Wednesday, September 20, 2017

इक्बालच्या अटकेचे रहस्य?

iqbal kaskar के लिए चित्र परिणाम

दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याला सोमवारी संध्याकाळी अटक झाली. ठाण्यातील कुणा बिल्डरला धमक्या देऊन खंडणी उकळल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. दाऊदचे एकूण साम्राज्य बघता त्याच्या भावाला अटक करण्यासाठी खंडणी हा अतिशय किरकोळ आरोप होतो. यापुर्वी असे दोनतीन आरोप इक्बालवर झालेले असून, त्यात त्याला जामिन मिळालेला आहे. आताही त्याला सहज जामिन मिळू शकतो, हे उघड आहे. पण तशी त्याला संधीही मिळू नये किंवा निसटण्याची संधी मिळू नये, म्हणूनच ह्या अटकेची कारवाई अतिशय काळजीपुर्वक उरकण्यात आलेली दिसते. आपली भगिनी हसिना पारकर हिच्या घरात बिर्याणी खात बसलेल्या इक्बाल समोर पोलिस येऊन थडकले, तरी त्याला ते कोण आहेत त्याचा पत्ता लागला नाही. त्यानेच विचारणा केली असता पोलिसांनी आपली ओळख करून दिली. त्याची बिर्यानी संपल्यावरच पोलिसांनी त्याला अटक केली. पण अन्य काही चलाखी मात्र करू दिली नाही. साध्या वस्त्रातले व खाजगी वाहनातून आलेले पोलिस पथक असल्याने आसपासच्या लोकांनाही इक्बालच्या अटकेचा थांगपत्ता लागू शकला नाही. इतक्या सावधतेने ही कारवाई उरकण्यात आली. त्याची बातमी माध्यमांना देताना ठाण्याचे पोलिस आयुक्त परमिंदर सिंग यांनी ज्येष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा यांचे खास कौतुकही केले. बाकीच्या गोष्टींपेक्षा हा तपशील चकीत करणारा आहे. कारण प्रदीप शर्मा हे दिर्घकाळ मुंबईतील संघटित गुन्हेगारी व माफ़ियांचा कर्दनकाळ मानले गेले होते. काही वर्षापुर्वी त्यांच्यावर खोट्या चकमकीचा आरोप ठेवून निलंबन करण्यात आले होते. अवघ्या महिन्यापुर्वी ते निलंबन रद्द होऊन शर्मा पुन्हा सेवेत दाखल झाले व पुर्वीच्या तडफ़ेने कामाला लागले आहेत. त्यातले हे पहिले प्रकरण म्हणूनच गंभीर आहे. कारण त्याला तपासापुर्वीच राजकीय रंग चढला आहे.

प्रदीप शर्मा हे मुळातच मुंबई पोलिस खात्यातले असताना निलंबन संपल्यावर त्यांना मुंबईनजिक ठाण्यात नेमणूक मिळाली आणि त्यांनी महत्वाची कामगिरी मुंबईच्या पोलिसांना अंधारात ठेवून केलेली आहे. याच शर्मांना व त्यांच्या चकमक स्पेशालिस्ट सहकार्‍यांना मुंबई पोलिसातून एकामागून एक निलंबित करण्यात आलेले होते. त्यानंतर दाऊद टोळीला मुंबईतील आपले साम्राज्य निर्वेधपणे चालवणे शक्य झालेले होते. नऊ महिन्यांच्या निलंबनानंतर शर्मा सेवेत रुजू झाले आहेत. मग त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कशाला व कोणाच्या इशार्‍यावर झाली होती, हा मुळातच गंभीर शंकास्पद विषय आहे. आताही त्यांनी केलेली कारवाई उघडकीस आल्यावर पुढला नंबर दाऊदचा अशी बाष्कळ भाषा माध्यमात सुरू झाली. ठाण्यानजिकच्या मुंबईत येऊन इक्बाल याला ताब्यात घेणे व भारताचा शेजारी पाकिस्तानात जाऊन दाऊदला अटक करणे, सारख्या गोष्टी नसतात. हे वावड्या उडवणार्‍या अर्धवटरावांना कधी समजणार आहे? थोडक्यात इक्बालची अटक व दाऊदला ताब्यात घेणे, यात कुठलाही संबंध असू शकत नाही. मात्र इक्बालवर मोक्कानुसार कारवाई करण्याचा पोलिस आयुक्तांचा इशारा अतिशय बोलका आहे. त्याचा अर्थ असा, की ह्या अटकेचे प्रकरण कोर्टात किती टिकेल हे माहिती नाही. पण इक्बाल याला त्यातून सुटणे शक्य असले तरी तुरूंगातून सुटणे शक्य नाही, असेच आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. कारण मोक्का लागला मग एक वर्ष तरी जामिनाचा अर्जच करता येत नाही. किंबहूना तो कायदाच संघटित गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी सेना-भाजपा युतीच्या काळात करण्यात आला होता. मात्र त्याचा पुरेसा गैरवापर प्रज्ञासिंग व पुरोहित यांच्या वि्रोधात झालेला आहे. तर इक्बालसाठी त्याचा वापर नेमका व सुयोग्य आहे. परंतु त्याची ताजी अटक व त्यानंतर उठलेले वादळ भलत्याच राजकीय दिशेने बोट दाखवते आहे.

वास्तविक दाऊद हा विषय मोठा असला तरी त्याचा भाऊ इक्बाल याच्या खंडणी वा अन्य गुन्ह्यातील अटकेचा विषय यापुर्वी कधी राष्ट्रीय माध्यमात चर्चेचा झालेला नव्हता. पण सोमवारच्या अटक नाट्यानंतर हा विषय एकदम राष्ट्रीय माध्यमात व वाहिन्यांवर जोरदारपणे रंगवला गेला. त्यात ठाण्याच्या पोलिस आयुक्तांनी केवळ या  खंडणीखोरीला राजकीय आश्रय असल्याचे विधान केले होते. त्यांनी कुठला पक्ष वा नेत्याचे नाव घेतले नसताना, राष्ट्रीय माध्यमात मात्र राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व त्याच्या काही नेत्यांची नावे राजरोस सांगितली जात होती. यामागचे राजकारण म्हणूनच गंभीर वाटते. पोलिसांनी कुठलाही ठाम संशय एका पक्षाच्या विरोधात जाहिर केला नसला व कुणाचे नाव घेतलेले नसताना, दिल्लीतल्या संपादक वा वार्ताहरांनी त्यात एका राजकीय पक्षाला गोवण्याचा हेतू काय असावा? राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी पत्रकार परीषद घेऊन त्या आरोपाचा साफ़ इन्कार केला. पण तरीही राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून तो विषय हटला नाही आणि त्याला भलतेच वळण दिले गेलेले आहे. दोन दशकापुर्वी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आणि मुंबईत पहिली बॉम्बस्फ़ोट मालिका घडली असताना, मोठे राजकीय वादळ उठलेले होते. गुन्हेगारी जगत आणि राजकीय नेते यांच्यातले साटेलोटे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असल्याचा गाजावाजा झालेला होता. त्यावर पडदा घालण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने माजी गृहसचिव एम. एन. वोहरा यांची एक समिती नियुक्त केली होती. तिचा अहवाल राव यांच्याच कारकिर्दीत आला. पण तो कधी उघड करण्यात आला नाही वा संसदेसमोरही मांडण्यात आला नाही. अजून तो गोपनीय मानला जातो. पण त्यातला बराच तपशील अधूनमधून बाहेर येत राहिला. त्यात गुन्हेगारांचे पाठीराखे म्हणून अनेक राजकीय नेत्यांची नावे बोलली जात राहिली आहेत. त्याच अहवालाचा इक्बालच्या अटकेनंतर उल्लेख कशाला व्हावा?

बहुतांश राष्ट्रीय वाहिन्यांवर मंगळवारी अखंड वोहरा अहवालावर उहापोह चालू होता. दरम्यान गेल्या तेविस वर्षात केंद्रात अनेक सरकारे बदलली, तरी तो अहवाल तसाच गुप्त राखण्यात आला आहे. विषय निघालाच तर सरकारने संसदेला थातूरमातूर उत्तरे देऊन त्याविषयी निर्णय घेण्याचे टाळलेले आहे. तरीही अनधिकृतपणे जी माहिती समोर येत राहिली, त्यात गुजरात व महाराष्ट्रातील अर्धा डझनहून अधिक राजकीय नेते दाऊद टोळीचे पाठीराखे असल्याचा उल्लेख झालेला आहे. असा अहवाल इक्बालच्या अटकेनंतर कशासाठी चर्चिला जात असावा? २०१५ सालात तात्कालीन संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडूही, वेळ आली मग हा अहवाल संसदेसमोर मांडला जाईल म्हणाले होते. ती वेळ आता आलेली आहे काय? असेल तर त्याचे कारण काय? इक्बाल कासकरचा त्या अहवालाशी संबंध काय? नसेल तर इक्बालच्या अटकेनंतर या शिळ्या कढीला माध्यमातून फ़ोडणी घालून ऊत आणायचे कारण काय? कोणीतरी जाणिवपुर्वक या पार्श्वभूमीवर वोहरा अहवालाची पुडी सोडलेली दिसते. त्या अहवालात ज्यांची नावे आलेली आहेत, त्यांना त्याची पुर्ण कल्पना आहे. सहाजिकच अशा लोकांना तो अहवाल जाहिर होण्याचे भय असू शकते आणि म्हणून त्यांच नेत्यांना वा त्यांच्या पक्षाला राजकाकारणासाठी वाकवता येत असते. कठपुतळीप्रमाणे खेळवले जाऊ शकत असते. मुंबईतले फ़डणवीस सरकार व केंद्रातले मोदी सरकार तशी काही खेळी करीत आहेत काय? भाजपाला बहूमतासाठी कमी पडणारी संख्या ‘बाहेरील पाठींब्यातून’ पुर्ण करण्यासाठी अशा कठपुतळीचा वापर करता आला, तर शिवसेनेच्या सातत्याने मिळणार्‍या धमक्यांपासून फ़डणवीस सरकारला कायमची मुक्ती मिळू शकते ना? इक्बाल कासकर अटक प्रकरणात म्हणूनच वोहरा अहवालाचा चर्चेला आणला गेला आहे काय? अन्यथा या अटकेचे राष्ट्रीय कौतुक दुसरे कुठलेही असू शकत नाही.

7 comments:

  1. अजापुत्रम बाली दद्यात अशा हिशोबाने एखाद्या नगरशवीर्लकाचा (पक्षी : नगरसेवकाचा ) बळी देवून कार्य सिद्धी करण्यात येईल बहुतेक.

    ReplyDelete
  2. Bhau Tussi great ho...

    ReplyDelete
  3. योगेश काळेSeptember 20, 2017 at 9:52 AM

    राजकारण किती भयंकर असते हे बिचार्या सामान्य माणसाला कळूच शकणार नाही... पण भाऊ, अशा देश बुडव्या गलिच्छ राजकारण्यांना जनतेसमोर नागडे केलेच पाहिजे... क. पुरोहित व साध्वीजींना घाणेरड्या कटात अडकवण्याचे कारणही जगासमोर यायला हवे..

    ReplyDelete
  4. एकंदरीतच भारतीय राजकारण हे अतिशय खालच्या पातळीवरचे होते... आणि आता तर ते अजून खाली चालले आहे...
    देव ह्या देशाचं भलं करो!

    ReplyDelete
  5. Bhau.Tumche logic ani long memory,donhihi lajvab.

    ReplyDelete