राजकीय अराजकाचा विजय

जेव्हा राजकारणाचा पोरखेळ होऊन जातो, तेव्हा त्यातून शहाण्यांनी बाजूला व्हायचे असते, किंवा पोरकट लोकांना थप्पड मारून बाजूला करायचे असते. राजधानी दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग, यांनी त्यातला पहिला मार्ग चोखाळला आहे. कारण विद्यमान राजकीय परिस्थितीत राजकारण वा प्रशासनाला शहाण्यासारखे चालवणे आपल्या हाती राहिलेले नाही, याची त्यांना साडेतीन वर्षाच्या अनुभवातून खात्री पटली. पुर्वायुष्य त्यांनी भारतीय प्रशासन सेवेत व्यतीत केलेले आहे. त्यामुळेच राज्यघटना व कायदा यांच्या मर्यादेत प्रशासन चालवणे, त्यांना चांगलेच अवगत आहे. राजकारणाच्या मर्यादा आणि प्रशासनाची चाकोरी त्यांना पक्की ठाऊक आहे. त्यानुसारच दिल्लीचा कारभार चालविला जावा, ही त्यांची अपेक्षा असेल तर काही चुकीची म्हणता येणार नाही. दिल्लीचे राज्य होऊन दोन दशकाचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्याच कालखंडात भाजपाचे तीन व कॉग्रेसचा एक मुख्यमंत्री तिथे कारभार करून गेले आहेत. काही नायब राज्यपालही काम करून गेले आहेत. पण अहोरात्र तिथे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यात संघर्षच चालला; असे कधी कोणाला जाणवले नाही. किंबहूना आज कुणाला नजीब जंग यांच्या आधीचा नायब राज्यपाल कोण होता विचारले, तर त्याचे उत्तरही देता येणार नाही. कारण तशी वेळच आली नाही. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनी आपला मर्यादेत राहुनच कारभार केलेला होता. पण २०१३ च्या अखेरीस प्रथमच आम आदमी पक्षाच्या हाती सत्ता आली आणि हा संघर्ष नित्याची बाब होऊन गेली. पंधरा वर्षे तसा संघर्ष शीला दिक्षीत यांना करावा लागला नाही, की आधीच्या पाच वर्षात भाजपाच्या तीन मुख्यमंत्र्यांचा तेव्हाच्या राज्यपालांशी वाद झाला नव्हता. पण केजरीवाल यांनी सातत्याने राज्यपालांसाठी आव्हान उभे करण्यातच धन्यता मानली आणि त्यापासून पळून जाण्याची वेळ एका चांगल्या प्रशासकावर आणली.

आता नजीब जंग यांनी राजिनामा दिल्यावर त्यातही राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न अश्लाघ्य आहे. कारण त्यांची नेमणूक युपीए सरकारने केलेली होती आणि त्यालाच अनुसरून देशात सत्तांतर झाल्यावर अनेक राज्यपालांना बाजूला करण्यात आलेले होते. त्याचे प्रमुख कारण ते बहुतांश राजकीय बांधिलकी मानणारे वा कॉग्रेस पक्षाशी संबंधित होते. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय बांधिलकीकडे शंकेने बघणे स्वाभाविक होते. त्यापैकी अनेकांनी पद सोडण्यात आढेवेढेही घेतले. पण नजीब जंग त्याला अपवाद होते. ते कुठल्याही राजकीय पक्षाला बांधिल नसले, तरी नेमणूक करणारे सरकार बदलताच, त्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा देऊ केलेला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून त्यांनी तशी इच्छा प्रकट केलेली होती. पण मोदींनी नकार देऊन त्यांना पदावर कायम रहाण्याची विनंती केली होती. सहाजिकच भाजपाकडून नजीब जंग यांच्यावर बाजूला होण्याचे दडपण आणले जाण्याची शक्यता अजिबात नाही. पण ज्या परिस्थितीत जंग यांना काम करावे लागत होते, तो निव्वळ मनस्ताप होता. कारण प्रत्येक बाबतीत घटना व कायदे नियम पायदळी तुडवूनच आम आदमी पक्ष व केजरीवाल कारभार करू बघत होते. सहाजिकच अशा प्रत्येक बाबतीत नियम कायदा व घटनात्मकता तपासून बघण्यासाठी कोर्टाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत होत्या. अशा प्रत्येक बाबतीत जंग यांचीच सरशी झाली आणि केजरीवाल यांना सतत कोर्टाने फ़टकारले होते. पण सभ्य माणसाच्या सोशिकतेला मर्यादा असतात. हेच जाणुन केजरीवाल आपल्या उचापती करीत होते आणि मनशांतीसाठी त्यांना हाकलणे वा आपण जबाबदारीतून मुक्त होणे, इतकेच दोन पर्याय जंग यांच्यापाशी होते. त्यातला दुसरा पर्याय त्यांनी निवडला. कारण पहिला पर्याय मनात असूनही नरेंद्र मोदींनाही शक्य नव्हता. त्यासाठी राज्यसभा ही अडचण होती.

ज्या पक्षापाशी बहूमत आहे त्याने घटनेच्या चौकटीत राहुन कारभार करावा, ही अपेक्षा असते. पण घटनात्मकता म्हणजे काय, हे प्रत्येक बाबतीत ठरवायला कोर्टातच जावे लागत असेल, तर कारभाराचा बोर्‍या वाजतो. केजरीवाल यांनी आपल्या प्रत्येक अधिकाराचा वापर राज्यपाल व त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराला आव्हान देण्यालाच करायचा पवित्रा घेतला होता. त्यातून दिल्लीच्या राज्यकारभाराचा पुरता विचका होऊन गेलेला होता. त्या इवल्या राज्यात विविध आजारांनी सामान्य जनता त्रस्त झालेली असताना, एकही मंत्री जागेवर नव्हता आणि त्यांनी असतील तिथून दिल्लीत हजर होण्याचा फ़तवा राज्यपालाला काढावा लागणे; हे त्याचे काम नाही. दिल्लीत कचर्‍याचे ढिग साचले किंवा प्रदुषणाने थैमान घातले, तेव्हाही मुख्यमंत्री व त्याच्या सत्ताधारी पक्षाला लोकांच्या हालअपेष्टांची फ़िकीर नव्हती. नियमाच्या पलिकडे जाऊन २१ आमदारांना मंत्रीपदाचा दर्जा देणे, किंवा कुठल्याही शासकीय संस्थेत खिरापत वाटल्यासारखी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पदे वाटणे; असा उद्योग केजरीवाल करत होते. त्या नेमणूका रद्द करून पुन्हा त्यावर कोर्टात जाऊन दाद मागण्याचा पोरखेळ राज्यपालाने करत बसायचे; हे किती काळ सहन होऊ शकते? एका बाजूला असा खेळ चालू होता आणि दुसर्‍या बाजूला राज्यपालावर विविध राजकीय आरोपांचा भडीमार केजरीवाल मंडळी करीत होती. खरे तर इतक्या तमाशानंतर असे सरकार बडतर्फ़ करायला हरकत नव्हती. पण ते राज्यपालाच्या हाती नव्हते आणि तसे केंद्र सरकारने केल्यास तसा प्रस्ताव राज्यसभेत संमत होण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजेच जो तमाशा व पोरखेळ केजरीवाल करत होते, त्याला अप्रत्यक्षपणे विरोधी पक्षांचेच प्रोत्साहन होते. सहाजिकच अशी डोकेदुखी संभाळत बसणे किंवा पळ काढणे, असेच पर्याय जंग यांच्यापुढे शिल्लक होते, त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला.

यापुर्वी अशी अनेक बेताल सरकारे केंद्राने याच कारणास्तव बडतर्फ़ केलेली आहेत. पण पुढे त्या अधिकाराचा अतिरेकी वापराने भिन्न पक्षाची सरकारे बेधडक राजकीय़ हेतूने बडतर्फ़ करण्याचा पायंडा कॉग्रेसने पाडला. त्यामुळेच केंद्राच्या त्या अधिकाराला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले गेले. त्यावर निकाल देताना अशी बडतर्फ़ी सहा महिन्यात संसदेत संमत करून घेण्याचा दंडक घातला गेला. ज्याला बोम्मई निकाल म्हणून ओळखले जाते. पण ज्या हेतूने तो दंडक घातला गेला, त्याला राजकारणी हरताळ फ़ासू शकतात, हे कोर्टालाही ठाऊक नसावे. म्हणून ही पाळी आलेली आहे. आजचे मोदी सरकार दिल्लीच्या विधानसभेतील बहूमत बाजूला ठेवून घटनाबह्य वर्तन करणार्‍या केजरीवाल सरकारला बडतर्फ़ करू शकले असते. पण तसे केल्यावर तो प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यासाठी त्याच्यामागे बहूमत नाही. आजची राजकीय स्थिती बघता, राष्ट्रहित विसरूनही विरोधक तसा प्रस्ताव नक्कीच फ़ेटाळुन लावणार. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या बेकायदा प्रशासकीय मर्कटलिलांना राजकीय अभय मिळालेले आहे. मोदी विरोधात कशालाही व कोणालाही पाठींबा देण्याच्या राजकीय दिवाळखोरीमुळे असे झालेले आहे. पण त्याचा मनस्ताप सोसण्याइतके नजीब जंग राजकारणी नाहीत. म्हणूनच त्यांनी या मनस्तापातून पळ काढण्याचा पर्याय निवडला आणि अठरा महिने आधीच राजिनामा टाकून, आपली सुटका करून घेतली आहे. त्यासाठी मग मोदी सरकार वा केजरीवाल यांना दोष देऊन भागणार नाही. खरे गुन्हेगार राजकीय दिवाळखोरीत गेलेले विरोधी पक्ष आहेत. ज्यांना राष्ट्रहीत जनहित असे कशाचेही तारतम्य उरलेले नाही. अन्यथा कोणी केजरीवाल राज्यघटना व कायद्याशी राजरोस पोरखेळ करू शकला नसता. किंवा जंग यांना पळ काढावा लागला नसता. एकप्रकारे हा राजकीय अराजकाचा विजय म्हणावा लागेल.