उत्साह आणि डावपेच

वर्ष होते १९७४! इंदिराजींनी बांगला देश युद्धात पाकिस्तानला धुळ चारून मिळवलेल्या विजयाची धुंदी उतरली होती आणि देशात त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावरून संघर्ष पेटू लागला होत. त्याची सुरूवात बिहारमध्ये सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्याकडून झालेली होती. योगायोगाने त्याच दरम्यान कॉग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या गुजरातमध्ये अकस्मात भडका उडाला. किंबहूना इंदिराजींच्या एकमुखी नेतृत्वाला मिळालेले ते पहिले आव्हान होते. १९७२ च्या निवडणूकीत बांगला विजयामुळे देशाच्या सर्वच राज्यात कॉग्रेसने विधानसभाही जिंकलेल्या होत्या. त्यात गुजरातच्या १६७ जागांमध्ये १४० हून अधिक जागा त्यांच्यापाशी होत्या. विरोधाचे नामोनिशाणही नव्हते. जेव्हा असे काही होते, तेव्हा आतून विरोध उफ़ाळून येत असतो आणि झालेही तसेच. आपण नेमू तोच मुख्यमंत्री, असा खाक्या तिथून सुरू झाला होता आणि दोन वर्षात त्याला कॉग्रेस पक्षातूनच आव्हान मिळाले होते. घनश्याम ओझा हे इंदिराजींनी नेमलेले मुख्यमंत्री लोकप्रिय होऊ शकले नाहीत आणि चिमणभाई पटेल या नेत्याने त्याला आव्हान दिले. त्यांनी कॉग्रेसचे बहुसंख्य आमदारच पळवून एका फ़ार्महाऊसमध्ये कोंडून ठेवले होते आणि आपल्यालाच नेमले जावे म्हणून इंदिराजींची कोंडी केलेली होती. पर्यायच नसल्याने इंदिराजी त्यांना शरण गेल्या. १९७३ च्या मध्यास मुख्यमंत्री झालेल्या चिमणभाईंनी इतकी मनमानी केली की सहा महिन्यातच त्यांच्या विरोधात व पर्यायाने कॉग्रेस विरोधात अवघा गुजरात पेटून उठला. त्याची नगण्य सुरूवात एका कॉलेजच्या कॅन्टीनमधल्या भाववाढीने झालेली होती. ती आग बघताबघता पसरत गेली आणि विनाविलंब आठवड्याभरात अवघा गुजरात रस्त्यावर उतरला. एका महिन्यात चिमण सरकार बरखास्त करण्याची नामुष्की इंदिराजींवर आलेली होती. भारताच्या राजकीय इतिहासात त्याला नवनिर्माण आंदोलन म्हणून ओळखले जाते.

आज गुजरातमध्ये पटेलांचे आरक्षण आंदोलन वा अन्य अल्पेश जिग्नेश अशा तरूण नेत्यांनी राजकीय आव्हान भाजपा व नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर उभे केलेले असताना नवनिर्माण कालखंडाची व इतिहासाची आठवण झाली. योगायोग असा, की नरेंद्र मोदी नावाचा तेवीस वर्षाचा तरूणही त्या आंदोलनात सहभागी झालेला होता. पण एक नगण्य कार्यकर्ता म्हणून व त्याला कोणी नेता म्हणून ओळखतही नव्हते. नानावटी वा उमाकांत मांकड अशी काहीशी त्या आंदोलनाच्या तरूण नेत्यांची नावे आठवतात. त्यांनी पुकारलेल्या बंद व आंदोलनाला व्यापारी व कामगार इत्यादींचा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळाला. त्यात मग राजकीय विरोधकांनाही उडी घ्यावी लागलेली होती. त्यातच चिमण सरकारची आहुती पडल्यावर विधानसभाही बरखास्तीची मागणी पुढे आली आणि त्यासाठी संघटना कॉग्रेस व जनसंघाच्या सर्व आमदारांनी राजिनामे देऊन टाकले. त्या दबावाखाली विधानसभा बरखास्त झाली आणि लौकरच मोरारजी देसाई या ज्येष्ठ नेत्याने आमरण उपोषण पुकारल्याने दबाव वाढत गेला. निवडणूकाही घोषित करणे इंदिराजींना भाग पडले. यात बराच काळ गेला होता आणि राजकारण उलटेपालटे होऊन गेलेले होते. नवनिर्माण आंदोलनाचे तरूण नेते फ़ॉर्मात होते आणि आज जसा हार्दिक अल्पेश यांचा भाव वधारला आहे, तशीच काहीशी स्थिती मांकड वा नानावटी यांची होती. हे तेव्हाच्या तरूणाईचे नेते आज कुठे आहेत, देवालाच माहित. कारण नंतरच्या दहाबारा वर्षात त्यांना राजकारणात स्थान देणार्‍या राजकीय पक्षांनी त्यांच्या लढाऊ बाण्याचे नामोनिशाण संपवून टाकले. बहुधा तेही आता साठीच्या घरात पोहोचलेले असतील. पण आणिबाणीनंतरच्या काळात त्यापैकी अनेक नेते कॉग्रेसमध्ये गेलेले व चिमणभाईंच्याच मांडीला मांडी लावून राजकारण खेळत असल्याचे नक्की आठवते. आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार झालेल्या नवशिक्या अननुभवी नेत्यांचे काय होते, त्याचा हा एक नमूना आहे.

योगायोग तिथेच संपत नाही. सत्तरीच्या दशकातले तेवढेच वा फ़क्त गुजरातमध्येच तरूण आंदोलक नेते नव्हते. त्यांच्याही आधी बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रभावामुळे विद्यार्थी आंदोलने पेटलेली होती. अब्दुल गफ़ूर नावाचे कॉग्रेसी मुख्यमंत्री तिथेही होते. त्यांचाही त्यात बळी गेला होता आणि एक नवी तरूण नेत्यांची फ़ळी राजकीय क्षितीजावर उगवलेली होती. गुजरातचे ते तरूण नेते कुठल्याही राजकीय विचारधारेला बांधिल नव्हते. पण बिहार उत्तरप्रदेशच्या विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व मात्र अस्सल राजकीय बाळकडू घेतलेल्या युवकांनी केलेले होते. त्यापैकी एक आहेत शरद यादव! इंदिराजी विरोधातल्या संयुक्त लढ्याचे ते पहिले शिलेदार म्हणता येतील. कारण गुजरातच्या नवनिर्माण आंदोलनानंतर विरोधकांच्या संयुक्त प्रतिकाराला आरंभ झाला होता. त्याचवेळी १९७४ सालात मध्यप्रदेशच्या जबलपूर या लोकसभा मतदारांघात पोटनिवडणूक आली. वास्तविक जनसंघाचा प्रभाव असलेल्या त्या जागी शरद यादव यांचा हक्क नव्हता. पण संयुक्त उमेदवार देण्याचा समझोता झाला आणि शरद यादव तिथे कॉग्रेसचा पराभव करून प्रथमच लोकसभेत पोहोचले होते. ते प्रामुख्याने बिहारी राजकारणातले होते. तिथे त्यांचे अनेक सवंगडी इंदिरा विरोधी राजकारणात शिक्षण सोडूनही झेपावलेले होते. आज जग त्यांना लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान किंवा सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद म्हणूनही ओळखते. महाराष्ट्रातले कुमार सप्तर्षी त्यांचेच समकालीन! मात्र या उत्तरभारतीय तरूण नेत्यांप्रमाणे गुजरातचे तात्कालीन नवनिर्माण नेते पुढल्या काळात राजकारणात कुठे चमकले नाहीत वा टिकाव धरून पुढे येताना दिसले नाहीत. त्यांनी ज्याची आहुती दिली असे मानले गेले, ते चिमणभाई पटेल नंतरही जनता दलातर्फ़े पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले आणि एकेदिवशी आमदारांसह सगळा पक्ष घेऊन कॉग्रेसमध्ये पुन्हा विलीन झाले.

हा सगळा इतिहास इतक्यासाठी सांगायचा, की एका आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊन उदयास येणारे नेतॄत्व तात्कालीन चमकणार्‍या तार्‍यासारखे असते. संघटना व विचारधारेच्या संस्कारातून उदयास येणारे नेतृत्व दिर्घकालीन असते, हा फ़रक लक्षात यावा. ते गुजरातमधले नानावटी मांकड आज कुठल्या कुठे अस्तंगत होऊन गेलेले आहेत. पण त्यांचेच समकालीन असलेले भिन्न विचारसरणीचे असूनही रविशंकर प्रसाद, लालू वा नितीश बदलत्या राजकारणात टिकून राहिलेले आहेत. हार्दिक वा अल्पेश अशा उत्साही तरूणांचा प्रस्थापित राजकारणाला खुप उपयोग असतो. पण तो तात्कालीन लाभासाठी असतो. तो मुहूर्त वा प्रसंग संपला, मग त्यांना बाजारपेठेत कोणी कवडीची किंमत देत नाही. सीताराम येच्युरी, प्रकाश करात, रविशंकर, सुशील मोदी, शरद यादव हे परस्पर विरोधी विचारधारेच्या पक्ष व संघटनेतले तरूण नेते व कार्यकर्ते होते. पण राजकारणाचे अनेक पावसाळे बघताना त्यांनी त्यातले चटके सोसलेले आहेत आणि प्रतिकुल परिस्थितीलाही समर्थपणे तोंड दिलेले आहेच. त्याचा आजच्या गुजराती तरूण नेत्यांकडे पुर्णपणे अभाव आहे. हे आजचे तरूण झटपट आपल्या नशिबाचे ‘लाभार्थी’ व्हायला धावत सुटलेले आहेत. चार दशकापुर्वीचेही गुजराती तरूण नेते तसेच करून अस्तंगत झालेले आहेत. त्यांना बदलत्या काळात परिस्थितीशी सुसंगत वागण्याची लवचिकता तेव्हा दाखवता आली नव्हती वा आजही तसे काही होताना दिसत नाही. परिस्थितीने आपल्याला या जागी पोहोचवले आहे, याचे भान त्यांच्यात दिसत नाही. ते झटपट प्रसिद्धीचे लाभार्थी असतात. म्हणूनच परिस्थिती बदलते तेव्हा ते त्यातले दिवाळखोरही ठरत असतात. मागल्या दोन महिन्यांपासून हार्दिक, अल्पेश वा जिग्नेश यांच्या नावाचा सर्वत्र गवगवा चालला आहे. पण पुढल्या वर्षी वा लोकसभेच्या आगामी निवडणूका येतील, तेव्हा ती नावे कोणाच्या स्मरणात तरी उरलेली असतील का?

सतत प्रसिद्धीचा झोत आणि आंदोलनाचा पवित्रा अस्ताला आमंत्रण देणारा असतो. हे अलिकडेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनुभवातून शिकले आहेत. अन्यथा त्यांनी तर दोन वर्षापुर्वीच गुजरात पादाक्रांत करण्याची शपथ घेऊन आघाडी उघडली होती. पण गोवा आणि पंजाबचा फ़टका बसल्यावर आपली दिल्ली जपून ठेवण्याची पश्चातबुद्धी त्यांना शहाणे करून गेली आहे. पंजाब व दिल्लीच्या महापालिका मतदानात बसलेला फ़टका अनुभवल्यानंतर केजरीवाल यांची वाचा बसली आहे. याचा अर्थ त्यांना चटकदार वाक्ये सुचत नाहीत वा खोचक बोलण्याची प्रतिभा आटली, असे अजिबात नाही. त्यातून तात्पुरती प्रसिद्धी मिळते, पण कामातून विचलीत व्हायला हातभार लागतो, हा धडा केजरीवाल शिकलेले आहेत. उत्साह आणि विचार यातला हा मोठा मूलभूत फ़रक आहे. ज्याचा अभाव हार्दिक अल्पेश यांच्यात दिसतो, पण त्यांच्यापेक्षाही त्यांचा सेनापती झालेल्या राहुल गांधींकडे त्याचा दुष्काळच जाणवतो. सार्वत्रिक निवडणूक मॅराथॉन शर्यतीसारखी असते. त्यात संथगतीने सुरूवात करून अखेरच्या टप्प्यात वेग घेण्याइतकी उर्जा जपून ठेवावी लागत असते. वर्षभरापुर्वी गुजरात मोहिम सुरू केलेले केजरीवाल व त्यांचा सर्वात तरूण आम आदमी पक्ष म्हणून ऐनवेळी या निवडणूकीत मागे पडला आहे. राहुल व त्यांचे तिन्ही नवे सवंगडीही मतदानाचे दिवस जवळ येतानाच थकलेले दिसू लागलेले आहेत, हा फ़रक असतो. या सर्व काळात होणार्‍या आरोपांना व टिकेला उत्तर देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी आपल्या दुय्यम सहकार्‍यांना पुढे केले आणि या आव्हानवीरांना थकवण्य़ाचे काम उरकून घेतले आहे. आता अखेरचा टप्पा सुरू होत आहे आणि त्यात खुद्द मोदी आखाड्यात उतरतील, तेव्हा त्यांच्याशी दोन हात करण्याइतकी उर्जा व शक्ती या तीन शिलेदार व त्यांच्या राहुल नामे सुभेदारात शिल्लक उरलेली आहे काय?