Wednesday, March 19, 2014

डॉ. हर्षवर्धन आणि केजरीवाल



  मैल्याची घाण मैलावरून येते आणि अत्तराचा फ़ाया नाकाजवळ न्यावा लागतो, असे एक वाक्य बहुधा बाळ कोल्हटकरांच्या कुठल्या नाटकात आलेले आहे. आजचे राजकारण व त्याच्या येणार्‍या बातम्यांकडे बघितले तर त्याच वाक्याची प्रचिती येते. अन्यथा सुवर्णसंधी मातीमोल करण्याचा डंका पिटला गेला नसता आणि इवल्या संधीचे सोने करणार्‍याचे कर्तृत्व झाकोळलेले राहिले नसते. मध्यंतरी भारत देश पोलिओमुक्त झाल्याचे प्रमाणपत्र जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला दिल्याचे वृत प्रसिद्ध झाले. पण त्याचा मागोवा घ्यावा असे कोणालाही वाटले नाही. पण दिल्लीतल्या धरसोड राजकीय पोरकटपणाचे अवास्तव गोडवे गाण्यात सर्वच माध्यमे रंगलेली होती. भारताला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याच्या आरोळ्या मागले काही महिने केजरीवाल आणि त्यांनी टोळी ठोकते आहे. पण त्याची इवलीशी सुरूवात जिथे त्यांना संधी मिळाली, त्या दिल्लीतून त्यांनी केली नाही. गुजरातमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रेशनकार्ड मिळवण्यासाठी लाच मोजावी लागते, असले बेछूट आरोप करणार्‍या केजरीवाल यांनी दिल्लीत अवघ्या ४९ दिवसात भ्रष्टाचार ५०-६० टक्के घटवल्याचा दावा सतत केलेला आहे. पण त्याच काळात कुठल्याही इस्पितळात उपचार मिळण्यासाठी वा जलबोर्डात पाण्याची जोडणी मिळण्यासाठी कशी अधिक लाचखोरी सुरू झाली, त्याचेही छुपे चित्रण वाहिन्यावर आलेले आहे. दुसरी बाजू आहे त्याच दिल्लीतले भाजपाचे गटनेते डॉ. हर्षवर्धन यांची. त्यांनी आयुष्यात कधीच अशा मोठ्या आरोळ्या वा डरकाळ्या फ़ोडलेल्या नाहीत. पण याच माणसाने वीस वर्षापुर्वी इवली संधी मिळाली, तर छोट्या प्रमाणात पोलिओमुक्तीची योजना आखून सुरू केलेल्या मोहिमेला आज मिळालेले अखील भारतीय यश आपल्या समोर आहे.

   भारताला पोलिओमुक्त करण्याचे स्वप्न हर्षवर्धन यांनी कधी बघितले नव्हते, की तशा गर्जनाही केल्या नाहीत. १९९३ सालात प्रथमच दिल्ली विधानसभा अस्तित्वात आली आणि त्यातून भाजपाला मर्यादित सत्ता राजधानीत मिळाली. मदनलाल खुराणा यांना दिल्लीचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या कारकिर्दीत हर्षवर्धन हे पेशाने डॉक्टर असल्याने आरोग्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्याला दिल्लीच्या गरीब जनतेला भेडसावणार्‍या पोलिओ साथीची कल्पना होती. त्यासाठी त्यांना अभ्यासगट बसवून किंवा कुठले अहवाल शोधत बसण्याची आवश्यकता वाटली नाही. त्या गरीबांच्या मुलांना पोलिओतून मुक्ती देण्याची कल्पना त्यांना सुचली. जागतिक आरोग्य संघटना व भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या योजनाचा अभ्यास करून त्यांनी दिल्लीपुरता एक निर्धार केला. आपल्या कारकिर्दीत दिल्ली पोलिओमुक्त करायचा मनसुबा त्यांनी केला आणि त्यानुसार काम सुरू केले. ठरल्या वेळी मुदतीत प्रत्येक मुलाला पोलिओचे डोस मोफ़त द्यायचे आणि जिथे म्हणून मुल असेल, तिथे पोहोचून त्याला डोस द्यायची दिल्लीपुरती योजना आखली. अल्पकाळातच त्या योजनेकडे भारत सरकारचे लक्ष वेधले गेले आणि त्यातील यशामुळे अशी योजना देशभर राववायचा विचार सरकारला करावा लागला. थोडक्यात दिल्ली पोलिओमुक्त करण्याच्या इवल्या योजनेचे आरंभीचे यश, त्या कल्पनेला देशव्यापी बनवून गेले. हर्षवर्धन यांनी उपलब्ध सोयी व साधनांची नुसती योजनाबद्ध मांडणी केली आणि पुढे त्याच योजनेला देशव्यापी स्वरूप देणार्‍यांना साधनांची कमतरता भासली नाही. डॉ. हर्षवर्धन यांनी कल्पकतेने उपलब्ध अधिकार व साधनांच्या वापरातून सुरूवातच केली नसती, तर आज भारत पोलिओमुक्त होऊ शकला असता काय?

   आपल्या हाती सत्ता नाही, आपल्याकडे बहूमत नाही, आपल्याला अधिकार कमी आहेत अशा तक्रारी करणार्‍या केजरीवाल यांची भूमिका नकारात्मक असल्याने मुख्यमंत्री होऊनही त्यांना दिल्लीकरांसाठी काहीही ठोस करता आले नाही. उलट डॉ. हर्षवर्धन यांची कहाणी आहे. ते मुख्यमंत्री नव्हते, की देशाला पोलिओमुक्त करण्याची कल्पना करण्याचाही अधिकार वा साधने त्यांच्यापाशी नव्हती. मोठी स्वप्ने बघण्यात वेळ दवडण्यापेक्षा आणि नकारघंटा बडवण्य़ापेक्षा त्या माणसाने आपल्या एका नगरराज्याच्या मर्यादेत अशी एक योजना हाती घेतली, की तिची नक्कल देशाच्या सार्वभौम सरकारला करावी लागली. हर्षवर्धन यांनी आज देश पोलिओमुक्त झाला त्याचे श्रेय मागण्यासाठी कुठला आटापिटा केलेला नाही. पण खरे त्यांचेच श्रेय आहे. कारण त्यांचीच संकल्पना देशाला या संकटातून मुक्ती देऊ शकली आहे. जी इवली संधी मिळाली व मर्यादित अधिकार त्यांच्या हाती आला, तेवढ्यावर छोटीशी सुरूवात करून त्यांनी देशव्यापी यश मिळवले आहे. पण हे सत्य किती माध्यमांनी लोकांसमोर आणले. सकारात्मक व विधायकतेचा सुगंध लोकांपर्यंत जात नाही. पण नकारात्मक नाकर्तेपणाची दुर्गंधी मात्र मैलोगणती फ़ैलावली आहे. केजरीवाल यांना आपल्या कामातून मर्यादित का असेना, प्रशासकीय अधिकारातून देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करता येईल; याची साक्ष जरूर देता आली असती. त्याचा प्रभाव पडून अन्य राज्यांना व केंद्र सरकारलाही त्याचे अनुकरण करावे लागले असते. पण काम करण्यापेक्षा नुसताच ओरडा व गोंधळ घालणार्‍यांकडून काही साध्य होत नसते. ‘उद्दीष्ट ठरवा साधने जमा होतात आपोआप’, या गांधीतत्वाचा थांगपत्ता नसलेले लोक गांधीवादाच्या गप्पा मारतात, मग दुसरे काय व्हायचे? सोन्यासारखी संधी मातोमोलच होणार ना?

No comments:

Post a Comment