तुमच्यापेक्षा पवार बरे

  ‘आपल्याला मारून काश्मिरचा प्रश्न सुटणार असेल तर जागा आणि वेळ सांगा; आपण तिथे मार खायला हजर होऊ’ असे विधान दिल्लीचे ‘आप’ले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. ती त्यांची भाषा मागल्या दोनचार वर्षातील वाटचालीशी अगदी सुसंगत अशीच आहे. आपण गांधींचे वारस वा अनुयायी आहोत, हे दाखवण्याची एकही संधी केजरीवाल किंवा त्यांचे सहकारी कधी सोडत नाहीत. त्यासाठी सरकारी बंगला व गाडी नाकारण्यापासून व्यक्तीगत सुरक्षाही परत पाठवण्यापर्यंत त्यांनी अनेक कृती प्रत्यक्षात करून दाखवल्या आहेत, म्हणूनच त्यांचे ताजे वक्तव्य त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीशी सुसंगतच म्हणावे लागेल. पण जेव्हा आपण अशा कृती सुसंगत म्हणतो, तेव्हा जितक्या कृती आपल्यासमोर आल्या किंवा माध्यमातून आणल्या गेल्या; तेवढ्यापुरतेच आपण मर्यादित असतो. याखेरीज अनेक कृती अशा असतात, की ज्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचत नाहीत. म्हणून त्याचा या सुसंगतीमधली विसंगती म्हणून विचार होऊ शकत नसतो. मग आजचे विधान मोठे उदात्त व गांधीवादी वाटून जाते. कारण दोन वर्षापुर्वी अशाच एका घटनेनंतर केजरीवाल यांचे मौन आपल्याला आठवत नसते. तेव्हा दिल्लीतच एका शीख तरूणाने अण्णा हजारे व केजरीवाल यांचा समर्थक म्हणून एका समारंभात घुसून केंद्रिय कृषीमंत्री शरद पवार यांना चपराक हाणली होती. कशासाठी त्याने हा पराक्रम केला होता? त्याला लोकपाल हवा होता. वाहिन्यांवर हे प्रकरण खुप गाजले होते आणि संसदेतही त्याचा सर्वपक्षिय निषेधच झाला होता. पण तेव्हा केजरीवाल यांना दोन शब्द बोलावेसे तरी वाटले होते काय? की त्यांचा कुणी समर्थक हिंसक असभ्य वागतो तेव्हा मौन धारण करणे आणि त्यांच्यावरच हल्ला झाल्यावर बोलणे, म्हणजे गांधीवाद असतो?

   आम आदमी पक्षाचे एक प्रमुख बुद्धीमान नेते व प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी काश्मिर प्रश्नासंबंधी वादग्रस्त विधान केलेले आहे. मुळात त्यांनी असे विधान केलेच नसते, तर एकूण वाद उपस्थितच झाला नसता. मग कोणी त्याची प्रतिक्रिया म्हणून त्या पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला केला नसता. त्यामुळे हल्ला करणारे कुठल्या धर्माचे आहेत वा त्यांचा धर्म कुठली शिकवण देतो; असल्या पळवाटांना अर्थ नसतो. हिंदु धर्म रक्षा नामक कुठल्या संघटनेने तिथे हल्ला केलेला आहे. तर त्याला धार्मिक रंग चढवण्य़ाची गरज नव्हती. कारण विषय धार्मिक नसून राजकीय आहे आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी भूषण यांच्या विधानाचा निषेधच केला आहे. त्यावर आक्षेप घेतला आहे. अर्थात केजरीवाल यांनीही भूषण यांच्या विधानाचे समर्थन केलेले नाही. पण ज्याप्रकारचा अहिंसक मुखवटा चढवून त्यांनी काश्मिर प्रश्नाबद्दल भूमिका घेतली आहे; ती तितकीच हास्यास्पद आहे. केजरीवाल यांना मारायला कोणी तिथे आलेले नव्हते आणि निवडणूक लढवताना केजरीवाल म्हणायचे त्याप्रमाणे प्रत्येक भाजपा कॉग्रेस नेत्यांना तुरूंगात पाठवण्याचा त्यांचाही मनसुबा नव्हता, हे सर्वच जाणतात. मग त्यावेळी केजरीवाल जी तुरूंगाची भाषा बोलत होते, त्यावर अन्य पक्षांनी काय म्हणायला हवे होते? ‘दिल्लीकरांना भरपूर पाणीपुरवठा होणार असेल आणि अर्ध्या किंमतीत वीजपुरवठा होणार असेल; तर आम्हाला तुरूंगात डांबा’ असे आज शीला दिक्षीत वा भाजपाच्या कुणा नेत्याने म्हटले, तर त्याला केजरीवाल यांच्यापाशी उत्तर आहे काय? कुणाला मारहाण करून वा तुरूंगात पाठवून समस्या सुटत नसतात, हे सगळेच जाणतात. त्यामुळे असली भाषा वापरण्यातून केजरीवाल निव्वळ ढोंगीपणा करीत आहेत. कारण हल्ला करणार्‍यांचा हेतू त्यांना मारण्याचा नव्हता, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे.

   निवडणूका संपुन निकाल लागले व सत्ताही आम आदमी पक्षाने हाती घेतली आहे. तेव्हा लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराला लागण्यापेक्षा त्यांनी दिल्लीकरांचे प्रश्न सोडवण्याकडे लक्ष द्यावे. कश्मिर वा राष्ट्रीय विषयात आतापासून लुडबुडण्याची गरज नाही. निदान कामपेक्षा नुसत्याच समस्या गुंतागुंतीच्या होतील, असे प्रसंग टाळायला हवेत. ते टाळता येत नसतील तर नम्रपणे लोकांची माफ़ी मागण्यापर्यंत जावे. मानभावीपणाची गरज नाही. ज्यांना आज केजरीवाल असे कुठेही मार खायला यायचे आव्हान देत आहेत, त्यांच्यापेक्षा शरद पवार यांच्यावर हल्ला करणारा तसूभर वेगळा नव्हता. त्यावेळी अण्णा हजारे काय म्हणाले होते? ‘थप्पड मारा? एकही मारा?’ तेव्हा अण्णांच्या विधानावर केजरीवाल गप्प कशाला बसले होते? शरद पवारांना मारहाण करून जनलोकपाल मिळणार होता, असे केजरीवाल यांना तेव्हा वाटले होते काय? नसेल तर जितेंद्र आव्हाड व अन्य राष्ट्रवादी नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून केजरीवाल, अण्णांचा निषेध करायला मैदानात कशाला आलेले नव्हते? धुर्त मानले जाणारे मुरब्बी राजकारणी पवारही केजरीवाल यांच्यापेक्षा कमी मानभावी म्हणायला हवेत. कारण त्यांनी हल्ला करणार्‍याच्या विरोधात कुठली तक्रार केली नाही, की त्यांना नसलेली सुरक्षाही कधी वाढवण्य़ाची मागणी केली नाही. मग तेव्हा पवारांनी काय म्हणायला हवे होते? मला मारून लोकपाल व्हायचा असेल व भ्रष्टाचार थांबणार असेल, तर सांगाल तिथे थपडा खायला येतो. असे म्हणून चालले असते काय? मग केजरीवाल यांनी आपली लोकपालाची लढाई सोडून दिली असती काय? नसेल तर हा सगळा मानभावीपणा कशाला? त्यापेक्षा आपले सहकारी प्रशांत भूषण यांनी मुर्खपणा केला, याची स्पष्ट कबुली देण्यात अधिक पारदर्शकता दिसली असती.

प्रियंकाचा रायबरेलीतून?

   मंगळवारी अचानक राहुल गांधी यांच्या घरी त्यांच्या भगिनी प्रियंका पोहोचल्या आणि माध्यमांना ब्रेकिंग न्युज मिळाली. वास्तविक बहिणीने आपल्या भावाला भेटायला जाण्यात विशेष बातमी कशाला असेल? पण माध्यमांना चोविस तास खळबळ माजवायची असते म्हटल्यावर, नुसती झुळूक आली तरी त्याचे वादळ केल्याशिवाय कसे भागणार? त्यामुळे मग प्रियंका भावाला भेटायला गेल्या तरी बातमी झाली. मग त्या तिथे कशाला गेल्या, तेव्हाच तिथे अन्य वरीष्ठ कॉग्रेस नेते कशाला होते? त्यांच्याच काय खलबते शिजली, यावर फ़ुगे फ़ुगवण्याची सोय झाली. अर्थात नेहमीप्रमाणे कॉग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सर्वच अफ़वांचा इन्कार केला. पण त्यातही फ़ारसे तथ्य असेल असे मानायचे कारण नाही. कारण कुठलाही राजकीय पक्ष आपले डावपेच वा रणनिती कधी माध्यमांना अगोदर जाहिरपणे सांगत नसतो. आणि जेव्हा पक्षाकडून काही सांगितले जाते; तेव्हा त्यात काय करायचे त्यापेक्षा त्यातून काय साधायचे, यावर भर असतो. म्हणजेच लोकांसमोर वा माध्यमांकडे काय माहिती गेल्यावर कशा प्रतिक्रिया उमटतील; त्याचा हिशोब करूनच माहिती वा प्रतिक्रिया दिल्या जात असतात. सहाजिकच प्रियंकानी भावाला भेटण्यात राजकारण नसल्याचा खुलासा तितकासा खरा नाही. त्यामागे राजकारण असणारच. अन्यथा कॉग्रेसच्या बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रियंका राहुलच्या घरी गेल्याच नसत्या. त्यामागे अर्थातच उत्तरप्रदेशच्या दोन महत्वाच्या मतदारसंघाचे कारण असावे. अमेठी व रायबरेली ह्या दोन मतदारसंघातून राहुल व सोनिया निवडून येतात आणि त्यांचे कामकाज व्यवहारात प्रियंका बघत असतात. म्हणूनच या भाऊबहिणीच्या भेटीला महत्व आहे. त्याच संदर्भात ही भेटगाठ झालेली असावी.

   यापैकी अमेठीमधून आम आदमी पक्षाने आधीच कुमार विश्वास या आपल्या तरूण नेत्याला लढतीमध्ये उतरवण्याचा चंग बांधला आहे. खेरीज विश्वास यांनी अमेठीचा दौराही केलेला आहे. दुसरीकडे अमेठी या संस्थानाचे माजी राजे व आजचे कॉग्रेस खासदार संजय सिंग हे भाजपाचे राहुल विरोधातले उमेदवार असतील अशी बातमी आहे. म्हणजेच अकस्मात एकदम दोन मोठे प्रतिस्पर्धी राहुलना घरच्या आखाड्यात समोर येऊ घातले आहेत. यापैकी विश्वास मोठाच धुरळा उडवणार तर संजय सिंग हे आज कॉग्रेसचे सुलतानपुरचे खासदार आहेत. त्यामुळेच त्यांनी भाजपा प्रवेश केल्यास त्याचाही खुप गाजावाजा होणार आहे. दुसरीकडे सोनिया गांधींची प्रकृती चांगली नाही. त्या आजारी असतात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच त्या स्वत: यावेळी रायबरेलीतून कितपत निवडणूक लढवतील, याचीही शंका आहे. त्यामुळेच ती घराण्याचा वारसा सांगणारी जागा वार्‍यावर सोडणे शक्य नाही. त्यापेक्षा तिथून प्रियंकाला उभे करण्याची शक्यता दाट दिसते. त्याचे दोन लाभ संभवतात. एक म्हणजे खुद्द प्रियंका सुद्धा त्या भागात आई व भावाइतक्याच लोकप्रिय आहेत. त्याचा फ़ायदा बाजूबाजूच्या दोन्ही मतदारसंघातील लढाई प्रियंका एकट्याच खुबीने लढवू शकतील. शिवाय आईला निवडणूकीच्या धकाधकीतून मुक्ती देऊ शकतील. खरे तर तशी मागणी उत्तरप्रदेश व अन्य कॉग्रेस कार्यकर्त्यांकडून दिर्घकाळ चालूच आहे. राहुलचा करिष्मा संपल्याने प्रियंका हा नव्या ताज्या दमाचा नेता उत्तरप्रदेशातील कॉग्रेसच्या नेत्यांना उत्साह पुरवू शकतो. त्याचीच चाचपणी करायला ही बैठक झाली असेल काय? एकूण राजकीय परिस्थिती बघता, तशीच शक्यता अधिक दिसते. कारण आपल्या धुर्त राजकारणात गुरफ़टत गेलेल्या कॉग्रेसने ‘आप’ला पाठींबा देऊन अन्य प्रदेशातील संकट मोठे करून घेतले आहे.

   ज्या पक्षाकडून महिनाभरापुर्वी दिल्लीत दारूण पराभव स्विकारला, त्याच आम आदमी पक्षाला पाठींबा देताना त्याला दिल्लीतच गुंतवण्याचा डाव कॉग्रेसने खेळला होता. पण आता त्याने देशव्यापी व्हायचा पवित्रा घेतला आणि त्याला मिळणारा उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद बघता, तेच कॉग्रेसला एक मोठे संकट वाटू लागले आहे. पण त्याचवेळी आपली सत्ता जाताना कट्टर विरोधक असलेल्या भाजपापेक्षा त्याचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार नरेंद्र मोदी याला रोखायला केजरीवाल हा मोहरा म्हणून उपयुक्त ठरू शकतो; असाही कॉग्रेसचा होरा आहे. त्यासाठी मग प्रियंका ही अजून झाकली मूठ आहे. तिचा ऐनवेळी वापर करण्याची तयारी सुरू झालेली असावी. एका बाजूला प्रियंकाचा नवेपणा आणि दुसरीकडे सोनियांच्या आजारपणाची सहानुभूती मिळवण्याचे डाव असावेत. पण आजच अकस्मात त्या्चे सर्व पत्ते उघडले, तर त्यातले धक्कामुल्य संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. त्यामुळेच मग प्रियंकाच्या तिथे येण्यात कुठले राजकारण नसल्याचा खुलासा पक्षाच्या प्रवक्त्याने करण्यात गैर काहीच नाही. त्याहीपेक्षा अशा भेटीच्या बातम्यांचा जनमानसावर काय परिणाम होतो, त्याचाही अंदाज घ्यायची संधी उपलब्ध झालेली आहे. शीला दिक्षीत यांना त्यांच्याच मतदारसंघातब उभे राहून प्रचंड मतांनी पराभूत केल्याने केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या मोठ्या यशाने त्याही पक्षाचे मनसुबे वाढलेले आहेत. त्यामुळेच आपल्या महत्वाच्या नेत्यांना अशा हाराकिरी करणार्‍या विरोधकांच्या तावडीतून वाचवणे आणि नवा पत्ता काढून सगळा डाव फ़िरवणे कितपत शक्य आहे; त्याचा सुक्ष्म विचार अशा बैठकीमागे असू शकतो. त्यामुळेच प्रियंका आपल्या भावालाच भेटायला तिथे येऊन गेल्या यात तथ्य नाही. त्यातही राजकारण नक्कीच असावे.

निळ्या आभाळातला निळा कोल्हा

 १९५०-६०च्या दशकामध्ये मराठीच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात असलेल्या एका गोष्टीचे स्मरण होते. त्या पुस्तकात धडा म्हणून असलेली ही गोष्ट खुप मजेशीर होती. जंगलातला एक कोल्हा गावात येतो आणि शिकारीच्या शोधात असताना धोब्याच्या अंगणात पोहोचतो. तिथे कपडे रंगवण्यासाठी विविध पिंपात रंग साठवलेले असतात. त्यात हा कोल्हा पडतो आणि त्याचे अवघे अंग निळेशार होऊन जाते. कसाबसा जीव वाचवून कोल्हा पिंपातून आपली सुटका करून घेतो. पण आता पुन्हा जंगलात आल्यावर मोठी समस्या उभी रहाते, त्याचा नैसर्गिक रंग जाऊन तो पुरता निळा झालेला असतो. त्याबद्दल आपल्या जंगलवासी रहिवाश्यांना काय सांगायचे? तर धुर्त कोल्हा काल्पनिक गोष्ट गुंफ़ून रंगवून सांगतो. निळ्या आभाळातल्या देवानेच त्याचा नैसर्गिक रंग बदलून त्याला निळा बनवले आहे आणि जंगलचा राजा म्हणून नेमणूक केली आहे. त्या चमत्काराने थक्क झालेले जंगलवासी अवाक होतात आणि त्याला राजा म्हणून मान्यता देऊन टाकतात. त्याच्या सेवेत रुजू होतात. अगदी वाघ सिंह असे शिकारी प्राणीही निमूट या नव्या राजाची सत्ता मान्य करतात. कोल्हाही मनातल्या मनात झालेल्या चुकीबद्दल खुश असतो. त्याला खाण्यापिण्य़ाची ददात नसते. असेच दिवस जातात आणि एका पौर्णिमेच्या रात्री जंगलात सगळेच कोल्हे आपल्या सवयीनुसार कोल्हेकुई सुरू करतात. तेव्हा या निळ्या कोल्ह्याला आपले ढोंग लक्षात रहात नाही आणि तोही इतरांच्या सुरात सुर मिसळून ओरडू लागतो. तेव्हा आसपासचे पशूप्राणी चकीत होतात. हा कोणी देवाने धाडलेला राजा नसल्याचे सर्वांच्या लक्षात येते आणि सगळेच प्रक्षुब्ध होऊन त्याच्या अंगावर धावून जातात. अशा त्या धड्याचे शिर्षक होते, ‘निळ्या आभाळातला निळा कोल्हा’.

   इतक्या वर्षापुर्वीची ती गोष्ट वा धडा, साठी सत्तरीतल्या पिढीला नक्की आठवू शकेल. कारण सरकारी पाठ्य़पुस्तकांचा जमाना सुरू होण्यापुर्वीच्या शालेय जीवनातला तो धडा आहे. आज त्याचे स्मरण होण्याचे कारण काय? सध्या दिल्लीत नवा राजा आणि नवा राजकीय पक्ष आलेला आहे. त्या पक्षाची आणि त्या राजाची भाषा सुद्धा त्या गोष्टीतल्या राजापेक्षा वेगळी दिसत नाही. अवघ्या काही महिन्यांपुर्वी आपणच एकमेव इमानदार पक्ष आहोत किंवा आमच्याखेरीज या देशात कोणी प्रामाणिक राजकारणी वा कार्यकर्ता नाही; असे दावे आम आदमी पक्ष करीत होता. इतकेच नाही, तर प्रत्येक बाबतीत अन्य पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना कुठल्याही समस्या प्रश्नांसाठी आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभा करत होता. पण जेव्हा त्यांच्याच हातात दिल्लीच्या सामान्य माणसाने सत्ता सोपवली, तेव्हा न सुटलेल्या समस्या व भ्रष्टाचाराचे जबाब द्यायची वेळ आल्यावर केजरीवाल काय बोलत आहेत? त्यांच्याच वक्तव्ये आणि विधानांबाबत सवाल विचारल्यावर आता येणारी उत्तरे जुन्याच राजकीय नेत्यांसारखी नाहीत काय? दोन वर्षापुर्वी शीला दिक्षीत यांच्यावर लिखीत साडेतीनशे पानांचे आरोपपत्र एका जाहीरसभेत ठेवणारे केजरीवाल, आता त्याच शीला दिक्षीत यांच्यावर खटला भरण्यासाठी भाजपाच्या ने्त्यांकडे पुरावे मागत आहेत. मग तेव्हा यांनी लिहिलेले आरोपपत्र व त्यातले पुरावे ह्या शुद्ध थापा होत्या काय? राष्ट्रकुल घोटाळ्यासाठी तात्काळ खटले दाखल करण्याचा आग्रह धरणारे केजरीवाल आता मात्र थोडा वेळ व सवड मिळायची भाषा बोलत आहेत. मग यांच्यात आणि त्यांनीच बेईमान ठरवलेल्या अन्य पक्ष व नेत्यांमध्ये कितीसा फ़रक राहिला. त्या पक्षांनी केली तर कोल्हेकुई मग यांनी चालविलेली दुटप्पी भाषा डरकाळी आहे काय?

   तीनचार वर्षापुर्वी जनलोकपाल कायद्यासाठी आंदोलनात उतरलेल्या या लोकांनी आता समाज सुधारणा वा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सोडून राजकारण सुरू केले आहे. म्हणूनच दिल्लीत थोडे यश मिळवल्यानंतर थेट देशाची सत्ता मिळवण्याचा मनसुबा जाहिर केला आहे. अर्थात से मनसुबे त्यांचे नाहीत, सामान्य जनतेनेच अशी निवडणूक लढवायचे ठरवले आहे. त्याचा केजरीवाल यांच्याशी संबंधच काय? त्यांची औकात तरी काय? सर्वकाही जनताच ठरवत असते आणि केजरीवाल व त्यांचे सहकारी जनतेची कठपुतळी म्हणून तसे वागत असतात. जनतेने त्यांना चार महिन्यापुर्वी फ़क्त दिल्लीतच निवडणूका लढायला फ़र्मावले होते. खबरदार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थानकडे वळून बघितले तर; असे जनतेने धमकावले होते. अन्यथा त्या तीन राज्यांपासून केजरीवाल व त्यांचा पक्ष दूर कशाला राहिला असता? त्यांनी तिकडेही निवडणूका नक्कीच लढवल्या असत्या आणि देशाची सत्ता जिंकायला निघालेल्या नरेंद्र मोदींना एव्हाना गुजरातला पिटाळूनही लावले असते. पण जनतेला ते मंजूर नव्हते आणि आता जनतेला केजरीवाल कंपनीने देशव्यापी लोकसभा निवडणूक लढवावी असे वाटते. त्याचा पुरावा विचारायचा नसतो. जनतेच्या मनात काय आहे, त्याचा केजरीवाल यांना साक्षात्कार घडत असतो. त्याचे पुरावे नसतात, म्हणूनच ते मागणेही पाप असते. निळ्या कोल्ह्याकडे कोणी निळ्या आभाळातल्या देवाच्या असण्याचा पुरावा मागितला होता काय? तसाच केजरीवाल यांचा आम आदमी आहे. तो कुणाला दिसत नाही, की केजरीवालांना कधी साक्षात्कार देतो, त्याचा आपल्याला मागमूसही लागत नाही. आपण केजरीवाल म्हणतील, ती गोष्ट सत्य म्हणून मान्य करायची असते. तरच आपण इमानदार असल्याचे प्रमाणपत्र आपल्याला मिळू शकते.

उंट डोंगराखाली आला

   उंट हा वाळवंटातला प्राणी आहे, तो कितीही दिवस पाण्याशिवाय रखरखित वाळवंट तुडवू शकतो. अथक चालू शकतो. पण उंट हा डोंगरावर चढत नाही की अशा उंच टेकड्यांवर वास्तव्य करीत नाही. त्यामुळेच जेव्हा कोणी फ़ार हवेतल्या गप्पा मारत असतो आणि नंतर त्याचे पाय जमीनीला लागतात, तेव्हा हिंदी भाषेत त्याला उंट डोंगराखाली आला असे म्हणतात. ‘अब आया उंट पहाडके नीचे’ अशी हिंदीत उक्ती आहे. नेमकी तीच आठवली, कारण आम आदमी पक्षाचा देशाच्या सत्तेला व राष्ट्रीय पक्षांना आव्हान देणारा उंच पर्वतावर बागडणारा उंट आता जमीनीवर येताना दिसतो आहे. दिल्ली विधानसभेच्या विधानसभा निवडणूकीत दुसरे स्थान व राजकीय गुंतागुंतीमुळे सत्तेवर जाऊन बसलेल्या या पक्षाच्या नेत्यांना, गेल्या चार आठवड्यात माध्यमांनी थेट हिमालयावरच नेऊन बसवले होते. त्यांनाही आपण हिमालय चढलो, असेच वाटत होते. म्हणूनच त्यांच्याकडुनही थेट लोकसभेच्या निवडणूका लढवित मोठमोठ्या नेत्यांना आव्हान देण्याची भाषा चालू होती. पण त्याच पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारीणीची सभा झाल्यावर, त्याच पक्षाचे जाणते नेते योगेंद्र यादव यांनी वास्तविकता स्पष्ट कबुल केली आहे. आपले लक्ष अधिकाधिक लोकसभा जागा लढवण्याकडे असले, तरी आमचे प्राधान्य आगामी लौकरच होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीवर असेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचे कारण यादव स्वत: निवडणूक निकालाचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत. त्यांच्याखेरीज मुख्यमंत्री पदावर आरुढ झालेले दुसरे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही आपण लोकसभेचे उमेदवार नसल्याचे साफ़च सांगून टाकले आहे. माध्यमे त्यांना पंतप्रधान पदावर बसवायला उतावळी झाली असताना, या ‘आप’च्या सेनापतीने रणांगणातून माघार कशाला घ्यावी?

   पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीत चमत्कार घडवणार्‍या केजरीवाल यांच्या यशाची माध्यमातून झालेली मिमांसा व कौतुक किती फ़सवे आहे, याची त्यांना पुरेशी जाणिव आहे. त्यांनी कॉग्रेस विरोधी मतांना आपल्याकडे वळवण्यात यश मिळवले असले, तरी भाजपाचे मतदार फ़ोडण्यात त्यांना अजिबात यश मिळालेले नाही. पण त्यांनी कॉग्रेसप्रमाणेच बसपा म्हणजे तिसर्‍या गटात मोडणार्‍या सेक्युलर पक्षाची जागा व्यापलेली आहे. त्यामुळेच भाजपाच्या बालेकिल्ल्यात मोठे यश मिळवणे सोपे नाही आणि दिल्लीत दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्यातली कसूर पुढल्या काही महिन्यातच अंगाशी येणार याचे त्यांना भान आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक ऐन उन्हाळ्यात व्हायची असून तेव्हा दिल्लीच्या बकाल वस्त्या, झोपडपट्ट्यामध्ये पाण्य़ाचे दुर्भिक्ष्य कळीचा मुद्दा बनणार आहे. त्यावेळी स्थानिक मतदारांचा रोष पत्करून लोकसभा लढवणे माध्यमांना वाटते तेवढे सोपे नाही. त्यापेक्षा मिळालेली दिल्लीतील मते व प्रतिष्ठा जपण्यासाठी दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य द्यायला शक्ती खर्ची घालणे आवश्यक आहे. तिकडे दुर्लक्ष करून लोकसभेच्या मैदानात उतरणे, म्हणजे दिल्लीवाल्यांच्या आक्रोशाचे हत्यार बनवण्याची संधी कॉग्रेस व भाजपाला आयती सोपवण्याचा मुर्खपणा असणार आहे. उन्हाळ्यातल्या पाणीटंचाईचा जाब दिल्लीतले लोक माध्यमांना विचारणार नाहीत किंवा देशभरच्या ‘आप’च्या उमेदवारांना दिल्लीतल्या अपयशाचा जाब देण्याची नामुष्की ओढवेल. तिथे माध्यमांतले कौतुक कामाचे ठरणार नाही. याच जाणिवेतून केजरीवाल यांनी माघार घेतली आहे. शपथविधी समारंभातच लाचखोरांना पकडण्यासाठी हेल्पलाईन म्हणून एक फ़ोननंबर घोषित करण्याची योजना सात दिवस उलटून गेल्यावरही तडीस गेलेली नाही, त्याबद्दल आवाज उठू लागला आहे.

   थोडक्यात चार आठवड्याच्या अवधीत केजरीवाल व यादव अशा ‘आप’नेत्यांचे पाय जमिनीला लागलेले आहेत. कारण आता ते रामलिला मैदान.वा जंतरमंतर अशा ठिकाणी बसलेले घोषणा देणारे निदर्शक राहिलेले नसून सरकार बनलेले आहेत. आणि सरकारचे मंत्री किती साधेपणाने जगतात, यापेक्षा ते जनजीवनात भेडसावणार्‍या किती समस्या निकाली काढतात, याला महत्व आहे. माध्यमांना ज्याचे कौतुक असते, त्याबद्दल जनतेला सोयरसुतक नसते, तुम्ही आमच्याकडे मते मागितली, ती दिली. आता आम्हाला भेडसावणार्‍या समस्यांवर उपाययोजना करा; इतकीच लोकांची अपेक्षा असते. कुठ्ले चॅनेल वा वृत्तपत्र तुम्हाला मोठे साधूसंत म्हणते; त्याच्याकडे जनता ढुंकून बघत नाही. साधेपणाचे कौतुक असते, पण ते नाकर्तेपणावरचे पांघरूण होऊ शकत नाही. याची अशा मोजक्या ‘आप’नेत्यांना जाणीव होत चालली, हे उत्तम लक्षण आहे. एक चांगली चळवळ व त्यातून उत्साहात समोर आलेले तरूण नेतृत्व आगामी दोनतीन दशकात देशाला नेतृत्व देण्याची नवी शक्यता आहे. त्यांचा दुर्दैवी शेवट आरंभीच्या उतावळेपणातच होत कामा नये. कारण अशा उत्साह व नवखेपणातून झालेल्या चुकाही नव्या दिशा शोधून देत असतात, जुन्या व कालबाह्य संकल्पना व प्रक्रियांना तिलांजली दिली जात असते. म्हणूनच दिर्घकाळासाठी आम आदमी पक्षाचे अस्तित्व अवश्यक आहे. ते भरकटून गेल्यास त्यांच्यामुळे सार्वजनिक जीवनात आलेल्या व राजकारणात रस घेऊ लागलेल्या नव्या पिढीला नैराश्य ग्रासू शकते. ते देशासाठी चांगले नसेल. म्हणूनच ‘आप’नेत्यांनी पाय जमिनीवर ठेवून वाटचाल करणे अगत्याचे आहे. पुन्हा एकदा जनमानसात आशेचा किरण त्यांनी निर्माण केला आहे, तो विझता कामा नये. त्यांचे पाय जमीनीवर घट्ट रोवले गेले पाहिजेत.

http://www.youtube.com/watch?v=J5vH5VZX6XI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DJ5vH5VZX6XI&app=desktop

हिटलर काय सांगतो?

 

   ‘कार्यकर्त्यांना चळवळीतून जोवर आर्थिक वा अन्य प्रकारचे लाभ होत नाहीत तोवरच त्या चळवळीचा आवेश टिकून रहातो. एकदा का अशाप्रकारचे लाभ मिळू लागले, की कार्यकर्ते त्या लाभाला चटावतात आणि चळवळीच्या मूळ उद्दीष्टांची त्यांना विस्मृती होते. भावी पिढ्य़ांकडून होणारा सन्मान आणि भविष्यात होणारी किर्ती हेच फ़क्त आपल्या कार्याचे बक्षीस, या भावनेने कार्यकर्ते जोवरच चळवळीसाठी खपतात, तोवरच चळवळीच्या कार्यावर त्यांचे लक्ष रहाते. प्राप्त परिस्थितीचा जास्तीत जास्त फ़ायदा उठवायचा ह्या हेतूने प्रेरीत झालेल्यांचा ओघ चळवळीकडे सुरू झाला, की चळवळीचे मूळ उद्दीष्ट बाजूला पडू लागले आहे, असा अंदाज करायला कोणतीच हरकत नाही.’ ( एडॉल्फ़ हिटलर, ‘माईन काम्फ़’ पुस्तकातून)

   नेमक्या चार आठवड्यापुर्वी चार राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यात अकस्मात दिल्लीच्या विधानसभेत नवखा असलेल्या आम आदमी पक्षाने अनपेक्षित मोठेच यश संपादन केले. त्याचे कौतुक सोहळे अजून संपलेले नाहीत. अजून म्हणजे त्या पक्षाला संपुर्ण बहूमत मिळालेले नसले आणि पराभूत कॉग्रेसच्या अनैच्छीक पाठींब्याने त्या पक्षाने दिल्लीत राज्य सरकार स्थापन झाल्यावरही; त्या पक्षाचे देशाच्या कानाकोपर्‍यात कौतुक चालू आहे. अर्थात त्याचे कौतुक नुसती निवडणूक जिंकली म्हणून चाललेले नाही, तर त्या पक्षाने माध्यामांना आपल्या नव्या राजकीय चाली व डावपेचांनी चकीत केले आहे. त्यामुळेच मग अन्य तीन राज्यात मोठे यश संपादन करून भाजपाचे यश झाकोळले गेले आहे. नित्यनेमाने आम आदमी पक्ष व त्याचे नवनिर्वाचित आमदार व मंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक चालूच आहे. पण हळूहळू दिल्लीबाहेर त्या पक्षाचे नेत्रदिपक यश माध्यमांना भारावून सोडते आहे. कारण एक शहरवजा आलेल्या दिल्ली या विधानसभेच्या यशाने आता देशभरचे अनेक महान मान्यवर लोक भारावून आम आदमी पक्षात दाखल होऊ लागले आहेत. अकस्मात माध्यमांप्रमाणेच देशातल्या या एकाहून एक महान मान्यवरांना केजरीवाल, त्यांचा पक्ष व त्यांनी स्विकारलेली धोरणे, वर्तन यात देशाचे गढूळलेले राजकारण क्रांतीकारक बदल घडवून आणणार असल्याचे साक्षात्कार होऊ लागले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आजवर पाळलेली राजकारणाविषयीची अलिप्तता सोडून राजकीय आखाड्यात उड्या घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे तर माध्यमे व राजकीय अभ्यासकांना भलताच चेव आलेला आहे. आता लौकरच होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत प्रस्थापित राजकीय पक्षांना केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाने मोठेच राजकीय आव्हान उभे केल्याचा गवगवा सुरू झाला आहे. मात्र त्याची योग्य व नेमकी कारणमिमांसा करायची इच्छा कोणालाच झालेली दिसत नाही. पण म्हणून परिस्थिती बदलणार आही की परिणाम व्हायचे, तेही बदलण्याची शक्यता नाही. इतिहास आपल्याला खुप काही शिकवत असतो. अर्थात शिकायचे असेल, त्याला इतिहास शिकवतो. जो शिकत नाही त्याला इतिहासजमा व्हायला लागते. इतिहास घडवायला निघालेल्यांना हे कोणी सांगायचे?
’
   इतिहासाने ज्याला खुप बदनाम करून ठेवले आहे, त्या जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरची म्हणूनच आठवण येते. त्याने जर्मनीत नाझी सत्ता प्रस्थापित करण्यापुर्वी तुरूंगात असताना राजकारणावर आणि संघटनात्मक चळवळीविषयी व्यक्त केलेले मत, म्हणूनच इथे मोलाचे ठरावे. एखादी चमत्कारीक वाटणारी चळवळ कशा दिशेने वाटचाल करीत जाते वा भरकटते; त्याबद्दल त्याचे उपरोक्त विचार नेमके नाहीत काय? ८ डिसेंबर २०१३पर्यंत किती लोक व मा्न्यवर याच आम आदमी पक्षाकडून कुठल्या अपेक्षा करीत होते? आज तिकडे धावत सुटलेल्या एकाहून एक महान व्यक्तींना अपार बुद्धी आहे, असेही अगत्याने पत्रकार म्हणतात, मग त्यांना केजरीवाल किंवा त्यांच्या पक्षातली ही अमोघ शक्ती निकाल लागण्यापर्यंत का दिसलेली नव्हती? दुसरी गोष्ट म्हणजे हिटलर चळवळीचे बोलतो. कार्यकर्त्याची व्याख्याही करतो. निरपेक्ष वृत्तीने झोकून देणारे कार्यकर्ते आणि लाभ उठवण्यासाठी चळवळीकडे येणारा लोकांचा ओघ; अशी हिटलरचे दोन प्रकारच्या कार्यकर्त्यांची व्याख्याच दिलेली आहे. फ़ायदे उठवायला येणारे आणि लाभ मिळू लागताच त्याला चटावणारे कार्यकर्ते, त्यांच्या बदलणार्‍या भूमिका याविषयी हिटलरने व्यक्त केलेल्या मतांचे पुरावे आपल्याला दिल्लीच्या घडामोडीत कुठे सापडतात काय? निवडून आल्यापासून साधेपणासाठीच ढोल पिटणारे ‘आप’चे मंत्री व मुख्यमंत्री विश्वासमत संमत झाल्यानंतर लाभाला लाथ मारायचे विसरले आणि त्यांनीच झिडकारलेल्या सवलती व लाभाच्या मागे धावू लागले ना? कारणे कोणतीही असोत. खुलासे व स्पष्टीकरण फ़सवे असते. विधानसभेच्या पहिल्या दिवशी रिक्षा वा मेट्रो ट्रेनमधून येणारे आपचे आमदार व मंत्री विश्वासमत मिळवल्यावर सरकारी गाड्यातून हिंडू फ़िरू लागलेच ना? त्यांच्या पक्ष संघटनेत मान्यवर लोकांचा ओघ सुरू झाला ना? योगायोग असा, की हिटलर चळवळ व संघटना याविषयी बोलतो आणि आम आदमी पक्षच मुळात चळवळीतून उदयास आलेला आहे. सत्ता हाती घेतल्यावरही त्याची भाषा चळवळीची व आंदोलकाचीच चालू आहे. त्यामुळेच मग हिटलरची आठवण येते. आम आदमी पक्षाचे पुढे काय होईल ते लौकरच कळेल. कारण लोकसभेच्या निवडणूका दूर नाहीत आणि त्या पक्षाने त्यात उडी घ्यायचे आधीच जाहिर केलेले आहे.

कॉग्रेसचा ‘आम आदमी’

   दिल्लीसह चार राज्यात झालेल्या दारूण पराभवानंतर कॉग्रेसमध्ये आत्मपरिक्षणाची गरज आहे, असे त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. ज्याप्रकारे राहुल सध्या वागत आहेत आणि आपल्या पक्षातील अनुभवी व जाणत्या नेत्यांना तोंडघशी पाडत आहेत; त्यानंतर त्यांनाच कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेता संबोधणे अगत्याचे झाले आहे. तर त्यांनी आत्मपरिक्षण केलेले असावे, पण बाकीचा त्यांचा पक्ष मात्र त्या तयारीत दिसत नाही. कारण महागाई हा शब्द राहुलसह कोणी कॉग्रेसवाला गेल्या वर्षभरात उच्चारतही नव्हता. मात्र निकाल समोर आल्यावर खुद्द राहुलनीच महागाई भोवल्याची कबुली देऊन टाकली. लोकांच्या समस्या समजून घेण्य़ासाठी आम आदमीशी ‘जवळीक’ साधण्याचाही सल्ला त्यांनी आपल्या पक्षाला दिला होता. तो त्यांच्याच नेते व मंत्र्यांनी ऐकला असता, तर इतक्या तडकाफ़डकी गॅस व इंधनाची भयंकर दरवाढ त्यांच्याच सरकारने केली नसती. दिल्लीचे अल्पमताचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पदाची शपथ घेण्यापुर्वीच ही दरवाढ करण्यात आल्याने दिल्लीचे रिक्षाचालक खवळले. तर दरवाढीचा मुहूर्त शंकास्पद असल्याचे मतप्रदर्शन केजरीवाल यांनीही केले होते. पण त्याची फ़िकीर न करता सरकारने पाठोपाठ घरगुती गॅस सिलींडरच्या किंमतीतही चक्क सव्वा दोनशे रुपयांची भरघोस वाढ एका झटक्यात करून टाकली. या दरवाढीलाच महागाई म्हणतात, हे बहूधा राहुल गांधींना ठाऊक नसावे. की त्यांनीच उद्या नाराजी व्यक्त करावी आणि दरवाढ कमी करायला भाग पाडावी; यासाठी ही दिखावू दरवाढ करण्यात आलेली आहे? हल्ली कॉग्रेस पक्षाचे व त्याने चालविलेल्या सरकारचे निर्णय असेच होत असतात. आधी जाहिर करायचे आणि मग राहुलच्या नाराजीसाठी ते मागे घेतले जातात.

   चुका करून सुधारायच्या असे त्या पक्षाचे अवे धोरण राहुलनी ठरवून दिलेले असावे. त्यामुळेच असेल, की पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बहुतेक कॉग्रेस नेते आधी चुका करतात. मग त्यांना आपण कुठे चुकलो त्याचे आत्मपरिक्षण करता येत असावे. महाराष्ट्रात साधी कुठल्या गावातल्या पाझर तलावाची फ़ाईलही स्वेच्छेने निकालात न काढणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी तडकाफ़डकी ‘आदर्श’ अहवालाची वासलात लावून टाकली. त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीने असा निर्णय घेतला, यावर कोण विश्वास तरी ठेवील काय? त्यांनी दिल्लीच्या सल्ल्यानुसारच तसा निर्णय घेतला असणार हे उघड आहे. पण आता त्यांनीच त्यावर फ़ेरविचार करून तो अहवाल उघडला आहे. पंतप्रधानांनी असाच गुन्हेगार सदस्यांना संरक्षण देणारा अध्यादेश आत्मपरिक्षण केल्यानंतरच फ़िरवला नव्हता काय? आता महागाई लोकांना कशी भेडसावते, त्याचे आत्मपरिक्षण कॉग्रेसजनांनी करावे, अशी बहुधा राहुल गांधींची इच्छा असावी. त्यासाठीच त्यांनी रिक्षाचालक व गृहिणींना सतावणार्‍या भयंकर दरवाढीचा निर्णय आपल्या सरकारला घ्यायला भाग पाडलेले असावे. त्यावर वाहिन्या चर्चा करतील, विरोधक रस्त्यावर येतील, मग राहुल गांधी एक पत्रकार परिषदेत आपला पक्ष कसा बेअक्कल लोकांचा आहे आणि असली दरवाढ कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून दिली पाहिजे, असे सांगतील. मगच ही दरवाढ मागे घेतली जाईल. ही नव्या कॉग्रेसची नवी दिशा आहे. राहुलनी त्याचा संपुर्ण आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसारच सर्व काही चालले आहे. अन्यथा एका मोठ्या पराभवानंतर आणि दुसरी मोठी निवडणूक दार ठोठावत असताना, कुठले सरकार इतकी मोठी दरवाढ एकदम करीत असते काय?

   ही शक्यता नसेल, तर मग दुसरे एकमेव कारण असू शकते. ते म्हणजे निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरण्य़ापुर्वीच कॉग्रेसने आपला पारभव मान्य केलेला असावा. जर पराभव होणार व अटळच असेल, तर मग उगाच लोकांचे लाड तरी कशाला करावे? त्यापेक्षा लोकांची पर्वा न करता आवश्यक तेवढी दरवाढ करून घ्यावी. मग परिणाम काहीही होवोत. असेच एकूण चित्र दिसते. त्याचा पुरावा म्हणजे जयराम रमेश यांनी एका वाहिनीला दिलेली स्पष्ट मुलाखत. ते म्हणाले होते, २०१४ ची निवडणूक राहुलसाठी अखेरची नसेल. त्यात कॉग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून राहुल संपणार नाहीत. त्यांना भवितव्य आहे. परंतू नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही एकमेव संधी आहे. येत्या लोकसभा निवडणूकीसाठी मोदींनी आपली प्रतिष्ठा पणास लावली आहे, त्यात ते अपयशी झाले, तर मग त्यांना भवितव्य नाही. राहुलची गोष्टच वेगळी आहे. ते पक्षाची नव्याने उभारणी करीत असून त्यांचे लक्ष्य २०१९ साली कॉग्रेसला संपुर्न बहूमताकडे घेऊन जायचे आहे. आम्ही कॉग्रेसजन त्यामुळेच अस्वस्थ आहोत. कारण आम्हाला २०१४ चे आव्हान सतावते आहे. हे खरे असेल तर राहुलनीच दरवाढीला मान्यता दिलेली असावी. त्यांना येत्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्याची इच्छाच नसेल, तर तसे प्रयत्न तरी कशाला? त्यामुळेच दरवाढ व महागाईने लोक संतापले आणि मते गेली, तरी त्यांना पर्वा नसावी. निवडणूका जिंकण्यापेक्षा त्यांना केजरीवाल सरांच्या क्लासमध्ये जाऊन राजकारणाचे धडे गिरवायचे आहेत. त्यासाठी राहुल सध्या आपली औकात ओळखून निवडणूका जिंकण्याचा किंवा सत्ता मिळवण्याचा विचारही करत नसावेत. उलट आम आदमी व्हावे आणि भल्याभल्या सिंहासनांना डोलवावे, अशी त्यांची मनिषा असावी. की म्हणूनच कुठलेही सत्तापद न घेता ते पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करायला लावून केजरीवाल यांच्या भाषेतली सिंहासने डोलवून दाखवत असतात?

मोदींसमोरचे आव्हान

  दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा निवडणूकीत मोदींना भारी पडतील का? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला पुढल्या मे महिन्यातच मिळू शकेल. पण आज तरी प्रसार माध्यमात केजरीवाल यांनी भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना मागे टाकले, हे मान्य करायलाच हवे. कारण मागल्या वर्षअखेरीस गुजरात विधानसभेच्या निवडणूका तिसर्‍यांदा लागोपाठ जिंकल्यापासून याच माध्यमांनी मोदींना भाजपाचा पंतप्रधान पदाचा भाजपासाठी उमेदवार म्हणून निश्चित करून टाकले होते. पुढे त्यावर संघपरिवार आणि भाजपाने शिक्कामोर्तब केले. माध्यमांच्या इतक्या मेहनतीने मोदींना मिळालेली उमेदवारी आता केजरीवाल यांनी हिसकावून घेतली आहे. चार विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून आता राहुल गांधींचे नाव मागे पडले, असून माध्यमांनी केजरीवाल यांना मोदींचे खरे आव्हानवीर असे घोषित केले आहे. देशातल्या बाकीच्या पक्षांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करायचे तेवढेच बाकी आहे. त्याची सुरूवात लौकरच होईल यात शंका नाही. पण ज्याप्रकारे केजरीवाल यांना महिनाभर कौतुकाच्या वर्षावातून शिंका येऊ लागल्या आहेत, त्याकडे बघता आता केवळ १०१४ सालचे सार्वत्रिक निवडणूकीतले मतदानच बाकी आहे. त्याबद्दल मोदीही अवाक्षर बोलत नाहीत व भाजपाचे सत्ता हुकलेले दिल्लीतील नेते तक्रारीचा सुर लावतात, त्याच अर्थ भाजपानेही केजरीवाल यांचा विजय मान्य केलेला दिसतो. मोदी यामुळे हिरमुसले आहेत काय? तसे त्यांच्या वागण्यातून दिसत नाही. त्यांनी त्यानंतरही आपली प्रचार मोहिम चालूच ठेवली आहे. म्हणजेच लढाईतून मोदींनी पळ काढलेला नाही. मग मोदी केजरीवाल यांच्याविषयी प्रतिक्रिया कशाला देत नाहीत?

   पहिली गोष्ट म्हणजे त्यातून पुन्हा केजरीवाल हा नवा आव्हानवीर मोदींच्या विरोधातला असल्याचाच प्रचार चालू आहे. मग त्याचा अर्थ राहुल हे मोदींच्या समोरचे आव्हान नव्हते काय? की केजरीवाल यांनी दिल्ली जिंकण्यापुर्वी मोदींनी लोकसभा जिंकलेलीच होती? मोदीसमोर हे नवे आव्हान उभे ठाकलेले असेल मानायचे, तर त्याच्याआधी मोदींसमोर कुठलेच आव्हान नव्हते असेही मानायला हवे. पण तसे तर कुणा पत्रकार विश्लेषकाने कधीच म्हटले नव्हते. उलट लोकसभा जिंकणे वा बहूमतापर्यंत मजल मारणे मोदींना कसे अवघड आहे, त्याचाच गाजावाजा चालू होता. मग ज्याच्यासमोर इतके अशक्य कोटीतले आव्हान उभे होते, तोच कोणी अजिंक्यवीर असल्याच्या थाटात आज त्याच्यापुढे केजरीवाल नावाचे नवे आव्हान कसे उभे केले जाते? शिवाय केजरीवाल हे खरेच इतके मोठे देशव्यापी आव्हान असेल, तर मग त्याचा सुगावा यापैकी कुणाच जाणकारांना विधानसभांचे निकाल लागण्याच्या आधी कसा लागलेला नव्हता? कारण यापैकी प्रत्येकजण तेव्हा केजरीवाल हे शीला दिक्षीत यांच्यासमोरचे आव्हान आल्याचीच भाषा बोलत होता. त्याच्या देशव्यापी परिणामांबद्दल कोणी अवाक्षर उच्चारले नव्हते. दिल्लीत केजरीवाल इतके यश मिळवू शकले नसते, तर यापैकी कोणी ते मोदींसमोरचे आहान असल्याची भाषा केली असती काय? त्यामुळेच हा सगळा प्रकार बघितला, मग दिल्लीत कुठल्याही वराती वा मिरवणूकीत अथवा कुठलाही पक्ष जिंकल्यावर भांगडा नाचणारे तेच तेच चेहरे दिसतात, त्याचे स्मरण होते. त्या नाचणार्‍यांना कोण जिंकला वा कोण नवरामुलगा आहे, त्याबद्दल कर्तव्य नसते. सुपारी व मोबदला देईल त्याच्या वरातीत नाचणे, हेच त्यांचे काम असते. त्यापेक्षा माध्यमे, पत्रकार वा विश्लेषकांची लायकी वेगळी उरली आहे काय?

   मागल्या दहा वर्षात मोदी बाकी कुठले राजकारण शिकले किंवा नाही, ते माहित नाही. पण जेव्हा माध्यमे व पत्रकार विश्लेषक शिव्याशाप देऊ लागतात, तेव्हा निश्चिंत व्हावे आणि माध्यमे कौतुक करू लागले की धोका समजावा, इतका धडा मोदींनी नक्कीच शिकलेला आहे. म्हणूनच जेव्हा कधी माध्यमातून वा पत्रकारांकडून मोदींना आव्हान वा धोक्याचे इशारे दिले जातात; तेव्हा मोदी सर्वाधिक खुशीत दिसतात, निर्धास्त वावरताना दिसतात. मात्र जेव्हा माध्यमातून मोदींचे कौतुक होते; तेव्हा त्यांचा चेहरा स्पष्टपणे चिंतातूर झालेला दिसतो. आता महिना होत आला आणि अखंड केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे कौतुक चालू आहे. पण त्याची काडीमात्र दखल न घेता मोदी आपल्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार कामात गर्क आहेत. कदाचित आपल्यामागचा पत्रकारांचा ससेमिरा संपला आणि केजरीवालांना माध्यमांनी घेरल्याने मोदी आनंदितही झालेले असावेत. मागल्या दोन निवडणूकांत गुजरातमध्ये त्यांच्याच पक्षात फ़ूट पडली होती आणि त्यांना असेच ‘जबरदस्त’ आव्हान उभे राहिल्याच्या धोक्याच्या सूचना माध्यमांनी दिल्या होत्या. त्याबद्दल अवाक्षरही बोलायचे मोदींनी कटाक्षाने टाळले होते. प्रथम झडापिया यांचा गट आणि नंतर केशूभाई पटेलांचा गट दंड थोपटून मोदींच्या विरोधात उभा ठाकलेले होते. मोदींनी केशूभाईंना आपल्या यशाचा पहिला पेढा खिलवून त्यांचेच आशीर्वाद घेतले होते. मोदींची बारा वर्षातली वाटचाल बघितली तर त्यांना अशी आव्हाने शुभसंकेत वाटतात. मग त्यांनी केजरीवाल यांच्या देशव्यापी आव्हानाने विचलीत होण्य़ाचे काही कारण आहे काय? उलट तेच मोदी आम आदमी पार्टी व केजरीवालांना शुभेच्छा देत असतील. कारण आठवडाभराच्या अल्पावधीत सर्वच आश्वासनांची पुर्ती करायला निघलेल्या केजरीवालांचे राजकारण किती दिर्घकाळ चालणार आहे?