अति तिथे माती

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकुर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोंडीत पकडले आहे. न्यायालयात खोटे बोलणे किंवा शपथेव्र खोटे बोलणे हा गुन्हा ठरत असतो. याचे भान दोनतीनदा लोकसभेचे सदस्य असलेल्या ठाकूरना नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण अनेकदा चतुर वकिलांच्या सल्ल्याला अनेकजण बळी पडतात आणि जेव्हा त्यातले पाप उघडकीस येते तेव्हा तोंडघशी पडत असतात. अशी स्थिती ठाकुर यांच्यावर आली व ते पहिलेच आहेत असेही मानायचे कारण नाही. अनेक राजकीय शहाणे त्यात वारंवार फ़सलेले आहेत. क्रिकेट मंडळाची मनमानी दिर्घकाळ चालू राहिली कारण तिच्या विरोधात कोणी कधी दाद मागितलेली नव्हती. काही प्रमाणात कुरबुरी व्हायच्या. पण त्यांना दुर्लक्षित ठेवले की भागत होते. पण म्हणून तीच सुरक्षित व्यवस्था नव्हती. कोणी तरी खमक्या समोर येईल तेव्हा सर्व पापे फ़ेडावी लागणार हे उघड गुपित होते. झालेही तसेच! इंडियन प्रिमियर लिग स्पर्धेच्या निमीत्ताने जो पैशाचा नंगानाच सुरू झाला, त्याने सर्व घोटाळा केला. प्रथम ललित मोदीची भानगड चव्हाट्यावर आली आणि मग मंडळाचे तात्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या पापाचे घडे भरले. खरे तर त्याचा बभ्रा झाल्यावर घाईगर्दीने बाकीच्या पापावर पांघरूण घालता आले असते. पण शिरजोर झालेल्यांना वेळीच सावरता येत नाही. त्यामुळेच आज हे देशातील सर्वात श्रीमंत क्रिडा मंडळ चहुकडून गुंतात फ़सले आहे. किंबहूना आता पुर्वीच्या स्वायत्त संस्थेची ती हुकूमत संपली आहे. ते ओळखूनच शरद पवार यांनी आपली खाजगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे राज्य केलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षतेचा राजिनामा दिलेला आहे. वेळीच थोडी मस्ती कमी केली असती, तर एकूणच मंडळावर इतकी मोठी धाड आली नसती. पण सत्तेची झिंग विचार करू देत नाही ना?

श्रीनिवासन यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनीच नियम धाब्यावर बसवून आयपीएल स्पर्धेत आपला एक संघ खरेदी केला. त्यात आपल्या जावयाला मस्त बागडू दिले आणि त्याची पापे चव्हाट्यावर आल्यानंतर सारवासारव करण्यापेक्षा शिरजोरी चालूच ठेवली. खरे तर ते पाप उघडकीस आल्यावर श्रीनिवासन यांनी राजिनामा देऊन त्यापैकीच अन्य कुणाकडे कारभार सोपवला असता आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत ठराविक सुधारणा केल्या असत्या, तर इतकी नामुष्की आली नसती. तोंडदेखले काही उपाय योजले असते तरी न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची पाळी आली नसती. पण न्यायालय काय सांगते त्याकडे काणाडोळा करून पळवाटा शोधण्यातच धन्यता मानली गेली. अशा बाबतीत नावाजलेले वकील पळवाटा सुचवत असतात. नॅशनल हेराल्ड वा गांधीहत्येच्या आरोपातही राहुल सोनियांना असेच सल्ले देण्यात आलेले होते. त्यामुळे शहाण्यासारखे वागण्यापेक्षा कोर्टालाच बगल देण्याचे डाव खेळले गेले. त्यात हे मायलेक अधिकच गुंतत गेले. हेराल्ड प्रकरणात खालच्या कोर्टात जाऊन जामिन दिला असता तरी पुढली नामुष्की टळली असती. पण कोर्टाने दिलेला समन्सला हजर रहाण्यापेक्षा तेच रद्दबातल करण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली गेली. तिथे सुनावणी होऊन आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटतात, असे म्हणत हायकोर्टाने याचिका फ़ेटाळून लावली. सहाजिकच त्यातले ताशेरे काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धावावे लागले. तिथे मग समन्सला हजर रहाण्याचे आश्वासन देऊन शेपूट घालावी लागली. मग हे शहाणपण करण्याची काय गरज होती? सोनिया व राहुल यांचेच नाक त्यात कापले गेले आणि झक्कत खालच्या कोर्टात समन्सला मान देऊन हजर रहाण्याची वेळ आली. मग थप्पड खाण्यापेक्षा पहिल्याच समन्सला दाद दिली असती तर? पण उशिर सुचते त्याला शहाणपण म्हणतात ना?

भिवंडी येथे राहुलनी संघावर गांधी हत्येचा आरोप केल्यावरही तसेच नाटक झाले आणि सर्वओच्च न्यायालयात थप्पड खाऊन अखेरीस खालच्या कोर्टात हजेरी द्यावी लागली. जे त्यांचे झाले त्यापेक्षा क्रिकेट मंडळाच्या अतिशहाण्यांची कहाणी वेगळी नाही. श्रीनिवासन यांच्या अतिरेकी मानमानीतून प्रकरण कोर्टात गेल्यावर आपसातील गटबाजी विसरून उर्वरीत सदस्यांनी या अध्यक्षाला हाकलणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण गटबाजीमुळे श्रीनिवासन यांना आपली मनमानी करता आली आणि अखेर कोर्टानेच त्यांना बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दिवंगत डालमियांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून आणलेले होते. मंडळाने आपला अधिकार तिथेच गमावला होता. खरे तर आपसात बसून शहाणपणाने निर्णय घेत अध्यक्ष व पदाधिकारी बदलण्याची संधी कोर्टाने या लोकांना दिलेली होती. पण वास्तव बघायची इच्छाच त्यांना झाली नाही. कोर्टाने लोढा समिती नेमली आणि काही मुलभूत बदल सुचवले होते. ते स्विकारण्यात भले होते कारण काटछाट होऊनही मुळच्या क्रिकेट सुभेदारांच्या हातात काही सत्ता राहिली असती. अनेक राज्यांना प्रतिनिधीत्व किंवा निधीवाटपात सुधारणा करून कोर्टाला समाधानी करता आले असते. पण आपल्या नियमावली व प्रथांचा बागुलबुवा करत हे लोक कोर्टाला हुलकावण्या देत बसले. देशातल्या कुठल्याही कृतीचा कायदेशीर अर्थ लावताना कोर्ट सत्ताधीश सरकारलाही जुमानत नाही, हे वास्तव त्यांच्या कसे लक्षात आले नाही. राज्यसरकार बडतर्फ़ करणे वा विधानसभा बरखास्त करणे असे मोलाचे अधिकार सरकारकडून कोर्टाने काढून घेतले, त्याच्या समोर क्रिकेट नियामक मंडळाचे नियम वा अधिकार किती क्षुल्लक असतील? ती काही देशाचे कायदे झुगारू शकणारी संस्था असू शकत नाही. त्यामुळेच तुमच्या कृतीचे समाधानकारक खुलासे कोर्टाला देण्याखेरीज पर्याय नव्हता.

त्यालाच टोलवटोलवी करण्यात धन्यता मानली गेली. त्यामुळे असे महत्वाचे बदल घडवून आणण्यासाठी शिफ़ारशी करणार्‍या लोढा समितीलाच त्या बदलांचा आंमल करण्यासाठी कोर्टाने नेमून टाकले. अशा समितीला न्यायाचे व कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे पुढे काय वाढून ठेवले आहे, त्याचा अंदाज यायला हवा होता. कोर्टाला क्रिकेटच्या क्षेत्रात चाललेली अदाधुंदी संपवण्याची अनिवार इच्छा आहे आणि तिथे अधिक चलाखीला वाव राहिलेला नव्हता. ते बदल करण्यात टाळाटाळ होऊ लागल्यावर लोढा समितीनेच आपले अधिकार वापरत बॅन्केतील खाती व पैशाला पायबंद घातला. तेव्हा त्याला शह देण्याच्या खेळी सुरू झाल्या. कायदेशीर कारणास्तव कोर्टाला वा त्याने नेमलेल्या समितीला मंडळाच्या कामकाज निर्णयात ढवळाढवळ करता येत नाही, असे भासवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची मदत मागितली गेली. म्हणजेच जाणिवपुर्वक कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. शशांक मनोहर हे त्या परिषदेचे अध्यक्ष असून त्यांच्याकडे तशा पत्राचीच मागणी अनुराग ठाकूर यांनी केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. त्यामुळे आता मंडळ बाजूला राहून नवे तरूण अध्यक्ष ठाकूर गोत्यात आलेले आहेत. मंडळ व त्याचे मुजके शिलेदार यांचे खास अधिकार वाचवणे बाजूला राहिले आणि आपलीच कातडी बचावण्याची पाळी आता ठाकुर यांच्यावर आलेली आहे. ही काळाची पावले ओळखूनच पवारांनीही मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिलेला आहे. मग एकूण मंडळ व त्याचे प्रादेशिक सुलतात कुठल्या अडचणीत सापडले आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. तीनचार वर्षापुर्वीच श्रीनिवासन यांच्यावर बालंट आले तेव्हा या सर्व लोकांनी वेळीच शहाणे होऊन स्वच्छ व नियमानुसार कारभार करण्याची हमी कृतीतून कोर्टाला दिली असती, तर आज अशी नामुष्कीची वेळ कोणावरच आली नसती.