आत्मविश्वासाचे दाखले

दोन दशकांपुर्वी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच संपुर्ण बिगरकॉग्रेसी असे शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार सत्तेत आलेले होते. त्यांनी अनेक महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या होत्या. त्यात पायाभूत सुविधांच्या कामाला आरंभ झाला होता. मुंबईहून पनवेलला पोहोचताना दोन अडीच तास लागत होते आणि रस्तेही आजच्या २५ टक्के रुंदीचे नव्हते. त्या रस्त्यावर ५५ उड्डाण पुल आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हा नवा महामार्ग बांधण्याची कल्पना तर युतीच्या जाहिरनाम्यातच होती. जेव्हा ही कामे सुरू झाली, तेव्हा त्याची यथेच्छ टिंगल माध्यमातून व विरोधात बसलेल्या कॉग्रेसकडूनच झालेली होती. प्रामुख्याने मुंबई-पुणे रस्त्याची अवस्था तर दुर्दशा म्हणावी अशी होती. आजच्या तुलनेत गाड्याही २०-२५ टक्केच असतील तेव्हा. तरीही तेवढे अंतर कापायला आठदहा तास लागत होते. अशा वेळी ते काम सुरू झाल्यावर लोकांना अधिकच त्रास होऊ लागला. कारण जागोजागी रुंदीकरण व उड्डाण पुलाचे काम असलेला रस्ताही अधिकच दुर्गम ठरत होता. लोकांच्या व प्रामुख्याने वाहनचालक प्रवाश्यांच्या शिव्याशाप घेतच त्या कामाचा आरंभ झालेला होता. बहुतांश संपादकांनी तेव्हा उडवलेली त्या महायोजनांची खिल्ली, आजही तात्कालीन वर्तमानपत्रांचे जुने अंक काढून कोणालाही तपासून खातरजमा करता येईल. नवे रस्ते बांधायला पैसे कुठे आहेत सरकारी तिजोरीत? असेही सवाल विचारले गेले होते. कारण त्याच योजनातून युती सरकारने साडेचार वर्षात राज्याच्या डोक्यावर २० हजार कोटीच्या नव्या कर्जाचा बोजा चढवला होता. पण ती कामे सुरू झाली होती. ज्यांना हात घालायला आधीचे पुरोगामी कॉग्रेस सरकार धजावत नव्हते. अशावेळी दोन संपादकांनी तर, ‘आहे त्याच जुन्या मुंबई पुणे रस्त्यावर डागडूजी करून डांबर घातले तरी पुरे’ अशी मल्लीनाथी केलेली होती. आज त्याच रस्त्यावरून कोण कितीदा गाड्या उडवित जात असतात?

या महत्वाकांक्षी योजनांचा भविष्यात म्हणजे आजच्या पिढीला लाभ होण्याची खात्री होती, म्हणून त्या सरकारचे रिमोट कंट्रोल असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिव्या किंवा टिका झेलली होती. कारण ते सरकारमध्ये नसले तरी तो निर्णय त्यांचाच होता. आपल्या मंत्र्यांच्या मागे त्यांनी ठामपणे उभे राहून धीर दिलेला होता. तेव्हा त्याच टिकेला घाबरून व दबून ते निर्णय मागे घेतले गेले असते वा घेतलेच गेले नसते तर? तात्कालीन संपादक अभ्यासक वा बुद्धीमंतांनी केलेली टिका गैरलागू नव्हती. पण ती तात्कालीन होती. ती टिका करणार्‍यांची र्‍हस्वदृष्टी त्यातून व्यक्त होत असल्याने, तात्कालीन त्रास काढणार्‍यांना ती टिका भावली तर चुकीचेही नव्हते. परंतु दुरदृष्टीने काही करू बघणार्‍यांना अशा तात्कालीन टिकेचे घाव सोसावेच लागतात. कारण त्यांना समाजात काही मूलगामी बदल घडवायचे असतात. शिवाय आपण जे काही करत आहोत, ते आज त्रासदायक अनुभव देणारे असले, तरी अंतिमत: लोककल्याण करणारे असल्याचा त्यांचा आत्मविश्वास महत्वाचा असतो. मात्र तेव्हाची टिका सोसण्याची त्यांच्यामध्ये हिंमत असावी लागते. कालौघात तेव्हाचे टिकाकार आज थंडावलेत आणि त्याच पायाभूत सुविधांचे लाभ उठवित आहेत. तेव्हा त्यांनाही आपणच अशा योजना व सुविधांच्या उभारणीची केलेली टवाळीही आठवत नाही. काळच अशा शहाण्यांना नेहमी मुर्ख ठरवत असतो. हाच जगाचा इतिहास आहे, म्हणूनच जगाची रीत ओलांडून पुढे जाणारी माणसेच समाजात आमुलाग्र बदल घडवून आणत असतात. त्यांचे पुढल्या काळात देव्हारे माजवले जातात. पण जेव्हा अशी माणसे बदलाचा आरंभ करत असतात, तेव्हा त्यांना टिकाच नव्हेतर शिव्याशाप व दगडधोंडेही सहन करावे लागत असतात. मोंदींची सध्या नोटाबंदीमुळे होत असलेली टिकाटवाळी बघून हा अलिकडला इतिहास आठवला.

अर्थात त्याचा उपयोग नाही. ज्यांच्यापाशी दुरदृष्टी असते, अशा सामान्य माणसालाही अशी माणसे व त्यांच्या कर्तबगारीवर विश्वास असतो. म्हणूनच सामान्य माणूस नेहमी बदलाचे त्रास सहन करीत असतो. नोटाबंदीचा तात्कालीन त्रास होणारच. फ़क्त नोटाबंदी कशाला? अनेक त्रास एका पिढीला सोसावे लागतात, तेव्हाच पुढल्या पिढ्यांना त्याचे लाभ मिळत असतात. मुंबईतले वा कुठल्याही मोठ्या शहरातले मोठमोठे उड्डाणपूल बांधले गेले, किंवा अनेक मोठे प्रकल्प उभे राहिले; तेव्हा त्यासाठी कित्येक गावे उठलेली आहेत. वस्त्या उखडल्या गेल्या आहेत. त्याचे लाभ थोडे झालेले नाहीत. मात्र त्यावर तेव्हाच टिकेची झोड उठवणार्‍यांनी अन्य कुठले पर्याय समोर आणले नाहीत, की स्वत: काही कर्तबगारी दाखवलेली नाही. अमूक करा, तमूक करा असे सल्ले देणारे खुप असतात. पण त्यांच्यात एक पाऊल पुढे वा वेगळे टाकायचेही धाडस नसते. अशा लोकांची टिका सहन करण्याची क्षमता ज्याच्यापाशी असतो, त्याचेच नेतृत्त्व कसोटीला उतरत असते. गेली अडीच वर्षे नरेंद्र मोदी यांच्यावर पंतप्रधान झाल्यापासून सतत टिका करणार्‍यांनी, या माणसाचे एक काम चोख व बरोबर असल्याचे एकदाही सांगितलेले नसेल, तर त्यांच्या टिकेला अर्थ उरत नाही. कारण अडीच वर्षे एक माणुस फ़क्त चुकाच करून सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा पंतप्रधान राहू शकत नाही. पण तो काही करतोय आणि ते सामान्य माणसाला पसंत आहे, म्हणूनच सत्तेत राहू शकतो. दुसरी बाजू अशी, की चुकण्यासाठी काही करावे लागते. सत्ता हातात असताना राहुल गांधी कुठली जबाबदारी घेण्यासाठी कधी पुढे आलेले नव्हते. कारण आपण कुठे चुकलो तर? अशा भितीने तो घाबरून दूर राहिलेला माणुस होता. मोदी प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी घेऊन चाललेला माणूस आहे. त्यामुळेच इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकला. कारण त्याला आत्मविश्वास आहे.

काळापैसा हा विषय आजचा नाही आणि त्यासारखा जडलेला दुर्घर आजार संपवण्यासाठी झटपट उपायही असू शकत नाही, हेही उघड आहे. त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणजे नोटाबंदी होय. त्याला पुरक अशा अनेक गोष्टी होत आहेत आणि होणार आहेत. तेव्हाच त्याचे परिणाम लोकांना अनुभवास येणार आहेत. नाहीतर त्याचे दुष्परिणाम मोदींना भोगावेच लागतील. कारण इतका मोठा धोका आपण पत्करतो आहोत, हे विसरून माणूस भावनात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. आपल्या घराणेशाही वा व्यक्तीनिष्ठेला बळी पडलेले कॉग्रेसनेते आणि ठामपणे आपल्या ज्येष्ठांना बाजूला करून सत्ता राबवणार्‍या मोदींमध्ये तोच तर मोठा फ़रक आहे. अडवाणींविषयी आदर आहे. पण म्हणून त्यांच्या डोक्यावर घेऊन नाचत देशाचा कारभार चालवता येणार नाही. काही गोष्टी निष्ठूरपणे टाळता आल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी धाडस आवश्यक असते. ह्या माणसापाशी ते आहे, म्हणून तर त्याने प्रत्येक पत्रकार माध्यमे व अभ्यासकांना कृतीतून कायम चुकीचे ठरवलेले आहे. तीन वर्षापुर्वी माध्यमांनी राहुलशी मोदींची तुलना केलेली होती. याच दरम्यान दिल्लीच्या श्रीराम कॉलेजमध्ये मोदींचे विद्यार्थ्यांसमोर भाषण झाले होते आणि दोन आठवड्यात जयपूर येथे राहुल गांधी यांचेही उपाध्यक्ष म्हणून भाषण झाले. त्याची तुलना करताना मोदींची खिल्ली उडवली गेली व राहुलचे कौतुक झालेले होते. अवघ्या पाच महिन्यात त्याच टिकेचा बोजवारा उडवून मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि राहुलनी कॉग्रेस बुडवली होती. आपण काय करीत आहोत हे राहुलसह मोदींच्या टिकाकारांना अजून उमजलेले नाही. उलट आपण काय करीत आहोत, त्याविषयी मोदींना आत्मविश्वास आहेच. पण आपले विरोधक कुठे फ़सतात वा चुकतात, याविषयीही मोदी खात्री बाळगून आहेत. २०१९ मध्ये नोटाबंदीविषयी आपण काय बोललो, ते विरोधकांना आठवणारही नाही. पण मोदी त्याचा अगत्याने उल्लेख करतील.