नुसती बोलाची कढी

आणखी आठ दिवसांनी नोटाबंदीची नवलाई संपेल. कारण जुन्या नोटा घेण्याचे काम थांबेल आणि नव्या नोटांच्या बाबतीत देण्याघेण्याच्या मर्यादाही उठवल्या जातील. शिवाय आणखी दोनतीन दिवसात निवडणूक आयोग पाच राज्यांच्या विधानसभा मतदानाचे वेळापत्रकही जाहिर करणार आहे. नेमक्या त्याचवेळी मुंबईसह महाराष्ट्रातील दहा मोठ्या महापालिकांच्या निवडणूकांची घोषणा व्हायची आहे. सहाजिकच त्या राजकारणाचे ढोलताशे वाजू लागतील आणि बॅन्केच्या रांगेत उभ्या असलेल्या सामान्य नागरिकांवरून माध्यमांचे लक्ष उडून जाईल. कारण एकदा पालिकेच्या वा विधानसभांच्या मतदानाच्या तारखा घोषित झाल्या; मग विविध पक्षांची तारांबळ उडून जाणार आहे. प्रत्येकाला आपापले उमेदवार घोषित करावे लागणार आणि त्यासाठी जिंकू शकणारे उमेदवार आधी निवडावे लागणार. जिथे उमेदवारच नाहीत, तिथे अन्य पक्षातून आणावे लागणार. किंवा आपल्यातला कोणी मोठा दांडगा उमेदवार प्रतिपक्षात जाऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागणार. ही तारांबळ उमे़दवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत चालणार आहे. सहाजिकच त्यातली घालमेल वा धावपळ ही बातम्यांची रेलचेल करणार आहे. मग रांगेत ताटकळणार्‍या सामान्य माणसाकडे बघायला पत्रकारांना कितीसा वेळ मिळेल? खरे तर त्याची चाहुल आतापासूनच लागलेली आहे. गेल्या दोन आठवड्यात अनेक जुन्या नव्या नगरसेवक पदाधिकार्‍यांनी आपापले जुने पक्ष सोडून नव्या पक्षात आश्रय घेण्यास आरंभ केला आहे. अनेक पक्षांनाही ‘चलनबाह्य’ झालेले जुने नेते व उमेदवार जुन्या नोटेप्रमाणे बदलून घेण्याची आता गरज वाटू लागली आहे. त्यामुळे मागली दोन वर्षे चाललेल्या स्वबळाच्या भाषेची खरी कसोटी आता लागणार आहे. कारण मुंबई महापालिका हाच तर शिवसेना व भाजपा यांच्यातला कळीचा विषय आहे.

विधानसभेच्या वेळी पावशतकाची शिवसेना-भाजपा युती तुटली आणि मग त्या दोन पक्षात पुन्हा सत्तेसाठी एकमेकांशी हातमिळवणी झाली होती. पण त्यांच्यातली कटूता किंचीतही कमी झालेली नाही. गेल्या दोन वर्षात कॉग्रेस राष्ट्रवादी या दोन प्रमुख विरोधकांनी, भाजपा शिवसेनेवर जितक्या दुगाण्या झाडलेक्या नसतील, त्यापेक्षा अतिशय विखारी टिकाटिप्पणी सेना भाजपाने परस्परांवर केलेली आहे. त्यातूनच महापालिका व नगरपालिका स्वबळावर लढण्याची भाषा अधिक स्पष्ट होत गेली. पण त्यातला खरा तिढा मुंबई महापालिकाच आहे. कारण मुंबई ही महापालिका असली, तरी केरळ या घटनात्मक राज्यापेक्षाही मुंबईचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. त्यामुळेच एका राज्याइतकी मुंबई पालिकेची सत्ता मोठी असते. तिथे दिर्घकाळ शिवसेना भाजपाची सत्ता असल्याचे म्हटले जात असले, तरी प्रामुख्याने शिवसेनेचाच वरचष्मा राहिला आहे. कारण मागल्या विधानसभेपर्यंत शिवसेनाच मुंबईतला प्रबळ संघटित पक्ष होता आणि त्याने सलग २५ वर्षे आपल्या हाती सत्ता राखलेली आहे. १९९२-९५ चा अपवाद सोडला, तर १९८५ पासून मुंबई पालिकेत शिवसेनेचेच वर्चस्व राहिलेले आहे. युती झाली तरी त्यात सेनाच मोठा भाऊ म्हणून आपली मनमानी करीत राहिली, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. त्याचे प्रमुख कारण अर्थातच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब होते. त्यांच्याच व्यक्तीमत्वाच्या प्रभावाखाली शिवसेनेने आपले वर्चस्व निर्माण केले आणि सत्ताही संपादन केलेली होती. पण आज बाळासाहेब हयात नाहीत आणि भाजपाला लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता मिळाला आहे. ज्याच्या बळावर सेनेला विधानसभेत मुंबईतही मागे टाकून दाखवणे भाजपाला शक्य झालेले आहे. त्यातूनच मग भाजपाला स्वबळावर किंवा युतीतला मोठा भाऊ म्हणून मुंबईवर वर्चस्व गाजवण्याचे स्वप्न पडलेले आहे. त्यातूनच युतीतले वाद विकोपास गेले. आता त्याचीच कसोटी लागायची आहे.

विधानसभेतली युती संपल्यावर भाजपाला बहूमत मिळू शकलेले नव्हते तेव्हा सेनेला सोबत घेण्याची नामुष्की त्या पक्षावर आली. तरी दोघे एकत्र नांदले नव्हते. सरकार सुद्धा भाजपाने स्वबळावर स्थापन केलेले होते. पण पाठीशी नसलेले बहूमत सिद्ध करताना सेनेला सोबत आणणे भाग पडले. मात्र हवी तरी महत्वाची खाती मिळाली नाही म्हणून सेना दोन वर्षे नाराजच आहे. सत्तेत असून विरोधकाप्रमाणे सेनेने भाजपावर शरसंधान चालविलेले आहे. त्याची काय फ़ळे सेनेला मिळतात, त्याचीही आता कसोटी लागायची आहे. पण तेव्हा सत्तेत सेनेला सहभागी करून घेताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी ‘पुढल्या सर्व निवडणूका’ एकत्रित लढवण्य़ाची भाषा केली होती. मात्र तसे होऊ शकले नाही. काही महापालिका वा नगरपालिकांच्या निवडणूकीतही दोन्ही पक्ष परस्परांच्या विरोधात लढले आहेत. आता तर खरा कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘मुंबई कोणाची’ त्याचा निकाल लागायचा आहे. त्याची तयारी भाजपाने आधीपासून केलेली आहे आणि शिवसेनाही युती होणार नाही, याच गृहीतावर जमवाजमव करीत राहिलेली आहे. सव्वादोनशे नगरसेवक असलेल्या मुंबई पालिकेत शंभरी ओलांडलेल्या पक्षाला सत्तेपर्यंत जाणे अवघड नसते. कारण पुढले बारातेरा नगरसेवक अन्य लहान पक्ष वा अपक्षातून मिळू शकत असतात. आजवर सेनेने तशीच सत्ता उपभोगली आहे. एकदाही सेनेला मुंबई पालिकेत बहूमत गाठता आलेले नाही. पण बहुमताला पडणारी तूट भरून काढणारे पाठीराखे, सेनेला सहज मिळालेले आहेत. म्हणूनच स्वबळावर बहूमत मिळ्वण्याची महत्वाकांक्षा भाजपाची असली तरी सेनेची तशी अपेक्षाही असण्याची शक्यता नाही. मिळाले तर बहुमत हवे आहे आणि नसेल तर शंभरी ओलांडणारा सर्वात मोठा पक्ष; हे स्थान कायम राखण्य़ावरही सेना खुश असेल. भाजपाची स्थिती तशी नाही. त्याला शंभरी ओलांडणे कितपत शक्य होईल, याची शंका आहे.

एकूण दोन्ही पक्षाची जाहिरपणे व्यक्त होणारी मते बघता त्यांना युती करायचीच नाही, किंवा युती व्हायचीच असेल तर आपल्याच अटीवर होण्याचा दोघांचा हट्ट आहे. तो लक्षात घेतला तर अखेरपर्यंत वाटाघाटी करायच्या आणि शेवटच्या क्षणी स्वबळाची डरकाळी फ़ोडण्याची सज्जता आहे. भाजपाला किमान शंभर सव्वाशे जागा हव्या आहेत. म्हणजेच निम्मे जागावर भाजपा हक्क सांगतो आहे. तेवढ्या जागा सोडायच्या तर सेनेला सर्वात मोठा पक्षही होण्याइतके बळ उरत नाही. मग बहूमत मिळणे दुरची गोष्ट झाली. फ़ारतर ६०-७० जागा सेना भाजपाला देऊ शकेल. पण तेवढ्यावर भाजपाचे समाधान होणे अशक्य आहे. कारण त्यांनी आधीपासूनच विविध पक्षाचे उमेदवार आयात करून ठेवलेले आहेत. अगदी शिवसेनेचेही काही माजी पदाधिकारी भाजपाने घेतले आहेत. त्यामुळे युती ही नुसती बोलाची कढी आहे. शिवसेनाही त्यात मागे नाही. त्यांनीही अन्य पक्षातून झूंज देऊन आपल्या विभागात जिंकू शकणार्‍या इच्छुकांचा भरण सावधपणे चालविला आहे. त्यात प्रथमच मोठ्या संख्येने अमराठी स्थानिक नेते उमेदवार सेनेने शिवबंधनात घेतल्याच्या बातम्या विचार करण्यासारख्या आहेत. सेनेत आलेल्या अनेक अन्यपक्षीयात अमराठी नेत्यांचा भरणा आहेच. पण भाजपातले गुजराती सेनेत दाखल होण्याला खास महत्व द्यावे लागेल. ही सेनेची नवी चाल असू शकते. आजवर पालिका लढवताना सेनेने सर्वच्या सर्व जागा सहसा लढवल्या नाहीत. प्रामुख्याने अमराठी वा मुस्लिम भागाकडे सेनेने बहुतांश पाठ फ़िरवलेली होती. यावेळी प्रथमच प्रत्येक भाग प्रभागातून सेनेचा उमेदवार टाकण्याची तयारी करताना सेना दिसते आहे. मात्र त्याची वाच्यता सेनेने कुठे केलेली नाही, की त्यांच्या मुखपत्रातूनही त्याचा सुगावा लागेल, असे वृत्त कधी आलेले नाही. त्याला सेनेचा ‘गनिमी कावा’ म्हणायचे काय? सेनेचा गनिमी कावा म्हणूनच समजून घेतला पाहिजे. (अपुर्ण)