महागठबंधनातील महात्महत्या

शुक्रवारी राजस्थान व तेलंगणा राज्यातील मतदान संपताच पाच राज्यातील एकूण मतदानावर आधारीत एक्झीट पोल, म्हणजे मतदार मत देऊन बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या मतचाचणीचे निष्कर्ष विविध वाहिन्यांनी जाहिर केले. विविध वर्तमानपत्रांनी त्यावर टिप्पणी केली व वाहिन्यांवर काही तासांच्या चर्चाही रंगलेल्या होत्या. त्या सर्वांचा रोख २०१९ सालात पुढल्या वर्षी भाजपाचे बहूमत टिकेल किंवा नाही आणि विरोधकांच्या एकजुटीतून महागठबंधन जन्माला येईल किंवा नाही, अशाच दिशेने चालला होता. अर्थातच कॉग्रेसला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष व एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असल्याने भाजपा विरोधात त्यालाच चर्चेत प्राधान्य मिळालेले होते व मिळणार आहे. त्यामुळेच जे एक्झीट पोलचे आकडे समोर आले, त्यात अन्य विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचे काय भलेबुरे झाले, त्याकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नाही. कोणी त्याचा साधा उहापोह सुद्धा केलेला नाही. भाजपा तीन राज्यातली वा एकदोन राज्यातली सत्ता गमावणार किंवा नाही? कॉग्रेस एखाद्या राज्यात तरी पुन्हा सत्ता मिळवणार किंवा नाही? तेलंगणात टीआरएस ह्या पक्षाला पुन्हा सत्ता कशाला मिळते आहे? त्याची मिमांसा खुप झाली. पण इतर पुरोगामी पक्षांचे काय? थोडक्यात या एक्झीट पोलमध्ये त्याविषयी महत्वाचा संदेश असेल, तर त्याकडेच साफ़ दुर्लक्ष झालेले आहे. तो संदेश महागठबंधन करण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष आणि त्यापासून खटकून राहिलेले ममता, मायावती व समाजवादी यांच्यासाठी अतिशय निर्णायक असा इशारा आहे. पण मोदी समर्थक असोत किंवा विरोधक असोत, कोणालाही त्याकडे ढुंकून बघायची इच्छा झालेली नाही. तो संदेश महागठबंधन म्हणजे महात्महत्या तर नाही? असा गंभीर प्रश्न समोर आणणारा आहे. त्याची चिंता कॉग्रेसला वा भाजपाला असण्याचे काही कारण नाही. पण महागठबंधनासाठी उतावळे झालेल्यांचे काय? त्यापैकी कोणी त्याकडे डोळे उघडून बघितले आहे काय?

ह्या एक्झीट पोलचे आकडे बारकाईने तपासले तर त्यात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची तिन्ही राज्यातली कॉग्रेसला अपशकून करण्याची रणनिती साफ़ फ़सलेली दिसते. कारण त्यांनी जाणिवपुर्वक कॉग्रेसशी हातमिळवणी होणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी आधीच छत्तीसगडमध्ये अजित योगी यांच्याशी हातमिळवणी करून जागावाटपही उरकलेले होते. पण त्याचा कुठलाही फ़टका कॉग्रेसला त्या राज्यात बसताना एक्झिट पोल दाखवित नाही. अगदी समजा पुन्हा रमणसिंग व भाजपा तिथे थोड्या फ़रकाने सत्तेत आले वा बहूमत टिकवू शकले, तरी कॉग्रेसच्या असलेल्या जागा कमी होण्याची शक्यता या पोलमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे मायावती वा तत्सम किरकोळ मतांनी अपशकून करणार्‍या पक्षांना लोकसभेत सोबत घेण्याचा फ़ायदा वा तोटा इत्यादी गोष्टीचा कॉग्रेसला विचार करण्याची गरज उरत नाही. अर्थात एक्झीट पोल जसेच्या तसे खरे ठरणार असतील तर. तीच गोष्ट मध्यप्रदेशच्या बाबतीत दिसते आहे. मायावतींनी मुद्दान २३० पैकी ५० जागांची मागणी केली होती. जेणे करून निकालानंतर बहूमत हुकल्यावर कॉग्रेसला मायावतींच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागले असते. पण कॉग्रेसने राजस्थानसह या दोन्ही राज्यात बसपाला दाद दिलेली नव्हती. ती कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी झाल्याचे हे पोल सांगत आहेत. परिणामी ती मायावतींसाठी बुरे दिन असल्याची खबर आहे. पण कुठल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्राच्या चर्चेत त्याविषयी अवाक्षर ऐकायला वा वाचायला मिळालेले नाही. सगळी चर्चा वा मिमांसा भाजपा हरणार व कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन होणार किंवा नाही, याभोवतीच घोटाळलेली आहे. मग निकाल असेच लागले तर महागठबंधन होणार कसे आणि कशासाठी? त्याची गरज कॉग्रेसला असेल की अन्य लहान व प्रादेशिक पक्षांना असेल? वाडगा घेऊन कोणी कोणाच्या दारात उभे रहायचे? असा प्रश्न या एक्झीट पोलने निर्माण करून ठेवला आहे. पण त्याचीच चर्चा नाही.

आता या पाच राज्यापैकी तेलंगणा हे तिसरे राज्य घ्या. तिथे लोकसभेच्या सोबत होणारी विधानसभा लढवण्यापेक्षा मुख्यमंत्री चंद्र्शेखर राव यांनी आधीच मध्यावधी विधानसभा उरकण्याचा जुगार खेळला होता. तो यशस्वी ठरल्याचे एक्झीट पोल सांगत आहेत. कारण बहुतेक पोलवाल्यांनी टीआरएस या प्रादेशिक पक्षाला जागा कमी होतानाही बहूमत मिळणार असल्याचा कौल दिला आहे. पण तो कौल मिळताना कॉग्रेसने तेलंगणात उभे केलेले महागठबंधन निकालात निघताना दिसते आहे. याचा अर्थ इतकाच होतो, की कॉग्रेसच्या सोबत हातमिळवणी करून चंद्राबाबूंनी तेलंगणात असलेली तेलगू देसम पक्षाची मतेही गमावली आहेत. यात नवे काहीच नाही. ज्या ज्या पक्षांनी यापुर्वी अशा आघाड्या कॉग्रेस सोबत केल्या, त्यांनी पुरोगमीत्वासाठी सती जाऊन कॉग्रेसला नवी संजिवनी दिलेली आहे. आता तेलंगणात तेच तेलगू देसम पक्षाच्या नशिबी येऊ शकेल. जर एक्झीट पोल खरे ठरले तर. कारण राव यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी महाकुटमी नावाचे महागठबंधन चंद्राबाबूंनी त्या राज्यात उभे केले होते आणि त्याचा कुठलाही लाभ त्यांना वा महाकुटमीला झालेला नाही. पण त्याचवेळी महागठबंधनात सहभागी होण्याची चंद्रशेखर राव यांना गरज नसल्याची ग्वाहीच या पोलने दिलेली आहे. मात्र कॉग्रेससाठी ही चांगली बातमी आहे. आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसच्या वाट्यात भागिदारी करणारा तेलगू देसम पक्ष त्यामुळे आयताच परस्पर नामशेष होऊन जाणार आहे. थोडक्यात मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये मायावतींना डावलून कॉग्रेस आपल्या पायावर उभी रहाते आहे. तीच तेलंगणात कॉग्रेसची परिस्थिती होणार आहे. नुकसान तेलगू देसमचे आणि लाभ मात्र कॉग्रेसचा. काहीसा हाच प्रकार अनेक राज्यात याहीपुर्वी झालेला आहे. त्यात नवे काहीच नाही. तीन वर्षापुर्वी पश्चीम बंगालमध्ये बुद्धीमान डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी ममतांना संपवण्यासाठी अशीच आत्महत्या केलेली नव्हती काय?

ममतांना आव्हान देण्यासाठी सीताराम येच्युरी यांनी विधानसभा निवडणुकीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी व जागावाटप केलेले होते. त्याचा मस्तपैकी फ़ायदा कॉगेसला झाला आणि डाव्यांचा सुपडा बंगालमधून साफ़ झाला. तेच महाराष्ट्रात पंधरा वर्षात होऊन गेलेले आहे. भाजपा सेनेच्या हिंदूत्वाला रोखण्यासाठी १९९९ सालात पुरोगामी पत्रकार छोटे राजकीय पक्ष, यांनी दोन्ही कॉग्रेसला एकत्र आणून महागठबंधन टाईप सरकार बनवायला भाग पाडले होते. त्यानंतरच्या दोन विधानसभा निवडणुकीत तेच शेकाप, जनता दल वा डावे पक्ष नामशेष होऊन गेले. ज्या हिंदूत्वाचा संपवायचे होते, ते पंधरा वर्षांनी सत्तेत येऊन बसले आणि दरम्यान कॉग्रेसला संजिवनी देताना असे तमाम पुरोगामी पक्ष महाराष्ट्रात नामशेष होऊन गेले. तेच आंध्रात व बंगालमध्ये झालेले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती महागठबंधन म्हणून देशव्यापी होऊ घातली आहे. त्याचाच महत्वाचा संकेत या एक्झीट पोलमधून मिळतो आहे. पण चंद्राबाबू वा तत्सम महागठबंधनाला उतावळे झालेल्यांवर चाल करून येणारा विनाश कोणी चर्चेलाही घेताना दिसत नाही. महागठबंधन ही भाजपा विरोधात दिसणारी आघाडी असली, तरी प्रत्यक्षात ती पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍यांसाठी सती जाण्यासाठीची मिरवणूकच असते. तेच महाराष्ट्र, बंगालमध्ये झाले आणि तेलंगणासह मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये होताना दिसते आहे. किंबहूना तोच धोका ओळखलेल्या मायावती व अखिलेशला उत्तर प्रदेशात म्हणूनच कॉग्रेसच्या सोबत महागठबंधन नको आहे. बाकीचे पुरोगामी बेगान्या शादीत अब्दुल्ला होऊन नाचताना, म्हणूनच हे दोन्ही उत्तरप्रदेशी प्रभावी प्रादेशिक नेते महागठबंधनाच्या बाबतीत अलिप्त रहात आहेत. काहीशी तीच स्थिती बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनाही भाजपाची बंगालमधली लढाई एकहाती लढायची आहे. त्यात डावे किंवा कॉग्रेस यांची भागिदारी नको आहे. अशा सावध नेत्यांचा अंदाज योग्य असल्याचा निर्वाळा ताज्या एक्झीट पोलने दिला आहे ना?

बिहारमध्ये भाजपाला धडा शिकवताना नितीश-लालू युती झाली आणि मतविभागणी टाळण्यासाठी महागठबंधन आकाराला आले. खरेतर तिथूनच महागठबंधन नावाचा शब्द भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झाला. त्यात लालू वा नितीश आपले अस्तित्व टिकवू शकले हे सत्य असले, तरी नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला त्यातूनच संजिवनी मिळालेली होती. दोन दशकानंतर बिहार विधानसभेत कॉग्रेसचे दोन आकडी आमदार निवडून आले. दरम्यान लालू व नितीश यांची संख्या मात्र पुर्वी इतकी टिकली नाही. तेलंगणात तोच अनुभव चंद्राबाबूंना येणार आहे आणि म्हणूनच मायवतींना मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसने दाद दिलेली नाही. जेव्हा लढाई भाजपा विरोधात कॉग्रेस अशी होते, तेव्हा पुरोगामी वा कुठल्याही नावाने असलेली भाजपा विरोधातील मते, आपोआप कॉग्रेसकडे खेचली जातात. मायावती, ममता वा चंद्राबाबू इत्यादी नेत्यांच्या माध्यमातून कॉग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यापेक्षा थेट कॉग्रेसलाच बळ देणे योग्य नाही काय? मतदार असे मध्यस्थ कशाला ठेवणार ना? म्हणून २००९ सालात युपीए आघाडीत सहभागी झालेले पक्ष अनेक राज्यातले मार खावून बसले. बिहारमध्ये लालू व पासवान आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीला फ़टका बसला. मतांचे धृवीकरण भाजपाच्या विरोधात करायला गेले, की ते आपोआप उलट्या बाजूला कॉग्रेसच्या बाजूनेही होत असते आणि त्याची मोठी किंमत पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. आताही महागठबंधन म्हणून नाचणार्‍यांची स्थिती वेगळी होण्याची शक्यता नाही. किंबहूना हा ताज्या एक्झीट पोलने तोच इशारा दिलेला आहे आणि कुठेही त्यविषयी चर्चाही होऊ नये, याचे नवल वाटते. कारण अशा रणनितीमध्ये भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असून त्यात मोठा पक्ष म्हणून सर्व पक्ष व मतदारांनी कॉग्रेससोबत गेले पाहिजे. तसे जाणार नाहीत त्यांना आत्महत्याच करावी लागणार आहे. थोडक्यात महागठबंधन म्हणजे पुरोगाम्यांसाठी महात्महत्याच नाही काय? या एक्झीटने नेमके त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. पण वेड्याखुळ्यांच्या आत्मबलिदानावर कोण कधी अश्रू ढाळत असतो ना?

उडाला तो पक्षी, बुडाला तो बेडूक

१९८८ सालात बोफ़ोर्सच्या तोफ़ा सीमेपेक्षा राजकारणात धडाडत होत्या आणि त्यात अकारण नाव गोवले गेल्याने अलाहाबाद येथून लोकसभेत निवडून आलेल्या अमिताभ बच्चन याने राजिनामा दिलेला होता. त्या घोटाळ्याला वाचा फ़ोडणार्‍या माजी अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग, यांची पंतप्रधान कॉग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी पक्षातून हाकालपट्टी केलेली होती. सगळे विरोधी पक्ष सिंग यांच्याभोवती एकवटले होते आणि मग अलाहाबादची पोटनिवडणूक जाहिर झाली. ते राजकीय वळण ठरले आणि सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून सिंग तिथूनच लोकसभेला उभे राहिले. त्यावेळी जगाचे लक्ष तिथे वेधलेले होते आणि त्यापुर्वी आठ वर्षे आधी भारतात मतचाचण्यांचे युग आलेले होते. जनता पक्ष बुडाल्यावर झालेल्या मध्यावधी लोकसभेच्या निवडणूकीत पुन्हा इंदिराजी बहूमताने निवडून येतील; असे कोणाला वाटलेले नव्हते. तेव्हा प्रणय रॉय नावाचा एक तरूण आकडेशास्त्रज्ञ निवडणूक मतचाचणीच्या अभ्यासात उतरला होता. त्याने ‘इंडिया टुडे’ पाक्षिकात इंदिराजींच्या कॉग्रेस गटाला स्पष्ट बहूमतच नव्हेतर तीनशेहून अधिक जागा मिळतील, असे भाकित केले होते. ते तात्कालीन राजकीय अभ्यासकांना इतके अविश्वसनीय वाटलेले होते, की छापणार्‍या पाक्षिकाच्या संपादकांनीही त्या विश्लेषणाच्या अखेरीस ‘संपादक याच्याशी सहमत नाहीत’ अशी टिप टाकलेली होती. पण ते भाकित खरे ठरले आणि नंतर १९८४ सालात म्हणजे इंदिरा हत्येनंतरच्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा प्रणय रॉयने राजीव कॉग्रेसला चारशेहून अधिक जागा मिळण्याचे भाकित केले होते. तेही खरे ठरले आणि राजीवनी नंतरच्या काळात दुरदर्शनवर असे कार्यक्रम करण्याची संधी प्रणय रॉयला दिली. त्यानेच या अलाहाबाद पोटनिवडणूकीत सिंग यांना एक लाखाहून अधिक मते मिळणार असल्याचे भाकित एक्झीट पोल घेऊन काढलेले होते. तो भारतातील पहिलावहिला एक्झीट पोल होता. शुक्रवारी राजस्थान व तेलंगणाचे मतदान संपल्यावर डझनभर वाहिन्यांनी जे एक्झीट पोल सादर केले, तेव्हा प्रणयचा तो पहिला एक्झीट पोल आठवला.

त्या निवडणूकीत कॉग्रेसने सिंग यांच्या विरोधात अलाहाबाद येथे लालबहादुर शास्त्री यांचे चिरंजीव अनिल शास्त्री यांना उमेदवारी दिलेली होती. खरोखरच व्ही. पी. सिंग यांनी मतमोजणीत शास्त्री यांचा एक लाखाच्या फ़रकाने पराभव केला होता, त्याचे महत्व असे, की तो पहिलाच एक्झीट पोल होता आणि तंतोतंत खरा ठरला होता. ९९ हजार आणि काही मतांच्या फ़रकाने सिंग विजयी झाले होते. त्यामुळे एक्झीट पोलवर माझा विश्वास बसला. नंतरच्या काळात अनेक वाहिन्या आल्या आणि मतचाचण्या घेणार्‍याही अनेक संस्था कंपन्या स्थापन झाल्या. चाचण्या घेण्याचे पेवच फ़ुटले. अलिकडे तर वाहिन्या अनंत झाल्यात आणि मतचाचणीकर्त्यांची संख्याही वारेमाप झाली आहे. पण ज्याने हे तंत्र भारतात आणले व प्रस्थापित केले; तो प्रणय रॉय त्यापासून दुर झाला आहे. मात्र त्याच्या तुलनेत को्णीही तितका अचुक अंदाज वर्तवणारा समोर येऊ शकलेला नाही. अर्धा डझनहून अधिक चाचण्या व त्यांचे निष्कर्ष शुक्रवारी समोर आले आणि त्यातले आकडे व फ़रक चक्रावून सोडणारे होते. कुठे मतांच्याही बाबतीत अचुक अंदाज देणारा प्रणय रॉयचा तो पहिला एक्झीट पोल आणि कुठे आजचे एक्झीट पोल; असे वाटून गेले. एक लाखाच्या फ़रकाने सिंग जिंकतील इतका अचुक अंदाज त्याने दिलेला होता. उलट शुक्रवारी जे अंदाज समोर आले, त्यात कुठल्याही विधानसभेत शून्यापासून दोनशेतिनशेपर्यंत जागा कुठलाही प्रमुख पक्ष जिंकत असल्याचे अंदाज? ह्याला एक्झीट पोल म्हणायचे तर रस्त्यावर पोपट घेऊन बसणार्‍याने निवडणुकांचे भाकित कशाला करू नये, असेच वाटले. इतकेही स्वातंत्र्य घेऊ नये, की लोकांसमोर आपण हास्यास्पद होऊन जाऊ. राजकीय विश्लेषक आणि चाचणीकर्ता यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. विश्लेषक आपले अंदाज व्यक्त करतो आणि चाचणीकर्ता मतांचे नमूने घेऊन काही समिकरणाच्या आधारे आकडे मांडतो. ती मांडणी किमान तर्कशुद्ध नसेल तरी तर्कसुसंगत असावी. इतकीही अपेक्षा करायची नाही काय?

शुक्रवारी संध्याकाळी मटाच्या वेबसाईटवर जी बातमी होती, त्यात महा एक्झीटपोल म्हणून जे कोष्टक छापलेले आहे, त्याची गंमत बारकाईने समजून घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ तेलंगणा या राज्यात काय होईल? तर कॉग्रेस आणि मित्रपक्षांना २७ ते ५३ आणि तेलंगणा समितीला ५४ ते ८५ जागा मिळतील, असे भाकित आहे. यात विधानसभेच्या जागा किती? तर ११९ जागांमध्ये बहूमताला ६० जागा पुरतात. त्यात कॉग्रेसला २७ ते ५३ म्हणजे किमान २७ आणि कमाल ५३ यातला फ़रक किती आहे? दुपटीचा? तेलंगणा समितीला ५४ ते ८५ म्हणजे ३१ जागांचा कमीअधिक फ़रक? ह्याला पोरकटपणा नाहीतर काय म्हणायचे? कमीअधिक पाचसहा जागांचा फ़रक असेल तरी ठिक आहे. पण २६ आणि ३२ जागांचा किमान-कमाल फ़रक असलेला एक्झीट पोल म्हणजे काय असते? उद्या मतमोजणी झाल्यावर २५ जागा मिळाल्या तरी तुमचा पोल खरा आणि ५५ मिळाल्या तरी खराच ना? एका पक्षाला कमाल जागा तितक्या दुसर्‍याला किमान? यातला मध्य काढला तर कॉग्रेसला ४० आणि तेलंगणा समितीला ७० असे सांगायला काय हरकत आहे? पण तसे केल्यास समितीला बहूमत मिळून जाते ना? आणि उद्या कॉग्रेस बहूमताच्या दारात जाऊन उभी ठाकली, तरी तोच पोल बरोबर म्हणायला मोकळे. आम्ही ५३ म्हटले होते आणि ५७ जागा कॉग्रेसला मिळाल्या, हा अंदाज वा चाचणी असण्यापेक्षा ‘पोपट’पंची झाली ना? हेच कमीअधिक प्रमाणात अन्य राज्यांच्याही बाबतीत करण्यात आलेले आहे. हा प्रकार प्रथमच झालेला नाही. मागल्या आठदहा वर्षात विविध विधानसभा लोकसभा चाचण्यांच्या बाबतीतही तेच घडत आलेले आहे, डझनभर चाचण्या येतात आणि त्यातला कोणी तरी लॉटरी लागल्यासारखा खरा ठरतो. पुढल्या खेपेस तो तोंडघशी पडलेला असतो. लोकसभेला चाणक्य म्हणून कुणा संस्थेच्या पोलने मोदींना बहूमत दाखवले होते आणि नंतर तो सततब तोंडघशी पडलेला आहे, आता काही वेगळे होण्याची कोणाला शक्यता वाटते काय?

आता राजस्थानचे बघूया. भाजपा ६० ते ९३ आणि कॉग्रेस ९१ ते १३७ जागा दाखवलेल्या आहेत. अंदाजात ३३ आणि ४६ इतका जबरदस्त फ़रक असू शकतो? याला सरासरी म्हणायचे असेल तर सरासरीची नविन व्याख्या बनवायला हवी. कोणी अशा चाचण्यांकडून शंभर टक्के नेमकी संख्या अपेक्षित नाही. पण कुठल्या राज्यामध्ये कुठला पक्ष जोरात आहे आणि कुठला पक्ष मार खाऊ शकतो, इतकीच सामान्य लोकांची अपेक्षा असते. जेव्हा अटीतटीची लढाई असते, तेव्हा कुठल्याही बाजूला पारडे फ़िरू शकते आणि ते फ़िरले तर लोकांची तक्रारही असणार नाही. अनेकदा असे झालेले आहे. उदाहरणार्थ छत्तीसगड विधानसभेत भाजपाने तिनदा सत्ता मिळवली, तरी कधीच ९० पैकी ५० च्या फ़ार पुढे झेप घेतलेली नाही. प्रत्येक वेळी अटीतटीची लढाई होऊन काठावर का होईना भाजपाने सत्ता हस्तगत केली आहे. त्याच्या उलट स्थिती राजस्थानची आहे. तिथे १९९८ नंतर कॉग्रेसला एकदा सत्ता मिळाली तरी बहूमत हुकलेले होते आणि अपक्षांच्या मदतीने २००८ सालात कॉग्रेसने सत्ता संपादन केलेली होती. थेट दोन पक्षातच संघर्ष असलेल्या जागी दोनतीन टक्के मतांनीही मोठे सत्तांतर होऊन जाते. कारण नुसती मतांची संख्या वा टक्केवारी, आकडे सिद्ध करायला अपुरे असतात. ही मते व टक्केवारी मतदारसंघात कशी वाटली गेलेली असते, त्याप्रमाणे जागांचे निकाल लागत असतात. उदाहरणार्थ हल्लीच झालेल्या कर्नाटक विधानसभेत कॉग्रेसला संख्येने अधिक मते व टक्केवारी मिळालेली आहे. त्यापेक्षा एक टक्का भाजपाची मते कमी आहेत. पण कॉग्रेसला २० जागा कमी तर भाजपाला जास्त मिळाल्या. भाजपाचे बहूमत पाचसहा जागांनी हुकले. कारण कॉग्रेसची मते सर्व मतदारसंघात सारखी विभागली गेलेली आहेत आणि भाजपाची मध्य उत्तर व किनारी कर्नाटकात संचित झालेली मते होती. म्हणूनच तिथेही एक्झीट पोलचा बोजवारा उडालेला होता.

ओपिनियन पोल आणि एक्झीट पोल यात आणखी एक फ़रक आहे. तो तेव्हाच तीन दशकापुर्वी प्रणय रॉयने स्पष्ट करून सांगितलेला होता. ओपिनियन पोल मतदान होण्यापुर्वी खुप आधी झालेला असतो. तेव्हा मतदानाची मनस्थितीही नसते. पण मतदान झाल्यावर घेतलेल्या चा़चणीत फ़ारसे लपवायचे उरलेले नसते. म्हणून एक्झीट पोल अचुक असायला हवा. तसा नसेल तर त्यालाही ओपिनियन पोल म्हणायला हवे. इथे छत्तीसगडमध्ये भाजपाला २६ ते ४६ आणि कॉग्रेसला २९ ते ६० अशा जागा दाखवल्या आहेत. वीस आणि तीस जागां कमीअधिक? हा सगळा मग पोरखेळ होऊन जातो. थोडक्यात हे पोल बघितले मग काय वाटले? तुम्हाला एक प्राणी दाखवला आणि विचारले हा कोणता प्राणी आहे? तर तुम्ही सोपे उत्तर द्यायचे. तो उडाला तर पक्षी नक्की असेल आणि बुडाला तर बेडूक समजायचा. यापेक्षा असल्या एक्झीट पोलचा दुसरा काही अर्थ निघू शकतो का? लागोपाठच्या अनेक विधानसभात हेच आपण बघत आलो. एक मात्र निश्चीत, असे पोल व अंदाज आले की निकालानंतर खर्‍या आकड्यांपेक्षाही अशा अंदाजांचे राजकारण जोरात सुरू होते. त्यातून मग मतदान यंत्रात गडबड होती, असे दावे प्रतिदावे सुरू होतात. आताही मतमोजणीपुर्वीच एव्हीएमविषयी शंका घेतल्या गेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश विधानसभा निकालानंतर त्या सुरू झाल्या होत्या. पण तशा तक्रारी पंजाबच्या निकालानंतर केल्या गेल्या नाहीत. उद्या मतमोजणीनंतर म्हणजे मंगळवारी दुपारी निकाल स्पष्ट झाल्यावर काय होते, ते बघणे मनोरंजक असेल. डझनभर पोलपैकी कोणाचा तरी खरा ठरेल आणि मग तोच आपला अदाज कसा शास्त्रशुद्ध होता, त्याचे दावे चाचणीकर्ता करू लागेल. अर्थात खरे ठरण्याची चतुराई वर स्पष्ट केली आहेच. एका पक्षाला २७ किंवा ५७ जागा मिळाल्या तरी तोच पोल खरा ठरणार ना? ह्या उथळपणामुळेच तीन दशके मागचा प्रणय रॉय आणि त्याने आरंभलेला एक्झीट पोल आठवला.

सुप्त ॠषी जागे झाले

(फ़ोटो सौजन्य: www.esakal.com/ )

मागले दोनटीन दिवस माध्यमांनी कॉग्रेसचे खासदार कुमार केतकरांना फ़ार प्रसिद्धी दिल्यामुळे दुसरे कुमार विचलीत झालेले आहेत. अन्यथा पुण्यातून थेट लातूरला जाऊन त्यांनी राजकीय भविष्यवाणी केली नसती. तिथे गेल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याची ग्वाही देऊन टाकलेली आहे. त्यामुळे अनेकांचा जीव भांड्यात पडलेला आहे. जरा पुढे दिल्लीला जाऊन सप्तर्षींनी हीच भविष्यवाणी राहुल गांधींना समजावली असती, तर त्यांनी काही दिवस विश्रांती तरी घेतली असती. असो, मुद्दा इतकाच, की अशा भविष्यवाण्या करण्याला अंधश्रद्धा निर्मूलन म्हणतात. कारण ते जिथे बोलत होते, तिथे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ज्येष्ठ पादधिकारी उपस्थित होते आणि त्यांनीही भविष्य ज्योतीष वगैरे भंपक कल्पना असल्याचे सप्तर्षीना समजावलेले नाही. त्यामुळे राजकीय भाकिते वा भविष्यवाणी वैज्ञानिक असावी, असे आपण गृहीत धरणे भाग आहे. आपल्या कटाचा विस्तार करताना केतकरांना कुठले पुरावे द्यावे लागत नसतील, तर सप्तर्षीकडे तरी कोण पुरावे मागू शकतो? अर्थात केतकरांपेक्षा सप्तर्षी खुप जुनेजाणते भविष्यवेत्ते होराभूषण आहेत. सात वर्षापुर्वी त्यांनी आपल्या ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकात काही पानांचा अग्रलेख लिहून भारतामध्ये अध्यक्षीय शासनप्रणाली येऊ घातल्याचे भाकित केलेले होते. तेव्हा त्यांच्या समोर कोणी नरेंद्र मोदी वा संघाचा नेता नव्हता. तशी भविष्यवाणी त्यांनी लोकपालचे ‘अत्याग्रही’ अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची ग्रहदशा बघून वर्तवली होती. पण कुमार केतकरांनी व्यापक कारस्थानात सगळी तात्कालीन ग्रहदशा बदलून अण्णांना राजकीय सामाजिक क्षितीजावरूनच गायब करून टाकले. अन्यथा आज कुमार सप्तर्षीना भावी पंतप्रधानाविषयी बोलण्याची वेळच आली नसती. त्यांनी कदाचित नरेंद्र मोदी पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होणार नाहीत, असली भविष्यवाणी केली असती. असो.

कुमार हा केतकर असो की सप्तर्षी असो, त्यांना आपण सकाळी काय बोललो ते संध्याकाळी आठवत नाही. आज का्य लिहीले त्याचा उद्या परवा पत्ता नसतो. त्यामुळे ते बिनधास्त भविष्यवाण्या करीत असतात किंवा व्यापक कारस्थाने शिजवून उपासमारीने मरणार्‍या माध्यमांचे सकस पोषण करीत असतात. त्यामुळेच बहुधा लातूरच्या पत्रकार माध्यमातले कुपोषण संपवण्यासाठी सप्तर्षी तिकडे गेलेले असावेत. कदाचित हल्ली त्यांच्या भोवती फ़ारसे कॅमेरे जमत नाहीत. म्हणून असेल, सप्तर्षी यांना काहीबाही विवादास्पद बोलून आपल्याकडे कॅमेरे आकर्षित करायचे असावेत. अन्यथा असे अतर्क्य विधान त्यांनी कशाला केले असते? लातुरला सप्तर्षी वादग्रस्त बोलले यामागे त्यांचा पवित्र हेतू काय असावा? हे मी समजावण्यापेक्षा खुद्द सप्तर्षीच्याच शब्दात समजून घ्या.

‘भोवती सतत कॅमेरे असतील तर कशाचाही विधीनिषेध राहत नाही. कॅमेर्‍यांची संख्या कमी झाली की अधिक विवादास्पद बोलावे, म्हणजे कॅमेरेवाले धावत येतील हे कळते. मग माणूस काहीबाही बोलून कॅमेरे आकर्षित करू लागतो. सामान्य माणसांना चॅनेल्समधून ज्या प्रतिमा त्यांच्यावर आदळतात तेच वास्तव वाटू लागते.’ असे डॉक्टरांनी अण्णा हजारे यांच्या २०१२ च्या लोकपाल आजाराविषयी केलेले निदान होते. मग आज खुद्द त्यांनाच काय झाले आहे? कॅमेरांची घटलेली संख्या भेडसावते आहे का? ते आपले पुण्य़ातले निधीवादी-गांधीवादी काम सोडून राजकीय भाकिते कशाला करू लागले आहेत? आज ते भावी पंतप्रधानाविषयी बोलत आहेत आणि सहासात वर्षापुर्वी त्यांना देशात अध्यक्षीय प्रणाली येणार असल्याची स्वप्ने पडत होती. त्यांचे तेव्हाचे भाकित वाचा.

’जनलोकपाल बिल आणि त्यासाठी जनआंदोलन नामक बाजारू प्रदर्शन ही अध्यक्षीय लोकशाहीची रंगीत तालीम आहे असा संशय आम्हाला येऊ लागला. त्याला कारण होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षाला तेथील सिनेटपेक्षा (संसदेपेक्षा) अधिक अधिकार आहेत. तेथील संसदेने बहुमताने एखादा ठराव संमत केला तरी त्या ठरावाच्या विरोधात अध्यक्षाला निर्णय घेता येतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षावर निवडून आलेल्या सिनेटर्समधूनच काहींना मंत्रिमंडळात सदस्य म्हणून घेण्याचे बंधन नसते. त्याच्या मर्जीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला तो मंत्रिमंडळात घेऊ शकतो. याचा अर्थ सार्वजनिक जीवनाचा स्पर्श नसलेली मंडळी अमेरिकेच्या जनतेवर राज्य करू शकतात.’

जनलोकपाल बिलासाठी लोकांचे रस्त्यावर उतरणे बाजारू प्रदर्शन, अशी संभावना त्यांनी केली होती. मग हे शहाणे वाहिन्यांवर येऊन जी मुक्ताफ़ळे उधळतात त्याला काय म्हणायचे? कारण त्यांच्या त्या चर्चेत अधूनमधून कमर्शियल ब्रेक जाहिरातीच्या पैशासाठी घेतला जातो, त्याला काय अध्यात्म म्हणतात काय? तो बाजारूपणा नसतो काय? जगभरातून एनजीओ म्हणून गोळा केलेल्या पैशावर जी आंदोलने चालवली जातात, त्याला बाजार नाहीतर काय म्हणतात? ते असो, तेव्हा सप्तर्षींच्या भाकिताचे काय झाले. वर्षभरात अण्णा अंतर्धान पावले आणि जाता जाता केजरीवाल नावाचे नवे पिल्लू सार्वजनिक जीवनात सोडून गेले. देशाची घटना संपुष्टात आली नाही की संसदीय पद्धती निकालात निघाली नाही. आजही शाबुत आहे आणि लौकरच आणखी एक संसदीय निवडणूक व्हायची आहे. मग डॉक्टरांना आलेल्या संशयाचे काय? तर अशा कुमार लोकांना कसलाही संशय येत असतो आणि कशातली व्यापक कटकारस्थान दिसत असते. त्यासाठी कुठला वैज्ञानिक पुरावा लागत नाही किंवा वास्तवाचे भानही असावे लागत नाही. त्यांना वाटले म्हणजे संशय येतो आणि संशय आला म्हणूनच तसे वाटत असते. आता त्यांना वाटले म्हणजे तेच तसेच असणार ना? त्यासाठी पुरावे कशाला मागायचे? वैज्ञानिक पुरावे मागणारे अंधश्रद्ध असतात. निर्मूलनवाल्यांना पुरावे संपवायचे असतात ना? अशी एकूण स्थिती आहे. अशा लोकांना जे काही आवडत नाही व जिथे त्यांना स्थान नसते, त्याला अस्पृष्य घोषित करणे व धर्मबाह्य ठरवणे; ही आपल्या देशातील जुनी सनातन पद्धती राहिली आहे. आजकाल त्यालाच पुरोगामीत्व म्हणतात. म्हणून तेव्हा डॉक्टर संसदीय लोकशाही व संविधान धोक्यात असल्याची भविष्यवाणी करीत होते आणि आता नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याचीही ग्वाही देत आहेत.

पण जाता जाता त्यांनी आणखी ज्ञानामृत पाजलेले आहे. देशात नवे रस्ते तयार करण्यापलिकडे कुठलीही विकासा़ची कामे चालू नाहीत, असाही शोध त्यांनी लावला आहे. अर्थात रस्ते बांधण्याचे काम तरी त्यांना कसे दिसू शकले, हा चमत्कारच आहे. कारण नकारात्मक बघाय़चे असेल तर रस्तेही दिसायला नकोत ना? कोट्यवधी गावात खेड्यात शौचालये बांधली गेली वा हजारो खेड्यात प्रथमच वीजपुरवठा पोहोचला. त्याला विकास म्हणत नाहीत. सत्तर वर्षांनी गंगेच्या पात्रातून प्रथमच मालवाहू बोटीने मालाची नेआण चालू झाली. त्याला विकास म्हणत नसतात. थेट लोकांच्या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा होऊ लागली, त्याला बहुधा पुरोगामी भाषेत भ्रष्टाचार म्हणत असावेत. लाखो ग्रीब घरात प्रथमच गॅस सिलींडर पोहोचला, त्याला विकास म्हणता येत नाही. कारण त्यातून गरीबी वा दारिद्र्याचे वाटप होत नाही. जिथे गरीबीत लोक खितपत पडलेले असतात आणि वर्षानुवर्षे तसेच नाडले जातात, त्याला पुरोगामी विकास म्हणतात ना? सत्तर वर्षात साधे चांगले रस्ते उभारले जाऊ शकले नाहीत, त्याला सप्तर्षी विकास समजतात. हा निकष असला, मग मोदींच्या काळात देश भकासच झालेला असणार ना? अर्थात स्पर्धा मोदींशी नव्हेतर केतकरांशी असल्याने व्यापक कारस्थान शोधल्याशिवाय त्यांचे निदान संपणार कसे? म्हणून सप्तर्षींनी लातूरात एक अत्यंत गोपनीय कथा पत्रकारांना सांगितली. ती अशी, मोदी प्रचंड मतांनी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करण्यासाठी एका मुस्लिम तरुणाचा बळी घेतला. त्या घटनेपासून मी मोदींचा कट्टर विरोधक बनलो. आजवर कुणा मुस्लिम पक्ष वा नेत्यानेही ही धक्कादायक घटना सांगितली नव्हती. आपण सगळे मुर्ख लोक गोमांसाच्या वादातून एका मुस्लिमाची हत्या झाल्याचे ऐकून होतो. पण सप्तर्षींनी खास संशोधन करून विजयानिमीत्त मुस्लिमाचा बळी घेतला गेल्याचा गौप्यस्फ़ोट केलेला आहे. मात्र आपल्या संशोधनाची चो्री केतकरांनी करू नये, म्हणून बहुधा त्यांनी तो खुप दडवून ठेवलेला असावा. अन्यथा केतकरांनी आपल्या भाषणात व्यापक कारस्थानाचा भागामध्ये त्याही गोष्टीचा समावेश केला असता ना?

पण यातली गंमत वेगळीच आहे. मोदींचा विरोधक सप्तर्षी कधी झाले? मुस्लिमाचा बळी पडला म्हणून. यातला सूर असा आहे, की त्यापुर्वी सप्तर्षी जणू मोदीसमर्थक असावेत. विजयासाठी मुस्लिमाचा बळी पडला नसता, तर आजही सप्तर्षी मोदीभक्तच राहिले असते. पण ते त्यांना शक्य नव्हते. कारण त्यांना मोदी व संघाचा मोठा तीटकारा आहे. त्यात मोदी समर्थनाला कुठे जागाच नाही ना? पण मग विजयी झालेल्या पंतप्रधानाला विरोध कसा करायचा, असा प्रश्न पडला असावा. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बहुधा सप्तर्षींनी एका मुस्लिमाला विजयोन्मादात ठार मारले आणि मोदी विरोधासाठी त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असणार. त्याचेही कारण आहे. अण्णा आंदोलनाला बाजारू ठरवून अध्यक्षीय शासनाचे भाकित केल्यावर सप्तर्षी सुप्तावस्थेत गेले. ते एकदम लोकसभा निवडणूका संपल्यावरच जागे झाले. बघतात तर काय? अण्णा बेपत्ता, केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेले आणि कॉग्रेसचा बोजवारा उडून भाजपाचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेले. यातून आपली भूमिका नेमकी काय, त्याचा क्रॅश कोर्स त्यानी घेतला असावा. त्याच क्रॅशमध्ये मुस्लिमाचा बळी गेला असावा. पण देशाचे आणि एकूण पुरोगामी सनातन धर्माचे सुदैव, हे सुप्त ॠषी जागे झाले. तात्काळ त्यांनी देशाची व विविध राजकीय पक्षांची ग्रहदशा तपासली आणि मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नसल्याचे भविष्य वर्तवून टाकले. अर्थात आपलीच भविष्यवाणी खुद्द सप्तर्षीच गंभीरपणे घेत नाहीत. तर इतरांनी घेण्याचे काही कारण नाही. पण मनोरंजनाचा खजिना म्हणून त्याकडे बघण्याची सोय कशाला सोडायची? सध्या सिद्धू केतकरांच्या मागून सप्तर्षीही कॉमेडी सर्कसमध्ये सहभागी व्हायच्या मार्गावर असावेत. बरे होईल, कपील शर्मा या प्रतिभासंपन्न विनोदवीराची बारगळलेली कारकिर्द नव्याने आकारास येईल ना?

कटकारस्थानाचा ‘कुमार’संभव

कुमार केतकर हे विद्यमान पत्रकारितेतले एक व्यासंगी नाव आणि व्यक्तीमत्व आहे. त्यामुळे ते कुठल्याही राजकीय वा सामाजिक विषयावर भाष्य करतात, त्याकडे काणाडोळा करणे योग्य नाही. त्याकडे गंभीरपणे बघणे भाग असते. सहाजिकच कालपरवा त्यांनी मोदींच्या सत्तेत येण्यमागे चार दशकांचे जुने कटकारस्थान आहे, असा संशय व्यक्त केल्यावर त्यातील ‘कुमार’संभव शोधण्य़ाला पर्याय उरत नाही. सध्या २०१८ साल चालू आहे आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्याविषयी केतकर म्हणतात, ते कटकारस्थान बहुधा १९८०-८३ सालात सुरू झालेले असावे. ते केतकरांचा कुठून उमजले असे आपण विचारू नये. कारण तसे काही असते, तर त्याविषयी त्यांनी तेव्हाच गवगवा केला असता. निदान त्यानंतर तीस पस्तीस वर्षात त्यावर टिप्पणी नक्कीच केली असती. पण तेव्हा केतकर जगाला भलताच ‘हितोपदेश’ करीत होते. ते कुठल्या वेगळ्याच कारस्थानाविषयी जगाला जागृत करीत होते. ते त्यात कुठेही नरेंद्र मोदी वा संघ भाजपाचा उल्लेख आढळत नाही. उलट आज केतकरांच्या सहवासात असणारे सगळे कसे बदमाश कारस्थानी आहेत; त्याची जंत्री केतकरांनी आपल्या हितोपदेशात सादर केलेली होती. त्यामुळे ज्या कोणाचे हवाले देऊन केतकर मोदींच्या हुकूमशाही वा एकाधिकारशाहीची कथा सांगत आहेत, ते तमाम साक्षिदारच चोर ठरतात. म्हणजे अशा शंका घेणा‍र्‍या, दोषारोप करणार्‍यांना केतकरांनी तेव्हा शहाजोग म्हटलेले होते आणि त्यातला ‘शहा’ अमीट होता, अमित नव्हे. अन्य कोणाला सोडा, खुद्द केतकरांना आपला तो हिरतोपदेश आज आठवत नसेल, तर त्यांना स्मृतीभ्रंश झाला की बुद्धीभ्रंशाने त्यांना पछाडले, अशी शंका येते. १५ नोव्हेंबर १९९६ म्हणजे तब्बल बावीस वर्षापुर्वी महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक म्हणून लिहीलेल्या अग्रलेखात केतकर काय म्हणतात बघा.

‘सर्वसाधारणपणे फ़क्त राजकारणी भ्रष्टाचारी असतो आणि इतर व्यवसाय तुलनेत अधिक पवित्र असतात असा अनेकांचा समज असतो. न्यायालये, वकील मंडळी, पत्रकार, लेखक-कवि-नाटककार, कलावंत, विचारवंत, नोकरशहा, उद्योगपती, लष्करी अधिकारी, असे समाजातील अनेक गट राजकीय व्यक्तीला खलनायक ठरवण्याच्या खटपटीत असतात.’... ‘सध्या तरी भारतात न्यायालयीन शुचिर्भूततेचा इतका दरारा तयार झाला आहे की, जामिन नाकारला जाणे याचा अर्थ गुन्हा सिद्ध झाला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांनी एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला लक्ष्य केले की, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असेही मानण्य़ाची प्रथा पडली आहे. "शोध पत्रकारिता" हा या व्यवसायातील शहाजोगपणाचा नमूना ठरू पहात आहे. पत्रकारांनी व्यवस्थेवर अंकुश ठेवावयास हवा, परंतु पत्रकारितेवर तो कोण ठेवणार? अजून तरी प्रेस कौन्सिल, न्यायालये किंवा पत्रकारांच्या संस्था याबाबत कोणतेही मापदंड निर्माण करू शकलेले नाहीत’

केतकरांच्या अग्रलेखातील उपरोक्त उतारा काळजीपुर्वक वाचलात. आता केतकरांचा ताजा आरोप व संशय त्याच बावीस वर्षे जुन्या अग्रलेखाच्या निकषावर तपासून बघा. आज केतकर सोनिया गांधींना वाढदिवसाचे अभिवादन करताना पुण्यात म्हणाले, ‘मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. सत्ता परिवर्तनानंतर पुरावे उघड झाल्यास त्यांना जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होवू शकते.’ हे गंभीर आरोप कोणी केलेले आहेत? तर केतकर ज्याना शहाजोगपणाची शोधपत्रकारिता म्हणतात, त्याच लोकांचे आरोप आहेत. म्हणजे शहाजोगपणा हा केतकरांचा बुद्धीवाद झाला आहे. कारण केतकरांचा आरोप शोधपत्रकारांच्या लेखावर आधारलेला आहे आणि न्यायालयात त्याला पुष्टी देणारा कुठलाही पुरावा मागल्या पंधरा वर्षात कोणी सादर करू शकलेला नाही. पण ज्या इसमाने असे आरोप प्रतिज्ञापत्र देऊन केले, त्या संजीव भटला सुप्रिम कोर्टाने तद्दन खोटारडा म्हणून घोषित केले आहे. पण केतकर मात्र पुन्हा त्याच खोट्या पडलेल्या आरोपाचा आधार घेऊन शहाजोगपणा करीत आहेत. त्याच्याही पुढे जाऊन कटकारस्थानाची हमीही देऊ लागले आहेत. मोदी आजपर्यंत देशाचे सामान्य पंतप्रधान होते. पण केतकरांनी त्यांना इतिहासपुरूष बनवून टाकलेले आहेत. म्हणजे मोदी २००२ सालात मोदी मुख्यमंत्री झाले आणि बारा वर्षानंतर पंतप्रधान झाले. त्यापुर्वी त्यांनी साधी नगरसेवक म्हणूनही निवडणूक लढवली नव्हती, की त्यासाठी उमेदवारी सुद्धा मागितली नव्हती. पण जागतिक पातळीवर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान बनवण्यासाठी कारस्थान शिजवले गेले होते. सोळा वर्षापुर्वी जो माणूस स्वपक्षात साधा पदाधिकारी होता आणि ज्याची गणना कुठला महत्वाचा ज्येष्ठ नेता म्हणूनही होत नव्हती, त्याच्यासाठी आधी सतराअठरा वर्षे त्याला पंतप्रधान बनवण्यासाठी जगात कारस्थान रचले गेले, असा केतकरांचा दावा आहे. तेवढेच नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामवंत किर्तीवंत लोकांचे मुडदेही पाडले गेले. याला म्हणतात प्रतिभा. उगाच केतकर व्यासंगी नाहीत. त्यांची गणना बुद्धीमान पत्रकारांमध्ये उगाच होत नाही.

मोदींना पंतप्रधान करायचा चंग जगातल्या कोणी कधी बांधला ठाऊक नाही. पण जगातल्या कुठल्याही घटना मोदींच्या सत्तेत येण्याशी जुळवण्याचा चंग केतकरांनी नक्की बांधलेला असावा. त्यासाठी केतकर इंदिराजी व त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणतात. त्यात फ़ारशी रंगत येत नाही, म्हणुन बांगलादेशाचे पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांचाही मुडदा पाडून घेतात. त्यासाठी केतकर अमेरिका व पाकिस्तानला कामाला जुंपतात. मग त्यातूनही त्यांचे समाधान झाले नाही, म्हणून पाकिस्तानच्या पंतप्रधान झुल्फ़ीकार अली यांना लष्कराच्या माध्यमातून फ़ासावर लटकावून घेतात. त्यातच हरीन पंड्या ह्या गुजरातच्या माजी मंत्र्याच्या हत्येची कथा घालून घेतात. इतके सगळे कशासाठी? तर भारतात मोदींना सत्तेत आणायचे म्हणून. यातून अनेक महत्वाचे धागेदोरे सुटून गेलेत. कदाचित स्मृतीभ्रंश झाल्याने केतकरांना आठवले नसावेत. पाकिस्तानात भुत्तोकन्या बेनझीरची हत्या होऊन गेलेली आहे आणि भुत्तोंना फ़ासावर लटकावणारे लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांचा विमान अपघातात शंकास्पद मृत्यू झालेला होता. ते एकटेच नाही तर पाकिस्तानचे दहा ज्येष्ठ लष्करी अधिकारीही मारले गेले होते. त्यांची हत्या काय वाजपेयींना सत्तेवर आणुन बसवण्यासाठी होती? की केतकरांना मटाचा संपादक करण्यासाठी होती? अडवाणींना पाकिस्तानात नेवून महंमद अली जिनांचे गुणगान करण्यातही बहुधा तेच कारस्थान असावे. जेणे करून अडवाणी मोदींच्या मार्गातले अडथळा होण्यापुर्वी बाजूला करण्याचे ते उपकारस्थान असावे. किंबहूना खुद्द केतकरांना थेट महाराष्ट्र टाईम्स या मराठी अग्रगण्य दैनिकाच्या थेट संपादक पदावर आणून बसवणे, हेही कारस्थान नव्हते का? अन्यथा त्याचे काय प्रयोजन होते? बहुधा बिल क्लिन्टन व रशियाचे येल्तसिन यांनी एका भेटीत ते कारस्थान शिजवले आणि त्याला उकळी फ़ुटेना म्हणून चुलाणाखालच्या आगीला हवा देण्यासाठी केतकरांना फ़ुंकणी हाती देऊन बसवले. त्यामुळेच त्यांना इतक्या मोठ्या कारस्थानाची बित्तंबातमी लागलेली असावी. अन्यथा इतके तपशील व बारकावे कुणा गुप्तचरालाही मिळणे अवघड होते.

याला म्हणतात अस्सल दर्जेदार शहाजोगपणा. केतकरांच्याच व्याख्येनुसार त्यांनी केलेले वक्तव्य किंवा गौप्यस्फ़ोट, हा त्यांच्याच हितोपदेशानुसार शहाजोगपणाच आहे. कारण त्यात बाकी सगळ्यांच्या साक्षी काढून केतकर आता राजकीय नेता नरेंद्र मोदींना खलनायक ठरवण्याची खटपट करीत आहेत. त्यांनी आरोप करायला हरकत नाही. पण त्यात काळाचे, प्रसंगाचे व संदर्भाचे तरी भान असायला हवे ना? पण समोर सगळे गणंग व मुखंडच नंदीबैलासारखी मान डोलवायला बसलेले असतील, तर कुमार केतकर तरी कशाला गंभीर बोलतील? त्यांनी मस्तपैकी कल्पनाविलास सादर केला. २०१९ च्या निवडणुका तरी होतील की नाही, याची सर्वांना शंका असल्याची भितीही केतकरांनी व्यक्त केली आहे, हे सगळे कोण? त्यांच्या समोर बसलेले गणंग की काय? कारण त्याची खात्री नसती, तर राहुलचा इतका आटापिटा व महागठबंधनाची तयारी कशाला चालली आहे? राहुल घरी आरामात बसले असते, किंवा त्यांनी आजीच्या कुशित शिरून मस्त गोष्टी ऐकत नाताळ साजरा केला असता ना? पण केतकरांना कुठे चिंता आहे? शहजोगपणाच करायचा, तर तो बेधडक करावा आणि त्याला बुद्धीवाद म्हणून लेबल लावले की झाले. नशीब तुमचेआमचे केतकरांनी नथूराम गोडसे आणि महात्मा गांधींपर्यंत इतिहास मागे नेला नाही. अन्यथा मोदींना सत्तेत आणण्याच्या कारस्थानाची सुरूवात गांधीहत्येपासून झाल्याचाही शोध केतकरांनी लावायला मागेपुढे बघितले नसते. किंबहूना त्याच्याही मागे जाता आले असते. मोदीना सत्तेत आणायचे कारस्थान म्हणून ब्रिटिशांनी सत्ता सोडली. दुसरे महायुद्ध झाले. मोदींना सत्तेत आणण्यासाठीच सोवियत युनियन जमिनदोस्त करून तिथे पुतीन यांना सत्तेत आणले गेले आणि त्यांच्याकरवी मोदींचा मार्ग मोकळा करण्यात आला, असेही केतकर म्हणु शकतात. अमेरिकेने अणुबॉम्बचा शोधही मोदींना २०१४ साली सत्तेत आणुन बसण्यासाठीच लावला होता, अशी साक्ष केतकर देऊ शकतात. त्यांना कालचक्र आत्मसात झालेले आहे. कालौघातील कुठलेही प्रसंग कुठेही आणुन ठेवण्याची सिद्धी त्यांनी सोनिया भक्तीतून आत्मसात केली असेल, तर काय अशक्य आहे?

एका गोष्टीचे नवल वाटले, ज्या हत्याकांडांची क्रमवारी केतकर मांडतात व सांगतात, त्यातली एक सुसंगती त्यांच्या कशाला लक्षात आलेली नाही काय? सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केतकर बोलत होते आणि पांडित्य सांगत होते, त्यांच्या हाती सत्तासुत्रे जाण्याचा अशा अनेक हत्याकांडांशी संबंध अजिबात नाहॊ काय? मोदी बाजूला ठेवा. सोनियांकडे कॉग्रेस व पर्यायाने भारताची सत्तासुत्रे कशी आली? काही हत्याकांडे झाली नसती तर सोनिया भारतीय राजकारणात इतक्या महत्वाच्या जागी जाऊन बसू शकल्या असत्या काय? इंदिराजीचा वारस म्हणून जाहिर झालेल्या संजय गांधी यांचे संशयास्पद अपघाती मरण कितपत शंकास्पद होते? केतकरांना ते आठवत नाही. त्यातून इंदिराजी व नेहरूंचा वारसा राजीव या पुत्राकडे आणला गेला व त्याच्या पत्नी सोनिया होत्या. मग इंदिराजींची हत्या झाली आणि सर्व सत्तासुत्रे राजीव गांधीकडे आली. त्यांचीही घातपाती हत्या झाल्यावर सगळा वारसा अलगद सोनियांकडे आला. ज्या जन्माने भारतीय नाहीत, पण देशाची सत्तासुत्रे त्यांच्याकडे का आली? त्यांच्या मार्गातले अडथळे व कुटुंबातले खानदानातले तीन मोठे खरे वारस अनैसर्गिक मृत्यूने बाजूला करण्यात आले. ह्यात केतकरांना काहीही खटकले नाही की संशयही आलेला नाही. किती कुशाग्र बुद्धी आहे ना? जे साध्या कालक्रमातून घडताना दिसते आणि साध्या डोळ्यांना व सामान्य मेंदूलाही उमजणारे आहे. नेहरू गांधी कुटुंबात झालेल्या या तीन संशयास्पद मृत्यूचा एकमेव लाभार्थी सोनिया आहेत आणि कारस्थान वा फ़ौजदारी प्रकरणात पहिला संशयित लाभार्थी असतो. त्याच लाभार्थी सोनिया गांधींविषयी केतकरांना तीळमात्र शंका येत नाही? ते त्याच सोनियांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी भाषण देतात आणि मोदींना सत्तेत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कारस्थान शिजल्याचा शोध लावतात. सगळे पुरावे नेमके सोनिया लाभार्थी असल्याचे सादर करतात? याला चोराच्या उलट्या बोंबा असे म्हणतात. म्हणून हा ‘कुमार’संभव शोधण्य़ाची गरज भासली. राजीव गांधी पंतप्रधान होईपर्यंत भारताचे नागरिकत्वही न घेणार्‍या सोनियांच्या सत्तेत येण्यामागे कोणती दैवी योजना असल्याचा केतकरांचा अंदाज आहे, तेही त्यांनी राहुलच्या वाढदिवशी भाषण करून सांगावे अशी नम्र विनंती आहे.

मुदतपुर्व विधानसभा?

बर्‍याच दिवसांनी काल सोमवारी झी २४ तास वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो. इथे निदान आरडाओरडा वा बवाल नसतो. रविवारी एका कार्यक्रमात त्यांचे समूह संपादक विजय कुवळेकर यांची भेट झाली होती. त्यांनी आग्रह केल्यामुळे संधी घ्यावी वाटले. विषय होता उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फ़डणावीस एका मंचावर येण्याचा. तिथे त्यांनी संगतीचे ढोलनगारे वाजवल्याने आता आगामी निवडणूकात ते एकत्र येतील की वेगवेगळे लढतील, असा विषय होता. खरे तर मागल्या चार वर्षात म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वसंध्येला युती तुटल्यापासून दोघांमधली बाचाबाची जराही संपलेली नाही. अगदी सेना सत्तेत सहभागी झाली, तरी एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्याची संधी दोन्ही पक्ष सोडताना दिसत नाहीत. सेनेचे मुखपत्र तर केवळ मोदी व भाजपाला लक्ष्य करण्यासाठीच सुरू झाले किंवा कसे, अशी शंका येण्य़ासारखी परिस्थिती आहे. सहाजिकच कुठल्याही निवडणूका लागल्या, मग युती होणार की एकमेकांच्या उरावर हे दोन पक्ष बसणार; हा चर्चेचा विषय होऊन जातो. खरे सांगायचे तर आता त्या दोघांनी निवडणूकपुर्व युतीचा विचारही करू नये. कारण युती वा आघाडी फ़क्त नेत्यांच्या एकत्र येण्याने होत नसते. त्याचा किरकोळ लाभ होऊ शकतो. पण त्यापेक्षाही अधिक जागी नुकसान होऊ शकते. चार वर्षापुर्वी युती तुटल्यानंतर दोघांचे अनुयायी, पाठीराखे व कार्यकर्त्यांमध्ये इतकी कटूता आलेली आहे, की नेत्यांच्या एकत्र येण्यामुळे ती अजिबात कमी होत नाही. सहाजिकच जागावाटप होईल, पण मतांची देवाणघेवाण युती म्हणून कितपत होऊ शकेल; याची शंका आहे. मात्र या निमीत्ताने एक गोष्ट मी चर्चेत शेवटी बोललो, ती इथे सांगायची आहे. ती गोष्ट म्हणजे विधानसभा निवडणूका कधी होतील आणि त्यात काय होईल? चर्चेचा सगळा सूर होता, लोकसभेत युती होईल, पण विधानसभेत होईल का? पण प्रत्यक्षात दोन्ही निवडणूका एकाचवेळी झाल्या तर?

‘झी’च्या चर्चेत सगळा भर दोन्ही पक्ष लोकसभेसाठी एकत्र असतील असा होता. मात्र विधानसभेत जागांच्या संख्येवरून पुन्हा वाद होतील वा भाजपाला माघार घ्यावी लागेल, असा होता. त्यासाठी मग कोणी अलिकडल्या मतचाचण्यांचाही हवाला दिला. त्यात बरेच तथ्यही आहे. लोकसभेसाठी मतदान झाले तर प्रादेशिक पक्षांचा टिकाव राष्ट्रीय पक्षांपुढे लागत नसतो. म्हणून वेगवेगळे लढले तर भाजपाला लोकसभेत फ़ायदा होऊ शकतो. पण सेनेचे नुकसान नक्की होईल. ज्या राज्यामध्ये प्रबळ प्रादेशिक पक्ष आहे, पण तितकाच कुठला राष्ट्रीय पक्षही तुल्यबळ आहे, त्यात लोकसभेसाठी प्रादेशिक पक्षाला कुवतीपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळतो. तर राष्ट्रीय पक्षाला जास्त यश मिळते. बंगाल, उत्तरप्रदेश, ओडीशा, बिहार अशा अनेक राज्यात त्याची प्रचिती वारंवार येत असते. तुलनेने तिथे कॉग्रेस संघटनेत खुप दुर्बळ आहे. पण जो सांगाडा उपलब्ध आहे, त्यावर तिथे लोकसभेला त्या पक्षाला अधिक मते मिळतात. मात्र विधानसभेत कॉग्रेसचा पुरता बोजवारा उडालेला आपण तपासू शकतो. उत्तरप्रदेशात २००९ सालात कॉग्रेस लोकसभेच्या २१ जागा जिंकू शकली, पण विधानसभेला कधी कॉग्रेस मोठा पक्ष होण्याचे स्वप्नही बघू शकलेली नाही. उलट सपा बसपाला तुल्यबळ पक्ष असल्याने भाजपा तिथे विधानसभेतही मोठे यश मिळवू शकतो. राष्ट्रीय पक्ष असूनही प्रादेशिक सपा बसपाला भाजपा हरवू शकलेला आहे. तीच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी वा शिवसेनेची गोची आहे. त्यांना निर्विवाद राज्यव्यापी शक्ती उभारता आलेली नाही, की नविन पटनाईक वा ममता यांच्याप्रमाणे राज्याची सत्ता स्वबळावर हस्तगत करायची क्षमता आत्मसात करता आलेली नाही. अन्यथा शिवसेनेने तुटलेली युती इतकी मनाला लावून घेतली नसती. पण दुसरीकडे भाजपालाही राज्यातला मोठा पक्ष होणे शक्य झाले, तरी स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. तशी शाश्वतीही वाटलेली नाही. युतीचे भवितव्य त्याच निकषावर तपसावे लागेल.

म्हणूनच भाजपाला जितकी युती हवी आहे, तितकीच शिवसेनेलाही युती हवीच आहे. पण युती नुसती नेत्यांची होऊन चालत नाही. ती कार्यकर्ते आणि अनुयायांपर्यंत खाली झिरपावी लागते. तसे झाले नाही, तर उमेदवार एकास एक दिले जाऊ शकतात. पण पुर्णपणे पाठीराख्या मतदारांची देवाणघेवाण होत नाही. अनेकदा मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात दुसर्‍या पक्षाचा बंडखोर उभा ठाकतो आणि मग त्याच्या पक्षाची पुर्ण मते मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मिळत नाहीत. थोडक्यात मतविभागणीचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळू शकतो. कारण कधीकधी जागा मित्रपक्षाला गेल्याने दुखावलेला पक्ष आपली ठराविक मते शत्रू पक्षाल फ़िरवू शकतो आणि त्यातूनही युतीलाच फ़टका बसतो. आज सेना भाजपाची मैत्री त्या थराला गेलेली आहे. म्हणूनच युती झाली वा जागावाटप झाले, म्हणून मतविभागणी पुर्ण टाळली जाईल अशी हमी कोणी देऊ शकणार नाही. तसे होण्यासाठी तशी समझोत्याला जागा आधीपासून तयार ठेवायला हवी. ती दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर दुगाण्या झाडून शिल्लक ठेवलेली नाही. पण दोघांच्या पक्ष अभिनिवेशाला नाकारून युतीची धारणा ओळखणारा बराच मतदार आहे आणि त्याचा लाभ युती झाल्यास दोन्ही पक्षांना नक्की मिळू शकणार आहे. अर्थात दोन निवडणूका वेगवेगळ्या झाल्या तर. कारण लोकसभा आधी झाली आणि त्यात युती झाली नाही, तर मोठा फ़टका शिवसेनेला बसू शकतो. म्हणूनच सेनेला लोकसभेतील संख्या टिकवायची असेल, तर युती करण्याला पर्याय नाही. पण त्यानंतर विधानसभेसाठी भाजपा सेनेला अपेक्षित जागा सोडणार काय, हा प्रश्न कायम आहे. जितक्या जागा प्रत्येकाने आधीच जिंकलेल्या आहेत, त्या त्याला मिळणे भाग आहे. पण सवाल उरलेल्या जागांचा आहे. पाच वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर आपल्याच बळावर भाजपाला बहूमताचा पल्ला ओलांडणे कितपत शक्य आहे? त्याच्या उत्तरात दोन पक्षातील युतीचे भवितव्य सामावलेले आहे.

एक गोष्ट साफ़ आहे. लोकसभा जिंकल्यावर लगेच आलेल्या तीन विधानसभांच्या निवडणुकीत एकट्या बळावर धाडस करून भाजपाने तिन्ही जागी सत्ता मिळवलेली होती. त्यात हरयाणात स्वबळावर बहूमत मिळाले तरी झारखंड व महाराष्ट्रात मित्रांची मदत भाजपाला सत्तेसाठी घ्यावी लागलेली आहे. तेव्हा पंतप्रधानांची लोकप्रियता शिखरावर असल्याचा लाभ भाजपाला घेता आला. आज त्या स्थितीत तो पक्ष नाही आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जाईल असे नेतृत्व उभे राहिलेले नाही. म्हणूनच या तीन विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याची मनिषा हा जुगार होऊ शकतो. त्यातून पळवाट म्हणजे तिथे पुन्हा मोदींच्याच लोकप्रियतेवर बाजी मारण्याची खेळी. ती कशी शक्य आहे? तिन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मुदत काही महिने शिल्लक आहे. तर तिथल्या विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेसह राज्याचे मतदान उरकले, तर विधानसभेत मोदींच्याच नावाने मते मिळवणे सोपे आहे. स्थानिक नेतॄत्वापेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्वाचा लाभ पक्षाला मिळून जाऊ शकतो. भाजपा तोच जुगार या तीन राज्यात खेळू शकतो. त्यात शिवसेना सोबत आली किंवा नाही आली, तरी भाजपाला दोन्हीकडे लाभ मिळू शकतो. बहुधा त्यासाठीच विधानसभा उपाध्यक्ष चार वर्षे उलटून गेल्यावर नेमला आहे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे. पाच विधानसभांचे निकाल भाजपाला समाधानकारक लागले, तर महाराष्ट्रात मुदतपुर्व विधानसभा निवडणूक नक्की होणार, असे समजायला हरकत नाही. आता सवाल इतकाच, की त्यासाठी भाजपा आधीपासून कामाला लागला आहे, पण शिवसेनेची त्यासाठी डावपेचात्मक किती तयारी झालेली आहे? नसेल तर युतीच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत सेनेला गाफ़ील राखणे, हीच भाजपाची रणनिती असू शकते. कारण यातला डाव युती होण्यापेक्षा युतीच्या मानसिकतेचा मतदार आपल्याकडे खेचणे असाच आहे.

सगळे लक्ष बेतुलकडे

लोकसभेपुर्वीची सेमिफ़ायनल म्हणून होणार्‍या पाच विधानसभांचे मतदान बर्‍यापैकी पुर्ण झाले असून, पुढल्या शुक्रवारी तेलंगणा आणि राजस्थानचे मतदान उरकले जाईल. त्यानंतर ही सगळ्यांचे लक्ष मतमोजणी म्हणजे निकालाकडे लागलेले असेल. कारण प्रचार व लढती अटीतटीच्या झाल्या आहेत आणि मतदान संपलेल्या जागी आता भाकितांना ऊत आलेला आहे. खरेतर ज्यांनी एक्झीट पोल म्हणून चाचण्या घेऊन ठेवलेल्या असतील, त्यांच्यापाशी याचे आकडे सज्ज असतील. पण निवडणूक आयोगाच्या प्रतिबंधामुळे त्यांना ते जाहिर करणे अशक्य आहे. ही प्रसिद्धी रोखलेली असली तरी विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अशा संस्थांशी वाहिन्यांशी संबंध असतात आणि त्या उच्चपदस्थ नेत्यांना आपल्या भविष्याचे अंदाज एव्हाना मिळालेले असतील. आपण सामान्य जनता असतो, म्हणूनच त्या चाचणीकर्त्यांचे अंदाज आपल्याला मिळण्यासाठी ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण त्या दिवशी मतदानाची अखेरची फ़ेरी व्हायची असून संध्याकाळी सात नंतर एक्झीट पोलची भाकिते प्रसिद्ध करण्यावरचा निर्बंध उठलेला असेल. ते अर्थातच निकाल नाहीत, तर एकप्रकारची चाचणी म्हणजे अंदाजच आहेत. पण एक्झीट पोलचे अंदाज सहसा उलटपालटे होत नसतात. त्यामुळे त्यातून ११ डिसेंबरला होणार्‍या मतमोजणीची काहीशी दिशाच स्पष्ट होऊ शकते. तिलाही महत्व आहे. कारण २०१९ च्या लोकसभेकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे आणि म्हणूनच त्या संबंधातील कुठलीही चाहुल सर्वच राजकीय पक्षांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न झालेली आहे. अशावेळी मध्यप्रदेशातला बेतुल नावाचा मतदारसंघ कोणाला कौल देतो, याकडे तिथल्या नेत्यांचे बारीक लक्ष आहे. कारण एक अपवाद सोडला तर या मतदारसंघाने नेहमीच विजेत्याला आपला कौल दिला आहे. जेव्हा राजकीय जुगार रंगलेला असतो, तेव्हा अशा समजूतींना प्राधान्य मिळत असते.

१९५६ सालात मध्यप्रदेश राज्याची निर्मिती झाल्यापासून त्यातल्या बेतुल जिल्ह्यातील हा बेतुल मतदारसंघ कायम सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देत आला आहे. त्याने आपला पक्ष बदलला म्हणजे ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला आमदार करायचे मनावर घेतले, त्याच पक्षाला सत्ता मिळत राहिलेली आहे. १९५७ ते ६७ अशा दहा वर्षाच्या काळात त्या राज्यात कॉग्रेसची अबाधित सत्ता होती आणि दोन्ही निवडणूकांमध्ये कॉग्रेसने बेतुलचा आमदार निवडून आणला होता. मात्र १९६७ सालात उत्तर भारतामध्ये बिगरकॉग्रेस आघाडीचा जोरदार प्रयोग झाला आणि त्यात कॉग्रेसने प्रथमच बेतुलची जागा गमावली. अनेक राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती, तशीच मध्यप्रदेशात सत्ता गमावली. पण तेव्हा प्रथम बेतुल कॉग्रेसच्या हातून गेले तेव्हा सत्ता विरोधकांना मिळाली. त्या संयुक्त आघाडीत भारतीय जनसंघाचा समावेश होता आणि त्याच जनसंघाच्या उमेदवाराने बेतुलची जागा जिंकली होती. तो उमेदवार निशाणीने जनसंघाचा होता, पण जागावाटपामुळे तो प्रत्यक्षात संयुक्त आघाडीचा उमेदवार होता. त्याने बेतुल जिंकले आणि मध्यपदेशात प्रथमच संयुक्त आघाडीची सत्ता आली. त्यात जनसंघाचेही मंत्री सहभागी झालेले होते. पण आघाडीचा जमाना फ़ार काळ चालला नाही आणि बेतुलही विरोधकांच्या हाती राहिले नाही. १९७२ सालात इंदिराजींनी बांगलादेश स्वतंत्र केला होता आणि पाकिस्तानला धुळ चारलेली होती. त्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन त्यांनी विधानसभांच्या निवडणूका घेतल्या आणि मध्यप्रदेशही जिंकला. त्यात पुन्हा बेतुलची जागा कॉग्रेसच्या पारड्यात आली होती. म्हणजे बेतुल मध्यप्रदेशच्या मतदाराचा कौल दाखवत असल्याचा तोच निकष बनत गेला. कारण चार निवडणूकांनी त्याची ग्वाही दिलेली होती. तो जणू नियमच बनत गेला. त्याचीच पुनरावृत्ती मग १९७८ सालात आणिबाणी नंतर झाली आणि जनता पक्षाने बेतुलसह सत्ताही संपादन केली.

पण कुठलाही नियम अपवादाने सिद्ध होतो असेही म्हटले जाते आणि बेतुलही त्याला अपवाद नाही. बेतुल जिंकले म्हणजे मध्यप्रदेश जिंकला, असा नियम बनू लागला असताना १९८० सालात त्याला अपवाद घडला. जनता पक्षाचा प्रयोग कोसळला आणि १९८० सालात इंदिराजी पुन्हा सत्तेत आल्या. त्यांनी काही लोकसभेत प्रचंड यश मिळवले असल्याने तिथल्या विधानसभांवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याची भूमिका घेतली आणि त्या विधानसभाच बरखास्त करून टाकल्या. नव्याने तिथे मध्यावधी मतदान घेण्यात आले. अन्य राज्यांप्रमाणेच कॉग्रेसने पुन्हा मध्यप्रदेशात आपली सत्ता स्थापन केली. पण बेतुलने अपवाद घडवला होता. यावेळी बेतुलची जागा कॉग्रेसला जिंकता आली नाही आणि तरीही सत्ता व बहूमत मात्र कॉग्रेसकडे आलेले होते. पण तो अपवाद तितकाच आणि तेवढाच, पुन्हा कधी या मतदारसंघाने आपला नियम मोडला नाही. पुन्हा १९८५ सालात विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा बेतुलने आपला पायंडा पुढे चालू केला. बेतुलची जागा कॉग्रेसने जिंक्ली आणि सत्ताही कायम राखली. तिथून आजपर्यंत नियम कधी मोडला नाही. बेतुल ज्याच्या पारड्यात पडले, त्यालाच मध्यप्रदेशची सत्ता मिळत राहिलेली आहे. खरे तर १९९० नंतर कोणातरी राजकीय अभ्यासकाच्या हे लक्षात आले आणि त्याने त्यावर टिप्पणी केल्यापासून प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत बेतुल मतदारसंघ जगाचे लक्ष वेधून घेत असतो. पण निकाल होऊन सत्तेची गणिते सिद्ध झाल्यावर कोणाला हा मतदारसंघ आठवतही नाही. आताही म्हणूनच मध्यप्रदेशच्या रणधुमाळीत बेतुलचा उल्लेख आला आणि चर्चा सुद्धा झालेली आहे. आता तर मतमोजणी व निकाल काही दिवसांवर आलेले असल्याने बेतुल कोणाचे, ही चर्चा गल्लीबोळात चाललेली आहे. कारण बेतुल ज्या पक्षाला मिळेल त्यालाच मध्यप्रदेशची सत्ता मिळणार हे आता गृहीत होऊन बसलेले आहे.

आणखी एक गंमत इथे सांगितली पाहिजे. २००३ सालात भाजपाने मध्यप्रदेशची सत्ता मिळवली व पुढली पंधरा वर्षे राखलेली आहे. त्या सर्व काळात बेतुलचा आमदार भाजपाचाच निवडून आलेला आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने तिथला आपला उमेदवार बदलला, तरी बेतुलने भाजपालाच कौल दिला आणि मग राज्याने सत्ताही भाजपालाच दिलेली आहे. पण प्रत्येकवेळी उमेदवार बदलण्याचा आपला पायंडा यावेळी भाजपाने सोडून दिला आहे. २०१३ मध्ये बेतुल येथून भाजपाचे हेमंत खंडेलवाल विजयी झाले होते. प्रथेप्रमाणे यावेळी भाजपाने त्यांना उमेदवारी द्यायला नको होती. पण तसे घडलेले नाही. भाजपाने खंडेलवाल यांच्यावरच बेतुलचे नशीब आजमावून बघायचे ठरवलेले दिसते. म्हणूनच त्यांना तिथून पुन्हा उमेदवारी दिलेली आहे. वास्तविक यावेळी भाजपाने मतदाराची नाराजी कमी करण्यासाठी एकूण राज्यातील मोठ्या प्रमाणात विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारलेली आहे. उलट बेतुलच्या आमदाराला मात्र पुन्हा तिकीट दिले आहे. तर त्यामागे भाजपाचा हेतू काय असावा, असाही एक सूर निघतो. कदाचित हेमंत खंडेलवाल यांचे त्या भागातील पिढीजात वर्चस्व किंवा प्रभाव लक्षात घेऊन बेतुल राखण्यासाठीच भाजपाने या उमेदवाराला शकुन म्हणून कायम ठेवलेले असावे. खंडेलवाल यांनी बेतुल कायम राखावे आणि भाजपाची सत्ता बदल्यात कायम राखावी, असा तर भाजपाचे हेतू नसेल? व्यवहारात हा सगळा समजुतीचा व अंधश्रद्धेचा खेळ असतो. सत्तास्पर्धेत उतरलेल्यांची मने व भावना इतक्या हळव्या झालेल्या असतात, की दैववाद त्यांना आधारस्तंभ वाटू लागलेला असतो. राहुल गांधी देवळे व धर्मस्थांनाच्या पायर्‍या झिजवत असतील, तर भाजपाला बेतुलच्या जागेतून मध्यप्रदेशची सत्ता राखण्याची आशा वाटल्यास नवल नाही. एका अर्थाने मग हेमंत खडेलवाल भाजपाला आपला तारणहार वाटणेही स्वाभाविक आहे.

राजकीय विश्लेषणात नेहमी जुन्या घडामोडींचे आधार घेऊन भाकिते केली जात असतात आणि तुलनात्मक अभ्यास होत असतो. बदलाची चाहुल घेतली जात असते व येऊ घातलेल्या काळाविषयी भविष्य वर्तवले जात असते. मध्यप्रदेशातील ह्या बेतुल मतदारसंघ जागेसारख्या विविध विधानसभेत व लोकसभेतही काही जागा निघायला हरकत नाही. अमूक एका पक्षाला ती जागा मिळाली व सत्ताही मिळाली, असेही अनेक किस्से समोर येऊ शकतात. ते योगायोग असू शकतात. तसेच असते तर विविध पक्षाच्या नेत्यांनी बाकीच्या जागा व राज्याकडे पाठ फ़िरवून तितकी एकच जागा जिंकण्यावर आपली शक्ती केंद्रीत केली असती. पण तसे कधी झालेले नाही आणि होणारही नाही. कारण ह्या समजुती मनाला खेळवणार्‍या असल्या, म्हणून त्यावर विसंबून राजकारण चालत नसते. बहुतेक राजकारणी जगासमोर विज्ञानवादी असतात. पण खाजगीत भविष्यवेत्ते वा ज्योतिषाचेही सल्ले घेत असतात. योगी आदित्यनाथ हा धर्मवादी दैववादी मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेशला लाभला आहे. पण तोच असा पहिलाच मुख्यमंत्री आहे, की त्याने असल्या अंधश्रद्धेला लाथ मारून दाखवलेली आहे. मागल्या तीन दशकात उत्तरप्रदेशचा प्रत्येक मुख्यमंत्री नॉयडा या आपल्याच राज्याच्या अत्यंत प्रगत विकसित भागात पाऊल टाकत नाही. पण आदित्यनाथ यांनी तिथे एका उदघाटनाला जाण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. बाकी मायावती मुलायमपासून अखिलेशपर्यंत प्रत्येक पुरोगामी मुख्यमंत्री नॉयडाकडे आपल्या कारकिर्दीत फ़िरकला नाही. कारण तिथे जाणारा सत्ताधीश सत्ताभ्रष्ट होतो, असा संकेत मानला जातो. तोच प्रकार बेतुलच्या बाबतीतला आहे. जे समोर दिसते तो योगायोग नक्की आहे. पण बेतुल जिंकले म्हणून सहज सत्ता मिळणे कोणालाही शक्य नाही, हेच त्यातले वास्तव आहे. पण तरीही आता आठदहा दिवस अशा प्रत्येकाला बेतुलचा निकाल बघण्याची उत्सुकता लागलेली आहे.

उथळ पाण्याचा खळखळाट

हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था
मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था

कुठल्याशा शायरची ही कविता आहे. अनेकदा हिंदी चर्चांमध्ये तिचा उल्लेख येतो. पण अशा काव्यपंक्ती अनेकदा आशयघन वाटल्या तरी नेमक्या जुळणार्‍या असतात असे नाही. तो बहुधा कल्पनविलास असतो. म्हणूनच जेव्हा कुठल्याही काव्यपंक्ती नेमक्या तंतोतंत एखाद्या प्रसंगाशी जुळ्तात, तेव्हा थक्क होण्याची वेळ आपल्यावर येत असते. आपल्याला तो महान कवि वास्तवाचे भान असलेला वाटू लागतो. कालपरवा कर्तारपुर या पाकिस्तानातील गावच्या गुरूद्वाराला जाणारा भारताचा मार्ग पाकिस्तानने खुला करण्याचा प्रसंग होता, तेव्हा तिथे गेलेल्या नवज्योत सिद्धू यांचे वागणे व बोलणे यांनी या काव्यपंक्तीची यथार्थता पटवून दिली. नवज्योत सिद्धू हे शीखधर्मिय आहेत आणि त्या धर्माच्या कुठल्याही श्रद्धास्थानाला भेट देण्याचा त्यांचा अधिकार कोणी नाकारू शकत नाही. त्याच्याआड त्यांचे मंत्रीपद वा राजकारणाचे निर्बंधही येऊ शकत नाहीत. पण कुठेही गेल्यावर आपण काही व्यक्तीगत करीत आहोत व बोलत आहोत, अशा पळवाटा अधिकार पदस्थ व्यक्तीला काढता येत नाहीत, सिद्धू हे कोणी सामान्य भारतीय नागरिक नाहीत, तर पंजाब या भारतातील एका महत्वाच्या राज्याचे मंत्री आहेत. सहाजिकच ते जगात कुठेही गेले तरी तिथे कसे वागतात, काय बोलतात आणि कोणाला भेटतात, याचे राजकीय अर्थ काढले जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच मंत्री झाल्यापासूनचे सिद्धू यांचे वागणे त्यांच्या पदाला व अधिकाराला शोभणारे आहे किंवा नाही, यावर चर्चा होणारच. अशी चर्चा होते, तेव्हा तिचे बरेवाईट परीणाम त्यांच्या राजकीय पक्षाला भोगावे लागणारच. सध्या सिद्धूंचे वागणे बोलणे बघितले, तर ते आधीच बुडीत असलेल्या कॉग्रेस पक्षाला पुरती जलसमाधी देण्याच्या कामात गर्क झाल्यासारखे वाटतात. म्हणून मग अशा काव्यपंक्ती नेमक्या जुळलेल्या वाटतात. तो कवी म्हणतो, आमची नौका अशा जागी बुडाली जिथे पाणी कमी होते.

कुठलीही नौका ही तोल गेल्याने बुडते. पण बुडण्यासाठी निदान खोल भरपूर पाणी तरी असायला हवे. सहाजिकच नौका खोल पाण्यातून जात असताना सभाळून प्रवास होत असतो. तोल खुप संभाळला जातो. धोका टाळण्यासाठी शक्यतो उथळ पाण्यातूनच नौकेचा प्रवास होत असतो. जिथे नाव उलटली तरी प्रवाश्यांना सहजगत्या वाचवता येईल, असा त्यामागचा हेतू असतो. पण डोके फ़िरलेला माणूस कमी पाण्यातही नौका बुडवून प्रवाश्यांना मरणाच्या दारात लोटून नेऊ शकतो. हा त्या काव्यपंक्तीचा आशय आहे. आपल्याला कोणी शत्रूने वा परक्याने लुटलेले नाही. परक्यांमध्ये तितकी कुवत कुठे होती? आपल्यांनीच आपला विनाश घडवून आणला असे सांगताना कवी म्हणतो, आमची नौकाही अशा जागी बुडाली, की जिथे पाणी कमी होते. याचा एकूण अर्थ असा, की अशक्य असलेला कपाळमोक्ष ओढवून आणणे होय. सध्या नवज्योत सिद्धू कॉग्रेस पक्षासाठी नेमके तेच काम करीत आहेत आणि त्यांना मंत्रीमंडळात सामावून घेणारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना त्याची पुर्ण जाणिव आहे. म्हणूनच सिद्धू यांच्या उपदव्यापावर भाजपाने वा अन्य विरोधकांनी हल्ला करण्यापुर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी सिद्धूविषयी जाहिर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कारण पाकिस्तानात जाऊन या मंत्र्याने भारत सरकारच्या अधिकृत धोरणाला छेद देणारी वक्तव्ये केलेली आहेत. पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात वापरता येतील अशा शब्दांची बरसात केली आहे. ह्यासाठी कायद्याच्या कक्षेत फ़ार काही करणे शक्य नसले, तरी जनमानसात आपल्या पक्षाची प्रतिमा मलीन होते, याचे भान मुख्यमंत्र्यांना आहे. म्हणूनच अशा वागण्याला आपला पाठींबा नाही, याची ग्वाही त्यांनी तात्काळ देऊन टाकलेली आहे. मात्र तितकी सुबुद्धी अजून कॉग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना झालेली नाही. अन्यथा कुठल्याही शहाण्या पक्षाध्यक्षाने एव्हाना सिद्धू यांना पक्षातून व मंत्रीपदावरून हाकलण्याची कारवाई केली असती.

भारत पाक यांच्यात साधे क्रिकेट खेळले जाऊ नये, इतक्या या देशाविषयी भारतीयांच्या भावना तीव्र आहेत. अशा वेळी सिद्धू वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांकडून व्यक्त केले जाणारे शेजारप्रेम धक्कादायक आहे. कारण अशा प्रत्येक वक्तव्य आणि भूमिकेतून कॉग्रेस जनमानसातून उतरत चालली आहे. तीन वर्षापुर्वी कॉग्रेसनेने मणिशंकर अय्यर यांनी पाकिस्तानात जाऊन भारतीय पंतप्रधानांना हटवण्यासाठी त्या देशाच्या राजकीय नेत्यांची मदत मागितली होती. दोन देशातील संबंध सुधारायचे असतील तर आधी मोदींना हटवण्यासाठी पाकिस्तानने कॉग्रेसला मदत करावी, असे विधान अय्यर यांनी केलेले होते. आता भारतात लोकशाही पद्धतीने निवडणूकीतून सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान वा पक्षाला हटवण्यासाठी पाकिस्तान कोणती मदत करू शकतो? त्याचेही स्पष्टीकरण अय्यर यांनी द्यायला हवे होते आणि नसेल तर पक्षाने तरी त्यांच्याकडे त्यासाठी खुलासा मागायला हवा होता. पण त्यांना कोणी रोखले नाही, की जाब विचारला नाही. त्यामुळे अय्यर इतके सोकावले, की काश्मिरातील फ़ुटीरवादी नेत्यांशी त्यांनी चुंबाचुंबी चालवली आणि त्यातून कॉग्रेसविषयी जनमानसात असलेल्या शंका अधिकच वाढत गेल्या. त्याची किंमत अनेक विधानसभांच्या निवडणूकीत कॉग्रेसला मोजावी लागलेली आहे. बुद्धीमंत वा उच्चभ्रू वर्गामध्ये काय तात्विक चर्चा होते, त्याला सामान्य माणसाच्या लेखी काडीमात्र किंमत नसते. भारताचे सैनिक व नागरिक पाकिस्तानी घातपात व जिहादमध्ये मारले जातात. इतके सामान्य लोकांना ठाऊक असते आणि पर्यायाने म्हणून तो देश आपला शत्रू असल्याची दृढ भावना भारतीयांच्या मनात खोलवर रुजलेली आहे. म्हणून तर पाकिस्तानचा कुठल्याही क्षेत्रात अवमान झाला वा फ़टका बसला तर भारतात आनंदोत्सव साजरा केला जातो. गरीबही पदरमोड करून फ़टाक्यांची आतषबाजी करतात. त्यांच्या मनात अय्यर काय शंका निर्माण करीत असतात?

अय्यर वा सिद्धू यांच्या राजकीय मताला वा मिमांसेला मतदानाच्या जगात किंमत नसते. तत्वांनी नव्हेतर सामान्य माणूस परिणामांनी प्रभावित होत असतो. पाक सेनेच्या घातपाती हल्ल्यात वा जिहादी कारवायांमध्ये आजवर हजारो भारतीय जवान व नागरिक बळी पडलेले आहेत. त्या प्रत्येक बळी वा जखमीच्या आप्तस्वकीयांत पाकविषयी कमालीचा रग भरलेला आहे. त्यांच्या वाट्याला आलेल्या वेदना यातना अय्यर वा सिद्धू यांच्या मनाला शिवलेल्या नाहीत, की अंगाला झोंबलेल्या नाहीत. त्यांच्या लेखी मरणारे आकडे असतात, बाकी तात्विक वा अभ्यास हे सत्य असते. म्हणूनच असे लोक दोन देशातील मैत्रीसंबंध असल्या गमजा करतात. त्याचे अर्थ सामान्य लोकांना कळले नाहीत, मग त्यांना सिद्धू वा अय्यर पाकिस्तानवादी वाटले तर नवल नाही. मग असे लोक समोर येऊन कॉग्रेसला वा सिद्धूला जाब विचारणार नाहीत. पण मतदानाची वेळ येते, तेव्हा ते आपले ‘मतप्रदर्शन’ करीत असतात. त्याचाच फ़टका कॉग्रेसला लोकसभेतील मोठ्या पराभवानंतर सतत बसलेला आहे. लागोपाठ करीत अनेक राज्यातून कॉग्रेसने म्हणूनच सत्ता गमावलेली आहे. ती सत्ता भाजपाने हिसकावून घेतली हे सोपे उत्तर झाले. प्रत्यक्षात कॉग्रेसने आपल्याच नाकर्त्या दिवाळखोर नेत्यांच्या अशा बोलघेवडेपणातून सत्ता गमावलेली आहे, जनमानसात आपली प्रतिमा डागाळून घेतलेली आहे. सिद्धू पाकिस्तानात जाऊन तिथल्या सेनाप्रमुखांची गळाभेट करतात. त्याच सेनाप्रमुखाच्या इशार्‍यावर पठाणकोट वा उरी येथील भारतीय लष्करी तळावर घातपाती हल्ले झालेले आहेत. अशा भेटी भारतीय जनमानसाच्या दुखण्यावर जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करतात. त्याचे भान असल्यामुळेच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी सिद्धूला तिकडे जाण्यापासून परावृत्त केलेले होते आणि तरीही तिथे गेल्यावर केलेल्या वर्तनाविषयी नापसंती व्यक्त केलेली आहे. कारण याची किंमत मतातून मोजावी लागते हे त्यांनाच कळते.

मागल्या साडेचार वर्षात राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने एकमागून एक राज्ये गमावली असताना, एकमेव राज्यात कॉग्रेसने पुन्हा यश मिळवले, त्याचे नाव पंजाब आहे. तेही अमरिंदर सिंग यांच्यासारखा नेता समोर होता, म्हणून पंजाब मिळाला आहे. किंबहूना नाव घेण्यासारखे तेच एकमेव राज्य आता कॉग्रेसपाशी उरलेले आहे. सिद्धूच्या असल्या उचापतींनी पुढल्या काळात तिथलाही मतदार बिथरला तर सत्ता जाऊ शकते. हे त्यासाठी मेहनत घेणार्‍या अमरिंदरना कळते. म्हणून दोन्ही प्रसंगी सिद्धूच्या पाकिस्तान जाण्याला त्यांनी आक्षेप घेतला व कृतीविषयी नाराजीही व्यक्त केली. पुर्ण अधिकार हाती असता तर एव्हाना त्यांनी सिद्धूला मंत्रीमंडळातून नारळ दिला असता. पण पक्षश्रेष्ठी म्हणजे राहुल गांधींचा लाडका असलेल्या सिद्धूला हात लावणे मुख्यमंत्र्याला शक्य नाही. एकतर राहुलनी एकहाती प्रचार करून उत्तरप्रदेश गमावला, तेव्हा राहुल प्रचाराला नसताना अमरिंदर यांनी एकट्याने किल्ला लढवून हे राज्य मिळवले आहे. पण तेही राहुलना शिल्लक ठेवायची इच्छा दिसत नाही. अन्यथा त्यांनी मागल्या खेपेसच सिद्धूचे कान उपटले असते. पण ते झाले नाही आणि आता तर खलिस्तानी फ़रारी अतिरेक्याच्या सोबत फ़ोटो घेऊन सिद्धू यांनी कॉग्रेसच्या नावाला कलंकच लावला आहे. की अमरिंदर सिंग यांना शह देण्यासाठीच राहुलनी सिद्धू नावाच्या उचापतखोराला पोसले आहे? कॉग्रेसच्या र्‍हासाचे हेच खरे कारण आहे. श्रेष्ठी म्हणून दिल्लीत बसलेल्यांना राज्यातले स्वयंभू नेते नको असतात आणि कोणी असतील, तर त्यांना हैराण करण्यासाठी अशी बांडगुळे आणून माथी मारली जातात. जे समर्थ नेत्याला खच्ची करीत रहातील आणि मग तोही नेता संपला की पक्षाला राज्यात नवी उभारीही येऊ शकत नाही. सोनिया व राहुलच्या कारकिर्दीचा बारकाईने अभ्यास केला तर एक एक करून प्रादेशिक कॉग्रेस नेत्यांना खच्ची केलेले दिसेल. पर्यायाने कॉग्रेस उथळ पाण्यात बुडवलेली दिसेल.

मागल्या वर्षी ऐन गुजरात विधानसभा मतदानाच्या काळात अशीच मुक्ताफ़ळे मणिशंकर अय्यरनी उधळली होती आणि मोदींना नीच आदमी म्हटलेले होते. तेव्हा त्यांना थेट पक्षातून निलंबित करण्याची वेळ राहुल गांधींवर आलेली होती. अर्थात तोपर्यंत खुप उशिर होऊन गेला होता. व्हायचे ते नुकसान होऊन गेलेले होते. मात्र त्यानंतर अय्यर यांनी आपल्या तोंडाला आवर घातला आहे. पण त्यांना जे मोकाट रान मिळाले त्यातून अनेक लहानमोठे दिवाळखोर नेते कॉग्रेस पक्षात सोकावलेले आहेत. ते कमी होते म्हणून की काय सिद्धू नावाचा नवा कॉमेडीयन राहुल गांधींनी पक्षात आणला आहे. कुठले तरी चुरचुरीत शेरशायरी वा चटपटीत किस्से वचने सांगण्याने सिद्धू विनोदाचे बादशहा झालेले आहेत. पण राजकारण हा नर्म विनोदाचा आखाडा असला तरी पोरकटपणाला तिथे स्थान नसते. एखादा शब्दही फ़ार मोठे नुकसान करून जात असतो. पाकिस्तानात जाऊन तिथल्या लष्करशहाशी गळाभेट आणि आता खलीस्तानी अतिरेकी चावलासोबत प्रसिद्ध झालेला फ़ोटो, कॉग्रेसला पुढे दिर्घकाळ राजकारणातली डोकेदुखी होऊन बसणार आहे. कदाचित लोकसभा निवडणूका रंगात येईपर्यंत सिद्धू आणखी अनेक धमाल प्रकरणे रंगवून मोकळे होतील आणि मगच राहुल त्यांना पक्षातून व मंत्रीमंडळातून बाजुला काढण्याचा निर्णय घेतील. पण तोपर्यंत किती वेळ झालेला असेल? अशा रितीने पक्षाचे होणारे नुकसान भाजपाचा लाभ नक्कीच असेल. पण त्यासाठी कष्ट मात्र सिद्धू व राहुल यांनी घेतलेले असतील. देशाचे सोडून द्या, आपल्याच पक्षाला आपल्याच सवंगडी व सहकार्‍यांपासून धोका असल्याचे राहुलना कळत नसेल, तर या शतायुषी पक्षाचे भवितव्य काय असेल? कारण त्यांला कोणी पराभूत करण्याची गरज उरलेली नाही. खुद्द राहुल व त्यांनीच निवडलेले असले नमूने ,कॉग्रेसला नामशेष करायला पुरेसे आहेत. मोदींनी त्यासाठी मेहनत घेण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही.

या निमीत्ताने सिद्धू यांचा एक किस्सा इथे सांगणे भाग आहे. पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरण्यापुर्वी नरेंद्र मोदींनी गुजरात विधानसभा तिसर्‍यांना निर्विवाद जिंकलेली होती. ती लढवताना त्यांना गुजरातमध्ये त्यांचे गुरू केशूभाई पटेल यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करून आव्हान दिलेले होते. केशूभाई आपल्या भाषणात व प्रचारात मोदींच्या विरोधात जबरदस्त घणाघाती टिका करीत होते. मात्र भाजपाच्या प्रचारात कोणीही केशूभाईंच़्या विरोधात अवाक्षर बोलायचे नाही, असा दंडक मोदींनी घातला होता. तेव्हा दिल्लीतून स्टार प्रचारक म्हणून सिद्धू यांना पाठवण्यात आलेले होते आणि एका सभेत चटपटीत बोलण्याच्या नादात सिद्धू यांनी केशूभाईंवर हल्ला चढवला. त्यांना गद्दार अशा शेलक्या शब्दांनी हिणवले. मोदींना त्याचा सुगावा लागताच त्यांनी सिद्धू यांच्या पुढल्या सर्व प्रचारसभा रद्द केल्या आणि त्यांना माघारी दिल्लीत पाठवून दिले. कारण केशूभाई कितीही विरोधक असले तरी गुजरातचे वडीलधारे नेतृत्व होते आणि त्यांच्याविषयीचे अपशब्द चार मते मिळवून देण्यापेक्षा चारशे मते कमी करतील, हे मोदी जाणून होते. ही जागरुकता राहुलना कळत नसेल तर त्यांच्या कारकिर्दीत कॉग्रेसची नौका उथळ पाण्यात बुडण्याला पर्याय नाही. त्याच डगमगणार्‍या नौकेत राज बब्बर, अय्यर वा सिद्धू यासारखे प्रवासी भरलेले असले आणि ते थयथया नाचत असतील, तर अधिक लौकर डुबणे हेच कॉग्रेस नौकेचे भविष्य असायला पर्याय नाही. उपरोक्त काव्यपंक्तीमध्ये जो आशय शायराला कथन करायचा आहे, त्याचे इतके समर्पक उदाहरण दुसरे कुठले असू शकत नाही. कॉग्रेसला कॉग्रेसवालेच बुडवायला निघालेले आहेत, इतर कोणामध्ये तितका दम वा कुवत नक्कीच नव्हती. कॉग्रेसची नौका तिथे बुडते आहे, जिथे त्या पक्षाचा पाया इतका ठिसूळ नव्हता. म्हणून हा इतका शतायुषी पक्ष अचानक का बुडतोय, त्याचे कोडे भल्या भल्या अभ्यासक विश्लेषकांनाही उलगडत नाही. कदाचित त्यांना शायरी कळत नसावी. आपल्या मराठी भाषेत उथळ पाण्याला खळखळाट फ़ार म्हणतात, तशीच कॉग्रेसची नौका आता अधिक हेलकावे खाते आहे.