Friday, October 17, 2014

राजकारण कुठे भरकटते आहे?



एक्झीट पोल आल्यानंतर वा ऐन निवडणूक प्रचार चालू असताना, भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशी जुगलबंदी रंगली होती. तेव्हा सेनेला आपला शत्रूच कळत नाही, अशी टिका भाजपा नेत्यांनी केली होती. पण अंदाज बघता सेनेला खरा प्रतिस्पर्धी कोण, ते नेमके ठाऊक होते असेच मानावे लागेल. शेवटी स्पर्धेत जो जिंकण्याची शक्यता असते, त्याच्याच विरोधात झुंज द्यावी लागत असते. सत्तेच्य संघर्षात बहूमत हे उद्दीष्ट असेल, तर ते गाठण्याची शक्यता असलेला प्रतिस्पर्धीच खरा शत्रू असतो आणि त्यालाच लक्ष्य करावे लागते. त्यामुळेच कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला टिकेचे लक्ष्य करून शिवसेना मते मिळवू शकणार नव्हती. ज्या मोदींचे गारूड वा लोकप्रियता भाजपा वापरू बघत होती, त्यावर कॉग्रेस राष्ट्रवादीने टिका सतत केलेलीच आहे. त्यांच्या टिकेला विधानसभा निवडणूकीत फ़ारशी किंमत नव्हती. उलट दिर्घकाळ जो मित्रपक्ष होता, त्याच्यावर शिवसेनेने केलेल्या शरसंधानालाच प्रतिसाद मिळणार हे उघड होते. पण मुद्दा तितका नाही. युती फ़ुटण्याचे लाभ दोन्ही पक्षांना आपल्या कुवतीनुसार मिळतात, असे अंदाज तरी सांगत आहेत. त्यातून उद्या स्वत:चे बहूमत मिळाले, तर भाजपाला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण असा आनंद दिर्घकाळ टिकणारा असू शकतो काय? गेली दोनतीन दशके आचके घेणारा कॉग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता आणि भाजपा त्याची जागा व्यापण्यासाठी धडपडत होता. ती लढाई यावेळी भाजपाने एकपक्षीय बहूमतातून जिंकली आणि कॉग्रेस अखेरच्या घटका मोजत असल्याचे मतदारानेच आकड्यातून दाखवून दिले. पण म्हणून कॉग्रेस इतका भाजपा प्रभावशाली एकमेव राष्ट्रीय पक्ष झाला आहे काय? १९७० च्या दशकापर्यंत कुणाचीही मदत न घेता संसदीय निवडणूका जिंकणार्‍या कॉग्रेस इतका भाजपा बलवान झाला आहे काय? तसे असते तर युती फ़ुटण्याचे तोटे संभवत नव्हते.

लोकसभा जिंकल्यावर मोदी वा भाजपा यांनी केंद्राप्रमाणे राज्यातही एकहाती व एकपक्षीय सत्ता असावी, ही भूमिका पुढे आणली आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभा निवडणूकीत जुन्या मैत्रीसह युती तोडण्यापर्यंत मजल मारली आहे आणि पक्षाची शक्ती वाढवण्यासाठी अन्य पक्षातून नेते उमेदवार आयातही केले आहेत. असे भाजपाने प्रथमच केले असेही नाही. यापुर्वी कॉग्रेसने १९७० नंतरच्या कालखंडात तोच हातखंडा वापरला आणि आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले होते. इतर पक्षातले उदयोन्मुख नेते व कार्यकर्ते कॉग्रेसमध्ये आणून किंवा लोकप्रिय नेत्याच्या चेहर्‍यावर विसंबून कॉग्रेसने मागल्या तीनचार दशकात सत्तेची साठमारी चालू ठेवली. एकहाती बहूमतच काय निर्विवाद बहूमतही मिळवले किंवा मित्रांच्या मदतीनेही सत्ता भोगली. पण मुळात अशी पाळी कॉग्रेस पक्षावर आलीच कशाला? पंडीत नेहरूंच्या कालखंडात जवळपास सर्व राज्यात कॉग्रेसचीच राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थात सत्ता होती. नव्याने उभारी घेणारे पक्ष राज्यातही कॉग्रेसच्या एकहाती सत्तेला आव्हान उभे करू शकत नव्हते. पण त्याला नेहरूंपेक्षा कॉग्रेसचे राज्यातील समर्थ नेते कारण होते. आपले सहकारी म्हणून नेहरूंनी त्यांना राज्यात मुक्त अधिकार दिलेले होते, बदल्यात त्यांनी राज्यातून लोकसभेत पुरेसे खासदार निवडून द्यावेत इतकीच अपेक्षा होती. नेहरू राज्याच्या नेतृत्वात ढवळाढवळ करत नव्हते आणि राज्यातले हे सुभेदार दिल्लीच्या राजकारणात कुरघोडी करीत नव्हते. राजस्थानात मोहनलाल सुखाडीया. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, कर्नाटकात निजलिंगप्पा वा बी डी जत्ती, बंगालमध्ये अतुल्य घोष वा उत्तरप्रदेशात चंद्रभानू गुप्ता; अशा दिग्गजांना नेहरूंनी कधी धक्का लावला नाही. पण इंदिराजींच्या कारकिर्दीत दिल्लीतूनच राज्याची सुत्रे हलवणे सुरू झाले आणि त्याच्याही आधी इंदिराजींनी राज्यातही स्वपक्षीय सत्तेचा अट्टाहास केला. त्यातून प्रादेशिक नेतृत्व वा पक्षाची गरज निर्माण केली.

परिणाम असा होत गेला, की कॉग्रेस या राष्ट्रीय पक्षात जायचे तर दिल्लीश्वरांच्या हुकूमाचे ताबेदार म्हणून मान खाली घालून रहाय़चे किंवा वेगळ्या पक्षाची चुल मांडून आपल्या नेतृत्व गुणांची जोपासना करायची. तिथून मग कॉग्रेसचे संघटनात्मक खच्चीकरण व प्रादेशिक नेतृत्वाला संधी नाकारणे सुरू झाले. सहाजिकच स्वातंत्र्योतर नवी पिढी राजकारणात कर्तृत्व गाजवायला धडपडू लागली, तिला कॉग्रेसमध्ये वाव नव्हता. त्यांना इतर पक्षात जाण्याखेरीज पर्याय नव्हता. मात्र अशा अन्य पक्षात गुणवत्ता दाखवली, मग त्यांना थेट कॉग्रेसमध्ये आणून उच्चपदी बसवले जात होते. थोडक्यात कॉग्रेस स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा सांगणारा पक्ष असला, तरी त्यामध्ये नवे कार्यकर्ते वा नेते घडवण्याची प्रक्रिया संपुर्णपणे थांबलेली होती. जिथे कमतरता भासत होती, तिथे ‘आयात माल’ मिळवून गरज भागवली जात होती. पण दुसरीकडे असेही लोक असतात, त्यांना मेहरबानी घेऊन ओशाळे जगता येत नाही, कर्तबगारी दाखवूनच ते जगत असतात. त्यांच्यासाठी मग कम्युनिस्ट, समाजवादी वा जनसंघ असे अन्य पक्ष उपलब्ध होते. त्या पक्षांची आपल्या पायावर राजकारणात उभे रहाण्याची व संघटना बांधायची धडपड चालू होती. अशा नव्या पक्षात नवे नेतृत्व आकार घेत होते आणि त्यांना पळवलेही जात होते. पण त्यातले काही ठामपणे आपल्या पक्षात, संघटनेत पाय रोवून त्याची उभारणी करीत होते. त्यांच्यापासून कॉग्रेससाठी खरे आव्हान उभे रहात होते. सत्तापदे वा आमिषाला बळी न पडणार्‍या अशा नेते कार्यकर्त्यांना कॉग्रेस निवडणूकीत हरवू शकली, तरी स्पर्धेतून संपवू शकत नव्हती. मागल्या मे महिन्यात आपण जो कॉग्रेसचा पराभव बघितला, तो अशाच जिद्दी कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचा परिणाम होता. ज्यांनी कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता कर्तबगारीचा राजकारणावर ठसा उमटवला, त्यांनीच तो चमत्कार घडवला होता.

नरेंद्र मोदी हेच अशा परिवर्तनाचे प्रतिक होते. तेव्हाही अन्य पक्षातले उमेदवार आणले गेले आणि अन्य लहानमोठ्या पक्षाची मदत घेतली गेली. पण पोखरलेल्या कॉग्रेसला जबर धक्का देण्यासाठी थोडीबहूत हेराफ़ेरी चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र त्यानंतरचे राजकारण थेट कॉग्रेसच्याच वाटेने जात असेल, तर काय म्हणायचे? देशातले सत्ता परिवर्तन चार पिढ्यातल्या कर्तबगार कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचे फ़ळ होते, असे मोदीच म्हणाले होते. मग आता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नेते उमेदवार आयात करण्यातून येणारे यश, कुठल्या कर्तबगारीचे असेल? त्यातून एकपक्षीय बहूमताचा हट्ट चुकीचा म्हणता येत नाही. पण त्यासाठी पक्ष संघटना विस्तारण्यापेक्षा उसनवारीचे उमेदवार आयात करण्याची निती चक्क कॉग्रेसी आहे आणि त्यामागची भूमिकाही कॉग्रेसी आहे. सर्व राज्यातली व केंद्रातली सत्ता आपल्याच पक्षाच्या हातात हवी, हा अट्टाहास नेमका कॉग्रेसी आहे. त्यासाठी योजलेले हातखंडे कॉग्रेसी आहेत. याची सुरूवात कुठून झाली? त्याचे परिणाम कॉग्रेसला आज कसे भोगावे लागत आहेत, तो इतिहास म्हणूनच रोचक आहे. त्यातून मग एकपक्षीय सत्तेच्या विरोधात राजकारण कसे वळण घेत जाते, त्याचाही धडा घेण्यासारखा आहे. आज भाजपाचा अट्टाहास आपले भविष्यातले प्रतिस्पर्धी व शत्रू कसे निर्माण करत जाईल, त्याची उदाहरणे कॉग्रेसच्या इतिहासात सापडू शकतात. म्हणूनच प्रादेशिक पक्षाचा उदय कसा व कशामुळे झाला, त्याचा इतिहास तपासून बघणे अगत्याचे ठरेल. सत्ता मिळवताना व टिकवताना कॉग्रेस आपल्या मूळ विचारांपासून कशी भरकटत गेली आणि त्याला आयात नेते कसे कारणीभूत झाले, ते म्हणूनच जाणुन घ्यावे लागेल. तरच भाजपाच्या महाराष्ट्रातील अपेक्षित मोठ्या विजयाची मिमांसा होऊ शकेल. अनेकांना यावेळी ती आवडणारी नसेल, पण म्हणून भवितव्याची वाटचाल बदलत नसते.

2 comments:

  1. भाऊ, आपण म्हणता तसे भाजप काँग्रेसच्या मार्गाने चालला आहे. मोदी आणि शाह या द्वायीनीं राज्यातील सोडाच दिल्लीतील नेतृत्व देखील संपवण्याचे ठरवलेले दिसते. आज आणि दोन वर्षांपूर्वीचे नेतृत्व पाहा. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंग, प्रकाश जावडेकर, हे चेहरे कायम टिव्हीवर दिसायचे. आता तेही दबून-दबून राहत आहेत असे वाटते.

    ReplyDelete