शरद यादवांचे भवितव्य

तेजस्वीच्या भ्रष्टाचारी कहाण्या समोर आल्या. तेव्हा त्याने वा लालूंनी जनतेसमोर येऊन खुलासा करावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री व जनता दलाचे अध्यक्ष नितीशकुमार यांनी घेतली होती. त्याच्याही आधी त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीत भाजपाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठींबा देऊन, आपण लालूंच्या ताटाखालचे मांजर नसल्याचे साफ़ केलेले होते. लालूंनी जुळते घ्यावे, अन्यथा आहे ती सत्ताही त्यांना गमवावी लागेल, असा तो इशारा होता. पण तो लालूंना उमजला नाही आणि नितीशचे जुने सहकारी आलेल्या शरद यादवांनाही समजला नाही. त्यांनी मग लालूंच्या आहारी जाऊन नितीशशी भांडण पत्करले. ती शरद यादव यांची चुक होती. कारण ते कुठल्याही अर्थाने लोकनेते वा मते मिळवणारे नेता नाहीत. परंतु त्यांनी ही वस्तुस्थिती नाकारून नितीशना आव्हान दिले आणि पक्षात फ़ुट पडल्याचे स्पष्ट झाले. अशावेळी निवडणूक आयोगाला कुठला पक्ष अधिकृत, त्याची छाननी करावी लागते आणि त्यात शरद यादव यांचा पराभव निश्चीत होता. कारण ते बिहारचे नेता असूनही विधानसभेतला कोणी आमदार त्यांच्यासमवेत गेलेला नव्हता. मात्र राज्यसभेतील त्यांच्यासह अन्वर अली नावाचे खासदार व एकुलता एक गुजरातचा आमदार त्यांच्या सोबत होते. तेवढ्याने त्यांना अधिकृत जनता दल यु म्हणून मान्यता मिळणे अजिबात शक्य नव्हते. तरी त्यांनी पक्षाचे अधिवेशन बोलावण्याची औपचारीता पार पाडून मान्यतेसाठी आयोगाकडे दावा केला होता. तो आता फ़ेटाळला गेला असून, यादव यांच्या राज्यसभेतील सदस्यत्वालाच सुरूंग लागण्याची वेळ आलेली आहे.

यादव यांना बिहारमध्ये नाही तरी गुजरातमध्ये एकुलत्या आमदाराने पाठींबा दिलेला होता. पक्षाने राज्यसभा निवडणूकीत भाजपाला पाठींबा देण्याचा पवित्रा घेतला होता. पण गुजरातचे जदयु आमदार छोटूभाई वसावा यांनी तो पक्षादेश झुगारून कॉग्रेसचे अहमद पटेल यांना मत दिले. पटेलही त्या एका मतामुळे राज्यसभेत पोहोचले. मात्र छोटूभाईंनी अहमद पटेल यांना राज्यसभेचा मार्ग खुला करून देताना, शरद यादव यांची खासदारकी धोक्यात आणलेली आहे. कारण यादव यांनी छोटूभाईला प्रेरणा दिली म्हणून नितीश गटाने यादव यांच्यावरच पक्षशिस्तीचा बडगा उगारला. त्यांना पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी राज्यसभा अध्यक्षांकडे केली आहे. एका बाजूला यादव आपल्या पक्षाला अधिकृत ठरवण्यात अपेशी झाले आहेत आणि दुसरीकडे त्यांचीच राज्यसभेतील जागा धोक्यात आली आहे. त्याचेही कारण समजून घेतले पाहिजे. या दोन गटांचे दावे बराच काळ आयोगाकडे पडून होते. त्यावर निर्णय झालेला नव्हता. अखेरीस आता गुजरात निवडणूकीत आपल्याला पक्षाचे चिन्ह तातडीने मिळावे, म्हणून दोन्ही गटांनी आग्रह धरला आणि आयोगाला त्याविषयी लौकर निर्णय घ्यावा लागला आहे. तो निर्णय चिन्हासाठी घ्यावा लागला. मात्र त्यामुळे नितीशच्या गटाला अधिकृत म्हणून मान्यता मिळाली व शरद यादव यांच्या तमाम कृती पक्षविरोधी ठरण्यास हा निर्णय पात्र झाला आहे. सहाजिकच यादव यांच्या विरोधातला राज्यसभा अध्यक्षांकडला दावाही विरोधात जाणार हे निश्चीत. मुळातच यादव यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याने असले फ़ुसके दावे करण्यात काही अर्थ नव्हता. पक्षांतर कायदा वा निवडणूक आयोगाची पक्षाला मिळणारी मान्यता, याविषयी शरद यादव दुधखुळे गृहस्थ नाहीत. त्यातले बारकावे त्यांनाही ठाऊक आहेत. मग त्यांनी असले दावे कशाला केले तेही समजत नाही.

मुळात पक्षाचे वेगळे अधिवेशन भरवून त्यात आपली अध्यक्ष म्हणून निवड करून घेणेच हास्यास्पद होते आणि अशा पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांची यादी आयोगाकडे पाठवून देणेही निरर्थक होते. पहिली गोष्ट म्हणजे जनता दल युनायटेड या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता नाही. तेलगू देसम वा अण्णाद्रमुक शिवसेनेप्रमाणे त्यालाही प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच मान्यता आहे. सहाजिकच त्या पक्षाची राजकीय व्याप्ती बिहारपुरती मानली जाते. परिणामी बिहारच्या पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी व अन्य पदाधिकारी यांचा कौल बघूनच निर्णय घेतला जाणार हे उघड होते. तिथे बहुतांश आमदार खासदार व पदाधिकारी नितीशकुमार यांच्या मुठीत आहेत. त्यापैकी मुठभरही शरद यादव यांच्यासोबत गेलेले नाहीत. कारण यादव यांच्या लोकप्रियतेवर पुन्हा निवडून येण्याची कोणाला खात्री नाही. अशा स्थितीत खुद्द यादवही पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाहीत. मग त्यांच्यासमवेत कोण जाणार? त्यामुळे वेगळा पक्ष दाखवण्यापेक्षा यादव यांनी वेगळ्या पक्षात दाखल होणे योग्य आहे. त्यांनी लालूंच्या पक्षात जावे किंवा ते शक्य नसेल तर कॉग्रेसमध्येही जायला हरकत नाही. कारण बिहारमध्ये त्यामुळे नाव घेण्य़ासारखा नेता तरी कॉग्रेसला मिळू शकेल. वेगळ्या पक्षाची उभारणी करण्याइतकी उर्जा वा कुवत आजतरी शरद यादव यांच्यापाशी उरलेली नाही. मागल्या दहाबारा वर्षात तर त्यांनी नितीशची सावली म्हणूनच राजकारण केलेले आहे. मग अकारण इतक्या टोकाला जाण्याची काय गरज होती? अर्थात माणूस अहंकाराच्या आहारी गेला मग व्यवहाराला विसरत असतो. नितीशच्या भाजपा सोबत जाण्याला यादव यांचा विरोध समजू शकतो. पण मग खासदारकी सोडून त्यांचे राजकीय अस्तित्व काय उरणार आहे? कॉग्रेस वा लालू तरी त्यांना आपल्या पक्षात किती स्थान देऊ शकतील? मतांसाठी त्यांचा उपयोग नाही. नुसता पदासाठी भार इतकीच त्यांची स्थिती नाही काय?

अर्थात आपण तत्वाशी तडजोड केली नाही, अशी फ़ुशारकी जरूर मारता येईल. पण राजकारण व निवडणूका हे राजकीय आखाड्यातील मोठे निकष असतात. त्यामध्ये आपटणार्‍याला कोणी नंतर विचारत नाही. तत्वाचे अवडंबर माजवणारेही तुमचा वापर करून घेत असतात आणि उपयोग संपला मग पाठ फ़िरवत असतात. शरद यादव यांची स्थिती आता म्हणूनच केविलवाणी होणार आहे. दहा वर्षापुर्वी त्यांचेच दिर्घकालीन सहकारी रामविलास पासवान यांची तशी दयनीय अवस्था झालेली होती आणि साडेतीन वर्षापुर्वी त्यांना नाक मुठीत धरून मोदींच्या गोटात यावे लागलेले होते. मात्र त्यापुर्वी त्याच पासवान यांनी मोदींना दोषी ठरवुन वाजपेयी सरकारचा राजिनामा दिलेला होता. तेव्हा त्यांची पाठ थोपटणारे पुढल्या काळात कसोटीच्या वेळी मदतीला आले नाहीत. मग पाच वर्षे पासवान यांना अज्ञातवासात जाण्याची वेळ आली होती. यातून बाहेर पडताना त्यांना पुन्हा त्याच मोदींच्या आश्रयाला जावे लागले आणि आपले पुनर्वसन करावे लागले होते. तेव्हा सत्तेच्या राजकारणात तत्वांची महत्ता किती असते ते लक्षात येऊ शकेल. पंधरा वर्षापुर्वी पासवान यांनी केलेली चुक जशीच्या तशी यादव यांनी २०१७ साली केलेली आहे. मग त्याचे परिणाम तरी किती वेगळे असू शकतील? सत्तरीच्या पार गेलेल्या शरद यादव यांच्या आजवरच्या लढाऊ कारकिर्दीला असे अपेशी वळण लागणे केव्हाही स्पृहणिय नाही. पण जे काही होते आहे, त्याला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. एकूणच गेल्या चारपाच वर्षात उत्तरेतील यादवांची मंडल काळातील किमया संपत चालली असे म्हणावे लागते. लालू व मुलायम आधीच निकालात निघाल्यासारखे आहे. नाव घेण्यासारखे उरलेले शरद यादवही ताज्या घटनेनंतर राजकारणातून बाजूला पडणार काय? तसे झाल्यास आणिबाणी नंतरच्या राजकारणातला आणखी एक यादव मावळतीला लागेल.