हेलिकॉप्टरच्या गटांगळ्या

माणसाने कुठली गोष्ट चतुराईने केली आणि ती लबाडी असल्याचे त्याला पक्के ठाऊक असते, तेव्हा ती गोष्ट पचून गेली, मग एक गडबड होते. त्याला ते आपले कौशल्य वाटू लागते आणि वारंवार तसेच काही करण्याचा सोपा मार्ग अंगवळणी पडू लागतो. त्याचीच एक शैली तयार होते. पण लबाडी फ़ारकाळ टिकणारी वा चालणारी नसते. कधीतरी त्याच्या आहारी गेलेला माणूस तोंडघशी पडतोच. सलग दहा वर्षे सत्तेत असताना पाठीशी बहूमत नसले, तरी कॉग्रेसने एकाच बळावर सत्ता उपभोगली होती. अन्य विरोधी पक्षांच्या भाजपाविरोधाला कॉग्रेस आपली शक्ती समजून बसली होती आणि त्याच बळावर प्रत्येक चतुराईला आपले कौशल्य समजून बसली होती. मात्र जेव्हा समोरचा भाजपा नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या खंबीर नेत्याच्या हाती आला, तेव्हा तीच लबाडी धोका देऊन गेली. पण अजून कॉग्रेस मात्र आपल्या संभ्रमातून बाहेर पडायला राजी नाही. त्यामुळेच अधिकाधिक अडचणीत येत चालली आहे. ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदीची भानगड तशीच आहे. त्यात कधी नव्हे इतके कॉग्रेस नेतृत्व फ़सलेले आहे आणि त्यातला आपली कातडी वाचवण्यासाठीचा बचावही कॉग्रेसला नेमका शोधता आलेला नाही. २जी वा कोळसा खाण घोटाळ्यात फ़सलेले युक्तीवादच पुन्हा नव्याने केले जात आहेत. त्या दोन्ही प्रकरणात जेव्हा घोटाळे चव्हाट्यावर आले, तेव्हा निर्णय मुळातच भाजपाप्रणित वाजपेयी सरकारने घेतले असल्याचा कांगावा करण्याची चतुराई कॉग्रेसने केलेली होती. पण तो युक्तीवाद सामान्य जनतेला पटला नाही. म्हणूनच कॉग्रेसचे लोकसभा निवडणूकीत पानिपत झाले. असे असताना आता या हेलिकॉप्टर प्रकरणातही तोच बचाव तितक्याच आग्रहाने केला जात आहे. मुळातच याही विषयाची सुरूवात वाजपेयी सरकारने केली, म्हणून त्याचे खापर भाजपाच्या माथी मारण्याची चतुराई चालू आहे. मग यातले वास्तव काय आहे?

मुळात आधीचे युपीएकालीन घोटाळे हे भारतातच कुठून तरी उपटलेले होते. त्याच्याशी परकीय सरकार वा कंपनीचा काडीमात्र संबंध नव्हता. पण हेलिकॉप्टर प्रकरणी इटाली या परदेशात एका न्यायालयाने त्याला तोंड फ़ोडले. त्यातून तिथल्या कंपनीने हेलिकॉप्टर विक्री करताना भारतातील अधिकारी वा राजकारण्यांना लाच दिल्याचा विषय पुढे आला आहे. त्यातली गफ़लत सोपीसरळ आहे. ही खरेदी भारतीय हवाई दलासाठी होणार होती आणि त्यासाठी काही ठराविक मोजमापे व सुविधांची तरतुद त्यात असावी, अशी अट होती. तशी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय वाजपेयी सरकारने घेतला, हे सत्य असले तरी त्यात ज्या अपेक्षा करण्यात आल्या होत्या, तशा मालाची खरेदी झालेली नाही. त्यात हेराफ़ेरी करून खरेदी झालेली आहे आणि ठराविक कंपनीचाच माल विकत घेतला जावा, म्हणून सुविधांचा तपशील बदलला गेलेला आहे. हे सगळे फ़ेरबदल युपीए सरकार सत्तेत असताना झाले. पण त्यामुळेच युपीए सत्तेत असतानाच इटालीत खटला सुरू झाला आणि त्याचा गवगवा होताच, कुठलीही चौकशी न करता, तात्कालीन संरक्षणमंत्री अंथोनी यांनी तो खरेदीकरारच रद्द करून टाकला. भानगडीवर पडदा टाकण्यासाठी त्याच्या चौकशीचे काम सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. पण त्यासंबंधी कुठलाही तपशील भारताला इटालीच्या कोर्टाने दिला नाही आणि प्रकरण धुळ खात पडले होते. दरम्यान देशात सत्तांतर झाले. कॉग्रेससह युपीएने सत्ता गमावली आणि ज्या माणसाला दिर्घकाळ कॉग्रेसने लक्ष्य केलेले होते, त्याच नरेंद्र मोदींच्या हाती देशाची सत्ता आली. त्याला आता अडीच वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे आणि सहा महिन्यांपुर्वी प्रथमच त्या विषयावरचा पडदा उठला. कारण इटालीतील खटल्याचा निकाल लागून, निकालपत्रातून अनेक धागेदोरे जगजाहिर झाले. त्यामुळे नव्याने सीबीआयच्या चौकशीवर साचलेली धुळ झटकली गेली.

गेल्या मे महिन्यात ह्या प्रकरणाचा इटालीयन कोर्टात निकाल लागला आणि भारताचे नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी, त्याची कसून चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेले होते. आवश्यक असतील ती कागदपत्रे संबंधितांना मिळण्याची सोयही केलेली होती. तिथून खरी भारतीय चौकशी सुरू झालीस. तेव्हाच हवाई दलाचे निवृत्त प्रमुख शशी त्यागी यांची चौकशी झालेली होती. आता सहा महिने त्याचा एकत्रित तपास , त्यागी यांच्यासह आणखी दोघांना अटक झालेली आहे. यात त्यागी ही छोटी असामी नाही. सत्तर वर्षाच्या स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात, प्रथमच कुठल्या एका सेनादलाच्या निवृत्त प्रमुखाला अटक करण्यात आलेली आहे. इतके मोठे धाडस करताना, सीबीआय वा पोलिसांना शंभर वेळा परिणामांचा विचार करणे आवश्यक असते. कारण त्यात सज्जड पुरावा नसेल, तर यापुढे अशा कुठल्याही नामवंत व्यक्तीला हात लावणेच पोलिसांना अशक्य होऊन जाईल. कारण मोठ्या व्यक्तीची अटक म्हणजे त्यांनी आयुष्यभर कमावलेल्या नावावर कलंक लागत असतो. म्हणूनच खरेच किती पुरावा आहे आणि अटकेची वा कोठडीची खरेच आवश्यकता आहे किंवा नाही, हे बघितले जाते. नुसती तपासयंत्रणाच नव्हेतर कोर्टालाही हजारदा अशा बाबतीत विचार करून निर्णय घ्यावा लागत असतो. हे लक्षात घेतल्यास, सीबीआयने कोठडीची मागणी करणे व कोर्टाने ती मान्य करण्यातले गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. अर्थात त्यातले गांभिर्य तिथेच संपत नाही. एअरमार्शल त्यागी यांनी पहिल्याच दिवशी कोर्टात आपला बचाव मांडताना, थेट युपीएकालीन पंतप्रधान कार्यालयाचाही उल्लेख केला; ही बाब विसरता कामा नये. तसेच एका सेनाधिकार्‍याला अटक झाल्याची बातमी येताच, कॉग्रेसच्या गोटातून उमटलेली राजकीय सूडबुद्धीची प्रतिक्रीयाही शंका वाढवणारी होती. अशा पार्श्वभूमीवर हेलिकॉप्टर प्रकरण समजून घेण्याची गरज आहे.

मे महिन्यात ह्याविषयीच्या इटालीयन कोर्टातील खटल्याचा निकाल लागला आणि त्याच्या निकालपत्रात काही उल्लेख थेट गांधी कुटुंबापर्यंत पोहोचणारे आहेत. खेरीज सोनिया वा राहुल यांच्या निकटवर्तियांची नावेही त्यात आलेली दिसतात. म्हणूनच त्यातले गांभिर्य वाढलेले आहे. इथे बोफ़ोर्स वा अन्य खरेदीप्रमाणे लपवाछपवी झालेली असली, तरी त्याचा अतिशय शास्त्रशुद्ध तपास परदेशी यंत्रणेने आधीच केलेला आहे. लाच वा दलाली दिली गेल्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे. त्यापैकी दलाली देणार्‍यांना शिक्षाही ठोठावलेली आहे. म्हणजे़च त्या प्रकरणाचा अर्धा भाग आधीच निर्विवादपणे उरकलेला आहे. लाच देणारे तुरूंगात गेलेले असून, लाच घेणार्‍यांचा तपास आता सुरू आहे. त्यापैकी लाच घेणारे वा ज्यांच्यापर्यंत ह्या दलालीचा काही हिस्सा पोहोचला; त्यांनाच सध्या तब्यात घेतले गेले आहे. त्यांच्याकडून पुढले धागेदोरे शोधले जात आहेत. तेव्हा त्याचा वाजपेयी सरकारशी संबंध जोडून काहीही लाभ होण्याची शक्यता नाही, की दिशाभूलही होऊ शकणार नाही. यातली पहिली पायरी होती खरेदी व्हायच्या हेलिकॉप्टरच्या आकार व सुविधांची! त्या वर्णनात संबंधित कंपनी कुठेच बसत नाही, म्हणून स्पर्धेतून इटालीयन कंपनी बाद करण्यात आलेली होती. त्या कंपनीला नव्याने स्पर्धेत आणायचे, तर त्या योग्यतेचे हेलिकॉप्टरच तिच्यापाशी नव्हते. म्हणून मग कंपनी उत्पादन करते, तशाच मालाची खरेदी करण्यासाठी तशाच अपेक्षांचे नवे टेंडर बनवण्यात आले. सहाजिकच मुळात हव्या असलेल्या प्रकारचे हेलिकॉप्टर बनवणार्‍या कंपन्याच स्पर्धेतून बाद झाल्या. किंबहूना अन्य कुठलीच कंपनी स्पर्धेत राहू शकली नाही. पर्यायाने फ़िनमेकॅनिका नावाच्याच कंपनीचे हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तिथे खरी गडबड करण्यात आली. त्यासाठी हवाईदल प्रमुखावर दबाव आणला गेला. तेच तर त्यागी पहिल्याच दिवशी कोर्टात सांगून गेले आहेत.

मुळातल्या गरजा व तपशील कशाला बदलण्यात आला, त्याचा खुलासा करताना त्यागी म्हणतात, त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयात बैठक होऊन निर्णय घेतला गेला. मग त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्यांपासून तशी बैठक बोलावणार्‍यांपर्यंत सगळेच संशयीत होऊन जातात. कोळसा खाणीचा घोटाळाही त्याच कार्यालयातला आहे. मनमोहन सिंग यांच्यापाशी हे मंत्रालय असतानाच, परस्पर अनेकांना खाणीचे वाटप झालेले होते. मात्र त्त्यापैकी आपल्याला काहीच ठाऊक नाही, असा खुलासा माजी पंतप्रधानांनी यापुर्वीच केलेला आहे. मग त्या दहा वर्षात खरेखुरे सरकार व पंतप्रधान कार्यालय कोण चालवित होते? कोण आदेश जारी करत होता, त्याचा शोध घेणे आवश्यक होऊन जाते. सीबीआयच्या चौकशी वा तपासाची दिशा तीच रहाणार आहे. कारण आपण जे काही फ़ेरबदल केले, ते पंतप्रधान कार्यालयातील बैठकीनंतर केले, असे त्यागी यांनी कोर्टातच सांगून टाकलेले आहे. मनमोहन यांना अंधारात ठेवून कोळसा खाणी वाटल्या जात असतील, तर त्यांच्या अनुपस्थितीत हेलिकॉप्टरही खरेदी होऊ शकत असते. यापुर्वी कुठलेही घोटाळे आले, तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी आपले हात कानावर ठेवून प्रत्येक आरोपाचा इन्कार केलेला होता. आताही त्यांनी हात झटकले, तर नवल नाही. पण इथे त्यागी यांच्यासह अनेक अधिकारी गोत्यात आलेले असून, त्यांनी तोंड उघडले तर कुठे कुठे भूकंप होतील, त्याचा अंदाजही सामान्य कॉग्रेस कार्यकर्त्याला अजून आलेला नाही. अगदी नेमके सांगायचे तर त्यागी यांनी सीबीआयशी सौदाही केलेला असू शकतो. अन्यथा त्यांनी पहिल्याच दिवशी कोर्टात थेट मनमोहन सिंग यांच्या कार्यालयातील बैठकीचा थेट उल्लेख करण्याची, तेव्हा तरी गरज नव्हती. सत्तेच्या बळावर कॉग्रेसचे नेते व मंत्री कुठल्याही प्रशासकीय अधिकार्‍याला कुठलीही कागदपत्रे व नोंदी कशा बदलण्यास भाग पाडायचे, त्याचे वाभाडे इशरत चकमक प्रकरणाच्या नोंदीतून समोर आलेले आहेतच.

इशरत प्रकरणातले सर्व तपशील नाकारणार्‍या तात्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचा खोटेपणा, त्याच्याच हस्ताक्षरातील नोंदींनी यापुर्वीच चव्हाट्यावर आणलेला आहे. मग आताही माध्यमात युक्तीवाद कोणते केले जात आहेत? त्यावर कितपत विश्वास ठेवता येऊ शकेल? ही बाब लक्षात घेतली, तर हेलिकॉप्टर प्रकरण किती गोत्यात आणणारे ठरू शकते, त्याचा अंदाज करता येईल. अर्थात आपल्याकडे न्यायप्रक्रीया व सुनावणीतला कालापव्यय लक्षात घेतला, तर प्रत्यक्ष आरोपींना शिक्षापात्र ठरवण्यात किती काळ जाऊ शकतो, हे सांगणे अशक्य आहे. त्यामुळे आताच कोणावर आरोप झाले वा काही पुरावे समोर आले; म्हणून तो लगेच गोत्यात आला असे होत नाही. विजय मल्या प्रकरण आपल्या समोर आहे. त्याच्यावर धाड पडण्याची कारवाई सुरू झाली असतानाही तो निसटू शकला; कारण त्याला अखेरच्या क्षणी चाहुल लागली होती. इथे इटालियन कोर्टाच्या निकालातून हाती आलेले पुरावे समोर आहेत आणि त्यागीही बोलले आहेत. त्यामुळे काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. पण तेवढ्यावर अशी प्रकरणे निकाली निघत नाहीत. त्यातले लहानसहान पुरावे तपशीलासह समोर मांडावे लागतात. त्यातली गुंतागुंत उलगडावी लागते. उदाहरणार्थ कंपनीने दिलेली दलाली प्रत्यक्ष गौतम खेतान वा त्यागींपर्यंत पोहोचताना किती देशातून हिंडतफ़िरत आली ते दिसते आहे. त्यापैकी उरलेली रक्कम कुणाकुणाच्या खात्यातून व कुठल्या देशातून कशी फ़ेरफ़टका मारून भारतीयांच्या खात्यात आली; ती आडवळणे शोधून काढावी लागणार आहेत. ते उलगडू शकतील त्यांना विश्वासात घेऊन बोलते करावे लागणार आहे. त्याला काही विलंब लागणार यात शंका नाही. मात्र बोफ़ोर्स वा अन्य युद्धसाहित्य खरेदीइतका, हा व्यवहार लपून राहू शकलेला नाही. म्हणूनच त्या तपासाप्रमाणे हाही दिशाहीन भरकटत जाऊ शकणारा तपास असणार नाही. तो योग्य दिशेने चालू आहे. म्हणूनच त्यागींना हात लावला गेला आहे.

यातली दलाली वा लाचखोरी हा तुलनेने छोटा विषय आहे. कारण अशा दलालीत आता नवे काही राहिलेले नाही. पण त्यात राजकीय हस्तक्षेप व घटनाबाह्य निर्णयाला अधिक महत्व आहे. युपीए सरकार म्हणून जो कारभार चालला होता, त्यात खरे निर्णय कोण घेत होते आणि त्यात मनमोहन सिंग यांना नाममात्र अधिकारपदी बसवून, कोणी भलतीच व्यक्ती देशाचा कारभार हाकत होती काय, त्याचा खुलासा भूकंप घडवणारा ठरू शकतो. आज त्यागी यांच्या गळ्याला फ़ास लागताच, त्यांनी तात्कलीन पंतप्रधान कार्यालयाचा चेहरा समोर आणला. मग त्यात समाविष्ट असलेले अनेक प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेते आपली शेपूट अडकल्यास कोणाकोणाचे मुखवटे फ़ाडतील? त्याची नुसती कल्पना पुरेशी आहे. वरकरणी बघता सामान्य माणसालाही त्याचा अंदाज आलेला आहे. खरे दलाल वा लाचखोर कोण, ते कळू शकते. पण कोर्टात कोणालाही दोषी ठरवताना अनेक निकष असतात आणि कायद्याच्याच कसोटीवर पुरावे तपासले जात असतात. आपण सामान्य जीवनात ज्याकडे पुरावा म्हणून बघतो, त्याला न्यायालयीन प्रक्रीयेत पुरावा किंवा साक्ष मानले जातेच असे नाही. म्हणूनच पोलिस वा तपास यंत्रणेला गुन्हा सिद्ध करताना अनेक प्रयास कसरती कराव्या लागत असतात. एका पुराव्याला सिद्ध करणारे इतर पुरावे आणि साक्षीदार सज्ज ठेवावे लागत असतात. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील कायदेशीर कागदपत्रे मिळवण्यासाठी अडीच वर्षे सरकारशी लढा दिला. तरी सत्तांतर झाल्यावरच त्यांना ती कागदपत्रे मिळू शकली. त्यानंतर त्या आर्थिक हेराफ़ेरीचा मामला कोर्टात उभा राहिला आणि राहुल सोनियांना कोर्टात हजर व्हावे लागले होते. सत्तासुत्रे त्यांच्याच हाती असताना दिर्घकाळ साधी कागदपत्रेही स्वामींना मिळू शकली नव्हती. असे अनेक अडथळे न्यायालयीन प्रक्रिय़ेत येऊ शकतात. जमेची बाजू अशी, की आज हेलिकॉप्टर प्रकरणाची कागदपत्रे अडवू शकणारे सत्तेत नाहीत. म्हणूनच हे दिर्घकाळ गटांगळ्या खाणारे हेलिकॉप्टर कोसळण्याची शक्यता वाढली आहे.