चोर सोडून संन्याशी

दोन महिन्यापुर्वी हरयाणातील रियान ह्या इंग्रजी महागड्या शाळेतील प्रद्युम्न नावाच्या कोवळ्या बालकाची हत्या झालेली होती. शाळेच्याच प्रसाधनगृहामध्ये त्याचा मृतदेह सापडला होता. ज्यांना सापडला, त्यांनी घाईगर्दीने त्याला उपचारार्थ इस्पितळातही नेलेले होते. पण तत्पुर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचा निर्वाळा डॉक्टरांनी दिला होता. मग या कोवळ्या बालकाच्या हत्येचे खापर कोणाच्या माथी फ़ोडायचे, असा उहापोह वाहिन्यांवरून सुरू झाला. बिचारे पोलिस बाजूला पडले आणि पत्रकार व संपादकांनीच तपासकाम आपल्या हाती घेतले. त्यासाठी आपापले बातमीदार कामाला जुंपले. अखेरीस त्यांच्या तपासाला यश आले. वाहिन्यांचा मागचा ससेमिरा सुटावा, म्हणून पोलिसांना घाईगर्दीने कोणाला तरी आरोपी म्हणून हजर करणे भाग होते आणि बहुतेकदा गाजलेल्या हत्याकांडात असेच होते. इथेही शाळेच्या बसचा कंडक्टर संशयित म्हणून ताब्यात घेतला गेला आणि त्याने कबुलीजबाबही देऊन टाकला. मग काय, सर्व माध्यमांना आनंदाने वेडच लागायचे बाकी राहिलेले होते. कारण त्यांनीच प्रद्युम्न व त्याच्या आईबापांना न्याय मिळवून दिला होता. पण दरम्यान शिळ्या कढीला आणखी ऊत आणायची हौस सुरू झाली आणि शाळेलाच त्यात आरोपी बनवले गेले. मग त्या शाळेचे संचालक आरोपीच्या पिंजर्‍यात आले. असा कल्लोळ चालू असताना मृताच्या जन्मदात्यांनी पोलिसांवर अविश्वास दाखवला आणि हरयाणा सरकारने तपास सीबीआयकडे सोपवला. आता दोन महिने होत असताना सीबीआयने त्याच शाळेतील एका सोळा वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्याला अटक केली आहे आणि त्यानेही गुन्हा कबुल केल्याचे वृत्त आले आहे. सहाजिकच कंडक्टरला पकडल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा करणार्‍यांची तारांबळ उडाली आहे. हरयाणा पोलिसांनी निरपराधाला फ़ुकट त्रास दिल्याचा कांगावा सुरू झालेला आहे. एकूणच यातून गुन्हेगारी व तपासकामाचा बोजवारा उडवला जात नाही काय?

जे रियान शाळेच्या बाबतीत झाले, त्यापेक्षा आजवरच्या गाजलेल्या अन्य प्रकरणात काय वेगळे घडलेले आहे? ज्यांना हरयाणाच्या त्या कंडक्टरचा इतका पुळका आलेला आहे, त्यांनी मागल्या नऊ वर्षात काय दिवे लावलेले होते? त्याच्या वाट्याला तर अवघे दोन महिने असा नरकवास आला. पण साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित यांना तर तब्बल नऊ वर्षे अशा नरकवासातून जावे लागलेले आहे. तेव्हा कोणला कशाला न्यायाची आठवण झालेली नव्हती? कुठल्याही पुराव्याशिवाय मालेगाव प्रकरणातील अनेक आरोपी हकनाक तुरूंगात खितपत पडले होते. कोणासाठी व कोणामुळे त्यांना ह्या नरकवासातून जावे लागले आहे? दाभोळकर पानसरे यांच्या हत्याकांडातही असे काही आरोपी दिर्घकाळ गजाआड पडलेले आहेत. त्यांना तरी कशासाठी तुरूंगात ठेवलेले आहे? किंबहूना त्यांना कशाच्या आधारे अटक करण्यात आली? न्यायालयांनी तरी त्यांच्या विरोधातल्या पुराव्याचे परिशीलन केलेले होते काय? शेकड्यांनी अशा निरपराध व्यक्ती आजही कुठल्याही पुराव्याशिवाय अनेक तुरूंगात खितपत पडलेल्या आहेत आणि कित्येक वर्षे त्यांच्यावरील खटलेही चालवले गेलेले नाहीत. विनाकारण अशा व्यक्तींना गजाआड टाकण्यासाठी कायदा व न्यायालयीन व्यवस्थेचा राजरोस गैरवापर चालू आहे. त्याची मिमांसा करावी असे कुणा शहाण्याला वाटले आहे काय? जे अशा न्यायाच्या गप्पा मारत असतात, तेच लोक आपल्या विरोधी गोटातील लोकांना असे हकनाक तुरूंगात धाडण्यासाठी उतावळे झालेले असतात. कालपरवा कर्नल पुरोहित वा त्यापुर्वी साध्वी प्रज्ञासिंग यांना जामिन मिळाल्यावर कल्लोळ करणार्‍या कोणीतरी त्यांच्या विरोधातले पुरावे आजपर्यंत सादर करण्याचे कष्ट घेतले आहेत काय? कारण त्यांना न्यायाशी वा सत्याशी काडीमात्र कर्तव्य नाही. आपले़च हट्ट चालविण्यासाठी असे लोक अन्यायाचा गहजब माजवित असतात.

पंचवीस वर्षापुर्वी मुंबईत दंगल झालेली होती. त्याची चौकशी करण्यासाठी न्या. श्रीकृष्ण आयोग नेमण्यात आलेला होता. त्यात तात्कालीन पोलिस आयुक्त रामदेव त्यागी यांच्यावर ताशेरे झाडलेले होते. तर अशाच ‘न्यायप्रिय’ टोळीने खुप काहुर माजवले आणि त्यागी यांच्यासह काही पोलिस अधिकार्‍यांना अटक करण्यासाठी दबाव आणलेला होता. त्याप्रमाणे कारवाई झाली आणि पुढे कोणी खटला भरण्यासाठी पुढे आला नाही. अखेरीस आपल्यावरचा खटला चालवा, म्हणून त्यागींनाच हायकोर्टात धाव घ्यावी लागलेली होती. तेव्हा त्यांच्यावरचे आरोप बिनबुडाचे व बिनपुराव्याचे म्हणून खटला काढून टाकण्यात आला. मग त्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍याने कशासाठी काही आठवडे तुरूंगवास भोगला होता? त्याच्यावरचा अन्याय आणि आता हरयाणा शाळेतल्या त्या कंडक्टरच्या वाट्याला आलेला छळवाद; यात नेमका कोणता फ़रक आहे? गुजरात दंगलीच्या निमीत्ताने ज्या अनेक ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची धरपकड करण्यात आली व खोट्या चकमकीचे आरोप ठेवून त्यांना तुरूंगात डांबले गेले होते. त्यांचे काय? त्यांना कोणाच्या आग्रहाखातर अशी शिक्षा भोगावी लागलेली आहे? पुन्हा बेशरमपणा किती चालतो, तेही तपासून बघता येईल. त्या आरोपातून निर्दोष मुक्त झालेल्या अधिकार्‍याला सरकारने सेवेत सामावून घेतले, तर त्याच्यावरही आक्षेप घेतला गेला. याचा अर्थ इतकाच, की कांगावा, कल्लोळ करायचा आणि सरकारी यंत्रणेला दबावाखाली आणायचे, अशी एका गटाची मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. मात्र शासनाला कामाला जुंपले, की पुढे त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा होत नाही. म्हणजेच संबंधित व्यक्तीला विनाकारण तुरूंगात खितपत पडावे लागते आणि कोर्टाच्या जंजाळातून सुटण्यासाठी सगळी कायदेशीर कसरत करत बसावे लागते. एकप्रकारे यातून निरपराधाला शिक्षा फ़र्मावण्याचे अधिकार अशा टोळीने आपल्या हाती घेतलेले आहेत.

हरयाणाचा कंडक्टर कशाला? मागली आठदहा वर्षे तुरूंगात शिक्षा भोगणार्‍या आरुषी नामक मृत मुलीच्या जन्मदात्यांचे काय? त्यांची कन्या गुढरित्या मारली गेली. त्याचवेळी त्यांच्या घरातला गडीही मारला गेला होता. तर अन्य काही मिळाले नाही म्हणून याच कुटुंबाला आरोपी बनवण्यात आले. त्यांच्यावरचा आरोप सिद्ध होत नाही वा पुरावा मिळत नसल्याचा निर्वाळा सीबीआयने दिलेला होता. तरीही खालच्या कोर्टाने त्याला नकार देऊन आरोपपत्र दाखल करायला लावले आणि त्यांना दोषी ठरवणारा निकालही दिलेला होता. या जोडप्याने न्यायाची पत राखून तुरूंगवास पत्करला. पण त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान दिले. तिथे काय सिद्ध झाले? हायकोर्टाने खालच्या कोर्टावर ताशेरे झाडले आणि त्या दोघांनाही पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले. त्यांच्यापेक्षा हा कंडक्टर नशीबवान म्हणायचा. कारण त्याला खटल्याला सामोरे जावे लागलेले नाही वा खालच्या कोर्टात त्याच्यावरचे आरोपही सिद्ध झालेले नाहीत. पण यातून एकूणच कनिष्ठ पातळीवरच्या न्यायालयात कसा कारभार चालतो, त्याची प्रचिती येते. पण याच कोर्टाने साधा जामिन नाकारला वा आरोपपत्र दाखल केले, मग गुन्हा सिद्ध झालाच असल्याच्या थाटात माध्यमातून गाजावाजा आरंभला जातो. आरुषी प्रकरणात नेमके तेच झालेले होते. सहाजिकच एकूण गुन्हेगारी तपास व न्यायव्यवस्थेचा पुरता चुथडा होऊन गेला आहे. माध्यमांनी व तथाकथित न्याय चळवळी करणार्‍यांनी कुठल्याही प्रसासकीय व न्यायालयीन व्यवस्थेच्या कामात मोठे अडथळे उभे करून ठेवलेले आहेत. कायद्यातील पळवटा वा त्रुटी वापरून आपल्या विरोधातील वा मतभेद असलेल्यांना कायद्याच्या जंजाळात फ़सवण्याचे एक भयंकर कारस्थान राजरोस राबवले जात असते. त्याला माध्यमातील उतावळे बळी पडत असतात. त्याचा देशातील सर्वात मोठा बळी आज देशाचा पंतप्रधान झालेला आहे.

२००२ सालात गोध्रा येथे अयोध्येहून येणार्‍या साबरमती एक्सप्रेस गाडीला रोखण्यात आले आणि तिचा एक डबा पेटवून देण्यात आला होता. त्यात होरपळून ५९ प्रवासी मारले गेले. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून गुजरातभर जातीय दंगली उसळल्या आणि त्याला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनीच चिथावणी दिल्याचा खोटा प्रचार सुरू झाला. पोलिसात वरीष्ठ अधिकारी असलेल्या संजीव भट नावाच्या इसमाने अशी वावडी उठवली, की मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवासस्थानी अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन दंगलखोरांना रोखू नका, असा आदेशच जारी केला होता. पुढे यावर अनेक तपास व चौकश्यातून प्रकाश टाकला गेला, तेव्हा संजीव भट हा तद्दन खोटारडा इसम असल्याचे निष्पन्न झाले. कारण अशा बैठकीला तो हजर नव्हता आणि त्याने आपल्या ड्रायव्हरलाही खोटे प्रतिज्ञापत्र देण्यास भाग पाडलेले होते. त्याच्या खोटारडेपणावर सुप्रिम कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब व्हायला पुढली बारा वर्षे खर्ची पडली आणि दरम्यान मुख्यमंत्र्यालाही तब्बल तीन चौकशी समित्यांचे समाधान करावे लागले होते. अशा खोटेपणाच्या राईचा पर्वत करणारे आजही सार्वजनिक जीवनात उजळमाथ्याने वावरत असतात. त्याच खोटया अफ़वेला धरून सोनियांनी मोदींना ‘मौत का सौदागर’ अशी उपाधी दिली होती. अजून तरी त्यांनी त्यासाठी माफ़ी मागितल्याचे कोणाच्या ऐकिवात नाही. पण अशा घटनांमधून देशातील तथाकथित मान्यवर, विचारवंतांचा गट वा पुरोगामी म्हणून मिरवणारा घटक, किती भयंकर कारस्थानी आहे, त्याची साक्ष वारंवार मिळालेली आहे. त्या तुलनेत हरयाणाच्या कंडक्टरच्या वाट्याला आलेला नरकवास फ़ारसा यातनामय अजिबात नाही. पण मुद्दा तेवढाच नाही, अशा रितीने कांगावा करून निरपरधांना भयगंडाने पछाडून टाकण्याच्या या कारस्थानाचा बदोबस्त कसा होणार आहे आणि कोण करू शकणार आहे? न्यायपालिकेने आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी त्यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

गतवर्षी इशरत जहानची अनेक कगदपत्रे समोर आलेली आहेत. ती पाकिस्तानप्रणीत जिहादी तोयबा संघटने़ची सदस्य असल्याच्या नोंदी आणि त्या दडपून तिच्या हत्येसाठी कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकार्‍यांनाच खुनी ठरवण्याचे शासकीय पातळीवरचे कारस्थान उघडकीस आलेले आहे. पण त्यावर कुठली कारवाई होऊ शकली? इशरत बिचारी निष्पाप मुलगी असल्याचे निर्वाळे देणार्‍या किती माध्यमे व संपादक पत्रकारांनी त्यासाठी आता माफ़ी मागितली आहे? आपल्यामुळे अर्धा डझन अधिकार्‍यांच्या आयुष्याची माती झाली, याविषयी साधी खंत तरी अशा बदमाशापैकी कोणी व्यक्त केली आहे काय? तिसर्‍यांदा सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने मोदी व अन्य पोलिस अधिकार्‍यांना निर्दोष ठरवणारा अहवाल दिला असतानाही, पुन्हा न्यायाचा कांगावा करणार्‍यांना कोण शिक्षा देणार आहे? जर त्याविषयी कोणी काही करत नसेल, तर एका कंडक्टरसाठी न्यायाचे नाटक कशाला? या देशातील कायदा व न्यायव्यवस्था ठराविक नागरी प्रतिष्ठीतांनी ओलिस ठेवल्याचे ते दुष्परिणाम आहेत. ज्यामुळे एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यालाही न्याय मागता आलेला नाही वा त्या राज्यातील वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनाही अशा कांगाव्याची शिकार व्हावे लागलेले आहे. अशा स्थितीत सामान्य कंडक्टरची काय कथा घेऊन बसला आहात? प्रचलीत न्यायालये व कायदा व्यवस्था अशा अन्यायातून मुक्ती देऊ शकणार नाहीत. पण माध्यमांना व पत्रकारांना मात्र त्यात मोठे योगदान देणे शक्य आहे. पत्रकार व माध्यमांनी सनसनाटीचा हव्यास सोडून अशा बदमाश समाजसेवक व न्याय मागणार्‍यांना नाकारले, तर असंख्य अन्याय थांबवले जाऊ शकतील. तो कंडक्टर असो किंवा राज्याचा मुख्यमंत्री असो, त्यांच्यावरील आरोपांना इतकी प्रसिद्धी मिळाली नसती, तर पोलिस दबावाखाली येऊन अशी धरपकड करू शकणार नाहीत की न्यायाचा विचका होणार नाही.

एकवेळ गुन्हेगार खुनी व बलात्कारी परवडले असे म्हणायची वेळ तथाकथित समाजसेवकांनी आणलेली आहे. कारण अशा लोकांच्या कांगावखोरीने शासकीय, प्रशासकीय व पोलिस न्यायव्यवस्थेवर नको तितके दडपण आणले जात असते. पण त्याचवेळी दाभोळकर पानसरे अशा हत्याकांडातले खरेखुरे गुन्हेगार मोकाट रहात असतात. आज चार वर्षानंतर दाभोळकरांचे मारेकरी मिळू शकलेले नाहीत. कारण इथेही खर्‍या आरोपींचा माग काढू दिलेला नाही. त्यापेक्षा आवाज उठवू शकणार नाहीत अशा दुबळ्या आरोपींच्या माथी गुन्हे मारून त्यांना तुरूंगात ढकललेले आहे. हरयाणाच्या रियान शाळेतील निरपराध निरागस वाटणार्‍या मुलाप्रमाणेच दाभोळकर पानसरेंचे मारेकरी त्यांच्याच गोतावळ्यातले नाहीत कशावरून? कारण बाकी जगातले सर्व कानेकोपरे शोधून झालेले आहेत. कलबुर्गी वा गौरी लंकेश यांच्याच गोतावळ्यातले कोणी संशयीत आहेत काय, याचा मात्र अजिबात शोध घेतला गेलेला नाही. पण खरे आरोपीच अनेकदा न्याय मागायला पुढे येऊन दिशाभूल करत असतात. इथेही शाळेतल्या याच मुलाने सर्वप्रथम बालकाचा मृतदेह बघून इतरांना धावपळ करायला सुचवले होते. आपल्या गुन्ह्यांना लपवण्यासाठी अनेकदा खरा आरोपीच न्यायाचा जोरजोराने आवाज उठवित असल्याचे जगात शेकड्यांनी पुरावे व दाखले आहेत. हरयाणाच्या शाळेतील हत्याकांडाच्या तपासाचे अनुकरण करून दाभोळकर ते गौरी प्रकरणात म्हणून त्यांच्याच गोतावळ्यातील निकटवर्तियांची कसून तपासणी होण्याची गरज आहे. कारण या चारही हत्याकांडात विरोधी मताच्या लोकांचा लाभ होण्यापेक्षाही त्यांच्या विचार भूमिकेशी सहमत असणारेच लाभार्थी ठरलेले आहेत. उलट ज्यांना कोणाला संशयीत म्हणून पकडले, त्यांच्या विरोधातला कुठलाही सिद्ध होऊ शकणारा पुरावा अजून तरी शोधून काढता आलेला नाही. सीबीआयने जसा उलटा मार्ग चोखाळला तसाच याही बाबतीत चोखाळला, तर त्या चौघांच्या हत्याकांडाचे रहस्य उलगडू शकेल.