Friday, November 21, 2014

जवखेड्यासाठी काय करता येईल?



जवखेड्यातल्या अमानुष घटनेबद्दल अजून कुठे एक पाऊल प्रगती होऊ शकलेली नाही. दरम्यान तिथे बहुतेक समाजचिंतकांनी आपली वारी उरकलेली आहे. अगदी तथाकथित पुरोगामी संघटनांपासून पुरेपुरे जातीयवादी प्रतिगामी म्हटल्या जाणार्‍या एमआयएम व शिवसेनेपर्यंत सगळ्यांनीच पर्यटन संधी साधून पिडीतांना न्याय मिळायलाच हवा असा आग्रही धरला आहे. पण यापैकी कोणी न्याय-अन्याय म्हणजे नेमके काय असते आणि त्याचे असे भीषण अविष्कार सातत्याने कशाला दिसू लागलेत, त्याचा खुलासा करायचे टाळले आहे. आरंभी नेहमीप्रमाणेच त्यात शेकडो तुकड्यात विभागल्या गेलेल्या आंबेडकरी गटांचा पुढाकार होता. दिवस सरकत गेले तशी मग राजकीय पर्यटकांची तिकडे रीघ लागत गेली. आता आणखी एकदोन आठवड्यात नवे मुख्यमंत्री व त्यांचे काही सहकारीही पोहोचतील. पण म्हणून जवखेड्याची इतरत्र पुनरावृत्ती होणारच नाही, याची ग्वाही देता येणार नाही. कारण अशा घटना आता नित्यनेमाने घडू लागल्या आहेत आणि त्यावरच्या प्रतिक्रीयाही नेहमीच्याच होत चालल्या आहेत. किंबहूना अशा घटना घडतात, त्याच्यासोबत अशा प्रतिक्रीयाही त्याचा एक औपचारिक भाग होऊ लागला आहे. त्यामुळे आधीच बळी पडलेल्यांच्या वेदना संपत नाहीत, की नव्या बळींना वाचवण्यातही यश येताना दिसत नाही. कारण एका बाजूला अशा घटना ही सामाजिक समस्या आहे; तशीच दुसर्‍या बाजूला ती प्रशासकीय समस्याही आहे. त्याकडे सामाजिक समस्या म्हणून बघायचे आपण विसरून गेलो आहोत. अगदी सामाजिक समस्या म्हणून विचार करणारेही त्यावर प्रशासकीय उपायच व्हावेत, यासाठी आग्रही आहेत. सामाजिक समस्येवर उपाय मात्र शोधायचा विचार होत नाही. कारण त्यासाठी सामाजिक उपाय योजावे लागतील आणि सरकारच्या डोक्यावर खापर फ़ोडून पळ काढता येणार नाही.

अशा घटना अकस्मात घडत नाहीत. त्याची धुसफ़ुस आधीपासून चालू असते आणि ज्यांचा बळी पडत असतो, त्यांना त्याची चाहुलही लागलेली असते. त्यावर अर्थातच प्रशासकीय उपाय आहेत. पण अशी प्रशासकीय यंत्रणाच बलदंड गटाची गुलाम असेल, तर तिच्यापर्यंत पोहोचूनही उपयोग नसतो. तिला पर्याय असलेली काही यंत्रणा उभी केल्यास काही साधले जाऊ शकेल. म्हणजे जिथे अशा प्रकारची वर्चस्ववादी मानसिकता प्रबळ असते आणि म्हणून एखाद्याची कोंडी केली जात असते, त्याने विश्वासाने संपर्क करावा, अशी काही यंत्रणा शासनबाह्य रुपाने उभी असली तर? नुसती अशी चाहुल लागली, तरी त्या पर्यायी यंत्रणेने तिथे धाव घेतली आणि शक्तीप्रदर्शन केले, तरी मग आपोआप प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव येऊ शकतो. आज ज्यांनी महिनाभर जवखेड्यात जाऊन सांत्वनाचे चार शब्द ऐकवले, त्यांच्या प्रामाणिक इच्छेबद्दल कोणी शंका घेण्याचे कारण नाही. पण असे जे कोणी प्रामाणिक सामाजिक न्यायाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत, त्यांनी सुसंघटित दक्षता गट विविध भागात तयार करावेत. त्यांनी नुसती चाहुल लागली तरी त्या व्यक्तीकडे धाव घ्यायची. ती चाहुल लागण्यासाठी मध्यवर्ती एक संपर्क व्यवस्था असावी. कुणीही पिडीत त्याला भिती वाटली, तर मध्यवर्ती केंद्राकडे सूचना देऊ शकतो. ती मिळताच केंद्राने विनाविलंब जवळच्या गटाला इशारा द्यायचा आणि त्या गटाने मोठ्या संख्येने तिथे धाव घ्यायची. जोपर्यंत अशा सतावण्याचा निचरा होत नाही, तोपर्यंत मग या गटाने त्याच गावात-गल्लीत ठाण मांडून बसायचे. त्याचा मग माध्यमातून गाजावाजा सुरू होतो आणि शासन व्यवस्थेला खबरदारी घ्यावीच लागते. अशी दोनचार प्रकरणे घडली, तरी त्या पर्यायाच गवगवा होऊन अधिक संख्येने पिडीत आधी पर्यायाकडे धाव घेऊ लागतील आणि आपोआपच शासकीय यंत्रणा बोभाटा होण्याआधीच कर्तव्यदक्ष होऊ लागतील.

मुद्दा आज जवखेड्यातल्या बळींना न्याय देण्यापुरता नाही. कारण ती ताजी घटना असेल, पण सोनई, खर्डी, खैरलांजी अशा घटना लागोपाठ घडल्या आहेत आणि त्याच बाबतीत शासकीय उदासिनता नवी नाही. जितकी ही घटना भीषण आहे, तिची खबरबात आसपास कोणालाच नसावी असे म्हणताच येत नाही. पण अनेकजणांना माहिती असूनही पोलिसांना चौकशीत कोणी सहाय्य करत नाही असे होऊच शकत नाही. पण तसे होत नाही कारण गुंतलेल्या गुन्हेगारांची मोठी दहशत तिथे कार्यरत असणार. ती दहशत मोडणे पोलिस वा प्रशासनाकडून होणारे काम नाही. त्यासाठी मग संख्यात्मक दहशत हाच मार्ग असू शकतो. जेव्हा समाजातल्या दुर्बळ घटकांना सतावण्याचे प्रकार चालतात, तेव्हा त्याला मोठे संख्याबळ प्रभावी असते. त्याच्या विरोधात संख्याबळाचाच प्रतिसाद परिणामकारक ठरू शकतो. म्हणूनच पर्यायी व्यवस्था म्हणजे अशा सामाजिक समता मानण्यार्‍या सर्वांनी आपापला वेळ देऊन दक्षता गटांची उभारणी करणे. त्यांचे सुसुत्रिकरण करून दुर्गम भागातही असा गट शंका येताच जाऊन पोहोचणे व संख्येने स्थानिक दहशतीला आव्हान देणे आवश्यक आहे. जेव्हा असा बाहेरचा मोठ्या संख्येचा गट तिथे ठाण मांडून बसतो, तेव्हा मग आपोआप ती समस्या स्थानिक उरत नाही. त्यात शासकीय व्यवस्थेला हस्तक्षेप करावाच लागतो. जोपर्यंत पिडीत वा भयभीत कुटुंब वा व्यक्तीला तिथली पोलिस यंत्रणा निर्भय करायची हमी देत नाही, तोपर्यंत नुसते तिथे तळ ठोकून पन्नास साठ कार्यकर्ते बसून राहिले तरी गवगवा सुरू होतो. असे किरकोळ वाटणारे प्रकरण साधेसुधे रहात नाही. त्याची कागदोपत्री नोंद सुरू होते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन भीषण पर्यवसान होऊ नये, याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर येऊन पडते. एका बाजूला मुजोर अशा बलदंडांना चपराक मिळते आणि त्यांचे खच्चीकरण होते. दुसरीकडे आपण एकटे पडत नाही अशी धारणा पिडीताला हिंमत देईल.

विविध पक्ष, विचार वा संघटनात विभागल्या गेलेल्या सर्वांनीच अशा एका पर्यायाचा विचार गंभीरपणे करायला काय हरकत आहे? गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात निदर्शने, धरणी वा मागण्या करणार्‍यापासून जवखेड्याला भेट देणार्‍यांपर्यंत सर्वांनीच अशा पर्यायाच बारकाईने विचार करायला हरकत नाही. इथे पिडीत नुसता एका जातीचा वा समाजघटकाचा असतो याला महत्व नाही. तो भोवतालाच्या लोकसंख्येत अल्पसंख्य म्हणून दुबळा असतो, म्हणूनच पिडीत असतो. त्याला तिथेच शक्ती देणे अगत्याचे आहे. तो संख्येने तोकडा नाही की एकाकी पडलेला नाही, हे इतरांना दाखवतांनाच त्यालाही त्याची अनुभूती मिळणे अगत्याचे आहे. तरच तोही तितक्या हिंमतीने अशा अन्यायाला सामोरा जाण्याची इच्छा बाळगू शकेल. अशा पिडीतानेही मग आपली समस्या सुटण्याचे ॠण इतरांना मदत करून फ़ेडायला हवे. कधी एका सूनेचा हुंड्यासाठी छळ होत असेल, कुठे मुलगा होत नाही म्हणून पिडली जाणारी विवाहिता असेल, कुठे जातीपातीच्या वर्चस्वातून एकाकी पडणारा दलित आदिवासी असेल, त्याला सशक्त करणारे असे सुसुत्र दक्षता गट उभारणे शक्य आहे काय? असेल तर त्यांचा दरारा त्या दुबळ्यांना शक्ती देऊ शकेल. पर्यायाने शासकीय यंत्रणेलाही क्रियाशील करण्यास हातभार लावू शकेल. त्याचा मोठा लाभ म्हणजे न्याय मागत बसायची वेळ संपून, न्याय मिळवण्याची जिद्द समाजात जागृत होऊ शकेल. अन्याय सोसण्यातून जितका समाज मुक्त होईल, तितकी सामाजिक न्यायाची लढाई अधिक सोपी होऊ शकेल. कायद्यावर जबाबदारी सोपवून आपण झोपा काढणार असू, तर आपणही अप्रत्यक्षपणे अन्यायालाच हातभार लावत असतो. कारण दुसर्‍यावर जबाबदारी टाक,णे म्हणजे न्यायाची लढाई देण्यापासून केलेले ते पलायन नाहीतर दुसरे काय? कारण विषय जवखेड्याचा नसून प्रत्येक गावातला व गल्लीबोळातला आहे.

No comments:

Post a Comment