाहीत. पण तो तुरुंग वा कोठडीतली जाग अडवणार. हे आणखी एक संकट आहे ना? त्यापेक्षा तिथल्या तिथे असले विषय निकालात काढले जातील.

अर्थात हे वाटते तितके सोपे काम नाही. कारण पोलिसांपाशी कोणाला शिक्षा देण्याचे अधिकार नसतात. त्यासाठी सरकारला वेगळा फ़तवा काढून ते अधिकार द्यावे लागतील. आपापल्या कार्यक्षेत्रातील पोलिस ठाण्याचा प्रमुख असेल, त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार तात्पुरते न्यायदानाचे अधिकार द्यावेत. कर्फ़्यु मोडणारा कोणी सापडलाच तर त्याची चौकशी करून तिथल्या तिथे ठाणेप्रमुखाने एक ते चारपाच तास कामाला जुंपण्याचा निवाडा द्यावा. अर्थात हे सरसकट होऊ नये. जो कोणी योग्य कारणासाठी कर्फ़्यु मोडून घराबाहेर आलेला आहे. त्याचे कारण आवश्यक स्वरूपाचे असेल, तर त्याला पोलिसांनी अधिकची मदत करावी. जिथे जायचे तिथे पोहोचवण्यातही सहकार्य करावे. पण छाननीत जो अनावश्यक बाहेर पडल्याचे दिसेल, त्याला सक्तीच्या सार्वजनिक सेवेला जुंपावे. वय कुवतीनुसार एक ते पाचसहा तासाचे काम त्याच्याकडून करून घ्यावे. शेवटी त्याला संकटकालीन देशसेवेचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करावे. यातून आधीच कामाचा बोजा असलेल्या शासकीय यंत्रणेला सहाय्यक मिळू शकतील. दुसरीकडे कर्फ़्यु मोडणार्‍यांना अनुभवातून धडा मिळू शकेल. कर्फ़्युची महत्ता सामान्य लोकांपर्यंत गंभीरपणे पोहोचण्याचे कामही झटपट व प्रभावीपणे पार पाडले जाईल. किंबहूना प्रतिकुल परिस्थितीचा तो अनुकूल उपयोग असेल. याला सकारात्मक कृती म्हणता येईल. अर्थात हे निर्णय सरकारने घ्यायचे आहेत. आपल्या पोलिस व शासकीय यंत्रणेला असे विशेष अधिकार देणे सरकारच्या हाती आहे. कदाचित त्यासाठी राज्यपाल वा राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढूनही असे न्यायाधिकार स्थानिक यंत्रणेला देता येतील. त्यांचे वरीष्ठ अधिकाराचा गैरपावर होणार नाही, याकडे लक्ष ठेवून असे उपाय परिणामकारक बनवू शकतील. शिक्षा आणि समाजाला उपयुक्त कृती अशी सांगड घातली जाऊ शकेल. करायचे किंवा नाही ते सरकारने व राज्यकर्त्यांनी ठरवायचे आहे.

Sunday, March 22, 2020

जनता कर्फ़्युनंतर पुढे काय?

Image result for janataa curfew

अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जनता कर्फ़्यु आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. गुरूवारी त्यांनी हे आवाहन ज्या भाषणातून केले, त्याचेही जगात खुप कौतुक झाले आणि त्यांच्या विरोधकांनाही त्या आवाहनाच्या मागे येऊन उभे रहाणे भाग पडले. त्या भाषणातून मोदींनी जे काही मुद्दे मांडले, त्याचाही चर्चांमधून मोठा उहापोह झाला. त्यातला एक एक मुद्दा घेऊन विश्लेषणही झाले. काही लोकांनी तर ही नुसती सुरूवात असून पुढल्या काळात दिर्घकालीन कर्फ़्युसारखी स्थिती येणार असल्याची चाहुल म्हणून या आवाहनाचे वर्णन केले. मात्र या आवाहनातील एक बाब बहुतांश नजरेआड राहून गेली आहे. आपला संदेश वा आवाहन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची विनंती पंतप्रधानांनी राज्यातील सरकार व शासकीय यंत्रणांना केली, तशी ती अन्य सार्वजनिक संस्था संघटनांना देखील केली. ते आवाहन दुर्लक्षित राहिले आहे. त्यामागचा हेतू कोणाच्या लक्षात आलेला नसावा असेही वाटते. किंबहूना ते आवाहन असण्यापेक्षा संकेत आहे. आपल्या देशात शेकडो लहानमोठ्या संस्था संघटना आहेत. त्यात एनसीसी स्काऊट वा तत्सम स्वयंसेवी संघटना आहेत. धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संघटनांचाही उल्लेख त्यात मोदींनी केला. त्यात अशा अशा संघटनांनी जनता कर्फ़्यु यशस्वी करण्यासाठी संदेश जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा केलेला उल्लेख दुरगामी असू शकतो. भविष्यात अधिक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली तर एकूण उपलब्ध प्रशासकीय व नागरी सुविधांमध्ये मानवबळ तोकडे पडण्याची शक्यता आहे. आवश्यक सेवा चालवणारे, कायदा सुरक्षा राखणारे आणि आरोग्य सेवेतच थकून जाणारे अधिक उपयुक्त ठरण्यासाठी त्यांच्या मदतीला सहाय्यक मानवी बळाची गरज भासणार आहे. त्याचेच हे सुतोवाच नसेल काय? ज्याला स्वयंसेवक म्हणतात, तशी दुरगामी यंत्रणा उभारण्याचा तो संकेत आहे काय?

जनता कर्फ़्यु यशस्वी झाल्याने कोरोनाचे संकट संपणारे नाही. त्याला पायबंद घातला गेल्यानंतरही दिर्घकाळ त्याचे विविध दुष्परिणाम समाजला व देशाला भोगावे लागणार आहेत. नुसती आर्थिक घडी यातून विस्कटणार नाही. तर जीवनाच्या विविध अंगात व क्षेत्रात अस्थीरता निर्माण होणार आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी दिर्घकाळ संयम राखून समाजजीवनाला वाटचाल करावी लागणार आहे. भूकंपाने वा महापूराने विस्कटलले जीवन नव्याने स्थीरस्थावर करताना अनेक गोष्टींचा तुटवडा निर्माण होतो. तेव्हा उपलब्ध शासन व्यवस्था तोकडी पडणे स्वाभाविक असते. त्यासाठी होमगार्ड वा दुय्यम सेवांची हाताळणी करू शकणारी फ़ौज हाताशी असावी लागते. त्यात सहभागी होऊ शकतील अशा तरूण व इच्छुकांना मानसिकदृष्टीने सज्ज करण्याचा संकेत, या आवाहनात सामावलेला असू शकतो. इस्रायलमध्ये युद्धस्थिती उदभवली, मग अशी फ़ौज तात्काळ नागरी जीवनातून सैनिकी शिस्तीने सार्वजनीक सेवांमध्ये उडी घेते. आपल्या देशात तशी व्यवस्था अजून उभी नाही, किंवा त्याची सज्जताही कधी करण्यात आलेली नाही. भविष्यात तशी व्यवस्था उभारण्याचा हा संकेत आहे काय? प्रत्येक वेळी निमलष्करी वा पोलिस यंत्रणेवर सर्व बोजा टाकण्याची वेळ येते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था संघटनांपाशी असलेली कार्यक्षमता सुसंघटित करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात घोळत असेल काय? त्याचाच एक संकेत या निमीत्ताने त्यांनी दिलेला असेल काय? जनता कर्फ़्यूचे यश बघता व त्यात ज्या उत्स्फ़ुर्ततेने लोकांनी सहभाग दिला, त्याचा दुरगामी सज्जतेसाठी वापर करून घेण्याचा संकल्प मोदींच्या मनात असेल काय? भारतीयांपाशी ती उपजत वृत्ती आहे, संकटप्रसंगी तिचा साक्षात्कार सहज होऊन जातो. पण तिला सुसंघटित आकार स्वरूप देण्याचा प्रयत्न यापुर्वी कधीच झाला नाही. ती व्यवस्था आपत्ती काळासाठी राखीव म्हणून उभारावी, असे विचार मोदींच्या मनात असतील काय?

समजा उद्या कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आणखी दोनतीन आठवडे किंवा एकदोन महिने अशाच पद्धतीने कर्फ़्युच्या स्थितीत कोट्यवधी लोकांना बंद दरवाजाआड बसवावे लागणार असेल तर? त्यांच्यासाठी काही जीवनावश्यक वस्तु सुविधा घरापर्यंत पोहोचणे अपरिहार्य आहे. त्यांना उपाशी ठेवता येणार नाही. कोणाला आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाली, तर धावून जाणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. वीजपुरवठा, अत्यावश्यक वाहतुक सेवा अशा बाबतीत सैनिक वा पोलिस तोकडे पडणार यात शंका नाही. असे काम अतिकुशल वर्गातले नसते. पण ऐनवेळी तशी माणसे उपलब्ध असावी लागतात. त्यांचा ठावठिकाणाही उपलब्ध असावा लागतो. ते काम सरकारी यंत्रणेपेक्षा अशा गल्लीबोळात गावखेड्यात पसरलेल्या लहानसहान मंडळे, संस्था व संघटना सहजगत्या पार पाडू शकतात. गणेशोत्सवापासून कुठल्याही निमीत्ताने आपापल्या परिसरात अहोरात्र झटणार्‍या अशा हजारो लाखो तरूणांची ती विस्कळीत फ़ौज आहे. त्यांचा अशा रितीने स्वयंसेवी फ़ौज म्हणून वापर होऊ शकतो. सरकारी गोदामातून किंवा खेड्यापाड्यातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात पुरवठा शासकीय यंत्रणा करू शकते. पण त्यांचे गरजेनुसार वितरण करण्याचे काम स्थानिक गट वा संस्थांकडून झाले, तर अधिक प्रभावी होऊ शकेल. त्याची ही चाचपणी असू शकते. एकप्रकारे त्याला सरकार व जनतेच्या सहकार्यातून उभारलेली सहाय्यक शासन व्यवस्था असेही म्हणता येऊ शकेल. एक अधिकृत निर्णय घेऊन अंमल करणारी शासन व्यवस्था आणि दुसरी तिला मदत करणारी अशासकीय सार्वजनिक स्थानिक स्वयंसेवी यंत्रणा. जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने जो उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे, त्यातून जी विधायक उर्जा मोठ्या लोकसंख्येला प्रेरीत करून गेली आहे, तिचा सदुपयोग असल्या नव्या आपत्ती व्यवस्थापनाची व्याप्ती रुंदावण्यासाठी करून घेतला जाऊ शकतो ना?

थोडक्यात सरकार देशासाठी आणि स्वयंसेवी स्थानिक यंत्रणा आपापल्या विभाग गाव वस्तीसाठी; अशी शासकीय विभागणी त्यातून उदयास येऊ शकते. ती संकटकाळात अखंड कार्यरत असेल आणि परिस्थिती निवळली म्हणजे पुन्हा असे स्वयंसेवक आपल्या नित्यजीवनात जाऊन समाजाचे भाग होऊन जाऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची त्याच भारतीय क्षमतेवर नजर आहे काय? येत्या काही दिवसात त्याचा खुलासा होईल. अर्थात आज कोरोनाचे संकट दारात उभे आहे, म्हणून आपल्याला तशा व्यवस्थेची गरज भासते आहे. संकट वा आपत्ती पुर्वसुचना देऊन येत नसतात. आज मोठे संकट असल्याने लोक स्वयंस्फ़ुर्तीने पुढे आलेले आहेत. त्यांच्यातल्या त्याच सदिच्छा व उदात्त मानसिकतेतून कायम स्वरूपी अशी स्वयंसेवी राखीव फ़ौज उभारणे शक्य आहे. जी युद्धकाळ वा संकटकाळात कुठल्याही क्षणी गरज भासेल तेव्हा कार्यान्वीत करता येईल. गरीब गरजूंना गॅस मिळावा म्हणून मोदींनी आवाहन केले आणि दोन कोटीहून अधिक मध्यमवर्गियांनी आपले अनुदान सोडून दिले. त्यातून खेडोपाडी गरीब महिलांना घरगुती गॅस मिळू शकला. तीच प्रवृत्ती अंगी उपजत असलेले करोडो भारतीय आहेत. त्यांना या सार्वजनिक जीवनाच्या संकटावर मात करणारे म्हणून एकत्र आणण्याचा व त्यांना विस्कळीत, पण राखीव फ़ौज म्हणून सज्ज करण्याची संधी आलेली आहे. निदान तसा संकेत मोदींच्या त्या आवाहनामध्ये आढळतो. कारण आपल्याला जनतेने काही आठवड्यांचे सहकार्य द्यावे असेही त्यांनी भाषणात म्हटले होते. त्यातच अशा संस्था संघटनांचा उल्लेख व मदतीची अपेक्षा सुचक वाटते. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी जनमानसातील अशा मनोवृत्तीचा जनहितासाठी नेहमीच वापर केलेला आहे. शिवाय संकटात संधी शोधण्याची मोदींचा स्वभाव अशा नव्या कल्पनेला चालना देण्याची म्हणूनच शक्यता वाटते. जनता कर्फ़्यु ही त्याची सुरूवात असेल, तर अशी राखीव अशासकीय स्वयंसेवी फ़ौज हा व्यापक व स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन उभारण्याचा प्रयास ठरेल काय?

Friday, March 20, 2020

मोदीतला गांधी

Image result for modi gandhi

गुरूवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले, त्यात भाषणापेक्षाही आवाहन अधिक होते. त्यांनी कोरोना व्हायरसचे आव्हान स्विकारताना सरकार काय करते आहे वा सरकारने काय केले, त्याची टिमकी वाजवण्यापेक्षाही सामान्य जनता काय करू शकते, त्याला चालना देण्याचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी सावधानतेचे उपाय कोणते आणि त्यात जनतेच्या सहभागाचे महत्व प्रतिपादन केले. हे संकट विश्वव्यापी असल्याने आणि त्यात नुसती व्यवस्था कामाची नसून, जनतेचा सहभाग मोलाचा आहे. कारण ज्या जनतेच्या आरोग्याला यातून संभाळावे लागणार आहे, तिच्यावर सक्ती करणे कुठल्याही व्यवस्थेला शक्य नाही. उदाहरणार्थ दिल्लीच्या शाहीनबागेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला सक्तीने व कायद्याचा बडगा उगारूनही आवरता आले असते. पण मोदी सरकारने तसा बळाचा वापर केलेला नाही. त्याचे दोन विपरीत परिणाम संभवतात. एक म्हणजे सरकार बळाचा वापर करायला गेल्यास संतप्त प्रतिक्रीया उमटते आणि त्यासाठी अधिक मानवी बळाची गरज असते. ते मानवी बळ सरकारपाशी आज तरी उपलब्ध नाही. कारण कोरोनाने आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. शिवाय बळाचा वापर म्हणजे जमावाशी जमावाची टक्कर असते. जिथे माणसांच्या थेट संपर्कातून ह्या विषाणूचा फ़ैलाव होत असल्याचा धोका आहे, तिथे बळाचा वापर म्हणजे पोलिस वा सैनिकांना रोगाच्या जबड्यात ढकलणेच होय. सहाजिकच त्यात लोकांचे सहकार्य अधिक मोलाचे आहे आणि त्यासाठीच जनतेची मानसिकता तयार करण्याची ही मोहिम आहे. मग त्यातले पहिले पाऊल म्हणून मोदींनी रविवारी अवघ्या देशाच्या जनतेलाच चौदा तासासाठी स्वत:च स्वत:वर प्रतिबंध लादून घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यातला ‘गांधी’ कायम गांधीनामाचा जप करणार्‍यांनाच दिसू नये, ही गांधीवादाची भयंकर शोकांतिका आहे. वाचणार्‍यांना विचीत्र वाटेल, पण जनता कर्फ़्यु ही कल्पनाच गांधीवाद आहे.

गेले काही महिने दिल्लीच्या शाहीनबाग येथे महिलांचे आंदोलन किंवा धरणे चालू आहे आणि त्याला गांधीवादी सत्याग्रह असे नाव देण्यात आलेले आहे. पण गांधींचा सत्याग्रह किंवा कुठलेही आंदोलन अन्य नागरिकांच्या जगण्यात व्यत्यय आणणारे नसायचे. त्यात कोणाची कोणावर सक्ती नसायची किंवा अतिक्रमण नसायचे. आजकाल सामान्य जनतेच्या जगण्यात व्यत्यय आणण्यालाच गांधीवाद संबोधले जाऊ लागले आहे. थोडक्यात त्यातूनच गांधीची खुप विटंबना होत असते. मग अशा नामधारी गांधीवाद्यांना गांधी कसा कळावा? त्यांना मोदींच्या जनता कर्फ़्यु या कल्पनेत सामावलेला गांधी दिसणार तरी कसा? भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत महात्माजींचा समावेश होण्य़ापर्यंत तो लढा केवळ अभिजन वर्गापुरता मर्यादित होता. पण गांधीजींनी सत्याग्रहाचा मार्ग अनुसरला, त्यात त्यांनी जनतेला मोठी भूमिका दिलेली होती. आपापल्या जागी बसून वा काम करूनही स्वातंत्र्यासाठी कार्य करता येईल, अशा कल्पना महात्माजींनी पुढे आणल्या. त्यातून स्वातंत्र्यलढा तळागाळापर्यंत जाऊन पोहोचला. त्या काळातही त्या गांधीवादाची तात्कालीन शहाण्यांनी बुद्धीमंतांनी हेटाळणी केली होती आणि आज जनता कर्फ़्यु संकल्पनेचीही टवाळी झाली आहे. त्यात नवे काहीच नाही. कारण अशा लोकांना गांधीविचाराशी कर्तव्य नसून, त्यांना ब्रॅन्ड गांधी आपला व्यापार वा धंदा चालवण्यासाठी हवा असतो. म्हणून त्यांना एक दिवसाची किंवा चौदा तासाची जनता कर्फ़्यु कोरोनाला कसे रोखणार, असा प्रश्न पडतो. तेव्हाही नेहरू वा तत्सम नेत्यांना मीठाचा सत्याग्रह वा दांडीयात्रा हास्यास्पदच वाटलेली होती. त्यांचेच वारस त्यापेक्षा वेगळा विचार कसा करू शकतील? पण आजही गांधीविचार व भूमिका किती प्रभावी असू शकते, त्याचा साक्षात्कार मोदी घडवू पहात आहेत आणि त्याचा सुगावाही गांधीवादी मंडळींना नसावा, यापेक्षा गांधीविचारांची अन्य कुठली विटंबना असू शकते?

सत्याग्रह म्हणजे पोलिसांनी लाठ्या मारल्यावरही सहन करायच्या, पण हात उचलायचा नाही. देशासाठी छातीवर गोळ्या झेलायच्या आणि वंदेमातरमची घोषणा द्यायची. हेच गांधींनी लाखो भारतीयांना शिकवले होते ना? त्यातून काय झाले ते जगाला दिसले आहे आणि तो इतिहासही नोंदलेला आहे. पण ते सत्य आजचे गांधीवादी बघू शकलेले नाहीत. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ती शक्ती व त्यातली किमया ओळखू शकले आहेत. म्हणून त्यांना नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय घेता आला व राबवता आला. जीएसटी सारखा निर्णय अंमलात आणता आला. आजही अत्याधुनिक शासकीय यंत्रणा कोरोनाच्या बाबतीत मोठा पल्ला मारू शकणार नाही, अशीच स्थिती आहे. त्याची साक्ष इटाली, चीन वा अमेरिकेसारख्या देशात अनुभवास आलेली आहे. म्हणूनच शासकीय यंत्रणेला कामाला जुंपलेले असतानाच पंतप्रधानांनी गांधी मदतीला घेतला आहे. शासकीय यंत्रणा सक्ती करायला राबवण्यापेक्षाही तिच्या मदतीला कोट्यवधी सामान्य जनतेला उभे केल्यास कोरोनाला शर्यतीत हरवणे शक्य आहे. कारण सामाजिक पुरूषार्थासमोर कुठलीही मोठी शक्ती जिंकू शकत नसते. एक दिवस आणि चौदा तासासाठी १३० कोटी लोकांपैकी पन्नाससाठ कोटींनी जरी त्यात सहभाग घेतला, तरी अल्पावधीत विषयाचे व संकटाचे गांभिर्य करोडो लोकांच्या लक्षात येऊन जाते. शिवाय त्यात करोडो लोक सहभागी झाल्याने सावधानतेचा संदेश अल्पकाळातच सर्वदुर पसरतो. विविध माध्यमातून ही दृष्ये व बातम्या आणखी कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचणार आहेतच. पण त्याचा प्रभाव तिथेच संपणार नाही. स्वयंस्फ़ुर्तीने भारतातले करोडो लोक शारिरीक व सामाजिक दुरावा काटेकोर पाळल्याचे चित्रण अवघ्या जगभरच्या देशांना वा समाजांनाही प्रभावित करणारे ठरू शकते. त्याचे अनुकरण अन्य देश व समाजातही सुरू होईल आणि त्यातल्या सहभागाने या रोगराईशी संघर्ष करणारी लोकसंख्या अब्जावधीत जाऊन पोहोचणार आहे.

एक बाब विसरता कामा नये. हा विषय आपल्यापुरता असला, तरी त्याची व्याप्ती जागतिक आहे. भारतासारख्या अफ़ाट लोकसंख्येच्या देशात सामान्य जनतेच्या सहभागाने कोरोना इतका सहज आवरला जाताना बघून, जगाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. जे भारताला शक्य आहे, ते आपल्याला अशक्य कशाला असेल? असे इतर देशांना इथली जनता कर्फ़्यु बघून वाटणे स्वाभाविक आहे. तो जगासाठी आदर्श असेल. जगासाठी भारताचे ते मोठेच योगदान असणार आहे. त्यातला गांधी म्हणूनच महत्वाचा आहे. ही कल्पना आज मोदी मांडत असले तरी मुळातच महात्मा गांधी यांच्या संघर्षाच्या भूमिकेतून त्याचा उदभव झाला आहे. दांडीयात्रा वा मीठाचा सत्याग्रह यातून स्वातंत्र्यलढा तळागाळापर्यंत गेला. कोरोना विरोधातली लढाई त्याच मार्गाने घेऊन जाणारे नरेंद्र मोदी; कुठला गांधीवादी नेता बघू शकला आहे काय? बघणार तरी कसा? त्यांना गोळीने मारला गेलेला गांधी माहिती असतो. पण गांधीविचार शब्दापुरता वा लेखापुरता ठाऊक असतो. त्यातला आशय कधीच कळलेला नसतो. त्याचे दु:ख करण्यातही अर्थ नाही. अशा लोकांना महात्मा हयात असताना तरी कुठे किती कळला होता? असता तर जनता कर्फ़्युची हेटाळणी कशाला झाली असती? निदान विरोध करताना मोदींनी ‘गांधी चोरला’ असे म्हणायलाही हरकत नव्हती. पण त्यासाठी तरी गांधी ओळखीचा असला पाहिजे ना? ही भारतातल्या गांधीवादी मंडळींची शोकांतिका आहे. त्यांना नथूरामचा गांधी आठवतो आणि तेवढाच ठाऊक आहे. त्यापलिकडचा जनमानस जागवणारा व समाजपुरूषाला आवाहन करणारा गांधी, त्यांच्या गावीही नसतो. कारण गांधी ही व्यक्तीसुद्धा नसते. जनता कर्फ़्यु वा महात्मा गांधींची सत्याग्रहाची कल्पनाही भारतीय मानसिकतेचा अविष्कार होता. पाश्चात्य विचारातच ज्यांना गांधी शोधावा लागतो, त्यांना अस्सल गांधी कळणार नाही की जनता कर्फ़्युची किमया बघूनही कळणार नाही. ते किंचीत शक्य असते, तर त्यांना मोदीतला गांधी कधीच बघता व ओळखता आला असता ना?

Thursday, March 19, 2020

हुकूमशाहीला आमंत्रण?



तीन दशकापुर्वी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी पक्षांतराने सत्तांतर घडवणार्‍या आयाराम गयाराम संस्कृतीला पायबंद घालण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा संसदेत संमत करून घेतला. खरे तर तेव्हाच कोणीतरी त्याला मूलभूत आक्षेप घेऊन त्याची विल्हेवाट लावायला हवी होती. कारण हा कायदा मुळच्या प्रवृत्तीला रोखण्यात अपेशी ठरलाच. पण मुळ आजारापेक्षाही मोठे दुखणे होऊन बसलेला आहे. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत कॉग्रेसने नऊ राज्यात सत्ता गमावली, त्याचे कारण पक्षांतराचा आजार हेच होते. कोणीही आमदार निवडून आला मग आपल्या इच्छेनुसार पक्ष बदलत होता आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला अल्पमतात आणून सत्ता बदलणे सोपे होते. तरीही त्याला कोणी आक्षेप घेतला नव्हता. हजारो आमदार किंवा खासदार यांच्या सदिच्छेवर सगळा खेळ विसंबूनही खुप चांगले राजकारण चालू होते. पण पक्षांतर विरोधी कायद्याने त्या पक्षांतराला घाऊक रुप देण्याचे पाप करून टाकले. एकतृतियांश आमदारांनी पक्ष सोडला तर त्याला पक्षांतर मानू नये अशी तरतुद असल्याने घाऊक पक्षांतराला प्रोत्साहन त्याच कायद्याने दिले. सत्तांतर घडवू बघणार्‍या पक्ष वा गटाला मोठ्या संख्येने आमदार खासदारांच्या पक्षांतराला प्रोत्साहन देणे अपरिहार्य होऊन गेले. आज त्याचेच दुष्परिणाम आपण विविध राज्यात बघत असतो. पक्षांतर कायदा नसता, तर असला पोरखेळ इतका राजरोस चालला नसता. तेही कमी होते म्हणून की काय बोम्मई खटल्याच्या निकालाने संसदीय लोकशाही आणखीनच खिळखिळी करून टाकली. त्या खटल्याच्या निकालात राज्यपालांच्या अधिकाराला मर्यादा घालताना सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निकाल आता विधीमंडळाला पोरखेळाचा आखाडा करून टाकलेला आहे. ह्या दोन गोष्टी नसत्या तर काही महिन्यांपुर्वी कर्नाटक आणि आज मध्यप्रदेशात रंगलेला तमाशा बघण्याची वेळ आपल्यावर नक्कीच आली नसती.

पक्षांतर कायद्याने एकतृतियांश आमदार फ़ुटल्यास आमदारकी शाबुत राहू शकते असे ठरलेले असल्याने तितक्या आमदारांची जमवाजमव करूनच पक्ष सोडण्याचे बंधन आले. परिणामी जे पाप वा गुन्हा एकदोन आमदार करीत, त्यांनी आणखी आमदारांना पापाला प्रवृत्त करण्याची कायदेशीर सक्तीच झाली. मग त्यात सत्तालोलूप पक्षनेत्यांना उतरावे लागले. ही बाबही सुटसुटीत होती. पण राज्यपालांचाही वापर अशा सत्तांतरासाठी इंदिराजींच्या कारकिर्दीत सुरू झाला. तितका राज्यपालांचा मोकाट वापर कॉग्रेसने केला नसता, तर बोम्मई खटल्याचा निकाल तसा आला नसता. आज सर्रास नरेंद्र मोदींवर फ़ॅसिस्ट असल्याचा आरोप होतो, किंवा त्यांना दुसर्‍या पक्षांची सत्ता पचत नसल्याचे आरोप होतात. पण तसा आरोप करणार्‍या कॉग्रेसने आपल्या सुवर्णकाळात काय केले होते? जिथे विरोधी पक्षाची सत्ता असायची, ती राज्यपाल वापरून डळमळीत करण्याचे डावपेच कॉग्रेसनेच आणलेले होते ना? अगदी आपले पुर्ण बहूमत नसताना विरोधी सरकारे फ़ोडण्याचे व पाडण्याचे डावपेच कॉग्रेसचेच होते ना? नरसिंहराव यांचे सरकार बहूमताचे नव्हते. पण त्यांनीही कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता पार्टी सरकार राज्यपालांना पुढे करून बरखास्त केले. त्याच्यापाशी बहूमत असतानाही ते बरखास्त करण्यात आले. त्याला मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले. त्याचा निवाडा म्हणजेच बोम्मई निकष होय. तो खटला झाला नसता किंवा तसाच निकाल आला नसता, तर आज राज्यपाल लालजी टंडन कमलनाथ सरकार रातोरात बरखास्त करू शकले असते. सगळे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात जाण्याची गरजही भासली नसती. आज जे कॉग्रेसनेते सुप्रिम कोर्टात सतत धावत असतात, ते ज्या निकालाचा आधार घेऊन लोकशाही वाचवण्याची पोपटपंची करतात, ती लोकशाही कॉग्रेसनेच पायदळी तुडवली होती व सुप्रिम कोर्टाने जगवलेली आहे. मात्र त्याही निकालाचा आधार घेऊन कॉग्रेसवालेच राज्यघटनेचा गैरफ़ायदा उठवित असतात.

बोम्मई खटल्याचा निकाल येण्यापर्यंत देशात कॉग्रेसच्या पंतप्रधान व केंद्र सरकारने घाऊक संख्येने राज्य सरकारे बरखास्त केलेली आहेत आणि त्यासाठी नेहमीच राज्यपालांचा मोहर्‍याप्रमाणे वापर केलेला आहे. आज कॉग्रेसचे आमदार कुठे लपवून ठेवले, असा प्रश्न विचारणार्‍या कॉग्रेसला चिमणभाई पटेल आठवत नाहीत? त्यांनी गुजरातचे बहूसंख्य आमदार कोंडून ठेवण्यापासून ही नवी परंपरा भारतीय राजकारणात आली. ती भाजपाने आणलेली नाही. कारण तेव्हा भाजपा नावाचा पक्षही अस्तित्वात नव्हता. अन्य पक्षाचे निवडून आलेले आमदार खासदार फ़ोडणे, ही परंपराही कॉग्रेसनेच भारतीय राजकारणात रुजवलेली आहे. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कॉग्रेसचे बहूमत नव्हते, ते कुठून जमा करण्यात आले? अन्य पक्षाचे खासदार फ़ोडूनच ही संख्या उभारण्यात आली होती ना? विविध राज्यातले अन्य पक्षाचे आमदार फ़ोडण्याची कला कोणी जन्माला घातली? हा आपलाच वारसा भाजपा आज वापरतोय, हे कॉग्रेसला कळत नाही काय? एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, कितीही निष्ठूर व बेदरकार असले तरी अजून मोदींना आपल्या बहूमताचा बेछूट वापर करण्याची ‘कॉग्रेसी हिंमत’ आलेली नाही. बेशरम कॉग्रेसच्या तुलनेत मोदींपाशी खुपच लाजलज्जा आहे. अन्यथा त्यांनी कर्नाटक असो किंवा मध्यप्रदेश असो, सरकारे बरखास्त करून विषय निकालात काढले असते.  तितकी हिंमत वा बेशरमपणा फ़क्त कॉग्रेसच करू जाणे. कारण बोम्मई सारख्या बहुतांश खटल्यात तात्कालीन कॉग्रेस केंद्र सरकारवर सुप्रिम कोर्टाने अनेक ताशेरे ओढलेले आहेत. पण त्यावर कोणी बोलणार नाही. फ़ार कशाला? अगदी युपीए किंवा मनमोहन सरकारच्या कारकिर्दीत बिहारच्या राज्यपालांना वापरून विधानसभाही बरखास्त करण्याचा बेशरमपणा कॉग्रेसच्याच खात्यावर जमा आहे. त्यावेळी हे दिग्वीजयसिंग वा कमलनाथ कुठे झोपा काढत होते? तितकी हिंमत मोदींपाशी नाही, किंवा मोदी शहा कॉग्रेसला शोभणारा बेशरमपणा करायला धजावत नाहीत.

मुद्दा इतकाच, की आताही मध्यप्रदेशचे सरकार राज्यपालांनी बरखास्त करून टाकले तर काय झाले असते? म्हणजे आपल्या अधिकारात कमलनाथ यांनी बहूमत गमावल्याचे राज्यपालांनी ठरवले तर सुप्रिम कोर्ट काय करू शकणार होते? फ़ार तर आजच्या राज्यपालांवर दीडदोन वर्षांनी कधीतरी ताशेरे मारले जातील. पण दरम्यान सत्ता संपुष्टात आली असती ना? बिहारच्या राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करून टाकली किंवा बोम्मई सरकारला बरखास्त करून विधानसभा संपवण्यात आली, तेव्हाही ते कृत्य घटनात्मकरित्या अवैध ठरलेले होते. पण त्यामुळे बरखास्त झालेली सरकारे किंवा विधानसभा संपुष्टात आलेल्या होत्या ना? त्याचा खेद कॉग्रेसने व्यक्त केला आहे काय? बिहारमध्ये बुटासिंग यांनी लोकशाहीचा मुडदा पाडला, किंवा बोम्मई सरकार बरखास्त करून राव यांनी केले ते आमचे पाप होते, असे कमलनाथ यांनी एकदा तरी म्हटले आहे काय? आज तसेच काही शहा मोदी करीत नाहीत, म्हणून अश्रू ढाळले आहेत काय? नसेल तर त्यांनी लोकशाहीच्या गोष्टी बोलण्यात अर्थ नसतो. उलट त्याला दुतोंडेपणा म्हणता येईल. पण मुद्दा इतकाच आहे, की मध्यप्रदेश वा कर्नाटकात बहूमत गमावले असतानाही कॉग्रेस सत्तेला चिकटून बसलेली आहे. किंबहूना ज्या नियम कायद्याचा आधार घेतला जात आहे. त्यातून लोकशाही संकेतांचीच विटंबना चाललेली आहे. ह्यातून लोकांचा लोकशाहीवरला विश्वास वाढण्यास मदत होणार नाही. उलट अशा पाखंडाला लोक विटले आहेत आणि त्यापेक्षा हुकूमशाही परवडली, असेच लोकांना वाटायला लागले तर नवल नाही. मग त्यावरचा उपाय काश्मिरातील ३७० कलम रद्द करण्यासारखा असू शकतो. मागल्या तीन दशकात काश्मिरात दिवसेदिवस लोकशाही व मानवाधिकाराचा इतका गैरवापर करण्यात आला, की त्याचा पाया असलेल्या ३७० कलमाचाच निकाल लावला गेला. त्यातून अराजक माजवणारी प्रवृत्ती कायमची नेस्तनाबुत झाली आहे. मुद्दा असा, की राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित करणार्‍या बोम्मई निकालाने आजची मध्यप्रदेशातील घटनात्मक समस्या उभी केली आहे आणि तिला पक्षांतर कायद्याचा आधार मिळालेला आहे.

कुठलेही कायदे नियम करताना त्याचा गैरवापर कुठे होऊ शकेल, त्याचा आधी अभ्यास करणे आवश्यक असते. अन्यथा अशा कायदे नियमांचा भामटे लाभ उठवतात आणि कायदाच उद्देशाला हरताळ फ़ासत असतो. बहूमत असतानाही राज्यपालांनी विधानसभा किंवा अन्य राजकारणात अधिकाराचा गैरवापर करू नये, म्हणून सुप्रिम कोर्टाने बोम्मई निकालात काही उपाय सुचवलेले होते. पण राज्यपाल व केंद्राच्या मोकाट अधिकारांना पायबंद घालताना उभे केलेले निकष, बहूमत गमावल्यावरही सत्ताधारी पक्ष चुकीच्या हेतूने वापरतो आहे. बहूमत असताना सत्ताधार्‍यांना देण्यात आलेले संरक्षण बहूमत गमावलेल्यांसाठी कवचकुंडल होऊन गेले आहे. पक्षांतर विरोधातला कायदा पक्षांतराला प्रोत्साहक ठरला आहे आणि त्याने सभापतींना शिरजोर करून ठेवलेले आहे. काही आमदार राजिनामे देतात, तेव्हा त्यांना मान्यता देण्याचाही पोरखेळ होत असतो. कर्नाटकात महिनाभर राजिनाम्यांवर सभापती निर्णय घेत नाहीत आणि त्याचा उपयोग संपल्यावर काही तासात त्याच आमदारांना अपात्र ठरवून नवा घटनात्मक पेच उभा करतात. हे सर्व कशामुळे होते आहे? नियमातील पळवाटा आणि व्यक्तीनुसार शब्दांचे अर्थ बदलण्याची कायद्याने दिलेली मोकळीक, सगळाच कारभार निरर्थक ठरवित आहे. लोकशाही मारण्यालाही आज लोकशाहीचा बचाव म्हटले जाते आहे. शाहीनबाग येथे देशातल्या कायदा अंमलबजावणीला पायदळी तुडवण्याला संविधान बचाव नाव दिले जाते आहे. अराजकाला कायद्याचे राज्य म्हटले जाते आहे. मुठभर बुद्धीमंत चिकित्सक वर्गाला त्यातून समाधान मिळत असेल. पण कोट्यवधी सामान्य जनता त्याला कंटाळलेली आहे आणि यापेक्षा हुकूमशाही लष्करशाही बरी असे तिला वाटू लागले तर नवल नाही. निर्भयाच्या न्यायाची विटंबना बघून लोकांना हैद्राबादची चकमक आकर्षक वाटली, तो भयंकर संकेत आहे. न्यायाधीशांना व अभिजनवर्गाला तो संकेत कळला नाही, तर ते हुकूमशाहीला आमंत्रण ठरू शकणार आहे.

राहुल गांधी होऊ नका

Image result for rahul gandhi

दहा दिवसांपुर्वीची गोष्ट असेल. कुठल्या तरी वाहिनीवर कोरोना व्हायरसविषयी चर्चा होती आणि त्यात डॉ. प्रताप रेड्डी सहभागी झालेले होते. देशातील अपोलो नामक खाजगी विविधोपयोगी इस्पितळांची साखळी उभारणारे म्हणून रेड्डी यांची ओळख आहे. ते म्हणाले, भारत सरकारने उत्तम काम चालविले आहे आणि आपण प्रत्येकाने त्यात आपला भाग जबाबदारीने उचलला पाहिजे. पण त्यांच्या आरोग्यविषयक वक्तव्यापेक्षाही त्यांचे समाजहिताचे प्रबोधन अधिक प्रभावी होते. कोरोना सारख्या संकटाने जे आव्हान उभे केले आहे, त्यावेळी परिस्थितीचे आकलन कसे करावे, त्याचे मार्गदर्शनच त्यांनी त्या विधानातून केलेले आहे. रेड्डी म्हणाले, ‘तुम्ही अशा संकटकाळात समाधान किंवा उपायाचे भागिदार नसाल, तर तुम्ही समस्येचे साथीदार असता.’ कोरोना किंवा तत्सम प्राणघातक सांसर्गिक आजाराशी दोन हात करीत असताना सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून एकजुटीने लढणे अगत्याचे असते. त्यात नसत्या शंका उपस्थित करून काम करणार्‍यांच्या व्यग्रतेमध्ये बाधा आणणेही घातक असते. शिवाय तुम्ही नुसती शंका काढत असता. पण त्यावरचा उत्तम उपाय तुमच्यापाशी नसतो. पण जो काही अपुरा उपाय योजायचे काम चालू असते, त्यात व्यत्यय आणुन तुम्ही संकटात भर घालत असता. कोरोनाच्या फ़ैलावाने नेमकी तशी स्थिती निर्माण केलेली आहे. कारण या विषाणूची ओळख अजून वैद्यक शास्त्राला झालेली नाही, किंवा त्याच्यावरचा योग्य उपायही सापडलेला नाही. पण तो सापडण्यापर्यंत बाधित वा बाधा न झालेल्यांना सुरक्षित राखण्याची पराकाष्टा, हा सुद्धा उपायच असतो. निदान योग्य उपाय सापडण्यापर्यंत लोकांना मृत्यूच्या जबड्यातून वाचवणे व जीवंत राखणे अगत्याचे असते. ते काम चालू असताना त्याच्या अपुरेपणाविषयी बोलणे म्हणजे पर्यायाने बाधा पसरण्याला हातभार लावणेच असते. ह्या वस्तुस्थितीला म्हणूनच महत्व आहे.

राहुल गांधी यांनी नेमकी उलटी भूमिका घेतली आहे. कोरोना म्हणजे काय व त्याची व्याप्ती किती, याचा नरेंद्र मोदींना थांगपत्ता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी एका पत्रकाराने त्यांना विचारले, मग योग्य पावले कुठली ती सांगा. तर राहुल गांधी उत्तरले, ते मला ठाऊक नाही. कारण मी त्या विषयातला जाणकार नाही. एकूण त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ इतकाच, की मी काही करणार नाही. मला त्यातले काही कळतही नाही. पण सरकारने जे काही उपाय चालविले आहेत, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. असले काहीबाही बोलून राहुल गांधी काय साध्य करीत असतात? तर लोकांच्या मनात निव्वळ शंका निर्माण करीत असतात. जेव्हा अशा शंका निर्माण केल्या जातात, तेव्हा लोकांचा धीर सुटत असतो आणि बेताल झालेली गर्दी वा लोक बेछूट वागून संकटाला मुद्दाम आमंत्रण दिल्यासारखे वागू लागतात. काही वर्षापुर्वी मुंबईच्या परेल-एल्फ़ीस्टन स्थानकांना जोडणार्‍या पादचारी पुलावर प्रचंड वर्दळ होती आणि अकस्मात पाऊस सुरू झाला. तेव्हा पायर्‍या उतरणारी गर्दी जिथल्या तिथे थांबली आणि पुलावरून येणारी गर्दी वाढत गेली. त्यात कोणीतरी पुटपुटले, की पादचारी पुल कोसळतो आहे. ते ऐकून शेकडो लोक भयभीत होऊन सैरावैरा पळू लागले. त्यामुळे जी चेंगराचेंगरी झाली, त्यामध्ये २३ लोकांना हकनाक बळी गेलेला होता. त्यांना कुठल्या अपघाताने मारलेले नव्हते. तर एका नाकर्त्या व्यक्तीच्या फ़ालतू शंकेने पळापळ होण्याची परिस्थिती निर्माण केली आणि गर्दीने आपल्यापैकीच २३ लोकांचा बळी घेतला होता. कोरोनाची कहाणी त्यापेक्षा वेगळी मानता येणार नाही. अजून त्या विषाणू वा रोगबाधेची नेमकी लक्षणे वा परिणामही ठाऊक झालेले नाहीत. त्याची व्याप्ती वा फ़ैलाव यांचाही अभ्यास होऊ शकलेला नाही. उपचार ही दुरची गोष्ट आहे. जगभरातले वैद्यकशास्त्र त्याबाबतीत चाचपडते आहे. अशावेळी अफ़वा हा सर्वात भीषण प्राणघातक विषाणू होत असतो. मग सवाल असतो, की सहकार्य कोणाशी करावे? अफ़वांशी की उपायांशी?

रेड्डी आपल्याला तेच बहूमोलाचे मार्गदर्शन करीत आहेत. सरकार किंवा डॉक्टर्स शास्त्रज्ञही अजून विषाणू रोगाची माहिती जमवित आहेत. अशा वेळी बाधा झालेल्यांना शक्य तितके सुरक्षित रहायला मदत करणे व त्यासाठी प्रवृत्त करणे; हा प्राधान्याचा विषय असतो. उपायच नाही म्हणून मृत्यूची भिती घालणे म्हणजे चेंगराचेंगरीसारखी स्थिती निर्माण करण्याला हातभार लावणे असते. राहुल गांधी त्यापेक्षा काय वेगळे करीत आहेत? उपाय त्यांना ठाऊक नाही. मग जो उपाय होतो आहे, तो चुकीचा असल्याचे त्यांना कसे कळलेले आहे? तर त्यांना फ़क्त लोकांना भयभीत करायचे आहे. त्यातून लोक मरतील वा मरणाला आमंत्रण देतील, याचीही त्यांना फ़िकीर नाही. समस्येचे उपाय ठाऊक नसताना असे वागणे, म्हणजे समस्येचे भागिदार होणे असते. दुर्दैवाने आपल्या देशात असे एकटेच राहुल गांधी नाहीत. शेकड्यांनी अतिशहाणे मोकाट आहेत आणि आपल्यापाशी नसलेल्या अकलेचे नित्य प्रदर्शन करण्यातून संकटाला हातभार लावत असतात. त्यामुळेच कोरोनावरला उपाय भले आपल्याला ठाऊक नसला, तर बिघडत नाही. एकवेळ कोरोनाचा संसर्गही हाताळता येईल. पण अशा प्राणघातक बेजबाबदार लोकांचा संसर्ग अधिक विघातक असतो. कुठल्याशा चित्रपटात सलमानखानचा खास डायलॉग आहे. तुम मुझपर एक मेहरबानी करो, की कोई मेहरबानी मत करो. राहुल गांधी वा तत्सम लोकांना तेच सांगितले पाहिजे. तुम्ही आपले अगाध ज्ञान आपल्यासाठी जपून ठेवा. त्याचा प्रादुर्भाव होऊ देऊ नका, तरी भारतीय जनतेवर खुप मोठे उपकार होऊ शकतील. बाधा होऊन मुठभर माणसांचा बळी जाऊ शकतो. पण अफ़वा त्याच्या अनेकपटीने निरोगी लोकांचा बळी घेऊ शकत असते. मुद्दा इतकाच, की आपल्याला उपायांचे भागिदार होता येत नसेल तर निदान संकटाचा वा विषाणूचा साथीदार होऊ नका. त्यातूनही कोरोनाला रोखण्यासाठी तुम्ही मोठे अमूल्य योगदान देऊ शकाल. कारण या आजारावरचे उपाय मिळण्यापर्यंत आपण जीवंत रहाणे अगत्याचे आहे. याक्षणी तोच उपाय आहे.

Image may contain: 1 person, text

Monday, March 16, 2020

थोडीशी उलटतपासणी

Image result for kamalanath

मध्यप्रदेशात कॉग्रेस पक्षाची छानपैकी नाचक्की झालेली आहे. पण ‘गिरे तो भी टांग उप्पर’ हीच ज्यांची मानसिकता असते, त्यांना आपल्या बेअब्रूचे पुरते धिंडवडे झाल्याखेरीज समाधान मिळत नसते. राहुल गांधी कॉग्रेसमध्ये प्रभावशाली झाल्यापासून ती पक्षाची कार्यशैली झालेली आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात प्रतिष्ठा पुर्णपणे लयाला जाऊन मग सत्ता सोडण्याची नामुष्की आलेली असतानाही कॉग्रेस त्यातून काहीही धडा शिकलेली नाही. अन्यथा त्यांनी आता मध्यप्रदेशात आपल्याच अब्रुची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगण्याचा खेळ कशाला आरंभला असता? अर्थात मुठभर बुद्धीमंत व संपादक आपला खुळेपणा झाकायला सज्ज आहेत, म्हणूनच कॉग्रेस इतके धाडस करू शकते आहे. माध्यमांनी व पत्रकारांनी योग्य प्रश्न विचारले असते, तर मागल्या सहासात वर्षात कॉग्रेसची इतकी अधोगती नक्कीच झाली नसती. त्यांच्या खुळेपणाला वा निरर्थक वक्तव्यांना युक्तीवाद म्हणून पेश करणार्‍यांनीच कॉग्रेसची ही दुर्दशा करून टाकली आहे. उलट माध्यमांनीच दोन खडेबोल कॉग्रेसच्या नेत्यांना ऐकवले असते, तर कॉग्रेस इतकी रसातळाला गेली नसती, की आपली बेअब्रू करून घेण्यासाठी झटली नसती. आता कुठले प्रश्न विचारले जात नाहीत, त्याचा थोडा उहापोह करूया; म्हणजे कॉग्रेसच्या दुर्दशेला माध्यमेच कशी जबाबदार आहेत, त्याचा खुलासा होऊ शकेल. गेल्या आठदहा दिवसापासून कॉग्रेसच्या आमदारांचे भाजपाकडून अपहरण झाल्याचा दावा वारंवार दिग्वीजयसिंग व कमलनाथ करीत आहेत. मग त्यांचीच री अन्य कॉग्रेस नेतेही ओढत असतात. पण मुद्दा इतकाच, की अपहरण कुठून झाले? कोणी केले? असे अपहरण राजरोस व आमदारांचे होऊ शकत असेल, तर मुख्यमंत्री कमलनाथच आपल्या नाकर्त्या शासनाची ग्वाही देत नाहीत काय? त्यांना पहिला प्रश्न पत्रकारांनी विचारला पाहिजे, अपहरण होईपर्यंत तुमचे पोलिस काय करीत होते? पण हा प्रश्न एकदा तरी कोणा पत्रकाराने विचारला आहे काय?

आमदार म्हणजे लहानसे बाळ असते काय? चॉकलेट वा तत्सम काही आमिष दाखवून भुलवून पळवून न्यावे, इतके आमदार भोळसट वा निरागस बालके असतात काय? २२ आमदारांना एकाच वेळी भाजपाने माफ़ियांच्या मदतीने उचलून राज्याबाहेर पळवून नेले, असे मुख्यमंत्रीच सांगतो. तेव्हा त्याला जाब कोणी विचारायचा? पत्रकार व माध्यमांची ती जबाबदारी नाही काय? त्यातही हलगर्जीपणा झाला, हे मान्य करून पुढला प्रश्न विचारता येईल. जेव्हा असे कुणाचे अपहरण होते, तेव्हा त्याचे निकटवर्तिय काय करतात? पत्रकार परिषद घेऊन अपहरणाचा डंका पिटत असतात काय? की आपले कोणी माणुस हरवले म्हणून पोलिसात जाऊन तक्रार देतात? कमलनाथ वा दिग्वीजय सिंग किंवा कॉग्रेसच्या कोणा पदाधिकार्‍याने अजून तरी मध्यप्रदेशच्या कुठल्या पोलिस ठाण्यात आपल्या पक्षाचे आमदार पळवून नेले आहेत, अशी तक्रार दिली आहे काय? तिथल्या राज्य पोलिसांना त्याचा शोध घेण्याच्या कामी जुंपलेले आहे काय? असेल तर त्या आमदारांना जबरदस्तीच्या कैदेतून सोडवून आणणे अजिबात अशक्य नाही. मध्यप्रदेशचे पोलिस तशी तक्रार घेऊन शोध सुरू करू शकतात आणि त्या कामात त्यांना सहाय्य करणे, हे बंगलोरच्या पोलिसांचे घटनात्मक कर्तव्य होऊन जाते. मध्यप्रदेशातील कुठल्याही कोर्टाचा आदेश घेऊन पोलिस कर्नाटकात जाऊन त्या आमदारांची सुटका करु शकतात. त्यात कुठलीही अडचण येऊ शकत नाही. आपल्याला आठवत असेल तर कोलकात्याच्या पोलिस आयुक्ताला अटक करायला दिल्लीचे सीबीआयचे पोलिस पोहोचले असताना ममतांनी अडवणूक केली होती. तर सुप्रिम कोर्टानेच हस्तक्षेप करून सीबीआयशी सहकार्य करायला बंगाल पोलिसांना भाग पाडलेले होते. मग यापैकी कुठलीच गोष्ट कमलनाथ कशाला करू धजलेले नाहीत? की त्यांच्या राज्याचेच पोलिस आपल्या मुख्यमंत्र्याची साधी तक्रारही नोंदवून घ्यायला राजी नाहीत असे म्हणायचे?

मुद्दा किंवा प्रश्न इतका सोपा व सरळ आहे. कुठल्याही सामान्य माणसाच्या बुद्धीला पडणारे हे प्रश्न आहेत. परंतू कायम ब्रेकिंग न्युज देण्यात वाहून गेलेल्या माध्यमांच्या बातमीदार संपादकांची बुद्धीच ब्रेकडाऊन होऊन गेलेली असावी. अन्यथा असे प्रश्न नक्कीच विचारले गेले असते आणि कमलनाथ यांना अपहरणाच्या कपोलकल्पित गोष्टी माध्यमांना रंगवून सांगणे अशक्य झाले असते. पण आठवडाभर छान नाटक रंगलेले आहे. तेच तेच प्रश्न विचारले जातात आणि तीच तीच निरर्थक बिनबुडाची उत्तरे दिली जात आहेत. पण अशा प्रत्येक प्रश्नोत्तरातून मुख्यमंत्रीच आपण कसे नाकर्ते प्रशासक आहोत, त्याची साक्ष देत आहेत. तेवढे मात्र कुठल्या संपादकाच्या मेंदूत शिरत नाही. अपहरण हा इतका पोरखेळाचा विषय असतो असे कमलनाथ आणि पत्रकारांनाही वाटत असेल, तर भारतीय माध्यमांच्या बुद्धीची कींव करावी तितकी थोडीच आहे. हेच कमलनाथ पुढे आपल्या पक्षाच्या आमदारांना बंगलोर येथे कोंडून ठेवले असून त्यांच्या मुक्ततेसाथी केंद्रीय गृहमंत्र्याची मदत मागणारे पत्रही लिहीतात. ज्यांना आपल्याच राज्यातुन आमदार पळवून नेले जात असताना रोखता येत नाही, ते अमित शहांची मदत मागतात. तेव्हा कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री स्वत:पेक्षा अमित शहांच्या कर्तबगारीवर अधिक विश्वास ठेवतो असे मानायचे काय? त्यांना मध्यप्रदेश पोलिसांच्या गुणवत्तेपेक्षा भाजपाच्या गृहमंत्र्याबाबत विश्वास कशाला वाटतो आहे? तर त्यांना कुठल्याही कायद्याची वा व्यवस्थेची फ़िकीर नसून फ़क्त राजकीय नाटक करायचे आहे. म्हणून पोलिसात अपहरणाची तक्रार करायचे सोडून पत्रकार परिषदेत अपहरणाचे नाट्य रंगवले जात आहे. त्यात रंग कमी पडू नये म्हणून माध्यमेही रंगाचे दबे घेऊन सज्ज आहेत. राज्यपालांच्या अधिकाराची चर्चा चालली आहे. पण मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारात अपहरण झाले त्या आमदारांना सोडवणे शक्य असल्याचे कोणी बोलतही नाही.

आता दुसरा मुद्दा बघूया. कर्नाटकात येदीयुरप्पा किंवा महाराष्ट्रात फ़डणवीस यांचा शपथविधी उरकून राज्यपाल त्यांना बहूमत सिद्ध करायला आठवड्याचा कालावधी देतात, तेव्हा कॉग्रेसला एक दिवसाची उसंत नसते. बहूमत तात्काळ सिद्ध करण्यासाठी कॉग्रेसचे वकील सुप्रिम कोर्टाला मध्यरात्रीही उठवून सुनावणीला भाग पाडतात. पण आता मात्र कमलनाथ यांनी बहूमत गमावलेले असताना अपहरणाचे दावे करून बहूमत सिद्ध करण्यासाठी कुठली कालमर्यादा असू नये, असे़च कॉग्रेसला वाटते. त्यापैकी एकही वकील उठून सुप्रिम कोर्टात लोकशाही किंवा देशाच्या राज्यघटनेची पायमल्ली थांबवायला धाव घेत नाही. चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? पत्रकार माध्यमांना खरे तर असे प्रश्न पडायला हवेत. पण त्यांना आजकाल आमदार कुठल्या हॉटेलात लपवलेत, किंवा त्यांचे कुठले व्हिडीओ व्हायरल झालेत, त्याचा शोध घेण्यातून फ़ुरसतच मिळत नाही. त्यामुळे अशा दुधखुळ्या पत्रकारांना कमलनाथ किंवा कॉग्रेसचे बोळ्याने दुध पाजत असले, तर त्याला माया ममता म्हणायला नको का? आपल्यापाशी बहूमत आहे आणि सिद्ध करण्याची आपल्याला चिंता नाही; असे कमलनाथ वारंवार सांगतात. पण त्यासाठी हवे असलेले आमदारांचे पाठबळ अमित शहा किंवा राज्यपालांनी पुर्ण करावे, अशी त्यांची लाडीक मागणी आहे. तुमच्या पक्षाचे आमदार संभाळणे हे केंद्रीय गृहमंत्र्याचे काम कधीपासून झाले? राज्यपालांना कुठले अधिकार नाहीत वा त्याच्या कामाच्या मर्यादा कोणत्या; त्यावर कमलनाथ जाणकार असतात. पण राज्यपालांवर पक्षा़चे आमदार शोधण्याची जबाबदारी घटनेच्या कुठल्या कलमानुसार सोपवली आहे, असा प्रश्न कोणी पत्रकार विचारत नाही. आहे की नाही गंमत? अर्थात प्रश्न इतकेच नाहीत. खुप आहेत आणि विचारताही येतील. पण त्यासाठी बुद्धीला थोडेफ़ार कष्ट द्यावे लागतील. माध्यमांना आता त्याची गरज वाटत नाही. अन्यथा अविश्वास प्रस्तावाचे पिल्लू कमलनाथांनी कशाला सोडले असते? सभापतींना राज्यपाल बहूमत सिद्ध करण्यास सांगतात यावरही वायफ़ळ चर्चा कशाला झाली असती?

पहिली गोष्ट म्हणजे बहूमत असेपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतो आणि त्याने बहूमत गमावले असेल तर राज्याचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल त्याला बहूमत नव्याने सिद्ध करण्याचे आदेश देऊ शकतो. त्याप्रमाणे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना पत्र लिहून त्वरेने बहूमत सिद्ध करण्यास फ़र्मावले आहे. जेव्हा राज्यपाल असे फ़र्मान सोडतात, तेव्हा मुख्यमंत्र्याने विधानसभेत तात्काळ विश्वास मताचा प्रस्ताव आणायचा असतो. हा प्रस्ताव सभापती आणू शकत नसतात. ते काम मुख्यमंत्र्याचे आहे आणि म्हणून त्यात टाळाटाळ झालेली आहे. अर्थसंकल्प सोमवारी मांडला जायचा होता आणि राज्यपालांच्या भाषणाने विधानसभेची बैठक सुरू व्हायची होती. आपले भाषण आवरते घेऊन राज्यपालांनी सभागृहातच आपल्या मुळच्या आदेशाची पुनरुक्ती केली. आपले भाषण संपताच विश्वास प्रस्ताव आणावा, असे राज्यपालांनी सांगितले होते आणि कमलनाथ यांनी त्याचे उल्लंघन केलेले आहे. कारण त्यांनी कामकाजाचे अधिकार सभापतींचे असल्याचे सांगून पळ काढला आणि सभापतींनी कोरोना व्हायरसचे निमीत्त सांगून विधानसभाच २६ मार्चपर्यंत स्थगित करून टाकली. आपल्यापाशी बहूमत नसल्याची ती सर्वात मोठी कबुली आहे. त्यावर विरोधी नेते शिवराज चौहान यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्याला पर्याय नव्हता. आता त्याचा निवाडा कोर्टातच होईल. त्यामुळे मरणासन्न कॉग्रेस सरकारला काही दिवसांचे जीवदान मिळाले आहे, इतकेच. पण राजिनामा देणारे आमदार निकाल लागण्यापर्यंत भोपाळला येणारच नसतील, तर आणखी पंधरा दिवसांनंतर कमलनाथ सरकार टिकणार कसे? आजचे मरण उद्यावर यापेक्षा अधिक काहीच नाही. पण इथेही पुन्हा पत्रकारांना उल्लू बनवण्याची संधी कमलनाथांनी सोडलेली नाही आणि उल्लू बनण्याची संधी माध्यमांनी सोडलेली नाही. कमलनाथ म्हणतात, भाजपाला इतकीच घाई असेल तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणावा. याचा अर्थ काय?

विधीमंडळाचे कामकाज काही नियमावलीनुसार चालते. ती शाहीनबाग नाही. धरणेकर्‍यांनी वाटेल त्या मागण्या पुढे करून ठाण मांडावे आणि मनमानी करावी. अविश्वास प्रस्ताव कधीही आणायची मोकळीक विरोधी पक्षाला जरूर आहे. पण त्यासाठी किमान १४ दिवस आधी नोटिस द्यावी लागते. म्हणजे १५-१६ मार्चला भाजपाने अविश्वास प्रस्तावाची नोटिस दिली आणि सभापतींनी ती स्विकारली; तरी त्यावर ३० मार्चपुर्वी चर्चाही होऊ शकत नाही. याचा अर्थ कमलनाथ यांना अविश्वास प्रस्ताव आणून भाजपानेच आणखी चौदा दिवसांचे जीवदान द्यावे, अशीच मागणी आहे. पत्रकार जितके खुळे वा निर्बुद्ध असतात, तितके सत्तेत मुरलेले व सत्तेसाठी हपापलेले राजकारणी बेअक्कल नसतात. मग ते कमलनाथ असोत किंवा शिवराज चौहान असोत. म्हणून तसा प्रस्ताव आणण्यापेक्षा भाजपाने थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेतलेली आहे. आणि विश्वास प्रस्ताव आणला तर आजच खुर्ची रिकामी करावी लागेल, म्हणूनच कमलनाथ यांनी ते करायचे टाळलेले आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले आहे. प्रत्येकाला आपल्या राजकारणाची पोळी भाजून घ्यायची आहे. कॉग्रेस किंवा भाजपा कोणीही साधूसंतांचे पक्ष नाहीत. त्यांना सत्ता उपभोगायची आहे. ती भोगायला हपापलेल्या या नेत्यांना नैतिकता वा सभ्यतेशी कुठलेही कर्तव्य नाही. तर आपले कुटील हेतू नितीमत्तेमध्ये बसवून स्वार्थ साधायचा असतो. मात्र आपल्या राजकारणाला नितीमत्तेचा स्वाद यावा म्हणून फ़ोडणीतल्या कडीपत्त्याप्रमाणे घटना वा लोकशाही असले शब्द वापरावे लागत असतात. कमलनाथ व शिवराज यांना आपापली लबाडी नेमकी ठाऊक असते आणि दोघेही संगनमताने पत्रकारांना मुर्ख बनवीत असतात. मुद्दा इतकाच, की पत्रकारांना आपली बांधिलकी वाचक प्रेक्षकाशी ठेवायची आहे की राजकीय भूमिकेशी? प्रत्येकाने त्याचा विचार करावा. कारण जितका राजकीय नेत्यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे, तितकाच तो माध्यमे व पत्रकारांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न आहे.

राहिला प्रश्न कॉग्रेसचे २२ आमदार फ़ोडून त्याना राजिनाम्याला प्रवृत्त करणे नैतिक आहे काय? अजिबात नाही. पण तसे केल्याने लोकमत पायदळी तुडवले जाते का? नक्कीच जाते. भाजपाला विधानसभेत कमी जागा मिळालेल्या होत्या म्हणून कॉग्रेस सत्तेत बसू शकली. आता त्यांचे आमदार फ़ोडणे कितपत योग्य आहे? पहिली बाब म्हणजे या आमदारांनी आपली आमदारकी कायम ठेवून पक्षांतर केलेले नाही. त्यांनी लोकमताचा कौल पायदळी तुडवला असे म्हणता येणार नाही. कॉग्रेससाठी मते घेऊन ते आता भाजपाच्या बाजूने विधानसभेत उभे राहिलेले नाहीत. तर त्यांनी विधानसभेचाच राजिनामा दिलेला आहे. त्यांनी कॉग्रेस पक्षाला दगा दिला असे नक्की म्हणता येईल. पण लोकमताला दगा दिलेला नाही. राजिनामे दिल्याने त्यांनी निदान लोकमताला सामोरे जाण्याचा हिंमत दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जो आरोप केला जातो, त्यात तितकेसे तथ्य नाही. पण महाराष्ट्रात जे घडले, त्याला नक्कीच लोकमत पायदळी तुडवणे म्हणता येईल. कारण शिवसेनेने महायुती म्हणून निवडणूका लढवल्या होत्या आणि जनतेने त्यांना दोन्ही कॉग्रेस नको म्हणून मते दिलेली होती. पण ती मते व त्या जागा जिंकल्यावर शिवसेनेने त्याच दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना सोबत घेऊन सरकार बनवलेले आहे. आपल्या बदललेल्या भूमिकेसाठी त्या मतदाराचा नव्याने कौल घेण्याची हिंमत शिवसेनेने दाखवलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे काही घडले, त्याच्या तुलनेमध्ये मध्यप्रदेशात वा कर्नाटकात घडले वा घडते आहे, ते कमी अनैतिक म्हणता येईल. पण असले तारतम्य बघायला कोणाला वेळ आहे? कोणाची इच्छा आहे? लोकशाही म्हणजे दोन्ही कॉग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांची नंतर होणारी बेरीज असेल, तर कर्नाटक वा मध्यप्रदेशात त्यापेक्षा अधिक नितीमान लोकशाही चालली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. कारण मतदाराची इच्छा वा कौल तेवढ्यापुरता असतो. बाकी निकाल लागल्यावर पक्ष व नेत्यांच्या इच्छा मतलब अंतिम असतात ना?

नटराजन आणि ज्योतिरादित्य

Image result for jayanti natarajan

मध्यप्रदेशचे कॉग्रेसनेते आणि राहुल गांधींचे विश्वासू सहकारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कॉग्रेसला रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश केल्याने त्या राज्यातील कॉग्रेसचे कमलनाथ सरकार घुसमटले आहे. कदाचित येत्या काही दिवसात तिथे सत्तांतर होऊ शकेल. आणखी एक राज्य कॉग्रेसच्या हातातून निसटलेले असेल. पण कोणाला त्याची पर्वा आहे काय? बाकीच्यांचे सोडून द्या, ज्यांना भारत किंवा कॉग्रेस पक्ष ही आपली वडिलार्जित मालमत्ता वाटते, त्या गांधी कुटुंबाला तरी पक्षाचा होत असलेला र्‍हास कधी चिंतेत टाकू शकलेला आहे काय? निदान त्यांचे वागणे व बोलणे यातून त्याचा मागमूस दिसत नाही. असता, तर त्यांनी पाच वर्षापुर्वीच अशा नाराज आवाजांची दखल घेऊन ढासळत चाललेल्या कॉग्रेसची डागडुजी सुरू केली असती. कारण जयंती नटराजन यांच्यापासून त्याची सुरूवात झाली आणि आज त्यांचे नावही कोणा कॉग्रेस नेत्याला आठवणार नाही. जानेवारी २०१५ मध्ये जयंती नटराजन यांनी पक्षातून राजिनामा दिला होता आणि राहुल गांधी यांच्या कार्यशैलीविषयी काही गंभीर आरोप केले होते. खरेतर त्यांना आरोपही मानता येणार नाही. नटराजन यांनी काही आक्षेप घेतलेले होते. पण कोणाला पर्वा होती? गांधी कुटुंबियांसाठी अशी नेतेमंडळी वा कार्यकर्ते पेचप्रसंग आल्यावर बळी जाण्यासाठीच पक्षात आहेत किंवा असावीत. त्यांनी नेहरू गांधी वारसांच्या मेहरबानीने सत्तेचे सुख भोगायचे असते आणि उपयोग संपल्यावर निमूटपणे बळीचा बकरा व्हायचे असते. त्याविषयी तक्रार केल्यावर तात्काळ त्यांना गद्दार ठरवून निंदानालस्तीचा भडीमार सुरू होत असतो. जयंती नटराजन ह्यांनी सुरूवात केली आणि आता विषय ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आपल्यापैकी कितीजणांना नटराजन मॅडम आठवतात? त्यांची तक्रार तरी काय होती? त्यांनी कॉग्रेस पक्ष कशाला सोडला होता?

२०१४ च्या निवडणूका होऊन देशात मोदींचे सरकार येण्यापुर्वीची गोष्ट आहे. राहुल गांधींना खेळणे वाटणारे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि त्यामध्ये जयंती नटराजन ह्या तामिळीनेत्या राज्यमंत्री होत्या. त्यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालय होते आणि त्यांनी राहुल गांधींच्या इच्छेखातर अनेक राज्यातील विकास व उद्योग प्रकल्पांना पर्यावरण मंत्रालयाचा तांबडा कंदिल दाखवून ठप्प केलेले होते. ओडिशातील वेदांत नावाच्या प्रकल्पाचा प्रदेश आदिवासी वस्तीचा होता आणि तिथे राहुल गांधींनी भाषण करताना प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी मंत्री म्हणून जयंती नटराजन यांनी केलेली होती. पण अशा प्रकारामुळे उद्योग जगत नाराज झाले होते आणि लोकसभा निवडणुका दारात उभ्या राहिल्या असताना त्याचा चटका राहुलना जाणवला. मोदींनी भाषणांचा धुमधडाका लावला होता आणि विविध मंचावर त्यांच्या विकास कामांचे गुणगान सुरू झालेले होते. सहाजिकच अशा पक्षबाह्य कुठल्या नामवंत मंचावर राहुलना झळकायचे होते. त्यासाठी उद्योगपतींची संघटना असलेल्या संस्थेला कॉग्रेसकडून साकडे घालण्यात आले. तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या अडवणूकीवर बोट ठेवून त्याला नकार मिळाला. तेव्हा राहुलनी नटराजन यांची हाकालपट्टी करून तिथे जयराम रमेश यांना नेमणूक दिली आणि ठप्प झालेल्या प्रकल्पांचे खापर नटराजन यांच्या माथी ठोकून उद्योगपतींची वाहव्वा मिळवली. त्या हाकालपट्टीच्या निमीत्ताने खुलासा मागण्यासाठी २०१४ च्या पुर्वार्धात नटराजन यांनी राहुलना सविस्तर पत्र पाठवले होते. कारण राहुलच्याच इच्छेखातर प्रकल्प रोखण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. मग त्याचे खापर आपल्या माथी कशाला फ़ोडता, असा साधा सवाल होता. पण त्याचा खुलासा त्यांना पुढल्या दीड वर्षात मिळाला नाही. दरम्यान राहुलनी कॉग्रेसचा धुव्वा उडवून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवलेले होते.

सत्ता गेली, पण गांधी कुटुंबाचा रुबाब संपला नाही की मस्ती उतरली नाही. त्यामुळेच लोकसभा निकालानंतर नटराजन यांनी पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करूनही त्यांना राहुलची भेट मिळाली नाही, की खुलासा मिळाला नाही. म्हणून अखेरीस २०१५ च्या आरंभी त्यांनी आपल्या वतीने जगासमोर सत्य मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात सत्य मांडण्यापुर्वी अर्थातच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याप्रमाणेच कॉग्रेस पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजिनामा पाठवून दिलेला होता. त्यांनी आपले दुखणे पत्रकारांना कथन केले, त्यात आपण राहुलच्या आग्रहास्तव पर्यावरण खात्याकडून विविध प्रकल्पांना स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट केले. पण विषय तितकाच नव्हता. एके दिवशी पंतप्रधानांनी म्हणजे मनमोहन सिंग यांनी त्यांना बोलावून राजिनामा मागितला. कशासाठी त्याचा खुलासा केला नव्हता. पण मॅडम म्हणजे सोनिया गांधी नटराजन यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपवणार असल्याने सरकारी जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करीत असल्याचे सिंग यांनी सांगितले होते. लोकसभा निवडणुका जवळ असल्याने आपल्यावर काही पक्ष संघटनेची जबाबदारी येणार अशा प्रतिक्षेत नटराजन होत्या. पण त्यापैकी काहीच घडले नाही आणि नटराजन नावाची कोणी महिला पक्षात असल्याचेही गांधी कुटुंबाला लक्षात राहिले नाही. त्यामुळेच नटराजन यांना जाहिर खुलासा करावा असे वाटले. त्यांच्या राजिनाम्याविषयी नंतर राहुलना विचारण्यात आले असताना त्यांनी नटराजन ह्या कोणी ज्येष्ठ नेता नसल्याचे सांगून टाकले. ही नटराजन यांची पक्षातली म्हणजे पर्यायाने गांधी कुटुंबासाठीची किंमत होती. बहुतांश कॉग्रेस नेत्यांची तितकीच किंमत असते. मेहरबानी चालू असेल तोवर त्यांनी रुबाब मारावा आणि मिरवावे. काम संपले मग त्यांची रवानगी कचर्‍याच्या ढिगामध्ये होत असते. हा अनुभव नटराजन यांचाच एकट्याचा नव्हता. मागल्या पाचसहा वर्षात अशा अनेकांना त्याच मार्गाने कचर्‍यात जमा व्हावे लागले, किंवा त्यांनी कचर्‍यात फ़ेकले जाण्यापुर्वी स्वतंत्रपणे आपला रस्ता शोधला. ज्योतिरादित्य त्याच रांगेतला नवा मोहरा आहे.

मंगळवारी शिंदे यांनी पक्षाचा राजिनामा दिल्यावर त्यांचा १८५७ पर्यंतचा जुना इतिहास राहुलनिष्ठ कॉग्रेसजनांनी कसा खणून चव्हाट्यावर आणला, ते आपण बघतोच आहोत. पण नटराजन यांची इतकीही दखल घेतली गेलेली नव्हती. कारण उघड होते. नटराजन यांच्यामुळे कुठल्या राज्यातली सत्ता डळमळीत होणार नव्हती, किंवा राहुल प्रियंका यांना कुठे उत्तर देण्याची पाळी येणार नव्हती. दोन दिवस डोके आपटून घेतील आणि पत्रकार मंडळीही चारपाच दिवसात त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवून नव्या ब्रेकिंग न्युजच्या मागे धावू लागतील, याची गांधी कुटुंबाला खात्री होती. झालेही तसेच. ज्योतिरादित्य शिंदे यांची कहाणी वेगळी आहे. त्यांच्यासह अनेक तरूण वा पन्नाशीच्या आतले तरूण कॉग्रेस नेते असे आहेत, ज्यांना ह्याच हेतूने महत्वाच्या जागी बसवण्यात आले. जसे मनमोहन सिंग किंवा चिदंबरम यांना नेमणूका मिळाल्या. त्यांनी कठपुतळी बाहुलीप्रमाणे तालावर नाचावे, इतकीच अपेक्षा होती. त्यांच्यापाशी कुठलेही कर्तृत्व नाही ही समजूत त्यांची खरी गुणवत्ता होती. पण सचिन पायलट, शिंदे, आसामचे हेमंतो विश्वशर्मा असे अनेक तरूण कॉग्रेस नेते, आपली सर्वशक्ती व बुद्धी पणाला लावून कामाला लागले होते. त्यांनी पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी गंभीर मानली व आपल्या कर्तृत्वावर पक्षाला पुनरुज्जीवित करण्याचा संकल्प हाती घेतला. त्यांची गुणवत्ता व क्षमता पत्रकार माध्यमांच्याही नजरेत भरू लागली आणि तिथेच राहुलसह सोनिया, प्रियंका यांना हे लोक अडचण वाटू लागले. त्यामुळेच त्यांना खड्यासारखे बाजूला करणे वा दुर्लक्षित ठेवून पक्षाच्या बाहेर पडायला भाग पाडणे, ही रणनिती बनून गेली. पक्ष बुडाला तरी चालेल. पण आपल्या कुटुंबापेक्षा अन्य कोणाकडे गुणवत्ता वा पात्रता असता कामा नये, हे गांधी घराण्याने कवचकुंडल बनवून ठेवलेले आहे. त्यालाच ज्योतिरादित्य शिंदे सारखे तरूण धोका निर्माण करू लागले; मग त्यांची कोंडी करण्याला पर्याय तरी कसा उरेल?

गुलाम म्हणून वागणारे व आपली बुद्धी वापरण्याची हिंमतही नसलेले चिदंबरम, मनमोहन, गुलाम नबी आझाद वा दिग्विजयसिंग म्हणून ज्येष्ठ वा अगत्याचे असतात. दिग्गीराजा २०१२ च्या उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निकालापुर्वी काय म्हणाले आठवते? कॉग्रेसने बहूमताचे यश मिळवले तर श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि अपयश आलेच तर ते आम्हा कार्यकर्त्याचे असेल. ह्याला वैचारिकनिष्ठा म्हणतात. आपण आदेशानुसार काम करावे आणि आपले डोके वापरायचे नाही, ही आता कॉग्रेस कार्यकर्ता नेत्याची व्याख्या झालेली आहे. आपण कर्तृत्वशून्य आहोत आणि जगातले काहीही नेहरूंच्या वारसामुळेच घडते, या सिद्धांतावर विश्वास असण्याला गुणवत्ता मानले जाते. नटराजन वा इतर बहुतेक नेत्यांना तेच समजून घेता आले नाही, किंवा ज्योतिरादित्य शिंदेंना ते समजायला १८ वर्षे लागली. जसजसा त्याचा साक्षात्कार होत आहे, तसतसे कॉग्रेसचे नेते बाहेर पडत आहेत आणि ज्यांना तितकी हिंमत नाही, त्यांना पळवून लावण्याची योजना आझाद, पटेल वा अन्य श्रेष्ठींनी कायम सज्ज ठेवलेली असते. शिंदे त्याचेच बळी झालेले आहेत. मोदींच्या नसलेल्या चुका वा गुन्ह्याचा जाब विचारण्याची कुवत तुमच्यात असली पाहिजे. पण येस बॅन्केचा संस्थापक दिवाळखोर राणा कपूर दोन कोटी रुपये मोजून प्रियंकाकडून कुठले तैलचित्र कशाला खरेदी करतो, असा प्रश्नही पडणार नाही, अशी ‘तल्लख’ बुद्धी तुमच्यापाशी असायला हवी. तर तुम्हाला भवितव्य नसलेल्या कॉग्रेस पक्षात भवितव्य आहे. त्यापेक्षा आपल्या सारासार बुद्धीने चालण्याची इच्छा वा कुवत असलेल्यांना पक्षात स्थान नाही. कारण तुम्ही राहुल, प्रियंका वा त्यांच्या पुढल्या पिढीतल्या रेहान वगैरेंसाठी आव्हान होण्याचा धोका असतो ना? त्यापेक्षा पक्षाला रामराम ठोकून इतरत्र व्यवस्था बघावी किंवा मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे बुद्धी गहाण टाकून राहुलच्या नेतृत्वात काम करण्यात पुण्य शोधावे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कर्तबगारीने काही मिळवायचे आहे आणि नटराजन यांना आपण कुठे चुकलो, त्याचे उत्तर हवे होते. त्यांना कॉग्रेस पक्षात काय स्थान असू शकते?

Sunday, March 15, 2020

कोरोना आणि कॉग्रेस

Image may contain: possible text that says 'Tweet Rajeev Shukla @ShuklaRajiv I would like to thank congress president Sonia ji for offering me rajya sabha nomination from Gujarat but currently am focusing on organisational work so reques- ted her to nominate some other person in my place @INCIndia @priyankagandhi @INCGujarat @AhmadPatel @kcvenugopalmp 20:54 12 Mar 20 Twitter for iPhone'

हमको मालूम है जन्नत की हकी़क़त लेकिन
दिल को बहलाने के लिए "ग़ालिब", ये खयाल अच्छा है

विख्यात उर्दू शायर मिर्झा गालिब यांच्या या काव्यपंक्ती आहेत आणि आजच्या कॉग्रेस पक्षाची अवस्था काहीशी तशीच झालेली आहे. कुठल्याही व्यक्तीला नावडत्या गोष्टी ऐकूच नये असे वाटत असते. पण म्हणून त्या गोष्टींच्या परिणामापासून मुक्ती नसते. कारण डोळे बंद करून मांजरी दुध पिते, तरी जग तिच्याकडे बघत असते. तशीच वास्तविकता असते. ती नाकारून परिणाम चुकत नसतात. पण कॉग्रेस हे जागतिक सत्य स्विकारायला तयारच नसेल, तर त्याला बिचारे राहुल गांधी काय करू शकतात? पहिली गोष्ट म्हणजे राहुलपाशी पुर्वजांची पुण्याई पुढे घेऊन जाण्याचे कर्तॄत्व नाही की क्षमता नाही. परिणामी हा माणूसच शतायुषी कॉग्रेस पक्षासाठी मोठी समस्या होऊन बसला आहे. पण ज्यांचे राजकीय भवितव्य राहुलच्याच मर्जीवर अवलंबून आहे, त्यांना राहुल सोडून अन्य काही पर्याय नाही. अशा नेते व कार्यकर्त्यांमुळे कॉग्रेस पक्ष आकार घेत नसतो किंवा चालतही नसतो. पक्ष चालवण्यासाठी कष्ट उपसणार्‍या कार्यकर्त्यांची व नेत्यांची एक फ़ौज असावी लागते. पक्षाकडून फ़क्त लाभ उठवणार्‍यांमुळे पक्ष चालत नाही. पण त्याचे लचके मात्र तोडले जात असतात. चिदंबरम, गुलाम नबी आझाद किंवा कपील सिब्बल वगैरे मंडळी अशा वर्गात येतात आणि राजीव शुक्ला सारखेही त्यातली बांडगुळे असतात. मध्यप्रदेशात पक्षाच्या अल्पमत सरकारला घरघर लागली असताना राजीव शुक्ला यांचे आलेले ट्वीट, त्याचा उत्तम नमूना म्हणता येईल. त्यांना पक्षाने म्हणजे पर्यायाने सोनिया राहुल गांधी कुटुंबियांनी गुजरातमधून राज्यसभेची उमेदवारी देऊ केली होती. पण त्यांनी अतिशय ‘नम्रपणे’ ती नाकारून पक्ष संघटनेसाठी काम करण्याची भूमिका मांडलेली आहे. कोणालाही भारावून टाकणारी ही भूमिका आहे. पण इतके औदार्य दाखवण्यापुर्वी शुक्ला यांनी याआधी पक्ष संघटनेसाठी कुठली महत्वाची भूमिका पार पाडली व किती कष्ट उपसले, त्याचीही साग्रसंगीत माहिती दिली असती, तर पक्षाला तात्काळ थोडी पालवी तरी फ़ुटली असती ना? हे औदार्य आले कुठून?

मध्यप्रदेशात माजी केंद्रीय मंत्री व माजी प्रदेशाध्यक्ष ज्योतिरादित्य शिंदे, यांना सोनियांनी राज्यसभेची उमेदवारी साफ़ नाकारली होती. त्यामुळे अस्वस्थ होऊन त्यांनी आपल्या गटातर्फ़े बंडाचा पवित्रा घेतला. तेव्हा त्यांना राज्यात फ़ारसे स्थान नसल्याचे सांगायला अनेक कॉग्रेसनेते किंवा सोनियानिष्ठ सरसावून पुढे आले. पण त्याच काळामध्ये राजीव शुक्ला यांना गुजरातमधून राज्यसभेची उमेदवारी देणार्‍या सोनियांनी त्यांचे गुजरात राज्यातले कुठले काम बघितले होते, त्याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. जो निकष शिंदे यांना मध्यप्रदेशात लावला जातो, तोच गुजरातमध्ये शुक्ला यांना लागायला नको काय? चिदंबरम यांना महाराष्ट्रातून उमेदवारी देताना कुठला निकष लावलेला होता? असो, पण शुक्ला यांनी ‘नम्रपणे’ उमेदवारी नाकारून मोठेपणा दाखवला. त्या मोठेपणामागे मध्यप्रदेशातले बंड कारणीभूत होते. शिंदे यांच्या बंडामुळे कॉग्रेस पक्षाच्या विविध राज्यातील नाराजांना बळ मिळाले आणि म्हणूनच शुक्ला यांना औदार्याचा झटका आलेला आहे. शुक्लांना उमेदवारी देण्यासाठी गुजरातच्या दिर्घकालीन पक्षनिष्ठांना वंचित ठेवण्यात आलेले होते. अशा उपटसुंभांना निवडून दिले जाणार नाही, असे थेट श्रेष्ठींना कळवण्य़ाची हिंमत गुजरातच्या कॉग्रेस नेत्यांना शिंदे यांच्या बंडानंतर आली. थोडक्यात सोनियांना गुजरात कॉग्रेसच्या डोक्यावर शुक्ला लादायचे होते. पण पराभूत होण्यासाठी शुक्लांना उभे रहायचे नव्हते. म्हणून त्यांची मान ‘नम्रतेने’ झुकलेली होती. त्यांना औदार्याचा झटका आलेला होता. मात्र तोपर्यंत व्हायचे ते दुष्परिणाम होऊन गेले होते. म्हणून तर शुक्लांचे औदार्य जगजाहिर झाल्यावर दोनतीन दिवसात गुजरात कॉग्रेसमध्ये फ़टाके फ़ुटू लागलेले आहेत. तिथे रविवारी अकस्मात चार कॉग्रेस आमदारांनी आपल्या पक्षाचे व पदाचे राजिनामे देऊन टाकलेले आहेत. आता यात राहुल गांधींची चुक कुठली? त्यांचा गुन्हा काय असेच कोणीही विचारणार ना?

राहुल गांधींची चुक इतकीच आहे, की त्यांनी मागल्या तीनचार वर्षात कॉग्रेस पक्ष व त्याच्या संघटनेला राजकीय कोरोनाच्या विळख्यात गुरफ़टून टाकलेले आहे. तसे बघायला गेल्यास अवघे जग आजकाल कोरोनाच्या भयगंडाने पछाडलेले आहे. हा विषाणू कुठून येऊन आपल्या प्राणाशी संकट होईल त्याच्या भयाने अमेरिकेतही घबराट पसरलेली आहे. पण हा कोरोना व्हायरस थेट कुठल्या माणसाचा बळी घेत नाही, किंवा जीवावर उठत नाही. तर ज्यांचे वय अधिक आहे आणि ज्यांच्या देहातली प्रतिकारक शक्ती दुबळी झालेली आहे, त्यांना कोरोनाची बाधा प्राणघातक टोकाला घेऊन जात असते. आतापर्यंत जगभर ज्यांचे बळी कोरोनाने घेतले असे म्हटले जाते, त्यात प्रामुख्याने वयोवृद्धांचा भरणा आहे. एका बाजूला वाढलेले वय आणि थकलेले शरीरावयव, अधिक कुठल्या ना कुठल्या घातक आजाराची बाधा असली, मग कोरोना प्राणघातक ठरत असतो. मधूमेह, रक्तदाब, किंवा श्वसनाचा कुठलाही आजार कोरोनाला प्राणघातक बनवित असतो. सहाजिकच अशा कुठल्याही वयोवृद्धांना वा आजाराने थकलेल्यांना संसर्गापासून दुर ठेवणे, हा उपाय मानला गेलेला आहे. उलट तसा धोका पत्करणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणेच आहे. जी स्थिती माणसाची तीच राजकीय पक्ष, संघटना वा संस्थेची असते. कारण या संघटना माणसांनीच बनलेल्या व चाललेल्या असतात. कॉग्रेस हा राजकीयदृष्ट्या थकलेला वार्धक्याने वाकलेला पक्ष आहे. त्याला सत्ताभ्रष्टता, अंतर्गत बेबनाव, गटबाजी किंवा बेबंदशाही अशा आजारांनी बेजार केलेले आहे. अशावेळी कुठल्याही बाह्य आघाताला सोसण्याची प्रतिकारक शक्ती कॉग्रेस गमावून बसलेली आहे. त्यामुळे तसे संकट पक्षावर येऊ नये, याची सावधानता बाळगणे अगत्याचे आहे. पण राहुल गांधी पदोपदी पक्षाला अशा बाह्य संकट वा आघाताच्या परिघात घेऊन जातच असतात. पक्षासाठी घातक असलेले मुद्दे घेऊन पुढे जाणे आणि जनमानसातील पक्षाची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन करणे; हा राहुल गांधींचा एक कलमी कार्यक्रम राहिला आहे. त्यालाच आपण कोरोनाच्या संपर्कात जाणेही म्हणू शकतो.

गेल्या काही विधानसभा निवडणुकीत सोनिया किंवा राहुल प्रचारालाही फ़िरकले नाहीत. मरगळल्या पक्षाने जेवढी शक्ती उरली आहे, त्यावर प्रयास करून सत्ता मिळवणे वा आमदार निवडून आणण्याची कार्यकर्त्यांनी पराकाष्टा केलेली आहे. महाराष्ट्र व हरयाणासह झारखंडातील मतदान त्याचा पुरावा आहे. पण तिथे तितके यश मिळताच सोनिया व राहुल यांनी पुढल्या राजकीय प्रक्रीयेत हस्तक्षेप करून कॉग्रेसला अधिकच अडचणीत आणलेले आहे. मरणासन्न किंवा आजारी व्यक्तीला रोगाच्या सान्निध्यात घेऊन जाणे, म्हणजेच कोरोनाच्या परिघात घेऊन जाणे नाही काय? मग दुबळ्या बहूमतावर कमलनाथ सरकार चालवित असताना दिग्विजयसिंग यांचा खुळेपणा पोसणे, किंवा राहुलनी अकारण सावरकरांच्या बदनामीचे उद्योग करण्याने काय वेगळे चालले होते? शाहीनबाग धरण्यात सगळी कॉग्रेस कामाला जुंपणे, म्हणजे अन्यत्र कॉग्रेस कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये हिंडणे फ़िरणेही अशक्य करून सोडणेच नाही काय? कार्यकर्त्यांनी एकाकी झुंज देऊन आमदार निवडून आणायचे आणि राहुल सोनियांनी आपल्या लाडक्या नाकर्त्या बांडगुळांना तिथून राज्यसभेत पाठवण्याचा पोरखेळ चालवायचा, ह्याला काय म्हणायचे? दुबळ्या कॉग्रेसला अधिकाधिक असह्य विषाणूंच्या हवालीच करणे नाही काय? मध्यप्रदेशात तारांबळ उडालेली असताना गुजरात कॉग्रेसच्या माथी राजीव शुक्ला याच्यासारखा नाकर्ता माणूस मारणे, म्हणजे आणखी काय असते? राजथानात गेहलोटला पुढे करून दिवसरात्र राबलेल्या सचिन पायलटला खाली ढकलणे. कमलनाथ यांना पुढे करून मध्यप्रदेशात शिंदे यांना दाबून ठेवणे, कशासाठी होते? आपण अजूनही देशात लोकप्रिय आहोत आणि पुर्वजांच्या पुण्याईवर काहीही करू शकतो, हा समज ठिक आहे. त्या समजूतीच्या स्वर्गात रमायलाही काही हरकत नाही. पण ती वस्तुस्थिती नसते ना? त्या भ्रमात पक्ष चालवता येत नाही. मन रमवण्यासाठी स्वर्गाच्या गोष्टी ऐकायला खुप छान असतात. पण वस्तुस्थिती तशी नसते ना? गालिब तेच म्हणतोय. पण राहुल सोनियांना गालीब समजावणार कोण?

सवाल समजावण्याचाही नसतो. सामान्य अडाणी लोकांनाही जे चटकन समजू शकते, ते शहाण्यांना समजावणे अवघड अशक्य असते. कारण त्यांना आपल्या समजुतीतून बाहेर पडायचीही भिती वाटत असते. सोनिया राहुल व पक्षापेक्षाही कुटुंबाशी अधिक निष्ठा असलेल्या कॉग्रेसजनांना, त्या समजुतींच्या विळख्यातून बाहेर काढणे अवघड काम होऊन बसले आहे. म्हणून तर कर्नाटकात नाराजीचे परिणाम अनुभवलेले असतानाही मध्यप्रदेशात त्यांची अक्कल ठिकाणावर आली नाही. मध्यप्रदेशात गडबड चालू असतानाही गुजरातमध्ये पोरखेळ करण्याचा मोह आवरलेला नाही. अशा गोष्टी तात्काळ सावरायच्या असतात आणि त्याच्याशी खेळत बसण्याला अर्थ नसतो. मध्यप्रदेशात २२ आमदारच फ़ुटलेले नाहीत. त्यातले सहा मंत्रीही होते. त्यांना भाजपा प्रत्येकी मुख्यमंत्रीपद देण्याची शक्यता नव्हती. तरीही त्यांनी पक्ष सोडण्यापर्यंत मजल मारली, तर कॉग्रेसच्या कार्यशैलीत कुठेतरी चुकतेय, इतके लक्षात यायला हवे. येणार नसेल, तर कॉग्रेसला भवितव्य असू शकत नाही. म्हणून तर मध्यप्रदेश गडबडला असताना गुजरात राज्यात डिवचण्याचा खेळ झाला आणि शुक्लांनी औदार्य दाखवले तरी चार आमदार पक्ष सोडून गेले आहेत. तेव्हा भाजपावर घोडेबाजार किंवा आमिषाचा आरोप करून प्रसिद्धी मिळेल, किंवा मन रमवताही येईल. पण परिणाम चुकत नाहीत ना? त्याचे परिणाम भाजपाला भोगावे लागत नसतात. कॉग्रेसच्या वाट्याला येत असतात. मग असे खोटेनाटे बोलून सोनिया, राहुल वा त्यांचे भाटभक्त कोणाची फ़सवणूक करीत असतात? भाडोत्री पत्रकार किंवा समर्थक त्याला फ़सतही नाहीत. मेहरबानी म्हणून त्या खुळेपणाचे समर्थनही करतात. पण त्यामुळे आजकाल सामान्य माणसाचीही दिशाभूल होत नाही. मध्यप्रदेश कोसळण्याच्या कडेलोटावर उभा आहे आणि तिथे सावरणे शक्य नसताना गुजरात कॉग्रेसश्रेष्ठींनीच भाजपाच्या शिकार्‍यांना सावज म्हणून बहाल केला आहे. त्यांनी शिकार करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या बिलकुल नाही. कारण तेच तर सत्तास्पर्धेतले राजकारण असते. अन्यथा महाराष्ट्र राज्यात कॉग्रेसला शिवसेनेची साथ कशाला मिळू शकली असती?

एका वाहिनीवर कोरोनाच्या संदर्भातली चर्चा ऐकली. त्यात डॉ. प्रताप रेड्डी नावाच्या एका वैद्यक क्षेत्रातील दिग्गजाची मुलाखत होती. त्यांनी कोरोनाच्या निमीत्ताने एक सुंदर वाक्य कथन केले. ते म्हणाले, अशा कालखंडात जे लोक उपाययोजनेचे घटक नसतात. ते आपोआप समस्येचा हिस्सा होऊन जात असतात. कॉग्रेसच्या बाबतीत राहुल किंवा सोनियांसह संपुर्ण गांधी कुटुंबाची स्थिती नेमकी तशीच आहे. कॉग्रेसला संकटातून बाहेर काढायला अनेक कार्यकर्ते वा नेतेही प्रयत्नशील असतात. शिंदेच नाहीत, तर हेमंतो विश्वशर्मा, जयंती नटराजन, जयराम रमेश किंवा टॉम वडक्कन अशा अनेकांनी आपापल्या परीने समस्येचा उहापोह केलेला आहे. त्यावरचे उपाय योजायला मार्ग सुचवले आहेत आणि पुढाकारही घेतलेला होता. पण त्यांना समजून घेणे राहिले बाजूला आणि त्यांच्यावरच पक्षातून बाहेर पडण्याची पाळी आणली गेली. अशा परिस्थितीत कॉग्रेसने लोकशाहीला आवश्यक असलेला विरोधी पक्ष म्हणून उभे रहायचे तरी कसे? एका बाजूला त्याला गांधी कुटुंबनिष्ठांचा विळखा पडलेला आहे आणि पर्यायाने त्या वार्ध्यक्यात थकलेल्या पक्षाला नवी संजिवनी नाकारली जात आहे. तसे बघायला गेल्यास कोरोना हा व्हायरस नवा असला तरी त्याच्यावर जुन्याच पद्धतीने उपचार करून झुंज द्यावी लागत आहे. डॉक्टरही चाचपडत आहेत. पण निदान हे डॉक्टर व आरोग्य विभागाचे लोक अपाय होऊ नये, याची तरी काळजी घेतात. कॉग्रेसची स्थिती अतिशय दुर्दैवी आहे. चुकीच्या उपचार व उपाययोजनामुळे तो पक्ष अधिकाधिक गाळात खचत चालला आहे. म्हणून तर राहुलनी लोकसभा पराभवानंतर अध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिल्यापासून सात महिन्यात नव्या अध्यक्षाची निवडही करण्याचे त्राण पक्ष संघटनेत उरलेले नाही. पण जो कोणी उपाय सुचवेल किंवा दुखण्यावरच बोट ठेवील, त्यालाच मारेकरी ठरवण्याची व्हायरस होऊन बसलेल्या निष्ठावंतांची स्पर्धा चालू आहे. त्यांच्या मते कॉग्रेस स्वर्गात आहे. सर्वकाही छानपैकी चालले आहे. चिंतेचे कारण नाही. पण परिणाम मात्र विपरित होतानाच दिसत आहे.

Saturday, March 14, 2020

महाराष्ट्रातचा मध्यप्रदेश होईल?

Image result for pawar uddhav

महाराष्ट्रात महायुती मोडून उद्धव ठाकरे यांनी कॉग्रेस आघाडीच्या सोबत जायचा निर्णय घेतला, तेव्हा अनेकांना ती आघाडी व सरकार किती काळ टिकणार याची शंका होती. कारण भिन्न विचारसरणीचे तीन पक्ष त्यात एकत्र आले होते. पण त्या सरकारने अलिकडेच शंभरी पुर्ण केली असून, त्यानंतर मध्यप्रदेशात धुमाकुळ सुरू झाला. त्यामुळेच मग महाराष्ट्रातही तसेच काही होणार किंवा कसे, अशा आशंका घेतल्या गेल्यास नवल नाही. पण मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र यांच्या आकडेवारीत मोठी तफ़ावत असल्याने तशी काही उलथापालथ इथे महाराष्ट्रात घडण्याची शक्यता कमीच आहे. राजकारणाचा अभ्यास करणार्‍यांना त्याची जाणिव आहे. पण मध्यप्रदेशातही असे काही घडण्याची गरज नव्हती, की कारण नव्हते. तिथे तर यापेक्षाही सुरक्षित सरकार सत्तेत होते. ते तीन पायाचे सरकार नाही व नव्हते. पण तरीही त्याला ग्रहण लागले. त्यावर आता ऑपरेशन कमल असा शिक्का मारणे सोपे असले, तरी त्यात तथ्य अजिबात नाही. ती स्थिती भाजपाने निर्माण केलेली नाही. तर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा भाजपाने लाभ उठवला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश सारखे काही इथे महाराष्ट्रात घडवणे भाजपाच्या हाती बिलकुल नाही. कारण भाजपा तिथे किंवा इथे तशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या अवस्थेतच नव्हता व नाही. म्हणूनच इथे तसे काही होण्याची शक्यता नसल्याचे शिवसेना प्रवक्ते किंवा शरद पवारांनी म्हटल्यास वावगे अजिबात नाही. पण तशी परिस्थिती भाजपाला निर्माण करायची सोय नसली, तरी तसे काही घडू लागल्यास राजकीय लाभ उठवणे भाजपाच्या हातात नक्कीच आहे. सहाजिकच तशी परिस्थिती निर्माण करणार्‍यांवर महाराष्ट्रात मध्यप्रदेश घडण्याची बाब अवलंबून आहे. शिवसेना वा उद्धव ठाकरे तशी आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेणेही जवळपास अशक्य आहे. मग उरले दोन पक्ष. एक राष्ट्रवादी व दुसरा कॉग्रेस पक्ष. इथे तशी स्थिती तेच निर्माण करू शकतात ना? ते कितपत शक्य आहे?

कमलनाथ किती मुरब्बी आहेत आणि अनुभवी आहेत, हे पवारांनी पत्रकारांना समजावण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा इतके मुरब्बी असून त्यांनी भाजपाला पोषक परिस्थिती का निर्माण केली, त्याचे स्पष्टीकरण पवारांनी दिले असते तर अधिक सुटसुटीत झाले असते. की अतिशय मुरब्बी असल्याने व जगाला आपला धुर्तपणा सादर करण्याच्या उतावळेपणातून कमलनाथ यांनी अशी पेचप्रसंगाची परिस्थिती निर्माण केली; असे पवारांना म्हणायचे आहे? पवार मध्यप्रदेशच्या लटकलेल्या मुख्यमंत्र्यांना कशासाठी व कसले प्रमाणपत्र देत आहेत? १०७ विरुद्ध १२१ इतके भक्कम संख्याबळ असताना कमलनाथ ज्या गोत्यात सापडलेले आहेत, त्याला मुरब्बी म्हणायचे असेल; तर पवार यांच्या राजकीय अनुभवाची वर्षे नव्याने मोजावी लागतील. कारण जे काही संकट आलेले आहे, ते भाजपाने आणले नसून कमलनाथ यांनी आमंत्रण देऊन बोलावलेले आहे. तेच कर्नाटकातही झालेले होते. भाजपाला बहूमत मिळाले नाही आणि दोन पक्षांना एकत्र घेऊन बहूमताचा आकडा दाखवित कुमारस्वामी सरकार स्थापन केलेले होते. त्या मुख्यमंत्र्याना कुठल्याही जाहिरसभा समारंभात नित्यनेमाने अश्रू ढाळून आपण कसे नामधारी बाहुले मुख्यमंत्री आहोत, असे सांगायची वेळ सिद्धरामय्यांनी आणलेली होती. त्यातून पुढला घटनाक्रम उलगडत गेलेला होता. मग पवारांच्या आकलनानुसार तिथे पाडापाडी फ़ोडाफ़ोडी करून भाजपाला पुन्हा सत्तेत आणून बसवणारे सिद्धरामय्या महान मुरब्बी राजकारणी मानावे लागतील. पण पवारांनी तसे कधी म्हटलेले नाही. मग कमलनाथांचे गुणगान कशासाठी? त्यात तथ्य असेल, तर मग महाराष्ट्राचा मध्यप्रदेश व्हायला हरकत नाही. कारण कमलनाथ यांचे गुणगान करताना पवारांकडूनच महाराष्ट्रात भाजपाला लाभदायक परिस्थिती निर्माण करण्याची हमी देता येईल. तसा विचार पवारांच्या मनात घोळतो आहे काय? कारण काही प्रसंग व हट्ट त्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात.

आपल्या पत्रकारांमध्ये पवारांना मुरब्बी धुर्त राजकारणी संबोधण्याची फ़ॅशन आहे. अशा पवारांना कमलनाथ यांनी करून ठेवलेला सावळागोंधळ मुरब्बी राजकारण वाटत असेल, तर एव्हापासूनच उद्धव ठाकरे यांनी सावध होणे अगत्याचे ठरेल. याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे भाजपाला पोषक परिस्थिती निर्माण करणे पवारांना मुरब्बी राजकारण वाटते. दुसरा त्याहून अधिक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, या निमीत्ताने पवारांनी महाराष्ट्रातले सरकार पुर्ण पाच वर्षे टिकवण्याची हमी दिलेली आहे. पवारांची हमी म्हणजे नजिकच्या काळात सरकार गडगडण्याचीच खात्री असते. त्यांनी विरोधी पक्षात बसायचा निकालापासून लकडा लावलेला होता आणि ते सरकारमध्ये जाऊन बसले. निवडणूकीच्या राजकारणातून बाजुला होण्याचा निर्धार केल्यापासून दुसर्‍यांदा राज्यसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज भरल्यावर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. म्हणजेच जे होणे नाही वा होण्याची शक्यता नाही, त्याचेच भाकित पवार वर्तवित असतात. सहाजिकच त्यांनी उद्धव सरकार पाच वर्षे टिकण्याची हमी दिलेली असेल, तर त्यांच्याही मनात काही वेगळे उलटे शिजत असल्याचा तो संकेत असू शकतो. असे काही बोलण्यापुर्वी पवारांनी निदान सचिन पायलट यासारख्या अननुभवी नेत्याचे शब्द तरी ऐकण्यापर्यंत संयम बाळगायला हवा होता. राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याप्रमाणे तिथेही नाराजी पदोपदी व्यक्त करणारे म्हणून पायलट ओळखले जातात. त्यांनी जे काही घडले त्यासाठी कमलनाथ यांचे गुणगान केलेले नाही. किंबहूना आपल्या पक्षाच्या चुकांवर पांघरूणही घातलेले नाही. घडले ते दुर्दैवी आणि पक्षाच्या अंतर्गत सामंजस्याने सोडवणे शक्य असलेली समस्या, असे मतप्रदर्शन केलेले आहे. मात्र तोच कमलनाथी मुर्खपणा पवारांना मुरब्बी राजकारण वाटते आहे. म्हणून मग यावेळी पवारांच्या मनात काय विचार वा योजना घिरट्या घालत आहेत, त्याच्या शंका येऊ लागतात.

वास्तविक महाराष्ट्रापेक्षाही मध्यप्रदेशात स्थिती उत्तम होती. एकाच पक्षाचे सरकार होते आणि त्याला अपक्षांसह अन्य दोन किरकोळ पक्षांचा ठाम पाठींबा होता. कॉग्रेसचे २२ आमदार् फ़ुटलेले असतानाही हे पक्षाबाहेरचे सात आमदार कमलनाथ यांच्या सोबत अजून टिकलेले आहेत. मग पक्षातलेच कशाला फ़ुटले असा प्रश्न येतो. तर त्यांना फ़ुटायला कमलनाथ यांनी कडेलोटावर नेवून ठेवले होते. त्यांचा नेता असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कोंडीत पकडून पदोपदी डिवचण्यातून मध्यप्रदेशात फ़ाटाफ़ुटीची अपरिहार्यता निर्माण करण्यात आली. तो आकडा पुरेसा उपयुक्त होण्यापर्यंत भाजपाने कळ काढली आणि त्याचा माध्यमातून गवगवा चालू असतानाही कमलनाथ ‘मुरब्बी’ असल्याची शेखी मिरवत होते. त्यापेक्षा त्यांनी पक्षातलेच एक नेता शिंदे यांची नाराजी दुर करून समन्वय साधला असता, तर भाजपाला हात चोळत बसावे लागले असते. जे कोणी राजिनामे देऊन कर्नाटकला पळाले त्यामध्ये सहा मंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यांना तर मंत्रीपदेही मिळालेली होती. भाजपा त्यापेक्षा मोठे काही आमिष दाखवू शकेल असे नाही. आमदार फ़ुटणे समजू शकते. पण मंत्र्यांनी पदावर लाथ मारून आमदारकीचे राजिनामे देण्याला छोटी गोष्ट मानता येत नाही. काहीतरी गंभीर पराकोटीचे मतभेदच राजकारण्यांना अशा टोकाला घेऊन जात असतात. असलेल्या पदानेही आपल्याला भवितव्य नाही असे वाटल्याशिवाय कोणी असे वागत नाही. मुरब्बी कमलनाथांना इतकेही कळत नसेल, तर त्याला भाजपा जबाबदार असू शकत नाही. साध्या मराठी भाषेत आपण म्हणतो, तुटेपर्यंत ताणायचे नसते. त्यापेक्षा मध्यप्रदेशचा घटनाक्रम वेगळा नाही. शिंदे व त्यांच्या अनुयायांना थेट बंडाला प्रवृत्त होण्याखेरीज कुठलाच मार्ग कमलनाथ व दिग्विजयसिंग यांनी ठेवला नसेल; तर त्यासाठी जबाबदार तेच असतात. कारण तिथले सरकार एकाच पक्षाचे असले तरी काठावरच्या बहूमताने तिथली सत्ता साध्य झालेली होती.

कमलनाथ असोत किंवा इथले उद्धव ठाकरे असोत, त्यांची इतकी कोंडी करायची नसते, की त्यांना ‘दुसर्‍या टोकाला’ जाण्याची वेळ यावी. गेल्या अठरा महिन्यात शिंदे यांना पक्षाची सत्ता असतानाही मध्यप्रदेशात संपवून टाकण्याचेच डावपेच खेळले जात होते. त्यातून मार्ग निघावा म्हणून शिंदे खुप प्रयत्नशील होते. पण राज्यात दोन्ही ‘मुरब्बी’ नेते व दिल्लीत श्रेष्ठी शिंदे यांची दखलही घ्यायला राजी नव्हते. मग त्यांनी करायचे काय? गुपचुप बळीचा बकरा व्हायचे? जे शिंदे यांचे मागल्या अठरा महिन्यात झाले, त्यापेक्षा मागल्या तीन महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या वाट्याला किती वेगळे अनुभव येत आहेत? तिथे शिंदे यांना लोकसभेत पाडण्याला हातभार लावला गेला. त्यानंतर त्यांना प्रदेशाध्यक्षही बनवण्यात टाळाटाळ झाली. आता निदान राज्यसभेत वर्णी लागावी, अशी अपेक्षाही पुर्ण होत नव्हती. त्यातून आलेल्या नाराजीला भाजपाने खतपाणी घातले आणि राज्यसभाच कशाला केंद्रात मंत्रीपद देण्याचे आमिष दाखवले. बाकी काम आओपाप होऊन गेले. ते प्रदेशाध्यक्षपद किंवा राज्यसभा उमेदवारी वेळीच देण्यात आली असती, तर विषय कॉग्रेस पक्षांतर्गत संपला असता. समाधानकारक मार्ग निघाला असता. निदान भाजपाला त्यात हस्तक्षेप करायची संधीच मिळाली नसती. इथेही हळुहळू त्याच दिशेने वाटचाल सुरू नाही काय? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तडजोड म्हणून शिवसेनेला कमी मंत्रीपदे घेऊन त्यातच अपक्षांनाही सामावून घेतलेले आहे. त्यातही पुन्हा महत्वाची खाती राष्ट्रवादी घेऊन गेला आहे आणि पवार तर उठताबसता सरकारची धोरणे परस्पर जाहिर करत असतात. कधीही कुठेही शासकीय अधिकार्‍यांना बोलावून आदेशही देत असतात. कितीही नामधारी मुख्यमंत्री असला तरी ठाकरे यांना ते जाचक वाटत नसेल काय? त्याचा परिपाक काय होऊ शकतो? राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस यांची जाहिर वक्तव्ये किंवा राजकारण, शिवसेनेची अधिकाधिक कोंडी करण्याचेच नसते का? त्यातून उद्धव ठाकरेंना ज्योतिरादित्य बनवण्याचेच खेळ चाललेले नाहीत काय?

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपात सहभागी झाल्यावर केलेले वक्तव्य काय म्हणते? निवडणूकीत शेतकरी कर्जमाफ़ीचे दिलेले आश्वासन पुर्ण झाले नाही. राहुल गांधींनी दहा दिवसात कर्जमाफ़ी सांगितली होती आणि अठरा महिने होऊन गेल्यावरही त्यात प्रगती झाली नाही. महाराष्ट्रात महायुती मोडून दोन्ही कॉग्रेस सोबतचे सरकार स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफ़ी, सातबारा कोरा आणि अवकाळी पावसात बुडालेल्या शेतीला भरपाई, अशी आश्वासने दिलेली होती. पण ती राहिली बाजूला आणि पवारांनी मध्येच भीमा कोरेगावचा तपास व एल्गार परिषदेला प्राथम्य देण्यासाठी दबाव आणलेला आहे. ती चौकशी केंद्राकडे सोपवताना ठाकरे पवार यांच्यात बेबनाव होईपर्यंत पाळी आणली गेली. त्याला समन्वय म्हणतात काय? शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात वीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्यात यावे, अशी मागणी केलेली होती. पण सरकार स्थापन करताना ज्यांना मित्रपक्ष म्हणून सोबत घेतले, त्यांनी नित्यनेमाने सावरकरांची बदनामी करण्याच्या मोहिमा उघडल्या आहेत. ते शिवसेनेचा मतदार व भूमिकेला छेद देण्यासाठी नाही, असे कोणी म्हणू शकेल काय? सेनेला मुख्यमंत्री हवा असेल तर तिने आपला मतदार व अजेंडा गुंडाळून अपमानित व्हायला सज्ज असले पाहिजे; अशीच कॉग्रेसची अपेक्षा दिसत नाही काय? ह्या गोष्टी दिसायला बारीकसारीक दिसतील. पण त्यातून सेनेचा मतदार पाया खिळखिळा व्हायला मदत होत असते. ते काम भाजपा करीत नसून मित्रपक्ष राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाकडून चालले आहे. मध्यप्रदेशात कमलनाथ व दिग्विजयसिंग जोडीने शिंदे यांची कोंडी करीत होते आणि इथे दोन्ही कॉग्रेस पक्ष जोडीने शिवसेनेला पेचात आणणार्‍या भूमिका जाहिरपणे घेत असतात. मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील हे साम्य पवारांना मुरब्बी राजकीय भूमिका वाटते काय? कारण त्याचा परिणामही मध्यप्रदेशसारखा होऊ शकतो. मध्यप्रदेशातला धुमाकुळ दिसू लागताच पवारांनी इथली भीमा कोरेगावची मागणी गुंडाळून कशाला ठेवली आहे?

इथेच गोष्ट संपत नाही. माजी मुख्यमंत्री व ठाकरे सरकारचे एक ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण, यांनी शिवसेनेला पाठींबा देण्यासाठी आधी मुस्लिमांचा कौल घेण्यात आल्याचेही कथन केलेले आहे. थोडक्यात ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी पाकधार्जिण्या मुस्लिमांची मते आपल्याला नकोत असे ठणकावून बजावलेले होते, तीच शिवसेना आज मुस्लिमांच्या मेहरबानीने सत्तेत बसली असल्याचे चित्र कशाला निर्माण केले जात आहे? हिंदूत्व मानणार्‍या मतदारांमध्ये शिवसेनेला संपवण्याची ही खेळी नाही काय? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याची गरज नाही. मुद्दा आहे मध्यप्रदेशची राजकीय स्थिती इथे महाराष्ट्रात निर्माण होण्याचा. ती नसेल तर भाजपा इथे काहीही बाल बाका करू शकणार नाही. तीन पक्षांच्या सरकारपाशी भक्कम आकड्यांचे बहूमत आहे आणि तिथे खिंडार पाडण्याची कुवत भाजपाकडे नाही, हे नि:संशय. पण मित्रपक्षांनीच एकमेकांची कोंडी करायचे कमलनाथी डावपेच खेळले, तर भाजपाला शिरकाव करून काट्याचा नायटा करण्याची पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ती मध्यप्रदेशात कॉग्रेस पक्षांतर्गत नेत्यांनीच निर्माण केली आणि त्याला शरद पवार मुरब्बी राजकारण म्हणतात. इथे तर तेच मोठे मुरब्बी नेता आहेत. मग शंका येते, की भीमा कोरेगाव तपासाची मागणी वा अन्य परस्परविरोधी वक्तव्यातून तशी भाजपाला पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम कोणी हाती घेतले आहे काय? नसेल तर किमान समान कार्यक्रमाच्या पलिकडे जाऊन वक्तव्ये कशाला होत असतात? मागण्या कशाला रेटल्या जात असतात? जितके राजकारण अभेद्य असते, तितके राज्य भक्कम असते. पण त्या तटबंदीमध्ये घरभेदी निर्माण होणार नाही, यावर सत्ता टिकून रहात असते. कमलनाथ यांनी घरभेदी निर्माण होण्याला हातभार लावला आणि महाराष्ट्रात आघाडीचे जनक शरद पवारच त्याला मुरब्बी राजकारण म्हणतात. मग मनातल्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते.