शिवसेना पुरोगामी होतेय

नागरिकता सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत बाजूने मतदान केलेल्या शिवसेनेने राज्यसभेत दोन दिवसांनी आपली भूमिका बदलली. तिथे मतदानाचा विषय आला, तेव्हा सेनेने सभात्याग करून आपल्याला बाजूला करून घेतले. त्याचे कारण उघड आहे. शिवसेनेला हिंदूत्व किंवा त्यासंबंधी आजवर घेतलेली कठोर भूमिका सोडून द्यावी लागलेली आहे. पण आपण मुख्यमंत्रीपद वा सत्तेसाठी हिंदूत्व सोडले, असे सेनेने कबुल करावे, ही अपेक्षा आजच्या राजकारणात कोणी करू नये. कुठलाही पक्ष आपल्या तात्विक वा वैचारिक भूमिका नेत्यांच्या गरजा व हव्यासाची अडचण येताच गुंडाळून ठेवत असेल, तर शिवसेनेनेच आपल्या हिंदूत्वाला घट्ट चिकटून रहाण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. लोकसभेत जे मतदान झाले त्यानंतर कॉग्रेसने सेनेवर डोळे वटारले आणि त्यांनीही निमूटपणे मान खाली घातली असेल, तर त्यात चुकीचे काय आहे? त्यांच्यापुर्वी अनेक तथाकथित पुरोगामी पक्षांनी सत्तेपुढे अशीच मान तुकवलेली आहे. मग ती सवलत शिवसेनेला कशाला नसावी? आपल्या ठामपणासाठी प्रसिद्ध् असलेल्या बहूजन समाज पक्षाच्या मायावती वा समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंग, त्याच मार्गाने गेलेले आहेत. ममता बानर्जींना त्यातून सुटता आलेले नसेल, तर सेनेने सत्ता कशाला सोडावी? त्यापेक्षा खुर्ची वाचवण्यासाठी विचारसरणीला व भूमिकेला तिलांजली देणे कुठे चुकीचे असते? व्यवहार महत्वाचा असतो आणि मुख्यमंत्रीपद व सत्ता हा व्यवहार आहे. काही हजार पाकिस्तानी हिंदूंच्या भल्यासाठी सेनेने सत्तेवर लाथ मारण्यात कुठला व्यवहार असणार आहे? इडी वा सीबीआयच्या घाकापायी मायावती मुलायम झुकत असतील, तर शिवसेनेने सतेसाठी नागरिकता विधेयकावर भूमिका बदलणे क्षम्य आहे. लोकांची स्मरणशक्ती खुप क्षीण असते आणि म्हणूनच तिच्याच आधारे आपले डावपेच व भूमिका बदलण्याला राजकारण म्हणतात. तात्विक गोष्टी चर्चेपुरत्या असतात.

२०१२ सालात देशाच्या संसदेमध्ये एफ़डीआय म्हणजे परदेशी गुंतवणूक रिटेल व्यवहारात आणायला मोकळीक देणारे विधेयक संसदेत आलेले होते. तेव्हा काय झाले, त्याचा आज सर्वांनाच विसर पडलेला असेल, तर शिवसेनेची टिंगल होणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा एफ़डीआय विषयक विधेयक लोकसभेत आलेले असताना बहूजन समाज पक्षाने त्याचा कडाडून विरोध केला होता. पण जेव्हा मतदानाची वेळ आली, तेव्हा बसपाचे वीसहून अधिक सदस्य लोकसभेतून सभात्याग करून बाजूला झाले. त्यामुळे बहूमताचा आकडा तात्काळ खाली आला आणि एफ़डीआय कायदा तिथे मंजूर व्हायला मदत होऊन गेली. एकप्रकारे ते विधेयक संमत व्हायला मायावतींनी हातभारच लावला होता. पण दोन दिवसांनी तेच विधेयक पुन्हा राज्यसभेत आले आणि मायावतींसमोर धर्मसंकट उभे राहिले. कारण तिथे त्यांनी सभात्याग करून भागणार नव्हते. युपीएने आणलेल्या त्या विधेयकाच्या मतदानात मायावतींचा बसपा गैरहजर राहिला, तरी कायदा नामंजूर झाला असता. सहाजिकच लोकसभेतला सभात्याग राज्यसभेत उपयोगाचा नव्हता. त्यामुळे विधेयक बाजूला पडले आणि राज्यसभेत त्यावर बोलण्यापेक्षा मायावतींनी भाजपावर तोंडसुख घेतले आणि कायद्याच्या बाजूने मतदान केलेले होते. म्हणून ते विधेयक संमत होऊ शकले. म्हणजेच एकाच कायदा व विषयाच्या बाबतीत मायावती व त्यांच्या बसपाने दोन्ही सभागृहात भिन्न भूमिका घेतल्या होत्या. त्याला व्यवहार म्हणतात. कारण वैचारिक भूमिकांनी बुद्धीमंत पाठ थोपटत असले, तरी व्यवहारात तोटा सहन करावा लागतो. त्यावेळी मायावती सीबीआयच्या सापळ्यात अडकलेल्या होत्या आणि बुद्धीमंत नव्हेतर युपीए सरकार मायावतींना दिलासा देऊ शकत होते. त्यासाठी लोकसभेतली भूमिका राज्यसभेत बदलण्याला व्यवहार म्हणतात. संसदीय भाषेत त्याला फ़्लोअर मॅनेजमेन्ट म्हणतात. ती नेहमीच्या संसदीय कामकाजात चालू असते.

त्याच म्हणजे एफ़डीआयच्या विषयात एकट्या मायावतीच गुरफ़टलेल्या नव्हत्या. त्यांनीच कोलांटी उडी मारलेली नव्हती. त्यांचे उत्तरप्रदेशातील कडवे विरोधक व प्रतिस्पर्धी मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षानेही विचारधारेला तिलांजली देऊन दोन्ही सभागृहात आपल्या भूमिका तशाच बदलल्या होत्या. लोकसभेत मुलायमच्या समाजवादी पक्षाने युपीए सरकारचे वाभाडे काढणारी भाषणे ठोकली होती. पुढे जाऊन सभात्यागही केला होता. त्यामध्ये विधेयकाला विरोध किती व संख्याबळ घटवणे किती, हे जगाला समजत होते. पण फ़रक पडला नाही. लोकसभेत सपा बसपा यांच्या सभात्यागाने युपीए सरकारला एफ़डीआय विधेयक मंजूर करून घेण्याचा मार्ग सुकर झाला होता. मात्र तशीच स्थिती राज्यसभेत नव्हती. तिथे याच दोन्ही पक्षांनी सभात्याग केला तरी युपीएचे संख्याबळ कमी पडत होते आणि त्यांच्या पाठींब्याशिवाय विधेयक संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. सहाजिकच दोघांना भूमिका गुंडाळून व्यवहाराला महत्व देण्याखेरीज पर्याय नव्हता. त्यामुळेच राज्यसभेत मायावतींनी विधेयकापेक्षा भाजपाचे वाभाडे काढले आणि लोकसभेतला विरोध गुंडाळून त्याला पाठींबा दिलेला होता. तर मुलायमसिंग यांनी सभात्याग करून संख्याबळ घटवण्याला मदत केली. अशारितीने दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिका एका विषयात एकाच अधिवेशनात वेगवेगळ्या सभागृहात बदलून दाखवल्या होत्या. कारण इडी वा सीबीआय कॉग्रेसच्या हातात होते आणि व्यवहार त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून होता. राजकीय पक्षांच्या भूमिका व विचारधारा असतात. पण पक्ष नेते चालवतात आणि त्यांच्या भूमिका या त्यांच्या हितसंबंधांवर आधारीत असतात. सत्तेच्या वाटपावर अवलंबून असतात. त्यासाठी मग विचारधारा वगैरे गोष्टी सोयीनुसार वाकवल्या वळवल्या जात असतात. शिवसेनाही आता राजकारणात मुरली आहे. त्यामुळे लोकसभा व राज्यसभेत त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडल्यास नवल नाही.

अवघ्या दिड वर्षापुर्वीही शिवसेनेने आपला व्यवहारवाद ठळकपणे दाखवलेला होता. तेव्हा शिवसेना एनडीएमध्ये होती आणि अनंत गीते नावाचे त्यांचे सदस्य केंद्रीय मंत्रीमंडळातही सहभागी होते. राज्यातही शिवसेना भाजपाच्या सोबत सत्तेत होती. पण जुन २०१८ मध्ये एनडीए सोडून बाजूला झालेल्या तेलगू देसम पक्षानेच मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. तेव्हा शिवसेना कुठे वेगळी वागली होती? त्यांनी एनडीएत सहभागी असूनही अविश्वास प्रस्तावात सरकारचे समर्थन केलेले नव्हते. किंबहूना त्या चर्चेतही सहभागी होण्यापासुन शिवसेना बाजूला राहिली होती. त्यांनी गैरहजर राहून एकप्रकारे आपल्याच सरकारवर अविश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळे राजकारणाच्या व्यवहारात शिवसेना कधीच अन्य पक्षांपेक्षा मुरब्बी झालेली आहे. बिचारे चंद्राबाबू नायडू यांची दया येते. त्यावेळी त्यांना याची किंमत कळली नव्हती आणि आता उमजली आहे. कॉग्रेसने काहीही दिलेले नसतानाही त्यांनी मोदी सरकारला दणका देण्याचा आवेश दाखवला आणि आज एनडीएत नसतानाही त्यांनी सरकारला साथ दिलेली आहे. त्यापेक्षा शिवसेनेचा व्यवहार अधिक चोख आहे. कॉग्रेसमुळेच सेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालेले आहे. तर त्याला लाथ मारून पाकिस्तान वा बांगला देशी हिंदूंसाठी काही करणे कितीसे व्यवहार्य असू शकते? म्हणूनच कॉग्रेसने डोळे वटारताच सेनेने राज्यसभेतून काढता पाय घेतला आणि नागरिकता विधेयकावर मतदान करायचे टाळलेले आहे. चंद्राबाबूंनी कॉग्रेसच्या नादी लागून हातात असलेले मुख्यमंत्रीपद व सत्ता गमावली. शिवसेनेने मात्र कॉग्रेसच्या नादी लागून मुख्यमंत्रीपद व सत्तेत हिस्सा मिळवला आहे. सहाजिकच सेनेला अधिक व्यवहार चतुर म्हणायला नको काय? बाकी तात्विक काथ्याकुट करणार्‍यांचे काय जाते? त्यांच्या नादी लागून काय मिळायचे आहे? मुद्दा इतकाच, की आता शिवसेनाही मुरब्बी राजकारणी झाली आहे आणि हळुहळू पुरोगामीही होत चालली आहे. आपण या बदलाचे स्वागत करायला हवे. डिवचून काय मिळणार आहे?