Saturday, February 15, 2014

केजरीवालसाठी लोकपाल कुर्बान


   प्रत्येक संकटात व अडचणीत एक संधी दडलेली असते असे कुणा मान्यवराने म्हटलेले आहे. पण आम आदमी पक्षाचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री व सरकार यांनी त्या मान्यवराला खोटे पाडून दाखवले आहे. मागल्या तीन वर्षात अरविंद केजरीवाल नावाचे एक व्यक्तीमत्व भारतीयांसमोर आले. त्यातून निराश नाराज सुशिक्षित मध्यमवर्गातली उदासिनता बाजूला होऊन, त्या नवशिक्षित उच्चभ्रू वर्गामध्ये एक नवा आशावाद उदयास आलेला होता. त्यामध्ये असेच अडचणींवर मात करून आपले श्रम व गुणवत्तेवर यशस्वी जीवन उभारणार्‍यांचा मोठाच सहभाग होता. त्यामुळेच अनेकांनी यशस्वी जीवनशैलीचा त्याग करून सार्वजनिक जीवनात व राजकारणात उड्या घेण्य़ाचे धाडस केले होते. पण शुक्रवारी त्याच वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात भ्रमनिरास झाला आहे. कारण ज्या तोंडाच्या वाफ़ा दवडून केजरीवाल आपल्या कुर्बानीचा डंका पिटत आहेत, त्यात कुर्बानी वगैरे काहीही नसून अस्सल बनेल राजकारण्यांनाही लाजवणारी निव्वळ बदमाशी आहे, हे त्याच सुशिक्षीत वर्गाला नेमके कळू शकते. कारण जी बौद्धीक व शाब्दिक कसरत केजरीवाल करीत आहेत, त्याने आम आदमीच्या डोळ्यात धुळ फ़ेकली जाईल हे सत्य आहे आणि त्याला उशीरा सत्याचे चटके बसणार आहेत. पण जो वर्ग कमीअधिक बुद्धीमान आहे, त्याला केजरीवाल हा निव्वळ शब्दांचा खेळ करीत कोलांट्य़ा उड्या मारतोय आणि दिर्घकाळ राजकारण खेळलेल्यांपेक्षा अधिक बदमाशी करतोय; हे सहज लक्षात येणारे आहे. त्यात लोकपालसाठी त्याग, ही सर्वात मोठी लोणकढी थाप आहे. खरेच केजरीवाल यांना लोकपाल हवा होता, तर त्यांनी घटनात्मक मार्गाने ते विधेयक न आणता इतकी नाटके कशाला करायला हवी होती?

   पहिली गोष्ट त्यांनी दिल्लीच्या आम आदमीकडे केवळ लोकपाल या एकाच विषयावर कौल मागितला नव्हता. लोकांच्या नित्य जीवनातील अनेक समस्यांवर सोपे उपाय राबवायची आश्वासने दिलेली होती. त्याबाबतीत काहीही न करता ह्या माणसाने लोकपालचे नाटक रंगवून पळ काढला आहे. अर्थात त्या पलायनवादात नवे काहीच नाही. आमरण उपोषण केल्यावरही उपोषण सोडण्यासाठी अखेर मान्यवरांच्या सहीचे पत्र मिळवून पळवाट काढलीच होती. अण्णांच्या खांद्यावर बसून लोकपाल नाटक सुरू झाले, त्यांनाच टांग मारून राजकीय पक्ष काढला, तेव्हा निवडणूकीनंतर घटनेच्या चौकटीत राहूनच कारभार करावा लागेल हे केजरीवालना ठाऊक नव्हते काय? ज्या घटनात्मक तरतुदीनुसार दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, त्याच कलमानुसार शपथ घेतना कुठला आक्षेप घेतला नव्हता, मग आज त्यातल्या खोड्या काढायचे कारण काय? इतर पक्ष व राजकारणी भिंतीआड लपून निर्णय घेतात; हा केजरीवालचा सर्वात मोठा आक्षेप. पण जो मुद्दा त्यांनी कळीच बनवला, त्याच लोकपाल विधेयकाच्या पारदर्शितेचे काय? तो केंद्रापासून राज्यपालापासून व विरोधी पक्षांसह पत्रकार व माध्यमे यांच्यापासून अखेरच्या क्षणापर्यंत लपवण्याचे प्रयोजन काय? तो मुद्दा म्हणजे लोकपाल विधेयक चार भिंतीच्या आड केजरीवाल य़ांच्याच मोजक्या सहकार्‍यांनी बनवायचे आणि लपवायचे कशाला? त्यावर आधीपासूनच चर्चा कशाला नको होती? प्रत्येक बाबतीत खोटेपणा करायचा आणि तो उघडा पडू लागला, मग भलतेचे दुसरे वादळ निर्माण करून त्यावरून लोकाचे लक्ष उडवायचे; यापेक्षा केजरीवाल यांनी मागल्या दोन वर्षात नेमके काय केले हाच खरे तर संशोधनाचा विषय आहे. त्यातून सुटण्य़ाचा एकमेव मार्ग राजिनामा हाच होता.

   पण आपल्या प्रत्येक कृतीला व पराभवालाही उदात्त रंग चढवण्याची हौस अफ़ाट. म्हणून बंगला, गाडी, सुरक्षा नको असली नाटके रंगवून जेव्हा त्यातला खोटेपणा उघडा पडू लागला; तेव्हा भलतेचे विषय शोधून धरणी वा निदर्शनांची नवी नाटके रंगवली गेली. ती कमी पडू लागल्यावर कुणावर एफ़ आय आर दाखल करायचे, तर कशाची तरी एस आय टी स्थापायची घोषणा करायची. असला पळपुटेपणा मागल्या दोन महिन्यात अहोरात्र चालू होता. मग कामाविषयी विचारले, की स्वत:लाच उत्तम कामाची प्रमाणपत्रे देऊन टाकायची. गेल्या पन्नास वर्षात कोणी काम केले नाही, तितके आपल्या सरकारने अवघ्या पन्नास दिवसात केले, हे कोणी ठरवायचे? केजरीवालनीच आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी टाळ्या वाजवून गजर करायचा. पण शेवटी कधीतरी असली नाटके उघडी पडायची वेळ येतेच. ती आल्यावर मग नेहमीप्रमाणे पळ काढायचा. इथे वीजदर निम्मे करणे व सातशे लिटर पाणीपुरवठा उन्हाळ्यात गळ्याशी येणारा विषय होता. खेरीज साडेतीन लाख हंगामी कामगार कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम करणे अशक्य कोटीतली भामटेगिरी होती. त्यापासून स्वत:ची कातडी वाचवायची होती. त्यासाठी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीचा बळी दिलेला नाही, किंवा कुर्बानी अधिकार पदाची दिलेली नाही. त्यांनी नाटकाला अशी कलाटणी दिली, की केजरीवाल यांच्यासाठी बिचारा दिल्लीचा जनलोकपालच कुर्बान झाला. अर्थात त्यातही नवे काहीच नाही. आपली राजकीय महत्वाकांक्षा साधायला केजरीवाल यांनी अण्णांपासून लोकपाल आंदोनलालाही कुर्बान केले असेल, तर दिल्ली विधानसभेतील विधेयकाला कुर्बान करण्याची किंमत खुपच मामुली म्हणायला हवी. भारतीय राजकारणात इतका महान कसरतपटू बहुधा यापुर्वी कधीच झालेला नसावा.

No comments:

Post a Comment