ट्युशन फ़ी आणि अनुदान

आपण संसदेत बोललो तर भूकंप होतील असे इशारे मागले तीनचार दिवस राहुल गांधी देत होते. तेव्हा भूकंप कशाला म्हणतात, हेही त्यांना ठाऊक नसेल काय? कारण त्यांच्या सतत चमत्कारीक बोलण्याने पक्षालाच हादरे देण्यापलिकडे अन्य कुठला हादरा कोणालाच बसलेला नाही. मात्र त्यांच्या तशा पोरकट विधानानंतर सीबीआयने केलेली कारवाई राहुलसह कॉग्रेस पक्षालाच हादरवून सोडणारी ठरली आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड विमानांच्या खरेदीचा विषय वाजपेयी सरकारच्या जमान्यात सुरू झाला होता. पण त्याचा अंतिम करार युपीए म्हणजे राहुल सोनियांच्या तालावर नाचणारे सरकार सत्तेत आल्यावरच झाला होता. ह्या हेलिकॉप्टरच्या केबिमधली उंची किती असावी किंवा अन्य काय सुविधात त्यात असाव्यात, यावरून आक्षेप होते. त्या प्राथमिक निवडीतून इटालीयन कंपनी बाद झालेली होती. कारण कुठल्याही सुविधेच्या बाबतीत त्या कंपनीचे हेलिकॉप्टर अपेक्षापुर्ती करणारे नव्हते. म्हणूनच यादीतूनच त्या कंपनीचे नाव वगळले गेलेले होते. पण हा उहापोह चालू असताना वाजपेयी सरकार सत्तेतून गेले आणि सोनियांच्या इच्छेनुसार चालणारे कॉग्रेसप्रणित युपीए सरकार सत्तेत आले. तिथून त्याच हेलिकॉप्टर खरेदीचा प्रस्ताव आमुलाग्र बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सोनिया म्हटल्यावर इटाली ह्या शब्दाला महत्व प्राप्त होते आणि त्यांच्याच हाती खरेदीदार भारताची सत्तासुत्रे असताना, एका इटालीयन कंपनीलाच स्पर्धेतून बाद करणे, हा गुन्हाच झाला असता. म्हणूनच मग बाद झालेल्या कंपनीला पुन्हा स्पर्धेत आणण्याच्या कसरती सुरू झाल्या. त्यातला मोठा अडथळा हवाई दल व त्याचे म्होरके एअरमार्शल शशी त्यागी हेच होते. कारण त्यांनीच इटालीयन कंपनीचे हेलिकॉप्टर अपेक्षा पुर्ण करणारे नसल्याचे सांगून त्याला नकार दिलेला होता. आज त्याच शशी त्यागींना अटक झालेली आहे आणि त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे नाव घेतलेले आहे.

३६०० कोटी इतक्या अफ़ाट किंमतीची ही बारा हेलिकॉप्टर्स खरेदी हवाईदलाच्या नावावर खरेदी होणार असली, तरी त्यांचा वापर सैनिकी कामापेक्षाही बड्या राजकीय नेते व त्यांच्या गोतावळ्यासाठी व्हायचा होता. म्हणूनच त्यात सैनिकी सुविधांपेक्षाही नेत्यांच्या ऐषोआरामाची सुविधा अतिशय मोलाची होती. हा उद्योग हवाईदल प्रमुखाच्या मेंदूत शिरायला तो कोणी दिग्विजय सिंग किंवा कपील सिब्बल थोडाच होता? हेलिकॉप्टर किंवा देशाची घटना वा कायदे हे गांधीनेहरू खानदानाला सुलभ ठरणारे असावे, अशीच श्रद्धा असलेल्या व्यक्तीलाच त्यातला अंदाज येऊ शकत होता. पण शशी त्यागी त्यातले अज्ञानी असल्यानेच त्यांनी इटालियन कंपनीच्या हेलिकॉप्टरना संमत करण्यास नकार दिला आणि त्या कंपनीला स्पर्धेतून बाद करून टाकले. पण त्यांची संमती आवश्यक असल्याने त्यांना नव्याने गांधीनेहरू घराण्याच्या सुविधा समजावून सांगणे भाग होते. अन्यथा अशा बैठकीसाठी त्यांना मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयात बोलावून या खरेदी व्यवहाराची बैठक योजण्याचे काहीही कारण नव्हते. शशी त्यागी यांना त्यासाठीच तिथे बोलावले गेले आणि एकदा निकष उमजल्यावर त्यांनी सैनिकी गरजांचा अडथळा दूर करून इटालीयन कंपनीचीच हेलिकॉप्टर्स उपयुक्त असल्याचा अहवाल देऊन टाकला. आपले मत बदलले आणि एकट्या इटालियन कंपनीच्याच मालाची खरेदी होऊ शकते, इतका व्यवहार सोपा करून टाकला. बदल्यात त्यांनाही मोबदला मिळाला असा आक्षेप आहे. विविध देशातील अनेक बॅन्कांच्या खात्यातून हिंडतफ़िरत त्यांच्या खात्यापर्यंत पैसे पोहोचल्याचा तपशील उघडकीस आला आहे. त्यामुळेच आता त्यांना अटक झालेली आहे. नुसते गांधीनेहरू घराण्याचे निकष समजून घेण्यासाठी त्यागी यांना इतके पैसे मिळाले असतील, तर त्याच विषयातले जाणते प्राध्यापक शिक्षक असलेल्यांना किती मेहनताना कंपनीला मोजावा लागला असेल?

गांधीनेहरू घराण्याचे आधुनिक भारत घडवण्यातील योगदान, हा भारतातला स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक मोठा गहन विषय बनून गेला आणि त्याचे शेकड्यांनी प्राध्यापक अभ्यासक जाणकार उदयास आले. याच विषयातील शिकवण्या देऊन जाडजुड ट्युशन फ़ी कमावण्यातून त्यांचे दिल्लीत इमले बंगले उभे राहिलेले आहेत. पण प्रत्यक्षात सरकार चालवणार्‍या नोकरशाही व कर्मचार्‍यांना त्या विषयाचा अजिबात गंध नसल्याने, अशा ट्युशनचे क्लासेस जोरात चालत असतात. त्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला वा कर्मचारी अधिकार्‍यांना ट्युशन फ़ी भरावी लागत नाही. ती अनुदान रुपाने अशा राखीव प्राध्यापक अभ्यासकांना दिली जात असते. प्रसंगी त्यांनाच राजकीय सत्तापदी आणूनही बसवले जाते. मनमोहन सिंग त्यापैकीच एक आहेत. म्हणूनच शशी त्यागी यांच्यासारख्या सेनापतीला मनमोहन यांची शिकवणी लावण्यात आली आणि त्या सेनाधिकार्‍याला हेलिकॉप्टर्स सैनिकांसाठी वा सीमेवरील युद्धकार्यासाठी नसून एका घराण्याच्या मौजमजेसाठी असल्याचा साक्षात्कार होऊ शकला. त्यामुळेच आपण एक चुकीच्या निष्कर्षावर इटालियन हेलिकॉप्टर्स नाकारल्याचा त्यांना मोठाच पश्चात्ताप झाला आणि त्यांनी मनमोहन यांच्या कार्यालयातच त्याचे प्रायश्चीत्त घेत, खरेदीतील मुळ अपेक्षांमध्ये मूलभूत फ़रक करून टाकला. समस्या एकच होती, की या ट्युशनचे अनुदान भारत सरकार थेट देऊ शकत नव्हते. म्हणूनच ते इटालियन कंपनीने आपल्या खात्यातून वळते करण्याचा मार्ग चोखाळला गेला. पण दुर्दैव असे, की इटालीयन सरकार वा कायद्यात गांधीनेहरू घराण्याच्या योगदानाचा कुठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे कंपनीच्या हिशोबात अनुदानच्या रकमेचा खुलासा कंपनीच्या अधिकार्‍यांना करता आला नाही. ते बिचारे फ़सले. त्यांना तिथल्या कोर्टाने शिक्षा दिली आणि इथेही त्याचा गवगवा झाला. त्यात मग ट्युशन फ़ीचा लाभार्थी म्हणून आता शशी त्यागी व इतरांना अटक झालेली आहे.

त्यागींना अटक झाल्यावर विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यातले प्रश्नकर्ते बघितले तर लक्षात येईल, की हे बहुतांशी त्याच प्राध्यापक अभ्यासकांच्याच पेशातले आहेत. त्यातले बहुतेक मोदी सरकार आल्यापासून व देशातल्या सत्तांतराने विचलीत झालेले आहेत. कारण मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून राजधानी दिल्ली नामक विद्यापिठात आजवर प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा विषयच अभ्यासक्रमातून काढून टाकला आहे. आता दिल्लीत गांधीनेहरू घराण्याचे देशाच्या जडणीघडणीतले योगदान, हा विषयच कुठे अभ्यासाला नाही, की त्यासाठी कुठले अनुदान मिळत नाही. म्हणून व्यथित झालेलेच लोक त्यागींच्या अटकेवर प्रश्नचिन्ह लावताना दिसतील. कारण त्यांच्या अनुदानित ज्ञानाचा झरा आटत चालला आहे. सीबीआयने माजी हवाईदल प्रमुखाला अटक केल्याने हे लोक व्यथित झालेले नाहीत. त्यांची व्यथा वेगळीच आहे. आजवरचा त्यांचा हुकमी कमाईचा पेशा काढून घेतला गेला आहे आणि आता त्याच्याही पुढे जाऊन मोदी सरकार पुर्वी दिले-घेतले गेलेले अनुदान वसुल करण्याची कारवाई करू लागले आहे. असेच होत राहिले तर गेली कित्येक वर्षे ज्यांनी त्या एकाच विषयावर केलेली कमाई व जमवलेली मायाही धोक्यात येऊ शकेल. आज शशी त्यागींना ट्युशन घेतली म्हणून अटक झाली आहे. उद्या त्यांना ट्युशन देणार्‍यांनी ट्युशन फ़ी घेतली म्हणून गजाआड जाण्याचा धोका संभवतो ना? म्हणून मग भ्रष्टाचार वा लाचखोरी याबद्दल बोलण्यापेक्षा अटकेची वेळ किंवा अन्य शेकडो प्रश्न विचारले जात आहेत. पण भ्रष्टाचार इतका राजरोस कसा होऊ शकला आणि पंतप्रधान कार्यालयातून अशी हेराफ़ेरी कशी होऊ शकली; याविषयी त्यापैकी कोणाला प्रश्न पडलेला नाही. हीच तर त्यांच्या अभ्यासातील खासियत आहे. जिथे काल्पनिक प्रश्न असतात व वास्तविक समस्या वा गुन्हे दिसतही नाहीत.