हे काम केले असते तर?

नोटाबंदीच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला होता. त्यासाठी मग बॅन्कांच्या बाहेर रांगांमध्ये ताटकळणार्‍या लोकांचे दाखले दिले जात होते. पण त्याहीपेक्षा मोठी तारांबळ उडाली,ती सव्वा दोन लाख एटीएम यंत्रे आटली म्हणून! कुठल्याही कटकटीशिवाय आपले बॅन्केतले पैसे काढण्याची सुविधा म्हणून एटीएम ही व्यवस्था कमालीची लोकप्रिय झालेली आहे. पण नोटाबंदीनंतर सर्वत्रच त्या यंत्रातून पैसे मिळणे जवळपास ठप्प झालेले होते. सहाजिकच जिथे म्हणून अशी यंत्रे होती, त्यासमोर मोठमोठ्या रांगा लागत होत्या आणि त्याचीच दृष्य़े वाहिन्यांवर झळकत होती. याला अर्थातच सरकार जबाबदार असल्याचे आरोप होत राहिले. मग नोटांचा आकार बदलल्याने यंत्रातून नव्या नोटांचा व्यवहार होत नसल्याची माहिती पुढे आली. पण यंत्रामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे काम तात्काळ सुरू झालेले होते आणि आता महिना उलटून गेल्यावर देशभरच्या त्या यंत्रामध्ये तसा बदल झाला आहे. मात्र अजूनही एटीएमचे पैसे मिळणे सुलभ होऊ शकलेले नाही. एकीकडे बॅन्कांबाहेरच्या रांगा कमी होत असताना एटीएमची समस्या सुटू शकलेली नाही. खरे तर हीच समस्या विरोधकांना अधिक जोरात मांडता आली असती आणि त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरता आले असते. कारण भरपूर नव्या नोटांचा पुरवठा केलेला असेल, तर या यंत्रात अपुरे पैसे असण्याचे कुठलेही समर्पक कारण सांगितले जात नव्हते. खरे तर त्याचा शोध या विषयातल्या जाणकारांनी घेऊन गौप्यस्फ़ोट केला असता, तर सामान्य माणसालाही खुप बरे वाटले असते. आता तो खुलासा अशा यंत्रांमध्ये नोटा भरणार्‍या कंपन्यांच्या संघटनेनेच केला असून, त्याला बॅन्का जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. किंबहूना बॅन्कांनीच लबाडी करून लोकांना नव्या नोटांपासून वंचित ठेवल्याचा हा आरोप गंभीर आहे. त्यासाठी मोदी सरकारचे वाभाडे काढता आले असते.

८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आणि त्यानंतर नोटा बदलून घेण्यासाठी वा बाद नोटा जमा करण्यासाठी, सर्वच बॅन्कांच्या दारामध्ये लोकांची झुंबड उडाली. नव्या नोटांचा आकार बदलला असल्याने एटीएममधून नव्या नोटा येऊ शकत नव्हत्या. त्यात आवश्यक बदल करण्याचे काम सुरू झाले होते. पण जिथे असे बदल झालेले होते, तिथेही पुरेशा नोटांचा पुरवठा होत नव्हता. या नोटा रिझर्व्ह बॅन्क यंत्रामध्ये भरत नाही, की कुठलीही बॅन्क स्वत: ते काम करीत नाही. ते तांत्रिक असल्याने कुशल कामगारांच्या मदतीने ही जबाबदारी ठराविक कंपन्या पार पाडत असतात. पण त्यासाठीची रक्कम व नोटा त्या त्या बॅन्केने कंपनीला द्यायच्या असतात. जितकी रक्कम बॅन्केने दिली व यंत्रे ठरवून दिलेली असतात, तिथेच संबंधित कंपनीचे कामगार नव्या नोटा भरण्याचे काम करीत असतात. म्हणून नव्या नोटा पुरवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह नव्हे, तर संबंधित बॅन्केची आहे. पण बहुतांश बॅन्कांनी तिथेच मोठी चलाखी केली. त्यांनी आपल्याकडे आलेल्या नव्या नोटांची विभागणीच विषम केली. त्यापैकी ९० टक्के नव्या नोटा आपल्यापाशी ठेवून केवळ १० टक्के नव्या नोटा एटीएममध्ये भरणा करण्यासाठी दिल्या. सहाजिकच नोटांची जंगी रक्कम बॅन्केत होती, पण लोकांना झटपट मिळू शकणार्‍या व्यवस्थेपर्यंत पोहोचू शकली नाही. किंबहूना आपल्या वशिल्याच्या व बड्या खातेदारांना परस्पर नव्या नोटा मोठ्या संख्येने देण्यासाठीच ही लबाडी करण्यात आली. मात्र त्यासाठी यंत्रात नव्या नोटा बसत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यामुळेच नव्या नोटांचा पुरेसा पुरवठा एटीएममध्ये होऊ शकला नाही. उलट बड्या लोकांना घाऊक संख्येने आपापल्या शाखेतून नव्या नोटा मिळवता आल्या. ही नोटा टंचाईतली खरी भानगड आहे आणि त्याचा जाब सरकारला विचारण्याची संधी होती. विरोधकांनी तिकडे बघितलेही नाही.

एटीएम व्यवस्थेने लोकांना वेगाने नव्या नोटा मिळू शकल्या असत्या. भले रक्कम काढण्यावर मर्यादा असतील. पण वितरण तिथून झटपट होऊ शकणार होते. कारण कागदपत्री वेळकाढूपणा तिथे होत नाही. पण बहुतांश बॅन्कांनी आपापल्या एटीएमसाठी कमीत कमी रक्कम जावी, याचीच काळजी घेतली. म्हणूनच एटीएम समोर लांबच लांब रांगा दिसत राहिल्या. येणार्‍या अधिकाधिक नोटा अशा एटीएममध्ये भरण्याला प्राधान्य दिले गेले असते, तर दहाबारा दिवसातच मोठ्या संख्येने नव्या नोटांचा पुरवठा बाजारात होऊ शकला असता. पण गेल्या महिनाभरातल्या बातम्या बघितल्या, तर सगळीकडे रांगा एटीएम समोरच दिसलेल्या आहेत. तर दहाबारा यंत्रांपैकी फ़क्त दोनतीनच पैसे देत असल्याच्या बातम्या दाखवल्या गेल्या आहेत. म्हणजेच संबंधित बॅन्केच्या वरीष्ठांनीच एटीएम सतत आटलेली रहातील, असेच काम केल्याचे स्पष्ट होते. या विषयातील जाणकारांकडून माहिती घेऊन विरोधी पक्षातल्या काही मोजक्या नेत्यांनी त्याचा तपशील गोळा केला असता, तर नोटाबंदी वा नोटाबदलीत सरकारच्या अंमलबजावणीत कोण व कुठे गडबड करतोय, त्याचा मुद्देसूद आरोप करता आला असता. त्याला उत्तर देताना संसदेत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याही नाकी दम आला असता. कारण तिथेच सगळा घोटाळा झाला आहे आणि काळ्यापैशाला पायबंद घालण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच कुठे फ़सली, त्याचे पितळ उघडे पडले असते. पण अशी माहिती मिळवणे वा त्यातली गुंतागुंत समजून घेण्याची कुणा विरोधी पक्षाला वा नेत्याला गरजही वाटली नाही. वाहिन्या व माध्यमांनी समोर दाखवलेल्या गर्दी व रांगांसाठी आक्रोश करण्याचा उथळपणा विरोधकांकडून होत राहिला. मग सरकारला सहज त्यातून निसटता आलेले आहे. आता अशा बॅन्कांवर व तिथल्या अधिकार्‍यांवर कारवाई होईल. पण त्यासाठी सरकारला कैचीत पकडण्याची संधी विरोधकांनी गमावलीच ना?

सरकारला कोंडीत पकडतानाच लोकांच्या हिताची व अंमलबजावणीतल्या गडबडीची माहिती समोर आणणे, हेच विरोधकांचे काम असते. हे काम करताना पुराव्यानिशी व मुद्दे घेऊन ओरडा करण्याला महत्व असते. पण विरोधकांनी नुसत्या गर्दीचे कारण पुढे करत निर्णयावर हल्ला केला. त्यामुळे लोकांचे हाल कमी झाले नाहीत. तिथेच विरोधक कमी पडले. एटीएममध्ये असलेली गफ़लत नेमक्या कारणांना दाखवून सरकारला जाब विचारला असता, तर कधीच ती तफ़ावत दूर झाली असती आणि त्याचे श्रेय सरकारला आपल्याकडे घेता आले नसते. विरोधात असतानाही विरोधी पक्षांनी जनतेच्या सुविधांना चालना दिल्याचे श्रेय त्यांना मिळाले असते. पण त्यापेक्षाही फ़क्त नुसते आरोप करून प्रसिद्धी मिळवण्यात विरोधक रमून गेले. आता अशा गोष्टी माध्यमातून समोर आल्यावर सरकार काही उपाय योजणार आणि त्याचे श्रेयही विरोधकांना मिळणार नाही. उलट आपल्या नजरेस गफ़लत आल्यावर आपण त्यात तातडीने हस्तक्षेप केल्याचे सांगत मोदी सरकार आपलीच पाठ थोपटून घेऊ शकेल. हा विषय अभ्यास करून विरोधकांनी आवाज उठवला असता, तर विविध बॅन्कातून चाललेला हा गोरखधंदा उघडकीस आणायचे श्रेय विरोधाकांना मिळालेच असते. अधिक कुठलीही सत्ता हाती नसतानाही विरोधकही काळापैसा व आर्थिक गफ़लती दुर करू शकतात, याची ग्वाही जनतेला देता आली असती. पण केवळ मोदींना विरोध करण्याच्या नादात, शक्य असलेले मुद्दे व हत्यारेही विरोधकांनी नजरेआड केली. निव्वळ आरोपबाजीने आपलेच राजकीय नुकसान करून घेतले आहे. एटीएमच्या यंत्रात पैसे भरणार्‍या व त्याची देखभाल करणार्‍या या कंपन्यांच्या संघटनेने विरोधकांपेक्षा मोठे जनहिताचे काम केले म्हणायला हवे. तेच तर खर्‍या विरोधी पक्षाचे काम असते. पण त्यांना प्रसिद्धीपेक्षा काम दुय्यम वाटत असेल, तर दुसरे काय होणार?