किस्सा कुर्सी का

आणिबाणीला आता चार दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्याच्या आठवणी काढून अनेकजण आजही गळा काढत असतात. आजही त्यांना देशात अघोषित आणिबाणी असल्याची स्वप्ने पडत असतात. १९७५ सालात आणिबाणी लागू करण्यात आली, तेव्हा इंदिराजी पंतप्रधान होत्या आणि त्यांच्याच जीवनाशी साधर्म्य सांगणार्‍या ऑंधी नावाच्या चित्रपटावर निर्बंध लागू करण्यात आलेला होता. त्यातली नायिका राजकीय नेता असते आणि सुचित्रा सेन हिने तंतोतंत इंदिराजींचे पात्र त्यात रंगवले होते. पण नंतर आणिवाणी उठली आणि ऑंधी चित्रपटावरचा निर्बंधही गेला. पण त्याच वेळी अमृत नाहटा नावाचा कॉग्रेस खासदार चित्रपट निर्माताही होता. त्याने तेव्हाच निर्माण केलेला एक चित्रपट प्रदर्शित होण्यापुर्वीच जप्त करण्यात आला. त्याचे सर्व साहित्य ताब्यात घेऊन नष्ट करण्यात आलेले होते. त्या चित्रपटाचे नाव होते, ‘किस्सा कुर्सी का’! तो प्रायोगिक चित्रपट होता आणि तेव्हा फ़ारशी परिचीत नसलेल्या शबाना आझमीची त्यात भूमिका होती. नंतर नाहटाने नव्याने त्याच कथेवरला चित्रपट निर्माण केला. त्याचा गाजावाजा झाला नाही. पण ती चित्रकथा मोठी मनोरंजक होती. एका कुठल्याशा राज्यांमध्ये अन्नाचा दुष्काळ असतो, गरीबी खुप बोकाळलेली असते. एके रात्री राजाला स्वप्न पडते, की कुठल्याशा गुदामात उंदिर खुप माजले असून, तिथे अन्नाची सातत्याने नासाडी होते. त्यापासून अन्न वाचवले तर लोकांची उपासमार थांबवता येईल. सकाळी राजा दरबार भरवून आपल्या स्वप्नाची कहाणी दरबार्‍यांना सांगून सल्ला मागतो. खुप उहापोह झाल्यावर उंदरांचे निर्मूलन हाच त्या स्वप्नातला बोध असल्याच्या निष्कर्षाप्रत दरबारी येतात आणि उंदीर निर्मूलनाचे धोरण निश्चीत केले जाते. मग त्या क्षेत्रातील जाणकार व प्रशासक जाणते, यांच्या समितीवर योजना आखण्याचे काम सोपवले जाते.

योजना लोकहिताची असते आणि तसे लोकांना समजावले जाते. त्यात काय अडथळे येऊ शकतात, याचाही समितीच्या अहवालात गोषवारा आलेला असतो. निर्मूलनाचे काम जनतेने करायचे असते आणि जो कोणी उंदिर मारील, त्याला सरकार काही रक्कम बक्षीस म्हणून देणार असते. पण मग योजना आयोगात अनेक प्रश्न विचारले जातात. पहिली गोष्ट म्हणजे अशा मेलेल्या उंदरांचे करायचे काय? प्रत्येक नागरिक उंदिर मारून सरकारच्या हवाली करू लागला, तर लाखो मेलेले उंदिर इथे येऊन पडतील आणि त्यांचे करायचे काय? विल्हेवाट कशी लावायची? प्रश्न गंभीर होता. त्यामुळे त्याचा आधीच विचार झाला आणि मारलेला उंदिर सरकारकडे जमा करण्याची गरज नसल्याचे ठरवले गेले. मग उंदिर आणायचाच नसेल, तर लोकांना बक्षीस म्हणून देण्याची रक्कम कशाच्या आधारे दिली जाईल? कुशल प्रशासकांनी व अभ्यासकांनी त्यावरही जालीम उपाय शोधून काढला. कोणीही मारलेला उंदिर सरकारच्या दफ़्तरात आणून जमा करण्याचे कारण नाही. उंदिर मारला, की नजिकच्या तलाठी वा तत्सम सनदी अधिकार्‍याकडे जाऊन त्याचे प्रमाणपत्र वा उतारा घ्यावा. तो पुरावा म्हणून सरकारला सादर केला, की बक्षीसाची रक्कम मिळू शकेल. इतक्या पक्क्या बंदोबस्तानंतर योजना लागू करण्यात आली आणि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहितार्थ कामाला लागला. एकदोन दिवसातच सरकारच्या दरबारात उंदिर मारल्याच्या प्रमाणपत्र व उतार्‍यांचा ढिग येऊन पडू लागला. त्यांना सरकारी तिजोरीतून नित्यनेमाने बक्षीसाची रक्कमही मिळू लागली, हळुहळू उंदिर निर्मूलनाची योजना कायमची होऊन गेली. सरकारची गुदामे अशा प्रमाणपत्रांनी भरून गेली. पण उंदिर संपत नव्हते की अन्नाची नासाडी थांबत नव्हती. सरकारी तिजोरी बक्षीसाची रक्कम वाटून रिक्त होत आली, पण योजना कमालीच्या वेगाने चालू होती.

दूर कुठल्या गावात जनता नावाची एक महिला आपल्या शेतात मशागत करत असताना, तिला तिथे उंदिर दिसला. तिला राजाची घोषणा ठाऊक होती. म्हणूनच तिने शिताफ़ीने उंदराला मारले आणि ती सुखावली. आपण देशासाठी काही काम केल्याचा तिला मोठा अभिमान वाटला. मग तो उंदिर तिने आपल्या पिशवीत भरून ठेवला आणि दुसर्‍याच दिवशी राजाच्या दरबारात हजर झाली. तिथे तिने शेपटी धरून उंदिर बाहेर काढला आणि बक्षीसाची मागणी केली. तात्काळ दरबारात अनेकजण चित्कारले. हे काय आहे? हा कुठला प्राणी हकनाक मारून इथे आणला? राजानेही शबाना म्हणजे त्या महिलेला तोच प्रश्न विचारला. ती म्हणाली, महाराज तुमच्याच आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून माझ्या शेतातला हा उंदिर मी काल संध्याकाळी मारला. काल उशीर झाला म्हणून आज दरबारात घेऊन आले. दरबारी संशयाने तिच्याकडे बघू लागले. तिला प्रधानाने विचारले, तुझ्या हातात आहे तो मेलेला प्राणी उंदिर असल्याचा काय पुरावा आहे? कुठल्या अधिकारात या प्राण्याला मारलेस? पर्यावरणाची तू नासधूस केली आहेस. बिचारी शबाना वारंवार आपल्या हातातला मेलेला प्राणी उंदिर असल्याचे सांगत होती. पण कोणी तिचे ऐकायला तयार नसतो. कारण उंदिर मारणे म्हणजे खरोखरचा उंदिर मारणे, असे कुठेही ठरलेले नसते. योजना उंदिर मारून तसे प्रमाणपत्र आणण्याची असते. पण ही महिला खराखुरा उंदिर मारून घेऊन आलेली असते. त्यामुळेच तिच्याकडून नियमभंग झालेला असतो. योजना उंदिर मारण्याची नसतेच. उंदिर मारल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची योजना असते. सहाजिकच खरा उंदिर मारणे हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरवलेला जातो. त्यामुळेच त्या महिलेवर खटला भरून पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल तिला शिक्षा फ़र्मावली जाते. थोडक्यात उंदिर खरेच मारायचा नसतो, तर तसा कागदोपत्री पुरावा निर्माण करण्याला कारभार म्हणतात.

गेली सत्तर वर्षे आपल्या देशात प्रत्येकजण काळापैसा उकरून काढण्याचा आग्रही आहे. तशा मागण्या केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात काळापैसा नावाचा उंदिर सतत माजला आहे. बोकाळला आहे. त्याच्या निर्मूलनाच्या कित्येक योजना येऊन गेल्या आहेत. त्याच्या बंदोबस्ताचे कित्येक अहवाल सरकार दरबारी धुळ खात पडले आहेत. विविध यंत्रणा व खाती त्यासाठी झटत आहेत. पण काळापैसा काही संपला नाही, की त्याचे निर्मूलन झाले नाही. मग अशा काळ्यापैशाच्या उंदराने आपणच सरकारच्या पिंजर्‍यात येण्याच्याही योजना येऊन गेल्या आणि प्रत्येक राजा स्वत:ची पाठ थोपटून घेत राहिला. सभोवतालच्या दरबार्‍यांनीही अशा राजाचे टाळ्या पिटुन कौतुकच केले होते. नंतरच्या काळात प्रथमच एक राजा असा निघाला, की तो कागदोपत्री उंदिर मारण्याच्या पलिकडे गेला. त्याने प्रत्येक उंदिर मारण्याचा निर्धार केला आणि तमाम दरबारी व सरकारी जाणत्यांना वेड लागायची वेळ आली. उंदिर खरोखर मारायचा म्हणजे अतिरेकच नाही का झाला? उंदिर मारल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे आहे की. खरोखरचा उंदिर मारण्याचा अट्टाहास कशाला? आता जागोजागी लावलेल्या सापळ्यातून उंदिर सापडत आहेत वा मारले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी कमालीचे रडकुंडीला आले आहेत. अजून छोट्या उंदराना धक्का लागलेला नाही. माजलेले, गलेलठ्ठ झालेले उंदिर मात्र सापळ्यात येऊन अडकू लागले आहेत. अशा उंदरांना घुसमटलेले व अडकलेले बघून किती दरबार्‍यांना घाम फ़ुटला आहे. उंदिर मारण्याच्या हेतूला त्यांचा विरोध नाही. पण उंदिर मारण्याचे प्रमाणपत्र घेऊन समाधान मानावे असा त्यांचा आग्रह आहे. पण राजा मान्य करायला राजी नाही. तो म्हणतो, कितीही त्रास झाला तरी बेहत्तर; पण मेलेला वा मारलेला प्रत्येक उंदिर समोर आणून दाखवावाच लागेल. नुसते उंदराला मारल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे नाही. काय खुळ असते ना एकेक राजाचे?