पुरोगामी महाराष्ट्राचा ‘तामिळनाडू’ होईल?

भवितव्य: शिवसेना-भाजपा युती़चे  (ऊत्तरार्ध)

लोकसभा हे सेनेसाठी दुय्यम रणमैदान आहे. समजा उद्या लोकसभेसाठी सेनेशी युती होऊ शकली नाही, तर भाजपाला आजच्या इतक्या जागा टिकवणे शक्य आहे काय? मागल्या खेपेस युतीने ४८ पैकी ४२ जागा जिंकल्या. त्यात सेनेच्या १८ तर भाजपाच्या २३ आहेत. सर्व जागा लढवून सेनेला दोनतीनच जागा राखता आल्या, तरी काही बिघडणार नाही. पण युती तुटल्याने भाजपाला २३ पैकी दहा जागाही राखता आल्या नाहीत, तर लोकसभेतील गणित विस्कटू शकते. आजवरची २५ वर्षातली युतीतली ती महत्वाची तडजोड होती. लोकसभेत भाजपा मोठा भाऊ आणि विधानसभेत सेना मोठा भाऊ! मागल्या वर्षी ती युती विस्कटली आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या जागाच महत्वाच्या नसून लोकसभेच्या जागाही वादग्रस्त झाल्या आहेत. तेव्हा भाजपाला स्वबळावर सर्व जागा लढवाव्या लागणार आहेत. नुसत्या जागा कोणीही लढवू शकतो. भाजपाला जागा जिंकण्याची सक्ती आहे. तशी सेनेला लोकसभेच्या जागा जिंकण्याची शक्ती नाही. म्हणून युती हे भाजपासाठी अवघड जागीचे दुखणे आहे व होते. म्हणूनच पालिका निवडणूका जशा सेनेसाठी महत्वाच्या, तशा लोकसभा भाजपासाठी महत्वाची निवडणूक असेल. तिथे अपशकुनाचे डावपेच उद्धव ठाकरे नक्कीच खेळणार. युतीचे तारू लोकसभेच्या वेळी जागावाटपाच्या खडकावर फ़ुटणार यात शंका नाही. मध्यंतरी औरंगाबाद व नवी मुंबईच्या महापालिका निवडणुका झाल्या, त्यात युती होऊनही भाजपाला त्याचा फ़ारसा लाभ मिळू शकला नाही. त्याचेही कारण स्पष्ट आहे. शिवसैनिकांनी पुर्वीप्रमाणे युती म्हणून भाजपाचे काम केले नाही. यापुढेही तसे होण्याची शक्यता संपलेली आहे. कारण मागल्या विधानसभेत भाजपाने उद्धव यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या नादात सामान्य शिवसैनिकाला असे दुखावलेले आहे, की पुन्हा युती झाली तरी ती पुर्वीसारखी असणार नाही. याचा अर्थ शिवसैनिक पक्षशिस्त म्हणुन उघड भाजपा विरोधात बोलणार नाहीत. पण जमेल तिथे भाजपाला मते मिळू नयेत, अशी कृती नक्कीच करतील. थोडक्यात आता उच्च पातळीवर कितीही मनोमिलन झाले, तरी ते शिवसैनिकाच्या पातळीवर होऊ शकणार नाही.

भाजपाने सर्वात मोठे नुकसान तिथे करून घेतले आहे. त्यांनी हिंदूत्वाच्या बाजूने उभी रहाणारी एक फ़ळी दुष्मन करून टाकली आहे. आजवरच्या राजकारणात शिवसेना फ़ार मोठे यश मिळवू शकली नाही. पण तरीही निष्ठेने राबणारा कार्यकर्ता व भावविवश होऊन झुंजणारा तरूण, हे सेनेचे बळ राहिले आहे. त्याला दुखवण्याने दुरावण्याने भाजपाचे झालेले नुकसान कधीच भरून येणारे नाही. मात्र अशा स्थितीत एक वेगळी शक्यता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उदभवू लागलेली आहे. कॉग्रेस वा शरद पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष नव्याने उभारी घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. कॉग्रेसपाशी उभारी देवू शकणारे स्थानिक नेतृत्व नाही; तर राष्ट्रवादीचे बहुतांश नेते खटले चौकशी अशा जंजाळात फ़सलेले आहेत. त्यामुळे विरोधात जोमाने उभे रहाणे त्या दोन्ही पक्षांन शक्य नाही. तीच पोकळी सत्तेत सहभागी असूनही उद्धव ठाकरे भरून काढत आहेत. गुलाम अली वा कुलकर्णी प्रकरणात तर सेनेने भाजपाच्या पाकिस्तान विरोधाचाही बुरखा फ़ाडला. त्यातून त्यांनी अनेक युतीसमर्थक मतदाराला आपल्याकडे ओढले आहे. ही चाल भाजपाला ओळखता आली नाही, तर पुढल्या काळात सत्ताधारी भाजपा विरोधात शिवसेना, असा आखाडा तयार होत जाणार आहे. आजवर अशा बाबतीत कॉग्रेस विरोधात सेना-भाजपा अशी स्थिती होती. आता कॉग्रेस राष्ट्रवादीची भूमिका सरकार म्हणून भाजपाला पार पाडावी लागते आहे. सहाजिकच मुळच्या युतीची पाकविरोधी हिंदूत्ववादी भूमिका एकट्या शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली आहे. त्याचे लाभ त्यांनाच मिळणार यात शंका नाही. पण या गडबडीत कॉग्रेस राष्ट्रवादी यांचे काय? त्यांची मू्ळ मध्यममार्गी भूमिका भाजपा पार पाडत असेल, तर त्यासाठीचा मतदारही भाजपाकडे जाणार ना? म्हणजे महाराष्ट्राचे राजकारण पुरोगाम्यांच्या हातून पुर्णपणे निसटून जाण्याचाच धोका नाही काय? सत्ताधारी व विरोधक दोघेही हिंदूत्ववादी! एक जहाल हिंदुत्ववादी तर दुसरा मवाळ हिंदूत्ववादी!

यात नवे काहीच नाही. यापुर्वी असे अनेक राज्यात घडलेले आहे. तामिळनाडू त्याचे जळजळीत उदाहरण आहे. तिथे कॉग्रेसला १९६७ सालात हरवून सत्ताधारी झालेल्या द्रविड मुन्नेत्र कझागम पक्षात फ़ुट पडल्यावर त्याला कॉग्रेसने खतपाणी घालून फ़ुटीर गटाला साथ दिली होती. पण त्याचा परिणाम असा झाला, की तामिळी राजकारण मग दोन द्रविडी गटातच विभागले गेले आणि अन्य राजकीय विचारी पक्षांना तिथे स्थानच उरले नाही. आता तिथे त्यापैकी एका गटात सहभागी होणे किंवा नगण्य ठरणे, इतकेच पर्याय अन्य लोकांकडे राहिलेत. काहीशी अशीच अवस्था मागल्या दोन दशकात मुलायम मायावतींमुळे उत्तर प्रदेशात आली. महाराष्ट्र क्रमाक्रमाने त्याच दिशेने जातो आहे काय? मतदानापुर्वी मोडलेली युती सत्तेसाठी एकत्र बसलेली असली, तरी त्यातला एक पक्ष सरकार चालवतो आहे आणि दुसरा पक्ष विरोधकाची भूमिका पार पाडतो आहे. कालपर्यंत सत्तेत बसलेला राजकीय प्रवाह इतका नामशेष झाला आहे, की त्याला कसलेही स्थान उरलेले दिसत नाही. गुलाम अली वा कुलकर्णी इतकेच विषय नाहीत. पुरंदरे पुरस्कार प्रकरणात उघडे पडलेले विरोधी पक्ष आणि विधान मंडळात तोकडे पडलेले विरोधक बघता, आगामी काळात महाराष्ट्र दोन हिंदूत्ववादी पक्षात विभागला जाणार अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे युतीला भवितव्य उरलेले नाही. पुरोगामी म्हणवणार्‍या राजकीय पक्षांना व संघटनांना आजवरच्या बिगरकॉग्रेसी राजकारणात असलेले स्थान आधी हिंदुत्ववादी सेना-भाजपा यांनी क्रमाक्रमाने व्यापले. मग तेच सत्तेपर्यंत पोहोचल्यावर जी काही विरोधी पक्षाची जागा आहे, ती संभाळण्यासाठी कालचे सत्ताधारी तोकडे पडत आहेत. परिणामी युतीतल्या सुंदोपसुंदीने कॉग्रेस वा पुरोगामी म्हटला जाणारा अवकाशही शिवसेना व्यापत चालली आहे. मग महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी राजकारणाचे भवितव्य काय?

आपण युतीचे भवितव्य बघताना एक विसरतो, की महाराष्ट्राचेच राजकीय समिकरण आता बदलू लागले आहे. त्यातून नवे संदर्भ पुढे येत आहेत आणि त्याकडे डोळेझाक करून भवितव्याकडे बघता येणार नाही. गुलाम अली, कुलकर्णी वा तत्सम अनेक भानगडींच्या बरोबरीने सरकारवर थेट टिका करणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्या डावपेचांवर बारकाईने लक्ष ठेवले, तरच युतीचे भवितव्य जोखता येईल. पण युतीचे भवितव्य आता महाराष्ट्राच्या राजकीय समिकरणाचे भवितव्य असणार यात शंका नाही. त्यात कॉग्रेस वा पुरोगामी म्हटला जाणारा ध्रुव अस्तंगत होत चालला असून, दोन हिंदूत्ववादी राजकीय घटक अवघा राजकीय अवकाश व्यापत चालले आहेत. थोडक्यात शरद पवार यांनी युती मोडण्यासाठी मागल्या वर्षी खेळलेल्या डावपेचांनी पुरोगाम्यांचे राज्यातील उरलेसुरले अस्तित्वही धोक्यात आणले आहे. त्यातून पुरोगामी राजकारण टिकायचे असेल, तर पुन्हा युतीने एकदिलाने काम करून अन्य राजकारणाला जागा ठेवली पाहिजे. म्हणजेच युती पुन्हा सुदृढ होण्यावर राज्यातले पुरोगामी राजकारणाचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.   (संपूर्ण)