Thursday, January 2, 2014

कॉग्रेसचा ‘आम आदमी’



   दिल्लीसह चार राज्यात झालेल्या दारूण पराभवानंतर कॉग्रेसमध्ये आत्मपरिक्षणाची गरज आहे, असे त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. ज्याप्रकारे राहुल सध्या वागत आहेत आणि आपल्या पक्षातील अनुभवी व जाणत्या नेत्यांना तोंडघशी पाडत आहेत; त्यानंतर त्यांनाच कॉग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेता संबोधणे अगत्याचे झाले आहे. तर त्यांनी आत्मपरिक्षण केलेले असावे, पण बाकीचा त्यांचा पक्ष मात्र त्या तयारीत दिसत नाही. कारण महागाई हा शब्द राहुलसह कोणी कॉग्रेसवाला गेल्या वर्षभरात उच्चारतही नव्हता. मात्र निकाल समोर आल्यावर खुद्द राहुलनीच महागाई भोवल्याची कबुली देऊन टाकली. लोकांच्या समस्या समजून घेण्य़ासाठी आम आदमीशी ‘जवळीक’ साधण्याचाही सल्ला त्यांनी आपल्या पक्षाला दिला होता. तो त्यांच्याच नेते व मंत्र्यांनी ऐकला असता, तर इतक्या तडकाफ़डकी गॅस व इंधनाची भयंकर दरवाढ त्यांच्याच सरकारने केली नसती. दिल्लीचे अल्पमताचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पदाची शपथ घेण्यापुर्वीच ही दरवाढ करण्यात आल्याने दिल्लीचे रिक्षाचालक खवळले. तर दरवाढीचा मुहूर्त शंकास्पद असल्याचे मतप्रदर्शन केजरीवाल यांनीही केले होते. पण त्याची फ़िकीर न करता सरकारने पाठोपाठ घरगुती गॅस सिलींडरच्या किंमतीतही चक्क सव्वा दोनशे रुपयांची भरघोस वाढ एका झटक्यात करून टाकली. या दरवाढीलाच महागाई म्हणतात, हे बहूधा राहुल गांधींना ठाऊक नसावे. की त्यांनीच उद्या नाराजी व्यक्त करावी आणि दरवाढ कमी करायला भाग पाडावी; यासाठी ही दिखावू दरवाढ करण्यात आलेली आहे? हल्ली कॉग्रेस पक्षाचे व त्याने चालविलेल्या सरकारचे निर्णय असेच होत असतात. आधी जाहिर करायचे आणि मग राहुलच्या नाराजीसाठी ते मागे घेतले जातात.

   चुका करून सुधारायच्या असे त्या पक्षाचे अवे धोरण राहुलनी ठरवून दिलेले असावे. त्यामुळेच असेल, की पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बहुतेक कॉग्रेस नेते आधी चुका करतात. मग त्यांना आपण कुठे चुकलो त्याचे आत्मपरिक्षण करता येत असावे. महाराष्ट्रात साधी कुठल्या गावातल्या पाझर तलावाची फ़ाईलही स्वेच्छेने निकालात न काढणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी तडकाफ़डकी ‘आदर्श’ अहवालाची वासलात लावून टाकली. त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीने असा निर्णय घेतला, यावर कोण विश्वास तरी ठेवील काय? त्यांनी दिल्लीच्या सल्ल्यानुसारच तसा निर्णय घेतला असणार हे उघड आहे. पण आता त्यांनीच त्यावर फ़ेरविचार करून तो अहवाल उघडला आहे. पंतप्रधानांनी असाच गुन्हेगार सदस्यांना संरक्षण देणारा अध्यादेश आत्मपरिक्षण केल्यानंतरच फ़िरवला नव्हता काय? आता महागाई लोकांना कशी भेडसावते, त्याचे आत्मपरिक्षण कॉग्रेसजनांनी करावे, अशी बहुधा राहुल गांधींची इच्छा असावी. त्यासाठीच त्यांनी रिक्षाचालक व गृहिणींना सतावणार्‍या भयंकर दरवाढीचा निर्णय आपल्या सरकारला घ्यायला भाग पाडलेले असावे. त्यावर वाहिन्या चर्चा करतील, विरोधक रस्त्यावर येतील, मग राहुल गांधी एक पत्रकार परिषदेत आपला पक्ष कसा बेअक्कल लोकांचा आहे आणि असली दरवाढ कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून दिली पाहिजे, असे सांगतील. मगच ही दरवाढ मागे घेतली जाईल. ही नव्या कॉग्रेसची नवी दिशा आहे. राहुलनी त्याचा संपुर्ण आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसारच सर्व काही चालले आहे. अन्यथा एका मोठ्या पराभवानंतर आणि दुसरी मोठी निवडणूक दार ठोठावत असताना, कुठले सरकार इतकी मोठी दरवाढ एकदम करीत असते काय?

   ही शक्यता नसेल, तर मग दुसरे एकमेव कारण असू शकते. ते म्हणजे निवडणूकीच्या आखाड्यात उतरण्य़ापुर्वीच कॉग्रेसने आपला पारभव मान्य केलेला असावा. जर पराभव होणार व अटळच असेल, तर मग उगाच लोकांचे लाड तरी कशाला करावे? त्यापेक्षा लोकांची पर्वा न करता आवश्यक तेवढी दरवाढ करून घ्यावी. मग परिणाम काहीही होवोत. असेच एकूण चित्र दिसते. त्याचा पुरावा म्हणजे जयराम रमेश यांनी एका वाहिनीला दिलेली स्पष्ट मुलाखत. ते म्हणाले होते, २०१४ ची निवडणूक राहुलसाठी अखेरची नसेल. त्यात कॉग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून राहुल संपणार नाहीत. त्यांना भवितव्य आहे. परंतू नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ही एकमेव संधी आहे. येत्या लोकसभा निवडणूकीसाठी मोदींनी आपली प्रतिष्ठा पणास लावली आहे, त्यात ते अपयशी झाले, तर मग त्यांना भवितव्य नाही. राहुलची गोष्टच वेगळी आहे. ते पक्षाची नव्याने उभारणी करीत असून त्यांचे लक्ष्य २०१९ साली कॉग्रेसला संपुर्न बहूमताकडे घेऊन जायचे आहे. आम्ही कॉग्रेसजन त्यामुळेच अस्वस्थ आहोत. कारण आम्हाला २०१४ चे आव्हान सतावते आहे. हे खरे असेल तर राहुलनीच दरवाढीला मान्यता दिलेली असावी. त्यांना येत्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्याची इच्छाच नसेल, तर तसे प्रयत्न तरी कशाला? त्यामुळेच दरवाढ व महागाईने लोक संतापले आणि मते गेली, तरी त्यांना पर्वा नसावी. निवडणूका जिंकण्यापेक्षा त्यांना केजरीवाल सरांच्या क्लासमध्ये जाऊन राजकारणाचे धडे गिरवायचे आहेत. त्यासाठी राहुल सध्या आपली औकात ओळखून निवडणूका जिंकण्याचा किंवा सत्ता मिळवण्याचा विचारही करत नसावेत. उलट आम आदमी व्हावे आणि भल्याभल्या सिंहासनांना डोलवावे, अशी त्यांची मनिषा असावी. की म्हणूनच कुठलेही सत्तापद न घेता ते पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करायला लावून केजरीवाल यांच्या भाषेतली सिंहासने डोलवून दाखवत असतात?

मोदींसमोरचे आव्हान

  दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी लोकसभा निवडणूकीत मोदींना भारी पडतील का? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला पुढल्या मे महिन्यातच मिळू शकेल. पण आज तरी प्रसार माध्यमात केजरीवाल यांनी भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना मागे टाकले, हे मान्य करायलाच हवे. कारण मागल्या वर्षअखेरीस गुजरात विधानसभेच्या निवडणूका तिसर्‍यांदा लागोपाठ जिंकल्यापासून याच माध्यमांनी मोदींना भाजपाचा पंतप्रधान पदाचा भाजपासाठी उमेदवार म्हणून निश्चित करून टाकले होते. पुढे त्यावर संघपरिवार आणि भाजपाने शिक्कामोर्तब केले. माध्यमांच्या इतक्या मेहनतीने मोदींना मिळालेली उमेदवारी आता केजरीवाल यांनी हिसकावून घेतली आहे. चार विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून आता राहुल गांधींचे नाव मागे पडले, असून माध्यमांनी केजरीवाल यांना मोदींचे खरे आव्हानवीर असे घोषित केले आहे. देशातल्या बाकीच्या पक्षांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करायचे तेवढेच बाकी आहे. त्याची सुरूवात लौकरच होईल यात शंका नाही. पण ज्याप्रकारे केजरीवाल यांना महिनाभर कौतुकाच्या वर्षावातून शिंका येऊ लागल्या आहेत, त्याकडे बघता आता केवळ १०१४ सालचे सार्वत्रिक निवडणूकीतले मतदानच बाकी आहे. त्याबद्दल मोदीही अवाक्षर बोलत नाहीत व भाजपाचे सत्ता हुकलेले दिल्लीतील नेते तक्रारीचा सुर लावतात, त्याच अर्थ भाजपानेही केजरीवाल यांचा विजय मान्य केलेला दिसतो. मोदी यामुळे हिरमुसले आहेत काय? तसे त्यांच्या वागण्यातून दिसत नाही. त्यांनी त्यानंतरही आपली प्रचार मोहिम चालूच ठेवली आहे. म्हणजेच लढाईतून मोदींनी पळ काढलेला नाही. मग मोदी केजरीवाल यांच्याविषयी प्रतिक्रिया कशाला देत नाहीत?

   पहिली गोष्ट म्हणजे त्यातून पुन्हा केजरीवाल हा नवा आव्हानवीर मोदींच्या विरोधातला असल्याचाच प्रचार चालू आहे. मग त्याचा अर्थ राहुल हे मोदींच्या समोरचे आव्हान नव्हते काय? की केजरीवाल यांनी दिल्ली जिंकण्यापुर्वी मोदींनी लोकसभा जिंकलेलीच होती? मोदीसमोर हे नवे आव्हान उभे ठाकलेले असेल मानायचे, तर त्याच्याआधी मोदींसमोर कुठलेच आव्हान नव्हते असेही मानायला हवे. पण तसे तर कुणा पत्रकार विश्लेषकाने कधीच म्हटले नव्हते. उलट लोकसभा जिंकणे वा बहूमतापर्यंत मजल मारणे मोदींना कसे अवघड आहे, त्याचाच गाजावाजा चालू होता. मग ज्याच्यासमोर इतके अशक्य कोटीतले आव्हान उभे होते, तोच कोणी अजिंक्यवीर असल्याच्या थाटात आज त्याच्यापुढे केजरीवाल नावाचे नवे आव्हान कसे उभे केले जाते? शिवाय केजरीवाल हे खरेच इतके मोठे देशव्यापी आव्हान असेल, तर मग त्याचा सुगावा यापैकी कुणाच जाणकारांना विधानसभांचे निकाल लागण्याच्या आधी कसा लागलेला नव्हता? कारण यापैकी प्रत्येकजण तेव्हा केजरीवाल हे शीला दिक्षीत यांच्यासमोरचे आव्हान आल्याचीच भाषा बोलत होता. त्याच्या देशव्यापी परिणामांबद्दल कोणी अवाक्षर उच्चारले नव्हते. दिल्लीत केजरीवाल इतके यश मिळवू शकले नसते, तर यापैकी कोणी ते मोदींसमोरचे आहान असल्याची भाषा केली असती काय? त्यामुळेच हा सगळा प्रकार बघितला, मग दिल्लीत कुठल्याही वराती वा मिरवणूकीत अथवा कुठलाही पक्ष जिंकल्यावर भांगडा नाचणारे तेच तेच चेहरे दिसतात, त्याचे स्मरण होते. त्या नाचणार्‍यांना कोण जिंकला वा कोण नवरामुलगा आहे, त्याबद्दल कर्तव्य नसते. सुपारी व मोबदला देईल त्याच्या वरातीत नाचणे, हेच त्यांचे काम असते. त्यापेक्षा माध्यमे, पत्रकार वा विश्लेषकांची लायकी वेगळी उरली आहे काय?

   मागल्या दहा वर्षात मोदी बाकी कुठले राजकारण शिकले किंवा नाही, ते माहित नाही. पण जेव्हा माध्यमे व पत्रकार विश्लेषक शिव्याशाप देऊ लागतात, तेव्हा निश्चिंत व्हावे आणि माध्यमे कौतुक करू लागले की धोका समजावा, इतका धडा मोदींनी नक्कीच शिकलेला आहे. म्हणूनच जेव्हा कधी माध्यमातून वा पत्रकारांकडून मोदींना आव्हान वा धोक्याचे इशारे दिले जातात; तेव्हा मोदी सर्वाधिक खुशीत दिसतात, निर्धास्त वावरताना दिसतात. मात्र जेव्हा माध्यमातून मोदींचे कौतुक होते; तेव्हा त्यांचा चेहरा स्पष्टपणे चिंतातूर झालेला दिसतो. आता महिना होत आला आणि अखंड केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे कौतुक चालू आहे. पण त्याची काडीमात्र दखल न घेता मोदी आपल्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार कामात गर्क आहेत. कदाचित आपल्यामागचा पत्रकारांचा ससेमिरा संपला आणि केजरीवालांना माध्यमांनी घेरल्याने मोदी आनंदितही झालेले असावेत. मागल्या दोन निवडणूकांत गुजरातमध्ये त्यांच्याच पक्षात फ़ूट पडली होती आणि त्यांना असेच ‘जबरदस्त’ आव्हान उभे राहिल्याच्या धोक्याच्या सूचना माध्यमांनी दिल्या होत्या. त्याबद्दल अवाक्षरही बोलायचे मोदींनी कटाक्षाने टाळले होते. प्रथम झडापिया यांचा गट आणि नंतर केशूभाई पटेलांचा गट दंड थोपटून मोदींच्या विरोधात उभा ठाकलेले होते. मोदींनी केशूभाईंना आपल्या यशाचा पहिला पेढा खिलवून त्यांचेच आशीर्वाद घेतले होते. मोदींची बारा वर्षातली वाटचाल बघितली तर त्यांना अशी आव्हाने शुभसंकेत वाटतात. मग त्यांनी केजरीवाल यांच्या देशव्यापी आव्हानाने विचलीत होण्य़ाचे काही कारण आहे काय? उलट तेच मोदी आम आदमी पार्टी व केजरीवालांना शुभेच्छा देत असतील. कारण आठवडाभराच्या अल्पावधीत सर्वच आश्वासनांची पुर्ती करायला निघलेल्या केजरीवालांचे राजकारण किती दिर्घकाळ चालणार आहे?

Tuesday, December 31, 2013

कांशिराम यांची आठवण



   आम आदमी पक्षाचे नेते व बुद्धीमंत म्हणून माध्यमात ख्यातनाम असलेले अभ्यासक योगेंद्र यादव, नेहमी बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांचे नामस्मरण करीत असतात. विधानसभांचे निकाल येण्यापुर्वी यादव ती आठवण सांगताना कांशीराम यांचे ऐतिहासिक विधान ऐकवायचे. ‘पहिला चुनाव हारने के लिये. दुसरा हराने के लिये और तिसरा चुनाव जितने के लिये.’ दिल्लीत मोठेच यश मिळवताना यादव यांच्या पक्षाने एकदम तीन पायर्‍या पार केल्या आहेत. त्याच्यापुढली पायरी कोणती हे मात्र यादव सांगत नाहीत. कदाचित कांशिराम यांनीच सांगून ठेवलेली नसेल, म्हणून यादवांना त्यापैकी काही सुचत नसावे. असो, त्यांच्या माहितीसाठी अशाच एका मोठ्या यशानंतर कांशिराम यांनी केलेले एक ऐतिहासिक विधानाचे स्मरण करून देणे अगत्याचे ठरावे. बाबरी पाडली गेल्यावर १९९३ सालात झालेल्या उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत कांशिराम यांच्या पक्षाने प्रथमच अन्य कुठल्या पक्षाबरोबर युती वा आघाडी केली व मोठे यश पहिल्यांदाच मिळवले होते. आधीच्या प्रत्येक निवडणूकीत क्रमाक्रमाने वाढलेली बसपाची मते विचारात घेऊन, नव्याने मांडणी करणार्‍या मुलायमसिंग यादव यांनी सपा-बसपा युतीचा प्रयोग केला होता. त्यात दहा पंधरा जागांवर घुटमळणार्‍या बसपाला मोठेच यश मिळून गेले होते. त्या युतीने प्रथमच बहुजन समाज पक्षाकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्या पक्षाचे राज्यात चाळीसच्या आसपास आमदार निवडून आलेले होते. त्यानंतर इतर अनेक राज्यात कांशिराम मित्र पक्षांचा शोध घेऊ लागले होते. महाराष्ट्रापासून आंध्रप्रदेशपर्यंत त्यांनी अनेक प्रादेशिक पक्षांशी मैत्री करण्याचा प्रयास केला. तेव्हा प्रत्येकवेळी कांशिराम म्हणायचे, ‘मी या राज्यातला मुलायमसिंग शोधतो आहे’.

   कांशिराम यांच्या पक्षाच्या मदतीमुळे, धुळीस मिळालेल्या समाजवादी पक्ष व मुलायम यांना नव्याने उत्तरप्रदेशात आपले पाय रोवून उभे रहाता आले तरी त्याच्या त्या युतीला बहूमत मात्र मिळू शकले नव्हते. पण त्यांनी भाजपाला बहूमतापासून वंचित ठेवण्यात यश मिळवले होते. मग सपा-बसपा युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी कॉग्रेसने बाहेरून पाठींबा दिला आणि पावणे दोनशे आमदारांचे पाठबळ असूनही भाजपाला विरोधी पक्षात बसायची वेळ आणली होती. मुलायम त्यामुळे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आणि त्यांना आव्हान देत मायावती उदयास आल्या. असो, मुद्दा कांशिराम यांच्या दुसर्‍या ऐतिहासिक विधानाचा आहे; जे योगेंद्र यादव सांगत नाहीत. पण दिल्लीत यश संपादन केल्यावर यादव यांच्या पक्षाने देशाच्या अन्य भागात आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्याचा जो मार्ग चोखाळला आहे; त्याचे सुत्र अनवधानाने नेमके कांशिराम यांचेच आहे. प्रत्येक राज्यात कांशिराम स्थानिक मुलायमचा शोध घेत होते आणि योगेंद्र यादव यांचा आम आदमी पक्षही स्थानिक वंचित राजकीय कार्यकर्ते व नेत्यांचा शोध घेताना दिसत आहे. विविध राज्यात ‘आप’ची आधीच संघटना असल्याचे दावे यापुर्वीच करण्यात आलेले आहेत. आता त्या पक्ष शाखा मित्रांचा शोध घेऊ लागल्या आहेत. कांशिराम जसा मुलायमचा शोध घेत होते, तसेच भागीत निवडणूका जिंकू बघणार्‍यांचा आम आदमी पक्ष शोध घेताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वा शेकाप अशा पक्षांशी बोलणी सुरू असल्याच्या बातम्या कांशिराम यांचे स्मरण करून देणार्‍या आहेत. दोन दशकांपुर्वीच्य त्या शोधात कांशिराम यांना कुठल्याच राज्यातला मुलायम हाती लागला नव्हता, पण उत्तरप्रदेशातला मुलायम मात्र त्यांच्या पक्षाचा पुढे कायमचा शत्रू होऊन बसला,

   त्यावेळी कांशिराम अन्य प्रांतातला मुलायम शोधत होते आणि त्यांच्याच उत्तरप्रदेशातील प्रभावी नेत्या मायावती यांनी कांशिराम यांनी शोधलेला पहिला्च एकमेव मुलायम मात्र पक्षाचा कायमचा शत्रू बनवून टाकला होता. तेव्हा ज्या भाजपाला पराभूत करण्यासाठी मुलायम व कांशिराम एकत्र आले होते, त्याच भाजपाशी साटेलोटे करून व त्याचा बाहेरून पाठींबा घेऊन मायावती उत्तरप्रदेशच्या प्रथमच मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. यादव यांनी आपल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हा जुना इतिहास किती शिकवला आहे ठाऊक नाही. पण महाराष्ट्रातील त्यांच्याच पक्षाची शाखा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा अन्य ज्या पक्षांशी लोकसभा निवडणूकीसाठी बोलणी करीत आहे; त्यात कोलदांडा घालण्याचे काम ‘आप’च्या नेत्या असलेल्या अंजली दमाणिया आपल्या बोलघेवडेपणातून करीत आहेत. ह्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणायची, की नवा इतिहास म्हणायचे; हे त्यांनीच ठरवावे. कारण पुढल्या काळात उत्तरप्रदेशात मायावती व बसपा यांनी आपला जम चांगला बसवला व स्वबळावर सत्ता संपादनापर्यंत मजल नक्कीच मारली होती. पण बाकीच्या राज्यात त्यांना तितके यश कधी संपादन करता आले नाही. अगदी कालपरवाच्या विधानसभा निवडणूकीत त्याच पक्षाचे दिल्लीतील बस्तान नवख्या आम आदमी पक्षानेच पुरते फ़स्त करून टाकलेले आहे. पुढल्या काळात अन्य राज्यात हातपाय पसरू बघणार्‍या या पक्षाचा विस्तार होताना, अशा किती व कोणत्या पक्षाचे बालेकिल्ले तो नवा पक्ष बळकावत जाईल, ही अभ्यासण्यासारखी बाब असणार आहे. उत्तरप्रदेशातही या नव्या पक्षाने लोकसभा लढवायचे ठरवले आहे. तेव्हा दिल्लीची पुनरावृत्ती होते की ‘आप’चाच बसपा होऊन जातो, ते इतिहासच सांगू शकेल.

Monday, December 30, 2013

‘आप’ला ‘नव’वर्षाच्या शुभेच्छा

  तीन आठवड्यापुर्वी चार विधानसभांच्या निवडणूकीचे निकाल लागले आणि एकदम ‘आप’ नावाचे चक्रीवादळ देशभरच्या राजकारणात घोंगावू लागले आहे. दिल्लीत दोन वर्षे सतत विविध आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून जे अपुर्व यश संपादन केले. त्यामुळे अनेक निराशाग्रस्त लोक नव्याने उत्साहीत झाले आणि त्यांनीच हे चक्रीवादळ जन्माला घातले आहे. त्या वादळाचा झंजावात इतका जबरदस्त आहे, की त्यामध्ये भाजपाने अन्य तीन राज्यात संपादन केलेले अभूतपुर्व यशही झाकोळले गेले आहे. ज्या भाजपाला राजस्थानात त्यांचे दांडगे अनुभवी नेते भैरोसिंह शेखावत नेतृत्व करत असतानाही साधे बहूमत कधी संपादन करता आलेले नव्हते; त्यापेक्षाही अफ़ाट बहुमत वसुंधराराजे शिंदे यांनी मिळवून दिले आहे. मध्यप्रदेशात उमा भारती यांनी दिग्विजय सिंग यांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ उठवीत दहा वर्षापुर्वी यश मिळवले; तितके शिवराजसिंह चौहान यांनी सात वर्षे मुख्यमंत्री पदावर असूनही मिळवले आहे. छत्तीसगडमध्ये नक्षली हल्ल्याच्या सहानुभूतीवर स्वार झालेल्या कॉग्रेसला डॉ. रमणसिंग यांनी जमीनदोस्त केले. इतक्या अपुर्व यशालाही झाकोळून टाकणारी त्सुनामी ‘आप’च्या यशाने आणली. त्यामागे माध्यमांची अगतिकता लपून रहात नाही. मोदींचे यश वा लोकप्रियता झाकण्याचा तो केविलवाणा प्रयास आहे. पण त्याची झिंग ‘आप’च्या नेत्यांनाही इतकी चढली आहे, की जितके यश पदरी पडले त्याचे नेमके मूल्यमापन करण्याचीही शुद्ध त्या पक्षाच्या अननुभवी नेत्यांना उरलेली नाही. त्यातूनच मग कुणालाही आव्हान देण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. इतिहासाला पारखे असणारे इतिहासजमा होतात असे इतिहासच सांगतो.

   ‘आप’चे एक कविनेते कुमार विश्वास यांना विजयी सभेत त्यांचेच सहकारी मनिष शिसोदियांनी अमेठीत जाऊन राहुलना आव्हान देण्याचे आवाहन केले. या कविच्या डोक्यात इतकी हवा गेली, की त्यांनी तिथेच येऊन मोदींनीही निवडणूक लढवावी, असे प्रतिआव्हान देण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. त्याखेरीज अनेक ‘आप’ नेते व कार्यकर्ते मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आव्हान देण्याची भाषा सरसकट बोलू लागले आहेत. त्यामुळे अशा आव्हानाचा थोडा जुना इतिहास आठवून बघायला हरकत नसावी. ‘आप’चे एक नेते सुप्रिम कोर्टाचे नेते प्रशांत भूषण यांचे वडीलही ख्यातनाम वकील आहेत आणि त्यांनीही अशाच एका आव्हानवीर नेत्याचा खटला लढवून देशात इतिहास घडवला आहे. १९७१च्या निवडणूकीत रायबरेली मतदारसंघात पंतप्रधान इंदिराजींना समाजवादी नेते राजनारायण यांनी आव्हान दिले होते आणि पुढे इंदिराजींनी निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी गैरप्रकार केल्याचा खटला भरलेला होता. त्यांचे वकील म्हणून प्रशांतचे पिताजी शांतीभूषण यांनी काम केले होते. तो खटला त्यांनी जिंकला आणि इंदिराजींची निवड अलाहाबाद हायकोर्टाने रद्दबातल केली होती. त्यावर पांघरूण घालताना इंदिराजींनी देशावर आणिबाणी लादली, घटनादुरुस्त्या केल्या. पण पुढल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत इंदिराजी त्याच जागेवर राजनारायण यांच्याकडून पराभूत झाल्या होत्या. मात्र तेव्हाचा विजय पचवता न आलेल्या जनता पक्षाने राजकीय अस्थिरता निर्माण केल्याने मध्यावधी निवडणूका झाल्या. तेव्हा तीन वर्षांनी त्याच रायबरेली मतदारसंघात राजनारायण प्रचंड मताधिक्याने पराभूत झाले होते. यशाचे अपचन होऊन जेव्हा बरळणे सुरू होते तेव्हा खांद्यावर घेऊन नाचणारा मतदार कसा जमीनीवर आपटतो, त्याचा तो ऐतिहासिक दाखला आहे.

   असो, त्याहीपेक्षा आव्हानात्मक राजकीय मनोरंजन नेहरूंना दिल्या गेलेल्या आव्हानाबद्दल सांगता येईल. महाराष्ट्रातच कडवे सावरकरवादी ल. ग. थत्ते नावाचे गृहस्थ होते. हिंदू भित्रे असल्याचा राग असल्याने त्यांनी शिखधर्मात प्रवेश करून कर्तारसिंग असे नाव घारण केले होते. त्यांच्या आठवणी काढल्यास १९६०-७०च्या कालखंडातील पत्रकारांना हसू फ़ुटलयशिवाय रहाणार नाही. कारण हे कर्तारसिंग नेहमी थेट नेहरूंना निवडणूकीत आव्हान द्यायचे. पण नेहरूंना त्यांचे नावतरी माहित होते किंवा नाही, देवजाणे. इथे महाराष्ट्रात मात्र त्यामुळे कर्तारसिंग थत्ते बातम्यातून झळकायचे. आपण नेहरूंना कसे आव्हान दिले त्याच्या गप्पा कर्तारसिंगांशी मारताना मोठी मजा यायची. सध्या ‘आप’कवी कुमार विश्वास यांची भाषा ऐकल्यावर त्यांचे स्मरण झाल्याखेरीज रहात नाही. दिल्लीत केजरीवाल यांचे यश हे शीला दिक्षित यांच्याविषयीच्या कमाल तिरस्काराचा परिणाम आहे. १९७७ साली राजनारायण यांचा रायबरेलीत झालेला विजय इंदिराविरोधी संतप्त लाटेचा परिणाम होता. तो भर ओसरला तिथेच राजनारायण संपले होते. दिल्लीतले ‘आप’ वा केजरीवालांचे यश त्यांच्या पक्षाचे असण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम आहे. त्याला आपले यश वा लोकप्रियता समजून आव्हानाची झिंग चढलेल्यांचा कर्तारसिंग थत्ते व्हायला वेळ लागणार नाही. खरे तर ‘आप’च्या यशाची नशा त्या पक्षाच्या नेते कार्यकर्त्यांपेक्षा मोदीविरोधकांनाच अधिक चढली आहे. त्यामुळेच त्यांना देशभरातच ‘आप’च्या परिवर्तनाची लाट आल्याचे भासू लागले असून त्यांनी त्याचेच चक्रीवादळ निर्माण केले आहे. या मोदी विरोधकांनी उभ्या केलेल्या या झंजावातात भरकटू लागलेल्या ‘आप’च्या नेत्यांना म्हणूनच ‘नव’वर्षाच्या शुभेच्छा देण्याची गरज आहे.

Sunday, December 29, 2013

इतिहासाचे अज्ञान



   शनिवारी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर आम आदमी पक्षाच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी झाला, तेव्हा तिथे हजारो लोकांची उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटली होती. त्यानंतर तमाम वाहिन्या व पत्रकारांना तो ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचा साक्षात्कार झाला. यातून त्यापैकी बर्‍याच लोकांचे इतिहासविषयक अज्ञान मात्र उघड झाले. दिल्लीत अलिकडल्या काळात अशी उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटण्याचे डझनावारी प्रसंग घडलेले आहेत. अण्णा हजारे यांना उपोषणापुर्वी अटक झाली किंवा सामुहिक बलात्काराने लोकांचा संताप अनावर झाला; तेव्हा असेच लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनाही कोणी वहानातून तिथपर्यंत आणलेले नव्हते. उलट सरकारने लोकांना तिथे पोहोचता येऊ नये; म्हणून मेट्रोची वाहतुक थांबवली होती. तरीही लोक पायपीट करीत तिथे आलेच होते. तेही काही तासासाठी नव्हे, तर लोक दिवसभर वा आठवडाभर तिथे ठाण मांडून बसले होते. गेल्या दोन वर्षात ज्या कॉग्रेस व सरकारच्या विरोधात जनमानस प्रक्षुब्ध झालेले होते, हेच त्या उत्स्फ़ुर्त गर्दीचे कारण होते. त्याचा शेवट बघायला लोकांनी शनिवारी रामलिला मैदानावर उत्स्फ़ुर्त गर्दी केली तर नवल नव्हते, की इतिहास घडला नव्हता. ज्यांना मागल्या दोन वर्षातल्या वारंवार रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीची भावना व रहस्य उलगडलेले नव्हते; त्यांना म्हणूनच हा शपथविधी वा त्यासाठीची जमलेली गर्दी हाच इतिहास वाटल्यास नवल नाही. केजरीवाल यांच्या साधेपणाच्या कौतुकाचाही भाग तसाच अतिशयोक्त आहे. कारण त्यांच्याइतका गाजावाजा न करता भाजपचे गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दोन वर्षे अत्यंत साधेपणाने सत्ता हाताळत आहेत. साध्या स्कुटीने वा सामान्य प्रवाश्याप्रमाणे ते प्रवास करतात. त्याकडे या पत्रकार माध्यमांनी कधी बघितलेच नव्हते काय? मग केजरीवालांचे कौतुक कशाला?

   असो, शपथविधीच्या साधेपणाचा हिशोब कोणी बघायचा? रामलिला मैदानावर जो साधेपणाने सोहळा पार पडला, त्यासाठी ते मैदान नव्याने सुशोभित करावे लागले, डागडुजी करावी लागली, त्यावर लाखो रुपये खर्च झाले. त्याऐवजी सोहळा राजभवनात पार पडला असता, तरी काही हजारभर रुपयात भागले असते. म्हणजेच साधेपणावर अधिक उधळपट्टी झाली. स्वातंत्र्यपुर्व काळात महात्माजींच्या पदयात्रेचे जगभर कौतुक व्हायचे. त्यासाठी इथे आलेल्या बीबीसीच्या एका बातमीदाराला तेव्हाच्या कॉग्रेसनेत्या सरोजीनी नायडू म्हणाल्या होत्या, त्या पदयात्रेमुळे गाड्या संथ चालतात आणि अधिक पेट्रोल खर्च होते. त्यापेक्षा केजरीवाल यांचा साधेपणा स्वस्त आहे काय? मुद्दा आणखी असा, की असा शपथविधी १९७७ सालात राजघाटावर जयप्रकाश नारायण यांच्या उपस्थितीत पार पडल्याचे असेच कौतुक झाले होते. पण त्या निवडणुकांचे मतदान होण्याआधी जेव्हा बोटक्लब मैदानावर त्यांचीच सभा व्हायची होती. तेव्हा असाच उत्स्फ़ुर्त जनसागर लोटला होता. तिथे सभेचे व्यासपीठ उभे राहु नये, म्हणून इंदिराजींनी किती डावपेच खेळले होते. आदल्या दिवशी कॉग्रेसची सभा झाली, तिचेच व्यासपीठ कंत्राटदाराने कायम राखण्याचा पवित्रा घेतला. तर ते संपुर्ण मोडायला कॉग्रेसने भाग पाडले होते. ठरल्या वेळेत व्यासपीठच उभे राहू नये, म्हणून खेळलेला तो डाव निकामी झाला. कारण ऐनवेळी उभ्या केलेल्या इवल्या व्यासपीठावर जनता पक्षाचे नेते उभे राहिले आणि तरीही गर्दी लोटलीच. त्या गर्दीला घरातच रोखण्यासाठी तेव्हा जनतेला उपलब्ध असलेल्या एकमेव दुरदर्शन वाहिनीवर सरकारने मुद्दाम तेव्हाचा सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट ‘बॉबी’ प्रक्षेपित केला होता. म्हणून उत्स्फ़ुर्त गर्दी लोटायची थांबली नाही.

   पण ज्यांना हा इतिहासच ठाऊक नाही किंवा इतिहास लपवायचा आहे; त्यांनी केजरीवालांनी इतिहास घडवल्याचे ढोल वाजवल्यास नवल नाही. इतिहासाचे आणखी एक अज्ञान इथे मुद्दाम नमूद केलेच पाहिजे. शपथविधी संपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल यांनी त्याच व्यासपीठावरून राजकीय भाषण केले. त्याबद्दल अनेकांनी नाक मुरडले आहे. असे आजपर्यंत कधी झाले नाही, असा दावाही अज्ञानमूलक आहे. इथे निदान नवे मंत्री व मुख्यमंत्रीच व्यासपीठावर होते. त्यांच्या पक्षाचे अन्य कोणी नेते तिथे आले नाहीत. आणि नव्या मुख्यमंत्र्याने आपली भूमिका त्या व्यासपीठावरून व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. त्याने आपली राजकीय वा पक्षीय भूमिका माडणे गैरलागू मानता येईल. तसे यापुर्वी झालेलेच नाही काय? १९९५ सालात महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाले आणि शिवसेना भाजपा युतीला सत्ता मिळाली; तेव्हा त्यांचाही शपथविधी राजभवनाच्या बाहेर शिवाजी पार्कात पार पडला होता. तिथे शपथविधी उरकून राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर निघून गेले. त्यानंतर व्यासपीठाचा कब्जा सेना भाजपाच्या नेत्यांनी घेतला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व्यासपीठावर चढले आणि त्यांचेच भाषण त्यानंतर झालेले होते. ठाकरे यांचे घटनात्मक स्थान त्या व्यासपीठावर कोणते होते? ते मुख्यमंत्री नव्हते किंवा साधे मंत्रीही नव्हते. मग त्यांनी सरकारी व्यासपीठावरून केलेले राजकीय भाषण कुठल्या संसदीय वा घटनात्मक संकेतांना धरून होते? त्याबद्दल आजवर कोणी तक्रार केलेली आहे काय? नसेल तर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणुन भाषण करण्याला आक्षेप कशाला? सगळेच इतिहासाचे अज्ञान या निमित्ताने समोर आले. एकूणच पत्रकारिता व अभ्यासाची दुर्दशा यामुळे आपल्या लक्षात येऊ शकते.

Friday, December 27, 2013

आजचे कौरव पांडव



   गेल्या वर्षी याच काळात दिल्लीत बलात्काराच्या घटनेने लोकमत संतप्त झालेले होते. त्याच्या काही महिने आधी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे एका पबमधून बाहेर पडलेल्या तरूणीवर काही मुठभर गुंडांनी रस्त्यावरच केलेला हल्ला प्रकरण गाजले होते. म्हणजे हे गुंड तिचे वर्दळीच्या रस्त्यावर वस्त्रहरण करीत होते आणि त्याचे रितसर चित्रण करून वाहिनीवर दाखवले जात होते. त्याचा इतका गाजावाजा झाला, की राष्ट्रीय महिला आयोगाला त्यात दखल घ्यावी लागली होती. पुढे त्या प्रकरणी हस्तक्षेप करणार्‍या महिला आयोगाने गुवाहाटीला भेट देऊन त्या पिडीत मुलीला न्याय मिळावा म्हणून पुढाकार घेतला. त्याच कथानकाचे एक उपकथानक आता आपण विसरून गेलेले आहोत. त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला महिला आयोगाने पाठवलेल्या शिष्टमंडळाच्या एक सदस्याने पिडीत मुलीला पत्रकारांसमोर पेश केले आणि तिचे नावही जाहिर केले. त्यातून खुप खळबळ माजलेली होती. कारण सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अशा पिडीतेची ओळख लपवण्याचे बंधन आहे. त्याचा भंग महिला आयोगाच्या पथकाकडून झाल्याने ती खळबळ माजली होती. मग त्या अतिउत्साही महिला आयोग सदस्याची हाकलपट्टी करण्यात आलेली होती. आज कुणाला त्या थोर लढवय्या महिलेचे नाव आठवते काय? दिड वर्षात आपण ती घटनाच विसरून गेलो असू; तर त्या महिलेचे नाव आठवणार तरी कसे? पण अकस्मात ती महिला समोर येऊन उभी ठाकली आणि जुन्या दिड वर्षापुर्वीच्या आठवणी चाळवल्या. आता ही आक्रमक झुंजार महिला ‘आप’ पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहे आणि त्यासाठी ती कॉग्रेस पक्षावर दुगाण्या ‘झाडू’ लागली आहे. तिचे नाव आहे अलका लांबा.

   जेव्हा गुवाहाटीची घटना घडली, तेव्हा तिच्या अशा वागण्याने पक्षाचे थेट दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते राहुल गांधी यांच्यावरच बालंट आलेले होते. कारण त्यांच्याच आग्रहाने व शिफ़ारशीने या महिलेची नेमणूक महिला आयोगावर झालेली होती. प्रसिद्धीसाठी हपापलेले जे काही लोक सार्वजनिक जीवनात वावरत असतात, त्यापैकी अलका लांबा ह्या एक होत. त्यामुळेच त्यांनी गुवाहाटीच्या त्या पिडीतेच्या अब्रुपेक्षा आपल्याला प्रसिद्धीच्या झोतात जाण्याची संधी साधताना त्या मुलीचे नाव चव्हाट्यावर आणण्याचा आगावूपणा केलेला होता. आता त्याच अलका लांबा यांनी ‘आप’चे नेते योगेंद्र यादव यांची भेट घेतली असून या नव्या पक्षात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजून त्यांचा समावेश त्या पक्षात झालेला नाही. पण अपेशी ठरणार्‍या कॉग्रेसमधून नेत्यांनी पळ काढण्याची सुरूवात होत असल्याचे ते लक्षण आहे. आपल्या पलायनासाठी लांबा यांनी दिलेले कारण मोठे मजेशीर आहे. कॉग्रेसमध्ये कित्येक महिने कार्यकर्त्याच्या मताची दखलही घेतली जात नाही आणि आम आदमी पक्षाचे सर्व निर्णय पारदर्शी व जनतेशीच संवाद साधून घेतले जातात, या फ़रकाने अलकाताईंचे मतपरिवर्तन झाले आहे. निकालानंतर ‘आप’ला कॉग्रेसने विधानसभेत समर्थन देण्याचा निर्णय शीला दिक्षीत यांनी परस्पर घेतला आणि त्यासाठी कार्यकर्तांचे मत विचारातही घेतले गेले नाही. मात्र जेव्हा केजरीवाल चौकशीची भाषा बोलू लागले, तेव्हा शीला दिक्षीतांना कार्यकर्त्यांची नाराजी आठवली. म्हणजे तुमच्या सोयीचे असेल, तेव्हा श्रेष्ठी निर्णय लादणार आणि पेचातून सुटायची गरज असली, मग खापर कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर फ़ोडणार. अशी कॉग्रेसची कार्यशैली असल्याची अलकाताईंची तक्रार आहे. पण ही कार्यशैली त्यांना पक्षाचा पराभव होईपर्यंत कधीच का कळली नव्हती?

   आपले उमेदवार ठरवण्यापासून ‘आप’ने सर्व व्यवहार खुले ठेवले होते आणि कॉग्रेसमध्ये हायकमांडची संस्कृती अलकाताईंच्या जन्मापुर्वीपासूनची आहे. त्यांच्यापेक्षा वयाने अधिक व पक्षात दिर्घकाळ काम केलेल्या अनेक महिला कार्यकर्त्या आहेत. पण अलकाताईंची आयोगावर थेट वर्णी पक्षश्रेष्ठी म्हणून राहुल गांधी यांनीच परस्पर लावली होती. त्यासाठी त्यांनी वा पक्षाने कुठल्या कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घेतलेले नव्हते. लहान वयात आपल्याला परस्पर इतकी मोठी नेमणूक कशी मिळाली, याचे रहस्य अलकाताईंना तेव्हा उलगडावेसे कशाला वाटले नव्हते? आणि आजसुद्धा त्यांनी ‘आप’चे वरीष्ठ नेते योगेंद्र यादव यांना जाऊन भेटायची गरज काय? ज्या पक्षाचे काम उत्तम वाटते, त्यात थेट सामान्य कार्यकर्ती म्हणून सहभागी व्हायला मोठ्या नेत्यांना भेटायची गरज नसते. आपल्या विभागात पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊनही सुरूवात करता येते. उपयुक्तता लक्षात घेऊन पक्ष तुम्हाला त्याची गरज म्हणून पुढे आणतच असतो. पण अलकाताईंना एक नेता म्हणूनच ‘आप’मध्ये दाखल व्हायचे आहे. आम आदमी म्हणून त्यांना पक्षांतर करायचे नाही. अशा व्यक्तीला ‘आप’मध्ये त्यांना हवा तसा प्रवेश, हा नवा पक्ष देणार असेल; तर त्याच्याकडे बघायचा ‘आम आदमी’चा दृष्टीकोनही बदलू लागणार यात शंका नाही. परंतु कॉग्रेससाठी व त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींसाठी हा इशारा आहे. यश मिळत असते तोपर्यंतच असे पदाचा हव्यास धरणारे तुमच्यासोबत असतात व निष्ठेचे प्रदर्शन मांडतात. जेव्हा अपयशाचा काळ सुरू होतो, तेव्हा त्याच निष्ठावंतांइतके भयंकर दगाबाज कोणी नसतात. कारण अशा निष्ठावंतांच्या महायुद्धात व महाभारतात पांडव जिंकत नसतात, तर जिंकणारे पांडव आणि पराभूताला कौरव संबोधले जात असते.

Wednesday, December 25, 2013

आता प्रसिद्धी का नको?

 
   आम आदमी पक्षाचे बुद्धीमान नेते योगेंद्र यादव यांनी दोन दिवसांपुर्वी एक धक्कदायक विधान पत्रकारांसमोर केले. आम्ही राजकारणात नवे आहोत तेव्हा आमच्याकडे जरा कमी लक्ष द्या, असे आवाहनच त्यांनी पत्रकारांना केले. ज्यांचे आजवरचे राजकारणच मुळात पत्रकारांसमोर होत आले आणि प्रसिद्धी मिळेल असेच कार्यक्रम ज्यांनी सातत्याने योजलेले आहेत; त्यांनी असे का म्हणावे? गेल्या दोन वर्षातली केजरीवाल यांची वाटचाल बघितली, तर माध्यमांत त्यांचे अधिक कार्यकर्ते आहेत, की काय असे म्हणायची पाळी येते. कारण केजरीवाल वा त्यांच्या सहकार्‍यांना माध्यमांनी बारीकसारीक गोष्टीसाठी जितकी प्रसिद्धी दिली, तितकी क्वचितच अन्य कुठल्या संघटनेला मिळू शकली असेल. त्याच बळावर त्यांचा पक्ष व संघटना उभी राहिली आहे. असे असताना आम्ही नवखे आहोत, तेव्हा आमच्याकडे कमी लक्ष द्या किंवा आम्हाला कमी प्रसिद्धी द्या; असे यादव कशाला म्हणत असावेत? त्याचे सोपे कारण आहे; ते विपरित प्रसिद्धीचे किंवा सवाल करणार्‍या प्रसिद्धीचे. निवडणूका लढवताना किंवा निकाल लागल्यापासून सतत आम आदमी पक्षाचे किरकोळ नेतेही प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले आहेत. आता दिल्लीच्या यशानंतर हा पक्ष व त्याचे नेते अटकेपार झेंडाच जाऊन रोवणार आहेत, अशा थाटात त्याच्या यशाचे वर्णन चालले होते, तेव्हा यादव किंवा अन्य कुणा पक्षनेत्याने प्रसिद्धी नको असे म्हटलेले नव्हते. मग आताच प्रसिद्धीचा कंटाळा कशाला आला आहे? तर आता बोचरे सवाल विचारले जाऊ लागले आहेत. जी आश्वासने देऊन दिल्लीकरांची मते मिळवली आहेत, ती पुर्ण करण्याची जबाबदारी डोक्यावर येऊन पडली असून ती कशी साकारणार, असे प्रश्न सतत विचारले गेल्याने यादव विचलित झालेले असावेत.

   निवडणूकांचे निकाल लागल्यापासून केजरीवाल वा ‘आप’पेक्षा अनेकपटीने मोठे यश मिळवणार्‍या शिवराजसिंग चौहान, वसुंधराराजे शिंदे किंवा डॉ. रमण सिंग यांच्याकडे माध्यमांनी साफ़ काणाडोळा केलेला होता. त्या तिघांनी जणू कुठल्या क्षुल्लक महापालिका किंवा तालुका पंचायती जिंकल्या असाव्यात आणि केजरीवाल यांनी देशाच्या लोकसभेतच सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली असावी; अशी प्रसिद्धी त्यांना गेले दोन आठवडे मिळत राहिली आहे. अन्य तीन नेत्यांना निकालाच्या दुसर्‍या दिवसापासून प्रसिद्धीतून वगळण्यात आले. त्यांनी शपथा घेऊन मंत्रीमंडळही बनवले, त्याचा कुठे गाजावाजा नाही. परंतु केजरीवाल यांच्या सरकारचा कुठे थांगपत्ता नसताना, त्यांना आगामी लोकसभा निवडणूकीतलाही हिरो बनवण्यापर्यंत माध्यमांनी मजल मारली, तेव्हा यादवांनी कुठे तक्रार केली नव्हती. अजून आमचे दिल्लीतही बस्तान बसलेले नाही; तर आम्हाला देशव्यापी पक्ष कशाला बनवता; असे यादव बोलल्याचे कोणी ऐकले आहे काय? उलट तसे सुचित केल्यावरही पत्रकार परिषदेत त्यांचा चेहरा उत्साहित होतानाच आपण पाहिले आहे. मग अशा संयमी नेत्याला प्रसिद्धीचा इतका कंटाळा कशाला यावा? त्यांची तक्रार प्रसिद्धीबद्दल नसून विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांबद्दल आहे. आजवर अन्य पक्षांना त्यांनी प्रश्न विचारले, सवाल केले, तेव्हा त्यासाठी मिळणारी प्रसिद्धी त्यांना सुखावह वाटत होती. पण आपल्यावरच ती पाळी आल्यावर त्यांचा संयम सुटू लागला आहे. कारण सरळ आहे, यादवच नव्हेतर प्रत्येक ‘आप’नेत्याला आपल्या समोरचे आव्हान जाणवले आहे. मागण्याचीच सवय जडलेल्यांना देण्याची वेळ आल्यावर घाम फ़ुटला आहे. दुसर्‍यांना दिलेले सल्ले स्वत:च पाळायची वेळ आल्यावर जीव रडकुंडीला आलेला आहे.

   पत्रकारांनी असे कुठले प्रश्न विचारले, की यादव व अन्य ‘आप’नेते अस्वस्थ व्हावेत? निवडणूकीत जी आश्वासने दिलीत व ज्यामुळे इतके मोठे यश त्यांच्या पदरात पडलेले आहे, ती आश्वासने पुर्ण करणे अशक्य कोटीतले आहे. ती आश्वासने कशी पुर्ण करणार व त्याचे मार्ग कोणते; असे सवाल पुढे येत आहेत. त्याची समाधानकारक उत्तरे ‘आप’ नेत्यांकडे नाहीत हेच त्या अस्वस्थतेचे खरे कारण आहे. वीजेचे दर तीन महिन्यात निम्मे करणे किंवा कुटुंबाला प्रत्येकी सातशे लिटर प्रतिदिन पाणी पुरवण्याच्या गोष्टी कागदावर दिसतात, तितक्या सोप्या नाहीत. अशा कसोटीच्या गोष्टीवर मार्ग काढताना कायदे व नियमांच्या जंगलातून वाट काढावी लागत असते. त्यातला भष्टाचार हाच एकमेव अडथळा नसतो. नियम व कायद्याच्या अडचणींमुळेच भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. ते कायदे व नियम झटपट जादूची कांडी फ़िरवून बदलता येत नाहीत. म्हणूनच अशा जीवनावश्यक गरजा झटपट निकालात काढता येत नसतात. नियमात व प्रक्रियेत सुलभता आणून सेवा सुधारता येतात. त्यातून भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो. भ्रष्टाचार थांबला म्हणून प्रश्न सुटत नाहीत. तर भ्रष्टाचाराला मुभा देणार्‍या प्रक्रियांवर मात करावी लागत असते. त्यातून मुळची प्रक्रिया सुटसुटीत होते व परिणामी भ्रष्टाचारालाही आळा घातला जातो. तीच प्रशासकीय यंत्रणा व त्याच नियम कायद्यातून ‘आप’ कशी वाट काढणार असे सवाल म्हणूनच विचारले जाणार आहेत. त्याची उत्तरे देण्यापेक्षा आमची पाठ सोडा, म्हणणे म्हणजे शुद्ध पळवाट आहे. यादव यांच्या उत्तरातली अस्वस्थता त्यांचाही निरूपाय झाल्याची साक्ष आहे. म्हणूनच केजरीवाल भ्रष्टाचार्‍यांना पकडून शिक्षा देण्याची भाषा करतात, पण भ्रष्टाचाराला वाव देणार्‍या प्रक्रिया व नियमांवर मात करण्याबद्दल अवाक्षर बोलत नाहीत.