नोटाबंदीचा विषय अजून निकालात निघालेला नसतानाच मोदी सरकारने चार महत्वाच्या नेमणूका केलेल्या आहेत. त्यात दोन्ही गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख आणि सेनादल व हवाईदलाच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. मध्यंतरी सीबीआय या तपासयंत्रणेचा प्रमुखही नेमला गेला होता. म्हणजेच राजकारण एका बाजूला झुकलेले असताना, या नेमणूका उरकून घेतल्या गेल्या आहेत. कुठल्याही शासकीय प्रशासकीय नेमणूका हा सरकारचा अधिकार असतो आणि त्याची एक पद्धती ठरलेली असते. त्यात वाद होऊ नयेत किंवा किमान कटकटी व्हाव्यात, असाच प्रत्येक सरकारचा प्रयत्न असतो. कारण लोकशाहीत सत्ता हाती आली म्हणजे मनमानी करण्याची मुभा घटनेने ठेवलेली नसते. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे पुर्ण झाली, तरीही त्यांना नव्याने कोणा महत्वाच्या पदावरची माणसे बदलता आलेली नव्हती. आधीच्या सरकारने काही नेमणूका घाईगर्दीने करून निरोप घेतला होता. उदाहरणार्थ सेनादलाचे प्रमुख नेमण्याची घाई झालेली कोणी नाकारू शकत नाही. निवडणूका दार ठोठावत असताना जनरल सुहाग यांची नेमणूक झालेली होती. त्याऐवजी दोन महिने आधीच्या प्रमुखाना मुदतवाढ देऊन, निवडून येणार्‍या सरकारसाठी ती संधी देता आली असती. पण मनमोहन सरकारने ती सभ्यता दाखवली नाही. मात्र त्याच सरकारमध्ये मंत्रीपदे भूषवणारे आज नव्या नेमणूकांवर बोट ठेवत आहेत. ह्यालाच राजकारण म्हणतात. तेव्हा मनमोहन सरकारने यापेक्षाही अधिक मनमानी केलेली होती, याचे आज कोणाला स्मरण होणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे. पण दक्षता आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांची नेमणूक मनमोहन सरकारने केली; त्याचा परिपाक काय झाला होता, याचे कॉग्रेस नेत्यांना विस्मरण झालेले दिसते. सुप्रिम कोर्टानेच त्यात हस्तक्षेप करून ती नेमणूक निकालात काढलेली होती. ती नेमणूक कशी झालेली होती?
थॉमस नावाचे एक केरळचे अधिकारी त्या जागी नेमले गेलेले होते. ही नेमणूक करताना पंतप्रधान, गृहमंत्री व लोकसभेतील विरोधी नेता अशा तिघांची निवड समिती निर्णय घेणार होती. त्यात विरोधी नेता म्हणून सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. त्यांनी सरकारने ज्या व्यक्ती म्हणजे थॉमस यांचे नाव पुढे आणले, त्यातला खरा दोष साफ़ कागदपत्रांसह मांडलेला होता. थॉमस यांच्यावर गंभीर आरोप होते आणि भ्रष्टाचाराच्या त्याच आरोपाखाली त्यांच्यावर खटलाही चालू होता. म्हणूनच त्यांचे नाव अशा महत्वाच्या पदासाठी अयोग्य असल्याचे स्वराज यांनी सिद्ध केलेले होते. खरे तर तिथेच ते नाव मागे घेऊन नव्या व्यक्तीचा विचार मनमोहन सिंग व चिदंबरम करू शकले असते. कारण तो विषय सत्ताधारी वा भाजपा असा अजिबात नव्हता. दक्षता आयोग हा देशभरातल्या विविध शासकीय निर्णयातील भ्रष्टाचार व तशी प्रकरणे शोधून काढण्यासाठीच असतो. त्यामुळेच त्याची सुत्रे निर्विवाद व्यक्तीच्या हाती असणे अगत्याचे होते. त्यादृष्टीने भ्रष्ट असल्याचा खटलाच चलू असलेले थॉमस अपात्र व्यक्ती होते. पण त्या दोन्ही दिग्गज युपीए नेत्यांनी स्वराज यांचा आक्षेप फ़ेटाळला आणि ‘लोकशाही’ पद्धतीने त्याच नावाला मान्यता दिलेली होती. मग थॉमस यांचीच नेमणूक झाली आणि लौकरच त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. तिच्या सुनावणीत युपीए सरकारचे धिंडवडे निघाले. कारण जसजसे हे प्रकरण गाजू लागले, तसतशी मनमोहन सरकारची बेअब्रु होऊ लागली. पण आयोगाचे अस्तित्व स्वायत्त असल्याने थॉमस यांना पंतप्रधान हटवू शकत नव्हते आणि ते गृहस्थ कोर्टानेच हाकलून लावण्यापर्यंत बाजूला झाले नाहीत. पण मुद्दा थॉमस यांच्या अरेरावी किंवा बेछूटपणाचा नसून, त्यांची नेमणूक करण्यातल्या बेताल मनमानीचा आहे. तिथे युपीए वा कॉग्रेसने कोणती सभ्यता पाळली होती?
सुषमा स्वराज यांनी पक्षाचे कारण देऊन वा पुर्वग्रह म्हणून थॉमस यांच्या नावाला विरोध केला नव्हता. तर या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीनेच सरकारची बेअब्रु होईल, असाच सावधानतेचा इशारा दिलेला होता. येऊ घातलेला धोका दाखवला होता. पण आपल्या हाती सत्ता असल्याने दोन विरुद्ध एक मताने, त्यांनी थॉमस यांची नेमणुक केलेली होती. आपलेच नाक मग कोर्टातून कापून घेतले होते. तो मस्तवालपणा नाही तर काय होते? अधिकार व सत्ता हाती आसलेल्या कॉग्रेसने अशा भ्रष्ट व्यक्तीचीच देशात माजलेला भ्रष्टाचार शोधण्यासाठी नेमणूक करावी, यातला स्वभाव लक्षात येऊ शकतो. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या पदासाठी अपात्र ठरणार्‍या व्यक्तीची नेमणूक आणि दुसरी गोष्ट केवळ आपल्या हाती सत्ता आहे, म्हणून दाखवलेला माजोरीपणा! यापेक्षा तिसरा निष्कर्ष त्यातून निघत नाही. असे लोक आज अडीच वर्षे उलटल्यावर मोदी सरकार महत्वाच्या नेमणूका करते आहे, त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तेव्हा ते अधिकाराला आव्हान देत नसून सभ्यतेच्या व ज्येष्ठतेच्या गप्पा मारत आहेत. सेनादलात ज्येष्ठता डावलली गेली, याची चिंता कोणाला सतावते आहे? इंदिराजींच्या जमान्यापासून पक्षात महत्वाच्या पदावर काम केलेल्यांना डावलून राहुलना उपाध्यक्ष पदावर बसवणार्‍यांनी कुठल्या व कोणाच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान आजवर राखला आहे? सोनिया गांधींना पक्षाध्यक्ष पदावर बसवण्यासाठी सीताराम केसरींना त्याच पदावरून कसे हटवण्यात आले? पक्ष अधिवेशनात निवडून आलेल्या अध्यक्षाला चपला मारून आपल्याच कार्यालयातून पळायला लावणारे; आज ज्येष्ठतेच्या सन्मानाच्या गप्पा करत आहेत. ह्याला बेशरमपणा म्हणतात. कुठल्याही बातमीत राहुल दाखवताना त्यांच्या मागून पळणारे मोतीलाल व्होरा, हे ज्येष्ठ कॉग्रेस नेता सन्मान मिळत असल्याचे प्रदर्शन मांडत असतात काय? शब्दांना काही अर्थ असतो याचाही विसर पडला आहे का?
सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने आधीच्या नोकरशाहीला फ़ारसे विचलीत केल्याशिवाय कारभार सुरू केला. नव्या सरकारच्या धोरणात वा अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचे काही प्रयास दिसल्याखेरीज कोणाला तडकाफ़डकी हाकलल्याने दिसले नाही. अगदी रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर असलेल्या रघुराम राजन यांनी सरकारवर टिका केल्यावरही त्यांची मुदत संपण्यापर्यंत मोदींनी त्यांना पदावर राहु दिले. तर त्यांना मुदतवाढ दिली नाही म्हणून गळा काढला गेला होता. लोकसभेत बहूमत नरेंद्र मोदींना मिळाल्यावरही मनमोहन सिंग यांनाच पंतप्रधान पदाची मुदत वाढवून कशाला दिली नाही, असा आक्षेप घेतला गेला नाही हे नशीब म्हणायचे. प्रत्येक गोष्ट व धोरण आधी होते, तेच चालू राहिले पाहिजे. असे असेल तर मुळात सत्तांतर होण्याची गरजच काय? तुम्ही जुने घर विकत घ्यायचे आणि तिथे रहाण्यासाठी त्यात काही किरकोळ सुधारणाही करायच्या नसतील, तर ते घर घ्यायचेच कशाला? साध्या गाडीत ड्रायव्हर बदलतो, तेव्हाही नवा ड्रायव्हर आधी सीट व अन्य किरकोळ गोष्टींची हलवाहलव करीत असतो. मग देशाची सत्ता पाच वर्षे चालवण्याची जबाबदारी घेतलेल्या व्यक्तीला, त्याच्या कामासाठी राबणार्‍या नोकरशाही वा अधिकारी वर्गात आपल्याच निवडीचे अधिकारी घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याचा सिद्धांत कुठून आला आहे? ज्या महत्वाच्या पदावरून खरी सुत्रे हलवली जातात, त्याच नेमणूका पंतप्रधानाने करण्यात गुन्हा असेल, तर सरकार बदलते म्हणजे तरी काय? इंदिराजींनी न्यायाधीशांसह अनेकांच्या बदल्या करताना ज्येष्ठतेला पायदळी तुडवले होते, हे कॉग्रेसवाले विसरले काय? किंबहूना तेव्हा तर सत्ताधार्‍याशी न्यायदेवताही एकनिष्ठ असायला हवी; असे दावे कॉग्रेसनेते करीत होते, हे आजच्या कॉग्रेसनेत्यांना ठाऊक नसावे. ज्यांना आपला वारसाच ठाऊक नाही, त्यांच्याकडून कसलॊ अपेक्षा करायची?
No comments:
Post a Comment