उंदिर पोखरून डोंगर काढला

राहुल गांधी यांनी संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात आपल्यापाशी पंतप्रधानांच्या विरोधात व्यक्तीगत भ्रष्टाचाराचा सज्जड पुरावा असल्याचे जाहिर करून मोठीच खळबळ उडवली होती. कारण आपल्यापाशी असलेले पुरावे लोकसभेत मांडले तर भूकंप होईल; अशी राहुलना खात्री होती. याचा एक अर्थ असा, की कॉग्रेसच्या या बालीश नेत्याला अजून भूकंप म्हणजे काय आणि तो झाल्यास नेमके काय होते, त्याचाच पत्ता नसावा. अन्यथा त्यांनी अशी गर्जना केली नसती आणि मोदी भयभीत झाल्याचा इतका गदारोळ केला नसता. कारण आता आठवड्याभराने त्यांनी गुजरातच्या एका सभेत जो खुलासा केला आहे, त्याकडे बघता राहुलनी उंदिर पोखरून डोंगर काढला म्हणावे लागेल. कारण जी कागदपत्रे दाखवून राहुलनी गंभीर आरोप केला, त्यात नवे काहीच नसून, कित्येक महिने ती कागदपत्रे जगाला खुली आहेत. अगदी सामान्य माणसालाही इंटरनेटवर जाऊन त्याचा तपशील मिळू शकतो. कारण ते प्रकरण सुप्रिम कोर्टात असून, तिथल्या खंडपीठाने निरर्थक अविश्वसनीय अशा ताशेरा त्यावर आधीच मारलेला आहे. आम आदमी पक्षाचे माजी नेते व ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी त्याचा बोभाटा पुर्वीच केलेला आहे. त्याचाच आधार घेऊन केजरीवाल यांनीही आरोप करून झालेले आहेत. त्याचीच चौकशी करण्याची भूषण यांची मागणी खंडपीठाने फ़ेटाळून लावत दुजोरा देणारा अन्य काही भक्कम पुरावा घेऊन यायला बजावलेले आहे. म्हणजेच राहुल यांना भूकंप घडवायचा असेल, तर ती अर्थहीन कगदपत्रे कामाची नसून, त्याला दुजोरा देणारा भक्कम पुरावा साक्षीदार समोर आणायला हवा. तेच तर सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितलेले आहे. पण चार सुनावण्या होऊनही भूषण तसे काही सादर करू शकलेले नाहीत. मात्र भूषण जे शक्य नाही, ते राहुलना शक्य आहे. पण तेवढेच काम त्यांनी केलेले नाही.

खंडपीठासमोर हे प्रकरण आधीच पडलेले आहे आणि येत्या ११ जानेवारी रोजी त्याची पुढली सुनावणी व्हायची आहे. त्यासाठी पटणारा व कायदेशीर ठरू शकणारा काही पुरावा आणावा, तरच चौकशीचा आदेश देता येईल; असे खंडपीठाने बजावलेले आहे. पण तसा कुठलाही पुरावा आणणे प्रशांत भूषण यांना शक्य नाही. मात्र राहुल गांधींनी मनावर घेतले तर मोदींना गोवणारा भक्कम पुरावा मिळू शकतो. अन्य कोणाला शक्य नाही. ही कागदपत्रे म्हणजे सहारा व बिर्ला अशा दोन कंपन्यांच्या कुणा अधिकार्‍याच्या संगणकातील नोंदी आहेत. पण पैसे दिले-घेतले गेले असल्यास, त्याचा कुठलाही धागादोरा सापडत नाही. ही त्यात्ली प्रमुख अडचण आहे. त्यामुळेच नुसत्याच नोंदी अशी त्याची विश्वासार्हता कमी होते. अशी कुणाचीही नावे कोणीही आपल्या डायरीत वा संगणकात नोंद करू शकतो. पण त्यालाच पुरावा मानून चौकशीचे आदेश देता येत नाहीत. हेच पुर्वी जैन डायरी प्रकरणाने घडलेले होते. कारण अशाच नोंदींमुळे चौकशीचे आदेश निघाले आणि अनेकांचे राजकीय जीवन त्यातून उध्वस्त होऊन गेले. पुढे त्या नोंदीपेक्षा अधिक काहीही सिद्ध झाले नाही. म्हणूनच अशा नोंदींना दुजोरा देणारा अन्य पुरावा खंडपीठाने मागितला आहे. तो संबंधित कंपनीचा कोणी अधिकारी देऊ शकेल किंवा ते पैसे ज्याला मिळाले; त्यापैकी कोणी माफ़ीचा साक्षीदार होऊनही तशी साक्ष देऊ शकेल. त्याला दुजोरा म्हणता येईल. पण असा साक्षीदार भूषण कुठून आणणार? त्या कागदोपत्री नोंदीमध्ये ज्या इतरांची नावे आहेत, त्यापैकी कोणी एक आपल्याला पैसे मिळाले म्हणायला पुढे सरसावला, तर ह्या नोंदींना दुजोरा मिळू शकतो आणि पुरावा म्हणून वजन येऊ शकते. तसा निदान एक साक्षीदार आणणे वा त्याला माफ़ीचा साक्षीदार बनवणे, फ़क्त राहुल किंवा सोनियांनाच शक्य आहे. पण तिकडे राहुलनी ढुंकूनही बघितलेले नाही.

राहुलने गुजरातच्या सभेत जे कागद फ़डकावून मोदींवर आरोप केला, त्याच कागदपत्रांमध्ये आणखी दोन नावे राहुलच्या जवळची आहेत. त्यात एक त्यांच्याच युपीए सरकारच्या माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांचा समावेश आहे. त्यांनाही पैसे मिळाले, असेच आता राहुलनी एकप्रकारे मान्य केलेले आहे. पण त्यांच्या चौकशीची वा खुलाश्याची मागणी राहुलनी केलेली नाही. अर्थात नटराजन तशी कबुली देणार नाहीत, की त्यासाठी राहुल त्यांच्यावर दबावही आणु शकत नाही. कारण दोन वर्षापुर्वी नटराजन यांनीच राहुल उथळ व बेजबाबदार नेता असल्याचा आरोप करून कॉग्रेसला रामराम ठोकलेला आहे. सहाजिकच आज नेत्याला वाचवण्यासाठी त्या राहुलच्या मदतीला येण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण तितक्या एकाच कॉग्रेसनेत्याचा राहुलने दाखवलेल्या यादीत समावेश नाही. आणखी एक मोठे नाव त्या यादीत आहे, ते शीला दिक्षीत यांचे! त्या दिल्लीच्या पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री होत्या आणि आगामी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूकीत मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून, राहुलनीच त्यांना पुढे केलेले आहे. त्यांची ओळख नेहरूगांधी घराण्याच्या निष्ठावंत अशीच आहे. त्यामुळेच राहुलच्या मदतीला दिक्षीत येऊ शकतात. जी कागदपत्रे राहुलनी दाखवलेली आहेत, त्याला पुरावा म्हणून वजन प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी शीला दिक्षीतच सहजगत्या पार पाडू शकतात. खरे तर भूकंपाची डरकाळी फ़ोडण्यापुर्वी राहुलनी त्याच नेत्याशी जरा चर्चा केली असती, तर मोदींना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गोवणे सहजशक्य झाले असते. कारण यातल्या माफ़ीच्या साक्षीदार म्हणून शीला दिक्षीत मोठीच कामगिरी पार पाडू शकतात. ज्यांना पैसे मिळाले असा राहुलचा दावा आहे; त्यात त्यांचेही नाव असून, त्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले, तरी राहुलच्या त्या कागदपत्रांची विश्वासार्हता निर्माण होऊ शकते ना?

यादीतला अन्य कोणी वा मोदींनी त्याला दुजोरा देण्याची अजिबात गरज नाही. त्यापैकी एकाने जरी यादी व नोंदीप्रमाणे आपल्याला संबंधित कंपनीकडून इतके कोटी रुपये मिळाले व अशा जागी मिळाले, अमूक व्यक्तीने आणून पोहोचवले असे सांगितले, तरी पुरेसे ठरू शकते. कारण मोदी वा दिक्षीत यापैकी एकाला जरी तितके पैसे मिळाले असतील, तर इतरांनाही मिळाले असाच निष्कर्ष निघू शकतो. किंबहूना ज्याने ह्या रकमा पोहोचत्या केल्या, त्याचे नाव उघड होऊ शकते आणि त्याला पकडले तर मोदींना पैसे नेऊन देणारा आयता जाळ्यात सापडू शकतो. आज पोकळ वाटणारा आरोप भक्कम सज्जड पुरावा होऊन जातो. ती नोंद खरी की खोटी, याविषयी मोदींकडून उत्तर मागण्याची गरज उरत नाही. त्याऐवजी मोदींच्या तोंडावर शीला दिक्षीत यांचे प्रतिज्ञापत्र मारून, मोदींना निरूत्तर करता येऊ शकते. मात्र प्रशांत भूषण यांच्यासाठी शीला दिक्षीत इतका त्याग करणार नाहीत. पण घराण्य़ाच्या निष्ठेसाठी दिक्षीत हा इतका त्याग नक्कीच करू शकतील. तेव्हा राहुलनी ही आरोपबाजी सोडून आपल्या विश्वासू शीला दिक्षीत, यांना कपील सिब्बल यांच्यासोबत कुठल्याही कोर्टात नोटरीकडे पाठवावे आणि आपल्याला यादीत नोंदल्याप्रमाणे पैसे मिळाले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र बनवून घ्यावे. त्याची नुसती प्रत नरेंद्र मोदींना मिळाली, तरी त्यांची दातखिळी बसेल आणि पुढल्या सर्व सभा संमेलने रद्द करून, मोदी तोंड लपवून बिळात दडी मारून बसतील. आयकर विभागाचा कान धरून सुप्रिम कोर्ट यादीची चौकशी करण्याच्या कामाला जुंपेल आणि राजकारणात भूकंप होऊन राहुलची डरकाळी प्रत्यक्ष खरी झालेली तमाम टवाळखोरांचा लक्षात येईल. कारण मोदींना राजिनामा देण्याखेरीज पर्याय शिल्लक उरणार नाही. आपण कॉग्रेसच्या नेते मुख्यमंत्र्यांनाही भ्रष्टाचार केल्यावर सोडत नसल्याचे राहुल त्यातून सिद्ध करू शकतील आणि भाजपाचा बोजवारा उडालेला असेल.