नाथाभाऊ कोणाला ‘खडसावत’ आहेत?

कॉग्रेस सोडून राज्यातल्या अन्य तीन पक्षात गेला महिनाभर चलबिचल सुरू आहे. त्यात सत्तेवर बसलेला भाजपा आहे तसेच शिवसेना व राष्ट्रवादी अशा अन्य दोन पक्षांचा समावेश होतो. आपण सत्तेत बसायचे आणि कुठल्याही थराला जाऊन सत्ता उपभोगायची, असा निश्चय भाजपाने केला आहे. कारण तशी सनदच मतदाराने आपल्याला दिलेली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. कारण निकालानंतर भाजपा हा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तसे निकाल लागल्यानंतर बहूमत वगैरे काही गोष्टी लागत नाहीत, असा भाजपाचा समज असावा. कारण त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्याप्रमाणे त्यांनी अन्य दावा नसल्याने शपथविधीचा उपचार उरकून घेतला. इथून पुढे आपल्या मागे बहूमत असल्याचा दावा सिद्ध करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची असते. राज्यपाल महोदयांना तसे प्रमाण म्हणजे विधीमंडळात बहूमत सिद्ध करून दाखवण्य़ाची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. म्हणून राज्यपाल मुख्यमंत्र्याला मुदत देत असतो. त्या मुदतीमध्ये विधीमंडळात त्याचे बहूमत नाही, हे विरोधकांनी सिद्ध करायचे नसते; तर सत्ताधारी पक्षाने आपले बहूमत सिद्ध करायचे असते. कारण राज्यपालाने विरोधकांना बहूमत नसल्याचे सिद्ध करायला सांगितलेले नसते, किंवा तसा दावा कुणा विरोधकाने राज्यपालाकडे केलेला नसतो. म्हणूनच विधीमंडळाच्या बैठकीत कोणी मतदान मागितलेच नाही, म्हणून आवाजी मतदानाने विश्वासमत ठराव संमत झाला, असे बेधडक सांगण्याचे सामान्य जनतेची फ़सगत होऊ शकते. राज्यपालांनाही त्यात सहभागी करून बहूमताचे दावे चालवून घेण्याचा इतिहास नवा नाही. पण म्हणून ते घटनात्मक मानायचे बंधन कुणावर नाही. अशा आवाजी मतदानाच्या बहुमताला कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि तिथे खरी कसोटी लागत असते.

सुप्रिम कोर्टाचे माजी न्यायमुर्ती पी. बी. सावंत यांनी एका मुलाखतीत व भाषणात तसे स्पष्टपणे मांडलेले आहे. तसे करताना त्यांनी कायद्याचे घटनात्मकतेचे अनेक दाखलेही दिलेले आहेत. विधीमंडळ व कोर्ट ह्या स्वायत्त संस्था असल्याने एकमेकांच्या कामात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, अशी एक समजूत पसरवली जात असते व त्याचाच आडोसा इथे आवाजी मतदानासाठी घेतला गेला आहे. पण ती वस्तुस्थिती नाही. दोन दशकांपुर्वी याच पद्धतीने राज्यपालांनी तडकाफ़डकी काही निर्णय घेतले आणि कर्नाटकातील बोम्मई सरकारने बहूमत गमावल्याचा दावा करीत सरकार बरखास्त केले होते. त्यापुढे काही पर्यायी सरकार स्थापणे शक्य नसल्याचा दावा करून मग विधानसभाच बरखास्त करण्यात आलेली होती. असे याहीपुर्वी खुपदा झालेले होते. पण बोम्मई यांनी राज्यपालांच्या त्या मनमानीला आव्हान दिले आणि सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा त्यांना कुठला राजकीय लाभ झाला नाही. पण दिर्घकाळ चाललेल्या त्या खटल्याने घटनात्मकतेच्या मुखवट्याखाली केंद्र व राज्यपालांच्या संगनमताने विधानसभेच्या बहूमताचा चाललेला पोरखेळ कायमचा थांबवला गेला. विधानसभेतील बहूमत किंवा सरकारवरचा विश्वास, हा तिथे ठरला पाहिजे. त्याबाबतीत राज्यपालांचे मत घटनात्मक मानले जाऊ नये, असा निर्वाळा कोर्टाने आदेशाद्वारे दिला. तिथून मग विधानसभेत अशा बहूमत कारवाईत चलाखी केली गेल्यास त्यामध्ये कोर्टाकडे दाद मागण्याची सोय झाली. त्याचा पहिला प्रयोग मग उत्तरप्रदेशात कल्याणसिंग यांनी केला होता. तिथले राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका अपरात्री सरकारने बहूमत गमावल्याचा शोध लावून कल्याणसिंग सरकार बरखास्त केले होते. त्यांच्या जागी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. कल्याणसिंग यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि एक नवा पायंडा तयार झाला.

राज्यपालांनी मनमानीच केली होती. पण कोर्टाने समोर आलेल्या याचिकेची तात्काळ दखल घेऊन कल्याणसिंग यांच्यामागे बहूमत आहे किंवा नाही, त्याची शहानिशा विधानसभेत घेण्याचा आदेश सभापतींना देऊन अप्रत्यक्षरित्या विधानसभेच्या कामातच हस्तक्षेप केला होता. बहूमताशी शहानिशा कुणा सभापती वा राज्यपालांच्या कल्पना वा समजूतीवर आधारीत ठेवायची रीत त्यामुळे निकालात निघाली. कोर्टाच्या आदेशानुसार मग पाल व कल्याणसिंग यांना सभागृहात बाजूला बसवून आमदारांचे मतदान घ्यावे लागले. त्याची चक्क कॅमेरे चालू असताना मोजणी करून बहूमताचा निर्णय घेतला गेला. अशी डोक्यांची मोजणी त्यातून आवश्यक झाली. म्हणून आवाजी मतदानाने असे निर्णय होत नसतात. होऊ शकत नाहीत. विरोधकांपैकी कोणी मतांची विभागणी मागितली नाही, म्हणून आवाजी मतदानाने बहूमताचा प्रस्ताव संमत झाला, असा दावा निव्वळ फ़सवा ठरतो. कारण कायदे, घटना व आजवरच्या पद्धती विचारात घेतल्या, तर बहूमत नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर नव्हती. ती जबाबदारी घेऊनच सत्ताधारी पक्षाने सरकार बनवलेले होते. कारण ज्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला, त्यांनी राज्यपालांनाही बहूसंख्य आमदारांच्या नावाची यादी किंवा सह्यांचे पत्र सादर केलेले नाही. अनील गलगली या कार्यकर्त्याने राजभवनाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार भाजपाने आपल्या सर्व आमदारांच्या सहीचेही पत्र दाव्यासोबत राज्यपालांना दिलेले नाही. म्हणजेच मुळात सत्तेचा दावा केवळ सर्वात मोठा पक्ष इतक्यापुरता मर्यादित आहे. त्याला कुठलेही बहूमताचे पाठबळ सिद्ध होऊ शकलेले नाही. सर्वच पक्षातले काही आमदार आपल्या संपर्कात आहेत आणि म्हणूनच आमचेच समर्थक आहेत, इतकाच भाजपाचा दावा आहे. अधिक कोणालाही पुन्हा निवडणूका नकोत, म्हणून आमचे सरकार टिकणार असलाही दावा आहे.

नुसत्या आवाजी दाव्यावर बहूमत सिद्ध होऊ शकत असेल, तर घटना व विविध कायदे नियमांची गरज कुठे उरते? किंबहूना निवडणूकांची तरी काय गरज होती? लोकसभेसाठी अवघ्या सहा महिने आधी मोदींच्या बाजूने जनतेने कौल दिलेला आहे. तर पुन्हा विधानसभेसाठी मतदान कशाला हवे होते? पण तशी सक्ती आहे आणि त्याची चिंताही भाजपाला करण्याचे कारण नाही. कारण तशी वेळ आल्यास सभागृहात हजर राहून राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार त्यांचे समर्थन करायला सज्ज आहेत. तसे नको असेल तर सभात्याग वा अनुपस्थितीने भाजपाचे अल्पमतही बहूमत असल्याने राष्ट्रवादी सिद्ध करू शकेल. म्हणजेच भाजपासाठी कुठलीही घटनात्मक अडचण वा पेच नाही. गोची आहे, ती अशा उघड नजरेस येणार्‍या पाठींब्याची. सगळा प्रचार राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराला खणून काढण्याच्या भूमिकेतून झाला आणि त्यांच्याच पाठींब्याने सत्ता भोगायची, हा राजकीय व्याभिचार ठरतो. ती खरी अडचण आहे. त्यातून मग पळवाट काढण्यासाठी म्हणजे राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेतलेला नाही, अशी आपल्याच मतदार समर्थकांची दिशाभूल करण्यासाठी ‘आवाजी’ मतदानाची पळवाट शोधली गेली. त्याच अतिशहाणपणाने मग भाजपासमोर घटनात्मक पेच उभा केला आहे. चंद्रकांत पाटिल व देवेंद्र फ़डणवीस यांनी त्याचीच कबुली दिली आहे. राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेताना अस्वस्थ होतो असे देवेंद्र म्हणतात आणि दुसरीकडे महसुलमंत्री एकनाथ खडसे मात्र अजून बहूमत असल्याचे दावे करीतच आहेत. त्यासाठी चंद्रकांत पाटिल नवखे असल्याने त्यांना बहूमताचे गणित कळत नसल्याचेही नाथाभाऊंनी ‘खडसावले’ आहे. पाटलांचे ठिक आहे. पण फ़डणवीसांचे काय नाथाभाऊ? त्यांनाही बहूमतातले काही कळत नाही का? असे मुठभर लोकही एखादा पक्ष वा मोठ्या संघटना रसातळाला घेऊन जाऊ शकतात. नुकताच शतायुषी कॉग्रेस पक्ष त्यामुळेच धारातिर्थी पडलेला आपण बघतो आहोत.