महापालिकेसाठी सेनेचा गनिमीकावा

विधानसभेच्या वेळी भाजपापेक्षा मुंबईत एक आमदार कमी निवडून आल्याने, शिवसेनेला खुप बोचले आहे. विधानसभेच्या एकूण निकालात राज्यभर भाजपाला सेनेच्या दुप्पट जागा मिळाल्याने शिवसेनेला खट्टू व्हायचे कारण नव्हते. पण मुंबई-कोकण या भागात भाजपाला मिळालेले यश शिवसेनेला दुखणे स्वाभाविक होते. कारण सेनेचा उदय मुंबईतला आणि पन्नास वर्षात सेनेने आपला राज्यव्यापी जम बसवला, तोही मुंबईच्या पायावर. त्याच मुंबईत भाजपाने केलेली कुरघोडी, सेनेला बोचणारीच होती. कारण तशी मनसेने फ़ार मोठी मतविभागणी केली, असेही म्हणता येत नाही. मराठी मतातला तोच सेनेचा मोठा भागिदार होता. पण तितकी मते मनसेकडे गेली नाहीत. म्हणूनच सेनेला एक कमी आमदार मिळाला तरी सेनेनेच भाजपाशी खरी झूंज दिली गेली होती. जवळपास दोन्ही पक्षांना मिळालेली मतेही मुंबईत सारखीच होती. पण त्या एका अधिक आमदाराने भाजपाला आता ‘मुंबई आपलीच’ असा आत्मविश्वास आला आणि त्यांनी स्वबळावर मुंबई पालिका लढवण्याची भाषा सुरू केली. म्हणून असेल, पण त्या निकालानंतर सेनेने एक गोष्ट समजून घेतली, की आता मुंबईत केवळ मराठी मतांवर विसंबून चालणार नाही. मराठी बाणा कायम ठेवून हिंदूत्व हाताशी धरायला हवे आणि त्या प्रवाहात सहभागी होतील; त्यांना सेनेत दाखल करून घ्यायला हवे. त्यांनाही जबाबदारी देऊन शिवसैनिक बनवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. गेल्या दोन वर्षात त्याची रणनिती आखुन उद्धव ठाकरे यांनी काही हालचाली केल्या होत्या. त्यातली रणनिती वा गनिमीकावा म्हणजे भाजपा ज्या मतांच्या बळावर मुंबई काबीज करू बघते; त्यालाच सुरूंग लावायचा. अशी मते प्रामुख्याने गुजराती भाषक व उत्तर भारतीयांची आहेत. कारण त्यांची़च संख्या मराठी मतांनंतरची मोठी संख्या आहे. येत्या पालिका निवडणूकीत तोच सेनेचा गनिमी कावा आहे.

गेल्याच आठवड्यात शिवसेनेने काही अन्य पक्षातल्या पदाधिकारी नेत्यांना सेनेत सामावून घेतले. त्यामध्ये आलेल्या लोकांकडे बघितले, तर त्यात गुजराती व उत्तर भारतीयांचे चेहरे दिसतात. नुसते असे पदाधिकारी आणले म्हणून त्या समाजाची मते मिळत नसतात. तर त्या अन्य भाषिकांना सेनेत स्थान असायला हवे आणि त्यांचे प्रश्नही शिवसेना लढवते, असेही दिसायला जाणवायला हवे. ही गरज मोठ्या प्रमाणात नोटाबंदीने भागवली असे आता म्हणता येईल. नोटाबंदीने सामान्य माणूस जितका भंडावला गेला, त्यापेक्षा जास्त चटके व्यावसायिक वर्गाला बसले. कारण त्याला नुसते बॅन्केतले पैसे काढून वा पेटीएम वापरून व्यवहार करणे शक्य नाही. हा व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात रोजच्या रोज रोकड व्यवहार करणारा आहे. मुंबईतले लहानसहान व्यवसाय धंदे अमराठी लोकांकडे असून, त्यात गुजराती व उत्तर भारतीय समाविष्ट आहेत. त्यांना नोटाबंदीने मोठा फ़टका बसलेला आहे आणि मुंबईत तरी त्या निर्णयाचा कडेकोट विरोध करण्यात शिवसेना सोडून कुठलाच पक्ष आघाडीवर नव्हता. सहाजिकच आपली वेदना व यातना आग्रहाने मांडणारा असा पक्ष, म्हणून ह्या दोन्ही गटातले बहुतांश म्होरके अपेक्षेने सेनेकडे बघू लागले तर नवल नाही. हे सर्वच अमराठी नेते प्रामुख्याने आपापल्या समाजाचे मुंबईतील नेतृत्व करणारे असतात आणि तीच गरज म्हणून राजकारणात वावरत असतात. त्यांनी कधीही शिवसेनेला जवळची मानले नाही आणि त्यांच्याच बळावर आजतागायत कॉग्रेस शिवसेनेशी टक्कर देत राहिलेली होती. पण मध्यंतरी मोदींचा उदय झाला आणि तो कॉग्रेसच्या हक्काचा समाजघटक अलगद भाजपाकडे सरकला. मागल्या विधानसभेत त्यामुळेच कॉग्रेस मुंबईत भूईसपाट झाली आणि भाजपाला सेनेवर मुंबईच्या बालेकिल्ल्यातच मात करणे शक्य झाले. तोच वर्ग नोटाबंदीने बिथरलेला आहे.

गेल्या आठवड्यात अशाच वर्गाचे व घटकाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या काही लोकांना शिवसेनेने सामावून घेतले. त्यामुळे त्या अमराठी वर्गात व घटकात, चंचुप्रवेश करणे सेनेला शक्य होणार आहे. त्यांच्याच माध्यमातून अशा अमराठी मतदाराला शिवसेनेकडे ओढून आणण्याची प्रक्रीया सुरू होणार आहे. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेण्यासारखी आहे. यापुर्वीच्या प्रत्येक निवडणूकीत अशा अमराठी बहुल भागात शिवसेना सहसा उमेदवारच उभे करीत नसे. कारण तिथे मराठी मतेच कमी आणि तीही सर्व सेनेला मिळण्याची शक्यता नसायची. पण आता अशा अमराठी उमेदवारांना त्या त्या भागात सेना मैदानात आणू शकेल. त्यांच्या मतांच्या जोडीला स्थानिक मराठी मतांची भर पडली, तर सेनेचे काही अमराठी नगरसेवक निवडून येण्याची शक्यता आहे. याचा राजकीय अर्थ असा, की एका बाजूला सेनेचा मतदार पाया रुंदावतो आणि दुसरीकडे भाजपा ज्यांच्या बळावर सेनेला आव्हान द्यायला सरसावला आहे; त्यालाच काट दिला गेल्याने भाजपाचे पंखही छाटले जाऊ शकतात. हे गणित सेनेने विधानसभा निकालानंतरच मांडलेले असावे. पण नोटाबंदीने त्याला चालना मिळालेली असू शकते. तसे नसते तर ८ नोव्हेंबर नंतरच अमराठी अन्यपक्षीय नेत्यांनी सेनेचा भगवा खांद्यावर घेण्य़ासाठी उत्सुकता दाखवली नसती. जी गोष्ट मुंबईची तीच शेजारच्या ठाणे महापालिका परिसराचीही आहे. अशा आपल्या पारंपारिक बालेकिल्ल्यात नव्या अमराठी लोकांना सामावून घेणे, हा सेनेचा गनिमी कावा आहे. त्याची भाजपाला कितपत कल्पना आहे? अर्थात नुसती उमेदवारी अमराठी लोकांना दिल्याने सेनेला त्या भागात पाय रोवता येतील असे नाही. अनेकदा अशा अमराठी व्यावसायिकांशी सेनेचाच खटका उडत असतो. त्याला शह दिला जाऊन व्यवसायाला सेनेचे संरक्षण मिळणे, ही आणखी जमेची बाजू होऊ शकते.

शिवसेनेचा नगरसेवक वा शाखाप्रमुख कुठल्याही क्षणी उपलब्ध असलेली मदत असते आणि प्रसंगी दोन हात करण्यासाठी मोठ्या संख्येने मैदानात उतरणारी सैनिकांची फ़ौज असते. व्यावसायिकांना त्याचा मोठा आधार असू शकतो. त्यामुळेच असे अमराठी सेना उमेदवार अमराठी विभागात सेनेसाठी मोठा लाभ ठरू शकतो. भाजपाला त्याचाच लाभ गेल्या विधानसभेत मिळाला आहे. म्हणूनच अकस्मात मोठ्या संख्येने अमराठी नेते कार्यकर्ते सेनेत आणण्याचा डाव ठरवून खेळला असेल, तर त्याला गनिमीकावाच म्हणावे लागेल. कारण आजवर सेनेने त्या क्षेत्राकडे फ़ारशा गांभिर्याने कधी बघितले नाही. अनेक अमराठी लोकांना राज्यसभा वा विधान परिषदेतली पदे दिली. पण प्रत्यक्ष मतदानाच्या क्षेत्रात सेनेने सहसा अमराठी उमेदवार टाकलेले नव्हते. जे काही नावामुळे अमराठी वाटतील, ते नावाने अमराठी भासले, तरी कित्येक पिढ्या महाराष्ट्रात स्थायिक झालेले अस्सल मराठीच उमेदवार आहेत. मुंबईत तर सेनेचा हा पहिलाच प्रयोग असेल. उत्तरप्रदेश निवडणूकीत २००७ सालात बहुजन समाज पक्षातर्फ़े ब्राह्मण संमेलने घेऊन व त्याही समाजाला उमेदवारी देऊन मायावतींनी केलेला प्रयोग यशस्वी झाला होता. त्यांना स्वबळावर देशातील मोठ्या राज्याची सत्ता संपादन करण्यापर्यंत मजल मारता आलेली होती. तो प्रयोग यशस्वी झाल्यावर विश्लेषकांनी त्याला ‘सोशल इंजिनीयरींग’ असे नाव दिले होते. आज शिवसेनेत अमराठी नेते कार्यकर्ते आणुन सामावून घेण्य़ाकडे फ़ारसे कुणाचे लक्ष गेलेले नाही. त्याचा गवगवा झालेला नाही. त्याची गोपनीयता राखली गेली आहे की जाणिवपुर्वक त्याचा बोभाटा होऊ दिला जात नाही, असा प्रश्न पडतो. हा सेनेचा गनिमीकावा यशस्वी झाला, तर मार्च महिन्यात त्यातले सोशल इंजिनीयरींग शोधले जाईलही. पण आज त्याला गनिमीकावा यापेक्षा दुसरे नाव देता येणार नाही.