Monday, April 30, 2018

आता हसावं की रडावं?

saroj khan renuka के लिए इमेज परिणाम

सत्य संपते तिथून संस्कृती सुरू होते. कारण सत्याचा आणि संस्कृतीचा काडीमात्र संबंध नसतो. सत्य निष्ठूर व निर्दयी असते. म्हणून तर ते नाकारण्यातून संस्कृती सुरू होते. जगातल्या अनेक शहाण्यांनी आजकाल भारताला महिलांच्या सुरक्षा संरक्षणाचे सल्ले देण्याचा सपाटा लावला आहे. असे सल्ले देणारे देश व तिथल्या पुढार्‍यांचे वर्तन महिलांच्या बाबतीत किती सोवळे राहिलेले आहे? बिल क्लिंटन हे अध्यक्ष असताना त्यांनी राष्ट्रपती निवासात प्रशिक्षणार्थी म्हणून आलेल्या तरूणीचे शारिरीक शोषण केल्याची घटना जगभर गाजलेली आहे. इतरही अनेक देशाच्या पुढार्‍यांनी असेच दिवे लावलेले आहेत. जगप्रसिद्ध अशा अमेरिकन चित्रसृष्टीत महिलांच्या लैगिक शोषणाचे किस्से सातत्याने जगासमोर येत आहेत. पण त्याच वर्गातल्या लोकांनी भारताच्या पंतप्रधानाला पत्र लिहून शहाणपणा शिकवावा, ह्याला संस्कृती म्हटले जाते. जी जगभरची वस्तुस्थिती आहे, ती नाकारून सभ्यतेची नाटके रंगवणे म्हणजे संस्कृती. मात्र ते सत्य बोलायची कोणी हिंमत केली, तर असले तमाम शहाणे संस्कृतीवीर त्या सत्यवचनी व्यक्तीचा गळा घोटायला पुढे सरसावत असतात. मग ती बॉलीवुडची नृत्यदिग्दर्शिका सरोज खान असो की राज्यसभेतील कॉग्रेसच्या वादग्रस्त खासदार रेणुका चौधरी असोत. सध्या भारतातल्या मुली महिला व बलात्कार हा चर्चेचा विषय झाला असताना सरोज खान व रेणूका चौधरी यांनी आपली मते व्यक्त केली. त्याविषयी तमाम संस्कृतीवीरांची बोलती बंद झालेली आहे. किंवा त्याच महिलांवर सत्य कथनाच्या विरोधात दबाव आणला जात आहे. पण त्यातला आशय समजून घेण्या्चे वा सत्य स्विकारण्याचे धाडस कोणाला दाखवता आलेले नाही. कारण त्या दोघी सत्य बोलत आहेत आणि ते सत्य अनेकांचे बुरखे फ़ाडणारेच आहे. संस्कृती नेहमी बुरखे मुखवटे लावूनच मिरवत असते. त्यामागे आपला हिडीस चेहरा लपवित असते.

अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान राज्यसभेत बोलत असताना मोठ्या आवाजात रेणूकाजी खिदळल्या, तेव्हा मोदींनी केलेली मल्लीनाथी वादाचा विषय झाला होता. रेणूका चौधरी यांनी अकारण त्या भाषणात व्यत्यय आणायचा प्रयास केला होता. तर सभापतीपदी बसलेल्या उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी त्यांना समज देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर मोदी म्हणाले होते, रेणूकाजींना हसू द्या. रामायण मालिका संपल्यापासून असे हसू ऐकायला मिळालेले नाही. त्या मालिकेत शुर्पणखा राक्षसीण तशी गडगडाट करीत हसते असा प्रसंग आहे. सहाजिकच मोदींनी रेणूकांना राक्षसीण ठरवले, असा निष्कर्ष काढून त्यांना महिला विरोधी ठरवण्याची स्पर्धा चालू झाली होती. कॉग्रेससह अनेक पक्षातले महिला न्यायासाठी झटणारे तात्काळ बोलू लागले होते. त्यापैकी कितीजण खरोखरच महिलांचे पक्षपाती व महिला सन्मानाची कदर करणारे होते? किंवा असतात? विविध क्षेत्रातील महिलांना न्याय मिळावा, संधी मिळावी व सन्मानाने वागवावे; अशी भूमिका हिरीरीने मांडणारे खरोखर किती प्रामाणिक असतात? रेणूकांनी त्या प्रत्येकाचा बुरखा आपल्या ताज्या विधानातून फ़ाडून टाकला आहे. त्याच्याही आधी बॉलिवुडमध्ये कास्टींग काऊच म्हणून जे महिलांचे शोषण चालते, त्याविषयी सरोज खान यांनी आरोप केला होता. कुठल्याही लैंगिक शोषणाशिवाय चित्रसृष्टीत मुली महिलांना संधी मिळत नाही. त्याची शारिरीक किंमत मोजावीच लागते, असे या महिला कलावंताचे म्हणणे होते. पण त्यातला आशय बाजूला ठेवून भलत्याच मुद्द्यावर सरोज खानला आरोपी बनवण्याचा उद्योग सुरू झाला. ती बलात्काराचे समर्थन करते असाही निष्कर्ष काढून तिच्यावर तोफ़ा डागणे सुरू झाले. यालाच गळचेपी म्हणतात. यालाच सत्याचा गळा घोटणे म्हणतात आणि तो घोटणारे संस्कृतीचे मोठे मक्तेदार असावेत हा योगायोग नाही. सरोज खान मुळात काय म्हणाली होती?

जगाच्या आरंभापासून म्हणजे बाबा आदमच्या जमान्यापासून महिलांचे शोषण चालू आहे. चित्रपटसृष्टीत आज नाही फ़ार पुर्वीपासूऩच महिलांचे लैंगिक शोषण सुरू आहे, बलात्कारही होतात. पण इतरत्र जसे बलात्कारीतेला वार्‍यावर सोडून दिले जाते, तसा इथे चित्रसृष्टीत अन्याय होत नाही. तिला शोषणानंतर रोजीरोटी वा संधी तरी नक्की मिळते. हे सरोजचे मुळ विधान आहे. तर तिलाच बलात्काराची समर्थक ठरवून आरोप सुरू झाले. तिने चित्रसृष्टी व अन्यत्रचे शोषण यातला फ़रक कथन केला होता. त्याचे समर्थन केलेले नाही. पण मुद्दा सत्यकथनाचा होता. अर्थात सरोज खान तितकेच बोललेली नाही. तिने पुरूषी प्राबल्य असलेल्या आजच्या जगातील प्रत्येक क्षेत्रात मुलींचे शोषण कसे होत असते, त्याचा हिडीस चेहरा स्पष्टपणे मांडलेला आहे. त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवण्यात आलेली आहे. ‘आयुष्यात कुठे ना कुठे मुलीवर पुरूष हात साफ़ करून घेतोच’. हे सरोज खानने सांगितलेले सर्वात दाहक सत्य आहे. त्याविषयी सगळे संस्कृतीरक्षक गप्प आहेत. प्रत्येक मुलीला बलात्कार वा लैंगिक शोषणाचेच बळी होण्याची गरज नसते. विविध प्रकारे तिच्या शरीराचे व अब्रुचे लचके तोडायला टपलेली श्वापदे चहुकडे पसरलेली असतात. कुणी गोड बोलून तर कोणी जबरदस्ती करून तिचे शोषण करीतच असतो. थोडक्यात सरोज खान हिने दुखर्‍या वास्तवावर बोट ठेवलेले आहे. जितक्या आवेशात आज महिलांच्या शोषणाचा गवगवा केला जात आहे, ते जणू नव्यानेच सुरू झाल्याचा आव आणू नका. आपल्या आसपास कुठल्या तरी स्वरूपात गरजू वा दुबळ्या मुली महिलांचे लैंगिक शोषण चाललेले आहे आणि तिकडे बघूनही काणाडोळा केला जात असतो. तो काणाडोळा वा दुर्लक्ष करणारेच मग आवेशात येऊन महिलांच्या न्यायाच्या गप्पा करीत असतात. सरोज खानला हेच सांगायचे आहे. त्यासाठी एकट्या बॉलिवुडकडे बोट दाखवू नका इतकाच तिचा आक्षेप आहे.

गेल्या काही महिन्यात हॉलिवुडच्या कोणा अभिनेत्रीने आपल्या लैंगिक शोषणाचा बभ्रा केला. एका खास व्यक्तीकडे तिने अंगुलीनिर्देश केला होता. त्यानंतर हॉलिवुडच्या अनेक महिला कलाकार त्याला दुजोरा देण्यासाठी पुढे सरसावल्या. नामवंत दिग्दर्शक व निर्माते आपल्या वासना भागवण्यासाठी नवोदिता व इच्छुक अभिनेत्रींकडून थेट लैगिक सुखाची मागणी करतात. ती नाकारणार्‍यांना संधी मिळू शकत नाही. एका महिलेने हे सत्य बोलण्याची हिंमत केली आणि अनेकजणी पुढे आल्या. पण हॉलिवुड वा बॉलिवुड पुरताच हा मामला मर्यादित नाही. जगातल्या कुठल्याही क्षेत्रात महिलांना समान वागणूक मिळत नसते. प्रत्येक क्षेत्रात पुरूषी वर्चस्व असल्याने तिथे महिलांनी फ़क्त प्रवेश मिळवतानाही शारिरीक किंमत मोजण्य़ाची अपेक्षा केली जाते. कधी उघडपणे व कधी त्यांच्या गरजांचा गैरलागू फ़ायदा उठवून हे चालते. गुंड शारिरीक बळ वापरून बलात्कार करतो, तर उच्चभ्रू आपले सामाजिक वा आर्थिक बळ वापरून गरजू महिलेला अगतिक करतो. शरणागत व्हायला भाग पाडतो. आमिष दाखवून वा परिस्थितीचा दबाव निर्माण करून, हे शोषण चालते. त्याची खातरजमा करायला कुठली समिती वगैरे बसवण्याची गरज नाही. डोळसपणे आसपासचा घटनाक्रम बघितला तरी साध्या डोळ्यांना दिसणार्‍या या गोष्टी आहेत. तरूण तेजपाल नावाच्या शोधपत्रकाराचे प्रकरण काय होते? तेव्हा आजचे पोपट कशाला गप्प बसलेले होते? उलट यापैकी अनेकांनी त्यात संगनमताने अशी घटना घडल्याचाही युक्तीवाद केला होता. तेजपालची त्या मुलीला लिहीलेली इमेल अतिशय बोलकी आहे. पत्रकारिता वा उच्चभ्रू व्यवहारात असे चालतेच ना? असे तेजपाल तिला लिहीतो, हे कशाचे लक्षण आहे? प्रतिष्ठीत समाजातले व महिलांच्या न्यायाच्या गप्पा ठोकणार्‍या वर्गातले लोक असे म्हणत असतील, तर तळगाळातले सामान्य गुंडपुंड कुठे वेगळे असतात?

रेणूका चौधरी यांनी राजकारणातही त्याचे वावडे नसल्याचे म्हटलेले आहे. अगदी संसद भवनात वा विविध अधिकारपदे वाटली जात असताना, लैंगिक किंमत मोजण्याची अपेक्षा बाळगली जात असते. रेणूका चौधरी कशाची साक्ष देत आहेत? आज राजकीय क्षेत्रात महिलांचा मोठा भरणा झालेला आहे. त्यात येउन पोहोचलेल्या महिलांची संख्या चकीत करणारी आहे. तिकीट मिळवण्यासाठी आपल्याकडून शारिरीक सुखाची मागणी केली गेल्याच्या तक्रारी नव्या नाहीत. यापुर्वी अनेक पक्षात व व्यवहारात अशा तक्रारी आलेल्या आहेत. पण रेणूकांच्या पातळीवर पोहोचलेल्या कुणा मोठ्या महिला नेत्याने त्याचा जाहिर उल्लेख केलेला नव्हता. म्हणूनच मुद्दा गंभीर आहे. कुणाला तरी लक्ष्य करून वा कुठल्या तरी पक्षावर नेमबाजी करून ह्या विषयाचे राजकारण कामाचे नाही. त्यातून महिलांचे शोषण थांबण्याची शक्यता नाही, की मोदी सत्तेत आल्यापासून ह्या घटना सुरू झालेल्या नाहीत. पुरूषी मानसिकता त्यातला खरा धोका असून स्त्री उपभोग्य वस्तु असल्याची मानसिकता त्यातली खरी समस्या आहे. स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन विकृत असेल, तर नुसत्या संस्कृतीच्या गप्पा उपयोगाच्या नाहीत. बालपणापासून त्या विकृतीतून मुलांना बाजूला काढण्याचे आणि मुलांच्या मनात स्त्रीविषयक समानतेची धारणा रुजवण्याची गरज आहे. कुणा एकाला फ़ाशी देऊन ती मानसिकता बदलणार नाही की संपणार नाही. कोणी कोणाला शहाणपणा शिकवण्याची गरज नसून आपण आपल्या भोवतालाकडे डोळसपणे बघितले पाहिजे. कुठल्याही पातळीवर होत असलेले कुणाही मुली महिलेचे शारिरीक शोषण वा तसा प्रयत्नही हाणून पाडण्यातला सामान्य माणसाचा पुढाकार, हा त्यातला एकमेव जालीम उपाय आहे. बाकी आंदोलने, खलिते, पत्रके वा मेळावे वादविवाद कामाचे नाहीत. तितके आपण प्रामाणिक असतो, तर सरोज खान वा रेणुका काय म्हणाल्या ते समजून घेण्याचा प्रयास झाला असता. त्यांनाच उलटे प्रश्न विचारले गेले नसते. कांगावखोरी झाली नसती. या दोघींनी दुखण्यावरच बोट ठेवले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन व्हायला हवे आहे.

शत्रुघ्नाचे रामायण

Image result for shatrughan sinha

हिंदी चित्रपट सृष्टीत खलनायकाच्या भूमिका यशस्वी करून आपली ओळख निर्माण करणार्‍या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पुढे नायकाच्या भूमिका सुरू केल्या. पण आपल्या ठराविक साच्याच्या अभिनयापलिकडे त्याला कधी आपली छाप या क्षेत्रात पाडता आली नाही. योगायोग असा, की त्यांच्याच सोबतीने पडद्यावर आलेल्या विनोद खन्ना व अमिताभ बच्चन अशा कलाकारांनी आपली नुसती ओळख निर्माण केली नाही, तर आपले वेगळे असे स्थान प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण केले. त्यामुळेच स्टारडम त्यांना मिळू शकला. पण आपल्या ठाशीव संवादामुळे लोकांच्या लक्षात राहिलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांना कधी तितकी लोकप्रियता मिळू शकली नाही. आपल्याच बळावर चित्रपट पेलून जाण्याची किमया साधता आली नाही. असा हा कलावंत पुढे राजकारणात आला. पण त्याला तिथेही आपली मुळची ओळख विसरून काम करता आले नाही, की आपले काही स्थान निर्माण करता आले नाही. वाजपेयीच्या जमान्यात त्यांची वर्णी मंत्रीपदी लागलेली होती. पण त्यामुळे आपण बिहारचे खास नेता असल्याचा भ्रम मात्र या माणसाच्या मनात निर्माण झाला. पण पक्षशिस्त पाळणे वा पक्षाच्या वाढविस्ताराला हातभार लावणे त्याला कधी साधले नाही. पर्यायाने श्रेष्ठी तिकीट देतात म्हणून हा कलावंत लोकसभेत सातत्याने निवडून आला. पण बाकी राजकीय बेरीज शून्य! पण अहंकार व वजाबाकी मोठी आहे. दहा वर्षानंतर भाजपाची दिल्लीत सत्ता आल्यावर आपली वर्णी मंत्रीपदी लागावी, ही त्याची अपेक्षा होती. ती पुर्ण झाली नाही आणि त्यातला मुळचा खलनायक जागा झाला. पण स्वतंत्रपणे आपली काही दादागिरीही त्याला दाखवता आली नाही. कधी नितीशकुमार तर कधी यशवंत सिन्हांच्या मागे मागे राहून त्याने पक्ष नेतृत्वाला हुलकावण्या देण्याचे काम केले. त्यामुळे कधी नव्हे ती त्याच्या नावाची मिमांसा करण्याची वेळ आली आहे. रामायणात शत्रुघ्नचे काय स्थान होते?

जगाला कित्येक शतके व पिढ्यानु पिढ्या भारावून टाकणार्‍या रामायणातील जी महत्वाची पात्रे आहेत, त्यात रामाचा भाऊ म्हणून शत्रुघ्नाचे नाव येते. पण लक्ष्मण व भरताला जसे त्या कथेत महत्वाचे स्थान आहे, तितके कुठे शत्रुघ्नविषयी ऐकायला मिळत नाही. रामाला वनवासात जावे लागले तर त्याच्या समवेत लक्ष्मण राजवैभव सोडून वनवासाला निघून जातो. रामाच्या वनवासामुळे राजवैभव आपल्या पायाशी चालत आले असताना, भरत रामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून रामाच्याच नावाने राज्य कारभार चालवतो. पण शत्रुघ्न काय करतो? तो आपल्या थोरल्या भावाशी किती निष्ठावान असतो किंवा रामायणाच्या एकूण कथानकात शत्रुघ्नचे स्थान कोणते? चटकन कुणा अभ्यासकाला विचारले तरी या पात्राविषयी कोणी फ़ारसे काही सांगू शकणार नाही. आधुनिक काळातला हा शत्रुघ्न तर रामाचा भाऊ असण्यापेक्षा बिभीषण म्हणूनच मिरवत असतो. आता त्याने आणखी एक मजल मारली आहे. आपल्याला भाजपातून हाकलून लावण्याचे आव्हान त्याने पक्ष नेतृत्वाला दिलेले आहे. माणसे तिरस्कार व द्वेषाने भारावली, मग किती हास्यास्पद होत जातात, याचा इतका चमत्कारीक नमुना कुठे बघायला मिळणार नाही. आपल्याला पक्षातून हाकलून लावावे, इतकी बेशिस्त आपण करत आहोत, याची शत्रुघ्न सिन्हा यांना किती खात्री आहे, त्याची साक्ष त्यांच्या ताज्या विधानातून मिळते. मात्र इतके डिवचुनही अमित शहा वा मोदी आपल्याला हाकलून कशाला लावत नाहीत, हे त्यांना पडलेले कोडे आहे. अशाच खेळीतून यशवंत सिन्हांनी पक्ष सोडला आणि आता शत्रुघ्न सिन्हा म्हणतात आपण पक्ष सोडणार नाही. आपल्याला हाकलून लावावे. असे काही करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष वा नेतृत्वाला विचार करावा लागेल व शत्रुघ्न सिन्हा पक्षाची हानी कुठे करत आहेत, ते शोधावे लागेल. पण तशी शक्यताच नसली, तर तितका तरी वेळ पक्षाने कशाला वाया घालवायचा?

पक्षाच्या कामात विघ्न आणून व उचापती करूनही कोणी शत्रुघ्न यांना जाब विचारत नाही, की त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. कारण हा माणूस पक्षातच नव्हेतर एकूण राजकारणातच अदखलपात्र आहे. भाजपात राहून उचापती केल्याने त्या पक्षाचे कही नुकसान होत नाही की विरोधी पक्षांना शत्रुघ्नच्या उचापतींनी कुठलाही फ़ायदा होताना दिसलेला नाही. म्हणून तिथले कोणी शत्रुघ्नची दखल घेत नाहीत की भाजपा त्यांना हाकलून लावत नाहीत. घरातल्या एखाद्या किरकिर्‍या पोराने रडून रडून उच्छाद मांडावा, त्यापेक्षा या कलावंताचे काम अधिक उरलेले नाही. त्या रडक्या मुलाची अपेक्षा असते की आपल्या रडण्याकुढण्याने इतरांना त्रास व्हावा आणि विचलीत होऊन तरी त्यांनी आपली दखल घ्यावी. पण कितीही रडून ओरडून झाले तरी कोणी दखलही घेत नाही, मग असे पोर केविलवाणे होऊन जाते आणि आपल्यालाच काही इजा करून घेण्यापर्यंत जाऊ लागते. शत्रुघ्न सिन्हांची तशीच काहीशी दुर्दशा झालेली आहे. रामायणातल्या शत्रुघ्नला थेट रामाचा भाऊ म्हणून महत्वाचे स्थान होते, तरी त्यापेक्षा अधिक काही महत्व नव्हते. तेवढ्यावर समाधान मानून त्याने आपल्या भूमिका पार पाडल्या होत्या. ही आपल्या नावाची पार्श्वभूमी ओळखून आजचा शत्रुघ्न वागला असता, तरी त्याच्या वाट्याला इतकी नामुष्की आली नसती. पण शत्रुघ्न असताना त्याला कैकयीपेक्षाही जास्त मत्सराने ग्रासलेले आहे. आपल्याला रामाचा भाऊ म्हणतात, पण भरत लक्ष्मणाच्या तुलनेत आपल्याकडे साफ़ दुर्लक्ष होते, म्हणून हा हातपाय आपटत बसलेला आहे. बाकीचे रामायण उभे करण्यात गुंतलेल्यांनी मग याचे चोचले पुरवायचे की रामायणाची कथा पुढे सरकण्याला प्राधान्य द्यायचे? नावानेच नाही तर स्वभाव कर्तॄत्वानेही आपण भरत वा लक्ष्मण नाही, इतकेही ज्याला समजत नसेल, त्याच्याकडे बघण्यात कोण वेळ वाया घालवणार?

आपल्याला पक्षातून हाकलायचे तर आहे, पण पक्षाला अजून मुहूर्त सापडलेला नाही. बिहार विधानसभा निकालापासून त्यासाठी मुहूर्त शोधला जात आहे, पण अजून तितकी हिंमत पक्षनेतृत्वाला झालेली नाही, असा टोमणा शत्रुघ्न सिन्हांनी मारला आहे. यशवंत सिन्हांनी आपल्या पक्षत्यागाची घोषणा केली, त्याच मंचावर शत्रुघ्न बसलेले होते आणि त्यांनाही त्यागाचे विचारले जाण्याची शक्यता होती. म्हणून त्यांनी हाकालपट्टीची पळवाट काढली. त्यांना पक्षत्याग परवडणारा नाही. कारण यशवंत सिन्हा पक्षाचे कोणी खासदार वा आमदार नाहीत. शत्रुघ्न यांना पक्ष सोडायचा आहे. पण खासदारकी सोडण्याची हिंमत होत नाही. उलट पक्षाने त्यांना हाकलून लावले तर खासदारकी अबाधित रहाते. याचा अर्थ असा की शत्रुघ्न सिन्हांना भाजपात रहायचे नाही. पण पक्षासोबत खासदारकी गमवावी लागेल, म्हणून ते अगतिकपणे पक्षात टिकून आहेत. म्ह्णून ते पक्षाने हाकलावे असे आव्हान देत आहेत. ते आव्हान नसून अगतिकता आहे. रामाचा पदस्पर्श होऊन अहिल्येचा उद्धार झाला होता, तसा आपल्या खासदारकीचा उद्धार होण्यासाठी पक्षाने लाथ मारून बाहेर काढावे, अशी काहीशी या कलाकाराची अपेक्षा आहे. ती अगतिकता पक्षनेतृत्वाने ओळखलेली असेल, तर त्यांनी लाथ कशाला मारायची? लाथ मारल्याचा आरोप अंगावर घ्यायचा आणि लाभ मात्र शत्रुघ्नचा व्हायचा. इतके नेतृत्वाला पक्के ठाऊक आहे. म्हणून त्यांनी शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या गळ्यात पक्ष सदस्यत्वाचा पट्टा बांधून तसेच अडकवून ठेवलेले आहे. हिंमत नेतृत्वाने दाखवायची नसून गळ्यातला पट्टा तोडून फ़ेकून देण्याचा पुरूषार्थ या कलावंताने दाखवायचा आहे. पण ते शक्य नाही. रामायणापासूनच शत्रुघ्नला कथानकात महत्वाचे स्थान व भूमिका नसेल, तर यांच्याकडून कोणी कसली अपेक्षा बाळागावी? शत्रुघ्न रामायणातला असो की बॉलिवुडमधला असो.

Sunday, April 29, 2018

चला, ‘मागे-मागे’ उभे राहू

Image result for kureel cartoon on 2019

दिल्ली या नगर राज्यातील सत्ता कॉग्रेसने गमावून आता पाच वर्षे होतील. तेव्हा अर्थातच कॉग्रेसने नुसती दिल्ली गमावलेली नव्हती तर आणखी तीन राज्यातील विधानसभा निवडणूकीतही दणकून मार खाल्लेला होता. त्यानंतर पत्रकारांच्या समोर येऊन सोनिया व राहुल गांधी यांनी एक निवेदन केलेले होते आणि आपला पराभव अतिशय नम्रपणे स्विकारलेला होता. लोकसभेच्या निवडणूकीचे वेध लागलेले होते आणि त्या पराभवातून योग्य तो धडा आपण शिकत असल्याची ग्वाही राहूल गांधींनी दिलेली होती. मात्र धडा काय असतो तेवढेच त्यांना कोणी सांगितलेले नव्हते. म्हणूनच मग त्यांनी पुन्हा दिल्लीची म्हणजे देशाची सत्ता गमावण्याचा नवा धडा गिरवला आणि एकामागून एक धडे शिकतच गेलेले आहेत. उपाध्यक्ष असलेले राहुल गांधी आता कॉग्रेसचे अध्यक्ष झाले आहेत आणि पाच वर्षांनी प्रथमच कॉग्रेसला रामलिला मैदानावर सभा घेण्याची गरज वाटली. नुकताच त्यांनी भव्य जनआक्रोश मेळावा घेतला आणि यापुढे प्रत्येक निवडणूकीत कॉग्रेसच जिंकणार असल्याची हमी आपल्या अनुयायी व कॉग्रेस समर्थकांना दिलेली आहे. त्यांच्या शब्दात किती वजन असावे? तब्बल दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम केलेले मनमोहन सिंगही ‘पुढे’ येऊन म्हणाले, आम्ही सारे राहुलच्या ‘मागे’ ठामपणे उभे रहाणार आहोत. आता मागे उभे रहायचे असेल, तर यापुर्वी त्यापैकी कोणी राहुलच्या पुढे उभे होते काय? प्रत्येक निवडणूक कॉग्रेस जिंकणार म्हणजे काय? निवडणूक कशी जिंकतात? कालपरवाच त्रिपुरा राज्यातील निवडणूक झाली तिथे कॉग्रेस सफ़ाचाट कशाला झाली? गोरखपूर फ़ुलपूरच्या पोटनिवडणूकीत कॉग्रेस उमेदवारांनी अनामत रकमा कशाला गमावल्या? असे प्रश्न विचारायचे नसतात. असे प्रश्न मनमोहन वा अन्य कुणा कॉग्रेसवाल्यांना कधी पडत नाहीत आणि तोच खरा धडा आहे. बाकी सोडून द्या, आणखी दोन आठवड्यांनी कर्नाटकचे निकाल येणार आहेत. तिथे काय होईल?

१२ तारखेला कर्नाटक विधानसभेसाठी मतदान व्हायचे असून १५ तारखेला तिथले निकाल लागतील. आज कॉग्रेसच्या हाती असलेले ते मध्यम आकाराचे शेवटचे राज्य आहे. आपली सर्व शक्ती पणाला लावून तो किल्ला राखण्याला कॉग्रेसने प्राधान्य द्यायला हवे. पण त्याचे भान तरी सोनिया, मनमोहन वा राहुल गांधींना आहे काय? असते तर त्यांनी दिल्लीत तमाशा मांडण्यापेक्षा कर्नाटकात लक्ष केंद्रीत केले असते आणि जनआक्रोश थोडा पुढे ढकलला असता. ज्या काही मतचाचण्य़ा समोर आल्या आहेत, त्याकडे बघता तिथेही कॉग्रेसला सत्ता टिकवता येणार नसल्याचेच अंदाज आलेले आहेत. मग कुठलीही निवडणूक जिंकणारच असल्या वल्गना राहुल का करत आहेत? त्यांच्या डोक्यातली रणनिती नेमकी काय आहे असा प्रश्न पडतो. ती रणनिती कर्नाटक जिंकण्याची वा डिसेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या तीन विधानसभा जिंकण्याची दिसत नाही. त्यापेक्षा राहुल गांधींच्या पाठीशी सर्व कॉग्रेस एकदिलाने उभी आहे, असे चित्र रंगवण्यात सगळे गर्क आहेत. त्यातून काय साध्य होणार आहे? उरलेले कर्नाटक राज्य गमावले, मग राहुल वा कॉग्रेस यांना गमावण्यासारखे काही शिल्लक उरत नाही, हा धडा आहे काय? राजकारणात असाही धडा असू शकतो. तो धडा काय आहे? डाव्या चळवळीचे समाजवादी तत्वज्ञान मांडणार्‍या कार्ल मार्क्सचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. ‘जगातल्या कामगारांनो एक व्हा, लढा! गुलमीच्या शृंखला गमावण्याखेरीज तुमच्यापाशी आहेच काय?’ राहुल बहुधा तोच धडा शिकलेले आहेत आणि निवडणूकांच्या माध्यमातून तोच धडा गिरवत आहेत. जोपर्यंत गमावण्यासारखे काही हाताशी असते, तोपर्यंत क्रांती होऊ शकत नाही. त्यामुळेच क्रांतीचा पाया घालण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करायचे, तर हाताशी असलेले सर्वकाही गमावले पाहिजे. कर्नाटक गमावला, मग कॉग्रेसला गमावण्यासारखे शिल्लक काय उरते?

मागल्या चौदा वर्षात राहुल बहुधा हाच मार्क्सवादी राजकीय धडा शिकलेले आहेत. गमावण्यासारखे काहीच शिल्लक उरायला नको. हा धडा शिकल्यामुळेच त्यांनी गेल्या काही वर्षात एकामागून एक राज्ये व निवडणूका गमावण्याचा सपाटा लावलेला असावा. त्यातले कर्नाटक हे शेवटचे राज्य आहे. एकदा तेवढे राज्य गमावले, मग राहुल गांधींनी गमवावे असे काही उरते का? कुठले राज्य टिकवण्याची अगतिकता नाही की भिती नाही. उलट नशिबाने काही जिंकण्याची संधी मात्र शिल्लक उरते. मग पुढल्या कितीही व कोणत्याही निवडणूका गमावल्या, पराभव झाला, तर चिंता नाही. जे राज्य आपले वा कॉग्रेसचे नव्हतेच, ते गमावल्याचा आरोप कोणी राहुलवर करू शकत नाही. पण नशिबाचे फ़ासे योग्य पडले आणि एखादे नवे राज्य हाती आले, तर तो किती मोठा विजय असेल ना? हरण्याची शृंखला संपण्याला महत्व आहे आणि तीच राहुलची रणनिती आहे. म्हणून त्यांनी कर्नाटकात लक्ष केंद्रीत करण्यापेक्षा रामलिला मैदानात मेळावा घेतला आणि आपल्या पुढे-पुढे नाचणार्‍याना आपल्या मागे ठाम उभे रहायला भाग पाडलेले आहे. १५ मे रोजी कर्नाटक गमावले, मग ही निवडणूका जिंकण्याची कटकट संपून जाईल. तिथून पुढे मग राहुल गांधींचा प्रत्येक निवडणूकीत नैतिक विजयाचा मार्ग मोकळा होऊन जाईल. त्यांना मागे वळूनही बघण्याची गरज उरणार नाही. मनमोहन सिंग पाठीशी ठामपणे उभे राहिले, मग ममता वा शरद पवार यापैकी कोणाच्या मनधरण्य़ाही करायची गरज उरणार नाही. अर्थात ममतांनी आधीच सांगून टाकलेले आहे की त्या कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टणार नाहीत. पवारांनी युतीला तयार असलो तरी रडीचा डाव चालणार नसल्याचा इशारा दिलेला आहे. अशा लोकांच्या नादाला लागायचीही राहुलना गरज नाही. हरण्यातली मजा या लोकांना कधी कळणार आहे? जिंकण्यासाठी खुप मेहनत करावी लागते. त्यापेक्षा हरणे सोपे नाही काय?

सत्ता व राज्ये गमावण्याची राहुलची गती बघता ते पक्के मार्क्सवादी होत चालल्याची खात्री होते. वस्तुनिष्ठ बोलण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. जनआक्रोश मेळाव्यातील राहुलचे भाषण किती वास्तविक होते ना? कॉग्रेस नसती तर शेतकर्‍यांच्या जमिनी मोदींनी लाटल्या असत्या, अशी ग्वाही त्यांनी दिली, अनेकजणांना हा दावा हास्यास्पद वाटेल. पण काळजीपुर्वक इतिहास तपासून बघा. कॉग्रेस युपीए म्हणून सत्तेत असताना हजारो एकर जमिन राहुलचे जिजाजी रॉबर्ट वाड्रा यांनी वेळीच ताब्यात घेतल्या नसत्या, तर एव्हाना त्या जमिनी मोदींनी बळकावल्या असत्या ना? शेतकर्‍यांच्या त्या लाखमोलाच्या जमिनी केवळ वाड्रामुळे मोदींपासून वाचल्या. सत्ता कॉग्रेसच्या हाती नसती, तर वाड्राला त्या जमिनी मिळू शकल्या नसत्या आणि मोदींनी गिळंकृत केल्या असत्या. पुढल्या काळात मोदींच्या हाती सत्ता जाणार हे राहुलचे जिजाजी ओळखून होते. म्हणूनच त्यांनी हरयाणा राजस्थानातील कित्येक एकर जमिनी ताब्यात घेऊन ठेवल्या. खिशात दमडा नसताना आणि बॅन्क खात्यात लाखभर रुपये नसतानाही, त्यांनी कुठल्या तरी कंपनीकडून उसनवारी करून ह्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. आज देशाची सत्ता हाती असूनही मोदी त्या जमिनीला हात लावू शकलेले नाहीत. ह्याला कॉग्रेसची कृपा व राहुलची दूरदृष्टी म्हणतात. इतकी दुरदृष्टी असलेल्यांना नजिकच्या भविष्यकाळातील जय-पराजय आताच बघता येत असतील तर नवल नाही. राहुल आज तोच भविष्यकाळ बघत आहेत. कॉग्रेस प्रत्येक राज्यात जिंकत असल्याचे त्यांना स्पष्ट दिसत आहे. प्रत्येक राज्यात मोठमोठ्या जमिनी वाड्रा ताब्यात घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देत असल्याचे सुंदर दृष्य राहुल बघत असतील, तर त्यापेक्षा शेतकर्‍यांना आणखी कय हवे? १५ मे २०१८ ची प्रतिक्षा करा. एकदा कर्नाटक कॉग्रेसने गमावला, की शेतकर्‍यांचे गरीबांचे अच्छेदिन सुरू होणार आहेत. आपण मनमोहन सोनियांच्या मागे उभे रहातचे फ़क्त. कारण राहुलच्या पाठीशी उभे रहाण्याचा पहिला मान त्यांचा आहे. आपण जितके ‘मागे’ राहू तितके देशाचे कल्याण झाले म्हणून समजा.

उडत्याचा पाय खोलात

Image result for sibal cartoon

कपील नावाच्या लोकांची ग्रहदशा सध्या बहूधा ठिक नसावी. म्हणून की काय, मागली दोनतीन वर्षे विनोदाचा बादशहा म्हणून छोटा पडदा गाजवणार्‍या कपील शर्मावर गंभीर व्हायची वेळ आलेली आहे. दुसरीकडे मागल्या काही वर्षात अतिशय बुद्धीमान मानले जाणारे कॉग्रेसचे माजी मंत्री व ख्यातनाम कायदेपंडित कपील सिब्बल यांच्यावर हास्यास्पद ठरायची वेळ वारंवार येऊ लागली आहे. काही महिन्यापुर्वी अयोध्येतील बाबरी रामजन्मभूमीचा विषय सुप्रिम कोर्टात सुनावणी चालू होती त्यात सुन्नी वक्फ़ बोर्डाच्या वतीने युक्तीवाद करताना कपील सिब्बल असे काही बरळले, की त्यांच्या अशीलालाच त्यांच्या विरोधात विनाविलंब खुलासा करण्याची वेळ आली. आता तर कपील सिब्बल यांनी मुर्खपणाचा कळस गा्ठला असून बहुधा आपल्या सोबत कॉग्रेस पक्षालाही रसातळाला घेऊन जाण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. अन्यथा सरन्यायाधीशांच्या महाअभियोगाच्या निमीत्ताने त्यांनी विनाशाचा जुगार खेळलाच नसता. अशा पोरखेळाला आपल्या मराठी भाषेत एक म्हण आहे, बुडत्याचा पाय खोलात! पण सिब्बल तर बुडण्यापेक्षा उडत असतात. मात्र कितीही उडाले तरी अखेरीस येऊन जमिनीवर सणसणीत आदळत असतात. त्यांच्यासमवेत कॉग्रेसलाही जखमी व्हावे लागते आहे. म्हणून ह्या माणसासाठी वेगळी उक्ती जन्माला घालणे भाग आहे. जे काही कपील सिब्बल करीत आहेत, त्याला उडत्याचा पाय खोलात असे म्हणणे भाग आहे. कारण त्यांच्यासमवेत जे उडायचा प्रयास करीत आहेत, त्यांना कपील खोल समुद्रात बुडवणार आहेत. महाअभियोगाच्या प्रस्तावाचे राजकारण त्याचा एक नमूना असून त्यात शतायुषी कॉग्रेसच्या राजकीय प्रतिष्ठेची पुरती धुळधाण उडत चालली आहे. कारण ती संसदीय कामकाजाच्या पोरखेळाची परिसीमा होऊन गेली आहे. त्यातून हळुहळू एक एक विरोधी पक्षही कॉग्रेसपासून दुरावत चालले आहेत.

ह्याची सुरूवात खरेच बाबरीच्या खटल्यपासून झाली. बाबरीच्या खटल्याची सुनावणी अथक चालवावी, असा निर्णय झाला होता आणि ज्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली त्याने तसे प्रयासही आरंभले होते. तेव्हा त्याला आक्षेप घेताना सुन्नी वक्फ़ बोर्डाचे वकील म्हणून कपील सिब्बल यांनी सुनावणी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक संपण्यापर्यंत खटला स्थगीत करण्याची मागणी केली. मग त्याच्याही पुढे जाऊन सुनावणी स्थगित केली नाही, तर आपण त्यावर बहिष्कार घालू अशी धमकी सुद्धा देऊन टाकली. त्या पवित्र्याने सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ नाराज झाले, यात काहीच नवल नाही. कारण न्यायसनासमोर इतका आगावूपणा यापुर्वी कोणी केला नव्हता. पण आपल्या पांडित्याची मस्ती चढलेल्या सिब्बलना कोणी सावध करावे? शेवटी त्यांची भाषा ऐकल्यावर सुप्रिम कोर्टानेही त्यांना सावधानतेचा इशारा दिला आणि त्याची नाराजी बघून सुन्नी वक्फ़ बोर्डानेही सिव्बल यांच्या युक्तीवादाविषयी हात झटकून टाकले. तेव्हा हे गृहस्थ बेधडक आपण बोर्डाचे वकीलच नसल्याचा खुलासा करून मोकळे झाले. सुप्रिम कोर्टात ज्येष्ठ वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचा हा थिल्लरपणा कुठल्याही वकिलाची मान शरमेने खाली घालणारा होता. कारण तिथे कोणी ज्येष्ठ वकील थेट अशीलाचे प्रतिनिधीत्व करीत नाही. कोणी एक वकील मुळातला अर्ज करतो आणि त्याला एडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असे संबोधले जाते. हा वकील ज्या दिवशी सुनावणी असेल, तेव्हा कोर्टाला आपल्या वतीने कोण ज्येष्ठ वकील युक्तीवाद करतील, त्यांची नावे देत असतो. म्हणून्च बाबरी खटल्यात कुठे सिब्बल यांचे नाव सुन्नी वक्फ़ बोर्डाचे वकील म्हणून दिसणार नाही. पण मुर्ख युक्तीवाद फ़सल्यावर सिब्बल यांनी हात झटकले आणि आपण बोर्डाचे वकीलच नसल्याचे सांगितले. पण वकील नसतील तर तिथे त्यांनी कसला युक्तीवाद केला होता?

राहुल गांधी यांचे आजकाल हेच कायदेशीर सल्लागार आहेत आणि प्रत्येक बाबतीत कोर्टाकडून थप्पड खाण्याचे दिवस आलेले आहेत. तीन वर्षापुर्वी नॅशनल हेराल्ड नामे वर्तमानपत्राच्या मालमत्तेविषयीचा मामला कोर्टात आल्यावर अशीच प्रत्येक कोर्टातून थप्पड खात राहुल व सोनियांना पुन्हा कनिष्ठ कोर्टात यावे लागलेले होते. कनिष्ठ कोर्टाने त्या प्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी आपली बाजू मांडायला राहुल सोनियांना समन्स पाठवले होते. त्यात काही मोठे नव्हते. हजर व्हायचे आणि जातमुचलका लिहून दिल्यावर अनेक वर्षे खटला चालला असता. तिथे राहुलना हजरही रहायची गरज भासली नसती. पण दिडशहाणे वकील सल्लागार असले, मग दिवाळखोरी अपरिहार्य असते. ते समन्स रद्द करून घेण्यासाठी राहुलनी हायकोर्टाचे दार वाजवले आणि त्यांची मागणी फ़ेटाळून लावणारा निर्णय देताना ताशेरे निकालपत्रात आले. प्रथमदर्शनी राहुल-सोनिया दोषी असल्याचे ते ताशेरे काढून टाकण्यासाठी मग सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. पण बदल्यात तिथून पुन्हा कनिष्ठ कोर्टात हजेरी लावून जातमुचलका देण्याचे आदेश मिळाले. म्हणजेच पहिल्याच दिवशी हजेरी लावून सुटका करून घेतली असती, तर इतके सव्यापसव्य करावे लागले नसते. पण अतिशहाण्यांना समजावणार कोण? थप्पड खाल्ल्याशिवाय डोके ताळ्यावर येत नाही, त्यांना कोणी समजवायचे? सहाजिकच कोर्टाकडून थप्पड खाऊन आपली बेअब्रु करून घ्यावी, याची आता राहुलना सवय लागली आहे. तर एकामागून एक थपडा त्यांना कोर्टाकडून मिळतील, याची बेगमी कपील सिब्बल करीत असतात. नॅशनल हेराल्डच्या बाबतीत झाले त्याचीच पुनरावृत्ती मग संघावरच्या गांधीहत्या आरोपाच्या बाबतीत झाली. तिथेही भिवंडी कोर्टात हजर रहाण्याला आव्हान देत सुप्रिम कोर्टात गेलेल्या राहुल गांधींना मान खाली घालून खालच्या कोर्टात हजर व्हावे लागलेले होते.

मुळात बेताल थिल्लर काही बोलायचे आणि तो छचोरपणा करताना मोठा विचारवंत असल्याचा आव आणत बोलायचे, ही राहुलची सवय झाली आहे. त्याचा लोकांच्या मनावर कुठलाही प्रभाव पडत नाही, की लोकमत बनवायला उपयोग होत नाही. पण त्यातून नवनवे खटले तयार होतात आणि प्रत्येकवेळी सुप्रिम कोर्ट वा हायकोर्टातून थप्पड खायची वेळ येत असते. आताही तसेच झालेले आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात काही राजकीय मुद्दा हाताशी नसल्याने, मग कुठलेतरी जुने विषय उकरून काढले जातात आणि त्यातून न्यायालयीन संघर्ष उभा केला जात असतो. साडेतीन वर्षापुर्वी आकस्मिक मृत्यूचे बळी ठरलेले न्यायमुर्ती लोया यांच्यासमोर एक गंभीर खटला चालू होता. त्यात अमित शहा एक आरोपी होते आणि मग लोयांचा मृत्यू अमित शहांनीच घडवून आणल्याचे एक कुभांड रचण्यात आले. आधी त्याचे एक वृत्त देण्यात आले आणि मग त्यावरून कॉग्रेसी बगलबच्चांनी गदारोळ माजवला. त्या मृत्यूची नव्याने चौकशी व्हावी असा आग्रह धरला गेला. वास्तविक त्यात काही संशय घेण्याजोगे नाही. कारण लोयांचा मृत्यू झाला तो आकस्मिक असला, तरी त्या अखेरच्या क्षणी त्यांच्यासमवेत अनेक ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच होते आणि आवश्यक असलेली प्रत्येक कारवाई न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली झालेली होती. तरी त्यात अर्धवट खोटे घुसडून असत्य मिसळून बातम्या रंगवल्या गेल्या आणि त्याला संशयास्पद रूप देण्यात आले. मग सुप्रिम कोर्टात जो बेबनाव चालू होता, त्याला त्याच लोया विषयाची फ़ोडणी देण्यात आली. चार ज्येष्ठ न्यायमुर्ती विरुद्ध सरन्यायाधीश असा संघर्ष रंगवण्यात आला. लोया विषयक अर्ज त्यापैकी एका न्यायाधीशाकडे दिला जावा, असाही आग्रह धरला गेला. त्यातून न्यायपालिका व राजकारण यांची गल्लत सुरू झाली. तो घागा पकडून मग सरन्याताधीशांच्या उचलबांगडीचा प्रस्ताव संसदेत आणण्याचा घाट घातला गेला.

महाअभियोग असे त्याला नाव देण्यात आले. राज्यघटनेनुसार सरकार, संसद व न्यायपालिका हे तीन स्वतंत्र स्वायत्त घटक आहेत. ते एकमेकांवर कुरघोडी करू शकत नाहीत. पण इथे सरकार व संसदेत आपले काही चालत नसल्याने सिब्बल व काही कॉग्रेसी वकीलांनी न्यायपालिकेचा आडोसा घेऊन राजकारणाचा अजेंडा पुढे रेटण्याचा खेळ सुरू केला. मोदी सत्तेत आल्यापासून वा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्या मार्गावर सतत जनहित याचिकेतून किती अडथळे आणले गेले, त्याची गणती नाही. पंतप्रधान झाल्यापासून तर हाच सपाटा चालला आहे. यावेळी लोया प्रकरणाची जनहित याचिका फ़ेटाळून लावताना सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने उघडपणे जनहित याचिका उद्योगावर तोफ़ डागलेली आहे. न्यायालयीन लढई महागडी झालेली असल्याने कुठल्याही गरीबाला सतावणार्‍या प्रश्नाची दखल घेण्यासाठी कोर्टानेच जनहित याचिका ही सुविधा निर्माण केली. त्यात कुठल्याही वकीलाने वा गरजवंताने समोर यावे आणि दाद मागावी अशी सुविधा होती. कधीकधी कोर्टही साधे पत्र वा बातमीलाच अर्ज समजून त्याची दखल घेत होते. पण आपला राजकीय चेहरा व अजेंडा लपवून काही वकीलांनी त्याचा धंदाच करून टाकला. म्हणजे कुठले मोठे प्रकल्प वा योजनांना सुरूंग लावण्यासाठी अशा याचिका पुढे आल्या आणि त्यात कालापव्यय करण्यात आला. काही ठिकाणी राजकीय हेतूने एखाद्या पक्षाला वा नेत्याला हैराण करण्यासाठी गरीब लाचारांना पुढे करून अशा याचिका करण्यात आल्या. काही मोजके वकील केवळ तोच उद्योग करताना दिसतील. जणु जनहित याचिका ही अशा काही लोकांची मक्तेदारीच होऊन बसली. लोया हेही तसेच प्रकरण होते. त्यात लोया कुटुंबिय बाजूला राहिले आणि भलतेच त्यामृ त्यूचे राजकीय भांडवल म्हणून त्याचा वापर करताना दिसत होते. तोच मुखवटा फ़ाडला गेला आणि कपील सिब्बल व अन्य कॉग्रेसी वकील तोंडघशी पडले.

ती याचिका फ़ेटाळ्ली जाणार याची कॉग्रेसच्या नेत्यांना खात्री होती. म्हणूनच निकाल येण्यापुर्वीच सरन्यायाधीशांच्या हाकालपट्टीचा महाअभियोग भरण्याची खेळी सुरू झालेली होती. त्यातून दीपक मिश्रा यांच्यावर दबाव आणला जात होता. लोयाविषयक याचिका स्विकारण्यासाठी तो दबाव होता. म्हणूनच निकालाची प्रतिक्षा झाली व  निकाल उलटा आल्यावर महाअभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आला. लोकसभेत तो प्रस्ताव आणण्या इतके बळ नाही, म्हणून ती खेळी राज्यसभेत खेळायचा डाव होता. पण त्यातले धोके ओळखून बहुतेक पक्षांनी आपले हात झटकले. तरीही कपील सिब्बल यांच्यासारख्यांनी कारस्थान पुढे रेटण्याचा हट्ट सोडला नाही. त्या प्रस्तावावर ७१ सह्या घेण्यात आल्या तरी तो सादर करण्यास विलंब झाला आणि तोपर्यंत त्यावर सही केलेले सातजण निवृत्त झाले. त्यानंतर प्रस्ताव आला आणि जाणत्यांशी सल्लामसलत केल्यावर सभाध्यक्षांनी प्रस्ताव फ़ेटाळून लावला. त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचा निर्वाळा अनेक घटनातज्ञ व कायदेपंडितांनी दिलेला आहे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे धमक झालेल्या सिब्बल व तत्सम लोकांना कोण समजावू शकतो? त्यातही कॉग्रेसची धुरा राहुलच्या हाती आलेली असल्याने अशा पोरकटपणाला सध्या तिथे प्राधान्य आहे. उडवाउडवीला धुर्तपणा समजले, मग राजकारणाचा बोर्‍या वाजायला वेळ कशाला लागणार? त्यामुळेच आता सभापतींनी प्रस्ताव फ़ेटाळल्यावर सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची नवी खेळी कपील सिब्बल यांना सुचलेली आहे. म्हणजे राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सरन्यायाधीश विरोधातला ठराव स्विकारण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने द्यावेत, अशी ही मागणी आहे. खुळेपणालाही काही मर्यादा असते. पण शहाण्यांच्या खुळेपणाला कधी मर्यादा नसते. कपील सिब्बल तर मुर्खनाम शिरोमणी आहेत ना?

पहिली गोष्ट म्हणजे राज्यसभा संसदेचे वरीष्ठ सभागृह आहे, तिथल्या कामकाजात कोर्टच काय, अन्य कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. मग एखादा प्रस्ताव स्विकारावा असे आदेश कोर्ट कसे देऊ शकेल? दुसरी गोष्ट ज्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधात हा प्रस्ताव आहे, त्यांच्याखेरीज सुप्रिम कोर्टाचे कुठलेही पाचसदस्य घटनापीठ आकार घेऊ शकत नाही. मग आपल्याच विरोधातल्या प्रस्तावा़चा उहापोह दीपक मिश्रांनी कसा करावा? हा सर्व थिल्लरपणा आहे, याची सिब्बल यांना पुर्ण जणिव आहे. पण राहुलना खुश करण्यासाठी त्यांनी हा अतिरेक चालविला आहे. त्यात राहुल खुश होतील. पण न्यायपालिकेपासून संसदीय क्षेत्रातील बहुतेक लोक कॉग्रेसपासून हात झटकू लागलेत त्याचे काय? यातला खरा डाव घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करण्य़ाचा आहे. त्यातून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची खेळी आहे. पण यातला कायदेशीर गुंता सामान्य जनतेच्या बुद्धीपलिकडला आहे. ज्या घटनेचे कौतुक ऐकून वा बोलून शहाण्यांना उकळ्या फ़ुटतात, त्याविषयी सामान्य मतदार कमालीचा उदासिन असतो. म्हणून मग असल्या डावपेचाचा मते मिळवण्यासाठी काडीमात्र उपयोग नसतो. राजकारण्यांपेक्षा कोर्टावर आज सामान्य जनतेचा अधिक विश्वास आहे आणि कोर्टाकडूनच सतत राहुल वा कॉग्रेसी डावपेचांना चपराक बसत असेल, तर लोक त्यांना नालायक वा खुळेच समजणार ना? बाकी वाहिन्यांनी व माध्यमांनी त्यावर भरपूर काथ्याकुट करावा. त्याच्याशी सामान्य लोकांना कर्तव्य नसेल, तर मतदाराच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या लोकशाहीत कॉग्रेस रसातळाला जाण्याखेरीज पर्याय उरतो काय? म्हणूनच या खेळातून सिब्बल वा तत्सम उडणारे शहाणे कॉग्रेसला अधिकच गाळात घेऊन चालले आहेत. मतदानाची लढाई संघटनात्मक बळावर जिंकावी लागते. कोर्टातून निवडणूका जिंकता येत नसतात. मात्र यातून उडत्याचा पाय खोलात हा नवा सिद्धांत प्रस्थापित होईल हे नक्की!

Friday, April 27, 2018

‘ममता’ पुरे झाली

राष्ट्रीय राजकारण मो्ठे गुंतागुंतीचे असते. राहुल गांधी यांना त्याचा किंचीतही अंदाज आलेला नाही. हौशी मुलांची एखादी स्पर्धा आणि व्यावसायिक खेळाडूंची काटेकोर स्पर्धा यातला फ़रक जितका मोठा असतो, तितका मोदी विरुद्ध राहुल हा सामना जिकीरीचा होत चालला आहे. आपल्या पक्षाकडे स्वच्छ बहूमत असतानाही मोदींनी मोठ्या खुबीने मित्र पक्षांना सावरून घेतले आहे. जितके शक्य होईल तितके त्यांना संभाळण्याची पराकाष्ठा केलेली आहे. पण ती भूमिका आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना आवरू शकली नाही, तेव्हाच त्यांना बाजूला होण्याची मोकळीक मोदींनी दिली. पण तरीही त्यांना दुखावू नये याची काळजी घेतली. शिवसेनेसारखा पक्ष सतत डुख धरल्यासारखा वागत असतानाही मोदी जुळवून घेण्याचे प्रयास करीत असतात. त्यांची तारांबळ बघून राजकीय विश्लेषकांनी गंमत केली तर वावगे नाही. पण उद्या त्याच पद्धतीने राज्य चालवण्याची मनिषा बाळगणार्‍या राहुल गांधी वा कॉग्रेस पक्षाने मोदींच्या अडचणी बघून काही शिकले पाहिजे. किंबहूना आपल्या आजी वा पित्याच्या जमान्यातला कॉग्रेस पक्ष आज शिल्लक नाही, तर मित्र पक्षांच्या कृपेनेच आपण सत्तेपर्यंतची मजल मारू शकतो, त्याचे भान राखले पाहिजे. नेमके त्याविषयी राहुल पुर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. तसे नसते तर मोदीविरोधी आघाडीसाठी अहोरात्र धाडपडणार्‍या ममता बानर्जींना जाहिरपणे कॉग्रेसला इशारा द्यावा लागला नसता. तो इशाराही स्पष्ट आहे आणि कॉग्रेसला तिची जागा दाखवून देणारा आहे. पण त्यातला जागा समजून घेण्यासाठी राहुल व त्यांच्या लाडक्या अर्धवटराव सल्लागारांचे डोके तर जागेवर असले पाहिजे ना? सरन्यायाधीशांच्या विरोधातल्या कॉग्रेसी कारवाया आणि इतर पक्षांना विश्वासात न घेता चाललेले राजकारण, यांनी मोदी विरोधातल्या राजकारणाला कॉग्रेसच चुड लावत असल्याचे ममतांनी स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीशांच्या उचलबांगडीसाठी कॉग्रेसने केलेले डावपेच ममतांसह अनेक पक्षांना आवडलेले नाहीत. आपण मोदीविरोधी आहोत म्हणून देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्था वा यंत्रणा म्हणजे मोदी नाही, असेच यातून ममतांना सुचवायचे आहे. राहुल गांधी, त्यांची टोळी वा पाठीराखे, यांना प्रत्येक विरोधातील कारवाईमागे मोदींचा हात दिसतो आणि मग हे लोक त्या प्रत्येक घटनेशी संबंधित असलेल्या यंत्रणा वा संस्थांना मोदीभक्त ठरवण्याचा सोपा मार्ग चोखाळतात. निवडणूक आयोग असो किंवा न्यायपालिका असो. त्यात आपल्या मनाजोगता निर्णय मिळाला नाही, मग त्याच संस्थांना पक्षपाती ठरवण्यापर्यंत हा खुळेपणा गेलेला आहे. त्याच्या परिणामी अशा संस्था वा यंत्रणांमध्ये विरोधी पक्षाविषयी नाराजी पसरू लागली आहे. तसे बघायला गेल्यास बंगालमध्ये भाजपाविरोधी राजकारणात ममतांनी अतिरेक केला आणि त्यात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी ममतांच्या सरकारला फ़टकारलेले आहे. मग त्या न्यायाधीश वा कोर्टाला मोदीवादी ठरवायचे काय? ममतांनी तो आक्रस्ताळेपणा केलेला नाही. कोणीही शहाणा तसे करणार नाही. कारण त्यामुळे राजकारणापासून तटस्थ असलेल्या या यंत्रणा नाराज होतात आणि आरोपकर्त्याच्या विरोधात तिथे पुर्वग्रह तयार होत असतो. राहुल गांधींनी तोच मार्ग चोखाळला आहे. हे लक्षात येताच ममतांनी त्यापासून चार हात दुर रहाण्याचा पवित्रा घेतला होताच. पण यापुढेही कॉग्रेसच्या असल्या खुळेपणाच्या सोबत राहिलो, तर आपल्या प्रभावक्षेत्रातही नुकसान सोसावे लागेल, हे त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. त्यापेक्षाही आघाडीच्या राजकारणासाठी कॉग्रेस व राहुल निरुपयोगी असल्याची जाणिव वाढत चालली आहे. देशव्यापी म्हणावे अशी कॉग्रेसची आज स्थिती नाही आणि म्हणूनच मोदीविरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत आज कॉग्रेस राहिलेली नाही. हे ममतांना म्हणूनच उघडपणे सांगावे लागलेले आहे.

मोदी वा भाजपाविरोधी राष्ट्रीय राजकारणात एकजुटीने उभे रहायचे असेल, तर आघाडीतल्या प्रत्येक पक्षाचा मान राखला गेला पाहिजे आणि जिथे ज्या पक्षाचे प्राबल्य असेल, त्या राज्यात त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राजकारण खेळले गेले पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा ममतांनी दिलेला आहे. त्याची दुसरी बाजू अशी की कॉग्रेसला तसे जमणार नसेल, तर कॉग्रेसला या आघाडीत स्थान नसेल, असाही तो इशारा आहे. कॉग्रेस अनेक राज्यात भाजपाला पर्यायी पक्ष असला तरी अनेक मोठ्या राज्यामध्ये त्याचे नामोनिशाण नाही. इतर लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष भाजपाला खरेखुरे आव्हान देऊ शकतात. त्यात सहभागी होऊन कॉग्रेस आपली भूमिका पार पाडू शकते. पण आपल्यापाशीच मोदीविरोधी आघाडीचे नेतृत्व हवे असा हट्ट चालणार नाही. इतर पक्ष कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टत येणार नाहीत, असेच ममतांनी बजावलेले आहे. उदाहरणार्थ त्यांनी त्रिपुराची निवडणूक पुढे केली. तिथे अन्य पक्षांना सोबत घेऊन व आदिवासी गटांच्या स्थानिक संघटनांना मदतीला घेण्याचा डावपेच ममतांनी मांडला होता. पण राहुलच्या कॉग्रेसने तो झुगारून लावत आघाडी होऊ दिली नाही, की भाजपाला एकास एक असे आव्हान उभे राहू दिले नाही. म्हणून भाजपा जिंकायची पोषक स्थिती निर्माण झाली. कॉग्रेसच्या आडमुठ्या अहंकारी भूमिकेमुळे भाजपाला इतका मोठा नेत्रदीपक विजय मिळवता आला. त्याचे श्रेय एकट्या भाजपा नेतॄत्वाचे नसून त्याला कॉग्रेसी अरेरावी व अहंकाराने मोठा हातभार लावला आहे. हेच राष्ट्रीय राजकारणात झाले तर भाजपाविरोधी राजकारणाचा विचका होऊन जाईल आणि त्याला अन्य कोणी नव्हेतर कॉग्रेसचा मस्तवालपणा कारण असेल, हा ममतांच्या इशार्‍याचा मतितार्थ आहे. सरन्यायाधीशांना बदनाम करण्याचे आत्मघातकी पाऊल त्याचा ताजा दाखला आहे. बहुतांश विरोधी पक्षांनी नकार दिला असतानाही कॉग्रेसने ते पाऊल उचलले आहे.

ज्या राज्यात ज्या पक्षाचे बळ असेल, त्याला त्या राज्यात मोदी विरोधी राजकारणाचे नेतृत्व द्यायचे अशी ममतांची कल्पना आहे. त्याचा अंतिम शब्द मानला तरच खर्‍या एकास एक लढतीची शक्यता निर्माण होईल. मग तसे नेतृत्व मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक वा गुजरातमध्ये कॉग्रेसने करावे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र तेलंगणा, तामिळनाडु इत्यादी राज्यात कॉग्रेसने दुय्यम भूमिका घ्यावी. स्थानिक प्रभावी पक्ष व त्याच्या नेतृत्वाच्या शब्दाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असावेत. राष्ट्रीय मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेसने ददागिरी करू नये, हा ममतांचा आग्रह आहे आणि तो रास्त आहे. त्यातून दुबळी झालेल्या राज्यात कॉग्रेस संघटना नव्याने उभी रहायला हातभार लागू शकतो. दिल्लीत आपली मदत मागायची आणि बंगालमध्ये कॉग्रेसने आपल्याच विरोधात डंका पिटायचा, असा खेळ चालणार नाही, हा ममतांचा इशारा आहे. त्याचे गांभिर्य राहुलना कितपत समजू शकेल, ते सांगता येत नाही. कारण माझी बॅट तुझा चेंडू, अशा गल्लीतल्या भांडणापेक्षा राहुलना आपल्या मित्रांना कसे सोबत राखावे, त्याचा अंदाज नाही. सहाजिकच ममता म्हणतात, तितकी लवचिक भूमिका राहुल घेऊ शकत नाहीत आणि पर्यायाने मोदी विरोधात एकास एक उमेदवार टाकण्याच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात तितकी एकजूट खुप दुरची गोष्ट झाली. पण बारीकसारीक संसदीय कामकाजात तरी अन्य पक्षांशी सल्लामसलत करून पवित्रे घ्यावेत. तितकेही सौजन्य राहुल दाखवू शकलेले नाहीत. त्यांचे सहकारी कॉग्रेस नेते तर पुर्वपुण्याईवर पक्षाचा जिर्णोद्धार होण्याची दिवास्वप्ने बघत आहेत. त्याची जाणिव झाल्यामुळेच ममतांना समोर येऊन असा उघड इशारा द्यावा लागलेला आहे. आजवर सुचक शब्दात केलेले इशारे लक्षात आले नाहीत, म्ह्णून ‘ममता’ बाजूला ठेवून मुखर्जींना इशारा द्यावा लागला, असा त्याचा खरा अर्थ आहे.

Thursday, April 26, 2018

धृवीकरणाचे परिणाम

अजून लोकसभेच्या निवडणूकांना एक वर्षाचा कालावधी आहे आणि दरम्यान कर्नाटक नंतर राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. मागल्या खेपेसही त्यानंतरच लोकसभेचे वेध लागले होते आणि त्याच विधानसभा निवडणूकातून मोदी गुजरात बाहेरच्या मतदारासमोर भाजपाचे नेते म्हणून पेश झालेले होते. मात्र आजच्याप्रमाणे गेल्यावेळी दोनतीन वर्षे आधीपासून लोकसभेच्या निवडणूकीचा गदारोळ सुरू झालेला नव्हता. पण २०१४ मध्ये मोदींनी चमत्कार घडवला आणि त्यातून विरोधी पक्ष अजून बाहेर पडलेले नाहीत. वर्षभरातच दिल्ली व बिहार विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात भाजपाला दणका बसल्यापासून मोदीविरोधी पक्ष लोकसभेच्या तयारीला लागलेले आहेत. आता त्याला तीन वर्षे उलटून गेली असून, अजून विरोधकांमध्ये कुठलाही आत्मविश्वास आलेला दिसत नाही. कारण नंतर झालेल्या लागोपाठच्या विधानसभा लढतीमध्ये मोदी-शहा जोडगोळीने विरोधकांवर सतत मात करून दाखवली आहे. त्यातली गुजरातची विधानसभा निवडणूक मोदींसाठी कसोटी ठरली. सहाव्यांदा तिथे भाजपाने बहूमत मिळवले आणि विरोधकांनी सर्व शक्ती पणाला लावूनही भाजपाने सत्ता कायम राखली. तर उत्तरप्रदेश व नंतर त्रिपुराची विधानसभा स्वबळावर जिंकून विरोधकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सहाजिकच सर्वांनाच मोदी २०१९ सालात पुन्हा बहूमत मिळवतील, अशा भयगंडाने पछाडले आहे. त्यामुळेच आतापासून सगळे तयारीला लागले आहेत. पण मोदींना हरवण्यासाठी ते जिंकतात कसे ,त्याचा वेध घेण्याची बुद्धी कोणालाच झालेली नाही. तिथेच विरोधक पराभूत होत राहिले आहेत. मोदीमंत्र ओळखल्याशिवायच त्यांना मोदीतंत्र पराभूत करायचे आहे. त्यातून हे सर्व मुर्ख मोदींच्या विजयाची मात्र तयारी करू लागले आहेत. जे धृवीकरण मोदींना जिंकून देते, त्यासाठी विरोधक झटत असतील, तर वेगळे काय व्हायचे?

२०१२ सालच्या अखेरीस गुजरातची विधानसभा निवडणूक झालेली होती आणि त्याच्या प्रचारासाठी मोदींनी महिनाभर संपुर्ण गुजरात फ़िरणारी सदभावना यात्रा काढलेली होती. त्यातल्या एका कार्यक्रमात मोदींनी एका मुस्लिम मौलवीने देऊ केलेली इस्लामी टोपी नाकारल्याचे मोठे भांडवल माध्यमांनी व विरोधकांनी केलेले होते. त्यातून मोदी मुस्लिम विरोधक म्हणून धर्मवादी असल्याचे चित्र रेखाटायचे होते. तसे ते रेखाटले गेले. पण त्याचा मुस्लिम मतांवर परिणाम होतानाच हिंदू मतांवरही परिणाम होतो, याचे कोणी भान ठेवले नाही. सहाजिकच हे टोपी प्रकरण जितके रंगवले गेले, तितके अधिकाधिक हिंदू मोदीभक्त होत गेले. ज्यांना पुरोगामी पक्षांच्या मुस्लिम लांगुलचालनाचा राग मनात साचलेला होता, त्यांना मोदींच्या दिशेने ढकलण्याचे मोठे काम त्या टोपी प्रकरणाने केले. मात्र गंमत अशी, की मोदींनी कुठेही आपल्या प्रचारात वा भाषणात त्या प्रसंगाचा उल्लेख केला नव्हता. त्यांना बदनाम करण्यातूनच विरोधकांनी त्यांचे काम चालविले होते. ते काम होते मतांच्या धृवीकरणाचे. ज्याने मुस्लिम मते एकगठ्ठा मोदी विरोधात जातील अशी अपेक्षा होती, त्यातून हिंदूमतेही मोठ्या संख्येने मोदीकडे वळतील, याचा विचारच यापैकी कोणा शहाण्याने केलेला नव्हता. पण त्यांनी विचार केला नाही म्हणून व्हायचे परिणाम थांबत नसतात. पुरोगामी पक्षांचे मुस्लिम लांगुलचालन बघून अस्वस्थ होणार्‍या प्रत्येकासाठी म्हणूनच मोदी हा पर्याय होत गेला आणि मुस्लिम मतांचे धृवीकरण होत असताना आपोआपच हिंदूमतांचेही विरुद्ध दिशेने धृवीकरण होत गेले. त्यामुळे २०१४ सालात मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाचा भ्रमाचा भोपळा फ़ुटला. शेवटी राहुल गांधींना जनेयुधारी हिंदू व्हावे लागले आणि देवळांच्या पायर्‍या झिजवायची पाळी आली. आता मुस्लिमांच्या जोडीला दलित व्होटबॅन्क त्याच वाटेने चाललेली दिसते आहे.

पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष स्वत:ला जातिनिरपेक्षही म्हणवून घेत असतात. पण त्यांची मदार कायम कुठल्या ना कुठल्या जातीच्या मतांवर राहिलेली आहे. त्यात बहुतेक पक्ष मुस्लिम व दलितांचे आपणच तारणहार असल्याचा आव कायम आणत असतात. यापैकी मुस्लिम व्होटबॅन्क या सर्वांनी मिळून मागल्या निवडणूकीत बुडवली आहे आणि ती कशी बुडाली त्याचाही त्यांना अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. आता तेच दलित व्होटबॅन्केवर आपली मदार ठेवून राजकारण करू लागलेले आहेत. त्यामुळे मग दलित मुस्लिम अशी नवी व्होटबॅन्क मोदींना हरवू शकते, हे समिकरण त्यातून मांडलेले आहे. खरेतर त्यात नवे काहीच नाही. सहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात प्रथमच पाऊल टाकणार्‍या ओवायसी यांच्या पक्षाने ते गणित नांदेड महापालिका निवडणूकीत मांडलेले होते आणि बारापंधरा नगरसेवकही निवडून आणलेले होते. पुढे त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक शहरात व विधानसभेतही तोच प्रयोग करून काही यश मिळवले आणि हळुहळू त्याच्या मर्यादा उघड्या पडलेल्या आहेत. पण पुरोगाम्यांना त्याचे अजिबात भान नसावे. म्हणून तोच प्रयोग आता २०१९ साठी सज्ज केला जात आहे. कोरेगाव भीमा वा संविधान बचाव नाटक बारकाईने बघितले, तर त्यात अशी दलित मुस्लिम युती बनवण्याचे प्रयास लपून राहिलेले नाहीत. प्रकाश आंबेडकरांचा बंद वा विविध आव्हाने यात ज्या संख्येने मुस्लिम सहभागी करून घेण्यात आले, त्यातून ह्या समिकरणाची चुणूक मिळाली आहे. पण जेव्हा असे धार्मिक वा जातीय समिकरण बनवले जात असते, तेव्हा त्याची इतर जातीसमुह आणि धर्मसमुहावर प्रतिक्रीया घडून येत असते. याचा विचारही कोणी केलेला नाही. जितक्या आवेशात दलित बोलतील, तितक्या आवेशात अन्य जातींना आपले अंग त्यांच्यापासून चोरून घेण्याला पर्याय उरत नाही. हेच मुस्लिमांच्या बाबतीत झाले होते आणि आता दलित मतांच्या बाबतीत होताना दिसत आहे. त्यालाच धृवीकरण म्हणतात.

मागल्या काही दिवसात अट्रोसिटी कायदा आणि असिफ़ा या दोन प्रकरणातील बहुसंख्य समाज घटकातील प्रतिक्रीया अतिशय बोलक्या आहेत. इतर प्रसंगी अशा बाबतीत दिसणारी सहानुभूती अदृष्य होताना दिसते आहे. आधी कोरेगाव भीमा व नंतर भिडे गुरूजी अटकेसाठी चाललेला आक्रोश, यातून बहूजन समाजातील दलित विषयक भूमिका अंग काढून घेणारी झाली, हे लक्षणिय आहे. जितक्या प्रमाणात भिडे गुरूजींच्या समर्थनासाठी जिल्हावार मोर्चे निघाले, त्याने कुठले धृवीकरण झाले? यातून हिंदू म्हणवून घेणारा बहूजन समाज पुरोगाम्यांपासून कमालीचा दुरावला आहे. देशातील सुप्रिम कोर्टाने अट्रोसिटी कायद्यातील जाचक अटी काढून टाकण्यासाठी उचललेले पाऊल न्याय्य नसेल, तर न्याय कशाला म्हणायचे? सवर्ण म्हणजे ब्राह्मण नव्हेत. आजकाल पुरोगामी सतत ब्राह्मणांच्या नावाने शंख करीत असतात. पण ते ज्या हिंदूत्वाच्या नावाने शंख करीत असतात, त्या हिंदूत्वाचे वा हिंदूधर्माचे नेतृत्व आजकाल बहुजन समाज करतो आहे. भाजपापासून बहुतेक हिंदू संघटना वा संस्था बघा, त्यात पुढाकार घेणारे अब्राह्मण दिसतील. मग पुरोगामी ज्यांना शिव्याशाप देत असतात, ते त्याच बहूजन समाजाला लागत असतात. त्यांच्या मनातली नाराजी पुरोगामीत्वाच्या विरोधात जात असते. त्याचे संचितीकरण म्हणजेच त्यांच्या मतांचे धृवीकरण असते. गेल्या लोकसभेत अशाच मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाने हिंदूच्या मतांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रीया म्हणून धृवीकरण झाले. आता कोरेगाव भीमा व अट्रोसिटी कायद्याच्या निमीत्ताने सवर्ण म्हणून बहूजन समाजाचे धृवीकरण होताना दिसत आहे. बघायचे त्याला दिसेल आणि डोळे बंद करून बसलेल्यांना मतमोजणीचे आकडेच काही समजावू शकतील. मुद्दा इतकाच आहे, की मोदी विरोधात जो खुळेपणा चालला आहे, त्याने समाजाचे धृवीकरण होत असून ते़च मोदींना लाभदायक ठरते आहे.

आसिफ़ा प्रकरणानंतर आजवरची सहानुभूती कुठे गायब होत चाललीय, त्याचा म्हणूनच विचार केला पाहिजे. अट्रोसिटी कायद्याविषयी सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर जी बहुजन समाजात प्रतिक्रीया आहे, त्यातही सहानुभूतीचा प्रभाव ओसरताना दिसत आहे. यातली एक गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे. अट्रोसिटीचा कायदा सवर्णांना जाचक असला तरी तो संमत करून घेणार्‍यात बहुतांश सवर्णांचेच प्रतिनिधी होते. त्यांनी दलित विषयक सहानुभूतीमुळे ह्या कायद्यात आपल्यालाच जाचक ठरू शकणार्‍या तरतुदी होऊ दिल्या. त्यात अडथळे आणलेले नव्हते. पण त्याच्या अतिरिक्त गैरवापराने बहूजन समाजालाच त्रास होत असल्याने ती सहानुभूती घटत गेली आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. वेगळा पाकिस्तान देऊनही इथल्या मुस्लिमांना अल्पसंख्य म्हणून कायद्याने संरक्षण देण्याचा मोठेपणा हिंदू समाजाने दाखवलेला आहे. त्याच कायद्याचा आडोसा घेऊन हिंदू वा बहूजन समाजावर कुरघोडी होऊ लागली, मग सहानुभूतीचा फ़ेरविचार सुरू होत असतो. किंबहूना सवलतीला जेव्हा अधिकार समजून मस्ती दाखावली जाते, तेव्हा त्याच सहानुभूतीला ओहोटी लागत असते. आज मुस्लिम वा दलितांविषयी जो कोरडेपणा समाजात उघडपणाने दिसू लागला आहे, त्याचे हेच कारण आहे. ज्यांनी अशा सवलती वा विशेषाधिकार देण्याचे औदार्य दाखवले, त्यामागे सहानुभूती हे मुख्य कारण होती. तीच सहानुभूती ओसरली तर अशा सवलती वा कायदे टिकून राहू शकत नाहीत. आज जे मोदी विरोधात मतांचे धृवीकरण करण्याचे डावपेच चालू आहेत, त्याने मोदी दुबळे होण्यापेक्षा बलवान होत आहेत आणि त्याला पुरोगामी मुर्खपणाने हातभार लावलेला आहे. त्याची राजकीय किंमत भले राजकीय पक्ष मोजतील. पण अशा राजकारणाने सामाजिक सौहार्द बिघडते त्याची मोठी किंमत त्या त्या वंचित समाजाला भोगावी लागत असते.

Wednesday, April 25, 2018

मरा-मरा म्हणता म्हणता

वाटमारी करून आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करणारा वाल्या कोळी वाल्मिकी ॠषि कसा झाला, त्याची गोष्ट प्रसिद्ध आहे. एकदा ह्या वाल्या कोळ्याच्या तावडीत खुद्द नारदमुनीच सापडतात आणि तिथून वाल्याचे परिवर्तन सुरू होते. अशा वाटमारीचे जे पाप जमा होते, त्यात कुटुंबिय भागिदार व्हायला तयार आहेत काय? त्याची विचारणा करून ये मग खुशाल मला मारून टाक, असे नारदमुनी सांगतात आणि कुटुंबिय ते नाकारतात. तेव्हा वाल्याला पश्चात्ताप होतो. मग पापक्षालनाचा जो मार्ग नारद सांगतो, त्याप्रमाणे वाल्या अखंड तपश्चर्य़ेला बसतो. मात्र त्याला कोणता मंत्र म्हणायचे ते आठवत नाही आणि तो भलतेच काही बडबडत बसतो. नारदाने त्याला रामनामाचा जप करायला सांगितलेले असते आणि वाल्या मात्र मरा मरा असे म्हणत कित्येक वर्षे तपश्चर्या करतो. पण तरीही त्याचे तप फ़ळते. त्यावरची एक कविता बाळ कोल्हटकर यांच्या ‘वाहतो ही दुर्वांची जुडी’ या नाटकात आलेली आहे. ‘मरा मरा म्हणता वाल्याचा वाल्मिकी झाला, मज म्हणतील माझेपाठी उपजला बिघडला गेला’. काहीशी तशीच अवस्था राहुल गांधी यांची झाल्यासारखी वाटते. ते आपल्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना पक्षासाठी काय करावे, ते़च बहुधा अजून उमजलेले नाही. त्यामुळे सभा कुठलीही असो वा कार्यक्रम कसलाही असो, ते मोदी मोदी अशी जपमाळ ओढत असतात. त्यातून काय साध्य होणार आहे, ते त्यांचाच ठाऊक. सोमवारी दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडीयमवर संविधान बचाव संमेलन त्यांनी घेतले होते. पण तिथेही त्यांचा मोदी नामजप अखंड चालू होता. इंडिया टुडेच्या बातमीचे शीर्षकच बोलके आहे. ‘३० मिनीटाच्या भाषणात राहुलनी १७ वेळा मोदींचे नाव घेतले’. असे शीर्षक देण्याचा संपादकाला मोह झाला, याचा अर्थच मोदींना विसरून राहुल भाषण करू शकत नसल्याची ती ग्वाही झाली आहे.

गुजरात विधानसभा असो किंवा कर्नाटकातील विधानसभेचा प्रचार असो, राहुल आपला पक्ष तिथे काय करील हे सांगत नाहीत. मोदी आल्यापासून देशाचा कसा सत्यानाश झाला आहे, त्याचा पाढा वाचत असतात. अर्थात त्यात काही गैर मानता येणार नाही. विरोधी पक्षाने वा नेत्याने आपल्या प्रतिपक्षाचा गौरव करावा, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण ते करतानाच आपला पक्ष सत्तेत आला तर काय करील वा आपल्या हाती सत्ता असताना आपण किती चांगले काम केले होते, त्याची जंत्रीही द्यायची असते. पण त्या दोन्ही बाबतीत राहुल गप्प बसतात. दहा वर्षे युपीए म्हणजे राहुल-सोनियांच्या हाती सत्तासुत्रे होती. त्या काळात आपल्या सरकारने कोणते उत्तम काम केले होते आणि सत्तांतर होऊन मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर देशाचा कसा विचका होऊन बसला आहे, ते राहुल समजावू शकले तर जनमानस मोदीविरोधी व्हायला वेळ लागणार नाही. पण त्या नावाने बोंब आहे. आपल्या काळात कोणते चांगले काम झाले, त्याचा कुठलाही तपशील राहुल देत नाहीत. उदाहरणार्थ गेले काही दिवस राहुलनी मोदींच्या राज्यात देशातल्या मुली महिला कशा संकटात आहेत, त्याचा घोषा लावला आहे. पण आधीच्या दहा वर्षात मुलीमहिला किती सुरक्षित होत्या, त्याचा कुठलाही तपशील राहुल सांगत नाहीत. निर्भयाकांड कोणाचे सरकार असताना घडले होते? निर्भयाला कोणते संरक्षण दिल्यामुळे ती सुखरूप बलात्कार्‍यांच्या तावडीत सापडली? पुढे तिच्यावरील सामुहिक बलात्कारानंतर तिला मारले गेल्यावर युपीएने कसे संजीवनी मंत्र जपून तिला जीवंत केले? त्यामुळे अवघ्या देशातील महिलांना कसे सुरक्षित वाटू लागले? त्याचा काही तपशील राहुलनी लोकांना सांगितला, तर लोक निवडणूकांपर्यंतही थांबणार नाहीत. त्याच्या आधीच पंतप्रधान मोदींना आपला गाशा गुंडाळून हिमालयात पळून जावे लागेल ना?

पण यापैकी काहीच राहुल गांधी करीत नाहीत, की काही सांगत नाहीत. किती मिनीटांनी व किती वाक्यानंतर मोदींच्या नावाने शंख करायचा, त्याचे त्यांनी कोष्टकच तयार केलेले असावे. तासाभरात पन्नास वेळा, अर्ध्या तासात १५-२० वेळा मोदींचे नाव घ्यायचे, असे त्यांना कुणा नारदमुनीने बजावले आहे काय असे वाटते. कारण लोकांना मोदी आवडत असो नसो, ते पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा चांगला कारभार करणारा कोणी मिळेपर्यंत लोक सत्तापालट करणार नाहीत. सहाजिकच नुसता मोदींच्या नावाने शंख करून काहीही साध्य होणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात मुंबईवर भीषण हल्ला झाला. शेकडो लोक मारले गेले व हजारो जायबंदी झाले. तरीही मुंबईकराने कॉग्रेस व युपीएला मुंबईच्या सर्व जागा अवघ्या सहा महिन्यात लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात दिलेल्या होत्या. तेव्हाही भाजपा सेनेच्या नेत्यांनी मनमोहन सोनियांच्या नावाने अखंड शंख केला होता. महिलाच काय कोणीही मुंबईकर युपीएच्या राज्यात सुरक्षित नसल्याचे कानीकपाळी ओरडून सांगितलेले होते. पण त्यापेक्षा अधिक चांगला कोणी कारभारी पेश केला नव्हता. म्हणूनच लोकांनी पुन्हा युपीएलाच मते दिली होती ना? राहुल गांधी लौकरच पंतप्रधान होतील, अशी काही अपेक्षा बाळगून २००९ सालात मुंबईकराने वा अन्यत्रच्या मतदाराने युपीएला पुन्हा सत्ता बहाल केलेली नव्हती. २०१४ सालात तो बदल घडला, कारण मोदी नुसतेच युपीए वा कॉग्रेसच्या नावाने शंख करीत नव्हते, तर पर्याय म्हणून आपण काय करू शकतो आणि करणार त्याचाही तपशील मांडत होते. लोकांनी त्या पर्यायाला कौल दिला होता. राहुलनाही मोदींचा नामजप करायला हरकत नाही. पण त्याचबरोबर आपण किती छान कारभार करणार, त्याचीही योजना लोकांसमोर मांडण्याची गरज आहे. पण त्या बाबतीत बोंब आहे. सुधारणा कशी व कोणती करणार, त्याचा मागमूस राहुलच्या भाषणात कुठे आढळत नाही.

एखाद्या माणसाने किती खुळेपणा करावा आणि लोकांनी तो किती सहन करावा, याला मर्यादा असतात. कॉग्रेस आणि सामान्य जनता यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. आपल्या संघटनेचे युवराज म्हणून कॉग्रेसवाले राहुलचा मुर्खपणा निमूट सोसू शकतात. ते तिकीटासाठी लाचार असतात. मतदार अजिबात लाचार नसतो. जनता मोदींसाठी लाचार नाही की राहुलसाठी अगतिक नाही. योग्य नसलेला कारभारी बदलण्याइतकी जनता शहाणी झाली आहे आणि योग्य पर्याय मिळाल्यास आज सत्तेवर बसलेल्यांना ती २०० वरून ४४ पर्यंत खाली पाडू शकते. हे राहुलनी लक्षात घेतले तर आपण काय पेश करायला पाहिजे ते त्यांच्या लक्षात येईल. त्यांना आजीने १९८० सालात पुन्हा मिळवलेली सत्ता आठवते आणि २००४ सालात युपीए बनवून आईने मिळवलेली सत्ता ठाऊक आहे. पण तेव्हाची स्थिती वेगळी होती आणि आजची स्थिती भिन्न आहे. मोदी व गुजरात दंगलीचे अवास्तव भांडवल करून २००४ सालात सोनियांनी युपीए बनवली होती व कुठल्याही बहूमताशिवाय सत्ता बळकावली होती. आजचे अन्य पक्ष तितके समर्थ नाहीत, की कॉग्रेस बलशाली राहिलेली नाही. त्यात पुन्हा राहुलनी स्वत:च शक्य तितका पक्ष खिळखिळा करून टाकलेला आहे. केवळ राहुल नको म्हणून मोदींना कामाशिवाय पुन्हा सत्ता मिळू शकते, इतकी कॉग्रेसची दुर्दशा झालेली आहे. परिणामी राहुल जितके मोदी विरोधाची जपमाळ ओढतील, तितकी मोदी यांची बाजू अधिक प्रबळ होत गेली आहे. राहुलचेच नेतृत्व सक्तीचे असेल तर बहूसंख्य विरोधी पक्षांची मोदी विरोधात कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखाली एकास एक उमेदवार उभे करू शकणारी भक्कम आघाडीही होऊ शकणार नाही. सरन्यायाधीशांच्या महाअभियोग विषयातून त्याची साक्ष मिळालेली आहे. ते समजण्याचा आवाकाही राहुलपाशी नाही. मग मोदी-मोदी म्हणून तपश्चर्या फ़ळाला येणार कशी?

हाती आले धुपाटणे

indian congress cartoon के लिए इमेज परिणाम

घसरगुंडी सुरू झाली मग ती थोपवणे अवघड असते. सध्या पुरोगामी लोकांची तशीच दुर्दशा झालेली आहे. सेनादलाप्रमाणेच राजकारणातली लढाई अनेक आघाड्यांवर लढवली जात असते. त्यात राजकीय मैदानात काही लोक लढत असतात आणि काही लोक वेगवेगळे मुखवटे पांघरून तीच भूमिका पुढे रेटण्याचे काम करीत असतात. पण कितीही झाले तरी मुख्य लढाई सैनिकांनीच लढायची असते आणि बाकीचे घटक मागे राहून त्यांना रसद पुरवण्य़ाचे काम करीत असतात. प्रसंगी धोका पत्करून अशा सहाय्यकांनाही काही धाडसी कामे करावी लागतात. पण लढाई त्यांच्यावर सोपवून सेना वा सेनापत्ती बाजूला होत नाहीत. जेव्हा तसा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्या सेनेचा पराभव अपरिहार्य होऊन जातो. मग ती लढाई खर्‍याखुर्‍या सेनेतली असो किंवा राजकीय आखाड्यातली असो. भारतीय राजकारणात पुरोगामी म्हणवणार्‍या सेनेची तीच दुर्दशा झालेली आहे. त्यांचे राजकीय सैनिक दुबळे व लुळेपांगळे होऊन गेलेले आहेत आणि रसद पुरवणार्‍या इतर घटकांना लढायचे काम सोपवण्यात आलेले आहे. मोदी पर्वातील राजकीय लढाई करताना पुरोगामी इतके वैफ़ल्यग्रस्त झालेले आहेत, की त्यांनी सोशक मीडिया, साहित्यिक, कलावंत, वकील, प्राध्यापक अशा रसद पुरवणार्‍यांना लढायला पुढे केले आहे. सहाजिकच जागोजागी त्यांचा दारूण पराभव होत चालला आहे. कालपरवाच हिंदू दहशतवादाचा बुरखा फ़ाटला आणि दोन दिवसात लोया प्रकरण उलटलेले आहे. या दोन्ही विषयात न्यायालयीन निकालांनी पुरोगामी राजकारणाचे पुरते दिवाळे वाजवून टाकलेले आहे. मुळात असे विषय घेऊन राजकारण होत नसते. कारण हे तांत्रिक विषय असतात आणि त्यांच्या प्रभावाची व्याप्ती जनमानसावर नसते. मोजक्या मर्यादित लोकांपर्यंत त्याचा प्रभाव पडत असतो आणि बाकीची सामान्य जनता त्यापासून पुर्णपणे अलिप्त असते.

चौदा वर्षापुर्वी वाजपेयी प्रणीत एनडीएला सत्ताभ्रष्ट करताना असे काही घटक कॉग्रेसला व त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या पुरोगामी पक्षांना उपयुक्त ठरलेले होते. पण हे घटक सैनिक नसतात वा लढाई जिंकून देणारे नसतात. याचे भान सुटले आणि हळुहळू पुरोगाम्यांनी आपली सगळी लढाईच अशा घटकांच्या माथी मारून टाकली. त्यात विविध वर्तमानपत्रे, संपादक, पत्रकार, वाहिन्या, साहित्यिक कलावंत यांना भाजपाला संपवण्याच्या सुपार्‍या देण्यात आल्या. जोवर ही लढाई दिल्लीपुरती मर्यादित होती, तोपर्यंत त्यात यश मिळू शकले. पण दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाला शह देणारा कोणी बाहेरचा योद्धा आव्हान म्हणून समोर येईल, ही अपेक्षा नव्हती. सहाजिकच दिल्लीत व तथाकथित प्रतिष्ठीत वर्तुळात भाजपाला नामोहरम करण्यात हे घटक कमालीचे यशस्वी ठरले. आपण युद्धपट बघतो, त्यात बाकीच्या सैन्याला शत्रूगोटात घुसण्याची सोय करून देण्यासाठी हेरांचा वापर केला जात असे. त्यांनी तटबंदी मोडून द्यायची आणि मग सैन्याने घुसून निर्णायक लढाई करावी, अशी रणनिती असते. पण इथे युपीएला सत्ता मिळाल्यापासून पुरोगाम्यांना कधी लढाई करायची गरज वाटली नाही. सैन्याची जमवाजमव करण्याची इच्छा राहिली नाही. त्यांच्यासाठी हेच काम मग माध्यमे व इतर घटक नित्यनेमाने पार पाडू लागले. भाजपाचे नेतृत्व मोदींकडे आले त्याच्या आधीपासूनच मोदींना लक्ष्य करण्यात आलेले होते. त्याचा अनुभव गाठीशी बाधूनच मोदींनी या पुरक रसदकार पुरोगामी सेनेला खच्ची करण्याची पुर्ण तयारी केलेली होती. या पुरोगामी फ़ळीला नामोहरम करण्यासाठी मोदींनी नव्याने आलेल्या सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करून घेतला आणि क्रमाक्रमाने माध्यमांसह विचारवंत कलावंत त्यांची महत्ताच संपून गेली. जेव्हा त्यांच्या शब्दांची धार बोथट झाली, तेव्हा खर्‍या सैन्याने लढायची वेळ आली होती. पण हे सैन्य आळसावलेले होते व निष्क्रीय होऊन गेलेले होते.

अशा कॉग्रेसी पुरोगामी सेनेची रसद पुरवणारी फ़ौज आधीच मोदींचे निर्दालन करण्यासाठी कार्यरत झालेली होती. त्यात पत्रकार व वकील यांचा मोठा भरणा होता. त्यांनी गुजरात दंगलीपासून विविध लहानसहान गोष्टीत मोदींची कोडी करण्याचा सपाटा लावलेला होता. चकमकी, दंगलीचे बळी वा तत्सम अनेक बाबतीत खटले उभे करून मोदींची कोंडी चालविली होती. त्याचा वापर करून मोदी दिल्लीच्या राजकारणात आले आणि त्यांनी दिल्ली काबीज केल्यावर पुरोगाम्यांकडे लढणारा कोणी राजकीय योद्धाच शिल्लक राहिला नाही. सहाजिकच शेवटची फ़ळी म्हणून वकील व माध्यमांना ती लढाई करावी लागलेली आहे. मोदी पंतप्रधान झाले त्यानंतर सहा महिन्यात लोया यांचा मृत्यू झालेला होता आणि त्यात काही संशयास्पद होते, तर त्याचा गाजावाजा तेव्हाच व्हायला हवा होता. ही काही छुपी गोष्ट नव्हती. मग आज इतक्या वर्षांनी त्यात न्यायाचे नाटक रंगवण्याची काय गरज होती? तर साडेतीन वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदींच्या विरोधात लढाईला कुठले निमीत्त मिळत नसल्याने कबरीतून लोया मृत्यू उकरून काढण्यात आला. त्या शिळ्या कढीला ऊत देण्यात आला. सराईतपणे आधी एका नियतकालिकात तो गौप्यस्फ़ोट करण्यात आला आणि एकामागून एक पुरोगामी पत्रकारांनी तो उचलून धरला. मग जनहित याचिकावाले वकील मैदानात आले आणि अखेरीस त्यांच्याच पठडीतले चार न्यायाधीशही मैदानात आणले गेले. खटले, बातम्या, अपप्रचार अशी जुनीच लढाई नव्याने सुरू झाली. ती तोंडघशी पडणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची वा वैज्ञानिकाची गरज नव्हती. फ़क्त आवया व अफ़वा पसरवून त्या खर्‍या ठरवता येत नाहीत, की त्यासाठी कोणाला फ़ाशी देता येत नाही. त्यातून खळबळ माजवणे शक्य असले तरी त्याचे तारू साक्षी व पुराव्याच्या खडका्वर येऊन फ़ुटणारच होते. गेल्या गुरूवारी तेच तारू फ़ुटले आणि अवघे पुरोगामी जग गटांगळ्या खाऊ लागले.

सभ्यतेच्या काही मर्यादा असतात आणि त्याचा अतिरेक झाला मग सभ्यपणा बाजूला ठेवून पेकाटात लाथ घालावी लागत असते. गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने नेमके तेच काम केलेले आहे. मागल्या चार महिन्यापासून लोया मृत्यूचा चाललेला कांगावा खंडपीठाने फ़ेटाळून लावलाच. पण त्या निमीत्ताने काळा कोट चढवून वकील असल्याचे नाटक करणार्‍या छुप्या राजकारण्यांना फ़टकारले आहे. जनहित याचिका हा धंदा झाला असून काही नामवंत वकील त्यात आपली पोळी भजून घेत आहेत. त्यातून न्यायपालिकेचा बहूमोल वेळ वाया घालवित आहेत, असे ताशेरेच निकालात आलेले आहेत. आता ह्या वकीलांच्या फ़ौजेत गुजरात दंगलीपासून याकुबच्या फ़ाशी वगैरेपर्यंत गुंतलेले वकीलच असावेत, याला योगायोग मानता येत नाही. वकिली व न्यायव्यव्स्था याचा आडोसा घेऊन त्यांनी चालविलेल्या राजकारणाचा मुखवटाच या निकालातून न्यायालयाने फ़ाडलेला आहे. तेवढ्यावर न थांबता हे वकील व त्यांचे चाळे न्यायव्यवस्थेला बाधा आणतात व न्यायाचीच टवाळी करीत असल्याचाही आक्षेप या निकालात घेतला गेलेला आहे. त्यातून पुरोगाम्यांनी आपली रसदकार फ़ळीच उघडी करून टाकलेली आहे. यापुढे अशा वकीलांनी कितीही खरे व गंभीर आरोप केले व त्यासाठी पुरावे आणले, तरी त्यावर सामान्य जनता विश्वास ठेवणार नाही. कारण सुप्रिम कोर्टानेच या वकीलांना व त्यांच्या न्यायाआडून चाललेल्या सुडाच्या राजकारणाला नग्न करून टाकलेले आहे. २०१९ पुर्वी हा पुरोगाम्यांचा मोठा पराभव आहे. कारण त्यातून पुरोगामी फ़ौजेकडे लढण्यासारखा कोणी योद्धा नाही. जिंकू शकेल असा कोणी सेनापती शिल्लक राहिला नसल्याची ही साक्ष आहे. हे प्रकरण एक असले तरी ही पुरोगाम्यांची निकराची लढाई होती आणि त्यातला पराभव आता पुढल्या लोकसभेतील पराभवावर शिकामोर्तब करणारा ठरणार आहे. जिहादींवर लढाई सोपवून पाकिस्तानी सेना जशी दुबळी होऊन गेली, तशी पुरोगामी राजकारणाच्या लढाईत आता कुठलीही व्यावसायिक नेत्यांची फ़ौज शिल्लक राहिलेली नाही. मग २०१९ मध्ये काय होईल? कारण लोया प्रकरणात अतिरेक करणार्‍यांच्या हाती धुपाटणे आले आहे. मग ते वकील असोत, राजकीय पक्ष असोत की संपादक असोत.

Tuesday, April 24, 2018

ज्याची त्याला प्यार कोठडी

chandrakant dada patil के लिए इमेज परिणाम

गेल्या काही महिन्यापासून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली विस्कटलेली घडी सावरण्याचे आटोकाट प्रयास चालविले आहेत. राज्याच्या प्रत्येक विभागात आणि जिल्ह्यात हल्लाबोलचे केलेले आयोजन हा त्याच मोहिमेचा एक भाग आहे. पंधरा वर्षे सत्तेत बसल्यामुळे त्या पक्षाला व त्यांच्या नेतॄत्वाला एक प्रकारची मरगळ येऊन गेली होती. मागल्या लोकसभेत व विधानसभा मतदानात भूईसपाट झाल्यानंतर चार वर्षे त्यांना जाग येण्यास लागली. यावरून हे लोक किती आळसावले होते, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. अशा स्थितीत कितीही संयम राखला तरी पराभवाची बोचणी संपत नसते. त्यामुळे आपला पराभव करणार्‍याविषयीची जळजळ व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे जिंकणारे आणि हरणारे यांच्यात नेहमीच बाचाबाची होत असते. राजकारणात अशी बाचाबाची शाब्दिक असते. म्हणूनच कोल्हापूर मुक्कामी पत्रकारांशी संवाद साधताना राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांनी चंद्रकांत दादा पाटिल यांच्यावर ‘भाष्य करायचे टाळले’ तर ते समजून घेतले पाहिजे. म्हणजे असे झाले की कोणीतरी दादांच्या संदर्भात साहेबांना प्रश्न विचारला, तर त्यांनी दादांवर भाष्य न केलेले बरे असे उत्तर दिले. पण तरीही पवार दादांवर सविस्तर बोलले. दादांचे विधान परिषदेत निव्डून येणे व थेट मतदाराला सामोरे न जाणे, यापासून त्यांच्या कोल्हापुरी असण्यापर्यंत पवार सुचक बोलले. पण त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. हीच तर पवारांची खासियत आहे, ते सर्व काही बोलून टाकतात आणि ‘शोले’तल्या हेमामालीनी सारखे त्यावर भाष्य करायला नको असेही वर सांगु्न टाकतात. मात्र ज्यांच्यापाशी इतके धुर्त चतुर विधान समजून घेण्य़ाची बुद्धी नसते त्यांची मग कोठडी वा दादा असल्या शब्दांचे अर्थ उलगडताना दमछाक होते. तुलनेने चंद्रकांत दादा पवारांसमोर खुपच कोवळे आहेत. पण त्यांच्या एका कोपरखळीवर साहेबांना बोलवे लागले, ही बाब दुर्लक्षित करता येत नाही.

मुंबईत भाजपा कार्यकर्त्यांच्या एका मेळाव्यात बोलताना चंद्रकांत दादांनी छगन भुजबळांचा ओझरता उल्लेख केला होता. भुजबळ दिर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत पडलेले आहेत आणि ते राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेता आहेत. त्यांना जेव्हा एका प्रकरणात अटक झाली, तेव्हा पवारांनी खुप मोठी डरकाळी फ़ोडलेली होती आणि आपणही अटकेच्या प्रतिक्षेत असल्याचे म्हटलेले होते. मात्र पुढे पक्षातर्फ़े भुजबळांच्या मुक्ततेसाठी कुठलेच प्रयास झाले नाहीत. खालच्या कोर्टापासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत शक्य तितक्या पायर्‍या झिजवुन भुजबळ थकून गेले आहेत. मध्यंतरी त्यांची प्रकृती काहीशी खालावली तर कुणी त्यावर लेख लिहीला होता आणि पुन्हा एकदा पवार साहेबांना भुजबळ आठवले होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भुजबळांना तुरूंगात काही झाले तर त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही देऊन टाकला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांनी कोल्हापुरात चंद्रकांत दादांना त्यांची जागा दाखवताना भुजबळांचे स्मरण केले आहे. भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात चंद्रकांत दादांनी गमतीने भुजबळांच्या आसपास दोनतीन कोठड्या मोकळ्या असल्याचे म्हटलेले होते. त्यांचा रोख कोणाकडे होता ठाऊक नाही. पण साहेबांनी ते शब्द मनाला लावून घेतलेले दिसतात. की बोलणारा चंद्रकांत ‘दादा’ आहे म्हणून साहेबांना ते शब्द जास्त झोंबले असतील? ठाऊक नाही की सांगता येत नाही. पण आपल्याला काही झोंबले नाही असे भासवण्याचा प्रयास अधिक बोलका होता. म्हणून तर चंद्रकांत दादांवर भाष्य करायची गरज नाही म्हणतानाच, साहेब नेमके त्यांच्यावरच बोलत होते. दादा विधान परिषदेत आहेत आणि जनतेच्या मतांवर थेट निवडून आलेले नाहीत. त्यांना मंत्रीपदाची संधी प्रथमच मिळालेली आहे किंवा यापुर्वी दिर्घकाळ संधी मिळालेली नाही, हे सगळे संदर्भ बोलके आहेत. एक एक शब्द स्फ़ोटक बोचरा असावा हा योगायोग नाही.

ज्यांना आयुष्यात कधी संधी मिळाली नाही ते सकाळ दुपार संध्याकाळ ‘संधी घेत’ आहेत. ‘राज्यात भाजपची सत्ता आहे, मग ते कोठड्या भरण्यासाठी कशाची वाट बघत आहेत?’ माणूस एकदा तुरुगांत जाऊन आला की पुढची निवडणूक त्याला सोपी जाते. अशी काही विधाने मनातली वेदना स्पष्ट करणारी आहेत. इतके बोलूनही भाष्य न केलेले बरे, असे आणखी सांगणे अधिक मोठे भाष्य होत नाही काय? आयुष्यभर कुठलीही निवडणूक पराभूत न झालेले व सतत सहज निवडणूका जिंकणारे शरद पवार, यांचा अनुभव मोठा आहे. म्हणून मग काही प्रश्न पडतात. तुरूंगात जाऊन आल्यावर पुढली निवडणूक सोपी जाते, हा सिद्धांत कुठून आला? धुळ्याच्या अनिल गोटे यांच्या अनुभवावर आधारीत तो निष्कर्ष आहे काय? कारण खुद्द साहेबांनी आधीच्या वा पुढल्या निवडणूका जिंकण्यासाठी कधी तुरूंगाची वारी केलेली नाही. विरोधी पक्षाला नेहमी कमी संधी मिळतात आणि आयुष्य संपत आले तरी अनेकदा संधी मिळत नाहीत. पण ज्यांना सतत संधी मिळाली असे सुदैवी शरद पवार आहेत. त्यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीचे सोने कसे केले, त्याचाही खुलासा याच संवादात केला असता तर पुढल्या पिढीतील अनेक राजकारण्यांना त्याचा लाभ मिळवता आला असता. त्यांचे बोट धरून मोदी पंतप्रधानपदी जाऊन बसले, तर त्याचीही मिमांसा या निमीत्ताने व्हायला काय अडचण होती? विधान परिषदेत अप्रत्यक्ष निवडणूक असते म्हणून चंद्रकांत दादांना मागल्या दाराने सत्तेत आलेले म्हणायचा पवारांचा प्रयास समजला नाही. कारण तब्बल दहा वर्षे ते मागल्या दाराने पंतप्रधानपदी बसलेले मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काम करत होते. मनमोहन सिंग व चंद्रकांत दादा यांच्या ‘निवडून येण्यात’ नेमका कोणता गुणात्मक व घटनात्मक फ़रक आहे? तेही या निमीत्ताने सांगता आले असते. पण साहेब तशा भानगडीत सहसा पडत नाहीत.

कोठड्या भरा तुमचीच सत्ता आहे, असल्या बोलण्यातून गदिमांचे एक जुने सुंदर गीत आठवले. ‘जगाच्या पाठीवर’ या अर्धशतकापुर्वी गाजलेल्या चित्रपटात सुधीर फ़डके यांनी स्वरबद्ध केलेले व गायलेले गीत आहे, ‘जग हे बंदीशाला’. त्यात कोठडीचा उल्लेख फ़ार सुंदर आलेला आहे. ‘ज्या़ची त्याला प्यार कोठडी, कोठडीतले सखे सवंगडी, जो आला तो रमला, जग हे बंदीशाला.’ चंद्रकांत दादांची कोपरखळी व शरद पवारांची वेदना, याच गीताच्या आशयामधून समजून घेता येऊ शकेल. राजकारणही आता आपापली कोठडीच झाली आहे. त्यात विविध कोठड्या आहेत आणि विविध पक्षांची वा भूमिकांची एक एक कोठडी होऊन गेली आहे. त्यात येऊन फ़सलेल्यांना आपली विवेकबुद्धी वापरून स्थान बदलता येत नाही की हालचाल करता येत नाही. प्रत्येकाला आपापली कोठडी खुप प्यारी असते आणि त्यातून बाहेर पडायचीही भिती वाटत असते. याच गीतामध्ये गदिमा पुढे म्हणतात, ‘सुटकेलाही मन घाबरते’. खुद्द शरद पवार मागल्या पन्नास वर्षाच्या राजकारणात आपल्याच अशा एका सैद्धांतिक कोठडीत बंदिस्त करून बसलेले नाहीत काय? एका बाजूला ते पुरोगामी राजकारणाच्या कोठडीत बंदिस्त झाले आहेत आणि संधी मिळत असूनही त्या कोठडीतून बाहेर पडायला, ते कायम घाबरलेले आहेत. कधीतरी ते एखादे पाऊल उचलून अशा वैचारिक कोठडीच्या बाहेर पडायला पुढे होतात आणि पुढल्याच क्षणी त्यांना बाहेरच्या हवेची भिती वाटते. ते उचललेले पाऊल तसेच तात्काळ विचारपुर्वक मागे घेतात. सार्वजनिक जीवनात आणि वैचारिक जगण्यात अनेक कोठड्या असतात आणि त्यात बंदिस्त झाले, मग कुठल्या कोर्टातून जामिन मिळत नाही की सुटकाही होत नाही. तसला समजुतीचा तुरूंग फ़ोडून, त्याच्या काल्पनिक भिंती भेदून बाहेर पडावे लागते. पवारांना दिर्घकाळ त्या समजुतीच्या कोठडीतून बाहेर पडायची हिंमत झाली नाही, ही त्यांची शोकांतिका आहे. त्याचा राग बिचार्‍या चंद्रकांत दादांवर काढून काय मिळणार?

विचारवंती जातिव्यवस्था

मुले वाढत्या वयात शहाणी होत जातात, त्यामुळे त्यांना हातळणार्‍या वडीलधार्‍यांनी आपल्या वागण्यातही तितकी प्रौढता आणणे अगत्याचे असते. कोवळ्या वयात मुलांना अनेक गोष्टींची खरीखरी उत्तरे आपण देऊ शकत नसतो. म्हणून काहीबाही सांगून सारवासारव केलेली असते आणि मुलेही त्यात फ़सलेली असतात. पण वयात येणार्‍या मुलांच्या जाणिवा आणि ज्ञानात भर पडलेली असते. वडीलधार्‍यांच्या अपरोक्षही त्यांना बरेच काही समजू लागलेले असते. अशा बदलत्या काळात मुलांना अजाण समजून जुनाच खेळ चालू ठेवला, तर वयाचा मान राखून मुले तुमचा अवमान करणार नाहीत. पण तुमच्या पाठीमागे तुम्हाला म्हातारचळ लागला म्हणून हसत असतात. तुमचे कुठलेही मत मनावर घ्यायचे सोडून देतात. अलिकडल्या कालखंडात जगभरच्या प्रस्थापित बुद्धीमंत विचारवंतांची तशीच काहीशी अवस्था झाली आहे आणि एकूण कुठलाही समाज अशा विचारवंत शहाण्यांच्या मताकडे काणाडोळा करू लागला आहे. मात्र या वैचारिक म्हातार्‍यांना त्याचे भान येताना दिसत नाही. म्हणून तर पदोपदी अशा लोकांना हास्यास्पद व्हायचे प्रसंग येऊ लागले आहेत. तो अनुभव भारतात येतो, तसाच जगातल्या अन्य देशातही येत असतो. शहाण्यांनी काही सांगावे आणि लोकांनी निर्धास्तपणे त्याकडे पाठ फ़िरवुन आपले मत बनवावे, असे वारंवार घडू लागले आहे. तसे नसते तर जगभरच्या ६०० शहाण्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतातील बलात्काराविषयी चिंता व्यक्त केली नसती. किंवा असे शहाणे आयसिस इराकमध्ये भिन्न वंशाच्या मुलीमहिलांवर बलात्कार होताना गप्प बसून राहिले नसते. तेव्हा निवांत झोपा काढणार्‍यांनी आज उन्नाव कठुआचे बलात्कार ही जागतिक महिला समस्या असल्याचे पत्र लिहीने, जागतिक मुर्खपणाचे लक्षण आहे. कारण जितके नाटक रंगवले जाते आहे, तितकी ती जागतिक चिंतेची समस्या अजिबात नाही.

अर्थात भारतातील शहाण्यांनी ती भयंकर समस्या असल्याचे चित्र रंगवले हे सत्य आहे आणि अशा समस्या मागल्या चार वर्षापासून देशातील पुरोगामी वर्गाला सतत भेडसावत आहेत. खरे तर त्यांना अन्य कुठलीही समस्या वा प्रश्न भेडसावत नसून, नरेंद्र मोदी ही त्यांची सर्वात चिंताजनक समस्या झालेली आहे. ती आजची नाही की चार वर्षाचीच समस्या नाही. मागल्या पंधरा वर्षापासून जगभरच्या अशा विचारवंतांची ती समस्या झालेली आहे. आज त्यांनी मोदी पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांनाच पत्र पाठविले आहे. पण पंधरा वर्षात अशी पत्रे त्यांनी विविध संस्थांना, विविध देशाच्या सत्ताधार्‍यांना व संसदांना पाठवालेली आहेत. त्यातला विषय प्रसंगानुसार बदलत असतो. एकच मुद्दा सर्वत्र कायम असतो, त्याचे नाव आहे नरेंद्र मोदी! आता या ताज्या पत्रात त्यांनी काय लिहीले आहे वा कोणती मागणी केली आहे? ते तात्पुरते बाजूला ठेवूया. २००२ पासून जगभरच्या अनेक विचारवंतांनी भारतातल्या त्यांच्या पुरोगामी जातबंधूंच्या आग्रहाखातर नरेंद्र मोदींना अटक करावी, त्यांना तुरूंगात टाकावे, किंवा त्यांना कुठल्याही देशाने व्हिसा देऊ नये, अशी पत्रे लिहीलेली नव्हती काय? आज ज्या सहाशे शहाणे वा संस्थांचा उल्लेख होतो आहे, त्यापैकी कितीजणांनी अमेरिकेच्या वा अन्य पाश्चात्य देशांच्या सत्ताधीशांना मोदीविरोधात पत्रे लिहीली होती? मोदींना व्हिसा देऊ नये किंवा दिलेला व्हिसा रद्द करावा, म्हणून सादर केलेल्या पत्र खलित्यावर यापैकी कितीजणांच्या सह्या होत्या? जरा कोणी वाहिनी वा संपादक त्याचा तपशील सादर करील काय? ज्या माणसाला कुठल्याही खटला वा सुनावणीशिवाय जगभर दंगलीचा पुरस्कर्ता वा मारेकरी ठरवण्याचे फ़तवे शहाण्यांनी काढलेले होते, त्यांच्यावर आज त्याच मोदींकडे न्याय मागण्याची नामुष्की का आली आहे? त्यांच्या अशा जागतिक मोहिमेनंतरही मोदी देशाचे पंतप्रधान का होऊ शकले?

ज्यांना आपल्या जुन्या मुर्खपणाचा अजून विचार करायची बुद्धी झालेली नाही, त्यांना शहाणे विचारवंत तरी कशाला म्हणायचे? विद्यापीठातले प्राध्यापक वा सरकारी सन्मान पारितोषिके मिळाल्याने कोणी विचारवंत होत असतो काय? गुजरात दंगलीनंतर मोदींची जगभर वा प्रामुख्याने प्रगत देशात कोंडी करण्याचे डावपेच भारतातील पुरोगामी उदारमतवादी गटाने खेळलेले होते. त्यांचे जगभरचे भाईबंदही त्यात हिरीरीने उतरले होते. इतकी मजल गेली, की आंतरराष्ट्रीय कोर्टात मोदींच्या विरोधात खटलाही अदखल करण्याची कल्पना पुढे आलेली होती. त्या प्रत्येक सोहळ्यात जे लोक सामील होते, त्यांना तेव्हाही विचारवंत म्हणून नावाजण्यात आलेले होते आणि आजही तेच लोक सामुहिक पत्र लिहीत आहेत. फ़रक इतकाच, की यावेळी त्यांनी खुद्द मोदींकडेच न्यायाची अपेक्षा चालवली आहे. यातला मुर्खपणा असा, की ज्याची सैतान म्हणून संभावना केली, त्याच्याचकडे आज न्याय मागावा लागत आहे. ज्यांना मोदी मागली चौदा वर्षे सैतान वाटला होता, त्याच मोदीकडून न्यायाची अपेक्षा करणे हा मुर्खपणा नाही काय? उलट या लोकांनी आज नवे आरोप करताना वा नव्या शंका घेताना, आपली जुनीच भिती खरी ठरली म्हणून मोदींवर टिकेचा भडीमार करायला हवा ना? आपली शंका खरी ठरली आणि मोदींच्या हाती सत्ता आल्यावर भारतात अराजक माजले आहे. तेव्हा जगातल्या असतील नसतील त्या उदारमतवादी सत्तांनी पुढाकार घेऊन मोदींना सत्ताभ्रष्ट करावे आणि भारतीयांची मोदींच्या जाचातून मुक्तता करावी, असे एक सार्वत्रिक आवाहन केले असते तर योग्य झाले असते. पण तसे झालेले नाही आणि जगात त्यांच्या केविलवाण्या बुद्धीचातुर्याला आता कोणी विचारेनासा झाला आहे. म्हणून लाचारीने त्यांनी खुद्द मोदींनाच कौल लावला आहे. त्यातून त्यांनी आपण जगातले दुर्मिळ निवडक मुर्ख असल्याचीच ग्वाही दिलेली आहे.

पाच वर्षापुर्वी निर्भयाकांड झाले आणि तेही बलात्कार हत्येचेच प्रकरण होते. तेव्हाचे सरकार यापेक्षाही बधीर व असंवेदनाशील होते. हजारोच्या संख्येने देशाच्या मोठया शहरातील लोक रस्त्यावर उतरले होते. तर त्यांना तात्कालीन भारत सरकारने झोडपून पांगवले होते. इतके होऊनही या विचारवंताना भारतातील मुलीमहिला अत्यंत सुरक्षित व सुखरूप असल्याची स्वप्ने पडत होती. यापैकी कोणी एकाने मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून काही कारवाई करण्याची मागणी केलेली नव्हती. आज देशातील कुठल्याही मोठ्या शहरात महानगरात तितका आक्रोश आढळून आलेला नाही. निर्भयाकांडाच्या वेळी लोकक्षोभ दिसला त्याचा कुठे मागमूस भारतात आज आढळून येत नाही. अशा वेळी ह्या जगभरच्या शहाण्यांना खडबडून जाग आलेली आहे आणि त्यांनी पत्र लिहून भारतातील मुलीमहिलांच्या सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली आहे. यापेक्षा दुसरा कुठला हास्यास्पद भाग असू शकतो? मनमोहन सिंगांचे युपीए सरकार सत्तेत असताना निर्भयावर सामुहिक बलात्कार होऊन तिला ठार मारले, त्याने ज्यांची झोप उडाली नाही त्यांना संवेदनाशील कसे म्हणता येईल? की मोदी सत्तेत असताना खुट्ट वाजले तरी भयंकर असते आणि मनमोहन सत्तेत असताना बलात्कार हत्याकांडही न्यायाचा अविष्कार असतो, असे या दिडशहाण्यांना वाटते? त्यांची भूमिका पक्षपाती नसती, तर त्यांनी तेव्हाही असे पत्र लिहीले असते. मोदींचा व्हिसा अडवा असे पत्र बुश-ओबामा यांना लिहीण्याचा आगावूपणा केला नसता. त्यांना बलात्कार वा अन्य कशाशीही कर्तव्य नाही. मोदी सत्तेत आहेत आणि पंतप्रधान आहेत, ती़च अशा शहाण्यांना भेडसावणारी वस्तुस्थिती आहे. बाकी उन्नाव कठुआच्या घटना हे निमीत्त आहे. आता उदारमतवाद ही एक उच्चभ्रू जात झाली आहे आणि त्यांच्याच जातीतील कोणी सत्तेत असताना गुन्हे झाल्यास ते माफ़ असतात. मोदी त्या पुरोगामी उच्चभ्रू जातीचे नाहीत, म्हणून त्याची वैचारीक जातीव्यवस्था कोसळली आहे ना?

Monday, April 23, 2018

बुडत्याचा पाय खोलात

एका माणसाचा डावा हात तुटलेला होता. कोपराच्या पुढले मनगट नव्हते. त्याच्याकडे बघणार्‍या कोणालाही त्याच्याविषयी सहानुभूती वाटायची. कोणी नवखा असेल तर हाताला काय झाले, म्हणूनही विचारायचा. पण जेव्हा हात तुटण्याचे कारण समजायचे, तेव्हा ती सहानुभूती संपुष्टात यायची. बिचार्‍याचे दुखणे ऐकणार्‍यालाही हसू याय़चे. कारण गोष्टच तशी होती. आपला हात अपघातात गेला हे सांगताना त्या माणसाचे म्हणणे असे, की मशिनमध्ये हात गेल्याने हात चिरडला आणि कापावा लागला होता. पण डावा हात मशिनमध्ये जायला तो डावखुरा होता काय? अजिबात नाही. तो उजव्याच हाताने सर्व कामे करायचा. जेव्हा अपघात झाला, तेव्हाही त्याचा उजवाच हात मशिनमध्ये सापडत होता. पण प्रसंगावधान राखून त्याने उजवा हात बाहेर काढला होता. कारण उजवा हात खुप कामाचा असतो ना? म्हणून उजवा हात वाचवला आणि मग त्याने मशिनमध्ये डावा हात घातला. त्यात त्याला तो हात गमवावा लागला होता. पण त्याने अकारण डावा हात मुद्दाम मशिनमध्ये घालावाच कशाला? तर त्या माणसाचा खुलासा होता, अपघात व्हायचाच होता. तो कसा चुकवणार? म्हणून कमी नुकसान होण्यासाठी उजवा हात चुकवला आणि डाव्या हाताला मशिनमध्ये चिरडू दिला. पण त्याची गरज काय, याचे उत्तर त्याच्यापाशी नव्हते. होता तो खुलासा! आणि खुलासा असा, की अपघात तर व्हायचाच होता. मग नुकसान कमी करणे हाच शहाणपणा नाही काय? थोडक्यात टाळले गेलेले नुकसान कमी करण्यासाठी त्याने आपलाच डावा हात मोडून घेतला होता. त्याला इतकी वर्षे होऊन गेल्यावरही त्यात काही चुक केली वा मुर्खपणा झाल्याचे त्याच्या डोक्यात शिरलेले नव्हते. इतर काही विरोधी पक्षांच्या मदतीने कॉग्रेसने राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडु यांना महाअभियोगाचा प्रस्ताव सादर केल्यावर त्या इसमाची आठवण झाली.

आधीच कॉग्रेस मागल्या चार वर्षात एकामागून एक नुकसान सोसत चाललेला पक्ष आहे. त्या पडझडीतून कसे सावरावे, याचे उत्तर त्या पक्षाला मिळालेले नाही आणि त्याचे नेतृत्व चाचपडते आहे. अशावेळी आणखी नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेतलीच पाहिजे. म्हणून असे काही करू नये, की ज्यामुळे अशक्य असलेले नुकसान ओढवून आणले जाईल. पण राहुल गांधी व त्यांचे विश्वासू सहकारी एकामागून एक नुकसानीचे मार्ग शोधून काढत असतात आणि आता सरन्यायाधीशांच्या विरोधातला महाअभियोग हा तसाच अपघात आहे. गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाने लोया प्रकरणात चौकशी मागणार्‍या काही याचिका निकालात काढल्या आणि त्याचा निकाल देताना अशा याचिका व न्यायालयीन डावपेच राजकारणासाठी वापरले जात असल्याचेही ताशेरे झाडलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन रोष ओढवून घेऊ नये, इतकी तरी अक्कल हवी. ती राहुलना नसेल, पण ममता व लालूप्रसाद यादव यांनाही आहे. म्हणूनच सतत मोदी विरोधात तोफ़ा डागणार्‍या त्या पक्षांनी अशा महाअभियोग प्रकरणापासून आपले हात झटकले आहेत. त्याचेही काही कारण असणार आणि ते बघितल्याशिवाय आगावूपणा करण्याला अर्थ नसतो. लालू सध्या तुरूंगात पडलेले असून चार प्रकरणात त्यांना शिक्षा झालेली आहे. त्यांच्या अपिल सुनावण्या पुढे हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात व्हायच्या आहेत. त्या न्यायालयांची आधीच खप्पा मर्जी झाली, तर कुठल्याही दिलाशाची अपेक्षाच करायला नको. ममताची कथाही वेगळी नाही. मोदी विरोधात डरकाळ्या फ़ोडणे सोपे आहे. पण नारदा व सारदा अशा चिटफ़ंड खटल्यात ममताचे अनेक सहकारी फ़सलेले असून, त्यांचे भवितव्यही सुप्रिम कोर्टाच्या अनेक मामल्यात अडकलेले आहे. अशावेळी सरन्यायाधीशांसह सुप्रिम कोर्टाची नाराजी ओढवून घेणे म्हणजे कुर्‍हाडीवर पाय आदळण्यासारखे आहे. पण हे राहुल वा कपील सिब्बल यांना कोणी समजवावे?

महाअभियोग म्हणजे एकप्रकारे सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशाच्या विरोधातला अविश्वास प्रस्तावच असतो. तो सहजासहजी संमत होऊ शकत नाही. तो मांडायचा तरी त्याला पन्नासहून अधिक राज्यसभा सदस्यांचा पाठींबा मिळवावा लागतो. तितका या प्रस्तावाला मिळालेला आहे. ७० हून अधिक सदस्यांच्या सह्या त्यावर झालेल्या आहेत. पण त्यामुळे तो प्रस्ताव संमत होऊ शकत नाही. तो दोनतृतियांश मतांनी संमत करावा लागतो. याचा अर्थ राज्यसभेत त्या प्रस्तावाच्या बाजूने किमान १७० मते जमवावी लागतील. तितकी मते जमतील अशी शक्यता अजिबात नाही. अर्थात तेवढ्याने महाअभियोग यशस्वी झाला असे अजिबात नाही. तोच प्रस्ताव लोकसभेत संमत करून घ्यावा लागतो. त्यासाठी तिथे शंभर सदस्यांनी प्रस्तावाला अनुमोदन दिले पाहिजे आणि ४२५ हून अधिक सदस्यांनी तो संमत केला पाहिजे. अशा दोन्ही सभागृहात तो संमत झाला, तरच सरन्यायाधीशांची उचलबांगडी होऊ शकेल. तशी कुठलीही शक्यता नाही. कारण तितके संख्याबळ कॉग्रेसपाशी नाही वा कॉग्रेससोबत येऊ शकणार्‍या पक्षांची तितकी सदस्यसंख्या नाही. थोडक्यात हा प्रस्ताव तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. तो मांडण्याचा खेळ होऊ शकतो. त्यातून राजकीय हुलकावणी दिली जाऊ शकते. पण परिणाम शून्य आहे. कारण त्याच्यावर साधी चर्चा घ्यायची तरी आधी सभाध्यक्षांनी तो मान्य करून सभागृहात मांडण्याची मुभा दिली पाहिजे. मग ते उरकल्यावर त्यावरील चर्चेसाठी वेळ दिवस निश्चीत करावा लागणार. हे सर्व ज्या व्यक्तीला घटनात्मक पदावरून हाकलण्यासाठी आहे, त्याची नेमणूक येत्या आक्टोबर महिन्यात संपणार आहे. दीपक मिश्रा हे सरन्यायाधीश त्या महिन्यात निवृत्त होत आहेत. म्हणजे मध्यंतरी उरले पाच महिने. तितक्या कालावधीत हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मग त्यावर राजकीय जुगार खेळण्यात कुठले शहाणपण आहे?

लॉटरीचे एखादे तिकीट नशिब आजमावण्यासाठी खरेदी करणे चुकीचे नाही. कारण एखाद्या तिकीटाला जास्त पैसे लागत नाहीत. पणचदिडदोन लाख रुपयांची तिकीटे खरेदी करायची आणि तीनचार लाख रुपयांच्या बक्षिसाची आशा बाळगायची, हा खुळेपणा झाला. कारण तितके नशीब दांडगे नसले तर हातातले दिडदोन लाख मात्र हमखास जाणार असतात. इथे कॉग्रेसने मोठा राजकीय धोका पत्करलेला आहे. कारण ह्या कल्पनेला कॉग्रेसमधूनच कडाडून विरोध झाला आहे. चिदंबरम, मनमोहनसिंग वा सलमान खुर्शीद अशा दिग्गजांनी त्या अर्जावर सही करायचे नाकारले आणि खुर्शीद यांनी तर जाहिरपणे त्या प्रस्तावाला विरोधच केला आहे. असा प्रस्ताव पोरखेळ नसल्याचे खुर्शीद म्हणतात, तेव्हा त्यांचा रोख थेट पक्षाध्यक्ष राहुल गांधीकडेच असतो. महाअभियोग सत्तर वर्षात क्वचितच आणला गेला आहे आणि एकदाही यशस्वी होऊ शकलेला नाही. मग आज प्रतिकुल स्थितीत कॉग्रेस असताना असला डावपेच म्हणजे आपलाच पाय कुर्‍हाडीवर मारून घेण्यासारखे नाही काय? कारण तो प्रस्ताव चर्चेला येऊन मतप्रदर्शन होण्यापुर्वीच सरन्यायाधीश निवृत्त होऊन गेलेले असतील. पण त्यानिमीत्ताने न्यायाधीशांच्या वर्गात कॉग्रेसविषयी नाराजी रुजू शकते. जेव्हा कधी कॉग्रेसच्या संबंधित एखाद्या नेत्याचे प्रकरण अशा दुखावलेल्या न्यायाधीशासमोर येईल, तेव्हा तो तटस्थपणे त्याची सुनावणी करू शकेल काय? विषय सरन्यायाधीशांचा असला तरी त्याचे दुरगामी परिणाम ओळखून मोठ्या संख्येने न्यायाधीश वर्ग कॉग्रेसच्या विरोधात मनात डूख बाळगू शकतो. किंबहूना त्याच कारणास्तव खटल्यांमध्ये गुंतलेल्या लालू वा ममतांनी तिकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि खुर्शीद संतापले आहेत. आणखी एक कॉग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लेखी पत्र लिहून आपण यात नसल्याचे कळवले आहे. म्हणजे कॉग्रेसमध्येच त्यावरून दुफ़ळी माजली आहे.

लोकसभेच्या निवडणूकांना आता दहाबारा महिन्यांचा कालवधी शिल्लक उरला आहे. सध्या सगळे विरोधी पक्ष मोदी विरोधातली एकच एक भक्कम आघाडी उभी करू बघत आहेत. अशावेळी असा जुगार खेळून सिब्बल सगळा खेळच बिघडायला निघालेले असतील, तर त्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून राहुलनी रोखायला हवे होते. पण राहुलच तशा पोरखेळाला प्रोत्साहन देत असतील, तर पक्षाला दिवाळखोरीपासून कोणी वाचवावे? शिवाय जुगार कसला? जो जिंकण्याची वा त्यात यशस्वी होण्याची कुठलीही शक्यता अजिबात नाही. केवळ भाजपाला वा मोदींना डिवचण्यापलिकडे त्यातून काहीही साध्य होऊ शकणार नाही. पण तेवढ्यासाठी आता हा प्रस्ताव सादर झाला आहे आणि त्यामुळे पुढल्या काळात विरोधक एकमुखाने बोलतील व एकत्र येतील, या शक्यतेलाच सुरूंग लावला गेला आहे. स्वपक्षाचा प्रस्ताव असूनही सिंघवी व खुर्शीद इतका खुलेआम विरोध करतात, यातूनच त्या पोरखेळातील गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. आज कर्नाटक जिंकण्याची व पुढल्या काही निवडणुकात मोदी-शहांना अपशकून घडवण्याला प्राधान्य आहे. आधीच तिकीट वाटपावरून कर्नाटक कॉग्रेसमध्ये रणकंदन माजलेले आहे. अशावेळी गरज नसलेल्या जागी पक्षाची ताकद व प्रतिष्ठा पणाला लावण्याला राजकारण म्हणत नाहीत. कसलीही अपेक्षा नसलेले आंदोलन चालविले जाते, चळवळ केली जाते, तशा ह्या खेळी आहेत. राहुलना चळवळ व आंदोलन आणि निवडणूकीचे राजकारण यातला फ़रक उमजला नसल्याची ही लक्षणे आहेत. त्यामुळेच ते पक्षाचे अधिकाधिक नुकसान करीत चाललेले आहेत. आताही न्या. लोया प्रकरणाचा गाजवाजा केल्यावरही ते फ़ेटाळले गेल्यावर अंग झटकून पुढल्या तयारीला लागायचे, तर यांनी महाअभियोगाचे नाटक आरंभले आहे. त्याचा अर्थही मतदाराला कळत नसेल, तर त्या खेळीने काय साध्य होणार? दरम्यान न्यायपालिकेचा रोष होणार आणि मित्रपक्षही दुरावले आहेत. उजवा हात वाचवला आणि मशिनध्ये डावा हात घातला, यापेक्षा वेगळे असते काय?

Sunday, April 22, 2018

पराभूत ‘यशवंत’

Yashwant Sinha के लिए इमेज परिणाम

वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री म्हणून महत्वाच्या जबाबदार्‍या पार पाडलेले भाजपा नेते यशवंत सिन्हा, यांनी अखेरीस पक्षाचा राजिनामा देऊन राजकारणाचा संन्यास घेतला आहे. खरे तर आधी संन्यास घेऊन व पक्षाचा त्याग करून त्यांनी आपल्या अगाध ज्ञानाचा प्रकाश टाकला असता, तर देशातील लोकांनी त्यांच्याकडे विजयवीर म्हणून बघितले असते. पण त्यांनी मागली दोन वर्षे आपल्याच पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला गोत्यात आणण्यासाठी शक्य तितके सगळे प्रयोग केले आणि त्याचे कुठलेही लाभ मिळत नसल्याचे अनुभवास आल्यानंतर संन्यासाचा व त्यागाचा आव आणला आहे. त्यांच्यावर ही पाळी अन्य कोणी आणलेली नसून खुद्द यशवंत सिन्हा यांनीच स्वत:ला हास्यास्पद करून घेतले आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या पक्षात वा संघटनेत सहभागी होता, तेव्हा व्यक्तीगत अहंकार प्रतिष्ठा बाजूला ठेवून संघटनात्मक शिस्तीला प्राधान्य असते. त्याचे कुठलेही पालन करायचे तुम्ही नाकारता, तेव्हा तुम्ही संघटनेचे सदस्य राहिलेले नसता. कारण कोणी तुम्हाला सक्तीने आपल्या संघटनेत राखू शकत नसतो. तसे करण्याचा त्या संघटनेला उपयोग नसतो की त्या व्यक्तीलाही काही लाभ नसतो. हे बंधन तुम्हीच स्वत:वर घालून घेतलेले असते. ज्याक्षणी ते बंधन झुगारून सिन्हा नेत्याला व पक्षाच्या जाहिर भूमिकांनाच आव्हान देऊ लागले, तिथून ते भाजपात नसल्यासारखेच झाले होते. म्हणून त्यांनी आता पक्षाचा राजिनामा वगैरे देण्याच्या औपचारितकेला अर्थ नाही. केंद्रात पुन्हा भाजपाची सत्ता आल्यावर आपली वर्णी महत्वाच्या सत्तापदावर लागली नसल्याने ते विचलीत झालेले होते. हे सत्य त्यांना एकदाही लपवता आलेले नसेल, तर अशा कृतीने हास्यास्पद होण्याखेरीज पदरात दुसरे काय पडू शकते? लोकशाही, अर्थकारण फ़क्त आपल्यालाच कळते, अशा भ्रमाने त्यांना पछाडल्याचा तो परिणाम आहे.

एका घरात कुटुंबातही अनेक मतभेद असतात आणि तेवढ्यासाठी कोणी बाहेरच्याला हाताशी धरून आपल्या कुटुंबप्रमुखाच्या विरोधात कारवाया करीत नाही. केल्यास तो त्या कुटुंबातला उरत नसतो. त्या कारवाया अपेशी ठरल्या, मग त्याची कुटुंबातून हाकालपट्टी होत असते. जे निकष कुटुंब घराण्याला लागतात, तेच विशिष्ठ विचारांनी एकत्र आलेल्या पक्ष व संघटनांनाही लागू होत असतात. यशवंत सिन्हा मागल्या दोनतीन वर्षापासून ज्या कारवाया करीत होते, त्याला पक्षशिस्तीचा भंग असे म्हणतात. म्हणूनच त्यांची कधीच पक्षातून हाकालपट्टी व्हायला हवी होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी यशवंत मोहिमेकडे साफ़ दुर्लक्ष केले होते. सिन्हा यांना थांबवले नाही की हाकलून लावले नाही. अर्थात त्यातही काही नवे नाही. घरात कुटुंबात काही लहान मुले बालिश हरकती करतात, त्यांना कोणी घराबाहेर हाकलून लावत नाही. त्यांच्याकडून वडीलधार्‍यांची अवज्ञा झाली तरी काणाडोळा केला जातो. इथे काहीही वेगळे झालेले नाही. वयामुळे चळ लागला असे मानून मोदी शहांनी अशा पोरकटपणाकडे काणाडोळा केलेला होता. कारण सिन्हा यांनी कितीही उचापती केल्या, तरी त्याचा भाजपाला कुठलाही धोका नव्हता. खरेतर त्यातून सिन्हा यांना आपली औकात कळायला हवी होती. त्यांनी आपल्या उचापती आवरत्या घ्यायला हव्या होत्या. पण आपण सिकंदर वा योद्धा असल्याच्या थाटात मोहिमेवर निघालेल्या सिन्हांना त्याचे भान राहिले नाही. बाकी मोदी विरोधक त्यांना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवत राहिले. सहाजिकच आपल्या युद्धसज्जतेची साक्ष देण्याची जबाबदारी सिन्हा यांच्यावर येऊन पडली आणि पक्ष हाकलत नसेल तर आपणच बाहेर पडण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली. पण त्यांना इतकीही किंमत वा मोल नाही, की अन्य कुठल्या पक्षाने पायघड्या घालून स्वागत करावे. तिथून मग संन्यासाचा पवित्रा पुढे आला.

मागल्या दोन वर्षात जितक्या आवेशात मोदी सरकारवर सिन्हा तुटून पडलेले आहेत, ते बघता त्यांची वेदना लपून राहिलेली नव्हती. पण देशाचे अर्थमंत्री म्हणून अनेक वर्षे काम केलेल्या सिन्हांनी ताळतंत्र सोडलेले होते. एका बाजूला ते भाजपा खासदारांना पत्र लिहून आपण युपीए सरकार संपवण्यासाठी कसे कष्ट घेतले, त्याविषयीच्या आठवणी सांगतात. त्यामुळे देशात सत्तांतर झाले वा मोदी सत्तेत आल्याचीही ग्वाही देतात. त्यात तथ्य असेल, तर युपीएचा कारभार देशाचे दिवाळे वाजवणाराच होता याची साक्ष सिन्हाच देत असतात. तसे असेल तर जी घसरण युपीए काळात चालू होती, तितकी दिवाळखोर स्थिती आज नाही, हे कोणालाही मान्य करावे लागेल. पण तेव्हा विरोधात असताना यशवंत सिन्हा यांनी कधी युपीए सरकारच्या विरोधात आंदोलने, मेळावे भरवल्याचे कोणाच्या ऐकीवात आहे काय? आज सिन्हांच्या सोबतीने मोदी सरकारवर तोफ़ा डागणारे बहुतेक लोक त्याच युपीएतले सरदार आहेत. सिन्हांसोबत त्यापैकी किती युपीए सरदार त्यांच्या काळात देशाचे दिवाळे वाजले, हे मान्य करतील? भाजपा खासदारांना सिन्हांनी लिहीलेल्या पत्रातील युपीए विषयक मुद्दे, हे नवे सिन्हासोबती किती मान्य करतील? सिन्हा यांनी पत्रातून युपीएवर झाडलेले ताशेरे व केलेल्या तक्रारी निरर्थक ठरतात. कारण त्याच लोकांच्या गळ्यात गळे घालून सिन्हा नाटके करीत आहेत. शिवाय जे सरकार पाडायचे होते म्हणून आपण झटलो अशी ग्वाही सिन्हा देतात, ते झटताना त्यांनी अशा मेळावे, परिसंवादाचे किती आयोजन केलेले होते? नसेल, तर युपीए हटावसाठी झटलो म्हणजे काय? एकूणच हा माणूस सत्तेतला हिस्सा मिळालेला नाही म्हणून कमालीचा भरकटला आहे. पक्षासाठी आपण आजवर कुठे योगदान दिले व कधी पक्षात आलो, तेही त्यांना सांगता येणार नाही. व्यक्तीगत स्वार्थ साधला जात नसल्याची ही निव्वळ पोटदुखी आहे.

जेव्हा सिन्हांनी पक्षाच्या राजिनाम्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यांच्यासोब्त भाजपाचे दुसरे नाराज शत्रुघ्न सिन्हा व्यासपीठावर होते. त्यांच्याच कुठल्या तरी चित्रपटातील एक प्रसंग आठवतो. एका गुंडाच्या जुगारी अड्ड्यात जाऊन शत्रुघ्न डाव खेळत असतो आणि अखेरीस त्याच गुंडाशी खेळायची वेळ येते. एका डावात सर्व पैसे लावून झाल्यावर तो गुंड पत्ते दाखवायला सांगतो. त्याच्याकडे तीन राण्या असतात आणि शत्रुघ्न तीन बादशहा असल्याचा दावा करतो. पण दाखवतो दोनच बादशहा आणि पैसे उचलू लागतो. त्याला रोखून गुंड म्हणतो, अबे तिसरा बादशहा दिखाव. मग त्याच्या नाकावर ठोसा मारून शत्रुघ्न उत्तरतो, ‘अबे तिसरा बादशहा तो खुद हम है.’ असले चटकदार संवाद चित्रपटात मनोरंजनासाठी चालतात व छान वाटतात. पण प्रत्यक्ष व्यवहारी जगात ते कुचकामी असतात. हे चित्रपटाच्या पडद्यावरच कायम रमलेल्या शत्रुघ्न सिन्हाला उमजले नाही तर हरकत नाही. पण त्याच्याच नादाला लागलेल्या यशवंत सिन्हांचे काय? त्यांना हा साधा व्यवहार कळत नाही? पंतप्रधानाला ठोसा मारून मीच देशाचा अर्थमंत्री वा अर्थशास्त्री असल्याचे सांगता येत नसते. तो निव्वळ फ़िल्मी पोरकटपणा असतो आणि दोन वर्षानंतर यशवंत सिन्हांनी त्याचाच अभिनय रंगवला आहे. अशा वेळी शत्रुघ्न त्यांच्या बाजूला बसलेला असेल, तर कोणाची बाधा यशवंत सिन्हांना झालेली आहे, ते लक्षात येऊ शकते. मात्र अशा पोरकट राजकारणाला दबून जाणारा पंतप्रधान आज उपलब्ध नाही हे यशवंताचे दुर्दैव आहे. उलट त्या सर्वोच्च पदावर बसलेला पंतप्रधान शत्रुघ्न सिन्हाच्याच नेहमी गाजलेल्या एकशब्दी डायलॉगचा अनुच्चारी उच्चार करत असतो, ‘खामोश!’ मोदी खामोश राहून जे बोलतात, ती त्यांची मनकी बात असते, हे त्यांच्या अनेक विरोधकांना अजूनही उमजलेले नाही. म्हणून त्यांच्यासमोर अनेक यशवंत पराभूत होत असतात.

Saturday, April 21, 2018

आसिफ़ाचे जग आणि जगातल्या आसिफ़ा

rape victim के लिए इमेज परिणाम

आसिफ़ा नावाची जम्मूच्या जंगल भागातली एक कोवळी पोर. बकरवाल या मेंढपाळ मुस्लिम जातीतली बालिका. इतर वेळी अशी कोण आसिफ़ा आहे वा होती, याची कोणी दखल घेतली नसती. कारण त्या वयाच्या व तशा परिस्थितीतून जाणार्‍या कोट्यवधी बालिका जगात आहेत आणि होत्या. पुढल्याही काळात असतील. मुद्दा त्यांच्या वाट्याला आलेला अनुभव बदलण्याचा आहे आणि नेमक्या त्याच बाबतीत कोणी काहीही बोलायला राजी नाही. प्रत्येकाला या बकरवाल असिफ़ा प्रकरणात न्याय हवा आहे. पण तशी स्थिती कुठल्याही बालिकेवर येऊ नये, याची इच्छा नाही की तशी मागणी होत नाही. हे फ़क्त आपल्या देशातील चित्र नसून पुढारलेल्या व मागासलेल्या सर्वच देशातील वस्तुस्थिती आहे. अमेरिका युरोप या प्रगत देशापासून अराजक माजलेल्या इराक सोमालियापर्यंत त्याचीच प्रचिती येईल. त्यात भरडल्या जाणार्‍या मुली बालिका व महिलांपेक्षा त्यापासून कोसो मैल दूर असलेलेच गदारोळ माजवित असतात आणि न्यायासाठी टाहो फ़ोडत असतात. त्या न्यायाची संकल्पना अशा नरकवासातील बालिकांची मुक्ती करण्याशी निगडित नसून आरोपीला शिक्षा होण्याची जोडलेली आहे. पुढली निर्भया होऊ नये वा आणखी एक आसिफ़ा नको, असे कोणी बोलताना ऐकले आहे काय? नाही! कारण निर्भया आसिफ़ा होतच रहाणार, याची यातल्या प्रत्येकाला खात्री आहे. त्यात भारतातले मेणबत्तीवाले चित्रपटतारे वा बुद्धीमंत येतात, तसेच जगाला कायम शहाणपण शिकवणार्‍या राष्ट्रसंघ व तिथल्याही दिग्गजांचा समावेश होत असतो. आपला चेहरा आरशात बघायची हिंमत नसलेले हे बेशरम लोक, उर्वरीत जगाला शहाणपण शिकवित असतात. राष्ट्रसंघाच्या सचिवांनी तसाच शहाणपणा भारत सरकारला शिकवला आहे. पण त्यांच्याच विविध मदत संस्थांकडून झालेले बलात्कार वा लैंगिक शोषणाचा अहवाल जाहिर करायचा प्रामाणिकपणा त्यांना दाखवता आला आहे काय?

भारतात जम्मूमध्ये वा उत्तरप्रदेशच्या उन्नाव जिल्ह्यात सामुहिक बलात्कार वा लैंगिक शोषण झाल्याचा सध्या जगभर गाजावाजा चाललेला आहे. तशा घटना भारतात नव्या नाहीत. नित्यनेमाने प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात अशा घटना घडत असतात आणि कुठलाही कायदा त्याला पायबंद घालू शकलेला नाही. मग कायदा वा त्याच्या अंमलबजावणीत कुठेतरी त्रुटी असली पाहिजे, हे का मान्य केले जात नाही? हे भारतातच झाले असे मानायचे कारण नाही. युरोपच्या विविध प्रगत देशांमध्ये दोन वर्षापुर्वी हजारोच्या संख्येने सिरीया इराकमधले निर्वासित घुसले. अंगावरच्या कपड्यानिशी कुठल्याही कागदपत्राशिवात आगमन झालेल्या त्या झुंडींना तिथल्या उदारमतवादी शासनाने आश्रय दिला. त्यांच्यासाठी छावण्या बांधल्या, खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली. पुढे त्या भणंग जमावातील काही जणांनी मुक्त जीवन जगणार्‍या युरोपियन मुलींवर सामुहिक बलात्कार करण्याच्या घटना घडल्या. त्यात कोण दोषी आहे? त्या मुली महिला कित्येक वर्षे त्यांचे असेच मुक्त जीवन जगत आहेत. पण ही नवी टोळधाड आली आणि आपल्याच देशात व समाजात त्यांना तितक्या मुक्तपणे हिंडणेफ़िरणे अशक्य होऊन गेले. त्यांच्या माथी असे बलात्कारी कोणी मारले? गुंड गुन्हेगारांची आयात करणारे दोषी असतात की ते गुन्हेगार आरोपी असतात? आपणच घरात उंदिर घुशी आणायच्या आणि नासाडी होते म्हणून त्यांच्यावर आरोप करायचे, हा दांभिकपणा झाला ना? ही जशी युरोपातील अनेक देशातील स्थिती आहे, तितकीच भयंकर दुर्दशा सोमालिया, सुदान वा तत्सम आफ़्रिकन देशांमध्येही झाली आहे. फ़रक इतकाच की युरोपात घुसलेल्या निर्वासितांनी आपल्या चारित्र्याचे कधी डंके पिटले नाहीत. सुदान डारफ़ोर वा अन्य काही देशात निर्वासितांना मदत द्यायला गेलेल्यांनीही त्यापेक्षा वेगळे ‘देवपण’ दाखवलेले नव्हते.

दशकापुर्वी सुदानच्या डारफ़ोर या संघर्षरत भागामध्ये हजारोच्या संख्येने वंशविच्छेदाच्या घटना घडू लागल्या. कृष्णवर्णिय मुस्लिम वस्त्यांमध्ये गावामध्ये उजळवर्णिय अरब मुस्लिम टोळ्या हल्ले करू लागल्या आणि त्यांनी वंशशुद्धीचा नवा फ़ंडा काढला होता. त्यात कृष्णवर्णिय वस्त्या गावांवर हिंसक हल्ले करायचे. तिथल्या वृद्धांना व पुरूषांना ठार मारून टाकायचे आणि महिलांना एकत्र गोळा करून सातत्याने त्यांच्याव बलात्कार करायचे. त्यातून या जननक्षम महिलांना गर्भार करण्याची मोहिमच चालवली गेली. हेतू असा होता की त्यांचा कृष्णवर्ण वंश नेस्तनाबुत करून उजळवर्णीय वंशाची संख्या वाढवायची. त्यात किती हजार व लाख स्त्रियांची अब्रु लुटली गेली त्याचा हिशोब नाही. पण त्यापेक्षा भीषण म्हणजे आप्तस्वकीय कुटुंबिय मारले गेलेले बघायचे आणि त्यांच्या मारेकर्‍यांशीच शरीर संबंध करायचा. मारेकरी असलेल्याचा वंश आपल्या उदरात वाढवायचा. किती क्रुर बाब आहे ना? अशा स्थितीत सुदान डारफ़ोरच्या हजारो महिला गर्भार करून सोडून दिल्या जायच्या. मग त्यांना दिलासा देण्यात राष्ट्रसंघाच्या विविध मदत संस्थांनी पुढाकार घेतलेला होता. अर्थात जगभर अशा संस्था कुठल्याही संकटग्रस्त भागात नेहमी जात असतात व मदतीचा हात देतात, असे डंका पिटून सांगितले जाते. पण खरोखरच त्यांची मदत भूतदया असते का? आपल्यासमोर लाचार अगतिक होऊन आलेल्यांना अशा संस्थांचे कार्यकर्ते दयाळू भावनेने मदत करतात का? त्यात कुठल्याही भानगडी वा शोषण नसते का? ऑक्सफ़ॅम वा तत्सम अनेक संस्था जे मदतकार्य करीत असतात, त्यातही अशा लैंगिक शोषण व बलात्कातराच्या घटना सातत्याने घडलेल्या आहेत. त्याचे पितळ उघडे पडले, मग धावपळ करून झाकपाक केली जात असते. राष्ट्रसंघाने किंवा तत्सम उदारमतवादी टोळीने त्याचा किती जाहिर निषेध केला आहे?

कुठला तरी एक जुना हिंदी सिनेमा आहे. संजीव कुमार आणि शर्मिला टागोरचा. त्यात शर्मिलाची दुहेरी भूमिका आहे. तरूणपणी त्या दोघांचे प्रेम जमते आणि त्यातून तिला दिवस जातात. पुढे कुठल्या कारणाने परदेशी गेलेला संजीव कुमार व शर्मिलाची फ़ारकत होते आणि त्याच्या प्रेमाने वेडी झालेली शर्मिला एका बाळाला जन्म देते ती दुसरी शर्मिला. पुढे वयात आलेल्या या पोरीला गावातला एक दलाल पळवून नेवून कुंटणखान्यात विकतो. दोन दशकानंतर परतलेला संजीव कुमार आपल्या प्रेमाचे ते उमललेले फ़ुल शोधत त्या कुंटणखान्यापर्यंत पोहोचतो. पैसे मोजून आपल्याच मुलीच्या बिछान्यावर बसतो. पण ज्या पद्धतीत तो तिला वागणूक देतो, त्याने चिडलेली वेश्या मुलगी त्याला खुप सुनावते. तो बाप असल्याचे तिलाही ठाऊक नसते. पण त्या संवादात शर्मिला एक वाक्य बोलते ते खुप मोलाचे आहे. आपल्याला या कुंटणखान्यात आणुन ज्याने विकले, त्याच्यावर आपला राग नाही. तो त्याचा धंदाच होता. पण ज्याने प्रेमात पाडून आपल्या जन्मदातीला वार्‍यावर सोडले, तोच माझा खरा गुन्हेगार आहे, असे ती म्हणते आणि तेच जागतिक सत्य आहे. तेच मानवी समाजातील भीषण सत्य आहे. खरे गुन्हेगार दोषी नाहीत, इतके त्या श्वापदांच्या तोंडी निरपराधांना आणून सोडणारे गुन्हेगार असतात. जे आपल्या शाब्दिक व मुखवट्याच्या भुलभुलैयाने निष्पाप मुली माणसांना राक्षसाच्या तोंडी आणून सोडत असतात. जे देखवे उभे करून सामान्य माणसाला बळीच्या वेदीवर आणून उभे करीत असतात. आज आसिफ़ाच्या नावाने गळा काढणारे बहुतांश त्याच वर्गातले आहेत. राष्ट्रसंघाच्या सचिवांपासून मुंबईतल्या चित्रतार्‍यांपर्यंत, संपादकांपर्यंत कोणीही धुतल्या तांदळाचा नाही. जी अमानुष राक्षसी व्यवस्था आसिफ़ा वा अन्य कुठल्या बालिका महिलेची अब्रु लुटत असते व त्यांना मारत असते, ती सापळ्यासारखी व्यवस्था याच भामट्यांनी उभी केलेली आहे.

डारफ़ोरच नव्हेतर हायतीचा भूकंप, कॉगो देशातील नरसंहार अशा प्रत्येक ठिकाणी जे कोणी मदत कार्याचा मायावी राक्षस होऊन गेलेले होते, त्यांनी तिथे लाचार, गरजू व असहाय मुली महिलांचे कसे लैंगिक शोषण केले, त्याचे अनेक अहवाल आहेत. त्याच्या चौकशा झाल्या आहेत. पण त्यातले सत्य जगासमोर आणायला यापैकी कोणीही तयार नाही. त्यातल्या मुख्य व वरीष्ठ अधिकार्‍यांना बाजूला करण्यात आले. पण कोणती शिक्षा देण्यात आली? त्यांचे गुन्हे काय वा दोष काय? इत्यादीवर कायमचा पडदा पाडला गेला. वारंवार विचारणा करून त्याची उत्तरे दिली जात नाहीत. आसिफ़ाला कोणीतरी आमिष दाखवून अपहरण केले असणार, त्यावरून कहुर माजवले जाते आणि राष्ट्रसंघाचा सचिव अन्टोनिओ गटरेस यांनी कठुआप्रकरणी भारतावर ताशेरे झाडलेले आहेत. पण त्यांनी ऑक्सफ़ॅम वा तत्सम संस्थांनी ज्या गरजू मुलींचे विविध देशात आसिफ़ा सारखेच शोषण व अत्याचार केले, त्याविषयी आपले तोंड कधी उघडले आहे काय? जो उठतो तो भारताला शहाणपण शिकवतो. आयसिसच्या अशा लैंगिक शोषण अत्याचाराच्या कहाण्या रंगवून पेश केल्या जातात. पण त्याच यातनातून विव्हळणार्‍या मुली महिलांचे मदतीच्या नावाने झालेले
शोषण अत्याचार झाकून ठेवले जातात. जे अशा अगतिक मुलींचे मागास देशात दुर्दैव आहे, तेच जगभर झगमगणार्‍या हॉलिवूडचे सत्य आहे. त्याच्यावरून कुजबुज चालते. पण अंगावर जाऊन कोणी अशा प्रतिष्ठीतांची कॉलर पकडली आहे काय? आसिफ़ाच्या वाट्याला आलेले अत्याचारी तरी बिनचेहर्‍याचे नादान लोक आहेत. त्यापैकी कोणी समाजाला न्यायावरून प्रवचने दिलेली नाहीत. अन्य कुणाकडे बोट दाखवण्याचे उद्योग केलेले नाहीत वा प्रेषित असल्याचा देखावा उभा केलेला नाही. पण जावेद अख्र्तरपासून थेट हॉलिवुडच्या महान कलावंतांपर्यंत उजळमाथ्याने फ़िरणारे कधी आपल्याच आसपासच्या अशा घटनांनी शरमिंदे झाले आहेत काय?

इथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. अत्याचार आसिफ़ावरचा असो किंवा श्रीमंत सुखवस्तु घरातला असो, तो अत्याचारच असतो आणि त्यात भरडली जाणारी स्त्री वा बालिका अबला म्हणूनच चिरडली जात असते. तिची जात धर्म वा त्वचा वर्ण यामुळे तिच्यावर अन्याय होत नसतो. दुबळेपणा हा तिचा गुन्हा असतो आणि म्हणून सबळांना आपल्या मर्दुमकीचे प्रदर्शन मांडण्याची भेकड संधी मिळत असते. जे बेछूट तो गुन्हा करतात व पचवतात, ते प्रतिष्ठीत असतात आणि पकडले जाणार्‍यांवर राक्षस म्हणून आरोप करणारे देव वगैरे नसतात. ते पकडले जात नाहीत म्हणून सभ्य असतात व त्याच सभ्यपणाचा तमाशा मांडण्यासाठी आवेशपुर्ण आरोप करीत असतात, हनि इराणी ही जावेद अख्तर यांची पहिली पत्नी, तिने अलिकडेच आपण बाल कलाकार असताना कोवळ्या वयात सोसलेल्या अत्याचाराची कथा सांगितलेली आहे. तिचा अनुभव आजही शेकडो नव्या मुली चित्रसृष्टीत घेतच असतात. त्याविषयी कधी जाहिर चर्चा होते काय? काही वर्षापुर्वी अशा गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या त्यात पडद्यावर खलनायक म्हणून काम करणार्‍या शक्तीकपूरचे नाव होते. किती चित्रतारे तेव्हा आपण याच चित्रसृष्टीत असल्याची लाज सांगायला समोर आलेले होते? आसिफ़ासाठी ज्यांचा जीव तिळ तिळ तुटतो, त्यांना तेव्हा शक्तीकपूरवर झालेल्या आरोपाचा अभिमान वाटला होता काय? उलट तेव्हा जो गौप्यस्फ़ोट झाला त्यातल्या आरोपींच्या समर्थनाला एकाहून एक नामवंत कलावंत पुढे सरसावले होते. आसिफ़ासाठी जो न्याय असतो, तोच चित्रसृष्टीत नाडल्या जाणार्‍या मुलींच्या अब्रुसाठी गर्भगळित कशाला होतो? यातला दुटप्पीपणा लक्षात घेतला पाहिजे आणि यातले मायावी राक्षस ओळखले पाहिजेत. आपली पापे झाकण्यासाठी त्यांना आसिफ़ाचा विषय ओरडून सांगावा लागत असतो. त्यातली आसिफ़ा निमीत्त असते. तिच्या न्यायापेक्षा आपली पापे झाकायला प्राधान्य असते.

राष्ट्रसंघ, विविध जागतिक मदत संस्था वा धर्मदाय संस्था यांच्यापासून जगभरचे सृजनशील लेखक कलावंत कुठल्याही सामान्य गुन्हेगार गुंडापेक्षा किंचीतही वेगळे नाहीत व नसतात. तेही त्याच भवतालाचे घटक असतात आणि त्यांच्यात सगळे विकार तितकेच ठासून भरलेले असतात. सोशल मीडियापासून कुठल्याही विचारमंथन चर्चांचे स्वरूप बघितले, तर त्यात हलक्याफ़ुलक्या शब्दात महिलांविषयी व्यक्त होणारी मते व वक्तव्ये लैंगिक नसतात काय? महिलादिनी पुरूष म्ह्णून आपण बळीचे बकरे असल्याची उपरोधिक टिका स्त्रीविषयक सन्मानाची नसते, तर हेटाळणीयुक्त असते. सभ्यतेचा मुखवटा चढवून रंगवलेले नाटक असते. या नाटकात जो अधिक कुशल कलाकार असतो, तो बेमालूम महिलांचा उद्धारकर्ता असल्याचे पात्र रंगवित असतो. गांधीजी म्हणत हिंसेची कुवत नसल्याने हात न उचलणारा अहिंसक नसतो. हिंसेची पुर्ण क्षमता असताना मनावर नियंत्रण राखून दाखवलेला संयम म्हणजे अहिंसा! नेमकी तीच गोष्ट इथेही लागू होते. पुरूषातला नर म्हणून जी पाशवी प्रवृत्ती असते, ती प्रत्येक क्षणी संधी शोधत असते. ती संधी घेण्याची हिंमत नसल्याने कोणी सभ्य होत नाही. तशी संधी असतानाही त्याला अन्याय अत्याचार समजून दूर रहाण्याची कुवत, ही सभ्यता असते. किंबहूना असे कोणी करायला धजावला तर त्याला पुढे येऊन रोखण्य़ाची इच्छाशक्ती, ही संस्कृती असते. प्रत्येकाने आपापला चेहरा आरशात बघावा आणि आपल्यात यापैकी कुठली कुवत आहे, ते तपासून घ्यावे. ह्या असल्या नाटकी संस्कृतीने हजारो वर्षात स्त्रीला तिचा सन्मान मिळू शकला नाही की सुरक्षेची हमी मिळू शकलेली नाही. तेजपालसह त्याच्या वर्तुळातील प्रतिष्ठीतांनी कृतीतून त्याची ग्वाही दिलेली आहे. म्हणूनच आसिफ़ाच्या न्यायाचे नाटक पुरे झाले. अन्य कुणाकडे न्याय मागण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपणच न्यायमुर्ती होऊन आपलाच न्याय करण्याची हिंमत दाखवली, तरी जगभरच्या आसिफ़ा सुरक्षित होऊ शकतील. कारण पुरूषात दबा धरून बसलेले श्वापद खरा धोका असतो.