Friday, November 17, 2017

सत्ययुग आणि कलियुग

supreme court judges cartoon acharya के लिए चित्र परिणाम

रामायणात धोब्याची कथा आहे. वनवासात गेलेल्या सीतेचे रावणाने अपहरण केले आणि दिर्घकाळ ती त्याच्याच कैदेत राहिली. मग तिचे चारित्र्य कसे शुद्ध असणार? एका धोब्याने आपल्या पत्नीला असा सवाल केला होता. त्यामुळे त्यांच्यातील पतीपत्नीचा तंटा सोडवण्यास राजा श्रीराम कसा लायक असू शकतो? हा धोब्याचा सवाल कानी आल्यावर आपले न्यायाचे पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी, त्या राजपदी बसलेल्या रामाने पत्नीला पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. त्या रामाविषयी अनेक तक्रारी आहेत. त्याने पत्नीला समान न्याय लावला नाही वा समतेची वागणूक दिली नाही, असेही आक्षेप घेतले जातात. पण त्या कथानकात विषय स्त्रीपुरूष समतेचा नसून, न्यायाचा आणि न्यायदान करणार्‍याच्या प्रामाणिकपणाचा होता. रामाने त्यात शंकेला जागा राहू नये, म्हणून आपल्याला प्रिय असलेल्या सीतेलाही सत्वपरिक्षा देण्यास भाग पाडले होते. न्याय देणारा नि:संशय असावा लागतो, इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. पण त्या श्रीरामालाही नावे ठेवणार्‍या आजच्या बुद्धीवादी काळात, जेव्हा आपल्यावर सत्वपरिक्षा वा अग्निपरिक्षा देण्याची वेळ येते, तेव्हा भल्याभल्यांचे पाय डगमगू लागतात. देशातल्या सरकारपासून प्रत्येकाला सत्य व प्रामाणिकपणाचे डोस पाजणार्‍या भारतिय न्यायपालिकेची स्थिती वेगळी नाही, हेच ताज्या घटनाक्रमाने सिद्ध केलेले आहे. कारण एका विषयात सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले गेले आणि त्यातून दोन ज्येष्ठ न्यायाधीशातच झुंबड उडालेली आहे. त्यात पुन्हा ज्येष्ठ वकीलांनीही विषय ताणून धरल्याने अधिकच विचका झालेला आहे. मग देशातल्या सामान्य लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? कारण ज्या विषयाचा उहापोह व्हायचा आहे, त्यात शंकास्पद असलेल्या व्यक्तीलाच न्यायदानासाठी बसवले जाणार आहे. त्याच्या प्रामाणिकपणाची हमी कोणी द्यावी?

तसे प्रकरण नवे नाही. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशात घोटाळा व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्याची चौकशी करण्यासाठी हायकोर्टानेच सीबीआयकडे काम सोपवले आणि त्या तपास पथकाने घातलेल्या धाडीत एक न्यायाधीशच शंकास्पद निघाला. विद्यापीठाला हवा तसा निर्णय देण्यासाठी या न्यायाधीशाने दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा संशय आहे. तितकी रक्कम त्याया घरात मिळालेली होती. ज्या खंडपीठावर हे न्यायाधीश आरुढ होत राहिले, त्यांचे सहकारी आज सर्वोच्च न्यायालयात आज मुख्यपदावर विराजमान झालेले आहेत आणि तोच विषय तिथे येऊन पोहोचला आहे. या संबंधाने दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या आणि एका ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी त्याची सुनावणीची तारीख देऊन टाकली होती. पण नंतर त्या दोन्ही याचिका सर्वन्यायाधीशांनी आपल्याकडे वळवून घेतल्या आणि त्या सुनावणीसाठी मोठे न्यायपीठ स्थापन केले. पण त्यात हस्तक्षेप करणारे न्यायाधीश कितीही ज्येष्ठ वा प्रमुख असले, तरी प्रकरणात त्यांचा हितसंबंध निघू शकत असल्याने त्यांना बाजूला ठेवून सुनावणी व्हावी, अशी एक मागणी वकीलांनी केली. दुसरी गोष्ट तशी शक्यता नसेल तर ज्येष्ठ निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक नेमून याचा तपास व्हावा, असा आग्रह दोन्ही ज्येष्ठ वकीलांनी धरलेला आहे. त्यातून मग वकील व न्यायाधीश यांच्यात वादावादी निर्माण झालेली आहे. इथे म्हणूनच रामायणातील धोब्याची गोष्ट आठवली. धोब्याने पत्नीशी झालेल्या वादात खुद्द श्रीरामही शंकास्पद असल्याची आशंका व्यक्त केली. तर रामानेही आपल्या पत्नीला जगासमोर सत्व परिक्षा देण्याचा आदेश दिला होता. कारण आपण न्याय देताना व्यक्तीगत शंकेलाही जागा ठेवत नाही, इतके अलिप्तपणे न्यायनिवाडा करतो याचा पुरावा देणे त्याला अगत्याचे वाटलेले होते. पण ते सत्ययुग होते आणि आज कलियुग चालू आहे ना?

दोन काळातील न्यायव्यवस्था किती बदलून गेली आहे ना? सरकार वा अन्य कुणाच्याही काम वा कृतीविषयी प्रश्न विचारणार्‍या न्यायपालिकेला, आपल्याच वागण्याचा खुलासा देण्याची गरज वाटलेली नाही. आपल्या विषयी जनमानसात शंका संशय असू नये, याची फ़िकीर न्यायाधीशांनी केलेली नाही. अमेरिकेत न्यायनिवाडा ज्युरी करीत असतात. त्या बारा ज्युरींना सामान्य नागरिकातून निवडले जात असते आणि त्यासाठी एक एक सदस्याची बारकाईने छाननी केली जाते, त्यातल्या शंकास्पद वाटलेल्या व्यक्तीला त्यातून खटला सुरू होण्यापुर्वीच वगळले जात असते. कोणी पुर्वग्रहदुषीत ज्युरीमध्ये असू नये याची पुरेपुर काळजी घेतली जाते. आपल्याकडेही आजवर अशी थोडीशी शक्यता असेल, तरी अनेक न्यायमुर्तींनी अमूक तमूक खटल्यातून आपल्याला मुक्त करावे आणि अन्य कोणासमोर खटल्याची सुनावणी व्हावी, असे पवित्रे घेतलेले आहेत. त्यातूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणाची खात्री भारतीय जनतेला पटलेली आहे. ताज्या घडामोडींनी त्या विश्वासाला तडा जाणार असे दिसते. कारण दोन ज्येष्ठ वकीलांनी तसे आक्षेप घेतलेले असून, त्यांना समाधानकारक उत्तरे देण्यापेक्षा कोर्टातून बाहेर काढण्याचा निर्देश दिला गेला आहे. कोर्टाचे वा सरन्यायाधीशांचे विशेषाधिकार वापरून हे निर्णय घेण्यात आले यात शंकाच नाही. तसे राज्यघटना व कायद्यानुसार अनेक व्यक्ती व पदाधिकार्‍यांना विशेषाधिकार मिळालेले आहेत. पण केवळ आपला अधिकार असल्याने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचा दावा त्यापैकी कोणालाही करता येत नाही. त्याची छाननी कोर्टातच होत असते. मग इतरांना असा कुठला निर्विवाद अधिकार नसेल व प्रत्येकाची छाननी होण्याला पर्याय नसेल, तर सरन्यायाधीशांनी आपल्या अधिकाराच्या छाननीला घाबरून जाण्याचे कारण काय? त्याला साफ़ नकार देण्याचे कारणच काय?

भारतीय जनतेने आपल्या मतदानातून घटनात्मक सत्ता म्हणून कुठल्या तरी राजकीय पक्षाला निवडून दिलेले असते आणि त्यांना घटनात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार सोपवलेले असतात. त्या अधिकाराची कोर्टाने छाननी करायची तरी गरज काय? विविध घटना दुरूस्त्या वा विधेयकासह सरकारी निर्णय, त्या सरकारने घेतले म्हणजेच जनतेचा कौल म्हणूनच घेतले असे मानले जाणे भाग आहे. तितकी जनमान्यता कुठल्या मार्गाने न्यायपालिकेला मिळालेली नाही. पण सर्वंकश सत्ता उपभोगणार्‍या कुठल्याही नेत्याने आजवर तरी न्यायालयीन छाननीच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले नाही. कायदा व घटनात्मकतेचे औचित्य राखण्याचा कोर्टाचा अधिकार राजकीय नेत्यांनी निमूट मानला आहे. पण तीच कसोटीची वेळ आता सर्वोच्च न्यायालयावरच आलेली आहे आणि आपल्या वागण्याविषयी कुठलाही व कोणालाशी संशय घ्यायला जागा राहू नये, याची खात्री त्यांनीच दिली पाहिजे ना? पण तिथेच या न्यायाधीशांचे पाय डगमगू लागलेले आहेत आणि त्यातून सुप्रिम कोर्टात म्हणजेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठाच्या न्यायनिष्ठूरतेच्या कुवतीविषयी शंका घ्यायला जागा निर्माण झालेली आहे. किंबहूना सरन्यायाधीशांच़्याच अट्टाहासाने तशी स्थिती निर्माण केली आहे. तिथेले ज्येष्ठ वकील व न्यायमुर्ती यांच्यातल्या एकोप्याने आजवर न्यायपालिका उत्तमरित्या चाललेली आहे आणि म्हणूनच राजकीय एकाधिकारशाहीला बळजोरी करण्याची संधी मिळू शकलेली नाही. पण आता या निमीत्ताने त्यातच विभाजन होताना दिसते आहे. म्हणूनच न्यायासनावर बसताना श्रीरामाप्रमाणे नि:संशय असण्याची गरज कथन करावी लागली. श्रीराम युगानुयुगे लोकांना मर्यादा पुरूषोत्तम कशाला वाटला व अजून भावतो, त्याचे हे कारण आहे. आपण कुठल्या पदावर बसलो म्हणून मिळणार्‍या अधिकार वा सत्तेने कोणी मोठे होत नाही. त्याच्या वर्तनातून मिळणारा अधिकार त्रिकालाबाधित असतो.

3 comments:

  1. भाऊ ऐकदम चपखल लेख..
    आपण न्यायाधीशा बाबतीत लेख लिहण्याचे धाडस दाखवलेत त्याबद्दल त्रिवार अभिवादन/ धन्यवाद.. असेच लेख न्यायाधीशां बद्दल लिहुन त्यांची जागा त्यांना दाखवून देणे आवश्यक होते. आपण असेच वेळोवेळी लेख लिहुन पत्रकार ते एडीटर इन चिफ ( थिफ ) व त्यांच्या मालकांचा चाललेला पक्षपाती पणा यावर चौफेर टिका करुन वाभाडे सामान्य जनतेला समजणारया भाषेत काढलेले आहेत. लोकशाहीचे हे दोन स्तंभ गेल्या तिन दशकांत (विषेश करुन राजीव गांधीच्या मृत्यु नंतर) पोखरण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले.
    किती दुरगामी विचार करुन नरसिंव्ह राव पंतप्रधान असताना न्यायाधीश नियुक्त करण्याची प्रोसिजर बदलली गेली व याचे कुठेच खुट म्हणुन आवाज देखील येवुन दिला नाही. कारण प्रसार माध्यमातून (पेपर टिव्ही) या बद्दल कधीच चर्चा केली गेली नाही. कारण लोकशाही चा हा सर्वात महत्त्वाचा खांब माध्यमांना विकाऊ (भ्रष्टाचारी) बनवुन पोखरला होता. मग जनमानसा पर्यंत अशा विघातक बदलाचे होणारे परिणाम पोहचणार कशे व विरोध होणार कसा? एखाद्या घटनेचा ( प्रिन्स, आखलाक इ.) या घटनांचा घंटा नाद करणारी माध्यमे विकत घेतली की या मुलभुत विषयांना बगल दिली जाऊ शकते व आपला कार्यभाग उरकून पुढे त्याचा फायदा ऊठवता येतो एवढेच नाही तर लोकंचा यावरिल विश्वास ऊडवला जातों. मग नागरिक आपल्या देशातील कोणत्याही घटने कडे काणाडोळा करून लाॅजवासिय होतात. मग या पुढारींना कुरण खायला मोकळे होते. पिढ्यांपिढ्या सत्ता ऊपभोगता येते.
    याच ऊद्देशाने हे सर्व करण्यात येत होते व होत राहिल.
    न्यायाधीश नेमणूकी मध्ये 1992 मध्ये सोनियांच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात काॅलजीयन पद्धत आणण्यात हाच ऊद्देश होता हे आता सर्व व्यवस्था पोखरल्यावर लक्षात येत आहे. पण अशा प्रकारे दुरगामी लाभ देणारे निर्णय सोनिया सारख्या नवख्या राजनिती मध्ये उतरलेल्या सुमार बुद्धीच्या व्यक्तीने कसेकाय घेतले. शक्यच नाही यामागे व खोलवर विचार केला तर निश्चित अशी योजना आहे की दशाच्या मुलभुत तत्व, आधार, कायदे, योजना इत्यादी नाही आघात करुन आपला कार्य भाग साधायचा व देशाला व जनतेला कायम पंगु करुन त्या पंगुत्वाचा फायदा घ्यायचा. व ही कोण राबवत आहे? हे सामान्य माणसाच्या आवाक्या बाहेर चे आहे. आणि मोदी सारखे मुर्रब्बी नेतृत्व यावर काहीतरी केव्हातरी प्रकाश टाकेल अशी अपेक्षा करुया.
    असे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत व जेव्हा जेव्हा अशी सरकारे राज्य करतील तेव्हा तेव्हा होत राहिल.

    मागील अनेक वर्षात जागोजागी अशीच आपली माणसं पेरुन काँग्रेस इतर (सध्या च्या) सरकार ला गुमराह करण्याचे काम चोख पणे प्रशासकीय अधिकारी, काँग्रेस ने दिलेले आवार्ड विनर, प्रस्थापित विशेषज्ञ विविध योजना फायदा दिलेले जसे प्लाॅट, सबसिडी, परदेश वारी, कमीटीवर नेमणुका मधुन शासकीय फायदा घेतलेले तज्ञ, विचारवंत, प्रस्थापित विशेषज्ञ हे करत असतात. व अननुभवी कच्च्या मंत्र्यां व सरकार कडुन चुकीची धोरणे, कामे आराखडे, कायदे, योजना मंजुर करुन परत काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर तुम्हीच सुरुवात केलीत असे आरोप करुन आपली कामे करुन घेतात.
    भाऊ धन्यवाद
    एकेएस

    ReplyDelete
  2. भाऊ तसेंच
    न्यायालयीन भ्रष्टाचाराला वाचा फोडुन रिपब्लिक चानलने अशा भ्रष्टाचाराला वाचा फोडुन जणु सापाच्या शेपटीवर पाय ठेवला आहे. खरंच आपले जवळ जवळ सर्वच लेख व रिपब्लिक चानल वरील काही कार्यक्रम असेच काँग्रेस पक्षाचे या कंम्पुचे वाभाडे काढणारे असतात. यामुळे काही प्रमाणात जन जागृती होते आहे.
    परंतु इतर मिडियावाले पेपरवाले का गप्प बसतात याला वाचा कोणी फोडायची की परत दशकांच्या इंतजार नंतर कोणी युगपुरुषाची वाट पहायची?

    सामान्य नागरिकाला त्याला सोसावा लागणार्या अन्याया विरुध्द लढण्यासाठी एकतर स्वतः व इतर नातेवाईकांना घेऊन चर्चा करुन अन्याय करणार्यांशी न्याया साठी प्रयत्न करता येतो किंवा नाही झालेतर प्रशासना कडे विनंती करतो, किंवा पुढार्या कडे हात पसरायला लागतात किंवा नाही झालं तर (पुर्वी काही गुंड पण मदत करायचे ते पण आता कमी झालेत किंवा विश्वास ठेवण्या सारखे नाहीत ) व शेवटचा पर्याय म्हणुन न्यायालया कडे धाव घ्यायची हा पर्याय असतो. व न्याय व्यवस्थेतील दिरंगाई अती झाली आहे करोडो खटले प्रलंबित ठेऊन एका बाजुने कोंडमारा तर दुसरी कडुन फी व भ्रष्टाचार रुपाने लुट. यामुळे मोगलाई च झाली आहे.
    सामान्य नागरिकांचे
    कीत्येक खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत परंतु काही खटले पटापट चालतात ( चित्रपट, शिक्षा माफी) हे कसेकाय? हे पण विचारायची चोरी. काही निर्णय कसे लागले हे पण समजण्या पलिकडे नाही तर बाडग्या मुळे हतबलता.
    अशा प्रक्रियेतील नावे बाहेर काढुन बोंबाबोंब होणे आवश्यक आहे. सामाजिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
    परत नेमणूकी वर पण निर्बंध वाटायला किचकट पण स्वार्थी, च्यानलाझींग, गटबाजी करणे सुलभ प्रक्रिया.
    व यातुन नेमणूक झालेले तिस चाळीस वर्षे नेमणूकीत राहुन मनमानी करणार. हे सर्व कसे सरळ होणार व किती पिढ्यांना खितपत रहावे लागणार हे सामान्य माणसाच्या विचारा बाहेर आहे. भाजप सरकारने या बाबत सत्तेवर आल्या बरोबर 2014 साली घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल करुन भारी मताधिक्याने निवडुन आलेले लोक नियुक्त सरकार काही करु शकत नाही हे दाखवून दिले. आता मोदी या विषयावर लोकसभा निवडणूकीत पत्रकार प्रश्न विचारतील की लोकांना लवकर न्याय का नाही मिळाला. न्यायालयांच्या उन्हाळी दिवाळी ( देशाचे दिवाळं काढणार्रय) सुट्टी बंद का नाही केली? किंवा न्यायालयाने पुढाकार घेऊन अशा सुट्या रद्द का नाही केल्या?

    आज असे अनेक प्रशासनीक न्याय व्यवस्थेचे निर्णय ऐकले की सरकार जरी भाजप म्हणजेच प्रसार माध्यमाच्या भाषेत मोदींचे असले तरी काही निर्णय जणुकाही पुर्वीचे सरकारच घेतय असा निष्कर्ष काढता येतो.
    व यातुन भाजप सरकार किती हतबल आहे हेच जनमानसात भासवले जातंय. तसेच भाजप सरकारने खटल्यात बाजु बरोबर मांडली नाही. यामुळे निर्णय विरुध्द गेले आता आमच्या सरकारने कसे बरोबर निर्णय घेतले. याचे परिणाम येत्या लोकसभा निवडणूकीत किती होतात हे पहावं लागेल. व अश्या आवाहना वर मात करुन मोदी परत निवडुन आले तर सामान्य माणसाला जादुच वाटेल.
    भाऊ धन्यवाद.
    एकेएस

    ReplyDelete
  3. एकदम चपलाख व अप्रतिम. भविष्य जोखण्याची आपली कला वादातीत आहे. आणि म्हणूनच वारंवार आपले लेख आमच्या मनावर गारुड घालतात.

    ReplyDelete