हिंसा, दंगलीमागचे सुत्रधार

गेल्या मे महिन्याच्या आरंभी म्हणजे महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या चौथ्या फ़ेरीचे मतदान संपून गेल्यावरची गोष्ट आहे. एका मान्यवर मराठी संगीतकाराच्या घरी काही मित्र परिचितांशी राजकीय गप्पा मारण्याचा घरगुती कार्यक्रम योजलेला होता. त्यात झी २४ तासचे संपादक विजय कुवळेकरही उपस्थित होते. त्यावेळी मतदानाच्या अखेरच्या दोन फ़ेर्‍या बाकी होत्या आणि अर्थातच नरेंद्र मोदींना पुन्हा बहूमत मिळणार, की भाजपाचे गाडे बहूमताच्या दाराशी येऊन अडकणार; अशी उत्सुकता तिथल्या उपस्थितांनाही होती. कारण माध्यमातून विरोधकांच्या देशव्यापी गठबंधनाचे खुप गुणगान झालेले होते, चाललेही होते. सहाजिकच मुद्दा लोकसभेच्या निकालांभोवती घोटाळलेला होता. माझा आंदाज सहासात महिने आधीच व्यक्त करून झाला होता व त्यावर पुस्तकही मी लिहीले होते. त्यामुळे त्याविषयी अधिक खुलासेवार गप्पा व्हाव्यात, अशीच योजना होती. पण मी त्याच्याही पुढे जाऊन एक आशंका त्या गप्पात व्यक्त केली होती. मोदींना बहूमत मिळेल, पण विरोधक तो निकाल कितपत पचवू शकतील? निकाल मोदी वा भाजपाच्या बाजूने लागले आणि ३०० जागांचा पल्ला त्यांनी ओलांडला, तर राजकीय चित्र  काय असेल्? त्याविषयी मी मतप्रदर्शन केले होते आणि ते उपस्थितांपैकी अनेकांना चकीत करणारे ठरलेले होते. अर्थात ती शक्यता कोणालाही ऐकायलाही आवडणारी नव्हती. कारण गेल्या दोनतीन वर्षात इव्हीएममध्ये आयोगाकडून गडबड केली जात असल्याचाही खुप गदारोळ उडवून देण्यात आलेला होत्या आणि म्हणूनच माझी आशंका थक्क करणारी होती. ती शक्यता निकाल भाजपाच्या बाजूने गेल्यास देशभर दंगली पेटवल्या जातील अशी होती.

जगभर आजकाल उदारमतवादी म्हणवून घेणार्‍या तथाकथित बुद्धीवादी व संयमी राजकारणाचे नाव घेणार्‍यांची जबरदस्त पिछेहाट चालू आहे. त्यातून ही मंडळी कमालीची असहिष्णू झालेली आहेत. मध्यंतरीच्या पन्नास वर्षात त्यांनी लोकशाही व उदारमतवादाच्या नावाखाली इतकी सत्ता व हुकूमत उपभोगलेली आहे, की आजकाल त्यांना आपला पराभव किंवा पिछेहाट समजेनाशी झाली आहे. त्यामुळे आपले चुकले काय वा कुठे चुकते आहे, त्याचा अभ्यास करून सुधारणा करण्यापेक्षा जुन्याच कालबाह्य कल्पना व व्यवहारशून्य अट्टाहासाच्या ही मंडळी आहारी गेली आहेत. त्याच्या परिणामी त्यांनी मिळेल त्या विघ्नसंतोषी भूमिका घेऊन अराजकवादाचा आश्रय घेतला आहे. त्यामुळे अतिरेकी, जिहादी, हिंसाचारी वा घातपाती यांच्याशी संगनमत करायलाही हे सहिष्णू लोक मागेपुढे बघत नाहीत. भारतातल्या अतिरेकी धर्मांध मुस्लिम व नक्षली हिंसाचारी यांच्याही इथल्या उदारमतवादी मंडळींची गट्टी जमलेली दिसेल. इथेच नव्हेतर जगभरच्या उदारमतवादी व जिहादी अतिरेक्यांचे स्थानिक राजकारणातले सख्य नजरेत भरणारे आहे. त्यामुळे काहीही आपल्या इच्छेपेक्षा वेगळे घडत असेल किंवा घडणार असेल, तर त्याला लोकशाहीबाह्य ठरवून गळा काढणे, ही नित्याची बाब झाली आहे. म्हणूनच काश्मिरात रोजच्या रोज मुडदे पडत असताना त्यांना चिंता नव्हती. पण ३७० कलम रद्द झाल्यापासून तिथल्या हिंसाचाराला लगाम लागल्यामुळे भारतातलेच नव्हेतर जगभरचे उदारमतवादी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. हिंसा घातपात आता अशा लोकांना सुरळीत परिस्थिती वाटू लागली असून, शांततामय नागरी जीवन त्यांना मुस्कटदाबी वा स्वातंत्र्याचा संकोच वाटू लागला आहे. त्याची प्रतिक्रीया जगभर बघायला मिळत असेल तर भारताचा अपवाद कसा करता येईल?

२०१९ मध्ये मोदींना पुन्हा बहूमत मिळाले, तर अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर उमटली, तशी इथेही प्रतिक्रीया उमटणार, असा माझा अंदाज होता. तिथे उदारमतवादी गटाचा नेता असलेल्या हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव झाला आणि अध्यक्षीय शर्यत ट्रम्प जिंकले; तेव्हा अमेरिकाभर हिंसाचार माजला होता. आजवरच्या निकष व नियमानुसारच ट्रम्प यांचा विजय झाला तरी त्याविषयी शंका घेतल्या गेल्या. तर आपल्याकडे निवडणूक आयोग व इव्हीएमवर शंका घेण्याचा सपाटा चालू होता. तक्रारींचा पाऊस पाडला जात होता. ट्रम्प यांच्या शपथविधीला राजधानी वॉशिंग्टन डीसी वा कॅपिटल हील येथेही जाळपोळ हिंसाचार माजवण्यात आला होता आणि हे सर्वकाही सहिष्णू वा शांततेचा झेंडा खांद्यावर घेऊन मैदानात आलेल्यांकडून चालले होते. त्याचेच प्रतिबिंब भारतातल्या लोकसभा निकालानंतरच्या परिस्थितीत पडावे, ही माझी अपेक्षा होती. पण ती फ़ोल ठरली. बहूधा त्या निकालांनी इथले विरोधक व उदारमतवादी पुरते हादरून गेले होते आणि त्यांच्या अपेक्षा मोदींना अधिक जागांनी विजयश्री मिळण्याच्या बिलकुल नव्हत्या. त्या धक्क्यातून सावरण्याचेही बळ नसल्याने तेव्हाची दंगली वा हिंसा माजवण्याची योजना सज्ज असूनही अंमलात आणता आलेली नव्हती. पण अराजक व अस्थिरता माजवणे ही योजना सज्ज होती. पुढे दोनतीन महिने तरी विरोधक व त्याच घोड्यावर स्वार झालेले इथले उदारमतवादी सहिष्णू लोक गर्भगळित अवस्थेत होते. म्हणून ३७० कलम वा तिहेरी तलाकनंतरही अराजक माजवण्याची योजना अंमलात येऊ शकली नाही. त्याचे प्रमुख कारण चिथावण्या देणारे खुप असले, तरी आग भडकण्यासाठी आवश्यक असते ते ज्वालाग्राही साहित्य व सामाग्री!

एनआरसी व सीएए ह्या विषयांनी ती सामग्री उदारमतवादी लोकांना पुरवली आणि म्हणून मे २०१९ निकालानंतर अराजक माजवण्याची योजना तात्काळ अंमलात येऊ शकली. शेजारी तीन देशातून परागंदा होऊन आलेल्यांना भारतात आश्रय व नागरीकत्व देण्याचा कायदा मुस्लिमांना वगळणारा असल्याने तिथे दिशाभूल करून आगडोंब उसळण्याची आयती संधी मिळाली. धर्माचे नाव आले मग मुस्लिम जीवाची पर्वा न करता हिंसक होऊ शकतात. हा आजवरचा जागतिक अनुभव आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यात इस्लामी देशातून आलेल्या परागंदा लोकांना आश्रय देताना मुस्लिमांना वगळले गेले; हा धार्मिक अन्याय असल्याची अफ़वा आगलावी ठरली. ती अफ़वा एवढ्यासाठीच म्हणायचे, की त्यातून भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात असल्याचे गैरसमज पसरवण्यात आले. वास्तविक तो कायदा कुठल्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा नसून कुणाला तरी नागरिकत्व देण्याचा आहे. पण त्याचा अर्थ भारतातल्या १८ कोटी मुस्लिमांचे नागरिकत्व धोक्यात, असा सांगून ही ज्वालाग्राही सामग्री संपादन करण्यात आली. त्यात रस्त्यावर उतरणारे बहुतांश मुस्लिम व हिंसाचार माजलेल्या जागाही मुस्लिम वस्त्या आहेत. हा योगायोग नाही. ही आग लावणारे मुस्लिम नेते वा संघटना नसून बिगरमुस्लिम पण उदारमतवादी नेते व संघटना दिसतील. ते आग लावायला काड्या घेऊन निकालापासून सज्ज होते. पण ज्वालाग्राही सामग्री असलेला मुस्लिम घटक होता. तो पेट घेण्याची संधी मिळताच आगी लावल्या गेल्या आणि त्यात होरपळला आहे, तो नेमका मुस्लिम वर्ग आहे. मुस्लिमांचे धार्मिक नेतेही या हिंसेचे कारण नसल्याचे आवाहन करीत असताना, आगी कशाला लागल्या? कोणी त्या जाणिवपुर्वक लावल्या, त्याचे उत्तर या उदारमतवादी पार्श्वभूमीत दडलेले आहे.

योगायोग असा, की याच लोकांनी २००२ सालातल्या गुजरात दंगलीमध्ये तेल ओतण्याचे पद्धतशीर काम केले होते. गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेस रेलगाडी पेटवून देण्यात आली. त्यातले मृतदेह टिव्हीच्या पडद्यावर ठळकपणे थेट प्रक्षेपित करणारे भाजपा नेते नव्हते, तर तथाकथित उदारमतवादी पत्रकार संपादक होते. हिंदूंना आपला प्रक्षोभ व्यक्त करण्याची दोनतीन दिवस मोकळिक द्या, असे मुख्यमंत्री मोदींनी वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना बैठक घेऊन आदेश दिल्याची अफ़वा संजीव भट नावाच्या अधिकार्‍याने पसरवली. कॉग्रेससहीत पत्रकार स्वयंसेवी संस्था यांनी त्या अफ़वेची ठिणगी करून गुजरातभर दंगलींचे थैमान होईल, अशी सज्जता केलेली होती. त्या दंगलीत दोनतीनशे हिंदू मारले गेले. पण त्यावर पडदा टाकून मुस्लिमांचे सार्वत्रिक हत्याकांड असे गुजरातच्या हिंसाचाराचे वर्णन सातत्याने अनेक वर्षे चालू राहिले. मोदींना मुस्लिमांचा कर्दनकाळ म्हणून रंगवण्यात उदारमतवाद्यांनी हिरीरीने भाग घेतला. आजही त्याचेच पडसाद अधूनमधून उमटत असतात. त्यापेक्षा नागरिकत्व कायद्यातून सुरू झालेला खोटेपणा वेगळा वा नवा नाही. या निमीत्ताने ज्या दंगली पेटवण्यात आल्या व हिंसा माजवण्यात आली, ती गोध्रानंतरच्या गुजरातची पुनरावृत्ती असेल, तर त्याचे परिणाम तरी वेगळे कशाला असतील? गुजरातचे राजकीय भांडवल करू गेलेल्यांना त्या राज्यातून मतदाराने कायमचे हद्दपार करून टाकलेले आहे. त्याची पुनरावृत्ती म्हणजे ताज्या दंगली. या हिंसाचाराचे पर्यवसान देशभरातून उदारमतवाद किंवा त्याच कुबड्या घेतलेला सेक्युलॅरीझम कायमचा दुबळा होऊन जाण्यापेक्षा काहीही वेगळे नसेल. गोध्राने देशाला मोदी दिला असेल, तर नागरिकत्व कायदा अमित शहांना राष्ट्रीय नेता बनवून जाणार; ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.