स्वीडनला कचरा हवाय

एखादा देश तिथल्या समाजाच्या कष्टाने व मेहनतीने उभा रहात असतो. त्यात सामान्य माणसाचे योगदान किती, यावरच त्याची उभारणी अवलंबून असते. युरोपातल्या इवल्या देशांनी जगावर राज्य केले. कारण तिथल्या जनतेला आपापल्या परीने देशाच्या उभारणीत सहभाग मिळू शकला. ज्याला जे शक्य आहे, ते करून त्याने अशा राष्ट्र उभारणीत सहभागी होण्याची गरज असते. मगच देश स्वयंभू होतो. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य चळवळ बुद्धीजिवी वर्गामध्येच कोंडली गेलेली होती, तिला सामान्य भारतीयाशी आणून जोडले आणि त्या जनसागरापुढे ब्रिटीश सत्ता शरण आली होती. पण पुढल्या काळात त्याच सामान्य जनतेच्या सामुहिक पुरूषार्थाकडे पाठ फ़िरवून कारभार झाला आणि देशाची स्वयंभूताच निष्क्रीय होत गेली. आपल्या देशाची व तिथल्या जनतेतली क्षमता लक्षात घेऊन, भारताच्या विकासाचा विचारच झाला नाही. त्यापेक्षा जगात अन्यत्र कुठले प्रयोग झाले, त्याचे अनुकरण करण्याला प्राधान्य मिळत गेले. सहाजिकच इतरांनी त्यांच्या गरजा व विकासासाठी जी काही साधने विकसित केलेली होती, त्याची आयात करण्याला आपण प्रगत होणे, असे नाव देऊन बसलो. इथल्या गरजा व क्षमता-साधने याचा विचारही झाला नाही. त्यामुळे आपण एकप्रकारे जगातला कचरा गोळा करत गेलो. तिथे कालबाह्य वा टाकावू होत असलेल्या गोष्टी व तंत्रज्ञाने आपण विकासाची स्वप्ने म्हणून बघत राहिलो. यातले एक उदाहरण पुरेसे ठरेल. आधी खत कारखाने सुरू करण्यात आले आणि नंतर त्यांच्या शेतातील उपयोगाचा विचार झाला. मग उत्पादन झालेल्या खताचा खप वाढवण्यासाठी त्यावर अनुदान देण्याची टुम निघाली. हेच अनेक बाबतीत झालेले दिसेल. युरोपातील बहुतेक देशांनी आपापल्या गरजा व उपलब्ध प्रतिभा-साधने यांचा उपयोग करून मोठी मजल मारली. त्यापैकी एक देश स्वीडन आता कचरा आयात करणार आहे.

स्वीडन म्हणजे आपल्याकडे गाजलेल्या बोफ़ोर्स तोफ़ांचा निर्माता देश आहे. नव्वद लाख लोकसंख्येचा देश, अत्याधुनिक तोफ़ा बनवू शकला आणि सव्वाशे कोटीच्या भारत तितकी मजल मारू शकला नाही. कारण आम्ही त्याच्या स्पर्धेत उतरण्यापेक्षा त्या खरेदीतून दलाली खाण्यात धन्यता मानली. आज संपुर्ण युरोपात स्वीडन हाच एक देश असा आहे, की जिथे कचर्‍यावर अर्ध्याहून अधिक वीजेची निर्मिती होत असते. उर्जेचे नुतनीकरण करण्याच्या प्रयत्नातून त्यांनी कचराही उपयुक्त ठरवला आणि भारतातल्या मोठ्या महानगरात कचर्‍याचे काय करावे, याचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. किंबहूना ज्याला आपण कचरा म्हणतो, त्याला स्वीडन उपयुक्त कच्चामाल म्हणून वापरतो आहे. मात्र सध्या त्यांची अशा नुतनीकरण झालेल्या उर्जेची गरज भागवायला पुरेसा कचरा देशात उपलब्ध नाही. म्हणून ते ब्रिटनमधून कचर्‍याची आयात करणार आहेत. अर्थात त्याचीही त्यांना किंमत मोजावी लागणार नाही. उलट आपल्यापाशी उपलब्ध असलेला अधिकचा कचरा ब्रिटन स्वीडनला फ़ुकटात देणार आहे. कारण युरोपात दलदलीच्या वा सखल भागात भराव घालण्यासाठी कचरा फ़ेकून देण्यावर निर्बंध आहे. त्यामुळेच ब्रिटन त्याचा कचरा फ़ुकटात निर्यात करणार आहे. अशा उर्जा नुतनीकरणाला चालना मिळावी, म्हणून स्वीडनने सर्वप्रथम खनीज तेलाच्या वापर व आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर कर लादले,. तेव्हा तिथल्या लोकांना किती त्रास झाला असेल, याचा अंदाज करता येऊ शकेल. कारण घरोघरी थंडीच्या काळात खनीज तेल जाळूनच उब निर्माण करण्याच्या सुविधा उपलब्ध होत्या. त्यातून बाहेर पडून स्थानिक पातळीवर कचरा गोळा करून, त्यातून उष्णता निर्माण करायचा प्रयोग यशस्वी करण्यात आला. त्याचे सामुहिकीकरण व नियोजन करताना तिथल्या जनतेला किती अडचणी व त्रास सोसावे लागले असतील?

कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती वा उष्णता निर्मिती खाजगीरित्या होत असली, तरी त्याचा ग्राहक सरकारच आहे. कारण थंडीच्या काळात घरोघरी उब पुरवठ्याची यंत्रणा तशी सार्वजनिक आहे. अशा सामुहिक व्यवस्था निर्माण करताना सामान्य नागरिकाला किती त्रास सोसावे लागत असतील, त्याचा विचार आज कोणी करणार नाही. त्यातले लाभ बघितले जातात. पण ते लाभ होण्यापर्यंतचा काळ सोसाव्या लागणार्‍या कळा असह्यच असतात. दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे कचर्‍याची समस्या सोडवतांना त्याचा उत्पादक वापर आणि दुसरी गोष्ट त्यातून उपलब्ध होणार्‍या उष्णतेचे सार्वजनिक वितरण करायची व्यवस्था. ह्या गोष्टी स्वीडनला सहजासहजी आयत्या मिळालेल्या नाहीत. त्यासाठी काही कल्पक बुद्धीमान लोकांनी पर्याय शोधले आणि नव्याने शोधलेल्या उपायांचा अवलंब करताना स्थानिक लोकसंख्येने अपरिमित त्रास काढलेला आहे. त्यानंतरच तो प्रयोग यशस्वी होऊ शकलेला आहे. त्यामध्ये थोर शास्त्रज्ञ संशोधकांच्या इतकेच, सामान्य जनतेचे सोशिक सहकार्य बहुमोलाचे असते. अशा सामुहिक प्रयत्नातून समाज स्वयंभू होतो. भारतीयांना आपण तसा कुठल्या राष्ट्र उभारणीचा मार्ग शिकवलेला नाही, की त्यात सहभागी होण्याची शिकवण दिलेली नाही. गेल्या पन्नास वर्षात सामान्य भारतीयांना एकच गोष्ट इथले बुद्धीमंत शिकवत आले. सामान्य माणसाची कुठलीही जबाबदारी नसून, त्याच्या कुठल्याही गरजांची पुर्ती करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. अशी जबाबदारी पुर्ण करू शकते, त्याला लोकशाहीतले सरकार म्हणतात. लोकांना फ़क्त अधिकार असतात आणि कुठलीही जबाबदारी नसते. हीच शिकवण दिली गेली आणि देश स्वयंभू करण्याच्या गांधीवादी सामुहिक सहभागाची कल्पनाच मारली गेली. त्याचे दुष्परिणाम आजच्या भारताला भोगावे लागत आहेत. आपली महानगरे कचर्‍याचे ढिग होऊन बसली आहेत.

असे म्हटले, की स्वीडन इवलासा देश आहे अशी बनवेगिरी सुरू होते. असेल तो इवला देश! पण मुंबई वा दिल्ली कोलकाताही तितक्याच लहान लोकसंख्येची महानगरे आहेत ना? मग तेवढ्यापुरता हा कचर्‍याचा उपयुक्त वापर करण्याचा विचार कशाला पुढे आला नाही? कचर्‍याचा निचरा करण्याविषयी शहरी वस्तीला समजावण्याचा कधी प्रयास कशाला झाला नाही? त्यातून पर्याय व उपयुक्तता शोधण्याला प्राधान्य देऊन, तशा प्रतिभावंतांना कधी प्रोत्साहन कशाला मिळालेले नाही? अभियांत्रिकी व तांत्रिक ज्ञानाची विद्यापीठे व शिक्षण संस्था उभ्या केल्या, म्हणून पाठ थोपटली जाते. त्यापैकी किती ठिकाणी देशाची क्षमता व साधने यांच्याआधारे नवनवे प्रयोग करीत देशाच्या गरजा भागवण्याचे किती प्रयोग होऊ शकले? विज्ञान वा शास्त्र शिकवताना त्याचा स्थानिक व राष्ट्रीय गरजांसाठीच उपयोग करण्याला प्राधन्य देण्यात आले असते, तर सव्वाशे कोटी लोकसंख्येत जगाला पुरून उरतील इतके प्रतिभावंत उदयास आले असते. जगाकडून उधारीचे तंत्रज्ञान वा यंत्रसामग्री आयात करण्यावरच विसंबून रहावे लागले नसते. अणूसंशोधन वा रॉकेट तंत्रज्ञान स्वयंभूपणे विकसित करणार्‍या देशात, अशा सामान्य नागरिकांच्या गरजा व सुविधांचा अविष्कार होऊ शकला नसता काय? प्रगत देशांनी आधी त्या गरजा भागवल्या आणि नंतरच अवकाशात झेप घेतली. आम्ही इतके प्रगत, की आजही चलनी नोटा छापण्याचा कागद आयात करावा लागतो. प्रतिभेचा व प्रज्ञेचाच कचरा करणार्‍यांना उर्जेच्या नुतनीकरणाचा विचार सुचायचा कसा? वैचारिक व बौद्धिक गुलामगिरीतून बाहेर पडल्याशिवाय स्वयंभूपणे विचार करता येत नाही. स्वतंत्र प्रतिभेची जोपासना होऊ शकत नाही. आम्हाला आमचा इतिहास आपल्या नजरेने बघता येत नाही, मग भवितव्य आपल्या दृष्टीने बघण्याची कल्पना कशी करावी?