गुजरातमधली जाती समिकरणे

सध्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकांचे सर्वच माध्यमांना वेध लागलेले असून, त्यात भाजपा कसा हरणार त्याचे वेगवेगळे तर्क लढवण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यासाठी मग विविध निमीत्ते व कारणेही शोधली जात आहेत. कुठल्याही तर्क वा युक्तीवादासाठी तपशील आवश्यक असतात. सहाजिकच जसा युक्तीवाद करायचा असतो, त्याला पुरक असे तपशील शोधून पुढे केले जातात. सध्या गुजरातसाठी एक तपशील मग महत्वाचा ठरलेला आहे, तो पटेलांचा! गुजरातमध्ये दिर्घकाळ भाजपा सत्तेत राहू शकला वा निवडणुका जिंकू शकला, ते पटेल जमातीच्या जोरावर, हा मुद्दा मग सगळ्यांना महत्वाचा वाटला तर नवल नाही. कारण आता पटेल जातीच्या आरक्षणाचा विषय वादाचा झाला असून, आरक्षणाचे नेतृत्व करणारा हार्दिक पटेल नावाचा नेता कट्टर भाजपा विरोधक आहे. दोन वर्षापुर्वी त्याने मोठे आंदोलन उभे केले होते आणि त्याला नजरेत भरणारा प्रतिसादही मिळालेला होता. त्यानंतर झालेल्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपाला त्याचा फ़टकाही बसलेला होता. आता त्याची गोळाबेरीज करून २२ वर्षांनी भाजपा कसा गोत्यात आहे, त्याचे युक्तीवाद सुरू झाले तर नवल नाही. पण जो तर्क पटेलांच्या नाराजीचा आधार घेऊन केला जात आहे, त्याला छेद देणारी बाब म्हणजे असाच आणखी एक तरूण नेता कॉग्रेसने आपल्या पंखाखाली घेतला आहे. त्याचे नाव आहे अल्पेश ठाकुर. त्यानेही ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गियांचे आंदोलन छेडलेले होते आणि त्यालाही उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे दावे हिरीरीने केले जात होते. पण या अल्पेशचे आंदोलन हे पटेलांना आरक्षण देऊ नये यासाठी होते. मग त्याला व हार्दिकला कॉग्रेस एकत्र कसे नांदवणार, त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही. म्हणून तोही विषय बोलला जात नाही. पण हे असे जातीपातीचे हिशोब मांडणार्‍यांना नरेंद्र मोदी यांच्या जातीची कशी आठवण होत नाही?

नरेंद्र मोदी यापैकी कुठल्या जातीचे आहेत? की मोदी कुठल्याही जातीचे नाहीत? कुठल्याही जातीचे नेता वा पाठबळ नसताना, मागल्या तीन विधानसभा निवडणूका मोदींनी कुठल्या बळावर जिंकल्या होत्या? त्याहीपूर्वीच्या निवडणूका कॉग्रेस कसल्या बळावर जिंकत होती? भाजपाचे पारडे कशामुळे झुकायला लागले, यावरही उहापोह व्हायला नको काय? पण असा तपशीलात जाऊन उहापोह केला तर भाजपा पराभूत होण्याचे तर्कशास्त्र कोसळून पडते ना? मुळात आपण अल्पेश या ओबीसी नेत्याचे कौतुक जरा समजून घेऊ! त्याने विनाविलंब कॉग्रेसला पाठींबा देऊन टाकला आहे आणि तो स्वत:च कॉग्रेसमध्ये दाखल झाला आहे. त्याच्या जातसमुहाच्या बळावर कॉग्रेसला विश्वास असता, तर त्यांना जिग्नेश या तरूण दलित नेत्याची मनधरणी करावी लागली नसती, की हार्दिकच्या पटेल जातीच्या दाढीला हात लावायची गरज उरली नसती. पण तसे झालेले नाही. अल्पेशने सर्वात आधी कॉग्रेसला कौल दिलेला असतानाही कॉग्रेस हार्दिकला चुचकारण्यात मग्न आहे. ओबीसी लोकसंख्या गुजरातमध्ये ३८ टक्के तर पटेल १८ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. मग ३८ टक्के पाठीशी आले असताना हार्दिकच्या १८ टक्क्यांना किती किंम्त द्यायची? पण ती दिली जाते आहे. कारण अल्पेशच्या ओबीसी मतांची कॉग्रेसला अजिबात खात्री नाही. २७ वर्षात कॉग्रेसला गुजरातमध्ये बहूमत वा सत्ता मिळवता आली नाही त्याचे एकमेव कारण जातीय गणितच आहे. माधवसिंग सोळंकी या शेवटच्या गुजराती कॉग्रेसनेत्याने जे जातीय समिकरण जुळवले होते, ते आपल्याच दबावाने उध्वस्त झालेले आहे आणि त्यातूनच भाजपासाठी गुजरात हा बालेकिल्ला होऊन गेलेला आहे. सोळंकी यांच्या त्या समिकरणाला राजकीय विश्लेषक खाम असे नाव देतात. तो चार जाती वा सामाजिक गटांचा समूह होता.

क्षत्रिय, हरीजन, आदिवासी व मुस्लिम अशा चार घटकांना एकत्र करून सर्वात पुढारलेल्या वा बलवान मानल्या जाणार्‍या पटेल समुदायाला कॉग्रेसने जवळपास वाळीत टाकण्याचे राजकारण दिर्घकाळ केले. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून पटेल समाज पर्यायी बनत चाललेल्या भाजपाच्या पाठीशी एकवटत गेला. त्या एकगठ्ठा पटेल मतांच्याच बळाला मग अन्य लहानमोठ्या जातीसमुहांची साथ मिळाली आणि सोळंकी यांचे खाम समिकरण ढासळत गेले. पुढल्या काळात तर कॉग्रेसपाधी कुणी समर्थ नेताच उरला नाही, की निर्माण झाला नाही. त्यामुळे कुठलेही समिकरण घेऊन कॉग्रेसला उभारी धरता आली नाही. शंकरसिंग वाघेला यांच्यासारखे वा त्यांच्या आधी चिमणभाई पटेल असे उधारीचे नेते गोळा करून पक्षाचे गाडे चालू राहिले. पण आपल्या पायावर उभे रहाणे कॉग्रेसला शक्य झालेले नाही. उलट कॉग्रेस विरोधातील प्रत्येक समाज घटक व राजकीय भावनेला खतपाणी घालून भाजपाने आपला पाया विस्तारलेला आहे. त्यातच गुजरात दंगलीचे अकारण अवडंबर माजवून कॉग्रेसने विखुरलेल्या समाज घटकांना हिंदूत्वाच्या नावाखाली एकत्र येण्यास भाग पाडले. त्यातून नरेंद्र मोदी हे नेतृत्व उदयास आलेले आहे. सहाजिकच जातीने ओबीसी गटात मोडणार्‍या मोदींसाठी कुठल्या जातीचा शिक्का अजिबात बसलेला नाही. एका बाजूला भाजपाचा पाया बनलेला पटेल समाज व दुसरीकडे विविध जातीत विभागला गेलेला ओबीसी सामाजिक घटक, यांचे एकत्रित नेतृत्व करूनच मोदींनी आपल्या राजकारणाचा पाया विस्तारलेला आहे. अशा स्थितीत गुजरातच्या ओबीसी समाजाला देशाचे पंतप्रधानपद हवे, की अल्पेशचे अननुभवी नेतृत्व हवे आहे? त्या राज्यातले ओबीसी मोदींपेक्षा अल्पेशचे नेतृत्व मानतात, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? हार्दिक पटेलांचा, तर अल्पेश ओबीसींचा नेता आणि जिग्नेश दलितांचा नेता. मग मोदी कोणाचा नेता आहेत?

महाराष्ट्रात तर शरद पवारांनी मराठा मतांवरच आपले राजकारण केले आहे. पण त्यांनी आपल्यावर केवळ एक जातीचा नेता असा शिक्का बसू नये यासाठी कसोशीचे प्रयत्न केले होते. आपली प्रतिमा सर्वसमावेशक वा संपुर्ण महाराष्ट्रा़चा नेता अशी बनवण्यासाठी पवारांनी आटापिटा केला. पण प्रत्यक्ष काम व कारभार करताना त्यांचे राजकारण मराठा जातीभोवतीच घोटाळत राहिले. उलट मोदींनी सत्तेच्या राजकारणात आल्यापासून ओबीसी असूनही आपल्यावर जातीचा शिक्का बसू नये, याची पुरेपुर काळजी घेतलेली होती. मागल्या लोकसभा प्रचारातही अगदीच वेळ आली तर मोदींनी आपण ओबीसी समाजातून आल्याचा उल्लेख केलेला होता. अन्यथा आपल्यावर कुठल्याही जातीचा वा समाजघटकाचा शिक्का बसू नये, याची पुरती काळजी घेतली होती. पण देशातल्या विविध राज्यात पसरलेल्या बहुतांश ओबीसी समाज घटकांना मोदी आपला पहिला पंतप्रधान असल्याची नेमकी जाण आहे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की मोदी हे ओबीसी जातीचे नेता असून गुजरातच्याही ओबीसींवर त्यांचे नेतृत्व प्रभाव पाडणारे आहे. त्या तुलनेत अल्पेश कुठे जवळपास फ़िरकत नाही. हे कॉग्रेसलाही ठाऊक आहे. म्हणून ओबीसी संख्या ३८ टक्के असली, तरी त्या पक्षाने अल्पेशला फ़ारशी किंमत वा महत्व दिलेले नाही. त्यालाही आपण फ़ार किंमत मागू शकत नाही, याची जाणिव आहे. म्हणूनच अल्पेशनेही सर्वात आधी घाईगर्दीने कॉग्रेसला साथ देण्याची पावले उचललेली होती. परिणामी अल्पेश सोबत येऊनही हार्दिकची मनधरणी कॉग्रेसला करावी लागलेली आहे. अधिक जिग्नेश अजून समोर आलेला नाही. तशी त्याची कॉग्रेसला गरजही नाही. बहुतांश दलित व आदिवासी समाज नेहमी कॉग्रेस सोबत राहिलेला आहे. म्हणूनच सगळी खटपट हार्दिक व त्याच्या माध्यमातून पटेल समाजाला फ़ोडण्यासाठी चाललेली आहे. म्हणून हार्दिक तितकी मते कॉग्रेसच्या पारड्यात टाकू शकतो काय?

एक गोष्ट मान्य करावी लागेल, की हार्दिकपेक्षाही केशूभाई पटेल वा चिमणभाई पटेल हे त्या समाजाचे अधिक मोठे नेते झालेले आहेत. त्यापैकी चिमणभाई यांनी इंदिराजींना आव्हान देत १९७४ सालात कॉग्रेस सोडून पटेलांच्या बळावर किसान मजदूर लोकपक्ष नावाने निवडणूका लढवल्या होत्या. त्यांना फ़ारसा प्रभाव पाडता आला नव्हता. तरीही त्यांनी कॉग्रेसला सत्ता गमावण्यापर्यंत माघारी नेलेले होते. पुढे १९९० सालात जनता दलातर्फ़े भाजपाच्या मदतीने त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते व संपुर्ण जनता दल घेऊनच ते पुन्हा कॉग्रेसवासी झाले. त्यानंतरच्या काळात भाजपाचा दबदबा वाढत गेला आणि त्याचे श्रेय पटेलांचे वयोवृद्ध नेते केशूभाई पटेल यांना होते. केशूभाई दोनदा भाजपातर्फ़े निवडणुका जिंकून मुख्यमंत्री झाले व नाराज झाल्यावर त्यांनी दोनदा मोदींना शह देण्याचे डावपेच खेळून झालेले आहेत. २००७ सालात त्यांचे बहुतांश अनुयायी भाजपा सोडून कॉग्रेसच्या आश्रयाला गेलेले होते आणि तरीही मोदी अजिंक्यच राहिले. नंतर २०१२ म्हणजे मागल्या विधानसभा निवडणूकीत तर केशूभाईंनी उघडपणे वेगळा तंबू थाटून मोदींना आव्हान दिले. म्हणजे भाजपाची मते दुभंगण्याची सोय करून दिली. तरी कॉग्रेसला मोदींचे बहूमत काठावर आणण्यापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. त्या निवडणूकीत पटेलांचाच वेगळा पक्ष काढणार्‍या केशूभाईंना गुजरातमध्ये अवघी ४ टक्के मते मिळालेली होती. आज हार्दिक त्यापेक्षाही अधिक पटेल मते कॉग्रेसला मिळवून देईल, अशी कोणाची अपेक्षा असेल तर त्याला शुभेच्छा! तरीही तो तर्क पटवून देण्यासाठी दोन वर्षापुर्वीच्या जिल्हा निवडणूकांचे आकडे फ़ेकले जात आहेत. ते खोटे पाडता येणारे नाहीत. पण त्याचवेळी झालेल्या नगरपालिका व महापालिका मतदानत भाजपानेच बाजी मारलेली होती. त्याचा एकत्र परिणाम काय होता? गुजरातमध्ये ग्रामिण व शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण हिशोबात घेतले तर त्याचा अर्थ लागू शकतो

गुजरातमध्ये शहरी व ग्रामिण लोकसंख्या जवळपास सारखीच असून २०१५च्या हार्दिक आंदोलनानंतर शहरी भागात म्हणूनच भाजपाला फ़टका बसलेला नव्हता. सहाजिकच जिथे शहर-ग्रामीण अशी सरमिसळ विधानसभा मतदारसंघात होते, तिथे भाजपाला फ़टका बसण्याची बिलकुल शक्यता नाही. याहीपुर्वी मोदी मुख्यमंत्री असताना दोनदा ग्रामिण निवडणूका कॉग्रेसने व शहरी निवडणूका भाजपानेच जिंकलेल्या होत्या. त्यामुळेच हार्दिकच्या आंदोलनानंतरच्या जिंकलेल्या निवडणूकांचे आकडे दिशाभूल करणारे आहेत. दरम्यान शंकरसिंग वाघेला हे अलिकडेच कॉग्रेसमधून बाहेर पडलेले आहेत आणि ते क्षत्रिय नेता म्हणून ओळखले जातात. निवडणूकीच्या गडबडीत ते फ़ारसे क्रियाशील नसले तरी त्यांनी गेल्या आठवड्यात पुढे येऊन ‘पद्मावती’ चित्रपटाला विरोध करून आपली ‘भूमिका’ दाखवली आहे. मुख्य म्हणजे १९९८ सालात त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करून निवडणूका लढवल्या होत्या, तेव्हा केशूभाईंपेक्षा अधिक म्हणजे १२ टक्के मते मिळवली होती. म्हणजेच कॉग्रेसला पाडण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली तर त्याचा फ़टका भाजपा वा मोदींना बसणार नसून कॉग्रेसलाच बसू शकतो. निवडणूकांचे आडाखे बांधताना किंवा जातीनिहाय समिकरणे मांडताना अशा लहानसहान अनेक घटकांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. संयमाने हिशोब मांडावा लागतो. हार्दिक, अल्पेश वा जिग्नेश यांनी मोदी भाजपा विरोधातला पवित्रा घेतला, म्हणून गुजरातमध्ये सत्तांतराचे अंदाज व्यक्त करणे, म्हणूनच तर्काला पुष्टी देणारे असले तरी व्यवहाराशी जुळणारे नाहीत. पण असे तर्क करणार्‍यांनी वेगळीच कबुली मात्र दिलेली आहे. ती म्हणजे मोदींची प्रतिमा निदान गुजरातमध्ये तरी आता जातीपातीच्या पलिकडे गेलेली आहे. भाजपाला कुठल्याही जातीशिवायही निवडणूका लढवता येतात वा भाजपा तशा लढवतो, याची ही कबुली आहेच. पण कॉग्रेस मात्र जातीच्या पलिकडे जाऊ शकत नसल्याचाही हा कबुलीजबाब आहे.

लोकसभा निवडणूकीत उडी घेतल्यापासूनचे मोदींचे यश वा त्यांनी भाजपाला मिळवून दिलेले यश, त्यांच्या राष्ट्रीय नेता या प्रत्तिमेशी जोडलेले आहे. आजवर कॉग्रेसला आव्हान देण्यात अन्य पक्षांना अपयश येण्यामागे एक मोठी अडचण होती. कॉग्रेसपाशी इंदिरा नेहरू वा राजीव सोनिया असे एका घराण्याचेच नेते होते असे नाही. त्यांना कोणी कुठल्या प्रांताशी वा जातीपातीशी जोडू शकत नव्हता, ही त्यांची जमेची बाजू होती. कॉग्रेसला आव्हान देण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या कुठल्याही पक्षापाशी अशी प्रतिमा असलेला कोणी नेता नव्हता. त्याच्यावर जातीचा वा प्रांताचा शिक्का बसलेला होता. अगदी वाजपेयी यांच्याविषयी कौतुकाने बोलले जात असले तरी त्यांच्यावरचा उत्तर भारतीय नेतृत्वाचा शिक्का त्यांना पुसून टाकता आलेला नव्हता. मोदी गेल्या चार वर्षात ती लक्ष्मणरेषा पार करून पलिकडे गेलेले आहेत. त्यांच्यावर हिंदूत्ववादी वा धर्मवादी असा शिक्का मारला जाऊ शकतो. पण गुजराती वा ओबीसी असा शिक्का कोणी मारू शकलेला नाही. त्यांनी नुसते पक्षाला लोकसभेत बहूमत मिळवून दिले नाही, तर आपल्या राज्याबाहेर अन्य प्रांतामध्ये निवडणूक जिंकून दाखवलेली आहे. अन्य राज्यातील जनतेला भारावून टाकण्याची लोकप्रियता सिद्ध केलेली आहे. अशा नेत्याला त्याच्या हक्काच्या जन्मभूमीत पराभूत करणे, वाटते तितके सोपे नसते. आपल्या जातसमुहाला व भाषिक समुहाला जवळ बाळगून अन्य विविध समाजघटकांना जोडून घेण्याची क्षमता असलेला नेताच राष्ट्रीय नेता होऊ शकतो. ज्याने ते शक्य करून दाखवले त्याला हार्दिक-अल्पेश अशा किरकोळ पोरासोरांना हाताशी धरून पराभूत करण्याचे स्वप्न मनोरंजक असले तर व्यवहारी नाही. जे उत्तरप्रदेशात मुलायम मायावतींना किंवा महाराष्ट्रात शरद पवारांना शक्य झाले नाही, ते मोदींच्या बालेकिल्ल्यात राहुल करू शकतील, अशी दिवास्वप्ने रंगवणार्‍यांना फ़क्त शुभेच्छा देता येतील. त्यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे.