निवडणूकांचेही विस्मरण?

नोटाबंदीने सध्या राज्यातील राजकारण इतके विस्कळीत झाले आहे, की आणखी तीन महिन्यात दहा महापालिका व जि्ल्हा परिषदांच्या निवडणूका आहेत, याचेही कुणा पक्षाला भान उरलेले दिसत नाही. कारण अजून तरी कुठल्या प्रमुख पक्षांमध्ये उमेदवार निवडीची वा अन्य कुठली राजकीय धामधुम सुरू झालेली दिसत नाही. ह्यालाही नोटाबंदीचा परिणाम म्हणता येईल. कारण कुठल्याही निवडणूकीत काळा वा बेहिशोबी पैसाच मोठ्या प्रमाणात वापरला किंवा उधळला जात असतो. नेहमी अशा निवडणूकांमध्ये उमेदवारी मिळवण्यापासून कार्यकर्त्यांचा गोतावळा जमा करण्याचा मोसम एव्हाना सुरू झालेला असतो. मग कुठल्या पक्षाकडे उमेदवारीसाठी किती इच्छुकांचे अर्ज आले आणि कोणाला किती संधी आहे, याची चर्चा सुरू झालेली असते. नुसती पक्षाच्या मुख्यालयातच नाही तर आपापल्या विभागात व गल्लीबोळातही निवडणूकीची गजबज सुरू झालेली असते. एकाच पक्षातल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारात, आपल्याच पदरात तिकीट पडावे याची स्पर्धा शिगेला पोहोचण्याचा हा काळ आहे. पण तशी कुठली गडबड नाही, की त्याच्या बातम्याही झळकलेल्या नाहीत. नाही म्हणायला शिवसेना भाजपा यांच्यातल्या युतीची शक्यता वा अशक्यता, यावर अधूनमधून बातमी येऊन जाते. पुढे सर्वकाही ठप्प होते. आणखी एक नजरेत भरणारी गोष्ट म्हणजे आपली उमेदवारी घोषित करण्याचा गेल्या दहाबारा वर्षातला एक अत्यंत सोपा मार्ग असतो आपल्याच विभागातून फ़लक झळकवण्याचा! पक्षाचे नाव नसलेले असे इच्छुकांचे फ़लक सर्वत्र झळकू लागले, की सामान्य नागरिकाला आपापल्या विभागात कोण कोण इच्छुक आहेत, त्याचा अंदाज येत असतो. पण त्याही आघाडीवर पुर्णपणे शांतता आहे. एकूणच गेल्या दिड महिन्यात कुठल्याही लहानमोठ्या शहरातून अशा मोठ्या फ़लकांची संख्या कमालीची आटलेली आहे.

नोटाबंदीने राजकारणाला मोठा फ़टका बसला, हे कोणी बोललेला नाही. विविध पक्ष त्या निर्णयावर आरोप करीत असताना सामान्य माणसापासून मोठ्या व्यावसायिकाचे कामधंदे कसे बंद झालेत, त्याचे दाखले देत असतात. पण राजकारण हा सुद्धा आता एक पेशा झाला आणि निवडणूक हा त्यातला मोसमी बाजार असतो. त्याच्यावरही नोटाबंदीचा झालेला विपरीत परिणाम मात्र कोणी सांगितलेला नाही. त्याविषयी कोणी तक्रार केलेली नाही. मध्यंतरी नोटाबंदीची घोषणा व्हायच्या काही दिवस आधी राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा यांनी आमदार नगरसेवक खरेदीचा विषय बोलून दाखवला होता. पुर्वी पन्नास लाखात आमदारही विकत मिळायचा. आजकाल महागाई खुप झाली आणि नगरसेवकही पन्नास लाखात खरेदी करता येत नाही, असी तळमळ दादांनी व्यक्त केली होती. बहुधा सोलापूर जिल्ह्यातल्या कुठल्या नगरपालिकेच्या प्रचारात दादांनी हे बहुमोल अर्थशास्त्र मांडलेले होते. बाकी कोणी इतका स्पष्टपणे राजकीय व्यवहार बोलत नाही. दादांनी सडेतोड बोलून दाखवले, तेव्हा त्यांनी तरी आजच्या राजकारणावर निवडणूकीवर नोटाबंदीचा कोणता विपरीत परिणाम झाला, त्याचे विवेचन करावे अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनीही गप्प रहाणेच पसंत केले आहे. त्यामुळे एक गोष्ट नक्की म्हणता येईल, की बहुधा गेल्या तीन दशकातल्या सर्वात स्वस्त निवडणूका होण्याचा विक्रम यंदाच्या पालिका मतदानात होऊन जाऊ शकेल. कारण अजून त्या आघाडीवर पुर्ण शांतता असून, मोसम सुरू व्हायला अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सर्वत्र बाजार थंड असेल, तर उमेदवारांना पुर्वतयारीवर करावा लागणारा खर्च तरी नक्कीच कमी झाला म्हणायला हरकत नाही. साधारण ३० टक्के खर्च तरी पुर्वतयारीमध्येच होत असतो. तितकी बचतही थोडकी नाही. पण नंतरचा खर्च करायला तरी पुरेशा नोटा उपलब्ध होतील काय, याची शंका आहे.

अजून बाजारात दोन हजारच्याच नोटांचा बोलबाला असून, पाचशेच्या नोटा पुरेशा व्यवहारात आलेल्या नाहीत. पुर्वतयारी व अन्य खर्चात पाचशेच्या नोटांना महत्व असते. त्यापेक्षा थोडा सढळ हस्ते खर्च करायचा तर हजारची नोटही चालत असे. पण आता शंभर नंतर एकदम दोन हजाराची नोट काढावी लागत असल्याने, स्थानिक इच्छुक व उमेदवारांना महागाईच्या झळा लागत आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रवादीच्या पिंपरी चिंचवड भागातील उमेदवार इच्छुकांचे अर्ज मागवण्यात आल्याची बातमी होती. त्यात अशा इच्छुकांनी अर्जासोबत काही हजार रुपये प्रचारनिधी म्हणून जमा करण्याची अट होती. त्यातून पक्षाचा सामुहिक प्रचार करण्याची योजना होती. म्हणजेच राष्ट्रवादीसारख्या दांडग्या पक्षालाही रोखीची चणचण जाणवते आहे. तोच अनुभव बाकीच्या पक्षांनाही येत असणार. म्हणूनच सर्वत्र शांतता आहे. याचा अर्थ इच्छुक व उमेदवार हातावर हात ठेवून बसलेत, असा होत नाही. आपल्या विश्वासू सहकार्‍यांना घेऊन त्यांची जमवाजमव चालू आहे. पण उधळपट्टीला लगाम लागला आहे. महिला मंडळांना विश्वासात घेऊन हळदीकुंकू वा तत्सम कार्यक्रम योजण्याचा मोसम यानंतर सुरू होतो. त्यात किती घट होते तेही बघावे लागणार आहे. हा झाला उमेदवार व इच्छुकांचा विषय! पण एकत्रित प्रयत्न करून पक्षाच्या हाती पालिका किंवा जिल्ह्याची सत्ता हस्तगत करण्याच्या मोहिमांनाही पायबंद बसला आहे. गेले वर्षभर मुंबई ठाण्याची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपाचे नेते कमालीचे उतावळे झालेले होते. त्यासाठी खुली व जाहिर आव्हाने दिली जात होती. युती हवी-नको असे वाद पेटलेले होते. तिथेही सध्या शांतता नांदते आहे. अलिकडे कुणा भाजपा नेत्याने सेनेच्या मुंबई कारभारावर झोड उठवलेली नाही, किंवा स्वबळावर पालिका जिंकायची डरका्ळी फ़ोडलेली नाही. कॉग्रेसही शांत आहे आणि राष्ट्रवादीला तर मुंबईत फ़ारसे स्थान नाही.

मजेची गोष्ट म्हणजे माध्यमातही स्थानिक निवडणुकांच्या बातम्यांचा वावर दिसलेला नाही. अन्यथा अशा बातम्यांचा हाच मोसम असतो. कोण कुठल्या विभागातला पक्का निवडून येऊ शकणारा उमेदवार आहे, किंवा कोणाला उमेदवारी नाकारली गेल्यास त्या पक्षाला तिथे अपयश येईल; अशा बातम्यांचा पाऊस पाडण्याचे दिवस आहेत. पण कुणाही स्थानिक पत्रकार वार्ताहराला त्याविषयी काही लिहीण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. खरेतर माध्यमातून अशा स्थानिक निवडणूकांचे वातावरण तापवणे सुरू होत असते. त्यात मग आजवरच्या लोकप्रतिनिधीने कशी उदासिनता वा नाकर्तेपणा दाखवला, त्याचे तपशील रंगवण्यात स्थानिक वार्ताहर गर्क झालेले असतात. विविध वृत्तपत्रात निवडणूकीचे वेध नावाचे एकदोन पानी खास वार्तापत्रही अगत्याने सुरू झालेले असते. त्याचाही माध्यमात मागमूस दिसलेला नाही. एकूणच महापालिका निवडणूकीविषयी संबंधित घटकांमध्ये कमालीची उदासिनता आढळून येते आहे. त्याला नोटाबंदीने निर्माण केलेली पैशाची किंवा रोकडीची चणचण वगळता, दुसरे काही खास कारण दिसत नाही. हेच चालू राहिले तर आगामी निवडणूका खुपच स्वस्तात लढवल्या जातील. त्यात पैशाचे गैरलागू प्रदर्शन होणार नाही. हा फ़ायदा असला तरी आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. इतक्या कमी पैशात व कमी खर्चात या निवडणूका झाल्या, तर त्याचा मतदानावर किती परिणाम होऊ शकतो, हा अभ्यासाचा विषय असेल. कारण गाजावाजा कमी असताना नेहमीइतकेच मतदान झाले, तर असा खर्च अनाठाय़ी असतो, हे उमेदवारांच्याही लक्षात येऊ शकेल. आणि समजा नेहमीपेक्षा अधिक मतदान होऊ शकले, तर पैशाच्या प्रदर्शनाने मतदान कमी होते, असाही निष्कर्ष काढता येईल. यापुर्वी १९९५च्या निवडणूका शेषन यांच्या आचारसंहितेमुळे खुपच नगण्य खर्चात पार पडलेल्या होत्या. पण तेव्हाही मतदानाची टक्केवारी वाढलेली होती.