काही वर्षापुर्वी युरोपातील एका देशात प्रेषित महंमदाची व्यंगचित्रे प्रसिद्ध झाली होती. त्यावरून अरबी व मुस्लिम देशांनी एकच गदारोळ माजला होता. जगभरच्या मुस्लिमांनी त्यविरुद्ध आवाज उठवला होता. संबंधित नियतकालिकावर बंदी घालून कारवाई करावी असा आग्रह धरला गेला होता. अनेक मुस्लिम देशात जाळपोळ व दंगली झाल्या होत्या. लिबीयातील अमेरिकन दुतावास पेटवून देण्यात आला व त्यात अनेक अमेरिकन मुत्सद्दी होरपळून मेले होते. पण काही दिवस तरी युरोपियन देश व तिथल्या सरकारांनी आविष्कार स्वातंत्र्याची पाठराखण करत कारवाई वा बंदीला नकार दिला होता. अखेरीस अरबी देश व मुस्लिम देशांनी युरोपियनांच्या दुखण्याला हात घातला. जी कोणती उत्पादने अशा देशातून येत असतील, की जिथे प्रेषिताच्या व्यंगचित्राचे समर्थन झाले, त्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा पवित्रा त्या मुस्लिम देशांनी घेतला होता. तिथेच न थांबता युरोपियन देशांशी संबंध असलेल्या कंपन्यांच्या उत्पादन व्यवहारावर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेतली गेली. मग काय झाले असेल? विनाविलंब त्याच युरोपियन देशात अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू झाली आणि अशा रितीने कुणाच्या धर्मभावना व श्रद्धांना दुखावण्याला मोकळीक नाकारली गेली. उदारमतवाद असाच असतो, जेव्हापर्यंत तो सोयीचा असतो आणि सहन केला जातो, तोपर्यंतच त्याच्या भूमिकेचा आग्रह चालतो. एकदा कोणी आर्थिक नाड्या आखडायला घेतल्या, मग सगळा बुद्धीवादाचा मुखवटा गळून पडतो आणि व्यवहारी पवित्रा घेत इतरांच्या भावनांना मूल्य प्राप्त होत असते. थोडक्यात मुस्लिम अरबी देशांनी युरोपियन कंपन्यांचे आर्थिक नाक दाबले आणि विनाविलंब अविष्कार स्वातंत्र्य व अन्य उदारमतवालाचे तोंड उघडले होते. आता याच पार्श्वभूमीवर जुन महिन्यात भारतात मॅगी नुडल्सवर आलेल्या बंदीचे स्मरण करून बघा.
२०१५ च्या मध्यास अकस्मात कुठल्या तरी एका राज्यातल्या मॅगी नुडल्सच्या पाकिटांची अन्न औषध प्रशासनाने तपासणी केली. प्रयोगशाळेतील त्या तपासणीत मॅगीच्या त्या पाकिटात जे काही होते, त्यात अनावश्यक वा अतिरीक्त पातळीचे विषारी द्रव्य असल्याचा निष्कर्ष निघाला आणि मॅगीच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली. बघता बघता त्याचा इतका धुमाकुळ सुरू झाला, की भारतीय माध्यमात मॅगी व त्यावरची बंदी हाच चर्चेचा विषय बनून गेला. दोन मिनीटात बनणार्‍या मॅगीची चर्चा किती दिवस उलटून गेले तरी थांबता थांबत नव्हती. अखेरीस अनेक राज्यात त्यावर बंदी आली आणि कंपनीनेच आपले उत्पादन सरकारी अटींची समाधानकारक पुर्तता होण्यापर्यंत मागे घेतले. कित्येक वर्षापासून करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या व अब्जावधी रुपयांची सहज कमाई करणार्‍या त्या कंपनीला नुसत्या एका बंदीने कायमचे वाळीत टाकले गेले. सरकारी बंदीशी कोर्टात झगडणे कंपनीला जड नव्हते. पण त्यावरील बातम्यांनी सामान्य ग्राहकाच्या मनात जो संशय निर्माण केला, त्यानंतर विक्री अशक्य होऊन बसली होती. कोर्टात कंपनीने धाव घेतलीच. पण माल मात्र बाजारातून मागे घेतला. वादविवाद थांबवून आणखी बदनामी प्रथम थांबवली. आता कोर्टाने तेव्हाच्या ‘प्रयोगशालीन’ तपासणीला गैर ठरवून नव्या तपासणीचा आदेश दिला आहे आणि सरकारी बंदीवर ताशेरे झाडले आहेत. पण मग यातून साधले काय? मॅगीचे उत्पादन करणार्‍या कंपनीला सरकारी यंत्रणेने असे छळायचे काय कारण होते? कारण आता भले कायदेशीर बंदी उठवली जाईल. पण कोट्यवधी लोकांच्या मनात जो संशय त्या बातम्या वा वादाने भरवला गेला, तो धुतला जाऊन पुन्हा तितकी विक्री मिळवायला त्या कंपनीला कित्येक वर्षे खर्ची घालावी लागतील. हा उद्योग सरकारने कशाला केला असावा? जुनमध्येच कशाला केला असावा? त्याचा प्रेषित महंमदाच्या व्यांगचित्र वादाशी कुठे संबंध आहे?
त्याच बंदीच्या दरम्यान भारत सरकारने काळा पैसा उकरून काढण्यासाठी एक तीन महिने मुदतीची योजना जाहिर केली. ज्यांचे परदेशी बॅन्क वा अर्थसंस्थांकडे लपवून ठेवलेले पैसे आहेत, त्यांनी तीन महिन्यात उघड करावे आणि दंड अधिक कर भरून उरलेली रक्कम सफ़ेद करून घ्यावी. या योजनेच्या आसपास मॅगीवर बालंट आले. हा पैसा मोठ्या प्रमाणात स्विस बॅन्कांकध्ये असतो आणि मॅगी उत्पादन करणारी कंपनी नेमकी स्विस असावी का? आता दोन महिन्यांनी कोणाला मॅगीची आठवण राहिली नाही. पण त्याच दोन महिन्यात मॅगीचा मायदेश असलेल्या स्वित्झर्लंडच्या बॅन्कांनी त्यांच्या खात्यात काळापैसा जमा केलेल्यांना नोटिसा देवून भारत सरकारशी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. किती म्हणून योगायोग असतात ना? तिथे मुस्लिम देश आर्थिक नाड्या आखडून युरोपियन देशांना वठणीवर आणतात आणि इथे मॅगीचा धंदा बुडीत घालवला, मग स्विस बॅन्का काळापैसा जमा करणार्‍या भारतीयांना करभरणा करायला सांगतात. कित्येक वर्ष तिथे जमा असलेल्या काळ्या पैशाची माहिती द्यायला नाकारणारा हाच स्वित्झर्लंड आहे ना? पण मॅगीचे नाक दाबल्यावर तिथल्याच स्विस बॅन्कांचे तोंड उघडते काय? काळा पैसा जाहिर करण्याची भारत सरकारची खास योजना आणि त्याचवेळी मॅगीवर बालंट यावे का? ती मुदत योजना संपायला महिना शिल्लक असताना स्विस बॅन्का भारतीय खातेदारांना सरकारला आपापली माहिती द्यायला सांगतात, ही नवलाची गोष्ट उरते काय? आज जी उपरती त्या बॅन्कांना झाली आहे, ती यापुर्वी झाली नाही आणि मॅगी उत्पादन करणार्‍या स्विस नेसले कंपनीची कोंडी झाल्यावर स्विस बॅन्कांना शहाणपण सुचले आहे काय? दोन्ही गोष्टींचा काहीच संबंध नसेल काय? राजकारणात व मुत्सद्देगिरीत नेहमीच सरळ खेळी होत नसते. परस्परांना गोत्यात घालून आपला उल्लू सीधा करण्याला राजकारण म्हणतात ना?
जे काम मुस्लिम अरबी देशातील सत्ताधार्‍यांनी युरोपियन मालावर खुला बहिष्कार घालून केले, तेच काम मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत मॅगीवर बालंट आणून साधण्यात आले आहे काय? त्याचा कुठला थेट पुरावा देता येणार नाही. पण त्याचा ठामपणे इन्कार करावा असेही काही आढळत नाही. भारताचा काळा पैसा लपवण्यात तुम्ही मदत करत असाल, तर त्यातून आमच्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावला जातो. तुमच्या कायदे व व्यवस्थेचा लाभ करून घेताना आमच्या अर्थकारणाला तोटा होत असेल, तर आम्ही तरी तुमच्या अर्थकारणाचे हित कशाला जपायचे? इवल्या स्वित्झर्लंडचा मोठा आर्थिक उद्योग आज देशाबाहेर आहे आणि त्यावर तिथल्या अर्थकारणाच्या नाड्या अवलंबून आहेत. त्याचा मोठा हिस्सा भारतात वाढत्या मध्यमवर्गिय ग्राहकाच्या खरेदीवर अवलंबून आहे. त्यालाच चाप बसला तर नेसले कंपनी सोबतच स्विस सरकारला दणका बसतो. तिथल्या अर्थकारणाला फ़टका बसतो. त्यासाठी इथे किरकोळ वाटणारी मॅगी अपायकारक म्हणून झालेली बंदी प्रत्यक्षात करोडो रुपयांचा तोटा आहे. त्याची झळ बसली म्हणून तिथल्या बॅन्केत लपलेल्या काळ्या पैशाला तोंड फ़ुटले नाही, असे म्हणूनच सांगता येत नाही. वरकरणी तसे केल्याचे भारत सरकार बोलणार नाही, की स्विस सरकार तसे सांगणार नाही. कारण उद्या मॅगी सोडून बरीच उत्पादने अशाच संशयाच्या घोळात अडकवून बाजारातून नामशेष केली जाऊ शकतात. त्यावर कोर्टात धाव घेणे शक्य असले तरी कोर्टाने विक्री खुली होते. पण गमावलेली प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता व ग्राहक पुन्हा मिळवणे सोपे उरत नाही. म्हणूनच मॅगीच्या बदल्यात भारतीय काळ्यापैशाचे पाप खुले करायला हातभार लावणे अधिक स्वस्तातला सौदा ठरत नाही काय? मॅगीचे नाक दाबले म्हणून स्विस बॅन्कांचे तोंड उघडले असेल काय? कदाचित आणखी काही वर्षांनी त्यावर कोणी प्रकाश पाडू शकेल. .
