क्रिकेट हा सभ्य माणसांचा खेळ मानला जातो. त्यात दोन संघ खेळत असतात आणि दोन पंच सामन्याचे नियोजन करत देखरेखही करत असतात. अशा सामन्यात अनेक निर्णय वादग्रस्त होत असतात आणि त्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. अनेकदा तर अशा वादग्रस्त निर्णयांनी सामन्यात रसिकांनी दंगलीही केल्या आहेत. पण म्हणून दोन संघात हातघाईवर प्रकरण आल्याचे दिसत नाही. कारण या खेळात सहभागी होणार्‍याने सभ्यता राखावी असा अलिखीत संकेत आहे आणि त्याचे कितीही मोठ्या गाजलेल्या अपुर्व खेळाडूनेही पालन केल्याचे शेकडो दाखले आहेत. ऑस्ट्रेलियातील एका सामन्यात जमिनीला लागून हाती आलेल्या चेंडूला झेल ठरवणारा इशारा त्यांचा कर्णधार रिकी पॉन्टींग याने केला आणि पंचाने तो मान्यही केला होता. त्यानंतर समालोचन करणार्‍या सुनील गावस्कर याने संथगतीने चित्रण दाखवून त्यातला खोटेपणा उघड केला होता. बहूधा फ़लंदाज असलेल्या सचिनने निमूट तो निर्णय मान्य करीत मैदान सोडले होते. अशा खेळाडूंनी क्रिकेटची महान सभ्य खेळ म्हणून ख्याती निर्माण केली. निर्णय घेतला मग तो घेण्यासाठी ज्याची नेमणूक वा निवड झाली आहे, त्याचा शब्द मान्य करायचा मोठेपणा सभ्यतेचे लक्षण असते. निकाल दिल्यानंतर त्याबद्दल वा न्यायाधीशाबद्दल शंका व्यक्त करणे, हा सभ्यतेला फ़ासलेला हरताळ असतो. क्रिकेट प्रमाणेच लोकशाही सुद्धा सभ्यतेचा मामला आहे. त्यात जिंकला वा हरला हे सामान्य मतदार ठरवत असतो. त्याने ज्याला कौल दिला त्याच्याशी मतभेद असणे मान्य असले, तरी त्याला शत्रू ठरवून त्याच्या प्रत्येक कृतीमध्ये अपशकुन करणे, हा असभ्यपणा होय. दुर्दैवाने आपल्या भारतीय लोकशाहीला त्याची बाधा अलिकडल्या काळात झाली आहे. अन्यथा सत्तांतरानंतर जो बुद्धीवादी चेहरा लावून तमाशा चालू आहे, त्याला असभ्यपणाचा कळस नाही तर काय म्हणायचे?
मागल्या काही महिन्यात प्रत्येक नव्या नेमणूकीवर आक्षेप घेतला जात आहे. तो घेताना मुद्दा एकच असतो, की अमुकतमूकाचा संघाशी संबंध आहे. पुण्यातल्या फ़िल्म इन्स्टीट्यूटचा संचालक म्हणून गजेंद्र चौहान याची नेमणूक झाली आणि तात्काळ तिथल्या विद्यार्थ्यांचा आडोसा करून विरोधाचे नाटक सुरू झाले. महाराष्ट्रातील फ़डणवीस सरकारने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहिर केल्यावर त्यांच्याविषयी चिखलफ़ेकीचे मोहोळ उठले. प्रसार भारती या केंद्र सरकारच्या एका संस्थेच्या संचालक मंडळात शेषाद्री चारी यांचे नाव येताच संघीकरण म्हणून तक्रार आली. ही काय भानगड आहे? संघप्रणित भाजपाचे सरकार बहुमत मिळवून सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी अशा सरकारी अधिकृत वा अनुदानित संस्थांवर कोणाच्या नेमणूका कराव्यात, अशी अपेक्षा असते? कॉग्रेस वा समाजवादी, कम्युनिस्ट पक्षांची सत्ता राज्यात वा केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी कधी संघाशी संबंधित विचारवंत पत्रकाराची अशा कुठल्या पदावर नेमणूक केल्याचे कोणाच्या ऐकीवात आहे काय? नसेल तर अशा कोणाच्या नेमणूका तथाकथित सेक्युलर पुरोगामी सत्ताधीशांनी केल्या होत्या? ज्यांची वैचारिक भूमिका कायम संघविरोधी व कडव्या विरोधाचीच राहिली आहे, अशाच लोकांना कॉग्रेस वा सेक्युलर सरकारने महत्वाच्या पदावर नेमलेले नाही काय? अशा कुठल्याही नेमणूकीच्या विरोधात भाजपा वा संघाने कधी किती वादळ उठवले होते? उठवले नाही, हे संघाच्या वा तत्सम विचारसरणीच्या लोकांच्या सभ्यतेचे लक्षण मानायला हवे. पण त्याचा अर्थ पुरोगाम्यांनी असा लावला आहे, की दुसरी कुठली विचारसरणी असू शकत नाही. म्हणूनच कुठलेही सरकार वा सत्ताधीश येवोत, त्यांनी विचारवंत प्रतिभावंत म्हणून पुरोगामी पट्टे गळ्यात बांधलेल्यापैकीच लोकांच्या नेमणूका महत्वाच्या पदावर केल्या पाहिजेत. नसेल तर आभाळ कोसळून पडणार आहे.
मागल्या दहा वर्षात केंद्र सरकारचा कारभार मनमोहन सिंग नावाचे पंतप्रधान करीत होते. पण त्यांच्या सरकारचे बहुतेक धोरणात्मक निर्णय सत्ताबाह्य राष्ट्रीय सल्लागार समिती नावाची संस्था करीत होती. त्यात कोणाचा सहभाग होता? सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या चालकांची ही समिती प्रत्यक्षात तथाकथित पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या टोळभैरवांची झुंड होती. त्यांनी रोजगार हमीविषयी धोरण बनवायचे आणि मनमोहन सरकारने ते नियम कायद्यात बसवून त्यावर संसदेत शिक्कामोर्तब करून घ्यायचे. अन्नसुरक्षा वा अणूविषयक धोरण असो किंवा आणखी शिक्षण सांस्कृतिक विषय असो, त्यात त्या समितीचा शब्द अखेरचा असायचा. निवडून आलेल्या व संसदेत बसलेल्या लोकांच्या प्रतिनिधींना कवडीची किंमत नव्हती. त्यातूनच मग एकूण कारभाराचा बट्ट्याबोळ होत गेला आणि त्याची किंमत लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेससहीत तमाम सेक्युलर पक्षांना मोजावी लागली. पण या दहा वर्षात अशा तथाकथित पुरोगामी सेवाभावी संस्थांना इतके डोक्यावर चढवून ठेवण्यात आले, की लोकमत वा निवडून आलेले सरकार नगण्य आणि आपला शब्द ब्रह्मवाक्य, अशी या लोकांनी स्वत:ची समजूत करून घेतली. म्हणूनच मग जेव्हा मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सत्तांतर झाले, तेव्हा त्यांनी प्रथम ती सल्लागार समिती बरखास्त करून टाकली. कारण ती समिती व त्यातून पोसलेली बांडगुळे ही भारतीय लोकशाहीलाच पोखरून काढत होती. घटनात्मक लोकशाहीला निकामी करून या स्वयंघोषित सेवाभावी संस्थांना सरकारी खजीन्यातून करोडो रुपये अनुदान खिरापत म्हणून वाटण्याचे उद्योग चालू होते. त्यातून शिरजोर झालेल्यांचा हा तमाशा दिवसेदिवस उघडा पडत चालला आहे. किंबहूना देशात सत्तांतर झाले आणि जनतेने कॉग्रेसला नव्हेतर आपल्या पुरोगामी थोतांडाला नाकारलेले आहे, याची अक्कल यांना अजून आलेली नाही.
मागल्या सहा दशकात ज्यांना पुरोगामी म्हणून डोईजड करण्यात आले, त्यातून हा नवा वर्ग उदयास आलेला आहे. पुर्वापार अंगात भगवी वस्त्रे परिधान केलेल्या व्यक्तीला साधू समजले जाई, तसे आता पुरोगामी असे लेबल लावून कोणीही भामटे सेवाभावी म्हणून मिरवत असतात. आणि अशा टोळ्या मग आपापले स्वार्थ साधून घेण्याची भामटेगिरी करीत असतात. माळीण गावात दरड कोसळून डझनावारी गावकरी गाडले गेल्यावर यातला एकही सेवाभावी तिथे फ़िरकला नाही. उत्तराखंडात जी त्सुनामी आली त्यात शेकड्यांनी लोक मृत्यूच्या दाढेत ओढले गेले. त्यांना वाचवायला यातले किती सेवाभावी तिथे गेले? आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांपर्यंत यातला कोणी पोहोचत नाही. मग सेवाभाव म्हणजे काय? विविध संस्था व शासनांच्या अनुदानावर डल्ला मारणे, यापेक्षा कुठला सेवाभाव यांच्याकडून आपल्या अनुभवास आला आहे? जो निधी मिळवला जातो, त्याचे हिशोब देण्याला यांना सवड नसते आणि जिथे संकटांची मालिका असते तिथे फ़िरकायला वेळ नसतो. मग कुठली व कोणाची सेवा हे महानुभाव करतात? प्रेतावर ताव मारणार्‍या गिधाडांपेक्षा यातले किती सेवाभावी वेगळे काढता येतील? आणि जे खरेखुरे सेवाकार्य करीत असतात, त्यातल्या कोणाच्या सह्या वा विरोध अशा प्रकरणात दिसत नाही. देशातील सर्वात मोठी संघटित सेवाभावी संस्था रा. स्व. संघ हीच आहे आणि तिच्याशी संबंधित कोणाला कुठे महत्वाच्या पदावर नेमले, मग यांना पोटदुखी असते. यातच अशा सह्याजीरावांचे पितळ उघडे पडते. यांच्या नसलेल्या कामाचा गवगवा माध्यमांनी करायचा आणि संघाने डोंगराएवढे काम करूनही त्याच्यावर निव्वळ बदनामीचे आरोप करायचे, असा कारभार चालू आहे. पण व्यवहार व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती बघितली तर आजच्या समाजातील सर्वात असभ्य, असंस्कृत व विकृत मनोवृत्ती असेच या सेवाभावी लोकांविषयी म्हणता येईल.
ज्यांना तीस्ता सेटलवाडने दंगलग्रस्तांच्या नावाने आणलेल्या करोडो रुपयांच्या निधीतून चैन व ऐष केली, त्याविषयी एकदाही तोंड उघडून बोलता येत नाही, त्यांच्या अप्रामाणिकपणाची वेगळी साक्ष कोणी द्यायला हवी काय? ज्यांच्या संस्थांनी भारतीय गरीब पिडीतांसाठी कोट्यवधी रुपये परदेशातून निधी आणला व त्याचे कुठलेही कायदेशीर हिशोब देण्याची सभ्यता ज्यांना दाखवता येत नाही, हे कुठल्या अर्थाने समाजातील मान्यवर असू शकतात? त्यांच्या पापावर पांघरूण घालण्यात ज्यांची बुद्धी खर्ची पडते, त्यांना प्रतिष्ठीत कोणी ठरवले? देशातील दहा हजार अशा स्वयंसेवी संस्थांचे व्यवहार शंकास्पद आढळल्याने त्यांना मिळणार्‍या परदेशी निधीला रोखण्याची वेळ सरकारवर आली, त्यांना कोणी कशासाठी मान्यवर म्हणून कौतुक करायचे? पुरंदरे यांच्या पुरस्कारावर आक्षेप घेणार्‍यांनी कधी एकदा अशा बेहिशोबी निधीचा खर्च उधळपट्टीसारखा करणार्‍यांना दोन शब्दांनी जाब विचारण्याचा सभ्यपणा दाखवला आहे काय? थोडक्यात आज समाजात जे कोणी असे सेवाभावी वा समाजसेवी म्हणून मिरवत तमाशे करण्यात गर्क आहेत, त्यांना याच समाजात जितके म्हणून उघडे पाडणे शक्य असेल, तितके करणे हेच आता पवित्र कार्य होऊन बसले आहे. कारण त्यांच्या बेशरमपणाने शिरजोरी सुरू केली आहे. ती प्रवृत्ती वेळीच ठेचली गेली नाही, तर सभ्यपणे प्रामाणिक जगणे हाच गुन्हा ठरवला जाण्याचा धोका आहे. दहिहंड्या बांधून अंगविक्षेपाच्या नाचगाण्याला सामाजिक प्रबोधनाचे कार्य ठरवण्यापर्यंत आता मजल गेली आहे. उद्या बलात्कार म्हणजेच महिलांचे सशक्तीकरण ठरवले जाण्याचा धोका उदभवू शकतो. यालाच कंटाळून लोकांनी देशात सत्तांतर घडवले. मोदी लोकांना आवडत होते किंवा भाजपा चांगला पक्ष होता, असे अजिबात नाही. पण या पुरोगामी भंपक दिवाळखोर भामटेगिरीला भाजपा स्थान देणार नाही, अशा आशेवर लोकांनी सत्ता दिलेली आहे. हे विसरून मोदी वा भाजपा वागणार असतील, तर त्यांनाही कॉग्रेसप्रमाणे सत्तेबाहेरचा रस्ता दाखवायला मतदार मागेपुढे बघणार नाही.
