शिवस्मारकाची पोटदुखी

शिवस्मारक ही पुरोगामी पोटदुखी आहे. त्यामुळेच जेव्हापासून या विषयाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हापासून त्याविषयी दिशाभूल करण्याची जणू बौद्धिक स्पर्धाच सुरू झाली होती. अमूक एक रक्कम अशा स्मारकावर खर्च होणार आणि त्यातून किती लाख वा कोटी गरीबांसाठी काय काय सुविधा निर्माण होऊ शकतील; त्याच्या कथा सांगून ही दिशाभूल चालू आहे. पण असे आकडे व गोष्टी, कथन करणार्‍यांनी आजवर शासकीय तिजोरीतून अन्य कुठल्या व कोणाच्या स्मारकावर किती अब्जावधी रुपयांची फ़क्त उधळपट्टी झाली; त्यावर चर्चा केलेली आहे काय? उदाहरणार्थ पंडित नेहरू व त्यांच्या कुटुंबियांसह महात्मा गांधी यांच्या स्मारकासाठी किती रक्कम खर्च झाली? त्यातून नेमके काय साधले गेले? किती कोटी गरीबांचे कल्याण होऊ शकले, त्याचा ताळेबंद कोणी आजवर तपासला आहे काय? त्यामुळेच अशा कोणालाही शिवस्मारक वा त्यावरच्या खर्चाविषयी बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे. त्यांना गरीबांविषयी कळवळा असण्याचा विषयच येत नाही. तसे असते तर यापुर्वीच्या अशा प्रत्येक स्मारकाच्या वेळी हेच प्रश्न विचारले असते. नेहरू गांधींच्या स्मारकावर कोट्यवधी रुपये खर्चले जात असताना खेड्यातल्या गरीबाला छान शौचालय उपलब्ध होते आणि घरोघरी पिण्यायोग्य पाण्याचे नळ पोहोचले होते; असे यापैकी कोणाला म्हणायचे आहे काय? असेल तर तसे पुरावे त्यांनी सादर करावेत आणि नंतरच शिवस्मारकाच्या विरोधातले पांडित्य सांगावे. गरीबी तेव्हाही होती आणि आजही आहे. ३६०० कोटी स्मारकावर खर्च झाले नाहीत तर त्यातून गरीबांसाठ सुविधा देता येतील; ह्या युक्तीवादाचा आरंभ त्या अन्य स्मारकांच्या खर्चापासून व्हायला हवा होता. नसेल तर विषय गरीबांचा उरत नाही, तर शिवस्मारकाचा संबंधात व्यक्त होणारी ती निव्वळ पोटदुखी ठरते.

सरकारी तिजोरीतला पैसा हा सामान्य जनतेचा असतो, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. सहाजिकच त्यातून होणारा खर्च, हा जनतेच्या कल्याणासाठीच खर्च व्हायला हवा, ही अपेक्षाही गैरलागू म्हणता येणार नाही. पण तो नियम फ़क्त शिवस्मारकालाच लागू होतो आणि नेहरू-गांधी इत्यादींच्या स्मारकाला लागू होत नाही; असे कोणी म्हणू शकत नाही. फ़क्त अन्य स्मारकेच नव्हे, तर अन्य कुठल्या बाबतीत जनतेचा पैसा अनाठायी खर्च होतो, त्याकडेही बघावे लागेल. सरकारी तिजोरीत येणारा पैसा हा गरीबासाठी व त्याच्या कल्याणासाठी खर्च करायचा आग्रह धरणार्‍यांनी, त्याच पैशाच्या अनाठाय़ी खर्चाविषयी आजवर कुठे विरोध केला आहे? उदाहरणार्थ अजमल कसाब नावाच्या एका घातपाती जिहादीवर अन्याय होऊ नये, म्हणून जो दिर्घकालीन खटला चालविला गेला, त्यासाठी झालेल्या कोट्यवधीच्या खर्चातून किती गरीबांचे कल्याण झाले? किती गरीबांना शौचालये व शिक्षणाच्या सुविधा मिळू शकल्या? कसाबसाठीच नव्हेतर मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट घडवून सव्वाशे निरपराधांचे बळी घेणार्‍या याकुब मेमन वा संसदेवरच्या हल्ल्यात काही जवानांच्या हत्या करणारा अफ़जल गुरू, यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून चाललेल्या न्यायालयीन नाटकावर उधळलेला निधी सरकारी तिजोरीतूनच खर्च झाला होता. त्याला हातभार लावणारे कोण होते? तो पैसा गरीबांच्या कारणी लागला असता, तर किती हजार लाख मुले कुपोषणमुक्त होऊ शकली असती? कधी त्याचे आकडे दिले गेले आहेत काय? घातपाती, गुन्हेगार वा त्यांच्या मानवी अधिकारासाठी ज्या चौकश्या खटले व नाटके रंगवण्यात आली, त्यावरही कोट्यवधीचा खर्च झाला. त्यातूनही लाखो लोकांना सामान्य गरजांसाठी वंचित ठेवले गेले आहे. त्यावेळी यापैकी एकही हरीचा लाल ती सरकारी पैशाची उधळपट्टी असल्याचे बोलला नाही, की गरीबांच्या वंचनेविषयी अश्रू ढाळायला पुढे आला नाही.

कुणा मुठभर शहाण्यांच्या मानवाधिकार विषयक भावनांचा आदर करण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये आजतागायत शेकड्यांनी चौकशी आयोगांवर खर्ची पडले आहेत. ती सगळी रक्कम वाचवली असती, तर पंधरावीस हजार कोटींच्या घरात जाऊ शकेल. त्यातून किती गरीबांना काय काय देता आले असते, त्याचाही थोडा हिशोब वा आकडेवारी अशा अभ्यासकांनी जनतेसमोर मांडावी. मग ३६०० कोटी रुपये शिवस्मारकावर ‘उधळले’ जात असल्याची बोंब जरुर ठोकावी. पण आपल्या भावना वा समजूती यासाठी सामान्य जनतेला गरजांपासून वंचित ठेवायचे आणि खर्‍याखुर्‍या गरीबांच्या भावना श्रद्धांचा विषय आला, की त्याला होणार्‍या खर्चाला उधळपट्टी म्हणून हिणवायचे, ही आजकालची पुरोगामी फ़ॅशन झालेली आहे. किंबहूना गरीब वा त्याचे दैन्यदु:ख हे मुठभर गुलछबू पुरोगामी श्रीमंतांच्या घरातला शोपीस होऊन गेला आहे. घरात सजवायला कॅक्टस म्हणून निवडुंग ठेवतात, तसा हा गरीबीचा कळवळा आहे. ज्यांना खेड्यापाड्यातल्या वा शेतातल्या निवडुंगाचा काटाही बोचलेला नाही, त्यांनी गरीबाच्या रक्तबंबाळ पायासाठी बोंबा ठोकाव्यात, यासारखा विनोद नसतो. कारण त्यांना गरीब हा त्यांच्या पुरोगामी श्रीमंतीत शोपीस म्हणुन हवा असतो. पंचतारांकित हॉटेलात गरीबीवर सेमिनार भरवणारे, शिवस्मारकावर होणार्‍या खर्चावर प्रवचन देतात, तेव्हा त्यांना सरकारी तिजोरीतून झोडलेल्या पंचतारांकित मेजवान्या आठवतात काय? त्यांच्या अशा मेजवानीचा खर्च वाचवला, तर किती गरीब खेड्यातल्या मुलांशा शाळा, खडूफ़ळा वा बाके मिळू शकतील, याचा तुलनात्मक हिशोब कुणी सादर केला आहे काय? अशा आलिशान हॉटेल वा दिवाणखान्यात सुकामेवा खात गरीबांच्या वेदनेविषयी हळवे बोलण्याचा निर्लज्जपणाच, शिवस्मारकावर आरोप करू धजत असतो. कारण लोक मुर्ख असल्याची पक्की समजूतच त्यांचे भांडवल असते.

खरे तर शिवाजी हीच यांची पोटदुखी असते. स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षात देशाच्या कुठल्या भागात किती सरकारी खर्चाने शिवस्मारके उभी राहिली? तेही एकदा कोणीतरी तपासून मोजून सांगायला हरकत नसावी. गावगल्लीपासून देशाच्या राजधानीपर्यंत जिथे म्हणून शिवस्मारके उभी राहिली, त्यासाठी सामान्य गरीबानेच आपल्या फ़ाटक्या खिशातून दमडा मोजलेला आहे. त्यासाठी कुणा शिवरायांच्या वारसाला पुढाकार घेण्याची गरज भासलेली नाही. कारण प्रत्येक भारतीय व राष्ट्रप्रेमी त्या महान मानवाला आपला पुर्वज मानतो. नेहरू-गांधी वा कुटुंबाचा वारसा सांगणार्‍यांना सरकारी तिजोरीकडे आशाळभूतपणे बघावे लागते. किती व कोणती नेहरू-गांधी स्मारके जनतेच्या वर्गणीतून उभी राहिलीत? अनुदानाशिवाय त्यांच्या स्मृती संस्थांना कुठले कार्य उभे करता आलेले आहे? चारशे वर्षे होत आली तरी मनामनातला शिवाजी विस्मृतीत जात नाही, हे त्या युगपुरूषाचे स्मारक आहे. कितीही ऊंचीचे पुतळे त्या मनामनातल्या स्मृतीची उंची गाठू शकत नाहीत. त्या मनामनातल्या स्मारकाचे मोल सरकारी खजिन्यात जमा वा खर्च होणार्‍या रकमेशी होऊ शकत नाही. त्याची तुलना अन्य कुठल्या खर्चाशी होऊ शकत नाही. शिवरायांवरील सामान्य भारतीयांची श्रद्धा अनमोल आहे. तिची तुलना अन्य कुठल्या वस्तु वा वास्तुशी होऊ शकत नाही. ती श्रद्धा प्रचार प्रसार करून कोणाच्या माथी मारावी लागत नाही. म्हणूनच सरकार कॉग्रेसचे असो किंवा युतीचे असो, त्यापैकी कोणीही स्मारक उभारले, तरी ते श्रेयाचे धनी होऊ शकतील. त्यासाठीच्या खर्चाचा रुबाब कोणी मारू नये, किंवा त्या खर्चासाठी कोणी गळे काढू नयेत. ज्या माणसाच्या शब्दाखातर संसार व जीव ओवाळून टाकणारे लाखो लोक या भूमीने जन्माला घातले; त्या भावनेची तुलना कागदी वा सोन्याच्या मुद्रांमध्ये होऊ शकत नाही. पण ते कळण्यासाठी माणूस असायला हवे. नुसती बुद्धी काय कामाची?