काही महिन्यांपुर्वी अहमदनगर जिल्ह्यात एका मुलीवर बलात्कार करून तिला ठार मारण्यात आल्याची भयंकर घटना घडली होती. अशा घटना भारतात नव्या नाहीत. पण ही घटना एका मराठा मुलीच्या बाबतीत घडली आणि त्यात गुंतलेले गुन्हेगार दलित असल्याने तीव्र प्रतिक्रीया उमटली होती. त्यालाच मराठा क्रांती मोर्चा म्हणून ओळखले जाते. प्राथमिक पातळीवर ह्या घटनेची बातमी प्रसिद्ध झालेली असली, तरी त्यातला जातिय भाग झाकला गेलेला होता. पण हळुहळू त्याचा गवगवा झाला आणि महाराष्ट्रभर त्याची मराठा समुदायामध्ये तीव्र प्रतिक्रीया धुमसू लागली. मात्र आपल्या नेहमीच्या राजकीय पवित्र्यामुळे कोणी त्याविषयी उघड बोलायला धजावत नव्हता. फ़ुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र पुरोगामी असताना, तिथे एखाद्या दलिताच्या वाट्याला अत्याचार आले, मग तात्काळ जातीय संदर्भ देऊन बातम्या झळकतात. इथे कोपर्डीच्या घटनेनंतर तितक्या भडक ठळक बातम्या आल्या नाहीत आणि त्याचीच प्रतिक्रीया उमटू लागली होती. वास्तविक बलात्कार वा महिला विषयक गुन्ह्यात जातिय धार्मिक संदर्भ विसरून बातम्या दिल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचे भान राखले जात नाही म्हणूनच प्रतिक्रीया धुमसू लागलेली होती. त्यात गुन्हेगार दलित असला म्हणून त्याला पाठीशी घालायचे काय, असा राग होता. पण त्याविषयी बोलले तर आपल्या पुरोगामीत्वाला धक्का बसेल, म्हणून प्रत्येकजण अंग चोरून बसलेला होता. त्याचा राग म्हणूनच मराठा मोर्चा निघू लागले आणि त्यातली खरी वेदना अट्रॉसिटी कायदा हेच होते. कुठेही दलिताला धक्का लागला, मग त्या कायद्याचा आधार घेतला जातो. पण तसाच अत्याचार मराठा मुलीच्या बाबतीत झाला आणि सगळे गप्प; ही त्या मोर्चातली खरी वेदना होती. पण ती पाठीशी घालण्याचा खेळ झाला व अधिकच प्रक्षोभ माजत गेला होता. आता त्याचे भडक पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटताना दिसत आहेत.
कुठलेही दुखणे वा आजार लपवून संपत नसतो. त्याची तपासणी करून व योग्य निदान करूनच, उपाय योजण्याची गरज असते. मराठा मोर्चामागची जात बघितली गेली, पण त्यातले दुखणे नजरेआड करण्यातच धन्यता मानली गेली. म्हणूनच कोपर्डीपेक्षा भयंकर प्रतिक्रीया सातार्‍यात उमटली आहे. पण त्याविषयी मौन धारण करण्यात आलेले आहे. असे मौन अधिक भयंकर संकटाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते, हे विसरता कामा नये. विविध समाज घटकातील पुर्वग्रह वा संशयाची भावना तेल ओतून भडकवण्याने सामंजस्य निर्माण होत नाही. उलट आगीचा भडका उडत जातो. कोपर्डीच्या घटनेनंतरही तिथे कुठली भयंकर प्रतिक्रीया उमटलेली नव्हती. जवळपास तशीच काहीशी घटना सातार्‍याच्या एका गावात घडली. विवाहित मुलीचे एका दलित तरूणाशी पुर्वी प्रेमसंबंध होते आणि नंतर तिचे कुणा जातीतल्या मुलाशी लग्न लावून देण्यात आले. तरीही या प्रियकराने तिची पाठ सोडली नाही आणि तिला एका जागी बोलावून ठार मारले. ह्या या घटनेचा गवगवा झाला. आरोपीला तात्काळ अटकही झाली आणि त्याने गुन्ह्याची कबुलीही दिली. तरीही वातावरण तापलेच. कारण मृत मुलगी उच्चवर्णिय कुटुंबातील होती आणि गावातल्या एका जमावाने बौद्धवस्तीवर हल्ला करून घरे वहाने जाळली. आता तिथे पोलिसांची छावणी पडली असून, बंदोबस्त लावून शांतता नांदवावी लागते आहे. वास्तविक अशा गोष्टी घडतात, तेव्हा त्यात गुंतलेल्या भिन्न जातीच्या मुलांसह पालकांना एकत्र करून समजूत घालण्याने असे विषय निकालात काढले जाऊ शकतात. त्याला जातीय अभिमानाचे काटे फ़ुटू नयेत, याचीही काळजी घेतली जाऊ शकते. पण तिथे दुर्लक्ष झाले मग सामंजस्य पालापाचोळा होऊन उडून जाते आणि धुमश्चक्री सुरू होत असते. हे सातार्‍यात अनुभवाला आलेले आहे. पण कोपर्डीच्याच अहमदनगर जिल्ह्यात आणखी एक लक्ष्यवेधी घटना घडलेली आहे.
नगरजवळच्याच एका गावात बारावीच्या दोन विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झालेली होती. कुठल्याही भांडणात शिव्याशाप दिले जातात. त्यात क्वचित जातिय उल्लेख येत असतो. त्यातला आशय विसरून नुसत्या शब्दांना धरून कायद्याचा वापर केल्यास, समाजसुधारणा होण्यापेक्षा समाज घटकांमध्ये दुजाभाव वाढीस लागत असतो. इथेही वेगळे काही झाले नाही. मुलांच्या बाचाबाचीमध्ये जे काही झाले होते, त्याचा बदला घेण्यासाठी त्यातल्या दलित मुलाने आपल्या कुणा नातेवाईकाला आणून त्या सवर्ण मुलाला अट्रॉसिटी कायद्यानुसार तक्रार करण्याची धमकी दिलेली होती. सुदैवाने तिथले पोलिस अधिकारी जागरिक होते आणि त्यांनी वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश येण्यापुर्वीच यातल्या आरोपी मुलाने घाबरून आत्महत्या केली. पोलिस गावात आल्याचे कळताच त्याने शेताकडे धाव घेतली आणि गळफ़ास लावून आत्महत्या उरकली. या आत्महत्येने आता त्या परिसरात वातावरण एकदम बदलून गेले आहे. ज्यांनी मुळात अट्रॉसिटी कायद्यानुसार तक्रार करण्याची धमकी दिली वा तक्रार दिली; त्यांनीच संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येला प्रवृत्त केले, असा गुन्हा नोंदवण्याची वेळ पोलिसांवर आलेली आहे. मुद्दा असा, की खरेच त्या दलित मुलाने आत्महत्येला कुणाला प्रवृत्त केले होते काय? जितकी दोघांची बाचाबाची तात्कालीन होती, तितकीच तक्रार नोंदवण्यामागची इच्छा तात्कालीन राग होता. त्याचा इतका भयंकर परिणाम होऊ शकतो, अशी तक्रारदाराचीही अपेक्षा नसेल. पण तसे झाले आणि आता त्यांच्यावरच आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. मग या घटनाक्रमात कोणाला गुन्हेगार मानायचे आणि कोणाला पिडीत म्हणायचे? असा प्रश्न आहे. समाजात जातिभेद नसावेत आणि तसे भेदाभेद पाळणार्‍याला धाक वाटावा, इतकाच कायद्याचा हेतू असतो, तो सफ़ल झाला काय?
अट्रॉसिटीचा कायदा बनवताना त्याचे दुरगामी परिणाम आपल्या समाजात काय होऊ शकतात, याचा तरी विचार झाला होता काय? तो झाला नव्हताच. पण कायद्याचे शब्दश: पालन वा अंमलबजावणी करण्यात पुढाकार घेणार्‍यांनीही, कधी तितका विचार केला नाही. त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. आता मुळात ज्या दलित मुलाच्या काही जातिय उल्लेख झाल्याने भावना दुखावल्या, त्याला पिडीत म्हणायचे असेल, तर तोच नव्या परिस्थितीने गुन्हेगार ठरला आहे. कारण त्याने तक्रार करू, असे धमकावल्याने मुळच्या आरोपीनेच आत्महत्या केलेली आहे. सहाजिकच त्याच दलितांवर गुन्हा नोंदवण्याची सक्ती पोलिसांवर झालेली आहे. पण आत्महत्येपर्यंत त्या मुलाने मजल कशाला मारली? आजवरचा अशा विषयातला अनुभव त्याच्या गाठीशी असेल, म्हणूनच तो नुसत्या धमकीचे भयभीत झाला असणार. त्यात अडकून पडण्यापेक्षा जीवन संपवण्याचा मार्ग त्याला सोपा वाटला असणार. ही गुंतागुंत लक्षात घेतली, तर त्या कायद्यामध्ये काही दुरूस्ती वा सुधारणा करणे अगत्याचे ठरते. किंबहूना मराठा मोर्चातली ती एक मागणी कशाला होती, त्याचा उलगडा होऊ शकतो. समाजातील विभिन्न गटांना सौहार्दाने जगायला शिकवण्यासाठी आणि त्यांच्यातले भेदभाव संपवण्यासाठी झालेला कायदाच, वितुष्टाचे अधिकाधिक कारण ठरू लागला आहे. तर त्यातले दोष व त्रुटी शोधण्याला प्रतिगामी मागणी समजण्याचे कारण नाही. जेव्हा साधन हत्याराप्रमाणे वापरले जाते, तेव्हा त्याची उपयुक्तता कमी होत असते. मोर्चे गाजल्यानंतरही अशा घटना घडत असतील, तर त्यातल्या काही मागण्या व त्यामागचे हेतू गंभीरपणे समजून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा कायद्याचे शब्द पकडून आपण बसलो, तर त्याचा भयंकर भावनात्मक स्फ़ोट संभवतो. सातारा व नगर येथील ताज्या दोन घटना त्याचीच साक्ष देत आहेत. पण कोणी लक्ष देणार काय?
No comments:
Post a Comment