गोव्यातला इशारा कोणाला?

(फ़ुटीर भाजपाचे नेते वेलिंगकर आणि शिवसेना पक्षप्रमुख)




गेल्या दोन दशकात गोव्यातले राजकारण क्रमाक्रमाने कुस बदलत गेलेले आहे. १९६० च्या दशकात पोर्तुगालकडून गोवा मुक्त करण्यात आला, तेव्हा तिथे कुठल्याही भारतीय राजकीय पक्षाचा प्रभाव नव्हता. म्हणूनच स्थानिक पक्षांचे वर्चस्व राहिले. आधी त्याचा समावेश महाराष्ट्रातच करावा म्हणून आग्रह होता. त्यामुळेच गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष असाच एक प्रभावी पक्ष होता. तर त्याला विरोध करणारा व स्वतंत्र अस्तित्व राखायचा आग्रही असा युनायटेड गोवन्स नावाचाही पक्ष होता. पहिला हिंदूंचा तर दुसरा प्रामुख्याने ख्रिश्चनांचा पक्ष, असेच मानले जात होते. सार्वमत महाराष्ट्राच्या विरोधात गेले आणि गोवा हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निवडणूकांना सामोरा गेला. त्यात मात्र मराठीचा समर्थक असलेल्या मगो पक्षाने बाजी मारली. युनायटेड गोवन्स पक्षाला कधीच सत्ता मिळू शकली नाही. पुढे त्यातला ख्रिश्चनांचा पक्ष कॉग्रेसमध्ये विलीन झाला आणि तिथेही मराठी नेतृत्व असल्याने मगो पक्षाला प्रभाव क्षीण होऊ लागला. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतर शशिकला काकोडकर यांना त्या पक्षाला समावेशक नेतृत्व देता आले नाही आणि गोव्यातली राजकीय समिकरणे बदलत गेली. कॉग्रेसला सत्ता मिळाली, तर विस्कळीत मगो पक्षाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणेही अशक्य होत गेले. एकदोन आमदारांच्या पक्षांतराने सत्तांतर घडवण्याचे इतके प्रयोग गोव्यात झाले, की लोकांना नवे पर्याय शोधणे भाग पडत गेले. संघाच्या मेहनतीने तिथे नव्याने भारतीय अस्मिता रुजवली गेली आणि त्याच भूमीवर नवा भाजपा तिथे प्रभावशाली पक्ष म्हणून उदयास येत गेला. मगो पक्षाला तिथे भाजपाशी तडजोड करावी लागली आणि आज तोच सत्तेतला भाजपाचा दुय्यम मित्र आहे. पण ती आघाडीही आता गडबडली आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांनी मगोपचे दोन्ही मंत्री बडतर्फ़ केले आहेत. इवल्या गोव्यातले राजकारण धुमसू लागले आहे.

येत्या वर्षी गोव्यातल्या विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असून, प्रथमच भाजपाला आपल्या प्रभावी नेत्याच्या अनुपस्थितीत गोवा लढवावा लागणार आहे. देशातले सत्तांतर झाल्यावर काही महिन्यांनी गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा केंद्रात समवेश करण्यात आला. संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांच्यवर सोपवली गेली आणि त्यांना लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना सत्तासुत्रे देऊन दिल्लीला जावे लागले. त्यामुळे गेली दोन वर्षे पार्सेकर गोव्याचा कारभार हाकत आहेत. त्यांना तिथला भाजपा अजून भक्कम करता आला असे म्हणता येत नाही. कारण आज मगोप दुरावला आहे आणि त्या सहकारी पक्षाच्या मंत्र्यांची हाकालपट्टी करण्याची वेळ आलेली आहे. पण त्याच्या आधी सर्वकाही आलबेल नव्हते. खुद्द भाजपातही कमालीचे मतभेद मध्यंतरी उफ़ाळून आलेले होते. ज्या संघाच्या कष्टावर भाजपाने आपला राजकीय पाया गोव्यात घातला, त्याच संघातून भाजपा विरोधातला पहिला आवाज गोव्यात उठला. संघाचे स्थानिक म्होरके भाजपा सरकारच्या भाषानितीच्या विरोधात कंबर कसून उभे ठाकले आणि त्यांनी आता वेगळा पक्ष स्थापन करून भाजपाला हरवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यात शिवसेना हा महाराष्ट्रातला दुखावलेला मित्रपक्षही गोव्यातल्या भाजपाला आव्हान देण्यासाठी पुढे सरसावलेला आहे. थोडक्यात दोन अतिशय जवळचेच लोक गोव्यातल्या भाजपाचे शत्रू म्हणून पुढे सरसावलेले आहेत. आणखी काही महिन्यातच तिथे विधानसभेच्या निवडणूका होणार असून, त्यासाठीची तयारी करण्याच्या तोंडावरच आता मगोप हा तिसरा मित्र सखा शत्रू होत असेल, तर भाजपासाठी तो शुभसंकेत मानता येणार नाही. कारण निवडणुका जवळ येतात, तेव्हा अधिकाधिक मते व मित्र मिळवण्याचा मोसम असतो. पण गेल्या वर्षभरात भाजपाने गोव्यात एक एक करून मित्र सहकारी गमावण्याचा सपाटा लावला आहे.

गेला आठवडाभर मगोपचे दोन मंत्री सतत मुख्यमंत्र्यांवर टिकाटिप्पणी करीत होते आणि भाजपाच्याही गोटातून त्यांना प्रत्युत्तर दिले जात होते. काहीशी महाराष्ट्राचीच स्थिती तिथेही होती. महाराष्ट्रात शिवसेना व भाजपा एकत्र सत्तेत आहेत. पण विरोधातल्या कॉग्रेस व राष्ट्रवादीपेक्षाही भाजपाप्रणित सरकारवर शिवसेनेकडूनच कडाडून टिका होत असते. किंबहूना देवेंद्र फ़डणवीस सरकारवर कधी टिकेची व आरोपाची संधी मिळते, यावरच सेनेचे लक्ष सध्या केंद्रित झालेले आहे. मग भाजपाचे अन्य नेते त्याला चिडून उत्तर देतात, किंवा कधीकधी भाजपाचेही काही नेते मुद्दाम सेनेला डिवचत असतात. अशी दोन मित्रांमध्ये अखंड जुंपलेली असते. मग भाजपाचे अनुयायी सेनेला सत्तेतून बाहेर पडायचे आव्हान देतात आणि सेनेचे अनुयायी सरकारमधून हाकलण्याचे प्रतिआव्हान देत असतात. काहीशी अशीच परिस्थिती गेल्या काही महिन्यात तुलनेने लहानग्या गोवा राज्यात आली. दोन्हीकडली टोमणेबाजी वा टिका पराकोटीला गेली आणि आता दोन मगोप मंत्र्याच्या हाकालपट्टीचा निर्णय मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी घेतला आहे. तसे पत्रच त्यांनी राज्यपालांना पाठवल्याने विषय निकालात निघाला आहे. मात्र मंत्र्यांची हाकालपट्टी म्हणजे सत्तेतली युती संपली असे भाजपा मान्य करीत नाही. अजून युती कायम असून, आजही दोन पक्षात संवाद होऊ शकतो असे भाजपाच्या गोटातून सांगण्यात येते. तसेच असेल तर मंत्र्यांच्या हाकालपट्टीची गरज नव्हती. दोन्ही बाजूंना एकत्र बसून आपसातले मतभेद संपवता आले असते आणि जाहिरपणे चाललेली टिका संपुष्टात आली असती. पण तसे झालेले नाही आणि मंत्र्यांनाच हाकलून भाजपाने स्वबळावर पुढे जाणार असल्याचा सिग्नल दिला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूकात मगोप भाजपा सोबत रहाणार की विभक्त झालेल्या भाजपा संघ गटाशी हातमिळवणी करणार; असा राजकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्राप्रमाणेच आता गोव्यातही खरा प्रतिपक्ष असलेल्या कॉग्रेसला कमालीची मरगळ आलेली आहे. ती जागा भरून काढण्यासाठी विभक्त भाजपा गटाने पुढाकार घेतला असून, त्याला शिवसेनेने साथ दिलेली आहे. या नव्या आघाडीने आधीच आगामी निवडणूकीचे जागावाटप उरकलेले आहे. त्यात मगोप सामील होणार किंवा होऊ शकेल काय, असा प्रश्न आहे. कारण तसे झाले तर त्यालाही काही जागा द्याव्या लागतील आणि आधीच्या जागावाटपातून आपापला हिस्सा सेना व विभक्त गटाला कमी करून घ्यावा लागेल. तेही होऊ शकेल. कारण निदान या विभक्त गटाने कधीच सत्ता बळकावण्याची भाषा केलेली नाही. त्या आघाडीत सहभागी असलेले शिवसेना व विभक्त गट यांना विजयापेक्षाही भाजपाला धडा शिकवण्याची इर्षा अधिक आहे. त्याचा साधासरळ अर्थ असा, की त्यांना भाजपाला सत्तेतून हाकलण्यात रस आहे. मग त्यामुळे विरोधातल्या कॉग्रेसला सत्ता मिळाली तरी बेहत्तर; अशी त्यांची रणनिती आहे. मगोपला सत्तेशिवाय नुसत्याच सूडबुद्धीने त्यात पडायचे असेल, तर बिघडत नाही. मग ह्या तीन पक्षांना एकत्र होऊन लढणे सोपे आहे. शिवाय काहीच मिळवण्याची आकांक्षा नसेल, तर कुठल्याही थराला जाऊन लढता येत असते. पण गोव्यातील ताजी घडामोड महाराष्ट्राच्या घुसमटीला वाट काढून देण्याचा सुचक इशारा असू शकतो काय? दोन वर्ष घुसमटत चाललेल्या इथल्या युती सरकारमध्येही गोव्याचीच छाया पडलेली आहे. त्यात सतत सेनेच्या टिकेने भाजपा हैराण झालेला आहे. पण बहूमताच्या गणिताने भाजपाला नाक मुठीत धरून सरकार चालवण्याची नामुष्की आलेली आहे. कारण बहूमताला २०-२२ इतके आमदार कमी आहेत. तो धोका पत्करून वा राष्ट्रवादीचा छुपा पाठींबा घेऊनही सरकार चालवण्याच्या निर्णयाप्रत भाजपा आला, तर गोव्याची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होऊ शकते. मग तेही करायला सज्ज असल्याचा इशारा गोव्यातील घटनेने दिला आहे?