भिवंडीने शिकवलेल धडा?

आपल्यापाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातले सज्जड पुरावे आहेत आणि आपण लोकसभेत त्यानुसार बोललो, तर भूकंप होइल, असे राहुल गांधी चार दिवस सांगत आहेत. मात्र आपल्याला बोलू दिले जात नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. अर्थात त्यांना बोलू दिले तर मोदींना संसदेतून पळ काढावा लागेल, असाही राहुलचा दावा आहे. लागोपाठ अशा बोलण्याची मोदींनी फ़ारशी दखल घेतली नाही. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाच्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुलच्या विधानाची गंभीरपणे दखल घेतली. खरेच राहुल यांच्यापाशी मोदी विरोधातला काही गंभीर पुरावा आहे काय? आणि तशी काही कागदपत्रे असतील, तर राहुलनी लोकसभेतच त्याचा बोभाटा करण्याचा अट्टाहास कशाला करायचा; असाही केजरीवाल यांना पडलेला प्रश्न आहे. तसे त्यांनी ट्वीटर या सोशल माध्यमातून सांगूनही टाकलेले आहे. केजरीवाल यांच्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ स्फ़ोटक सहकारी आशिष खेतान, यांनीही तशीच शंका घेऊन असेल तो पुरावा, मिळेल तिथे जाहिर करून टाकण्याचा आवाहन राहुलना केलेले आहे. मात्र राहुल पुरावा कुठला व कशासंबंधी, त्याविषयी अवाक्षरही न बोलता, नुसते लोकसभेतच बोलायचा हट्ट धरून बसले आहेत. पण आतली गंमत लक्षात घेण्यासारखी आहे. मोदी लोकसभेत वा संसदेत यायला घाबरतात, असा राहुलचाच दावा आहे आणि दुसरीकडे त्यांना मोदींच्या उपस्थितीतच आपल्याकडचे पुरावे सादर करायचे आहेत. त्यांचे पुरावे बघून वा ऐकून मोदी पळ काढतील, अशी राहुलना खात्री आहे. त्यासाठी राहुलची खुप टिंगलटवाळी झालेली आहे. पण ते शंभर टक्के खरे बोलत आहेत. त्यांच्यापाशी पुरावे नसते, तर मोदी लोकसभेत आले असते ना? आपल्यापाशी पुरावे आहेत म्हणूनच मोदी संसदेत यायला घाबरतात, असे राहुलने आता म्हणायला हवे ना? पण मुद्दा असा, की लोकसभेतच पुरावे देण्याचा हट्ट कशाला? राहुल भिवंडीमध्ये काही धडा शिकल्याचा तो परिणाम आहे काय?

केजरीवाल यांना असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कारण बेताल बोलल्यानंतर थोडी घासाघीस करून माफ़ी मागण्याची त्यांची ख्याती आहे. कोणावरही कुठलेही बेताल आरोप करण्यातूनच केजरीवाल यांनी नाव कमावले आहे. पण त्यापैकी काहींनी त्यांना कोर्टात खेचले. मग नाक घासून आरोप मागे घेण्य़ाची सवय केजरीवाल यांनी अंगी बाणवली आहे. अजून तितकी माफ़ीची सवय राहुल गांधी यांनी स्वत:ला लावून घेतलेली नाही. तीच त्यांची अडचण आहे. म्हणून त्यांना अशा जागी आरोप करायचे आहेत, की त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्याची कुठली न्यायालयीन छाननी होऊ शकणार नाही. किंवा तसा कायदेशीर प्रयत्नही कोणाला करता येणार नाही. संसद व कायदेमंडळात जे बोलले जाते किंवा आरोप केले जातात, त्याची कोणी तशी छाननी करू शकत नाही. म्हणजे कितीही बदनामीकारक असले तरी कायदेमंडळाच्या दफ़्तर वा कामकाजातून ते शब्द काढून टाकण्याची मागणी होऊ शकते व विषय निकालात निघतो. त्यासाठी बदनामीची कोणी फ़िर्याद करू शकत नाही. आजकाल राहुलना कोर्टाची खुप भिती वाटते. म्हणून त्यांना संसदेच्या विशेषाधिकाराचे संरक्षण हवे आहे. कुठल्याही खटल्याचे भय नसले, मग बेताल बेछूट आरोप करायला त्यांना कोणी रोखू शकत नाही ना? म्हणून त्यांना लोकसभेतच आरोप करायचे आहेत. कारण त्यांच्यापाशी जे मोदी विरोधातले पुरावे आहेत ते कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे नाहीत वा सिद्ध तर त्याहूनही होणारे नाहीत. पण त्यामुळे सगळीकडे चर्चा होऊन मोदींची आणखी काहीकाळ बदनामी तर होऊ शकते ना? त्यासाठीच राहुलना लोकसभेत बोलायची संधी हवी आहे. काही बिघडत नाही. हा हट्ट म्हणजे भिवंडीने राहुल गांधी व कॉग्रेसला काही धडा शिकवला असा अर्थ होतो. निदान ही मंडळी  काही धडा तर शिकले, असाही अर्थ होतो.

तीन वर्षापुर्वी लोकसभा प्रचाराच्या निमीत्ताने राहुल देशभर फ़िरत होते आणि सभा गाजवत होते. त्यांची अशीच एक सभा महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीमध्ये झालेली होती. तिथेही त्यांनी रा. स्व. संघावर सनसनाटी आरोप केलेले होते. मोदींनी आपल्या प्रचारात कुठे महात्मा गांधींच्या नावाचा उल्लेख केल्याने खवळलेल्या राहुलनी, मोदींना शह देण्यासाठी संघावर गांधींचे मारेकरी असल्याचा आरोप केलेला होता. तसा तो आरोप नवा नाही अनेकदा सेक्युलर टिमकी वाजवण्यासाठी तो आरोप सातत्याने झालेला आहे आणि कुणा संघवाल्याने त्याची सहसा दखलही घेतलेली नव्हती. पण भिवंडीच्या त्या आरोपानंतर एक संघ स्वयंसेवक कोर्टात गेला आणि त्याने राहुलच्या विरोधात संघाची बदनामी केल्याचा खटला दाखल केला. मग पुरावे देण्याची वेळ आली आणि संघ किंवा त्याचा स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी यांनी पळ काढण्यापेक्षा राहुल गांधीच जीव मुठीत धरून पळत सुटले. त्यांनी आधी हायकोर्टात धाव घेऊन आपल्या विरोधातला खटलाच फ़ेटाळून लावण्याची मागणी केली. ती मागणीच फ़ेटाळली गेली आणि राहुलना याचिका मुठीत धरून सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. तेव्हा कोर्टाने त्यांची याचिका नाकारत, त्यांना संघाची माफ़ी मागावी वा खटल्याला सामोरे जावे असे दोन पर्याय दिले. तेव्हा संघाने गांधीहत्या केल्याचा कुठलाही पुरावा देणे शक्य नसल्याने, आपल्याला संघटनेवर आरोप करायचा नव्हता, अशी सारवासारव करणारे निवेदन देऊन राहुलनी कायद्याच्या कचाट्यातून निसटण्याचा प्रयत्न केला. पण सुप्रिम कोर्टाने तो मानला नाही. राहुलचे निवेदन फ़िर्यादीला मान्य आहे काय, ही विचारणा केली. तर त्याने राहुलची बिनशर्त माफ़ीच हवी, असा हट्ट धरला आणि या महोदयांची कोंडी झाली कोर्टात संघाची माफ़ी मागितली तर अब्रुच जाणार होती. म्हणून राहुलनी निवेदन मागे घेऊन खटल्याला सामोरे जाण्याची पळवाट घेतली.

गेल्याच महिन्यात त्या खटल्याच्या पहिल्या सुनावणीला हजेरी लावण्यासाठी राहुलना बाकी कामे बाजूला ठेवून भिवंडीच्या कोर्टात यावे लागले होते. थोडक्यात बिनबुडाचे आरोप करण्याची किंमत किती मोजावी लागते; त्याचा राहुलना भिवंडीने शिकवलेला तो एक धडा होता. आजवर मतदाराने राहुलना अनेक धडे शिकवले. पण त्यातला एकही धडा शिकायला त्यांनी साफ़ नकार देत कॉग्रेस बुडवली आहे. पण धडा शिकण्यास साफ़ नकार दिलेला आहे. यावेळी मोदींच्या विरोधातला भक्कम पुरावा आहे, असा दावा करणार्‍या राहुलना तसा उघड आरोप केल्यास बदनामीचा आणखी एक खटला होण्याच्य भितीने पछाडलेले असावे. म्हणूनच जिथे खटला भरला जाण्याची अजिबात भिती नाही, अशाच जागी त्यांना मोदींवर आरोप करायचे आहेत आणि पुरावेही द्यायचे आहेत. तशी जागा त्यांच्यासाठी फ़क्त लोकसभाच असू शकते. म्हणून पुन्हा पुन्हा राहूल आपल्याला लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, असे सांगून गळा काढत आहेत. आपल्या आरोप व पुराव्यांमुळे मोदी पळून जातील, असेही सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात बिनबुडाचे आरोप करण्याच्या आपल्या इच्छेपासून राहुलच जीव मुठीत धरून पळत आहेत. कारण आपले पुरावे कोर्टात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत, याची खुद्द राहुलना पक्की खात्री आहे. किंबहूना यावेळी त्यांनी कपील सिब्बल यांचा सल्ला मानलेला असावा. म्हणूनच आरोप खुल्या पत्रकार परिषदेत वा जाहिरसभेत करण्यापेक्षा सुरक्षित लोकसभेत आरोप करण्याचा त्यांचा हट्ट आहे. पुरावे व मोदींचे पलायन बाजूला ठेवून, आपण या तरूण नेत्याचे स्वागत करायला हवे. आरोपामुळे मोदी पळण्याचा विषय दुय्यम आहे. निदान हा उनाड नेता भिवंडीच्या अनुभवानंतर काही धडा शिकतोय, ही बाब समाधानकारक नाही काय? कॉग्रेससाठी ही आशादायक बाब आहे. राजकीय आयुष्यात राहुल पहिला काही धडा शिकल्याचा हा पुरावा, अधिक मोलाचा नाही काय?